Showing posts with label AIMIM. Show all posts
Showing posts with label AIMIM. Show all posts

बंदी असतांना गुटखा येतो कुठून ? - डॉ परवेज अशरफी

 

बंदी असतांना गुटखा येतो कुठून ? - डॉ परवेज अशरफी

एम आय एम ने केली सी आय डी चौकशीची मागणी


अहमदनगर - अहमदनगर एम.आय.डी.सी. येथे एका इसमाच्या शेतात पत्र्याचे शेड येथे छापा टाकून गुटका, मावा, सुगंधी पदार्थ असे वेग वेगळ्या प्रकारचे बंदी असलेले करोडो किंमतीचे गुटका छापा टाकून पकडण्यात आले. पोलीस प्रशासनाने केलेल्या कामाचा कौतुक करावे तितके थोडे आहे.सध्या युवा पिढी गुटका मावा सिगारेट चे आहारी गेले असुन एक वेळेस जेवायला भेटले नाही तरी चालेल परंतु गुटका मावा मिळालाच पाहिजे, त्यासाठी काहीही करण्याची तयारी या व्यसणी माणसाची झाली आहे. तरुण पिढी व्यसनामुळे बरबाद होत असल्याने महाराष्ट्रात गुटखा बंदी कायदा अमलात आहे. आणि पूर्ण महाराष्ट्रात गुटखा, मावा, सुगंधी पदार्थ असे अनेक व्यसनाचे पदार्थ महाराष्ट्र सरकार ने विक्रीस बंदी घातली. त्याच बरोबर गुटका मावा विक्री करतांना कोणी आढळला तर त्यांच्यावर भारतीय दंड कलम नुसार गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली.परंतु तरी देखील महाराष्ट्रात दर रोज करोडो रुपयांचा व्यसनी गुटका मावा येत आहे. त्याचा जिवंत उद्हारण म्हणजे अहमदनगर येथे करोडो किमतीचा मावा गुटखा सुगंधी पदार्थ एकच छाप्यात मिळणे. एका छाप्यात जर करोड रकमे पेक्षा जास्त व्यसनी पदार्थ मिळाली असेल तर दर रोज फक्त अहमदनगर येथे करोडो रकमेचा मावा गुटखा सरास विकला जात आहे. तर पूर्ण महाराष्ट्रात एका दिवसात अब्जो रकमेचा गुटका मावा विकला जात असेल. महाराष्ट्र गुटखा बंदी असताना करोडो रुपयाचा गुटका येतो कोठुन आणि पूर्ण राज्यच्या जिल्हा जिल्ह्यात कसा पोहोच केला जातो? असा प्रश्न एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी उपस्थीत केला आहे.

मुख्यमंत्री यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात असे लिहिले आहे की, कच्चा प्रक्रिया न केलेल्या तंबाखुची व सुपारीची चव आणि घडण आकर्षक नसल्याने, तंबाखू आणि सुपारीमध्ये विषेश प्रकारचे स्वादिष्ट किंवा सुगंधी अपमिश्रीत मिश्रित केल्यामुळे आकर्षण वाढते. त्यामुळे या पदार्थ मोठ्या प्रमाणात मुलांना व जनतेला आकर्षित करत आहे. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात व्यसन लागत वाढली आहे. याच्या खाणाऱ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. आणि भावी पिढ्यांच्या शरीरावर परिणाम होत आहे. हे पदार्थ आरोग्यासाठी घातक असल्याने अन्न सुरक्षा व मानक ( संदुष्क, विष व अवशेष ) विनिमय २०२१, अन्न सुरक्षा व मानके ( अन्न पदार्थाचा दर्जा व अन्न मिश्रक पदार्थ) विनिमय २०२१, अन्न सुरक्षा व मानके ( विक्रीवर प्रतिबंध व निर्बंध ) विनिमय २०२१ या अन्वय प्रतिबंध घालण्यात आले आहे. प्रतिबंध असतांना सुद्धा करोडोचा गुटखा महाराष्ट्रात दर रोज कोणत्या मार्गाने येतो, व कसे प्रत्येकाला पाहिजे तितका मिळतो ? या गुटखा माव्याचे कुठे कुठे साठवण केली जाते ? या गुटखा खरिदी विक्रीत कोण कोणाचा आणि किती किती हिस्सेदारी आहे ? याची चौकशी करणे खूप गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणत गुटखा विक्री होत आहे, या गुटखा आयातीत कोणती शक्ती आपली ताकत लावत आहे? याची चौकशी करणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्रात गुटका बंदी असताना गुटख्याची आयात दुसऱ्या राज्यातून होत आहे. आणि योग्य ठिकाणी पोहोच होत आहे. या सगळ्या मागे राजकीय नेते, शासनातील मोठ्या पदावर बसलेले अधिकारी यांचा समावेश असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले की अहमदनगर येथे एका ठिकाणची माहिती मिळाल्याने करोडो किमतीचा गुटखा जप्त करण्यात आले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सदर कामगिरी ही पोलीस प्रशासनाने केली. यात अन्न व औषध प्रशासन यांना बरोबर घेतले नाही. यामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले आहे. अन्न व औषध प्रशासन यांना सदर घटनेची माहिती देण्यात आली नव्हती का ? जर देण्यात आली होती तर अन्न व औषध प्ररशासनातील एक हि अधिकारी उपस्थित का नव्हता? जिल्ह्यात बंदी असलेला साठ कोणाच्या मदतीने येतो व कसे वाटप होते. याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. 

निवेदनाच्या माध्यमातून मुख्य मंत्री साहेबांना विनंती करण्यात आली आहे की सदर प्रकरणाची सी आय डी मार्फत चौकशी करावी. आणि हा विषारी गुटखा महाराष्ट्रात आयात करण्या साठी मदत करणारे राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी, यांची हकीकत जनते समोर अणावी. त्याच बरोबर अहमदनगर येथे पकडण्यात आलेल्या करोडो रकमेचा गुटखा मावा याचीही चौकशी करावी की इतक्या मोठ्या प्रमाणात शहरात गुटखामावा येतो आणि सरास विकला जातो याचाच अर्थ या लोकांना राजकीय आणि प्रशासनातील अधिकारीची मदत असण्याची शक्यता आहे.

जे आरोपी पकडले गेले ते या धंद्यातील प्यादे असल्याने मुख्य आरोपी किंवा सूत्रधार अजून हाताला लागलेले नसल्याचे व प्रकरणाची योग्य चौकशी केली तर यात महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठित उद्यागपती, नागरिक ज्यांचे राजकीय संबंध आहे, राजकारणातील नेते, प्रशासनातील अधिकारी यांचा संबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी मुख्य मंत्री यांना सी आय डी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

मास्क वापरणे स्वैच्छिक - सक्ती करता येत नाही - डॉ परवेज अशरफी




मास्क वापरणे स्वैच्छिक - सक्ती करता येत नाही - डॉ परवेज अशरफी

 

ज्या प्रमाणे देश सहित भारतात कोरोनाचा प्रसार झाले आणी सरकारने वेग वेगळे प्रतिबंध लावायला सुरवात केली सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीती दिवसेन दिवस बिकट होत गेली. महाराष्ट्र सरकार ने निर्बंध लाऊन मास्क न वापरणारे व्यक्तींना दंड आकारण्यात सुरवात केली. कधी दोनशे तर कधी पाच शे, दुकानदार कडून पाच हजार ते पंचवीस हजार पर्यंत दंड आकारण्यात आले.  

भारताच्या आरोग्य आणी परिवार मंत्रालयाने  नोंदणी क्र. MOHFW/R/E/21/01528 ता.१५/०४/२०२१ च्या माहितीचा अधिकारअर्जाला दि. २७.०५.२०२१ रोजी उत्तर देतांना असे

लिहुन दिले की मास्क वापरणे अनिवार्य नसून स्वैच्छिक आहे. मास्क वापरणे सक्तीचे केलेले नाही. पुढे असे उत्तर दिले आहे की सरकार कडे मास्क वापराचे फायदे व नुकसानच कोणताही डाटा उपलब्ध नाही. मास्क कोणता आणी कसा वापरावा याची माहिती किंवा शंशोदन करून घेतलेले नाही त्यामुळे सरकार कडे अशा कोणताच डाटा उपलब्ध नाही. याचाच अर्थ सरकारने कोविड काळात मास्क वापरणे सक्तीचे केले किंवा अता कोणता आणी कसा मास्क गृहीत धरण्यात येईल असे नवीन नियम जनतेवर लादणे हे चुकीचे आणी बेकायदेशीर आहे. सरकार कडे मास्क् वापराचे फायदे नुकसानचा शान्शोधन केलेले कोणतेच पुरावे नाही किंवा सरकार ने असे कोणतेही शान्शोधन केलेले नाही.

याचा अर्थ सरकारने ज्या मास्क साठी जनतेला वेठीस धरले त्याचे फायदे नुकसानीचा शान्शोधन न करता जनतेवर सक्ती करण्यात आली. आणी जाणते कडून बेकायदेशीर रीतीने पैसे वसूल करण्यात आले. असा आरोप एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी केले. निवेदनात असे लिहिले आहे की मास्क नसल्याने शासकीय अधिकारीने ज्या प्रकारे जनतेला त्रास दिले किंवा जनतेला  त्रास सहन करावे लागले ते शब्धात लिहिले खूप कटीण आहे. सामान्य जनतेचा आर्थिक नुकसान तर झालेच परंतु जी वागणूक भेटत होती त्यामुळे मासिक छळ पण झाले असल्याचे आरोप महाविकास आघाडीवर सरकारवर करण्यात आले.  मास्क वापरणे,RT- PCR तपासणी करणे, लस घेणे हे अनिवार्य नसून स्वैच्छिक आहे तरी देखील सरकाने सक्ती केली असल्याचे दिसते.

