जातीच भांडवल 

आज सर्वत्र जातीचे राजकारण भांडवल केल जात कोणतीही योजना. विकास योजना आर्थिक विकास महामंडळ यांची कर्ज योजना. विविध संस्था. सेवाभावी संस्था. शासकीय निमशासकीय कार्यालये. विविध सोसायट्या. सुतगिरणी. विविध शालेय शिक्षण. नोकरी आरक्षण. व विविध ठिकाणी असणारी आरक्षणे. यासाठी एकच जाचक अट घातली जाते ती म्हणजे जात प्रमाणपत्र. आणि १९६७ चा जातीचा पुरावा आणि तो आपण दाखल करू शकत नाही कारणं त्यावेळी आमचे पूर्वज पोटासाठी हे गाव ते गाव फिरत होते तेव्हा त्यांना कोणताही स्थानिक निवारा नाही. कोणताही स्थानिक व कायमस्वरूपी व्यवसाय नाही मग जगायचं साधन नाही त्यांना जातीचा पुरावा कसला असतो. आपल्या पुढच्या पिढीला त्याची अडचण येणार आहे. कागद कशाला म्हणतात. हे ज्यांना माहीत नव्हते त्यांचेकडे जातीचा दाखला जातीचा पुरावा असेल का? मजूर सोसायट्या फक्त नावालाच आहेत त्यात एकही मजूर सभासद नाही मग अनुसूचित जाती जमाती सुतगिरणी.  अल्पसंख्याक विकास महामंडळ. दिनदयाळ सूतगिरणी. ही नाव जातीच्या नावाखाली  भांडवल करून चोरांनी. लाखो नाही करोडो रुपयांची टेंडर घेवून आपले खिसे भरले म्हणून म्हणतो ज्या दिवशी जात संपेल त्या दिवशी राजकारण संपेल कारण यांच्याकडे तुमच्या आमच्यात भांडण लावून राजकारण करणे बंद होईल 
              भारतीय घटनेच्या कलम ३४१ अन्वये राष्ट्रपती आदेशानुसार भारतीय समाजातील काही जातीय गटांना. अनुसूचित जाती जमाती असे घोषित केले आहे. सन १९५० मध्ये अमलात आलेल्या स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेने अनुसूचित जाती या शब्दप्रयोगाचा स्वीकार केला. सर्वसाधारणपणे मागासवर्गीय सामाजिक गट सूचित करण्याच्या हेतूने. # अनुसूचित जाती # हा शब्द प्रयोग केलेला आपणास आढळतो भारतीय राज्यघटनेने कलम ३६६ अन्वये अनुसूचित जातीची व्याख्या केली आहे भारतीय घटने पुरता विचार करावयाचा झाल्यास घटनेच्या कलम ३४१ अनुसार ज्या जनजाती अथवा जाती यांचें भाग अथवा त्यातील गट यांचा अनुसूचित जाती म्हणून उल्लेख केला असेल त्या सामाजिक गटांना. अनुसूचित जाती. असं माणले गेले आहे # अनुसूचित जाती # भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४१ (१) अनुसार राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या जमातींना अनुसूचित जमाती असं संबोधलं गेलं आहे यात एकाकी डोंगरांवर व जंगलात राहणारे व ज्यांना आधुनिक संस्कृती व जीवनाचा परिचय होए शकला नाही अशांचा समावेश होतो. अशा लोकांना # गिरीजन # किंवा आदिवासी असं म्हणलं जातं आहे यांचें मागासलेला पणा हे मुख्यतः आर्थिक व सांस्कृतिक आहे. इतर सर्व भारतीया पेक्षा शैक्षणिक आर्थिक सांस्कृतिक दृष्ट्या मागासलेला समाज म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती होय. महाराष्ट्र डोंगराळ प्रदेशात घनदाट अरण्यात आदिवासी लोकांचे वास्तव्य आढळते ते बर्याच भागात विखुरलेले आहेत राज्यात आदिवासी लोकांचे वास्तव्य प्रामुख्याने सह्याद्री पर्वत. सातपुडा पर्वतरांगा. व गोंडवन विभागात ( विदर्भ मराठवाडा )येथे या जमातींचे वास्तव आढळते आदिवासी लोकांचे वर्गीकरण सर्वांनी आपल्या आपल्या स्वार्थापोटी केले आहे यात अनुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती. असं वर्गीकरण आपणांस पाहावयास मिळते
        अनुसूचित जाती # महाराष्ट्र शासनाने वर्गीकृत जातींची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातींमध्ये. महार.  मांतग.  चर्मकार.  यांची लोकसंख्या जास्त आहे. याचप्रमाणे होलिया.  लोहार.  ढोर.  खाटीक. मेडगी.  मेहतर.  डोंब.  बेरड.  शेणवी.  इत्यादी जातीच्या लोकाचा समावेश करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती मध्ये करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जातींमध्ये नवबौद्ध यांचा सुध्दा समावेश करण्यात आला आहे सन १९९१ चया जनगणने नुसार अनुसूचित जाती लोकसंख्या अंदाजे ८७.५८.००० एवढी सांगण्यात आली आहे. त्यांचे त्यावेळी असणारे प्रमाण लोकसंख्येच्या केवळ ११/ टक्के आहे. अनुसूचित जाती मध्ये त्यावेळी असणारे साक्षरता प्रमाण ६५/ टक्के आहे.  १९८२ साली अनुसूचित जातीची लोकसंख्या. ४४.८०.००० होती. त्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ७-१ / टक्के होते.  २००१ सालीच्या जनगणने नुसार अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ९८.८२ लाख आहे. त्यापैकी पुरुषांची लोकसंख्या ५०.६३ लाख एवढी नोदवली गेली आहे. व महिलांची लोकसंख्या ४८.१९/ लाख.  आहे. ग्रामीण भागात अनुसूचित जातीचे प्रमाण  ६१.७/ लाख लोक ग्रामीण भागात राहतात. राज्यात अनुसूचित जातीचे प्रमाण १०.२/ टक्के एवढेच अंदाजे देण्यात आले आहे अनुसूचित जाती  अगेर. अनमुक. आरेमाला.  आरवा माला.  बहना बहाना. बाकड बंट. बलाही. बलाई. बसोरा. बुरुड. बांसोर. बासोडी. बेडाजंगम. बुडगाजंगम. बेरड. भांबी. भांभी. असादरू. चामडिया. चमार. चमारी. चांभार. चमगार. हरळयया. हराळी. खालपा. माचीगर. मोचीगार. मादर. मादिक. मोची. तेलगू. मोची. कोमटी. राणीगार. रोहीदास. नोना. रामनामी. रोहित. समगार. सतनामी. सूर्यवंशी. सूरजवंशी. भंगी. मेहतर. ओलगाणा. सखी. मलकाना.  हलाल खोर.  लालवेगी. वाल्मिकी. कोरार.  झाडमलली.  बिंदला. बयागार. चलवादी. चेननदासर.  होलया. दसारी. डककल. डोलकलवार. चढोर. कककयया. दासर. कंकयया. डोहोर. डोम. डुमार. येललमवार. गंडा. गंडी. गरोड. गारो. घासी. घासीया.  हललीर. हलसार. हसलार. हुलसवार. लोहार. वलहार. होलय.  होलेर.  होलय. होलया. होलिया. कैकाडी. अकोला अमरावती भंडारी बुलढाणा नागपूर वर्धा व यवतमाळ जिल्हे आणि राजुरा तालुका सोडून चंद्रपूर जिल्ह्यात 
