भेसळ पनीर कारखान्यावर छापा

     

  

भेसळयुक्त पनीर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा

अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता विभागाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे दि. १९.१.२०२२ रोजी दक्षता विभाग, ठाणे यांनी मे. आर्या डेअरी कॉर्पोरेशन, तळमजला, परशुराम तबेला, विद्या वजन काटा जवळ, दापोडे भिवंडी रोड, दापोडे, ता. भिवंडी  

येथे धाड टाकली असता सदर ठिकाणी अस्वच्छ व अनारोग्यकारक वातावरणात भेसळयुक्त पनीर उत्पादन होत असल्याचे आढळून आले. घटनास्थळी पनीर उत्पादनासाठी खाद्यतेलाचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले. सदर ठिकाणाहून पनीर, पामोलीन तेल, अॅसेटीक अॅसिड यांचे नमुने विश्लेषणासाठी घेऊन त्यांचा उर्वरित साठा जप्त करण्यात आला. भेसळयुक्त असल्याच्या संशयावरून पनीर या नाशवंत अन्न पदार्थाचा उर्वरित साठा सुमारे ६५० किलो किंमत रु. १,१५,२००/- त्वरित नष्ट करण्यात आला. सदर प्रकरणी नारपोली पोलीस स्टेशन येथे प्रथम खबरी अहवाल क्र. ३९/२२ दि. २०.१.२०२२ नोंदविण्यात आला असून पुढील तपास सुरु आहे. सदर कारवाई अन्न व औषध प्रशासन मंत्री ना. डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राज्यमंत्री ना. राजेंद्र येड्रावकर व मा. आयुक्त श्री. परिमल सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांच्या नियंत्रणाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. एम.ए.जाधव, श्री. ए.डी.खडके, श्री. डॉ. राम मुंडे यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली.  

अमृत नोनी डी प्लस विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासनची कारवाही

 

अमृत नोनी डी प्लस विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासनची कारवाही 

दिनांक 21 12 2019 रोजी अन्न व औषध प्रशासन कोकण विभागातील परिमंडळ 6 मधील अधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेल्या गोपनीय माहिती च्या आधारे , अन्न व औषध प्रशासन (ठाणे )कार्यालयातील औषध निरीक्षक श्री नितीन आहेर व श्रीमती पुनम साळगावकर यांनी त्वरित मेसर्स मिनी डिस्ट्रीब्यूटर , डोंबिवली या घाऊक औषधी विक्रेत्याकडे धाड घातली असता सदर विक्रेत्याकडे अमृत नोनी डी-प्लस (AMRUT NONI D-PLUS ) हे डायबिटीस करिता उपयुक्त असल्याचा दावा करणारे आयुर्वेदिक औषध आढळून आले.  

सदर औषध हे डायबिटीस वर गुणकारी असल्याचे लेबल वर नमूद असल्याने सदर औषधाचा वापर डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय होऊ शकतो, सदर बाब औषधे व जादूटोणादि उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती ) कायदा १९५४ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करते .त्यामुळे सदर दुकानातील सुमारे 25 हजार रुपयाचा अमृत नोंदणी डी प्लस या आक्षेपार्ह मजकूर असलेल्या औषधाचा साठा जप्त करण्यात आला असून संबंधितांवर योग्य ती प्रशासकीय तथा न्यायालयीन कारवाई घेण्यात येत आहे . सदर प्रकरणी वरील कारवाई परिमंडळ ६ चे सहाय्यक आयुक्त श्री श्री रा. पं. चौधरी व कोकण विभागाचे सह आयुक्त औषधे श्री दुष्यंत भांबरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार घेण्यात आली आहे. सर्वसामान्य जनतेने औषधे उत्पादनावर असणाऱ्या भ्रामक दाव्यांना बळी पडून स्वतःच्या मनाने औषधे सेवन करू नये व अशा प्रकारच्या भ्रामक जाहिराती असणाऱ्या औषधांबाबत अन्न व औषध प्रशासनाच्या संबंधित जिल्हा कार्यालय तसेच टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर तक्रार नोंदवावी असे आवाहन माननीय आयुक्त श्री. परीमल सिंह यांनी केले आहे.

रेशन दुकान चालविण्यास घेता का ?

 

रेशन दुकान चालविण्यास घेता का ? 

      राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबांना निवडक व स्वच्छ जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली त्याला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अस म्हणलं जातं. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त जबाबदारीने चालविली जाते. या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांना असणे अत्यंत गरजेचे तर आहेच आणि त्या आधारे सदर योजना प्रभावीपणे व पारदर्शकतेने राबविण्यात आपला म्हणजेच नागरिकांचा सहभाग अंत्यंत मोलाचा आहे. या विभागातर्फे देण्यात येणार्या विविध प्रकारच्या लोक उपयोगी सेवा त्याचे निकष कालमर्यादा तसेच तक्रार निवारण पध्दत याबाबतची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी विभागांची नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शी व अधिक बळकट होईल. अशी अशा अपेक्षा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रास्त दरात. ग्राहक संरक्षण वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी शेतक-यांच्या मालाला हमीभाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी ही प्रमुख कार्ये पार पाडताना त्यात नागरिकांचा सहभाग मिळवून सदर कामांचा अधिक प्रभावी व पारदर्शक कारभार अंमलबजावणी दृष्टीने या नागरि सनद महत्वाची भूमिका बजावत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून व संगणकीकरणाचया माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी परिणामकारक व सक्षम करावयाची शासनाची तयारी आणि त्याला नागरि सनदेचया माध्यमातून अधिक बळकटी करण करण्याच्या हेतूने नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देऊन सदर यंत्रणा ही सर्वांना आपले हक्क व अधिकार जाणिव करून देण्यासाठी प्रभावशाली आहे. 

                राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ शासनाने दि ५/जुलै २०१३ पासून लागू करण्यात आला आहे. राज्यात सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी दि १ फेब्रुवारी २०१४ पासून लागू करण्यात आला महाराष्टातील ग्रामीण भागातील ७६.३२/टक्के व शहरी भागातील ४५.३४/ टक्के नागरिक प्रत्येक महिन्यास अनुदानित दराने धान्य मिळणयास हक्कदार आहेत. याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात एकूण ७.००.१६.६८५ एवढा अंदाजे लाभार्थ्यांना इषटांक देण्यांत आला आहे. 

      राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू करण्यात आला आहे त्यानुसार रेशन दुकान देण्यासाठी समाजातील काही दुर्बल घटक निवडण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू असून या अधिनियमातील कलम १२(१) ( ई ) मधील तरतुदीनुसार खालील गटांना रेशन दुकान रास्त भाव दुकान देण्यासाठी निवडी करण्यात आल्या आहेत त्यानुसार# पंचायती स्वयंसहाय्यता गट # सहकारी संस्था # यांसारख्या सार्वजनिक संस्थांना किंवा सार्वजनिक न्यासास रास्त भाव दुकानांचे व्यवस्थापन करणे. त्यानुसार सध्याची रास्त भाव दुकानें/ किरकोळ केरोसीन परवाने तसेच ठेवून आजमितास रद्द असलेली व यापुढे रद्द होणारी. राजीनामा दिलेली व लोकसंख्या वाढीमुळे घ्यावयाची नवीन तसेच विविध कारणांमुळे भविष्यात घ्यावयाची नवीन रास्त भाव दुकानें व किरकोळ केरोसीन परवाने खालील प्राथमयक्रमानुसार मंजूर करण्यात येतात. 

* पंचायत ( ग्रामपंचायत ) व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था

* नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट

* नोंदणी कृत सहकारी संस्था

* महाराष्ट्रात सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था

* महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था या नविन मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायाने करायचे आहे 

       आज पंचायती तर्फे चालविले जाणारे रेशन दुकान गावातील नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या काखेतील बगलबच्चे यांना चालविण्यासाठी दिलें जाते कोणतीही पंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था आपला कोणताही कर्मचारी नेमून रेशन अन्न धान्य वितरण करत नाही. यालाच जबाबदारी टाळण अस महणल तर वावगे ठरणार नाही

      शासनाने महिलांना हक्काचे व्यासपीठ प्रत्येक क्षेत्रात मिळवून दिले आहे. त्यातच बचत गट ही संकल्पना महिलांची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी उपयुक्त पर्याय ठरला आहे. त्याप्रमाणे रेशन दुकान महिलांच्या बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे महिलांना सवताचे आणि महिला सापेक्ष पणे कोणतेही राजकारण न करता रेशन अन्न धान्य वितरण होईल अस शासनाला वाटत पण तस कोठेही घडत नाही. महिला बचत गट यांचा रेशन दुकान मिळविण्यासाठी वापर केला जातो पण खरोखरच रेशन दुकान महिला चालवत नाहीत तर ते दुकान कमिशन बेसवर दिले जाते आणि अन्न धान्य भ्रष्टाचार येथूनच सुरु होतो मग अशा महिला बचत गटांना रेशन दुकान देणे योग्य आहे का ? ज्या महिला बचत गटांना ही शासनाची जबाबदारी पेलत नसेल तर ते रेशन दुकान काढून घया आणि समाजात असे काही वंचित घटक आहेत की त्यांना याची गरज आहे. ज्या दुकानांचे नोंदणी महिला बचत माध्यमातून झाली आहे त्यांनी ते चालविणे शासन निर्णयानुसार कलम १२(१) ( इ) नुसार बंधनकारक आहे तसं नसेलतर लवकरात लवकर तालुका पुरवठा अधिकारी यांनी महिला बचत गटाच्या नांवाने चालू असणारी दुकानें खरोखरच महिला चालवितात का याचा सर्वे करण्यात यावा ज्या ठिकाणी महिला रेशन दुकान चालविताना आढळत नाहीत ती दुकानें काढून घेण्यात यावी

          नोंदणीकृत सहकारी संस्था म्हणजे गावा गावात असणार्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या त्यामध्ये मजूर सोसायट्या. विविध सोसायट्या. अशा सोसायट्या माध्यमांना रेशन दुकान गावातील सर्वसामान्य लोकांना गोरगरीब जनतेला स्वस्त आणि रास्त निवडक व स्वच्छ अन्न धान्य मिळावे यासाठी रेशन दुकान देण्याचा शासन निर्णय आहे. अशा विविध मजूर सोसायट्या. विविध कार्यकारी सोसायटी. हया नोंदणी करतांना दाखविण्यासाठी वंचित लोकांना घेतल जात आणि एकवेळ अशा मोठया बगलबच्चे यांचा विविध माध्यमातून स्वताचा हेतू आणि पैसा मिळविण्याचे साधन तयार झाल्यावर नोंदणीसाठी असणारा वंचित त्यात सोसायटी मध्ये झाडलोट करण्याचे काम करतो म्हणजे ज्याच्या नावांवर रेशन दुकान मंजूर झाले त्यांना अन्न धान्य तर मिळतच नाही उलट कोणताही हक्क बजाविणयाचाअधिकार. नाही. यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी जिल्हास्तरावर चौकशी समिती नेमणून अशा भ्रष्ट मजूर सोसायट्या. विविध कार्यकारी सोसायटी याची चौकशी करून त्यांच्या अंतर्गत चालणारी रेशन दुकाने कोण चालवित आहे याची चौकशी करावी. कसूर आढळल्यास त्वरित रेशन दुकान काढून नोंदणी रद्द करण्यात यावी

          महाराष्ट्रा सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्यानुसार नोदणी झालेल्या संस्था यांनाही रेशन दुकान देणे बाबत शासन निर्णय आहे. यामध्ये. विविध सामाजिक संस्था. कर्मचारी संस्था. शालेय संस्था. स्वातंत्र्य सैनिक. विविध सेवाभावी संस्था. यांनाही रेशन दुकान देणें शासन निर्णय आहे पण आज. अशा विविध सहकारी संस्था चालविणारे हे कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्ष. पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संगनमत. करून रेशन दुकान चालवितात. त्यामध्ये आपले जवळचे मित्र नातेवाईक कार्यकर्ते यांचीच नावे दारिद्र्य रेषेखाली असलेली आढळतात म्हणजे गोरगरिबांना अन्न धान्य मिळतच नाही. 

