सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश -

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश

                आपला मागील काही वर्षाचा काळ बघितला तर आपल्या असे ध्यानात येते की आपले पूर्वज होते ते सर्वसामान्य होते त्या काळात एवढ्या सुखसोयी उपलब्ध नव्हत्या साधी राहणी होती खाण्यास चटनी भाकरी होती दुध फळे सकस असे विना केमिकल खतांचा वापर न केलेलें असे अन्न धान्य खाण्यास होते त्यावेळी कोणतेही व्यसन नव्हतं त्यामुळे लोकांच्या प्रकृती शरिर यष्टी जोरात असायची नंतर काळ बदलला आणि विविध व्यसनाचे प्रकार अंमलात आले राहणीमान बदलले लोकांच्या आवडीनिवडी बदलल्या आणि मग सुरवात झाली तरुण पिढी सर्वनाश होण्याला याच कारण आहे 

                तरुणांमध्ये तंबाखू सेवनाचे वाढते प्रमाण हा एक कळीचा मुद्दा ठरला आहे १ जानेवारी हा जागतिक धूम्रपान विरोधी दिन म्हणून पाळला जातो या दिनाचे महत्त्व आहे आजची पिढी तंबाखू सारख्या अन्य व्यसनापासून दूर करणे तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त जागोजागी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात त्यात तंबाखू पासून होणारे दुष्परिणाम याची माहिती दिली जाते आपले कर्तव्य म्हणून समजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती भाषणे देतात पण खरोखर कोणतीही कारवाई शासनाकडून तंबाखू विक्री रोखण्यासाठी केली जात नाही तंबाखू बंदी साठी कारवाई करायची असल्यास तंबाखू विक्री करणारे यांना टार्गेट केले जाते आणि तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ तयार करणार्या कंपन्या यांना पाठिसी घातले जाते 

              तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कर्करोग होण्याची शक्यता जास्त असते आणि अन्य आजारही बळावत आहेत याबाबत जनजागृती होत असताना देशात २४"३ टक्के पुरुष तंबाखू सेवनाने तोंडाचा कर्करोग होण्याच्या दाट शक्यतेसह इतर आजार बळावत आहेत तंबाखूचे. चैनी. गट्टू. गुटखा. गुडाकू. जर्दा. सनफ. इत्यादी रुपात सेवन केले जाते तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ खाण्याचा इतरांना फारसा त्रास होत नाही मात्र सिगारेट. विडी. सिगार. पाईप्स. हुक्का. चिलीम. हुकलीस. चुटटा. चिरुट. इत्यादी मुळे आपल्या परिसरातील व आपल्या कुटुंबातील लोक आपले मित्र. संगे समंधी. व इतर व्यक्तिंना त्रास होतो आपल्या शरिरात धूम्रपान करतेवेळी धूराने प्रवेश केल्याने तंबाखू न खाणारे व धूम्रपान न करणारे अप्रतक्ष पणे धूम्रपानाचे बळी पडतात तंबाखू मध्ये जवळपास चार हजार रसायणे आढळतात त्यातील कमीतकमी २००/विषारी घटक आहेत जे निकोटिन. कार्बन मोनोकसाइड. टार. आर्सेनिक. फाॅरमॅलडेहाईड. इत्यादी अंत्यंत विषारी घटकांचा समावेश होतो

                 तंबाखू खाण्यास कुटुंबातील वडील धारी व्यक्ती खाते त्यांचे अनुसरण करून त्यांचे जवळची मुल तंबाखू व्यसनाकडे गेलेली आहेत. याशिवाय मित्र तंबाखू खातो म्हणून त्यांचे अनुकरण करणारे. खाऊन बघूया काय होतंय. मतांचा प्रभाव. आणि तंबाखू खाणयाबधदल एक प्रकारची उत्सुकता. आणि आपला आवडता अभिनेता त्याचे अनुकरण म्हणून तंबाखू व्यसन. व आपले उत्पादन विकण्यासाठी तंबाखू विक्री करणाऱ्या कंपन्या करत असलेल्या जाहिराती यांना बळि पडून. मनाची शांतता. जागरण करणारी मंडळी तंबाखू खाण्यामुळे जागरण करण्यास मदत होते असे मत असणारे. कामातील उत्साह वाढतो असी समजूत असणारे आणि माणसिक आरोग्यासाठी तसेच आपला निष्काळजीपणा. प्रवृती असल्यास तंबाखू सेवन केले जाते. सार्वजनिक ठिकाणी. सार्वजनिक वाहनातून ये-जा करताना. कामाच्या ठिकाणी. घरातील सदसयाजवळ धूम्रपान केल्यास त्यांच्यातील विषारी रासायनिक घटकांमुळे घरच्यांना कर्क रोग होण्याचा संभव अधिक असतो प्रतक्ष आणि अप्रतक्ष तंबाखू सेवनामुळे ह्रदय विकार. फुफ्फुसाचा कर्करोग. गुंतागुंतीचे फुफ्फुसाचे आजार क्षयरोग. श्वसन संस्था चे आजार यापैकी ४०/टक्के आजार हे धूमरपानाशी संबंधित आहेत महिलांच्या धूम्रपानामुळे वेगवेगळी गुंतागुंत निर्माण होते गर्भधारणा संबंधित गुंतागुंत. अपुऱ्या दिवसांची प्रसतूती कमी वजनाच्या बाळाचा जन्म इत्यादी. तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम माहित असूनही व कंपन्यांनी तंबाखू पुडीवर कॅन्सर चित्र दाखवून आपली जबाबदारी झटकली आहे तरी आपण व आपल्या भारतात तंबाखू सेवनाकडे तरुण पिढी मोठ्याप्रमाणात आकर्षित होत आहे हि खरोखरच चिंताजनक बाब आहे

(१) तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम

तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कर्करोग घशाचा. फुफ्फुसाचा. पोटाचा. किडनीचा किंवा ‌मुत्रशयाचा कॅन्सर होऊ शकतो

(अ ) भारतात तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कॅन्सर. कर्करोग. असणार्या रुग्णांची संख्या. सर्वात मोठी आहे

(आ) भारतात. 56.4% महिला 44.9% पुरुषांना तंबाखू खाण्यामुळे कर्करोग झाल्याचे आढळून आले

( 2) तथ्य आधार

( अ) भारतात 82% फुफ्फुसाचा दिर्घकाळाचा कर्करोग कारणं धूम्रपान आहे

(आ ) तंबाखू हे क्षयरोग होण्याचे अप्रतक्ष कारण आहे कधी कधी धूम्रपान करणाऱ्या मध्ये देखील टीबी. 3पट अधिक आढळतो सिगरेट किंवा बीडीचे. धूम्रपान जितकें अधिक तितके अधिक

 टीबीचे प्रचलन वाढू शकते

(इ) धूम्रपान व तंबाखू सेवनामुळे अचानक रक्तदाब वाढतो ह्रदय याकडे जाणारा रक्तपुरवठा कमी करते

( ई ) ह्यामुळे पायाकडे सुध्दा रक्तपुरवठा कमी येतो आणि पायात संक्रमण होण्याचा धोकाही संभवतो

(उ ) तंबाखू शरिरातील सर्व धमन्याना नुकसान पोहोचवते

(ए ) मुलांच्या आरोग्यावर धूम्रपानाचा वाईट परिणाम होतो आणि कुटुंबातील सर्व सदस्य यांवर देखील. धूम्रपान धुरामुळे त्रास होतो धूम्रपान न करणारा पण २ पाकिट रोज धूम्रपान करणाऱ्या बरोबर राहिल्यास धूम्रपान न करणार्या व्यक्तिला 3 पाकिट धूम्रपान करणाऱ्या इतका त्रास होतो हे लघवीच्या निकोटिन पातळीचा अभ्यास करता आढळून आले आहे

( ऐ ) तंबाखू सेवनामुळे मधुमेह होण्याची शक्यता जास्त असते

(ओ ) तंबाखू सेवनामुळे रक्तातील कोलेस्टेरॉल कमी होते

(औ ) धूम्रपान करणारे / तंबाखू (सेवन करणारे यांच्यात धूम्रपान न करणारयाचया तुलनेत ह्रदय रोग व पक्षघात होण्याचा धोका २/३ पट जास्त असतो

( ३) तंबाखू सेवनामुळे दर 8 सेंकदाला एक मृत्यू घडतो

( अ ) भारतात तंबाखू संबंधित मृत्युची एकूण संख्या दरवर्षी. 800000ते 900000 इतकी असेल

(आ ) तंबाखू सेवनापासून दूर राहिल्यास एक किशोर / एक किशोरीचा जीवनकाळ 20 वर्षांनी वाढू शकतो

तंबाखू व सेवनकरणारे किशोर/ किशोरी अंततः यामुळे मृत्युमुखी पडतील ( घराजवळ एक चतुर्थांश मध्य आयुष्यात किंवा एक चतुर्थांश म्हातारपण )

( इ ) भारतात इतर देशांच्या तुलनेत तंबाखू सेवनामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे

(४) धूम्रपान / तंबाखू सेवनामुळे महिला व पुरुष यांचेवर दुष्परिणाम

तंबाखू सेवनामुळे पुरुषात नपुंसकत्व येते

धूम्रपान / तंबाखू सेवनामुळे महिलांमध्ये इसटोजन पातळीकमी. रजोनिवृत्ती लवकर होते

धूम्रपान व तंबाखू सेवनामुळे शारीरिक ताकद कमी होते त्यामुळे सहनशीलता ढासळते

ज्या महिला धूम्रपान करतात व गर्भनिरोधक गोळ्या घेतात त्यांच्यात सटोरक धोका वाढतो

ज्या गरोदर महिला धूम्रपान करतात त्यांच्यात गर्भपाताची शक्यता वाढते. किंवा मुलं कमी वजनाचे जन्माला येते. किंवा बाळाच्या विकासात्मक समस्या वाढतात. किंवा बाळाच्या अचानक मृत्यू देखील होतों

 (५ ) तंबाखू सेवन बंद करण्याचे फायदे

कॅन्सर व हरदयरोगाचा धोका कमी होतो

ह्रदयविकाराचा झटका व येणारा ह्रदयावर दाब कमी होतो

तुमच्या धूम्रपान करतेवेळी सोडलेल्या धुराच्या त्रास तुमच्या आपल्यावर होणार नाही

तुम्हाला धूम्रपानामुळे खोकला कफ यांचा त्रास होणार नाही

तुमचे दात स्वच्छ व शुभ्र होतील

(६) तंबाखू सेवन बंद केल्यामुळे सामाजिक फायदे

तुम्ही स्वतःला नियंत्रित करू शकाल धूम्रपान व तंबाखू खाणे तुमच्यावर नियंत्रण ठेवणार नाही

तुमची आत्मविश्वास व आत्मशक्ती वाढेल तंबाखू सेवन बंद केल्यामुळे

आज व या नंतर भविष्यात तुमच्या मुलांसाठी एक निरोगी पालक व माता/पिता बनाल

तंबाखू व धूम्रपान बंद केल्यामुळे इतर गोष्टींवर खर्च करण्यासाठी तुमच्याकडे पैसा असेल

(७) धूम्रपान व तंबाखू खाणे बंद करण्यासाठी कधीही उशीर झालेला नसतो

धूम्रपान व तंबाखू सेवन हे वयाच्या मध्यान्ह कर्करोग होण्यापूर्वी होऊ किंवा तंबाखू मुळे इतर भयंकर रोग बळावण्याची आधी जेणेकरून भविष्यातील मरणाची भीती नाहीशी होईल

किशोर अवस्थेत धूम्रपान व तंबाखू सेवन बंद केल्यास आपणास त्याचे फायदे जास्त मिळतात

धूम्रपान व तंबाखू सेवन बंद केल्यावर ह्रदयविकाराचा धोका ३ वर्षात तंबाखू सेवन न करणार्या सारखा असतो सामान्य होतों

(८) धूम्रपान व तंबाखू सोडण्यासाठी काही उपाय

सिगरेट. पान. जर्दा. आपल्यापासून व आपल्या नजरेपासून लांब ठेवा आपणास घेणे अवघड होईल असे ठेवा धूम्रपान करण्यास उत्तेजन करणार्या कारणाना ओळखा पान खा तंबाखू सेवन व धूम्रपान करणाऱ्या मित्रापासूंन दूर रहा धूम्रपान विचार आल्यास दिर्घ श्वास घ्या एक ग्लास पाणी प्या स्वताच्या बद्दल सकारात्मक विचार करा व्यायाम योग चालणे ध्यानधारणा नृत्य संगीत सक्रिय बना सकस आहार घ्यावा तोंडात चुइंगम. चाॅकलेट. पेपरमिंट. 

