रेशन गोदाम आणि माहिती अधिकार

 

रेशन गोदाम आणि माहिती अधिकार

          आपल्या भारताने हरित क्रांती योजना आणली आणि आधुनिक शेती औजारे आधुनिक खते बी बियाणे पाण्याचा योग्य वापर यामुळे आपल्या भारतात असणारी अन्न धान्य यांचा तुडवडा भरून निघाला सर्वत्र अन्न धान्य मुबलक प्रमाणात होण्यास सुरुवात झाली त्यामुळे आपणांस दुष्काळ. ओला कोरडा. रोगराई. टोळधाड अशा विविध संकटावेळी परदेशातून अन्न धान्य आयात करावे लागत होते. आज आपल्यातच मुबलक अन्न धान्य पिकत असल्यामुळे आपणांस व आपल्यातील गोरगरीब जनतेला मुबलक अन्न उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाली. आणि हे अन्न धान्य निवडक आणि स्वच्छ स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली त्यातसुद्धा आज बोगस कारभार जोरात चालू आहे प्रत्येक तालुक्यात विविध रेशनकार्ड धारकांना जसे अंत्योदय. बी पी एल. केशरी शिधापत्रिका. अशा लोकांना वेळेनुसार अन्न धान्य वितरण केले जाते. आणि हे शासनाकडून येणारे अन्न धान्य संरक्षण. साठवण. वितरण करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय गोदाम उभारले जाते. त्यासाठी गोदाम निरिक्षक नेमला जातो. हमाल नेमले जातात. रेशन दुकानदार यांना दुकानात अन्न धान्य पोहचविण्यासाठी वाहन व्यवस्था केली जाते पण हा ठेका पुरवठा विभाग अधिकारी यांच्या बगलबच्चे यांना दिले जाते. 2017 पासून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे त्यानुसार वर्षातून दोन वेळा गोदाम तपासणी पडताळणी तहसिलदार यांनी नेमलेल्या समिती द्वारे करणे आवश्यक आहे. त्यातच कोणत्याही समाजसेवक व संस्था यांना शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार नाही कारणं आम्ही बोगस अधिकारी यांना रस्त्यावर आणू ही भिती तालुका पुरवठा अधिकारी. जिल्हा पुरवठा अधिकारी. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री. यांच्या मनात असणार म्हणून आम्हाला शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार दिला नाही 

            माहिती अधिकार कायद्यानुसार सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणार्या कामकाजाची माहिती तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आपल्याला आपल्या लोकशाही राज्याने दिला आहे पण आज लोकशाहीचा खून झाला आहे मग न्याय कोणाकडे मागायचा ? आपल्या तालुक्यात असणारे शासकीय गोदाम याची माहीती आपल्या माहीतीच्या अधिकारांचा वापर करून आजच मिळवा आणि या चोरांचा बोगस कारभार रस्तावर आणा. 

* शासकीय गोदाम निरिक्षक यांचें नाव पत्ता मोबाईल नंबर सह कधीपासून कार्यरत आहेत

* तपासणी झाली असेल तर तपासणी अधिकारी यांचें नाव हुधदा. पत्ता मोबाईल नंबर सह कधीपासून कार्यरत आहेत

* मागील गोदाम तपासणी पडताळणी कधी झाली होती कोणता अधिकारी होता त्याचा हुदधा काय नाव मोबाईल नंबर सह

* शासकीय गोदाम इमारत बांधकाम दिनांक. इमारीतीची सध्या स्थिती

* शासकीय गोदाम भोवती असारी जागा स्वच्छ व मोकळी आहे काय

* शासकीय गोदाम मध्ये विज कनेक्शन आहे का त्यांचे लाईट बिल कोण अदा करते

* शासकीय गोदाम मध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांची हमाल व वाहतूक व्यवस्था सांगणारा बोर्ड फलक उपलब्ध आहे का

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्य थपपीची रचना नियम कशाप्रकारे आहे

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्यावर व इतर किटक रोखणेसाठी फवारणी यंत्र उपलब्ध आहे का असेलतर कोणते

* शासकीय गोदाम मध्ये उंदीर घुशी यांचा सुळसुळाट आहे का 

* शासकीय गोदाम मध्ये मोकळी धान्य बारदान वर्गवारी बांधून ठेवली आहे का 

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्य वजन करण्यासाठी वापरली जाणारी वजन मापे प्रमाणीत केली आहेत का आणि कोणी आणि कोणाकडे

* साठा सटाॅक थप्पी रजिस्टर आहे का दैनंदिन लिहिलं जाते का

* वाहतूक पास नोंदवही

* बिन कार्ड रजिस्टर

* गोदाम अन्न धान्य तुट रजिस्टर

* अन्न धान्य सफाई तुट रजिस्टर

* परमिट रजिस्टर

* जिल्ह्यां अंतर्गत वाहतूक व बाहेरून आवक रजिस्टर

* जड संग्रह रजिस्टर

* हमाली रजिस्टर

* बिल रजिस्टर

* वाहतूक खर्च पास रजिस्टर

* रिक्त बारदान. सुतळी रजिस्टर

* अखाद्य धान्य साठा रजिस्टर

* अन्न धान्य लावताना प्रत्येक धान्य प्रकारासाठी स्वतंत्र भाग केलें आहेत का

* थपपया चढत्या क्रमाने लावल्या आहेत का

* थप्पी रजिस्टर मधील प्रतवारी बाबतचा रकाना क्रमांकाने २२ दर १५ दिवसांनी लिहून त्याचा अहवाल पाठवला आहे का कोणी आणि कोणाकडे

* धान्यातील किटकांच्या प्रमाणानुसार. अ ब क ड प्रतवारी केली आहे का

* गोदाम तुट किंवा स्वच्छता तुट यांची नोंद वहीत घेतली आहे का

* धान्याची सर्व आवक e .1‌ वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये वाहतूक पास वरून केली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये तुटीची नोद केली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये थप्पी रजिस्टरला आवक धरली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये थप्पी क्रमांक नोंदविला आहे का

* बिन कार्ड रजिस्टर ठेवलें आहे का

* सर्व धान्य थप्पी मध्ये बिन कार्ड लावलें आहे का

* बिन कार्ड वर आवक व वितरण नोंद घेण्यात आली आहे का

*सर्व बिन कार्ड लेखा परिक्षण होईपर्यंत जतन करून ठेवले आहेत का

* गोदामांची तुटीची नोद गोदाम तुट रजिस्टर मध्ये घेतली आहे का

* गोदामातील तुटीचा अहवाल दर आठवड्याला सादर केला आहे काय

* गोदामातील तुटीची नोंद थप्पी रजिस्टर मध्ये घेतली आहे काय

* धान्य स्वच्छ केल्यानंतर आलेली तुट ( स्वच्छता तुट) रजिस्टर मध्ये नमूद केली आहे काय

* धान्य स्वच्छ केल्यानंतर आलेल्या तुटीची नोद थप्पी रजिस्टर मध्ये केली आहे का

* गोदामपाल धान्याचा आठवडा गोषवारा (आवक जावक तपशील आठवडा गोषवारा) मध्ये दर आठवड्याला तहसील कार्यालयास सादर करतात काय

*गोदामातील प्रत्येक साहित्याची नोंद ( जड संग्रह) रजिस्टर मध्ये केली आहे काय

* रजिस्टर मधील सर्व साहित्य के रजिस्टर मधील अनुक्रमाची नोद आॅईलपेंटने केली आहे का

