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राजकीय आणि शासकीय दिवाळी

 

राजकीय आणि शासकीय दिवाळी 

            मनापासून आणि पूर्ण विचार करूनच दिला जाणारा शब्द म्हणजे आश्वासन. हे आपणा सर्वांना माहीत आहे. आश्वासन देत बसणेची सुरवात होते ती आपल्या घरापासून नव्हे तर लहानपणापासून तु शाळेत जा तुला हे देतो ? अशी आश्वासने दिली जातात आणि त्याप्रमाणे आपण वागतो आपले काम करतो.  काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय उच्च शिक्षण स्पर्धा परीक्षा वर्ग यामध्ये आपण शिकत असताना शिक्षकांनी १००/ टक्के निकालांचे आश्वासन. मुला मुलींनी एकामेकाला दिलेली आश्वासने. मग ती प्रेमाची असो वा लगनाची असो. असे सर्व आपले आयुष्य आश्वासनावर चालत असते 

              आपणं पौढ झालो आणि आपल्याला मतांचा अनमोल अधिकार मिळाला. मग. ग्रामपंचायत.  नगरपालिका. महानगरपालिका. आमदारकी खासदारकी. बॅंक निवडणूक. काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय मध्ये होणारी निवडणूक.  सोसायट्या निवडणूक.  शिक्षक संघांची निवडणूक.  कामगार संघटना निवडणूक. एस टी अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक.  अशा अनेक माध्यमांतून निवडणूका घेतल्या जातात. आणि कळत नकळत आपल्याला मतदानाचा अधिकार असतो आणि तो कोणत्याही भुलथापांना बळी न पडता बजावयचा असतो. 

            निवडणूका जाहीर झाल्या की सभा. मिटींगा. मतदान संपर्क. मतदार प्रशनाची चाचपणी. .गावचा शहरांचा विकास  अशा विविध प्रशनाची चर्चा सुरू होते #मला निवडून द्या मी गावात पाणी. रस्ते. गटर. स्मशानभूमी. बाग बगिचे.  प्राथमिक आरोग्य केंद्र.  समाजमंदिर.  वृद्धाश्रम.  निवारा केंद्र. अशा विविध माध्यमातून गावांचा विकास करेण. दिला जातो तो शब्द नसतो तर असत ते फक्त आश्वासन. वरील प्रमाणे कोणताही विकासाचा फंडा राबविला जात नाही. आणि राबविला तर  फक्त आणि फक्त पैसा मिळविणे एवढाच उद्देश असतो. मी हे करिन मी ते करिन म्हणून काय उपयोग प्रत्यक्षात काहीच नाही. निवडणूकी पुरतेच मान खाली घालून पाया पडणारे उमेदवार  निवडणून आल्यावर त्या प्रभागात दिसत सुध्दा नाही. याला आपणच कारणीभूत आहोत कारणं मतदानासाठी आपण आपला आत्मसन्मान मटन. दारु. आणि काही पैसे यांवर विकला आहे. आज ५०० पुढच्या वेळी १००० आपण निवडून येणार एवढा आत्मविश्वास उमेदवार यांना आहे. खोटी आश्वासने द्यायची आणि जनतेची दिशाभूल करायची 

            आमदार खासदार मंत्री पुढारी नेते यांनी आपल्या जिल्ह्यात २००५/२०१९/२०२१  या काळात महापूर आले. लोकांचें शेती.  जनावरें गोठे. जनावरें वाहून जाणे.  घरांची पडझड.  मयत व्यक्ति.  जीवनावश्यक वस्तू नुकसान. अशा विविध बिकट परिस्थितीत. शासनाने जनतेची फसवणूक केली. जतेला वाटाव शासन आपल्यासाठी काहीतरी करतय म्हणून सर्व नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. ते फक्त कागदावरच राहिले.  मोठ मोठे सत्ताधारी विरोधी पक्षनेते यांनी पूर ग्रस्त भागाला भेटी दिल्या. काहीजणांनी आकाशातून तर काहीजणांनी बांधावरून. आणि जनतेला. दिला तो शब्द नव्हता ते होते फक्त आश्वासन. कधीच पूर्ण न होणारें. पूर ग्रस्त भागाला विविध योजना सुरू करण्यात आल्या. सर्वात मोठे दुर्भाग्य आहे ते म्हणजे. २००५ ची पूर ग्रस्त भागांची मदत. दुसरा पूर २०१९ ला आला तरी मिळली नाही. त्यांनंतर २०२१ ला महापूर आला तरी २०१९ ची पूर ग्रस्त भागातील मदत मिळाली नाही. आणि २०२१ ला जो पूर आला त्याची नुकसानभरपाई पंचनामे झाले गावच्या गावं वाहून गेली. पण आज पर्यंत पूराची नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी जनतेला उपोषण आंदोलन करावे लागते म्हणजे सर्वात मोठ दुर्भाग्य म्हणावं लागेल मग आश्वासन गेली कुठ? योजना सुरू करायची आणि त्यात अशी काही कागदपत्राची अट घालायची की गोरगरीब ती पूर्ण करू शकत नाही मग तो नुकसान भरपाई मध्ये येत नाही. 

                  आपल्या विकासाची रक्तवाहिनी मानली जाणारी रस्ते ही संकल्पना ज्यांनी अंमलात आणली त्यांनी विकासाला मोठा हातभार लावला. रस्ते विकास रुंदीकरण. यामुळे विकास वाढला. वाहने वाढली. वाहतूक वाढली त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले. शासन निर्णयानुसार नियमानुसार. करण्यात येणारी वाहतूक आणि त्या वाहनांचे होणारें अपघात यामध्ये मयत व्यक्तिंच्या वारसांना एक विशिष्ट रक्कम शासन नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री जाहीर करण्याचे आश्वासन देतात पण खरोखरच कोणत्याही वारसाला त्याचा फायदा होत नाही. कारण त्यात मयत व्यक्ति आपलाच आहे त्याच्या बरोबर आपले नाते  सिध्द करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे तो जोडू शकत नाही त्यामुळे कधीच पूर्ण न होणारें आश्वासन आणि त्यामागे पळणारे आपण खरच खुळ आहोत 

           निवडणूका आल्या की समाजातील वंचित घटक. बांधकाम कामगार. सफाई कामगार.  एस टी कामगार.  अशा विविध स्तरांतील कामगारांना दिवाळी बोनस देण्याचे कोणतरी आश्वासन देतो. दिवाळीच्या आगोदर ही एक विशिष्ट रक्कम कामगारांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल असे आश्वासन दिले जाते. आणि आपण सर्वजण खुळयासारखी त्या बोनस रक्कमेची वाट पाहतो. विचार करा शासकीय निमशासकीय कार्यालयात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी कचेरीत काम.  टंकलेखन. कारकून. पर्यवेक्षण. बॅंकिंग व्यवस्थापन.  शिक्षण. वैद्यकीय. यासारखे प्रतिष्ठेचे. काम करणारे यांनी आपल्या कामावर रुजू झाल्यापासून बरेच वर्ष आॅफिसला दिलेली असतात त्यांना बोनस मिळण किंवा देण पटत पण असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांना बोनस देण सर्वात मोठ पाऊल आहे आणि ते पूर्ण होणारच नाही म्हणून दिला तो शब्द नव्हता ते होते फक्त आश्वासन

            भूकंप. नैसर्गिक आपत्ती यामध्ये सर्वांना घर बांधून देण्याचे आश्वासन. त्यांना दत्तक घेण्याचे आश्वासन. विविध शाळा दत्तक घेण्याचे आश्वासन.  विविध निवारा केंद्र वृध्दाश्रम यांना सेवा देण्याचे आश्वासन. अपंग विकासासाठी देण्यात आलेले आश्वासन. विविध ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांचे कर कमी करण्याचे आश्वासन.  विज बिल कमी करतो म्हणून फसव देण्यात आलेलं आश्वासन.  महिलांना सुरक्षा बद्दल देण्यात येणार आश्वासन. विविध योजना राबविण्याचे आश्वासन. अशी एक नाही अनेक आश्वासने फसवी दिली जातात. त्यातील कोणतेही आश्वासन पूर्ती केली जात नाही. 