  निवेदनाचे पत्र महाराष्ट्र चे मुख्य मंत्री सो, आरोग्य मंत्री सो, अहमदनगर जिल्हा अधिकारी सो, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सो, आयुक्त सो, अहमदनगर मनापा, यांना देऊन विनंती करण्यात आली आहे की २० मार्च २०२० पासून आज पर्यंत सामान्य जनते कडून मास्क नसल्याने जे पैसे वसूल केले ते त्यांना परत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव जावेद शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष मुफ्ती अल्ताफ, शहर युवा महासचिव इम्रान शेख, शारुख शेख, नदीम शेख आदी. उपस्थिती होते.


उत्तर प्रदेशात आजही गुंडा राज ? डॉ परवेज अशरफी





उत्तर प्रदेशात आजही गुंडा राज ? डॉ परवेज अशरफी


अहमदनगर- उत्तर प्रदेशात निवडणुकीचा रणसंग्राम चालू असून सर्व पक्षांनी आपले उमेदवार मैदानात उतरविले आहे. त्यात हैदराबाद येथून महाराष्ट्र, बिहार चा प्रवास करत उत्तर प्रदेशात आपले पक्षाला बळकट करण्यासाठी आलेले एम आय एम ही आपली पूर्ण ताकत लावत आहे. भागीदारी परिवर्तन मोर्चाचे माद्य्यमातून उत्तर प्रदेशची जनतेला तिसरा परयाय देयासाठी एक प्रयत्न करण्यात आले आहे. मेरठ येथे आपले पक्षाचे उमेदवाराचा प्रचार करून खासदार ओवेसी आपल्या काफिल्या सोबत दिल्लीला रवाना झाले. मेरठ दिल्ली टोल नाक्यावर काही समाजकंटकने खासदार ओवेसी यांच्यावर गोळ्या झाळून हल्ला केला. त्यात ओवेसी आणी त्यांचे सहकारी बचावले. याचा निषेध पूर्ण देशात व्यक्त करण्यात येत आहे. अहमदनगर मध्ये ही एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्या नेतृत्वाखाली निषेध नोंदवण्यात आले.यावेळी डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले की खा.ओवेसी यांच्यावर झालेला हल्ला हा खूप निंदनिय आहे. उत्तर प्रदेशात जर पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष व ४ वेळेचे खासदार सुरक्षित नसेल तर सामान्य जनतेचा काय?. या घटनेमुळे योगी सरकार जे आपले भाषणात गुंडा राज संपल्याचा दावा करत आहे ते खोटे असल्याचे दिसते. असद साहेबांची लोकप्रियता पाहून विरोधी पक्षाच्या नेतेंना आपल्या पाया खलीची जमीन सरकल्याचे दिसते. ज्या उत्तर प्रदेश मद्य्ये देशाचे गृह मंत्री आपल्या भाषणात सांगतात की बाहुबली संपले, त्याच प्रदेशात हल्ले होतात.

सरकार कडे खासदार ओवेसी आणि खासदार इम्तियाज जलील यांना हल्ले मागचा मास्टरमाईंड शोधून काढण्याची विनंती केली आहे. यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष मुफ्ती अल्ताफ, शहर अध्यक्ष सरफराज जहागीरदार,कार्याध्यक्ष मतीन शेख, महासचिव फिरोज शेख, शहर युवा अध्यक्ष अमीर खान, महासचिव इम्रान शेख, विध्यार्थी शहर अध्यक्ष सनाउल्लाह तांबटकर, डॉ सादीक, शाह फैसल, हाफिज उमेर, आयनुल शेख, फहीम शेख, तौसीफ इनामदार, बशीर शेख, आदी. उपस्तीत होते.



मुस्लिम स्वतंत्र सेनानींचा महाविकास आघाडी सरकारला इतका द्वेष का ? डॉ परवेज अशरफी

 

मुस्लिम स्वतंत्र सेनानींचा महाविकास आघाडी सरकारला इतका द्वेष का ? डॉ परवेज अशरफी

महविकास आघाडी सरकार आल्या नंतर प्रश्सन तर्फे राष्ट्रिय महापुरुष, थोर व्यक्ती, राष्ट्रीय दिन संदर्भात एक परिपत्रक निघतो त्यात भारत देशाला स्वतंत्र मिळवण्यासाठी व स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री मौलना अबुल कलाम आझाद यांचे नाव सरकारने वगळे आहे. मागील तीन वर्षांपासून विविध संघटना सरकारला निवेदन देऊन या विषया कडे लक्ष केंद्रित करत आहे. परंतु दर वर्षी सरकार दुर्लक्ष करून परिपत्रकात स्वतंत्र सैनिक मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा नाव वगळत आहे. मौलाना यांचा नाव थोर पुरुषांच्या यादीतून जाणून बुजून वगळण्यात आले असल्याचे किंवा मुस्लीम स्वतंत्र सेनानी यांची जनतेला माहिती न व्हावी या हेतूने षडयंत्र केले असल्याचे आरोप एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केले. 


एम आय एम तर्फे निवेदनाचे पत्र मा. मुख्य मंत्री यांना मेल व अहमदनगर जिल्हा अधिकारी यांच्या माद्यमातून दिले. निवेदनात पुढे लिहिले आहे की भारताच्या स्वतंत्रता साठी अनेक थोर पुरुषांनी आपले योगदान दिले आहे त्यात मुस्लीम समाज ही त्यांच्या खांदे ला खांदा लाऊन लढत होता. राजधानी दिल्ली येते गेले तर आपणास इंडिया गेट येथे ९२ हजार स्वतंत्र सेनानी यांचे नाव कोरलेले दिसेल त्यात ६२ हजार नावे फक्त मुस्लीम स्वतंत्र सेनानी यांचे आहे. मुस्लिम समाज हा भारताचा एक अंग आहे कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी मुस्लिमांना बाजूला करने आणि मुस्लीम समाजाचे योगदानाला दुर्लक्ष करणे शक्य होणार नाही. एम आय एम तर्फे मा. जिल्हा अधिकारी साहेब मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री यांना विनंती करण्यात आली की त्यांनी परिपत्रकात बदल करून भारताचे पाहिले शिक्षण मंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचे नाव समाविष्ट करावे आणी जर हे शक्य नसेल किंवा मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना थोर पुरुष,स्वतंत्र सेनानी महाविकास आघाडी मानत नसेल तर तसे खुलेआम जाहीर करावे.निवेदनात एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी,जावेद शेख जिल्हा महासचिव, मुफ्ती अल्ताफ जिल्हा उप-अध्यक्ष, तौसीफ मणियार शिर्डी लोकसभा अध्यक्ष, शह्नावज तांबोळी - विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष, अमीर खान - शहर युवा अध्यक्ष, इम्रान शेख - युवा शहर उपाध्यक्ष, बशीर शेख प्रवक्ता सनाउल्लाह तांबटकर - विद्यार्थी शहर अध्यक्ष आदींचे सह्या आहेत.

अन्यथा न्यायालयात जाणार - डॉ परवेज अशरफी

अन्यथा न्यायालयात जाणार - डॉ परवेज अशरफी

अहमदनगर - अहमदनगर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी खासगी व शासकीय कार्यालयात आणि विद्यालय, महाविद्यालय, रेशन दुकानात सरकारी आदेश असल्याचे भासून लसीकरण सक्तीचा करत आहे. या अनुषंगाने एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी मा. जिल्हाधिकारी साहेबांना लसीकरण सक्तीचा करता येणार नसल्याचे विविध उच्च न्यायालयाचे आदेश व भारत सरकारचे आरोग्य व परिवार मंत्रालयाचे लेखी पत्राचे हवाले देत लसीकरण सक्तीचा करू नाहीत. अशी विनंती केली. परंतु मा. जिल्हाधिकारी यांनी लसीकरण सक्तीचा करणार नसल्याचे परंतु शासकीय कार्यालयात लसीकरण नसेल तर प्रवेश देणार नसल्याचे सांगितले.

त्या मुळे खासगी कर्यालात्यात, विद्यालय, महाविद्यालयात, राशन दुकान, महामार्ग, येथे शासकीय अधिकारी लसीकरण बाबत विचारणा करीत, त्यांना लसीकरण घ्या नाहीतर दुकान उघडता येणार नाही. विद्यालयात व महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नाही. असे सांगत आहे, यामुळे सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचे काम करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. शासकीय कार्यालय हे सामान्य जनते साठीच असते त्यालाच इंग्रजी मध्ये "It is for the people and by the people" जर शासकीय कार्यालयात जनतेला परवानगी नसेल तर त्या कार्यालयाचा उपयोग काय? असा प्रश्न एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी उपस्थित केला. मा. जिल्हाधिकारी साहेबांनी घटने विरोधातला आदेश मागे घेणे व सामान्य जनतेचा मानसिक छळ थांबवण्याची विनंती केली आहे. सामान्य जनतेचे मौलिक अधिकाराचे हणन होत असेल तर मा. जिल्हाधिकारी विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले.

