भविष्यात काय होणार ?
लोकशाही टिकणार का ?
भारतीय लोकशाहीला आजपर्यंत ७३ वर्षांचा इतिहास आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर इंग्लंडचे जगभरातील साम्राज्य लयाला गेले. आपल्यातील आशिया खंडातील भारत हा ब्रिटिश साम्राज्याचा सर्वात मोठा हिस्सा होता. भारतीयांना ब्रिटिश राजवटीत लोकशाही विचारसरणी ओळख झाली. ब्रिटिश खिळखिळे होण्यापूर्वीच म्हणजेच १९३० सालीच लाहोर काँग्रेसने भारतात प्रजासत्ताक लोकशाहीचा प्रयोग राबवायचा हे निश्चित केले. राष्ट्रीय सभेच्या बहुतेक नाही नेत्यांनी हया भूमिकेचा पुरस्कार केला. त्यानुसार देश स्वतंत्र होतांच लोकशाही व्यवस्थेचा प्रयोग सुरू झाला. १९५० मध्ये देशांचा कारभार राज्यघटनेनुसार सुरू झाला. १९५० चे आसपास जे देश स्वातंत्र्य झाले त्यांनीही लोकशाही व्यवस्थेचा प्रयोग स्विकारला. ही राष्ट्रे तिस-या जगातील अविकसित किंवा विकसनशील राष्ट्रे म्हणून ओळखली जातात. त्यात प्रामुख्याने पाकिस्तान. बांगलादेश. श्रीलंका. इराण. इराक. ब्रम्हदेश. इत्यादी राष्ट्राचा समावेश आहे.
प्रभावशाली नेते राष्ट्रीय पातळीवरच्या पूरक नेतृत्व म्हणजे प्रादेशिक किंवा राज्य स्तराचे नेतृत्व होय. स्वातंत्र्य नंतर आपल्या राजकीय प्रक्रियेत प्रादेशिक नेत्यांचा उल्लेख करता येईल. त्यात प्रामुख्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. महात्मा ज्योतिबा फुले. छत्रपती शाहू महाराज. सावित्रीबाई फुले. फातिमा शेख. मौलाना आझाद. सरदार वल्लभभाई पटेल. ज्योती बसू. वसंतदादा पाटील. वसंतराव नाईक. बिजू पटनाईक. मोहनलाल सुखडिया. माधवराव सोळंकी. चिमनभाई पटेल. करूणाकरण. एन टी रामाराव. रामकृष्ण हेगडे. नारायण दत्त तिवारी. डॉ जगन्नाथ मिश्रा. डॉ चेनना रेड्डी. विजय भास्कर. डॉ प्रकाशसिंह बादल. सुरजितसिंग बर्नाला. शेख अब्दुल्ला. डॉ फारूख अब्दुल्ला. इत्यादी नेत्यांचा समावेश करतां येईल. प्रादेशिक नेतृत्वामधये दोन उपसतर करता येतील. एक म्हणजे प्रादेशिक असमितेतून उभारलेले नेतृत्व व दुसरे म्हणजे राजयसतरावरून राष्ट्रीय स्तरावर उभारून आलेले नेतृत्व एम जी रामचंद्रन रामा राव बाळासाहेब ठाकरे. इत्यादी नेत्यांचा समावेश करतां येईल. राज्यस्तरावरून राष्ट्रीय स्तरावर उभारून आलेल्या नेतृत्वाला. नीलम संजीव रेड्डी. यशवंतराव चव्हाण. ह्यांसारख्या नेत्यांचा उल्लेख प्रामुख्याने करता येईल.
