रेशन गोदाम आणि माहिती अधिकार

 

रेशन गोदाम आणि माहिती अधिकार

          आपल्या भारताने हरित क्रांती योजना आणली आणि आधुनिक शेती औजारे आधुनिक खते बी बियाणे पाण्याचा योग्य वापर यामुळे आपल्या भारतात असणारी अन्न धान्य यांचा तुडवडा भरून निघाला सर्वत्र अन्न धान्य मुबलक प्रमाणात होण्यास सुरुवात झाली त्यामुळे आपणांस दुष्काळ. ओला कोरडा. रोगराई. टोळधाड अशा विविध संकटावेळी परदेशातून अन्न धान्य आयात करावे लागत होते. आज आपल्यातच मुबलक अन्न धान्य पिकत असल्यामुळे आपणांस व आपल्यातील गोरगरीब जनतेला मुबलक अन्न उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाली. आणि हे अन्न धान्य निवडक आणि स्वच्छ स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली त्यातसुद्धा आज बोगस कारभार जोरात चालू आहे प्रत्येक तालुक्यात विविध रेशनकार्ड धारकांना जसे अंत्योदय. बी पी एल. केशरी शिधापत्रिका. अशा लोकांना वेळेनुसार अन्न धान्य वितरण केले जाते. आणि हे शासनाकडून येणारे अन्न धान्य संरक्षण. साठवण. वितरण करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय गोदाम उभारले जाते. त्यासाठी गोदाम निरिक्षक नेमला जातो. हमाल नेमले जातात. रेशन दुकानदार यांना दुकानात अन्न धान्य पोहचविण्यासाठी वाहन व्यवस्था केली जाते पण हा ठेका पुरवठा विभाग अधिकारी यांच्या बगलबच्चे यांना दिले जाते. 2017 पासून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे त्यानुसार वर्षातून दोन वेळा गोदाम तपासणी पडताळणी तहसिलदार यांनी नेमलेल्या समिती द्वारे करणे आवश्यक आहे. त्यातच कोणत्याही समाजसेवक व संस्था यांना शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार नाही कारणं आम्ही बोगस अधिकारी यांना रस्त्यावर आणू ही भिती तालुका पुरवठा अधिकारी. जिल्हा पुरवठा अधिकारी. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री. यांच्या मनात असणार म्हणून आम्हाला शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार दिला नाही 

            माहिती अधिकार कायद्यानुसार सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणार्या कामकाजाची माहिती तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आपल्याला आपल्या लोकशाही राज्याने दिला आहे पण आज लोकशाहीचा खून झाला आहे मग न्याय कोणाकडे मागायचा ? आपल्या तालुक्यात असणारे शासकीय गोदाम याची माहीती आपल्या माहीतीच्या अधिकारांचा वापर करून आजच मिळवा आणि या चोरांचा बोगस कारभार रस्तावर आणा. 

* शासकीय गोदाम निरिक्षक यांचें नाव पत्ता मोबाईल नंबर सह कधीपासून कार्यरत आहेत

* तपासणी झाली असेल तर तपासणी अधिकारी यांचें नाव हुधदा. पत्ता मोबाईल नंबर सह कधीपासून कार्यरत आहेत

* मागील गोदाम तपासणी पडताळणी कधी झाली होती कोणता अधिकारी होता त्याचा हुदधा काय नाव मोबाईल नंबर सह

* शासकीय गोदाम इमारत बांधकाम दिनांक. इमारीतीची सध्या स्थिती

* शासकीय गोदाम भोवती असारी जागा स्वच्छ व मोकळी आहे काय

* शासकीय गोदाम मध्ये विज कनेक्शन आहे का त्यांचे लाईट बिल कोण अदा करते

* शासकीय गोदाम मध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांची हमाल व वाहतूक व्यवस्था सांगणारा बोर्ड फलक उपलब्ध आहे का

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्य थपपीची रचना नियम कशाप्रकारे आहे

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्यावर व इतर किटक रोखणेसाठी फवारणी यंत्र उपलब्ध आहे का असेलतर कोणते

* शासकीय गोदाम मध्ये उंदीर घुशी यांचा सुळसुळाट आहे का 

* शासकीय गोदाम मध्ये मोकळी धान्य बारदान वर्गवारी बांधून ठेवली आहे का 

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्य वजन करण्यासाठी वापरली जाणारी वजन मापे प्रमाणीत केली आहेत का आणि कोणी आणि कोणाकडे

