फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र
महाराष्ट्र ग्रामीण भागात निमशहरी भागात कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या फायनान्स कंपन्यांनी धुमाकूळ घातला आहे मोलमजुरी करणार्या हातावर चे पोट असणा-या लोकांशी ज्या महिलांचा संपर्क आहे त्यांना या कंपन्यांच्या कामाच्या पध्दतीची आणि त्यातून त्यांनी चालवलेली अनिर्बंध पिळवणूकीची चांगली संकल्पना असेल वरचेवर अधिक अधिक बाजार केंद्रीत व्यापक बनत चालला आहे आपल्या देशात अरधविकसित व्यवस्थेने देशातील मोठ्या जनसमुहाला खरे तर कसल्याही प्रकारची पत शिल्लक ठेवलेली नाही दैनंदिन जीवनात अनेक अर्थाने बाजार अवलंबी आणि अस्थिर जीवन जगणारे हे जनसमूह आपल्या आजूबाजूला आहेत त्यांच्या दारात जाऊन मोठ्या गोडी गुलाबीने जणे काही पायघड्या घालून पाहिजे तितके कर्ज देणारया फायनान्स कंपन्या तयार होताना आपण पाहतो शहराच्या निम्मं आर्थिक स्तरात त्यांचा प्रभाव आणि अस्तित्व वाढताना आपणास दिसते
गरिबी निर्मूलन हेतूने चालू केलेल्या सार्वजनिक बॅंका. पतसंस्था पतपेढी. इ वित्तीय संस्थांना एकीकडे देशोधडीला लावायचे आणि त्यांच्या कल्याणकारी रुपाला नफेखोरी बेमाफी व्याज वसूल करण्याचे रुप दिलं जातं फायनान्स कंपन्यांना पैसा मिळवण्यासाठी अवकाश मोकळे करून दिले जाते ग्रामीण गरिबांना शेती आधारित जन समूहांना जुलमी पारंपारिक सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी म्हणून तयार केलेल्या नाबार्ड. ग्रामीण बॅंका सहकारी बँका सारख्या संस्था दिवसेंदिवस कमकुवत केल्या जात आहेत. मुद्रा बॅंक. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना. जन धन योजना अशा विविध योजना आणून देशातील करदात्यांच्या काम नसलेला बोगस मार्गाने मिळवलेला पैसा खाजगी कंपन्यांच्या वृद्धीसाठी फायनान्स माध्यमातून वाटण्यात येत आहे आज हजारो करोड रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपनीची वाढ अचंबित करणारी आहे देशातील गरिब निम्मं आर्थिक स्तरातील लोकांना बेरोजगारी यातून वर काढण्यासाठी त्यांच्या छोट्या छोट्या उद्योगांना बळ देण्यासाठी आणि सामाजिक विकास करण्यासाठी मदतकारक करतील अशी आशा शासनाला आहे अशा प्रकारची धोरण आणि उपाय गरीबांच्या किती फायद्याचे आहेत आणि त्यातून खरच काही सकारात्मक बदल होतो आहे का ? या खाजगी नफेखोर कंपन्या गरिबांना अधिक कर्जबाजारी बनवत आहेत अशा शंका वेळोवेळी निर्माण होत आहेत भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इतर सरकारी बॅंकांनी या कंपन्यांच्या एकूणच कारभारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत ज्या गरिब लोक महिला यांच्या भल्यासाठी या कंपन्या तयार झाल्या त्यांनाच या फायनान्स कंपन्या. प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली बुडविताना दिसत आहेत आज. ५/१०/१५/२०/ टक्के दराने व्याजाने पैसे देणारे जुनें सावकार सरकारी लायसन्स घेवून शासन परवानगी घेवून रितसर सावकारी करतात सावकारी करणारी हे सर्व समाजकंटक एकत्र येऊन अशी कंपनी स्थापन करतात आणि नियमानुसार सावकारी चालू होते सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांकडून कमी व्याज दराने पैसे घेऊन गरिब