Showing posts with label MUSLIM RESERVATION. Show all posts
Showing posts with label MUSLIM RESERVATION. Show all posts

ओबीसी जनगणना काळाची गरज

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 ओबीसी जनगणना काळाची गरज



       भारताला स्वातंत्र्य मिळाले १५ आॅगसट १९४७ ला परकिय सरकार जाऊन सवकियांचे सरकार आले जेव्हा एक सरकार जाऊन दुसरें सरकार येते तेव्हा पहिला निर्णय कोणता घेतला जातो ? अर्थातच पहिल्या सरकारने केलेलें जुलमी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जातो त्यामुळे जनतेला वाटते खरोखरच आपल्यावरील अन्याय दूर करणारे आले आहे इंग्रज गेल्यानंतर पहिल्यांदा स्वतंत्र भारताचे सरकार स्थापन झाले आणि ताबडतोब एक जुना कायदा रद्द करण्यासाठी एक नवीन कायदा तयार करण्यात आला आधीच्या इंग्रज सरकारने एक अंत्यंत जुलमी कायदा केला होता त्यामुळे भारतातील जनता प्रचंड दहशतीत जीवन जगत होती भारतीय जनतेला या जुलमी कायद्यापासून मुक्त केले पाहिजे या उदात्त हेतूने देशात पहिला कायदा केला. जन गणना. १९४८ या नवीन कायद्यामुळे भारतीय जनता प्रचंड जुलुमातून मुक्त झाली व मोकळा श्वास घेऊ लागली काय आहे. जन गणना १९४८ चा कायदा हा कायदा सुस्पष्टपणे असे सांगतो की येथून पुढे जेव्हा जेव्हा जन गणना होईल तेव्हा तेव्हा त्या जनगणनेत सगळ्या कॅटेगिरीची जनगणना होईल सगळ्या कॅटेगिरीची म्हणजे. एस सी एस टी मुस्लिम. शिख. या सर्व समाज घटकांची जनगणना होईल एवढेच नव्हे तर कुत्रे मांजरी सर्वांची गणना होईल मात्र भारताच्या जनगणनेत आता यापुढे ओबीसी जनगणना होणार नाही कारण इंग्रजांनी ओ बी सी जनगणना सुरू केल्यामुळे ओ बी सी प्रचंड मातले होते व त्यांनी भारतीय जनतेवर अतिशय अन्याय अत्याचार केलेत भारतातील गरिब. दुर्लभ जनता अन्याय अत्याचारापासून मुक्त करण्यासाठी आजपासून यापुढे ओ बी सी यांची व जनगणना बंद करण्यात येत आहे

             आत्ता स्वतंत्र भारत सरकारने घाई घाईने बनविलेल्या या पहिल्या वहिल्या कायद्यामुळे खात्री व्हायला पाहिजे की या देशात हा क्रांतीकारक आहे की नाही ? आत्ता मी असे मत मांडल्यावर बाकीच्या जातीच्या भावना दुखावल्या असतील हे मला पक्के माहीत आहे बहुजनामधये इगो नावांचा व्हायरस बाहेरून आलेल्यांनी घुसवला आहे एका जातीचे भले झालेले दुसर्या जातीला पाहावत नाही अशी धारणा आपल्या मनावर बिंबवून त्यांनी या भावनेचे भांडवल करून दलित विरुद्ध सवर्ण अशा दंगली पेटविल्या गेल्या जातीव्यवस्थेचा हा सर्वात मोठा गुण आहे की एका जातीने दुसर्या जातीचा द्वेष केलाच पाहिजे तरच जातीव्यवस्था टिकते शोषित दोन जाती जरी प्रेमाने एकत्र आल्यात तरी जातीव्यवस्थेचा डोलारा डगमगू लागतो

                   ओ बी सी जनगणनेचा मुद्दा कीती क्रांतीकारक आहे १९९२ ला मंडल आयोगावरील निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने स्पष्टपणे प्रश्न विचारला होता की ओ बी सी लोकसंख्या अधिकृत पणे सरकार देवू शकते का ? केंद्र सरकारने कायदा करून ओ बी सी जनगणना बंद पाडल्याने ताजी आकडेवारी कुठून आणणार ? मंडल आयोग लागू होताच देशपातळीवरील समान हितसंबधामुळे ओ बी सी यांची वोट बँक आकार घेत होती त्यामुळे या ओ बी सी जातीतील कट्टर हिंदू नेत्यांचा. मूळ जाती स्वभाव उफाळून आला आणि ते एका रात्रीत हिंदू नेतयाएवजी ओ बी सी नेते तयार झाले आणि ओ बी सी जातीतील नेते राजकीय सत्तेच्या जवळपास आल्यामुळे त्यांच्याभोवती आप आपल्या जातीतील व्यक्तिगत हितसंबंधी असलेल्या लोकांचा घेराव पडलेला असतो सरकारी ठेके मिळवणे नगरसेवक वगैरे छोटी तिकीटे मिळवणे नोकर्या बदल्या प्रमोशन मोक्याच्या कमाई जागा मिळवणे आप आपल्या जातीच्या गुन्हेगारांना संरक्षण देणे खंडण्या गोळा करणे अशी सर्व करणारी दलाल मंडळी कार्यकर्ते म्हणून या ओ बी सी नेत्यांच्या आवती भवति घेराव घालून असतांत हेच लोक मोठ मोठ्या वाहनातून भाडोत्री लोक जमवितात व आपल्या नेत्यांचा वाढदिवस साजरा करतात त्यामुळे निस्वार्थी ज्ञानी माणूस हा घेराव तोडून ओ बी सी नेत्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि अशे विविध प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले मग सरकारने मंडल आयोगाच्या अहवालातील १९३१ ची आकडेवारी दिली या तांत्रिक मुद्द्यावर सुप्रिम कोर्ट मंडल आयोग फेटाळून लावू शकत होते मात्र ओ बी सी वाढती जागृती पाहता त्यांना पूर्णपणे नाराज करणे शक्य नव्हते म्हणून सुप्रिम कोर्टाने क्रिमीलेयरसारखया अनेक नकारार्थी पाचर मारत ओ बी सी आरक्षणाला मंजूरी दिली पण यातून महत्वाचा मुद्दा पुढे आला तो ओ बी सी व जनगणनेचा मंडल न्याय निवाडा नंतर पुढच्या अनेक रिझवेशनचया पिटीशनस सुप्रिम कोर्ट वारंवार ओ बी सी यांच्या लोकसंख्येबाबत विचारणा करत होती २००१ जसजशी जवळ येत होती तसतशी जनगणना मागणी वाढत व त्या संदर्भात जागृती वाढत होती त्यावेळचे अभ्यासू नेते १९९९ उप मुख्यमंत्री यांनी आधीच लागलेले जातीयवाद धर्मवादी शिकके पुसून काढावे सर्वसमावेशक सिध्द करण्यासाठी लोकानुनय करावा लागतो या दृष्टीने ओ बी सी गुण १९९९ ला जोर धरू लागलhttps://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357dा