*( हमाली) रजिस्टर मध्ये हमाली कामाची नोंद आहे काय

*रजिस्टर मधील नोंदवही वर ठेकेदार याची स्वाक्षरी आहे काय

* रिक्त झालेल्या बारदानाची वापरलेल्या सुतळीची नोंद रिक्त बारदान/ सुतळी रजिस्टरला आहे काय

* रजिस्टर नोंद थप्पी रजिस्टरचया रकाना क्रमांक १७ ला घेतलाय आहेत का

* अखाद्य धान्य साठा) रजिस्टर मध्ये खाण्यास पात्र नसलेल्या धान्य साठ्याची नोंद घेतली आहे काय

* चाचणी नोंदवही मध्ये गोदामात येणार्या धान्याची वजन घेतलीं आहेत का

*आवक धान्यात तूट आढळली असल्यास चाचणी मध्ये तशी नोंद करून ठेकेदार/ प्रतिनिधी स्वाक्षरी घेतली आहे काय

* एका योजनेतील धान्य दुसर्या योजनेसाठी वापरण्यात आले आहे का

* अपवादात्मक परिस्थितीत उपरोक्त नुसार धान्य वापरले असल्यास त्यासाठी मा जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेतलीं आहे काय

* जिल्हाधिकारी यांचेकडील मान्यता क्रमांक नमूद करावा

* उपरोक्त नुसार धान्य वापरले असल्यास ते १५/२० दिवसांत मूळ योजनेत पूर्ववत केले आहे का

            आजचं आपल्या तालुक्यातील पुरवठा विभागाला माहिती अधिकार दाखल करून वरिल प्रमाणे माहिती मागा. आपणांस पुरवठा करण्यात येणारे रेशन अन्न धान्य निवडक स्वच्छ स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय आहे आज आपणांस किडके कूजके अखाद्य. भुंगे मुंग्या वास येणारे अन्न धान्य रेशन दुकानातून वितरण केले जाते. आणि चांगलें अन्न धान्य जात कुठ वाहतूक करणारी वाहने रेशन अन्न धान्य घेऊन कुठे जातात. रेशन अन्न धान्य आपल्या तालुक्याला महिन्याला येत किती ? रेशन दुकानदार पोतयाने धान्य विकतात ते कुठुन येत ? त्यांना गोदाम मधून जास्त धान्य वितरण केल जात कां वाहतूक करणारे हमाल यांचें संगनमताने हा गोरख धंदा चालतो.  

               समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

भेसळ पनीर कारखान्यावर छापा

     

  

भेसळयुक्त पनीर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा

अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता विभागाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे दि. १९.१.२०२२ रोजी दक्षता विभाग, ठाणे यांनी मे. आर्या डेअरी कॉर्पोरेशन, तळमजला, परशुराम तबेला, विद्या वजन काटा जवळ, दापोडे भिवंडी रोड, दापोडे, ता. भिवंडी  

येथे धाड टाकली असता सदर ठिकाणी अस्वच्छ व अनारोग्यकारक वातावरणात भेसळयुक्त पनीर उत्पादन होत असल्याचे आढळून आले. घटनास्थळी पनीर उत्पादनासाठी खाद्यतेलाचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले. सदर ठिकाणाहून पनीर, पामोलीन तेल, अॅसेटीक अॅसिड यांचे नमुने विश्लेषणासाठी घेऊन त्यांचा उर्वरित साठा जप्त करण्यात आला. भेसळयुक्त असल्याच्या संशयावरून पनीर या नाशवंत अन्न पदार्थाचा उर्वरित साठा सुमारे ६५० किलो किंमत रु. १,१५,२००/- त्वरित नष्ट करण्यात आला. सदर प्रकरणी नारपोली पोलीस स्टेशन येथे प्रथम खबरी अहवाल क्र. ३९/२२ दि. २०.१.२०२२ नोंदविण्यात आला असून पुढील तपास सुरु आहे. सदर कारवाई अन्न व औषध प्रशासन मंत्री ना. डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राज्यमंत्री ना. राजेंद्र येड्रावकर व मा. आयुक्त श्री. परिमल सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांच्या नियंत्रणाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. एम.ए.जाधव, श्री. ए.डी.खडके, श्री. डॉ. राम मुंडे यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली.  

अमृत नोनी डी प्लस विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासनची कारवाही

 

अमृत नोनी डी प्लस विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासनची कारवाही 

दिनांक 21 12 2019 रोजी अन्न व औषध प्रशासन कोकण विभागातील परिमंडळ 6 मधील अधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेल्या गोपनीय माहिती च्या आधारे , अन्न व औषध प्रशासन (ठाणे )कार्यालयातील औषध निरीक्षक श्री नितीन आहेर व श्रीमती पुनम साळगावकर यांनी त्वरित मेसर्स मिनी डिस्ट्रीब्यूटर , डोंबिवली या घाऊक औषधी विक्रेत्याकडे धाड घातली असता सदर विक्रेत्याकडे अमृत नोनी डी-प्लस (AMRUT NONI D-PLUS ) हे डायबिटीस करिता उपयुक्त असल्याचा दावा करणारे आयुर्वेदिक औषध आढळून आले.  

सदर औषध हे डायबिटीस वर गुणकारी असल्याचे लेबल वर नमूद असल्याने सदर औषधाचा वापर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय होऊ शकतो, सदर बाब औषधे व जादूटोणादि उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती ) कायदा १९५४ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करते .त्यामुळे सदर दुकानातील सुमारे 25 हजार रुपयाचा अमृत नोंदणी डी प्लस या आक्षेपार्ह मजकूर असलेल्या औषधाचा साठा जप्त करण्यात आला असून संबंधितांवर योग्य ती प्रशासकीय तथा न्यायालयीन कारवाई घेण्यात येत आहे . सदर प्रकरणी वरील कारवाई परिमंडळ ६ चे सहाय्यक आयुक्त श्री श्री रा. पं. चौधरी व कोकण विभागाचे सह आयुक्त औषधे श्री दुष्यंत भांबरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार घेण्यात आली आहे. सर्वसामान्य जनतेने औषधे उत्पादनावर असणाऱ्या भ्रामक दाव्यांना बळी पडून स्वतःच्या मनाने औषधे सेवन करू नये व अशा प्रकारच्या भ्रामक जाहिराती असणाऱ्या औषधांबाबत अन्न व औषध प्रशासनाच्या संबंधित जिल्हा कार्यालय तसेच टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर तक्रार नोंदवावी असे आवाहन माननीय आयुक्त श्री. परीमल सिंह यांनी केले आहे.

रेशन दुकान चालविण्यास घेता का ?

 

रेशन दुकान चालविण्यास घेता का ? 

      राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबांना निवडक व स्वच्छ जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली त्याला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अस म्हणलं जातं. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त जबाबदारीने चालविली जाते. या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांना असणे अत्यंत गरजेचे तर आहेच आणि त्या आधारे सदर योजना प्रभावीपणे व पारदर्शकतेने राबविण्यात आपला म्हणजेच नागरिकांचा सहभाग अंत्यंत मोलाचा आहे. या विभागातर्फे देण्यात येणार्या विविध प्रकारच्या लोक उपयोगी सेवा त्याचे निकष कालमर्यादा तसेच तक्रार निवारण पध्दत याबाबतची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी विभागांची नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शी व अधिक बळकट होईल. अशी अशा अपेक्षा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रास्त दरात. ग्राहक संरक्षण वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी शेतक-यांच्या मालाला हमीभाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी ही प्रमुख कार्ये पार पाडताना त्यात नागरिकांचा सहभाग मिळवून सदर कामांचा अधिक प्रभावी व पारदर्शक कारभार अंमलबजावणी दृष्टीने या नागरि सनद महत्वाची भूमिका बजावत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून व संगणकीकरणाचया माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी परिणामकारक व सक्षम करावयाची शासनाची तयारी आणि त्याला नागरि सनदेचया माध्यमातून अधिक बळकटी करण करण्याच्या हेतूने नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देऊन सदर यंत्रणा ही सर्वांना आपले हक्क व अधिकार जाणिव करून देण्यासाठी प्रभावशाली आहे. 

                राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ शासनाने दि ५/जुलै २०१३ पासून लागू करण्यात आला आहे. राज्यात सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी दि १ फेब्रुवारी २०१४ पासून लागू करण्यात आला महाराष्टातील ग्रामीण भागातील ७६.३२/टक्के व शहरी भागातील ४५.३४/ टक्के नागरिक प्रत्येक महिन्यास अनुदानित दराने धान्य मिळणयास हक्कदार आहेत. याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात एकूण ७.००.१६.६८५ एवढा अंदाजे लाभार्थ्यांना इषटांक देण्यांत आला आहे. 

      राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू करण्यात आला आहे त्यानुसार रेशन दुकान देण्यासाठी समाजातील काही दुर्बल घटक निवडण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू असून या अधिनियमातील कलम १२(१) ( ई ) मधील तरतुदीनुसार खालील गटांना रेशन दुकान रास्त भाव दुकान देण्यासाठी निवडी करण्यात आल्या आहेत त्यानुसार# पंचायती स्वयंसहाय्यता गट # सहकारी संस्था # यांसारख्या सार्वजनिक संस्थांना किंवा सार्वजनिक न्यासास रास्त भाव दुकानांचे व्यवस्थापन करणे. त्यानुसार सध्याची रास्त भाव दुकानें/ किरकोळ केरोसीन परवाने तसेच ठेवून आजमितास रद्द असलेली व यापुढे रद्द होणारी. राजीनामा दिलेली व लोकसंख्या वाढीमुळे घ्यावयाची नवीन तसेच विविध कारणांमुळे भविष्यात घ्यावयाची नवीन रास्त भाव दुकानें व किरकोळ केरोसीन परवाने खालील प्राथमयक्रमानुसार मंजूर करण्यात येतात. 

* पंचायत ( ग्रामपंचायत ) व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था

* नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट

* नोंदणी कृत सहकारी संस्था

* महाराष्ट्रात सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था

* महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था या नविन मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायाने करायचे आहे 

       आज पंचायती तर्फे चालविले जाणारे रेशन दुकान गावातील नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या काखेतील बगलबच्चे यांना चालविण्यासाठी दिलें जाते कोणतीही पंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था आपला कोणताही कर्मचारी नेमून रेशन अन्न धान्य वितरण करत नाही. यालाच जबाबदारी टाळण अस महणल तर वावगे ठरणार नाही

      शासनाने महिलांना हक्काचे व्यासपीठ प्रत्येक क्षेत्रात मिळवून दिले आहे. त्यातच बचत गट ही संकल्पना महिलांची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी उपयुक्त पर्याय ठरला आहे. त्याप्रमाणे रेशन दुकान महिलांच्या बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे महिलांना सवताचे आणि महिला सापेक्ष पणे कोणतेही राजकारण न करता रेशन अन्न धान्य वितरण होईल अस शासनाला वाटत पण तस कोठेही घडत नाही. महिला बचत गट यांचा रेशन दुकान मिळविण्यासाठी वापर केला जातो पण खरोखरच रेशन दुकान महिला चालवत नाहीत तर ते दुकान कमिशन बेसवर दिले जाते आणि अन्न धान्य भ्रष्टाचार येथूनच सुरु होतो मग अशा महिला बचत गटांना रेशन दुकान देणे योग्य आहे का ? ज्या महिला बचत गटांना ही शासनाची जबाबदारी पेलत नसेल तर ते रेशन दुकान काढून घया आणि समाजात असे काही वंचित घटक आहेत की त्यांना याची गरज आहे. ज्या दुकानांचे नोंदणी महिला बचत माध्यमातून झाली आहे त्यांनी ते चालविणे शासन निर्णयानुसार कलम १२(१) ( इ) नुसार बंधनकारक आहे तसं नसेलतर लवकरात लवकर तालुका पुरवठा अधिकारी यांनी महिला बचत गटाच्या नांवाने चालू असणारी दुकानें खरोखरच महिला चालवितात का याचा सर्वे करण्यात यावा ज्या ठिकाणी महिला रेशन दुकान चालविताना आढळत नाहीत ती दुकानें काढून घेण्यात यावी

          नोंदणीकृत सहकारी संस्था म्हणजे गावा गावात असणार्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या त्यामध्ये मजूर सोसायट्या. विविध सोसायट्या. अशा सोसायट्या माध्यमांना रेशन दुकान गावातील सर्वसामान्य लोकांना गोरगरीब जनतेला स्वस्त आणि रास्त निवडक व स्वच्छ अन्न धान्य मिळावे यासाठी रेशन दुकान देण्याचा शासन निर्णय आहे. अशा विविध मजूर सोसायट्या. विविध कार्यकारी सोसायटी. हया नोंदणी करतांना दाखविण्यासाठी वंचित लोकांना घेतल जात आणि एकवेळ अशा मोठया बगलबच्चे यांचा विविध माध्यमातून स्वताचा हेतू आणि पैसा मिळविण्याचे साधन तयार झाल्यावर नोंदणीसाठी असणारा वंचित त्यात सोसायटी मध्ये झाडलोट करण्याचे काम करतो म्हणजे ज्याच्या नावांवर रेशन दुकान मंजूर झाले त्यांना अन्न धान्य तर मिळतच नाही उलट कोणताही हक्क बजाविणयाचाअधिकार. नाही. यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी जिल्हास्तरावर चौकशी समिती नेमणून अशा भ्रष्ट मजूर सोसायट्या. विविध कार्यकारी सोसायटी याची चौकशी करून त्यांच्या अंतर्गत चालणारी रेशन दुकाने कोण चालवित आहे याची चौकशी करावी. कसूर आढळल्यास त्वरित रेशन दुकान काढून नोंदणी रद्द करण्यात यावी

          महाराष्ट्रा सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्यानुसार नोदणी झालेल्या संस्था यांनाही रेशन दुकान देणे बाबत शासन निर्णय आहे. यामध्ये. विविध सामाजिक संस्था. कर्मचारी संस्था. शालेय संस्था. स्वातंत्र्य सैनिक. विविध सेवाभावी संस्था. यांनाही रेशन दुकान देणें शासन निर्णय आहे पण आज. अशा विविध सहकारी संस्था चालविणारे हे कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्ष. पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संगनमत. करून रेशन दुकान चालवितात. त्यामध्ये आपले जवळचे मित्र नातेवाईक कार्यकर्ते यांचीच नावे दारिद्र्य रेषेखाली असलेली आढळतात म्हणजे गोरगरिबांना अन्न धान्य मिळतच नाही. 