      आज अशी परिस्थिती आहे की सर्वत्र गावा गावात रेशन दुकान आहे. पण यातील वाईट प्रकार आहे तो म्हणजे. रेशन दुकान चालविणारा त्या गावचा रहिवासी असावा. एका व्यक्तिला एकच दुकान चालविण्याचा नियम असावा. काही कारणास्तव आपले रेशन दुकान चालविण्यास संबंधित व्यक्ती असमर्थ असेल तर अशा दुकानांची निवेदिता काढण्यात यावी. परस्पर हे दुकान त्या मालकाने पुरवठा विभागाशी कोणताही पत्र व्यवहार न करता कोणाला चालविण्यास दिले तर अशा व्यक्तिवर शासनाला फसवले असे कारण ग्राह्य धरुन कायदेशीर दंडात्मक व शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी. सदर दुकानांची निवेदिता काढून त्याच परिसरातील व्यक्तिला ते रेशन दुकान चालविण्यास देण्यात यावे तशी शासन तरतूद आहे 

          आज सर्व रेशन दुकानदार आपल्या वैयक्तिक अडचणींमुळे रेशन दुकान कोणाला तरी चालविण्यास देतात त्याचा कोणताही लेखाजोखा पुरवठा विभागाला नसतो. म्हणजे रेशन दुकानात होणारा भ्रष्टाचार. अन्न धान्य घोटाळा. रेशन कमी देणे. नाव दिसत नाही. आधार लिंक नाही. वेळेत आला नाही. रेशन आल नाही. असा विविध प्रकारची कारणें सांगून संबंधित रेशन दुकानदार ग्राहकांची फसवणूक करत असतो. त्यांच्या या गैरव्यवहाराची नोद ही पहिले रेशन दुकान मालक यांच्या नावावर होते. उद्या कोणताही गैरप्रकार घडल्यास संबंधित नोदणी धारक व्यक्तिला जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे कोणालाही आपले रेशन दुकान चालविण्यास देऊ नका. पुरवठा विभागाला पूर्वसूचना द्या. आणि भ्रष्टाचार थांबवा. 

        * रेशन दुकान मिळविण्यासाठी निकष व्यक्तिकडून चालविले जाणारे रेशन दुकान यासाठी किमान ३००० व कमाल ८००० युनिटसची गरज असते

* सहकारी संस्था यांच्यासाठी रेशन दुकान मिळविण्यासाठी किमान ३००० व कमाल १०.००० युनिटस गरजेचे असतात

* नागरि क्षेत्र व्यक्ती कडून चालवले जाणारे रेशन दुकान किमान २००० व कमाल ६००० युनिटस

*सहकारी संस्था यांचेकडून चालविण्यासाठी रेशन दुकान किमान २००० व कमाल ८००० युनिटस 

* ग्रामीण भागात सहकारी संस्थेकडून चालविले जाणारे रेशन दुकान किमान १००० व कमाल ४००० युनिटस

*आदिवासी दुर्गम क्षेत्रासाठी ५.००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या गावात रेशन दुकान मंजूर करण्यात येते 

      रेशन दुकान तपासणी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शिधा वस्तू वितरण शिधापत्रिका धारकांना व्यवस्थित होण्याच्या दृष्टीने रास्त भाव दुकानदार यांच्या कारभारावर देखरेख करण्यासाठी त्यांनी गैरव्यवहार करु नये यासाठी रास्त भाव दुकानाच्या नियमितपणे तपासणी पडताळणी करण्यात येतात याशिवाय अचानक तपासणी करण्याची तरतूद आहे. या तपासण्या नियमितपणे परिणामकारक रित्या सापेक्ष पणे करण्यासाठी. अप्पर जिल्हाधिकारी. जिल्हा पुरवठा अधिकारी. उप विभागीय अधिकारी. तहसिलदार. तसेच कर्मचारी यांनी करावयाची आहे. तपासणी संदर्भात माणके दि १७ एप्रिल २००१ चया परिपत्रकानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे तसेच तहसिलदार. नायब तहसीलदार. पुरवठा अधिकारी. पुरवठा निरीक्षक. यांनी दरमहा नेमून दिलेल्या स्वतंत्र नियमित तपासणी पैकी निम्म्या म्हणजेच नियमित तपासणी त्यांनी नजिकच्या तालुक्यातील रास्त भाव दुकानाच्या कराव्यात अश सूचना दि २७ एप्रिल २००२ चया शासननिर्णय नुसार व परिपत्रकानुसार देण्यात आल्या आहेत

      आपल्या गावात रेशन दुकान तपासणी केव्हा झाली कोणता अधिकारी व कर्मचारी हजर होता. तपासणी अहवाल काय. रेशन दुकानदार याकडून पैसे खाऊन अहवाल तयार करण्यात आला काय असे विविध प्रश्न आहेत

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक कार्यवाही करावी -अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

 

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक कार्यवाही करावी   - अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

मुंबई, दि. 21; सणासुदीच्या दिवसांमध्ये राज्यातील जनतेला सकस, निर्भेळ आणि भेसळमुक्त मिठाई व इतर अन्न पदार्थ मिळावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून कडक कार्यवाही करावी , असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा आज त्यांनी बांद्रा येथील कार्यालयात आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त परिमल सिंग, सर्व सह आयुक्त प्रत्यक्ष व इतर जिल्हास्तरीय अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

