पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन "

  "पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन "

          आपल्या गावातील ग्रामपंचायत कामकाज सुरळीत व व्यवस्थित चालावे. चालणार्या कामांचा आढावा तपशील. ग्रामसभा बैठका यांना नागरिकांना बोलाविण्यात यावे. 

          जबाबदार. गतिमान. प्रतिसादशिल व लोकाभिमुख पंचायत राज व्यवस्थेसाठी. "ग्रामस्थांची सनद " अमलात यावी. पंचायत राज संस्थां मार्फत. ग्रामस्थांना पुरविण्यात येणा-या सेवांचा दर्जा उंचावून योजनांच्या अंमलबजावणीत गतिमानता आणणे. प्रशासन पारदर्शक व लोकाभिमुख करणे. यासाठी या विभागाच्या. दि. १०/मार्च २००६ चया शासन निर्णयानुसार. "पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन " ही नागरिकांची सनद म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सध्याची सनद प्रसिद्ध करून झालेला कालावधी व सनदेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता तसेच ग्रामस्थांना सुटसुटीत सनद देण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. यासाठी. "पारदर्शक पंचायत राज प्रशासन ही नागरिकांची सुधारित करणे आवश्यक आहे

                    सध्याची सनद प्रसिद्ध करून झालेला कालावधी सनदेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता व गठीत करण्यात आलेल्या समितीने नविन सनदेस दिलेली मान्यता या बाबी विचारात घेऊन वरिल संदर्भानुसार शासन निर्णय. १० मार्च २००६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात सध्याची. "पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन "ही नागरिकांची सनद अधिक्रमित करून नविन ग्रामस्थांची सनद प्रसिद्ध करण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे 

            राज्यातील सर्व ग्रामस्थांना पारदर्शक व गतिमान लोकाभिमुख व प्रतिसादशिल. प्रशासनादवारे. जबाबदारी सेवा पुरविणे ही पंचायत राज संस्थेची जबाबदारी आहे. जनतेला स्वताच्या हक्काची अधिकारांची कर्तव्य. जाणीव करून देणे. पंचायत राज संस्थेमार्फत पुरविण्यात येणा-या सेवेचा दर्जा राखण्यासाठी पंचायत राज संस्थेमार्फत काम करणाऱ्या सर्व अधिकार व कर्मचारी त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे. त्यानुसार अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सेवा पुरविण्याचा स्तर निश्चित करून ग्रामस्थांना सेवा पुरविण्यात विलंब झाला अथवा अधिकार/ व कर्मचारी यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. तर ग्रामस्थांनी कोणाकडे दाद मागावी याबाबत निश्चित स्तर ठरविण्यात आलेला आहे. 

      पंचायत राज संस्थांमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या योजना त्या त्या योजनांबाबत. गाव. तालुका. व जिल्हास्तरावर जबाबदार असलेलें अधिकारी व कर्मचारी ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या संविधानिक जबाबदार्या याबाबतची माहिती ग्रामस्थांना व्हावी यासाठी ग्रामस्थांच्या संनदेमधये. खालील परिशिष्ट समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद त्यांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे

          (१) परिशिष्ट

ग्रामविकास विभागाची ( मंत्रालय स्तर ) संरचना व उद्दिष्टे

      ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. व जिल्हा परिषद. मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती होणे आवश्यक आहे व आवश्यक सेवा तातडीने मिळते गरजेचे आहे. वरील सेवांची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयीन स्तरावरची संरचना ग्रामस्थांना माहीत असणे आवश्यक आहे. म्हणून याबाबतचा सर्व तपशील परिशिष्ट (१) व प्र पत्र (१) मध्ये देण्यात आलेला आहे तसेच ग्रामविकास विभागाच्या संरचनेबाबत मा मंत्री ग्रामविकास ते ग्रामपंचायत. याबाबतचा धावता तक्ता सोबत देण्यात यावा