       तुझ आहे तुझं पासी पण तु जागा चुकलाशी याचा अर्थ असा होतो की देवाने आपणास सदृढ शरिर दिलें आहे त्याला विविध व्यसनाच्या आहारी जाऊन खराब करु नका कारण आपण एकटे नाही आपल्यावर जीवापाड प्रेम करणारी आपली हक्काची माणसं या जगात आहेत कोणतेही व्यसन तंबाखू सेवन. धूम्रपान करण्याअगोदर एक वेळ विचार अवश्य करा 

             आमचे बांधकाम कामगार बांधवाना नम्र विनंती आहे की आपल्या क्षेत्रात कष्टाचे काम जास्त आहे व्यसन केल्यामुळे शीण कंटाळा जातो अशी समजूत आहे त्यामुळे आजच निश्चय करा आणि तंबाखू दारू धूम्रपान यापासून मुक्ती मिळवा 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासााठी

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

नगरसेवक झोपले आयुक्तचा दालनात- Ahmednagar Corporation....

वासिम रिझवी विरोधात कोपरगावात एम आय एम तर्फे निवेदन - AIMIM ...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour...

नगरसेवक झोपले आयुक्तचा दालनात- Ahmednagar Corporation

 मुकुंदनगर मधील नागरी समस्या सोडविण्याची मागणी 

आयुक्तांच्या दालनात झोपा काढू आंदोलन   

समस्या न सुटल्यास बजेटच्या सभेमध्ये आत्मदहन करण्याचा इशारा.           

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मुकुंदनगर प्रभाग 3 मधील पिण्याच्या पाणीचा प्रश्‍न गंभीर बनला असून, या भागात नागरिकांना दोन ते चार दिवासाआड पाण्याचे वितरण होत आहे. पाणी प्रश्‍नासह घनकचरा, ड्रेनेजलाईन, बंद पथदिवे व रस्त्यांच्या प्रलंबीत कामे मार्गी लावण्याची मागणी नगसेवक आसिफ सुलतान यांनी मनपा आयुक्त शंकर गोरे यांना निवेदनाद्वारे केली होती सदर प्रश्‍न न सुटल्यास आयुक्तांच्या दालनात झोपा काढू आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला होता त्यामुळे आज झोपा काढा आंदोलन करण्यात आले.

मुकुंदनगर प्रभाग 3 मध्ये दोन ते चार दिवासाआड पाण्याचे वितरण होत असून, याला वितरण व्यवस्थेवरील दोष कारणीभूत आहे. लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. आगामी महिन्यात पवित्र रमजानचे उपास सुरू होणार असून, सदर परिसर मुस्लिम बहुल भाग असल्याने या भागात वेळेवर नियमीत पाणीपुरवठा होणे आवश्यक आहे. या भागातील प्रामुख्याने नशेमन कॉलनी, इशरद पार्क, छोटी मरियम मस्जिद, जीशान कॉलनी, एन.एम. गार्डन परिसर, सी.आय.व्ही. सोसायटी, नम्रता कॉलनी, सहारा सिटी, मेहराज मस्जिद परिसर, दर्गा दायरा, शहाशरीफ पार्क, संजोगनगर, दगडी चाल, अमर कॉम्प्लेक्स, अमन कॉलनी, अभिलाषा कॉलनी, हिना पार्क, हुसेनी कॉलनी, सहाजी पार्क, बिहारी चाल, कौसर बाग, दरबार कॉलनी, मोठी मरियम मस्जिद परिसर, अलमास पार्क, बजाज कॉलनी, इक्रा स्कूल परिसर व बरेच ठिकाणी पाण्याचा पुरवठा व्यवस्थित होत नाही. यामध्ये फेज टू पाण्याची पाईप लाईनचे काम 95 टक्के पूर्ण झाले आहे. पाण्याची उंच टाकी बांधून आठ वर्ष झाली आहे. फेज टू चे राहिलेले काम लवकरात लवकर पूर्ण करून नागरिकांना नवीन पाईपलाईन मधून नळ कनेक्शन देण्यात यावे. पाण्याची टाकी स्वच्छ करून निर्जंतुकीकरण करून त्यातून पाण्याचे वाटप करण्यात यावे व प्रभागांमधील वॉल मॅनचा वेळ वाया जाणार नाही अशी व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच वितरण व्यवस्थेचे दोष दूर करण्यासाठी कामगारांची संख्या वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रभाग भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असून, या भागात 35 ते 40 हजार लोकसंख्या राहत आहे. त्याप्रमाणे येथे कर्मचारींचे मनुष्यबळ अत्यंत कमी आहे. स्वच्छता कर्मचारी कमी असल्याने प्रभाग पुर्णपणे स्वच्छ होत नाही. या समस्यांचा कायमस्वरूपी निदान होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी झाडू कामगारांची संख्या वाढवण्यात यावी, कामगारांना छोटे कचरा गाड्या उपलब्ध करून देण्यात यावे, घंटागाडीची संख्या वाढवण्यात यावी. या भागांमध्ये ड्रेनेजलाईन तुंबून रस्त्यावरुन घाण पाणी वाहत असल्याने प्रभागातील नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी चेंबरची झाकणे तुटलेली आहे. ड्रेनेजचे पाईप खचले असून ते दुरुस्त करून नवीन लाईन टाकण्यात यावी. प्रभागात काही ठिकाणी पथदिवे नसून व काही ठिकाणी बंद पडले आहे. परिणामी अंधारामुळे मोकाट कुत्र्यांचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत असून, अनेकवेळा अपघातही होत आहे. तरी बंद पथदिवे दुरुस्त करावे. शासनाकडून भुयारी गटार योजना मंजूर असून, ती त्वरीत कार्यान्वीत करण्याची मागणी देखील निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. महापालिका नागरी सेवा देण्यास असमर्थ ठरत आहे मुकुंद नगर मधील नागरी समस्या न सुटल्यास बजेट ची सर्वसाधारण ची सभा होणार आहे त्यामध्ये नगरसेवक आसिफ सुलतान यांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

वाचा -

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

वासिम रिझवी विरोधात कोपरगावात एम आय एम तर्फे निवेदन - AIMIM ...

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा - FDA MUMBAI...

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

वासिम रिझवी विरोधात कोपरगावात एम आय एम तर्फे निवेदन - AIMIM

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

मुस्लिम लोकांची धार्मिक भावना दुखावल्या बद्दल तकरार

दि. ११ / ०३ / २०२१ रोजी लखनऊ उत्तरप्रदेश येथे राहणारे शिय्या वक्फ बोर्डाचे माझी अध्यक्ष वसीम रिजवी यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखिल करुन इस्लाम धर्माची सर्वात पवित्र धर्मग्रंथ कुराणामध्ये बदल करुन त्याच्यात असलेले आयता मधुन एकुण २६ आयत वळण्यात यावी अशी मागणी केली. आशा आहे की , सुप्रीम कोर्ट याची ही याचिका ऑडमीट न करता ते फेटाळून लावतील, पण वसीम रिजवी यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर माध्यमांना बोलतांना कुराण व मुसलामानांचे तीन खलिफा विरुध्द अनेक खोटे बिनबुडाचे अरोप लावले. मुख्यतः त्याने सांगितले की, कुराण हे आतंकवादची शिकवण देतो व इस्लामचे सुरुवातीचे तीन खलिफा यांनी ताकतीचा प्रयोग करुन इस्लामचा फैलाव केला. कुराणामुळे मुसै युवक आतंकवादाकडे वळत आहे वगैरे वसिम रिजवी यांनी दिलेले मिडीया मुलाकात  हे सर्वत्र पसरलेले आहे. व वक्तव्य मुळे मुस्लिम धर्म मानणारे लोकांचे धार्मिक भावना दुखावलेले आहेत व इतर समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम वसिम रिजवी यांनी केलेले आहे. कोपरगाव येथील सर्व मुस्लीम समाज व एम आय एम तर्फे तहेसिलदार साहेबांना निवेदन देऊन कारवाहीची मागणी केली आहे. यावेळी एम आय एम जिल्हा उपाध्यक्ष तौसीफ मनियार, तालुका उपाध्यक्ष  वाजीद मनियार व इतर मान्यवर उपस्तीत होते.

वाचा -

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा - FDA MUMBAI...

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा - FDA MUMBAI

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा

मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे दि. १५.३.२०२१ रोजी सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांनी त्यांच्या पथकासह ओमकार ट्रेडिंग कंपनी व मे. शिवय ट्रेडिंग कंपनी, सातिवली, वसई (पु) या दोन खाद्यतेल रिपॅकींग करणाऱ्या आस्थापानंवर छापा टाकला . सदर ठिकाणी खाद्यतेलांमध्ये भेसळ होत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. तसेच खाद्यतेलाच्या रिपॅकींगसाठी जुन्या टीनचा पुनर्वापर होत असल्याचे दिसून आले. खाद्यतेलाच्या काही पाउचमध्ये पाकिटावर नमूद केलेल्या वजनापेक्षा कमी वजनाचे खाद्यतेल भरले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. सदर दोन्ही आस्थापनांमधून सुमारे ३२,५०,५६८/- रुपये किंमतीचा विविध खाद्यतेलांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी विश्लेषणासाठी घेण्यात आलेल्या खाद्यतेलांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असून त्यांचे अहवाल प्राप्त होताच दोषींविरुद्ध कारवाई घेण्यात येईल. सदर कारवाई अन्न व औषध प्रशासन मंत्री ना. डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राज्यमंत्री ना. राजेंद्र येड्रावकर व मा. आयुक्त श्री. अभिमन्यू काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांच्या नियंत्रणाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. एम.आर.घोसलवाड , श्री. एम.आर.महांगडे, श्री. नि.सो.विशे, श्री. डी.एस.महाले , श्री.वाय.एच. ढाणे, श्री. डी.एस.साळुंखे, , श्री. पी.पी.सूर्यवंशी , श्री. बी.एन.चव्हाण यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली. अन्न पदार्थ वा औषधे यांच्या गैरप्रकाराबाबत कोणतीही माहिती अथवा तक्रार असल्यास ती टोल फ्री क्र.१८००२२२३६५ वर अन्न व औषध प्रशासनाला देण्याचे आवाहन सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांनी जनतेला केले आहे.  

