दारिद्रय रेषेचा सर्वे काळाची गरज

 

       आज कोरोना. महापूर. बेरोजगारी. यामुळे सर्वसामान्यांना गोरगरिबांना. हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे शासन वेळोवेळी जनतेला जागविण्यासाठी विविध अन्न धान्य योजना राबवित आहे. पण काही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मनमानी. व कामात कसूर. हालगरजी पणामुळे. रेशन अन्न धान्य वितरण व्यवस्था कोलमडली आहे. गरिबांना धान्य मिळत नाही. सदन कोण गरिब कोण याचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे खरोखरच योजनेत सहभागी असणारे यांना धान्य मिळत नाही. यासाठी. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे 2005 नंतर आजपर्यंत झालेला नाही त्यामुळे सदन व्यक्तिचा सर्वे झाल्याशिवाय दुर्बल घटकातील लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होता येणार नाही. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखाली लोकांचा सर्वे झालाच पाहिजे. 

राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबाना निवडक जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे एक सार्थ माध्यम आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने जबाबदारीने चालविली जाते. या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांना असणे अत्यंत गरजेचे तर आहेच आणि त्या आधारे सदर योजना प्रभावीपणे व पारदर्शक पणे राबविण्यासाठी आपला म्हणजेच नागरिकांचा अंत्यंत मोलाचा सहभाग असणे गरजेचे आहे

                 या विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध लोकापयोगी सेवा त्याचे निकष कालमर्यादा तसेच तक्रार निवारण पध्दत याबाबत माहिती नागरिकांना असणे गरजेचे आहे त्यासाठी नागरि सनद तयार करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख पारदर्शी व बळकट होईल अशी अपेक्षा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा. ग्राहक संरक्षण व वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी शेतकरयांना त्यांच्या धान्याला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी ही प्रमुख कार्ये पार पाडतात त्यात नागरिकांना सहभाग मिळवून सदर कामाच्या अधिक प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी दृष्टीने या नंतर नागरि संनदेला माहिती निश्चित उपयुक्त ठरेल   

                आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून व संगणकीकरण माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी. परिणामकारक व सक्षम करावयाची शासनाची तयारी आणि त्याला नागरि संसदेच्या माध्यमातून अधिक बळकटी करण्याच्या उद्देशाने नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देऊन सदर यंत्रणा ही लोकाभिमुख. प्रतिसादशील होऊन प्रशासनाची जनमानसातील प्रतिमा उंचविणयास त्याची मदत निश्चित होईल 

                   राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्यामागे शासनाचा साध्य हेतू होता सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक ज्यांचे हातावरचे पोट आहे अशी लोक त्यांना रास्त आणि स्वस्त दराने अन्न धान्य आपत्कालीन वेळ पडल्यास त्यांना मोफत सुध्दा अन्न धान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने अन्न आयोगाची स्थापना केली होती

            दि. 11/एप्रिल 2017 चया तरतुदीनुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013/2013चा 20 मधील कलम 16/1 नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करून राज्य शासनाने राज्य अन्न आयोग गठीत केला असून. त्यावर अध्यक्ष व इतर 4 सदस्य नेमणूक करण्यात आली असून. दि. 2/मे 2017/ या अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 मधील कलम 16/2 मधील तरतुदीनुसार आयोगातील अनुसूचित जाती जमाती सदस्यांची नेमणूक करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे

            राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 चे कलम 16/6 मध्ये नमूद केलेली कार्ये सदर अन्न आयोग पार पाडील. 

        कल्याणकारी संस्था. वसतिगृह. आश्रमशाळा. इत्यादी संस्थांना बी पी एल दराने धान्य वितरण करण्याची सुविधा

         राज्यातील कल्याणकारी संस्थांना प्रत्त्येक लाभार्थी दरमहा 15 किलो याप्रमाणे धान्याचे वितरण करण्यासाठी केंद्र शासन बी पी एल दराने अन्न धान्याचे /गहू व तांदूळ /अतिरिक्त नियतन मंजूर करते 

              राज्यात केंद्रिय अन्नपूर्णा योजनेची अंमलबजावणी दि 1 एप्रिल 2001 पासून सुरू करण्यात आलीया योजनेअंतर्गत 65 वर्षे किंवा त्यावरील विधवा. अपंग. दुर्धर आजार. एकट्या राहणाऱ्या विधवा महिलां सर्व आदिम जमाती. भूमीहीन. शेतमजूर. अल्पभूधारक. ग्रामीण कारागीर. उदा. कुंभार. चांभार. मोची. विणकर. सुतार. झोपडपट्टीतील रहिवासी. विशिष्ट क्षेत्रातील रोजंदारी काम करणारे कामगार हमाल. मालवाहक. सायकल रिक्षा चालक. हातगाडी ओढणारे. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. गारुडी. कचरा वेचन करणारे कामगार. निराधार. शहरी व ग्रामीण भागातील व्यक्तिची कुटुंब. एच आय व्हि /एड्स /कॅन्सर /कुष्ठरोगी. यांना दरमहा 10. किलो धान्य मोफत देण्यात येते. प्रामुख्याने ज्या व्यक्तिंना केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळत नाही अशी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहे 

             1/. अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी

2/ नाव कमी करणे

3/ नाव वाढविणे

4/ रेशनकार्ड फाटलेले. खराब जिरण. हारवणे. 

5/ रेशनकार्ड मधील मृत व्यक्तिची नांवे कमी करा

6/ नवीन रेशनकार्ड काढणे

 8/ रेशन मिळत नाही म्हणून दाखल विविध तक्रारी

      वरील प्रमाणे विविध मागणी अर्ज हजारोंच्या संख्येने धुळखात पुरवठा विभागात पडले आहेत. असे कोणाचें अर्ज सहा महिने किंवा त्यांच्यापुढे पुरवठा विभागाकडे दाखल असतील तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधा आत्ता उठाव करावाच लागेल

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

आपत्ती आणि मुकी जनावरे

 

आपत्ती आणि मुकी जनावरे

           अवेळी अवकाळी पाऊस. भुकंप. चक्रीवादळ. पूर. ढगफुटी. ज्वालामुखी. अतिवृष्टी. ओला दुष्काळ. कोरडा दुष्काळ. अशा विविध माध्यमातून व बिकट परिस्थिती निर्माण होते त्याला आपत्ती असे म्हणले जाते. 

              बघता बघता उन्हाळा संपला आणि पावसाची चाहूल लागली. लोकांची लगबग सुरू झाली आपली घरे दुरुस्ती करण्यासाठी. हवामान अंदाजानुसार यंदा पाऊस जास्त आहे घरातील अन्न धान्य जनावरांसाठी चारा. जर पाऊस काळ जास्त झाला तर पाऊसाळयात आपणांस व आपल्या कुटुंबांचे जनावरांचे कोणत्याही परिस्थितीत हाल होऊ नये यासाठी आपण नियोजन लावतो. आणि एक वेळ मा जिल्हाधिकारी साहेब यांचा आपत्ती व्यवस्थापन २००५ व आपत्ती व्यवस्थापन कलम १५ नुसार सर्वांना कळविण्यात येते की पाणलोट क्षेत्रात पडत असणारा मुसळधार पाऊस यामुळे नदी काठी राहत असल्याले लोकांना स्थलांतरित होण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. यांच्याकडून चेतावणी देण्यात येते. या निर्माण होणा-या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन. आरोग्य विभाग. विद्युत पुरवठा. दुरध्वनी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग. परिवहन महामंडळ. पाटबंधारे विभाग. ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. व जिल्ह्यातील. मदतकार्य करणारे. संस्था. सेवाभावी संस्था. आर्थिक. सामाजिक. प्रशिक्षण. जनजागृती. यंत्रणा सराव. प्रतिस्पर्धी दल. यांना महापूराचया काळात मदतीसाठी तयार राहण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. व सर्वसामान्य जनतेला प्रशासनाला मदत करण्याचे आव्हान केले जाते 

            १९९०/१९९९ हा काळ नैसर्गिक आपत्तीवर आवर घालण्याचे दशक म्हणून ओळखले जाते आणि हवामान अंदाजानुसार पाणलोट क्षेत्रात पाऊस वाढतो आणि धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात येतो आपणांस बातमी. मोबाईल द्वारे. मॅसेज कळतो. पाणी ईथ आल तिथ आल. धरणातील विसर्ग सुरू केल्यामुळे गावात. कानाकोपऱ्यात तालुक्यातील काही ठिकाणी जिल्ह्यातील काही ठिकाणी पाण्याचा फुगवटा वाढण्यास सुरुवात झाली. शासनाने वेळोवेळी लोकांना ताकीद देऊन सुध्दा लोकांना आपली जागा सोडून जाण्यास तयार नाहीत पाणी घरापर्यंत पोहचले बघता बघता पूरचे पाणी घरात घुसले पाणी घुसले मुळे लोकांची धास्ती वाढली. पाणी वाढतच होते. शासनाने आपणांस वचन दिले प्रमाणे सर्वसामान्य माणसाला मदत करण्यासाठी शासन व अधिकार व कर्मचारी सेवाभावी संस्था सामाजिक संघटना आपली जात धर्म सोडून महापूरात अडकलेल्या लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी सज्ज झाले. पण आपली लोक आडगी आहेत पाणी तोंडात जाण्याच्या स्तराला आल्यावर पाळायला चालू करतात यांत्रिक बोटी. व हेलिकॉप्टर दल व अन्य मार्गाने मदत कार्य सुरू केले जाते आणि लोकांना सुखरूप ठिकाणी पोहचवल जात माणस पूरातून वाचविण्यासाठी शासन बरेच प्रयत्न करते. 

