भविष्यात काय होणार ? लोकशाही टिकणार का ?

भविष्यात काय होणार ?
लोकशाही टिकणार का ?

             भारतीय लोकशाहीला आजपर्यंत ७३ वर्षांचा इतिहास आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर इंग्लंडचे जगभरातील साम्राज्य लयाला गेले. आपल्यातील आशिया खंडातील भारत हा ब्रिटिश साम्राज्याचा सर्वात मोठा हिस्सा होता. भारतीयांना ब्रिटिश राजवटीत लोकशाही विचारसरणी ओळख झाली. ब्रिटिश खिळखिळे होण्यापूर्वीच म्हणजेच १९३० सालीच लाहोर काँग्रेसने भारतात प्रजासत्ताक लोकशाहीचा प्रयोग राबवायचा हे निश्चित केले. राष्ट्रीय सभेच्या बहुतेक नाही नेत्यांनी हया भूमिकेचा पुरस्कार केला. त्यानुसार देश स्वतंत्र होतांच लोकशाही व्यवस्थेचा प्रयोग सुरू झाला. १९५० मध्ये देशांचा कारभार राज्यघटनेनुसार सुरू झाला. १९५० चे आसपास जे देश स्वातंत्र्य झाले त्यांनीही लोकशाही व्यवस्थेचा प्रयोग स्विकारला. ही राष्ट्रे तिस-या जगातील अविकसित किंवा विकसनशील राष्ट्रे म्हणून ओळखली जातात. त्यात प्रामुख्याने पाकिस्तान. बांगलादेश. श्रीलंका. इराण. इराक. ब्रम्हदेश. इत्यादी राष्ट्राचा समावेश आहे. 

          प्रभावशाली नेते राष्ट्रीय पातळीवरच्या पूरक नेतृत्व म्हणजे प्रादेशिक किंवा राज्य स्तराचे नेतृत्व होय. स्वातंत्र्य नंतर आपल्या राजकीय प्रक्रियेत प्रादेशिक नेत्यांचा उल्लेख करता येईल. त्यात प्रामुख्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. महात्मा ज्योतिबा फुले. छत्रपती शाहू महाराज. सावित्रीबाई फुले. फातिमा शेख. मौलाना आझाद. सरदार वल्लभभाई पटेल. ज्योती बसू. वसंतदादा पाटील. वसंतराव नाईक. बिजू पटनाईक. मोहनलाल सुखडिया. माधवराव सोळंकी. चिमनभाई पटेल. करूणाकरण. एन टी रामाराव. रामकृष्ण हेगडे. नारायण दत्त तिवारी. डॉ जगन्नाथ मिश्रा. डॉ चेनना रेड्डी. विजय भास्कर. डॉ प्रकाशसिंह बादल. सुरजितसिंग बर्नाला. शेख अब्दुल्ला. डॉ फारूख अब्दुल्ला. इत्यादी नेत्यांचा समावेश करतां येईल. प्रादेशिक नेतृत्वामधये दोन उपसतर करता येतील. एक म्हणजे प्रादेशिक असमितेतून उभारलेले नेतृत्व व दुसरे म्हणजे राजयसतरावरून राष्ट्रीय स्तरावर उभारून आलेले नेतृत्व एम जी रामचंद्रन रामा राव बाळासाहेब ठाकरे. इत्यादी नेत्यांचा समावेश करतां येईल. राज्यस्तरावरून राष्ट्रीय स्तरावर उभारून आलेल्या नेतृत्वाला. नीलम संजीव रेड्डी. यशवंतराव चव्हाण. ह्यांसारख्या नेत्यांचा उल्लेख प्रामुख्याने करता येईल. 

        राष्ट्रांमधील लोकशाही व्यवस्था व आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था ह्याची तुलना करतां आपली लोकशाही व्यवस्था पुष्कळच यशस्वीपणे चालू आहे. आपली लोकशाही जिवंत आहे हे स्पष्ट होईल. पाकिस्तान मध्ये लोकशाहीचा खुन लष्करशाही मुळे झाला. तेथे अधूनमधून लषकाराचे खेळणे म्हणून लोकशाही येते. १९७१ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या बांगला देशात आत्ता पर्यंत तीन चार लष्करी राजवटी झाल्या. श्रीलंकेत अध्यक्षीय राजवट आहे. परंतु तेथेही लष्कराच्या बळावरच लोकशाही प्रयोग चालू केला आहे. ब्रह्मदेशात तर लष्कराने १९६१ मध्ये सत्ता मिळविली व बंदुकीच्या धाकावर राज्य चालवून त्याला लोकशाही राज्य म्हणून घोषित केले. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतातील विविधता धर्म. जाती. वंश. वर्ण. प्रादेशिक विलगता. सांस्कृतिक भिननता. हे विचार घेऊन आपल्या लोकशाही व्यवस्थेविषयी विचार करण्यात आला आहे. सर्व थरात प्रचंड भिननता असूनही आपल्या लोकशाही राजवटीचा प्रयोग चालू आहे. पण मतदार जागृक नाही. पैसा हे मतांचे भांडवल आहे. गुंडगिरी बेकायदा. मतांसाठी दहशतवादी वातावरण. साम दाम दंड भेद या तत्वाचा वापर नेते निवडून येण्यासाठी करताना आपल्या लोकशाही प्रक्रियेत करताना दिसत आहेत. आणि वेगळा विषय म्हणजे काही काही पक्ष नेते लोकप्रियते लाटेवर वरून निवडून येताना दिसत आहेत. आणि लाट ओसरल्यावर वाहत जातात. हे खरं असले तरी आत्तापर्यंत भारतीय मतदारांनी दोन वेळा आपली जागृकता दर्शवली आहे. आणीबाणी विरुद्ध मतदान करून संपूर्ण जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. हे सर्व विचारात घेता आपल्या लोकशाहीचा प्रयोग पुष्कळ यशस्वीपणे चालू आहे असे आपणांस फक्त वाटतें. लोकशाही यशस्वीपणे हे समाधान पाश्चिमात्य देशांमधील राज्यांशी तुलना करतां कमी वाटण्याची शक्यता आहे. ह्याचे कारण प्रगत लोकशाही देश व अविकसित लोकशाही देश ह्यांच्यात सर्वच बाबतीत प्रचंड भिन्नता आहे. प्रगत लोकशाही देशात लोकशाहीची प्रयोग गेली अनेक शतकं चालू आहे. त्यांना ह्या परंपरेचा प्रदीर्घ वारसा आहे. तेथील मतदार बहुतांश प्रमाणात शिक्षित व जागरूक आहे. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांतील लोकशाहीचा प्रयोग व प्रगत राष्ट्रांतील लोकशाहीचा प्रयोग ह्याची तुलना करता हे समाधान कमी करण्याची शक्यता आहे. तरीही आज प्रगत लोकशाही देशापुढे आव्हाने उभी नाहीत असं नाही त्यांच्यापुढे दहशतवाद मूल्यांची घसरण भ्रष्टाचार. समाजाचे गुन्हेगारी. चारित्र्याचा आभाव इत्यादी प्रश्न आज आ वासून उभे आहेत.  

          राजकीय प्रक्रियेचे मूल्यमापन करीत असताना आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला कोणत्या घटकांमुळे ग्रहण लागले आहे ह्याचा विचार आपण कधी केला आहे का आणि त्यामुळे आपली लोकशाही व्यवस्था पूर्णपणे पोखरली गेली आहे आज आपल्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असेल पण त्यांच्यासाठी न्याय मागण्याचा आणि तो मिळेल याची खात्री नाही. शासकीय निमशासकीय कार्यालयात आपण दाखल केलेल्या कोणत्याही पत्राची लेखी पोच लेखाजोखा कोणी देत नाही तशी तरतूद सुध्दा आहे पण लोकशाही राज्यात आपल्या मताला शासनाच्या आदेशाला कोणतेही महत्व नाही. नागरि अन्न पुरवठा विभाग यामधून गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी. शासनाने स्वस्त धान्य दुकान ही संकल्पना अमलात आणली पण आज पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून हेच जनतेला लुटत आहेत लोकशाही कुठ आहे ? रेशन दुकान वितरण प्रणाली विविध माध्यमातून केली जाते पण रेशन दुकान मिळविण्यासाठी गोरगरीब चालत नाही. अन्न धान्य रेशन दुकानात वितरण करण्यासाठी वाहन पुरवठा विभाग अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सगेसोयरे यांचेच आहेत. रेशन दुकान एकच एका व्यक्तीला देणे बंधनकारक आहे पण आज एकाच्या नावावर चार चार दुकान आहेत आम्ही बांधकाम कामगार यांच्यासाठी रेशन दुकान मागितलं तर अजून रेशन दुकान साठी निविदा नाही. निविदा कधी निघाली माहिती नाही रेशन दुकान वितरण कधी झाल माहिती नाही मग लोकशाही कुठ आहे ? बॅंकेत गोरगरीब जनतेला स्वयंरोजगार करण्यासाठी कर्ज नाही पण नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना कोट्यवधी कर्ज दिलं जात त्यांची वसुली नाही मग लोकशाही आहे का? अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती यांच्या मतांवर निवडून येणारा नेता लोकशाही भाषणांत बोलतो पण मदत करत नाही मग लोकशाही आहे का ? दवाखान्यात लुट दवाखाने नेत्यांचे. 