वाचा -

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे _ Muslim Reservation...

पंचायत राज्य -A.M..

फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र..

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

पंचायत राज्य -A.M

 पंचायत राज्य

                 विसाव्या शतकातील लोकशाही ही सहभागी लोकशाही आहे ते जनते बरोबरचे शासन आहे लोकशाही व्यवस्थेत विकेंद्रीकरण अभिप्रेत असते भारतासारख्या खंडप्राय देशात तर त्याची नितांत आवश्यकता आहे राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार भारत एक राज्य संघराज्य आहे हा देश बहुभाषिक बहुप्रांत. बहू धार्मिक आहे या देशातील लोकांमध्ये प्रंचड भिननता आहे केंद्र सरकार हे प्रभावी सरकार आहे भारतीय संघ राज्य यांना त्या तुलनेत कमी अधिकार आहेत लोकांना राज्य कारभारात सहभागी होता यावे यासाठी १९६२ साली पहिल्यांदा पंचायत राज्य प्रयोग राबविण्यात आला तसेच पंचायत राज्य सुरळीत चालावे म्हणून संसदेने ७३ वी घटनादुरुस्ती समंत केली सत्ता विकेंद्रीकरण हि प्रथा आपल्याकडे ब्रिटिश काळात आली  १८८२ मध्ये लाॅरड रिपीन काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा लागू करण्यात आला तो कायदा आजच्या इतका विकसित झाला नव्हता स्थानिक प्रश्न जनतेने स्वता सहभागी होऊन सोडवावेत हा पंचायत राज्य यांचा मूळ उद्देश आहे लोकशाही शासन पध्दतीत तळागाळातील लोकांना शासन चालविता आले पाहिजे लोकशाही विकेंद्रीकरण आपल्यात आले कुठून  लोकशाही विकेंद्रीकरण मांडताना पंचायत राज्य व्यवस्थेचा जो प्रयोग करण्यात आला त्याचा विचार करते आवश्यक आहे राज्य कारभारात जनतेचा सहभाग असावा जनतेनेच स्थानिक प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचा प्रयत्न करावा ह्या उद्देशाने पंचायत राज्य हि संकल्पना अमलात आणली होती भारतीय समाजाला टोळी. जाती आणि गाव पंचायतीचा फार मोठा वारसा आहे भारतीय समाजाची हजारो वर्षांची व्यवस्था हि ग्रामीण पंचायत राज्यामुळे टिकून आहे त्याचे काही दुष्परिणामही झाले उदा भारतीय समाजात जातीव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी पंचायत व्यवस्थेची मदत झाली समाजात विषमता टिकवून ठेवण्यासाठी देखील पंचायत राज्य व्यवस्था मोठी कारणीभूत आहे ब्रिटिश काळात लारड रिपनचया अमदनीत स्थानिक स्वराज्य पंचायत राज्य यांचा उदय झाला प्राचीन पंचायत व्यवस्था देखील टिकून होती देशात काही प्रांतांमध्ये अजूनही अनेक जाती जमाती यांच्या जात पंचायती बोलविणयाची प्रथा आहे आणि पंचायतीने दिलेला न्याय निवाडा ची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे

               स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताला नवी राज व्यवस्था उभी करण्याची संधी मिळाली भारतीय घटनाकारांनी संसदीय पद्धतीची लोकशाही स्वीकारून सर्वांना नवीन व्यवस्था तयार करण्याची संधी दिली भारतीय राज्यघटनेने समाज परिवर्तन कार्य लोकशाही पद्धतीने करण्याचे ठरविले भारतीय समाज हा खेड्यापाड्यात राहणारा आहे नव्या समाजाची उभारणी व राष्ट्रीय उदेश साध्य करण्यासाठी ग्रामीण भारताचे ब्रिटिश कालीन पोलादी चित्र बदलने आवश्यक होते त्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते तसेच ग्रामीण जनतेला

 नवीन ज्ञान. विज्ञान. व नवीन दृष्टी प्राप्त करून देणे त्यांच्या मनात प्रगतीच्या अशा आकांक्षा निर्माण करणे गरजेचे असल्यामुळे भारत सरकारने.  सामूहिक विकास कार्यक्रम.  हाती घेतला पंचवार्षिक योजनांची आखणी केली सामूहिक विकास कार्यक्रम याला जनतेचे पूर्ण सहकार्य मिळावे म्हणून तालुका जिल्हा व राज्यपातळीवर अस्थायी समित्या स्थापन करण्यात आल्या  ग्रामीण भागाचा विकास व सामूहिक विकास कार्यक्रम याची पुनर्रचना करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना प्रकलप समितीने गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री बळवंतराव मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५७ मध्ये एक समिती नेमली ह्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार व आधारावर पंचायत राज्य प्रयोग सुरू झाला ह्या समितीने खालील प्रमाणे शिफारशी केल्या

(१) विकास गट व्याप्ती लहान असावी विशेषतः तालुक्यापुरते विकास गट क्षेत्र असावे

(२) विकास गटाच्या स्थानिक समितीला तालुका पंचायत समिती असे संबोधण्यात यावे विकास गटात कार्यरत असणाऱ्या ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. नगरपालिका. सहकारी संस्था. व संघटनांना प्रतिनिधित्व मिळावे

(३) महसूल बाबी पंचायत समिती कडे सोपविण्यात याव्यात

(४) जिल्हा पातळीवरील लोकल बोर्ड ऐवजी जिल्हा परिषद स्थापना करून तिच्याकडे ग्रामपंचायती व पंचायत समितीचे नेतृत्व सोपवावे

(५) ग्रामपंचायती   पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. ह्याच्या साठी लागणारे लोक प्रतिनिधींची निवड प्रौढ मतधिकाराने व्हावी

(६)! पंचायत समित्यांना स्वताचे अंदाजपत्रक मांडून ते मंजूर करण्याचा अधिकार असावा

             पंचायत राज्य प्रयोग त्रिस्तरीय पातळीवर सुचविला होता हया समितीचे शिफारशी आधारें काही राज्यांनी लोकशाही विकेंद्रीकरण प्रयोग सुरू केला उत्तर प्रदेश.  राजस्थान. बिहार. ह्या राज्यात समितीच्या शिफारशी आधारें पंचायतीचा प्रयोग सुरू झाला महाराष्ट्रात मेहता समितीच्या शिफारशी जशाच्या तशाच न स्वीकारता १९६० मध्ये कै वसंतराव नाईक ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्या समितीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली नाईक समितीने मेहता समितीच्या शिफारशी अभ्यास सुरू करून महाराष्ट्रासाठी पंचायती राज्याच्या सुधारित शिफारशी केल्या नाईक समितीच्या शिफारशी आधारें १९६२ मध्ये महाराष्ट्रात पंचायत राज्याच्या अभिनव उपक्रम सुरू झाला

       ७३ वी घटनादुरुस्ती

राज्य घटनेच्या ७३ वी घटनादुरुस्ती विधयकाने पंचायती राज्याच्या प्रयोगाला नवे रूप प्राप्त होण्याची संधी मिळत आहे. १९८९ मध्ये पंतप्रधान श्री राजीव गांधी यांनी नवे पंचायत राज्य धोरण मांडले होते त्यात पंचायत राज्य विकास निधी नियमित निवडणूका अशा अनेक तरतुदी होत्या परंतु काही अडचणींमुळे हे विधेयक त्यावेळी पारित झाले नाही परंतु सदरचे ७३ वी राज्यघटना दुरूस्ती विधेयक पंतप्रधान पी व्हि नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीत १९९२ मध्ये मान्य झाले व त्याचा अंमलबजावणी आदेश २४ एप्रिल १९९३ मध्ये निघाला या घटना दुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि मान्यता देऊन त्यांना आपल्या लोकशाहीचा एक कार्यक्षम घटक बनविण्यासाठी त्यांची पुनर्रचना पुनर्जीवन आणि अंमलबजावणी करणे ही केंदाची भूमिका आहे त्यानुसार पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला ग्रामसभा व ग्रामपंचायत निर्मिती. रचना. अधिकार. अधिकार क्षेत्र. कार्ये. निधी. पंचायत राज्यासाठी अर्थ मंडळ. हिशेब तपासणी. निवडणुका. निवडणूक प्रक्रिया. यंत्रणा.  ग्रामस्थांना ग्रामसभा उपस्थितीचा अधिकार. अदिची तरतूद केली गेली दर पाच वर्षांनी पंचायत राज्य संस्थेत निवडणूका सक्तीच्या करून स्वतंत्र निवडणूक मंडळांची तरतुद ही केली अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाच्या २७/टक्के जागा मागास जाती जमाती  आणि ३०/टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतात. हि तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३४ मध्ये नमूद केलेल्या कालावधी पर्यंत अस्तित्वात राहील या घटना दुरुस्तीमुळे आज देशात  १० लाख महिला निवडून येऊन शकतात तर ७५ हजार महिला  अध्यक्ष पदे भूषवू शकतात या घटना दुरुस्ती नुसार नवा पंचायत राज्य कायदा प्रथम कर्नाटक राज्याने १० मे १९९५ रोजी अमलात आणला महाराष्ट्र राज्याने १९९३/१९९४ मध्ये या पध्दतीने कायदे करून अमलात आणले तसेच ७३ वी राज्यघटना दुरूस्ती राज्यघटनेच्या कलम  २४३ अन्वये अकरावे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात येवून त्यात स्थानिक विकास निगडित २९ विषय समाविष्ट केले 

            आपल्या राज्यघटनेनुसार सर्वांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यात चालणारे सर्व कामकाज मासिक त्रेमासिक सहामाही. वार्षिक. या सभा ग्रामसभा घेऊन आपल्याकडून कोणती नवीन कामे उपक्रम योजना राबविण्यात आल्या यांचा लेखाजोखा सर्वसामान्य जनता यांचें उपस्थित गाव चावडी वाचन करण्यात यावे सर्व जाती धर्माचे लोकांना या ग्रामसभेला बोलावण्यात यावे आॅफिस मध्ये चालणारे काम कामाच्या वेळा अधिकारी व कर्मचारी उपस्थिती याचा फलक ग्रामपंचायत इमारतींवर लावने गरजेचे आहे नियमापेक्षा कोणत्याही दाखल्यासाठी जादा पैसे मागणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

चिपको आंदोलन -अ. मुंडे ....