                बोलणारयाचया. "एरंडया विकतात आणि न बोलणारा उपाशी मरतो " आशी आपल्या मराठी भाषेत म्हनं आहे. महापूर किंवा कोणतीही आपत्ती मग ती मानवनिर्मित असो अथवा नैसर्गिक असो. यात जीव जातो तो म्हणजे मुक्या जनावरांचा. आपण २००५ विसरलो नाही. २०१४ विसरलो नाही २०१९ तर आपण अजिबात विसरणार नाही कारणं महाप्रलय काय असतो ते आपण पाहिले आहे. भारतात दरवर्षी ५०/टक्के. भागात भुकंप. आणि ३०/टक्के भागात दुष्काळ पूर येतो. महापूर सारख्या संकटात प्रत्त्येकजण आपला जीव वाचवण्यासाठी पळतो आणि निवारयाला जातो. आणि ज्यांना काही बोलता येत नाही. अशी खुंठयाला डांबून घातलेली जनावरें. सोडून नेण्याचं राहून राहून जाते. काहीजण राहण्यास गावांत असतांत आणि वस्ती रानात असते आणि रात्रीच्या वेळी पूराचे पाणी गोठ्यात घुसल्यावर. काय परस्थिती असेल विचार करण्याच्या पलिकडे आहे बांधल्यामुळे कुठ जाता सुध्दा येत नाही ती जनावरें टाचा खुडून मरताना त्यांचा जीव जाताना काय हाल होत असेल देव कोणालाही असे मरण देऊ नये. या मुक्या जनावरांत मांजर. कुत्री. गाय म्हैस वासरे. शेळ्या मेंढ्या लहान मोठी जनावरे. याची खरोखरच बिकट परिस्थिती होते. २०१९ मध्ये आलेला महापूर आपण बघितला आहे त्यात. मोठ्या प्रमाणात जनावरं मृत्यू मुखी पडली. रस्त्याच्या कडेला मेलेली जनावरे फुगून पडली होती. प्रत्येकाला आपला जीव वाचवण्याचे पडलें होते. त्यामुळे या मेलेल्या जनावराकडे कोणाचेही लक्ष्य नव्हतं. त्यांची दुर्गंधी सुटल्यावर शासनाने पुढाकार घेऊन त्या मृत्यू जनावरांची योग्य ती विल्हेवाट लावली. 

          आपत्ती ग्रस्त लोकांसाठी जागोजागी जेवण राहण्याची सोय अडकलेल्या लोकांना भोजन पॅकेट पोहोचविले जाते. दवाखाना. तपासणी औषध त्यांची आपले सगेसोयरे करणारं नाहीत एवढी सेवा या आपत्ती ग्रस्त लोकांची उठाठेव केली जाते. शासनाने. या सर्व लोकांच्या पेक्षा आपत्ती काळात सर्वात अगोदर जनावर पूरातून बाहेर काढणे गरजेचे आहे. त्यांना चांगली जागा. स्वच्छ पाणी. चारा. आजारी जनावरांसाठी दवाखाना. जे काय करता येतील तेवढ्या सेवा सुविधा जनावरांसाठी करणे गरजेचे आहे. ज्या जनावरांनी लोकांच्या पडत्या काळात आपल्या दुधातून आर्थिक गरज भागविली. त्यांना त्यांची किंमत आहे का नाही माहित नाही. बॅंक. सोसायटीच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यांत परिषद योजनेतून घेतलेली जनावरें. त्यातील एखादे जनावरा मृत्यू मुखी पडलें तर बसलं की घर त्या गरिबांचे. शासनाने जनावरांना सुध्दा आपत्ती काळात नुकसान भरपाई साठी पॅकेज जाहीर करण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे मनुष्य मृत्यूमुखी पडले तर शासन पाच लाख मदत जाहीर करते. 

          पूरकाळात. भूखसंकलन. सर्वांनी माणसांपेक्षा जनावरांना भरभरून मदत करा. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

असुन फायदा नसून खोळांबा अल्पसंख्याक योजना व शिष्यवृत्ती

 

असुन फायदा नसून खोळांबा 

अल्पसंख्याक योजना व शिष्यवृत्ती

            (१) प्री मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत योजना आहे सदर योजना राज्यात शालेय शिक्षण विभागातर्फे राबविण्यात येते या योजनेअंतर्गत शासकीय अथवा खाजगी १ली ते १० वी पर्यंत शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचया पालकाचे उत्पन्न १लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे

सदर अर्ज आॅनलाइन पध्दतीने करणे आवश्यक आहे

(२) पोस्ट मॅट्रीक शिष्यवृत्ती योजना

सदर योजना अल्पसंख्याक मंत्रालय व भारत सरकार यांचेकडून राबविली जाते उच्च तंत्रज्ञान तंत्रशिक्षण विभागातर्फे. उच्च संचणालय पुणे यांचेमार्फत राबविण्यात येते ११वी १२वी किंवा समकक्ष अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजना पात्र ठरविण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे विद्यार्थ्याने मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेलें असावेत

(३) मेरीट कम मिन्स् शिष्यवृत्ती

      सदर योजना अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत असून राज्यांमध्ये ती उच्च व तंत्रशिक्षण तांत्रिक शिक्षण व व्यवसाय शिक्षण या विभागात शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते सदर योजनेअंतर्गत पात्र ठरविण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २-५० लाखा पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे विद्यार्थ्याने मागील वर्षी ५०/टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेले असावेत

(४) व्यावसायिक शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना

        उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीच्या नंतर सर्व अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील गुणवत्ताधारक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना उच्च व्यावसायिक व १२वी नंतर सर्व अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचया कुटुंबाची मिळणार या वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २-५० लाखावरुन ६ लाख करण्यात आली आहे

(५) मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबर विज्ञान. गणित. समाजशास्त्र. हिंदी. मराठी. इंग्रजी. व उर्दू. या विषयांचे शिक्षण देणे तसेच मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणा-या इयत्ता ९वी १०वी ११वी व १२ वी यातील आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे जेणेकरून त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत व रोजगार क्षमतेत वाढ होऊन त्यांचा आर्थिक स्तर सुधारणे

(६) अल्पसंख्याक बहुल शाळांना अनुदान

      धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी बहुल शासन मान्य खाजगी अनुदानित /विना अनुदानित/ कायम विनाअनुदानित शाळा कनिष्ठ महाविद्यालये औधोगिक प्रशिक्षण संस्था व दिवयांग (अपंग ) शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा सोयी पुरविण्यासाठी अनुदान योजना

(७) विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह (केंद्र व राज्य )

    विद्यार्थिनींसाठी वसतीगृह (केंद्र व राज्य) अल्पसंख्याक समाजातील मुलीना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मा न्या सचचर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतीगृहे सुरू करणे हि शिफारस असून त्याअनुषंगाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहे बांधण्यात येत आहे

(८) मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबंध योजना

(९) मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा. २-५० लाखांपर्यंत

      व्याजदर फक्त ३/टक्के

       १००/टक्के कर्ज

परतफेड. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपासून पुढील ५ वर्ष शैक्षणिक कर्ज योजना तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचा शैक्षणिक कर्ज योजना या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात याची सविस्तर माहिती मंडळ कार्यालयात मिळेल कर्ज मर्यादा वाढवून ५ लाख करण्यात आली आहे

(१०) राजीव गांधी शिक्षण कर्ज योजना

कर्ज मर्यादा. दोन लाख पन्नास हजार 

  व्याजदर फक्त ३/टक्के

१००/टक्के कर्ज

परतफेड शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपासून पुढील ५. वर्षे 

        पात्रता

अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा मुस्लिम. शिख. पारशी. बुध्दीषट व जैन. समाजाचा 

              समावेश

अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा 

वयोमर्यादा १ते ३२ वर्ष

कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न शहरी भागात. रुपये. १/०३/०००पेक्षा कमी ग्रामीण भागात ८१००० पेक्षा कमी

       राजीव गांधी शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील अर्ज

अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा

आधार कार्ड /इलेक्शन कार्ड/ बॅंक पासबुक झेरॉक्स /पॅन कार्ड /यापैकी एक

अर्जदार व जामिनदार आधार कार्ड/इलेक्शन कार्ड /पारपतरक /बॅंक पासबुक /वाहन लायसन्स /पॅन कार्ड /पैकी एक

उत्पन्न प्रमाणपत्र

कुटुंब नावे तहसिलदार/तलाठी /यांचा उत्पन्न दाखला /शासकीय/खाजगी /क्षेत्रतातील कर्मचारी असल्यास फाॅरम १६

(११) मराठी भाषा फौंडेशन वर्ग योजना

राज्यातील अमराठी शाळांमध्ये इयत्ता ८वी९वी१०वी इयत्तेत शिकत असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमूहातील मुला मुली साठी मराठी भाषा फौंडेशन वर्ग योजना सुधारित स्वरुपात राबविण्याबाबत 

   आज अलिकडे अल्पसंख्याक कार्यशाळा. अल्पसंख्याक मेळावे. अल्पसंख्याक हक्क व अधिकार. नियोजन. जिल्ह्यात अल्पसंख्याक अध्यक्ष आपल्या वाहनांना आपल्या अध्यक्ष पदाच्या मोठ्या मोठ्या पाट्या लावून फिरतात एक वेळ अशी आली कि अल्पसंख्याक दिन आॅनलाइन पध्दतीने साजरा करण्यात आला प्रत्त्येक जण आपापल्या राजकीय वर्तुळात या अल्पसंख्याक समाजातील लोकांचा कसा वापर करता येईल याकडे जादा लक्ष आहे

          अल्पसंख्याक समाजा बद्दल जर कोणाला कळवाळा असेल तर त्यांनी एकाच काम करा ते म्हणजे अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा देणे हि अट रद्द करा जुना समाज अडाणी होता कागदाची किंमत त्यांना त्यावेळी कळली नाही त्यामुळे ६० वर्षाचा पुरावा मिळणे शक्यच नाही 

          अल्पसंख्याक योजनेअंतर्गत शिक्षणासाठी कर्ज योजना आहे पण त्या योजनेचा कर्ज पुरवठा मंडळाने करणे गरजेचे आहे कारण मंडळाने जर कर्ज प्रकरणे मंजूर केली तरि बॅंका हि प्रकरणे निकाली काढत नाही त्यात विनाकारण अटि घालून कर्ज प्रकरणे बाद केले जाते नाहि तर मग बॅंक मॅनेजर यांना टक्केवारी दिली तरच कर्ज प्रकरणाला मंजुरी मिळते किती वाईट आहे बघा

               वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको प्रचार प्रसार प्रसिध्दी वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी संपर्क साधावा

     संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अन्न धान्य सुरक्षा रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार

आपण जर एखाद्या शासकीय आॅफिस मध्ये माहिती अधिकार दाखल केला असेल तर त्या संदर्भात असणारि माहिती हि त्या कार्यालयाच्या लेटर हेड वर देणे बंधनकारक आहे अशी माहिती मिळत नसेल तर कार्यालय दिरंगाई वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल करा

मुस्लिम मागे वळून बघा

 