                     राष्ट्रीय जनगणनेत ओ बी सी जनगणना केली तरच सर्व जाती कॅटेगरीचा तुलानातमक अभ्यास करणे गरजेचे आहे दोन वेगवेगळ्या कालावधी झालेल्या दोन वेगळ्या कॅटेगरीचया जनगणनेतील फॅक फिगर शी तुलना करताच येत नाही ते अशास्त्रीय आहे ओ बी सी जनगणना टाळण्यासाठी किती खालच्या पातळीवर षड्यंत्रे अतिउच्च पदावरची माणसं करित आहेतः यावरून तरी खात्री व्हायला हरकत नसावी की ? ओ बी सी जनगणना मुद्दा हा क्रांतीचा मुद्दा आहे प्लॅनिंग कमिशन सर्वोच्च न्यायालय पार्लमेंट प्रधानमंत्री राष्ट्रपती अशा सर्व घटनात्मक संस्था व व्यक्ती ओ बी सी जनगणना करण्याच्या बाजूने असतात देशात अशी कोणती शक्ती आहे की जी ओ बी सी जनगणना होऊ देत नाही ? 

           आपले समाजसुधारक व घटना लिहणारे महात्मा फुले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. शाहु महाराज. यांनी मोठे योगदान दिले आहे विधायक प्रतिक्रियात्मक कार्यक्रमाएवजी सकारात्मक कृती कार्यक्रमावर भर होता सकारात्मक कृती कार्यक्रमाचे दोन प्रकार असतात एक तात्कालिक आपत्कालीन कृती कार्यक्रम व दुसरा दिर्घ कालीन महाप्रबोधनाचा कृती कार्यक्रम पहिल्या प्रकारात विधवा विवाह. नाभिक बांधवांचा संप. केशवपन. कामगार शेतकरी आंदोलन. दुसर्या महाप्रबोधनाचया कार्यक्रमात महिला व मुलींना शिक्षणासाठी शाळा. अस्पृश्य शाळा. महाड चवदार तळे समतासंगर. काळाराम मंदिर. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामते जातयंतक लोकशाही क्रांतीच्या अब्राह्मणी छावणीत होतो प्रतिक्रांतीकारक धोरणाला शह देण्यासाठी पुन्हा नवे वर्गीकरण केले राज्य घटनेतील कलम ३४०/३४१/ व ३४२ / या कलमाद्वारे त्यांनी स्पष्ट केले की. ओ बी सी हे व्यवहारिक वर्गीकरण आहे त्याला क्रांतीचा व्यवहार बनविण्यासाठी त्यांनी नवे धोरण सांगितले. ब्राह्मण. / क्षत्रिय. / बनिया. विरूद्ध ओ बी सी हे जातयंतक लोकशाही क्रांतीचे नवे समिकरण त्यांनी मांडले मंडल आयोगाच्या अल्पशा अंमलबजावणीने जी काही थोडीफार जागृती निर्माण झाली त्यामुळे बाबासाहेबांचे हे क्रांती सुत्र यशस्वी होत आहे 

       महात्मा फुले यांनी उभारलेला शूद्र अतिशूद्र आघाडीत फूट पाडण्यासाठी नेहमीचे तंत्र समाजकंटक यांनी वापरले शूद्र अतिशूद्र आघाडीतून त्यांनी काही जातींचे. नसलेले क्षत्रियतव जागे केले त्यांना राज्याचा स्तरावरची सत्ता देऊन महात्मा फुले यांच्या आघाडीत फूट पाडली ब्राह्मण छावणी अशाप्रकारे वेगवेगळ्या राज्यात राजपूत. मराठा. जाट. ठाकूर. वगैरे सारख्या जाती आपल्या छावणीत पुन्हा क्षत्रिय म्हणून सामील करून घेतल्या हा महात्मा फुले यांचा मोठा विजय होत

      एकमेकांशी बोलणे. चर्चा करणे. विचारांची व अनुभवांची देवाणघेवाण करणे. एकामेकांच्या कामात मदत करणे नव्या कल्पना मांडणे. सामुहिक वास्तव आणने. हे माणवजातीचे अनन्य वैशिष्ट्य आहे जो यापासून अलिप्त राहिले त्यांची गणना माणसात होऊ शकत नाही त्याला काहीच किंमत उरणार नाही