गरजू लोकांना चूकीच्या व बेमाफी व्याज दराने कर्ज वाटप केले जाते छोट्या छोट्या कर्जातून आपला एकदा लहानसा उधोग सुरू करतील आणि आपले उत्पन्न वाढवतिल आणि मग कर्ज फेडतील ही जी धारणा विविध फायनान्स कंपन्या धारजिनय धोरणाच्या मागे होती त्या मूळ धारणेला या खाजगी आधुनिक सावकारामुळे काळे फासले जात आहे कायद्यात पळवाटा काढून ज्या मनमानी पद्धतीने ह्या कंपन्या कर्ज वाटप करतात आणि अवास्तव अवैधरित्या व्याज आकारणी केली जाते ह्या अशा कंपन्या गावो गाव वस्त्यांत थोडे थोडे कमिशन देण्याचे अमिष दाखवून गरजू महिलांना जवळ आपले एजंट म्हणून नेमले जाते आणि नडलया अडाणी गरजू गाठून पाहिजे तेवढे कर्ज कागदपत्रे कमी असलीं तरी केवळ ओळखीवर ही कर्ज वाटली जातात कर्ज मागणी अर्ज इंग्रजी मध्ये असतो वाचता येत नाही काय लिहून घेतलं कळत नाही विशेष म्हणजे अनेकदा पुरावा तयार होवू नये म्हणून चेकने न देता रोख स्वरूपात कर्ज दिले जाते. सांगताना. ३/टक्के ते ५/ टक्के असे व्याजदर सांगितले जातात पण कर्ज घेणा-या महिला अडाणी अशिक्षित असल्याने याच कर्जाचा वर्षाचा व्याज दर ३६/ टक्के ते ६०/ टक्के ठरविले जातात विविध फायनान्स कंपनी स्थापन कायद्याची पदोपदी पायमल्ली करताना दिसते
https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे गरिब कष्टकरी महिला फायनान्स कंपन्या अशा महिलांच्या शोधात असते गावातील घरातील कमावती महिला स्वता काम करून घर चालवणारी घरातील कर्ती महिला शोधून तीची नड अडचण हेरून तिलाच कर्ज द्यायचे असे धोरण असतें गट १० महिलांचा सहभाग असतो एका बाई ने हप्ता नाहि भरला तर सर्व महिला तो हप्ता भरण्यास जबाबदार धरले जाते असा एक दबाव टाकला जातो घर खर्च. आजारपण. मुलांचे शिक्षण. लग्न. एकादा लहान उद्योग या कारणासाठी कर्ज दिले जाते महिला कर्ज बुडवत नाहीत याची जवळपास खात्री असते या महिला घर वस्ती गाव सोडून जात नाहीत व्याज किती घेता किती होते हे कर्ज परवडत नाही अशी कारण सहसा महिला देत नाहीत त्यांना आपलीं नड भागविणे महत्वाचे असतें महिला प्रश्न विचारत नाहीत उलट उत्तर देत नाहीत यामुळे कोठेही कधीही पुरुष गट नसतता आणि त्यांना कर्ज दिले जात नाही त्या महिलांमध्ये एक कंपनीने नेमलेली थोडक कमिशनवर काम करणारी महिला तीची वचक या सर्व महिला वर असते सर्वांनी कर्जाचा हप्ता या महिलेकडे जमा करणे बंधनकारक केलेलें असतें अनेकदा पुरुष अशा प्रकारे कर्ज काढण्यास महिलांना पुढे करतात आणि नंतर जबाबदारी झटकून मोकळे होतात
विविध फायनान्स कंपन्यांची कर्ज वसुली ही वेळ पडल्यास अवैध आणि गुन्हेगारी मार्गाने केली जाते एकादा हप्ता थांबला तर कर्जाला गट तयार केलेल्या महिलेचा दबाव चालू होतों फायनान्स कंपनी कडून कर्ज वसूल करण्यासाठी बेरोजगार तरुणांना कमिशन बेसवर नेमले जाते मग यांचा वसूली बडगा कसा असतो बघा सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा घरात जाऊन बसने थकित हप्ता भरण्यासाठी तगादा लावणे शिव्या देणें वेळ पडल्यास माराहाण करणे घरातील भांडी मौल्यवान वस्तू वस्तू घेऊन जाणे वस्तू व्याज रुपात ठेवून घेणे रेशनकार्ड. गॅस सिलिंडर फोनवर धमक्या देणे अश्लील बोलणे. इतकेच काय वेळ पडल्यास मुलांना काढून घेणे अपहरण करणे असे एक नाही