Showing posts with label अन्न धान्य वितरण. Show all posts
Showing posts with label अन्न धान्य वितरण. Show all posts

रेशन गोदाम आणि माहिती अधिकार

 

रेशन गोदाम आणि माहिती अधिकार

          आपल्या भारताने हरित क्रांती योजना आणली आणि आधुनिक शेती औजारे आधुनिक खते बी बियाणे पाण्याचा योग्य वापर यामुळे आपल्या भारतात असणारी अन्न धान्य यांचा तुडवडा भरून निघाला सर्वत्र अन्न धान्य मुबलक प्रमाणात होण्यास सुरुवात झाली त्यामुळे आपणांस दुष्काळ. ओला कोरडा. रोगराई. टोळधाड अशा विविध संकटावेळी परदेशातून अन्न धान्य आयात करावे लागत होते. आज आपल्यातच मुबलक अन्न धान्य पिकत असल्यामुळे आपणांस व आपल्यातील गोरगरीब जनतेला मुबलक अन्न उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाली. आणि हे अन्न धान्य निवडक आणि स्वच्छ स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली त्यातसुद्धा आज बोगस कारभार जोरात चालू आहे प्रत्येक तालुक्यात विविध रेशनकार्ड धारकांना जसे अंत्योदय. बी पी एल. केशरी शिधापत्रिका. अशा लोकांना वेळेनुसार अन्न धान्य वितरण केले जाते. आणि हे शासनाकडून येणारे अन्न धान्य संरक्षण. साठवण. वितरण करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय गोदाम उभारले जाते. त्यासाठी गोदाम निरिक्षक नेमला जातो. हमाल नेमले जातात. रेशन दुकानदार यांना दुकानात अन्न धान्य पोहचविण्यासाठी वाहन व्यवस्था केली जाते पण हा ठेका पुरवठा विभाग अधिकारी यांच्या बगलबच्चे यांना दिले जाते. 2017 पासून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे त्यानुसार वर्षातून दोन वेळा गोदाम तपासणी पडताळणी तहसिलदार यांनी नेमलेल्या समिती द्वारे करणे आवश्यक आहे. त्यातच कोणत्याही समाजसेवक व संस्था यांना शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार नाही कारणं आम्ही बोगस अधिकारी यांना रस्त्यावर आणू ही भिती तालुका पुरवठा अधिकारी. जिल्हा पुरवठा अधिकारी. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री. यांच्या मनात असणार म्हणून आम्हाला शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार दिला नाही 

            माहिती अधिकार कायद्यानुसार सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणार्या कामकाजाची माहिती तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आपल्याला आपल्या लोकशाही राज्याने दिला आहे पण आज लोकशाहीचा खून झाला आहे मग न्याय कोणाकडे मागायचा ? आपल्या तालुक्यात असणारे शासकीय गोदाम याची माहीती आपल्या माहीतीच्या अधिकारांचा वापर करून आजच मिळवा आणि या चोरांचा बोगस कारभार रस्तावर आणा. 

* शासकीय गोदाम निरिक्षक यांचें नाव पत्ता मोबाईल नंबर सह कधीपासून कार्यरत आहेत

* तपासणी झाली असेल तर तपासणी अधिकारी यांचें नाव हुधदा. पत्ता मोबाईल नंबर सह कधीपासून कार्यरत आहेत

* मागील गोदाम तपासणी पडताळणी कधी झाली होती कोणता अधिकारी होता त्याचा हुदधा काय नाव मोबाईल नंबर सह

* शासकीय गोदाम इमारत बांधकाम दिनांक. इमारीतीची सध्या स्थिती

* शासकीय गोदाम भोवती असारी जागा स्वच्छ व मोकळी आहे काय

* शासकीय गोदाम मध्ये विज कनेक्शन आहे का त्यांचे लाईट बिल कोण अदा करते

* शासकीय गोदाम मध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांची हमाल व वाहतूक व्यवस्था सांगणारा बोर्ड फलक उपलब्ध आहे का

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्य थपपीची रचना नियम कशाप्रकारे आहे

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्यावर व इतर किटक रोखणेसाठी फवारणी यंत्र उपलब्ध आहे का असेलतर कोणते

* शासकीय गोदाम मध्ये उंदीर घुशी यांचा सुळसुळाट आहे का 

* शासकीय गोदाम मध्ये मोकळी धान्य बारदान वर्गवारी बांधून ठेवली आहे का 

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्य वजन करण्यासाठी वापरली जाणारी वजन मापे प्रमाणीत केली आहेत का आणि कोणी आणि कोणाकडे

* साठा सटाॅक थप्पी रजिस्टर आहे का दैनंदिन लिहिलं जाते का

* वाहतूक पास नोंदवही

* बिन कार्ड रजिस्टर

* गोदाम अन्न धान्य तुट रजिस्टर

* अन्न धान्य सफाई तुट रजिस्टर

* परमिट रजिस्टर

* जिल्ह्यां अंतर्गत वाहतूक व बाहेरून आवक रजिस्टर

* जड संग्रह रजिस्टर

* हमाली रजिस्टर

* बिल रजिस्टर

* वाहतूक खर्च पास रजिस्टर

* रिक्त बारदान. सुतळी रजिस्टर

* अखाद्य धान्य साठा रजिस्टर

* अन्न धान्य लावताना प्रत्येक धान्य प्रकारासाठी स्वतंत्र भाग केलें आहेत का

* थपपया चढत्या क्रमाने लावल्या आहेत का

* थप्पी रजिस्टर मधील प्रतवारी बाबतचा रकाना क्रमांकाने २२ दर १५ दिवसांनी लिहून त्याचा अहवाल पाठवला आहे का कोणी आणि कोणाकडे

* धान्यातील किटकांच्या प्रमाणानुसार. अ ब क ड प्रतवारी केली आहे का

* गोदाम तुट किंवा स्वच्छता तुट यांची नोंद वहीत घेतली आहे का

* धान्याची सर्व आवक e .1‌ वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये वाहतूक पास वरून केली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये तुटीची नोद केली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये थप्पी रजिस्टरला आवक धरली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये थप्पी क्रमांक नोंदविला आहे का

* बिन कार्ड रजिस्टर ठेवलें आहे का

* सर्व धान्य थप्पी मध्ये बिन कार्ड लावलें आहे का

* बिन कार्ड वर आवक व वितरण नोंद घेण्यात आली आहे का

*सर्व बिन कार्ड लेखा परिक्षण होईपर्यंत जतन करून ठेवले आहेत का

* गोदामांची तुटीची नोद गोदाम तुट रजिस्टर मध्ये घेतली आहे का

* गोदामातील तुटीचा अहवाल दर आठवड्याला सादर केला आहे काय

* गोदामातील तुटीची नोंद थप्पी रजिस्टर मध्ये घेतली आहे काय

* धान्य स्वच्छ केल्यानंतर आलेली तुट ( स्वच्छता तुट) रजिस्टर मध्ये नमूद केली आहे काय

* धान्य स्वच्छ केल्यानंतर आलेल्या तुटीची नोद थप्पी रजिस्टर मध्ये केली आहे का

* गोदामपाल धान्याचा आठवडा गोषवारा (आवक जावक तपशील आठवडा गोषवारा) मध्ये दर आठवड्याला तहसील कार्यालयास सादर करतात काय

*गोदामातील प्रत्येक साहित्याची नोंद ( जड संग्रह) रजिस्टर मध्ये केली आहे काय

* रजिस्टर मधील सर्व साहित्य के रजिस्टर मधील अनुक्रमाची नोद आॅईलपेंटने केली आहे का

*( हमाली) रजिस्टर मध्ये हमाली कामाची नोंद आहे काय

*रजिस्टर मधील नोंदवही वर ठेकेदार याची स्वाक्षरी आहे काय

* रिक्त झालेल्या बारदानाची वापरलेल्या सुतळीची नोंद रिक्त बारदान/ सुतळी रजिस्टरला आहे काय

* रजिस्टर नोंद थप्पी रजिस्टरचया रकाना क्रमांक १७ ला घेतलाय आहेत का

* अखाद्य धान्य साठा) रजिस्टर मध्ये खाण्यास पात्र नसलेल्या धान्य साठ्याची नोंद घेतली आहे काय

* चाचणी नोंदवही मध्ये गोदामात येणार्या धान्याची वजन घेतलीं आहेत का

*आवक धान्यात तूट आढळली असल्यास चाचणी मध्ये तशी नोंद करून ठेकेदार/ प्रतिनिधी स्वाक्षरी घेतली आहे काय

* एका योजनेतील धान्य दुसर्या योजनेसाठी वापरण्यात आले आहे का

* अपवादात्मक परिस्थितीत उपरोक्त नुसार धान्य वापरले असल्यास त्यासाठी मा जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेतलीं आहे काय

* जिल्हाधिकारी यांचेकडील मान्यता क्रमांक नमूद करावा

* उपरोक्त नुसार धान्य वापरले असल्यास ते १५/२० दिवसांत मूळ योजनेत पूर्ववत केले आहे का

            आजचं आपल्या तालुक्यातील पुरवठा विभागाला माहिती अधिकार दाखल करून वरिल प्रमाणे माहिती मागा. आपणांस पुरवठा करण्यात येणारे रेशन अन्न धान्य निवडक स्वच्छ स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय आहे आज आपणांस किडके कूजके अखाद्य. भुंगे मुंग्या वास येणारे अन्न धान्य रेशन दुकानातून वितरण केले जाते. आणि चांगलें अन्न धान्य जात कुठ वाहतूक करणारी वाहने रेशन अन्न धान्य घेऊन कुठे जातात. रेशन अन्न धान्य आपल्या तालुक्याला महिन्याला येत किती ? रेशन दुकानदार पोतयाने धान्य विकतात ते कुठुन येत ? त्यांना गोदाम मधून जास्त धान्य वितरण केल जात कां वाहतूक करणारे हमाल यांचें संगनमताने हा गोरख धंदा चालतो.  

               समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अन्न भेसळ प्रतिबंध नियंत्रण जनजागृती

 

भेसळ प्रतिबंध नियंत्रण जनजागृती

              माणसाच्या मूलभूत गरजा अन्न वस्त्र निवारा असतांत. मानवाला हे सर्व जिथे मिळेल तिथे त्याचे एक विशवच निर्माण होते. आपल्या देशात दिवसेंदिवस वाढत चालले कुपोषण उपासमारी. हा आपल्याला लागेला सर्वात मोठा शाप आहे. लोकांना सकस आहार. स्वच्छ पाणी वाढती लोकसंख्या वाढती बेरोजगारी. गरिबी यामुळे वाढते अशिक्षित. यामुळे आणि शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामचुकार पणा मुळे. सापेक्ष सर्वे न झाल्यामुळे. # श्रीमंत तुपाशी आणि गरिब उपाशी # असा सर्रास प्रकार आपणांस दिसतो. आणि या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मुळे गोरगरीब जनतेला जीवनावश्यक सेवा सुविधा यांना पारखे व्हावे लागते 

        अन्न भेसळ हा आपणास माहीत असलेला दिवसाढवळ्या चालणारा प्रकार आहे. रेशन मधून येणारे अन्न धान्य काय दर्जाचे असतें शासन म्हणतंय सर्वांना निवडक आणि स्वच्छ अन्न धान्य मिळाले पाहिजे मग आज रेशनला येणारे अन्न धान्य किडलेले कुजके. किडे मुंग्या भुंगे पाऊडर मिश्रीत. खडे. भुसा खाण्यास अयोग्य भेसळयुक्त अन्न धान्य वितरण कसे केले जाते कारणं रेशनला येणारे अन्न धान्य गोरगरीब पोटाची खळगी भरण्यासाठी खातात. हे रेशन अन्न धान्य कोणताही अधिकारी खात नाही. आपण मूर्ख आहोत म्हणे आपण लोकशाही राज्यात आहोत म्हणून आमच्या युनियनने अन्न व नागरी पुरवठा विभाग यांचेकडे शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार मागितला होता. त्यांनी तो नाकारला आणि त्यासाठी सखोल असे कारणं दिले नाही. म्हणजे आपण आपल्या कल्याणासाठी निवडणून दिलेले मंत्री. हेच वरूनच रेशन अन्न धान्य मध्ये भेसळ करत नसतील काय ? प्रश्न आहे तो मोठा ? पण जनतेतील लोकशाही संपली आणि हुकूमशाही आली तुम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार आहे पण विचारणा करण्याचा नाही म्हणजे भेसळ वरूनच होत आहे आणि शिल्लक राहिले ते गाव तालुका जिल्हा राज्य देश. यामधील शासकीय चोरांनी खाल्लं 

        जागोजागी शेतकरी यांच्याकडून दुध खरेदी करून त्याच दुधापासून केमिकल करून विविध पदार्थ जसे. दही ताक. लोणी व तूप दुध पाऊडर पणीर खवा. आम्रखंड श्रीखंड बासुंदी असे जीवनावश्यक घटक काढून घेवून शिल्लक राहणारे सकस विरहित दुध विविध नांवाने बाजारात विक्रीसाठी आणलें जाते त्यात सकस असे काहीच बाकी नसते लोकांच्या जिभेला चव आणण्यासाठी विविध केमिकलचा लोकांच्या शरिराला घातक असणारे असे विविध केमिकल पदार्थ वापरले जातात आणि बाजारांत तोंडाला येईल. पॅकिंग वर बेमाफी किंमत छापून विकले जातात यामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कोणताही. अन्न व औषध प्रशासन विभाग कधी गेला आहे कां ? त्याचा रिपोर्ट जगजाहीर केला आहे का ? नाही कारण तो किंवा सर्वच चालणारे दुधसंघ हे कोणत्यातरी नेत्यांचे असतांत पण लोकांच्या जीवनाचे काय ? दुध पिशवी. व अन्य दुग्धजन्य पदार्थ यांच्यावरील पॅकिंग तारीख आपण कधी चेक केली आहे का ? 

          आपल्याला खाण्यास भुरळ पाडणारे बेकरी पदार्थ. स्विटमारट. व विविध थंड पेये. ज्युस बार. असे एक नाही अनेक खाद्यपदार्थ तयार करणारी व विक्री करणारी दुकानें आज बाजारात चालत आहेत. बेकरी पदार्थ पाव बटर. केक. अशी विविध उत्पादने की जी आपण रोजच्या जीवनात आहारात वापरतो पण आपण कधी सखोल चौकशी विचार केलाच नाही. हे सर्व पदार्थ तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल त्याचा दर्जा काय आहे. वापरला जाणार मैदा कसल्या गहू पासून बनविला आहे. वापरले जाणारे तेल कसल होत ? बेकरी उत्पादन करणार्या कंपनीत काम करणारे कामगार यांची सवयी बिडि सिगारेट मावा गुटखा असे विविध नशेचे पदार्थ सेवन करणारे विविध आजाराने ग्रस्त असतात. ते थुंकने. किंवा अन्य काही करत असतील का? कारण आपण बघायलाच नाही ? विचार करायलाच नको. ? पायाने पिट तुडवने. म्हणजे किती भेसळ आहे. कोणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी तपासणी पडताळणी केल्याचे जगजाहीर केल का ? तपासणी पडताळणी केली का ते आधी बघा ? विविध शहरांतील चौका चौकात संध्याकाळी घरची सर्वजण एकत्र बसून. ज्युस आईस्क्रीम विविध क्रिमरोल जे आगोदरच पॅक करून ठेवलेले असतात. विविध पेये जी फळांपासून व दुधापासून व विविध केमिकल मानवाच्या जीवाला बाधक असणारे विविध कलर ज्युस साठी लागणारे साहित्य फळें मार्केटमधून. लागलेली. नासकी कुजकी. खाण्यास योग्य नसलेली अशी फळें वापरली जातात. दुधात ५० टक्के चया वर पाणी वापरले जाते. विविध केमिकल जी मानसाच्या जीभेला चव निर्माण करतात अशी घातक केमिकल जी मानवाला तात्पुरते समाधान आणि एकादा रोग जडून जातो. आज अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांनी जागोजागी गैरप्रकार रोखण्यासाठी धाडी टाकणे गरजेचे आहे. 

                सर्वात मोठी भेसळ होती ती म्हणजे. वडापाव. चायनीज. भेळ पाणीपुरी. रगडा पॅटीस. बिर्याणी हाऊस. हाॅटेल. धाबे. नाष्टा सेंटर. चहा कॉफी. असे विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणारे हात गाडे. यावर. यात प्रामुख्याने वापरला जाणार कच्चा माल. म्हणजे. खराब कांदा बटाटा. बेसन ऐवजी मका पिट. खराब मिरची कोथिंबीर. आणि सर्वात मोठी भेसळ म्हणजे ज्या तेलात हे खाद्यपदार्थ तळले जातात ते तेल पंधरा पंधरा दिवस बदलले जात नाही. त्यातच हे सर्व खाद्यपदार्थ तळले जातात त्यामुळे लोकांना विष बाधा होण्याचा धोका जास्त आहे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे यांवर काम करणारे कामगार यांचे आरोग्य हा सर्वात मोठा जटील प्रश्न आहे कारण. अन्न व औषध प्रशासन ज्यावेळी खाद्यपदार्थ विक्री करण्याचे परवाने देते तेव्हा. स्वच्छता. स्वच्छ पाणी. खाद्यपदार्थ झाकून ठेवून विकणे जाळी आवरण करणे कामगार डोकयाला कॅप. हातमोजे. बुट. उच्च दर्जाचे खाद्यपदार्थ विक्री करणे. भेसळ विरहीत अन्न विकणे. असे एक नाही अनेक अटी व शर्ती अधिन ठेवून खाद्यपदार्थ विक्री करण्यासाठी परवाने देते आज खरोखरच अस होत का ? ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी सुध्दा खाद्यपदार्थ विक्री करणारे व खाद्यपदार्थ दर्जा तपासणी पडताळणी करण्यासाठी मोहीम राबविण्याच्या गरज आहे कोणीही करत नाही ? कोणालाही आपल्या व जनतेच्या जीवांची फिकीर नाही ? आत्ता आपणच पुढे येण्याची गरज आहे