      माणसाची गणती झाली पाहिजे त्यांचे वर्गीकरण झाले पाहिजे प्रत्त्येक राज्यात जनगणना प्रथा आहे. देशांतील लोकांची संख्या माहिती हवी. श्रीमंत कोण. गरिब कोण शेती किती करतात कोण शहरात. कोण गावात. शिकलेले अडाणी कीती तरुण. बालक. युवक. वृध्द. किती हि सर्व माहिती गोळा करणे म्हणजे जनगणना होय ही आकडेवारी तज्ञाकडे पाठवलि जाते त्याचे विश्लेषण होते कोण मागासलेले कोण पुढारलेले मागासलेल्या लोकांना पुढे आणण्यासाठी शिफारशी तयार होतात ओ बी सी आरक्षण कमी करण्यात आले ओ बी सी जनगणना मागणी होत असताना ती केली जात नाही

     ओ बी सी जनगणना झाल्यास आपणास हे फायदे होतील

(१) ओ बी सी संख्या ६०/टक्के पेक्षा जास्त आहे हे कागदावर येईल

(२) सुप्रिम कोर्ट व हाय कोर्ट ओ बी सी बाबत निकाल देताना अधिकृत जनगणना नसल्याचे कारणं सांगून अन्याय करते ओ बी सी जनगणना झाली तर तसे होणार नाही

(३)! आपणास. ओ बी सी लोकसंख्या प्रमाण ६०/टक्के आहे तर ६०/टक्के आरक्षण मागता येईल

(४) ६०/टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन तिजोरीतून तेवढी रक्कम ओ बी सी विकासासाठी मागता येईल

(५) या रक्कमेतून प्रत्त्येक राज्याला ओ बी सी वित्त मंडळाला कीमान ५० हजार कोटी रक्कम मिळेल व प्रत्त्येक बेरोजगारी ओ बी सी तरुणाला कीमान ५० लाख मदत होईल

(६) ओ बी सी दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना १००) टक्के फि माफी सकाॅलरशिप देता येईल

(७) प्रत्त्येक निवडणुकीत ओ बी सी साठी ६०/टक्के मतदासंघ व प्रभाग राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात येईल

       आत्ता २०२१ ला ओ बी सी जनगणना करावीच लागणार आपण आवाज उठवला पाहिजे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी 

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर 

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९



वाचा -

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour...

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM....

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

मुस्लिम धर्मीयांची चौकशी करून जात प्रमाणपत्र द्या! उच्च न्यायालय - Mumbai High court



देश - जैसा कि मुसलमानों में कोई जाती व्यवस्था नहीं है, सरकार जाती उप-जाती को पंजीकृत नहीं करती है। इस बीच, मुस्लिम कसाई होने का दावा करने वाले एक छात्र ने जाती सत्यापन समीती के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका पर ध्यान देते हुए, अदालत ने जाती सत्यापन समीती के फैसले को रद्द कर दिया और पूरी तरह से जांच के बाद ही मुसलमानों को जाती प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया। इचलकरंजी, कोल्हापुर की एक छात्रा स्वलिया सनदी पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही है। उसके बाद, कोल्हापुर जाती सत्यापन समिती ने उसके जाती के दावे को खारिज कर दिया। छात्र ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की। सत्र न्यायालय ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया। उन्होने फिर ॲड. धैर्यशील सुतार के माध्यम से मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका पर न्यायमूर्ति आर.डी धानुका और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ के समक्ष हाल ही में सुनवाई हुई। मुसलमानों के जाती के बारे में मालुमात ले और जाती प्रमाण पत्र दें!

हाईकोर्ट ने जाती सत्यापन समिती के आदेश को खारिज किया. उस समय ॲड. सुतार  ने अदालत में अपनी बात राखते हुए कहा कि जब हमारे अश्लील अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तब उनकी कॉलेज में भर्ती हुई थी। इसलिए उसे प्रवेश मिल गया। उसके बाद, जब जाती प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए गया, तो उसने कहा कि मुस्लिम कसाई होने के उसके दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उसकी पैतृक जाति का उल्लेख नहीं किया गया था। इस तर्क को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्यापन समिती द्वारा की गई जाँच त्रुटिपूर्ण थी। यही नहीं, इसे वापस कोल्हापुर जिला जाती सत्यापन समिति को भेज दिया गया और इस पर निर्णय लेने का आदेश जारी किया गया।



https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357dदेश -  

मुस्लिम धर्मीयांमध्ये जात व्यवस्था नसल्याने सरकार दप्तरी पोटजातीची नोंद केली जात नाही. असे असताना एका विद्यार्थिनीने मुस्लिम कसाई असल्याचा दावा करत जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला तसेच मुस्लिम धर्मीयांची सखोल चौकशी करूनच त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.


कोल्हापूर इचलकरंजी येथील विद्यार्थिनी स्वलिया सनदी पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असून तिने आपली जात मुस्लिम कसाई असल्याचे सांगत प्रथम वर्षाला ॲडमिशन घेतले. त्यानंतर कोल्हापूर जातपडताळणी समितीने तिचा जातीचा दावा फेटाळून लावला.

या विरोधात विद्यार्थिनीने सत्र न्यायालयात अपील केले. सत्र न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर तिने ॲड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली.