      आज अशी परिस्थिती आहे की सर्वत्र गावा गावात रेशन दुकान आहे. पण यातील वाईट प्रकार आहे तो म्हणजे. रेशन दुकान चालविणारा त्या गावचा रहिवासी असावा. एका व्यक्तिला एकच दुकान चालविण्याचा नियम असावा. काही कारणास्तव आपले रेशन दुकान चालविण्यास संबंधित व्यक्ती असमर्थ असेल तर अशा दुकानांची निवेदिता काढण्यात यावी. परस्पर हे दुकान त्या मालकाने पुरवठा विभागाशी कोणताही पत्र व्यवहार न करता कोणाला चालविण्यास दिले तर अशा व्यक्तिवर शासनाला फसवले असे कारण ग्राह्य धरुन कायदेशीर दंडात्मक व शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी. सदर दुकानांची निवेदिता काढून त्याच परिसरातील व्यक्तिला ते रेशन दुकान चालविण्यास देण्यात यावे तशी शासन तरतूद आहे 

          आज सर्व रेशन दुकानदार आपल्या वैयक्तिक अडचणींमुळे रेशन दुकान कोणाला तरी चालविण्यास देतात त्याचा कोणताही लेखाजोखा पुरवठा विभागाला नसतो. म्हणजे रेशन दुकानात होणारा भ्रष्टाचार. अन्न धान्य घोटाळा. रेशन कमी देणे. नाव दिसत नाही. आधार लिंक नाही. वेळेत आला नाही. रेशन आल नाही. असा विविध प्रकारची कारणें सांगून संबंधित रेशन दुकानदार ग्राहकांची फसवणूक करत असतो. त्यांच्या या गैरव्यवहाराची नोद ही पहिले रेशन दुकान मालक यांच्या नावावर होते. उद्या कोणताही गैरप्रकार घडल्यास संबंधित नोदणी धारक व्यक्तिला जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे कोणालाही आपले रेशन दुकान चालविण्यास देऊ नका. पुरवठा विभागाला पूर्वसूचना द्या. आणि भ्रष्टाचार थांबवा. 

        * रेशन दुकान मिळविण्यासाठी निकष व्यक्तिकडून चालविले जाणारे रेशन दुकान यासाठी किमान ३००० व कमाल ८००० युनिटसची गरज असते

* सहकारी संस्था यांच्यासाठी रेशन दुकान मिळविण्यासाठी किमान ३००० व कमाल १०.००० युनिटस गरजेचे असतात

* नागरि क्षेत्र व्यक्ती कडून चालवले जाणारे रेशन दुकान किमान २००० व कमाल ६००० युनिटस

*सहकारी संस्था यांचेकडून चालविण्यासाठी रेशन दुकान किमान २००० व कमाल ८००० युनिटस 

* ग्रामीण भागात सहकारी संस्थेकडून चालविले जाणारे रेशन दुकान किमान १००० व कमाल ४००० युनिटस

*आदिवासी दुर्गम क्षेत्रासाठी ५.००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या गावात रेशन दुकान मंजूर करण्यात येते 

      रेशन दुकान तपासणी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शिधा वस्तू वितरण शिधापत्रिका धारकांना व्यवस्थित होण्याच्या दृष्टीने रास्त भाव दुकानदार यांच्या कारभारावर देखरेख करण्यासाठी त्यांनी गैरव्यवहार करु नये यासाठी रास्त भाव दुकानाच्या नियमितपणे तपासणी पडताळणी करण्यात येतात याशिवाय अचानक तपासणी करण्याची तरतूद आहे. या तपासण्या नियमितपणे परिणामकारक रित्या सापेक्ष पणे करण्यासाठी. अप्पर जिल्हाधिकारी. जिल्हा पुरवठा अधिकारी. उप विभागीय अधिकारी. तहसिलदार. तसेच कर्मचारी यांनी करावयाची आहे. तपासणी संदर्भात माणके दि १७ एप्रिल २००१ चया परिपत्रकानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे तसेच तहसिलदार. नायब तहसीलदार. पुरवठा अधिकारी. पुरवठा निरीक्षक. यांनी दरमहा नेमून दिलेल्या स्वतंत्र नियमित तपासणी पैकी निम्म्या म्हणजेच नियमित तपासणी त्यांनी नजिकच्या तालुक्यातील रास्त भाव दुकानाच्या कराव्यात अश सूचना दि २७ एप्रिल २००२ चया शासननिर्णय नुसार व परिपत्रकानुसार देण्यात आल्या आहेत

      आपल्या गावात रेशन दुकान तपासणी केव्हा झाली कोणता अधिकारी व कर्मचारी हजर होता. तपासणी अहवाल काय. रेशन दुकानदार याकडून पैसे खाऊन अहवाल तयार करण्यात आला काय असे विविध प्रश्न आहेत

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक कार्यवाही करावी -अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

 

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक कार्यवाही करावी   - अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

मुंबई, दि. 21; सणासुदीच्या दिवसांमध्ये राज्यातील जनतेला सकस, निर्भेळ आणि भेसळमुक्त मिठाई व इतर अन्न पदार्थ मिळावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून कडक कार्यवाही करावी , असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा आज त्यांनी बांद्रा येथील कार्यालयात आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त परिमल सिंग, सर्व सह आयुक्त प्रत्यक्ष व इतर जिल्हास्तरीय अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

  डॉ. शिंगणे पुढे म्हणाले, जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांनी मिठाई व इतर खाद्य पदार्थांच्या उत्पादकांसोबत बैठक घ्यावी. त्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. मिठाई व इतर पदार्थांवर तयार करण्याची आणि संपण्याची दिनांक टाकणे आवश्यक आहे, याबाबत जन जागृती करावी.त्याचबरोबर दुध व दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ तपासणी वाढवावी आणि त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 औषध प्रशासना तर्फे तपासणीत ज्या औषध विक्री दुकानात फार्मसिस्ट नाहीत असे आढळलेल्या दुकानांचे परवाने रद्द करणे, आयुर्वेद, ॲलोपॅथी व इतर औषध निर्मीतींचा दर्जा सातत्याने तपासला जाणे आणि विभागातील पदभरती इत्यादि विषयांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

यावेळी 01.04.21 ते 30.09.21 या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनने केलेल्या कामाची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून आयुक्त श्री. सिंग यांनी दिली. या कालावधीत दुध या अन्न पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 4,60791 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. दुग्धजन्य पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 39,50,386 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. तर धाडी जप्तीत 526.10 लाख किमतीचा ऐवज जप्त करण्यात आला. सणासुदीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या मोहिमेत खवा, मावा, मिठाई, खाद्य तेल, तुप, रवा मैदा, बेसन मसाले अशा भेसळ युक्त वस्तुंचा रुपये 31,11,514 किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली.

***

मधात बेसळ - अन्न व औषध प्रशासनची कारवाही - FDA

  

The Food and Drug Administration (FDA) had launched a statewide campaign to check the quality of honey. A total of 86 samples were taken from producers, sellers and distributors of various honey producing companies for analysis in this campaign and 3480.25 kg  stock of honey worth Rs 36,19,319 / - was seized.

              Analysis of sugar based on NMR test of honey samples revealed adulteration of sugars like mannose, maltose, maltotriose in honey of many reputed brands. At the end of the analysis, it was also found that the natural components of honey have been artificially altered. The possibility of adverse effects on human health by consuming this type of honey cannot be ruled out.

                Analysis reports of 52 honey samples taken by the Food and Drug Administration for analysis have been received, in which sample of brands like Zandu, Dabur, Patanjali, Saffola , Uttarakhand Honey , Vaidyanath , Dilive , Apis Himalaya, Hamdard Natural blossom , Shri Shri Tatva Vaidyanath, Twigs,  Twenty Four Mantra Organic , Madhupushp , Madhuban , Loose , Phondaghat , Reliance Healthy Life, Under the Mango Tree, Rasana, Organic Certified Honey, Himalaya, were found of a substandard quality.

      Further legal action is being taken against sellers, distributors and producers/manufacturers under the Food Safety and Standards Act in cases of substandard food articles, informed by authentic sources.           