  डॉ. शिंगणे पुढे म्हणाले, जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांनी मिठाई व इतर खाद्य पदार्थांच्या उत्पादकांसोबत बैठक घ्यावी. त्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. मिठाई व इतर पदार्थांवर तयार करण्याची आणि संपण्याची दिनांक टाकणे आवश्यक आहे, याबाबत जन जागृती करावी.त्याचबरोबर दुध व दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ तपासणी वाढवावी आणि त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 औषध प्रशासना तर्फे तपासणीत ज्या औषध विक्री दुकानात फार्मसिस्ट नाहीत असे आढळलेल्या दुकानांचे परवाने रद्द करणे, आयुर्वेद, ॲलोपॅथी व इतर औषध निर्मीतींचा दर्जा सातत्याने तपासला जाणे आणि विभागातील पदभरती इत्यादि विषयांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

यावेळी 01.04.21 ते 30.09.21 या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनने केलेल्या कामाची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून आयुक्त श्री. सिंग यांनी दिली. या कालावधीत दुध या अन्न पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 4,60791 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. दुग्धजन्य पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 39,50,386 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. तर धाडी जप्तीत 526.10 लाख किमतीचा ऐवज जप्त करण्यात आला. सणासुदीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या मोहिमेत खवा, मावा, मिठाई, खाद्य तेल, तुप, रवा मैदा, बेसन मसाले अशा भेसळ युक्त वस्तुंचा रुपये 31,11,514 किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली.

***

अन्न व औषध प्रशासन ने अमेझॉन आणी फ्लिपकार्ट ला दिली नोटीस - FDA Mumbai Issued Notice to Amazon & Flipkart

 

Food & Drug Administration, (M.S.), Mumbai.
FDA issued notice to Amazon & Flipkart for online sale of Pregnancy Termination (MTP) kit

FDA had taken special drive to crackdown the online sale of the drug like Medical termination of Pregnancy (MTP) kit. In this drive FDA has checked various 34 online sites for the availability of  MTP kit drugs for sale.

During verification process, online order for MTP kit was placed by FDA officials by posing as a customer on ‘Amazon’ site twice. Both orders were accepted by ‘Amazon.in’ site without asking doctor’s prescription, though doctor prescription is mandatory for the sale of MTP kit. After that MTP kit drugs were delivered by Gurunanak Enterprises, Lucknow (UP) & Choudhary Pharmaceuticals /Piramal Ltd. Korapur (Orissa) against the order. Online sale of MTP kit without doctor’s prescription leads to violation of provisions of Drug & Cosmetics Act, 1940, hence FDA has issued notice to Amazon & respective drugs suppliers & further action by FDA is in progress.

In one more case, order was placed on ‘Flipkart’ website for MTP kit. Order was accepted at two different incidences without doctor’s prescription & even SMS was received from ‘Flipkart’ regarding dispatch of drug on both incidences. An offer to sale of MTP kit drug, without doctor’s prescription, is a violation of provisions of the act, hence FDA has issued notice to ‘Flipkart’ & further action is in progress. 

In recent incidence of online sale of MTP kit by ‘Amazon” to one chemist at Pune was revealed, who lodged complaint with FDA Pune. FDA swung into action & investigated the matter with supplier R.K. Medicines, Ahmedabad Gujarat. It was found that supplier didn’t have the purchase bill of said MTP kit. Therefore, FIR was lodged against Supplier at Police station Pune. Police are investigating matter further. 

बनावट कोरोना औषधाचा साठा जप्त -FDA

 बनावट Favipiravir Tablets औषधाची विक्री वर अन्न औषध प्रशासनाची जप्तीची कारवाई

कोविड १९ या जागतिक महामारीस कारणीभूत ठरलेल्या रोगाच्या उपचारांमध्ये परीणामकारक असलेल्या Favipiravir Tablets चा बनावट साठा मुंबईत विक्री होत असल्याची गोपनीय बातमी अन्न व औषध प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभागस प्राप्त झाली होती. सदर औषधाचा साठा विक्री साठी मुंबईतील काही विक्रेते कडे उपलब्ध असल्याची माहिती मिळाली या बाबत गोपनीयरित्या पडताळणी करण्यात आली. दि २४.०५.२०२१ रोजी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी मुंबईतील तीन औषध विक्रेते शिवसुष्ट्री सर्जीमेड , गोरेगाव पूर्व, मेडीटेब वर्ल्डवाईड, कांदिवली पूर्व व निरव ट्रेडलिंक, मुंबई. या ठिकाणी धाड टाकून मे मक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश यांनी उत्पादित केलेला Favipiravir Tablets व Hydroxy Chloroquin औषध बनावट असल्याच्या संशयावरून सुमारे रु १.५४ करोडचा साठा जप्तीची कारवाई घेण्यात आली. या बाबत पुढील चौकशी केली असता मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश हि उत्पादन संस्था अस्थित्वात नसल्याची माहिती औषध नियत्रक, हिमाचल प्रदेश यांनी इमेल द्वारे कळविली. तसेच राज्यातील घाऊक विक्रेत्यास विक्री केलेली संस्था मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, गौतम बुद्ध नगर, नोयडा उत्तर प्रदेश, या संस्थेस औषध विक्री परवाना नसल्याची माहिती मिळाली. मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश हि उत्पादन संस्था अस्तित्वात नसल्याने या कंपनीचा Favipiravir Tablets साठा प्रतिबंधित करण्यासाठी सर्व राज्य औषध नियंत्रक यांना कळविण्यात आले होते.   

दि ३०.०५.२०२१ रोजी मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर चे मालक श्री सुदीप मुखर्जी हे चौकशी कामी हजर झाले असता त्यांचेकडे या औषध उत्पादन व विक्री बाबत कोणतेच कागदपत्रे उपलब्ध करू शकले नाहीत. तसेच औषध उत्पादन व विक्री परवाना बाबत माहिती देऊ शकले नाहीत. श्री मुखर्जी यांनी ज्या परवान्याच्या छायाप्रती सादर केल्या ते बनावट कागदपत्रे असल्याचे प्रथमदर्शनी चौकशीत आढळून आले. 