मुस्लिम धर्मीयांची चौकशी करून जात प्रमाणपत्र द्या! जातपडताळणी समितीचा आदेश हायकोर्टाकडून रद्द


त्यावेळी ॲड. सुतार यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना सांगितले की, आपल्या अशिलाला महाविद्यालयात प्रवेश घेताना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) प्रांताधिकाऱयांनी दिलेला दाखला ग्राह्य धरण्यात आला होता. त्यामुळे तिला ॲडमिशन मिळाले. त्यानंतर जातीचा दाखला पडताळणीसाठी गेला असता त्यांच्या पूर्वजांच्या जातीचा उल्लेख सरकारी दफ्तरी नसल्याने तिचा मुस्लिम कसाई जातीचा दावा फेटाळण्यात आल्याचे सांगितले.


हा युक्तिवाद ऐकून घेत जात पडताळणी समितीने केलेली चौकशी त्रोटक असल्याचे हायकोर्टाने सुनावले तसेच समितीने सखोल चौकशी करून गावातील जबाबदार व्यक्ती, वयस्कर व्यक्ती, संबधित जातीच्या परंपरागत व्यवसायाची माहिती असलेल्या व्यक्तींचे जबाब नोंदवून जात निश्चित केली पाहिजे असे स्पष्ट करत जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला. एवढेच नाही तर कोल्हापूर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे पुन्हा पाठवून पाठवून त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले.


वाचा -





ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. चा अहमदनगर मध्ये जनमोर्चा - OBC,VJ,NT MORCHA

बहुजन विकास मंत्री ना.विजय वडेट्टीवार उपस्थितीत ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी.जनमोर्चाचा अहमदनगर शहरात शनिवारी जिल्हा मेळावा


मेळाव्याची तयारी पूर्ण - हजारोंच्या संख्येने उपस्थितीचे आवाहन

     अहमदनगर - राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी.सह अन्य उपेक्षित समाजाचा जिल्हा मेळावा अहमदनगर शहरात आयोजित करण्यात आला आहे. येथील टिळक रोडवरील लक्ष्मी-नारायण मंगल कार्यालयात शनिवारी (दि.26) स.11.30 वा. हा मेळावा होणार असून, यावेळी ओबीसीचे नेते बाळासाहेब सानप, आणि बारा बलुतेदार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कल्याणराव दळे सह अन्य नेतेही उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती ओबीसी नेते अशोक सोनवणे, भगवान फुलसौंदर, शौकत तांबोळी यांनी दिली.

     डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले घटनात्मक अधिकार मिळविण्यासाठी राज्यातील ओबीसी सह उपेक्षित समाज संघटीत करण्याचा निर्धार करुन ओबीसीचे आरक्षण वाचविणे आणि विविध समाजाच्या प्रलंबित ज्वलंत प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. जनमोर्चाची निर्मिती झाली आहे. राज्याचे नेते ना.विजय वडेट्टीवार आणि बाळासाहेब सानप आदि या प्रश्‍नी महाराष्ट्रात संघटीत शक्ती उभी करीत आहे. त्यानुसारच अहमदनगर शहरात संघटन करण्यात आले आहे, असे आयोजक सदस्य रमेश सानप, शौकतभाई तांबोळी यांनी सांगितले.

     ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. आदि समाज विविध संघटनेत विभागाला असाला तरी मूळ प्रश्‍न आणि समाजाचे हित ओळखून सर्व संघटना एकमेकांना सहकार्य देत एकत्र आहे आणि भविष्याचा विचार करता सर्वांनी संघटीत असण्याशिवाय पर्याय नाही, म्हणूनच दि.30 चा मोर्चा रद्द जरी झाला असला तरी बंदिस्त सभागृहातला मेळाव्यासाठी मोर्चातील सर्वच प्रयत्न करीत आहे, असे हरिभाऊ डोळसे, डॉ.श्रीकांत चेमटे यांनी सांगितले.

    मेळाव्याला विविध ५०-५५  समाजाचे प्रतिनिधी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहतील, असे नियोजन आयोजकांनी केले आहे. अहमदनगरमध्ये ओबीसी, व्ही.जे.,एन.टी. सह विविध समाजाचे संघटन बांधणी राज्याचे लक्ष वेधून घेत आहे. संघटीत शक्तीमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू दिला जाणार नाहीच पण, विभागला गेलेला उपेक्षित समाज भविष्याची नांदी ओळखून एकत्र वाटचाल करेल आणि पुढची पिढी उपेक्षित राहणार नाही याची दक्षता घेणार आहे, असे बाळासाहेब बोराटे, आनंद लहामगे यांनी सांगितले.

    मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा कोणाचाही विरोध नाही पण, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी आमची प्रथम पासूनच भुमिका आहे. ओबीसी, व्ही.जे., एन.टी. आदि समाजाच्या हक्कासाठी ही चळवळ आहे. मराठा समाजाची संघटीत ताकद ही आमची प्रेरणा असून मोठ्या भावाच्या भुमिकेत मराठा समाज तर आम्ही सर्व लहान भाऊ असं नातं आहे. लहान भावाच्या हक्काला मोठा भाऊ संमती देतो, ही आपली संस्कृती आहे, असे इंजि.बाळासाहेब भुजबळ, राजेंद्र पडोळे म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणात कोणाचाही समावेश नको, 

नोकरी भरती तात्काळ सुरु करण्यात यावे , 

एमपीएससी परिक्षा तात्काळ सुरु करण्यात याव्या, 

शिक्षक-नोकर भरती कपात न करता करण्यात यावी, 

महाज्योतीला १०० कोटी निधी मिळावा, 

जात निहाय जनगणना करण्यात यावी, 

महात्मा फुले आणि सावित्रीमाय फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळावा, 

बारा बलुतेदारांना आर्थिक विकास महामंडळ जाहीर करण्यात यावे. 