 

            

प्रेस नोट

अन्न व औषध प्रशासन , म.राज्य यांचेकडुन संपूर्ण राज्यात मधाची गुणवत्ता तपासण्याकरीता मोहिम घेण्यात आली होती. सदर मोहिमेमध्ये मधाच्या विविध उत्पादक कंपन्याचे उत्पादक, विक्रेते व वितरक यांचेकडुन एकुण 86 नमुने विश्लेषणाकरीता घेण्यात आले होते तसेच ३ ठिकाणी मधाच्या दर्जाबाबत संशय असल्याने 3480.25 कि.ग्रॅ. किंमत रुपये 36,19,319/- चा मधाचा साठा जप्त करण्यात आलेला होता.

  विश्लेषणाकरीता घेण्यात आलेल्या मधाच्या नमुन्यांचे NMR Test च्या आधारे साखरेचे विश्लेषण केले असता अनेक नामांकित ब्रँडच्या मधामध्ये mannose, maltose, moltotriose यासारख्या साखरेची भेसळ असल्याचे आढळुन आले. विश्लेषणाअंती असेही आढळून आले आहे की मधाच्या नैसर्गिक घटकांमध्ये कृत्रिम पद्धतीने फेरफार घडवून आणलेले आहेत . अश्या प्रकारच्या मधाच्या सेवनाने मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. 

अन्न व औषध प्रशासनाने विश्लेषणाकरीता घेतलेल्या ५२ मधांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाले असून झंडु , डाबर , पतंजली , सफोला , उत्तराखंड हनी , बैदयनाथ, डिलीव , अपीस हिमालया , हमदर्द नॅचरल ब्लॉसम , श्री श्री तत्व वैदयनाथ, व्टिग्ज, चोवीस मंत्रा ऑरगॅनिक , मधुपुष्प , मधुबन, लुज , फोंडाघाट , रिलायन्स हेल्दी लाईफ, अंडर द मँगो ट्री, रसना, ऑरगॅनिक सर्टीफाईड हनी, हिमालया या ब्रँडचे मधाचे नमुने कमी दर्जाचे आलेले आहेत . कमी दर्जाच्या अन्न पदार्थ प्रकरणी विक्रेता, वितरक, उत्पादकांविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे असे सूत्रांनी सांगितले आहे.

अन्न व औषध प्रशासन ने अमेझॉन आणी फ्लिपकार्ट ला दिली नोटीस - FDA Mumbai Issued Notice to Amazon & Flipkart

 

Food & Drug Administration, (M.S.), Mumbai.
FDA issued notice to Amazon & Flipkart for online sale of Pregnancy Termination (MTP) kit

FDA had taken special drive to crackdown the online sale of the drug like Medical termination of Pregnancy (MTP) kit. In this drive FDA has checked various 34 online sites for the availability of  MTP kit drugs for sale.

During verification process, online order for MTP kit was placed by FDA officials by posing as a customer on ‘Amazon’ site twice. Both orders were accepted by ‘Amazon.in’ site without asking doctor’s prescription, though doctor prescription is mandatory for the sale of MTP kit. After that MTP kit drugs were delivered by Gurunanak Enterprises, Lucknow (UP) & Choudhary Pharmaceuticals /Piramal Ltd. Korapur (Orissa) against the order. Online sale of MTP kit without doctor’s prescription leads to violation of provisions of Drug & Cosmetics Act, 1940, hence FDA has issued notice to Amazon & respective drugs suppliers & further action by FDA is in progress.

In one more case, order was placed on ‘Flipkart’ website for MTP kit. Order was accepted at two different incidences without doctor’s prescription & even SMS was received from ‘Flipkart’ regarding dispatch of drug on both incidences. An offer to sale of MTP kit drug, without doctor’s prescription, is a violation of provisions of the act, hence FDA has issued notice to ‘Flipkart’ & further action is in progress. 

In recent incidence of online sale of MTP kit by ‘Amazon” to one chemist at Pune was revealed, who lodged complaint with FDA Pune. FDA swung into action & investigated the matter with supplier R.K. Medicines, Ahmedabad Gujarat. It was found that supplier didn’t have the purchase bill of said MTP kit. Therefore, FIR was lodged against Supplier at Police station Pune. Police are investigating matter further. 

बनावट कोरोना औषधाचा साठा जप्त -FDA

 बनावट Favipiravir Tablets औषधाची विक्री वर अन्न औषध प्रशासनाची जप्तीची कारवाई

कोविड १९ या जागतिक महामारीस कारणीभूत ठरलेल्या रोगाच्या उपचारांमध्ये परीणामकारक असलेल्या Favipiravir Tablets चा बनावट साठा मुंबईत विक्री होत असल्याची गोपनीय बातमी अन्न व औषध प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभागस प्राप्त झाली होती. सदर औषधाचा साठा विक्री साठी मुंबईतील काही विक्रेते कडे उपलब्ध असल्याची माहिती मिळाली या बाबत गोपनीयरित्या पडताळणी करण्यात आली. दि २४.०५.२०२१ रोजी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी मुंबईतील तीन औषध विक्रेते शिवसुष्ट्री सर्जीमेड , गोरेगाव पूर्व, मेडीटेब वर्ल्डवाईड, कांदिवली पूर्व व निरव ट्रेडलिंक, मुंबई. या ठिकाणी धाड टाकून मे मक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश यांनी उत्पादित केलेला Favipiravir Tablets व Hydroxy Chloroquin औषध बनावट असल्याच्या संशयावरून सुमारे रु १.५४ करोडचा साठा जप्तीची कारवाई घेण्यात आली. या बाबत पुढील चौकशी केली असता मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश हि उत्पादन संस्था अस्थित्वात नसल्याची माहिती औषध नियत्रक, हिमाचल प्रदेश यांनी इमेल द्वारे कळविली. तसेच राज्यातील घाऊक विक्रेत्यास विक्री केलेली संस्था मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, गौतम बुद्ध नगर, नोयडा उत्तर प्रदेश, या संस्थेस औषध विक्री परवाना नसल्याची माहिती मिळाली. मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश हि उत्पादन संस्था अस्तित्वात नसल्याने या कंपनीचा Favipiravir Tablets साठा प्रतिबंधित करण्यासाठी सर्व राज्य औषध नियंत्रक यांना कळविण्यात आले होते.   

दि ३०.०५.२०२१ रोजी मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर चे मालक श्री सुदीप मुखर्जी हे चौकशी कामी हजर झाले असता त्यांचेकडे या औषध उत्पादन व विक्री बाबत कोणतेच कागदपत्रे उपलब्ध करू शकले नाहीत. तसेच औषध उत्पादन व विक्री परवाना बाबत माहिती देऊ शकले नाहीत. श्री मुखर्जी यांनी ज्या परवान्याच्या छायाप्रती सादर केल्या ते बनावट कागदपत्रे असल्याचे प्रथमदर्शनी चौकशीत आढळून आले. 

याप्रकरणी समता नगर, कांदिवली पूर्व व गोरेगाव , पूर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये औषध निरीक्षक यांनी संबंधितांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, औषध व सौंदर्यप्रसाधने कायदे १९४० अंतर्गत दि ३०.०५.२०२१ व ३१.०५.२०२१ रोजी गुन्हा नोंदवून मे मक्स रिलीफ हेल्थकेअर चे मालक श्री सुदीप मुखर्जी यांना पुढील चौकशी कामी पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या बाबत पुढील तपास चालू आहे.

सदरची कारवाई माननीय डॉ. राजेंद्र शिंगणे, मंत्री अन्न व औषध प्रशासन, माननीय श्री राजेंद्र यड्रावकर, राज्यमंत्री, अन्न व औषध प्रशासन व श्री सौरभ विजय, मा. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण औषधी द्रव्ये विभाग यांनी अशा औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचनेच्या अनुषंगाने श्री परिमल सिंग, मा.आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, श्री समाधान पवार, सहआयुक्त दक्षता यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभाग मुख्यालय, बृहन्मुंबई व ठाणे कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी यांनी संयुक्तपणे भाग घेऊन कारवाई केली.

मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी जनतेने औषधांची खरेदी परवानेधारक दुकानदाराकडून खरेदी बिलाद्वारे करावी व जर एखादे संशयास्पद औषधबाबतची माहिती आढळल्यास प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर कळविण्याचे आवाहन केले आहे.

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा - FDA MUMBAI

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा

मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे दि. १५.३.२०२१ रोजी सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांनी त्यांच्या पथकासह ओमकार ट्रेडिंग कंपनी व मे. शिवय ट्रेडिंग कंपनी, सातिवली, वसई (पु) या दोन खाद्यतेल रिपॅकींग करणाऱ्या आस्थापानंवर छापा टाकला . सदर ठिकाणी खाद्यतेलांमध्ये भेसळ होत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. तसेच खाद्यतेलाच्या रिपॅकींगसाठी जुन्या टीनचा पुनर्वापर होत असल्याचे दिसून आले. खाद्यतेलाच्या काही पाउचमध्ये पाकिटावर नमूद केलेल्या वजनापेक्षा कमी वजनाचे खाद्यतेल भरले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. सदर दोन्ही आस्थापनांमधून सुमारे ३२,५०,५६८/- रुपये किंमतीचा विविध खाद्यतेलांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी विश्लेषणासाठी घेण्यात आलेल्या खाद्यतेलांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असून त्यांचे अहवाल प्राप्त होताच दोषींविरुद्ध कारवाई घेण्यात येईल. सदर कारवाई अन्न व औषध प्रशासन मंत्री ना. डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राज्यमंत्री ना. राजेंद्र येड्रावकर व मा. आयुक्त श्री. अभिमन्यू काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांच्या नियंत्रणाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. एम.आर.घोसलवाड , श्री. एम.आर.महांगडे, श्री. नि.सो.विशे, श्री. डी.एस.महाले , श्री.वाय.एच. ढाणे, श्री. डी.एस.साळुंखे, , श्री. पी.पी.सूर्यवंशी , श्री. बी.एन.चव्हाण यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली. अन्न पदार्थ वा औषधे यांच्या गैरप्रकाराबाबत कोणतीही माहिती अथवा तक्रार असल्यास ती टोल फ्री क्र.१८००२२२३६५ वर अन्न व औषध प्रशासनाला देण्याचे आवाहन सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांनी जनतेला केले आहे.  

वाचा -

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे _ Muslim Reservation...

पंचायत राज्य -A.M..

फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र..

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

उघड्यावरचे खाद्य पदार्थ आणि आपले आरोग्य - Food

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 उघड्यावरचे खाद्य पदार्थ आणि आपले आरोग्य

             भारत संस्कृती प्रिय देश आहे विविध सणवार लग्नकार्य कार्य विविध सामाजिक कार्यक्रम केले जातात आपण आपला जुना खेडेगावातील बाजार पाहिला असेल लहान गाव बोटांवर मोजता येतील इतकेच भाजीपाला व अन्य पदार्थ तयार व विक्री करणारे लोक हळूहळू लोकसंख्या वाढत गेली गावांचे रुपांतर शहरात झाले लोकांचे रहाणीमान व जीवनशैली बदलत गेली आणि त्याबरोबर खाण पाण यामध्ये बदल झाला

            आज घरात रोज खाऊन कंटाळा आला असे म्हणणारे शहरातील विविध म्हणजे वडापाव. चायनीज. भेळ पाणीपुरी रगडा पॅटीस वेगवेगळे ज्युस मिठाई पदार्थ. बेकरी पदार्थ. मासे. मटण. धाब्यावरचे जेवन. दारावर विकायला येणारे पदार्थ. भाजीपाला. असे अनेक विक्री करणारे आपणास चौका चौकात आपले गाडी लावून विक्री करताना आपणास दिसतात

           अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांचेकडून निर्मिती व वाटपासाठी नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा १९३५ नंतर अन्नाची गरज खूप वाढली होती परंतु अन्न व उत्पादन मात्र कमी होते अशा परिस्थितीमध्ये अन्न भेसळ मोठ्याप्रमाणात वाढली यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी शासनाने भेसळ प्रतिबंधक कायदा अंमलात आणला सन १९५५ पासून या कायद्यातील त्रुटी घालवून नवीन तरतुदी करून राज्यात अंमलबजावणी करण्यात आली या कायद्यानुसार भेसळयुक्त अन्न साठवनीची जागा विक्री करण्यासाठी वापरात येणारी स्वच्छ जागा सुरक्षा मालाचा दर्जा. निर्मिती कालावधी. अन्न तयार करताना विकताना स्वच्छ पाणी. झुरळ माश्या किटक. प्रतिबंधक उपाय केला आहे का मांस व मासे चिकन कापण्यासाठी वापरली जाणारी जागा. स्वच्छ आहे का. ? वेटर किंवा कामगार डोक्याला टोपी. कॅप हंडगलोज. मास्क. केस नखे. कापली आहेत कां ? वेटर कामगार रोजच्या रोज आंघोळ टुथ ब्रश व स्वच्छ राहतो का ? मांस मासे चिकन हे कापीव मालाचा दर्जा. ? 

             वरील प्रमाणे सर्व असेल तर अन्न व औषध प्रशासन विभाग अन्न पदार्थ विक्री करण्यास परवानगी देण्यात येते आज कोठेही यातील कोणतीही गोष्ट पहावयास मिळत नाही. मासे विक्री करणारे रस्त्यावर बसून विक्री केली जाते मटन मार्केट असते पण त्याला जो माल विक्रीसाठी कापला जातो तेथे. स्वच्छता नाही. कामाला असणारा कामगार दाढी वाढलेली मळकट कपडे नखे वाढलेली. पाणी स्वच्छ नाही. एवढेच नाही जी बकरी कापली जातात त्यांचा दर्जा सुध्दा सुनिश्चित नसतो तरी कोणतीही कारवाई केली जात नाही

           आत्ता वडापाव पाणीपुरी भेळ रगडा पॅटीस ज्युस. चायनीज फूड आईस्क्रीम केक आंबोली उत्तापा असे विविध रोजच्या आहारात समावेश होणारे पदार्थ गाड्यांवर उघड्यावर मिळतात त्यात वापरण्यात येणारी साधनसामग्री. मसाले कोणत्या दर्जाचे आहेत माहिती नाही ? तेल विविध केमिकल वापर होताना दिसतो तेल आठ आठ दिवस बदलले जात नाही हे असे सर्वत्र राजरोसपणे सुरू आहे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी यांनी सर्वे करणे गरजेचे आहे केंव्हा झाला होता कोणाला माहित ? 