खंगार. कनेरा. मिरधा. खाटिक. चिकवा. चिकवी. कोलपूल. वंडलु. कोरी. लिंगडेर.  मादगी. मादिगा.  महार.  मेहरा. तराळ. घेमू मेगू. माहयावंशी.  धेड. वणकर. मारू. वणकर.  माला. माला दासारी.  माला हनाई.  मालाजंगम.  माला मस्ती.  माला साले. नेटकानी. माला संन्याशी. मांत. मातंग. मिनिमदिग.  दखनी.  मांग. म्हशी. मदारी. गारुडी. राधेमांग. मांग गारोडी.  मांग गारूडी.  मनने मस्ती. मेघवाल. मेधवार. मिठा अयलवार. मुक्री. नाडियाहादी. पासी. सांसी. शेणवा. चेणवा. सेडमा. रावत. सिंधोललू. चिंदोललू. तिरगार. तिरबंदा. तुरी. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती संख्या एकूण ५९ जातीचा समावेश करण्यात आला आहे
#* अनुसूचित जमाती #*
महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती सुमारे ४७ आहेत. यांचे वास्तव्य प्रामुख्याने डोंगराळ भागात व अरण्यात आहे. यांचे वास्तव्य सह्याद्री पर्वतमय प्रदेश.  सातपुडा पर्वतमय प्रदेश.  गोंडवन प्रदेश ( विदर्भ मराठवाडा) त्यामध्ये प्रामुख्याने # सह्याद्री पर्वतमय प्रदेश महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वतरांगा प्रदेश व्यापलेला आहे. कोकणातील ठाणे   रायगड. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील. नाशिक. अहमदनगर. पुणे. जिल्ह्यात मुख्यत्वे. पश्चिम भागात अनुसूचित जमाती राहताना आपणांस दिसतात. सह्याद्री पर्वतमय प्रदेशात महादेव कोळी. वारली. पारधी. ठाकर. मल्हार. कोळी. भिल्ल. काथोळी.  कातकरी. इत्यादी जमाती आढळतात 
        आदिवासी जमाती  महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वतरांगेत  ठाणे रायगड. तसेच नाशिक अहमदनगर व पुणे. जिल्ह्याचा पश्चिम भाग. सातपुडा पर्वतरांगेत नंदुरबार धुळे जळगाव अमरावती तसेच अकोला व बुलढाणा जिल्हा. विदर्भात यवतमाळ वर्धा नागपूर भंडारा गोंदिया चंद्रपूर. व गडचिरोली तर मराठवाडा नांदेड व परभणी हिंगोली जिल्ह्यांत अनुसूचित जमाती राहतात विदर्भात गडचिरोली जिल्ह्यात कुरखेडा धानोरा इटापलली. अहेरी. सिरोचा नंदुरबार जिल्ह्यात अक्राणी. अककलकुवा. नवापूर. अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा ठाणें जिल्ह्यातील तळासरी डहाणू. मोखाडे व जव्हार तालुके. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगणा व कळवण. तालुक्यात अनुसूचित जमातीचे वास्तव आहे # अनुसूचित जमाती # लोकसंख्या महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १९८१ साली सुमारे ५८ लाख होती तर १९९१ साली ती ७३ लाखांपर्यंत वाढली महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येशी अनुसूचित जमातीची टक्केवारी ९.३ आशी दर्शवली आहे अनुसूचित जमाती मध्ये सन १९९१ ची जनगणने नुसार साक्षरतेचे प्रमाण सुमारे ३७/ टक्के आहे. यामध्ये पुरुषाचे प्रमाण ४९/ टक्के तर महिलांचे प्रमाण फक्त २४ टक्के दाखवण्यात आले आहे सन २००२ ची जनगणने नुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ८५.७७ लाख आहे त्यात. पुरुषांची संख्या ४३.६८ लाख एवढी आहे. महिलांची लोकसंख्या ४२.४९ लाख एवढी आहे. राज्यात अनुसूचित जमाती ८.५ टक्के आहेत. ग्रामीण भागात अनुसूचित जमाती ८७.३ टक्के लोकांचे वास्तव्य आहे.   सन १९९१ ची जनगणने नुसार महाराष्ट्रात विमुक्त जाती व भटक्या जमातींची लोकसंख्या सुमारे २० लाख आहे 
        महाराष्ट्रात आजपर्यंत झालेल्या अनुसूचित जातीच्या सर्वे नुसार अनुसूचित जमाती यांची लोकसंख्या ९८.८१.६५६ असून तिची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी १०.२० अशी दर्शविण्यात आली आहे  त्यानुसार पुणे जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे  ७.६२ लाख ( टक्केवारी ७.७१/टक्के ) 
नागपूर ६.९६ लाख
सोलापूर ५.७८ लाख
नांदेड ४.९८ लाख
अहमदनगर ४.८५ लाख
असे जिल्ह्याचे प्रथम क्रमांक येतात  महाराष्ट्रात वरील पाच जिल्ह्यांची मिळून अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी ३०.५ अशी आहे 
रत्नागिरी २४.५१५ लाख
सिंधुदुर्ग ३८.५३६ लाख
नंदुरबार ४१.४१२ लाख
रायगड ५३.६६७लाख 
हिंगोली १.०७.६९७ लाख 
कोल्हापूर ४.५० लाख
अमरावती ४.४७ लाख
नाशिक ४.२७ लाख
लातूर ४.०४ लाख
मुंबई उपनगर ४.०२ लाख
औरंगाबाद ३.७६ लाख
ठाणे ३.४० लाख
सांगली ३.१३ लाख
चंद्रपूर २.९७ लाख
भंडारा २.०२ लाख
जळगाव २.८७ लाख
बीड २.८१ लाख 
यवतमाळ २.५३ लाख
सातारा व उस्मानाबाद  २.४६ लाख
बुलढाणा २.४२ लाख
वरील सर्व अनुसूचित जाती जमाती ची जिल्हावार लोकसंख्या आहे 
अनुसूचित जमाती महाराष्ट्रातील
महादेव कोळी.  वारली. पारधी. गोंड. कोकण. ठाकर. मल्हार कोळी. भिल्ल काथोडी. गोमित. ढाणका. माडिया. गोंड. कोया. हळबा. गोंड. ही सर्व यादी अनुसूचित जमाती यांची आहे 
             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