अनेक प्रकरणाला महिलांना सामोरे जावे लागते अशी कामे करणारे कंपनी कडून नेमण्यात आलेली गुन्हेगारी क्षेत्रातील तरूण करतात कशा प्रकाराला कंटाळून महिला बॅरेल मध्ये लपने. रानात निघून जाणे. काही दिवस परगावी जाणे. तर काहीजण कायमचेच आपले गाव सोडून जातात कर्जासाठी देण्यात आलेल्या कागदपत्राचा गैरवापर करण्याची धमकी सुध्दा दिली जाते अशा नाहक तणावाचा परिणाम महिलांवर होतो तर काही मेंटल होतात त्यामुळे अपघात किंवा आत्महत्या केल्याचे सुध्दा आपण वाचतो अशा फायनान्स कंपन्यांचे एजंट महिलांना शरिरविक्रय करून कर्जाचे हफ्ते फेडण्याचा सल्ला देतात
अशा विविध फायनान्स कंपन्या विरोधात हजारों महिला एकत्र येऊन आवाज उठवला पाहिजे फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून उभे राहिलेले बेमाफी व्याज दर नियमांची पायमल्ली कर्जातून पुन्हा कर्जाचे क्रृर कर्जात रुपांतर आणि यातून निर्माण होणारा दारिद्रयाचा सापळा हे एक भयानक सत्य आहे मुद्रा बॅंक प्रधान मंत्री जन धन योजना महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचा मनमानी कारभार अशा विविध शासनाच्या महिला आर्थिक योजना आहेत पण त्या फसव्या आहेत शासन नियमबाह्य परवाने देऊन जनतेच्या कष्टाच्या पैसयावर डल्ला मारणारी नियमानुसार सावकारी उभीं करत आहे
दारिद्रय निर्मूलन करण्यासाठी शासनाने या ग्रामीण व शहरी गरिब जन समुहाना स्वस्त दरात आणि सोप्या पद्धतीने कमी व किचकट कागदपत्रांची अट न घालता सरकरी व सहकारी क्षेत्रातील वित्तीय संस्था यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे फायनान्स रूपात तयार झालेली सावकारी मोडून काढली पाहिजे त्यातून होणारे शारीरिक मानसिक शोषण पुढे आणून त्यांना जनतेपुढे उघडें पाडले पाहिजे आणि आपण आपल्या वर होत असलेल्या नाहक व अन्यायकारक त्रासा विरोधात एकत्र येऊन आवाज उठवला पाहिजे आज त्यांची गरज आहे
२२/२३/ मार्च २०२० ला कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटावेळी शासनाने आपल्याला कोरोनापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती सर्वसामान्य जनता हातावर चे पोट असणारे कामगार सर्वजण घरातच अडकून पडले होते हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली होती आपल्यावर मोठा उपकार केला असे भासविणारे खाजगी. बॅंक. पतसंस्था. पतपेढी. फायनान्स कंपन्या. खाजगी सावकार. माणुसकी म्हणून एक वर्ष वसुली तगादा लावला नाही आणि आत्ता परिणाम उलटा झाला आत्ता मार्च चालू आहे वसुलीची मोहीम सुरू झाली एक रुपया सुध्दा तुमचा कमी केला जाणार नाही माफ तर नाहीच मग विचार करायला हवा टाळेबंदी आपल्यासाठी होती का ? या सर्व वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक फायदा करण्यासाठी होती विचार करा
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
पत्रव्यवहार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची माहिती लागल्यास संपर्क साधावा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
९८९०८२५८५९
वाचा -
तिचे मानसिक संतुलन बिघडले - मानवसेवा ने दिले adhar- Manavseva project...
महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ....
No comments:
Post a Comment