* साठा सटाॅक थप्पी रजिस्टर आहे का दैनंदिन लिहिलं जाते का

* वाहतूक पास नोंदवही

* बिन कार्ड रजिस्टर

* गोदाम अन्न धान्य तुट रजिस्टर

* अन्न धान्य सफाई तुट रजिस्टर

* परमिट रजिस्टर

* जिल्ह्यां अंतर्गत वाहतूक व बाहेरून आवक रजिस्टर

* जड संग्रह रजिस्टर

* हमाली रजिस्टर

* बिल रजिस्टर

* वाहतूक खर्च पास रजिस्टर

* रिक्त बारदान. सुतळी रजिस्टर

* अखाद्य धान्य साठा रजिस्टर

* अन्न धान्य लावताना प्रत्येक धान्य प्रकारासाठी स्वतंत्र भाग केलें आहेत का

* थपपया चढत्या क्रमाने लावल्या आहेत का

* थप्पी रजिस्टर मधील प्रतवारी बाबतचा रकाना क्रमांकाने २२ दर १५ दिवसांनी लिहून त्याचा अहवाल पाठवला आहे का कोणी आणि कोणाकडे

* धान्यातील किटकांच्या प्रमाणानुसार. अ ब क ड प्रतवारी केली आहे का

* गोदाम तुट किंवा स्वच्छता तुट यांची नोंद वहीत घेतली आहे का

* धान्याची सर्व आवक e .1‌ वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये वाहतूक पास वरून केली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये तुटीची नोद केली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये थप्पी रजिस्टरला आवक धरली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये थप्पी क्रमांक नोंदविला आहे का

* बिन कार्ड रजिस्टर ठेवलें आहे का

* सर्व धान्य थप्पी मध्ये बिन कार्ड लावलें आहे का

* बिन कार्ड वर आवक व वितरण नोंद घेण्यात आली आहे का

*सर्व बिन कार्ड लेखा परिक्षण होईपर्यंत जतन करून ठेवले आहेत का

* गोदामांची तुटीची नोद गोदाम तुट रजिस्टर मध्ये घेतली आहे का

* गोदामातील तुटीचा अहवाल दर आठवड्याला सादर केला आहे काय

* गोदामातील तुटीची नोंद थप्पी रजिस्टर मध्ये घेतली आहे काय

* धान्य स्वच्छ केल्यानंतर आलेली तुट ( स्वच्छता तुट) रजिस्टर मध्ये नमूद केली आहे काय

* धान्य स्वच्छ केल्यानंतर आलेल्या तुटीची नोद थप्पी रजिस्टर मध्ये केली आहे का

* गोदामपाल धान्याचा आठवडा गोषवारा (आवक जावक तपशील आठवडा गोषवारा) मध्ये दर आठवड्याला तहसील कार्यालयास सादर करतात काय

*गोदामातील प्रत्येक साहित्याची नोंद ( जड संग्रह) रजिस्टर मध्ये केली आहे काय

* रजिस्टर मधील सर्व साहित्य के रजिस्टर मधील अनुक्रमाची नोद आॅईलपेंटने केली आहे का

*( हमाली) रजिस्टर मध्ये हमाली कामाची नोंद आहे काय

*रजिस्टर मधील नोंदवही वर ठेकेदार याची स्वाक्षरी आहे काय

* रिक्त झालेल्या बारदानाची वापरलेल्या सुतळीची नोंद रिक्त बारदान/ सुतळी रजिस्टरला आहे काय

* रजिस्टर नोंद थप्पी रजिस्टरचया रकाना क्रमांक १७ ला घेतलाय आहेत का

* अखाद्य धान्य साठा) रजिस्टर मध्ये खाण्यास पात्र नसलेल्या धान्य साठ्याची नोंद घेतली आहे काय

* चाचणी नोंदवही मध्ये गोदामात येणार्या धान्याची वजन घेतलीं आहेत का

*आवक धान्यात तूट आढळली असल्यास चाचणी मध्ये तशी नोंद करून ठेकेदार/ प्रतिनिधी स्वाक्षरी घेतली आहे काय

* एका योजनेतील धान्य दुसर्या योजनेसाठी वापरण्यात आले आहे का

* अपवादात्मक परिस्थितीत उपरोक्त नुसार धान्य वापरले असल्यास त्यासाठी मा जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेतलीं आहे काय

* जिल्हाधिकारी यांचेकडील मान्यता क्रमांक नमूद करावा

* उपरोक्त नुसार धान्य वापरले असल्यास ते १५/२० दिवसांत मूळ योजनेत पूर्ववत केले आहे का

            आजचं आपल्या तालुक्यातील पुरवठा विभागाला माहिती अधिकार दाखल करून वरिल प्रमाणे माहिती मागा. आपणांस पुरवठा करण्यात येणारे रेशन अन्न धान्य निवडक स्वच्छ स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय आहे आज आपणांस किडके कूजके अखाद्य. भुंगे मुंग्या वास येणारे अन्न धान्य रेशन दुकानातून वितरण केले जाते. आणि चांगलें अन्न धान्य जात कुठ वाहतूक करणारी वाहने रेशन अन्न धान्य घेऊन कुठे जातात. रेशन अन्न धान्य आपल्या तालुक्याला महिन्याला येत किती ? रेशन दुकानदार पोतयाने धान्य विकतात ते कुठुन येत ? त्यांना गोदाम मधून जास्त धान्य वितरण केल जात कां वाहतूक करणारे हमाल यांचें संगनमताने हा गोरख धंदा चालतो.  

               समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अन्न व औषध प्रशासनाचा कोल्हापुरात छापा

अन्न व औषध प्रशासनाचा कोल्हापुरात छापा                                    

       

दि. २९/१०/२०२१ रोजी अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता विभागाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे पाळत ठेवून स्थानिक अन्न सुरक्षा अधिकारी यांचे समवेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुढील नमूद आस्थापनांवर धाडी टाकल्या व कारवाई घेतली. 

 मे. शिवरत्न मिल्क ॲण्ड मिल्क ॲग्रो प्रॉडक्ट, ताकवडे, ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर या आस्थापनेवर धाड टाकली असता तेथे Skimmed milk powder व whey powder चा अपमिश्रक म्हणून वापर करून खवा उत्पादन व विक्री होत असल्याचे आढळले. सदर ठिकाणी अन्न नमुने घेऊन रु ७४८५०/- किमतीचा ४९९ किलो भेसळयुक्त खवा, रु.९,६८,६२०/- किमतीची ५०९८ किलो स्किम्ड मिल्क पावडर, रू.५१८४ ची ४८ किलो Whey Powder, रू.८८,८०४/- चे मिश्रण असा एकूण किंमत रुपये ११,३७,४५८/- चा साठा जप्त करण्यात आला . 

        मे. अमवा मिल्क ॲण्ड मिल्क ॲग्रो प्रॉडक्ट, अकिवाट, ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर या आस्थापनेवर धाड टाकली असता तेथे skimmed milk powder, तेल व whey powder चा अपमिश्रक म्हणून वापर करून खवा उत्पादन व विक्री होत असल्याचे आढळले. सदर ठिकाणी रु ९९,६००/- किमतीचा ४९८ किलो भेसळयुक्त खवा, भेसळकारी पदार्थ स्किम्ड मिल्क पावडर चा रु १,५७,०८०/- चा ३७४ किलो साठा तसेच पाम कर्णेल तेल ८ ली रु १,५२०/- व व्हे पावडर चा ९९ किलो साठा किंमत रु ११,३८५/-, होल मिल्क पावडर चा रू.९९,३००/- किमतीचा ३९८ किलो साठा तसेच भेसळयुक्त म्हशीचे दूध १८ लिटर असा एकूण किंमत रुपये ३,७०,०५७/- चा साठा जप्त करण्यात आला 

      मे. गणेश मिल्क प्रॉडक्ट, मजरेवाडी, ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर या आस्थापनेवर धाड टाकली असता तेथे skimmed milk powder व whey powder चा अपमिश्रक म्हणून वापर करून खवा उत्पादन व विक्री होत असल्याचे आढळले. सदर ठिकाणी रु ६०,३४० /- किमतीचा ४३१ किलोचा भेसळयुक्त खवा, भेसळकारी स्किम्ड मिल्क पावडर ९४८ किलो किंमत रु.१,९४,३४०/- बिना लेबल ची पांढरी पावडर (अपमिश्रक) १९८ किलो, किंमत रु २५,६४०/-असा एकूण किंमत रुपये २,९०,३२०/- चा साठा जप्त करण्यात आला. 

चौकशी दरम्यान आढळल्या नुसार मे. गणेश मिल्क प्रॉडक्ट, मजरेवाडी, ता शिरोळ जि. कोल्हापूर यांनी त्यांची आस्थापना मे. बालाजी मिल्क प्रॉडक्ट, मजरेवाडी, ता शिरोळ जि. कोल्हापूर येथे साठवून ठेवलेला whey powder या अपमिश्रक चा साठा करून ठेवला असल्याने तेथे धाड टाकून रू.२,३१,७६८/- किमतीची १९९८ किलो व्हे पावडरही जप्त करण्यात आली .   

      सदरची कारवाई मा. ना. श्री. राजेंद्रजी शिंगणे, मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य व मा. ना. श्री. राजेंद्रजी यड्रावकर, राज्य मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांचे सुचनेनुसार श्री. परीमल सिंग, आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता व गुप्तवार्ता विभागाने पार पाडली आहे . 

अन्न भेसळ प्रतिबंध नियंत्रण जनजागृती

 

भेसळ प्रतिबंध नियंत्रण जनजागृती

              माणसाच्या मूलभूत गरजा अन्न वस्त्र निवारा असतांत. मानवाला हे सर्व जिथे मिळेल तिथे त्याचे एक विशवच निर्माण होते. आपल्या देशात दिवसेंदिवस वाढत चालले कुपोषण उपासमारी. हा आपल्याला लागेला सर्वात मोठा शाप आहे. लोकांना सकस आहार. स्वच्छ पाणी वाढती लोकसंख्या वाढती बेरोजगारी. गरिबी यामुळे वाढते अशिक्षित. यामुळे आणि शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामचुकार पणा मुळे. सापेक्ष सर्वे न झाल्यामुळे. # श्रीमंत तुपाशी आणि गरिब उपाशी # असा सर्रास प्रकार आपणांस दिसतो. आणि या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मुळे गोरगरीब जनतेला जीवनावश्यक सेवा सुविधा यांना पारखे व्हावे लागते 

