महाराष्ट्र जमीन महसूल आणि तहसिलदार अधिकार

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल आणि तहसिलदार अधिकार

              महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार व जिल्हाधिकारी यांचेकडून तहसिलदार यांच्या अधिकारांची शक्ति आणि मर्यादा. आपल्या गावात ग्रामपंचायत जसे एक ग्रामीण लोकांसाठी मिनी मंत्रालय असते तसेच शहराच्या लोकांच्या साठी तहसिलदार कार्यालय हे शहरी लोकांसाठी मिनी मंत्रालय आहे. लोकांचें विविध प्रश्न शहरातील महसूल विभाग. पुरवठा विभाग. विविध पेन्शन योजना. अपंग कल्याण मंडळ. रोजगार हमी योजना. अशी विविध प्रकरणे यासाठी लोकांना वेळोवेळी जिल्हास जाणे शक्य नसते त्यामुळे शहरातील लोकांना. न्याय मिळवून देण्यासाठी. आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज शहरातील विकास योजना यासाठी मागणी करण्यासाठी तहसिलदार हेच मुख्य माध्यम आहे

त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसिलदार यांना काही अधिकार व ते वापरण्याची शक्ति देत आहे

            महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये खालील अधिकार हे तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांचे मूळ अधिकार आहेत. अधिनियमातील उपनिबंधा नुसार. मंजूर करण्यात आलेल्या जमीनीचा भोगवटा करण्यास फरमाविणे. इतर व्यक्तींच्या मालकीच्या जमीनीतून पाण्याचे पाट बांधणे ( म ज म अ कलम ४९) जमीन सोडून दिल्यास जमीनीच्या स्विकार करणे ( म ज म अ कलम ५५) ‌‌. भूमापन क्रमांकाच्या हददिवरून रस्ता देणे. ( म ज म अ अन्वये कलम १४३). हद्द निशाणी नुकसान केल्याबद्दल शास्ती ( म ज म अ कलम १४५) ‌‌. फेरफारची नोटीस हितसंबंधतास आणि संबंधित तलाठ्यांना लघुसंदेश सेवा ( एस एम एम ) किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल ( इ मेल ) किंवा विहित करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपक्रमांद्वारे पाठविणे ( म ज म अ कलम १५०) . थकबाकी विषयी हिशेब प्रमाणित करणे ( म ज म म अ कलम १७५) . दुय्यम असणार्या अधिकार याकडून. किंवा त्यांच्याकडे प्रकरणे हस्तांतरित करणे ( म ज म अ कलम २२६) ‌. आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करणे ( म ज म अ कलम २५६) . हाताखाली अधिकारी यांचे अभिलेख व कार्यवाही मागविणे व त्याची तपासणी करणे ( म ज म अ कलम २५७) . आदेशांचे पुनर्विलोकन करणे ( म ज म अ कलम २५८) याशिवाय शासन आदेश क्रमांक युएन एफ. १४६७( इ ) आर. दिनांक च १४/८/१९६७ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे काही अधिकार आहेत. 

*. कलम ७ चे पोट कलम (४) 

कोतवाल किंवा इतर ग्रामसेवक यांची नियुक्ती करणे

*(१) कलम १७ चे पोट कलम (१८) 

अटक करण्याच्या शक्तिंखेरीज सर्व शक्ती

*(२) कलम १८

सर्व शक्ति

*. (३) कलम २५(२) 

एकाच भूमापन क्रमांकाच्या इतर उपविभाग

* (४) कलम ३५(२) 

भोगवटादारांना दिलेल्या उपविभागाची विल्हेवाट लावण्याची शक्ति

* (५) कलम ३५(३) 

सर्व शक्ति

*(६) कलम ३५(४) 

जप्त झालेला उपविभाग पूर्वीच्या भोगवटादाराला परत देण्याची शक्ति. नागरी व नगरेतर देशात तात्पुरती अकृषिक प्रयोजनासाठी परवानगी देण्याची व नगरेतर प्रदेशात अकृषिक प्रयोजनासाठी परवानगी देण्याची शक्ति

* (७) कलम ४८(८) 

सर्व शक्ति

* (८) कलम (५०) 

सर्व शक्ति परंतु उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चया पोटकलम (२) अन्वये त्या पोटकलमा खालील कोणत्याही हक्काच्या निर्णयासाठी कोणतीही चौकशी करणे आवश्यक नाही

*. (९( कलम (५२) ______________

* (१०) कलम (५३) ( पोट कलम ) __

१( अ) यांसह

*.(११) कलम ५४

_______________

*. (११) कलम. ५९

फक्त शेतीच्या प्रयोजनासाठी जमीनीच्या अनाधिकृत भोगवटादार संबंधातील सर्व शक्ति परंतु कलम २०(२) अन्वये कोणतीही चौकशी करण्याची शक्ति

*. (१२). कलम ६१(ब) 

आवश्यक असणार नाही

*(१३) कलम ७४

सर्व शक्ति

* (१४) कलम ७७

सर्व शक्ति

* (१५) कलम ८५

सर्व शक्ति

* (१६) कलम १३६

सर्व शक्ति

*. (१७) १३९ व कलम १४१

सर्व शक्ति

* (१८) १५०(१) 

हक्काचे संपादन किंवा हस्तांतरण यासंबंधीची माहिती कळविणयाचा अधिकार 

* (१९) कलम १५२

सर्व शक्ति

* (२०) कलम १५५

सर्व शक्ति

* (२१) कलम १७४

सर्व शक्ति

* (२२) कलम १७६ चे पुसतक चा. खंड (१) 

सर्व शक्ति

* (२३) कलम रद्द करण्यात आले आहे

*. (२४). कलम १७९ 

कलम १७९ पुस्तकाच्या खंड (अ) अन्वये उद्घोषणा आणि लेखी नोटीस काढणे

* (२५) ‌ कलम १८०

सर्व शक्ति

* (२६) कलम १८१

जातीच्या अधिपत्रावर सही करणे व त्याची अंमलबजावणी व विक्री करणे

* (२७) कलम १८२ 

जप्तीच्या अधिपत्रावर सही करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे

*. (२७/२७) ‌ कलम १९२ व १९३

सर्व शक्ति

* (२७ ) कलम २०४

सर्व शक्ति

*. (२८) कलम २१२

  * (२९) कलम २१८(१)

       फक्त जंगल मालमत्ते साठी वापर

* (३०) कलम २४२

कलम २४२ चे खंड ( अ ) व ( ब ) अन्वये यांची शक्ति 

       आम्ही इस्लामपूर तहसिलदार कार्यालय येथे माहिती अधिकार दाखल केला आणि त्यानुसार शहराच्या ठिकाणी असणारे तहसिलदार हे जिल्हाधिकारी मानलें जातात म्हणून आम्ही बांधकाम नोंदणी साठी शासन निर्णय २०१७/१८/१९/२० याचप्रमाणे विविध शासकीय विभाग ग्रामसेवक. गटविकास अधिकारी. पंचायत समिती. आरोग्य विभाग. बांधकाम विभाग. नगरपरिषद मुख्याधिकारी. महानगरपालिका वार्ड आॅफिसर. जलसंधारण विभाग. वन विभाग. विद्युत वितरण कंपनी. अशा विविध शासकीय क्षेत्रातील बांधकाम विभाग व त्यातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देण्याचे शासन आदेश आहेत तर शहरी स्तरावर असणारे जिल्हाधिकारी स्तरावरील तहसिलदार यांना संबंधित विभागाला आदेश देण्याचा अधिकार आहे पण इस्लामपूर तहसिलदार यांनी हे आमच्या विभागासी निगडित नाही अस उत्तर दिले

            शहरांशी निगडित कोणताही पत्रव्यवहार आमच्या आॅफिसशी निगडित नाही अस महणन तहसिलदार साहेब यांच आहे 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

आम्हाला कधीच वाटले नाही

 

आम्हाला कधीच वाटले नाही

            आपल्या शासनव्यवस्थेचे विविध कार्यालये शासकीय निमशासकीय कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहे त्यात प्रामुख्याने. ग्रामपंचायत राज. नगरपालिका महानगरपालिका. पंचायत समिती. अशी विविध कार्यालये. स्थापन करण्यात आली आहेत. यामाध्यमातून विविध विकास व कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. त्या गोरगरीब आणि गरजूंना मिळवून घेण्यासाठी विविध जाचक कागदपत्रांची अट. अधिकारी व कर्मचारी दलाल एजंट यांच्याकडून अगदी हिण वागणूक दिली जाते. 