             उच्च जातीना उत्तम सुविधा चांगल्या संधी आणि प्रतिष्ठेचे व्यवसाय मिळतातं त्यांना करावा लागणारा जीवनसंघरष या व्यवहारिक फायदयामुळे बराचसा सुसह्य होतो 

           म्हणजे आश्वासनावर विश्वास ठेऊ नका. कारणं आश्वासने ही फसवी असतांत 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

न्यायालय आणि राजकीय दबाव

 


न्यायालय आणि राजकीय दबाव 

              शासन यंत्रणेच्या तीन अंगापैकी न्यायमंडळ हे एक मोठ अंग आहे नयायमंडळाचा राजकीय प्रकियेशी काय संबंध असा प्रश्न आपणांस पडतो कारण न्यायालय म्हणजे आपापसातील कजजे सोडवून निर्णय देणारी यंत्रणा असेच आपण समजत असतो पण खाजगी वयकतिमधये खटले सोडविणयाबरोबरच कायद्याचा अर्थ लावणयासारखे महत्वाचे कामही न्यायालय पार पाडते शिवाय देशाच्या राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी अनेक देशांमध्ये नयायमंडळावर सोपवली आहे त्यामुळे न्यायमंडळ हे राजकीय प्रकियेचा एक घटक म्हणून घोषित करण्यात आला आहे म्हणून शासनसंस्थेचया अभ्यासात न्यायमंडळ ही एक महत्वाची संस्था आपणास माहीत असणे आवश्यक आहे आपल्या देशातील नयायमंडळाचे स्वरूप आणि स्थान तसेच नयायमंडळाची आत्तापर्यंतची भूमिका यांचा आपणास अभ्यास असणे गरजेचे आहे

       ढोबळ मानाने न्यायमंडळ न्यायदानाचे कार्य करीत असते न्यायदान म्हणजे कायद्याच्या आधारे दोन व्यक्ती किंवा संस्था यांच्यातील वाद तंटा सोडवणे. त्याचबरोबर सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर एकसारखी वागणूक मिळते की नाही हे पाहणे नैसर्गिक न्यायाचा विचार करून निर्णय देणे ही सुद्धा न्यायालयाची जबाबदारी असते व्यक्ति आणि राज्य संस्था यांच्यातील संघर्ष उद्भवला तरी न्यायमंडळाचे स्थान महत्वाचे ठरते. राज्य संस्था कायदे अमानुष अन्याय नाहीत ना हे न्यायसंस्था तपासू शकतो राज्य संस्था अतिरेका विरूद्ध आणि लहरी कारभाराविरूधद न्यायालयात दाद मागता येते खुद्द राज्यसंस्थेचया अंतर्गत विविध यंत्रणा मधील कायदेविषयक तंटे न्यायालयाच सोडवते ज्या देशांमध्ये केंद्र सरकार आणि प्रदेशाची वेगळी राज्य सरकारे असतात तिथे केंद्र सरकार आणि प्रदेशाची राज्य सरकाररे यांच्यातील कायदेविषयक मतभेद सोडविण्याची जबाबदारीही न्यायसंसथेची असते या राजकीय स्वरूपाच्या जबाबदार्या मुळेच न्यायसंस्था ही शासनाची महत्वाची यंत्रणा बनते नयायमंडळावरिल या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मुळे आपण नयायमंडळाकडून निःपक्षपाती पणाची अपेक्षा करतो न्यायमंडळ हा खरेतर राजकीय प्रकियेचा एक घटक आहे पण तरीही त्याने पक्षीय आणि सत्तेच्या राजकारणापासून म्हणजेच गटबाजी पासून दूर रहावे अशी सर्वांचीच अपेक्षा असते नयायमंडळाचया निःपक्षपाती आणि बिगर राजकीय सवरूपामुळेच नागरिकांना या न्यायव्यवस्थेचा आदर आणि विश्वास वाटतो राजकीय स्वार्थ आणि यांच्यामुळे विधिमंडळ एकवेळ जनहित विसरेल पण सचोटीने न्यायमंडळ मात्र जनहित जोपासेल असा विश्वास खूप लोकांना वाटत असतो या विशवासातूनच नयायमंडळाचे महत्व पुरेसं स्पष्ट होतं आहे

                भारताच्या राज्यघटनेही नयायमंडळावर महत्वाची भूमिका सोपविली असून आपल्या न्याय संस्थेनेही गेल्या चाळीस एक वर्षात देशाच्या राजकीय प्रकिरेयेत महत्वाचं कार्य पार पाडले आहे

                 आपल्या देशाचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे ते दिल्ली येथे आहे त्याखेरीज एकूण अठरा उच्च न्यायालये आहेत प्रत्त्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा न्यायालये असतात. सामान्य नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी दूर जावे लागू नये म्हणून तालुका पातळीवर स्थानिक न्यायालये असतात खालच्या न्यायालयातील निर्णय मान्य नसेल तर त्यावरील न्यायालयात अपील करता येते म्हणजेच दाद मागता येते उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे नागरिकांना अधिकाराच्या रक्षणाची जबाबदारी असतें. त्यासाठी या न्यायालयांना खास अधिकारही दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सध्या सर न्यायाधीश खेरीज पंचवीस न्यायाधीश नेमण्याची तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या ठरवून दिलेली नाही. हे न्यायाधीश काहीवेळा एकट्याने तर काहीवेळा अनेक न्यायाधीशांच्या एक गट मिळून एखाद्या खटल्याची सुनावणी करतात. न्यायाधीशांची संख्या जास्त असेल तर न्यायालयीन कामांचे वाटप करून विलंब टाळता येतो सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. नेमणूक करण्यापूर्वी सर न्यायाधीशांचा सल्ला घेतला जातो. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नेमणूकही राष्ट्रपतीच करतात. मात्र त्यापूर्वीच राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांच्याशी सल्लामसलत केली जाते. मुख्य न्यायाधीश नेमताना भारताच्या सरन्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत केली जाते राष्ट्रपती या नेमणूका मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच करतात त्यामुळे न्यायाधीश नेमताना त्यांची विचारसरणी राजकीय कल यांचा विचार होणे गरजेचे असते मात्र सरन्यायाधीश किंवा मुख्य न्यायाधीश यांचा सल्ला मंत्रिमंडळाला विचारांत घ्यावाच लागतो या पध्दतीमुळे पांडित्य किंवा तज्ञ कार्यक्षमता आणि सचोटी यांचाही विचार केला जातो पूर्वी उच्च न्यायालयाच्या बदल्या होत नसतं पण अलिकडे बदल्या करण्याची प्रथा पडली असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे या अधिकारामुळे सरकारला अप्रिय निर्णय देणारे न्यायाधीशांच्या बदल्या होण्याचे शक्यता असते. जो न्यायाधीश राजकीय पक्ष यांच्या विरोधात निर्णय देईल त्याला बदली करून घालवणे आत्ता राजकारणी लोकांनी सहज शक्य झाले आहे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असते

              न्यायमंडळाचे कार्य व्यवस्थित चाललें आहे याची खबरदारी या न्यायालयाने घ्यायची आहे. कारण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना सहजासहजी पदावरून काढून टाकता येत नाही. त्यांची पद उचचती साठी महाभियोगाची अवघड पध्दत पार पाडावी लागते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहानी खास बहुमताने शिफारस केली तरच या न्यायाधीशाना पदच्युत करता येते. प्रशासकीय कारवाई करून न्यायाधीशांच्या गैरवर्तनाबधदल उपाययोजना करता येत नाही नयायाधीशाची निवड करतानाच त्यांच्या सचोटीची खात्री करून घ्यावी आणि नंतर न्यायमंडळाने आपल्या प्रतिष्ठेची स्वताच्या काळजी घ्यावी अशी अपेक्षा या तरतुदी मागे आहे. ती बर्याच अंशी पूर्णही होतें. त्यामुळेच आत्तापर्यंत महाभियोगाचया मार्गाने कोणाही नयायाधिशास पदच्युत केले गेलेले नाही ( मागील घटकात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार) १९९१ चया निवडणुकीपूर्वी लोकसभेत एक महाभियोगाची सूचना मात्र दाखल झाली होती. तेव्हा न्यायमंडळाने स्वताच्या शिस्त आणि सचोटी पाळून कारवाईचे प्रसंग टाळावेत अशी अपेक्षा दिसते.  