        अन्न भेसळ हा आपणास माहीत असलेला दिवसाढवळ्या चालणारा प्रकार आहे. रेशन मधून येणारे अन्न धान्य काय दर्जाचे असतें शासन म्हणतंय सर्वांना निवडक आणि स्वच्छ अन्न धान्य मिळाले पाहिजे मग आज रेशनला येणारे अन्न धान्य किडलेले कुजके. किडे मुंग्या भुंगे पाऊडर मिश्रीत. खडे. भुसा खाण्यास अयोग्य भेसळयुक्त अन्न धान्य वितरण कसे केले जाते कारणं रेशनला येणारे अन्न धान्य गोरगरीब पोटाची खळगी भरण्यासाठी खातात. हे रेशन अन्न धान्य कोणताही अधिकारी खात नाही. आपण मूर्ख आहोत म्हणे आपण लोकशाही राज्यात आहोत म्हणून आमच्या युनियनने अन्न व नागरी पुरवठा विभाग यांचेकडे शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार मागितला होता. त्यांनी तो नाकारला आणि त्यासाठी सखोल असे कारणं दिले नाही. म्हणजे आपण आपल्या कल्याणासाठी निवडणून दिलेले मंत्री. हेच वरूनच रेशन अन्न धान्य मध्ये भेसळ करत नसतील काय ? प्रश्न आहे तो मोठा ? पण जनतेतील लोकशाही संपली आणि हुकूमशाही आली तुम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार आहे पण विचारणा करण्याचा नाही म्हणजे भेसळ वरूनच होत आहे आणि शिल्लक राहिले ते गाव तालुका जिल्हा राज्य देश. यामधील शासकीय चोरांनी खाल्लं 

        जागोजागी शेतकरी यांच्याकडून दुध खरेदी करून त्याच दुधापासून केमिकल करून विविध पदार्थ जसे. दही ताक. लोणी व तूप दुध पाऊडर पणीर खवा. आम्रखंड श्रीखंड बासुंदी असे जीवनावश्यक घटक काढून घेवून शिल्लक राहणारे सकस विरहित दुध विविध नांवाने बाजारात विक्रीसाठी आणलें जाते त्यात सकस असे काहीच बाकी नसते लोकांच्या जिभेला चव आणण्यासाठी विविध केमिकलचा लोकांच्या शरिराला घातक असणारे असे विविध केमिकल पदार्थ वापरले जातात आणि बाजारांत तोंडाला येईल. पॅकिंग वर बेमाफी किंमत छापून विकले जातात यामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कोणताही. अन्न व औषध प्रशासन विभाग कधी गेला आहे कां ? त्याचा रिपोर्ट जगजाहीर केला आहे का ? नाही कारण तो किंवा सर्वच चालणारे दुधसंघ हे कोणत्यातरी नेत्यांचे असतांत पण लोकांच्या जीवनाचे काय ? दुध पिशवी. व अन्य दुग्धजन्य पदार्थ यांच्यावरील पॅकिंग तारीख आपण कधी चेक केली आहे का ? 

          आपल्याला खाण्यास भुरळ पाडणारे बेकरी पदार्थ. स्विटमारट. व विविध थंड पेये. ज्युस बार. असे एक नाही अनेक खाद्यपदार्थ तयार करणारी व विक्री करणारी दुकानें आज बाजारात चालत आहेत. बेकरी पदार्थ पाव बटर. केक. अशी विविध उत्पादने की जी आपण रोजच्या जीवनात आहारात वापरतो पण आपण कधी सखोल चौकशी विचार केलाच नाही. हे सर्व पदार्थ तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल त्याचा दर्जा काय आहे. वापरला जाणार मैदा कसल्या गहू पासून बनविला आहे. वापरले जाणारे तेल कसल होत ? बेकरी उत्पादन करणार्या कंपनीत काम करणारे कामगार यांची सवयी बिडि सिगारेट मावा गुटखा असे विविध नशेचे पदार्थ सेवन करणारे विविध आजाराने ग्रस्त असतात. ते थुंकने. किंवा अन्य काही करत असतील का? कारण आपण बघायलाच नाही ? विचार करायलाच नको. ? पायाने पिट तुडवने. म्हणजे किती भेसळ आहे. कोणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी तपासणी पडताळणी केल्याचे जगजाहीर केल का ? तपासणी पडताळणी केली का ते आधी बघा ? विविध शहरांतील चौका चौकात संध्याकाळी घरची सर्वजण एकत्र बसून. ज्युस आईस्क्रीम विविध क्रिमरोल जे आगोदरच पॅक करून ठेवलेले असतात. विविध पेये जी फळांपासून व दुधापासून व विविध केमिकल मानवाच्या जीवाला बाधक असणारे विविध कलर ज्युस साठी लागणारे साहित्य फळें मार्केटमधून. लागलेली. नासकी कुजकी. खाण्यास योग्य नसलेली अशी फळें वापरली जातात. दुधात ५० टक्के चया वर पाणी वापरले जाते. विविध केमिकल जी मानसाच्या जीभेला चव निर्माण करतात अशी घातक केमिकल जी मानवाला तात्पुरते समाधान आणि एकादा रोग जडून जातो. आज अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांनी जागोजागी गैरप्रकार रोखण्यासाठी धाडी टाकणे गरजेचे आहे. 