       (२) परिशिष्ट

पंचायत राज संस्थांची योजनांविषयक जबाबदारी

          पंचायत राज संस्थांच्या स्व उत्पन्नाचया योजना. राज्य सरकारने हस्तांतरित केलेल्या योजना अभिकरण तत्वावर राबविण्यात येणाऱ्या योजना. व केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांच्या समावेश या परिशिष्टात करण्यात आला आहे. तसेच साधारणतः योजना अंमलबजावणी साठी ग्राम तालुका उपविभाग व जिल्हास्तरावर कोणाची जबाबदारी आहे हे निश्चित करण्यात आले आहे

       (३) परिशिष्ट

पंचायत राज संस्थांची संविधानिक जबाबदारी

पंचायत राज संस्थांमार्फत ग्रामस्थांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांच्या अनुषंगाने व ग्रामपयतीची कामे. ग्रामसेवकांची कामे. सरपंचाची कर्तव्य. आणि पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांची संविधानिक जबाबदारी याबाबतचा सविस्तर तपशील सदर परिशिष्ट मध्ये देण्यात आला आहे

       (४) परिशिष्ट

ग्रामिण विकास योजना प्रगती दर्शक फलक लावण्यात यावे पंचायत राज संस्था मधील महत्वाच्या कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणारया योजनेची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात फलकावर नमुद करण्यासाठी विहित केलेल्या नमुन्यांच्या या परिशिष्टात समावेश करण्यात आलेला आहे

          ग्रामपंचायत राज हे गावच लहान सरकार आहे त्यानुसार चालणारा व्यवहार. चालणार कामकाज. ग्रामपंचायत मध्ये येणारा निधी. व योजना याचा होणारा विनियोग. रास्त चालावा यासाठी पारदर्शी पंचायत राज प्रशासन संस्था अंमलात येणे आणि आणणे गरजेचे आहे

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पंचायत राज्य -A.M

 पंचायत राज्य

                 विसाव्या शतकातील लोकशाही ही सहभागी लोकशाही आहे ते जनते बरोबरचे शासन आहे लोकशाही व्यवस्थेत विकेंद्रीकरण अभिप्रेत असते भारतासारख्या खंडप्राय देशात तर त्याची नितांत आवश्यकता आहे राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार भारत एक राज्य संघराज्य आहे हा देश बहुभाषिक बहुप्रांत. बहू धार्मिक आहे या देशातील लोकांमध्ये प्रंचड भिननता आहे केंद्र सरकार हे प्रभावी सरकार आहे भारतीय संघ राज्य यांना त्या तुलनेत कमी अधिकार आहेत लोकांना राज्य कारभारात सहभागी होता यावे यासाठी १९६२ साली पहिल्यांदा पंचायत राज्य प्रयोग राबविण्यात आला तसेच पंचायत राज्य सुरळीत चालावे म्हणून संसदेने ७३ वी घटनादुरुस्ती समंत केली सत्ता विकेंद्रीकरण हि प्रथा आपल्याकडे ब्रिटिश काळात आली  १८८२ मध्ये लाॅरड रिपीन काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा लागू करण्यात आला तो कायदा आजच्या इतका विकसित झाला नव्हता स्थानिक प्रश्न जनतेने स्वता सहभागी होऊन सोडवावेत हा पंचायत राज्य यांचा मूळ उद्देश आहे लोकशाही शासन पध्दतीत तळागाळातील लोकांना शासन चालविता आले पाहिजे लोकशाही विकेंद्रीकरण आपल्यात आले कुठून  लोकशाही विकेंद्रीकरण मांडताना पंचायत राज्य व्यवस्थेचा जो प्रयोग करण्यात आला त्याचा विचार करते आवश्यक आहे राज्य कारभारात जनतेचा सहभाग असावा जनतेनेच स्थानिक प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचा प्रयत्न करावा ह्या उद्देशाने पंचायत राज्य हि संकल्पना अमलात आणली होती भारतीय समाजाला टोळी. जाती आणि गाव पंचायतीचा फार मोठा वारसा आहे भारतीय समाजाची हजारो वर्षांची व्यवस्था हि ग्रामीण पंचायत राज्यामुळे टिकून आहे त्याचे काही दुष्परिणामही झाले उदा भारतीय समाजात जातीव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी पंचायत व्यवस्थेची मदत झाली समाजात विषमता टिकवून ठेवण्यासाठी देखील पंचायत राज्य व्यवस्था मोठी कारणीभूत आहे ब्रिटिश काळात लारड रिपनचया अमदनीत स्थानिक स्वराज्य पंचायत राज्य यांचा उदय झाला प्राचीन पंचायत व्यवस्था देखील टिकून होती देशात काही प्रांतांमध्ये अजूनही अनेक जाती जमाती यांच्या जात पंचायती बोलविणयाची प्रथा आहे आणि पंचायतीने दिलेला न्याय निवाडा ची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे

               स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताला नवी राज व्यवस्था उभी करण्याची संधी मिळाली भारतीय घटनाकारांनी संसदीय पद्धतीची लोकशाही स्वीकारून सर्वांना नवीन व्यवस्था तयार करण्याची संधी दिली भारतीय राज्यघटनेने समाज परिवर्तन कार्य लोकशाही पद्धतीने करण्याचे ठरविले भारतीय समाज हा खेड्यापाड्यात राहणारा आहे नव्या समाजाची उभारणी व राष्ट्रीय उदेश साध्य करण्यासाठी ग्रामीण भारताचे ब्रिटिश कालीन पोलादी चित्र बदलने आवश्यक होते त्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते तसेच ग्रामीण जनतेला

 नवीन ज्ञान. विज्ञान. व नवीन दृष्टी प्राप्त करून देणे त्यांच्या मनात प्रगतीच्या अशा आकांक्षा निर्माण करणे गरजेचे असल्यामुळे भारत सरकारने.  सामूहिक विकास कार्यक्रम.  हाती घेतला पंचवार्षिक योजनांची आखणी केली सामूहिक विकास कार्यक्रम याला जनतेचे पूर्ण सहकार्य मिळावे म्हणून तालुका जिल्हा व राज्यपातळीवर अस्थायी समित्या स्थापन करण्यात आल्या  ग्रामीण भागाचा विकास व सामूहिक विकास कार्यक्रम याची पुनर्रचना करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना प्रकलप समितीने गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री बळवंतराव मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५७ मध्ये एक समिती नेमली ह्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार व आधारावर पंचायत राज्य प्रयोग सुरू झाला ह्या समितीने खालील प्रमाणे शिफारशी केल्या

(१) विकास गट व्याप्ती लहान असावी विशेषतः तालुक्यापुरते विकास गट क्षेत्र असावे

(२) विकास गटाच्या स्थानिक समितीला तालुका पंचायत समिती असे संबोधण्यात यावे विकास गटात कार्यरत असणाऱ्या ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. नगरपालिका. सहकारी संस्था. व संघटनांना प्रतिनिधित्व मिळावे

(३) महसूल बाबी पंचायत समिती कडे सोपविण्यात याव्यात

(४) जिल्हा पातळीवरील लोकल बोर्ड ऐवजी जिल्हा परिषद स्थापना करून तिच्याकडे ग्रामपंचायती व पंचायत समितीचे नेतृत्व सोपवावे

(५) ग्रामपंचायती   पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. ह्याच्या साठी लागणारे लोक प्रतिनिधींची निवड प्रौढ मतधिकाराने व्हावी

(६)! पंचायत समित्यांना स्वताचे अंदाजपत्रक मांडून ते मंजूर करण्याचा अधिकार असावा

             पंचायत राज्य प्रयोग त्रिस्तरीय पातळीवर सुचविला होता हया समितीचे शिफारशी आधारें काही राज्यांनी लोकशाही विकेंद्रीकरण प्रयोग सुरू केला उत्तर प्रदेश.  राजस्थान. बिहार. ह्या राज्यात समितीच्या शिफारशी आधारें पंचायतीचा प्रयोग सुरू झाला महाराष्ट्रात मेहता समितीच्या शिफारशी जशाच्या तशाच न स्वीकारता १९६० मध्ये कै वसंतराव नाईक ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्या समितीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली नाईक समितीने मेहता समितीच्या शिफारशी अभ्यास सुरू करून महाराष्ट्रासाठी पंचायती राज्याच्या सुधारित शिफारशी केल्या नाईक समितीच्या शिफारशी आधारें १९६२ मध्ये महाराष्ट्रात पंचायत राज्याच्या अभिनव उपक्रम सुरू झाला