   ग्रामपंचायत ग्रामिण भागातील मिनी मंत्रालय आहे यामधून खेड्यापाड्यात विविध योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने. रस्ते. गटर बगीचे स्मशानभूमी समाजभूमी रस्ते विकास. घरकुल योजना. वयोवृद्ध. महिला निराधार विधवा अनुदान यासाठी गोरगरीब लोक ग्रामपंचायती मध्ये अर्ज दाखल करतात आणि मग त्या त्या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची इनामदारी. जोरात असते. वर्षे नु वर्ष. लाभाचे गोरगरीब जनतेचे अर्ज आज सुध्दा धुळखात पडले आहेत कोणीही अधिकारी व कर्मचारी यांना कोणताही पत्रव्यवहार करून कळविले सुध्दा नाही. म्हणजे या अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही गोरगरीब यांना छळताना पंचायत समिती हे तर सर्वात मोठें करपशन आहे योजना मोठया पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री पुढारी यांचें बगलबच्चे यांनाच मिळवून देत आहे. तरि सुध्दा या अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही

          बांधकाम कामगार नोंदणी हे सर्वात मोठें भ्रष्टाचार केंद्र आहे बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी 19 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्या मिळवून घेण्यासाठी काही जाचक अटी शर्ती. व कामगार हितचिंतक संघटना दलाल आणि एजंट फुटाला निर्माण झाले आहेत पूर्ण जिल्हा भ्रष्टाचार युक्त झाला आहे. संघटना कामगार हितचिंतक यांनी बांधकाम कामगार यांना शारीरिक मानसिक आर्थिक लुट सुरू केली आहे. त्यांना सहकार्य सहाय्य कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी. यांच्याशी हातमिळवणी करून तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा फंडा अमलात आणला जातो. सर्वात मोठा कामगारांचा अपमान याच सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी करतात तुम्ही कोणाकडून आला. तुमची संघटना कुठली. कुणाला किती लाभाचे पैसे जमा झाले हे कामगारा आगोदर संघटना वाल्यांना सांगणारे हेच आॅफिस मधील अधिकारी व कर्मचारी आहेत. आम्हाला किती पैसे देणारा. अशी विचारणा करणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांना आपल्या पदांवर राहण्याचा अधिकार नाही. आज हजारो कामगार लाभाची प्रकरणे अशा गलथान कारभारामुळे धुळखा पडले आहेत. म्हणजे या अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही आणि वाटणारं नाही 

              माहिती अधिकार. अधिनियम २००५ सर्व गोरगरीब जनतेला शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे कामकाज तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार देण्याचा मोठा प्रयत्न आहे पण आज सर्वसामान्य जनतेला गोरगरीब लोकांना एकादी माहिती पाहिजे असेलतर माहिती अधिकार दाखल करण्याची सुध्दा पध्दत माहिती नाही. आणि जाणकार लोक विशिष्ट फी दिल्याशिवाय शिकवत नाहीत म्हणजे सर्वात अगोदर यांना वाटली पाहिजे. माहिती अधिकारांची माहिती देताना माहीती देता येत नाही. सदोष कारण दिले जात नाही. सुनावणी असुन सुद्धा अधिकारी व कर्मचारी हजर राहत नाही. असे एक नाही अनेक नपटणारे कारणें देवून. माहिती अधिकार कायद्यात सजा व दंड तरतूद असुन सुद्धा त्याकडे डोळेझाक करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांना जरा सुद्धा वाटली नाही 

            प्रत्येक तालुक्यात असणारे तहसिलदार कार्यालय हे लहान जिल्हाधिकारी कार्यालय माणले जाते त्यामध्ये. महसूल. संजय गांधी निराधार. श्रावणबाळ योजना. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन. सर्व पत्र व्यवहार. अपंग विकासासाठी योजना. पुरवठा विभाग. स्टॅम्प. निवडणूक आयोग कार्यालय अशी विविध विभागांचे काम करण्यासाठी विविध विभाग नेमले आहेत. त्यात सर्वात मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे महसूल. वर्षानुवर्षे धुळखात पडलेले जमीन संबंधित प्रकरणे. वयोवृद्ध महिला पुरुष निराधार विधवा यांच्यासाठी विविध पेन्शन योजना. यासाठी तहसिलदार कार्यालय मध्ये दाखल केलेले पत्र व्यवहार कोण बघत सुध्दा नाही वयोवृद्ध व अपंग लोकांसाठी असणार्या योजना त्यासाठी लागणारे कागदपत्रे अपंगाला. वयोवृद्ध व्यक्ती आॅफिसला जाता येईना. कोणताही अधिकारी व कर्मचारी यांना एसी रुम सोडू वाटेना. रस्त्याने येणार्या जाणारया लोकांकडे केविलवाणी नजर करून पाहणारे अपंग आणि वयोवृद्ध मी बघितले आहेत पण अधिकार जर आपले आॅफिस सोडून खाली आला तर कमी बापाचा होणार आहे कां ? पण शासनाने ज्याच्या सेवेसाठी यांची निवड केली आहे तयाची सुध्दा यांना कधीच वाटली नाही रेशन दुकानदार आणि शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे संगनमताने चालणारा सावळागोंधळ आपण बघतो. ज्यांचे दारिद्र्य रेषेखालील नाव आहे त्याला रेशनकार्ड नाही. ज्याला दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाणात आहे त्याचे दारिद्र्य रेषेखालील रेशनकार्ड नाही दुकान दारची दमदाटी. अधिकारी व कर्मचारी यांचे पैसै खाऊन काम. लाभार्थी वार्यावर. सदन व्यक्ती मुबलक धान्य. नाव कमी करणे नावं वाढविणे. अन्न धान्य सुरू करणे. मयत व्यक्तिची नावे कमी करणे. नविन रेशनकार्ड काढणे यासाठी किती पैसे देताय. मगच काम होतंय. आॅफिसला कर्मचारी कमी ठेकेदार पध्दतीने भरली जाणारी यांचें पगार कमी मग यांना कुराण मोकळ लुटायला अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संगनमताने. म्हणून म्हणतो या अशा कामचुकार अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही. 

              वैद्यकीय सेवा हीच ईश्वर सेवा. मनांत भावना आहे आणि समोर दिसतो तो फक्त पैसा. औषधांचा दर उपचार खर्च मनमानी पद्धतीने आकारली जाणारी फी. गोरगरीब लोकांना कोणत्या दवाखान्यात कोणते उपचार मोफत होतात कोणता दवाखाना कोणत्या योजनेअंतर्गत मोफत वैद्यकीय सेवा देतो हे समजलंच नाही आणि आपणं करूनच दिलें नाहीं म्हणून म्हणतो या सर्व वैद्यकीय बाजार करणारे यांना कधीच वाटली नाही

             शेतकरी आत्महत्या कर्जबाजारी पणा. बेरोजगारी. एस टी संप. पूरग्रस्त अनुदान. बोगस पंचनामे. घरांचे. गोठे. जनावरं. मयत व्यक्ति यांचें बोगस व पैसै खाऊन बोगस पंचनामे करणारे अधिकारी व कर्मचारी. खरोखरच नुकसान झालेले वार्यावर आणि ज्यांचे कांहीच नुकसान झाले नाही अशा लोकांना शासनाची मदत मग पैसा अन्न धान्य याप्रमाणे. म्हणजे खरोखरच या अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही. प्रकल्प ग्रस्त लोकाची जमीन संपादन करणे. त्यांची परस्पर विक्री करणारे. असे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांना कधीच वाटली नाही

      आज भरती आहे उद्या भरती तारिख जाहीर होईल या आशेने सकाळ संध्याकाळ. मिळेल ते काम करून अर्धपोटी उपाशी राहून आपले व आपल्या कुटुंबाला हातभार लावणे तरुण आज मोठ्या संकटात सापडलेल्या आहेत. सरकार भरती काढत नाही मुलाची वय संपली लग्न होत नाही म्हणून मनांत झूरणारे आई वडील सगळा प्रकार अगदी भयानक आहे. म्हणूनच सरकारला सुध्दा कधीच वाटली नाही

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ध्यास मदतीचा

 

ध्यास मदतीचा

      समाजात प्रत्येकजण आपापल्या परीने गोरगरीब जनतेला मदत करतो कोण धान्य दान करतो. कोणी पाणी दान करतो. कोण आर्थिक मदत करतो. कोण शारीरिक कष्ट करून मदत करतो पण सर्वात मोठा आणि जटिल असणारा असा प्रश्न आहे तो म्हणजे आपल्या समाजात अशी काही लोक आहेत कि जी अर्धपोटी उपाशी राहून कशीबशी जगत आहेत मग त्यांना दवाखान्यात जाण्यासाठी अठठरा विश्व दारिद्र्य असल्यामुळे वैद्यकीय खर्च करणे शक्य नाही यासाठी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा यांचेकडून आमचें शिराळा तालुका महिला अध्यक्ष. व शिराळा तालुका उपाध्यक्ष. व त्यांचे सहकारी यांनी आपला अनमोल वेळ धन खर्ची घालून सोनवडे सारख्या गावांत मोफत डोळ्यांचे विविध विकार यांवर तपासणी व उपचार यासाठी मोफत शिबीर आयोजित केले होते 

सोनवडे येथे डोळ्यांचं शिबिर 9 /11/ 2019 रोजी संपन्न झालेल्या डॉक्टर सविता नलवडे, रवी यादव, नांगरे चेअरमन सतीश पाटील शिवाजी संचालक, विजय चौगुले, मणदुर उपसरपंच, आयोजक हसीना मुल्ला. संगीता बाबर मनीषा बाबर पूनम भोसले, वैभव बाबर, त्यांनी सर्वांनी मिळून सोनवडे, आरळा ,मणदूर ,बेरडे वाडी, शित्तुर ,शिराळा या भागातील लहान मुले व मोठी माणसे पेशंट मोतीबिंदू, काचबिंदू ,लासरू, मास वाढणे असे डोळ्यांचे गंभीर आजार तपासणी करून मोफत शस्त्रक्रिया पाठवले. या समाज कार्याला आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो.हा विचार मनात आणतात मरावे परी कीर्तिरूपे उरावे. आपण समाजात जन्माला आलो म्हणजे आपल्या हातून कळत नकळत आपण समाजाचे काही तरी देण लागतो ही भावना मनात घेऊन आमच्या रमाई आंबेडकर. झासीची राणी. अहिल्याबाई होळकर. राजमाता जिजाऊ. मदर तेरेसा. सावित्रीबाई फुले. यांच्या लेकी. यांनी सर्वात मोठा उपक्रम हाती घेतला सलाम त्यांच्या कामाला # ध्यास मदतीचा#

    बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अन्न व औषध प्रशासनाचा कोल्हापुरात छापा

अन्न व औषध प्रशासनाचा कोल्हापुरात छापा                                    

       

दि. २९/१०/२०२१ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता विभागाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे पाळत ठेवून स्थानिक अन्न सुरक्षा अधिकारी यांचे समवेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुढील नमूद आस्थापनांवर धाडी टाकल्या व कारवाई घेतली. 