लसीकरण च्या नावाखाली सामान्य जनतेची पिळवणूक - डॉ परवेज अशरफी

 

लसीकरण च्या नावाखाली सामान्य जनतेची पिळवणूक - डॉ परवेज अशरफी


अहमदनगर - अहमदनगर जिल्ह्यात व शहरात मा. जिल्हाधिकारी यांच्या इख्त्यारीत असलेल्या कार्यालया मार्फत असे तोंडी आदेश काढण्यात आले आहे की ज्या व्यक्तीने कोविड लस घेतली नाही त्या व्यक्तीला पगार मिळणार नाही, त्यंना सरकारी सुविधाचा लाभ घेता येणार नाही, त्याच बरोबर पेट्रोल पण मिळणार नाही. याचाच अर्थ सामान्य जनतेला लस घेण्यासाठी मजबूर किंवा सक्ती करण्याचा षड्यंत्र काही कार्यालय करीत असल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारच्या माद्यमातून आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली यांनी माहितीच्या अधिकारात अशी माहिती दिली आहे की कोविड लस घेणे अनिवार्य नसून सावैच्छिक आहे. जनसूचना अधिकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था भोपाळ यांनी RT-PCR TEST स्वैच्छिक असल्याची माहिती दिली आहे.

त्याच बरोबर मेघालय उच्च न्यायालय, शिलोंग, गुव्हाटी उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय ,मणिपूर उच्च न्यायालय,,इम्फाल यांनी लसीकरण साठी असे कोणतेही आदेश देण्यास मनाई केली आहे. ज्यामुळे सामान्य जनतेचे भारतीय संविधानाने दिलेल्या मौलिक अधिकारचे हणन होईल. लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या मुल सुविधा पासून वंचित ठेवणारे आदेश म्हणजे भारतीय संविधान आर्टिकल १४,१९,२१ चे हणन करणे. भारतातील प्रत्यक नागरिकाला वैधकीय उपचार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. असे निवेदनाचे पत्र एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी अहमदनगर जिल्हाधिकारी साहेब यांना दिले. असंवैधानिक आदेश देणार्यावर कारवाही करण्याची विनंती करण्यात आली 

 

आरक्षण मुस्लिमांचा अधीकार - खा. इम्तियाज जलील



आरक्षण मुस्लिमांचा अधीकार - खा. इम्तियाज जलील

२०१४ साली महाराष्ट्रातील काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकार ने मुस्लिमांना ५ % आरक्षण देण्याची घोषणा केली परंतु आज पर्यंत मुस्लिम आरक्षण देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आले नाही. जेव्हा निवडणुका येत्या तेव्हा मुस्लिमांना आरक्षणाचे गाजर दाखून मत घेण्यात आले परंतु आज पर्यंत मुस्लीम आरक्षण बाबत ब्र शब्द काडण्यात कोणीही तयार नाही. मुस्लीम आरक्षण हा तर मुस्लिमांचा अधीकार असुन ते मुस्लिमांना मिळालाच पाहिजे अशे वक्तव्य एम आय एम प्रदेश अध्यक्ष तथा औरंगाबाद चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी अहमदनगर एम आय एम टीम शी चर्चा करतांना सांगितले. २७ नोव्हेंबर रोजी मुस्लीम आरक्षण साठी पूर्ण महाराष्ट्रातून तिरंगा रॅली मुंबई पर्यंत काढण्यात येणार असून सर्वांनी ही लढाई आपली समजून तिरंगा रॅलीत शामील होण्याचे आव्हान खा. इम्तियाज जलील यांनी केले. अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी आश्वासन दिले की  मुस्लीम आरक्षण साठी पूर्ण अहमदनगर जिल्ह्यातून प्रत्येक तालुक्यातून तिरंगा रॅलीत शामिल होणार आहे त्यासाठी आम्ही पूर्ण जिल्ह्यात जागो जागी बैठक घेत आहे व नागरिकांना मुस्लीम आरक्षणाची गरज आणि फायदे समजून सांगत आहे. खा. इम्तियाज जलील यानी पक्षाचे काम जोमाने चालू ठेवा व काही अडचण आल्यास संपर्क साधण्याचे सांगितले. यावेळी अहमदनगर एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख, शिर्डी लोकसभा अध्यक्ष तोसिफ मनियार, औरंगाबाद युवा जिल्हा अध्यक्ष मुंशी पटेल, नगरसेवक कलीम बागवान, जिल्हा सह- सचिव फय्याज कुरेशी, शेवगाव तालुका अध्यक्ष युसुफ शेख, कोपरगाव तालुका अध्यक्ष जावेद पटेल, जामखेड तालुका अध्यक्ष जाकिर काजी, श्रीरामपुर तालुका अध्यक्ष शकील शेख, कर्जत तालुका अध्यक्ष डॉ अन्सार शेख, अजीज व्होरा,उबैद बागवान, राहुरी तालुका अध्यक्ष नविद बागवान, रहाता तालुकाध्यक्ष समीर बेग, श्रीरामपुर शहर अध्यक्ष शहाबाज शेख, संगमनेर शहर अध्यक्ष दानिश मिर्जा, आदी उपस्थित होते.



कार्यकर्त्यांचे वाईट दिवस ?

 


वाईट दिवस कार्यकर्त्यांचे 

          जन्माला आला की त्याला स्वातंत्र्य व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळतो आणि तो संविधानाने आपणास बहाल केला आहे जात. धर्म लिंग रंग वंश. अशा सगळ्या भेदाचया पलिकडे जाऊन समता पूर्ण वातावरण आनंदानें जगण्यासाठी पोषक सभोवताल मिळणे हा सुद्धा आपला परम अधिकार आहे. तो आपणांस जन्मजात मिळतो. व्यक्ती जन्माला आल्यानंतर त्याला बालवयात सर्व सुविधा मिळण्याचा व अधिकार मिळतोच आणि मिळालेला असतोच. शिक्षणाचा अधिकार. रोजगार अधिकार. विकासाच्या अधिकार. व्यवसायाचा अधिकार मतदानाचा अधिकार. मुक्तपणे भ्रमण संचार अधिकार. मालमत्ता व साधनें बाळगण्याचा अधिकार. आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार. शोषणापासून मुक्त राहण्याचा अधिकार. राजकीय दबाव. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून मागणी मागण्याचा अधिकार. असे एक नाही अनेक अधिकार जन्मातच माणसाला मिळतता. सर्वसामान्य आणि लोकशाही देशातील नागरिक म्हणून पुढे त्याला बोलण्याचा लिहिण्याचा अधिकार. व विविध माध्यमातून अभिव्यक्ती होण्याचा. संघटित होण्याचा. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणे. अहिंसक मार्गाने आपले म्हणने मांडण्याचा अधिकार मिळालेलाच असतो हे सर्व अधिकार आपणांस सभ्य नागरि समाजांत आपोआप बहाल झालेले असतात. तरीही आपल्यापैकी अनेकांना वरील अधिकारांचा पूरेपूर लाभ मिळत नाही आणि आपण तो मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुध्दा करत नाही. अनेकांना समतेचा अधिकार असून सुद्धा. जात धर्म. अशा भेंदाना बळी पडावे लागते. शिक्षणाचा अधिकार असून सुद्धा आज कित्येक मुलं. लाखांच्या घरात मुल आज शासनाच्या विविध शैक्षणिक संस्था सेवा सुविधा असून सुद्धा बालकांना गरिबी मुळे शाळा किंवा विद्या मिळत नाही. हसण्या बागडणयाचया वयांत कोवळ्या वयात मुलांना अवैध धंदे. व इतर ठिकाणी कामगार म्हणून वेठबिगारी करावी लागते त्यासारखे वाईट नाही. बालिक आणि महिला यांचा कामाच्या ठिकाणी उच्च पदावरील अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून होणरया शोषणाला बळी पडत आहेत आपण रोज वृतमानपत्रात वाचतो आणि विसरून जातो. सामान्य नागरिकांना काय पाहिजे असतं. दोन वेळचे अन्न. अंगभर कपडे. डोक्यावर आपल सवताच आणि हक्काचं घर. आज अशा सर्वसामान्य जनता वंचित आहे. शेतीतून निर्माण संपत्तीचे शोषण. होत रहावी अशी पध्दतशीर व्यवस्था. असल्याने ग्रामीण भारतातील शेतमजूर लोक शहरांत स्थलांतरित होऊन झोपडपट्टीत नरकयातना भोगत आहेत इतके खराब जीवन जगत आहेत त्यांची आपण कल्पना सुध्दा करू शकत नाही त्याचबरोबर आदिवासी भटके विमुक्त आणि अल्पसंख्याक लोकांना मुळ सामाजिक प्रवाहात कसलेही स्थान नाही. जातीय व धार्मिक हिंसाचार अतिरेकी हल्ले यात मोठा राजकीय नेते पुढारी कधीं भरडले आहेत का नाही सर्वसामान्य माणूसच यात भरडला जात आहे. मग आंदोलन मोर्चा वेळी होणारी पोलिस कारवाई कार्यकर्ते यांचेवर होते आणि कार्यकर्ते असतांत ते म्हणजे सर्वसामान्य. यामुळे राजकीय व संघटना सेवाभावी संस्था युनियन व इतर पक्षाचे गट यांच्यामुळे सामाजिक सुरक्षितता हा मानवीय अधिकार पायदळी तूडवला जात आहे 

