Showing posts with label OBC RESERVATION. Show all posts
Showing posts with label OBC RESERVATION. Show all posts

ओबीसी जनगणना काळाची गरज

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 ओबीसी जनगणना काळाची गरज



       भारताला स्वातंत्र्य मिळाले १५ आॅगसट १९४७ ला परकिय सरकार जाऊन सवकियांचे सरकार आले जेव्हा एक सरकार जाऊन दुसरें सरकार येते तेव्हा पहिला निर्णय कोणता घेतला जातो ? अर्थातच पहिल्या सरकारने केलेलें जुलमी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जातो त्यामुळे जनतेला वाटते खरोखरच आपल्यावरील अन्याय दूर करणारे आले आहे इंग्रज गेल्यानंतर पहिल्यांदा स्वतंत्र भारताचे सरकार स्थापन झाले आणि ताबडतोब एक जुना कायदा रद्द करण्यासाठी एक नवीन कायदा तयार करण्यात आला आधीच्या इंग्रज सरकारने एक अंत्यंत जुलमी कायदा केला होता त्यामुळे भारतातील जनता प्रचंड दहशतीत जीवन जगत होती भारतीय जनतेला या जुलमी कायद्यापासून मुक्त केले पाहिजे या उदात्त हेतूने देशात पहिला कायदा केला. जन गणना. १९४८ या नवीन कायद्यामुळे भारतीय जनता प्रचंड जुलुमातून मुक्त झाली व मोकळा श्वास घेऊ लागली काय आहे. जन गणना १९४८ चा कायदा हा कायदा सुस्पष्टपणे असे सांगतो की येथून पुढे जेव्हा जेव्हा जन गणना होईल तेव्हा तेव्हा त्या जनगणनेत सगळ्या कॅटेगिरीची जनगणना होईल सगळ्या कॅटेगिरीची म्हणजे. एस सी एस टी मुस्लिम. शिख. या सर्व समाज घटकांची जनगणना होईल एवढेच नव्हे तर कुत्रे मांजरी सर्वांची गणना होईल मात्र भारताच्या जनगणनेत आता यापुढे ओबीसी जनगणना होणार नाही कारण इंग्रजांनी ओ बी सी जनगणना सुरू केल्यामुळे ओ बी सी प्रचंड मातले होते व त्यांनी भारतीय जनतेवर अतिशय अन्याय अत्याचार केलेत भारतातील गरिब. दुर्लभ जनता अन्याय अत्याचारापासून मुक्त करण्यासाठी आजपासून यापुढे ओ बी सी यांची व जनगणना बंद करण्यात येत आहे

             आत्ता स्वतंत्र भारत सरकारने घाई घाईने बनविलेल्या या पहिल्या वहिल्या कायद्यामुळे खात्री व्हायला पाहिजे की या देशात हा क्रांतीकारक आहे की नाही ? आत्ता मी असे मत मांडल्यावर बाकीच्या जातीच्या भावना दुखावल्या असतील हे मला पक्के माहीत आहे बहुजनामधये इगो नावांचा व्हायरस बाहेरून आलेल्यांनी घुसवला आहे एका जातीचे भले झालेले दुसर्या जातीला पाहावत नाही अशी धारणा आपल्या मनावर बिंबवून त्यांनी या भावनेचे भांडवल करून दलित विरुद्ध सवर्ण अशा दंगली पेटविल्या गेल्या जातीव्यवस्थेचा हा सर्वात मोठा गुण आहे की एका जातीने दुसर्या जातीचा द्वेष केलाच पाहिजे तरच जातीव्यवस्था टिकते शोषित दोन जाती जरी प्रेमाने एकत्र आल्यात तरी जातीव्यवस्थेचा डोलारा डगमगू लागतो