          ज्या दिवशी प्रशासन राजकारणी यांची गुलामी करणे सोडील त्यादिवशी लोकशाही अमलात येईल अस मला वाटत ? 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

लोकशाहीचा अंत?

 

लोकशाहीचा अंत ?

               आपणास माहीत आहे का. लोकांनी लोकांच्या साठी निर्माण केलेलें राज्य म्हणजे लोकशाही म्हणायला किती बर वाटत पण खरोखरच आज शासकीय निमशासकीय. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी. सर्व शासकीय योजना. मतदान सर्वसामान्य जनतेचा पत्रव्यवहार. पत्रकार यांच्यावर जीवघेणं हल्ले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना धमकी दम देणें. समाजात प्रबोधन करणारे समाजसेवक यांना मिळणारी वागणूक. गुंडगिरी. वाढता दहशतवाद. नक्षलवादी. बेरोजगारी. शैक्षणिक अभाव आपल्या ऐपतीप्रमाणे शिक्षण पध्दती. पेट्रोल डिझेल दरवाढ. पेट्रोल डिझेल पंपावर कर्मचारी यांची दादागिरी. गॅस मधून होणारी लूट. विविध जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करताना फसव्या जाहिराती दाखवून होणारी लूट. आर्थिक कोंडी बॅंक कर्मचारी व अधिकारी यांची सवताचे पैसे काढायला गेल्यावर ग्राहकाला मिळणारी वागणूक. रेशन अधिनियम २०१३ नुसार गोरगरीब जनतेला स्वस्त व रास्त भावात अन्न धान्य मिळावे यासाठी रेशन दुकान संकल्पना पण आज सर्वात मोठा घोटाळा आहे तो म्हणजे रेशन घोटाळा. रेशन दुकानदार मनमानी कारभार. पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी याचे त्याचा त्यांना आश्रय. यामध्ये सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक भरडून गेलली आहेत. विविध निवृत्ती वेतन योजना मिळविण्यासाठी म्हातारी लोक तहसिलदार कार्यालयाची पायरी चढता येत नाही तरि प्रयत्न करत मरून गेली पण शासणाची श्रावण बाळ योजना. मिळालीच नाही विधवा महिलांसाठी इंदिरा गांधी आर्थिक पेन्शन योजना. संजय गांधी निराधार योजना. याचं अनुदान मिळविण्यासाठी घालण्यात आलेल्या अटी. कशा आहेत बघा. मुलगा संभाळत नाही असे पत्र द्या. २१ हजार उत्पन्न दाखला आणि तो मिळतच नाही. आणि मुलगा संभाळत नाही असे कोण लिहून देत नाही. महसूल सर्वात मोठे गोलमाल स्टॅम्प पेपर पासून. शिपाई. साहेब. यांच्याकडून आपले काम खर असणार काम करून घेण्यासाठी सर्वसामान्य माणसाला जागोजागी नोटा पेरावया लागतात. सातबारा नोंदी. फेरफार उतारे. नाव चढविणे. दस्त नोंदणी. अशा विविध महसूल नोंदणी साठी आज आपल्या महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे म्हणजे ३६ जिल्हाधिकारी कार्यालय. व प्रत्येक जिल्ह्याला असणारे अनेक तालुके म्हणजे प्रत्येक तालुक्याला एक तहसिलदार कार्यालय म्हणजे एका स्टँप पेपर मागें जर 100+20=120. म्हणजे एका स्टँप माग जर 20 रूपये मिळवत असतील हे स्टँप विक्रेते तर रोज एका तहसिलदार कार्यालयात रोज लाखो रुपये दोन नंबरने मिळविले जातात मग आठवडाभर पुरतील एवढे स्टँप विक्री करणारे आपणाजवळ ठेवणें बंधनकारक असताना सुध्दा स्टँप माग वीस रुपये जादा का ? ग्रामपंचायत मध्ये मोठ राजकारण हा माझा तो माझा जळता जळन एवढं आहे तरी तो दारिद्र्य रेषेखालील यादीत. घरकुल योजना बंगला असणार्या लोकांना पशुपालन. शेळीपालन. कुक्कुटपालन. रोपवाटीका. विविध ग्रामविकास ठेके हे नेत्यांच्या बगलबच्चे यांना. 

              पाणीपुरवठा. स्वच्छता. असे विविध ठेके. नगरपालिका मध्ये एखाद्या मजूर सोसायट्या किंवा. यामध्ये सफाई कामगार यांवर अन्याय. सफाई कामगार महिलांना हीन वागणूक. नगरसेवक नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विरोधात बोलणारया व्यक्तीला घरफाळा पानपट्टी डबल. रस्ते रुंदीकरण मध्ये नगरसेवक किंवा बगलबच्चे यांच काही क्षेत्र गेल काय बघा अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात गरिबांच्या संडास पाडणयापासून. तयाला लाभार्थी असून घरकुल नाही. दारिद्र्य रेषेखाली नाव नाही. अंत्योदय मधून असणारा बचत गट यांना आहे बघा. रेशन दुकान परवाना बचत गटाच्या नावांवर एकतरी महिला रेशन अन्न धान्य दुकानात आहे का. जिल्ह्यात सर्व तालुक्याची महत्वाची कार्यालये आहेत. जे काम तालुक्याला होत नाही त्यासाठी लोकांना मा जिल्हाधिकारी यांना निवेदन पत्र व्यवहार करावा लागतो पण आजपर्यंत माझ्या एकाही अर्जाच उत्तर मला मिळालं नाही. मग मी एकटा रोज पत्र व्यवहार करत नसेन पूर्ण तालुक्यातून हजारों पत्र व्यवहार रोज जिल्हाधिकारी कार्यालयात धुळ खात पडतात काय म्हणजे आपलं दुखन कोणापुढे मांडायच जिल्हाधिकारी सर्व तालुक्यांतील जनतेचा माय बाप आहे तिथच अस असेलतर मग काय आई भिक मागून देईना वडील जगून देईना असा प्रकार आहे. आपल्यातील व आपल्या देशातील सर्वात मोठी समस्या आहे ती म्हणजे बेरोजगारी आज हजारों मुलं उच्च शिक्षण घेऊन बेकार आहेत त्यांना नोकरी नाही. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने सर्व काही जगणं अवघड आणि मरण सोप असा प्रकार आहे. त्यात राहिलीसाहीली कसर सरकारनं भरुन काढली ती म्हणजे भरती नाही. सर्व शासकीय विभाग मोठ्या मोठ्या उधोगपती यांच्या घशात खाजगीकरण करुन घातले. त्यामुळे मुलांच्या पुढं मोठ कोड निर्माण झाल आहे. काही मुलांना ही सर्व परिस्थिती व घराची हालत यामुळे आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली किती वाईट आहे बघा. काही मुलांचे भाग्य उजळले ते म्हणजे अशी बेकार असणारी मुल राजकीय नेते पुढारी यांच्या निशानावर असतांत मग काय त्यांना पद. अधक्ष उपाध्यक्ष सदस्य. अशी पदे देवून आपले गुलाम करण्यात यश आले आहे. त्यामुळे पोलिस केस झाली तर या अशा मुलांना तरुण तडफदार नेतृत्व म्हणून तुरुंगात पाठवले जाते. मग काय एकवेळ क्राइम रेकॉर्ड झाल की नोकरी नाही. आणि अशा यांच्या राहणीमान असल्यामुळे कोण मुलगी देत नाही त्यामुळे लग्न नाही. सर्वात मोठा विचार करण्याचा विषय आहे तो म्हणजे आजपर्यंत कोणी विचार केला आहे का. कोणत्या नेत्याने आपल्या मुलाला. गणपती मंडळचा अध्यक्ष केला आहे का. कुठेही यांच्या मुलांचे नाव आहे का म्हणजे नेते पुढारी यांची मुल स्टडी रूम मध्ये आणि आपली मुल कस्टडी रूम मध्ये. आणि आम्ही लोकशाही राज्यात आहोत आपल्याला म्हणायला काहीच कस वाटतं नाही. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी १९ विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने बांधकाम कामगार असणे गरजेचे आहे. पण आज उलट झाल आहे ते म्हणजे बांधकाम कामाशी कोणत्याही संबंध नसणारे लोक म्हणजे रिक्षा चालक. दुकानांत काम करणारे कामगार. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. घरकाम करणाऱ्या महिलां. शिकणारी मुले. अशी विविध प्रकारच्या लोकांनी बांधकाम कामगार यांच्या हक्काच्या लाभ परस्पर लंपास केला आहे. तो कसा. आपल्या जिल्ह्यात कामगार नेते कामगार शुभचिंतक यांचं पेव फुटले आहे. जागोजागी कामगार संघटना नावाखाली दुकान थाटली आहेत. कामगारांना विविध योजना लाभ मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुट केली जात आहे. दलाल एजंट गावा गावात आहेत त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच आहे त्यांनी तर कामगार नोंदणी दरपत्रक तयार केले आहे. काहीजण नेत्यांच्या नावाखाली दडले आहेत. यांना सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन सांगली येथील अधिकारी व कर्मचारी हे तुम्ही खा आम्हाला द्या असा पवित्रा राबविला आहे. मग काय अधिकारी व कर्मचारी यांचा डोक्यावर हात असल्यावर कोणाची भिती. मोकाट सुटले आहेत सर्वजण. पण यात खरोखरच दोषी कोण असेल तर बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी लागणारे इंजिनिअर यांच दाखले. यामुळे कोणताही व्यक्तिला बांधकाम कामगार सिध्द करता येते. आज काही ठिकाणी काही संघटना व इंजिनिअर यांच साटंलोटं झाल आहे त्यामुळे आज नोंदणी करणार्या माणसाला अमुक एवढे पैसे द्या इंजिनिअर दाखला आमचा आम्ही घेतो म्हणजे बांधकाम कामगारांचा सेवक असणारा इंजिनिअर आज पैसे घेऊन दाखले देतो. किती किळसवाणा प्रकार आहे. आणि आपणं म्हणतो लोकशाही आहे 

              बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी सांगली जिल्ह्यातील शासकीय गोदाम तपासणी व पडताळणी करण्याचा अधिकार नागरि सनद प्रमाणे तहसिलदार. प्रांत. जिल्हाधिकारी. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री. दि आर तांबे साहेब. अशा विविध ठिकाणी पत्रव्यवहार केला होता. त्यावेळी. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री येथून एक पत्र पाठविण्यात आले मला की शासन निर्णय २०१७ नुसार कोणत्याही समाजसेवक. किंवा संस्था यांना रेशन शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार देता येत नाही. मी म्हणतो आम्ही कोणी नेत नाही. आम्हाला कोणताही पक्ष नाही. आमच्या माग कोण नाही. आहे ते फक्त लाचार जनता. ज्यांचे प्रत्येक तालुक्यात हजारों रेशन कार्ड संबंधित विविध अर्ज प्रलंबित आहेत. असे यांना शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी हीन वागणूक देतात. रेशन अन्न धान्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी खात नाहीत आम्ही गोरगरीब जनता खातो मग आमहाला हे रेशन अन्न धान्य ठेवन साठवन व संरक्षण कसे केले जाते हे बघण्याचा पाहण्याचा अधिकार आहे का नाही. मग आम्हाला लोकशाही राज्यात असे उत्तर देणारे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना राजकीय पाठबळ आहे काय. म्हणजे लोकशाही आहे का तीचा अंत झाला आहे तुम्ही विचार करा. 

              शासनाने अपंगांसाठी वेगळी मंडळ स्थापन केले आहे त्यानुसार अपंगांचे वेगवेगळे २१ प्रकार केलें आहेत त्यात शारीरिक अपंग. मानसिक अपंग. मनोविकलांग. कर्णबधिर. असे विविध भाग आहेत अपंगांसाठी शिक्षण. उच्च शिक्षण. लग्न योजना. नोकरी आरक्षण. सामाजिक. आर्थिक. उन्नतीसाठी विविध योजना. गावाच्या शहराच्या विकासासाठी येणारा विकासनिधी यामधून अंगावर विविध योजनांसाठी ५ टक्के निधी खर्च करावयाचा आहे. त्यात अपंगाला त्वरित वेगळी शिधापत्रिका द्या. अपंगाला २५० सवेअर फूट जागा विनामोबदला द्या. धंद्यासाठी अनुदान कमीत कमी कागदपत्रांवर द्या पण आज मी सांगतो अपंग कोणी माझा मॅसेज वाचत असेल तर मला दाखवा वरील कोणताही लाभ आपणास विना त्रास कमीत कमी वेळेत झाला आहे का ? आमचा एक अपंग मित्र आहे त्याला अजून घर किंवा घरासाठी ग्रामपंचायत नगरपालिका क्षेत्रात मिळाली नाही कशामुळे आपण सर्वजण एकत्र येतो आपल्या प्रश्नांसाठी पण आपल्यातच एक डोंबकावळा असतो तो आपले हे संघटन पदाच्या हावयासापोटी कोणत्यातरी नेत्यांच्या दावणीला बांधतो आणि तेथून आपली गुलामी सुरू होते आणि लोकशाहीचा अंत होतो 

          आज महिला घरात. प्रवासात. सार्वजनिक ठिकाणी. शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये येथे आपली मुलगी सुरक्षित नाही. अॅसिड हल्ले. बलात्कार. सामाजिक मानसिक अत्याचार. आॅफिस मध्ये बाॅसचे दबाव. सार्वजनिक कामाच्या ठिकाणी महिलांना मिळणारी वागणूक. त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळाच असतो. विविध महिलांसाठी संरक्षण कायदे. विविध प्रकारच्या योजना. वेळेवर न मिळणे. आज सर्वच ठिकाणी महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहेत तरि सुध्दा त्यांना लोकशाही राज्यात हवी तसी वागणूक का मिळत नाही समाजाला नंतर बदलू आगोदर तुम्ही बदला तुमचा विचार बदला 

# जननी देवाहूनही थोर # परस्त्री मातेसमान माना. # 

             मला जे काय वाटल ते मी मांडले आहे

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

दारिद्रय रेषेचा सर्वे काळाची गरज

 

       आज कोरोना. महापूर. बेरोजगारी. यामुळे सर्वसामान्यांना गोरगरिबांना. हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे शासन वेळोवेळी जनतेला जागविण्यासाठी विविध अन्न धान्य योजना राबवित आहे. पण काही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मनमानी. व कामात कसूर. हालगरजी पणामुळे. रेशन अन्न धान्य वितरण व्यवस्था कोलमडली आहे. गरिबांना धान्य मिळत नाही. सदन कोण गरिब कोण याचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे खरोखरच योजनेत सहभागी असणारे यांना धान्य मिळत नाही. यासाठी. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे 2005 नंतर आजपर्यंत झालेला नाही त्यामुळे सदन व्यक्तिचा सर्वे झाल्याशिवाय दुर्बल घटकातील लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होता येणार नाही. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखाली लोकांचा सर्वे झालाच पाहिजे. 

राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबाना निवडक जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे एक सार्थ माध्यम आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने जबाबदारीने चालविली जाते. या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांना असणे अत्यंत गरजेचे तर आहेच आणि त्या आधारे सदर योजना प्रभावीपणे व पारदर्शक पणे राबविण्यासाठी आपला म्हणजेच नागरिकांचा अंत्यंत मोलाचा सहभाग असणे गरजेचे आहे

                 या विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध लोकापयोगी सेवा त्याचे निकष कालमर्यादा तसेच तक्रार निवारण पध्दत याबाबत माहिती नागरिकांना असणे गरजेचे आहे त्यासाठी नागरि सनद तयार करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख पारदर्शी व बळकट होईल अशी अपेक्षा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा. ग्राहक संरक्षण व वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी शेतकरयांना त्यांच्या धान्याला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी ही प्रमुख कार्ये पार पाडतात त्यात नागरिकांना सहभाग मिळवून सदर कामाच्या अधिक प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी दृष्टीने या नंतर नागरि संनदेला माहिती निश्चित उपयुक्त ठरेल   

                आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून व संगणकीकरण माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी. परिणामकारक व सक्षम करावयाची शासनाची तयारी आणि त्याला नागरि संसदेच्या माध्यमातून अधिक बळकटी करण्याच्या उद्देशाने नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देऊन सदर यंत्रणा ही लोकाभिमुख. प्रतिसादशील होऊन प्रशासनाची जनमानसातील प्रतिमा उंचविणयास त्याची मदत निश्चित होईल 

                   राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्यामागे शासनाचा साध्य हेतू होता सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक ज्यांचे हातावरचे पोट आहे अशी लोक त्यांना रास्त आणि स्वस्त दराने अन्न धान्य आपत्कालीन वेळ पडल्यास त्यांना मोफत सुध्दा अन्न धान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने अन्न आयोगाची स्थापना केली होती

            दि. 11/एप्रिल 2017 चया तरतुदीनुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013/2013चा 20 मधील कलम 16/1 नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करून राज्य शासनाने राज्य अन्न आयोग गठीत केला असून. त्यावर अध्यक्ष व इतर 4 सदस्य नेमणूक करण्यात आली असून. दि. 2/मे 2017/ या अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 मधील कलम 16/2 मधील तरतुदीनुसार आयोगातील अनुसूचित जाती जमाती सदस्यांची नेमणूक करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे

            राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 चे कलम 16/6 मध्ये नमूद केलेली कार्ये सदर अन्न आयोग पार पाडील. 