                  मग आपणांस असा प्रश्न पडतो की इतके भरपूर मानवी अधिकार कार्यकर्त्यांना असताना आमच्या समाजात इतका मोठ्या प्रमाणात अन्याय आणि अत्याचार का ? मनाला अस्वस्थ करणारी ही विसंगती का आहे ? या आमच्या प्रश्नाला अनेक कंगोरे व अनेक पदर आहेत. परंतु मूळ प्रश्न असा गंभीर आहे त्याचा विचार सर्व पक्ष. संघटना. सेवाभावी संस्था. युनियन. सामाजिक संघटना. इतर गट. अपक्ष नेते यांच्या संघटनेना. सत्ताधारी लोकांच्या संघटना यामध्ये मृगजळामागे धावणारे कार्यकर्ते व आम्ही अधिकारांची भाषा भरपूर करतो परंतु आम्ही आमचें कर्तव्य विसरतो आणि पदाला बळी पडतो आणि स्वताच्या स्वाभिमान विकून एखाद्याच्या ताटाखालचे मांजर म्हणजे कार्यकर्ते होतो भारतीय राज्यघटनेने. माणसाला माणसा प्रमाणे वागणूक व अधिकार कर्तव्य आम्हास सांगितली आहेत ती आपण व आपल्या डोक्यावर थैमान घालणारे राजकीय व अन्य लोक पाळतता का ? जो कार्यकर्ता किंवा समाज आपले हक्क व अधिकार विसरतो त्या समाजास कार्यकर्त्यांना आपले हक्क व अधिकार सहजासहजी मिळत नाहीत हा सर्व दोष आपलाच आहे कारणं गाफिल आणि झोपलेल्या व्यक्तिच्या घरात चोरी होते तो सतत जागरूक असतो व सावध असतो. त्यांच्या घरात चोरी करण्याचे धाडस चोर करत नाहीत याचा साधा आणि सोपा अर्थ असा होतो की आपणांस कोणाचेही कार्यकर्ते होण्यासाठी समाजांत आपल्या आजूबाजूला असे चोर फिरत असतात. तुमच काम चांगल आहे. पैशांचे बळ आहे. माणसांचे बळ आहे. गुंडगिरी बेकायदा मालमत्ता. घरची परिस्थिती बेताची आहे. आहे यांच्यावर अशा चोरांचे लक्ष असते. म्हणून आपण गाफिल न रहाता सतर्क राहण्याची गरज आहे या उलट या चोरांना आत्ता रान मोकळे झाले आहे कारण आमचा समाज जागरूक नाही. धर्म. जाती. पंथ. संप्रदाय. प्रांत. भाषिक. शैक्षणिक सांस्कृतिक जातीयवाद निरक्षरता. फुटिरता. अशा विषमतेच्या विषाने जो मुरचित झालेला आहे म्हणजे कार्यकर्ते होताना. जेवन दारु काही थोडे आर्थिक अमिष. यामुळे तो भुललेला आहे. संविधानातील समतेच्या मुलयाचया नेहमीचं येथे व आपल्या दलबदलू वागण्यामुळे अनादर झाला आहे. आपण जागरूक नसल्याने समाजांचे आर्थिक. राजकीय. सामाजिक शोषण होताना आपण बघतो गरीबांचे अज्ञान व हतबलता व मध्यमवर्गीय आत्मकेंद्रित वृत्ती यामुळे मानवीय अधिकारांचे रक्षण करणारे सकारात्मक दबावगट राहिलेले नाहीत. ज्याप्रमाणे अंधार्या रात्री सुसाट वाहत असताना हातांची ओंजळ करून दिवा त्याला वारा लागू नये दिवा विजू नये यासाठी आपणच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नाहीतर भविष्यात आपण आणि आपली येणारी पिढी अंधारात चाचपडत राहणार आहे. आज वादळात सापडलेल्या दिल्यासारखी परस्थिती कार्यकर्त्यांची झाली आहे. हा दिवा विजू नये म्हणून कर्तव्याशील ओंजळी म्हणजे या रस्ता भटकलेलया कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर आणण्यासाठी ओजळी रुपी मार्गदर्शन करणे गरजेचे तरच कार्यकर्ता रूपी दिवा वाचणार आहे 

                  कार्यकर्ता म्हणजे सर्व आणि सांगेल तसे म्हणजे हजुरी करण्यासारखे काम करणारा म्हणजे कार्यकर्ता. काही ठिकाणी आपण बघतो काही कार्यकर्ते परस्थिती मुळे कार्यकर्ते याला बळी पडले आहेत. तर काही पक्षाचे नेते पुढारी यांच्या भुरभुलया आश्वासनांना बळी पडतात. तर काही जण फक्त फक्त पदासाठी आणि खोटा आव आणण्यासाठी कार्यकर्ते होतात मग काय आपल्या गाडीवर अमुक कार्यकर्ता. टि शर्ट. विविध ग्रुप तयार होतात. आंदोलन मोर्चा दंगेधोपे जाळपोळ यासाठी अशा कार्यकर्त्यांचा वापर केला जातो. त्यावेळी त्यात शिक्षण पूर्ण झालेले तरूण यांच्यावर पोलिस केस दाखल होते भविष्यात कोठेही नोकरी नाही जनसामान्यांच्या मनात प्रतिष्ठा खराब त्यामुळे लग्न नाही मग. व्यसनाधीनता. गुंडगिरी अवैध धंदे. अशा विविध मार्गाला असे तरूण लागतात. त्यावेळी ज्या नेत्यांचा पक्षाचा संघटनेचा सेवाभावी संस्था युनियन यांचा तो कार्यकर्ता आहे तो प्रमुख बघायला सुध्दा कोर्टात पोलिस स्टेशनला जात नाही त्यावेळी सवताची जमीन गहाण ठेवून विकून आपल्या मुलांना कचेरीतून सोडवून आणणारे आई वडील मी बघितले आहेत. मग आत्ता कुठं गेल या कार्यकर्त्यांचे नेते ? विचार करण्याची गरज आहे. डिजिटल वर नाव आल की कार्यकर्ता स्वताला नेता समजतो आई वडील रोजगार करतात. मग पोरग कोणाचीतरी कार्यकर्ता झाला व्याजाने कर्ज काढून गाडी घेवून देतात मग गाडी प्रमाणे कपडे बुट सोबत असणारे कार्यकर्ते यांचा खर्च मग काय सहा महिने ते एक वर्षात शेती घर विकलेले मी कार्यकर्ते बघितले आहेत. आत्ता कुठ आहे नेता तुमचा ? प्रश्न मनाला करा उत्तर निश्चित मिळेल? 

                  आजच पक्का निर्धार करा निवडणूक आली आहे प्रत्येक जण तुम्हाला आपल समजायला लागलंय. पण कोणत्याही भुलभुलयाला बळी पडू नका जर कोणी म्हणत असेल तुमच सामाजिक कार्य चांगल आहे तुम्ही आमच्याकडे या. तर तुम्ही त्यांना विचारा की तुम्ही आमच्यासाठी काय करणारं ? पद नको ? पदातून नोटा पडत नाहीत ? आमच्या हाताला काम द्या एकादा सक्षम व जगण्याचा पकका रोजगार धया. एकादा उधोग उभा करून आम्हाला चार पैसे मिळविण्याचे साधन तयार करून द्या ? मग बघा जो तुम्हाला कार्यकर्ता म्हणतो किंवा आमच्या पक्षात सेवाभावी संस्था युनियन मध्ये या म्हणणारा म्हणील मी तुम्हाला फोन करून कळवतो त्याचा फोन तुमहाला भविष्यात येणार नाही. 

        ‌. कार्यकर्ता सक्षम असेल तरच तुमचा नेता पुढारी संघटना अध्यक्ष व इतर कोणीही असो तो सक्षम होणार आहे नाही तर जो कार्यकर्त्यांना सक्षम करू शकत नाही त्याने कार्यकर्त्यांना खोट आश्वासन देवू नये कारण स्वता फाटका असणारा. वेळोवेळी दलबदलू असणारा कार्यकर्त्यांचे भले करू शकत नाही सवताचे चप्पल फाटक असणारा दुस-याला काय नवीन चप्पल घेवून देणारं. विचार करा ? एखाद्याचा कार्यकर्ता ताटाखालचे मांजर होण्यापेक्षा कष्ट करून जगा मानाने जगणार तुम्ही तुम्हाला संविधानाने भरपूर हकक अधिकार दिले आहेत त्यांचा वापर करा कायदा सर्वांसाठी समान आहे त्याचा सुध्दा वापर करून बघा यश निश्चित मिळेल

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी तयारीला लागा : धर्मराज साळवे

 