          लोकशाही मध्ये स्वतंत्र आणि निस्पृह न्यायमंडळ हे अंत्यंत आवश्यक माणले जाते. न्यायमंडळाने राजकीय सोय किंवा सत्ता धारी यांची मर्जी यांचा विचार न करता कायदा आणि न्याय बुध्दी यांचा विचार करूनच निर्णय द्यायचे असतात. न्यायमंडळाकडून हि जी निःपक्षपाती पणाची अपेक्षा केली जाते ती पूर्ण होण्यासाठी न्यायमंडळ सत्ताधाराचया आणि राजकारणी यांच्या दबावापासून पूरेसे अलिप्त आणि सुरक्षित असणे आवश्यक असते. त्यासाठी सेवेची शाश्वती. सुरक्षित आणि आकर्षक सेवाशर्ती. टिकेपासून संरक्षण आणि न्यायमंडळाचया अंतर्गत कारभाराची स्वायत्तता यांसारख्या अनेक बाबी आवश्यक असतता. न्यायाधीशानाही राजकीय कार्यात भाग घेऊ नये. राजकीय मतप्रदर्शन करू नये. पक्षपात करून विशिष्ट बाजूने निर्णय देऊ नये. यांसारखी विविध पथथे पाळायची असतात    

           न्यायाधीशांच्या नेमणूक जरी सरकार करत असेल तरी सरन्यायाधीश/ मुख्य न्यायाधीश यांच्याशी विचारविनिमय करण्याची तरतूद आहे त्यांनी विरोध दर्शविलेल्या व्यक्तिची नेमणूक केली जात नाही. व त्यांच्या सल्ल्यानुसार मान दिला जातो

     न्यायाधीशांचे पगार घटनेतच निश्चित केलेले असतात. पगार व न्यायालयीन प्रशासनाचा खर्च या बाबी संसदेपुढे चर्चेसाठी येत नाही

      महाभियोगाचा चर्चे खेरीज विधिमंडळात न्यायाधीश यांच्या वर्तनाबद्दल चर्चा केली जाऊ शकत नाही

        महाभियोग खेरीज न्यायाधीशांना मुदतीपूर्वी पदच्युत करण्याचा कोणताही मार्ग नसतो. त्यामुळे केवळ सरकारला अप्रिय निर्णय दिल्यामुळे न्यायाधीश यांना काढून टाकता येत नाही

        न्यायाधीश यांचा अवमान करणे गुन्हा आहे अवमान झाला आहे की नाही आणि असल्यास त्यासाठी काय शिक्षा करायची हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो

          सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना निवृत्तीनंतर वकिली करता येत नाही. उच्च न्यायालय किंवा कनिष्ठ कोणत्याही न्यायालयात नाही

            या तरतुदी असल्या तरीही काही मर्यादा शिल्लक राहताच. न्यायाधीशांच्या बदली करता येणे हे आपण वर पाहिलेच आहे. तसेच खुद्द सरन्यायाधीश नेमताणाही सरकार स्वतंत्र पणे निर्णय घेऊ शकते. १९७३ मध्ये हा संकेत मांडून तीन न्यायाधीशाची सेवाज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्ती यांची सरन्यायाधीश नेमणूक झाली होती यावेळी ज्यांची सेवाज्येष्ठता डावलली होती त्यांनीच सरकारला न रूचणारा निर्णय दिला होता त्यामुळे त्यामुळे सरकारवर टिकाही झाली होती पुढे १९७८ मध्येही याच पध्दतीने सरन्यायाधीशाची नेमणूक झाली 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अमीत शाह पत्रकार का नही दे पाए जवाब - AMIT SHAH

 सामान्य पत्रकार ने दिखाया पत्रकारिता किसे कहते है.



हैदराबाद -

हैदराबाद निकाया चुनाव मे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओ ने प्रचार सभा और रोड शो किए. सभी नेताओ के निशाने पर एम आय एम अध्यक्ष तथा सांसद खासदार असदुद्दिन ओवेसी रहे. भाजपा के एक नेताने कहा की हैदराबाद के पुराने शहर मे रोहिंग्या बसते है तो किसीने एम आय एम अध्यक्ष की तुलना जिन्हा से करदाली. मामला यहां रुखा नही बल्की उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ ने तो यहां तक कय दिया  की भाजप की सत्ता आतेही सबसे पहेले हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने वाले है. भाजप के वरिष्ठ नेता और केंद्र गृह मंत्री अमीत शाह ने पत्रकारोसे बात करते हुए कहा की अगर ओवेसी इजाजत लिखित मी दे तो हम रोहिंग्या पर कारवाही करेंगे.  इसी दौरान एम आय एम अध्यक्ष खासदार असदुद्दिन ओवेसी ने एक न्युज चेनल से बात करते हुये कहा की देश का पहेला गृह मंत्री है जो एक सांसद से इजाजत मांग रहा है.         

भाजपा के रोड शो दौरान एक पत्रकार ने गृह मंत्री अमित शाह से कुछ सवाल पुछ लिए  उस पत्रकारने निर्भीड और बिना डरे अमीत शाह से सवाल किया की 

जब हैदराबाद मे बाड आई तब आप और आपके पार्टी के नेता कहा थे?    

केंद्रने कर्नाटक और केरल को मदत किया लेकीन तेलंगाना को मदत क्यो नही किया?

क्या आप हैदराबाद मे जातीय तेढ निर्माण करणे केलीए इस तऱ्ह प्रचार कर रहे है ?

क्या हैदराबाद का नाम बदलने वाले है ?

और पत्रकार ने ये भी कहा की आप पर के सी आर जो टी आर एस पार्टी के अध्यक्ष है उन्होने ये आरोप लगाया है की हैदराबाद का माहोल खराब करने के लिए भाजप गलत इल्जामात लगा रही है.

इससे सवालो के जवाब बिना दिये अमीत शाह वाहसे पत्रकार को जानेके लिए कहते नजर आए. जब कूछ काम नही आया तब अमित शाह ने शाम  को पत्रकार परिषद लेकर पुरा डाटा पेश करेंगे ऐसा बोल वाहसे निकल गये.

जिस तऱ्ह एक सामान्य  पत्रकारने बगैर डरे भाजप नेता तथा केंद्र गृह मंत्री अमीत शाह को सवाल किए उससे ये बात साबित होती है की अगर सचाई से पत्रकारीता करे और निर्भीड सवाल जवाब किए तो जो सही है वो उत्तर देने सक्षम रहेंगा वरना दर किनारा कर वहा से निकाल जायेंगा. जैसा ये मामले मे हुआ.

हैदराबाद चुनाव ओवेसी बनाम भाजप ऐसा देखने मिल रहा है. जबकी चुनावी मैदान मे कॉंग्रेस ने १५० उमिदवार मैदान मे उतारे है. इसके पहले के हैदराबाद निकाया  चुनाव मे कॉंग्रेस को सिर्फ दो और भाजप को चार सीट परही जीत मिली थी. अब देखना ये है की हैदराबाद की जनता हैदराबाद को हैदराबाद रहेने देना चाहती है या भाग्यनगर बनान चाहती है. चुनाव के नतीजे ४ डिसेंबर को आने है.       

पढिये - 

अमीत शाह मांग रहे ओवेसी से इजाज़त - AMIT SHAH WANTS OWAISI'S PERMISSION ...

ओवेसी ने दि अमीत शाह को खुली चूनौती- Asaduddin Owaesi....

एम आय एम महाराष्ट्रातील सर्व निवणुका लढविणार - डॉ गफ्फार कादरी AIMIM MAHARASHTRA ...

मुस्लिमांची कट्टरता - Mujahid Shaikh ...

अमीत शाह मांग रहे ओवेसी से इजाज़त - AMIT SHAH WANTS OWAISI'S PERMISSION

अमीत शाह को इजाज़त चाहिए 





देश -  भारत के इतिहास मी पहेली बार ऐसा देखने मिला है की देश के केंद्र गृह मंत्री एक सांसद से इजाज़त मांग रहे है. ऐसी क्या जरुरत आन पडी है की देश के गृह मंत्री अमीत शाह को हैदराबाद के सांसद और एम आय एम अध्यक्ष खासदार असदुद्दिन ओवेसी से इजाज़त लेना पड रही है.