मुस्लिम मागे वळून बघा

            हिंदू जातीयवाद प्रमाणे मुस्लिम जातीयवादाचे ब्रिटिश काळात भक्कम मूळ धरले. ब्रिटिश राजवट भारतात आली आणि मोगली राज्याचे औपचारिक रित्या विसर्जन झाले. त्यामुळे अनेक मुसलमान लोकांनी मुस्लिम संस्थानात स्थलांतर केले. ब्रिटिश हे खिशचन धर्माचे होते. पण त्यांचे राज्य हे पोपचे नव्हते. त्यांचे स्वरूप आधुनिक सुधारणावादाचे होते. हे नवे रूप पाहून अनेक हिंदू नेत्यांनी ह्या राज्याचे स्वागत केले. तसे काही मुस्लिम नेत्यांनीही केलें. सर सय्यद अहमद खान हे त्यावेळचे मुस्लिम पुढारी त्यापैकी एक होतें. ब्रिटिश काळाच्या प्रारंभी हिंदू- मुस्लिमांच्या सुप्त स्वरुपात थोड्याफार प्रमाणात अस्मिता जागृत होतयाच. ब्रिटिश राजवटीत हिंदू जसे दुय्यम झाले. तसे मुस्लिम ही झाले. ह्या आगोदर उत्तर भारतात मुस्लिम ही राज्यकर्ते यांची जमात होती. अनेक हिंदू लोक नवाबाच्या दरबारात मोठ्या हुद्यावर होते. वजीर. सेनापती. अशा महत्वपूर्ण पदांवर हिंदू लोक पोहोचले होते.पण त्यांचे स्थान दुय्यम होते. त्या राज्यात मुस्लिमांना झुकते माप होते व ते तत्कालीन हिंदू समाजाने मान्य केल्यासारखे होते. ह्या राज्यात आपण दुय्यम आहोत ही भावना हिंदू समाजात होती. परंतु त्यात मुस्लिम समाजाबाबत कटुता नव्हती. ब्रिटिश राजवटीत प्रारंभी हिंदूंना शिक्षण प्रसारामुळे विकासाची संधी मिळत गेली तया तुलनेत मुस्लिम समाज गतानुगीक असल्यामुळे शिक्षण नोकरयात मागें पडत गेला. त्यामुळे मुस्लिमांना आपण ब्रिटिश राजवटीत दुय्यम आहोत ह्याची जाणीव होऊ लागली. उत्तर भारतात उर्दू ही राज्यकारभाराची भाषा होती. ब्रिटिश राजवटीत हिंदूंनी हिंदीचा आग्रह धरल्याने पुन्हा त्यांना आपण व दुय्यमतेची जाणीव झाली. तसेच गोहत्या बंदी साठी हिंदू समाजाने चळवळी केल्या. त्यांचा परिणाम असा झाला की ब्रिटिश राजवटीच्या काळात हिंदू-मुसलिमात तणाव निर्माण झाला

      १८८५ मध्ये राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाल्यानंतर त्यात हिंदू बरोबर मुस्लिम नेत्यांचा ही सहभाग होता. राष्ट्रीय सभेने स्वातंत्र्य विषयक मते व्यक्त करु लागताच ब्रिटिशांनी"फोडा आणि झोडा" तत्वांचा अवलंब करून मतलबी प्रचार केला. त्यामुळे मुस्लिम समाजात असुरक्षेची भावना निर्माण केली. त्यामुळे मुस्लिम समाजात दुय्यम तेचे वातावरण वाढत गेले. स्वतंत्र भारतात हिंदू बहुसंख्य असणारे व त्यामुळे आपण अल्पसंख्याक ठरुन दुय्यम ठरु आपल्याला कधीच अधिकार मिळणार नाही.आपणाला गुलामाचे जीवन जगावे लागणार. अशी भावना त्यांच्यात निर्माण झाली. भारतीय राष्ट्र हे हिंदू मुस्लिम ह्या दोन जमातींचे मिळून बनले आहे. ह्या दोन जमाती म्हणजे उप राष्ट्रे आहेत. अशी भूमिका ब्रिटिशांची होती. दोन राष्ट्र वादाचा सिद्धांत हा मुळी ब्रिटशाचया कुटील मेंदूमधील उपज होती. त्यांनी काही मुस्लिम पुढारी यांचें मत वळविणयात त्यांना यश आले इस्लाम संस्कृती स्वतंत्र संस्कृती आहे. अशी भावना वाढीला लावली ही भूमिका ब्रिटिशांना राजकीय दृष्ट्या सोईची होती. अर्थात हि धारणा केवळ ब्रिटिशांची होती. असे नाही तर काही काॅग्रेस पुढारी याची होती. एवढेच नव्हे तर स्वतंत्र भारतात जी नवी व्यवस्था स्थापन होईल आणि त्यात मुस्लिमांना स्वतंत्र जमात अस्तित्वात प्राप्त करून देण्याची तयारी दर्शवून काही काॅग्रेस नेत्यांनी मुस्लिम राज निष्ठे पासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. महात्मा गांधी हे आपल्या राजकीय भाषयात नेहमी हिंदू प्रतीके व प्रतिमांचा वापर करित गांधी हे धार्मिक न

असूनही धर्म निरपेक्ष कट्टर पुरस्कर्ते होते. तरीही त्यांची धार्मिक भाषा हि हिंदू मुस्लिम अस्मिताना छेद देणारी ठरली सन १९२० नंतर मुस्लिम लीगचे राजकीय अस्तित्व खरया अर्थाने जाणवू लागले जमातवाद व ब्रिटिशांचा छुपा आधार घेऊनच लीग वाढली व तिने पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेतला

           स्वातंत्र्यानंतर भारत पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र बनली. भारत हे लोकशाही धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था असलेलें राज्य म्हणून उदयाला आले. तर पाकिस्तान हे मुस्लिम धार्मिक राष्ट्र म्हणून उदयास आले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर बरेच मुस्लिम लोक पाकिस्तानात न जाता येथेच राहिले. पाकिस्तानात गेलेले बहुतेक मुस्लिम उत्तर भारतातील होते. दक्षिणेकडून फारसे स्थलांतर झाले नाही. भारतात वास्तव्य करून राहिलेला मुस्लिम समाज हिंदू पेक्षा संख्येने खूपच कमी होता. त्यांच्यावर व इतर अल्पसंख्याक यामध्ये धर्मनिरपेक्षतेची भावना रुजावी भारतीय समाजात बहुसंख्यांकामधये भय राहू नये म्हणून भारतीय घटनाकारांनी अल्पसंख्याकांसाठी काही विशेष सवलती दिल्या. ह्या सवलती बाबत हिंदूत्व वाद्यांची विशेष तक्रार आहे. मुस्लिम समाज हा अल्पसंख्याक आहे. व त्यांचे राजकीय नेतृत्व करु पाहणारे नेते हया समाजाला धर्माच्या व्यतिरिक्त इतर दुसरें कोणतेही विचार दिलेले नाहीत. मुस्लिम लोकांचे एक गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी जांतयाद मुस्लिम नेते व त्यांच्याशी सौदेबाजी करणारे राजकीय पक्ष ह्यांनी संघटितपणे मुस्लिम समाजाला बहुसंख्य लोकांचे भय दाखवून त्यांना मानसिक भयाच्या दोरखंडाने जखडून टाकले आहे. आपण अल्पसंख्याक आहोत. आपल्याला रोजगार. शिक्षण. संधी नाही. विकासाची संधीच नाही. त्यामुळे जीवन जगायचे असेल तर आपले अस्तित्व हे सनातनी धर्माचे जोखडाखाली जगता येईल. अशी स्वातंत्र्यानंतर सामान्य मुस्लिमांची ठाम समजूत करून देण्यात आलेली आहे. हि समजूत करुन देण्यात मुस्लिम सनातनी नेतृत्व बर्याच प्रमाणावर यशस्वी ठरले आहे. परिणामी हिंदूंच्या खालोखाल मोठ्या संख्येने असलेला मुस्लिम समाज हा देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झालेला नाही. असा प्रचार करण्यास हिंदूत्व वादी लोक मोकळे झाले. बहुसंख्य मुस्लिम अजूनही दारिद्र्य अडाणी अशिक्षित. मागास राहिले आहेत. मुस्लिम धरमवाधयाना आपल्या बांधवांच्या. आर्थिक. शैक्षणिक. सांस्कृतिक. विकासासाठी कधीचं हातभार लावला नाही. आजही बहुसंख्य समाज हा सामाजिक. सांस्कृतिक. आर्थिक. व प्रगतशिल. विकासापासून कोसो दूर आहे. वंचित आहे. सामाजिक मागासलेपणा मुळे. हा समाज धर्म कोषातून बाहेर येऊ शकला नाही. म्हणजे मुस्लिम समाज अधिकच मागास राहिला ह्याची काळजी सनातनी. मुल्ला. मौलवी व त्यांच्याशी राजकीय सौदेबाजी करणारे राजकीय पक्ष घेत असतात. ते. अज्ञानी. व दारिद्र्य राहणयातच सनातनी पुढारयाचे नेतृत्व टिकवून राहणे शक्य आहे. समाजात नवीन विचार पुढे येवू लागला की. जात्यांध मुस्लिम नेत्यांनी आपल्या बांधवांना. "इस्लाम खतरेमे है " असे आव्हान करुन धर्मांध बनिवले आहे. समस्त मुस्लिम समाजा पुढे हे प्रश्न प्रतिष्ठेचे करून जात्यांध नेतृत्वाने मुस्लिम समाजाला पुन्हा मध्ययुगीन कालखंडात नेले आहे. आर्थिक. सामाजिक. विकासात वंचित झालेला मुस्लिम समाज हा मानसिक भयापोटी. जात्यांध नेतृत्वाच्या मागें धावत आहे. धर्म. दुरभिमानापोटी. हा समाज. मुल्ला मौलवीचया. सूचना पाळत राहतो. मग त्याचे प्रत्यंतर हे कधी भारत पाकिस्तान क्रिकेट. हाॅकी. इत्यादी क्रिडा. सामान्यांत. पाक संघाच्या विजयात सहभागी होण्यासाठी फटाके उडविण्यात होते. हे फटाके वाजताच जात्यांध हिंदू नेतृत्वाकडे त्वरित दखल घेतली जाते. व त्यांच्यावर पाक धार्जिणे असल्याचा आरोप केला जातो. हिंदू मुस्लिम परस्परांना समजून घेण्याऐवजी आपली अस्मिता. आपला धर्म. आपली संस्कृती. ह्यांच्या बाबत सनातनी संकल्पना डोक्यात घेऊन जात्यांध व धर्म पिसाट. नेतृत्वाच्या मागें धावत राहतात. धर्मनिरपेक्षतेविषयी. मुस्लिम समाजाच्या मनात मानसिक भयाची छाया उमटलेली दिसतें. धर्मनिरपेक्षता हे सुद्धा त्यांना हिंदू जमात वाद. प्रमाणेच थोतांड वाटतें धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्म व सनातन मूल्ये बुबविणे असून त्याद्वारे आपली धार्मिक ओळख संपुष्टात येईल. अशी त्यांची समजूत करून देण्यात आलेली आहे. मुस्लिमांचा धर्मनिरपेक्षतेला होणारा निर्थक विरोध लक्षात घेऊन हिंदू जमातवादी त्याला प्रतिउत्तर म्हणून त्याचं मार्गाने बहुसंख्याकाना धर्माच्या नावाखाली संघटन करणे चालू केले आहे 