            आली दिवाळी सोन्याच्या पाऊलानी. आनंद खुशहाली. समाधान. अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल करण्याचा संदेश यामधून दिला जातो. लक्ष्मी पूजन. दिवाळी पाडवा. भाऊबीज. बलीप्रतिपदा. तुळशी बारस लग्न. अस नियोजन असत दिवाळीचं साबन उठन सुवासिक तेल. नविन कपडे सगेसोयरे मित्रपरिवार नातेवाईक मित्र यांच्या गाठीभेटी आणि मग सर्वांचे तोंड गोड करण्याची आपली परंपरा. पहिल्या काळात लोकांच्या जवळ वेळ होता स्वता आपल्या समोर खरेदी माल करून दिवाळीसाठी लागणारे विविध पदार्थ घरच्या घरी तयार केले जात होते. आज वेळ नाही मग काय जागोजागी दिवाळी फराळासाठी लागणारे. लाडू चकल्या करंज्या चिवडा शेव काफनया. अनारसे. बुंदी लाडू. रवा लाडू. असे विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणार्या चे सटाॅल. आगोदरच तयार असतात मग काय केव्हा करायचं म्हणून आपण केव्हा तयार केलंय. ? कोणत्या तेलात केलंय. ? विविध कोणते कलर घातले आहेत ? चटणी पुड त्यात कोणता कलर आहे ? साखरेत सॅकरिन किती पटित आहे. ? रवा मैदा कोणत्या दर्जाचा आहे ? दिवाळी फराळ तयार करताना त्यावर किती धुळ बसली. किती घातक माश्या किटक बसले ? दिवाळी तयार करणारे कामगार यांचे आरोग्य कसे होते ? त्याने स्वच्छता पाळली असेल का ? स्वच्छ पाणी वापरले असेल का ? असे विविध प्रश्न आहेत की त्यांचा आपण कधी विचारच केला नाही कारण आम्हाला तेवढा वेळ नाही म्हणजे जाणूनबुजून आम्ही भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ घरी आणतो आणि सोबत विविध पोटाचे विकार. घसा विकार. असे विविध विकार पैसे देऊन विकत घरला आणतो. जनता जरी खुळी आहे पण आपल्या शासनाने अन्न व औषध प्रशासन विभाग प्रत्येक जिल्ह्यात एक विभाग नेमला आहे पण तो अशा सणासुदीच्या काळात आपल्या पदांचा अधिकारांचा जनहितासाठी वापर करतो का ? आपल्या पदाचा अधिकारांचा किराणा दुकानदार यांना आपल्या फायद्यासाठी दम दिला जातो काय ? ऐवढ एवढ द्या असा प्रकार आहे कां ? 

            दिवाळी सण साजरा करताना काही सावधानता बाळगा. फटाके लहान मुलांच्या हातात देऊ नका. घराजवळ आजारी वयोवृद्ध व्यक्ती असतील तर फटाके फोडू नका. कसलीही इजा होईल असा प्रकार करू नका. कारणं दिवाळी सण साजरा करताना कोरोना महामारी संकटांचे भय मनांत ठेव. गेल्या वर्षी आपल्याला दिवाळी साजरी करण्याचा योग नव्हता कारणं कोरोना महाभयंकर संकट आपल्यावर होतें. आज दिवाळी साजरी करताना आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश एवढेच काय आपल्या घराजवळ कोरोना काळात. आई वडील गमावलेली कोणी मुल आहेत का. ? पती गमावलेली कोणी अभागी महिला आहे का ? भाऊ बहिण गमावलेली कोणी व्यक्ति आहे का ? आपली पत्नी कोरोना काळात गमावलेली कोणी व्यक्ति आहे का ? आपल्या सगेसोयरे मित्रपरिवार नातेवाईक मित्र गमावलेली कोणी लोक आहेत कां ? त्यांच्या सुध्दा दुःखात सहभागी व्हा. त्याचं सुध्दा तोंड गोड करा कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने आलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी त्यांना धीर द्या. फटाके फोडणे म्हणूजे आनंद व्यक्त करणे तसा आत्ता काळ नाही एकामेकाला मदत करा. माझ्या घरात दिवाळी आहे शेजार यांच्या. घरात दिवाळी आहे का ? त्यांच्यात चूल पेटली आहे का ? सर्वांच्या सुखात दुःखात सहभागी होणे यासाठी भारतीय संस्कृतीत सण ही संकल्पना आहे 

            भेसळ पासून वाचा. कोणताही खाद्यपदार्थ पारखून घ्या 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

घरचा चोर?

 


घरचा चोर ?

            कोरोना महामारी महाभयंकर संकट २०२० मध्ये आपल्याला हालवून सोडले. कोरोंना सारख्या महाभयंकर संकटापासून जनता गोरगरीब लोक. अशे सर्वजण वाचावे जगण्याचा आनंद घेण्यासाठी आज जगणं गरजेचे आहे यासाठी शासनाने. गाव. वाडी वस्ती तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये कडक टाळेबंदी जारी केली. यामुळे सर्वजण आपले जीवन वाचावे कोरोना पासून संरक्षण व्हावे यासाठी घरातच अडकून पडली. हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. ही वेळ काही लोकांना ही वेळ सोसली नाही त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली किती वाईट बघा

      केंद्र शासनाने लोकांच्या या सर्व परस्थितीचा विचार करून जनता जगावी प्रत्येकाला व कुटुंबाला पोटभर अन्न मिळावे यासाठी विविध योजनां चालू करण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने # प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजना आणि आत्मनिर्भर भारत. # अंत्योदय अन्न योजना # बीपीएल शिधापत्रिका धारक # केशरी शिधापत्रिका धारक # यापेक्षा टाळेबंदी काळात परगावाहून परराज्यातून परजिलहयातून कामासाठी आलेले कामगार मजूर टाळेबंदी काळात अडकून पडले त्यामुळे त्यांचा पोटाचा प्रश्न मिटावा यासाठी # केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय योजना याअंतर्गत प्रति व्यक्ती प्रति महिना पाच किलो तांदूळ किंवा गहू हरभरा डाळ चणा असे वाटप करण्यासाठी शासनाकडून आदेश देण्यात आले होते # यासाठी आधारकार्ड महत्वाचा पुरावा मानला जात होता. याच वाटप कोणाला झाल कोणाला नाही रेशन दुकानदार यांनी बर्याच पळवाटा काढल्या आणि गोरगरीब जनतेचा हक्क मारला. केशरी शिधापत्रिका धारकांना एक महिन्याचे प्रति महिना प्रति किलो १/२ असे वाटप करण्यात आले हेसुद्धा कोणाला मिळाले कोणाला नाही. यावेळी फक्त एक गट अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणारे यांना महिन्यांचा मिळणारा रेशन अन्न धान्य सोडून प्रति व्यक्ती प्रति ५ किलो तांदूळ मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला पण याचा उपयोग झाला नाही कारणं या माजूरया लोकांना तांदूळ जास्त झाला त्यांनी तो मार्केट मध्ये विकला आणि एका बाजूला जनता उपाशी मरत होती आणि जिल्ह्यात जागोजागी टनात रेशन तांदूळ राईस मिल मध्ये सापडला म्हणजे रेशनचा तांदूळ धारकापेक्षा तालुक्याच्या गोदामातून आला नसेल कशावरून म्हणजे घरचा चोर सापडत नाही 

                प्रधान मंत्री गरिब कल्याण योजना १ व २ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत माहे एप्रिल २०२० ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाची अभिकरता संस्था असलेल्या नाफेडमारफत लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना तसेच स्थलांतरित कुटुंबीयांना वाटप करण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी. तूरडाळ. चणाडाळ. व चणा. पुरवठा करण्यात आला होता. उपरोक्त योजनेअंतर्गत त्याचे वाटप झाल्यानंतर जिल्ह्यातील गोदामांमध्ये व रास्त भाव दुकानांमध्ये काही प्रमाणात. चणाडाळ. व चणा शिल्लक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सदर कडधान्यांची विल्हेवाट कशाप्रकारे लावावी याबाबत केंद्र शासनाकडे विचारणा करण्यात आली होती त्यावेळी केंद सरकारने त्यांच्याकडून जारी करण्यात आलेल्या दिनांक. १५/४/२०२१ चे पत्रानुसार सदर कडधान्यांचे वाटप राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमान्वये पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना राज्य शासनामार्फत करण्याचे निर्देश दिले आहेत

            आपल्या जिल्ह्यामधील शासकीय गोदामामध्ये तसेच रास्त भाव दुकानांमध्ये शिल्लक असलेल्या तूरडाळ. चणाडाळ. व चणा. वाटप राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत पात्र असलेल्या लक्षयानिरधारित. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील # अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब # लाभार्थी लोकांना प्रतिमहा प्रतिशिधापत्रिका १ किलो या प्रमाणे #. मोफत # वाटप करावयाचे होते क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार प्रधान मंत्री गरिब कल्याण अन्न योजना १ व २ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात शिल्लक असलेल्या प्रमाणात तुरडाळ. व चणाडाळ व चणा वाटप करण्यात यावे. सदर तूरडाळ. चणाडाळ व चणा वाटप करताना प्रति शिधापत्रिका प्रतिमहा १ किलो या प्रमाणात. #मोफत # राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे. सदर तूरडाळ चणाडाळ व चणा वाटप करताना प्रथम मागणी करणार्या कुटुंबास प्राधान्य देण्यात यावे. परंतु प्राधान्याने अंत्योदय अन्न योजनांच्या लाभार्थींना वाटप करण्यात यावे. त्यानंतर प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब या लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे.  