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे _ Muslim Reservation...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 ओबीसी जनगणना काळाची गरज

       भारताला स्वातंत्र्य मिळाले १५ आॅगसट १९४७ ला परकिय सरकार जाऊन सवकियांचे सरकार आले जेव्हा एक सरकार जाऊन दुसरें सरकार येते तेव्हा पहिला निर्णय कोणता घेतला जातो ? अर्थातच पहिल्या सरकारने केलेलें जुलमी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जातो त्यामुळे जनतेला वाटते खरोखरच आपल्यावरील अन्याय दूर करणारे आले आहे इंग्रज गेल्यानंतर पहिल्यांदा स्वतंत्र भारताचे सरकार स्थापन झाले आणि ताबडतोब एक जुना कायदा रद्द करण्यासाठी एक नवीन कायदा तयार करण्यात आला आधीच्या इंग्रज सरकारने एक अंत्यंत जुलमी कायदा केला होता त्यामुळे भारतातील जनता प्रचंड दहशतीत जीवन जगत होती भारतीय जनतेला या जुलमी कायद्यापासून मुक्त केले पाहिजे या उदात्त हेतूने देशात पहिला कायदा केला. जन गणना. १९४८ या नवीन कायद्यामुळे भारतीय जनता प्रचंड जुलुमातून मुक्त झाली व मोकळा श्वास घेऊ लागली काय आहे. जन गणना १९४८ चा कायदा हा कायदा सुस्पष्टपणे असे सांगतो की येथून पुढे जेव्हा जेव्हा जन गणना होईल तेव्हा तेव्हा त्या जनगणनेत सगळ्या कॅटेगिरीची जनगणना होईल सगळ्या कॅटेगिरीची म्हणजे. एस सी एस टी मुस्लिम. शिख. या सर्व समाज घटकांची जनगणना होईल एवढेच नव्हे तर कुत्रे मांजरी सर्वांची गणना होईल मात्र भारताच्या जनगणनेत आता यापुढे ओबीसी जनगणना होणार नाही कारण इंग्रजांनी ओ बी सी जनगणना सुरू केल्यामुळे ओ बी सी प्रचंड मातले होते व त्यांनी भारतीय जनतेवर अतिशय अन्याय अत्याचार केलेत भारतातील गरिब. दुर्लभ जनता अन्याय अत्याचारापासून मुक्त करण्यासाठी आजपासून यापुढे ओ बी सी यांची व जनगणना बंद करण्यात येत आहे

             आत्ता स्वतंत्र भारत सरकारने घाई घाईने बनविलेल्या या पहिल्या वहिल्या कायद्यामुळे खात्री व्हायला पाहिजे की या देशात हा क्रांतीकारक आहे की नाही ? आत्ता मी असे मत मांडल्यावर बाकीच्या जातीच्या भावना दुखावल्या असतील हे मला पक्के माहीत आहे बहुजनामधये इगो नावांचा व्हायरस बाहेरून आलेल्यांनी घुसवला आहे एका जातीचे भले झालेले दुसर्या जातीला पाहावत नाही अशी धारणा आपल्या मनावर बिंबवून त्यांनी या भावनेचे भांडवल करून दलित विरुद्ध सवर्ण अशा दंगली पेटविल्या गेल्या जातीव्यवस्थेचा हा सर्वात मोठा गुण आहे की एका जातीने दुसर्या जातीचा द्वेष केलाच पाहिजे तरच जातीव्यवस्था टिकते शोषित दोन जाती जरी प्रेमाने एकत्र आल्यात तरी जातीव्यवस्थेचा डोलारा डगमगू लागतो

                   ओ बी सी जनगणनेचा मुद्दा कीती क्रांतीकारक आहे १९९२ ला मंडल आयोगावरील निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने स्पष्टपणे प्रश्न विचारला होता की ओ बी सी लोकसंख्या अधिकृत पणे सरकार देवू शकते का ? केंद्र सरकारने कायदा करून ओ बी सी जनगणना बंद पाडल्याने ताजी आकडेवारी कुठून आणणार ? मंडल आयोग लागू होताच देशपातळीवरील समान हितसंबधामुळे ओ बी सी यांची वोट बँक आकार घेत होती त्यामुळे या ओ बी सी जातीतील कट्टर हिंदू नेत्यांचा. मूळ जाती स्वभाव उफाळून आला आणि ते एका रात्रीत हिंदू नेतयाएवजी ओ बी सी नेते तयार झाले आणि ओ बी सी जातीतील नेते राजकीय सत्तेच्या जवळपास आल्यामुळे त्यांच्याभोवती आप आपल्या जातीतील व्यक्तिगत हितसंबंधी असलेल्या लोकांचा घेराव पडलेला असतो सरकारी ठेके मिळवणे नगरसेवक वगैरे छोटी तिकीटे मिळवणे नोकर्या बदल्या प्रमोशन मोक्याच्या कमाई जागा मिळवणे आप आपल्या जातीच्या गुन्हेगारांना संरक्षण देणे खंडण्या गोळा करणे अशी सर्व करणारी दलाल मंडळी कार्यकर्ते म्हणून या ओ बी सी नेत्यांच्या आवती भवति घेराव घालून असतांत हेच लोक मोठ मोठ्या वाहनातून भाडोत्री लोक जमवितात व आपल्या नेत्यांचा वाढदिवस साजरा करतात त्यामुळे निस्वार्थी ज्ञानी माणूस हा घेराव तोडून ओ बी सी नेत्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि अशे विविध प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले मग सरकारने मंडल आयोगाच्या अहवालातील १९३१ ची आकडेवारी दिली या तांत्रिक मुद्द्यावर सुप्रिम कोर्ट मंडल आयोग फेटाळून लावू शकत होते मात्र ओ बी सी वाढती जागृती पाहता त्यांना पूर्णपणे नाराज करणे शक्य नव्हते म्हणून सुप्रिम कोर्टाने क्रिमीलेयरसारखया अनेक नकारार्थी पाचर मारत ओ बी सी आरक्षणाला मंजूरी दिली पण यातून महत्वाचा मुद्दा पुढे आला तो ओ बी सी व जनगणनेचा मंडल न्याय निवाडा नंतर पुढच्या अनेक रिझवेशनचया पिटीशनस सुप्रिम कोर्ट वारंवार ओ बी सी यांच्या लोकसंख्येबाबत विचारणा करत होती २००१ जसजशी जवळ येत होती तसतशी जनगणना मागणी वाढत व त्या संदर्भात जागृती वाढत होती त्यावेळचे अभ्यासू नेते १९९९ उप मुख्यमंत्री यांनी आधीच लागलेले जातीयवाद धर्मवादी शिकके पुसून काढावे सर्वसमावेशक सिध्द करण्यासाठी लोकानुनय करावा लागतो या दृष्टीने ओ बी सी गुण १९९९ ला जोर धरू लागलhttps://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357dा

                     राष्ट्रीय जनगणनेत ओ बी सी जनगणना केली तरच सर्व जाती कॅटेगरीचा तुलानातमक अभ्यास करणे गरजेचे आहे दोन वेगवेगळ्या कालावधी झालेल्या दोन वेगळ्या कॅटेगरीचया जनगणनेतील फॅक फिगर शी तुलना करताच येत नाही ते अशास्त्रीय आहे ओ बी सी जनगणना टाळण्यासाठी किती खालच्या पातळीवर षड्यंत्रे अतिउच्च पदावरची माणसं करित आहेतः यावरून तरी खात्री व्हायला हरकत नसावी की ? ओ बी सी जनगणना मुद्दा हा क्रांतीचा मुद्दा आहे प्लॅनिंग कमिशन सर्वोच्च न्यायालय पार्लमेंट प्रधानमंत्री राष्ट्रपती अशा सर्व घटनात्मक संस्था व व्यक्ती ओ बी सी जनगणना करण्याच्या बाजूने असतात देशात अशी कोणती शक्ती आहे की जी ओ बी सी जनगणना होऊ देत नाही ? 

           आपले समाजसुधारक व घटना लिहणारे महात्मा फुले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. शाहु महाराज. यांनी मोठे योगदान दिले आहे विधायक प्रतिक्रियात्मक कार्यक्रमाएवजी सकारात्मक कृती कार्यक्रमावर भर होता सकारात्मक कृती कार्यक्रमाचे दोन प्रकार असतात एक तात्कालिक आपत्कालीन कृती कार्यक्रम व दुसरा दिर्घ कालीन महाप्रबोधनाचा कृती कार्यक्रम पहिल्या प्रकारात विधवा विवाह. नाभिक बांधवांचा संप. केशवपन. कामगार शेतकरी आंदोलन. दुसर्या महाप्रबोधनाचया कार्यक्रमात महिला व मुलींना शिक्षणासाठी शाळा. अस्पृश्य शाळा. महाड चवदार तळे समतासंगर. काळाराम मंदिर. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामते जातयंतक लोकशाही क्रांतीच्या अब्राह्मणी छावणीत होतो प्रतिक्रांतीकारक धोरणाला शह देण्यासाठी पुन्हा नवे वर्गीकरण केले राज्य घटनेतील कलम ३४०/३४१/ व ३४२ / या कलमाद्वारे त्यांनी स्पष्ट केले की. ओ बी सी हे व्यवहारिक वर्गीकरण आहे त्याला क्रांतीचा व्यवहार बनविण्यासाठी त्यांनी नवे धोरण सांगितले. ब्राह्मण. / क्षत्रिय. / बनिया. विरूद्ध ओ बी सी हे जातयंतक लोकशाही क्रांतीचे नवे समिकरण त्यांनी मांडले मंडल आयोगाच्या अल्पशा अंमलबजावणीने जी काही थोडीफार जागृती निर्माण झाली त्यामुळे बाबासाहेबांचे हे क्रांती सुत्र यशस्वी होत आहे 

       महात्मा फुले यांनी उभारलेला शूद्र अतिशूद्र आघाडीत फूट पाडण्यासाठी नेहमीचे तंत्र समाजकंटक यांनी वापरले शूद्र अतिशूद्र आघाडीतून त्यांनी काही जातींचे. नसलेले क्षत्रियतव जागे केले त्यांना राज्याचा स्तरावरची सत्ता देऊन महात्मा फुले यांच्या आघाडीत फूट पाडली ब्राह्मण छावणी अशाप्रकारे वेगवेगळ्या राज्यात राजपूत. मराठा. जाट. ठाकूर. वगैरे सारख्या जाती आपल्या छावणीत पुन्हा क्षत्रिय म्हणून सामील करून घेतल्या हा महात्मा फुले यांचा मोठा विजय होत ा

      एकमेकांशी बोलणे. चर्चा करणे. विचारांची व अनुभवांची देवाणघेवाण करणे. एकामेकांच्या कामात मदत करणे नव्या कल्पना मांडणे. सामुहिक वास्तव आणने. हे माणवजातीचे अनन्य वैशिष्ट्य आहे जो यापासून अलिप्त राहिले त्यांची गणना माणसात होऊ शकत नाही त्याला काहीच किंमत उरणार नाही