          एकीकडे हिंदू जमातवाधाचे राजकारण व दुसरीकडे मुस्लिम जमातवाधाचे राजकारण ह्या कोंडीत आपल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांची गळचेपी होते आहे. समाजातील लोकांना बाहेरील समाजाकडून भिती नाही आपल्याला आपल्या समाजातील लोकांच्या कडून जातीयवाद हिंसाचार यांचे जास्त भय आहे आपण एक आहोत नेक आहोत असा विचार आपण करा आणि आपल्या मुलांना याच मार्गावर चालण्याचे मार्गदर्शन करा. 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अडाणी अडाणी - शिक्षित बेरोजगार

 

अडाणी अडाणी

                   आपल्या प्रगत लोकशाहीत राजकीय विचारवंत भारतीय लोकशाहीला निरक्षराची लोकशाही म्हणले तर वावगे ठरणार नाही.  भारतीय मतदार याला मतदान करताना मतदाराला उमेदवारांचे नाव वाचता येत नाही.  उमेदवारांच्या निशाणी वरून मतदार आपल्या उमेदवारांना मत देणारी अडाणी लोक आपल्याकडे आहेत. उदा हिमाचल प्रदेशातील असंख्य मतदारांनी स्वताच्या हातांवर शिकके मारून कोरया मतपत्रिका पेटीत टाकणारे मतदार. निरक्षरते मुळे अडाणी अशिक्षित राहून गेले. आपणास स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षात आज फारसा बदल झालेला नाही. स्वतंत्र भारताचे प्रजा सत्ताक स्वातंत्र्यानंतर आज आपले मतदार नागरिक उमेदवारांचे नाव वाचता येईल एवढे सुध्दा शिक्षित झालेले नाहीत. आणि आपण त्यांना शिक्षित होऊ दिले नाही. ही आजची वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ असा होतो की स्वतंत्र भारताला आज एवढी सुध्दा साक्षरता आणता आली नाही. एके काळी भारतातील अडाणी निरक्षरते बद्दल जागतिक बँकेने एक इशारा दिला होता तो आज आपणांस खरा होताना दिसत आहे तो म्हणजे "भारत देश "ज्या दिवशी विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात पदार्पण करिल त्या दिवशी म्हणजे इ सन २०१० साली जगाच्या पाठीवर जेवढे निरक्षर असतील त्यांच्यापैकी ५४.८/ टक्के निरक्षर लोक एकट्या भारतात असतील 

              आपली शिक्षण व्यवस्था पोकळ आहे कारणं जिल्हा परिषद शाळा बंद झाल्या हायस्कूल. विद्यालय महाविद्यालय. काॅलेज. तंत्रज्ञान शिक्षण. अभियांत्रिकी शिक्षण. इंजिनिअर. डॉ. वकील. एम पी सी स्पर्धा परीक्षा. अॅकेडमी. अशी विविध शिक्षण व्यापार करणारी संस्था स्थापन झाली. त्यामुळे गोरगरीब जनतेच्या शिक्षण आवाक्याच्या बाहेर गेले. पैसा असणारे. उच्च शिक्षण घेऊन मोठ्या मोठ्या पदावर गेले. गोरगरीब लोकांची मुल. पोटासाठी व आपल्या घराची प्रस्थिती बेताची यामुळे मिळेल ते काम करून अर्थार्जन करायला लागले आणि मोठ मोठ्या नेते पुढारी बगलबच्चे यांची मुल उच्च शिक्षण घेऊन गोरगरीब जनतेच्या मुडकयावर बसले आणि राज करायले लागलें योजना सर्वांना हक्काचे मोफत शिक्षण. शिष्यवृत्ती योजना आरक्षणाचे बाहुल. हे सर्व फसव आहे. गोरगरीब जनतेची चेष्टा लावली आहे या कुचकामी धोरणामुळे आज सुध्दा भारत इतर देशांत निरक्षरते मध्ये सर्वात पुढे आहे 

            स्वातंत्र्यानंतर भारतापुढे लोकशाही राज्याच्या निरक्षरतेची समस्या होती. ही समस्या आत्ता आपणांस आव्हान ठरलें आहे. आजच्या शिक्षणव्यवस्था प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. आज उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली शिक्षणावर मोठा खर्च होताना दिसत आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात निरक्षरतेचा प्रश्न सुटेल अशी अशा बाळगणे व्यर्थ ठरणार आहे. एकीकडे प्रौढ शिक्षण धडक कार्यक्रम चालू केला आहे. पण ज्यांना पोटभर अन्न मिळविण्यासाठी दिवसभर प्रचंड श्रम करावे लागतात त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी वेळ मिळणार का ? मोठे आव्हान आहे रेशनकार्ड सर्वे बोगस झाल्याचा परिणाम आपणांस शिक्षणावर सुध्दा झालेला दिसतो.  लाभार्थी वार्यावर. झोपडीत राहणारे केशरी शिधापत्रिका धारक. बंगले शेती शासकीय नोकर अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत.  तुम्हाला अशिक्षित ठेवायचे आहे कारणं तुम्ही शिकला तर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या डोक्याला ताप

              भारतात राजरघटेनाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर दहा वर्षांच्या काळात. ४५/ वया कलमानुसार वयोगट ६/१४ पर्यंत सर्व मुला मुलींना सकतिचे आणि मोफत शिक्षण देण्याच्या राज्य प्रयत्न करील.  असे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र ह्या गोष्टीची अंमलबजावणी फारशी झाले नाही का राजकारणी तेढामुळे झाली नाही. कारणं मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी न करणार्या सरकारच्या विरोधात नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकत नाही म्हणजे एका बाजूला आपल्यासाठी शिक्षण योजना आणि त्याची अंमलबजावणी होतं नाही म्हणून आपण कोणाकडे दाद मागायची   ब्रिटिश काळात व राजवटीत कारकून वर्गाची गरज असायचीच त्यावेळी त्यांना कारकून होण्याइतपत शिक्षण दिले जात होते. म्हणजे ज्याचा आपणास वापर करून घेत येईल त्याला तेवढेच शिक्षण द्यायचे. म्हणजे आपल्या मुलांना गवंडी वायरिंग मॅकेनिक. सुतार लोहार अशा विविध व्यवसाय शिकून फक्त शारीरिक कष्ट करायचे का ? ब्रिटिशांनी कलकत्ता मद्रास तेथे उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठ स्थापन केली. परंतु त्यामुळे सुध्दा निरक्षरता संपुष्टात आणण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली नाही. उलट प्राथमिक शिक्षण देणारया शाळांबाबत त्याचे काटकसरीचे धोरणं होतं. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक अडचणी वर मात करून प्राथमिक शाळा चालविलया. बोर्ड ऑफ एज्युकेशन. १८४६ मधील अहवालात पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील शाळा दरमहा ३५० रुपये खर्च होतो म्हणून बंद करण्यात आल्याची नोंद आहे. हा प्राथमिक शिक्षणावरील अल्पसा खर्चही ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना उधळपट्टी वाटतं होती. स्वातंत्र्यानंतर साक्षरता वाढविण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाची प्रचंड हेळसांड झाली. 

          १९५० ते १९८५ ह्या सुमारे पस्तीस वर्षाच्या प्रदिर्घ कालावधीत प्राथमिक शिक्षणाची वाढ फक्त तीन पट झाली माध्यमिक शिक्षणाची वाढ पाचपट झाली तर उच्च व शिक्षणाची वाढ ९ पट झाली प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च ५६/ टक्के वरून २१ टक्क्यांपर्यंत घसरला. आपल्या आत्तापर्यंत सातही पंचवार्षिक योजनांचा आढावा घेतल्यास प्राथमिक व शिक्षणाची हेळसांड अधिक स्पष्ट होईल.  पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत प्राथमिक शिक्षणावर ५६/ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली.  परंतु त्यानंतर प्रत्त्येक योजनेत खर्चाची ही टक्केवारी कमी होत जाऊन सातव्या पंचवार्षिक योजनेत हे प्रमाण २९ टक्के घसरले म्हणजे. शासकीय धोरणाने प्राथमिक शिक्षणाकडे म्हणजे पर्यायाने साक्षरतेकडे दुर्लक्ष केले हे स्पष्ट झाले. स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशांच्या शैक्षणिक धोरणांची ही  अप्रतक्ष पणे री ओढली जात आहे. 

                प्राथमिक शिक्षणाची ही हेळसांड होताना उच्च शिक्षणावर मात्र अफाट पैसा खर्च होत आहे. आज शासनाच्या तिजोरीवर सर्वाधिक ताण उच्च शिक्षणाच्या खर्चाचा आहे.  हया उच्च शिक्षणातून शिक्षित झालेल्या हजारो युवकांना रोजगाराची संधी हमी नाही. ते बेकार आहेत. रोज हजारो इंजिनिअर पदवी घेऊन बाहेर पडत आहेत. पदवीप्रमाणे काम नाही ते आज बांधकामांवर पाणी मारणे अशी कामे करत आहेत मग उच्च शिक्षणाचा काय उपयोग देशातील नोंदणी झालेल्या साडेतीन कोटी बेकारापैकी दिड कोटी बेकार शालांत परिक्षेच्या पुढील शिक्षण घेतलेले आहेत. दरवर्षी नोंदणी होणारें बेकार संख्या २५/३० लाखांनी वाढत आहे उच्च शिक्षण घेऊन बेकारी आहे व प्राथमिक व शिक्षणाची हेळसांड निरक्षरता आहे. म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगार बेकार व त्याच्याबरोबर निरक्षराची संख्या प्रचंड वाढत आहे. आज हे प्रश्न लोकशाही राज्यपद्धती साठी गंभीर आहेत त्याने आत्तापर्यंत उग्र स्वरूप धारण केले आहे 

          आज एकही राजकीय पक्ष आपल्या जाहिरनामयात निरक्षरता संपविण्यासाठी कार्यक्रम आखलेला मी तर पाहीला नाही. ही गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे. सध्याचे राजकीय पक्षाचे स्वरूप त्याची धोरणे विचारात घेता ते अशा प्रश्नांना काहीच महत्व देत नाहीत. ह्याविषयी शंका नाही. त्यामुळे भविष्यात निरक्षरता राहणार आहे हे स्पष्ट आहे.  निरक्षरता संपविण्यासाठी राजकीय लोकांची इच्छा नाही. व ती पूर्णत्वास नेणारे धोरणं नाही. म्हणजे मतें मिळवून सत्ता मिळविणे. बंद आंदोलन मोर्चा यासाठी अशा बेरोजगार तरुणांना निवडते जाते आणि पोलिस केस यांच्यावर येथे आणि यांचे पूर्ण आयुष्य बेकार होते. एवढेच राजकीय पक्षाचे धोरण असू नये  जनतेचे प्रबोधन करुन जागृत जनमत तयार करण्यासाठी देशातील सर्व जनता शिक्षित सुशिक्षित बनविने हे सुद्धा राजकीय पक्षाचे काम आहे 

