न्यायालय आणि राजकीय दबाव
शासन यंत्रणेच्या तीन अंगापैकी न्यायमंडळ हे एक मोठ अंग आहे नयायमंडळाचा राजकीय प्रकियेशी काय संबंध असा प्रश्न आपणांस पडतो कारण न्यायालय म्हणजे आपापसातील कजजे सोडवून निर्णय देणारी यंत्रणा असेच आपण समजत असतो पण खाजगी वयकतिमधये खटले सोडविणयाबरोबरच कायद्याचा अर्थ लावणयासारखे महत्वाचे कामही न्यायालय पार पाडते शिवाय देशाच्या राज्यघटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी अनेक देशांमध्ये नयायमंडळावर सोपवली आहे त्यामुळे न्यायमंडळ हे राजकीय प्रकियेचा एक घटक म्हणून घोषित करण्यात आला आहे म्हणून शासनसंस्थेचया अभ्यासात न्यायमंडळ ही एक महत्वाची संस्था आपणास माहीत असणे आवश्यक आहे आपल्या देशातील नयायमंडळाचे स्वरूप आणि स्थान तसेच नयायमंडळाची आत्तापर्यंतची भूमिका यांचा आपणास अभ्यास असणे गरजेचे आहे
ढोबळ मानाने न्यायमंडळ न्यायदानाचे कार्य करीत असते न्यायदान म्हणजे कायद्याच्या आधारे दोन व्यक्ती किंवा संस्था यांच्यातील वाद तंटा सोडवणे. त्याचबरोबर सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर एकसारखी वागणूक मिळते की नाही हे पाहणे नैसर्गिक न्यायाचा विचार करून निर्णय देणे ही सुद्धा न्यायालयाची जबाबदारी असते व्यक्ति आणि राज्य संस्था यांच्यातील संघर्ष उद्भवला तरी न्यायमंडळाचे स्थान महत्वाचे ठरते. राज्य संस्था कायदे अमानुष अन्याय नाहीत ना हे न्यायसंस्था तपासू शकतो राज्य संस्था अतिरेका विरूद्ध आणि लहरी कारभाराविरूधद न्यायालयात दाद मागता येते खुद्द राज्यसंस्थेचया अंतर्गत विविध यंत्रणा मधील कायदेविषयक तंटे न्यायालयाच सोडवते ज्या देशांमध्ये केंद्र सरकार आणि प्रदेशाची वेगळी राज्य सरकारे असतात तिथे केंद्र सरकार आणि प्रदेशाची राज्य सरकाररे यांच्यातील कायदेविषयक मतभेद सोडविण्याची जबाबदारीही न्यायसंसथेची असते या राजकीय स्वरूपाच्या जबाबदार्या मुळेच न्यायसंस्था ही शासनाची महत्वाची यंत्रणा बनते नयायमंडळावरिल या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मुळे आपण नयायमंडळाकडून निःपक्षपाती पणाची अपेक्षा करतो न्यायमंडळ हा खरेतर राजकीय प्रकियेचा एक घटक आहे पण तरीही त्याने पक्षीय आणि सत्तेच्या राजकारणापासून म्हणजेच गटबाजी पासून दूर रहावे अशी सर्वांचीच अपेक्षा असते नयायमंडळाचया निःपक्षपाती आणि बिगर राजकीय सवरूपामुळेच नागरिकांना या न्यायव्यवस्थेचा आदर आणि विश्वास वाटतो राजकीय स्वार्थ आणि यांच्यामुळे विधिमंडळ एकवेळ जनहित विसरेल पण सचोटीने न्यायमंडळ मात्र जनहित जोपासेल असा विश्वास खूप लोकांना वाटत असतो या विशवासातूनच नयायमंडळाचे महत्व पुरेसं स्पष्ट होतं आहे
भारताच्या राज्यघटनेही नयायमंडळावर महत्वाची भूमिका सोपविली असून आपल्या न्याय संस्थेनेही गेल्या चाळीस एक वर्षात देशाच्या राजकीय प्रकिरेयेत महत्वाचं कार्य पार पाडले आहे
आपल्या देशाचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे ते दिल्ली येथे आहे त्याखेरीज एकूण अठरा उच्च न्यायालये आहेत प्रत्त्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा न्यायालये असतात. सामान्य नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी दूर जावे लागू नये म्हणून तालुका पातळीवर स्थानिक न्यायालये असतात खालच्या न्यायालयातील निर्णय मान्य नसेल तर त्यावरील न्यायालयात अपील करता येते म्हणजेच दाद मागता येते उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे नागरिकांना अधिकाराच्या रक्षणाची जबाबदारी असतें. त्यासाठी या न्यायालयांना खास अधिकारही दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सध्या सर न्यायाधीश खेरीज पंचवीस न्यायाधीश नेमण्याची तरतूद आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या ठरवून दिलेली नाही. हे न्यायाधीश काहीवेळा एकट्याने तर काहीवेळा अनेक न्यायाधीशांच्या एक गट मिळून एखाद्या खटल्याची सुनावणी करतात. न्यायाधीशांची संख्या जास्त असेल तर न्यायालयीन कामांचे वाटप करून विलंब टाळता येतो सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. नेमणूक करण्यापूर्वी सर न्यायाधीशांचा सल्ला घेतला जातो. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची नेमणूकही राष्ट्रपतीच करतात. मात्र त्यापूर्वीच राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांच्याशी सल्लामसलत केली जाते. मुख्य न्यायाधीश नेमताना भारताच्या सरन्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत केली जाते राष्ट्रपती या नेमणूका मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच करतात त्यामुळे न्यायाधीश नेमताना त्यांची विचारसरणी राजकीय कल यांचा विचार होणे गरजेचे असते मात्र सरन्यायाधीश किंवा मुख्य न्यायाधीश यांचा सल्ला मंत्रिमंडळाला विचारांत घ्यावाच लागतो या पध्दतीमुळे पांडित्य किंवा तज्ञ कार्यक्षमता आणि सचोटी यांचाही विचार केला जातो पूर्वी उच्च न्यायालयाच्या बदल्या होत नसतं पण अलिकडे बदल्या करण्याची प्रथा पडली असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे या अधिकारामुळे सरकारला अप्रिय निर्णय देणारे न्यायाधीशांच्या बदल्या होण्याचे शक्यता असते. जो न्यायाधीश राजकीय पक्ष यांच्या विरोधात निर्णय देईल त्याला बदली करून घालवणे आत्ता राजकारणी लोकांनी सहज शक्य झाले आहे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असते
न्यायमंडळाचे कार्य व्यवस्थित चाललें आहे याची खबरदारी या न्यायालयाने घ्यायची आहे. कारण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना सहजासहजी पदावरून काढून टाकता येत नाही. त्यांची पद उचचती साठी महाभियोगाची अवघड पध्दत पार पाडावी लागते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहानी खास बहुमताने शिफारस केली तरच या न्यायाधीशाना पदच्युत करता येते. प्रशासकीय कारवाई करून न्यायाधीशांच्या गैरवर्तनाबधदल उपाययोजना करता येत नाही नयायाधीशाची निवड करतानाच त्यांच्या सचोटीची खात्री करून घ्यावी आणि नंतर न्यायमंडळाने आपल्या प्रतिष्ठेची स्वताच्या काळजी घ्यावी अशी अपेक्षा या तरतुदी मागे आहे. ती बर्याच अंशी पूर्णही होतें. त्यामुळेच आत्तापर्यंत महाभियोगाचया मार्गाने कोणाही नयायाधिशास पदच्युत केले गेलेले नाही ( मागील घटकात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार) १९९१ चया निवडणुकीपूर्वी लोकसभेत एक महाभियोगाची सूचना मात्र दाखल झाली होती. तेव्हा न्यायमंडळाने स्वताच्या शिस्त आणि सचोटी पाळून कारवाईचे प्रसंग टाळावेत अशी अपेक्षा दिसते.
लोकशाही मध्ये स्वतंत्र आणि निस्पृह न्यायमंडळ हे अंत्यंत आवश्यक माणले जाते. न्यायमंडळाने राजकीय सोय किंवा सत्ता धारी यांची मर्जी यांचा विचार न करता कायदा आणि न्याय बुध्दी यांचा विचार करूनच निर्णय द्यायचे असतात. न्यायमंडळाकडून हि जी निःपक्षपाती पणाची अपेक्षा केली जाते ती पूर्ण होण्यासाठी न्यायमंडळ सत्ताधाराचया आणि राजकारणी यांच्या दबावापासून पूरेसे अलिप्त आणि सुरक्षित असणे आवश्यक असते. त्यासाठी सेवेची शाश्वती. सुरक्षित आणि आकर्षक सेवाशर्ती. टिकेपासून संरक्षण आणि न्यायमंडळाचया अंतर्गत कारभाराची स्वायत्तता यांसारख्या अनेक बाबी आवश्यक असतता. न्यायाधीशानाही राजकीय कार्यात भाग घेऊ नये. राजकीय मतप्रदर्शन करू नये. पक्षपात करून विशिष्ट बाजूने निर्णय देऊ नये. यांसारखी विविध पथथे पाळायची असतात
न्यायाधीशांच्या नेमणूक जरी सरकार करत असेल तरी सरन्यायाधीश/ मुख्य न्यायाधीश यांच्याशी विचारविनिमय करण्याची तरतूद आहे त्यांनी विरोध दर्शविलेल्या व्यक्तिची नेमणूक केली जात नाही. व त्यांच्या सल्ल्यानुसार मान दिला जातो
न्यायाधीशांचे पगार घटनेतच निश्चित केलेले असतात. पगार व न्यायालयीन प्रशासनाचा खर्च या बाबी संसदेपुढे चर्चेसाठी येत नाही
महाभियोगाचा चर्चे खेरीज विधिमंडळात न्यायाधीश यांच्या वर्तनाबद्दल चर्चा केली जाऊ शकत नाही
महाभियोग खेरीज न्यायाधीशांना मुदतीपूर्वी पदच्युत करण्याचा कोणताही मार्ग नसतो. त्यामुळे केवळ सरकारला अप्रिय निर्णय दिल्यामुळे न्यायाधीश यांना काढून टाकता येत नाही
न्यायाधीश यांचा अवमान करणे गुन्हा आहे अवमान झाला आहे की नाही आणि असल्यास त्यासाठी काय शिक्षा करायची हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना निवृत्तीनंतर वकिली करता येत नाही. उच्च न्यायालय किंवा कनिष्ठ कोणत्याही न्यायालयात नाही
या तरतुदी असल्या तरीही काही मर्यादा शिल्लक राहताच. न्यायाधीशांच्या बदली करता येणे हे आपण वर पाहिलेच आहे. तसेच खुद्द सरन्यायाधीश नेमताणाही सरकार स्वतंत्र पणे निर्णय घेऊ शकते. १९७३ मध्ये हा संकेत मांडून तीन न्यायाधीशाची सेवाज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्ती यांची सरन्यायाधीश नेमणूक झाली होती यावेळी ज्यांची सेवाज्येष्ठता डावलली होती त्यांनीच सरकारला न रूचणारा निर्णय दिला होता त्यामुळे त्यामुळे सरकारवर टिकाही झाली होती पुढे १९७८ मध्येही याच पध्दतीने सरन्यायाधीशाची नेमणूक झाली
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