किती सोसावं आम्ही ?

 

किती सोसावं आम्ही  ?

                          भारतीय समाजव्यवस्थेत मागासलेले समाज घटक म्हणून. अनुसूचित जाती.  अनुसूचित जमाती. विमुक्त जाती भटक्या जमाती.  विशेष मागासवर्गीय. इतर मागासवर्गीय. असे गट आपल्या सोयीनुसार सरकारने पाडले आहेत त्यामागचा उद्देश एवढाच आहे. मतदान मिळविणे. जातीयवाद दंगल. दंगेधोपे जाळपोळ करण्यासाठी आणि जातींमध्ये आपसी मतभेद निर्माण करणे हाच महत्वाचा उद्देश आहे. उपरोक्त मागासवर्गीय अनुसूचित जाती जमाती. विमुक्त जाती.  भटक्या जमाती या अवर्ण असून उर्वरित प्रवर्ग सवर्ण आहे. जातीव्यवस्था. गावरचनेत. प्रत्येक व्यक्तिच्या वयवसायानूसार जाती ठरविल्या जातात.  महार मांग चांभार. लोहार सुतार कुंभार मोची विणकर. रामोशी बेरड माकडवाला मांगगारुडी कंजारभाट. टकारी. पारधी. गोपाळ. गोलहा. दांगट. कोल्हाटी मदारी. साप गारुडी. चित्रकथी. कुडमोडे. जोशी. डमरू वाले. वासुदेव. रजपूत. भामटा. कैकाडी. बेसतर. वडार अशा एका नाही अनेक जाती जमाती आहेत की त्यांची जात वर्गवारी व्यवसायामुळे ठरली आहे.  अवर्ण जाती जमाती स्तर अनुसूचित जाती म्हणजेच पूर्वा स्पृश्य दलित जाती या गावाबाहेरील बहिष्कृत वस्त्यांमध्ये असून अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासी जाती वयवसथाक गावरचनेपासून विभक्त असलेल्या जंगल पाड्यांमध्ये वसलेले आहेत. भटक्या विमुक्त जमाती या गावरचनेबाहेर आहेत. परंतु त्या एक ठिकाणी वसती करून राहत नाहीत. त्यामुळे त्यांना सवताचे वा स्थानिक असे गाव नाही सवताची शेतजमीन वा निरवाहाचे कोणतेही साधन नसल्याने त्यांना गाव गाडयवरच अवलंबून राहावे लागते 

        डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्य जाती आदिवासी व भटक्या जमाती यांच्यातील भेदरेषा अधोरेखित केल्या आहेत. आदिवासी व भटके हे अस्पृश्य नाहीत अस्पृश्यता हा अनु जातीचा महत्वपूर्ण निकष आहे अस्पृश्यता ही निव्वळ सामाजिक. सांस्कृतिक सतरावरिल हीन दर्जा प्रदान करणारी प्रथा नसून ती अस्पृश्य जातींना निरवाहक्षम उत्पादनाच्या साधना पासून दूर करणारी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था आहे. जाती व्यवस्थेवर होणार या आर्थिक शोषणाचा निकषांवर अस्पृश्य आदिवासी व भटके यांच्यातील शोषण पिडीत दमनाची भिननता पुढे येते. दलित समाजाला गत काळात मिळणारी वागणूक आपणं सर्वांनी बघितली आहे कंबरेला झाडू बांधून रस्त्यावरुन चालावे लागत होते. गळयात मडक बाधाव लागत असे कारण रस्त्यावर थुंकणयाचा सुध्दा अधिकार नव्हता. गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तिला जोहार मायबाप घालावा लागत असे. रहाण गावाबाहेर.  पाणवठ्यावर पाणी सुध्दा भरण्याची परवानगी नव्हती. अशी विविध बंधने दलित समाजावर होती. हळूहळू काळ बदलला आणि समाजात शिक्षणाचे महत्त्व वाढले. आणि समाजाला आपले हक्क व अधिकार याची जाणीव झाली. आणि समाजात विचार आचार संस्कृती याची उन्नती झाली यात सर्वात मोठा वाटा. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर.  छत्रपती शाहू महाराज.  महात्मा ज्योतिबा फुले.  सावित्रीबाई फुले. अशी विविध समाजहितासाठी प्रयत्न करणारी विभूती यांचा सिंहांचा वाटा आहे. पण आज सुध्दा काही गावांत समोर नाही मागून का होईना दलित समाजाला जाणीवपूर्वक मानसिक सामाजिक धार्मिक त्रास अवहेलना केली जाते आहे