या महामंडळास ५०० कोटीचा निधी मिळावा, 

एससी-एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमासाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, 

धनगर समाजाचे विविध मंजूर योजनांना १०० कोटी निधी उपलब्ध करुन योजना त्वरीत सुरु कराव्यात, 

ओबीसी मुस्लिम समाजाला शिक्षणासाठी ओबीसी कोट्यामध्ये विशिष्ट प्रवर्ग तयार करुन ४ टक्के सब कोटा देण्यात यावा  

मुस्लिम समाजातील पोट जातीचा जनगणनेत स्पष्ट उल्लेख करावा

अशे अनेक मागण्या शासन दरबारी मांडणार आहे, असल्याचे सुनिल भिंगारे व डॉ.परवेझ अशरफी यांनी सांगितले. 

या पत्रकार परिषदेस रावळ समाजाचे शशिकांत पवार, संजय गांधी निराधार समितीचे बाळासाहेब भुजबळ, अनिल निकम, अ‍ॅड.अभय राजे, संजय आव्हाड, बालाजी डहाळे, विशाल वालकर, ज्ञानेश्‍वर गायकवाड आदि उपस्थित होते.


वाचा -

१८५७ च्या उठावमध्ये भारतीय मुस्लीम स्त्रियांचा योगदान भाग ३ - Indian Muslim Freedom Fighter...

भारतीय राष्ट्रीय लष्करात मुसलमानांचा सहबाग -भाग २ INDIAN MUSLIMS FREEDOM FIGHTER ...

भारतीय राष्ट्रीय लष्करात मुसलमानांचा सहबाग -भाग १ MUSLIMS INDIAN FREEDOM FIGHTER ....

मुकुंदनगर पाण्याची टाकीचे काय? - डॉ परवेज अशरफी - Ahmednagar Corporation....

भारतीय राष्ट्रीय लष्करात मुसलमानांचा सहबाग -भाग २ INDIAN MUSLIMS FREEDOM FIGHTER

भारतीय राष्ट्रीय लष्करात मुसलमानांचा सहबाग 

१९२१ असहकार आणि खिलाफत चळवळी



अब्दुल्लाह खलिफा - 

जन्म -                      १८८५ मालेगाव, जी नाशिक, महाराष्ट्र.  
वडिलांचे नाव -         खुदाबक्षचा मुलगा. 
शिक्षण           -          सातव्या इयत्ती पर्यंत, 
सहभाग  -                 विणकर खिलाफत चळवळ संघटित करणाऱ्या सैनिक नेत्यांपैकी एक, 
दारूच्या दुकानावरील पीकेटिंग मध्ये  भाग. त्यावेळी पोलिस हस्तक्षेप आणि लोकांनी हिंसाचार केला. 
एका पोलिसाचा मृत्यू, अटक, तीन वर्ष कारावास.  पोलिसांच्या अत्याचारामुळे ऑगस्ट १८२१ माध्य विसापूर अहमदनगर जेलमध्ये मृत्यू.


अब्दुल करीम गुलाम जिलानी - 

जन्म -                     हलगीचर धाका ( पूर्व बंगाल )आत्ता बांगलादेश येते २० ऑक्टोबर १९०४ रोजी जन्म, 
वडिलांचे नाव -     चौधरी गुलाम मोहम्मद चा मुलगा, 
सहभाग -              १९२१  च्या असहकार,  १९३०  च्या सविनय कायदेभंग चळवळी मध्ये सहभाग, 
अटक ढाका जेलमध्ये १० फेब्रुवारी १९३२ मध्ये मृत्यू.

अब्दुल गफूर मोहम्मद -

जन्म -                  मालेगाव जि. नाशिक, महाराष्ट्र १८८३ मध्ये जन्म, 
वडिलांचे नाव -     शकूर मोमिन चा मुलगा
शिक्षण -                 प्राथमिक शाळे पर्यंत शिक्षण, पैलवान
सहभाग -              १९२१  मध्ये असहकार चळवळ सहभाग खिलाफत चळवळ संघटित करणारे सैनिक    नेत्यांपैकी एक. दारूच्या गुत्त्यावर पिकेटिंग मध्ये सहभाग, पोलिसांचा हस्तक्षेप आणि गोळीबार त्यामुळे लोकांनी हिंसाचार केला. एक पोलीस ठार , अटक, दंगल व खून करणे अशा  आरोपाखाली मृत्युदंड १८ जानेवारी १९२३  फाशी.

इस्राईल अल्लारखा     -

जन्म -          मालेगाव जि.नाशिक महाराष्ट्र येथे १८९२ मध्ये जन्म,
शिक्षण -       प्राथमिक शाळेपर्यंत शिक्षण, नोकरी
सहभाग -      १९२१  असहकार चळवळ, खिलाफत चळवळ संघटित करणाऱ्या स्थानिक नेत्यांपैकी एक. दारूच्या गुत्त्यावर पिकेटिंग मध्ये सहभाग, पोलिसांचा हस्तक्षेप आणि गोळीबार त्यामुळे लोकांनी हिंसाचार केला. एक पोलीस ठार, अटक, दंगल व खून करणे अशा आरोपाखाली फाशीची शिक्षा पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात ६ जुलै १९२२ ला फाशी.