 मे. शिवरत्न मिल्क ॲण्ड मिल्क ॲग्रो प्रॉडक्ट, ताकवडे, ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर या आस्थापनेवर धाड टाकली असता तेथे Skimmed milk powder व whey powder चा अपमिश्रक म्हणून वापर करून खवा उत्पादन व विक्री होत असल्याचे आढळले. सदर ठिकाणी अन्न नमुने घेऊन रु ७४८५०/- किमतीचा ४९९ किलो भेसळयुक्त खवा, रु.९,६८,६२०/- किमतीची ५०९८ किलो स्किम्ड मिल्क पावडर, रू.५१८४ ची ४८ किलो Whey Powder, रू.८८,८०४/- चे मिश्रण असा एकूण किंमत रुपये ११,३७,४५८/- चा साठा जप्त करण्यात आला . 

        मे. अमवा मिल्क ॲण्ड मिल्क ॲग्रो प्रॉडक्ट, अकिवाट, ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर या आस्थापनेवर धाड टाकली असता तेथे skimmed milk powder, तेल व whey powder चा अपमिश्रक म्हणून वापर करून खवा उत्पादन व विक्री होत असल्याचे आढळले. सदर ठिकाणी रु ९९,६००/- किमतीचा ४९८ किलो भेसळयुक्त खवा, भेसळकारी पदार्थ स्किम्ड मिल्क पावडर चा रु १,५७,०८०/- चा ३७४ किलो साठा तसेच पाम कर्णेल तेल ८ ली रु १,५२०/- व व्हे पावडर चा ९९ किलो साठा किंमत रु ११,३८५/-, होल मिल्क पावडर चा रू.९९,३००/- किमतीचा ३९८ किलो साठा तसेच भेसळयुक्त म्हशीचे दूध १८ लिटर असा एकूण किंमत रुपये ३,७०,०५७/- चा साठा जप्त करण्यात आला 

      मे. गणेश मिल्क प्रॉडक्ट, मजरेवाडी, ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर या आस्थापनेवर धाड टाकली असता तेथे skimmed milk powder व whey powder चा अपमिश्रक म्हणून वापर करून खवा उत्पादन व विक्री होत असल्याचे आढळले. सदर ठिकाणी रु ६०,३४० /- किमतीचा ४३१ किलोचा भेसळयुक्त खवा, भेसळकारी स्किम्ड मिल्क पावडर ९४८ किलो किंमत रु.१,९४,३४०/- बिना लेबल ची पांढरी पावडर (अपमिश्रक) १९८ किलो, किंमत रु २५,६४०/-असा एकूण किंमत रुपये २,९०,३२०/- चा साठा जप्त करण्यात आला. 

चौकशी दरम्यान आढळल्या नुसार मे. गणेश मिल्क प्रॉडक्ट, मजरेवाडी, ता शिरोळ जि. कोल्हापूर यांनी त्यांची आस्थापना मे. बालाजी मिल्क प्रॉडक्ट, मजरेवाडी, ता शिरोळ जि. कोल्हापूर येथे साठवून ठेवलेला whey powder या अपमिश्रक चा साठा करून ठेवला असल्याने तेथे धाड टाकून रू.२,३१,७६८/- किमतीची १९९८ किलो व्हे पावडरही जप्त करण्यात आली .   

      सदरची कारवाई मा. ना. श्री. राजेंद्रजी शिंगणे, मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य व मा. ना. श्री. राजेंद्रजी यड्रावकर, राज्य मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांचे सुचनेनुसार श्री. परीमल सिंग, आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता व गुप्तवार्ता विभागाने पार पाडली आहे . 

गाजर

 

गाजर 

                  अतिशय पोषक असत गाजर. दिसायला गोंडस खायला गोड असे गाजर आहे सर्व लोक खाण्यात वापरतात हे म्हणजे एखाद्याला खुश आपलसं करण्याचे सामर्थ्य गुलाम आपल्या मनाप्रमाणे वागण्यास लावण्यासाठी  दाखविण्यात येणारी एक मनमोहक वस्तू म्हणजे गाजर

                 शासकिय क्षेत्रात आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी पत्र व्यवहार करण्यात येतो त्यांना न्याय मिळत नाही तर त्यांना भुलभुलयाचे गाजर दाखवतात हे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे आपण बघतो. काहीजण उपोषण रस्ता रोको आंदोलन बंद आंदोलन मोर्चा असे मार्ग निवडतात  तर काहीजण उपाशी तापाशी ऊन पाऊस वारा याची तमा न बाळगता आपल्याला न्याय मिळण्यासाठी कित्येक दिवसांपासून उपोषण करताना मी पाहिले आहेत  त्यावेळी फक्त फाॅरमेलीटी म्हणून काही अधिकारी व कर्मचारी उपोषण करतयाला भेट देतात आणि उपोषण करतयाची मागणी सोडून दुसरेच गाजर दाखवतात आणि फक्त वेळ दाबून नेतात. यालाच गाजर दाखविणे असं म्हणलं जातं

              बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी 19 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने महिला. मुल. स्वता बांधकाम कामगार यांना शैक्षणिक. सामाजिक. आर्थिक. संरक्षण. विमा यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर दाखला देणे अनिवार्य आहे तोही 98 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. पण. योजना चांगल्या आहेत त्या राबविण्याची जबाबदारी सहायक कामगार आयुक्त व अधिकारी व कर्मचारी यांची आहे. आज या बांधकाम कामगार यांच्या हक्काच्या योजना काही बोगस कामगार संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक संघटना. यांच्यामुळे बोगस नोंदणी जादा पैसे घेऊन कामगार भवन मधील काही भ्रष्ट अधिकारी व यांना हाताला धरून जिल्ह्यात एजंट दलाल कामगार शुभचिंतक यांचं भल मोठ पेव फुटले आहे काही संघटना सेवाभावी संस्था युनियन हे आपली दुकाने जोरात चालावी यासाठी काही नेत्यांच्या काखेत घुसले आहेत. त्यांच्या नावाखाली कामगारांना तुला हे मिळवून देतो ते मिळवून देतो अशी आशेची गाजरे दाखवून आर्थिक. मानसिक लुट करतांना दिसत आहेत.  याचा अर्थ असा होतो की ज्याला काही काम नाही त्याने बांधकाम कामगार जो अडाणी गरजू व्यसनी पोटासाठी मिळेल ते काम करणारा आहे त्याला लुटायचे व आम्ही निवडणुकी पुरतेच तुम्हाला हे देतो ज्यांना कामगाराकडे बघायला सुध्दा वेळ नाही असा सुध्दा कामगार हितचिंतक शुभचिंतक असल्याचा आव आणतो. गावातील लोक शहरातील लोक कामगार मेळावे शिबीर आयोजित करण्यास सुरुवात करतात. म्हणजे मी अस ऐकलय की बांधकाम कामगार यांना घरबांधणी साठी पैसे मिळवून देतो म्हणून कमीत कमी 20 ते 25 हजार रुपये कामगारांकडून घेतल्याची माहिती आमच्याकडे आली आहे पण बोलणार कोण कारणं त्यांच्यामागे मोठा नेता आहे म्हणजे बांधकाम कामगार यांना कसे गाजर दाखवून लुटलं जातंय बघा शासनाने खरोखरच बांधकाम कामगार शोधायचं असतील तर एक वर्ष महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ बंद ठेवा बघा या कामगार हितचिंतक शुभचिंतक संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य जे आज चारचाकी गाडी मधून हातात सोन सोबत बाॅडीगारड घेवून फिरत आहे त्यांना भांगलायला जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही  आणि यांना कोण शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मदत करतात त्यांची सी बी आय तर्फे चौकशी करा आणि मग बघा कोण किती पाण्यात आहे 