      वाटप करण्यात येणारी तूरडाळ चणाडाळ व चणा वाटपापूरवी. तपासणी करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत खराब किंवा मानवास खाण्यास अखाद्य डाळींचे वितरण होणार नाही याची उपनियंत्रक शिधावाटप/ जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्न धान्य वितरण अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. व तशा स्पष्ट रास्त भाव दुकानदार यांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील ज्या गोदामांमध्ये सदर डाळी साठवणूक केल्या आहेत त्याच तालुक्यांमध्ये तसेच ज्या रास्त भाव दुकानांमध्ये सदर डाळी शिल्लक आहेत त्याच. रास्त भाव दुकानांमध्ये डाळींचे वाटप करावे तालुक्याच्या गोदामांमधील शिल्लक डाळी इतर तालुक्यांमध्ये वाटपासाठी वाहतूक करून अनावश्यक अतिरिक्त वाहतुकिचा खर्च आर्थिक भार शासनावर येणार नाही याची उपनियंत्रक शिधावाटप/ जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्न धान्य वितरण अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. तालुक्यातील गोदामांमध्ये तसेच रास्त भाव दुकानांमध्ये शिल्लक असलेल्या डाळींचे प्रमाण त्या त्या तालुक्यातील किती कालावधीसाठी. Pos मशीनवर परिमाण दरशवायचे आहे. याबाबतची माहिती सदर परिपत्रक निर्गमित झाल्यापासून २ दिवसांच्या आत संगणक कक्ष. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई यांना लेखी स्वरूपात कळविण्यात यावे सोबतच्या विवरणपत्रातील तूरडाळ चणाडाळ व चणा शिललकीची आकडेवारी नुसार वाटप करावयाचे आहे. प्रत्यक्ष. वाटप करताना त्या आकडेवारी मध्ये तफावत आढळल्यास जेवढी प्रत्यक्ष शिल्लक आहे. तेवढे वाटप करावे संपूर्ण वाटप झाल्यानंतर शिललकीची सुधारीत आकडेवारी नमूद करून त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ सादर करावे. 

            अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडून संबंधित जिल्हाधिकारी सर्व. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा. जिल्हा पुरवठा अधिकारी. अन्न धान्य वितरण अधिकारी. यांना देण्यात आल्या होत्या. पण खरोखरच या शासनाच्या आदेशांचे पालन झाले नाही आजसुद्धा गोरगरीब जनतेच्या हक्कांची. तूरडाळ चणाडाळ व चणा शिल्लक आहे. आणि आजसुद्धा रेशनला गव्हाच्या चार जाती. तांदूळ ११ प्रकारचा खाद्यतेल पामतेल. कडधान्ये डाळी. गूळ व शेंगदाणे रवा मैदा. चणा पिठ. हे स्वच्छ व सकस देणे बंधनकारक आहे पण आज रेशनला कीडलेला. कुजलेला. वास येणारा. भुंगे घाण असणारे अन्न धान्य वितरण केले जात आहे असे कोठेही रेशन दुकानत आढळल्यास त्या रेशन दुकानदार यांच्या विरोधात संबंधित. तहसिलदार कार्यालय येथे तक्रार दाखल करा. 

(१) सांगली / तूरडाळ ०-७८२ गरिब कल्याण योजना

                  चणाडाळ ३५.०००

                 चणा. ०.२०१ आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत

(२) सातारा. गरिब कल्याण योजना तूरडाळ. १.३८९

चणाडाळ. ०.०००

चणा. ०.००० आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत

(३) सोलापूर ग्रामीण. गरिब कल्याण योजना. तूरडाळ. २०.५५० 

चणाडाळ. ०.०००

आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत चणा ६.४९० 

(४) कोल्हापूर गरिब कल्याण योजना अंतर्गत तूरडाळ ०.०००

चणाडाळ. ०.०००

आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत ०.०००

असा आपल्या हककाचा रेशन तूरडाळ चणाडाळ व चणा अजून २०२० पासून शिल्लक आहे आजच आपल्या विभागातील तहसिलदार कार्यालय पुरवठा विभागांशी संपर्क साधा आणि चौकशी करा नाहीतर घरचा चोर सापडणार नाही

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

रेशन आणायला जाताय का?

 

रेशन आणायला जाताय का?
              गोरगरीब जनतेला सवलतीच्या दरात अन्न धान्य मिळावे. व त्यांचा अन्न धान्याची गरज मिठावी यासाठी शासनाने दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना रास्त भावात सवलतीच्या दरात अन्न धान्य पुरविण्याची योजना. १/ जून १९९७ पासून अंमलात आणली. त्यानंतर तिहेरी शिधापत्रिका योजना १ मे १९९९ पासून राबविण्यात आली. आय आर डि पी. चया १९९७/१९९८ या यादीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी त्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न. १५००० निश्चित करण्यात आले होते. अंत्योदय अन्न योजना १ मे २००१ मध्ये राबवण्यासाठी शासनाने तत्परता दाखवली. यानंतर. ९/९/२००८ अन्वये राज्यातील विडी कामगार. पारधी. कोल्हाटी. या मागास प्रवर्गासाठी व कुटुंबासाठी शासन निर्णय. २९/९/२००८/१२/२/२००९ अन्वये समाजातील. विधवा महिलांसाठी. परित्यक्ता. निराधार. अशा विविध घटकांसाठी बी पी एल शिधापत्रिका. १७/१/२०११ चे शासन निर्णयात गोरगरीब मागास यांना न्याय व हक्काचे अन्न धान्य मिळण्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली १७/३/२००९ अन्वये. राज्यात कामगारांनी आपल्या हकक व अधिकार यासाठी संप केला आणि त्यांचे पडसाद म्हणून विविध. कापड गिरण्या. सुत गिरण्या. साखर कारखाने. यामधील कामगारांना त्याची अन्न धान्य याची गरज भागावी यासाठी शासनाने. पिवळी शिधापत्रिका. याचा तात्पुरता लाभ देणयाचा निर्णय घेतला. 
              शासन विविध माध्यमातून सर्वसामान्य जनता जगविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे पण काही सामाजिक समाज कंठक यांना रेशन दुकान मंजूर झाले होते ते तो कोणत्या ना कोणत्या शासन अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून मंजूरी दिली जाते मग काय या दुकानाचा उपयोग पैसा मिळविण्याचे साधन म्हणून केला जातो. मग विविध. कारणे सांगून गोरगरीब जनतेचा हक्क मारला जातो. आपण शिधापत्रिका धारक आहोत त्याप्रमाणे आपणांस विशिष्ट हकक व अधिकार दिले आहेत 
(१) काही कारणास्तव आपले अन्न धान्य चालू महिन्यात आपण आणू शकलो नाही तरी घाबरायचे कारण नाही तोच अन्न धान्य आपण पुढच्या महिन्यात सुध्दा आणू शकतो
(२) बी पी एल व अंत्योदय अन्न धान्य महिन्यात केंव्हाही चार हप्त्यात आणू शकतो
(३)! रेशन खरेदी करताना आपण घेतलेल्या वस्तूंची पावती मिळालीच पाहिजे. त्यावर रेशन दुकानाचा नंबर असणे गरजेचे आहे
(४) एकाच दिवशी एकच पावती फाटली पाहिजे असा कोणताही नियम नाही. म्हणजे. आपण रेशन अन्न धान्य आणायला गेला काही कारणास्तव म्हणजे पैसे कमी पडले आणि आपण त्याच दिवशी सकाळी सोडून संध्याकाळी रेशन आणायला गेलो तर रेशन दुकानदार एका दिवशी दुसरी पावती फाडता येणार नाही असे सांगता येणार नाही
  पावती
(५) रेशन आणताना आपणास जेवढ्या वस्तू पाहिजेत तेवढ्या वस्तू आपण खरेदी करू शकतो
(६) राॅकेल मिळणार नाही असे रेशन दुकानदार सांगू शकत नाही
(७) शिधापत्रिका सवताकडे घेण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार रेशन दुकानदारांना नाही
(८) रेशन दुकान रोज सकाळी चार तास आणि संध्याकाळी चार वाजता चालू ठेवले पाहिजे असा नियम आहे
(९) आठवडा बाजार दिवशी रेशन दुकान उघडणे बंधनकारक आहे
(१०) रेशन दुकान एका दिवसांपेक्षा जास्त दिवस बंद असेल तर ग्राहक त्या दुकानांचा फोटो काढून वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल करू शकतो
(११) रेशन दुकानात. स्पष्ट दिसेल असे वाचता येईल असे. माहिती फलक / सुट्टीचा दिवस / दुकान नंबर/ तक्रार वही / रेशन कार्यालयाचा पत्ता / फोन नंबर/ रेशन कार्ड संख्या /बी पी एल कार्ड संख्या दुकानांत लावलेली असावी /
(११) रेशन दुकानदार. धमकी / धाक / दांडगेशाही. / करत असेल नाहक न पटणारी कारणें सांगत असेल तर ग्राहक तक्रार दाखल करू शकतो
(१२) आपली तक्रार लिहून त्याखाली नाव/ पत्ता / सही / अंगठा / अशी पूर्तता करून दाखल करावा
(१३) आपल्या गावात आपण रेशन घेतो पण रेशन दुकानदार आपणास आपल्या रेशन मालाची पावती दिली जात नाही
(१४) तक्रार वही न देणें अदखलपात्र गुन्हा आहे
(१५) ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत दक्षता समिती नेमू शकते या समितीचा सदस्य सचिव तलाठी असतो. ही समिती रेशन दुकानदारांवर धाड टाकणे. वेळ पडल्यास टाळे लावू शकते 
(१६) रेशन दुकानदारांच्या तक्रार वहित पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त तक्रारी नोद झाल्यास रेशन दुकानदाराला १५ हजार दंड होऊ शकतो
        आज आपणांस समजदार होणे जागृत होणे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभे राहणे. चोरांना चाफ लावण्यासाठी एकत्र येऊन. रेशन हक्क आहे माझा. त्यावर कोणत्याही समाजकंटकांचा अधिकार नाही. आपले कोणतेही प्रकरणं संबंधित पुरवठा विभागात प्रलंबित असल्यास चौकशी करा. का ? कशासाठी ? काय म्हणून ? याची विचारणा करा. आपल्या व प्रलंबित प्रकरणासाठी अधिकार व कर्मचारी यांनी काही आर्थिक मागणी केल्यास संबधिता विरोधात. जवळच्या पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करा 
      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
रूग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
x