                सर्वात मोठी भेसळ होती ती म्हणजे. वडापाव. चायनीज. भेळ पाणीपुरी. रगडा पॅटीस. बिर्याणी हाऊस. हाॅटेल. धाबे. नाष्टा सेंटर. चहा कॉफी. असे विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणारे हात गाडे. यावर. यात प्रामुख्याने वापरला जाणार कच्चा माल. म्हणजे. खराब कांदा बटाटा. बेसन ऐवजी मका पिट. खराब मिरची कोथिंबीर. आणि सर्वात मोठी भेसळ म्हणजे ज्या तेलात हे खाद्यपदार्थ तळले जातात ते तेल पंधरा पंधरा दिवस बदलले जात नाही. त्यातच हे सर्व खाद्यपदार्थ तळले जातात त्यामुळे लोकांना विष बाधा होण्याचा धोका जास्त आहे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे यांवर काम करणारे कामगार यांचे आरोग्य हा सर्वात मोठा जटील प्रश्न आहे कारण. अन्न व औषध प्रशासन ज्यावेळी खाद्यपदार्थ विक्री करण्याचे परवाने देते तेव्हा. स्वच्छता. स्वच्छ पाणी. खाद्यपदार्थ झाकून ठेवून विकणे जाळी आवरण करणे कामगार डोकयाला कॅप. हातमोजे. बुट. उच्च दर्जाचे खाद्यपदार्थ विक्री करणे. भेसळ विरहीत अन्न विकणे. असे एक नाही अनेक अटी व शर्ती अधिन ठेवून खाद्यपदार्थ विक्री करण्यासाठी परवाने देते आज खरोखरच अस होत का ? ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी सुध्दा खाद्यपदार्थ विक्री करणारे व खाद्यपदार्थ दर्जा तपासणी पडताळणी करण्यासाठी मोहीम राबविण्याच्या गरज आहे कोणीही करत नाही ? कोणालाही आपल्या व जनतेच्या जीवांची फिकीर नाही ? आत्ता आपणच पुढे येण्याची गरज आहे

            आली दिवाळी सोन्याच्या पाऊलानी. आनंद खुशहाली. समाधान. अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल करण्याचा संदेश यामधून दिला जातो. लक्ष्मी पूजन. दिवाळी पाडवा. भाऊबीज. बलीप्रतिपदा. तुळशी बारस लग्न. अस नियोजन असत दिवाळीचं साबन उठन सुवासिक तेल. नविन कपडे सगेसोयरे मित्रपरिवार नातेवाईक मित्र यांच्या गाठीभेटी आणि मग सर्वांचे तोंड गोड करण्याची आपली परंपरा. पहिल्या काळात लोकांच्या जवळ वेळ होता स्वता आपल्या समोर खरेदी माल करून दिवाळीसाठी लागणारे विविध पदार्थ घरच्या घरी तयार केले जात होते. आज वेळ नाही मग काय जागोजागी दिवाळी फराळासाठी लागणारे. लाडू चकल्या करंज्या चिवडा शेव काफनया. अनारसे. बुंदी लाडू. रवा लाडू. असे विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणार्या चे सटाॅल. आगोदरच तयार असतात मग काय केव्हा करायचं म्हणून आपण केव्हा तयार केलंय. ? कोणत्या तेलात केलंय. ? विविध कोणते कलर घातले आहेत ? चटणी पुड त्यात कोणता कलर आहे ? साखरेत सॅकरिन किती पटित आहे. ? रवा मैदा कोणत्या दर्जाचा आहे ? दिवाळी फराळ तयार करताना त्यावर किती धुळ बसली. किती घातक माश्या किटक बसले ? दिवाळी तयार करणारे कामगार यांचे आरोग्य कसे होते ? त्याने स्वच्छता पाळली असेल का ? स्वच्छ पाणी वापरले असेल का ? असे विविध प्रश्न आहेत की त्यांचा आपण कधी विचारच केला नाही कारण आम्हाला तेवढा वेळ नाही म्हणजे जाणूनबुजून आम्ही भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ घरी आणतो आणि सोबत विविध पोटाचे विकार. घसा विकार. असे विविध विकार पैसे देऊन विकत घरला आणतो. जनता जरी खुळी आहे पण आपल्या शासनाने अन्न व औषध प्रशासन विभाग प्रत्येक जिल्ह्यात एक विभाग नेमला आहे पण तो अशा सणासुदीच्या काळात आपल्या पदांचा अधिकारांचा जनहितासाठी वापर करतो का ? आपल्या पदाचा अधिकारांचा किराणा दुकानदार यांना आपल्या फायद्यासाठी दम दिला जातो काय ? ऐवढ एवढ द्या असा प्रकार आहे कां ? 