    .            रेशन सर्वात मोठा जटिल प्रश्न आज सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांचें पुढं आ वासून उभा आहे. गोरगरीबांना पोटभर अन्न मिळावे. कुपोषण सारखा सर्वात मोठा कलंक पुसला जावा यासाठी शासनाने अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर केले आणि सर्वसामान्य माणसाला हक्काचे अन्न स्वस्त दरात आणि रास्त भावात मिळावे यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली  लोकांना अन्न धान्य मिळण्यासाठी 2005 ला जनतेचा आर्थिक दुर्बल सबल या तत्वावर जनगणना करण्यात आली. त्यानुसार. अंत्योदय. बी पी एल. केशरी शिधापत्रिका. अशी वर्गवारी करण्यात आली पण यात खरोखरच लाभ झाला तो म्हणजे ज्याला गरज नाही.  सवताचे घर आहे. नोकरी आहे. गाडी आहे. व शेती आहे. म्हणजे जे आर्थिक सबल आहेत त्यांनाच लाभ झाला. म्हणजे गोरगरिबांना शासनाने नाही तर आपण निवडून दिले त्यांनीच गाजर दाखवल. यातून जी काही कसर बाकी राहिली ती रेशन दुकानदार यांनी बरोबर केली म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या नावावर येणारे अन्न धान्य.  दुकान बंद. थम उठत नाही. नाव दिसत नाही. युनिटचे आधार लिंक नाही. तुमच अन्न धान्य आल नाही.  पावती दिली जात नाही.  वागणूक बरोबर नाही.  अशी एक नाही अनेक कारणांने गोरगरीब जनतेचा हक्क मारला जातो आहे. शासन मोफत अन्न धान्य वाटप करायला सांगत आहे पण दुकानदार व भ्रष्ट गोदाम इन्चार्ज.  पुरवठा अधिकारी. यांच्या मनमानी कारभार पध्दतीमुळे जनता भरडली जात आहे  आज पुरवठा विभागात. नविन रेशनकार्ड काढणे.  नाव कमी करणे.  नाव वाढविणे.  अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी अर्ज.  असे एक नाही अनेक अर्ज धुळखात पडले आहेत त्या अर्ज दाखल करणार या लोकांना. उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत.  बघतो करतो. साहेब रजेवर आहेत.  कागदपत्रे कमी आहेत. अशी गाजर दाखविल्याप्रमाणे उत्तरे दिली जात आहेत. 

                वैद्यकीय सेवा ही ईश्वर सेवा. वाचायला बर वाटत. पण खरोखरच या उलट होताना दिसत आहे.  वैद्यकीय खर्च करण्यास आर्थिक दुर्बल असणारी काही कुटुंब उपचारा विना मयत होताना आपण बघतो. कारण दोन वेळचे जेवण कसंबसं मिळत काहीजण अर्धपोटी उपाशी राहून आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करत आहेत. शासनाने या विषयाचा गांभीर्याने विचार करून  आपल्या 36 जिल्ह्यात लोकसंख्या नुसार  धर्मादाय अंतर्गत उपचार करणारे दवाखाने स्थापन करण्यात आले त्यात सर्व उपचार मोफत करण्याचा शासन आदेश असूनही दवाखाने. विविध टेस्ट.  मेडिकल बिल. या मार्गाने पेशंटला लुटलं जात आहे.  त्यातून सर्वात वेगळ म्हणजे जेवढ्या  आरोग्यदायी योजना आहेत त्या विमा कंपन्या चालवतात आणि त्यांना परवानगी देत आपल शासन म्हणजे एका बाजूने आरोग्यदायी योजना सुरू करायच्या आणि त्या योजना फुकट गोरगरीब जनतेला मिळू नये यासाठी विमा कंपन्या यांच्याच. धर्मादाय अंतर्गत उपचार करणारे दवाखाने यांचेच. म्हणजे सर्व पैसा घरातच. यांचाच अर्थ असा होतो की जनतेच्या हातात गाजरच शेवटी. दवाखान्यात कोणती योजना आहे  योजनेसाठी कोण मार्गदर्शक आहे.  दवाखान्यात मेडिकल आहे का ?  दवाखान्यात रुग्ण हक्काची सनद लावली आहे का  ? उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार आहे का ? याचाच अर्थ जनतेच्या हातात शेवटी गाजारच आहे

                आर्थिक विकास महामंडळ सर्व जाती जमाती धर्माचे लोक यामधील शिक्षित तरूण यांना आपल्या हक्काचा रोजगार ‌रोजीरोटी मिळावी. सबलीकरण.  महिलांना सबलीकरण योजना. अपंग विकास महामंडळ.  वयोवृद्ध महिला पुरुष निराधार विधवा यांना अनुदान. अशा विविध माध्यमातून शासन विविध महामंडळ स्थापन करत आहे त्यामाध्यमातून. लघु उद्योग. उद्योगपती होण्यासाठी. २५/ हजार ते १ कोटी रुपयांची तरतूद करत आहे पण या सर्व योजना वृतमापत्रात. डिजिटल. बोर्ड.  निवडणूक भांडवल. यापुरतया मर्यादित आहेत खरोखरच गरज असणारे तरूण यांना शिक्षण उधोगासाठी. आजपर्यंत कोणालाही विकास महामंडळ यांचा लाभ झालेला नाही.  कारण योजना आहे पण त्यात घालण्यात आलेला मोठा साप आहे तो म्हणजे. आय टी रिटर्न.  जी स टी.  अनुसूचित जमाती जमाती व इतर मागासवर्गीय भटके विमुक्त. जाती. यांना जात प्रमाणपत्र व त्यात ६० वर्षांचा जातींचा पुरावा नाही त्यामुळे वंचित गरिब तरूण या विकास योजनांपासून वंचित आहेत. म्हणजे योजना सुरू करायची आणि त्यात अशी काही अट घालायची की ती पूर्ण होणार नाही. त्यातच राष्ट्रीय कृत बॅका यांनाच विकास महामंडळ यांचा कर्ज पुरवठा करण्याचा अधिकार आहे. पण आज बॅंका व त्यातील बॅक अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी विविध असा आर्थिक लाभ द्यावा लागतो मगच काम होते अन्यथा नेते पुढारी यांची शिफारस पाहिजे. मग मला सांगा योजना सुरू करण्याच्या वेळी ही अट का नमूद केली जात नाही. म्हणजे एका बाजूने कर्ज योजना सुरू करायची आणि ती गोरगरीब जनतेला न मिळता नेते पुढारी यांचें बगलबच्चे त्यांनाच मिळाली पाहिजे अशी तरतूद केली जाते म्हणजे तुमच्या आमच्या हातात काय आहे गाजर

                आज समाजसेवक. समाजात चांगला विचार. चांगले आचार. विचारवंत. शासनाबरोर जनतेच्या हक्कासाठी लढणारी लोक यांच जीवन आज धोक्यात आले आहे कारणं सत्य आणि खर बोलणारा कोणालाही पचत आणि रुचत नाही कारण सत्य नेहमी कटू असत. खोट बोलून गाजर दाखवून लुटणारे एसी रुम मध्ये आहेत.  चारचाकी गाडी.  अमाप संपत्ती गोळा करून.  उजळ माथ्याने फिरत आहेत.  त्यांच्याकडे पैसा आहे. राजकीय पक्षाची ताकद आहे.  खर बोलणारा नेहमी कायद्याप्रमाणे बोलतो पण त्यांचे विचार. मत.  शासकीय अधिकारी व कर्मचारी समाजातील काही विध्वंसक वृत्तीचे लोक खुडून काढण्यात मग्न आहेत.   खोट आज तुपाशी आहे आणि खर उपाशी आहे. म्हणजे खर बोलणारे लोक यांच्याच हातात गाजार आहे मग काय असे विचारवंत संपणार काय ? ‌

    . आपल्या काळात इमारतींची उंची वाढली पण माणसकीची कमी झाली. रस्ते रूंद झाले पण दृष्टी अरुंद झाली. घर मोठी कुटुंब छोटी विचार आचार छोटे झाले सुखसोयी पुष्कळ पण समाधान आणि वेळ कमी पदव्या स्वस्त झाल्या पण शहानपणा अभाव. माहीतीचे डोंगर जमले पण नेमकेपणाचे झरे आटले तज्ञ वाढले आणि सोबत समस्या वाढल्या औषध भरपूर पण आरोग्य अभाव. मालकी माझ तुझ भाषा वाढली संस्कार मूल्यांची कमी झाली आपण बोलतो जास्त प्रेम कमी झाले आणि तिरस्कार वाढला. राहणीमान उंचावले पण जगणं दारिद्र्य झाल. जगन अवघड झालं मरण स्वस्त झाल आपल्या जगण्यात वर्षांची भर पडली पण आपल्या वर्षांमध्ये जगण्याची नाही. आपण भले चंद्रावर गेलो पण आपल्या शेजारी असलेल्या लोकांना भेटने दुर्मिळ झाले बाहेरचं जिंकत चाललो आहोत पण आतल्या आत हारणयाचे काय ? हवा पाणी शुद्ध नाही शुध्द करण्याचा आटापिटा पण गुदमरून मेलो त्याचे काय ? 

         .   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

भगदाड - सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न?

भगदाड - सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न?