याप्रकरणी समता नगर, कांदिवली पूर्व व गोरेगाव , पूर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये औषध निरीक्षक यांनी संबंधितांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, औषध व सौंदर्यप्रसाधने कायदे १९४० अंतर्गत दि ३०.०५.२०२१ व ३१.०५.२०२१ रोजी गुन्हा नोंदवून मे मक्स रिलीफ हेल्थकेअर चे मालक श्री सुदीप मुखर्जी यांना पुढील चौकशी कामी पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या बाबत पुढील तपास चालू आहे.

सदरची कारवाई माननीय डॉ. राजेंद्र शिंगणे, मंत्री अन्न व औषध प्रशासन, माननीय श्री राजेंद्र यड्रावकर, राज्यमंत्री, अन्न व औषध प्रशासन व श्री सौरभ विजय, मा. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण औषधी द्रव्ये विभाग यांनी अशा औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचनेच्या अनुषंगाने श्री परिमल सिंग, मा.आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, श्री समाधान पवार, सहआयुक्त दक्षता यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभाग मुख्यालय, बृहन्मुंबई व ठाणे कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी यांनी संयुक्तपणे भाग घेऊन कारवाई केली.

मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी जनतेने औषधांची खरेदी परवानेधारक दुकानदाराकडून खरेदी बिलाद्वारे करावी व जर एखादे संशयास्पद औषधबाबतची माहिती आढळल्यास प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर कळविण्याचे आवाहन केले आहे.

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा - FDA MUMBAI

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा

मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे दि. १५.३.२०२१ रोजी सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांनी त्यांच्या पथकासह ओमकार ट्रेडिंग कंपनी व मे. शिवय ट्रेडिंग कंपनी, सातिवली, वसई (पु) या दोन खाद्यतेल रिपॅकींग करणाऱ्या आस्थापानंवर छापा टाकला . सदर ठिकाणी खाद्यतेलांमध्ये भेसळ होत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. तसेच खाद्यतेलाच्या रिपॅकींगसाठी जुन्या टीनचा पुनर्वापर होत असल्याचे दिसून आले. खाद्यतेलाच्या काही पाउचमध्ये पाकिटावर नमूद केलेल्या वजनापेक्षा कमी वजनाचे खाद्यतेल भरले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. सदर दोन्ही आस्थापनांमधून सुमारे ३२,५०,५६८/- रुपये किंमतीचा विविध खाद्यतेलांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी विश्लेषणासाठी घेण्यात आलेल्या खाद्यतेलांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असून त्यांचे अहवाल प्राप्त होताच दोषींविरुद्ध कारवाई घेण्यात येईल. सदर कारवाई अन्न व औषध प्रशासन मंत्री ना. डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राज्यमंत्री ना. राजेंद्र येड्रावकर व मा. आयुक्त श्री. अभिमन्यू काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांच्या नियंत्रणाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. एम.आर.घोसलवाड , श्री. एम.आर.महांगडे, श्री. नि.सो.विशे, श्री. डी.एस.महाले , श्री.वाय.एच. ढाणे, श्री. डी.एस.साळुंखे, , श्री. पी.पी.सूर्यवंशी , श्री. बी.एन.चव्हाण यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली. अन्न पदार्थ वा औषधे यांच्या गैरप्रकाराबाबत कोणतीही माहिती अथवा तक्रार असल्यास ती टोल फ्री क्र.१८००२२२३६५ वर अन्न व औषध प्रशासनाला देण्याचे आवाहन सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांनी जनतेला केले आहे.  

वाचा -

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे _ Muslim Reservation...

पंचायत राज्य -A.M..

फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र..

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी हालचाली - FDA

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करून १५०० पर्यंत कमी करण्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या हालचाली 

महाराष्ट्र 

राज्यात Covid-19 या साथरोगाचे रुग्ण ऑक्टोंबर, २०२० ते जानेवारी २०२१ या काळात रुग्णसंख्या बरीच कमी झाल्याचे दिसून आले होते. परंतु फेब्रुवारी , २०२१ च्या मध्यापासून रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत असून दरदिवशी सुमारे १०,००० नवीन रुग्ण वाढत आहेत. आजरोजी राज्यात ९८८५९ सक्रीय रुग्ण आहेत. सदर परिस्थिती बघता राज्यात Covid-19 या साथरोगाच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेची शक्यता नाकारत येत नाही. 

Covid-19 आजाराच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याच औषधांचा वापर होत असून प्रामुख्याने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन हे औषध या आजारावर प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात जानेवारी, २०२१ अखेर पर्यंत कोविड रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले त्याचबरोबर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन ची मागणी देखील कमी झाल्याचे दिसून आले. फेब्रुवारी, २०२१ पासुन रुग्णालये व रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना या औषधाची विक्री किंमत कमी करण्यात आली परंतु छापील विक्री किंमत कमी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर विक्री किंमत कमी करण्यात आलेल्या किमतीचा लाभ रुग्णांना न मिळता त्यांचेवर छापील विक्री किमतीनुसार आकारणी होत असल्याने ग्राहकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याचे दिसून आले.https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

याबाबत डॉ. राजेंद्रजी शिंगणे, मा.मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन व श्री. सौरभ विजय, मा. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांनी या प्रकरणी कार्यवाही घेण्याच्या दिलेल्या सुचने नुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली असता रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या उत्पादकांनी सदर औषधाची विक्री रुग्णालयांना तसेच रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना सुमारे ८०० ते १३०० रुपयांनी म्हणजे सरासरी १०४०/- रुपये किंमतीत केल्याचे आढळून आले. तथापि याबबत रुग्णालयांनी रुग्णांना आकारलेल्या किंमतीबाबत पडताळणी केली असता काही रुग्णालये त्यांच्या खरेदी किमतीवर १० ते ३० % अधिक रक्कम आकारून छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीत रुग्णास उपलब्ध करीत असल्याचे परंतु बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील छापील किंमत आकारून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावत असल्याचे दिसून आले आहे. 