            दिवाळी सण साजरा करताना काही सावधानता बाळगा. फटाके लहान मुलांच्या हातात देऊ नका. घराजवळ आजारी वयोवृद्ध व्यक्ती असतील तर फटाके फोडू नका. कसलीही इजा होईल असा प्रकार करू नका. कारणं दिवाळी सण साजरा करताना कोरोना महामारी संकटांचे भय मनांत ठेव. गेल्या वर्षी आपल्याला दिवाळी साजरी करण्याचा योग नव्हता कारणं कोरोना महाभयंकर संकट आपल्यावर होतें. आज दिवाळी साजरी करताना आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश एवढेच काय आपल्या घराजवळ कोरोना काळात. आई वडील गमावलेली कोणी मुल आहेत का. ? पती गमावलेली कोणी अभागी महिला आहे का ? भाऊ बहिण गमावलेली कोणी व्यक्ति आहे का ? आपली पत्नी कोरोना काळात गमावलेली कोणी व्यक्ति आहे का ? आपल्या सगेसोयरे मित्रपरिवार नातेवाईक मित्र गमावलेली कोणी लोक आहेत कां ? त्यांच्या सुध्दा दुःखात सहभागी व्हा. त्याचं सुध्दा तोंड गोड करा कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने आलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी त्यांना धीर द्या. फटाके फोडणे म्हणूजे आनंद व्यक्त करणे तसा आत्ता काळ नाही एकामेकाला मदत करा. माझ्या घरात दिवाळी आहे शेजार यांच्या. घरात दिवाळी आहे का ? त्यांच्यात चूल पेटली आहे का ? सर्वांच्या सुखात दुःखात सहभागी होणे यासाठी भारतीय संस्कृतीत सण ही संकल्पना आहे 

            भेसळ पासून वाचा. कोणताही खाद्यपदार्थ पारखून घ्या 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक कार्यवाही करावी -अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

 

सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कडक कार्यवाही करावी   - अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

मुंबई, दि. 21; सणासुदीच्या दिवसांमध्ये राज्यातील जनतेला सकस, निर्भेळ आणि भेसळमुक्त मिठाई व इतर अन्न पदार्थ मिळावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून कडक कार्यवाही करावी , असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा आज त्यांनी बांद्रा येथील कार्यालयात आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त परिमल सिंग, सर्व सह आयुक्त प्रत्यक्ष व इतर जिल्हास्तरीय अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

  डॉ. शिंगणे पुढे म्हणाले, जिल्हा स्तरावरील अधिका-यांनी मिठाई व इतर खाद्य पदार्थांच्या उत्पादकांसोबत बैठक घ्यावी. त्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. मिठाई व इतर पदार्थांवर तयार करण्याची आणि संपण्याची दिनांक टाकणे आवश्यक आहे, याबाबत जन जागृती करावी.त्याचबरोबर दुध व दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ तपासणी वाढवावी आणि त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 औषध प्रशासना तर्फे तपासणीत ज्या औषध विक्री दुकानात फार्मसिस्ट नाहीत असे आढळलेल्या दुकानांचे परवाने रद्द करणे, आयुर्वेद, ॲलोपॅथी व इतर औषध निर्मीतींचा दर्जा सातत्याने तपासला जाणे आणि विभागातील पदभरती इत्यादि विषयांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

यावेळी 01.04.21 ते 30.09.21 या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनने केलेल्या कामाची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून आयुक्त श्री. सिंग यांनी दिली. या कालावधीत दुध या अन्न पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 4,60791 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. दुग्धजन्य पदार्थाच्या कारवाईत रुपये 39,50,386 किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. तर धाडी जप्तीत 526.10 लाख किमतीचा ऐवज जप्त करण्यात आला. सणासुदीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या मोहिमेत खवा, मावा, मिठाई, खाद्य तेल, तुप, रवा मैदा, बेसन मसाले अशा भेसळ युक्त वस्तुंचा रुपये 31,11,514 किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती देण्यात आली.