                    आपल्या देशाचा सर्वात मोठा आणि जटिल प्रश्न आहे तो म्हणजे बेरोजगारी.  आणि त्यातच सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या यामुळे गुंडगिरी. दहशतवाद. व्यसन.  अवैध धंदे. कमी वेळात कमी श्रमात जास्त पैसा मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणारी तरुण सुशिक्षित बेरोजगार तरूण यामुळे आपल्या देशांचे भविष्य धोक्यात आले आहे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा कार्यक्रम असतो. रोजगार निर्माण करावयाचे म्हणजे एक तर सरकारी आॅफिस मध्ये भरती काढणे गरजेचे आहे.  दुसरे म्हणजे स्वयंरोजगार संधी किंवा योजना छोटी छोटी कर्ज प्रकरण. अशा योजना आखणे गरजेचे आहे पण शासकीय खात्यात मुळातच अतिरिक्त भरती झालेली असते त्यामुळे नोकरी साठी वाव नसतो शिवाय राजकीय चोरांच्या मुळे स्वयंरोजगारासाठी अगोदरच भगदाड पडलेल्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळ यांच्यावर ताण वाढतो ह्यामुळे या आणि अशा योजना आखलयातरी प्रतक्षात अंमलबजावणी वर बंधने आणली जातात.  तरिही बेकारी हटविणे हा एक सार्वत्रिक राजकीय कार्यक्रम असतो. त्यामुळे बेरोजगार भत्ता देणे शक्य आहे का ? मग महाराष्टातील रोजगार हमी योजना सारखी योजना आखता येईल का ? त्यातून सार्वजनिक उपयोगाची बांधकामे वैगरे करून घेता येतील पण सुशिक्षित आणि कमी अधिक कुशल बेरोजगारांना त्यात अकुशल अशी कामे करावी लागतील तसेच बोनस. पगारवाढ वैगरे मुद्यावर लढे उभे राहतात पण अंकुशल आणि असंघटित श्रमिकांच्या किमान वेतन समान वेतन. प्रशनाला कधीच महत्व मिळाले नाही 

      शासनाने व समाजातील काही समाजसेवक  समाजहितचिंक यांनी या गोष्टी शासनाच्या वेळोवेळी ध्यानात आणून दिल्या  आणि शासनाचे एक वेळ डोळे उघडले शासनाने प्रत्येक समाजातील  वंचित दुर्बल सदन अशा घटकांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला 

(१) पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

(२) बीज भांडवल योजना

(३) जिल्हा उद्योग केंद्र योजना

(४) वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ

(५) अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ

(६) मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ

(७) महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ

(८) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्तीय आणि विकास महामंडळ

(९) महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ

(१०) संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ

(११) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ

(१२) मुद्रा बॅंक योजना

(१३) पशुसंवर्धन व दुग्धविकास कुक्कुटपालन विकास योजना

(१४) कृषी पूरक व्यवसाय

(१५) महिला समृद्धी योजना

(१६) थेट कर्ज सुक्षम कर्ज योजना 

          अशा विविध योजना राबविण्यात आल्या मोठे मोठे जनतेला गाजरं दाखविण्यासाठी बोर्ड लावण्यात आले. समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या.  दुर्बल. दुर्लक्षित तरूण जे आपल्या घरच्या परिस्थितीवर मात करत मिळेल ते काम करून अर्धपोटी उपाशी राहून आपले शिक्षण पूर्ण करतात आणि मग नोकरी नाही नोकरीसाठी भरायला पैसा नाही कोणाचाही वशिला नाही त्यामुळे नोकरी मिळतच नाही मग तरूण शासनाने स्थापन केलेल्या विविध आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडे पाय वळतात आणि आर्थिक योजनेसाठी हवी असणारी कागदपत्रे जुळवाजुळव सुरू होतें सर्व कागदपत्रे राष्ट्रीय कृत बॅंकांना सादर केली जातात. आणि रोज देव पुजा चुकेल पण बॅंकांचे हेलपाटे चुकतं नाहीत चांगलं चार पाच महिने असे हेलपाटे चालतात. शेवटी बॅंक कर्मचारी व अधिकारी आपणास हे कर्ज प्रकरण देता येणार नाही.  तुम्हाला हे आर्थिक योजनेचे प्रकरण मिळावयाचे असेल तर बॅंक कर्मचारी व अधिकारी यांना टक्केवारी कमिशन द्यावे लागेल अशी मागणी शिपाई यापासून केली जाते काय वाईट प्रकार आहे बघा ? आणि हेलपाटे मारून वैतागलेला तरूण # भिक नको कुत्र संभाळ # असा प्रकार होतो. 

      एखाद्या राजकारणी व्यक्तिने कर्जासाठी शिफारस किंवा कर्ज मागणी केली तर त्याला कोणतीही बॅंक नकार देवू शकत नाही. उलट # नेते बॅंक तुमचीच आहे # अशी वागणूक दिली जाते

अशी सुध्दा काही प्रकरणे वृतमानपत्रात वाचतो. ऐकतो की आपल्या पदांचा. आपल्या सत्तेचा गैर वापर करून काही राजकीय लोकांनी अशा विविध आर्थिक विकास महामंडळातील कोट्यावधी रुपयांचा निधी हडप केला.  आणि ज्यांनी कर्ज स्वरुपात निधी उचलला त्यांनी एक रुपया सुध्दा मागं परतफेड केली नाही त्यामुळे आज काही आर्थिक विकास महामंडळात गरजू तरूणांना वाटप करण्यासाठी एकही रुपया शिल्लक नाही. एवढेच काय काही आर्थिक विकास महामंडळना कुलप लागली. आणि सर्वात मोठें कधी न भरून निघणारे भगदाड पडले याला जबाबदार कोण ? शासनाने खरोखरच जर आपल्या अधिकारांचा वापर करून बाकी कर्जाचा सर्वे नुसता केला तर गरजू तरूणांना पाहिजे तेवढे. बीजभांडवल. थेट कर्ज योजना अशी कर्जे देणे सहज शक्य आहे

                आपल्यात सुध्दा काही महाभाग असे आहेत की त्यांनी लहान लहान उद्योग सुरू करण्यासाठी शासकीय निमशासकीय महामंडळातून काहीनी ओरिजनल तर काहीजणांनी बोगस कागदपत्रे तर काहीजणांनी नेते पुढारी यांची शिफारस जोडून लाखो रूपयांची कर्जे आर्थिक विकास महामंडळाकडून काढली पण त्याचा कसलाही परतावा केला नाही याचा परिणाम खरोखरच गरजू असणारे तरूण यांना आज एक रुपया सुध्दा कर्ज मिळत नाही आणि मिळवायचे असेल तर राजकीय शिफारस पाहिजे ती कोण देत नाही  आणि घरची परिस्थिती बेताची असल्याने या सुशिक्षित तरुणांना गवंडी काम. फरशी काम. हमाली करावी लागत आहे.  असे विविध हलाखाची शारीरिक कष्टाची कामे करून आपल्या कुटुंबाला हातभार लावावा. अशी वेळ आली आहे 

              आपल्या संविधानानुसार सर्वांना काम पोटभर अन्न शिक्षण समान हकक. असे अधिकार दिले आहेत. 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी व जनजागृती जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८८०८२५८५९

ऊस तोडणी कामगारांच्या साठी मोठी बातमी

 

ऊस तोडणी कामगारांच्या साठी मोठी बातमी पोटासाठी आपलं गाव सोडून नगर बीड उस्मानाबाद अशा विविध ठिकाणचे ऊस तोडणी करण्यासाठी कामगार येतात. पण यांतच त्यांचे रहाणे आरोग्य मुलांचं शिक्षण. महिलांना आरोग्य सुविधा पुरविण्याचे. काम हे साखर कारखाने यांचे आहे 

              ऊस तोडणी कामगार हे कारखाना सुरू असेपर्यंत ऊस तोडणी करण्यासाठी उचल घेतात. आणि मग ऊस तोडणी टोळीचे म्होरके या उचली पेक्षा अनेक पटित या कामगारांकडून काम करून घेतात. महिलांना हीन वागणूक. मुलांना शिक्षण नाही आरोग्याची कमतरता. रहाण्यासाठी योग्य जागा नाही. सुरक्षितता अभाव. 