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एम आय एम अपने होम ग्राउंड हैदराबाद के महापालिका चुनाव पर मेहनत कर रही है. हैदराबाद एम आय एम का गड माना जाता है इसलिये एम आय एम को अपने गड मी रोखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरी ताकत इस चुनाव मी झोक दि है. भाजपा के दुसरे राज्य के नेते और राष्ट्रीय नेते सबने ऐडी का जोर लगाया है.

भाजप की खासदार स्मृती इराणी, युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नद्दा, केंद्र गृह मंत्री अमीत शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ  सभी ने हैदराबाद चुनाव मे रोड शो से लेकर बडी बडी सभाये ली है और हैदराबाद की जनता को भाजप को साथ देने की अपील कर ओवेसी भाई पर निशाना साधा है.

किसी नेता ने ओवेसी को हैदराबाद का जिन्हा, तो किसीने ये आरोप लागाय है की हैदराबाद के पुराने शहर मे रोहिंग्या बसते है, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने तो हैदराबाद का नाम बदल कर भाग्यनगर रखने की घोषणा कर डाली. भाजप के वरिष्ठ नेता तथा देश के ग्रह मंत्री अमीत शाह ने यहा तक आरोप लगाये के जाब हम रोहिंग्या की बात करते है को ओवेसी विरोध के लिए खडे होजाते है. अगर ओवेसी को कूछ दिक्कत नही है तो वो लिखकर दे. अगर ओवेसी लिखकर देते है तो हम देखो कैसी कारवाही करते है.

इसपर एक न्युज चेनल पर जब एम आय एम अध्यक्ष खासदार असदुद्दिन ओवेसी से सवाल पुछे गये तो उन्होने कहा की देश का पहेला गृह मंत्री है जसे एक सांसद की इजाजत की जरुरत है. अगर अमीत शाह के पास कोई रेपोर्ट है तो वो मेडिया के सामने आकार उसे सब के सामने लाये. जनता भी देखेंगी कितने रोहिंग्या है. ओवेसी ने ये भी कहा की इस तऱ्ह बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हैदराबाद की जनता का अपमान कर रहे है.

विरोध करणे को लेकर असदुद्दिन ओवेसी ने कहा की विरोध करणा और सरकार को उनकी खामिया दिखाना ये हमारा अधिकार है. योगी के बयान पार बोलते हुये असदुद्दिन ओवेसी ने कहा की जो अपने प्रदेश का भाग्य नही बदल सकते वो हैदराबाद का नाम बदलने चले. उत्तर प्रदेश का ग्रेड २५ है और तेलंगाना पहेले ५ मी आता है. 

हैदराबाद चुनाव मे  के सी आर की टी आर एस और कॉंग्रेस भी मैदान मे  है लेकीन जिस तऱ्ह भाजप के वरिष्ठ नेता और मंत्री ने हैदराबाद मी एक के बाद एक सभा रोड शो किए इससे भाजप और एम आय एम के बीच लढाई है ऐसा लग रहा है.

जिस तरह भाजप एम आय एम सांसद पर निशाना साद रही है इसका एक ही कारन है की देश मे एम आय एम और एम आय एम अध्यक्ष खासदार असदुद्दिन ओवेसी की लोकप्रीयता. 

एम आय एम अध्यक्ष खासदार ओवेसी ने ये पाहेलेही एलन कर दिया है की देश मी जहा जहा चुनाव होंगे हमारी पार्टी वहा चुनाव मी हिस्सा लेंगी.   

अब देखना ये है की हैदराबाद की जनता १ डीसंबर २०२० को किसको साथ देती है. क्या जनता हैदराबाद को हैदराबाद रखना चाहती है या भाग्यनगर बनाना चाहती है. चुनाव के नतीजे ४ तारीख को आयेंगे.

 

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एम आय एम महाराष्ट्रातील सर्व निवणुका लढविणार - डॉ गफ्फार कादरी AIMIM MAHARASHTRA

पुरे देश मे एम आय एम अपनी जगह बनायेंगी - अकबरुद्दीन ओवेसी AKBARUDDIN OWESI

सियासत और मुसलमान - AIMIM INDIA ...

मुज़फ्फर अहमद उर्फ काका बाबू - INDIAN FREEDOM FIGHTER

 स्वतंत्रता सेनानी - मुज़फ्फर अहमद उर्फ काका बाबू



मुज़फ्फर अहमद की पैदाइश 5 अगस्त सन् 1889 को ईस्ट बंगाल (मौजूदा बांग्लादेश) के सनद्वीप गांव (नोवाखाली) में हुई थी। आप एक गरीब घराने में पैदा हुए।

कम उम्र में ही घर की ज़िम्मेदारी के साथ ही आप पढ़ाई भी करते रहे। पढ़ाई में आपकी लगन और मेहनत देखकर टीचर भी कहते थे कि काका एक दिन स्कूल का नाम ज़रूर रोशन करेगा।

आपकी कोशिशों ने आपको पहले लेखक-वक्ता और बाद में नेता बना दिया।

आपने पहली बार सन् 1906 में बंगाल-बंटवारे से आंदोलन में क़दम रखा। उस वक्त आप इन्टर में पढ़ा करते थे। तब से ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखना और जलसों में बोलना आपका एक आम शौक हो गया।

सन् 1916 से आप बंगाल के रिवूलूशनरी ग्रुप के साथ रहने लगे थे। सन् 1919 में रोलेक्ट एक्ट के ख़िलाफ़ आपने आंदोलन में हिस्सा लिया, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन कम उम्र को देखते हुए वार्निंग देकर छोड़ दिये गये।

बंगाल रिव्युलूशनरी ग्रुप के मुजाहेदीन के साथ रशिया से हिजरत कर बंगाल आये कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ आपके ताल्लुक़ात इतने बढे़ कि आप खुद भी कम्युनिस्ट ख्यालों के हो गये। बंगाल में कम्युनिस्ट आंदोलन की बुनियाद रखनेवाले काका बाबू ही थे। ब्रिटिश हुकूमत हिन्दुस्तान में किसी भी तरह कम्युनिस्ट मूवमेंट को शुरू होने से रोकना चाहती थी।

इसी वजह से मुज़फ्फर अहमद को पेशावर कांस्प्रेसी केस में फंसाकर बुरी तरह टार्चर किया गया।

आपने हिम्मत से इसका मुक़ाबला किया और जब जेल से छूटकर आये तो अपनी क़लम से अंग्रेज़ी हुकूमत की पुरज़ोर मुख़ालिफ़त की।

कलम की इसी धार ने आपको सन् 1924 में फिर जेल पहुंचा दिया, जहां से सन् 1925 में रिहा हुए।

सन् 1925 से 1927 तक आप इण्डियन नेशनल कांग्रेस के भी कई ओहदों पर रहे। आप बंगाल कांग्रेस कमेटी के सूबाई सेक्रेटरी भी रहे।

सन् 1939 में जब दूसरी जंगे-अज़ीम शुरू हुई तो आपने इस जंग के खिलाफ आंदोलन चलाया और अंग्रेज़ी हुकूमत ने गिरफ़्तार कर जेल में डाल दिया।

सन् 1941 में जेल से आपकी रिहाई हुई। सन् 1942 मंे जब कांग्रेस ने अंग्रेज़ो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तब कम्युनिस्ट पार्टी ने इसमें शामिल होने से मनाकर दिया।

फिर भी काका बाबू कांग्रेस के इस आंदोलन में शामिल हुए और फिर जेल गये।

ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए जंगे-आज़ादी के इस सपूत ने कुल सात या आठ साल जेल में बिताया, कई बार पुलिस की मार और टार्चर भी सहा।

काका बाबू सिर्फ एक राइटर, स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानी या कम्युनिस्ट लीडर की वजह से मशहूर नहीं थे बल्कि उन्हें आम आदमी के मददगार और उसके साथ हर दुःख में खड़े रहनेवाले इंसान के तौर पर भी लोग याद करते थे।