***

लोक उपाशी आणि गाढव तुपाशी

 

लोक उपाशी आणि गाढव तुपाशी

            रेशन कार्ड वर्गवारी रद्द करा. सरास २/३ किलो दराने अन्न धान्य खुल करा. ज्यांना अन्न धान्याची गरज नाही तो रेशन अन्न धान्य घेणार नाही त्यामुळे त्यांचे नाव दारिद्र्य रेषेखाली योजनेतून बाद करा  अन्यथा फेरतपासणी दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे पुन्हा करा. तोही गृह भेट घेऊन अधिकारी आणि सर्वसामान्य जनता समोरासमोर अस झालच पाहिजे  नाहीतर गाढव गहू खाणार आणि माणस उपाशी मरणार. आत्ता तरी जागे व्हा आत्ता तरी उठाव करा       सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांची अन्न धान्य गरज. स्वस्त व रास्त दरात. वितरण व्हावे यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. रेशन दुकानदार रास्त भावात अन्न धान्य देण्यास नकार अथवा टाळाटाळ करीत आहेत. थम उठत नाही.  नाव दिसतं नाही, वेळेवर दुकान न उघडणे, रेशन अन्न धान्य निट न जोकणे , असा त्रास सर्वसामान्य जनतेला होत होता

                  रेशन अधिनियम कायदा २०१३ या अन्न धान्य वितरण सुविधेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा अंमलात आणला.   २००५ साली दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा आर्थिक दुर्बल. उत्पन्न कमी असणारे. अशा कुटुंबाचा सर्वे करण्यात आला होता. त्यानूसार रेशनकार्ड मध्ये तीन प्रकारचीं वर्गवारी करण्यात आली.  अंत्योदय. बी पी एल.  प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब.  केशरी शिधापत्रिका ज्यांच्यासाठी कोणतीही अन्न धान्य योजना नाही अशी लोक. ग्रामीण भागातील लोकांना ४४००० उत्पन्न आणि शहरी भागासाठी ५९००० ‌हजार उत्पन्न ठरविण्यात आले त्यानुसार त्यांना अंत्योदय अन्न धान्य योजनेत समावेश करण्यात आला.  अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी व्हावे यासाठी तालुक्याला इषटांक उपलब्ध असेल तर त्याचा अन्न धान्य वितरण योजनेत सहभागी होता येते. राष्ट्रीय अन्न धान्य सुरक्षा कायद्यानुसार सर्व रेशनकार्ड धारकांना धान्य मिळावे, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत, त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनेसही अन्न व्यवस्थेत बदल केले आहेत, त्या बदलानुसार अंत्योदय अन्न योजनेतून प्रति व्यक्ती प्रतिमहिना ५ किलो अन्न धान्य अनुज्ञेय आहे. त्यानुसार. ३/ रूपये किलो दराने तांदूळ, २ रूपये किलो दराने गहू. देणे बंधनकारक आहे.  महिनाचा ३५ किलो तांदूळ गहू मिळून व इतर कोणताही उपलब्ध असेल ते अन्न धान्य वितरण करण्यात यावे, बी पी एल शिधापत्रिका धारकांना ८/१२ रूपये दराने मानसी धान्य देण्यात येते, शुभ्र शिधापत्रिका वाहन. गॅस यांत्रिक वाहन असलेलें लोक या योजनेत बसत नाहीत , समाजातील कोणताही घटक अन्नापासून वंचित राहू नये यासाठी शासन अनेक योजना राबविल्या जातात त्यात या गोरगरीब वंचित घटकांचा दारिद्र्य रेषेखालील यादीत समावेश करत त्यांना अल्प अथवा मोफत अन्न धान्य पुरविले जाते, मात्र जिल्ह्यात बी पी एल यादी बनविताना राजकीय हस्तक्षेप आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्यक्तिलाही यांचा लाभ घेत आहेत, विशेष म्हणजे घरात टिव्ही.  फ्रिज.  नोकरी भरपूर शेती आर्थिक सक्षम असणारे शासनाच्या मोफत अन्न धान्य योजनेचा लाभ घेत आहेत 

        अंत्योदय योजना निकष विधवा. अपंग, दुर्धर आजार, ६० वरषापुढील वयोवृद्ध लोक,. निराधार, भूमीहीन, शेतमजूर, कुंभार, मोची, विणकर, झोपडपट्टी व सफाई कामगार, यांचा समावेश या योजनेत होतो 

           २००५ साली झालेला दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे पुन्हा झाला पाहिजे, कारणं त्यावेळी शासन निर्णयानुसार गृहभेट देवून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे करणे गरजेचे होते, पण तसा सर्वे झाला नाही, त्यावेळी ग्रामीण भागात सरपंच सांगेल तसा सर्वे घरातच बसून करण्यात आला होता,. शहरी भागात नगरसेवक व इतर समाजातील लोकांच्या सांगण्या वरून एका जागेवर बसून सर्वे करण्यात आला होता, अमुक असा अमुक तसा आपले बगबलबचे अगोदर या दारिद्र्य रेषेखाली बसविण्यात आले,. ज्यांना गरज नाही,. शेती मुबलक आहे, नोकरी आहे जे पहिल्यापासून श्रीमंत आहेत यांचीच नावे दारिद्र्य रेषेखाली घेण्यात आली म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे यादी बनविण्याचे निकष पाळले गेले नाहीत, अनेक धनदांडगे आपलं रेशनकार्ड पिवळे असल्याचे अगदी बिनधास्त सांगतात आत्ता प्रशासनाकडून दारिद्र्य रेषेखालील यादीचा फेरतपासणी करणे गरजेचे आहे, याशिवाय खरेखुरे लाभार्थी समावेश इतरांना वगळलयाशिवाय अधिकारी व कर्मचारी यांनी राजकीय नेते यांनी कठोर भूमिका घेतल्यास खरया अर्थाने अन्न धान्य योजनेचा हेतू साध्य होईल, समाजाच्या शेवटच्या वंचित घटकातील व्यक्तिलाही अन्नापासून वंचित राहू नये यासाठी अन्नसुरक्षा कायदा व इतर योजना लागू करण्यात आलेल्या तरी यातील गैरलागू लाभार्थ्यांचा समावेश झाल्यामुळे योजनाच बदनाम झाल्या आहेत , 