      माणसाची गणती झाली पाहिजे त्यांचे वर्गीकरण झाले पाहिजे प्रत्त्येक राज्यात जनगणना प्रथा आहे. देशांतील लोकांची संख्या माहिती हवी. श्रीमंत कोण. गरिब कोण शेती किती करतात कोण शहरात. कोण गावात. शिकलेले अडाणी कीती तरुण. बालक. युवक. वृध्द. किती हि सर्व माहिती गोळा करणे म्हणजे जनगणना होय ही आकडेवारी तज्ञाकडे पाठवलि जाते त्याचे विश्लेषण होते कोण मागासलेले कोण पुढारलेले मागासलेल्या लोकांना पुढे आणण्यासाठी शिफारशी तयार होतात ओ बी सी आरक्षण कमी करण्यात आले ओ बी सी जनगणना मागणी होत असताना ती केली जात नाही

     ओ बी सी जनगणना झाल्यास आपणास हे फायदे होतील

(१) ओ बी सी संख्या ६०/टक्के पेक्षा जास्त आहे हे कागदावर येईल

(२) सुप्रिम कोर्ट व हाय कोर्ट ओ बी सी बाबत निकाल देताना अधिकृत जनगणना नसल्याचे कारणं सांगून अन्याय करते ओ बी सी जनगणना झाली तर तसे होणार नाही

(३)! आपणास. ओ बी सी लोकसंख्या प्रमाण ६०/टक्के आहे तर ६०/टक्के आरक्षण मागता येईल

(४) ६०/टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन तिजोरीतून तेवढी रक्कम ओ बी सी विकासासाठी मागता येईल

(५) या रक्कमेतून प्रत्त्येक राज्याला ओ बी सी वित्त मंडळाला कीमान ५० हजार कोटी रक्कम मिळेल व प्रत्त्येक बेरोजगारी ओ बी सी तरुणाला कीमान ५० लाख मदत होईल

(६) ओ बी सी दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना १००) टक्के फि माफी सकाॅलरशिप देता येईल

(७) प्रत्त्येक निवडणुकीत ओ बी सी साठी ६०/टक्के मतदासंघ व प्रभाग राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात येईल

       आत्ता २०२१ ला ओ बी सी जनगणना करावीच लागणार आपण आवाज उठवला पाहिजे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी 

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर 

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour...

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM....

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2 https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 सन २०२०/२०२१/ते २०२४/२०२५ ग्रामपंचायत विकास आराखडा

           आमचं गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचना नुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी मागील तीन वर्षात लोकसहभागीय नियोजन प्रकिया राबवून तयार केलेलें वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखड्याचे नियोजन व अंमलबजावणी मधील अनुभव याबाबत केंद्र शासनाने सूचीत केलेल्या बाबी राज्यातील मागील तीन वर्षांत आमच गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत संदर्भ क्र १ ते ४ मधील शासन निर्णय/पत्रकाद्वारे निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि खालील पूरक मार्गदर्शन सूचना विचारात घेऊन सन २०२०/२०१२ ते २०२४/२०२५ या कालावधीचा पंचवार्षिक ग्रामपंचायत विभाग आराखडा व सन २०२०/२०२१ चा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा अंतिम करणेबाबत कार्यवाही करावयाची आहे

        सन २०१६/२०१७ ते २०१९/२०२० या चार वर्षांचा ग्रामपंचायत विभाग आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतीला मिळणार या निधीच्या दुप्पट रक्कम विचारात घेण्यात आली आहे त्यामुळे या आराखड्यापैकी २०१९/२०२० या वर्षात हाती घेतलेली कामे वगळता काही प्रमाणात कामे शिल्लक असण्याची शक्यता आहे ही शिल्लक कामे आणि गावाच्या आणखी गरजा आवश्यकता गावकरयाचे पुढील नियोजन विचारात घेऊन ग्रामसभेमारफत प्राधान्यक्रम निश्चित करावयाचा आहे गावातील विविध घटकांशी विचार विनिमय करून त्यांच्या सर्व गरजा मागण्या विचारांत घेऊन सुचविण्यात आलेली कामे / उपक्रम यांचा प्राधान्यक्रम ग्रामसभेमध्ये ठरवून घेवून ग्रामपंचायतीला पुढील पाच वर्षांत येणाऱ्या निधी विचारात घेऊन निधीच्या दुप्पट रक्कमेचा सन २०२०/२०२१/ ते २०२४/२०२५ या कालावधीचा पंचवार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे त्याचप्रमाणे सन २०२०/२०२१ वर्षी ग्रामपंचायतीला अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाच्या/प्राप्त होणा-या निधीच्या दिडपट रकमेच्या वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे

            या बाबत शासन पत्र जा क्र जी पी डी पी २०१५ /प्र क्र ३८/ पं रा ६ दि ८ जून २०१६ अन्वये स्पष्टिकरण करण्यात आल्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीला उपलब्ध असलेल्या सोत्रातून प्राप्त होणा-या निधीमध्ये वाढ ( दुप्पट किंवा दीडपट ) न करता तरतुदी नुसार आराखडा तयार करण्यात यावा फक्त १४ वया वित्त आयोगातर्फे उपलब्ध होणा-या निधीच्या दुप्पट निधी पंचवार्षिक आराखडयासाठी व दिडपट निधी निधी वार्षिक आराखडा तयार करताना विचारांत घ्यावा त्याचप्रमाणे १४ वया वित्त आयोगानुसार अपेक्षित निधी मधून हाती घेतलेल्या व अपूर्ण असलेल्या कामासाठी आवश्यक तरतूद वजा करून उर्वरित निधीच्या दुप्पट किंवा दिडपट निधी अनुक्रमे पंचवार्षिक व वार्षिक आराखडे तयार करताना विचारांत घ्यावा यासाठी. आमच गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत संदर्भ १/४ मधील शासन निर्णय पत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि खालील पुरक माहिती व सूचना विचारात घेणे बंधनकारक आहे राज्य शासनाच्या विविध विभागांचा सहभाग विविध विभागामार्फत ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबविण्यात येणारया केंद्र व राज्य शासनाच्या विकास योजनेचे अभिसरण करून ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचा समावेश करावयाचा असल्याने त्यानुसारच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा आराखडा तयार करावयाचा आहे

     महाराष्ट्र शासन २८ मे २०१९

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी डी पी २०१५ / प्र क्र ३८ / पं रा ६ दि ४ नोव्हेंबर २०१५

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी डी पी २०१७/प्र क्र ५१ / पं रा ६ दि ०२ फेब्रुवारी २०१८

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी पी डी पी २०१८/ प्र क्र ५१/ पं रा ६ दि ६ सप्टेंबर २०१८ 

     नुसार तरतूद करण्यात आली आहे

(१) ग्रामसभा नियोजन

ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा आयोजित करावयाची आहे आणि विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रकिया सुरळीत यशस्वी पारदर्शक पणे नियोजित पध्दतीने पार पाडण्यासाठी पंचायत समिती मतदार संघ हा नियोजन घटक म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे मुख्य अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यात एक विस्तार अधिकारी प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाची आहे विस्तार अधिकारी/प्रभारी अधिकारी यांची नियुक्ती ग्रामसभा संपर्क अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत त्याचप्रमाणे या सभेमध्ये गावातील महिला युवती युवक आर्थिक व सामाजिक कमकुवत घटक यांना समाविष्ट करण्यासाठी प्रत्येक गावातील गणासाठी एका मुख्य सेविकेची ( ‌ए बा वि से ) नियुक्ती करून त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावयाचे आहे या ग्रामसभेमधये ग्राम पंचायतीने आत्तापर्यंत हाती घेण्यात आलेली कामे व उपक्रम त्यावर झालेला खर्च शिल्लक निधी पुढील पाच वर्षांत वर्ष निहाय मिळणारे उत्पन्न व इतर सविस्तर माहिती ग्राम सभेत देणे बंधनकारक आहे गावाच्या अडचणी. त्यावरील उपाययोजना सह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणे केंद्र शासनाच्या दि १३ आक्टेबर २०१८ चया पत्रानुसार सूचित केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आयोजित केलेल्या ग्रामसभेत शासनाच्या विविध विभागाकडून हाती घेतलेल्या व घेण्यात येणारया योजनांची माहिती त्या त्या विभागाच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून द्यावयाची आहे ७३ वया घटना दुरुस्ती अनुषंगाने पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित २९ विषयांची अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या / केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना संबंधित विभागाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे शासनाच्या विविध योजना ग्राम स्तरावर राबवित असलेल्या व संदर्भ क्र ४ चया शासन निर्णयानुसार नमूद केल्याप्रमाणे राज्य व जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या अधिकारी व / कर्मचा-यांनी सदर ग्रामसभेत रहावयाचे असून संबंधितांना तशा लेखी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी द्याव्यात यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषद संबंधित विभागाच्या जिल्हास्तरावरील अधिका-यांच्या बेठका घेवून आवश्यक तो समन्वय साधावा

      या सर्व राज्य व जिल्हा परिषद विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून खालील प्रमाणे नमूद व लेखी सूचना द्याव्यात

        (१) ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांच्या विभागामार्फत चालू वर्षी हाती घेतलेल्या योजना व कार्यक्रम उपक्रम. माहिती अंतर्गत मंजूरी असलेल्या भौतिक व आर्थिक बाबी सह योजना उपक्रम याची सधसथिती समावेश

      (२) विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या इतर योजना व उपक्रम

       (३) ग्रामपंचायतीमध्ये राबविण्यात येणारया योजनांची स्थिती उपलब्ध निधी त्यामधील अडचणी / त्रुटी 

         (४) योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी लोकांचा सहभाग

         (५) योजना व उपक्रम यशस्वी अंमलबजावणी व पारदर्शकता लोकसहभाग ग्रामसतरावरिल प्रसिध्दी योजना अपेक्षित ध्येय ग्रामपंचायतीकडून आवश्यक असलेला भौतिक व आर्थिक सहभाग

        गटविकास अधिकारी यांनी त्यांच्या तालुक्यातील ग्रामपंचायत सभा बैठका नियोजन करताना तालुकास्तरीय विस्तार अधिकारी / कर्मचारी संपर्क.पंचायत समिती मतदार संघ. ग्रामपंचायतीने लावलें माहिती फलक ग्रामसभा प्रसिध्दी ग्रामपंचायत राबविलेल्या योजना उपक्रमांची माहिती ग्रामपंचायत विकास आराखडा उपलब्ध होणारा निधी ग्रामसभेसाठी उपलब्ध निधी अधिकार व कर्मचारी उपस्थित आढावा पाठपुरावा सभेची जागा व व्यवस्था इ बाबींचा समावेश असतो