            वाळवा तालुक्यातील पोखरणी हे खेडे गाव या गावात बराच दलित समाज आहे. याच गावात सरपंच व ग्रामसेवक यांचा जाणिवपूर्वक मनमानी कारभार राजकीय आश्रयाखाली केला आहे या गावातील सरपंच सौ रेखाताई पाटील व गावाच्या विकासासाठी ग्रामीण योजना कोणत्याही  राजकीय दबावाशिवाय राबविण्यासाठी ग्रामसेवक नेमला जातो त्याचा कोणत्याही राजकारणी लोकाशी संबंध नसणारा असावा पण या दोघांनी मिळून ग्रामपंचायत कारभार हा मनमानी सुरू आहे. व अनेक योजनांच्या कामामध्ये प्रचंड असा भ्रष्टाचार केला आहे. व दलित व मातंग समाजाच्या विरोधात सातत्याने जाणिवपूर्वक जातीय द्वेषापोटी. व राजकीय द्वेषापोटी काम करीत आहेत. दलित वस्ती सुधार योजनेचा कामाबाबत ची प्लॅन इसटिमेंट मागणी लेखी व तोंडी वारंवार करून सुध्दा देण्यास जाणिवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहेत.  ग्रामसेवक मोरे मॅडम या कामांवर हजर झाल्या पासून कधीही वेळेवर आॅफिस मध्ये येत नाहीत व आल्या नाहीत लोकांना लागणारे विविध दाखले. घराचे ८ अ चे उतारे.  जन्म आणि मृत्यू दाखले. रहिवासी दाखले. व इतर दाखले देण्यासाठी जाणिवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहेत कोणत्याही शासकीय योजनांची माहिती मागासवर्गीय लोकांना व इतर लोकांना दिली जात नाही दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत शासन भरिव निधी उपलब्ध केला आहे पण त्यानुसार कोणतेच काम केले जात नाही. या योजनेतून एकादे काम झाले तरी लोंढे वस्ती मध्ये आंबेडकर नगर १ व आंबेडकर नगर २ मध्ये या ठिकाणी पथदिवे बसविण्यात आले आहेत त्या बाबतची प्लॅन इसटिमेंटची मागणी केली असता आजपर्यंत जनतेला प्लॅन इसटिमेंट दिली नाही. लोंढे वस्ती मध्ये पथदिवे बसविण्यात आले आहेत. परंतु लोंढे वस्ती या ठिकाणी प्रत्येक पोलवर एकच पथदिवा बसविण्यात आला आहे. व लोंढे वस्ती शेजारी पाटील समाजाच्या घराजवळ दोन पथदिवे बसविण्यात आले आहेत आंबेडकर नगर दोन वसाहतीत सुध्दा प्रत्येक दोन पथदिवे बसविण्यात आले आहेत मात्र जाणिवपूर्वक व जातीय द्वेषापोटी लोंढे वस्ती मध्ये प्रत्येक पोलवर एकच पथदिवा बसविण्यात आला आहे याची चौकशी करण्यात यावी 

  दलित वस्ती कामांचा ठेका देताना मागासवर्गीय ठेकेदार व मजूर सोसायट्या यांना न देता पोखरणी ग्रामपंचायत यांचेकडून सरपंच व ग्रामसेवक यांनी त्यांच्या सोयीनुसार अन्य ठेकेदाराला काम दिले आहे दलित वस्ती सुधार योजनेचे ठेकेदार ग्रामसेवक व सरपंच यांची तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी. मातंग समाजाच्या स्मशानभूमीचे सुशोभीकरण व्हावे यासाठी सातत्याने मागणी करून सुध्दा जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे

            पोखरणी संतोषनगर येथे मातंग समाज रहात आहे या ठिकाणी गेल्या दहा वर्षांत कोणत्याही योजनेचा एकही पैसा खर्च केला नाही.  १४ वा वित्त आयोग. १५ वा वित्त आयोग नुसार शासनाकडून येणारा भरिव हा दलित वस्ती सुधार योजनेचा कोणताही निधी आजपर्यंत खर्च करण्यात आलेला नाही. या संदर्भात सुध्दा ग्रामसेवक व सरपंच व ग्रामपंचायत प्रशासनाची चौकशी झाली पाहिजे.  मातंग समाजाला जाणिवपूर्वक दलित विकास निधी पासून व इतर विकास योजनांपासून वंचित ठेवण्याचे राजकारण ग्रामपंचायत प्रशासन करीत आहे. जर हा सर्व निधी खर्च केला नाही तर तो गेला कुठे याची चौकशी झालीच पाहिजे. ग्रामसभा झाली नाही. झाली असेल तर त्या ग्रामसभेला नागरिक होते का ? सर्व मागण्यासाठी २६ जानेवारी २०२१ पासून सातत्याने जिल्हाधिकारी. मुख्य कार्यकारी.  समाजकल्याण अधिकारी.  गटविकास अधिकारी. तहसिलदार यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती त्यावेळी या संदर्भात बैठका घेऊन चर्चा झालेल्या आहेत पण निर्णय शुन्य.  तरी सुद्धा ग्रामपंचायत कारभारामधये कोणताही बदल झालेला नाही म्हणूनच पुन्हा पोखरणी ग्रामपंचायत कारभाराची चौकशी व्हावी. यासाठी विविध दलित बांधव मुख्यत्वे प्रयत्न करत आहेत वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन मोर्चा करण्याची तयारी आहे याची शासन प्रशासन यंत्रणेने गांभीर्याने दखल व नोद घ्यावी 

        वेळोवेळी उठाव मागणी करून सुध्दा जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष या वंचिताकडे केले जात आहे किती सोसावं आम्ही कळत नाही

         समाजसेवा बंद आंदोलन उपोषण मोर्चा रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ऑल इंडिया मुस्लिम ओ. बी. सी. ऑर्गेनाइजेशनच्या पुणे जिल्हा सरचिटणीस पदी - एजाज चौधरी

ऑल इंडिया मुस्लिम ओ. बी. सी. ऑर्गेनाइजेशनच्या पुणे जिल्हा सरचिटणीस पदी - एजाज चौधरी

            शासन मान्य नोंदणीकृत असलेल्या ऑल इंडिया मुस्लिम ओ. बी. सी. ऑर्गेनाइजेशन या संघटनेच्या पुणे जिल्हा सरचिटणीस पदी नारायणगाव ता. जुन्नर येथील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते एजाज चौधरी यांची नियुक्ति करण्यात आली असल्याची माहिती संघटनेचे महासचिव हाजी सय्यद इर्शाद अशरफी यांनी दिली आहे. 

         एजाज चौधरी हे पुणे जिल्हा कांग्रेस पक्षाच्या अल्पसंख्यांक विभागाचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष असून ते अनेक सामाजिक संघटना मध्ये कार्यरत आहेत. 