          भाजीपाला फळे विक्री करणारे व उत्पादन करणारे शेतात खतांच्या नावाखाली विविध केमिकल यांचा वापर होताना दिसतो त्यामुळे या भाजीपाला व फळे यातील नैसर्गिक तत्व निघून जाते काही ठिकाणी मी पाहिले आहे की विविध रंगांची फळें आज बाजारात दिसत आहेत पिवळे कलिंगड. काळया रंगाची केळी. लाल कोबी. लवकरात लवकर विकायला यावी यासाठी फळांना इंजेक्शन दिले जाते त्यामुळे आठ दिवसांत विकायला येणारी फळे दोन दिवसांत विकण्यासाठी तयार होतात यामुळे हा भाजीपाला पिके फळे जीवनावश्यक वस्तू असलेमुळे हे आहारात समावेश झाल्याने लोकांना कॅन्सर. ह्रदय विकार. साखर. असे विविध आजार होताना आपणं पाहतो 

             वरील प्रमाणे सर्व व्यवसाय उघड्यावर चालतात त्यामुळे विविध रोगांची लागण होण्याचा धोकाही संभवतो धूळ. डास विविध ठिकाणी मैला व विविध घाणीवर बसलेल्या माश्या. व अन्य जीवन घातक रोग प्रसार करणारे किटाणू. यामुळे मलेरिया हिवताप डेंग्यू. कावीळ विषबाधा. संडास उलटी. असे विविध जीव घेणे आजार होण्याचा धोकाही संभवतो

          अन्न व औषध प्रशासन विभागाने या सर्व ठिकाणचा सर्वे करून वेळोवेळी तपासणी केली पाहिजे अस्वच्छता किंवा ग्राहक आरोग्यासाठी अपायकारक कोणतीही घटना वस्तू आढळल्यास संबंधीतांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आपण ऐकतो आज अमुक ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी छापा टाकला आणि भेसळ युक्त लाखोंचा माल जप्त केला पण प्रश्न पडतो हा माल गेला कुठे ? एका बाजूने जप्त केला आणि दुसरया बाजूने विक्री करण्यासाठी त्याच दुकानात आला काय चाललंय तुमच्या आमच्या जीवाचा खेळ मांडला आहे. जिल्ह्यात एकच अन्न व औषध प्रशासन विभागांचे आॅफिस आहे मग ११ तालुक्यात हे फिरणार कधी आणि रेड करून कारवाई करणार कधी ? यावेळी प्रत्त्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे ऑफिस असायलाच हवे नसेल तर एखाद्या सेवाभावी संस्था युनियन यांना रितसर अधिकार व नियम व अटी या तत्वावर नेमण्यात यावे 

               आपण काय करायले पाहिजे आपण शक्यतो बाजारात उघड्यावर मिळणारे कोणतेही पदार्थ खाणे टाळा. कोणताही खाद्यपदार्थ विक्री करणारे गाडी हाॅटेल किंवा कोणत्याही ठिकाणी अस्वच्छता किंवा बाल कामगार दिसल्यास ताबडतोब अन्न व औषध प्रशासन विभागाला कळवा कोणतीही खाद्य वस्तू खरेदी करताना निर्मिती व एकसप्रायरी डेट बघा नसेल तर वस्तू खरेदी करू नका 

         रेशन मध्ये सुध्दा मोठ्या प्रमाणात भेसळ चालू आहे माती खडे किड काटके पिट झालेले धान्य. असे निकृष्ट दर्जाचे अन्न धान्य रेशन मधून सुध्दा वितरण केले जाते सर्वसामान्य माणसाला बोलण्याचा अधिकार नाही वरन येतंय आम्ही काय घरांत तयार केलयकाय अशी उद्धट उत्तरे दुकानदारांकडून मिळतात 

         https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d वरील सर्व भेसळयुक्त निकृष्ट. दर्जा. ओला व वाळका. रोज उपयोगात येणारा अन्न धान्य यावर शासन कारवाई करिल तेंव्हा करील आपण सतर्क होऊन आपले जीवन आपणच वाचवू शकतो 

    वरील प्रमाणे समाजसेवा उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन मागणी अर्ज तक्रार अर्ज वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९ 

कामगार नोंदणी संदर्भात

ऑनलाईन नोंदणी करताना वेबसाईट वर प्राबलेम येतं आहे त्यामुळे कामगार नोंदणी करताना कामगारांना नोंदणी करताना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे

आमचे नवीन नेमणूक झालेले विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी यांनी जिल्हा ठिकाणी असणारे सहायक कामगार आयुक्त भवन येथे निवेदन दाखल करा व ऑनलाईन नोंदणी संदर्भात अडचण मंडळाच्या निदर्शनास आणून द्या

वाचा - 

तहसिलदार कार्यालयात खालील प्रमाणे कामकाज चालते...

आजची शिक्षणपद्धती आणि आपण- education...

अन्न धान्य वितरण आणि कायदा - FOOD ...

लूट आणि फक्त लूट - अहमद मुंडे ...

अन्न धान्य वितरण आणि कायदा - FOOD

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=6635653436316363626562383530633364663062303766333435393362306332

 अन्न धान्य वितरण

शिधापत्रिका प्रकार

शिधापत्रिका संबंधित कामे पूर्ण करण्याचा कालावधी

          सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतरगत निर्धारित दराने व योग्य दर्जाचे धान्य शिधापत्रिका धारकांना खात्रीशिररीतया उपलब्ध होईल याची हमी देण्याच्या उद्देशाने शासनाने सुधारित वितरण प्रणाली राबविण्याबाबत दि २३/ फेब्रुवारी २०१२ रोजी निर्णय घेतला आहे सदर सुधारित धान्य वितरण प्रणाली अंतरंग भारतीय अन्न महामंडळ गोदाम ते रास्त भाव दुकानापर्यंत जिल्हावार एकाच वाहतूक दाराकडून शासकीय खर्चाने अन्न धान्य वाहतूक करण्याचा निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे

  शिधापत्रिका

शिधा वसतू प्राप्त करून घेण्यासाठी कुटुंबाकडे शिधापत्रिका असणे आवश्यक आहे शिधापत्रिका मिळण्यासाठी शिधावाटप कार्यालय किंवा तहसिलदार कार्यालय विहित नमुन्यातील अर्ज अर्जदाराने स्वता केला पाहिजे

 (अ ) शिधापत्रिकेकरिता आकारण्यात येणारे शुल्क

(१) पुरवठा / शिधापत्रिकेच्या प्रकार

शुल्क. १० रुपये

(२) नवीन पिवळी शिधापत्रिका

शुल्क. २० रुपये

(३) नवीन शुभ्र शिधापत्रिका

शुल्क. ५० रुपये

(ब ) पुरवठा/ शिधापत्रिकेचा प्रकार व शुल्क

(४) दुय्यम पिवळी शिधापत्रिका 

शुल्क. २० रुपये

(५) दुय्यम केशरी शिधापत्रिका

शुल्क. ४० रुपये

(६) दुय्यम शुभ्र शिधापत्रिका

शुल्क. १०० रुपये

(७) शिधावाटप / पुरवठा कार्यालयातून दिले जाणारे विविध अर्जाचे नमुने ( नमुने नंबर १ सह अर्जाचे सर्व नमुने ) 

शिधापत्रिका हि शासनाची मालमत्ता असल्यामुळे पुरवठा निरीक्षक किंवा इतर संबंधित अधिकारी मागणी करतील तेव्हा शिधापत्रिका धारकाने त्यांना शिधापत्रिका दाखविली पाहिजे कोणत्याही व्यक्तिने एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका मिळविणे किंवा एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे हा गुन्हाच आहे

(ब ) काम पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा

कामाचे स्वरूप

(१) नविन शिधापत्रिका मागणी

३० दिवस

(२) शिधापत्रिकेतील नावात दुरुस्ती

कार्यालयायीन फक्त ३ दिवस

(३) इतर राज्यातून आलेल्या कामगार व नवीन अर्जदारास तात्पुरती शिधापत्रिका देणे

दिवस १५ फक्त

(४) शिधापत्रिकेत नवीन नाव समाविष्ट करणे / वाढविणे

गृह भेट आवश्यक असल्यास ३० दिवस अन्यथा १५ कार्यालयीन दिवस

(५) शिधापत्रिकेत नाव कमी करणे

दिवस ३ कार्यालयीन 

(६) शिधापत्रिका पत्ता बदल करणे

दिवस ३०

(७) शिधापत्रिकेत नवीन जन्माला आलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे ( जन्म दाखला सहित )