 ग्रामसभेत या घटकांचा समावेश

(१) महिला सभा मागासवर्गीय वंचित घटकाची सभा व बालसभा 

(२) ग्रामपंचायत विकास आराखडा

(३) महत्वकांक्षी जिल्हे

(४) मिशन अंत्योदय

(५) पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा

(६) लोकसहभागातून विना निधी / कमी खर्चाची विकास कामे / उपक्रम

(७) प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता

(८) क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण

(९) जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण/ कार्यशाळा

(१०) गट स्तरीय प्रशिक्षण / कार्यशाळा

(११) गण स्तरीय कार्यशाळा

(१२) ग्रामपंचायत विकास आराखडा वेळापत्रक

(१३) माहिती. शिक्षण. व संवाद

(१४) केंद्र व राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर आराखडे अपलोड करणे

(१५) पारदर्शकता. उत्तरदायित्व व संनियंत्रण

(१६) ग्रामपंचायत विकास आराखडा २०२०/२०२१

     शासन निर्णय दि ४/ नोव्हेंबर २०१५ मधील मुद्दा क्र ७/५/१ अन्वये प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण समिती स्थापन ग्रामसभेमारफत करावयाची आहे समितीने ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेल्या कामाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर करावयाचा आहे या समितीची स्थापना करून ती कार्यान्वित करावी या समितीचा बोर्ड/ फलक ग्रामपंचायत इमारतींवर लावावा व त्याचा नियमित आढावा गट विकास अधिकारी यांनी घ्यावा

         शासन निर्णय दि ४ नोव्हेंबर २०१५ मधील मुद्दा ७/५/२ अन्वये प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये कार्य गट स्थापन करून ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामधील कामांची गुणवत्ता व प्रगती पाहणी करून अंमलबजावणी बाबत अहवाल ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर करावा कार्य गटांचा बोर्ड ग्रामपंचायत इमारतींवर लावावा

      शासन निर्णय दि ४ नोव्हेंबर २०१५ दि २ फेब्रुवारी २०१८ आणि दि ६ सप्टेंबर २०१८ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि वर नमूद केलेल्या सर्व बाबी विचारात घेऊन सर्व ग्रामपंचायतींचा सन २०२०/२०२१ ते २०२४/२०२५ या कालावधीत पंचवार्षिक ग्रामविकास आराखडा व सन २०२०/२०२१ या वर्षाचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा सोबत परिशिष्ट १ मध्ये विहित केलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण होईल यांची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे

        वरील प्रमाणे ग्रामपंचायतीमध्ये घालणारे सर्व कामकाज त्याचा लेखाजोखा आत्ता घेण्यासाठी ग्रामस्थांना सुध्दा आत्ता ग्रामसभेत उपस्थित राहता येणार आहे निधी किती आला कुठे किती खर्च झाला तो खरच कामासाठी खर्च झाला का ? याचा लेखाजोखा आत्ता आपणास घेता येणार ग्रामपंचायत मध्ये चालणार्या सर्व कामांचे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे विविध दाखले आत्ता लवकरात लवकर मिळणार 

पण बांधकाम कामगार यांना कामगार नोंदणी लागणारे प्रमाणपत्र आत्ता नव्हे तर २०१७ शासन निर्णयानुसार ग्रामसेवक यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे तरि कोणी ग्रामसेवक बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर खालील नंबरवर संपर्क साधावा

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा राज्य

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour....

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ....

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे _ Muslim Reservation....

न्याय विकणारी साखळी साखळी - A.Munde...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour

 बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन

   बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा हे फक्त पुस्तकात आणि गाण्यातच बाकी राहिलं आहे    बालमजुरी मुळे          बालकांच्या शारीरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो तसेच त्यांना शिक्षण व शासनाच्या शैक्षणिक सवलती पासून वंचित राहावे लागते यामुळे अशा अनेक बालकांचे जीवन अंधकारमय होते आहे आपल्याकडे असणारी गरिबी बालमजुरी चे सर्वात मोठें कारणं आहे आर्थिक विवंचनेमुळे व घराची गरिबी यामुळे मुलांना कोवळ्या वयात शारीरिक व बौद्धिक प्रगतीस बाधा येईल अशा पध्दतीची कामे करावी लागतात त्यामुळे इतर मुलांच्या तुलनेत त्यांची शारीरिक व बौद्धिक प्रगती होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी काम करून अर्थार्जन केले तरी एकंदरीत परस्थिती मुळे त्यांच्यात सुधारणा होत नाही या विषया बाबतची सामाजिक व आर्थिक गुंतागुंत लक्षात घेऊन बालमजुरी निर्मुलन करण्यासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय असणे तसेच संबंधित विभागांनी त्यांच्याशी संबंधित मुद्द्यावर प्रभावीरितया कार्यवाही करणे आवश्यक आहे असे शासनाच्या निदर्शनास आले तसेच मा सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक. ४६५/१९८६ चया निकालात देखील याबाबत कार्यवाहीचे निर्देश केंद्र व राज्य शासनास दिले आहेत त्यानुसार सर्व संबंधित विभागाचा सहभाग असणार्या आणि कामगार विभागाने.   यशदा पुणे. यांचे मदतीने तयार केलेल्या. राज्य कृती आराखडा.  संदर्भ क्रमांक. ३ येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे दरम्यान केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारी अधिनियम पारित केला आहे त्यामुळे या दोन्ही अधिनियमातील तरतुदींची एकत्रिकपणे व सुसंगत रित्या अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे

(१) याचिका क्रमांक. ४६५/१९८६ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा

(२) शासन निर्णय उधोग व उर्जा कामगार विभाग क्रमांक सी एल ए २००६/ प्र क्र  २९९/कामगार ७ अन्वये दि २५/४/२००६ व सी एल ए २००९ (४) काम ४ दि २/३/२००९

(३)!शासन निर्णय उधोग व उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक सी सी एल ए २००६ / प्र क्र ३९२/ कामगार

(४) शासन निर्णय उधोग उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक सी एल ए  २०११ / प्र क्र २५९ कामगार /४ दि ७/१२/ २०११

                       याबाबत मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली. यशदा पुणे. येथे दि ४/ जुलै २०११ सर्व संबंधित विभागाचे सचिव / प्रधान सचिव स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकलप संचालक यांचे समवेत कार्यशाळा आयोजित करण्यात येते त्याचबरोबर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समितीच्या दि १७ आॅगसट २०११ रोजीचया बैठकीत या विषयावर चर्चा करून सुधारीत बालमजुरी निर्मुलनचया आराखड्यास समिती यांचेकडून मान्यता देण्यात आली आहे ग्रामीण भागातील बालक व युवक यांचेसाठी व विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात ग्रामीण क्षेत्रातील बालमजुरीचया अनिष्ट प्रथेस आळा बसावा तसेच भविष्यात बालमजुरी समस्या निर्माण होऊ नये बालकांचे सामाजिक व आर्थिक शोषण थांबवून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे असे शासनाबरोबर आपले सुध्दा मत होण्याची गरज आहे या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागाच्या सर्व संबंधित अधिका-यांना शासन स्तरावरून निर्देश देण्याची बाब शासन विचारात होती आणि आहे 

                   बालकामगार या अनिष्ट प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यातील कार्यक्रमाचे राज्य स्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी मा मुख्य सचिवांचे अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे या समितीचे सदस्य म्हणून सचिव ग्रामविकास विभाग यांचा समावेश आहे तसेच जिल्हा स्तरीय या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या बालकामगार पुनर्वसन आणि कल्याणकारी संस्थेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी. जिल्हा परिषद सदस्य. हे सदस्य आहेत यासर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील या विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागातील/ विभागाच्या अधिपत्याखाली अधिकार व कर्मचारी खालील प्रमाणे आपली जबाबदारी पार पाडतील

(१) प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्त्येक ग्रामसभेत.  बाल कामगार आणि त्यांचे पुनर्वसन.  हा विषय चर्चेला घेणे बंधनकारक आहे

(२) संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी गावात आणि आसपास परिसरात कोणत्याही उधोगामधये बालकामगार यांना कामावर ठेवल्याचे आढळल्यास त्याबाबत कामगार विभागाच्या संबंधित अधिकारी यांना किंवा जवळच्या पोलिस स्टेशनला माहिती द्यावी

(३) ग्रामपंचायत क्षेत्रात असणार्या उधोगाना परवाने देताना आम्ही बालक मुले मुलींना कामांवर ठेवणार नाही असे हमीपत्र लिहून घेणे आवश्यक आहे

(४) ग्रामविकास विभागाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात या योजनेपैकी निकषांत बसत असलेल्या शक्यतो ५/ टक्के वाटा बालकामगार असणार्या बालकांच्या पालकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे याची दक्षता सक्षम अधिकारी व कर्मचारी यांनी घ्यावी त्यामुळे बालमजुरी निर्मुलन करण्यास मदत होईल यासाठी कामगार विभागाच्या संबंधित जिल्ह्याचया अधिका-याने त्या जिल्ह्यातील बालकामगार यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडून पाठविणे बंधनकारक आहे

(५) प्रत्त्येक जिल्ह्या परिषदेने पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीने बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत उपक्रम राबविला पाहिजे

(६) बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत या अभियानात खालील उपक्रम राबविले पाहिजेत

(१) ग्रामपंचायत क्षेत्रात असलेल्या मुला मुलींची नावे शाळेत दाखल केली पाहिजेत

(२) शाळेत नाव असून सुद्धा जर मुलगा मुलगी जर काम करत असतील तर त्यांच्या पालकांना सक्त ताकीद देण्यात यावी व मुलांना शाळेत पाठविण्यासाठी तगादा लावावा

(३) ज्या उधोग व्यवसाय मध्ये मुल मुली काम करत असतील त्यांना बालकामगार ( प्रतिबंध व नियमन ) १९८६ या कलम कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी व शिक्षा होते याची माहिती संबंधित उद्योग चालविणाऱ्या व्यक्तिस देण्यात यावी

(४) प्रत्त्येक ग्रामसभेत याची माहिती देण्यात यावी

(५) जे पालक कामानिमित्त वेळोवेळी स्थलांतरित होत असतात त्यांना भेटून ते जेथे काम करतात येथेच मुलांना मुलींना शाळेत पाठविण्याबाबत सांगावे यासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक व सरपंच यांनी

 स्वता जावून सूचना द्याव्यात

(६) जे बालकामगार अनाथ किंवा त्यांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असेल त्याच्या बालकांना शासनाच्या वसतिगृहात दाखल करण्याकरिता जिल्यातील कामगार विभागाकडे नाव द्यावे

(७) ग्रामविकासाच्या योजनेचा लाभ देऊन बालकामगाराच्या पालकांना उत्पन्नाचे पर्यायी साधन मार्ग उपलब्ध करून द्यावे

(८) जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेमार्फत बालकामगारांच्या पालकांना आर्थिक उत्पन्न वाढिसाठी असणार्या योजनांचा लाभ देणे

(९) बालकामगार यांना शाळेत दाखल केल्यावर त्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मुख्याध्यापक व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी शिक्षक यानी आपले योगदान देणे गरजेचे आहे