           एजाज चौधरी यांच्या नियुक्ति मुळे संघटनेस बळ मिळून मुस्लिम समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी चालना मिळेल व मुस्लिम समाजाला ओ. बी. सी. दाखले मिळणे कामी सहकार्य मिळेल असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष व संघटनेचे महासचिव हाजी इर्शादभाई यांनी व्यक्त केला आहे. 

              बारामतीचे मा. नगराध्यक्ष इम्तियाज़ भाई शिकीलकर व संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष जब्बारभाई शेख यांचे हस्ते व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांचे प्रमुख उपस्थितीत एजाज चौधरी यांना नियुक्ति पत्र देण्यात आले. यावेळी के. जी. एन. फ़ाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष जुबेर आतार, मु्श्ताक तांबोळी आदि मान्यवर उपस्थित होते.

ओबीसी जनगणना काळाची गरज

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 ओबीसी जनगणना काळाची गरज

       भारताला स्वातंत्र्य मिळाले १५ आॅगसट १९४७ ला परकिय सरकार जाऊन सवकियांचे सरकार आले जेव्हा एक सरकार जाऊन दुसरें सरकार येते तेव्हा पहिला निर्णय कोणता घेतला जातो ? अर्थातच पहिल्या सरकारने केलेलें जुलमी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जातो त्यामुळे जनतेला वाटते खरोखरच आपल्यावरील अन्याय दूर करणारे आले आहे इंग्रज गेल्यानंतर पहिल्यांदा स्वतंत्र भारताचे सरकार स्थापन झाले आणि ताबडतोब एक जुना कायदा रद्द करण्यासाठी एक नवीन कायदा तयार करण्यात आला आधीच्या इंग्रज सरकारने एक अंत्यंत जुलमी कायदा केला होता त्यामुळे भारतातील जनता प्रचंड दहशतीत जीवन जगत होती भारतीय जनतेला या जुलमी कायद्यापासून मुक्त केले पाहिजे या उदात्त हेतूने देशात पहिला कायदा केला. जन गणना. १९४८ या नवीन कायद्यामुळे भारतीय जनता प्रचंड जुलुमातून मुक्त झाली व मोकळा श्वास घेऊ लागली काय आहे. जन गणना १९४८ चा कायदा हा कायदा सुस्पष्टपणे असे सांगतो की येथून पुढे जेव्हा जेव्हा जन गणना होईल तेव्हा तेव्हा त्या जनगणनेत सगळ्या कॅटेगिरीची जनगणना होईल सगळ्या कॅटेगिरीची म्हणजे. एस सी एस टी मुस्लिम. शिख. या सर्व समाज घटकांची जनगणना होईल एवढेच नव्हे तर कुत्रे मांजरी सर्वांची गणना होईल मात्र भारताच्या जनगणनेत आता यापुढे ओबीसी जनगणना होणार नाही कारण इंग्रजांनी ओ बी सी जनगणना सुरू केल्यामुळे ओ बी सी प्रचंड मातले होते व त्यांनी भारतीय जनतेवर अतिशय अन्याय अत्याचार केलेत भारतातील गरिब. दुर्लभ जनता अन्याय अत्याचारापासून मुक्त करण्यासाठी आजपासून यापुढे ओ बी सी यांची व जनगणना बंद करण्यात येत आहे

             आत्ता स्वतंत्र भारत सरकारने घाई घाईने बनविलेल्या या पहिल्या वहिल्या कायद्यामुळे खात्री व्हायला पाहिजे की या देशात हा क्रांतीकारक आहे की नाही ? आत्ता मी असे मत मांडल्यावर बाकीच्या जातीच्या भावना दुखावल्या असतील हे मला पक्के माहीत आहे बहुजनामधये इगो नावांचा व्हायरस बाहेरून आलेल्यांनी घुसवला आहे एका जातीचे भले झालेले दुसर्या जातीला पाहावत नाही अशी धारणा आपल्या मनावर बिंबवून त्यांनी या भावनेचे भांडवल करून दलित विरुद्ध सवर्ण अशा दंगली पेटविल्या गेल्या जातीव्यवस्थेचा हा सर्वात मोठा गुण आहे की एका जातीने दुसर्या जातीचा द्वेष केलाच पाहिजे तरच जातीव्यवस्था टिकते शोषित दोन जाती जरी प्रेमाने एकत्र आल्यात तरी जातीव्यवस्थेचा डोलारा डगमगू लागतो

                   ओ बी सी जनगणनेचा मुद्दा कीती क्रांतीकारक आहे १९९२ ला मंडल आयोगावरील निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने स्पष्टपणे प्रश्न विचारला होता की ओ बी सी लोकसंख्या अधिकृत पणे सरकार देवू शकते का ? केंद्र सरकारने कायदा करून ओ बी सी जनगणना बंद पाडल्याने ताजी आकडेवारी कुठून आणणार ? मंडल आयोग लागू होताच देशपातळीवरील समान हितसंबधामुळे ओ बी सी यांची वोट बँक आकार घेत होती त्यामुळे या ओ बी सी जातीतील कट्टर हिंदू नेत्यांचा. मूळ जाती स्वभाव उफाळून आला आणि ते एका रात्रीत हिंदू नेतयाएवजी ओ बी सी नेते तयार झाले आणि ओ बी सी जातीतील नेते राजकीय सत्तेच्या जवळपास आल्यामुळे त्यांच्याभोवती आप आपल्या जातीतील व्यक्तिगत हितसंबंधी असलेल्या लोकांचा घेराव पडलेला असतो सरकारी ठेके मिळवणे नगरसेवक वगैरे छोटी तिकीटे मिळवणे नोकर्या बदल्या प्रमोशन मोक्याच्या कमाई जागा मिळवणे आप आपल्या जातीच्या गुन्हेगारांना संरक्षण देणे खंडण्या गोळा करणे अशी सर्व करणारी दलाल मंडळी कार्यकर्ते म्हणून या ओ बी सी नेत्यांच्या आवती भवति घेराव घालून असतांत हेच लोक मोठ मोठ्या वाहनातून भाडोत्री लोक जमवितात व आपल्या नेत्यांचा वाढदिवस साजरा करतात त्यामुळे निस्वार्थी ज्ञानी माणूस हा घेराव तोडून ओ बी सी नेत्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि अशे विविध प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले मग सरकारने मंडल आयोगाच्या अहवालातील १९३१ ची आकडेवारी दिली या तांत्रिक मुद्द्यावर सुप्रिम कोर्ट मंडल आयोग फेटाळून लावू शकत होते मात्र ओ बी सी वाढती जागृती पाहता त्यांना पूर्णपणे नाराज करणे शक्य नव्हते म्हणून सुप्रिम कोर्टाने क्रिमीलेयरसारखया अनेक नकारार्थी पाचर मारत ओ बी सी आरक्षणाला मंजूरी दिली पण यातून महत्वाचा मुद्दा पुढे आला तो ओ बी सी व जनगणनेचा मंडल न्याय निवाडा नंतर पुढच्या अनेक रिझवेशनचया पिटीशनस सुप्रिम कोर्ट वारंवार ओ बी सी यांच्या लोकसंख्येबाबत विचारणा करत होती २००१ जसजशी जवळ येत होती तसतशी जनगणना मागणी वाढत व त्या संदर्भात जागृती वाढत होती त्यावेळचे अभ्यासू नेते १९९९ उप मुख्यमंत्री यांनी आधीच लागलेले जातीयवाद धर्मवादी शिकके पुसून काढावे सर्वसमावेशक सिध्द करण्यासाठी लोकानुनय करावा लागतो या दृष्टीने ओ बी सी गुण १९९९ ला जोर धरू लागलhttps://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357dा