               ऊस तोडणी कामगारांसाठी. व महिला मुल वयोवृद्ध यांच्यासाठी प्रती महिन्याला आरोग्य शिबीर घेणे गरजेचे आहे. मुलांना अंगणवाडी वर्ग मुलांचे आरोग्य जोपासणे साठी सकस आहार या योजना करणे गरजेचे आहे

                  ऊस तोडणी कामगार काम करीत असताना होणारा अपघात. बैलांचा अपघात. याची भरपाई देण्याची जबाबदारी साखर कारखाने यांनी घेणे गरजेचे आहे कामगारांना होणारी गावगुंड यांचेकडून माराहान. पोलिस प्रकरणांत मदत. ऊस तोडणी कामगार यांचा विमा. बैलाचा विमा. विविध लसीकरण मोहीम. हंगाम चालू आहे तोपर्यंत या ऊस तोडणी कामगार यांची सर्वस्व जबाबदारी साखर कारखाने यांनी घेणे गरजेचे आहे अनेक वेळा ऊस तोडणी कामगार अपघात झाल्याचे आपण बघतो वाचतो पण त्यांना परगावाहून आल्यामुळे कोणीही मदत करत नाही  

             शासनाने या सर्व परस्थितीचा विचार करून ऊस तोडणी कामगार यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी साखर कारखाने यांना कडक निर्देश दिले आहेत त्यानुसार त्यांची अंमलबजावणी होते कां नाही हे पाहण्यासाठी समिती नेमणे गरजेचे आहे 

राज्यातील 6/ लाख ऊस तोडणी कामगारांना मिळणार विमा कोरोणाचया पार्श्वभूमीवर राज्यातील 6/ लाख ऊस तोडणी कामगारांना मिळणार विमा तोडणी हंगाम संपताना कोरोणा प्रादुर्भाव निर्माण झाला त्यामुळे कामगारांना गावी जाताना अडचणी निर्माण झाली होती लस येण्यास उशीर लागणार असल्याने येत्या हंगामात तोडणी कामगारांना संरक्षण मिळाल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू होणे शक्य नसल्याने विमा कवच योजना हाती घेतली जात आहे राज्यात 100 सहकारी व 87/ खासगी कारखाने असुन जवळजवळ 6 लाख कामगार हा व्यवसाय करतात नोव्हेंबर ते एप्रिल महिन्यापर्यंत कारखाने ऊस गाळप चालते सध्या कोरोणा महामारी मुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे ऊस तोडणी कामगार महामंडळ व सरकार व सहकारी कारखाने मिळून विमा रक्कम भरणार आहेत एका कामगारांना कमीत कमी 700 ते 1000 रुपये विमा हप्ता येणार आहे त्यातून कोरोणाने मृत्यू झालयास कामागारांचया कुटुंबीयांना 10 ते 15 लाख रुपये मिळाले पाहिजेत असी तरतूद करण्यात आली आहे व तसे प्रयत्न सुरू झाले आहेत बर्याच दिवसांनी या बेवारस परगावाहून पोट भरण्यासाठी येणाऱ्या ऊस तोडणी कामगारांना न्याय मिळाला

                समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा काढला उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

One;">९८९०८२५८५९

अपंग कल्याणासाठी योजना आणि अधिकारी अरेरेवी

अपंग कल्याणासाठी योजना आणि अधिकारी अरेरेवी

         ‌. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम २९६१ मधील अनुसूचि _१ मध्ये नमूद केल्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पादनातून जिल्हा परिषदेने तर अनुसूची _२ मध्ये नमूद केल्यानुसार पंचायत समिती स्व उत्पादनातून पंचायत समिती वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करावयाचा आहे. सामाजिक न्याय विभाग संदर्भातील दिनांक २८/ एप्रिल २०१७ चे अरधशासकीय पत्रानुसार केंद्र शासनाच्या निसमरथ अपंग व्यक्ती अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणेबाबत कळविले आहे. सदर अधिनियमातील नियम ३७ अन्वये दिवयांगांना. विविध कल्याणकारी योजना मध्ये ५/टक्के निधी व आरक्षण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच त्यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य राहील. जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पादनातून व सामुहिक स्वरुपाच्या विविध योजना घेण्यात येतात. मात्र. या संदर्भात जिल्हा परिषदानी त्यांच्या सव उत्पादनातून केलेल्या खर्चाचा आढावा घेतला असता वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे आढळून आले आहे. वास्तविक त्या त्या प्रवर्गातील व्यक्तींना त्यांच्या त्या प्रवर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर खर्च होणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी शासनस्तरावरून योजना निश्चित करून देण्यात येत आहेत. तसेच सदर निधी हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्व उत्पादनातून खर्च करण्यात येत असल्याने कोणकोणत्या योजनांवर निधी खर्च करावा. याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार असणे आवश्यक आहे. सदर खर्चाबाबत काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करून खालील प्रमाणे सर्वसमावेशक आदेश देण्यात आले आहेत 

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम २६१ पोट कलम (१) खालील अधिकाराचा वापर करून या निर्णयाद्वारे शासन असे आदेश देत आहे की शासनाने खालीलप्रमाणे विहित केलेल्या योजना व्यतिरिक्त जिल्हा परिषद. पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या सर्व अधिकार संबंधित जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती. / ग्रामपंचायत यांना देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या निसमरथ ( अपंग ) व्यक्ती अधिनियम २०१६ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्व उत्पादनातून ५/ ठिकाणी टक्के निधी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे त्यातून अपंग लोकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार

*. अपंग पुनर्वसन केंद्र. थेरपी सेंटर सुरू करणे. यामध्ये. भौतिक उपचार तज्ञ व्यवसाय उपचार. तज्ञ स्पीच. थेरपीषट. बालविकास मानसशास्त्र व वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा

* सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी अपंगांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्माण करणे. जुन्या इमारतींचे अॅकसेस आॅडीट करून जुन्या इमारतींची मध्ये सुविधा निर्माण करणे. यामध्ये रॅपस रेलिंग टाॅयलेट बाथरूम पाण्याची सोय लिफटस. लोकोशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे

*अपंग महिला बचत गटांना भरिव अर्थसाह्य. अनुदान. यामध्ये अपंग महिला बरोबर मतिमंद पालक असणार्या महिलाचा देखील समावेश असावा

* अपंगांना आर्थिक मदत स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे

* अपंग उधोजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे

* अपंग व्यक्ती करीता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापना करणे व क्रीडा संचालनालय मान्यतेने क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणे *करमणूक केंद्र. बाग बगिचे. यामध्ये अपंग वयकतिसाठी विशेष. सुविधा उपलब्ध करून देणे

* सुलभ स्वच्छता गृह. व स्नान गृह. अपंग वयकतिसाठी. योग्य फेरबदल करणे अथवा अपंगांसाठी सोयीस्कर सुलभ शौचालय व स्नानगृह बांधने

*स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कर्णबधिर साठी. बेरा. चिकित्सक निर्माण करणे. 

* सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मार्फत अपंगत्व प्रतिबधाकरीता रुबेला लसीकरण करणे व जनजागृती करणे. 

*. मतिमंदासाठी. कायमस्वरूपी औषधोपचाराची गरज आहे त्यांना मोफत औषधे पुरविणे

* कुष्ठरोगी साठी औषधे / ड्रेसिंग तसेच सहाय्यभूत साधनें व सर्जरी अपलायंसेस पुरविणे

* सर्व प्रवर्गातील अतितिवर अपंगत्व असलेल्या वयकतिसाठी. तात्पुरत्या अथवा कायम स्वरुपाचा निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे

* अपंगत्व प्रतिबंधात्मक लवकर निदान व उपचार दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेवकास प्रशिक्षण देणे

* लवकर निदान त्वरित उपचार दृष्टीने अपंगांच्या पुर्व प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा पुरविणाऱ्या संस्थाना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे

* अपंग व्यक्तींना समुपदेशन तसेच सललमसलत करणार्या केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे

* मतिमंद मुलांच्या पालकांना संघाना / संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे

* मतिमंदासाठी तात्पुरते केअर सेंटर. / डे केअर सेंटर यांची स्थापना करणे

* अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळावे आयोजित करणे

* अपंग मुले तसेच व्यक्तिला कला गुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अॅकेडमी सुरू करणे

* अपंगत्व प्रतिबंधात्मक पुनर्वसन व सोयी सुविधांबाबत प्रचार प्रसार प्रसिध्दी व जनजागृती करणे

* सार्वजनिक स्वच्छता. शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय. शाळांमध्ये अपंगांसाठी विशेष शौचालये व रॅमपस इ. अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य देण्यात यावे

* १ ते. ५ ‌. वर्ष वयोगटातील मुकबधीर मुलांवर उपाचारासाठी. खर्च करण्यात यावा जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व दूर होण्यास मदत होवू शकते

* अपंगत्व घालविण्यासाठी शिबीर आयोजित करणे पुनर्वसन करणे. ई पी सी. केंद्रामध्ये विशेष तज्ञ घेणे या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे

* पॅरा. आॅलिमपिक मध्ये भाग घेण्याकरिता दिवयांगाना विशेष सोयी सुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात 

# वैयक्तिक लाभाच्या योजना #

* अपंग व्यक्तिंना सहाय्यभूत साधनें व तंत्रज्ञान याकरिता अर्थसहाय्य देणे

* अंध व्यक्ती साठी. मोबाईल. लॅपटॉप संगणक बेल. नोट वेअर. ब्रेल. लेखन. साहित्य ब्रेल टाईपरायटर. टाकिंग टाईपरायटर. लारज प्रिंट बुक. अलपदृषटि मात करण्यासाठी इत्यादी सहाय्यभूत साधनें

* कर्णबधिर व्यक्तिसाठी. विविध प्रकारच्यी वैयक्तिक श्रवणयंत्र. शैक्षणिक संच. संवेदन उपकरणे. संगणकासाठी सहाय्यक अनुदान

* अस्थिव्यंग लोकांसाठी. कॅलिपरस. व्हिलचेअर. तीनचाकी सायकल. स्वयंचलित तीन चाकी सायकल. कुबड्या. कृत्रीम अवयव. प्रोसथोटिक अॅणड डिवहायसेस. वाॅकर सरजिकल फुटवेअर. सपलींग. मोबालिटि. एड्स. कमोड. चेअरस. कमोड सटुल सपायनल अॅणड नील वाॅकी ब्रेस. डिवहायसेस फाॅर डेली लिव्हिंग इत्यादी