(७) बालकामगार पालकांचे बचत गट निर्माण करण्यात यावेत अथवा अस्तित्वात असलेल्या बचत गटात समावेश करण्यात यावा व त्यास या योजनेचा लाभ देण्यात यावा बालमजुरी निर्मुलन करण्यासाठी वरिल जबाबदारी संबंधित अधिकारी यांनी पार पाडावी तसेच आराखडा अंमलबजावणीचा आढावा नियतकालिक बैठकीत घ्यावा दरमहा ५ तारखेपर्यंत कामगार आयुक्त प्रधान सचिव / सचिव ग्रामविकास व प्रधान सचिव / सचिव कामगार यांना जिल्हास्तरीय कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत विहित प्रपत्रात दाखल करणे बंधनकारक आहे

              बालकामगार यांचा वापर बांधकाम क्षेत्र. चायनीज गाडे.  वडापाव विकणारे.  बेकरी पदार्थ विक्री.  फळें विकणारे. वीटभट्टी.  वाहने धुने. बुट पाॅलिश. अशा एक नाही बर्याच ठिकाणी बालकामगार यांचा वापर सर्रास केला जातो याला कारणीभूत असते ती त्यांची घराची परस्थिती यामुळे कमी वयात शारीरिक विकास नाही शैक्षणिक विकास नाही अशा कामांवर मुलांना अतिशय वाईट वागणूक दिली जाते आज जर आपण या बद्दल आवाज उठवून बालकामगार प्रथा बंद केली नाही तर उद्या यांच्यात दडलेला एकदा अधिकारी व कर्मचारी याला आपण मुकणार आहोत मुलांना शिक्षण द्या त्यांना सक्षम बनवा तरच उद्याचा भारत साक्षर भारत निर्माण होईल 

               आमच्या बांधकाम कामगार भावांच्या साठी महत्वाचा संदेश आपणं जे काम करतो तेच काम आपल्या मुलाच्या नशिबाला येवू नये असे वाटत असेल तर स्वता कष्ट करताय आणि जास्त कष्ट करा आणि आपल्या मुलांना शिकवा उद्या आपल्यातला एकदा मुलगा प्रांत अधिकारी. तहसिलदार. एसपी.कलासवन अधिकारी का होणार नाही आणि त्यावेळी आपल्या चेहर्यावरील आनंद वेगळाच असेल बालमजुरी थांबवा हातात पाटी द्या डोक्यावर नको 

     सामाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार

दर सोमवारी  ३/५ सर्व शासकीय कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे अवलोकन करा 

रेशन कार्ड संबंधित

अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम अजून सुरू झाली आहे का नाही हे आपल्या रेशन दुकानावर चौकशी करा कारण शासन निर्णय निघून सुध्धा अजून मोहीम सुरू झाली आहे का नाही ?

वाचा

 -

रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी हालचाली - FDA....

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM....

फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र....

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे...

रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी हालचाली - FDA

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करून १५०० पर्यंत कमी करण्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या हालचाली 

महाराष्ट्र 

राज्यात Covid-19 या साथरोगाचे रुग्ण ऑक्टोंबर, २०२० ते जानेवारी २०२१ या काळात रुग्णसंख्या बरीच कमी झाल्याचे दिसून आले होते. परंतु फेब्रुवारी , २०२१ च्या मध्यापासून रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत असून दरदिवशी सुमारे १०,००० नवीन रुग्ण वाढत आहेत. आजरोजी राज्यात ९८८५९ सक्रीय रुग्ण आहेत. सदर परिस्थिती बघता राज्यात Covid-19 या साथरोगाच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेची शक्यता नाकारत येत नाही. 

Covid-19 आजाराच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याच औषधांचा वापर होत असून प्रामुख्याने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन हे औषध या आजारावर प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात जानेवारी, २०२१ अखेर पर्यंत कोविड रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले त्याचबरोबर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन ची मागणी देखील कमी झाल्याचे दिसून आले. फेब्रुवारी, २०२१ पासुन रुग्णालये व रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना या औषधाची विक्री किंमत कमी करण्यात आली परंतु छापील विक्री किंमत कमी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर विक्री किंमत कमी करण्यात आलेल्या किमतीचा लाभ रुग्णांना न मिळता त्यांचेवर छापील विक्री किमतीनुसार आकारणी होत असल्याने ग्राहकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याचे दिसून आले.https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

याबाबत डॉ. राजेंद्रजी शिंगणे, मा.मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन व श्री. सौरभ विजय, मा. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांनी या प्रकरणी कार्यवाही घेण्याच्या दिलेल्या सुचने नुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली असता रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या उत्पादकांनी सदर औषधाची विक्री रुग्णालयांना तसेच रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना सुमारे ८०० ते १३०० रुपयांनी म्हणजे सरासरी १०४०/- रुपये किंमतीत केल्याचे आढळून आले. तथापि याबबत रुग्णालयांनी रुग्णांना आकारलेल्या किंमतीबाबत पडताळणी केली असता काही रुग्णालये त्यांच्या खरेदी किमतीवर १० ते ३० % अधिक रक्कम आकारून छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीत रुग्णास उपलब्ध करीत असल्याचे परंतु बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील छापील किंमत आकारून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावत असल्याचे दिसून आले आहे. 

त्यामुळे याबाबत मा. आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन , म. राज्य यांनी दाखल घेवून सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन ची उत्पादकांची विक्री किंमत व प्रत्याशात रुग्णांना आकारण्यात येणारी किंमत यामधील तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरवात केली. यासंदर्भात सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन उत्पादित करणाऱ्या उत्पादकांची दि. ६/३/२०२१ व दि. ९/३/२०२१ रोजी श्री. अभिमन्यू काळे, मा. आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांच्या उपस्थितीत बैठका घेण्यात आल्यात व तसेच रुग्णालयाची देखील दि. ८/३/२०२१ रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकांमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. व बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील रुग्णांना छापील किंमत आकारीत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबतचा प्रशासनाने शासनास सविस्तर अहवाल सादर केला असून शासनाने रुग्णालयांना सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या खरेदी किंमतीवर जास्तीत जास्त ३०% जास्त किंमत आकारण्याबाबत निर्देश देण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

तसेच याबाबत आज रोजी अन्न व औषध प्रशासनाने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या सर्व उत्पादकांना सदर औषधाच्या किंमती त्यांच्या विक्री किंमतीच्या जास्तीत जास्त ३० % जास्त आकारून MRP निश्चित करण्याबाबतचे निर्देश दिलेले असून लवकरच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

तसेच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन या औषधाची घाऊक व किरकोळ विक्री किमतीतील तफावत बघता व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने औषध किंमत नियंत्रण आदेश 2013 अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून रेम्डेसिवीर इंजेक्शन १०० mg ची अधिकतम किरकोळ विक्री किंमत निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरण, , नवी दिल्ली यांना सादर केला आहे. 

वाचा -

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM...

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

Covid-१९ च्या वाढत्या संसर्गामुळे अन्न व औषध प्रशासने घेतला हा निर्णय - FDA ...

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 

पुर्ण जगात कोरोना महामारी मुळे मागील मार्च २०२० पासून अचानक लॉक डाऊन लागल्याने व त्यानंतर पूर्ण देशातील जनतेची आर्थिक परिस्थिती खालावली. नोकरी करणारा असो किंवा व्यापार करणार असो, रोजंदारीवर काम करणारा असो किंवा ठेकेदार पदत्ती ने काम करणारा असो सर्वांना कमी किंवा जास्त प्रमाणात आर्थीक नुकसान झाले आहे. कोरोना काळात प्रशासनाने काही सक्तीचे नियमाची अमल बजावणी केली होती व सद्या ही करत आहे. परंतु सामान्य जनतेने नियमाचा पालन करावे यासाठी त्यांना कायम आर्थिक दंड,फी आकारणे हे कोणता न्याय आहे? प्रशासन सामान्य जनतेला लुटायची कोणतीही जागा सोडत नसल्याचे एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले.

अहमदनगर जिल्हा अधिकारी यांनी काडलेल्या आदेशा विरोधात एम आय एम तर्फेनिवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात प्रशासनाने मास्क न वापरल्यास ₹५००/- दंड चा आदेश परत घेण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात लिहले आहे की एकीकडे प्रशासन सामान्य जनतेची मदत करीत असल्याचे दाखवते व दुसरी कडे नियमाच्या नावावर सामान्य जनतेची आर्थिक लूट करीत आहे. सद्या कोरोना ची दुसरी लाट येत असल्यामुळे प्रशासनाने काही नियम सक्तीचे केले आहे. त्यात जनतेने मास्क चा वापर केला नाही तर त्यांना रू १००/- दंड नियम बदलून ₹५००/- दंडाची पावती केली आहे. आदेश देताना सामान्य जनतेचा आर्थिक नुकसान होइल याची पूर्ण दखल घेतली असल्याचे डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले. या आदेशामुळे सर्वात जास्त आर्थिक झळ सामान्य जनतेला बसणार आहे. सामान्य जनता एक वर्षापासून कोरोना मुळे पहिलेच आर्थिक संकटात आहे त्यात या आदेशने जनतेला अजून आर्थिक संकट दिले.

आदेश फक्त सामान्य जाणते साठी आहे की सर्व अहमदनगर जिल्ह्यातील नागरिकांना साठी याचा खुलासा कर्णयची मागणी देखील करण्यात आली आहे. मास्क ना वापरणे असो, गाडी जपती असो, नियमाच्या नावावर फक्त आणि फक्त सामान्य जनतेला धारेवर धरत असल्याचे दिसते. निवेदनावर एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव जावेद शेख, नगरसेवक असिफ सुलतान, मुफ्ती अल्ताफ, विद्यार्थी जिल्हा महासचिव शहेबाज शेख, विध्यार्थी जिल्हा सचीव शहेबाज शेख,मास शहर अध्यक्ष अमीर खान, सलमान खान, आरीफ शेख, समीर बेग फिरोज शेख आदींचे सह्या आहेत.

वाचा -

लोकशाही आणि घराणेशाही...

एम आय एम मेडिया प्रमुख पदी सुफीयान शेख - AIMIM ...

निराधार मातेला दिला मानासेवाने आधार - MANAVSEVA PROJECT...

चिपको आंदोलन -अ. मुंडे ...

फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र

            महाराष्ट्र ग्रामीण भागात निमशहरी भागात कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या फायनान्स कंपन्यांनी धुमाकूळ घातला आहे मोलमजुरी करणार्या हातावर चे पोट असणा-या लोकांशी ज्या महिलांचा संपर्क आहे त्यांना या कंपन्यांच्या कामाच्या पध्दतीची आणि त्यातून त्यांनी चालवलेली अनिर्बंध पिळवणूकीची चांगली संकल्पना असेल वरचेवर अधिक अधिक बाजार केंद्रीत व्यापक बनत चालला आहे आपल्या देशात अरधविकसित व्यवस्थेने देशातील मोठ्या जनसमुहाला खरे तर कसल्याही प्रकारची पत शिल्लक ठेवलेली नाही दैनंदिन जीवनात अनेक अर्थाने बाजार अवलंबी आणि अस्थिर जीवन जगणारे हे जनसमूह आपल्या आजूबाजूला आहेत त्यांच्या दारात जाऊन मोठ्या गोडी गुलाबीने जणे काही पायघड्या घालून पाहिजे तितके कर्ज देणारया फायनान्स कंपन्या तयार होताना आपण पाहतो शहराच्या निम्मं आर्थिक स्तरात त्यांचा प्रभाव आणि अस्तित्व वाढताना आपणास दिसते

                      गरिबी निर्मूलन हेतूने चालू केलेल्या सार्वजनिक बॅंका. पतसंस्था पतपेढी. इ वित्तीय संस्थांना एकीकडे देशोधडीला लावायचे आणि त्यांच्या कल्याणकारी रुपाला नफेखोरी बेमाफी व्याज वसूल करण्याचे रुप दिलं जातं फायनान्स कंपन्यांना पैसा मिळवण्यासाठी अवकाश मोकळे करून दिले जाते ग्रामीण गरिबांना शेती आधारित जन समूहांना जुलमी पारंपारिक सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी म्हणून तयार केलेल्या  नाबार्ड. ग्रामीण बॅंका सहकारी बँका सारख्या संस्था दिवसेंदिवस कमकुवत केल्या जात आहेत. मुद्रा बॅंक. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना. जन धन योजना अशा विविध योजना आणून देशातील करदात्यांच्या काम नसलेला बोगस मार्गाने मिळवलेला पैसा खाजगी कंपन्यांच्या वृद्धीसाठी फायनान्स माध्यमातून वाटण्यात येत आहे आज हजारो करोड रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपनीची वाढ अचंबित करणारी आहे देशातील गरिब निम्मं आर्थिक स्तरातील लोकांना बेरोजगारी यातून वर काढण्यासाठी त्यांच्या छोट्या छोट्या उद्योगांना बळ देण्यासाठी आणि सामाजिक विकास करण्यासाठी मदतकारक करतील अशी आशा शासनाला आहे अशा प्रकारची धोरण आणि उपाय गरीबांच्या किती फायद्याचे आहेत आणि त्यातून खरच काही सकारात्मक बदल होतो आहे का ? या खाजगी नफेखोर कंपन्या गरिबांना अधिक कर्जबाजारी बनवत आहेत अशा शंका वेळोवेळी निर्माण होत आहेत भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इतर सरकारी बॅंकांनी या कंपन्यांच्या एकूणच कारभारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत ज्या गरिब लोक महिला यांच्या भल्यासाठी या कंपन्या तयार झाल्या त्यांनाच या फायनान्स कंपन्या. प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली बुडविताना दिसत आहेत आज. ५/१०/१५/२०/ टक्के दराने व्याजाने पैसे देणारे जुनें सावकार सरकारी लायसन्स घेवून शासन परवानगी घेवून रितसर सावकारी करतात सावकारी करणारी हे सर्व समाजकंटक एकत्र येऊन अशी कंपनी स्थापन करतात आणि नियमानुसार सावकारी चालू होते सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांकडून कमी व्याज दराने पैसे घेऊन गरिब गरजू लोकांना चूकीच्या व बेमाफी व्याज दराने कर्ज वाटप केले जाते  छोट्या छोट्या कर्जातून आपला एकदा लहानसा उधोग सुरू करतील आणि आपले उत्पन्न वाढवतिल आणि मग कर्ज फेडतील ही जी धारणा विविध फायनान्स कंपन्या धारजिनय धोरणाच्या मागे होती त्या मूळ धारणेला या खाजगी आधुनिक सावकारामुळे काळे फासले जात आहे कायद्यात पळवाटा काढून ज्या मनमानी पद्धतीने ह्या कंपन्या कर्ज वाटप करतात आणि अवास्तव अवैधरित्या व्याज आकारणी केली जाते ह्या अशा कंपन्या गावो गाव वस्त्यांत थोडे थोडे कमिशन देण्याचे अमिष दाखवून गरजू महिलांना जवळ आपले एजंट म्हणून नेमले जाते  आणि नडलया अडाणी गरजू गाठून पाहिजे तेवढे कर्ज कागदपत्रे कमी असलीं तरी केवळ ओळखीवर ही कर्ज वाटली जातात कर्ज मागणी अर्ज इंग्रजी मध्ये असतो वाचता येत नाही काय लिहून घेतलं कळत नाही विशेष म्हणजे अनेकदा पुरावा तयार होवू नये म्हणून चेकने न देता रोख स्वरूपात कर्ज दिले जाते. सांगताना. ३/टक्के ते ५/ टक्के असे व्याजदर सांगितले जातात पण कर्ज घेणा-या महिला अडाणी अशिक्षित असल्याने याच कर्जाचा वर्षाचा व्याज दर ३६/ टक्के ते ६०/ टक्के ठरविले जातात विविध फायनान्स कंपनी स्थापन कायद्याची पदोपदी पायमल्ली करताना दिसते 

           https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे गरिब कष्टकरी महिला फायनान्स कंपन्या अशा महिलांच्या शोधात असते गावातील घरातील कमावती महिला स्वता काम करून घर चालवणारी घरातील कर्ती महिला शोधून तीची नड अडचण हेरून तिलाच कर्ज द्यायचे असे धोरण असतें गट १० महिलांचा सहभाग असतो एका बाई ने हप्ता नाहि भरला तर सर्व महिला तो हप्ता भरण्यास जबाबदार धरले जाते असा एक दबाव टाकला जातो घर खर्च. आजारपण. मुलांचे शिक्षण. लग्न. एकादा लहान उद्योग या कारणासाठी कर्ज दिले जाते महिला कर्ज बुडवत नाहीत याची जवळपास खात्री असते या महिला घर वस्ती गाव सोडून जात नाहीत व्याज किती घेता किती होते हे कर्ज परवडत नाही अशी कारण सहसा महिला देत नाहीत त्यांना आपलीं नड भागविणे महत्वाचे असतें महिला प्रश्न विचारत नाहीत उलट उत्तर देत नाहीत यामुळे कोठेही कधीही पुरुष गट नसतता आणि त्यांना कर्ज दिले जात नाही त्या महिलांमध्ये एक कंपनीने नेमलेली थोडक कमिशनवर काम करणारी महिला तीची वचक या सर्व महिला वर असते सर्वांनी कर्जाचा हप्ता या महिलेकडे जमा करणे बंधनकारक केलेलें असतें अनेकदा पुरुष अशा प्रकारे कर्ज काढण्यास महिलांना पुढे करतात आणि नंतर जबाबदारी झटकून मोकळे होतात

                  विविध फायनान्स कंपन्यांची कर्ज वसुली ही वेळ पडल्यास अवैध आणि गुन्हेगारी मार्गाने केली जाते एकादा हप्ता थांबला तर कर्जाला गट तयार केलेल्या महिलेचा दबाव चालू होतों फायनान्स कंपनी कडून कर्ज वसूल करण्यासाठी बेरोजगार तरुणांना कमिशन बेसवर नेमले जाते मग यांचा वसूली बडगा कसा असतो बघा सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा घरात जाऊन बसने थकित हप्ता भरण्यासाठी तगादा लावणे शिव्या देणें वेळ पडल्यास माराहाण करणे घरातील भांडी मौल्यवान वस्तू वस्तू घेऊन जाणे वस्तू व्याज रुपात ठेवून घेणे रेशनकार्ड. गॅस सिलिंडर फोनवर धमक्या देणे अश्लील बोलणे. इतकेच काय वेळ पडल्यास मुलांना काढून घेणे अपहरण करणे असे एक नाही अनेक प्रकरणाला महिलांना सामोरे जावे लागते अशी कामे करणारे कंपनी कडून नेमण्यात आलेली गुन्हेगारी क्षेत्रातील तरूण करतात कशा प्रकाराला कंटाळून महिला बॅरेल मध्ये लपने.  रानात निघून जाणे.  काही दिवस परगावी जाणे.  तर काहीजण कायमचेच आपले गाव सोडून जातात कर्जासाठी देण्यात आलेल्या कागदपत्राचा गैरवापर करण्याची धमकी सुध्दा दिली जाते अशा नाहक तणावाचा परिणाम महिलांवर होतो तर काही मेंटल होतात त्यामुळे अपघात किंवा आत्महत्या केल्याचे सुध्दा आपण वाचतो अशा फायनान्स कंपन्यांचे एजंट महिलांना शरिरविक्रय करून कर्जाचे हफ्ते फेडण्याचा सल्ला देतात

     अशा विविध फायनान्स कंपन्या विरोधात हजारों महिला एकत्र येऊन आवाज उठवला पाहिजे फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून उभे राहिलेले बेमाफी व्याज दर नियमांची पायमल्ली कर्जातून पुन्हा कर्जाचे क्रृर कर्जात रुपांतर आणि यातून निर्माण होणारा दारिद्रयाचा सापळा हे एक भयानक सत्य आहे मुद्रा बॅंक प्रधान मंत्री जन धन योजना महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचा मनमानी कारभार  अशा विविध शासनाच्या महिला आर्थिक योजना आहेत पण त्या फसव्या आहेत शासन नियमबाह्य परवाने देऊन जनतेच्या कष्टाच्या पैसयावर डल्ला मारणारी नियमानुसार सावकारी उभीं करत आहे

                दारिद्रय निर्मूलन करण्यासाठी शासनाने या ग्रामीण व शहरी गरिब जन समुहाना स्वस्त दरात आणि सोप्या पद्धतीने कमी व किचकट कागदपत्रांची अट न घालता सरकरी व सहकारी क्षेत्रातील वित्तीय संस्था यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे फायनान्स रूपात तयार झालेली सावकारी मोडून काढली पाहिजे त्यातून होणारे शारीरिक मानसिक शोषण पुढे आणून त्यांना जनतेपुढे उघडें पाडले पाहिजे आणि आपण आपल्या वर होत असलेल्या नाहक व अन्यायकारक त्रासा विरोधात एकत्र येऊन आवाज उठवला पाहिजे आज त्यांची गरज आहे 

             २२/२३/ मार्च २०२० ला कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटावेळी शासनाने आपल्याला कोरोनापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती  सर्वसामान्य जनता हातावर चे पोट असणारे कामगार सर्वजण घरातच अडकून पडले होते हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली होती आपल्यावर मोठा उपकार केला असे भासविणारे खाजगी. बॅंक. पतसंस्था. पतपेढी.  फायनान्स कंपन्या. खाजगी सावकार. माणुसकी म्हणून एक वर्ष वसुली तगादा लावला नाही आणि आत्ता परिणाम उलटा झाला आत्ता मार्च चालू आहे वसुलीची मोहीम सुरू झाली एक रुपया सुध्दा तुमचा कमी केला जाणार नाही माफ तर नाहीच मग विचार करायला हवा टाळेबंदी आपल्यासाठी होती का ? या सर्व वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक फायदा करण्यासाठी होती विचार करा 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

     पत्रव्यवहार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची माहिती लागल्यास संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

तिचे मानसिक संतुलन बिघडले - मानवसेवा ने दिले adhar- Manavseva project...

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ....

बालविवाह बालविवाह - A.MUNDE ...

गिरमिट - A.MUNDE ...