मोहम्मद हुसेन हाजी मद्दू -

जन्म -                  मालेगाव जि. नाशिक महाराष्ट्र येथे जन्म १८८६ साली. 
वडिलांचे नाव -     मड्डू  शेठ चा मुलगा 
शिक्षण -              पाचवीपर्यंत शिक्षण, कापड व्यापारी
सहभाग -              १९२१  मध्ये खिलाफत चळवळीत भाग २५ एप्रिल १९२१ मध्ये अटक १९२२  मध्ये पोलीस अत्याचाराने ठाण्याच्या जन्ममृत्यू.

मोहम्मद भिकारी - 

जन्म -                 मालेगाव जि. नाशिक महाराष्ट्र येथे १८८९ साली जन्म, 
वडिलांचे नाव -  भिकारीचा मुलगा
शिक्षण -          सातवीपर्यंत शिक्षण
सहभाग -          १९२१ च्या असहकार चळवळीत कृतिशील सहभाग, दारूच्या गुत्त्यावर पिकेटिंग मध्ये भाग पोलिसांचा हस्तक्षेप गोळीबार त्यामुळे लोकांनी हिंसाचार केला,  एक पोलिस ठार, खून व दंगल या आरोपाखाली अटक फाशीची शिक्षा झाली येरवडा जेलमध्ये ६ जुलै १९२२ फाशी.

सुलेमान शाह - 

जन्म -                  मालेगाव जि. नाशिक महाराष्ट्र येथे १८७४ साली जन्म
वडिलांचे नाव -  रोजन मुलांनीचा  मुलगा
शिक्षण -              आठवीपर्यंत शिक्षण, हॉटेल मालक
सहभाग -              १९२१  च्या असहकार चळवळीत सहभाग मालेगाव खिलाफत चळवळ संघटित केले    दारूच्या गुत्त्यावर पिकेटिंग  मध्ये भाग पोलिसांचा हस्तक्षेप गोळीबार त्यामुळे लोकांनी  हिंसाचार केला एक पोलिस ठार, दंगल करणे या आरोपाखाली अटक फाशीची शिक्षा पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये ६ जुना १९२२ रोजी फाशी.

अब्दुल रसूल - 

जन्म -                  सोलापूर महाराष्ट्र येथे १९१० साली जन्म
वडिलांचे नाव -      कुरबान हुसेन चा मुलगा
सहभाग -             कामगार संघटनेतील कार्यकर्ता सनिवय कायदेभंग चळवळीत भाग, १९३०  ला पोलीस    ठाण्यावर झालेल्या हल्ल्यात सहभागी, दंगल व खून केल्याचा आरोप फाशीची शिक्षा पुण्याला १२ जनवरी १९३१ रोजी फाशी.

अहमद सरुर - 

जन्म -             बालगड जिल्हा होळी पश्चिम बंगाल
सहभाग -         १९३० सालच्या सनिवय  कायदेभंग चळवळीच्या वेळी सत्याग्रहात भाग, अटक,  तुरुंगवास व तुरुंगात मृत्यू


 स्त्रोत : 

मखदूम उर्दू - स्वातंत्र्य चाळवलीतील मुस्लीम हुतात्म्यांचे अपूर्ण यादी.  