* मतिमंद लोकांसाठी. मतिमंदासाठी शैक्षणिक साहित्य. बुध्दीमत्ता चाचणी संच. सहायकभूत उपकरणे व साधने तसेच तज्ञाने शिफारस केलेली अन्य सहायक साधनें

* बहुविकलांग लोकांसाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ञाने शिफारस केलेली सुयोग्य सहाय्य भूत साधनें व उपकरणे. सी पी चेअर. स्वयंचलित सायकल व खुर्ची. संगणक वापरण्यासाठी सहाय्यक उपकरणे

* कुष्ठरोगी मुक्त अपंग लोकांसाठी कुष्ठरोग मुक्त अपंगांसाठी कृत्रिम अवयव व साधनें. फूटवेअर. सर्जिकल अपलायमेंट मोबालिटि एड इत्यादी

* अपंग लोकांसाठी स्वयंरोजगार अर्थसहाय्य. पिठ गिरण. शिलाई मशीन. मिर्ची कांडप केंद्र. फूड प्रोसेसर युनिट. झेराकस मशीन

* अपंग लोकांसाठी स्वयंरोजगारासाठी गाळे घेण्याकरिता अर्थ सहाय्य

* अपंग विना अट घरकुल योजना

* घरकुल योजनांमध्ये अपंग कृती आराखडा प्रमाणे अपंगांना विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आल्या नाहीत. अशा. प्रधान मंत्री आवास योजना. ग्रामिण व अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अपंगांसाठी घरामध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कमाल २०/००० इतकं प्रति लाभार्थी खर्च सदर निधीमधून करण्यात यावा

* कर्णबधिर अपंग लोकांसाठी काॅकलीया इंमलाट करण्यासाठी अर्थसहाय्य

* अपंग व्यक्तींना व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी संगणक प्रशिक्षण घेण्यासाठी वैयक्तिक अनुदान

* अपंग व्यक्तींचे राहणीमान उंचावण्यासाठी. सोलर. कंदील. सौरबंब. सौर चूल. बायोगॅस प्लांट. इत्यादी घरगुती गरजांसाठी अर्थ सहाय्य

* अपंग व्यक्तींना मालमत्ता करात कुटुंब प्रमुखांची अट न घालता ५०/ टक्के सवलत

* अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी प्रोत्साहन अनुदान

* अपंग शेतकरयांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेती विषयक औजारे. मोटार पंप. विहीर खोदणे. गाळ काढणे. पाईप लाईन करणे. मळणी यंत्र. ठिबक सिंचन. बी बियाणे. यासाठी अर्थ सहाय्य 

* अपंग शेतकरयांना शेतीपूरक व्यवसाय शेळीपालन कुक्कुटपालन वराह पालन मत्स्य व दुग्ध व्यवसाय यासाठी अनुदान

*अपंग शेतकरयांना फळबाग अनुदान

* मतिमंद अपंग व्यक्तींना निरामय योजनेअंतर्गत अर्थ सहाय्य हप्ते

*अपंग विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच विशेष शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे

* अपंग विद्यार्थ्यांना सर्व समावेशक शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या मदतनीस यांना मदतनीस भत्ते

* उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती

* केंद्र शासनाच्या लोकसेवा आयोग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परिक्षा पूर्व तयारी शासकीय स्पर्धा परीक्षा केंद्रावर प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना शुल्काची रक्कम देणें

* निराधार निरश्रीत व अतितीव्र अपंग व्यक्तींना विनाअट निर्वाह भत्ता

* अपंग व्यक्तींना विधुत जोड. नळकनेकसन. झोपडी दुरुस्ती. विना अट अनुदान

* अपंग महिलांसाठी सक्षमीकरण योजनांना अर्थसहाय्य

* सामाजिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पिडित अपंग महीलांना त्याचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी अर्थ सहाय्य

* अपंग व्यक्तींना दूरवर आजारांवर वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थ सहाय्य. कॅन्सर एडस. क्षयरोग. मेंदू विकार. ह्रदय शस्त्रक्रिया

* व्यंग सुधार शस्त्रक्रिया अर्थ सहाय्य

* अंध विद्यार्थ्यांना वाचन लेखणसाठी लेखनिक अर्थ सहाय्य

* कर्णबधिर साठी दुभाषकाची व्यवस्था करणे

* शाळाबाह्य अपंगांना रात्र शाळा मध्ये शिक्षण देणे

* अपंग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य

* अतितीव्र अपंगांच्या पालकांना अर्थसहाय्य

* अपंग महिलांसाठी सुरक्षितता म्हणून हेल्पलाईन तयार करणे

* अपंग बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य

* भिक्षेकरी अपंगांना भिक मागणयापासून परावृत्त करण्यासाठी अर्थसहाय्य

* अपंग विद्यार्थ्यां व अपंग खेळाडू यांना अर्थ सहाय्य

* अपंग प्रमाणपत्र वितरण करण्याकरिता विशेष मोहिम व शिबिर आयोजित

* ग्रामपंचायत मार्फत बांधण्यात येणा-या व्यापारी गाळयामधये अपंग व्यक्तींना ५/ टक्के आरक्षण ठेवण्याची कारवाई

         जिल्हा परिषद व पंचायत समिती त्यांच्या स्व उत्पादनातून घेण्यात येणार्या योजनांवरील निधी त्याच वित्तीय वर्षी खर्ची पडेल या दृष्टीने कल्याणकारी योजना आखून लाभार्थ्यांचे अर्ज स्विकारताना ते मुळातच परिपूर्ण असावेत यांची दक्षता घेण्यात यावी. यामध्ये कार्यान्वित करण्यात येणारे योजनांची अंमलबजावणी सत्वर होऊन अखर्चित राहणार नाही व सदर रक्कमेचा अनुषेशही राहणार नाही अशा योजना वर्षाच्या सुरवातीला आखण्यात याव्यात हा कार्यक्रम प्रभावीपणे अंमलबजावणी येण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मासिक कृती कार्यक्रम तयार करून दर महिन्याला आढावा घ्यावा. तसेच संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे सुध्दा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मासिक बैठकांमध्ये आढावा घ्यावा. या प्रकरणी विहित पध्दतीचा अवलंब करून विहित अटी व शर्ती अधिन राहून सदर आदेशाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील जर कार्यवाही होत नाही असे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

गोरगरिबांचा आधार माहिती अधिकार

 

गोरगरिबांचा आधार माहिती अधिकार

          भारताच्या राज्य घटनेनुसार भारतीय नागरिकांना भारत हे लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून सथापणयाचे घोषित केले आहे हा उद्देश साध्य करण्यासाठी राज्य घटनेने कार्यकारी मंडळ. विधिमंडळ व न्यायमंडळ या संस्थात्मक संरचेनेची निर्मिती केली आहे. काळाच्या ओघामधये या संघराज्य व्यवस्थेमध्ये व त्याच्या विविध संस्थांमध्ये तसेच नागरिकांना सहभागातही उदासीनता आल्याचे सकृत दिसून येते. आज मितीस म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सहाव्या दशकातही नागरिकांचा राज्य कारभारामधये मतदानाशिवाय कोणताही सक्रिय सहभाग दिसून येत नाही

          वास्तविक भारतासारख्या प्रतिनिधीक लोकशाही राष्ट्रात सार्वजनिक जीवनातील प्रत्येक महत्वाच्या बाबींवर हिरीरीने मतप्रदर्शन करून नागरिकांकडून राज्य कारभारात सहभाग होणे आवश्यक आहे राज्यघटनेने त्यासाठी नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मूलभूत हक्क म्हणून बहाल केले आहे. अर्थात नागरिकांना त्याचे माहीतीपूर्ण मत मांडण्यासाठी शासनाच्या कार्यपद्धती माहिती व सार्वजनिक हिताच्या बाबी कशा हाताळल्या जातात याची माहिती मिळणे आवश्यक आहे ही माहिती नागरिकांना प्राप्त व्हावी हा. # माहिती अधिकार अधिनियम २००५ # लागू करण्यामागचं उदेश आहे माहिती अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राज्य कारभारात अभ्यासू नागरिकाचा सहभाग याची सांगड असणे आवश्यक आहे. ही भूमिका आता जगभर मान्य झाली आहे. जगभर माहीतीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता पावू लागला आहे. व तो नागरिकांना प्राप्त होण्यासाठी देशात खास कायदे पारित करण्यात आले आहेत. भारताने माहीतीचा अधिकार अधिनियम कायदा २००५ पारित करून अशा स्वरूपाचे कायदे केलेल्या देशाच्या समूह प्रवेश केला आहे. तद्वतच सुमारे २५ इतर देशात अन्य स्वरूपात अशा प्रकारे हक्क नागरिकांना बहाल करण्यात आला आहे