                   ओ बी सी जनगणनेचा मुद्दा कीती क्रांतीकारक आहे १९९२ ला मंडल आयोगावरील निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने स्पष्टपणे प्रश्न विचारला होता की ओ बी सी लोकसंख्या अधिकृत पणे सरकार देवू शकते का ? केंद्र सरकारने कायदा करून ओ बी सी जनगणना बंद पाडल्याने ताजी आकडेवारी कुठून आणणार ? मंडल आयोग लागू होताच देशपातळीवरील समान हितसंबधामुळे ओ बी सी यांची वोट बँक आकार घेत होती त्यामुळे या ओ बी सी जातीतील कट्टर हिंदू नेत्यांचा. मूळ जाती स्वभाव उफाळून आला आणि ते एका रात्रीत हिंदू नेतयाएवजी ओ बी सी नेते तयार झाले आणि ओ बी सी जातीतील नेते राजकीय सत्तेच्या जवळपास आल्यामुळे त्यांच्याभोवती आप आपल्या जातीतील व्यक्तिगत हितसंबंधी असलेल्या लोकांचा घेराव पडलेला असतो सरकारी ठेके मिळवणे नगरसेवक वगैरे छोटी तिकीटे मिळवणे नोकर्या बदल्या प्रमोशन मोक्याच्या कमाई जागा मिळवणे आप आपल्या जातीच्या गुन्हेगारांना संरक्षण देणे खंडण्या गोळा करणे अशी सर्व करणारी दलाल मंडळी कार्यकर्ते म्हणून या ओ बी सी नेत्यांच्या आवती भवति घेराव घालून असतांत हेच लोक मोठ मोठ्या वाहनातून भाडोत्री लोक जमवितात व आपल्या नेत्यांचा वाढदिवस साजरा करतात त्यामुळे निस्वार्थी ज्ञानी माणूस हा घेराव तोडून ओ बी सी नेत्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि अशे विविध प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले मग सरकारने मंडल आयोगाच्या अहवालातील १९३१ ची आकडेवारी दिली या तांत्रिक मुद्द्यावर सुप्रिम कोर्ट मंडल आयोग फेटाळून लावू शकत होते मात्र ओ बी सी वाढती जागृती पाहता त्यांना पूर्णपणे नाराज करणे शक्य नव्हते म्हणून सुप्रिम कोर्टाने क्रिमीलेयरसारखया अनेक नकारार्थी पाचर मारत ओ बी सी आरक्षणाला मंजूरी दिली पण यातून महत्वाचा मुद्दा पुढे आला तो ओ बी सी व जनगणनेचा मंडल न्याय निवाडा नंतर पुढच्या अनेक रिझवेशनचया पिटीशनस सुप्रिम कोर्ट वारंवार ओ बी सी यांच्या लोकसंख्येबाबत विचारणा करत होती २००१ जसजशी जवळ येत होती तसतशी जनगणना मागणी वाढत व त्या संदर्भात जागृती वाढत होती त्यावेळचे अभ्यासू नेते १९९९ उप मुख्यमंत्री यांनी आधीच लागलेले जातीयवाद धर्मवादी शिकके पुसून काढावे सर्वसमावेशक सिध्द करण्यासाठी लोकानुनय करावा लागतो या दृष्टीने ओ बी सी गुण १९९९ ला जोर धरू लागलhttps://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357dा

                     राष्ट्रीय जनगणनेत ओ बी सी जनगणना केली तरच सर्व जाती कॅटेगरीचा तुलानातमक अभ्यास करणे गरजेचे आहे दोन वेगवेगळ्या कालावधी झालेल्या दोन वेगळ्या कॅटेगरीचया जनगणनेतील फॅक फिगर शी तुलना करताच येत नाही ते अशास्त्रीय आहे ओ बी सी जनगणना टाळण्यासाठी किती खालच्या पातळीवर षड्यंत्रे अतिउच्च पदावरची माणसं करित आहेतः यावरून तरी खात्री व्हायला हरकत नसावी की ? ओ बी सी जनगणना मुद्दा हा क्रांतीचा मुद्दा आहे प्लॅनिंग कमिशन सर्वोच्च न्यायालय पार्लमेंट प्रधानमंत्री राष्ट्रपती अशा सर्व घटनात्मक संस्था व व्यक्ती ओ बी सी जनगणना करण्याच्या बाजूने असतात देशात अशी कोणती शक्ती आहे की जी ओ बी सी जनगणना होऊ देत नाही ? 