       ७३ वी घटनादुरुस्ती

राज्य घटनेच्या ७३ वी घटनादुरुस्ती विधयकाने पंचायती राज्याच्या प्रयोगाला नवे रूप प्राप्त होण्याची संधी मिळत आहे. १९८९ मध्ये पंतप्रधान श्री राजीव गांधी यांनी नवे पंचायत राज्य धोरण मांडले होते त्यात पंचायत राज्य विकास निधी नियमित निवडणूका अशा अनेक तरतुदी होत्या परंतु काही अडचणींमुळे हे विधेयक त्यावेळी पारित झाले नाही परंतु सदरचे ७३ वी राज्यघटना दुरूस्ती विधेयक पंतप्रधान पी व्हि नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीत १९९२ मध्ये मान्य झाले व त्याचा अंमलबजावणी आदेश २४ एप्रिल १९९३ मध्ये निघाला या घटना दुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि मान्यता देऊन त्यांना आपल्या लोकशाहीचा एक कार्यक्षम घटक बनविण्यासाठी त्यांची पुनर्रचना पुनर्जीवन आणि अंमलबजावणी करणे ही केंदाची भूमिका आहे त्यानुसार पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला ग्रामसभा व ग्रामपंचायत निर्मिती. रचना. अधिकार. अधिकार क्षेत्र. कार्ये. निधी. पंचायत राज्यासाठी अर्थ मंडळ. हिशेब तपासणी. निवडणुका. निवडणूक प्रक्रिया. यंत्रणा.  ग्रामस्थांना ग्रामसभा उपस्थितीचा अधिकार. अदिची तरतूद केली गेली दर पाच वर्षांनी पंचायत राज्य संस्थेत निवडणूका सक्तीच्या करून स्वतंत्र निवडणूक मंडळांची तरतुद ही केली अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाच्या २७/टक्के जागा मागास जाती जमाती  आणि ३०/टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतात. हि तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३४ मध्ये नमूद केलेल्या कालावधी पर्यंत अस्तित्वात राहील या घटना दुरुस्तीमुळे आज देशात  १० लाख महिला निवडून येऊन शकतात तर ७५ हजार महिला  अध्यक्ष पदे भूषवू शकतात या घटना दुरुस्ती नुसार नवा पंचायत राज्य कायदा प्रथम कर्नाटक राज्याने १० मे १९९५ रोजी अमलात आणला महाराष्ट्र राज्याने १९९३/१९९४ मध्ये या पध्दतीने कायदे करून अमलात आणले तसेच ७३ वी राज्यघटना दुरूस्ती राज्यघटनेच्या कलम  २४३ अन्वये अकरावे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात येवून त्यात स्थानिक विकास निगडित २९ विषय समाविष्ट केले 

            आपल्या राज्यघटनेनुसार सर्वांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यात चालणारे सर्व कामकाज मासिक त्रेमासिक सहामाही. वार्षिक. या सभा ग्रामसभा घेऊन आपल्याकडून कोणती नवीन कामे उपक्रम योजना राबविण्यात आल्या यांचा लेखाजोखा सर्वसामान्य जनता यांचें उपस्थित गाव चावडी वाचन करण्यात यावे सर्व जाती धर्माचे लोकांना या ग्रामसभेला बोलावण्यात यावे आॅफिस मध्ये चालणारे काम कामाच्या वेळा अधिकारी व कर्मचारी उपस्थिती याचा फलक ग्रामपंचायत इमारतींवर लावने गरजेचे आहे नियमापेक्षा कोणत्याही दाखल्यासाठी जादा पैसे मागणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

चिपको आंदोलन -अ. मुंडे ....

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे _ Muslim Reservation...