        कल्याणकारी संस्था. वसतिगृह. आश्रमशाळा. इत्यादी संस्थांना बी पी एल दराने धान्य वितरण करण्याची सुविधा

         राज्यातील कल्याणकारी संस्थांना प्रत्त्येक लाभार्थी दरमहा 15 किलो याप्रमाणे धान्याचे वितरण करण्यासाठी केंद्र शासन बी पी एल दराने अन्न धान्याचे /गहू व तांदूळ /अतिरिक्त नियतन मंजूर करते 

              राज्यात केंद्रिय अन्नपूर्णा योजनेची अंमलबजावणी दि 1 एप्रिल 2001 पासून सुरू करण्यात आलीया योजनेअंतर्गत 65 वर्षे किंवा त्यावरील विधवा. अपंग. दुर्धर आजार. एकट्या राहणाऱ्या विधवा महिलां सर्व आदिम जमाती. भूमीहीन. शेतमजूर. अल्पभूधारक. ग्रामीण कारागीर. उदा. कुंभार. चांभार. मोची. विणकर. सुतार. झोपडपट्टीतील रहिवासी. विशिष्ट क्षेत्रातील रोजंदारी काम करणारे कामगार हमाल. मालवाहक. सायकल रिक्षा चालक. हातगाडी ओढणारे. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. गारुडी. कचरा वेचन करणारे कामगार. निराधार. शहरी व ग्रामीण भागातील व्यक्तिची कुटुंब. एच आय व्हि /एड्स /कॅन्सर /कुष्ठरोगी. यांना दरमहा 10. किलो धान्य मोफत देण्यात येते. प्रामुख्याने ज्या व्यक्तिंना केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळत नाही अशी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहे 

             1/. अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी

2/ नाव कमी करणे

3/ नाव वाढविणे

4/ रेशनकार्ड फाटलेले. खराब जिरण. हारवणे. 

5/ रेशनकार्ड मधील मृत व्यक्तिची नांवे कमी करा

6/ नवीन रेशनकार्ड काढणे

 8/ रेशन मिळत नाही म्हणून दाखल विविध तक्रारी

      वरील प्रमाणे विविध मागणी अर्ज हजारोंच्या संख्येने धुळखात पुरवठा विभागात पडले आहेत. असे कोणाचें अर्ज सहा महिने किंवा त्यांच्यापुढे पुरवठा विभागाकडे दाखल असतील तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधा आत्ता उठाव करावाच लागेल

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

बालमजुरी निर्मूलन व पुनर्वसन

 

ग्रामविकास विभागांची भूमिका

              "बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा. " ऐकायला वाचायला बर वाटत. पण सत्यात बालमजुरीमुळे बालकांच्या शारीरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो तसेच त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे अशा बालकांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे.  मूलतः घरची नशिबाला लागलेली गरिबी हेच प्रमुख कारण आहे.  आर्थिक विवंचमुळे या मुलांना कोवळ्या. खेळा बागडायचया वयात. बांधकाम क्षेत्र. वडापाव गाडी. चायनीज. हाॅटेल. धाबे.  दारू दुकान. विविध खाद्य पदार्थ विक्री.   भिक मागण्यास प्रवृत करणारे. विट भट्टी.  असे एक नाही अनेक ठिकाणी काम करण्याची वेळ या मुलांच्या वर येते. त्यामुळे इतर मुलांच्या तुलनेत त्यांची शारीरिक व बौद्धिक प्रगती होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी काम करून अर्थार्जन केले तरी त्यांच्या एकंदरीत परिस्थिती मध्ये कोणतीही सुधारणा होत नाही या विषया बाबतची सामाजिक व आर्थिक गुंतागुंत लक्षात घेऊन बालमजुरीचे निर्मूलन करण्यासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वय असणे.  तसेच सर्व संबंधित विभागांनी तयाचेशी संबंधित मुद्यावर प्रभाव रित्या कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक ४६५/१९८६ चया निकालात देखील याबाबत कार्यवाही निर्देश केंद्र व राज्य शासनास दिले आहेत.  त्यानुसार सर्व संबंधित विभागाचा सहभाग असणार्या आणि कामगार विभागाने " यशदा " पुणे यांचे मदतीने तयार केलेल्या " राज्य कृती आराखडा " संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे. दरम्यान केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम पारित केला आहे.  त्यामुळे या दोन्ही अधिनियमातील तरतुदीची एकत्रितपणे व सचसंगतरितया अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे 
        याबाबत मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली " यशदा " पुणे येथे दिनांक ४ जुलै २०११ रोजी सर्व संबंधित विभागाच्या सचिव/ प्रधान सचिव स्वयंसेवी संस्था. राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प संचालक यांचें समवेत कार्यशाळा घेण्यात आली त्याचबरोबर मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समितीच्या दिनांक १७/ आॅगसट २०११. रोजीचया बैठकीत या विषयावर चर्चा करून सुधारीत बालमजुरी निर्मूलन आराखड्यास समितीने मान्यता दिली आहे. 
          ग्रामिण भागातील बालक व युवक यांच्यासाठी व विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. ग्रामीण क्षेत्रातील बालमजुरीचया अनिष्ट प्रथेस आळा बसावा. तसेच भविष्यात बालमजूर निर्माण होऊ नये. बालकांचे आर्थिक सामाजिक व शारीरिक शोषण थांबवून त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी या विषयी विभागाशी संबंधित बाबींचा अंमलबजावणी व संनियंत्रण प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे.  या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागाच्या सर्व संबंधित अधिका-यांना शासन स्तरावरून निर्देश देण्याची बाब विचाराधीन होती 
     बालमजुरी या अनिष्ट प्रथेच्या निर्मूलन करण्यासाठी तयार करण्यासाठी तयार केलेला कृती आराखडा कार्यक्रमाचे राज्य स्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी मा. मुख्य सचिवांचे अध्यक्षस्थतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीचे सदस्य म्हणून सचिव ग्रामविकास विभाग यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.  तसेच जिल्हास्तरावर या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या बालकामगार पुनर्वसन आणि कल्याणकारी संस्थेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी.  जिल्हा परिषद. हे सदस्य आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील या विभागांशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागातील/ विभागाच्या अधिपत्याखाली अधिकारी व कर्मचारी खालील प्रमाणे कार्यवाही करतात
     प्रत्त्येक ग्रामपंचायती मध्ये प्रत्त्येक ग्रामसभेमधये. " बाल कामगार आणि त्यांचे पुनर्वसन " हा विषय प्रामुख्याने चर्चेत घेणें बंधनकारक आहे
        ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांनी आपल्या गावात आसपास परिसरातील उधोगात बाल कामगार कामावर ठेवलेले आढळल्यास त्याबाबत कामगार विभाग अधिकारी व पोलीस स्टेशनला माहिती द्यावी
     ग्रामपंचायत हद्दीतील उधोग चालू करताना मालकाकडून आम्ही बालकामगार कामावर ठेवणार नाही असे हमीपत्र लिहून घ्यावे
    ग्रामविकास विभागामार्फत विविध प्रकारच्या कल्याणकारी राबविण्यात येतात या योजना पैकी निकषात बसत असल्यास शक्यतो ५ टक्के वाटा बालकामगार यांचें नावे व पात्र पालकांपर्यंत पोहचेल याची दक्षता घेण्यात यावी जेणेकरून यामुळे बालमजुरी निर्मूलन होणेस मदत होईल यासाठी कामगार विभागाच्या संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकारी यांनी बालकामगारांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडे सुपूर्द करावी 
      प्रत्त्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांनी बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत उपक्रम राबवावा
    ग्रामपंचायत बालकामगार मुक्त अभियान
     ग्रामपंचायत व क्षेत्रातील प्रत्त्येक मुला मुलींची नावे शाळेत दाखल केली पाहिजेत
    शाळेत नाव असताना सुध्दा काम करणार्या मुला मुलींना व पालकांना सक्त ताकीद दिली पाहिजे
        ज्या उधोगात बालमजुरी करताना आढळल्यास बालकामगार ( प्रतिबंध व नियमन ) १९८६ कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होवून शिक्षा होऊ शकते
       स्थलांतरित कुटुंबियांच्या मुला मुलींना शाळेत दाखल करण्याबाबत त्यांच्या पालकांना समज दिली पाहिजे
      जे बालकामगार अनाथ अथवा त्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतील त्यांना शासनाच्या वसतीगृहात दाखल करण्याकरिता जिल्ह्याच्या कामगार विभागाकडे नाव द्यावे
        ग्रामविकास योजनांमधून बालकामगार यांच्या पालकांना उत्पन्नाचे साधन व पर्यायी मार्ग करून देणे
       जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा बालकामगारांचया पालकांच्या करीता आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी असणार्या योजनांचा लाभ देणें
      बालकामगारांना शाळेत दाखल केल्यानंतर त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मुख्याध्यापक/ शिक्षक यांनी प्रयत्न करावा
        बालकामगाराचया पालकांचे बचत गट निर्माण करण्यात यावे अथवा अस्तित्वात असलेल्या बचत गटात त्यांच्या समावेश करण्यात यावा व त्यास या योजनांचा लाभ देण्यात यावा
      बाल मजुरी बालकामगार निर्मुलन व पुनर्वसन याचा नारा लावत बालकामगार दिन साजरे करणारे सकाळी हा दिवस काळा आहे गोरगरीब लोकांच्या मुला मुलींवर ही वाईट वेळ आहे अशी हळहळ व्यक्त करणारे संध्याकाळी बार हाॅटेल. धाब्यावर गेले असतां याच मुलांना काय वागणूक देतात हेआपपणास माहित आहे 
        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

महाराष्ट्र पोलीस भा दं वि

 

         आपल्यातील व आपल्या समाजातील गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांच्या वागण्यामुळे समाज मलिन होतो. त्यावेळी समाजात शांतता सुव्यवस्था राखण्यासाठी भारतीय दंड संहिता विशोधन विविध कायदे कलम तयार करण्यात आले आहेत. बालकामगार कायदे. खून मारामाऱ्या अपहरण खंडणी. महिला सुरक्षा. दरोडा. चोरी. त्यातील प्रमुख दंड कलम बलात्काराविषयी कायदे. विवाहित संबधी कायदा. शारीरिक गंभीर गुन्हे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब यांच्या हितासाठी तयार करण्यात आले आहेत