दक्षता समिती

 


दक्षता समिती

                  शासनाने गोरगरिबांना सकस आहार रास्त भावात मिळावा.  रेशनकार्ड वर्गवारी. अंत्योदय. बी पी एल.  प्रधान लाभार्थी कुटुंब.  केशरी शिधापत्रिका धारक. हा सर्वे कोणत्या प्रकारे झाला आहे.  त्यात खरोखरच गरज असणारे लाभार्थी आहेत का.  रेशन दुकानदार रेशनकार्ड धारकांच्या सोबत कसा व्यवहार करतात. त्यांच्याकडे वितरण करण्यात आलेला अन्न धान्य. याचा दर्जा काय आहे.  त्याचे वितरण रेशन दुकानदार व्यवस्थित करतात का.  आणि ते अन्न धान्य गरजू लोकांना त्यांच्या हक्कानुसार होत काय.  रेशन अन्न धान्य व रेशन दुकान तपासणी करणे. यासाठी एक समिती नेमली जाते. त्याला दक्षता समिती म्हणतात

    सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत वितरण करण्यात येणार्या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेख ठेवण्यासाठी दक्षता समिती गठीत करण्यासाठी शासन निर्णय. दक्षस. 1007/ प्र क्र 548/नापु 21/ जानेवारी 2008 नुसार खालील प्रमाणे गाव पातळीवर दक्षता समिती गठीत केली जाते

(१) सरपंच ग्रामपंचायत. अध्यक्ष

(२) पोलिस पाटील सदस्य

(३) ग्रामसेवक. सदस्य

(४) अधक्ष विविध कार्यकारी सोसायटी.  सदस्य

(५) तीन महिला. सदस्य

(६) विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य. यापैकी एक महिला.  सदस्य

(७) अनुसूचित जमाती एक प्रतिनिधी.  सदस्य

(८) अनुसूचित जातीचा एक प्रतिनिधी.  सदस्य

(९) एक सामाजिक कार्यकर्ता.  सदस्य

(१०) तलाठी.  सदस्य सचिव

अशा प्रमाणे गोरगरीब जनतेला न्याय मिळण्यासाठी दक्षता समिती गठीत करण्यात येते दक्षता समिती बैठक महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी.  प्रत्त्येक महिन्यात घेण्यात आलेल्या बैठकीचा आढावा पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावा. आपल्या गावात तालुका जिल्हा येथे अशी कोणती दक्षता समिती आहे का? आपणांस या बैठकीत बोलावले जाते का ? 

# समिती काय कार्य करते #

(१) गावाची लोकसंख्या.  शिधापत्रिका आणि एकांकाची संख्या.  जीवनावश्यक वस्तू परिमाण.  या आधारें जीवनावश्यक वस्तूंची गरज आणि प्रत्यक्ष उचल याचा तपशील तपासून आढावा घेणे

(२) रास्त भाव दुकानात झालेली जीवनावश्यक वस्तूंची आवक दक्षता समिती किमान दोन सदस्यांनी प्रमाणित करणे. व त्याची प्रत तहसिलदार आणि दुकानदार यांना देणे

(३) जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा. आवश्यक नियतन. प्रत्यक्षात झालेली आवक. उचल गरज. व साठयाचया तुटीचा आढावा घेणे

(४) रास्त भाव दुकानदार यांचेकडून शिधापत्रिका धारकांना पुरविल्या जाणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंची प्रत तपासणी. करणे व त्याबाबत अहवाल तहसिलदार यांना देणे

(६) रास्त भाव दुकानातून शिधापत्रिका धारकांना नियमितपणे विहित प्रमाणात शासन निर्धारित किंमतीत आणि शासनाने निश्चित केलेली प्रत असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींवर विचार करून त्याबाबतचा अहवाल तहसिलदार यांना सादर करणे

(७) अधिकृत शिधावाटप / रास्त भाव दुकानदारांच्या गैरव्यवहार विरुद्ध करण्यात येणारी कारवाई कामी सुसुत्रता आणणेबाबत रास्त भाव धान्य व केरोसीन दुकान तपासणी करणे 

        पण आज प्रत्येक गावात ज्याची सत्ता आहे त्यांच्याच बगबलबचे यांचेच रेशन दुकान आहे त्यामुळे त्यांची तपासणी करायला कुठली दक्षता येणार म्हणजे समिती तपासणी हे सर्व गोरगरीबांने एखादे दुकान किंवा विधवा अपंग निराधार यांनी जर रेशन दुकान घेतलें असले तर त्यांना हे चोर जगून देत नाहीत

  # दक्षता समिती आणि रास्त भाव दुकानदार यांचे दोष आणि कारवाई # तीन प्रकारचें दोष रेशन दुकानदार यांचेकडे आढळतात

(१) स्वस्त धान्य दुकानदाराने पहिल्या व शेवटच्या पानावर सहि न करणे

(२) धान्य दुकानांचा नंबर / दुकानातून वितरित होणारे अन्न धान्य/ दुकानांची वेळ / दुकानदार मोबाईल नंबर.  / दर्शविणेत येणारा फलक नसणे

(३) रेशन दुकान परवाने दुकानांत न ठेवणें

(४) धान्य नमुने/ दराचा फलक / धान्य पारदर्शक बाटल्यांत न ठेवणं

(५) काही पावतीवर रेशन अन्न धान्य घेणा-या ग्राहकांच्या सह्या किंवा अंगठे न घेणें

 #दक्षता. समिती कडून दंडात्मक कारवाई #

(१) ताकीद देणे

(२) ५०/टक्के पर्यंत अनामत रक्कम जमा न करणे

   # मध्यम स्वरूपाचे दोष #

(१) दिलेल्या पावत्या टाकणे.  विक्री रजिस्टर न ठेवणें

(२) परवान्यांने उचलेलेला माल त्याच दिवशी रजिस्टर मध्ये न नोंद करणे

(३) शिधापत्रिका धारकांचया शिधापत्रिकेवर मालाची नोंदणी न करणे

(४) कार्ड धारकांना शिधापत्रिकेवर दर्शविलेल्या माल मिळत नाही अशी तक्रार नोंदविणे

(५) पुस्तकी शिल्लक व प्रत्यक्ष साठे यात तफावत असणे

(६) सातत्याने ग्राहकांच्या सह्या अंगठे पावतीवर न घेणें

(७) स्वस्त धान्य दुकान वेळेवर व निश्चित काळात न उघडणे

  # दक्षता समिती कडून दंडणीय कारवाई #

वरील प्रमाणे एक किंवा अनेक दोष आढळल्यास खालील प्रमाणे कारवाई करणेत यावी

वरील प्रमाणे दोष आढळल्यास रेशन दुकानदार यांची अनामत रक्कम सरकार जमा करण्यात यावी

    #गंभीर. स्वरुपाचे दोष #

(१) अन्न धान्य व इतर वस्तू शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने विकणे. वेगवेगळ्या प्रकारचें हिशोब एकामेकाशी न जुळणे

(२) महाराष्ट्र फुडग्रेन रेशनिंग ( सेकंड ) आॅरडर १९६६ व महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू ( वितरणाचे विनिमय ) आदेश १९७५ अन्वये विहित केलेली वेगवेगळी रजिस्टर न ठेवणें

(३) १९६६ व १९७५ या आदेशांचे पालन न करणे

(४) मालाचा गैरव्यवहार व दुकानात माल न आणणे किंवा उचलेला रेशन माल रास्त भाव दुकानात न आणता त्याची अन्यत्र विक्री करणे

(५) अधिकृत वजन मापे न करणे

(६) माल न उचलणे किंवा दुकान बंद ठेवणे

  #करावयाची. दंडात्मक कारवाई #

वर नमूद केलेल्या गंभीर स्वरूपाचे एक किंवा अनेक दोष आढळल्यास संपूर्ण अनामत रक्कम जप्त करण्यात यावी व दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात यावा. तसेच शिधावसतू काळाबाजार मालाची अफरातफर इ दोष आढळून आल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ चे कलम ३/७ अन्वये दुकानदारा विरोधात खटले दाखल करण्यात यावेत 

          वरील प्रमाणे सर्व कारवाईची आखणी करावयाची असल्यास त्यासाठी मोठ्या लोकांची रेशन दुकान काढून घ्या.  बचत गटांच्या नावाखाली रेशन दुकान चालते मग ते दुकान महिला बचत गटांना चालविण्यासाठी बंधनकारक करा अशी किती दुकानें आहेत त्यांनी बचत गटांचा वापर करून पुरवठा विभाग यातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून रेशन दुकाने मंजूर करून घेतली आहेत. 