अहमदनगर : संघटित राहण्याला खूप महत्त्व आहे. पक्षाच्या सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी संघटीत राहून समाजातील गोरगरीब, तळागाळातील नागरिकांसाठी काम करायचे आहे. तसेच महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी तयारीला लागावे, असे प्रतिपादन ए. आय. एम. आय. एम. चे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवक्ते धर्मराज साळवे यांनी केले. खासदार व प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील, प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ. गफ्फार कादरी यांच्या सूचनेनुसार ते नुकतेच नगर येथे आले होते. येथील शासकीय विश्रामगृहावर पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या बैठकीत साळवे बोलत होते. पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष अकील मुजावर यांनी याबाबत एक समितीची स्थापना करून त्या समितीतील पदाधिकाऱ्यांना अहमदनगर येथे पाठवले होते. अहमदनगर येथे होणाऱ्या यापुढील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांनी तयारी करावी तसेच वारंवार वरिष्ठांशी चर्चा करावी. कार्यकर्त्यांना याबाबत वरिष्ठ पातळीवर सहकार्य केले जाईल, असेही या समितीतील शब्बीर शाह यांनी म्हटले आहे. यावेळी एम. आय. एम. अहमदनगरचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी यांनी साळवे व शाह यांचा सत्कार करून त्यांचे स्वागत केले. तसेच वर्षभरातील संघटनेच्या माध्यमातून केलेल्या कामांचा अहवाल सादर केला. याप्रसंगी डॉ. परवेज अशरफी म्हणाले की, येणाऱ्या महानगरपालिका तसेच जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांच्या नगरपालिका निवडणुकीसाठी तयारी सुरू आहे. जिल्ह्यात कार्यकर्त्यांचे संघटन मजबूत करण्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे. समाजातील गोरगरीब नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्याचे काम संघटनेच्या माध्यमातून सुरू आहे. शिवाय, संघटनेच्या प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी शासन दरबारी निवेदनाच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्ह्यात दिवसेंदिवस पक्ष संघटना मजबूत होत आहे. खासदार असदुद्दीन ओविसी यांना मानणारा युवा वर्ग पक्षासोबत जुळत आहे, असेही डॉ. परवेज अशरफी यांनी सांगितले. शेवटी साळवे व शाह यांनी अहमदनगर येथे डॉ. परवेज अशरफी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या कामांबाबत समाधान व्यक्त केले. तसेच सर्वांनी डॉ. अशरफी यांना पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहनही साळवे यांनी केले.यावेळी 

पश्चिम महाराष्ट्र प्रवक्ते साळवे, शब्बीर शाह, एम. आय. एम. जिल्हाध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव जावेद शेख, मुफ्ती अल्ताफ अहमदनगरी, शेवगाव तालुका अध्यक्ष युसुफ शेख, शहर युवा अध्यक्ष अमीर खान, जामखेड तालुका अध्यक्ष जाकिर काझी, कर्जत तालुका अध्यक्ष डॉ. अन्सार शेख, राहुरी तालुका अध्यक्ष नविद बागवान, समाजसेवक उबैद बागवान, शहर युवा प्रवक्ता बशीर शेख शहर युवा महासचिव इम्रान हुसेन आदी उपस्थित होते. डॉ. परवेज अशरफी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.


एम आय एम शेवगाव शहर अध्यक्ष पदी कलीम पठाण तर तालुका महासचिव पदी अन्वर शेख यांची निवड

 


एम आय एम ज्या प्रकारे बॅरिस्टर खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण देशात स्वतःचा अस्तित्व निर्माण करीत आहेत त्याच प्रकारे महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील व प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी यांच्या नेतृत्वात पूर्ण महाराष्ट्रात पक्ष मजबूत होत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातही एम आय एम पक्ष प्रत्येक तालुक्यात कार्यरत आहे. पक्ष मजबूत करण्यासाठी वरिष्ठांच्या आदेशाने काही फेर बदल करण्यात येणार असून एम आय एम शेवगाव तालुका महासचिव पद अन्वर शेख यांना तर शेवगाव शहर अध्यक्ष पद कलीम पठाण यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आले. नियुक्ती पत्र औरंगाबादचे एम आय एमचे नगरसेवक हाजी इसाक खान साहेब यांच्या हस्ते देण्यात आले. यावेळी हाजी इसाक खान यांनी नव निर्वाचित पदाधिकारी यांचे अभिनंदन करून पक्ष मजबूत करण्यासाठी आहोरत्र मेहनत करण्याचे सांगितले. काम करत असताना अनेक अडचणी येत असतात त्यामुळे पक्षाचे काम करायचे नाही असे होत नाही. एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष यांनी अभिनंदन करत सांगितले की महाराष्ट्र सह अहमदनगर मध्येही पक्ष मजबूत होत आहे त्यामुळे विरोधक हैराण झाले आहे. तरुण पिढी पक्षात प्रवेश करीत आहे पक्ष मजबूत होत आहे येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकात पक्ष आपले उमिदवार रिंगणात उत्रविनार आहे . यावेळी जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख व मुफित अल्ताफ यांचेही भाषण झाले. नवनिर्वाचित सदस्यांचा सर्वांनी अभिनंदन केले. व येणाऱ्या काळात शेवगाव तालुक्यात एम आय एम पक्षाचे प्रतिनिधी सर्व जागी दिसतील असे आश्वासन शेवगाव तालुका अध्यक्ष युसुफ शेख यांनी दिले. यावेळी औरंगाबादचे नगरसेवक हाजी इसाक खान साहेब, अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख, मुफ्ती अल्ताफ अहमदनगरी, शेवगाव तालुका अध्यक्ष युसुफ शेख, शहर युवा अध्यक्ष आमीर खान, शेवगाव तालुका अध्यक्ष अनिस सय्यद, शाहनवाज तांबोळी, मोसीन खान आदी उपस्थिती होते.

भ्रष्ट व खर्चिक निवडणूका व पैशांचा वापर

 


              लोकशाही व्यवस्थेचा ठराविक काळानंतर नियमित होणार या निवडणुका हा प्रमुख कणा असतो. ह्या राज्यव्यवस्थेत वेळोवेळी बिनचूक आणि निःपक्षपाती निवडणूका होणे हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण मानले जाते.  मतदान यांना आपल्या प्रतिनिधींचे काम पाहून आपल्या पसंतीच्या प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळते.  परंतु आपल्या लोकशाही प्रक्रियेत निवडणूका म्हणलं की प्रचंड भ्रष्टाचार.  दंडुकशाही. जाती.  धर्माचा वापर. खोटी आश्वासने.  पैसै भांडी वाटप व अन्य वस्तू वाटप.  जेवणाच्या पार्ट्या.  काळया पैशांचे थैमान.  मतदान पळविणे.  धमकावने.  घाऊक मतदार विकत घेणे.  इत्यादी गोष्टी आणि त्याचबरोबर आत्ता आलेल्या. गुन्हेगारी टोळ्या.  व त्यांची वारंवार. होणारी " टोळीयुद्ध " ( गॅगवार ) ह्याचा वाढता हस्तक्षेप. असे समीकरण तयार झाले आहे.  निवडणूक मग ती लोकसभा असो अथवा ग्रामपंचायत. एखाद्या प्रभागासाठी असो. तेथे हे सर्व घटक कार्यरत दिसतात. आपल्या व्यवस्थेत निवडणूका व त्या जिंकण्यासाठी केलेल्या भ्रष्ट आचरणानेच सार्वजनिक जीवन गढूळ करून टाकले आहे.  शुध्द राजनीती ऐवजी घाणेरडे. फोडाफोडी.  घराणेशाही  दबाव. असे राजकारण सुरू आहे. राजकारण करायचे आणि ते साधायचे.  म्हणजे सत्ता हवी. सत्तेचे राजकारण करायचे त्यासाठी वाटेल तो मार्ग अवलंब आला. सत्ता हेच अंतिम साध्य झाल्याने राजकीय पक्षांनी साधनशुचिता खुंटीला टांगली आहे. सत्ता रितसर पद्धतीने संपादित करण्याचा निवडणूका हा सनदशीर मार्ग असल्याने निवडणूकीचया वेळी राजकीय पक्षांची भाऊ गर्दि होणे क्रमप्राप्त आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूका लढविण्यासाठी आणि त्या जिंकण्यासाठी प्रखर प्रयत्न करणे. प्रत्त्येक राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट असते. त्या अनुषंगाने राजकीय पक्षानी आपले कार्यक्रम व अगोदरच आखले जातात. डावपेच लढवावे हे सर्व क्रमप्रापत असते.  परंतु आपल्या व्यवस्थेत निवडणूका एवढाच केवळ राजकीय पक्षांचा ध्यास आहे. आणि श्वास आहे. हे त्यांच्या राजकीय अपरिपकतेचे लक्षण मानावे लागेल. राजकारण हे जनतेच्या सेवेचे साधन आहे व सत्ता जनतेच्या कल्याणासाठी वापरायची असतें.  हे सर्व पक्ष विसरले. राजकीय पक्षासंबधी येणाऱ्या बातम्या. नेत्यांचे परिपत्रक.  कार्यकर्ते. कार्यक्रम. प्रचार सभा. आंदोलन. ह्यांना केवळ निवडणूकीची आस लागलेली असते. हेच स्पष्ट दाखविले. निवडणूका हाच आपल्या राजकीय पक्षांचा एक कलमी कार्यक्रम झाला असून त्याचे संपूर्ण राजकारण ह्या एका केंद्र बिंदू भोवती फिरताना दिसते.  जनतेचे प्रबोधन करणे आपले काम आहे. हे सर्व पक्ष पूर्णपणे विसरले

       देशाचे राजकारण हे निवडणुकांमध्ये झाल्याने काही प्रश्न उभे केले आहेत. त्यांचा निवडणूका वर प्रभाव जाणवतो. भारतातील प्रचंड भ्रष्टाचाराचे एक प्रमुख कारण निवडणूका वर होणारा बेमाफि व प्रचंड होणारा खर्च हेही आहे. भारतातील निवडणूका वर प्रभाव टाकणाऱ्या काही प्रमुख घटकांचा थोडक्यांत विचार केला तर आपले बरेच प्रश्न सुटतील 