उन्होंने आखिरी सांस 18 दिसम्बर सन् 1973 को कलकत्ता में ली।

 इतनी जंगे लड़नेवाले मुजाहिद को मुल्क आज़ाद होने के बाद भी किसी ने नहीं पूछा।

आप आख़िरी वक़्त तक लिखने-पढ़ने की आमदनी से ही अपनी ज़िन्दगी बसर करते रहे।

 संदर्भ : लहू बोलता भी है

 लेखक- सय्यद शहनवाज अहमद कादरी,

संकलन - अताउल्ला पठाण सर , महाराष्ट्र


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एम आय एम अशोकनगर अध्यक्ष पदी समीर शेख - AIMIM Ahmednagar

एम आय एम अशोकनगर अध्यक्ष पदी समीर शेख


श्रीरामपूर - अहमदनगर

एम आय एम श्रीरामपूर तालुक्याची बैठक अशोक नगर येथे घेण्यात आली. अशोक नगर अध्यक्ष पदा बाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत एक मताने समीर शेख यांची निवड करण्यात आली. एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्या आदेशाने व जिल्हा उपाध्यक्ष यांच्या मार्गर्शनाखाली व एम आय एम श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष शकील शेख यांच्या अध्यक्षतखाली अशोक नगर येथे समीर शेख यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले. त्याच बरोबर अशोक नगर कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली. कार्यकारणी अशोक नगर अध्यक्ष समीर शेख, उपाध्यक्ष अय्युब शेख,  सचिव मनोज सूभास काळे,   सहसचिव  जमिल  शेख  कार्यअध्यक्ष सागर रमेस मगरे , खजिंनदार अरबाज निजाम पठान मेडिया प्रमूख सोहेल रऊफ शेख अशोक नगर प्रसिधी प्रमुख अनिल रगूनाथ जगधने , सल्लागार आजिम यासीन पठान,  सह सल्लगार रमेस शंकर गागूर्ड्   संगठक अल्ताफ यूनूस सय्यद

यावेळी  तालुका अध्यक्ष शकील भाई शेख तालुका उपाध्यक्ष यूनूस भाई शेख  शहर अध्यक्ष यूनुस भाई शेख शहर उपाध्यक्ष आमोल रूपट्के  शहर सचिव नावेद पटेल शहर सलागार शाहरुख मन्सूरी  व  पक्षाचे कार्यकर्ता उपस्थित होते


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एम आय एम हरेगाव अध्यक्ष पदी अविनाश वाहुळ...

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एम आय एम मानोरी विद्यार्थी अध्यक्ष पदी सोहेल शेख यांची निवड...


एम आय एम हरेगाव अध्यक्ष पदी अविनाश वाहुळ- AIMIM Ahmednagar

अध्यक्ष पदी अविनाश वाहुळ तर उपाध्यक्ष पदी ऋषिकेश भोसले


श्रीरामपूर - अहमदनगर
एम आय एम श्रीरामपूरची बैठक हरेगांव येथे झाले यावेळी हरेगाव अध्यक्ष नियुक्ती बाबत चर्चा करण्यात आले. एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्या आदेशाने तसेच जिल्हा उपाध्यक्ष तौसीफ मनियार यांच्या सहमतिने व तालुका अध्यक्ष शकील भाई शेख यांच्या अध्यक्षते खाली व हसते नियुक्ती करण्यात आली.
हरेगाव अध्यक्ष पदी अविनाश वाहूळ , उपाध्यक्ष ऋषिकेश भोसले , सचिव रोहित कोळगे , सह सचिव निलेश शिंन्दे , कार्यअध्यक्ष अमोल शिंन्दे , खजिंनदार रविंद्र रूपट्के यांची नियुक्ती करण्यात आली व पत्र देेनायात आले.
यावेळी एम आय एम तालुका अध्यक्ष शकील शेख, तालुका उपाध्यक्ष युनूस शेख, शहर अध्यक्ष युनूस शेख,शहर उपाध्यक्ष आमोल रूपट्के शहर सचिव नावेद पटेल शहर सलागार शाहरुख मन्सूरी प्रसिद्ध प्रमुख दाऊद पिंजारी शहर संगठक किरण बोधक  ऊंदिरगांव एम आय एम र्सर्व पद अधिकारी ऊंदिरगांव अध्यक्ष अमिर जमाल शेख उंदीरगांव उपाध्यक्ष आसिफ हामिद शेख सचिव वसीम मोहम्मद शेख उप सचिव योगेश एकनाथ शिरसागर कार्याध्यक्ष साजिद अली अजगर शेख सह खजिंदार दानिश शकील शेख सलागार जहूर अब्बास शेख मीडिया प्रमुख आसिफ अकबर शेख व खजिंदर तौसीफ साहेब खान पठान एम आय एम अशोकनगर अध्यक्ष समीर भाई शेख व विशाल भाऊ  व एम आय एम  कार्यकर्ता उपस्थित होते.

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एम आय एम और ध्रुवीकरण - AIMIM and Polarization

 एम आय एम और ध्रुवीकरण


देश -

बुद्धिजीवी और खुद को पोलिटिकल एनालिस्ट मानने वाले लगातार ये कहते रहते हैं के 2014 में मोदी उदय हो रहा था उसी वक्त हैदराबाद से निकल एम आय एम पार्टी और पार्टी अध्यक्ष बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी राजनीती और पार्टी का प्रसार  शुरू कीया. होसकता है टाइमिंग की वजह से वो ऐसा कहते है.

 लेकिन एम आय एम आंध्रप्रदेश के वक़्त से ही अपनी छेत्रिय राजनीति में सक्रिय रही है और वहां से उनकी कोशिश ये रही के अपना रिकॉर्ड 100% रखें होसकता है ये स्ट्रेटेजी हो की लोग जब आकलन करें तो उन्हें आकंड़े मिले के 6 कैंडिडेट कांटेस्ट किये और सबने जीत दर्ज 7 ने किए सातों ने जीत दर्ज की...

और वैसे भी छेत्रिय पार्टी का अपने राज्य से निकल कर कहीं और अपनी जगह बनाना भारतीय राजनीती में तो अब तक शायद किसी ने नही दिखाया है...

राजद बरसों पुरानी सरकार बनाने वाली पार्टी है लेकिन बिहार के बाहर शून्य है, इसी तरह सपा भी है बसपा भी, आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र की बात करे तो शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी भी इन्का भी समावेश होता है. प्रादेशिक पक्ष का प्रदेर्षण अपना प्रदेश के बाहर कूछ खास नही देखणे को मिला है.

ऐसे में जब हैदराबाद से निकलकर एम आय एम जब अपने छेत्र से निकल कर दूसरी जगह अगर अच्छा कर रही है तो ओवैसी साहब ज़रूर लोगों को पसंद आ रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी दूसरों से अच्छी है तब ही लोग उन्हें अपना रहे हैं और एम आय एम को जीत दिला रहे है.

असल मुद्दा ये है के लोगों का इल्ज़ाम जो है के ओवैसी के आने के बाद से ही वोटों का धुर्वीकरण होना शुरू हुआ है.ऐसा बिल्कुल भी नही है वोटों का असल धुर्वीकरण 1992 से शुरू हुआ था और इसे सबसे ज़्यादा मजबूती 2002 में मिली जब एक साथ 2000 से ज़्यादा मुसलमानों की हत्या करी गयी. 

वो गुजरात जो कांग्रेस और गांधी का गढ़ था वहाँ से कांग्रेस सत्ता से बाहेर  होगई उस क़त्ले आम के बाद आज तक वहाँ कांग्रेस अपने वोट नही तलाश पाई लोग उस क़त्ले आम से इतने खुश हैं के लगभग 20 साल बाद भी कांग्रेस को वोट नही देते.

असल वोटों का धुर्वीकरण वहीं से हुआ था और अब भी जो मुस्लिमों को काटने मारने की बात करता है बहुसंख्यक उसे वोट देते हैं और दिल खोल कर देते हैं.

कांग्रेस मुस्लिमों से वोट पाने की उम्मीद से पहले गुजरात मे अपनी ज़मीन तलाश कर ले तो ज़रूर हो सकता है दूसरी जगह की जनता भी उसे कबूल करेंगी.