          आज विविध स्पर्धा परीक्षा पास झालेले विद्यार्थी यांना भरती होण्याचे कोणताच मार्ग सरकारने ठेवला नाही त्यामुळे आपणांस व आपल्या पालकांना आज मोठा मानसिक ताण त्रास होत आहे 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

justify;">९८९०८२५८५९

करिअर करिअर

 

          आपल्या जीवनात महत्वाचा असा शब्द मानला जातो. आपल्या करिअर करण्याची सुरुवात अंगणवाडी पासून आपल्याला शिक्षणाची आवड निर्माण होण्यासाठी केली जाते ग्रामीण भागात मंदिरामध्ये भरणारी शाळा आपण सर्वांनी अनुभवली आहे. फाटका पण नेटका गणवेश. पांढरा शर्ट खाकी चड्डी. असा होता. हातात भुयीला लोंबणारी. पिशवी घेऊन आपण सर्वजण शाळेत गेलो आहे. शाळा झाड लोट करणे अशी कामे सुध्दा आपण केली आहेत. त्यानंतर. पाचवी ते दहावी पर्यंत विद्यालयात प्रवेश घेतला. तोवर बालभारती. रुपांतर कुमारभारती मध्ये झाले आपल्या शिक्षणात. गणवेशात बदल झाला. हाप होता तेथे फुल आला. शिक्षणाची गरज का आहे हे आपणास समजायला लागले. सर्व सुरळीत चालले. ज्याचा अभ्यास चांगला आहे तो पुढे आला बाकिचे. ढ असणारे मागे राहिले. त्यातच. आर्थिक परिस्थिती चांगली असणारे पण अभ्यासात ढ असणारे पास झाले. घरची परिस्थिती बेताची असणारे परस्थिती समोर गुडघे टेकले आणि शाळेला राम राम ठोकला. पुढं युवकभारती. काॅलेज शहराच्या ठिकाणी शिक्षण चालू झाले  चांगली परस्थिती असणारे इंजिनिअर. डॉ. वकील. एम पी सी.  सायन्स   व अन्य विभागात शिक्षण घेण्यासाठी गेले.  गरिबीमुळे शिक्षणाचा खर्च न झेपणारे. आर्ट्स कॉमर्स या विभागांत गेले कारण आज शिक्षणाच्या नावाखाली मांडलेला बाजार डोनेशन भरमसाठ जणू यांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे.  

      आपली परस्थिती जशी आहे तसेच शिक्षण घेण्याचा सल्ला पहिल्यापासून आपल्या. सर्वसामान्य  मुलांना देण्यात आला आहे. म्हणजे. पालकांकडे पैसे भरण्याची तयारी नसेल तर त्याला नोकरी मिळण्यायोगय शिक्षण घेणे अवघड झाले आहे म्हणजे एकंदरीत शेतकरी याचा मुलगा शेतकरी होणार.  बांधकाम कामगार यांचा मुलगा कामगार होणार.  म्हणजे अन्य बरिच अशी ठिकाणे आहेत तेथील मुल गरिबीतच काबाडकष्ट करून जगणार आणि यांच्यावर राज्य करणार ते पैसे वाल्यांची मुलं म्हणजे गरिबांची गरिबी पिढ्यानपिढ्या चालणारं आणि राज्य करणारे पिढ्यानपिढ्या राज्य करणार. मग आज पोलिस भरती नाही.  सैनिक भरती नाही. अन्य शासनाच्या कोणत्याही भरतया काढण्यात येत नाहीत. आणि शहरात जागोजागी डिजिटल लावले जातात अमुक पोलिस निरीक्षक. नायब तहसिलदार.  सैन्यात निवड. ही भरती केंव्हा झाले तुम्हाला तरी माहिती आहे का? उच्च शिक्षण प्राप्त करून. समाजसेवा करायचीच नाही. आपण आपले कुटुंब आणि आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी जीवन सुखकर करण्यासाठी शिक्षणाचा वापर फक्त पैसा मिळविणे एवढाच उद्देश आहे. यात सर्वसामान्य मुल यांचें  आज आपल्या मुलांचे करिअर धोक्यात आले आहे

            यासाठी आपल्या मुलांना व्यवसायिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे वयवसायनिवडीतील प्रकिरयेत व्यक्तिगत घटक अंत्यंत महत्वाचे असतात. व्यक्तिची शैक्षणिक पात्रता. तिची विशिष्ट व्यवसायाबधदल अभिरुची तो व्यवसाय करण्याची क्षमता. त्यांचा स्वभाव. त्या व्यक्तिची कौटुंबिक पार्श्वभूमी.  विशिष्ट व्यवसायाबद्दल त्या व्यक्तिचे निरिक्षण.  त्यासाठी आवश्यक तो खर्च करण्याची क्षमता इ घकट लक्षात घेऊन व्यक्तिला मार्गदर्शन हे शासनाचे शिक्षणाचा पहिला उदेश्य असला पाहिजे

          निरनिराळ्या क्षेत्रात कोणकोणते व्यवसाय नोकर्या उपलब्ध आहेत. याबाबतची संपूर्ण माहिती व्यक्तिला देणें अावश्यक आहे एखादे व्यवसायिक शिक्षण संधीची शक्यता कीतपत आहे त्याचा किती विस्तार होईल त्यात संभाव्य स्पर्धा किती आहे किंवा विशिष्ट नोकरी शिक्षणात अर्थप्राप्ती. अन्यलाभ. जबाबदारी आणि कर्तव्य. संभाव्य बढत्या व बदल्या इत्यादी परिपूर्ण माहि ती आपल्या मुलांना माहिती आहे का ? 

    नोकरी किंवा व्यवसाय शिक्षण घेण्याचा आपला निर्णय झाल्यावर व्यक्तिचे त्या नोकरी व्यवसाय यात आपले नेमके स्थान कोणते याबाबतची कल्पना त्या व्यक्तीला द्यावी लागते. थोडक्यात त्या नोकरी व्यवसाय उद्दिष्ट कोणती आहेत आणि त्यासाठी त्या व्यक्तिला विद्यार्थी याला कोणकोणत्या भूमिका पार पाडाव्या लागतील याची जाणीव त्या व्यक्तीला करून द्यावी लागते 

          व्यवसायिक शिक्षण निवड आणि सवविकास या दोन्ही प्रकिरयेत सुसंगती आढळते त्या दृष्टीने व्यवसायातील उद्दिष्टे आणि व्यक्तिगत उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व्यक्तिला प्रेरणा देणे हे व्यवसाय मार्गदर्शन अखेरचे उद्दिष्ट आहे यामध्ये व्यक्तिला सध्याची ध्येये पसंती व कारयमूलय यांची जाणीव करून देऊन व्यवसायातील तिच्या भावी प्रगतीबाबत मार्गदर्शन करावे लागते 

       व्यवसायिक म्हणजेच वयवसाविषयक मार्गदर्शन आवश्यकता सार्वत्रिक रित्या मान्य करण्यात आली आहे त्यासाठी शासकीय आणि बिगर शासकीय संस्था कार्यरत आहेत व्यवसाय मार्गदर्शन काही महत्वपूर्ण माध्यमे 

       शाळा कॉलेज मध्ये महाविद्यालय यात व्यवसायिक शिक्षण व्यवसायिक मार्गदर्शन देण्यात आले पाहिजे. शासनाने जसे व्यवहारात वागण्याचे आर्थिक माय गोळा करण्याचे. उच्च शिक्षण दिले जाते तसेच व्यवसायिक शिक्षण देणे साठी सल्लागार केंद्राची निर्मिती करणे गरजेचे आहे.  याचप्रमाणे नोकरी व व्यवसाय यासाठी शासनाने संपर्क माध्यमांचा वापर करणे वृत्तपत्र यामध्ये. नोकरी व्यवसाय  यांची जाहिरात करणे प्रचार प्रसार करणे गरजेचे आहे    मेळावे व चर्चासत्र. जागतिकीकरणाच्या या युगात शिक्षणाचेही जागतिकीकरण झाले आहे ब्रिटिश कौन्सिल सारख्या परकीय देशांच्या वकिलाती त्यांच्या देशातील विद्यापिठात प्रतिनिधी व अन्य संबंधित वयकतिबरोबर भारतीय विद्यार्थी भेटीगाठी घडवून आणण्यासाठी विशेष मेळावे आणि चर्चा सत्र आपला राजकीय दबदबा निर्माण करण्यासाठी आज जागोजागी नोकरी व व्यवसाय मेळावे चर्चासत्रे आयोजित केली जातात परकिय देशातील विद्यापिठाच्या संकेतस्थळावर त्यांच्या विविध उपक्रम माहिती उपलब्ध असते काही स्वंयसेवी संस्थाही अशा प्रकारचें मेळावे व प्रदर्शन आयोजित करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पहिले अपात्र नंतर पात्र कसे? खंडपीठाचा दणका

 दि.17 जुन 2021

आधी अपात्र नंतर पात्र ठरलेले स्विकृत नगरसेवकांना खंडपीठाची नोटीस : 13 जुलैला होणार सुनावणी

अहमदनगर - महापालिकेने स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्त केलेल्या पाचजणांच्या निवडी बेकायदेशीर असून, या नियुक्त्यांमध्ये निकषांचे पालन झालेले नसल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत करण्यात आला आहे. नगरचे सामाजिक कार्यकर्ते शेख शाकीरभाई यांनी ही याचिका दाखल केली असून, खंडपीठाने राज्याच्या प्रधान सचिवांसह मनपाचे महापौर, आयुक्त, नवे स्वीकृत नगरसेवक असे मिळून नऊ जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. याची सुनावणी 13 जुलैला रोजी होणार आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी बाबतच्या शासनाच्या निकषानुसार मनपाने पाचही स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी केल्या नसल्याचा दावा याचिकाकर्ते शेख यांनी केला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम 2012 चे नियम 4 (क) ते 4 (छ) नुसार पालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान असणारी व्यक्तीनाम निर्देशित पालिका सदस्याच्या पदासाठी उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित केली जाण्यासपात्र आहे. वैद्यकीय व्यवसायी, शिक्षण तज्ज्ञ, सनदी लेखापरीक्षक, अभियांत्रिकी पदवीधारक,अभिवक्ता, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, महानगरपालिकेचे सहायक आयुक्त, समाजकल्याणकार्यात गुंतलेल्या अशासकीय संघटनेचे पदाधिकारी यांची नियुक्ती नामनिर्देशितसदस्य म्हणून करता येईल, असे या निकषात स्पष्ट केले गेले आहे. 