त्यामुळे याबाबत मा. आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन , म. राज्य यांनी दाखल घेवून सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन ची उत्पादकांची विक्री किंमत व प्रत्याशात रुग्णांना आकारण्यात येणारी किंमत यामधील तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरवात केली. यासंदर्भात सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन उत्पादित करणाऱ्या उत्पादकांची दि. ६/३/२०२१ व दि. ९/३/२०२१ रोजी श्री. अभिमन्यू काळे, मा. आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांच्या उपस्थितीत बैठका घेण्यात आल्यात व तसेच रुग्णालयाची देखील दि. ८/३/२०२१ रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकांमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. व बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील रुग्णांना छापील किंमत आकारीत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबतचा प्रशासनाने शासनास सविस्तर अहवाल सादर केला असून शासनाने रुग्णालयांना सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या खरेदी किंमतीवर जास्तीत जास्त ३०% जास्त किंमत आकारण्याबाबत निर्देश देण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

तसेच याबाबत आज रोजी अन्न व औषध प्रशासनाने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या सर्व उत्पादकांना सदर औषधाच्या किंमती त्यांच्या विक्री किंमतीच्या जास्तीत जास्त ३० % जास्त आकारून MRP निश्चित करण्याबाबतचे निर्देश दिलेले असून लवकरच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

तसेच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन या औषधाची घाऊक व किरकोळ विक्री किमतीतील तफावत बघता व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने औषध किंमत नियंत्रण आदेश 2013 अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून रेम्डेसिवीर इंजेक्शन १०० mg ची अधिकतम किरकोळ विक्री किंमत निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरण, , नवी दिल्ली यांना सादर केला आहे. 

वाचा -

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM...

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

Covid-१९ च्या वाढत्या संसर्गामुळे अन्न व औषध प्रशासने घेतला हा निर्णय - FDA ...

Covid-१९ च्या वाढत्या संसर्गामुळे अन्न व औषध प्रशासने घेतला हा निर्णय - FDA

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

 

राज्यात Covid-१९ च्या संसर्गाचे वाढत असलेले प्रमाण व त्याबरोबर वाढती रुग्णसंख्या बघता राज्यात covid-१९ च दुसरी संभाव्य लाट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी हि बाब विचारात घेऊन या आजाराच्या उपचारासाठी लागणारी औषधे प्रामुख्याने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन, मेडिकल ऑक्सिजन, मास्क व hand sanitizar च्या विभागनिहाय उपलब्धतेबाबत आढावा घेण्यात आला. 

राज्यात आजघडीला Covid १९आजाराच्या प्रतिबंधासाठी लागणारी फेस मास्क व hand sanitizar पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत तसेच N-९५, २ प्लाय व ३ प्लाय फेस मास्क रास्त किमतीत जनतेस उपलब्ध आहेत. 

दि.23/02/2021 रोजी राज्यात कोविड रुग्णालय व औषध वितरक यांच्या स्तरावर Remdesivir Inj – 51,425, Favipiravir Tablets २००/४०० mg- २०,१५,३८१, औषधांचा साठा उपलब्ध आहे. या शिवाय मायलन लँब या उत्पादकाच्या नागपूर डेपो मधेय १.९७ लक्ष Remdesivir Inj - चा साठा वितरणा साठी उपलब्ध आहे. राज्यात आज घडीला कोविड १९ उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. 

Covid १९आजाराच्या उपचारासाठी लागणारे मेडिकल ऑक्सिजन चा पुरेशा साठा व नियमित पुरवठा Covid रुग्णालये व इतर रूग्णालयास सुरु आहे. अद्याप वाढीव मागणी राज्याच्या कोणत्याही भागातून करण्यात आलेली नाही. राज्यातील ३० उत्पादक व ८८ रीफिलर /वितरक यांची एकत्रीत मिळून १२८७ मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता आहे. राज्याची प्रतिदिन ५१३ MT इतकी मागणी आहे. आज रोजी उत्पादक स्तरावर डेड साठा वगळता ६२२७ MT व रुग्णालये स्तरावर २४८९ MTमेडिकल ऑक्सिजन चा साठा शिल्लक आहे.

आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी सर्व विभागाच्या सह आयुक्त (औषधे) , सहायक आयुक्त (औषधे ) यांना स्थानिक जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका व आरोग्य यंत्रणा यांचेशी समन्वय ठेवून covid १९ आजाराच्या उपचारासाठी लागणारे मेडिकल ऑक्सिजन, औषधे तसेच प्रतिबंधात्मक फेस मास्क व hand sanitizar ची उपलब्धता सहज व रास्त दराने होईल यासाठी दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

मा डॉ राजेंद्र शिंगणे, मंत्री , अन्न व औषध प्रशासन हे नियमित पणे राज्यातील Covid १९ च्या आजारा साठी लागणाऱ्या औषधाच्या उपलब्धते चा आढावा घेत असून आवश्यक दिशानिर्देश प्रशासनास देत आहेत. 

Covid १९ च्या आजारा साठी लागणारी औषधे, मेडिकल ऑक्सिजन, N-९५, २ प्लाय व ३ प्लाय फेस मास्क व hand sanitizar इ. चा तुटवडा, काळाबाजार बाबत काही तक्रार असल्यास प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर कळविण्याचे आवाहन आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी केले आहे. 

    वाचा -

लोकशाही आणि घराणेशाही...

खाद्य तेल उत्पादक , रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाईची धडाका - अन्न व औषध प्रशासन FDA ...

अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ? A. Munde ...

सुरूंग सुरूंग सुरूंग सुरूंग Ahmed Munde..

खाद्य तेल उत्पादक , रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाईची धडाका - अन्न व औषध प्रशासन FDA

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

अन्न व औष्ध प्रशासनाची खादय तेल उत्पादक, रिपॅकर्स यांचेवर कारवाईचा धडाका सुरुच.

राज्यातील जनतेच्या आरोग्याची प्रथम जबाबदारी लक्षात घेवून, त्यांच्या दैनंदिन आहारातील परिणामकारक अन्न पदार्थाचा दर्जा तपासण्याची जाणीव लक्षात ठेवून प्रशासनास प्राप्त होणा-या गोपनीय माहितीच्या आधारे धाडी आयोजीत करण्यात येतात.

 राज्यातील अन्न व्यवसायाचा दर्जा उंचावणे तसेच अन्न व्यावसायीकांना अन्न सुरक्षा व मानके कायदयाच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हा देखील धाडीचा अन्य हेतू असतो.

 दिनांक 10.02.2021, बुधवार रोजी अश्याच नियोजनाचा भाग म्हणून मुंबई आणि पालघर परिसरातील काही खादयतेल व्यवसायीकांवर धाडी घालण्यात आल्या.

 या धाडीत मुंबई परिसरातील 1) मे. ऑईल वेल ऑईल सेंटर, लोटस कॉलनी, गोवंडी, मुंबई-43 2) मे. जि.के.ऑईल सेंटर, जि.एम.लिंक रोड, गोवंडी, मुंबई -43 व पालघर जिल्हयातील 3) मे. ओमकार ट्रेडींग कंपनी, सातीवली,, वसई, जि. पालघर, 4) मे. शिवाय ट्रेडींग कपंनी, सातीवली, वसई पूर्व, जि. पालघर या चार खादयतेल उत्पादक व रिपॅकर्स यांच्यावर कारवाई घेण्यात आली. एकूण 13 अन्न सुरक्षा अधिकारी सदर धाडीत सामील झालेले होते. सर्व ठिकाणी मिळूण एकूण 1,60,26,259.63/- (एक करोड साठ लाख सव्विस हजार दोनशे एकोणसाठी फक्त) रुपायांचा खादय तेलाचा साठा जप्त करण्यात आला व एकूण 40 खादय तेलाचे नमुने विश्लेषणार्थ घेण्यात आले.https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=3839313865336562633164386238313236316165366464653036363733353764

 धाडीचा उद्देश व परिणाम तपासता यावा म्हणून प्रथम प्राधान्याने विश्लेषण अहवाल मागवण्यात आले. घेण्यात आलेल्या सर्व नमुन्यांचे विश्लेषण केलेअसता 40 नमुन्यांपैकी 28 नमुने प्रमाणीत व 12 नमुने कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले आहेत. 

 एकूण घेतलेल्या शेंगदाणा तेलाच्या 06 नमुन्यापैकी 06 नमुने (100 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या मोहरी तेलाच्या 11 नमुन्यापैकी 03 नमुने (27.27 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या सोयाबिन तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या सुर्यफुल तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100.00 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या पामोलिन तेलाच्या 13 नमुन्यापैकी 01 नमुने (7.69 टक्के) कमी दर्जाचे असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या कॉटनसिड तेलाच्या 02 नमुन्यापैकी 02 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 एकूण घेतलेल्या राईस ब्रान तेलाच्या 04 नमुन्यापैकी 04 नमुने (100 टक्के) प्रमाणीत असल्याचे आढळून आले.

 उपरोक्त कारवाई श्री शशिकांत केकरे, सह आयुक्त (अन्न), बृहन्मुंबई विभाग, अन्न व औषध प्रशासन, म.राज्य, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली.

 प्रमाणीत आढळलेल्या खादय तेलाचा जप्तसाठा तात्काळ विक्रीसाठी खुला करण्याचे व अप्रमाणीत नमुन्या बाबतीत कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश अन्न सुरक्षा आयुक्त, म.राज्य यांनी दिले आहेत.

 नागरीकांना अन्न पदार्थाच्या किंवा औषधांच्या दर्जा विषयी काही श्ंका असल्यास प्रशासनाचा टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर तक्रार करावी असे आवाहान मा. अन्न सुरक्षा आयुक्त यांनी केले आहे.

(शशिकांत केकरे)

सह आयुक्त, बृहन्मुंबई.

वाचा - 

कामगार आणि हडताल A . Munde ....

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY ....

गुलाम. मजूर. कामगार ....

लोकशाही आणि घराणेशाही...

अन्न धान्य वितरण आणि कायदा - FOOD

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=6635653436316363626562383530633364663062303766333435393362306332

 अन्न धान्य वितरण

शिधापत्रिका प्रकार

शिधापत्रिका संबंधित कामे पूर्ण करण्याचा कालावधी

          सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतरगत निर्धारित दराने व योग्य दर्जाचे धान्य शिधापत्रिका धारकांना खात्रीशिररीतया उपलब्ध होईल याची हमी देण्याच्या उद्देशाने शासनाने सुधारित वितरण प्रणाली राबविण्याबाबत दि २३/ फेब्रुवारी २०१२ रोजी निर्णय घेतला आहे सदर सुधारित धान्य वितरण प्रणाली अंतरंग भारतीय अन्न महामंडळ गोदाम ते रास्त भाव दुकानापर्यंत जिल्हावार एकाच वाहतूक दाराकडून शासकीय खर्चाने अन्न धान्य वाहतूक करण्याचा निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे

  शिधापत्रिका

शिधा वसतू प्राप्त करून घेण्यासाठी कुटुंबाकडे शिधापत्रिका असणे आवश्यक आहे शिधापत्रिका मिळण्यासाठी शिधावाटप कार्यालय किंवा तहसिलदार कार्यालय विहित नमुन्यातील अर्ज अर्जदाराने स्वता केला पाहिजे