 सेडिशन कमिटी रिपोर्ट 

रोल ऑफ ऑनर - के सी घोष

हुज हु ऑफ इंडिया मात्रीअर्स खंड १,२,३ संपादक - डॉ पी एन चोप्रा

HISTORY OF FREEDOM FOGHTER MOVEMENT OF CARE - T V KRUSHNAN

THE RIN STRIKE - A GROUP OF VITIMISED RATING

नव विद्रोह  कॅप्टन बी.दत्ता

COMMUNIST MARTOURS - COMMITTE OF COMMUNIST PARTY OF INDIA 

SUNIL BENARGEE, ABDUL RAZZAK KHAN AND ABDUL BADUD WRITTEN ARTICLES


वाचा - 




मुस्लिम आरक्षणाचे वास्तव - MUSLIM RESERVATION

 मुस्लिम आरक्षणाचे वास्तव 

महाराष्ट्र -

भारतात सध्या निवडणुकांचे राजकारण विधिनिषेध शुन्य होत चालले आहे. याचे महत्त्वाचे एक कारण असे आहे की, आपले राजकीय पक्ष हे संसदीय लोकशाहीला आवश्यक असलेल्या जबाबदार समाजकारण करणारे, जनतेच्या इच्छा, आकांक्षा त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे माध्यम राहिलेले नाही. देशात आता आपले राजकीय पक्ष हे जातीचे, धर्मवादी संघटनांचे, भाषा आणि संकुचित प्रदेशवादाच्या माध्यमातून सत्ता बळकविणाऱ्या गटांचे प्रतिनिधी झालेले आहेत. कुठल्याही थराला जाऊन सत्ता हस्तगत करणे व आपल्या स्वार्थासाठी राज्यकारभार करणाऱ्या संघटना म्हणजेच आपले राजकीय पक्ष अशी आजची स्थिती आहे. तेव्हा कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर आला तरी भारतातील सामान्य दलित, शोषित, पिडीत, अल्पसंख्याक, गोरगरीब जनतेचे प्रश्न मात्र तसेच राहतात. या सर्व गोष्टींना कंटाळून जनता ही अलिकडच्या दशकांपासून राजकीय पक्षांच्या बाबतीत वैफल्यग्रस्त झालेली आहे. राजकीय पक्षांनी नव्वदीच्या दशकापासूनच आपली सामाजिक बांधिलकी गमावलेली आहे. त्यामुळे निवडणूक नितीतही बदल झालेला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणुका जिंकण्याकरिता सर्व सामान्यांचे खरे - खुरे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी धर्म, भाषा, संस्कृती, जात - पात, भेद - भाव असे अनेक प्रश्न उभे करुन जनतेच्या मूळ प्रश्नांना बगल देऊन त्यांच्या भावना चेतवून, पेटवून मते मिळविण्याचे राजकारण करण्यात गुंग झालेले आहेत. निवडणूक जिंकण्याकरीता कुठल्याही थराला जाण्याची कितीही खालची पातळी गाठण्याची जणू काय देशात स्पर्धाच लागलेली आहे. 
या तंत्रात देशात असणारे मोठे पक्ष काँग्रेस व भाजप हे पक्ष सर्वात अग्रेसर आहेत. निवडणुका आल्या की, त्या नजरेसमोर ठेवून जनतेला भ्रामक आश्वासने, फसव्या घोषणा, विविध प्रकारची आमिषे दाखवून जास्तीत जास्त मते आपल्या पदरात पाडून घेण्याचे अवलंबीले जात आहे. काँग्रेसच्या हातातील एक मुख्य व खास अस्त्र म्हणजेच मुस्लिम मतदार निवडणुका नजरेसमोर दिसू लागल्या की, अल्पसंख्यांकांवर फसव्या घोषणा आणि फसव्या आश्वासनांचा पाऊस पाडून त्यांची मते पदरात कशी पडतील हे पाहिले जाते. गेली ७० वर्षे काँग्रेस पक्ष हेच करीत आला आहे. याउलट भाजप व त्याचे समर्थक १९८९ - ९० पासून मंदिर, मशीद, भाषा, प्रांत, व्यक्तिगत कायदा, मुसलमानांची तयाकथीत धर्माधंता या प्रश्नांच्या आधारे समाजा - समाजामध्ये असंतोष पेटवून मुस्लिम विरोधी वातावरण भडकावून हिंदू मतांच्या आधारे सत्ता हस्तगत करण्याचे तंत्र विकसित केले आहे. शेवटी या दोन्ही राजकीय पक्षांचे निवडणूक टारगेट मुसलमानच आहेत. काँग्रेस भूलथापा, फसवी आश्वासने देऊन मुस्लिम समुदायाला लटकत ठेवतो तर भाजपा मुस्लिम विरोधी वातावरण तापवून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करतो.
निवडणुकीचे वारे देशात वाहू लागल्यानंतर मुस्लिमांना ८ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस रहिमान समितीने केली होती. हे आरक्षण जणू काय काँग्रेसने खास आपल्यालाच दिले आहे असे समजून काही ठिकाणी भोळ्या भाबड्या मुसलमानांनी आनंद व्यक्त केला तर भाजप व त्याचे सहकारी हे आरक्षण मुसलमानांना धार्मिक निकषावर दिले जात आहे म्हणून घटनेविरोधी आहे अशी ओरड सुरु केली आहे. तसे पाहता धार्मिक निकषावर आरक्षण देण्याची घटनेमध्ये कुठेण तरतूद नाही. मग हे ८ % आरक्षणाचे म्रुगजळ का ? तसे पाहिल्यास गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनेक आयोग नेमण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात अशा आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी किती प्रमाणात होते ? हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अंमलबजावणी काही नाही मात्र अल्पसंख्यांकावर सवलतींचा वर्षाव अशा प्रकारे जाहिर प्रसिद्धी दिली जाते. आरक्षणाच्या नावाखाली शासन मुसलमानांची चक्क दिशाभूलच करीत आहे. मुस्लिम विरोधकांना निवडणुकीच्या वेळी अशा प्रकारच्या घोषणा म्हणजेच मुस्लिम विरोधी हत्यारच उपलब्ध करुन दिले जात आहे. या पूर्वीही मुंबईत झालेल्या भयावह जाती दंगलीमध्ये श्रीकृष्ण आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. या आयोगाने दंगलीला जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची शिफारस केली होती. मात्र प्रत्यक्षात काय घडले ? दंगलीत हात धुवून घेणारे मोकाटच सुटले मग अशा आयोगांची गरजच काय ? सच्चर समितीच्या शिफारशी फक्त कागदावर राहिल्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणी किती ? प्रशासनात मुस्लिम विरोधी भावना असल्यामुळे अशा आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी योग्य रित्या केली जात नाही. मात्र मुस्लिमांवर सवलतींचा वर्षाव असा कांगावा केला जातो. मुस्लिम विरोधी वातावरण निर्माण करण्यास काँग्रेसचे धोरणच कारणीभूत आहे. काँग्रेसने जातीय वाद्यांचे बुजगावणे मुस्लिमांना दाखविणे आता बंद करावे. काँग्रेस धर्मनिरपेक्ष म्हणून आपला ढोल नेहमीच बढवतो. परंतु प्रत्यक्षात काँग्रेसने धर्मनिरपेक्ष विचार कधीच अंमलात आणला नाही. देशात फोफावणाऱ्या जातीय वादाला काँग्रेसही तेवढाच जबाबदार आहे. धर्मनिरपेक्ष तत्वाला केवळ शोभेचे बाहुले बनवून न ठेवता या तत्त्वांवर जोपर्यंत काँग्रेस प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करत नाही तोपर्यंत धर्मनिरपेक्षता हे एक बुजगावणेच बनून राहील. अनेक प्रकारचे आयोग नेमून मुस्लिम समुदायाची दिशाभूल अनेक वेळा करण्यात आली आहे. रहिमान आयोग सच्चर समिती या फक्त फसव्या घोषणाच ठरल्या आहेत याचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही. असे आयोग म्हणजे एक म्रुगजळच आहे. जोपर्यंत मुस्लिम समाज जागरुत होऊन आपल्या न्याय हक्काकरिता घटननेने दिलेल्या अधिकारात राहून व्यापक अभियान छेडत नाही तोपर्यंत मुस्लिम हा राजकीय पक्षाच्या हातातले बाहुलेच राहणार आहे. मुस्लिम समाजाने गंभीरपणे या गोष्टीचा विचार करुन समाजामध्ये जनजागृती करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुढील काळ समाजासाठी कठीण असेल.
 मुजफ्फरभाई सय्यद
 कार्याध्यक्ष
 अ. भा. साहित्य कलामंच
 ९९६०३२५०५७