         आत्ता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पैसा आपल्या राजकीय व्यवस्थेत निवडणूका हा प्रमुख केंद्र बिंदू झाल्याने निवडणूका वर पैशांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. समाजासाठी. व राष्ट्रासाठी केलेला त्याग आणि निस्वार्थ बुध्दीने केलेली समाजसेवा ही निवडणूकीची पूंजी नाही. तर निवडणूका हया पैशाच्या जोरावर लढविल्या जातात आणि जिंकल्या जातात. किंबहुना " अधिक पैसा " ही आत्ता निवडणूक लढविण्याची किमान पात्रता झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांचे राजकारण करण्याच्या आघाडीवर असल्याने तारतिक दृष्ट्या त्यांच्यावर पैशांचा प्रभाव पडणे. क्रमप्रापत आहे.  त्यामुळे राजकीय पक्ष उमेदवार निवडताना कोणाची खर्च करण्याची तयारी आहे. कोण पक्षाला अधिक पैसा मिळवून देऊ शकतो. त्यालाच तिकीट मिळते. त्यामुळे आत्ता बहुतेक पक्षात पक्षांचे काम करणारे कार्यकर्ते व निवडणूक लढविणारे "उमेदवार" ह्यांचे दोन वेगवेगळे स्तर झालेले दिसतात कार्यकर्ता हा पक्षांचे काम मन लावून व निष्ठापूर्वक करित असला तरी कार्याच्या जोरावर तो पक्षांचे तिकीट सहसा विनासायास मिळवू शकत नाही.  ह्या उलट आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेली व्यक्ती त्याचा समाजसेवा करण्याचा किंवा केल्याचा कोणताही पाठपुरावा नसला तरी नवखी व्यक्ति ऐनवेळी तिकीट मिळवून पक्षांचा उमेदवार म्हणून उभी राहते. अलीकडे राजकारणात. खेळाडू. चित्रपट तारे. व तारका.  स्वामी.  ह्याचाही प्रभाव वाढत चालला असून त्यामागे सर्वात मोठे कारण आहे ते म्हणजे आर्थिकच आहे

         राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणात उधोगपती व भांडवलदार यांचेकडून आर्थिक देणग्या मिळवतात. त्यामुळे त्यांचा प्रभावही वाढत आहे  अलिकडे "प्रायोजक " मिळविण्याची प्रथा पडल्याने असे उधोगपती निवडणूकात " प्रायोजकाची " भूमिका पडद्यामागून पार पाडताना दिसतात उधोगपती भांडवलदार ह्यांच्या काळया पैशास निवडणूक देणग्या मुळे गुंतवणूकीस चांगली जागा मिळाली.  काळया बाजारात मिळवलेला पैसा रितसर करण्याचे महत्वाचे माध्यम म्हणजे निवडणूका होय ह्या काळया पैशाच्या जोरावर पक्षांचे कार्यकर्ते कार्यक्रम जाहिरात प्रचार व जाहिरनामयावर प्रतिबिंब उमटले आहे देणगी देणारे उधोगपती व‌‌‌ त्यांच्या उधोग समूहावर पक्षांची कृपा दृष्टी राहते.  त्यामुळे काळया पैशांचे स्त्रोत धुंडाळून काढणे खूपच कठीण आहे

            निवडणूका मध्ये उधोगपती.  चित्रपट तारा.  तारकांच्या काळया पैशांचे थैमान चालू असताना संघटित गुन्हेगारी विश्वासाचा काळा पैसा निवडणुकीच्या रिंगणात गुंडांच्या फौजा व शस्त्रे सज्जता येऊ लागली आहे. विशेषत. १९१९ चया मध्यवर्ती निवडणूकीत नंतर गुन्हेगारी विश्वाची जी प्रकरणे बाहेर आली.  त्यातून गुन्हेगारी विश्वाचा राजकारण्यांशी असलेला संबंध.   गुन्हेगारांना मिळालेली राजकीय प्रतिष्ठा. ह्या प्रतिषटेतून त्यांनी उभारलेले उधोग आणि त्यांनी जिंकलेल्या निवडणूका हे विचारात घेता. आपण आपले गाव. तालुका. जिल्हा. राज्य देश सुरक्षित आहे का? मला वाटतं नाही का वाटत नाही कोणाला माहित ? गुन्हेगारी विश्वातील काळया पैशांची राजकीय दहशत.  गुंडांची निर्मिती. अवैध धंदे. व्यसनाधिनता.  खून मारामाऱ्या अपहरण बलात्कार यांसारखी दहशत व त्यांचे होत असलेलें उदात्तीकरण राजकारणाला ग्रासून टाकताना दिसून येईल 

          काळया पैशाच्या जोरावर गुंडगिरीचा प्रभाव हा सुद्धा भारतीय राजकारणाला मिळालेला एक शाप आहे.  काळा पैसा.  दडपशाही.  शसत्र गुंडांची फौज. हे ज्याचे कडे आहे तो निवडणूक जिंकणारच हे आत्ता निश्चित झाले आहे मतदान काळात मतपेट्या पळविणे.  लोकांना मतदान करण्यासाठी बाहेर न येवून देणे.  मतदान केंद्रे काबीज करणे.  मतदार यांना व केंद्रावरून पळवून लावणे.  खोटे मतदार उभे करणे.    बाॅमबसफोट घडवून आणने.  प्रतिस्पर्धी उमेदवार याचा काटा काढणे.  असे अनेक प्रकार आपल्या लोकशाही राजकीय व्यवस्थेत. भ्रष्ट निवडणूका. खर्चिक. व त्यात पैशांचा वापर केला जातो हे दूरदैव आहे.  

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

इंधनाच्या करात २५ टक्के कपात करा - डॉ परवेज अशरफी

इंधनच्या करात कपात करण्यासाठी एम आय एम ने केली मागणी - डॉ परवेज अशरफी

अहमदनगर - १८.०६.२०२१

  सध्या जसे जीवन जगण्यासाठी किराणा व भाजीपाला गरजेचे आहे तसेच सध्याच्या काळात पेट्रोल व डीझेल हे सामान्य जनतेचे गरज बनली आहे. पेट्रोल व डीझेल चे भावने सध्या शतक केले असल्याने सामान्य जनतेचे आर्थिक व्यवस्था खूप बिकट झाली आहे. एकी कडे कोरोना महामारी आणी दुसरी कडे इंधन दरवाढ यामुळे प्रत्यक वस्तू महाग झाली आहे. सदर दर वाढी केंद्र व राज्य शासनाने विचारात घेतले तर कमी होऊ शकत. केंद्र व राज्य शासनाने एकमताने ठरवले तर दर एका दिवसात कमी होऊ शकतात. त्याचे मूळ कारण मंजे केंद्र शासन पेट्रोल मागे $ ३३ प्रती लिटर तर डीझेल मागे $ ३२ प्रती लिटर कर आकारते त्याच प्रमाणे राज्य शासन पेट्रोल मागे २२ टक्के तर डीझेल मागे २२ टक्के कर आकारते. केंद्र व राज्य सरकारने जर २५ टक्के करात कपात केले तर सामान्य जनतेला मोटा दिलासा मिळेल असे निवेदनाचे पत्र एम आय एम प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब व प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहेब यांच्या आदेशाने पूर्ण महाराष्ट्रात स्थानिक अधिकारी मार्फत मा. केंद्रीय सचीव , पेट्रोलियम विभाग, न्यू दिल्ली व मा. सचिव, विक्रीकर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र यांना देण्यात आले. अहमदनगर मध्ये एम आय एम तर्फे जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा अधिकारी, अहमदनगर यांना निवेदन देण्यात आले यावेळी डॉ परवेज अशरफी यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले की सध्या सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीती खूप खालावली आहे. कोरोना महामारी चालू असतांना केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीझेल दर वाढीचे निर्णय घेऊन सामान्य जनतेला आर्थिक संकटात टाकले आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने एकमताने निर्णय घेतले व पेट्रोल व डीझेल चे कर २५ टक्केने कमी केले तर सामान्य जनतेला थोडातरी दिलासा मिळेल. आम्ही अशे पत्र आमच्या प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब व प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहेब यांच्या आदेशाने पूर्ण महाराष्ट्रात देत आहे. यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद, मुफ्ती अल्ताफ अहमदनगरी, नगरसेवक आसिफ सुलतान,विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शहनवाज तांबोळी, युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान,मोहम्मद शेख,शौकत पिंजारी,तौसीफ इनामदार, इम्ररा शेख, ऑलऑल इंडिया युथ फेडरेशन शहर अध्यक्ष फिरोज शेख, आरिफ सय्यद,समीर बेग आदीं उपस्थित होते.