एम आय एम पार्टी अध्यक्ष खासदार बॅरिस्टर असदुद्दीन जीस तरह संसद ने मुद्दो को उठाते है और जिस तरह उन्हे एम आय एम महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील उन्हे संसद मे साथ दे रहे ऐसा लगता है सामान्य जनता के सवाल और संविधान का सटीक मालुमात इन्हे है. 

 जिस तरह एम आय एम की चहात जनता मे बड रही है उससे ऐसा लगता है की बंगाल और उत्तर प्रदेश मे भी एम आय एम जनता को बेहतरीन परीयाय बनकर उभरेंगी.

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ऑल इंडिया मुस्लिम OBC ऑर्गनायझेशनच्या महासचिव पदी- हाजी इर्शादभाई....

डॉ कुणाल खरात होंगे एम आय एम के उमिदवार...

सियासत और मुसलमान - AIMIM INDIA...

ओवेसी का समर्थन क्यो करती है युवा पिढी? New Generation and Owasi...

डॉ कुणाल खरात होंगे एम आय एम के उमिदवार - AIMIM Election Dr Kunal Kharat

पदवीधर मतदार संघ मराठवाडा एम आय एम के उमिदवार होंगे डॉ कुणाल खरात 


औरंगाबाद -
 महाराष्ट्र के कई विधान परिषद की जगाह पर मतदान होना हैं. मराठवाडा पदवीधर विधान परिषद पर चूनाव होने है. सभी पार्टी अपने उमिदवार मैदान मे उतारणे की तैयारी कर रही है. बिहार की सफलता के बाद अब एम आय एम महाराष्ट्र विधान परिषद चूनावमे अपनी ताकत अजमाने वाली है. 
मराठवाडा पदवीधर चूनाव मे एम आय एम महाराष्ट्र विद्यार्थी परदेश अध्यक्ष डॉ कुणाल खरात को अपना उमिदवार घोषीत किया हैं. महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील सहाब और प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहाब ने बैठक बुलाकर ये एलन किया है की औरंगाबाद विधानपरिषद पदवीधर चुनाव मे अब एम आय एम अपना उमिदवार देणे वाले है.
हाल्ही मे एम आय एम की बैठक औरंगाबाद के कार्यालय मे हुई जिसमे प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील, प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फर कादरी, विद्यार्थी प्रदेश अध्यक्ष डॉ कुणाल खरात, औरंगाबाद एम आय एम नगरसेवक और कार्यकर्ते हजारो की तदात मे मौजुद थे.

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सियासत और मुसलमान - AIMIM INDIA

एम आय एम  की जीत मुसलमानों को सियासत से बेदखल करने वालों के ताबूत..



डॉ० ज़फरुल इस्लाम खान

        एआईएमआईएम के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ० ज़फरुल इस्लाम खान ने इंडिया टुमारो से कहा है कि बिहार में एआईएमआईएम की शानदार जीत भारत के मुसलमानों को राजनीति से अलग-थलग करने और हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश करने वालों के ताबूत में एक कील साबित हुआ है.


        कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके नेता असदुद्दीन ओवैसी पर बिहार चुनावों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर भाजपा और उनके सहयोगी दलों की मदद करने का आरोप लगाया है, जबकि एआईएमआईएम ने सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली प्रदर्शन कर मतदारो  को प्रभावित किया है और राज्य के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की पांच विधानसभा सीटें जीतने में सफल रही है.

        एआईएमआईएम के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ० ज़फरुल इस्लाम खान ने इंडिया टुमारो से कहा है कि बिहार में एआईएमआईएम की शानदार जीत भारत के मुसलमानों को राजनीती से अलग-थलग करने और हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश करने वालों के ताबूत में एक कील साबित हुआ है.  

        एआईएमआईएम को “वोट कटुआ” बताने वाली कांग्रेस पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा, “ऐसी टिप्पणियों करना आसान है. क्या मुस्लिम मतदाताओं पर उनका एकाधिकार है? दूसरों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी दलों ने मुस्लिम राजनीतिक आवाज़ों को हाशिए पर डाल दिया है और अगर कोई संसद में हमारी आवाज़ उठाता है तो उसे कोई बीजेपी की बी टीम कैसे कह सकता है. ऐसी पार्टियों ने हमारे लिए क्या किया? अगर मुसलमानों को मुख्यधारा की राजनीति से दूर रखा गया है तो यह भाजपा की रणनीति है.”

        उन्होंने एआईएमआईएम की जीत को मुसलमानों को हाशिए पर लाने के प्रयास के खात्में के रूप में मानते हैं. वह कहते हैं, “कुछ आवाजें ऐसी होनी चाहिए जो राज्य विधानसभाओं और संसद में मुस्लिम मुद्दों को उठा सकें.”

        कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों पर कटाक्ष करते हुए, डॉ० खान ने कहा, “एआईएमआईएम नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष दलों की आपसी कलह भाजपा की जीत का प्रमुख कारण है. वे धर्मनिरपेक्षता और गांधी की विचारधारा के बारे में बात करते हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं. यदि वे एकजुट होते तो भाजपा जीत नहीं पाती. इसलिए बीजेपी की जीत के लिए ओवैसी को दोषी ठहराना धर्मनिरपेक्ष दलों की हताशा के को दर्शाता है.

        उन्होंने कहा, “यदि ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा है तो यह उनका संवैधानिक अधिकार है और धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए एक उचित जवाब है कि यदि आप हमारे मुद्दों को नहीं उठाते हैं तो और भी लोग हैं जो राज्य विधानसभाओं और संसद में मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे.”

        डॉ० खान ने ट्वीट किया है, बिहार में एआईएमआईएम की जीत भारत के मुसलमानों को राजनीति से बेदखल करने और हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश करने वालों के ताबूत में एक कील है. ओवैसी को एक नया बिहार और संभवतः एक नया भारत बनाने में मदद करने के लिए बधाई.”

        लखनऊ स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ज़फ़रयाब जिलानी, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ जुड़े रहे हैं, ने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस का समर्थन किया जिसकी वजह से केंद्र और राज्यों में सत्ता हासिल हुई लेकिन इसने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया. मुसलमान अभी भी गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और यहां तक ​​कि केरल जैसे राज्यों में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इन राज्यों में मुसलमानों के लिए यह बेहतर विकल्प है. उन्होंने कहा कि, “मुसलमानों को बिहार में एआईएमआईएम में बेहतर विकल्प मिला और उन्होंने उसे वोट किया. लोकतंत्र में हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है.”

        ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत (एआईएमएमएम) के अध्यक्ष नावेद हामिद ने कहा, “भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति को एक राजनीतिक पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है. फासीवादी ताकतें, जो दिन-प्रतिदिन मज़बूत होती जा रही हैं वह फासीवादी विचारधारा का विरोध करने वाले धर्मनिरपेक्ष दलों से सवाल कर रही हैं. लेकिन बिहार चुनाव ने संकेत दिया है कि वह समय आ गया है, जब धर्मनिरपेक्ष दलों को मुस्लिम मतदाताओं के प्रति अपनी नीतियों की समीक्षा करनी होगी और आत्मनिरीक्षण करना होगा कि मुसलमान उनसे क्यों दूर हो रहे हैं.”

        वरिष्ठ पत्रकार और ईसाई कार्यकर्ता जॉन दयाल ने इंडिया टुमारो से बात करते हुए कहा कि, “लोकतंत्र में हम किसी भी पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते. एआईएमआईएम मुख्य रूप से मुस्लिम वोटों पर फोकस कर रही है. यह देश के किसी भी हिस्से में चुनाव लड़ेगा वह केवल उन विशेष वोटों को ही प्रभावित करेगा. इसलिए, इसका मकसद सत्ता के लिए बार्गेन करना है.”

        उन्होंने कहा, “अपने मकसद के लिए अगर एआईएमआईएम कुछ दलों के वोटों में कटौती कर रही है, तो यह उन पार्टियों का दुर्भाग्य है. मुझे लगता है कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को ‘वोट कटर’ कहना निंदनीय है. मैं इसे बीजेपी की बी टीम नहीं कहूंगा क्योंकि इससे मुस्लिम युवाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुंचेगी जो सोचते हैं कि राजनीति में मुसलमानों का कोई विकल्प नहीं है. कोई भी व्यक्ति, जो ओवैसी को वोट देता है, वह कांग्रेस, राजद, वाम दल, या जदयू को वोट नहीं देगा. ओवैसी हिंदू विरोधी नहीं हो सकते हैं लेकिन हिंदू उनके लिए प्रतिरोधी हैं.”