वाचा - 



मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य MASS,

MASS 

नांदगाव तालुका व मनमाड शहर नूतन कार्यकारणी जाहीर


मनमाड: आज दि,06/11/2020 मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य MASS, ची नांदगाव तालुका व मनमाड शहर नूतन कार्यकारणी जाहीर,

कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष पदी MAAS नांदगाव तालुका सचिव फिरोज भाई शेख यांनी सूचना मांडली,व सुचनास शहराध्यक्ष कादिर शेख यांनी अनुमोदन दिले कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कयाम भाई सैय्यद होते ह्या वेळी,

मौलाना तौसिफ,मौलाना रेहान,

फिरोज भाई शेख,कादिर भाई शेख,यांची मनोगत व्याक्त केले मा,कयाम भाई सैय्यद यांनी अध्यक्ष स्थानी समारोप मनोगत व्याक्त करून समितीस मार्गदर्शन केले, 

नूतन कार्यकारणी पुढीलप्रमाणे: 

. मा.मौलाना तौसिफ व मा.हाफिज रेहान यांची तालुका सल्लागार पदी तर जाहिद शेख यांची तालुका सहसचिव,अफरोज अत्तार यांची मनमाड शहर सचिव, तौसिफ खान यांची शहर सहसचिव,अकिल सैय्यद यांची शहरउपाध्यक्ष,सद्दाम अत्तार यांची युवा मनमाड शहराध्यक्ष,शकील शेख यांची शहर युवा सचिव,सोहेल जाफरी यांची शहर कार्यध्यक्ष,जावेद शेख यांची शहर कार्यध्यक्ष,उस्मान खान यांची शहर संघटक,पदी

 नियुक्ती करण्यात आली,

सर्व नूतन कार्यकारणीला हार्दिक शुभेच्छा देण्यात आले.

वाचा- 

ट्रम्प खोटे बोलत आहे ?...

जामियाचे प्राध्यापक इमरान अली देशातले एक नंबर वैज्ञानिक...

संविधान लिहिल्या नंतर डॉ आंबेडकरांच्या डोळ्यात आले अश्रु.....

खासदार इम्तियाज जलील कोचाधामन विधानसभा क्षेत्रमे - AIMIM BIHAR ELECTION

कोचाधामन विधानसभा क्षेत्रमे पहुचे खासदार इम्तियाज जलील 


बिहार विधानसभा चुनाव के चलते औरंगाबाद के खासदार तथा एम आय एम महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील कोचाधामान विधानसभा क्षेत्र पहुचे. जनता का एम आय एम प्रती चाहत बात रही ही की बिहार की जनता तिसरा विकल्प को ज्यादा से ज्यादा पसंदी दे रही है. महीला हो या पुरुष सभी असद ओवासी की पार्टी ए आय एम आय एम से जुड रहे है. एम आय एम प्रमुख खासदार असदुद्दिन ओवेसी ने अपने अभी दिग्गज नेता प्रचार मी उतारे है.  


एमआईएम प्रत्याशी अल्हाज इज़हार असफी साहब के प्रचार के लीए कॉर्नर सभा मे जनतासे मुखातीब हुए खासदार इम्तियाज जलील साहब.   



आरक्षणा बाबत सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा - MUSLIM RESERVATION

आरक्षणा बाबत सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा- हाजी इर्शादभाई



        "महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम  आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून त्वरित आरक्षणाचा अध्यादेश काढावा " असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट मायनाॅरीटीज फेडरेशनचे चेअरमन व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांनी केले आहे. 
         पुणे येथे आयोजित समविचारी संघटनांच्या प्रतिनिधी बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानावरून ते बोलत होते. 
           " मुस्लिम आरक्षण हा अल्पसंख्यक समुदाय म्हणून मुस्लिम समाजाचा तो संविधानिक अधिकार आहे. मुस्लिम समाज आर्थिक- सामजिक- शैक्षणिक दृष्टया अतिशय मागासलेला असून आरक्षणामुळे तो राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होऊन उन्नती कडे मार्गस्थ होईल. सरकारने वेळकाढूपणा न करता त्वरित अध्यादेश काढून समाजाला न्याय दयावा. समाजातील लोकप्रतिनिधी व विविध पक्षातील नेत्यांनी समाजाची बांधीलकी व आपल्या कर्तव्याची जाण ठेवून सरकारला आरक्षणा संदर्भात निर्णय घेण्यास भाग पाडावे" असे प्रतिपादन हाजी इर्शादभाई यांनी केले आहे. 
          यावेळी प्रसिध्द कायदेतज्ञ अॅड. समीर शेख,महाराष्ट्रीयन मुस्लिम विकास परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी , मदर टेरेसा फाउंडेशनचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. सुफीयान शेख, संविधान साक्षरता अभियानचे प्रमुख अलीम वजीर पटेल, फैयाज सय्यद, शाहनवाज पानसरे, अकीलभाई आतार, सरवर पठान, एजाज सय्यद, वसीम खान आदि प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते.

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या