पण मनपाने केलेल्या सर्व पाचही नियुक्त्या केवळ समाजकल्याण कार्यात गुंतलेल्या अशासकीय संघटनेचे पदाधिकारी याच एकमेव निकषात केल्या आहेत. त्यामुळे अन्य निकषांचे पालन झालेले नाही, असे म्हणणे शेख यांनी याचिकेत मांडले आहे. तसेच दि. 28 डिसेंबर 2018 रोजी महापौरांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या पहिल्याच महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असताना व तसा प्रस्ताव नगरसचिव कार्यालयाने 23 जानेवारी 2019 रोजी महापौर वाकळे यांच्याकडे सादर केला. प्रस्तावानंतर त्यानुसार कार्यवाही झाली नाही. तब्बल 1 वर्षाने म्हणजे 3 जानेवारी 2020 रोजी महापौरांनी फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नगर सचिवांना दिले व त्यांनी त्याच दिवशी तसा फेरप्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार 10 जानेवारी 2020 रोजी महासभा बोलावण्यात आली होती. या सभेसाठी शेळके, आढाव, शेटीया, आंधळे व बाबासाहेब गाडळकर यांचे प्रस्ताव आले होते. पण तत्कालीन आयुक्त व जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी पाचही प्रस्ताव निकषात बसत नसल्याने त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस महासभेस केली नाही. महासभेने पाचही उमेदवाराचें अर्ज अमान्य करुन फेटाळले.

महापालिकेचे विद्यमान महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी मनपाचे पाच स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संग्राम शेळके व मदन आढाव (दोन्ही शिवसेना), विपुल शेटिया व राजू कातोरे (दोन्ही राष्ट्रवादी) व रामदास आंधळे (भाजप) यांची नियुक्ती केली आहे. पण ही नियुक्ती स्वीकृत सदस्य निवडीसाठीच्या निकष व नियमानुसार झाली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे मनपा आयुक्तपदाचा असलेला पदभार हा आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांच्याकडे आल्यावर स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा फेरप्रस्ताव नगर सचिवांनी 10 जून 2020 रोजी महापौर कार्यालयास सादर केला व त्यानंतर 1 ऑक्टोबर रोजी महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या महासभेत शेळके, आढाव, शेटिया व आंधळे यांचे जुनेच प्रस्ताव मंजूर झाले. तसेच गाडळकर (मयत) झाल्याने यांच्याऐवजी कातोरे यांचा नवा प्रस्तावमंजूर होऊन या पाचजणांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. पहिल्या महासभेने अपात्र ठरवलेल्या पाच सदस्यांना नंतरच्या महासभेने पात्रठरवून त्यांची निवड केल्याने याविरोधात तसेच मनपा आयुक्तांवर शिस्तभंग कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी प्रधान सचिवांकडे शेखर यांनी तक्रार दाखलकेली होती. विद्यमान महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी आपले कर्तव्य पार पाडण्यात दिरंगाई केल्याने त्यांचे मनपा सदस्यत्व पदावरून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीची महासभा होण्या आधी 29सप्टेंबर 2020 रोजी तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांनी मनपातील पक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीबाबत त्यांची मते जाणून घेतली होती. मात्र, या बैठकीस शिवसेनेच्या गटनेत्या रोहिणी शेंडगे यांच्याऐवजी त्यांचे पती संजय शेंडगे तसेच काँग्रेसच्या गटनेत्या सुप्रिया जाधव यांच्याऐवजी त्यांचे पती धनंजय जाधव उपस्थित होते. गटनेत्यांनाच या बैठकीसउपस्थित राहण्याचा अधिकार असल्याने त्यांच्या पतींशी केलेली चर्चाही बेकायदेशीर आहे,असाही आक्षेप शेख यांनी या याचिकेत घेतला आहे. त्यावर प्रधान सचिवांनी मनपा आयुक्तांकडून अहवालही मागवला होता. पण राज्यसरकारकडून या प्रकरणात गंभीर दखल घेतली जात नसल्याने अखेर शेख यांनीखंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

पण नियमबाह्य झालेल्या या नियुक्त्या रद्द करून दोषींवर कारवाई करण्याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने अखेर शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी 15 जुन रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांच्या समोर झाली. न्यायालयाने 9 जणांना नोटीसा काढल्या आहेत. याचीकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.नितीन गवारे यांनी बाजु मांडली. त्यांना सहायक म्हणून अ‍ॅड.एस.व्ही. सलगर व अ‍ॅड.झेड. ए. फारुकी यांनी काम पाहिले. या प्रकरणाच्या प्राथमिक सुनावणीत सरकारच्यावतीने अ‍ॅड.एस.जे.कार्लेकर यांनी काम पाहिले. ख़ंडपीठाने या प्रकरणी राज्याच्या प्रधान सचिवांसह मनपा आयुक्त,मनपाचे नगरसचिव, महापौर तसेच स्वीकृत नगरसेवक शेळके, आढाव, शेटिया, कातोरे व आंधळे यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 13 जुलैपर्यंत ते सादर करण्याची मुदत आहे. 

शेख शाकीरभाई

बालमजुरी निर्मूलन व पुनर्वसन

 

ग्रामविकास विभागांची भूमिका

              "बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा. " ऐकायला वाचायला बर वाटत. पण सत्यात बालमजुरीमुळे बालकांच्या शारीरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो तसेच त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे अशा बालकांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे.  मूलतः घरची नशिबाला लागलेली गरिबी हेच प्रमुख कारण आहे.  आर्थिक विवंचमुळे या मुलांना कोवळ्या. खेळा बागडायचया वयात. बांधकाम क्षेत्र. वडापाव गाडी. चायनीज. हाॅटेल. धाबे.  दारू दुकान. विविध खाद्य पदार्थ विक्री.   भिक मागण्यास प्रवृत करणारे. विट भट्टी.  असे एक नाही अनेक ठिकाणी काम करण्याची वेळ या मुलांच्या वर येते. त्यामुळे इतर मुलांच्या तुलनेत त्यांची शारीरिक व बौद्धिक प्रगती होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी काम करून अर्थार्जन केले तरी त्यांच्या एकंदरीत परिस्थिती मध्ये कोणतीही सुधारणा होत नाही या विषया बाबतची सामाजिक व आर्थिक गुंतागुंत लक्षात घेऊन बालमजुरीचे निर्मूलन करण्यासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वय असणे.  तसेच सर्व संबंधित विभागांनी तयाचेशी संबंधित मुद्यावर प्रभाव रित्या कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक ४६५/१९८६ चया निकालात देखील याबाबत कार्यवाही निर्देश केंद्र व राज्य शासनास दिले आहेत.  त्यानुसार सर्व संबंधित विभागाचा सहभाग असणार्या आणि कामगार विभागाने " यशदा " पुणे यांचे मदतीने तयार केलेल्या " राज्य कृती आराखडा " संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे. दरम्यान केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम पारित केला आहे.  त्यामुळे या दोन्ही अधिनियमातील तरतुदीची एकत्रितपणे व सचसंगतरितया अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे 
        याबाबत मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली " यशदा " पुणे येथे दिनांक ४ जुलै २०११ रोजी सर्व संबंधित विभागाच्या सचिव/ प्रधान सचिव स्वयंसेवी संस्था. राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प संचालक यांचें समवेत कार्यशाळा घेण्यात आली त्याचबरोबर मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समितीच्या दिनांक १७/ आॅगसट २०११. रोजीचया बैठकीत या विषयावर चर्चा करून सुधारीत बालमजुरी निर्मूलन आराखड्यास समितीने मान्यता दिली आहे. 
          ग्रामिण भागातील बालक व युवक यांच्यासाठी व विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. ग्रामीण क्षेत्रातील बालमजुरीचया अनिष्ट प्रथेस आळा बसावा. तसेच भविष्यात बालमजूर निर्माण होऊ नये. बालकांचे आर्थिक सामाजिक व शारीरिक शोषण थांबवून त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी या विषयी विभागाशी संबंधित बाबींचा अंमलबजावणी व संनियंत्रण प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे.  या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागाच्या सर्व संबंधित अधिका-यांना शासन स्तरावरून निर्देश देण्याची बाब विचाराधीन होती 
     बालमजुरी या अनिष्ट प्रथेच्या निर्मूलन करण्यासाठी तयार करण्यासाठी तयार केलेला कृती आराखडा कार्यक्रमाचे राज्य स्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी मा. मुख्य सचिवांचे अध्यक्षस्थतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीचे सदस्य म्हणून सचिव ग्रामविकास विभाग यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.  तसेच जिल्हास्तरावर या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या बालकामगार पुनर्वसन आणि कल्याणकारी संस्थेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी.  जिल्हा परिषद. हे सदस्य आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील या विभागांशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागातील/ विभागाच्या अधिपत्याखाली अधिकारी व कर्मचारी खालील प्रमाणे कार्यवाही करतात
     प्रत्त्येक ग्रामपंचायती मध्ये प्रत्त्येक ग्रामसभेमधये. " बाल कामगार आणि त्यांचे पुनर्वसन " हा विषय प्रामुख्याने चर्चेत घेणें बंधनकारक आहे
        ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांनी आपल्या गावात आसपास परिसरातील उधोगात बाल कामगार कामावर ठेवलेले आढळल्यास त्याबाबत कामगार विभाग अधिकारी व पोलीस स्टेशनला माहिती द्यावी
     ग्रामपंचायत हद्दीतील उधोग चालू करताना मालकाकडून आम्ही बालकामगार कामावर ठेवणार नाही असे हमीपत्र लिहून घ्यावे
    ग्रामविकास विभागामार्फत विविध प्रकारच्या कल्याणकारी राबविण्यात येतात या योजना पैकी निकषात बसत असल्यास शक्यतो ५ टक्के वाटा बालकामगार यांचें नावे व पात्र पालकांपर्यंत पोहचेल याची दक्षता घेण्यात यावी जेणेकरून यामुळे बालमजुरी निर्मूलन होणेस मदत होईल यासाठी कामगार विभागाच्या संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकारी यांनी बालकामगारांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडे सुपूर्द करावी 
      प्रत्त्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांनी बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत उपक्रम राबवावा
    ग्रामपंचायत बालकामगार मुक्त अभियान
     ग्रामपंचायत व क्षेत्रातील प्रत्त्येक मुला मुलींची नावे शाळेत दाखल केली पाहिजेत
    शाळेत नाव असताना सुध्दा काम करणार्या मुला मुलींना व पालकांना सक्त ताकीद दिली पाहिजे
        ज्या उधोगात बालमजुरी करताना आढळल्यास बालकामगार ( प्रतिबंध व नियमन ) १९८६ कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होवून शिक्षा होऊ शकते
       स्थलांतरित कुटुंबियांच्या मुला मुलींना शाळेत दाखल करण्याबाबत त्यांच्या पालकांना समज दिली पाहिजे
      जे बालकामगार अनाथ अथवा त्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतील त्यांना शासनाच्या वसतीगृहात दाखल करण्याकरिता जिल्ह्याच्या कामगार विभागाकडे नाव द्यावे
        ग्रामविकास योजनांमधून बालकामगार यांच्या पालकांना उत्पन्नाचे साधन व पर्यायी मार्ग करून देणे
       जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा बालकामगारांचया पालकांच्या करीता आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी असणार्या योजनांचा लाभ देणें
      बालकामगारांना शाळेत दाखल केल्यानंतर त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मुख्याध्यापक/ शिक्षक यांनी प्रयत्न करावा
        बालकामगाराचया पालकांचे बचत गट निर्माण करण्यात यावे अथवा अस्तित्वात असलेल्या बचत गटात त्यांच्या समावेश करण्यात यावा व त्यास या योजनांचा लाभ देण्यात यावा
      बाल मजुरी बालकामगार निर्मुलन व पुनर्वसन याचा नारा लावत बालकामगार दिन साजरे करणारे सकाळी हा दिवस काळा आहे गोरगरीब लोकांच्या मुला मुलींवर ही वाईट वेळ आहे अशी हळहळ व्यक्त करणारे संध्याकाळी बार हाॅटेल. धाब्यावर गेले असतां याच मुलांना काय वागणूक देतात हेआपपणास माहित आहे 
        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