        २०२० मध्ये सांगली जिल्ह्यातील ९९० रेशन दुकान परवाने रद्द करण्यात आले होते ती दुकानें खरोखरच बंद आहेत का. 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शासकीय गोदाम - अन्न धान्य साठा

 


शासकीय गोदाम

              आपल्याला वितरण करण्यात येणारा शासनाकडून रेशन अन्न धान्य साठा. प्रत्त्येक तालुक्याच्या ठिकाणी व जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय गोदामात ठेवला जातो. तो कशाप्रकारे साठवण व संरक्षण करण्यात येतो हे आपण कधीच पाहत नाही. शासनाकडून सर्वांना स्वच्छ निवडक. सकस निर्भेळ. असे अन्न धान्य वितरण होण्यासाठी प्रत्येक शासकीय गोदामात. सक्षम प्राधिकारी अधिकारी व कर्मचारी हमाल वाहतूक व्यवस्था. अन्न किडणे कुजने असे होऊ नये यासाठी विविध पाऊडर केमिकल. केले जाते का. ? आपण आपल्या शहरांचे तालुक्याचे जिल्हा यांचे प्रथम नागरिक या नात्याने कधीच बघत नाही त्यामुळे. रेशन शासकीय गोदामात येणारा रेशन अन्न धान्य साठ किती. गाड्यांच्या गाड्या शासकीय गोदामातून बोगस मार्गाने विक्री केली जाते वितरण किती होतो. धान्याचा दर्जा काय आहे ? धान्य कशाप्रकारे ठेवलें जाते. याची आपण कधी गांभीर्याने विचार करणारं का असच चालणार आज मी जी माहिती देणारं आहे त्याप्रमाणे आपल्या भागातील शासकीय गोदामात जाऊन तपासणी करा रजिस्ट्रर तपासा तो आपला अधिकार आहे 

           * शासकीय गोदामाची बांधणी जमिनीपासून एक ते दिड फूट उंचीवर केली जाते. यामुळे उंदीर घुशी. आणि तत्सम प्राण्यांना गोदामात प्रवेश करता येणार नाही. बहुतांश शासकीय गोदामावर सिमेंट पत्रे छत म्हणून वापरले जातात. 

 ‌. * शासकीय गोदाम तपासणी अधिकार

गोदाम तपासणी अधिकार व जबाबदारी

* जिल्हाधिकारी सवता किंवा उपजिल्हाधिकारी दर्जाहून कमी नाही असा अधिकारी जिल्ह्यातील तालुक्यातील गावातील कोणत्याही शासकीय गोदाम तपासणी करु शकतात

* जिल्हा पुरवठा अधिकारी. जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी दरमहा सखोल तपासणी तसेच जिल्ह्यातील इतर गोदामांची आवश्यकतेनुसार तपासणी करु शकतात

* उपविभागीय अधिकारी कार्यालय. मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिन्याच्या एकदा व इतर तालुक्यात दौरा असताना तपासणी करु शकतात

*तहसिलदार यांनी त्रेमासिक सखोल साठा पडताळणी तसेच दरमहा पुरवठा निरीक्षक मार्फत तपासणी करणे आवश्यक आहे

* पुरवठा निरीक्षक/ पुरवठा अव्वल कारकून. /गोदाम व्यवस्थापक यांनी दरमहा सखोल साठा पडताळणी करणे आवश्यक आहे

* मा संचालक यांचें आदेशानुसार गोदाम तपासणी पथक राज्यातील कोणत्याही गोदामांची तपासणी करु शकतात

* विभागनिहाय तपासणी पथक किंवा उप आयुक्त पुरवठा स्वताच्या किंवा त्यांच्या पथका मार्फत विभागातील गोदामांची तपासणी करु शकतात

** धान्य गोदामात ठेवण्यात येणारया नोंदवह्या व फाॅरम **

* रजिस्ट्रर नंबर १

* प्रत्त्येक धान्य प्रकारासाठी स्वतंत्र भाग केले आहेत कां

* या नोंदवह्या मधील थपपया चढत्या क्रमाने असाव्यात. जसे. ए पी एल. एक क्रमांक. अंत्योदय आवक असेल तर त्यासाठी दोन क्रमांक

* प्रत्त्येक अन्न धान्य थप्पी ही निरंक झाली पाहिजे. उदा. एका थपपीत १० किलो धान्य शिल्लक आहे. २० किलो धान्य द्यायचे आहे तर कमी असलेली थप्पी अगोदर संपवावी. व उर्वरित धान्य दुसर्या थप्पी मधून द्यावे

* या नोंदवहीत प्रतिवारीबाबत रकाना क्रमांक २२/ दर १५ दिवसांनी लिहून त्याचा अहवाल जिल्ह्यात पाठवणे आवश्यक आहे. धानयातील किटकांच्या प्रमाणानुसार. अ. ब. क. प्रतिवारी केली जाते

* एम बी. शेड. गोदामात थप्पी रचण्याच्या आगोदर भिंतीपासून दोन फूट. दोन दरवाज्याच्या पॅसेज चार फूट व समोर चार फूट जागा सोडून तीनं इंच जाडीचा आखणी पांढ-या रंगाच्या आॅईल पेंट करून घेणें आवश्यक आहे

* गोदाम तूट किंवा स्वच्छता तूट यांचीही नोद थप्पी नोदवहित केली जाते तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या थप्पी मध्ये १/ टक्के. गोदाम तूट मान्य केली जाऊ शकते. परंतु योग्य चौकशी शिवाय सरसकट तूट मान्य करता येणार नाही. जिल्हाधिकारी रुपये. २५०००/ व जिल्हा पुरवठा अधिकारी ७५००/ पर्यंत तूट मान्य करू शकतात

   ** आपणांस पहावयास मिळणारी शासकीय गोदाम मधील रजिस्टर **

(१) e रजिस्ट्रर. साठा सटाॅक थप्पी रजिस्टर

(२) e -1 रजिस्ट्रर वाहतूक पास नोंदवही

(३) e -2 रजिस्ट्रर. बिन रेशन कार्ड रजिस्टर

(४) f. रजिस्ट्रर. गोदाम तूट रजिस्टर

(५) f-१ रजिस्टर. स्वच्छता तूट रजिस्टर

(६) g. रजिस्ट्रर. वसुली रजिस्टर

(७) h. रजिस्ट्रर. परमिट रजिस्टर

(८) h-१ ‌. रजिस्ट्रर तालुका परमिट रजिस्टर

(९) h. -2. रजिस्ट्रर. तालुका चलन रजिस्टर

(१०) h -3. रजिस्ट्रर. जिल्ह्याअंतरगत. व बाहेरून आवक वाहतूक रजिस्टर

(११) I. रजिस्ट्रर. गोदाम भाडे

(१२) j from. आवक जावक शिल्लक आठवडा गोषावार

(१३) k रजिस्टर जड संग्रह नोंदवही

(१४) l रजिस्टर. हमाली रजिस्टर

(१५) l-1. रजिस्ट्रर. बिल रजिस्टर

(१६) m रजिस्टर. वाहतूक खर्च/ पास रजिस्टर

(१७) n रजिस्टर रिक्त बारदान/ सुतळी रजिस्टर

(१८) o रजिस्टर नवीन बारदान/ सुतळी खरेदी आणि वितरण रजिस्टर

(१९) r. From. रजिस्ट्रर तालुका आवक जावक फाॅरम

(२०) r -1. From. गोदामातील आवक फाॅरम

(२१) r. -2 from. प्रलंबित बटवडा गोषावार

(२२) a रजिस्टर प्रलंबित आवक गोषावार

(२३) s रजिस्टर जिल्हा अंतरंग वाहतूक 

(२४) t रजिस्टर जिल्हा बाहेर होणारी वाहतूक

(२५) z रजिस्टर अखाद्य धान्य साठा 

(२६) चाचणी नोद वही आवक धान्य तूट व वजन रजिस्टर

        आजच आपल्या विभागातील शासकीय गोदामाला भेट द्या आणि वरील प्रमाणे सर्व उपलब्ध आहे का याची खात्री करा. माहिती मी रोज देत जाईन मदत तुमची मला पाहीजे

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी हालचाली - FDA

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करून १५०० पर्यंत कमी करण्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या हालचाली 

महाराष्ट्र 

राज्यात Covid-19 या साथरोगाचे रुग्ण ऑक्टोंबर, २०२० ते जानेवारी २०२१ या काळात रुग्णसंख्या बरीच कमी झाल्याचे दिसून आले होते. परंतु फेब्रुवारी , २०२१ च्या मध्यापासून रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत असून दरदिवशी सुमारे १०,००० नवीन रुग्ण वाढत आहेत. आजरोजी राज्यात ९८८५९ सक्रीय रुग्ण आहेत. सदर परिस्थिती बघता राज्यात Covid-19 या साथरोगाच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेची शक्यता नाकारत येत नाही. 