           आपले समाजसुधारक व घटना लिहणारे महात्मा फुले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. शाहु महाराज. यांनी मोठे योगदान दिले आहे विधायक प्रतिक्रियात्मक कार्यक्रमाएवजी सकारात्मक कृती कार्यक्रमावर भर होता सकारात्मक कृती कार्यक्रमाचे दोन प्रकार असतात एक तात्कालिक आपत्कालीन कृती कार्यक्रम व दुसरा दिर्घ कालीन महाप्रबोधनाचा कृती कार्यक्रम पहिल्या प्रकारात विधवा विवाह. नाभिक बांधवांचा संप. केशवपन. कामगार शेतकरी आंदोलन. दुसर्या महाप्रबोधनाचया कार्यक्रमात महिला व मुलींना शिक्षणासाठी शाळा. अस्पृश्य शाळा. महाड चवदार तळे समतासंगर. काळाराम मंदिर. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामते जातयंतक लोकशाही क्रांतीच्या अब्राह्मणी छावणीत होतो प्रतिक्रांतीकारक धोरणाला शह देण्यासाठी पुन्हा नवे वर्गीकरण केले राज्य घटनेतील कलम ३४०/३४१/ व ३४२ / या कलमाद्वारे त्यांनी स्पष्ट केले की. ओ बी सी हे व्यवहारिक वर्गीकरण आहे त्याला क्रांतीचा व्यवहार बनविण्यासाठी त्यांनी नवे धोरण सांगितले. ब्राह्मण. / क्षत्रिय. / बनिया. विरूद्ध ओ बी सी हे जातयंतक लोकशाही क्रांतीचे नवे समिकरण त्यांनी मांडले मंडल आयोगाच्या अल्पशा अंमलबजावणीने जी काही थोडीफार जागृती निर्माण झाली त्यामुळे बाबासाहेबांचे हे क्रांती सुत्र यशस्वी होत आहे 

       महात्मा फुले यांनी उभारलेला शूद्र अतिशूद्र आघाडीत फूट पाडण्यासाठी नेहमीचे तंत्र समाजकंटक यांनी वापरले शूद्र अतिशूद्र आघाडीतून त्यांनी काही जातींचे. नसलेले क्षत्रियतव जागे केले त्यांना राज्याचा स्तरावरची सत्ता देऊन महात्मा फुले यांच्या आघाडीत फूट पाडली ब्राह्मण छावणी अशाप्रकारे वेगवेगळ्या राज्यात राजपूत. मराठा. जाट. ठाकूर. वगैरे सारख्या जाती आपल्या छावणीत पुन्हा क्षत्रिय म्हणून सामील करून घेतल्या हा महात्मा फुले यांचा मोठा विजय होत

      एकमेकांशी बोलणे. चर्चा करणे. विचारांची व अनुभवांची देवाणघेवाण करणे. एकामेकांच्या कामात मदत करणे नव्या कल्पना मांडणे. सामुहिक वास्तव आणने. हे माणवजातीचे अनन्य वैशिष्ट्य आहे जो यापासून अलिप्त राहिले त्यांची गणना माणसात होऊ शकत नाही त्याला काहीच किंमत उरणार नाही

      माणसाची गणती झाली पाहिजे त्यांचे वर्गीकरण झाले पाहिजे प्रत्त्येक राज्यात जनगणना प्रथा आहे. देशांतील लोकांची संख्या माहिती हवी. श्रीमंत कोण. गरिब कोण शेती किती करतात कोण शहरात. कोण गावात. शिकलेले अडाणी कीती तरुण. बालक. युवक. वृध्द. किती हि सर्व माहिती गोळा करणे म्हणजे जनगणना होय ही आकडेवारी तज्ञाकडे पाठवलि जाते त्याचे विश्लेषण होते कोण मागासलेले कोण पुढारलेले मागासलेल्या लोकांना पुढे आणण्यासाठी शिफारशी तयार होतात ओ बी सी आरक्षण कमी करण्यात आले ओ बी सी जनगणना मागणी होत असताना ती केली जात नाही