** दुखापत/ मारहाणीबाबत अपराध 

(१) भा दं वि ३२३

हाताने /ठोशाने /इच्छा पूर्वक साधी दुखापत 

        शिक्षा. १ वर्ष कारावास किंवा १ हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही क्रियाकरीता. /अदखलपात्र

    न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी 

** भा दं वि कलम ३२४

हत्यार/ साधनांचे माराहाण इच्छा पूर्वक साधी दुखापत

       शिक्षा ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

क्रियाकरीता - दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३२५ 

हाताने/ व ठोशाने/ बुककीने माराहाण. / इच्छा पूर्वक साधी दुखापत /गंभीर दुखापत

दुखापतीचे प्रकार

(१) पुरुषत्व भंग /डोळयास इजा /कानास इजा /कोणतेही अवयव किंवा सांधा मोडणे /तुटणे /कोणताही अवयव किंवा सांधा कायमचा निकामी होणे /मस्तक किंवा चेहरा कायमचा विदुरप होणे /हाड किंवा दात मोडणे /ज्या दुखापतीमुळे जीवीतास धोका येतो वीस दिवसांपर्यंत कायमचे काम करू शकत नाही

     शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत व दंड

      क्रियाकरीता. दखलपात्र जामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३२६ 

हत्यार /साधनांचे माराहाण. / इच्छा पूर्वक साधी दुखापत /पुरुषत्व भंग/डोळयास इजा /कानास इजा /कोणतेही अवयव किंवा सांधा मोडणे तुटणे/मस्तक किंवा चेहरा कायमचा विद्रुप होणे /हाड किंवा दात मोडणे /ज्या दुखापतीमुळे जीवीतास धोका निर्माण झाला अथवा वीस दिवसांपर्यंत कायमचे काम करू शकत नाही 

   शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा दंड दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड

 क्रियारीती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३२६

दुखापतीचे प्रकार

अॅसिड हल्ले /

शिक्षा. १० वर्षांपेक्षा जास्त ते आजन्म कारावासाची शिक्षा व दंड अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय 

** भा दं वि कलम ३२६

दुखापतीचे प्रकार

अॅसिड हल्ले प्रयत्न

शिक्षा. ५ वर्षांपेक्षा जास्त ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

क्रियाकरीता. दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम १८६(अटकाव )

कर्तव्यात अटकाव करणे / बोलाचाली करणे /दमदाटी करणे

शिक्षा. ३ महिन्यापर्यंत कारावास किंवा पाचशे रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. अदखलपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५३( धाकाने परावृत्त करणे)

कर्तव्यापासून धाकाने परावृत्त करणे. अंगावर धावून जाणे. बलप्रयोग करणे.  

शिक्षा. पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम ३३२(इच्छा पूर्वक साधी दुखापत)

कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हाताने. ठोशाने. बुक्क्यांनी. माराहाण. 

शिक्षा. पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंडद्रवय किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम ३३३( इच्छा पूर्वक गंभीर दुखापत)

कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हत्यार. साधनाने माराहाण.  

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय

**भा दं वि कलम ३०७(खुनाचा प्रयत्न)

एखाद्याचा मृत्यू होईल अशा हेतूने जाणीव पूर्वक केलेली कृती

शिक्षा. (१) जखमी. नसल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड तसेच (२) कोणी जखमी झाल्यास आजन्म कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायालय 

** भा दं वि कलम ३०२(खून)

जिवे ठार मारणे

शिक्षा. मरण किंवा आजन्म कारावास आणि दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३०४(मनुष्य वध)

आपल्या कृत्याने एखाद्या व्यक्तिस मृत्यू येईल याची जाणीव असताना उधेशपूरव कृती करणे

आजन्म कारावास अगर दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३०५ ( आत्महत्या)

अल्पवयीन मुलास अगर वेड्या इसमास आत्महत्येस चिथावणी देणें

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा १० वर्षाचा कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३०६(आत्महत्या)

आत्महत्येस प्रवृत्त करणे चिथावणी देणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३३६(केवळ कृती)

एखाद्याची सुरक्षितता किंवा जीवीत धोक्यात येईल अशी हयगयीची कृती करणे

शिक्षा. तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दोनशे पन्नास रूपये इतका दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३३७(साधी दुखापत)

एखाद्याची सुरक्षितता किंवा जीवीत धोक्यात येईल अशी हयगयीची कृती करून दुखापतीस कारणीभूत होणे

शिक्षा. सहा महिने कारावास किंवा दंड पाचशे रुपये किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३३८( गंभीर दुखापत)

एखाद्याची सुरक्षितता किंवा जीवीत धोक्यात येईल अशी हयगयीची कृती करून गंभीर दुखापत होण्यास कारणीभूत होणे

शिक्षा दोन वर्षे कारावास किंवा एक हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम (३०४अ )

हयगयीने मृत्यू स कारणीभूत होणे ( अपघात) 

शिक्षा दोन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३६३(पळवून नेणे)

कायदेशीर रखवालीतून समंतीशिवाय पळवून नेणे

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३६३ अ 

भिक मागण्यांच्या उद्देशाने अज्ञान व्यक्तिस पळवून नेणे किंवा विकलांग करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३६४

पळवून नेणे/ अपहरण करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायालय

** भा दं वि कलम ३६३ अ

खंडणी वैगरे साठी पळवून नेणे अपहरण करणे

शिक्षाही फाशी किंवा आजन्म कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६५

एकाधयास बेकायदेशीर रित्या गुप्तपणे डांबून ठेवण्यासाठी अपहरण करणे

शिक्षा सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६६

एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध विवाह करण्यासाठी बळजबरीने /बेकायदेशीर /संभोग करता यावा यासाठी

वरील प्रमाणे तिला फूस लावण्यासाठी

शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६६अ

कमी वयाच्या मुलीशी बळजबरीने /बेकायदेशीर संभोग करता यावा यासाठी

वरील प्रमाणे कृती करण्यासाठी तिला फूस लावण्यासाठी

शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३६६ ब

बळजबरीने/बेकायदेशीर संभोग करता यावा यासाठी भारता बाहेर आयात करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३४१( अडविणे/ गैर निरोध ) 

एखाद्याचा जाण्याचा मार्ग बेकायदेशीर पणे अडविणे

शिक्षा. एक महिना कारावास किंवा पाचशे रुपये दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३४२( अटकावून ठेवणे/ गैर परिरोघ)

एखाद्यास बेकायदेशीर पणे अटकावून ठेवून तेथून बाहेर जाण्यास प्रतिबंध करणे

शिक्षा. दोन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ५०९ ( महिला अत्याचार विषयी अपराध)

एखाद्या महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने शब्दोच्चार/ हावभाव /किंवा कृती करणे

शिक्षा. तीन वर्ष कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५४अ

एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक गोष्टींचा मागणी

शारीरिक स्पर्श/ अश्लिल देखावे /अश्लिल शेरेबाजी/

शिक्षा. (१) १ ते ३ साठी ३ वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही (२) अ न ४साठी १ वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५३ब 

एखाद्या महिलेच्या इच्छेविरुद्ध लगट करून तिला विवस्त्र करील

(२) विवस्त्र होण्यासाठी धाक दाखविल

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कमी नाही परंतु सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणतेही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३५४ क 

(१) एखाद्या महिलेला एकांतवासातील कृती करताना पाहणे. 

(२) चित्रण करणे प्रसारित करणे

शिक्षा. एक वर्षापर्यंत कमी नाही परंतु तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३५४ ड

स्पष्टपणे नकार देऊनही जवळीक करणे

(२) पाठलाग करणे (३) तीच्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांवर. वापरावर बारिक लक्ष ठेवणे 

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३७६( बलात्काराचे अपराध)

बलात्काराचा अपराध

शिक्षा. (१) दहा वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु आजन्म कारावास व दंड 

(२)लोकसेवकाने अपराध केल्यास. वीस वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु आजन्म कारावास सश्रम

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ अ

बलात्कार पिढीत व्यक्तिचे मृत्यूस/ कोमात जाण्याच्या अवस्थेला कारणीभूत ठरणे

शिक्षा. (१) वीस वर्षांपेक्षा जास्त ते मृत्यू पर्यंत सश्रम कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ ब

घटस्फोटीत /फारकतीच्या काळात पत्नीशी संभोग. समंतीविना लैंगिक संभोग करणे

शिक्षा. दोन वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु सात वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ क

ओळखीची व्यक्ति / नातेवाईक किंवा लोकसेवकाने केलेला बलात्कार

शिक्षा. पाच वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

** भा दं वि कलम ३७६ ड

सामुहिक बलात्कार 

शिक्षा. वीस वर्षांपेक्षा कमी नाही परंतु आजन्म मृत्यूपर्यंत कारावास व दंड

** भा दं वि कलम ३७६ ड/अ

१६ वर्षांखालील महिलेवर सामुहिक बलात्कार

शिक्षा. आजन्म कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६/ब

१२ वर्षांचे खालील महिलेवर सामुहिक बलात्कार

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा देहदंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७६ ई 