राष्ट्रांमधील लोकशाही व्यवस्था व आपल्या देशातील लोकशाही व्यवस्था ह्याची तुलना करतां आपली लोकशाही व्यवस्था पुष्कळच यशस्वीपणे चालू आहे. आपली लोकशाही जिवंत आहे हे स्पष्ट होईल. पाकिस्तान मध्ये लोकशाहीचा खुन लष्करशाही मुळे झाला. तेथे अधूनमधून लषकाराचे खेळणे म्हणून लोकशाही येते. १९७१ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या बांगला देशात आत्ता पर्यंत तीन चार लष्करी राजवटी झाल्या. श्रीलंकेत अध्यक्षीय राजवट आहे. परंतु तेथेही लष्कराच्या बळावरच लोकशाही प्रयोग चालू केला आहे. ब्रह्मदेशात तर लष्कराने १९६१ मध्ये सत्ता मिळविली व बंदुकीच्या धाकावर राज्य चालवून त्याला लोकशाही राज्य म्हणून घोषित केले. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतातील विविधता धर्म. जाती. वंश. वर्ण. प्रादेशिक विलगता. सांस्कृतिक भिननता. हे विचार घेऊन आपल्या लोकशाही व्यवस्थेविषयी विचार करण्यात आला आहे. सर्व थरात प्रचंड भिननता असूनही आपल्या लोकशाही राजवटीचा प्रयोग चालू आहे. पण मतदार जागृक नाही. पैसा हे मतांचे भांडवल आहे. गुंडगिरी बेकायदा. मतांसाठी दहशतवादी वातावरण. साम दाम दंड भेद या तत्वाचा वापर नेते निवडून येण्यासाठी करताना आपल्या लोकशाही प्रक्रियेत करताना दिसत आहेत. आणि वेगळा विषय म्हणजे काही काही पक्ष नेते लोकप्रियते लाटेवर वरून निवडून येताना दिसत आहेत. आणि लाट ओसरल्यावर वाहत जातात. हे खरं असले तरी आत्तापर्यंत भारतीय मतदारांनी दोन वेळा आपली जागृकता दर्शवली आहे. आणीबाणी विरुद्ध मतदान करून संपूर्ण जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. हे सर्व विचारात घेता आपल्या लोकशाहीचा प्रयोग पुष्कळ यशस्वीपणे चालू आहे असे आपणांस फक्त वाटतें. लोकशाही यशस्वीपणे हे समाधान पाश्चिमात्य देशांमधील राज्यांशी तुलना करतां कमी वाटण्याची शक्यता आहे. ह्याचे कारण प्रगत लोकशाही देश व अविकसित लोकशाही देश ह्यांच्यात सर्वच बाबतीत प्रचंड भिन्नता आहे. प्रगत लोकशाही देशात लोकशाहीची प्रयोग गेली अनेक शतकं चालू आहे. त्यांना ह्या परंपरेचा प्रदीर्घ वारसा आहे. तेथील मतदार बहुतांश प्रमाणात शिक्षित व जागरूक आहे. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांतील लोकशाहीचा प्रयोग व प्रगत राष्ट्रांतील लोकशाहीचा प्रयोग ह्याची तुलना करता हे समाधान कमी करण्याची शक्यता आहे. तरीही आज प्रगत लोकशाही देशापुढे आव्हाने उभी नाहीत असं नाही त्यांच्यापुढे दहशतवाद मूल्यांची घसरण भ्रष्टाचार. समाजाचे गुन्हेगारी. चारित्र्याचा आभाव इत्यादी प्रश्न आज आ वासून उभे आहेत.
राजकीय प्रक्रियेचे मूल्यमापन करीत असताना आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला कोणत्या घटकांमुळे ग्रहण लागले आहे ह्याचा विचार आपण कधी केला आहे का आणि त्यामुळे आपली लोकशाही व्यवस्था पूर्णपणे पोखरली गेली आहे आज आपल्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असेल पण त्यांच्यासाठी न्याय मागण्याचा आणि तो मिळेल याची खात्री नाही. शासकीय निमशासकीय कार्यालयात आपण दाखल केलेल्या कोणत्याही पत्राची लेखी पोच लेखाजोखा कोणी देत नाही तशी तरतूद सुध्दा आहे पण लोकशाही राज्यात आपल्या मताला शासनाच्या आदेशाला कोणतेही महत्व नाही. नागरि अन्न पुरवठा विभाग यामधून गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी. शासनाने स्वस्त धान्य दुकान ही संकल्पना अमलात आणली पण आज पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून हेच जनतेला लुटत आहेत लोकशाही कुठ आहे ? रेशन दुकान वितरण प्रणाली विविध माध्यमातून केली जाते पण रेशन दुकान मिळविण्यासाठी गोरगरीब चालत नाही. अन्न धान्य रेशन दुकानात वितरण करण्यासाठी वाहन पुरवठा विभाग अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सगेसोयरे यांचेच आहेत. रेशन दुकान एकच एका व्यक्तीला देणे बंधनकारक आहे पण आज एकाच्या नावावर चार चार दुकान आहेत आम्ही बांधकाम कामगार यांच्यासाठी रेशन दुकान मागितलं तर अजून रेशन दुकान साठी निविदा नाही. निविदा कधी निघाली माहिती नाही रेशन दुकान वितरण कधी झाल माहिती नाही मग लोकशाही कुठ आहे ? बॅंकेत गोरगरीब जनतेला स्वयंरोजगार करण्यासाठी कर्ज नाही पण नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना कोट्यवधी कर्ज दिलं जात त्यांची वसुली नाही मग लोकशाही आहे का? अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती यांच्या मतांवर निवडून येणारा नेता लोकशाही भाषणांत बोलतो पण मदत करत नाही मग लोकशाही आहे का ? दवाखान्यात लुट दवाखाने नेत्यांचे.
ज्या दिवशी प्रशासन राजकारणी यांची गुलामी करणे सोडील त्यादिवशी लोकशाही अमलात येईल अस मला वाटत ?
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