     ओ बी सी जनगणना झाल्यास आपणास हे फायदे होतील

(१) ओ बी सी संख्या ६०/टक्के पेक्षा जास्त आहे हे कागदावर येईल

(२) सुप्रिम कोर्ट व हाय कोर्ट ओ बी सी बाबत निकाल देताना अधिकृत जनगणना नसल्याचे कारणं सांगून अन्याय करते ओ बी सी जनगणना झाली तर तसे होणार नाही

(३)! आपणास. ओ बी सी लोकसंख्या प्रमाण ६०/टक्के आहे तर ६०/टक्के आरक्षण मागता येईल

(४) ६०/टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन तिजोरीतून तेवढी रक्कम ओ बी सी विकासासाठी मागता येईल

(५) या रक्कमेतून प्रत्त्येक राज्याला ओ बी सी वित्त मंडळाला कीमान ५० हजार कोटी रक्कम मिळेल व प्रत्त्येक बेरोजगारी ओ बी सी तरुणाला कीमान ५० लाख मदत होईल

(६) ओ बी सी दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना १००) टक्के फि माफी सकाॅलरशिप देता येईल

(७) प्रत्त्येक निवडणुकीत ओ बी सी साठी ६०/टक्के मतदासंघ व प्रभाग राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात येईल

       आत्ता २०२१ ला ओ बी सी जनगणना करावीच लागणार आपण आवाज उठवला पाहिजे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी 

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर 

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९



वाचा -

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour...

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM....

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

मुस्लिम धर्मीयांची चौकशी करून जात प्रमाणपत्र द्या! उच्च न्यायालय - Mumbai High court



देश - जैसा कि मुसलमानों में कोई जाती व्यवस्था नहीं है, सरकार जाती उप-जाती को पंजीकृत नहीं करती है। इस बीच, मुस्लिम कसाई होने का दावा करने वाले एक छात्र ने जाती सत्यापन समीती के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका पर ध्यान देते हुए, अदालत ने जाती सत्यापन समीती के फैसले को रद्द कर दिया और पूरी तरह से जांच के बाद ही मुसलमानों को जाती प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया। इचलकरंजी, कोल्हापुर की एक छात्रा स्वलिया सनदी पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही है। उसके बाद, कोल्हापुर जाती सत्यापन समिती ने उसके जाती के दावे को खारिज कर दिया। छात्र ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की। सत्र न्यायालय ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होने फिर ॲड. धैर्यशील सुतार के माध्यम से मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका पर न्यायमूर्ति आर.डी धानुका और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ के समक्ष हाल ही में सुनवाई हुई। मुसलमानों के जाती के बारे में मालुमात ले और जाती प्रमाण पत्र दें!

हाईकोर्ट ने जाती सत्यापन समिती के आदेश को खारिज किया. उस समय ॲड. सुतार  ने अदालत में अपनी बात राखते हुए कहा कि जब हमारे अश्लील अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तब उनकी कॉलेज में भर्ती हुई थी। इसलिए उसे प्रवेश मिल गया। उसके बाद, जब जाती प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए गया, तो उसने कहा कि मुस्लिम कसाई होने के उसके दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पैतृक जाति का उल्लेख नहीं किया गया था। इस तर्क को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्यापन समिती द्वारा की गई जाँच त्रुटिपूर्ण थी। यही नहीं, इसे वापस कोल्हापुर जिला जाती सत्यापन समिति को भेज दिया गया और इस पर निर्णय लेने का आदेश जारी किया गया।



https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357dदेश -  

मुस्लिम धर्मीयांमध्ये जात व्यवस्था नसल्याने सरकार दप्तरी पोटजातीची नोंद केली जात नाही. असे असताना एका विद्यार्थिनीने मुस्लिम कसाई असल्याचा दावा करत जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला तसेच मुस्लिम धर्मीयांची सखोल चौकशी करूनच त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.