बनावट कोरोना औषधाचा साठा जप्त -FDA

 बनावट Favipiravir Tablets औषधाची विक्री वर अन्न औषध प्रशासनाची जप्तीची कारवाई

कोविड १९ या जागतिक महामारीस कारणीभूत ठरलेल्या रोगाच्या उपचारांमध्ये परीणामकारक असलेल्या Favipiravir Tablets चा बनावट साठा मुंबईत विक्री होत असल्याची गोपनीय बातमी अन्न व औषध प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभागस प्राप्त झाली होती. सदर औषधाचा साठा विक्री साठी मुंबईतील काही विक्रेते कडे उपलब्ध असल्याची माहिती मिळाली या बाबत गोपनीयरित्या पडताळणी करण्यात आली. दि २४.०५.२०२१ रोजी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी मुंबईतील तीन औषध विक्रेते शिवसुष्ट्री सर्जीमेड , गोरेगाव पूर्व, मेडीटेब वर्ल्डवाईड, कांदिवली पूर्व व निरव ट्रेडलिंक, मुंबई. या ठिकाणी धाड टाकून मे मक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश यांनी उत्पादित केलेला Favipiravir Tablets व Hydroxy Chloroquin औषध बनावट असल्याच्या संशयावरून सुमारे रु १.५४ करोडचा साठा जप्तीची कारवाई घेण्यात आली. या बाबत पुढील चौकशी केली असता मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश हि उत्पादन संस्था अस्थित्वात नसल्याची माहिती औषध नियत्रक, हिमाचल प्रदेश यांनी इमेल द्वारे कळविली. तसेच राज्यातील घाऊक विक्रेत्यास विक्री केलेली संस्था मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, गौतम बुद्ध नगर, नोयडा उत्तर प्रदेश, या संस्थेस औषध विक्री परवाना नसल्याची माहिती मिळाली. मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश हि उत्पादन संस्था अस्तित्वात नसल्याने या कंपनीचा Favipiravir Tablets साठा प्रतिबंधित करण्यासाठी सर्व राज्य औषध नियंत्रक यांना कळविण्यात आले होते.   

दि ३०.०५.२०२१ रोजी मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर चे मालक श्री सुदीप मुखर्जी हे चौकशी कामी हजर झाले असता त्यांचेकडे या औषध उत्पादन व विक्री बाबत कोणतेच कागदपत्रे उपलब्ध करू शकले नाहीत. तसेच औषध उत्पादन व विक्री परवाना बाबत माहिती देऊ शकले नाहीत. श्री मुखर्जी यांनी ज्या परवान्याच्या छायाप्रती सादर केल्या ते बनावट कागदपत्रे असल्याचे प्रथमदर्शनी चौकशीत आढळून आले. 

याप्रकरणी समता नगर, कांदिवली पूर्व व गोरेगाव , पूर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये औषध निरीक्षक यांनी संबंधितांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, औषध व सौंदर्यप्रसाधने कायदे १९४० अंतर्गत दि ३०.०५.२०२१ व ३१.०५.२०२१ रोजी गुन्हा नोंदवून मे मक्स रिलीफ हेल्थकेअर चे मालक श्री सुदीप मुखर्जी यांना पुढील चौकशी कामी पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या बाबत पुढील तपास चालू आहे.

सदरची कारवाई माननीय डॉ. राजेंद्र शिंगणे, मंत्री अन्न व औषध प्रशासन, माननीय श्री राजेंद्र यड्रावकर, राज्यमंत्री, अन्न व औषध प्रशासन व श्री सौरभ विजय, मा. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण औषधी द्रव्ये विभाग यांनी अशा औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचनेच्या अनुषंगाने श्री परिमल सिंग, मा.आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, श्री समाधान पवार, सहआयुक्त दक्षता यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभाग मुख्यालय, बृहन्मुंबई व ठाणे कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी यांनी संयुक्तपणे भाग घेऊन कारवाई केली.

मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी जनतेने औषधांची खरेदी परवानेधारक दुकानदाराकडून खरेदी बिलाद्वारे करावी व जर एखादे संशयास्पद औषधबाबतची माहिती आढळल्यास प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर कळविण्याचे आवाहन केले आहे.

महाराष्ट्र पोलीस भा दं वि

 

         आपल्यातील व आपल्या समाजातील गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांच्या वागण्यामुळे समाज मलिन होतो. त्यावेळी समाजात शांतता सुव्यवस्था राखण्यासाठी भारतीय दंड संहिता विशोधन विविध कायदे कलम तयार करण्यात आले आहेत. बालकामगार कायदे. खून मारामाऱ्या अपहरण खंडणी. महिला सुरक्षा. दरोडा. चोरी. त्यातील प्रमुख दंड कलम बलात्काराविषयी कायदे. विवाहित संबधी कायदा. शारीरिक गंभीर गुन्हे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब यांच्या हितासाठी तयार करण्यात आले आहेत

** दुखापत/ मारहाणीबाबत अपराध 

(१) भा दं वि ३२३

हाताने /ठोशाने /इच्छा पूर्वक साधी दुखापत 

        शिक्षा. १ वर्ष कारावास किंवा १ हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही क्रियाकरीता. /अदखलपात्र

    न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी 

** भा दं वि कलम ३२४

हत्यार/ साधनांचे माराहाण इच्छा पूर्वक साधी दुखापत

       शिक्षा ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

क्रियाकरीता - दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३२५ 

हाताने/ व ठोशाने/ बुककीने माराहाण. / इच्छा पूर्वक साधी दुखापत /गंभीर दुखापत

दुखापतीचे प्रकार

(१) पुरुषत्व भंग /डोळयास इजा /कानास इजा /कोणतेही अवयव किंवा सांधा मोडणे /तुटणे /कोणताही अवयव किंवा सांधा कायमचा निकामी होणे /मस्तक किंवा चेहरा कायमचा विदुरप होणे /हाड किंवा दात मोडणे /ज्या दुखापतीमुळे जीवीतास धोका येतो वीस दिवसांपर्यंत कायमचे काम करू शकत नाही

     शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत व दंड

      क्रियाकरीता. दखलपात्र जामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३२६ 

हत्यार /साधनांचे माराहाण. / इच्छा पूर्वक साधी दुखापत /पुरुषत्व भंग/डोळयास इजा /कानास इजा /कोणतेही अवयव किंवा सांधा मोडणे तुटणे/मस्तक किंवा चेहरा कायमचा विद्रुप होणे /हाड किंवा दात मोडणे /ज्या दुखापतीमुळे जीवीतास धोका निर्माण झाला अथवा वीस दिवसांपर्यंत कायमचे काम करू शकत नाही 

   शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा दंड दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड

 क्रियारीती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३२६

दुखापतीचे प्रकार

अॅसिड हल्ले /

शिक्षा. १० वर्षांपेक्षा जास्त ते आजन्म कारावासाची शिक्षा व दंड अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय 

** भा दं वि कलम ३२६

दुखापतीचे प्रकार

अॅसिड हल्ले प्रयत्न

शिक्षा. ५ वर्षांपेक्षा जास्त ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

क्रियाकरीता. दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम १८६(अटकाव )

कर्तव्यात अटकाव करणे / बोलाचाली करणे /दमदाटी करणे

शिक्षा. ३ महिन्यापर्यंत कारावास किंवा पाचशे रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. अदखलपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५३( धाकाने परावृत्त करणे)

कर्तव्यापासून धाकाने परावृत्त करणे. अंगावर धावून जाणे. बलप्रयोग करणे.  

शिक्षा. पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम ३३२(इच्छा पूर्वक साधी दुखापत)

कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हाताने. ठोशाने. बुक्क्यांनी. माराहाण. 

शिक्षा. पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंडद्रवय किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम ३३३( इच्छा पूर्वक गंभीर दुखापत)

कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हत्यार. साधनाने माराहाण.  