                     राष्ट्रीय जनगणनेत ओ बी सी जनगणना केली तरच सर्व जाती कॅटेगरीचा तुलानातमक अभ्यास करणे गरजेचे आहे दोन वेगवेगळ्या कालावधी झालेल्या दोन वेगळ्या कॅटेगरीचया जनगणनेतील फॅक फिगर शी तुलना करताच येत नाही ते अशास्त्रीय आहे ओ बी सी जनगणना टाळण्यासाठी किती खालच्या पातळीवर षड्यंत्रे अतिउच्च पदावरची माणसं करित आहेतः यावरून तरी खात्री व्हायला हरकत नसावी की ? ओ बी सी जनगणना मुद्दा हा क्रांतीचा मुद्दा आहे प्लॅनिंग कमिशन सर्वोच्च न्यायालय पार्लमेंट प्रधानमंत्री राष्ट्रपती अशा सर्व घटनात्मक संस्था व व्यक्ती ओ बी सी जनगणना करण्याच्या बाजूने असतात देशात अशी कोणती शक्ती आहे की जी ओ बी सी जनगणना होऊ देत नाही ? 

           आपले समाजसुधारक व घटना लिहणारे महात्मा फुले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. शाहु महाराज. यांनी मोठे योगदान दिले आहे विधायक प्रतिक्रियात्मक कार्यक्रमाएवजी सकारात्मक कृती कार्यक्रमावर भर होता सकारात्मक कृती कार्यक्रमाचे दोन प्रकार असतात एक तात्कालिक आपत्कालीन कृती कार्यक्रम व दुसरा दिर्घ कालीन महाप्रबोधनाचा कृती कार्यक्रम पहिल्या प्रकारात विधवा विवाह. नाभिक बांधवांचा संप. केशवपन. कामगार शेतकरी आंदोलन. दुसर्या महाप्रबोधनाचया कार्यक्रमात महिला व मुलींना शिक्षणासाठी शाळा. अस्पृश्य शाळा. महाड चवदार तळे समतासंगर. काळाराम मंदिर. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामते जातयंतक लोकशाही क्रांतीच्या अब्राह्मणी छावणीत होतो प्रतिक्रांतीकारक धोरणाला शह देण्यासाठी पुन्हा नवे वर्गीकरण केले राज्य घटनेतील कलम ३४०/३४१/ व ३४२ / या कलमाद्वारे त्यांनी स्पष्ट केले की. ओ बी सी हे व्यवहारिक वर्गीकरण आहे त्याला क्रांतीचा व्यवहार बनविण्यासाठी त्यांनी नवे धोरण सांगितले. ब्राह्मण. / क्षत्रिय. / बनिया. विरूद्ध ओ बी सी हे जातयंतक लोकशाही क्रांतीचे नवे समिकरण त्यांनी मांडले मंडल आयोगाच्या अल्पशा अंमलबजावणीने जी काही थोडीफार जागृती निर्माण झाली त्यामुळे बाबासाहेबांचे हे क्रांती सुत्र यशस्वी होत आहे 

       महात्मा फुले यांनी उभारलेला शूद्र अतिशूद्र आघाडीत फूट पाडण्यासाठी नेहमीचे तंत्र समाजकंटक यांनी वापरले शूद्र अतिशूद्र आघाडीतून त्यांनी काही जातींचे. नसलेले क्षत्रियतव जागे केले त्यांना राज्याचा स्तरावरची सत्ता देऊन महात्मा फुले यांच्या आघाडीत फूट पाडली ब्राह्मण छावणी अशाप्रकारे वेगवेगळ्या राज्यात राजपूत. मराठा. जाट. ठाकूर. वगैरे सारख्या जाती आपल्या छावणीत पुन्हा क्षत्रिय म्हणून सामील करून घेतल्या हा महात्मा फुले यांचा मोठा विजय होत ा

      एकमेकांशी बोलणे. चर्चा करणे. विचारांची व अनुभवांची देवाणघेवाण करणे. एकामेकांच्या कामात मदत करणे नव्या कल्पना मांडणे. सामुहिक वास्तव आणने. हे माणवजातीचे अनन्य वैशिष्ट्य आहे जो यापासून अलिप्त राहिले त्यांची गणना माणसात होऊ शकत नाही त्याला काहीच किंमत उरणार नाही

      माणसाची गणती झाली पाहिजे त्यांचे वर्गीकरण झाले पाहिजे प्रत्त्येक राज्यात जनगणना प्रथा आहे. देशांतील लोकांची संख्या माहिती हवी. श्रीमंत कोण. गरिब कोण शेती किती करतात कोण शहरात. कोण गावात. शिकलेले अडाणी कीती तरुण. बालक. युवक. वृध्द. किती हि सर्व माहिती गोळा करणे म्हणजे जनगणना होय ही आकडेवारी तज्ञाकडे पाठवलि जाते त्याचे विश्लेषण होते कोण मागासलेले कोण पुढारलेले मागासलेल्या लोकांना पुढे आणण्यासाठी शिफारशी तयार होतात ओ बी सी आरक्षण कमी करण्यात आले ओ बी सी जनगणना मागणी होत असताना ती केली जात नाही