Covid-19 आजाराच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याच औषधांचा वापर होत असून प्रामुख्याने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन हे औषध या आजारावर प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात जानेवारी, २०२१ अखेर पर्यंत कोविड रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले त्याचबरोबर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन ची मागणी देखील कमी झाल्याचे दिसून आले. फेब्रुवारी, २०२१ पासुन रुग्णालये व रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना या औषधाची विक्री किंमत कमी करण्यात आली परंतु छापील विक्री किंमत कमी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर विक्री किंमत कमी करण्यात आलेल्या किमतीचा लाभ रुग्णांना न मिळता त्यांचेवर छापील विक्री किमतीनुसार आकारणी होत असल्याने ग्राहकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याचे दिसून आले.https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

याबाबत डॉ. राजेंद्रजी शिंगणे, मा.मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन व श्री. सौरभ विजय, मा. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांनी या प्रकरणी कार्यवाही घेण्याच्या दिलेल्या सुचने नुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली असता रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या उत्पादकांनी सदर औषधाची विक्री रुग्णालयांना तसेच रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना सुमारे ८०० ते १३०० रुपयांनी म्हणजे सरासरी १०४०/- रुपये किंमतीत केल्याचे आढळून आले. तथापि याबबत रुग्णालयांनी रुग्णांना आकारलेल्या किंमतीबाबत पडताळणी केली असता काही रुग्णालये त्यांच्या खरेदी किमतीवर १० ते ३० % अधिक रक्कम आकारून छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीत रुग्णास उपलब्ध करीत असल्याचे परंतु बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील छापील किंमत आकारून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावत असल्याचे दिसून आले आहे. 

त्यामुळे याबाबत मा. आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन , म. राज्य यांनी दाखल घेवून सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन ची उत्पादकांची विक्री किंमत व प्रत्याशात रुग्णांना आकारण्यात येणारी किंमत यामधील तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरवात केली. यासंदर्भात सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन उत्पादित करणाऱ्या उत्पादकांची दि. ६/३/२०२१ व दि. ९/३/२०२१ रोजी श्री. अभिमन्यू काळे, मा. आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांच्या उपस्थितीत बैठका घेण्यात आल्यात व तसेच रुग्णालयाची देखील दि. ८/३/२०२१ रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकांमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. व बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील रुग्णांना छापील किंमत आकारीत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबतचा प्रशासनाने शासनास सविस्तर अहवाल सादर केला असून शासनाने रुग्णालयांना सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या खरेदी किंमतीवर जास्तीत जास्त ३०% जास्त किंमत आकारण्याबाबत निर्देश देण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

तसेच याबाबत आज रोजी अन्न व औषध प्रशासनाने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या सर्व उत्पादकांना सदर औषधाच्या किंमती त्यांच्या विक्री किंमतीच्या जास्तीत जास्त ३० % जास्त आकारून MRP निश्चित करण्याबाबतचे निर्देश दिलेले असून लवकरच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

तसेच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन या औषधाची घाऊक व किरकोळ विक्री किमतीतील तफावत बघता व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने औषध किंमत नियंत्रण आदेश 2013 अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून रेम्डेसिवीर इंजेक्शन १०० mg ची अधिकतम किरकोळ विक्री किंमत निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरण, , नवी दिल्ली यांना सादर केला आहे. 

वाचा -

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM...

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

Covid-१९ च्या वाढत्या संसर्गामुळे अन्न व औषध प्रशासने घेतला हा निर्णय - FDA ...

Covid-१९ च्या वाढत्या संसर्गामुळे अन्न व औषध प्रशासने घेतला हा निर्णय - FDA

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

 


राज्यात Covid-१९ च्या संसर्गाचे वाढत असलेले प्रमाण व त्याबरोबर वाढती रुग्णसंख्या बघता राज्यात covid-१९ च दुसरी संभाव्य लाट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी हि बाब विचारात घेऊन या आजाराच्या उपचारासाठी लागणारी औषधे प्रामुख्याने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन, मेडिकल ऑक्सिजन, मास्क व hand sanitizar च्या विभागनिहाय उपलब्धतेबाबत आढावा घेण्यात आला. 

राज्यात आजघडीला Covid १९आजाराच्या प्रतिबंधासाठी लागणारी फेस मास्क व hand sanitizar पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत तसेच N-९५, २ प्लाय व ३ प्लाय फेस मास्क रास्त किमतीत जनतेस उपलब्ध आहेत. 

दि.23/02/2021 रोजी राज्यात कोविड रुग्णालय व औषध वितरक यांच्या स्तरावर Remdesivir Inj – 51,425, Favipiravir Tablets २००/४०० mg- २०,१५,३८१, औषधांचा साठा उपलब्ध आहे. या शिवाय मायलन लँब या उत्पादकाच्या नागपूर डेपो मधेय १.९७ लक्ष Remdesivir Inj - चा साठा वितरणा साठी उपलब्ध आहे. राज्यात आज घडीला कोविड १९ उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. 

Covid १९आजाराच्या उपचारासाठी लागणारे मेडिकल ऑक्सिजन चा पुरेशा साठा व नियमित पुरवठा Covid रुग्णालये व इतर रूग्णालयास सुरु आहे. अद्याप वाढीव मागणी राज्याच्या कोणत्याही भागातून करण्यात आलेली नाही. राज्यातील ३० उत्पादक व ८८ रीफिलर /वितरक यांची एकत्रीत मिळून १२८७ मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता आहे. राज्याची प्रतिदिन ५१३ MT इतकी मागणी आहे. आज रोजी उत्पादक स्तरावर डेड साठा वगळता ६२२७ MT व रुग्णालये स्तरावर २४८९ MTमेडिकल ऑक्सिजन चा साठा शिल्लक आहे.

आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी सर्व विभागाच्या सह आयुक्त (औषधे) , सहायक आयुक्त (औषधे ) यांना स्थानिक जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका व आरोग्य यंत्रणा यांचेशी समन्वय ठेवून covid १९ आजाराच्या उपचारासाठी लागणारे मेडिकल ऑक्सिजन, औषधे तसेच प्रतिबंधात्मक फेस मास्क व hand sanitizar ची उपलब्धता सहज व रास्त दराने होईल यासाठी दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

मा डॉ राजेंद्र शिंगणे, मंत्री , अन्न व औषध प्रशासन हे नियमित पणे राज्यातील Covid १९ च्या आजारा साठी लागणाऱ्या औषधाच्या उपलब्धते चा आढावा घेत असून आवश्यक दिशानिर्देश प्रशासनास देत आहेत. 

Covid १९ च्या आजारा साठी लागणारी औषधे, मेडिकल ऑक्सिजन, N-९५, २ प्लाय व ३ प्लाय फेस मास्क व hand sanitizar इ. चा तुटवडा, काळाबाजार बाबत काही तक्रार असल्यास प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर कळविण्याचे आवाहन आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी केले आहे. 

    वाचा -

लोकशाही आणि घराणेशाही...

खाद्य तेल उत्पादक , रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाईची धडाका - अन्न व औषध प्रशासन FDA ...

अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ? A. Munde ...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde..

खाद्य तेल उत्पादक , रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाईची धडाका - अन्न व औषध प्रशासन FDA

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

अन्न व औष्ध प्रशासनाची खादय तेल उत्पादक, रिपॅकर्स यांचेवर कारवाईचा धडाका सुरुच.



राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची प्रथम जबाबदारी लक्षात घेवून, त्यांच्या दैनंदिन आहारातील परिणामकारक अन्न पदार्थाचा दर्जा तपासण्याची जाणीव लक्षात ठेवून प्रशासनास प्राप्त होणा-या गोपनीय माहितीच्या आधारे धाडी आयोजीत करण्यात येतात.

 राज्यातील अन्न व्यवसायाचा दर्जा उंचावणे तसेच अन्न व्यावसायीकांना अन्न सुरक्षा व मानके कायदयाच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हा देखील धाडीचा अन्य हेतू असतो.

 दिनांक 10.02.2021, बुधवार रोजी अश्याच नियोजनाचा भाग म्हणून मुंबई आणि पालघर परिसरातील काही खादयतेल व्यवसायीकांवर धाडी घालण्यात आल्या.