        पूर्व आईपीएस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ एसआर दारापुरी बिहार में एआईएमआईएम की जीत को ओवैसी के लिए उपलब्धि मानते हैं, लेकिन इसे काउंटर प्रोडक्टिव के रूप में भी देखते हैं.

        दारापुरी कहते हैं, “समुदाय और जाति-आधारित राजनीति हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती है. मुस्लिमों को गठबंधन बनाने में पुनर्विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि भाजपा को लोकतांत्रिक ताकतों के ज़रिए हराया जा सकता है न कि साम्प्रदायिकता के ज़रिए. निश्चितरूप से एआईएमआईएम के उदय से भाजपा मज़बूत होगी.”

        मीडिया आज राजनीतिक या कॉर्पोरेट जगत के हितों से प्रेरित है। सामाजिक समस्या हों या राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे, मीडिया समाज, राष्ट्र और मानवता के हित पर ध्यान नहीं देता। यह राजनीतिक दलों या कॉर्पोरेट जगत का प्रतिनिधि हो जाता है। नतीजतन, आम लोगों के गंभीर मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष दृष्टिकोण मीडिया डिबेट से आम तौर पर अनुपस्थित हो जाते हैं ।

एम आय एम की जीत मुसलमानों को सियासत से बेदखल करने वालों के ताबूत में एक कील है: डॉ० ज़फरुल इस्लाम

क्या ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर के अन्य पार्टियों की चिंता बढ़ा दी हैं?

क्या ओवैसी की जीत मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियों को अछूत समझने वालों के लिए एक सबक है?

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357dपढिये -

जागतिक दयाळू दिन...

ओवेसी का समर्थन क्यो करती है युवा पिढी?.....

अब सारा गुस्सा ओवेसी पर?....

क्या है ई वी एम का राझ?...

ओवेसी का समर्थन क्यो करती है युवा पिढी? New Generation and Owasi

युवा क्यो करते है ओवेसी का समर्थन ? बिहार मे एम आय एम को किस तरह मिली ५ सीट 

 

देश - भारत देश आझाद हो कर तकरीबन ७० साल से भी ज्यादा हो गए. जबसे देश आझाद हुआ तबसे अब तक भारत का मुस्लीम समाज कॉंग्रेस और उसके घटक पक्ष के जीत का भागीदार रहा है. भारत का मुस्लीम कॉंग्रेस और घटक पक्ष को ये सोच कर मतदान करता है की ये धर्म निरपेक्ष पार्टीया है. लेकीन हर राज्यमे प्रादेशिक पक्ष है कूछ कॉंग्रेस के सात है तो कूछ बीजेपी के साथ है. मुस्लीम समाज कॉंग्रेस के साथ खुदको सुरक्षीत महेसुस करता था. लेकीन कूछ इस तऱ्ह के हालत देश मे बन गए या बना दिए गये की उस वक़्त  मुस्लीम समाज को ये सोचने का मौका मिला की  जिस पक्ष और उसके घटक को हम साथ दे रहे है क्या वो हुमारे साथ है या हुमारा इस्तेमाल कर रहा है. १९९२ का बाबरी मसला हो, २००४ की गुजरात दंगल, या आए दिन जात के नाम पर मुस्लीम और दलीत युवाओ की सरेआम हत्या या मुस्लीम और दलीत महिलाओ के इज्जत के साथ खेलना इसी के साथ ६५,०००  से भी ज्यादा मुस्लीम नौजवान को उच्च शिक्षा हासील कर रहे थे उन्हे आतंकवाद और दहेशतवाद के नाम पार सलाखो के पिछे डाला गया जो आज दस दस साल बाद निर्दोष रिहा हो रहे है

            इसीके के साथ २००५ मे सच्चर समितीने खुलासा कर दिया की देश के आझादी के बाद मुस्लीम समाज की हालत बद से बदतर हुई है. और इस समाज को मुख्य प्रवाह मे  लानेके के लिए इन्हे आरक्षण, स्वरक्षण,शिक्षण बहुत जरुरी है. सच्चर कमिटी के बाद रहेमानिया कमेटी, गुंडू कमेटी और न जाने कितने कमिटी बनी और सबने ये सुजाव दिया की मुस्लीम समाज को मुख्य प्रवाह मे लाया जाए. 

            २००५ मे केंद्र मे यु पी ए की सरकार थी. पुरे देश से सच्चर कमिटी लागू करणे की मांग के बावजुत उसे अंमल मे नही लाया गया. अब देखने वाली बात ये है की यु पी ए और कॉंग्रेस को सच्चर कमिटी लागू करनेसे किसने रोखा? कॉंग्रेस ने क्यो लागु नही किया ? जो समाज कॉंग्रेस के साथ आझादी से पहेले भी था और बादमे भी है फिर ऐसी क्या मजबुरी थी की मुस्लीम समाज को मुख्य प्रवाह मे आने से रोखा गया?

        २०१२ तक एम आय एम पक्ष और पक्ष अध्यक्ष यु पी ए गाठबंदन से जुडे रहे. २०१२ तक एम आय एम यु पी का हिस्सा रही लेकीन उसके बाद एम आय एम के अध्यक्ष खासदार असदुद्दिन ओवेसी ने यु पी ए से बहार निकाल कर अपनए पक्ष का विस्तार करने का फैसला किया और तभी से कॉंग्रेस और यु पी ए के घटक पक्ष एम आय एम और ओवेसी को बीजेपी के एजंट बताकर मुस्लीम समाज को घुमराह करने मे लगे है. ऐसा लगता  है कॉंग्रेस को ये बात गवरा नही की मुस्लीम और दलीत जो सालो से उन्हे वोट डालते आ राहे है वो ओवेसी और उनकी पार्टी के साथ जाए. कॉंग्रेस ने तो मुस्लीम समाज को वोट बँक के अलावा कूछ समजा नही?

        २०१२ के बाद जैसे ही एम आय एम हैदराबाद से बार निकाली तो उन्हे महाराष्ट्र की जनता ने साथ देकर नांदेड जैसे इलाके से ११ नगरसेवक चुनकर दिया और एम आय एम की एन्ट्री महाराष्ट्र मे होगायी. २०१४ के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव मे जनता ने एम आय एम के २ आमदार को महराष्ट्र विधान सभा मे भेजा और ये सिलसिला चालू रहा औरंगाबाद महानगर पालीका, धुलिया, बीड,उस्मानाबाद, जैसे इलाको मे  एम आय एम ने जीत दर्ज कर बतादिया कि अब जनता को परियाय की जरुरत है और एम आय एम  एक बहेतरीन विकल्प है,

        २०१९ के लोकसभा चुनाव मे औरंगाबाद से खासदार इम्तियाज जलील को जीत हासील होनेके कारन युवा पिढी मे एक जोश का वातावरण निर्माण हुआ. महाराष्ट्र विधानसभा मी २०१९ मी २ आमदार के बाद अब बिहार मे  एम आय एम को  सिमंचाल जैसे इलाके से   ५ जगह जीत हासील हुई.                                    