     ओ बी सी जनगणना झाल्यास आपणास हे फायदे होतील

(१) ओ बी सी संख्या ६०/टक्के पेक्षा जास्त आहे हे कागदावर येईल

(२) सुप्रिम कोर्ट व हाय कोर्ट ओ बी सी बाबत निकाल देताना अधिकृत जनगणना नसल्याचे कारणं सांगून अन्याय करते ओ बी सी जनगणना झाली तर तसे होणार नाही

(३)! आपणास. ओ बी सी लोकसंख्या प्रमाण ६०/टक्के आहे तर ६०/टक्के आरक्षण मागता येईल

(४) ६०/टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन तिजोरीतून तेवढी रक्कम ओ बी सी विकासासाठी मागता येईल

(५) या रक्कमेतून प्रत्त्येक राज्याला ओ बी सी वित्त मंडळाला कीमान ५० हजार कोटी रक्कम मिळेल व प्रत्त्येक बेरोजगारी ओ बी सी तरुणाला कीमान ५० लाख मदत होईल

(६) ओ बी सी दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना १००) टक्के फि माफी सकाॅलरशिप देता येईल

(७) प्रत्त्येक निवडणुकीत ओ बी सी साठी ६०/टक्के मतदासंघ व प्रभाग राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात येईल

       आत्ता २०२१ ला ओ बी सी जनगणना करावीच लागणार आपण आवाज उठवला पाहिजे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी 

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर 

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour...

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM....

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

मुस्लिम धर्मीयांची चौकशी करून जात प्रमाणपत्र द्या! उच्च न्यायालय - Mumbai High court

देश - जैसा कि मुसलमानों में कोई जाती व्यवस्था नहीं है, सरकार जाती उप-जाती को पंजीकृत नहीं करती है। इस बीच, मुस्लिम कसाई होने का दावा करने वाले एक छात्र ने जाती सत्यापन समीती के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका पर ध्यान देते हुए, अदालत ने जाती सत्यापन समीती के फैसले को रद्द कर दिया और पूरी तरह से जांच के बाद ही मुसलमानों को जाती प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया। इचलकरंजी, कोल्हापुर की एक छात्रा स्वलिया सनदी पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही है। उसके बाद, कोल्हापुर जाती सत्यापन समिती ने उसके जाती के दावे को खारिज कर दिया। छात्र ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की। सत्र न्यायालय ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होने फिर ॲड. धैर्यशील सुतार के माध्यम से मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका पर न्यायमूर्ति आर.डी धानुका और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ के समक्ष हाल ही में सुनवाई हुई। मुसलमानों के जाती के बारे में मालुमात ले और जाती प्रमाण पत्र दें!

हाईकोर्ट ने जाती सत्यापन समिती के आदेश को खारिज किया. उस समय ॲड. सुतार  ने अदालत में अपनी बात राखते हुए कहा कि जब हमारे अश्लील अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तब उनकी कॉलेज में भर्ती हुई थी। इसलिए उसे प्रवेश मिल गया। उसके बाद, जब जाती प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए गया, तो उसने कहा कि मुस्लिम कसाई होने के उसके दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पैतृक जाति का उल्लेख नहीं किया गया था। इस तर्क को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्यापन समिती द्वारा की गई जाँच त्रुटिपूर्ण थी। यही नहीं, इसे वापस कोल्हापुर जिला जाती सत्यापन समिति को भेज दिया गया और इस पर निर्णय लेने का आदेश जारी किया गया।

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357dदेश -  

मुस्लिम धर्मीयांमध्ये जात व्यवस्था नसल्याने सरकार दप्तरी पोटजातीची नोंद केली जात नाही. असे असताना एका विद्यार्थिनीने मुस्लिम कसाई असल्याचा दावा करत जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला तसेच मुस्लिम धर्मीयांची सखोल चौकशी करूनच त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.

कोल्हापूर इचलकरंजी येथील विद्यार्थिनी स्वलिया सनदी पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असून तिने आपली जात मुस्लिम कसाई असल्याचे सांगत प्रथम वर्षाला ॲडमिशन घेतले. त्यानंतर कोल्हापूर जातपडताळणी समितीने तिचा जातीचा दावा फेटाळून लावला.

या विरोधात विद्यार्थिनीने सत्र न्यायालयात अपील केले. सत्र न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर तिने ॲड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली.

मुस्लिम धर्मीयांची चौकशी करून जात प्रमाणपत्र द्या! जातपडताळणी समितीचा आदेश हायकोर्टाकडून रद्द

त्यावेळी ॲड. सुतार यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना सांगितले की, आपल्या अशिलाला महाविद्यालयात प्रवेश घेताना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) प्रांताधिकाऱयांनी दिलेला दाखला ग्राह्य धरण्यात आला होता. त्यामुळे तिला ॲडमिशन मिळाले. त्यानंतर जातीचा दाखला पडताळणीसाठी गेला असता त्यांच्या पूर्वजांच्या जातीचा उल्लेख सरकारी दफ्तरी नसल्याने तिचा मुस्लिम कसाई जातीचा दावा फेटाळण्यात आल्याचे सांगितले.

हा युक्तिवाद ऐकून घेत जात पडताळणी समितीने केलेली चौकशी त्रोटक असल्याचे हायकोर्टाने सुनावले तसेच समितीने सखोल चौकशी करून गावातील जबाबदार व्यक्ती, वयस्कर व्यक्ती, संबधित जातीच्या परंपरागत व्यवसायाची माहिती असलेल्या व्यक्तींचे जबाब नोंदवून जात निश्चित केली पाहिजे असे स्पष्ट करत जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला. एवढेच नाही तर कोल्हापूर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे पुन्हा पाठवून पाठवून त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले.

वाचा -

एम आय एम - बी पी टी कर रहे है तिसरे विकल्प की तय्यारी - AIMIM IMTIYAZ JALIL ....

बॉलिवूडचे डायलॉग बादशहा कादरखान - KADAR KHAN ....

पीरजादे अब्बास सिद्दीकी: बंगालमध्ये ओवेसी बरोबर? ASAD OWAISI ....

