गिरमिट
आमच्या हाताला काम द्या आज काही दिवसांमध्ये कामगार कायद्यातील जाचक अटी मुळे पर्यावरण रक्षणा संदर्भातील चुकीच्या झालेल्या अंमलबजावणी मुळे आणि शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे २०१७ वाळू उपसा व विट भट्टी साठी लागणारी माती घरबांधणी साठी लागणारे खाणीतील दगड डबर इत्यादी बाबींवर कमालीची बंधने आली आणि त्याचा परिणाम म्हणून बांधकाम कामगार असंघटित कामगार बांधकाम मजूर वीट भट्टी कामगार दगड माती वाळू वाहतूक करणारे वाहन मालक व यांच्यावर अवलंबून असणारे आई वडील भाऊ बहीण मुल यांच्या जगण्यावर झाला आहे पर्यावरण रक्षण करण्याच्या नावाखाली असंघटित बांधकाम कामगार विस्थापित व बेरोजगार होण्याचा धोका वाढला आहे आपल्या व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह रोजीरोटी प्रश्न गंभीर बनला आहे काहीजणांनी हि परस्थिती बघून व आपल्या कुटुंबांचे होणारें हाल याला व वाहन हप्ता बॅंक तगादा यामुळे आपलीं जीवन यात्रा संपवली कामगार आपल्या हाताला काम द्या एवढेंच मागतो वाळू उपसा वीट भट्टी माती उचल खाणकाम दगड डबर चालू करा महणार नाही कारण आम्ही ठेकेदार किंवा लिलाव घेणारे नाहीत त्यांना फक्त काम द्या
निसर्ग पर्यावरण जल संपदा. टिकली पाहिजे असे आमचें सुध्दा मत आहे पण त्याबरोबरच हातावरचे पोट असणारे कामगार हे सुद्धा जगले पाहिजेत असे आमचे मत आहे भारतीय राज्यघटनेने या देशातील नागरिकांना महत्वाचे असे मूलभूत कसे हक्क कलम १९ मध्ये दिलेले आहे त्यात जगण्याचा हक्क दिला आहे याचा अर्थ सरकारने देशातील जनतेला जगू देण्याची म्हणजे मरू न देण्याची घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारली आहे ही जबाबदारी सरकारने पूर्ण पणे पार पाडलेली नाही कधी उपाशी पोटी तर कधी कधी अर्ध पोटी अवस्थेत जनता कशीबशी जगत आली या देशातील कामगार या सर्व हालखिचे जीवन जगत आहे यातच योजना न मिळणे कंत्राटदार व ठेकेदार यांचा पैसयाचा दबाव वयसनीपणा संघटना यांच्या पासून लूट या बिकट अवस्थेत १९९१ साली या देशातील केंद्र सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्विकार केला सरकारी तथाकथित आणि भाडोत्री विचारवंतांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचे मुक्त व्यवस्थेचे समर्थन केले या सर्व प्रकारामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात कामगार बेरोजगारी व्याज व्यवहार यामुळे निराशा निर्माण होऊन आत्महत्या करायला लागले आत्महत्या कारणे बेरोजगारी कर्जबाजारी पणा यापूर्वी कामगार थोड्या प्रमाणात बेरोजगार होता कामगार जगतो कामांवर आणि मरतो कामावर
२०१२ ते २०१४ यावेळी काही निसर्गप्रेमी समाजसेवक आणि अनेक संघटना यांनी नदिकाटी मृत मासे यांचे फोटो उच्च न्यायालयात पाठवले होते या समाजसेवक यांनी मासे मरण्याचे कारणं म्हणजे नदित वाळू उपसा करण्यासाठी चालविल्या जाणारया यांत्रिक बोटी चालू असताना त्या बोटी मधून होणारी तेल गळती यामुळे पाण्याचे प्रदुषण होते आणि मासे व इतर जलचर प्राणी यांना धोका होत आहे आम्हाला मत मान्य आहे कारण या जल प्रदुषणामुळे मासे व इतर जलचर प्राणी यांचा जीव जात असेल तर तेच पाणी गावागावात लोक पिण्यासाठी वापरतात मग त्यांचे काय होणार मलेरिया हिवताप डेंग्यू काविळ घटसर्प धनुर्वात क्षय कॅन्सर यांसारखे भयानक रोग होण्याचा धोकाही संभवतो पण एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे गावागावात व शहरांत वाढती एम आय डी सी मध्ये विविध केमिकल कंपनी कारखाने. यातून दुर्गंधी व केमिकल रहित पाणी मोठ्या गटारी मधून येणारे पाणी हे नदिपात्रात सोडले जाते त्याचे काय या विरोधात वेळोवेळी आंदोलने निवेदन तक्रार अर्ज दाखल होतात पण जो कोणी हे सर्व जनतेच्या ध्यानात आणून देतो त्याला बळ प्रयोग करून गप्प केले जाते अन्यथा मोठा आर्थिक आमिष दाखवून विकत घेतले जाते जर जल प्रदुषण होण्यास जबाबदार असणारे सर्व माध्यमांना न्यायालयाने कठोर कारवाई करण्याचा आदेश दिला पाहिजे