        सवाल ये है जो सिमंचाल कॉंग्रेस और आर जे डी को हमेशा साथ देता था ऐसा क्या हुआ की एम आय एम के साथ जाना पसंद किया. क्या उन्हे अब कॉंग्रेस पर भरोसा नही रहा? सिमंचाल मे आज भी कोई विकास नही है जिस सिमंचाल ने केंद्र और राज्य के पक्ष को सालो साल वोट डाले आज वो ये सोचने पर मजबूर है की उनका विकास क्यो नही हुआ? बिहार मे एम आय एम की जीत ने ये साबीत कर दिया की अब युवा विकास चाहती है उन्हे बदलाव चाहिए , उन्हे राजनीती के परे अपना ,अपने समाज का, अपने  प्रभाग का, अपने राज्य का,अपने देश का विकास चाहिये और ये https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357dउम्मीद सिमंचाल की जनता को एम आय एम और उनके पार्टी अध्यक्ष खासदार असदुद्दिन ओवेसी ने दिलाई है. जिस तऱ्ह महाराष्ट्र के बाद बिहार मे एम आय एम उभर रही है और देश का युवा पिढी एम आय एम के साथ जुड रहा है तो सबसे ज्यादा परेशानी कॉंग्रेस को हो रही है ऐसा लगता है. कॉंग्रेस ने बिहार चुनाव मे अपने सबसे बडे विरोधी बीजेपी को छोड एम आय एम पर निशाना सदा और एम आय एम को बीजेपी का एजंट बतानेमे अपनी सारी मेहनत व्यर्थ की. हर प्रचार सभा मे कॉंग्रेस बीजेपी से ज्यादा एम आय एम पार निशाना सादती रही. जैसे उन्हे बीजेपी से ज्यादा एम आय एम का खतरा है. साहजिक है जिस समाज की मदत से कॉंग्रेस इतने साल सत्ता मे टीकी रही उस समाज का अपने पास से खिसक जाने का दर उन्हे ये बुलवा रहा है.       

       हर समाज का नवजवान अब ओवेसी का साथ दे रहा है आने वाले दिनोमे बंगाल, उत्तर प्रदेश और जहा जहा चुनाव होंगे वाहपर एम आय एम चुनाव मैदान मे उतरेंगी ये फैसला एम आय एम अध्यक्ष असदुद्दिन ओवेसी ने लिया है. 

        एम आय एम को ये उम्मीद है जिस तरह महाराष्ट्र और बिहार की जनता ने उन्हे अपनाया है उसी तरह बंगाल और उत्तर प्रदेश की जनता भी उन्हे अपनायेंगी.अब असदुद्दिन ओवेसी के साथ देश की राजनीती मे उनका साथ देने औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज जलील भी मैदान मे है.  खासदार इम्तियाझ जलील ने कहा है की कॉंग्रेस अपना आत्मपरीक्षण करे और एम आय एम पर अपनी नाकामियो का ठिकरा फोडण बंद करे. 

        बिहार सिमंचाल मी जहा जहा एम आय एम ने अपने उमिदवार मैदान मी उतारे थे ऐसा एक भी विधानसभा शेत्र नही है जहा कॉंग्रेस या आरजेडी एम आय एम के कारन हारे है.    


पढिये -

ऑल इंडिया मुस्लिम OBC ऑर्गनायझेशनच्या महासचिव पदी- हाजी इर्शादभाई...

अब सारा गुस्सा ओवेसी पर?...

महाराष्ट्र के बाद अब बिहार मे एम आय एम की धूम ....

औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांची जादू औरंगाबाद सोडून आता बिहारमध्येही.....

  

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औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांची जादू औरंगाबाद सोडून आता बिहारमध्येही.- Imtiyaz Jalil

 एम आय एम का जादु अब बिहार मे 



हैदराबाद मध्ये असदुद्दीन ओवेसी व अकबरुद्दीन ओवेसी या दोघा भावांनी संपूर्ण भारतामध्ये आपल्या भाषणाने व कर्तुत्वाने मुस्लिम दलित समाजाचे मन जिंकले व हैदराबाद येथे आपले वर्चस्व व अस्तित्व निर्माण केले.परंतु खऱ्या अर्थाने त्यांना गरज होती अशा सक्षम नेत्याची जो त्यांना त्यांचा डावा हात म्हणून संपूर्ण देशामध्ये एम .आय .एम पक्षाचे प्रतिनिधी उभे करून एमआयएमचे अस्तित्व व संघटन मजबूत करून देईल आणि हे काम शक्य झाले महाराष्ट्र राज्यातल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातून मध्य विधानसभा मधून निवडून आलेले एकमेव एम.आय.एम चे आमदार इम्तियाज जलील यांच्या रूपाने त्यांच्या या प्रथम विजयामुळे यांचे अस्तित्व पूर्ण महाराष्ट्रात व देशात चमकू लागले व स्वतःच्या कर्तुत्वाचा ठसा हे आपल्या कार्यातून निर्माण करत होते. त्यानंतर यांनी खरी कमाल केली ती शिवसेना पक्षाचा सर्वात महत्त्वाचा आणि मजबूत बालेकिल्ला असलेला औरंगाबाद जिल्हा भेदुन काढला .येथे एम .आय .एम चा खासदार निवडून येणे हे जवळजवळ अशक्य विचारा पलीकडे होते परंतु इम्तियाज जलील यांच्या अथक प्रयत्नाने तसेच मजबूत संघटन निर्मिती व अमर्याद विश्वासामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचा बालेकिल्ला भेदणे केवळ आणि केवळ हे इम्तियाज जलील विश्वासामुळे व प्रयत्नामुळे शक्य झाले व त्यांचा ऐतिहासिक विजय हा संपूर्ण देशात लोकप्रिय ठरला परंतु एम. आय. एम पक्ष हा बीजेपी ची B टीम आहे असे आरोप हे नेहमीच एम .आय. एम वर होत असतात ही खूप मोठी शोकांतिका आहे कारण एम. आय. एम हा मुस्लिमांचा व दलितांच्या आवाज असलेला पक्ष आहे संपूर्ण देशात बीजेपी ने थैमान घातले असताना एम .आय. एम या पक्षाला बीजेपी सोबत दोन हात करण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते परंतु बीजेपी सोबतच काँग्रेसलाही स्वतःला सेक्युलर म्हणून घेणार्‍या पक्षांना देखील मात देण्यासाठी तेवढीच मेहनत घ्यावी लागत आहे बिहारच्या निवडणुकीत संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून होते व एम.आय.एम चे  7 जागा सगळ्या पक्षांच्या डोळ्यात टोचत होते परंतु त्या जलील यांनी जणू काही खूणगाठ बांधली होती की, औरंगाबाद पाठोपाठ आता बिहार पण आपल्याला जिंकायची आहे परंतु सर्वात मोठे प्रतिस्पर्धी असणारी बीजेपी सोबतच काँग्रेस व इतर सेक्युलर म्हणणाऱ्या पक्षांशी देखील तेवढीच काट्याची टक्कर द्यायची होती परंतु इम्तियाज जलील यांच्या दृढनिश्चय आणि राजनीतिक परिपक्वतेमुळे असदुद्दीन ओवैसी सोबतच बिहार राज्यांमध्ये देखील इम्तियाज जलील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अथक परिश्रम घेऊन बिहारचा पिछडा वर्ग व अल्पसंख्यांक यांचा कोपरा न कोपरा पिंजून काढला व त्यांचे केवळ मन च जिंकले नाहीतर बिहार निवडणुकीत देखील खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपल्या कर्तृत्वाने स्वतःची जादू कायम ठेवत घवघवीत यश एम .आय. एम पक्ष व त्यांच्या आमदारांना मिळवून दिले.

त्यात जलील हे केवळ एम .आय. एम पक्षाचे मजबूत नेते नसून अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाज तसेच दलितांचे परिपक्व व मजबूत व्यक्तिमत्व असणारे नेते म्हणून त्यांना लाभले आहेत .संपूर्ण देशाच्या अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाज तसेच दलित समाज यांना अकबरुद्दीन ओवेसी ,असदुद्दीन ओवैसी यांच्या पाठोपाठ खासदार इम्तियाज जलील यांच्या खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे निश्चितच खासदार इम्तियाज जलील यांचे नेतृत्व जर आज अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाज व दलित समाज यांनी सर्वानुमते स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे.

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एम आय एम नाशिक तर्फे निषेध

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नाशिक - 
पैगंबर मोहम्मद ची बदनामी आणी अपशब्द वापरणारे फ्रांस राष्ट्रपतीनचा ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लीम नाशिक तर्फे निषेध व्यक्त करण्यात आले. निवेदनाचे पत्र नाशिक जिल्हा अधिकारी साहेबांना देण्यात आले. त्याच बरोबर फ्रांसची कोणतीही वस्तु विकत न घेण्याचा आव्हान करण्यात आले. यावेळी एम आय एम चे रमजान पठाण, मुक्तार शेख, मोसिन शाह,अकीब भाई आदी. उपस्तीती होते.

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