कोल्हापूर इचलकरंजी येथील विद्यार्थिनी स्वलिया सनदी पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असून तिने आपली जात मुस्लिम कसाई असल्याचे सांगत प्रथम वर्षाला ॲडमिशन घेतले. त्यानंतर कोल्हापूर जातपडताळणी समितीने तिचा जातीचा दावा फेटाळून लावला.

या विरोधात विद्यार्थिनीने सत्र न्यायालयात अपील केले. सत्र न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर तिने ॲड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली.

मुस्लिम धर्मीयांची चौकशी करून जात प्रमाणपत्र द्या! जातपडताळणी समितीचा आदेश हायकोर्टाकडून रद्द


त्यावेळी ॲड. सुतार यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना सांगितले की, आपल्या अशिलाला महाविद्यालयात प्रवेश घेताना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) प्रांताधिकाऱयांनी दिलेला दाखला ग्राह्य धरण्यात आला होता. त्यामुळे तिला ॲडमिशन मिळाले. त्यानंतर जातीचा दाखला पडताळणीसाठी गेला असता त्यांच्या पूर्वजांच्या जातीचा उल्लेख सरकारी दफ्तरी नसल्याने तिचा मुस्लिम कसाई जातीचा दावा फेटाळण्यात आल्याचे सांगितले.


हा युक्तिवाद ऐकून घेत जात पडताळणी समितीने केलेली चौकशी त्रोटक असल्याचे हायकोर्टाने सुनावले तसेच समितीने सखोल चौकशी करून गावातील जबाबदार व्यक्ती, वयस्कर व्यक्ती, संबधित जातीच्या परंपरागत व्यवसायाची माहिती असलेल्या व्यक्तींचे जबाब नोंदवून जात निश्चित केली पाहिजे असे स्पष्ट करत जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला. एवढेच नाही तर कोल्हापूर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे पुन्हा पाठवून पाठवून त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले.


वाचा -





ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. चा अहमदनगर मध्ये जनमोर्चा - OBC,VJ,NT MORCHA

बहुजन विकास मंत्री ना.विजय वडेट्टीवार उपस्थितीत ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी.जनमोर्चाचा अहमदनगर शहरात शनिवारी जिल्हा मेळावा


मेळाव्याची तयारी पूर्ण - हजारोंच्या संख्येने उपस्थितीचे आवाहन

     अहमदनगर - राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी.सह अन्य उपेक्षित समाजाचा जिल्हा मेळावा अहमदनगर शहरात आयोजित करण्यात आला आहे. येथील टिळक रोडवरील लक्ष्मी-नारायण मंगल कार्यालयात शनिवारी (दि.26) स.11.30 वा. हा मेळावा होणार असून, यावेळी ओबीसीचे नेते बाळासाहेब सानप, आणि बारा बलुतेदार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कल्याणराव दळे सह अन्य नेतेही उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती ओबीसी नेते अशोक सोनवणे, भगवान फुलसौंदर, शौकत तांबोळी यांनी दिली.

     डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले घटनात्मक अधिकार मिळविण्यासाठी राज्यातील ओबीसी सह उपेक्षित समाज संघटीत करण्याचा निर्धार करुन ओबीसीचे आरक्षण वाचविणे आणि विविध समाजाच्या प्रलंबित ज्वलंत प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. जनमोर्चाची निर्मिती झाली आहे. राज्याचे नेते ना.विजय वडेट्टीवार आणि बाळासाहेब सानप आदि या प्रश्‍नी महाराष्ट्रात संघटीत शक्ती उभी करीत आहे. त्यानुसारच अहमदनगर शहरात संघटन करण्यात आले आहे, असे आयोजक सदस्य रमेश सानप, शौकतभाई तांबोळी यांनी सांगितले.

     ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. आदि समाज विविध संघटनेत विभागाला असाला तरी मूळ प्रश्‍न आणि समाजाचे हित ओळखून सर्व संघटना एकमेकांना सहकार्य देत एकत्र आहे आणि भविष्याचा विचार करता सर्वांनी संघटीत असण्याशिवाय पर्याय नाही, म्हणूनच दि.30 चा मोर्चा रद्द जरी झाला असला तरी बंदिस्त सभागृहातला मेळाव्यासाठी मोर्चातील सर्वच प्रयत्न करीत आहे, असे हरिभाऊ डोळसे, डॉ.श्रीकांत चेमटे यांनी सांगितले.