 या धाडीत मुंबई परिसरातील 1) मे. ऑईल वेल ऑईल सेंटर, लोटस कॉलनी, गोवंडी, मुंबई-43 2) मे. जि.के.ऑईल सेंटर, जि.एम.लिंक रोड, गोवंडी, मुंबई -43 व पालघर जिल्हयातील 3) मे. ओमकार ट्रेडींग कंपनी, सातीवली,, वसई, जि. पालघर, 4) मे. शिवाय ट्रेडींग कपंनी, सातीवली, वसई पूर्व, जि. पालघर या चार खादयतेल उत्पादक व रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाई घेण्यात आली. एकूण 13 अन्न सुरक्षा अधिकारी सदर धाडीत सामील झालेले होते. सर्व ठिकाणी मिळूण एकूण 1,60,26,259.63/- (एक करोड साठ लाख सव्विस हजार दोनशे एकोणसाठी फक्त) रुपायांचा खादय तेलाचा साठा जप्त करण्यात आला व एकूण 40 खादय तेलाचे नमुने विश्लेषणार्थ घेण्यात आले.https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

 धाडीचा उद्देश व परिणाम तपासता यावा म्हणून प्रथम प्राधान्याने विश्लेषण अहवाल मागवण्यात आले. घेण्यात आलेल्या सर्व नमुन्यांचे विश्लेषण केलेअसता 40 नमुन्यांपैकी 28 नमुने प्रमाणीत व 12 नमुने कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले आहेत. 

 एकूण घेतलेल्या शेंगदाणा तेलाच्या 06 नमुन्यापैकी 06 नमुने (100 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या मोहरी तेलाच्या 11 नमुन्यापैकी 03 नमुने (27.27 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या सोयाबिन तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या सुर्यफुल तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100.00 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या पामोलिन तेलाच्या 13 नमुन्यापैकी 01 नमुने (7.69 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या कॉटनसिड तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या राईस ब्रान तेलाच्या 04 नमुन्यापैकी 04 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 उपरोक्त कारवाई श्री शशिकांत केकरे, सह आयुक्त (अन्न), बृहन्मुंबई विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, म.राज्य, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली.

 प्रमाणीत आढळलेल्या खादय तेलाचा जप्तसाठा तात्काळ विक्रीसाठी खुला करण्याचे व अप्रमाणीत नमुन्या बाबतीत कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न सुरक्षा आयुक्त, म.राज्य यांनी दिले आहेत.

 नागरीकांना अन्न पदार्थाच्या किंवा औषधांच्या दर्जा विषयी काही श्ंका असल्यास प्रशासनाचा टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर तक्रार करावी असे आवाहान मा. अन्न सुरक्षा आयुक्त यांनी केले आहे.


(शशिकांत केकरे)

सह आयुक्त, बृहन्मुंबई.


वाचा - 

कामगार आणि हडताल A . Munde ....

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY ....

गुलाम. मजूर. कामगार ....

लोकशाही आणि घराणेशाही...

अन्न धान्य वितरण आणि कायदा - FOOD

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=6635653436316363626562383530633364663062303766333435393362306332

 अन्न धान्य वितरण

शिधापत्रिका प्रकार



शिधापत्रिका संबंधित कामे पूर्ण करण्याचा कालावधी

          सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतरगत निर्धारित दराने व योग्य दर्जाचे धान्य शिधापत्रिका धारकांना खात्रीशिररीतया उपलब्ध होईल याची हमी देण्याच्या उद्देशाने शासनाने सुधारित वितरण प्रणाली राबविण्याबाबत दि २३/ फेब्रुवारी २०१२ रोजी निर्णय घेतला आहे सदर सुधारित धान्य वितरण प्रणाली अंतरंग भारतीय अन्न महामंडळ गोदाम ते रास्त भाव दुकानापर्यंत जिल्हावार एकाच वाहतूक दाराकडून शासकीय खर्चाने अन्न धान्य वाहतूक करण्याचा निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे

  शिधापत्रिका

शिधा वसतू प्राप्त करून घेण्यासाठी कुटुंबाकडे शिधापत्रिका असणे आवश्यक आहे शिधापत्रिका मिळण्यासाठी शिधावाटप कार्यालय किंवा तहसिलदार कार्यालय विहित नमुन्यातील अर्ज अर्जदाराने स्वता केला पाहिजे

 (अ ) शिधापत्रिकेकरिता आकारण्यात येणारे शुल्क

(१) पुरवठा / शिधापत्रिकेच्या प्रकार

शुल्क. १० रुपये

(२) नवीन पिवळी शिधापत्रिका

शुल्क. २० रुपये

(३) नवीन शुभ्र शिधापत्रिका

शुल्क. ५० रुपये

(ब ) पुरवठा/ शिधापत्रिकेचा प्रकार व शुल्क

(४) दुय्यम पिवळी शिधापत्रिका 

शुल्क. २० रुपये

(५) दुय्यम केशरी शिधापत्रिका

शुल्क. ४० रुपये

(६) दुय्यम शुभ्र शिधापत्रिका

शुल्क. १०० रुपये

(७) शिधावाटप / पुरवठा कार्यालयातून दिले जाणारे विविध अर्जाचे नमुने ( नमुने नंबर १ सह अर्जाचे सर्व नमुने ) 

शिधापत्रिका हि शासनाची मालमत्ता असल्यामुळे पुरवठा निरीक्षक किंवा इतर संबंधित अधिकारी मागणी करतील तेव्हा शिधापत्रिका धारकाने त्यांना शिधापत्रिका दाखविली पाहिजे कोणत्याही व्यक्तिने एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका मिळविणे किंवा एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे हा गुन्हाच आहे

(ब ) काम पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा

कामाचे स्वरूप

(१) नविन शिधापत्रिका मागणी

३० दिवस

(२) शिधापत्रिकेतील नावात दुरुस्ती

कार्यालयायीन फक्त ३ दिवस

(३) इतर राज्यातून आलेल्या कामगार व नवीन अर्जदारास तात्पुरती शिधापत्रिका देणे

दिवस १५ फक्त

(४) शिधापत्रिकेत नवीन नाव समाविष्ट करणे / वाढविणे

गृह भेट आवश्यक असल्यास ३० दिवस अन्यथा १५ कार्यालयीन दिवस

(५) शिधापत्रिकेत नाव कमी करणे

दिवस ३ कार्यालयीन 

(६) शिधापत्रिका पत्ता बदल करणे

दिवस ३०

(७) शिधापत्रिकेत नवीन जन्माला आलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे ( जन्म दाखला सहित )

दिवस फक्त १ 

(८) शिधापत्रिकेत नोद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे

दिवस फक्त १ 

(९) हरवलेल्या शिधापत्रिकेएवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे

दिवस फक्त ३० 

(१०) फाटलेल्या / खराब झालेल्या शिधापत्रिकेएवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे

गृह भेट आवश्यक असल्यास दिवस ३० अन्यथा ६ दिवस कार्यालयीन 

(क) तक्रार कोणाकडे करायची

शिधावाटप दुकान / शिधापत्रिका / शिधावसतू याबाबत तक्रारी संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत पद निर्देशानुसार अधिकारी /प्रथम अपिलीय अधिकारी व्दितीय अपिलीय अधिकारी खालील प्रमाणे घोषित करण्यात आले आहेत

(१) मुंबई/ठाणे शिधावाटप शेत्र 

अधिकारी. ( शिधावाटप अधिकारी ) सहाय्यक नियंत्रक शिधावाटप ( उप नियंत्रक शिधावाटप ) 

(२) पुणे /नागपूर / सोलापूर 

अधिकारी. ( अन्न धान्य वितरण अधिकारी श्रेणी २) ( अन्न धान्य वितरण अधिकारी श्रेणी १) ( उप आयुक्त (पुरवठा )

(३) इतर क्षेत्र 

अधिकारी परिमंडळ अधिकारी /तहसिलदार )(जिल्हा पुरवठा अधिकारी )(उप आयुक्त पुरवठा )

(ड) तिहेरी शिधापत्रिका योजना

( ढ ) केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष

(ण) शुभ्र शिधापत्रिका निकष

(त ) अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम

(थ) अंत्योदय अन्न योजना

( द) रास्त भाव /शिधावाटप दुकाने

(ध) रास्त भाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर करण्याबाबत करावयाची कार्यवाही

( न) बचत गट अर्ज मागविणे व गटाची निवड 

(प) रेशन दुकानदार मृत्यू नंतर त्याच्या वारसास रेशन दुकान/शिधावाटप परवाना मंजूर करणे

(फ ) शिधावाटप दुकाने मंजूरी साठी कालमर्यादा

वरील प्रमाणे सर्व माहिती मिळविण्यासाठी आमच्या सोबत या माझ्या मागे कीती आहेत त्यापेक्षा मी किती जनांच्या मागे आहे ते बघा



समाजसेवा हक्क व अधिकार बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको निवेदन मागणी अर्ज तक्रार अर्ज उठाव वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

आमचें सर्व नवीन नियुक्त पदाधिकारी यांनी आप आपल्या जिल्ह्यात सहायक कामगार आयुक्त भवन मध्ये होणारी कामगार नोंदणी सापेक्ष पणे सुलभ आणि सुटसुटीत पध्दतीने होणेसाठी निवेदन दाखल करा सुरक्षा संच वाटप किती झाले यासाठी माहिती अधिकार दाखल करा

लवकरात लवकर बांधकाम कामगार. रुग्ण हक्क व अधिकार. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. रेशन अधिनियम कायदा. माहिती अधिकार. हे पाच विषय एकत्र सांगणारे पुस्तक प्रकाशित करणार आहोत तरी फोन करून आपले पुस्तक बुक करा मर्यादित पुस्तके आहेत




वाचा - 

लूट आणि फक्त लूट - अहमद मुंडे ...

खाद्य तेलावर अन्न प्रशासन ची धाड- FDA MUMBAI....

दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 - ...

शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थी - अहमद मुंडे...

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या