              माहिती अधिकार कायद्याचे दुहेरी फायदे आहेत वैयक्तिक पातळीवर तुम्हाला तुमच्या आवश्यकतेनुसार हवी माहिती त्वरित प्राप्त होते आवश्यक ती प्रमाणपत्र. दस्त ऐवज. विविध शासकीय कार्यालयातून प्राप्त करण्यापासून कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या तुमच्या अर्जाची किंवा प्रकरण सधसथिती पर्यंतच्या अनेक बाबीचा यात समावेश होतो. त्यामुळे कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागणारे हेलपाटे संदिग्ध माहिती अथवा दुरूततरे या जाचापासून मुक्तता होण्यासाठी. तसेच आपली हक्काची माहिती मिळविण्यासाठी हांजी. हांजी करून अपमानास्पद प्रसंग येण्याचा ही. संभव रहात नाही त्याच बरोबर माहीतीच्या अधिकारामुळे तुम्हाला जागरूक व समाजांचे तितकेच जागरूक व प्रगल्भ नागरिक होण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होते ते माहीत अधिकार अधिनियम कायदा २००५ मुळेच

* तुम्हाला तुमच्या गावातील रस्ते विकास. गटार. समाजमंदिर. बाग बगिचे. या कामाचा दर्जा 

*. तुमच्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये चालणारे शासकीय बांधकाम याची वैधता तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आपणांस येतो तो माहिती अधिकार मुळे

* तुमच्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश निवडणूकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांचे पूर्व चौकशी

* विविध शासकीय निमशासकीय योजनेतील पात्र अपात्र लाभार्थी निवडी इत्यादी बाबत माहिती विचारण्याची संधी आपणांस माहीती अधिकार अधिनियम यामुळे मिळते 

               या अधिकारामुळे कार्यालयीन गोपनीयतेचे वातावरण दूर करून शासकीय यंत्रणेस ते करीत असलेल्या कामाबद्दल उत्तरदायित्व येईल त्याचप्रमाणे तुमच्या सभोवतालच्या नागरिकांना संघटन करून भ्रष्टाचार व बेकायदेशीर व बिनदिक्कतपणे चालू असणार्या कुप्रथा विरूद्ध लढा देता येईल म्हणूनच आपण माहिती अधिकार कायदा आपल्या मुलाबाळांना व पुढील. पिढ्यांना देत असलेली बहुमूल्य देणगीच असणार आहे

             भारतीय संसदेने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा पारित केला आहे असून तो १३ आक्टेबर २००५ पासून अंमलात देखील आला. या अधिनियमामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अंत्यंत बहुमूल्य असा अधिकार प्राप्त झालेला आहे त्या अधिकारांची तसेच या अधिनियमाची तोंड ओळख करून देण्यासाठी तसेच या अधिनियमाची नागरिकांना कशी मदत घेता येईल आणि हा अधिनियम राबविण्यासाठी कोणती यंत्रणा निर्माण करण्यात आली याची माहिती देण्यासाठी ही संकल्पना अमलात आणली आहे

* या अधिनियमामुळे लोकशाही. सामान्य माणसाच्या दारात आली आहे माहिती प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने तुम्हाला नागरिक म्हणून लोकसभेच्या विधिमंडळाच्या सदस्या इतकाच अधिकार प्राप्त झालेला आहे

* आत्ता तुम्हाला शासकीय विभाग कशी कामे करतात. शासकीय कामकाज कसे चालते कोणत्या कार्यपद्धती अवलंबिलया जातात आणि जनतेस कशा प्रकारे सेवा देतात हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे

*तुम्ही वेगवेगळ्या खात्याचे न्यायालयीन प्रशासकीय विभागाच्या फाईल्स ( नस्ती ) यादी तुम्हाला जरूर असेल तेव्हा पाहू शकाल

*तुम्ही तुमच्या अर्जाच्या सधसथितीची माहिती हक्काने मागू शकाल व इतर अर्जदाराच्या अर्जाची योग्य माहिती घेऊन तुलना करू शकता

*तुमच्या परिसरात चालू असलेल्या विकास कामांची माहिती तपासणी पडताळणी तुम्ही प्राप्त करू शकाल 

* तुम्हाला कुठलेही शासकीय कामांवर उदा. रस्त्याचे बांधकाम किंवा शाळेचं बांधकाम वापरण्यात येत असलेलें साहित्याच्या साक्षांकित नमुना प्राप्त करता येईल

* तुम्हाला कोणत्याही कामाच्या निविदा चां तुलनात्मक तक्ता प्राप्त होवू शकेल

*तुम्हाला तुमचा अर्ज नाकारण्यात आला याबाबत माहिती मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे

*तुम्हाला शासकीय इस्पितळातील औषधाचा साठा माहिती मिळवू शकता

* स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य साठा. ठेवन. साठवन व संरक्षण याबाबत माहिती करून घेता येईल

  अधिनियमाची आवश्यकता

वरील उल्लेख केल्याप्रमाणे माहिती अधिकार कायदा अधिनियम आपणांस या पूर्वी होता काय ? वरीलप्रमाणे माहिती मिळाल्यानंतर आपणांस नवे सामर्थ्य प्राप्त झाले आहे असे आपणांस निश्चय वाटतं असेल. माहीतीचे महत्व. विशेषत ती जर आपले माहिती अधिकार आणि हितसंबंध याबाबतची असेल तर तिचे महत्त्व आगळेच असते माहितीच्या अधिकारामुळे भारतीय नागरिकांना शासनाच्या कारभाराबद्दल त्याचप्रमाणे शासन मदत देत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कारभाराबाबत माहिती मिळविण्याच्या प्रशस्त मार्ग खुला झाला आहे

          हा अधिनियम अस्तित्वात आल्यामुळे यापूर्वीच माहिती देण्याच्या अथवा राखून ठेवण्याचा संदर्भातील कार्यालयीन गोपनियतेचा अधिनियम १९९३ चे तरतुदी नुसार इतर कायद्यातील अशा सर्व तरतुदी निष्प्रभ झाल्या आहेत यापूर्वी महाराष्ट्रात अशा स्वरूपाचा अधिकार नागरिकांना महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००३ अन्वये देण्यात आला होता तो अधिनियम आत्ता निरसित झाला असला तरी केंद्रीय कायद्याचे स्वरूप या अधिनियमा सारखें आहे. त्यामुळे आत्ता राज्य शासनाच्या अधिनिसत कार्यालयाबाबत राज्य शासनाकडून नव्याने तयार करण्यात आलेल्या पध्दतीनुसार माहिती मागविता येईल तर केंद्रशासनाच्या अधिपत्याखाली. कार्यालये/ संस्था कडून माहिती प्राप्त करण्यासाठी पध्दती व फी केंद्र शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यवाही करता येण्याचा अधिकार 

      माहिती अधिकारांचे स्वरूप आपणास शासनाच्या कारभारातील कृती. आकृती. किंवा प्रतिबंधित कृती जाणून घेण्यासाठी नक्कीच आनंद असतो. या अधिनियमानुसार शासनाचे अभिलेख. दस्त ऐवज. लाॅगबुकस. प्राप्त झालेले सल्ले. परिपत्रके. आदेश. निविदा. अहवाल. यांच्या प्रती आपणांस मिळवणं सोपं जातं त्याचप्रमाणे शासकीय प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेले साहित्यांचे नमुने. प्रतिकृती. इलेक्ट्रॉनिक. स्वरूपातील माहिती. इमेल्स इत्यादी बाबी प्राप्त करता येतील. या अधिनियमामधये अभिलेख व साहित्य तपासणी पडताळणी अधिकाराची तरतूद आहे

       माहिती अधिकार कसा वापरता येईल ? 

जर आपणास विशिष्ट माहिती प्राप्त करावयाची असेल तर आपण संबंधित माहिती अधिकारयाकडे अर्ज करावा. आपण जर आडवळणी गावात राहत असाल तर आपला अर्ज त्या विभागाच्या वा त्या खात्याच्या माहिती अधिकाराकडे सादर करावा. हा माहिती अधिकारी तुमच्या अर्जावर ३० दिवसांत कारवाई करेल आणि त्याला कारवाई करावीच लागेल. या अधिनियमात जरि नमुना अर्जाचे बंधनं घालण्यात आले नसले तरीही सोईकरिता म्हणून अर्जाचा नमुना पहा त्यासोबत रूपये १०/ रोखीने अथव ड्राफ्ट चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून भरावयाचे आहे. असे न केल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. एका अर्जात शक्यतो एकाच खातयासंबधीची माहिती विचारल्यास अर्ज लवकर विचारांत घेतला जाऊ शकेल

            आज माहिती अधिकार दिवस आहे. आज काही लोक काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते या माहिती अधिकार अधिनियम कायदा २००५ याचा वापर फक्त आणि फक्त पैसा मिळविणे यासाठी करतं आहेत कायदा सर्वांना समान आहे कोणताही असा कार्यकर्ता शासकीय निमशासकीय अधिकारी यांना नाहक त्रास देण्याच्या उद्देशाने माहिती अधिकार दाखल करत असेल तर त्यांना सुध्दा कायदा समान आहे कोणताही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी माहिती अधिकार दाखल केल्यानंतर माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असेल उडवाउडवीची उत्तरे देत असेल तर अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना कायद्याचा हिसका दाखवावाच लागेल 

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९