दिवस फक्त १ 

(८) शिधापत्रिकेत नोद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे

दिवस फक्त १ 

(९) हरवलेल्या शिधापत्रिकेएवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे

दिवस फक्त ३० 

(१०) फाटलेल्या / खराब झालेल्या शिधापत्रिकेएवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे

गृह भेट आवश्यक असल्यास दिवस ३० अन्यथा ६ दिवस कार्यालयीन 

(क) तक्रार कोणाकडे करायची

शिधावाटप दुकान / शिधापत्रिका / शिधावसतू याबाबत तक्रारी संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत पद निर्देशानुसार अधिकारी /प्रथम अपिलीय अधिकारी व्दितीय अपिलीय अधिकारी खालील प्रमाणे घोषित करण्यात आले आहेत

(१) मुंबई/ठाणे शिधावाटप शेत्र 

अधिकारी. ( शिधावाटप अधिकारी ) सहाय्यक नियंत्रक शिधावाटप ( उप नियंत्रक शिधावाटप ) 

(२) पुणे /नागपूर / सोलापूर 

अधिकारी. ( अन्न धान्य वितरण अधिकारी श्रेणी २) ( अन्न धान्य वितरण अधिकारी श्रेणी १) ( उप आयुक्त (पुरवठा )

(३) इतर क्षेत्र 

अधिकारी परिमंडळ अधिकारी /तहसिलदार )(जिल्हा पुरवठा अधिकारी )(उप आयुक्त पुरवठा )

(ड) तिहेरी शिधापत्रिका योजना

( ढ ) केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष

(ण) शुभ्र शिधापत्रिका निकष

(त ) अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम

(थ) अंत्योदय अन्न योजना

( द) रास्त भाव /शिधावाटप दुकाने

(ध) रास्त भाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर करण्याबाबत करावयाची कार्यवाही

( न) बचत गट अर्ज मागविणे व गटाची निवड 

(प) रेशन दुकानदार मृत्यू नंतर त्याच्या वारसास रेशन दुकान/शिधावाटप परवाना मंजूर करणे

(फ ) शिधावाटप दुकाने मंजूरी साठी कालमर्यादा

वरील प्रमाणे सर्व माहिती मिळविण्यासाठी आमच्या सोबत या माझ्या मागे कीती आहेत त्यापेक्षा मी किती जनांच्या मागे आहे ते बघा

समाजसेवा हक्क व अधिकार बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको निवेदन मागणी अर्ज तक्रार अर्ज उठाव वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

आमचें सर्व नवीन नियुक्त पदाधिकारी यांनी आप आपल्या जिल्ह्यात सहायक कामगार आयुक्त भवन मध्ये होणारी कामगार नोंदणी सापेक्ष पणे सुलभ आणि सुटसुटीत पध्दतीने होणेसाठी निवेदन दाखल करा सुरक्षा संच वाटप किती झाले यासाठी माहिती अधिकार दाखल करा

लवकरात लवकर बांधकाम कामगार. रुग्ण हक्क व अधिकार. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. रेशन अधिनियम कायदा. माहिती अधिकार. हे पाच विषय एकत्र सांगणारे पुस्तक प्रकाशित करणार आहोत तरी फोन करून आपले पुस्तक बुक करा मर्यादित पुस्तके आहेत

वाचा - 

लूट आणि फक्त लूट - अहमद मुंडे ...

खाद्य तेलावर अन्न प्रशासन ची धाड- FDA MUMBAI....

दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 - ...

शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थी - अहमद मुंडे...

अन्न व औषध प्रशासने केली मोठी कारवाही - Food and Drugs

अन्न व औषध प्रशासने केली मोठी कारवाही

सोलापूर -

 मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांना सोलापुर येथे रासायनिक ताडी विक्री होत असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. त्याअनुषंगे मा. आयुक्त यांनी सह आयुक्त, पुणे यांना सोलापूर सहित सातारा व सांगली येथील अधिका-यांची टिम घेऊन कार्यवाही करण्याचे निर्देंश दिलेत. मा. आयुक्त यांचेकडून मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे दिनांक 19/11/2020 रोजी सोलापूर येथे खालील ठिकाणी धाड टाकून ताडी तसेच रासायनिक पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. तसेच सदर पेढींना व्यासाय बंदीच्या नोटीस देऊन त्यांच्या पेढ्या सिल करण्यात आल्या. जप्त करण्यात आलेल्या ताडीचा साठा नष्ट करण्यात आला.

१) श्रीमती सत्यमा सुभाष कोकोंडा,

निलम नगर, आकाशवाणी रोड, सोलापूर

ताडी -298 लिटर - 5960 /-

क्लोरल हायड्रेट – 3075 किलो - 275 /-

2)कौशल्या मारुती गुजराती, जय हॉस्पीटलच्या मागे, रविवार पेठ, सोलापूर

ताडी 3 लिटर - 150 /-

3)श्री. रामलु कनकय्य भंडारी, मालक मे. गोल्डन ड्रिक्स, विडी घरकुल, सोलापुर

पांढरी रासायनिक पावडर नं.1-8.8 किलो- 640/-

पांढरी रासायनिक पावडर नं.2 - पोस्टर कलर

4)श्री. विठ्ठल भंडारी जोडभावी पेठ, शिंदी खाना, सोलापुर

तयार ताडी, पाऊच – 567 पाऊच 283.5 लिटर ताडी

11340/-

5)तिमक्का मंजुळे यांचे घर, वडार गल्ली, रविवार पेठ, सोलापुर

सर्वेक्षण ताडी नमुना – 500 मिली.

एकुण किंमत रुपये

18365 /-

 उपरोक्त ताडी विक्रेत्यांकडून नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविणेकरीता सिलबंद करण्यात आलेले आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधीतांविरुध्द कारवाई घेण्यात येईल. याबाबत प्रथम खबरी अहवाल दाखल करण्यात आला असून, अन्न व औषध प्रशासनामार्फत यापुढेही भेसळ युक्त ताडीसंदर्भात तपासण्या व धाडींचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

 यातून राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी निगडीत गोष्टीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा / गुन्हेगारी कृत्य खपवून घेतले जाणार नसल्याबाबत मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांनी निर्देश दिलेत.

 अन्न व औषध प्रशासनामार्फत ताडीच्या संदर्भात पहिल्यांदाच अश्या प्रकारची कारवाई करून प्रथम खबरी अहवाल दाखल करण्यात आला आहे.

 सदरची कारवाई मा. अन्न सुरक्षा आयुक्त, श्री. अभिमन्यु काळे, भा.प्र.से., अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य, मुंबई, श्री. एस. एस. देसाई, सह आयुक्त (अन्न), पुणे विभाग, पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री. सु. आ. चौगुले, सहायक आयुक्त (अन्न), सांगली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्रीमती न. त. मुजावर, श्री, एम. एम. लवटे, श्री. पी. एस. कुचेकर, श्री. यो. रो. देशमुख, श्री. यु. एस. भुसे, अन्न व औषध प्रशासन, सोलापूर. अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. द. ह. कोळी, श्री. चन्नवीर स्वामी, अन्न व औषध प्रशासन, सांगली. अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. रोहन शहा व श्री. अनिल पवार, अन्न व औषध प्रशासन, सातारा यांनी पार पाडली.

वाचा -

धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णू, अमर शहिद टीपू सुलतान (रह.) - ....

मुस्लिम आरक्षणाचे वास्तव.