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय

**भा दं वि कलम ३०७(खुनाचा प्रयत्न)

एखाद्याचा मृत्यू होईल अशा हेतूने जाणीव पूर्वक केलेली कृती

शिक्षा. (१) जखमी. नसल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड तसेच (२) कोणी जखमी झाल्यास आजन्म कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय 

** भा दं वि कलम ३०२(खून)

जिवे ठार मारणे

शिक्षा. मरण किंवा आजन्म कारावास आणि दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३०४(मनुष्य वध)

आपल्या कृत्याने एखाद्या व्यक्तिस मृत्यू येईल याची जाणीव असताना उधेशपूरव कृती करणे

आजन्म कारावास अगर दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३०५ ( आत्महत्या)

अल्पवयीन मुलास अगर वेड्या इसमास आत्महत्येस चिथावणी देणें

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा १० वर्षाचा कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३०६(आत्महत्या)

आत्महत्येस प्रवृत्त करणे चिथावणी देणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३३६(केवळ कृती)

एखाद्याची सुरक्षितता किंवा जीवीत धोक्यात येईल अशी हयगयीची कृती करणे

शिक्षा. तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दोनशे पन्नास रूपये इतका दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३३७(साधी दुखापत)

एखाद्याची सुरक्षितता किंवा जीवीत धोक्यात येईल अशी हयगयीची कृती करून दुखापतीस कारणीभूत होणे

शिक्षा. सहा महिने कारावास किंवा दंड पाचशे रुपये किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३३८( गंभीर दुखापत)

एखाद्याची सुरक्षितता किंवा जीवीत धोक्यात येईल अशी हयगयीची कृती करून गंभीर दुखापत होण्यास कारणीभूत होणे

शिक्षा दोन वर्षे कारावास किंवा एक हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम (३०४अ )

हयगयीने मृत्यू स कारणीभूत होणे ( अपघात) 

शिक्षा दोन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३६३(पळवून नेणे)

कायदेशीर रखवालीतून समंतीशिवाय पळवून नेणे

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३६३ अ 

भिक मागण्यांच्या उद्देशाने अज्ञान व्यक्तिस पळवून नेणे किंवा विकलांग करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३६४

पळवून नेणे/ अपहरण करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम ३६३ अ

खंडणी वैगरे साठी पळवून नेणे अपहरण करणे

शिक्षाही फाशी किंवा आजन्म कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६५

एकाधयास बेकायदेशीर रित्या गुप्तपणे डांबून ठेवण्यासाठी अपहरण करणे

शिक्षा सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६६

एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध विवाह करण्यासाठी बळजबरीने /बेकायदेशीर /संभोग करता यावा यासाठी

वरील प्रमाणे तिला फूस लावण्यासाठी

शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६६अ

कमी वयाच्या मुलीशी बळजबरीने /बेकायदेशीर संभोग करता यावा यासाठी

वरील प्रमाणे कृती करण्यासाठी तिला फूस लावण्यासाठी

शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६६ ब

बळजबरीने/बेकायदेशीर संभोग करता यावा यासाठी भारता बाहेर आयात करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३४१( अडविणे/ गैर निरोध ) 

एखाद्याचा जाण्याचा मार्ग बेकायदेशीर पणे अडविणे

शिक्षा. एक महिना कारावास किंवा पाचशे रुपये दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३४२( अटकावून ठेवणे/ गैर परिरोघ)

एखाद्यास बेकायदेशीर पणे अटकावून ठेवून तेथून बाहेर जाण्यास प्रतिबंध करणे

शिक्षा. दोन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ५०९ ( महिला अत्याचार विषयी अपराध)

एखाद्या महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने शब्दोच्चार/ हावभाव /किंवा कृती करणे

शिक्षा. तीन वर्ष कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५४अ

एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक गोष्टींचा मागणी

शारीरिक स्पर्श/ अश्लिल देखावे /अश्लिल शेरेबाजी/

शिक्षा. (१) १ ते ३ साठी ३ वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही (२) अ न ४साठी १ वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५३ब 

एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध लगट करून तिला विवस्त्र करील

(२) विवस्त्र होण्यासाठी धाक दाखविल

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कमी नाही परंतु सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५४ क 

(१) एखाद्या महिलेला एकांतवासातील कृती करताना पाहणे. 

(२) चित्रण करणे प्रसारित करणे

शिक्षा. एक वर्षापर्यंत कमी नाही परंतु तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३५४ ड

स्पष्टपणे नकार देऊनही जवळीक करणे

(२) पाठलाग करणे (३) तीच्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांवर. वापरावर बारिक लक्ष ठेवणे 

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३७६( बलात्काराचे अपराध)

बलात्काराचा अपराध

शिक्षा. (१) दहा वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु आजन्म कारावास व दंड 

(२)लोकसेवकाने अपराध केल्यास. वीस वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु आजन्म कारावास सश्रम

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ अ

बलात्कार पिढीत व्यक्तिचे मृत्यूस/ कोमात जाण्याच्या अवस्थेला कारणीभूत ठरणे

शिक्षा. (१) वीस वर्षांपेक्षा जास्त ते मृत्यू पर्यंत सश्रम कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ ब

घटस्फोटीत /फारकतीच्या काळात पत्नीशी संभोग. समंतीविना लैंगिक संभोग करणे

शिक्षा. दोन वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु सात वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ क

ओळखीची व्यक्ति / नातेवाईक किंवा लोकसेवकाने केलेला बलात्कार

शिक्षा. पाच वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

** भा दं वि कलम ३७६ ड

सामुहिक बलात्कार 

शिक्षा. वीस वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु आजन्म मृत्यूपर्यंत कारावास व दंड

** भा दं वि कलम ३७६ ड/अ

१६ वर्षांखालील महिलेवर सामुहिक बलात्कार

शिक्षा. आजन्म कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६/ब

१२ वर्षांचे खालील महिलेवर सामुहिक बलात्कार

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा देहदंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ ई 

बलात्काराचा अपराध वारंवार करणे

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा देहदंडाची शिक्षा

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** ‌. भा दं वि कलम ३७७ 

अनैसर्गिक संभोग

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा १० वर्षापर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** विवाहित महिलांबाबतचे गुन्हे

भा दं वि कलम ४९४

पती किंवा पत्नी जिवंत हयात असताना पुन्हा विवाह करणे

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. अदखलपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** ‌ भा दं वि कलम ४९८/अ

एखाद्या महिलेच्या पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकांनी तिला क्रुर वागणूक देणे

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३०४/ब

हुंडाबळी

शिक्षा. कमीत कमी सात वर्षांपर्यंत कारावास किंवा आजन्म कारावास

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७९( चोरी घरफोडी)

भा दं वि कलम ३७९ उघड्यावरील चोरी / ताब्यातील जंगम /मालमत्ता सदर व्यक्तिचे समंतीविना/अप्रामाणिक पणे नेणे म्हणजे चोरी होय

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३८० उघड्यावरील घरातील चोरी. / राहते घर/मानवी वस्ती स्थान /अथवा सुरक्षित ठेवली असेल अशा कोणत्याही ठिकाणावरील जंगम मालमत्ता धारकांच्या समंतीवाचून अप्रामाणिक पणे चोरणे 

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३८१ एकादी व्यक्ति कोणाकडे कारकून/ नोकरी/ म्हणून काम करीत असेल असताना मालकाच्या ताब्यातील कोणत्याही मालमत्तेची चोरी करील तर

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४५४ 

दिवसा चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी

शिक्षा. (१) तीन वर्षांचा कारावास व दंड

(२) चोरीच्या उद्देशाने गृह अतिक्रमण असल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास वाढेल

कार्यपद्धती. दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४५७

रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी

शिक्षा. (१) पाच वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

(२) चोरीच्या उद्देशाने गृह अतिक्रमण असल्यास १४ वर्षांपर्यंत कारावास वाढेल

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३९२( जबरी चोरी)

जर कोणी चोरी करताना अथवा चोरीमधये मिळालेली मालमत्ता नेताणा कोणा व्यक्तिस दूखापत करण्याची किंवा मृत्यू घडवून आणण्याची किंवा तसे करण्याची भीती घालणे तर ती चोरी जबरी चोरी होवू शकते

शिक्षा. दहा वर्षे सश्रम कारावास व दंड जर ही चोरी हमरस्त्यावर सुर्यास्त व सुर्योदय यांच्या दरम्यान करण्यात आली तर सश्रम कारावास चौदा वर्षांपर्यंत कारावास वाढवता येईल

कार्यपद्धती. दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३९३

एखाद्या व्यक्तीस जागीच दुखापत करण्याची अथवा मृत्यू घडवून आणण्याची भीती घालून चोरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास सदर कलमान्वये अपराध होतो

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३९४

जबर चोरी करताना आरोपीने फिरयादीला इच्छा पूर्वक दुखापत केली व सदरची दुखापत साधी

( भा दं वि कलम ३२४ मध्ये) नमुद केल्याप्रमाणे अपराध होतो

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३९७

जबरी चोरी किंवा दरोडा घालण्याचा वेळी आरोपीने प्राणघातक हत्यारांचा वापर करून एखाद्या व्यक्तिस जबर दुखापत केली अथवा तसा प्रयत्न करून एखाद्याचा मृत्यू घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला तर सदर कलमान्वये अपराध होतो

शिक्षा. कमीत कमी सात वर्षांपर्यंत कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३९५( दरोडा )

जबर चोरी करताना किंवा करण्याचा प्रयत्न करताना गुन्हा करणारे अशा आरोपींची संख्या पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर जबरी चोरी हा दरोडा होतो

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३९६ ( खूनासहित दरोडा )

दरोडा घालताना सदर गुन्ह्यात सामील असलेल्या पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त आरोपींपैकी कोणीही खून केला तर त्यातील प्रत्येक आरोपीने खूनासहीत दरोडा घातल्याचा अपराध

शिक्षा. मृत्यू. आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३९९( दरोडा घालण्याची पूर्वतयारी)

पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांनी एकत्र जमून दरोडा घालण्याची पूर्वतयारी करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

     दैनंदिन वापरातील भा दं वि ची अदखलपात्र कलमे

** कलम. भा दं वि कलम. 

          तपशील* हाताने ठोशाने बुककीने माराहाण इच्छा पूर्वक साधी दुखापत

शिक्षा * एक वर्ष कारावास किंवा एक हजार रुपये दंड

न्यायालय. * कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ४०३

तपशील * जगंम मालमत्तेचा. अप्रामाणिकपणे अपहार. 

शिक्षा * दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४१७

तपशील * दिशाभूल करणे. फसवणूक करणे. शारीरिक व मानसिक

शिक्षा * एक वर्ष कारावास किंवा दंड

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४२७ 

तपशील * आगळीक करून ५०/ रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रककमेचे नुकसान करणे

शिक्षा * दोन वर्ष कारावास व दंड

न्यायालय *कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ५००

तपशील * अब्रुनुकसानीचा दावा करणे

शिक्षा. * ‌दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

न्यायालय * प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ५०४

शांतता भंग होईल अशा उद्देशाने अशा अपमान करणे शिवीगाळ करणे

शिक्षा * दोन वर्ष कारावास व दंड किंवा दोन्ही

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ५०६

तपशील * फौजदारी पात्र. धाकदपटशा करणे. दमदाटी करणे. धमकी देणे 

शिक्षा * दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

** भा दं वि कलम ५०७

तपशील * निनावी संदेशांद्वारे/ओळख लपवून फौजदारी पात्र/ धाकदपटशा करणे / दमदाटी करणे/ धमकी देणें 

शिक्षा * दोन वर्षांपर्यंत कारावास

न्यायालय. * प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम १८६ 

तपशील * सरकारी कामात अडथळा/ बोलाचाली करणे/धमकावने/ दमदाटी करणेइ 

शिक्षा * तीन महिने कारावास किंवा पाचशे रुपये दंड किंवा दोन्ही

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

          वरील सर्व कायदे कलम आपल्या हितासाठी शासनाने तयार केले आहेत 

 समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९