योज्यानेचा लाभ न देणाऱ्या रुग्णालयाकडून दहा पटीने दंड वसुली करा - डॉ परवेज अशरफी

 



  अहमदनगर - मार्च २०२० पासून भारताची विशेषता महाराष्ट्राची कोरोना महामारीने थैमान घातले आहे. सरकारी रुणालय सोबत खासगी रुग्णालयात कोविड चे रुग्ण दाखल करून त्यांच्यावर उपचार केले जात आहे. सरकार ने राज्यात काही रुग्णालयाला महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत आरोग्य योजने अंतर्गत उपचार कण्याची परवानगी दिली असल्याने कोरोना आजारही या योजने अंतर्गत उपचार करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु राज्यात फक्त ५ हजार रुग्णांना उपचाराचा लाभ मिळाला. याचाच अर्थ की ज्या रुग्णालयात योजना आहे त्यांनी लाभार्थी ला लाभ दिला नाही व त्यांची दिशाभूल करून अवाजवी रक्कम उकळली. सदर प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे असे निवेदनाचे पत्र एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष यांनी मा .मुख्य मंत्री साहेब व अहमदनगर जिल्हा अधिकारी साहेबांना पाठवले आहे.   


निवेदनात पुढे लिहिले आहे की अहमदनगर जिल्ह्यातही अशे प्रकार घडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अहमदनगर येथील काही रुगणालयात तर योजनेचे कार्यालय बंद असून काही ठिकाणी डॉक्टरने सांगितले तरच योजनेचा लाभ दिला जातो, काही ठिकाणी वरीष्ट अधिकाऱ्यांचे फोन आल्यानंतर योजनेचे लाभ मिळतात, तर काही ठिकाणी आजार योजनेत असतांना रुग्णाच्या नातेवाईकाला आजार बसत नाही पूर्ण पैसे भरावे लागेल असे उत्तर देण्यात येतात, या सर्व पाहता संबंधित रुग्णालय योजनेचा लाभ न देता जास्त पैसे रुग्णां कडून वसूल करीत असावे. सरकारने कोरोना रुग्नांचे किती दर अकरावे हे ठरून दिले असता, खासगी रुग्णालय मनाला वाटेल ते दर लाऊन पैसे उकळत असल्याचे दिसते, विचारणा केली असता तुम्हाला बेड दिले हे महत्वाचे, बिल आहे ते भरून आपले रुग्ण घेऊन जावे. भरारी पथकाला संपर्क करून सांगितले तर त्यांच्या कडून असे उत्तर येते कि तुम्ही आहे ती रक्कम भरून आमच्या कडे तक्रार करा आम्ही त्याची चौकशी करून कार्यवाही करू अशे गंभीर आरोप एम आय एम तर्फे करण्यात आले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले आदेशात नागरिकांना मा.जिल्हा अधिकारी साहेबांना रीतसर तक्रार करण्याचे सांगितले आहे. परंतु त्याच बरोबर ज्या रुग्णालयात महात्मा फुले आणी आयुष्मान भारत योजना आहे त्यांनी अत्ता पर्यंत किती रुग्णांना लाभ दिला याची उलट तपासणी करणे गरजेचे आहे. कारण जर रुग्णालयाने योजनेत बसणाऱ्या रुग्णांना योजनेचा लाभ न देता त्यांची दिशाभुल करून पैसे उकळत असेल तर त्या रुग्णालय कडून १० पटीने रक्कम वसूल करण्याचे आदेश सरकारने द्यावे. जेणे करून भविष्यात अशे कृत्य होणार नाही. आणी जो अधिकारी किंवा कर्मचारी या प्रकरणाला पाठीशी घालत असेल त्यांच्यावरही योग्य निलंबनाची कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावे, अशे निवेदनात लिहिले आहे

निवेदनात एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी,जिल्हा महासचीव जावेद शेख,मास चे जिल्हा उपाध्यक्ष मुफ्ती अल्ताफ अहमदनगरी, नगरसेवक असिफ सुलतान, विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शहनवाज तांबोळी, युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान, ऑल इंडिया युथ फेडरेशन शहर अध्यक्ष फिरोज शेख,शहेबाज शेख,सलमान खान,आरिफ सय्यद आदिंचे सह्या आहेत.


                     

सर्व खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले योजना अंतर्गत मोफत उपचार करण्याचे आदेश द्या - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar


अहमदनगर - भारताची, विशेषता महाराष्ट्राची परीस्तीती खूप गंभीर होत चालली असून कोरोना ने आपल्या राज्यात इतका थैमान घातले आहे की जवळ जवळ प्रत्यक कुटुंबातील कोणी ना कोणी कोरोनाच्या संसर्गाने आजारी तरी आहे. काहींना आपल्या जिवलग व्यक्ती सोडून गेलेत. आपल्या राज्यत असे कोणी नसेल ज्याचे नातेवाईक पैकी कोणी कोरोना ने आजारी नाहीत. मागील वर्षीचा कोरोना विषाणू आणी आजचा कोरोना विशानुत खूप फरक आहे. सध्याचा विषाणू हा खूपच भयंकर आहे. रुग्णाला अचानक श्वास घेण्याचे त्रास होऊन आजार वाढत आहे. त्यामुळे रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात हलवणे व लवकरात लवकर उपचार करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागते. पूर्ण जगासह भारताने मागील वर्षी लॉकडाऊनची घोषणा करून सामान्य जनतेला घरी राहण्याचे आव्हान केले. तेव्हा पासून सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीती खूप बिकट आहे. महाराष्ट्र राज्यात कोरोना रुग्ण झपाट्याने वाढत असल्याने पूर्ण महाराष्ट्रत परत लॉकडाऊन करण्यात आले. सध्या सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीत खूप खालावली आहे. त्यात कोरोनाने आजारी रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्या अगोदर पैसे भरण्यास भाग पाढले जात आहे . खासगी रुग्णालय शासनाच्या नियमाप्रमाणे शुल्क आकारत नाही. विचारणा केली असता तुम्हाला बेड व सर्व सुविधा दिली हेच तुमच्या साठी खूप आहे, बिल दिले ते भरून जावे.

लॉकडाऊन मुळे सामान्य जनता आर्थिक खूप मागासली असून त्यांचे उपचार होणे खूप गरजेचे आहे. ज्यांचे कडे लाखो रुपये भरण्यास नाही ते घराबाहेर पढण्यास तयार नाही, कारण पैसे आणणार कुठून. आपल्या कडे आहे ती पुंजी लॉकडाऊन  मध्ये संपली आहे किंवा संपायला आली. त्यात रुनालायाचे खर्च कसे झेपणार. या सर्व बाबींचा एकच अर्थ निघतो की सामान्य जनतेकडे सध्या स्वताच्या उपचारासाठी पैसे नाहीत. जे उपचार करीत असतील एक तर आपले सर्व काही विकून किंवा कर्ज घेऊन करीत असतील असे एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.


निवेदनात पुढे विनंती केली आहे की जर महाराष्ट्र सरकारने सर्व खासगी रुग्णालयाला महात्मा जोतीबा फुले योजनेत तातडीने समाविष्ट करून त्यांना प्रत्यक रुग्णाला योजने अंतर्गत उपचार करण्याचे आदेश दिलेतर महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला योग्य आणी मोफत उपचार मिळेल.जी जनता पैसे नसल्याने घरात बसून आहे त्यांना पण उपचार घेण्याची संधी मिळेल. आणी सर्वात मोठी गोष्ट की  रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर नागरिक हा विचार करणार नाही की त्याच्याकडे पैसे आहे कि नाही तो फक्त महाराष्ट्र सरकारचा जय जय कार करीत रुग्नालयात दाखल होऊन उपचार घेऊन घरी येईल.खासगी रुग्णालय ही सरकार कडून पैसे येत असल्याने समाधानी होऊन रुग्णाचे उपचार करतील.असे निवेदणाचे पत्र एम आय एम तर्फे मुख्य मंत्री यांना देण्यात आले आहे. त्यात एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी,जिल्हा महासचीव जावेद शेख,मुफ्ती अल्ताफ,असिफ सुलतान,विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शहनवाज तांबोळी,युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान,ऑल इंडिया युथ फेडरेशन शहर अध्यक्ष फिरोज शेख,शहेबाज शेख,सलमान खान,आरिफ सय्यद आदी. सह्या आहेत.

अहमदनगर येथील ऑक्सिजन प्लांटला लिक्वीड पुरवण्यासाठी एम आय एम चे मुख्य मंत्रीना पत्र - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar...

त्या विवस्र अवस्थेत फिरणा-या मातेला मानवसेवेचा आधार - manav seva....

गिधाडे...

शेख सरांचे रुपात मला विठ्ठलाचे दर्शन झाले. - संदीप दंडवते Oxygen shortage....

नगरसेवक झोपले आयुक्तचा दालनात- Ahmednagar Corporation

 मुकुंदनगर मधील नागरी समस्या सोडविण्याची मागणी 

आयुक्तांच्या दालनात झोपा काढू आंदोलन   

समस्या न सुटल्यास बजेटच्या सभेमध्ये आत्मदहन करण्याचा इशारा.           



अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मुकुंदनगर प्रभाग 3 मधील पिण्याच्या पाणीचा प्रश्‍न गंभीर बनला असून, या भागात नागरिकांना दोन ते चार दिवासाआड पाण्याचे वितरण होत आहे. पाणी प्रश्‍नासह घनकचरा, ड्रेनेजलाईन, बंद पथदिवे व रस्त्यांच्या प्रलंबीत कामे मार्गी लावण्याची मागणी नगसेवक आसिफ सुलतान यांनी मनपा आयुक्त शंकर गोरे यांना निवेदनाद्वारे केली होती सदर प्रश्‍न न सुटल्यास आयुक्तांच्या दालनात झोपा काढू आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला होता त्यामुळे आज झोपा काढा आंदोलन करण्यात आले.