बॅरिस्टर असदुद्दिन ओवेसी ने भाजपापर साधा निशाना - Asaduddin Owaisi....

ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. चा अहमदनगर मध्ये जनमोर्चा - OBC,VJ,NT MORCHA

बहुजन विकास मंत्री ना.विजय वडेट्टीवार उपस्थितीत ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी.जनमोर्चाचा अहमदनगर शहरात शनिवारी जिल्हा मेळावा

मेळाव्याची तयारी पूर्ण - हजारोंच्या संख्येने उपस्थितीचे आवाहन

     अहमदनगर - राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी.सह अन्य उपेक्षित समाजाचा जिल्हा मेळावा अहमदनगर शहरात आयोजित करण्यात आला आहे. येथील टिळक रोडवरील लक्ष्मी-नारायण मंगल कार्यालयात शनिवारी (दि.26) स.11.30 वा. हा मेळावा होणार असून, यावेळी ओबीसीचे नेते बाळासाहेब सानप, आणि बारा बलुतेदार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कल्याणराव दळे सह अन्य नेतेही उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती ओबीसी नेते अशोक सोनवणे, भगवान फुलसौंदर, शौकत तांबोळी यांनी दिली.

     डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले घटनात्मक अधिकार मिळविण्यासाठी राज्यातील ओबीसी सह उपेक्षित समाज संघटीत करण्याचा निर्धार करुन ओबीसीचे आरक्षण वाचविणे आणि विविध समाजाच्या प्रलंबित ज्वलंत प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. जनमोर्चाची निर्मिती झाली आहे. राज्याचे नेते ना.विजय वडेट्टीवार आणि बाळासाहेब सानप आदि या प्रश्‍नी महाराष्ट्रात संघटीत शक्ती उभी करीत आहे. त्यानुसारच अहमदनगर शहरात संघटन करण्यात आले आहे, असे आयोजक सदस्य रमेश सानप, शौकतभाई तांबोळी यांनी सांगितले.

     ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. आदि समाज विविध संघटनेत विभागाला असाला तरी मूळ प्रश्‍न आणि समाजाचे हित ओळखून सर्व संघटना एकमेकांना सहकार्य देत एकत्र आहे आणि भविष्याचा विचार करता सर्वांनी संघटीत असण्याशिवाय पर्याय नाही, म्हणूनच दि.30 चा मोर्चा रद्द जरी झाला असला तरी बंदिस्त सभागृहातला मेळाव्यासाठी मोर्चातील सर्वच प्रयत्न करीत आहे, असे हरिभाऊ डोळसे, डॉ.श्रीकांत चेमटे यांनी सांगितले.

    मेळाव्याला विविध ५०-५५  समाजाचे प्रतिनिधी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहतील, असे नियोजन आयोजकांनी केले आहे. अहमदनगरमध्ये ओबीसी, व्ही.जे.,एन.टी. सह विविध समाजाचे संघटन बांधणी राज्याचे लक्ष वेधून घेत आहे. संघटीत शक्तीमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू दिला जाणार नाहीच पण, विभागला गेलेला उपेक्षित समाज भविष्याची नांदी ओळखून एकत्र वाटचाल करेल आणि पुढची पिढी उपेक्षित राहणार नाही याची दक्षता घेणार आहे, असे बाळासाहेब बोराटे, आनंद लहामगे यांनी सांगितले.

    मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा कोणाचाही विरोध नाही पण, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी आमची प्रथम पासूनच भुमिका आहे. ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. आदि समाजाच्या हक्कासाठी ही चळवळ आहे. मराठा समाजाची संघटीत ताकद ही आमची प्रेरणा असून मोठ्या भावाच्या भुमिकेत मराठा समाज तर आम्ही सर्व लहान भाऊ असं नातं आहे. लहान भावाच्या हक्काला मोठा भाऊ संमती देतो, ही आपली संस्कृती आहे, असे इंजि.बाळासाहेब भुजबळ, राजेंद्र पडोळे म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणात कोणाचाही समावेश नको, 

नोकरी भरती तात्काळ सुरु करण्यात यावे , 

एमपीएससी परिक्षा तात्काळ सुरु करण्यात याव्या, 

शिक्षक-नोकर भरती कपात न करता करण्यात यावी, 

महाज्योतीला १०० कोटी निधी मिळावा, 

जात निहाय जनगणना करण्यात यावी, 

महात्मा फुले आणि सावित्रीमाय फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळावा, 

बारा बलुतेदारांना आर्थिक विकास महामंडळ जाहीर करण्यात यावे. 

या महामंडळास ५०० कोटीचा निधी मिळावा, 

एससी-एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमासाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, 

धनगर समाजाचे विविध मंजूर योजनांना १०० कोटी निधी उपलब्ध करुन योजना त्वरीत सुरु कराव्यात, 

ओबीसी मुस्लिम समाजाला शिक्षणासाठी ओबीसी कोट्यामध्ये विशिष्ट प्रवर्ग तयार करुन ४ टक्के सब कोटा देण्यात यावा  

मुस्लिम समाजातील पोट जातीचा जनगणनेत स्पष्ट उल्लेख करावा, 

अशे अनेक मागण्या शासन दरबारी मांडणार आहे, असल्याचे सुनिल भिंगारे व डॉ.परवेझ अशरफी यांनी सांगितले. 

या पत्रकार परिषदेस रावळ समाजाचे शशिकांत पवार, संजय गांधी निराधार समितीचे बाळासाहेब भुजबळ, अनिल निकम, अ‍ॅड.अभय राजे, संजय आव्हाड, बालाजी डहाळे, विशाल वालकर, ज्ञानेश्‍वर गायकवाड आदि उपस्थित होते.

वाचा -

१८५७ च्या उठावमध्ये भारतीय मुस्लीम स्त्रियांचा योगदान भाग ३ - Indian Muslim Freedom Fighter...

भारतीय राष्ट्रीय लष्करात मुसलमानांचा सहबाग -भाग २ INDIAN MUSLIMS FREEDOM FIGHTER ...

भारतीय राष्ट्रीय लष्करात मुसलमानांचा सहबाग -भाग १ MUSLIMS INDIAN FREEDOM FIGHTER ....

मुकुंदनगर पाण्याची टाकीचे काय? - डॉ परवेज अशरफी - Ahmednagar Corporation....