वाळू उपसा बंदी घालण्यात आली आणि शासनाने सर्वसामान्य कामगार हातावर चे पोट असणारे कामगार व आर्थिक व्यवस्थेचा कणा असणारा बांधकाम व्यवसाय यास चालना देण्यासाठी कृत्रिम वाळू निर्मितीसाठी परवानगी दिली आणि बंद असलेल्या खाणी चालू झाल्या पुन्हा सुरूंग. होल पाडायचे चालू झाले जमीनीची चाळण होण्यास सुरुवात झाली आतोनात जमीनी फोडण्यास सुरवात मोठ मोठ्या मशिन जेसीबी पोकलेन. जिलेटीन यांचा वापर होण्यास सुरुवात झाली रात्रंदिवस कृत्रिम वाळू तयार करण्यासाठी दगड डबर फोड चालू झाली कृत्रिम वाळू तयार करताना उठणारा धूरळा जेवढ्या लांब जातो तेथील जनजीवन अडचणीत आले हा धुराळा ज्या जमीनीवर पडतो तेथे गवत सुध्दा उगवत नाही यांचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे क्रशर बांधकामाला वापर करताना त्यात काम करणारा कामगार याला फुफ्फुसाच्या कॅन्सर होण्याची दाट शक्यता आहे यावर कोणी आवाज उठवत नाही शासन या खाणीना परवाना देताना खुदाई करण्यासाठी काही नियम अटी आहेत का आज एक हजार ब्रास परवाना असताना या खाणी रांत्रदिवस चालतात याला काही बंधने आहेत कां खाणीसाठी वापरली जाणारी जागा डोंगर कपारी या ठेकेदारांना कोणत्या नियमानुसार अटीनुसार दिली जाते रस्ते विकास या नावाखाली अशी महाकाय गिरमिट जर या डोंगरांना लागली तर भविष्यात मोठा दुष्काळाचा सामना करावा लागेल कारणं नदित नैसर्गिक वाळू तयार होते वर्षाला थोडी का होईना पण वाढ होणार तसे डोंगर वाढणारं नाहीत संपणार हे निश्चित बांधकामाला पर्याय म्हणून वापरले जाणारे क्रशर हे तरी कितपत योग्य आहे यांचा निकष कोणी जाहिर केला आहे का क्रशर मध्ये मी बघितले आहे माती मुरूम सुध्दा दळला जातो म्हणजे टिकणे किती असेल हे आपणास कळले तरी बास
अलिकडे डोंगर पलिकडे डोंगर मामाच्या गावाला. असे फक्त पुस्तकातच वाचायला मिळेल बघायला नाही कुठेतरी कोणीतरी म्हणजे शासनाने प्रत्यक्ष लक्ष घालणे गरजेचे आहे त्यामुळे या गौणखणीज उत्खननात बेमाफी पैसा मिळवून ज्यांच्या दारात सायकल नव्हती त्यांच्या दारात लावायला जागा नाही एवढी वाहने आली प्रांत व तहसिलदार यांच्या अंगावर गाड्या घालणे दम देणे शिवीगाळ करणे एवढी ताकद या लिलाव घेणारे कंत्राटदार व ठेकेदार यांची झाली याला कारण प्रशासनच आहे आपण वेळेवरच लक्ष घातले असते तर ही वेळ आलीच नसती जमीन अधिनियम कायद्यानुसार सर्वसामान्य जनतेला तीन फुटांपर्यंत खुदाई करण्यासाठी परवानगी आहे त्याच्या खाली. बोअरवेल घेण्यास सुध्दा परवानगी नाही मग खाणीना परवाना देताना ही अट घातली जात नाही का कारण आज कमीत कमी १०० फुटांपेक्षा खोल खुदाई केली जाते याचे काय. चौकशी झाली पाहिजे
२०१७ . बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी आमच्या हाताला काम द्या या मागण्यासाठी इस्लामपूर. शिराळा. पलूस. येथे आंदोलन उपोषण केलं चार. पाच हजार कामगार गोळा झाले होते गरज होती हाताला काम नव्हते त्यावेळी आमचे. संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे. चेतन चव्हाण. राजू जमादार. अशोक सावंत. सुहास बाबर. हंबीरराव कांबळे. नुर भाई. असे एक नाही अनेक कामगार यांनी यावेळी अनमोल तन मन धन याने आम्हाला मदत केली होती आणि आजून सुध्दा करत आहेत यावेळी आमची एकही मागणी मान्य झाली नाही कारणं आपण लोकशाही राज्यात आहोत
वरील प्रमाणे विचार मांडण्याचे कारण म्हणजे आज हि भयानक गिरमिट थांबले पाहिजे नाहीतर डोंगर. टेकड्या. विविध लेणी. वेळ पडल्यास सातपुडा पर्वत. हिमालय. पर्वत. सह्याद्री. असे मोठे डोंगर जे आपले रक्षण करतात यांना सुध्दा गिरमिट लागणार आणि मग. पाउस गायब झाडे. वनराई. धबधबे. विविध पर्यटन स्थळे. गायब होणार आणि आपणास श्वास घेण्यासाठी एक झाड आपल्या दारात लावावे लागणार कारण आॅकसिजन देणारि झाडच तेंव्हा नसणार
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
९८९०८२५८५९
आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यासाठी मदतीसाठी फोन करा अन्याय सहन करु नका आवाज उठवा
वाचा -
लेखकांना जपले पाहिजे - नजीर शेख ...
खाद्य तेल उत्पादक , रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाईची धडाका - अन्न व औषध प्रशासन FDA ....
No comments:
Post a Comment