मुकुंदनगर प्रभाग 3 मध्ये दोन ते चार दिवासाआड पाण्याचे वितरण होत असून, याला वितरण व्यवस्थेवरील दोष कारणीभूत आहे. लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. आगामी महिन्यात पवित्र रमजानचे उपास सुरू होणार असून, सदर परिसर मुस्लिम बहुल भाग असल्याने या भागात वेळेवर नियमीत पाणीपुरवठा होणे आवश्यक आहे. या भागातील प्रामुख्याने नशेमन कॉलनी, इशरद पार्क, छोटी मरियम मस्जिद, जीशान कॉलनी, एन.एम. गार्डन परिसर, सी.आय.व्ही. सोसायटी, नम्रता कॉलनी, सहारा सिटी, मेहराज मस्जिद परिसर, दर्गा दायरा, शहाशरीफ पार्क, संजोगनगर, दगडी चाल, अमर कॉम्प्लेक्स, अमन कॉलनी, अभिलाषा कॉलनी, हिना पार्क, हुसेनी कॉलनी, सहाजी पार्क, बिहारी चाल, कौसर बाग, दरबार कॉलनी, मोठी मरियम मस्जिद परिसर, अलमास पार्क, बजाज कॉलनी, इक्रा स्कूल परिसर व बरेच ठिकाणी पाण्याचा पुरवठा व्यवस्थित होत नाही. यामध्ये फेज टू पाण्याची पाईप लाईनचे काम 95 टक्के पूर्ण झाले आहे. पाण्याची उंच टाकी बांधून आठ वर्ष झाली आहे. फेज टू चे राहिलेले काम लवकरात लवकर पूर्ण करून नागरिकांना नवीन पाईपलाईन मधून नळ कनेक्शन देण्यात यावे. पाण्याची टाकी स्वच्छ करून निर्जंतुकीकरण करून त्यातून पाण्याचे वाटप करण्यात यावे व प्रभागांमधील वॉल मॅनचा वेळ वाया जाणार नाही अशी व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच वितरण व्यवस्थेचे दोष दूर करण्यासाठी कामगारांची संख्या वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रभाग भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असून, या भागात 35 ते 40 हजार लोकसंख्या राहत आहे. त्याप्रमाणे येथे कर्मचारींचे मनुष्यबळ अत्यंत कमी आहे. स्वच्छता कर्मचारी कमी असल्याने प्रभाग पुर्णपणे स्वच्छ होत नाही. या समस्यांचा कायमस्वरूपी निदान होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी झाडू कामगारांची संख्या वाढवण्यात यावी, कामगारांना छोटे कचरा गाड्या उपलब्ध करून देण्यात यावे, घंटागाडीची संख्या वाढवण्यात यावी. या भागांमध्ये ड्रेनेजलाईन तुंबून रस्त्यावरुन घाण पाणी वाहत असल्याने प्रभागातील नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी चेंबरची झाकणे तुटलेली आहे. ड्रेनेजचे पाईप खचले असून ते दुरुस्त करून नवीन लाईन टाकण्यात यावी. प्रभागात काही ठिकाणी पथदिवे नसून व काही ठिकाणी बंद पडले आहे. परिणामी अंधारामुळे मोकाट कुत्र्यांचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत असून, अनेकवेळा अपघातही होत आहे. तरी बंद पथदिवे दुरुस्त करावे. शासनाकडून भुयारी गटार योजना मंजूर असून, ती त्वरीत कार्यान्वीत करण्याची मागणी देखील निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. महापालिका नागरी सेवा देण्यास असमर्थ ठरत आहे मुकुंद नगर मधील नागरी समस्या न सुटल्यास बजेट ची सर्वसाधारण ची सभा होणार आहे त्यामध्ये नगरसेवक आसिफ सुलतान यांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

वाचा -

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

वासिम रिझवी विरोधात कोपरगावात एम आय एम तर्फे निवेदन - AIMIM ...

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा - FDA MUMBAI...

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

वासिम रिझवी विरोधात कोपरगावात एम आय एम तर्फे निवेदन - AIMIM

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

मुस्लिम लोकांची धार्मिक भावना दुखावल्या बद्दल तकरार


दि. ११ / ०३ / २०२१ रोजी लखनऊ उत्तरप्रदेश येथे राहणारे शिय्या वक्फ बोर्डाचे माझी अध्यक्ष वसीम रिजवी यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखिल करुन इस्लाम धर्माची सर्वात पवित्र धर्मग्रंथ कुराणामध्ये बदल करुन त्याच्यात असलेले आयता मधुन एकुण २६ आयत वळण्यात यावी अशी मागणी केली. आशा आहे की , सुप्रीम कोर्ट याची ही याचिका ऑडमीट न करता ते फेटाळून लावतील, पण वसीम रिजवी यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर माध्यमांना बोलतांना कुराण व मुसलामानांचे तीन खलिफा विरुध्द अनेक खोटे बिनबुडाचे अरोप लावले. मुख्यतः त्याने सांगितले की, कुराण हे आतंकवादची शिकवण देतो व इस्लामचे सुरुवातीचे तीन खलिफा यांनी ताकतीचा प्रयोग करुन इस्लामचा फैलाव केला. कुराणामुळे मुसै युवक आतंकवादाकडे वळत आहे वगैरे वसिम रिजवी यांनी दिलेले मिडीया मुलाकात  हे सर्वत्र पसरलेले आहे. व वक्तव्य मुळे मुस्लिम धर्म मानणारे लोकांचे धार्मिक भावना दुखावलेले आहेत व इतर समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम वसिम रिजवी यांनी केलेले आहे. कोपरगाव येथील सर्व मुस्लीम समाज व एम आय एम तर्फे तहेसिलदार साहेबांना निवेदन देऊन कारवाहीची मागणी केली आहे. यावेळी एम आय एम जिल्हा उपाध्यक्ष तौसीफ मनियार, तालुका उपाध्यक्ष  वाजीद मनियार व इतर मान्यवर उपस्तीत होते.

वाचा -

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा - FDA MUMBAI...

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2



 


पुर्ण जगात कोरोना महामारी मुळे मागील मार्च २०२० पासून अचानक लॉक डाऊन लागल्याने व त्यानंतर पूर्ण देशातील जनतेची आर्थिक परिस्थिती खालावली. नोकरी करणारा असो किंवा व्यापार करणार असो, रोजंदारीवर काम करणारा असो किंवा ठेकेदार पदत्ती ने काम करणारा असो सर्वांना कमी किंवा जास्त प्रमाणात आर्थीक नुकसान झाले आहे. कोरोना काळात प्रशासनाने काही सक्तीचे नियमाची अमल बजावणी केली होती व सद्या ही करत आहे. परंतु सामान्य जनतेने नियमाचा पालन करावे यासाठी त्यांना कायम आर्थिक दंड,फी आकारणे हे कोणता न्याय आहे? प्रशासन सामान्य जनतेला लुटायची कोणतीही जागा सोडत नसल्याचे एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले.

अहमदनगर जिल्हा अधिकारी यांनी काडलेल्या आदेशा विरोधात एम आय एम तर्फेनिवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात प्रशासनाने मास्क न वापरल्यास ₹५००/- दंड चा आदेश परत घेण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात लिहले आहे की एकीकडे प्रशासन सामान्य जनतेची मदत करीत असल्याचे दाखवते व दुसरी कडे नियमाच्या नावावर सामान्य जनतेची आर्थिक लूट करीत आहे. सद्या कोरोना ची दुसरी लाट येत असल्यामुळे प्रशासनाने काही नियम सक्तीचे केले आहे. त्यात जनतेने मास्क चा वापर केला नाही तर त्यांना रू १००/- दंड नियम बदलून ₹५००/- दंडाची पावती केली आहे. आदेश देताना सामान्य जनतेचा आर्थिक नुकसान होइल याची पूर्ण दखल घेतली असल्याचे डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले. या आदेशामुळे सर्वात जास्त आर्थिक झळ सामान्य जनतेला बसणार आहे. सामान्य जनता एक वर्षापासून कोरोना मुळे पहिलेच आर्थिक संकटात आहे त्यात या आदेशने जनतेला अजून आर्थिक संकट दिले.

आदेश फक्त सामान्य जाणते साठी आहे की सर्व अहमदनगर जिल्ह्यातील नागरिकांना साठी याचा खुलासा कर्णयची मागणी देखील करण्यात आली आहे. मास्क ना वापरणे असो, गाडी जपती असो, नियमाच्या नावावर फक्त आणि फक्त सामान्य जनतेला धारेवर धरत असल्याचे दिसते. निवेदनावर एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव जावेद शेख, नगरसेवक असिफ सुलतान, मुफ्ती अल्ताफ, विद्यार्थी जिल्हा महासचिव शहेबाज शेख, विध्यार्थी जिल्हा सचीव शहेबाज शेख,मास शहर अध्यक्ष अमीर खान, सलमान खान, आरीफ शेख, समीर बेग फिरोज शेख आदींचे सह्या आहेत.

वाचा -

लोकशाही आणि घराणेशाही...

एम आय एम मेडिया प्रमुख पदी सुफीयान शेख - AIMIM ...

निराधार मातेला दिला मानासेवाने आधार - MANAVSEVA PROJECT...

चिपको आंदोलन -अ. मुंडे ...

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या