बलात्काराचा अपराध वारंवार करणे

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा देहदंडाची शिक्षा

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** ‌. भा दं वि कलम ३७७ 

अनैसर्गिक संभोग

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा १० वर्षापर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

** विवाहित महिलांबाबतचे गुन्हे

भा दं वि कलम ४९४

पती किंवा पत्नी जिवंत हयात असताना पुन्हा विवाह करणे

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. अदखलपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** ‌ भा दं वि कलम ४९८/अ

एखाद्या महिलेच्या पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकांनी तिला क्रुर वागणूक देणे

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व जामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३०४/ब

हुंडाबळी

शिक्षा. कमीत कमी सात वर्षांपर्यंत कारावास किंवा आजन्म कारावास

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

** भा दं वि कलम ३७९( चोरी घरफोडी)

भा दं वि कलम ३७९ उघड्यावरील चोरी / ताब्यातील जंगम /मालमत्ता सदर व्यक्तिचे समंतीविना/अप्रामाणिक पणे नेणे म्हणजे चोरी होय

शिक्षा. तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड किंवा दोन्ही

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३८० उघड्यावरील घरातील चोरी. / राहते घर/मानवी वस्ती स्थान /अथवा सुरक्षित ठेवली असेल अशा कोणत्याही ठिकाणावरील जंगम मालमत्ता धारकांच्या समंतीवाचून अप्रामाणिक पणे चोरणे 

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३८१ एकादी व्यक्ति कोणाकडे कारकून/ नोकरी/ म्हणून काम करीत असेल असताना मालकाच्या ताब्यातील कोणत्याही मालमत्तेची चोरी करील तर

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४५४ 

दिवसा चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी

शिक्षा. (१) तीन वर्षांचा कारावास व दंड

(२) चोरीच्या उद्देशाने गृह अतिक्रमण असल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास वाढेल

कार्यपद्धती. दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४५७

रात्रीच्या वेळी चोरटे गृह अतिक्रमण किंवा घरफोडी

शिक्षा. (१) पाच वर्षांपर्यंत कारावास व दंड

(२) चोरीच्या उद्देशाने गृह अतिक्रमण असल्यास १४ वर्षांपर्यंत कारावास वाढेल

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३९२( जबरी चोरी)

जर कोणी चोरी करताना अथवा चोरीमधये मिळालेली मालमत्ता नेताणा कोणा व्यक्तिस दूखापत करण्याची किंवा मृत्यू घडवून आणण्याची किंवा तसे करण्याची भीती घालणे तर ती चोरी जबरी चोरी होवू शकते

शिक्षा. दहा वर्षे सश्रम कारावास व दंड जर ही चोरी हमरस्त्यावर सुर्यास्त व सुर्योदय यांच्या दरम्यान करण्यात आली तर सश्रम कारावास चौदा वर्षांपर्यंत कारावास वाढवता येईल

कार्यपद्धती. दखलपात्र अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ३९३

एखाद्या व्यक्तीस जागीच दुखापत करण्याची अथवा मृत्यू घडवून आणण्याची भीती घालून चोरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास सदर कलमान्वये अपराध होतो

शिक्षा. सात वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३९४

जबर चोरी करताना आरोपीने फिरयादीला इच्छा पूर्वक दुखापत केली व सदरची दुखापत साधी

( भा दं वि कलम ३२४ मध्ये) नमुद केल्याप्रमाणे अपराध होतो

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ३९७

जबरी चोरी किंवा दरोडा घालण्याचा वेळी आरोपीने प्राणघातक हत्यारांचा वापर करून एखाद्या व्यक्तिस जबर दुखापत केली अथवा तसा प्रयत्न करून एखाद्याचा मृत्यू घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला तर सदर कलमान्वये अपराध होतो

शिक्षा. कमीत कमी सात वर्षांपर्यंत कारावास

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३९५( दरोडा )

जबर चोरी करताना किंवा करण्याचा प्रयत्न करताना गुन्हा करणारे अशा आरोपींची संख्या पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर जबरी चोरी हा दरोडा होतो

शिक्षा. आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती. दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय. सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३९६ ( खूनासहित दरोडा )

दरोडा घालताना सदर गुन्ह्यात सामील असलेल्या पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त आरोपींपैकी कोणीही खून केला तर त्यातील प्रत्येक आरोपीने खूनासहीत दरोडा घातल्याचा अपराध

शिक्षा. मृत्यू. आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

कार्यपद्धती दखलपात्र व अजामीनपात्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

**भा दं वि कलम ३९९( दरोडा घालण्याची पूर्वतयारी)

पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांनी एकत्र जमून दरोडा घालण्याची पूर्वतयारी करणे

शिक्षा. दहा वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व दंड

न्यायालय सत्र न्यायाधीश

     दैनंदिन वापरातील भा दं वि ची अदखलपात्र कलमे

** कलम. भा दं वि कलम. 

          तपशील* हाताने ठोशाने बुककीने माराहाण इच्छा पूर्वक साधी दुखापत

शिक्षा * एक वर्ष कारावास किंवा एक हजार रुपये दंड

न्यायालय. * कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ४०३

तपशील * जगंम मालमत्तेचा. अप्रामाणिकपणे अपहार. 

शिक्षा * दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४१७

तपशील * दिशाभूल करणे. फसवणूक करणे. शारीरिक व मानसिक

शिक्षा * एक वर्ष कारावास किंवा दंड

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ४२७ 

तपशील * आगळीक करून ५०/ रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रककमेचे नुकसान करणे

शिक्षा * दोन वर्ष कारावास व दंड

न्यायालय *कोणताही दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ५००

तपशील * अब्रुनुकसानीचा दावा करणे

शिक्षा. * ‌दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

न्यायालय * प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम ५०४

शांतता भंग होईल अशा उद्देशाने अशा अपमान करणे शिवीगाळ करणे

शिक्षा * दोन वर्ष कारावास व दंड किंवा दोन्ही

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

**भा दं वि कलम ५०६

तपशील * फौजदारी पात्र. धाकदपटशा करणे. दमदाटी करणे. धमकी देणे 

शिक्षा * दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही

** भा दं वि कलम ५०७

तपशील * निनावी संदेशांद्वारे/ओळख लपवून फौजदारी पात्र/ धाकदपटशा करणे / दमदाटी करणे/ धमकी देणें 

शिक्षा * दोन वर्षांपर्यंत कारावास

न्यायालय. * प्रथमवर्ग दंडाधिकारी

** भा दं वि कलम १८६ 

तपशील * सरकारी कामात अडथळा/ बोलाचाली करणे/धमकावने/ दमदाटी करणेइ 

शिक्षा * तीन महिने कारावास किंवा पाचशे रुपये दंड किंवा दोन्ही

न्यायालय * कोणताही दंडाधिकारी

          वरील सर्व कायदे कलम आपल्या हितासाठी शासनाने तयार केले आहेत 

 समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सरकारने पत्रकारांना तातडीने फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा दयावा - हाजी इर्शादभाई

 

          महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्वच पत्रकारांना फ्रंट लाईन वर्कर चा दर्जा देऊन तातडीने त्यांचे लसीकरण करून घेऊन कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना पन्नास लाख रूपयांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिती चे महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे. 

         गेल्या वर्षभरापासुन अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत असताना देखील पोलीस, डॉक्टर, प्रशासन व सर्व अत्यावश्यक सेवेतील घटकां बरोबरीने स्वतःच्या व परिवाराच्या जिवाची पर्वा न करता पत्रकार बांधव सरकारला दिशा दाखविण्याचे व जनतेला जाग्रुत करण्याचे महत्वाचे काम करीत असतात.अशी माहिती हाजी इर्शादभाई यांनी दिली. 

            महाराष्ट्र सरकारने तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या राज्यां प्रमाणे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या कडे नोंद असलेल्या सर्वच वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांच्या व डिजिटल मीडियात काम करणाऱ्या पत्रकारांना तातडीने फ्रंट लाईन वर्कर्स चा दर्जा देवून त्यांचे लसीकरण करून त्यांना पन्नास लाख रूपयांचा विमा संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी हाजी इर्शादभाई यांनी महाराष्ट्र सरकार कडे केली आहे.

सरकारने पत्रकारांना तातडीने फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा दयावा - हाजी इर्शादभाई...

सर्व खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले योजना अंतर्गत मोफत उपचार करण्याचे आदेश द्या - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar...

कलम १४४ व राजकीय कार्यावरील निर्बंध - Section 144..

.

त्या विवस्र अवस्थेत फिरणा-या मातेला मानवसेवेचा आधार - manav seva...