 (अ ) शिधापत्रिकेकरिता आकारण्यात येणारे शुल्क

(१) पुरवठा / शिधापत्रिकेच्या प्रकार

शुल्क. १० रुपये

(२) नवीन पिवळी शिधापत्रिका

शुल्क. २० रुपये

(३) नवीन शुभ्र शिधापत्रिका

शुल्क. ५० रुपये

(ब ) पुरवठा/ शिधापत्रिकेचा प्रकार व शुल्क

(४) दुय्यम पिवळी शिधापत्रिका 

शुल्क. २० रुपये

(५) दुय्यम केशरी शिधापत्रिका

शुल्क. ४० रुपये

(६) दुय्यम शुभ्र शिधापत्रिका

शुल्क. १०० रुपये

(७) शिधावाटप / पुरवठा कार्यालयातून दिले जाणारे विविध अर्जाचे नमुने ( नमुने नंबर १ सह अर्जाचे सर्व नमुने ) 

शिधापत्रिका हि शासनाची मालमत्ता असल्यामुळे पुरवठा निरीक्षक किंवा इतर संबंधित अधिकारी मागणी करतील तेव्हा शिधापत्रिका धारकाने त्यांना शिधापत्रिका दाखविली पाहिजे कोणत्याही व्यक्तिने एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका मिळविणे किंवा एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे हा गुन्हाच आहे

(ब ) काम पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा

कामाचे स्वरूप

(१) नविन शिधापत्रिका मागणी

३० दिवस

(२) शिधापत्रिकेतील नावात दुरुस्ती

कार्यालयायीन फक्त ३ दिवस

(३) इतर राज्यातून आलेल्या कामगार व नवीन अर्जदारास तात्पुरती शिधापत्रिका देणे

दिवस १५ फक्त

(४) शिधापत्रिकेत नवीन नाव समाविष्ट करणे / वाढविणे

गृह भेट आवश्यक असल्यास ३० दिवस अन्यथा १५ कार्यालयीन दिवस

(५) शिधापत्रिकेत नाव कमी करणे

दिवस ३ कार्यालयीन 

(६) शिधापत्रिका पत्ता बदल करणे

दिवस ३०

(७) शिधापत्रिकेत नवीन जन्माला आलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे ( जन्म दाखला सहित )

दिवस फक्त १ 

(८) शिधापत्रिकेत नोद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे

दिवस फक्त १ 

(९) हरवलेल्या शिधापत्रिकेएवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे

दिवस फक्त ३० 

(१०) फाटलेल्या / खराब झालेल्या शिधापत्रिकेएवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे

गृह भेट आवश्यक असल्यास दिवस ३० अन्यथा ६ दिवस कार्यालयीन 

(क) तक्रार कोणाकडे करायची

शिधावाटप दुकान / शिधापत्रिका / शिधावसतू याबाबत तक्रारी संदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत पद निर्देशानुसार अधिकारी /प्रथम अपिलीय अधिकारी व्दितीय अपिलीय अधिकारी खालील प्रमाणे घोषित करण्यात आले आहेत

(१) मुंबई/ठाणे शिधावाटप शेत्र 

अधिकारी. ( शिधावाटप अधिकारी ) सहाय्यक नियंत्रक शिधावाटप ( उप नियंत्रक शिधावाटप ) 

(२) पुणे /नागपूर / सोलापूर 

अधिकारी. ( अन्न धान्य वितरण अधिकारी श्रेणी २) ( अन्न धान्य वितरण अधिकारी श्रेणी १) ( उप आयुक्त (पुरवठा )

(३) इतर क्षेत्र 

अधिकारी परिमंडळ अधिकारी /तहसिलदार )(जिल्हा पुरवठा अधिकारी )(उप आयुक्त पुरवठा )

(ड) तिहेरी शिधापत्रिका योजना

( ढ ) केशरी शिधापत्रिकेसाठी निकष

(ण) शुभ्र शिधापत्रिका निकष

(त ) अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम

(थ) अंत्योदय अन्न योजना

( द) रास्त भाव /शिधावाटप दुकाने

(ध) रास्त भाव दुकाने व किरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर करण्याबाबत करावयाची कार्यवाही

( न) बचत गट अर्ज मागविणे व गटाची निवड 

(प) रेशन दुकानदार मृत्यू नंतर त्याच्या वारसास रेशन दुकान/शिधावाटप परवाना मंजूर करणे

(फ ) शिधावाटप दुकाने मंजूरी साठी कालमर्यादा

वरील प्रमाणे सर्व माहिती मिळविण्यासाठी आमच्या सोबत या माझ्या मागे कीती आहेत त्यापेक्षा मी किती जनांच्या मागे आहे ते बघा

समाजसेवा हक्क व अधिकार बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको निवेदन मागणी अर्ज तक्रार अर्ज उठाव वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

आमचें सर्व नवीन नियुक्त पदाधिकारी यांनी आप आपल्या जिल्ह्यात सहायक कामगार आयुक्त भवन मध्ये होणारी कामगार नोंदणी सापेक्ष पणे सुलभ आणि सुटसुटीत पध्दतीने होणेसाठी निवेदन दाखल करा सुरक्षा संच वाटप किती झाले यासाठी माहिती अधिकार दाखल करा

लवकरात लवकर बांधकाम कामगार. रुग्ण हक्क व अधिकार. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. रेशन अधिनियम कायदा. माहिती अधिकार. हे पाच विषय एकत्र सांगणारे पुस्तक प्रकाशित करणार आहोत तरी फोन करून आपले पुस्तक बुक करा मर्यादित पुस्तके आहेत

वाचा - 

लूट आणि फक्त लूट - अहमद मुंडे ...

खाद्य तेलावर अन्न प्रशासन ची धाड- FDA MUMBAI....

दफ्तर दिरंगाई कायदा 2006 - ...

शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थी - अहमद मुंडे...