    मेळाव्याला विविध ५०-५५  समाजाचे प्रतिनिधी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहतील, असे नियोजन आयोजकांनी केले आहे. अहमदनगरमध्ये ओबीसी, व्ही.जे.,एन.टी. सह विविध समाजाचे संघटन बांधणी राज्याचे लक्ष वेधून घेत आहे. संघटीत शक्तीमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू दिला जाणार नाहीच पण, विभागला गेलेला उपेक्षित समाज भविष्याची नांदी ओळखून एकत्र वाटचाल करेल आणि पुढची पिढी उपेक्षित राहणार नाही याची दक्षता घेणार आहे, असे बाळासाहेब बोराटे, आनंद लहामगे यांनी सांगितले.

    मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा कोणाचाही विरोध नाही पण, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी आमची प्रथम पासूनच भुमिका आहे. ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. आदि समाजाच्या हक्कासाठी ही चळवळ आहे. मराठा समाजाची संघटीत ताकद ही आमची प्रेरणा असून मोठ्या भावाच्या भुमिकेत मराठा समाज तर आम्ही सर्व लहान भाऊ असं नातं आहे. लहान भावाच्या हक्काला मोठा भाऊ संमती देतो, ही आपली संस्कृती आहे, असे इंजि.बाळासाहेब भुजबळ, राजेंद्र पडोळे म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणात कोणाचाही समावेश नको, 

नोकरी भरती तात्काळ सुरु करण्यात यावे , 

एमपीएससी परिक्षा तात्काळ सुरु करण्यात याव्या, 

शिक्षक-नोकर भरती कपात न करता करण्यात यावी, 

महाज्योतीला १०० कोटी निधी मिळावा, 

जात निहाय जनगणना करण्यात यावी, 

महात्मा फुले आणि सावित्रीमाय फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळावा, 

बारा बलुतेदारांना आर्थिक विकास महामंडळ जाहीर करण्यात यावे. 

या महामंडळास ५०० कोटीचा निधी मिळावा, 

एससी-एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमासाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, 

धनगर समाजाचे विविध मंजूर योजनांना १०० कोटी निधी उपलब्ध करुन योजना त्वरीत सुरु कराव्यात, 

ओबीसी मुस्लिम समाजाला शिक्षणासाठी ओबीसी कोट्यामध्ये विशिष्ट प्रवर्ग तयार करुन ४ टक्के सब कोटा देण्यात यावा  

मुस्लिम समाजातील पोट जातीचा जनगणनेत स्पष्ट उल्लेख करावा

अशे अनेक मागण्या शासन दरबारी मांडणार आहे, असल्याचे सुनिल भिंगारे व डॉ.परवेझ अशरफी यांनी सांगितले. 

या पत्रकार परिषदेस रावळ समाजाचे शशिकांत पवार, संजय गांधी निराधार समितीचे बाळासाहेब भुजबळ, अनिल निकम, अ‍ॅड.अभय राजे, संजय आव्हाड, बालाजी डहाळे, विशाल वालकर, ज्ञानेश्‍वर गायकवाड आदि उपस्थित होते.


वाचा -

१८५७ च्या उठावमध्ये भारतीय मुस्लीम स्त्रियांचा योगदान भाग ३ - Indian Muslim Freedom Fighter...

भारतीय राष्ट्रीय लष्करात मुसलमानांचा सहबाग -भाग २ INDIAN MUSLIMS FREEDOM FIGHTER ...

भारतीय राष्ट्रीय लष्करात मुसलमानांचा सहबाग -भाग १ MUSLIMS INDIAN FREEDOM FIGHTER ....

मुकुंदनगर पाण्याची टाकीचे काय? - डॉ परवेज अशरफी - Ahmednagar Corporation....

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या