पळवाट पळवाट

 पळवाट पळवाट

        आणि राष्ट्रीय एकात्मता या परस्परांशी निगडित संकल्पना आहेत आपण एक आहोत हि एकात्मतेची भावना असलेला आपला समूह आहे राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्यासाठी भावनिकदृष्ट्या लोकसमुदाय एकात्म किंवा एकसंघ करणे गरजेचे आहे समान भाषा.  समान धर्म. समान इतिहास.  समान संस्कृती. आणि प्रादेशिक सलगता या बाबी राष्ट्रीय निर्मिती साठी पोषक असतात त्यासुद्धा आवश्यक बाबी नाहीत कारण अमेरिका किंवा भारतासारखे खंडप्राय. बहुभाषिक.  आणि धर्म. जाती   संस्कृती. यांची विविधता असणारे देश आज अस्तित्वात आहेत देशाच्या नागरिकांमध्ये आपण एक आहोत. आपली शासकीय. प्रशासकीय. राष्ट्रीय एकात्मता हि एक आहे अशी भावना तयार होणे याला एकात्मता असे म्हणतात या भावनेमुळे व्यक्ती. जाती धर्म. भाषा. आणि प्रांत. यांच्या पलीकडे जाऊन आपण व आपले राष्ट्र या व्यापक. व्यवस्थेतेशी. निगडित होते राष्ट्रीय व आपले हक्क व अधिकार न्याय  अतिक्रमणं काळात. लोक राष्ट्राच्या बांधवांचा विचार करतो आणि अडचणी काळात एकामेकाला मदत मदत करतो. सवभाषेचा दुराग्रह. जातीयवाद. संप्रदायवाद. आणि अतिरेकी प्रादेशिकता  व शासन व प्रशासन यांच्या मनमानी कारभार यामुळे नागरिकांमध्ये दुरावा निर्माण होतो परस्परांविषयी आदर. अधिकार व कर्मचारी यांच्याविषयी आदर अविश्वास संपुष्टात आल्याने राष्ट्रीय एकात्मता कमकुवत होते राष्ट्रीय एकात्मतेशी विसंगती असणार्या संकुचित प्रवृतीवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे आणि त्यांच्या प्रसाराला आळा घालणे गरजेचे आहे

(१) जातीचा दाखला

(२) बांधकाम कामगार नोंदणी

(३) शासकीय योजना

(४) शिक्षण व्यवस्था

(५) बॅंक आर्थिक कर्ज योजना

(६) माहिती अधिकार

(७) रेशन व्यवस्था

(८) शासकीय पत्र व्यवहार

(९) इतर विषय

पळवाट हा शब्द आपणास नवीन नाही अशी पळवाट आपण रोज शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालये विविध ठिकाणी आपण बघतो काम न करणे आणि न पटणारे कारणं देऊन नागरिकांना दिवसेंदिवस आॅफिसला हेलपाटे मारायला लावणे

(१) बांधकाम कामगार नोंदणी

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार यांचेसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने १९ योजनांचा समावेश होतो  मंडळाचा लाभ घेण्यासाठी वय वर्षे. १८/६० शासनाने ठरवून दिले आहेत मंडळाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अंशदान फी भरून व इंजिनिअर व ठेकेदार कंत्राटदार यांचे ९० दिवस काम केलेचे प्रमाणपत्र अनुयाय करण्यात आले आहे  आज लाखोंच्या घरात बांधकाम कामगार आहेत असे काही जणांचे मत आहे रोजच्या रोज सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये होणारी नोंदणी साठी गर्दी ध्यानात घेता एवढे कामगार जर एका गावात तालुक्यांत जिल्ह्यात असतील तर तेथील लोकसंख्या किती आणि मग खरोखरच कामगार असणारे किती याची आपण कधी चौकशी केली का ?  

हि बोगस नोंदणी बंद व्हावी यासाठी मंडळाने आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी सुरू केली आहे त्यासाठी कामगार भवनाला नोंदणी असणारे इंजिनिअर हे आपल्या रजिस्ट्रेशन नंबर सह कामगारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे मंडळाने बंधनकारक केले आहे त्यामुळे जो इंजिनिअर व ठेकेदार कंत्राटदार बांधकाम कामगार यांना ९० दिवस काम केलेला दाखला देणार आहेत त्यांनी कामगार टॅक्स भरला आहे का ? त्यांचे रजिस्ट्रेशन आहे का ? नुतनीकरण केले आहे का ? रजिस्ट्रेशन केलेपासून कामगार भवनाचा शासन निर्णयानुसार  टॅक्स भरला आहे का ? याची चौकशी होणार म्हणाल्यावर इंजिनिअर लोकांनी कामगार नोंदणी दाखले देणे बंद केले कामगार नोंदणी होण्यास अडचण येण्यास सुरुवात झाली महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांनी  कामगार नोंदणी सोपी व सुटसुटीत पध्दतीने होणेसाठी  शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना शासन निर्णयानुसार. २०१४/२०१६/२०१७/ २०१८  वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करून सुध्दा  थोडक्यात. ग्रामसेवक.  गटविकास अधिकारी. नगरपालिका महानगरपालिका वनविभाग जलसंधारण विभाग. महावितरण. असे बरेच विभागातील बांधकाम विभाग व त्यात येणारे उपबांधकाम अभियंता यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे पण आज एकही अधिकारी व कर्मचारी शासन निर्णयानुसार काम करत नाही त्यांना कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले मागितले असता आम्हाला परवानगी नाही. ? संघटना आहेत त्यांना १००/ रुपये चया स्टॅम्प वर लिहून द्या की ज्या कामगारांना दाखले देणेचे आहे त्यांचा आम्ही सापेक्ष सर्वे केला आहे किती काम चोर पणा आहे बघा संघटना रजिस्ट्रेशन शासन देतय म्हणजे संघटना मोठी का ? शासनाने निवडलेला अधिकार व कर्मचारी  हे उत्तर पळवाट काढण्यासारखे नाही का ? विचार करा 

(२) जातीचा दाखला

माणसाला आपल्या जाती धर्माविषयी गर्व असतोच पण मला एक कळत नाही जात कोणी निर्माण केली आपल्या व्यवसायाने मग मी अमुक जातींचा हा तमुक जातींचा आपल्या मनात खोलवर कुणी भरवले. त्यातच.  अनुसूचित जाती जमाती.  भटक्या विमुक्त जाती. व इतर मागासवर्गीय जाती अशी वर्गवारी केली आहे त्यामुळे   आपली प्रगती खुंटली आणि सामाजिक राजकीय लोकांनी जातीच राजकारण करण्यास सुरुवात केली  त्यातूनच जातीयवाद धर्मवाद दंगे धोपे जाळपोळ. लुटमार  असे मार्ग निवडून प्रत्येकाने आपली वोट बँक निश्चित केली ही वोट बँक कायमस्वरूपी टिकून राहण्यासाठी सर्व वर्गवारी केलेल्या जाती जमाती यासाठी विविध शैक्षणिक कर्ज. उधोग कर्ज. जसे. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ.  मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. महात्मा फुले आर्थिक विकास. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आर्थिक विकास. ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास महामंडळ.  अशी विविध जाती जमाती यांचेसाठी मंडळे स्थापन करण्यात आली गोरगरीब जनतेला मदत मिळावी शासनाचा उद्देश बरोबर आहे पण त्यात एक मोठा अडसर घातला तो म्हणजे जातींचा दाखला. ६० वर्षाचा पूरावा.  नात्यातील व्यक्तिचा जातीचा दाखला. वरील प्रमाणे विचार केला तर आपले पूर्वज भटकंती करणारे होते असे म्हटले तर त्यावेळी. भिल्ल. कातकरी. १२ बलुतेदार. हे ६० वर्षाच्या पाठीमागे शिकले होते का ? त्यावेळी शिक्षण व्यवस्था होती का ? हे गाव ते गाव पोटासाठी वणवण भटकंती करणारे कुठे राहणार. ? काय काम करतं होते ? आज हे सर्व आपण तोंडी सांगू शकतो त्याचा कुठेही लेखी पुरावा नाही मग यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र कसे मिळणार ? एखादे कुटुंब पोटासाठी आपले राज्य सोडून उदा. कर्नाटक मधील एक कुटुंब बरिच वर्ष महाराष्ट्र राज्य येथे रहिवासी आहे त्यांचे रेशनकार्ड आधार कार्ड. लाईट बील. व अशी कागदपत्रे येथील आहेत ते पूर्वी भटकंती करत होते असा उल्लेख त्यांच्या पूर्वजांच्या जातीच्या दाखल्यावर उल्लेख आहे हिंदू. वडर. असा उल्लेख आहे त्यांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी जात प्रमाणपत्राची गरज आहे तर ते कर्नाटक येथील आहेत म्हणून नाकारण्यात येत आहे म्हणजे. समाज हित. नागरी कल्याण बाजूला ठेवून केवढा मोठी पळवाट काढली जात आहे विचार करण्याची गरज आहेे >

(३) शासकीय योजना

घरकुल योजना सर्व गोरगरीब जनतेला सवताचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासन. पंतप्रधान आवास योजना.  रमाई आवास योजना.  वाल्मिकी आवास योजना. इंदिरा गांधी आवास योजना. राजीव गांधी आवास योजना शबरी आवास योजना. बेघर वसाहत  अशी विविध प्रकारची घरकूल योजना राबविण्यात येतात त्यासाठी  लाभार्थी भारताचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.  भारतात कोठेही त्यांच्या नावांवर स्वताचे पक्के घर अथवा जागा नसावी. त्याने कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. घर नसणारा. जागा नसणारा. असा कोण आहे का ? आणि असेल तर तो आभाळातून पडला का ? जंगलात रहिवाशी होता का ? कारण त्याची वडिलांची जी काय थोडी प्रापटी असेलतर ती वारसाहक्काने मुलाला मिळणार मग तो बेघर कसा ? एकत्रित कुटुंब असल्यास घरकुल योजनेचा लाभ एकालाच मिळतो. बेघर वसाहतीत राहणारे लोक त्यांचे प्रत्येकाचे गावात घर आहे. बेघर वसाहतीत मिळालेले घर भाडेतत्वावर दिले जाते अथवा नोटरी करून विक्री केलेलीं किती घरे मी पाहिली आहेत आणि ज्याला खरोखरच घर नाही त्याला या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. विचारणा केली असता असे उत्तर दिले जाते की त्यांची पाठीमागील परस्थिती बिकट होती आज सुधारली आहे मग त्यांची घरे काढून घेवून गरजूंना देता येणार नाहीत का ? प्रत्त्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडे आपल्या मागणीला. न पटणारी अशी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे

(४) शिक्षण व्यवस्था

आपल्याला शिक्षण मिळाले नाही तर आपल्या मुलांना शिकण्याची संधी मिळावी अशी प्रत्त्येक पालकांची इच्छा असते पण आजच्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे खूप हुशार असणारी मुले घरच्या गरिबीमुळे उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत त्यासाठी शासन विविध शैक्षणिक योजना चालू करत आहे पण त्यात सुध्दा शैक्षणिक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातं प्रमाणात अनिवार्य करण्यात आले आहे आणि ६० वर्षाचा पूरावा नसल्याने हि गरिब मुले शैक्षणिक योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत विचारणा केली असता अमुक योजना तमुक जातीसाठी आहे तुम्ही त्यात बसतं नाही आणि नेत्यांचे बगलबच्चे यांचा न कोणता अडसर लावता जातींचा पाहिजे तो पाहिजे तसा योजनेला उपयोग होणारा दाखला निघतो तो कसा त्यांनी कुठला लेखी पुरावा दिला. ही मोठी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे

(५) बॅक विविध मंडळांची कर्ज योजना

बॅंकेकडून विविध आर्थिक योजना राबविण्यात येतात त्यात आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास.  अंत्योदय दिनदयाळ योजना. अशा विविध आर्थिक योजनाची जाहिरात जोरात आणि विशेष रुपाने केली जाते त्यामुळे सर्वसामान्य गरिब गरजू तरुण आपल्या शहरातील राष्ट्रीयकृत बँकेत आपला एक उधोग निवडून कर्ज मागणी अर्ज दाखल करतो सुरवातीला त्याला सांगण्यात येते सदर कर्ज विना जामिन विना तारण आहे शासनाने गरिबांच्या घरातील तरुण बेरोजगार राहू नये यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे  अशा सांगण्यानुसार तरुण आपला वेळ आणि पैसा कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी घालवतात दोन तीन महिने हेलपाटे मारल्यानंतर बॅक अधिकार व कर्मचारी त्यांना सांगतो तुमचे प्रकरण मंजूर आहे पण आय टी रिटर्न. आणि जी एस टी. काढून घ्या लगेच पुढचा प्रोसेस करतो बघा दोन लाखांचे कर्ज काढणारा कशाला आय टी रिटर्न व जी एस टी भरतो का  आणि त्यातून जर कर्ज प्रकरण मंजूर झालेच तर बॅंक मॅनेजर टक्केवारी ठरते केवढी मोठी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे

(६) माहिती अधिकार

सर्व शासकीय व जनहिताच्या आॅफिस मध्ये चालणारे कामकाज यांचा लेखाजोखा व आढावा घेण्याच्या चां अधिकार सर्वसामान्यांना माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार शासनाने बहाल केले आहे  आपण आपल्या मतानुसार एखाद्या आॅफिस मध्ये चालणारे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे असे आपणास वाटल्यास आपणं माहिती अधिकार दाखल करतो आणि स्वच्छ व पारदर्शक माहिती मिळेल अशी अपेक्षा धरतो पण त्या आॅफिस मध्ये असणारे जनहित माहिती अधिकार अधिकारी आपणास माहीत देताना एक शब्द सातत्याने वापरला जातो की सदर आपण मागितलेली माहिती ही वैयक्तिक पातळीवरील असल्यामुळे ही माहिती आम्ही आपणास देवू शकत नाही सदर माहिती साठी जिल्ह्यायातील संघटना व समाजसेवक यांनी लेखी व मौखिक स्वरूपात आमच्याकडे पत्र व्यवहार केला आहे त्यामुळे आम्ही ही माहिती देवू शकत नाही उदा. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे कडून आम्ही. २०१८/२०१९/२०२०/ चे औजारे खरेदी साठी देण्यात आलेल्या अनुदानित नोंदणी कामगार यांची माहिती नाव पत्ता सह मिळावी देण्यास काही अडचण आहे का ? नाही जनहित माहिती अधिकार अधिकारी असे उत्तर देतात की सदर माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याने ती आम्ही आपणास देवू शकत नाही बरोबर आहे समजा मी मागितलेली माहिती वैयक्तिक कशी कारण आम्ही कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती मागितली नाही बरोबर जर मंडळांची माहिती वैयक्तिक असेलतर मंडळ वैयक्तिक आहे का ? असेल तर ते कसे वैयक्तिक आहे ते सांगा ? याचा अर्थ असा होतो की त्या कारणाला अर्थ नसणारे कारणं सांगून कामचोर पळवाट काढली जाते विचार करण्याची गरज आहे

(७) रेशनकार्ड व्यवस्था

गोरगरीब जनतेला रास्त दरात अन्न धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी रेशनकार्ड हि प्रकिया अमलात आणली त्यात उत्पन्न अट आहे  त्यानुसार प्रत्येक घटकाला रेशनकार्ड वितरीत केले जाते शासन निर्णयानुसार दोन चाकी गाडी.  पकके घर. शासकीय नोकरी.  एक लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न.  अशा लोकांना रेशन अधिनियम कायदा २०१३ नुसार अन्न धान्य लाभ घेता येत नाही त्यातच मोठा घोटाळा म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब. २००५ साली दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे करण्यात आला होता तो कोणाच्याही घरापर्यंत न जाता. मोठे शेतकरी. व्यापारी. उद्योगपती. नेत्यांचे बगलबच्चे. चार पाच मजली इमारत असणारे. असे लोक दारिद्र्य रेषेखाली घालण्यात आले कोणी केला  सर्वे. माहित नाही ? अधिकारी कोण होता माहित नाही ? केवळ शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी यांचें नाव दारिद्र्य रेषेखाली घेण्यात आले महिला बचत गट अट दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना प्राधान्य पण त्यात एक ते दोनच महिला दारिद्र्य रेषेखालील असतांत नाव दारिद्र्य रेषेखालील महिला बचत गट. रेशनकार्ड घोटाळ्या संदर्भात किंवा माझ नाव दारिद्र्य रेषेखाली का नाही ? विचारणा केली असता असे तुमचे नाव बसतं नाही ? सर्वे केला आणि त्यात ह्या जीवनावश्यक वस्तू असलेमुळे आपण अन्न सुरक्षा योजनेतून बाहेर काढण्यात आले आहे असे सांगितले जाते म्हणजे केवढी मोठी पळवाट आहे विचार करण्याची गरज आहे

(८) शासकीय पत्र व्यवहार

निवेदन.  तक्रार अर्ज.  मागणी अर्ज.  स्मरण पत्र.  इशारा पत्र.  आंदोलन पत्र.  महसूल विभाग कडे करण्यात आलेला पत्र व्यवहार.   पुरवठा विभाग.   ग्रामपंचायत.  जिल्हा परिषद.  पंचायत समिती.   जिल्हा अधिकारी.  नगरपरिषद.   महानगरपालिका.    आरोग्य विभाग.  बांधकाम विभाग.  संजय गांधी निराधार.  अपंग कल्याण योजना.  अशा विविध ठिकाणी आपण आपल्या विविध मागण्यासाठी सर्रास पत्र व्यवहार करतो आणि आपल्या पत्र्याच्या उत्तराची वाट पाहतो पण आज कोणत्याही पत्र्याची. एक दोन नव्हे. पाच दहा वर्षे आपणास उत्तरे दिली जात नाहीत आपण विचारणा केली असता अशी पळवाट काढली जाते कि तो संदर्भ आमच्या ऑफिसशी संबंधित नसल्यामुळे चौकशी साठी पुढे पाठवण्यात आला आहे तुम्ही वाट बघा अन्यथा सदर आॅफिस बरोबर संपर्क करा ही सर्वात मोठी पळवाट आहे कारणं. आपण केलेला पत्र व्यवहार हा समजा.  नगरपरिषद येथे आपण पत्र व्यवहार केला आहे आणि त्यावर पत्ता जर जिल्हा अधिकारी सांगली यांचा असेल किंवा माहिती साठी प्रत असा उल्लेख असेल तर तो पत्र व्यवहार सदर आॅफिसला पाठविणे हे संबंधित कार्यालयाचे कर्तव्य आहे पण सर्रास पळवाट काढली जाते विचार करण्याची गरज आहे

      अशी प्रत्त्येक ठिकाणी आपणास पळवाट काढून उत्तरे दिली जातात आत्ता आपण सतर्क होण्याची गरज आहे 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

आपण जाब विचारु शकतो का ?...

बॅंक खाजगीकरण - Bank privatiazation ...

एम आय एम विद्यार्थी राहुरी कारखाना अध्यक्ष पदी साहिल पठाण तर उपाध्यक्ष पदी संजय सांगळे - AIMIM Rahuri...