              परवा कोरोना काळात टाळेबंदी मुळे जनता गोरगरीब लोक घरातच अडकून पडले. उपासमारीची वेळ आली शासनाने परगावाहून परराज्यातून कामासाठी आलेले कामगार यांचेवर उपासमारीची वेळ आली. त्यावेळी शासनाने समाजातील सर्व रेशनकार्ड धारकांना मोफत अन्न धान्य वितरण करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या. त्यातच आत्मनिर्भर वित्तीय सह्य पॅकेज अंतर्गत मोफत अन्न धान्य.  अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांना महिन्यांचा माल सोडून प्रति व्यक्ती प्रति महिना पाच किलो तांदूळ मोफत.  पण वितरण व्यवस्था खिळखिळी आहे वितरण व्यवस्थित झाले नाही.  २०२० मध्ये. एका बाजूला लोक उपाशी मरत होती आणि एका बाजूला टनाने बोगस रेशन चा

 तांदूळ विविध राईस मिल मध्ये सापडत होता कोण जबाबदार आहे याला.  शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी जे २००५ ला दारिद्र्य रेषेखालील लोकाचा सर्वे करायला होते ते. ? 

       सांगली जिल्ह्यात ४०५८७३ एवढी रेशनकार्ड संख्या आहे. त्यातील प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब योजनेत  ३७४५०८ ‌‌. बी पी एल योजनेत सहभागी असणारे रेशनकार्ड संख्या ६४९२८ ‌‌. अंत्योदय योजनेत सहभागी असणारे रेशनकार्ड धारक ३१३६५ अशी सर्वसाधारण आकडेवारी उपलब्ध आहे. कोरोना काळात प्राधान लाभार्थी कुटुंब व अंत्योदय यांना गेल्या काही दिवसांपासून योजनेत लाभ मिळत आहे.  प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब योजनेत शेतकरी कार्डधारकांना सवलत नव्हती शासनाच्या केशरी शिधापत्रिका धारकांना या योजनेतून लाभ होणार आहे

              वंचित घटक आहे तो म्हणजे केशरी शिधापत्रिका धारक यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ नाही.  जिल्ह्यात केशरी शिधापत्रिका धारक संख्या दोन लाख १८ हजार आहे. तर दहा लाख ३८ हजार लोकसंख्या लाभार्थी आहे.  शासनाच्या या निर्णयामुळे प्राधान लाभार्थी कुटुंब अंत्योदय. लाभार्थी यांना लाभ मिळतच आहे त्याबरोबरच आत्ता केशरी शिधापत्रिका धारकांना मोठी मदत शासन करतंय ती म्हणजे.  प्रति व्यक्ती प्रति महिना. १ किलो तांदूळ व १ किलो गहू.तेहि. विकत  असे वितरण करून शासन आपली चेष्टा करत आहे.  पण आज रेशन दुकानदार अर्धा किलो तांदूळ आणि अर्धा किलो गहू बघा किती मोठी मदत आहे शासनाची आपणास 

             ज्यांना गरज नाही त्यांना. नोव्हेंबर पर्यंत मोफत अन्न धान्य    मुबलक धान्य आणि गरिबांना अर्धा किलो कुठला न्याय. वरिल फोटो मध्ये शासकीय गोदामात गाढव रेशन अन्न धान्य खात आहेत. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५८

मधात बेसळ - अन्न व औषध प्रशासनची कारवाही - FDA

  

The Food and Drug Administration (FDA) had launched a statewide campaign to check the quality of honey. A total of 86 samples were taken from producers, sellers and distributors of various honey producing companies for analysis in this campaign and 3480.25 kg  stock of honey worth Rs 36,19,319 / - was seized.

              Analysis of sugar based on NMR test of honey samples revealed adulteration of sugars like mannose, maltose, maltotriose in honey of many reputed brands. At the end of the analysis, it was also found that the natural components of honey have been artificially altered. The possibility of adverse effects on human health by consuming this type of honey cannot be ruled out.

                Analysis reports of 52 honey samples taken by the Food and Drug Administration for analysis have been received, in which sample of brands like Zandu, Dabur, Patanjali, Saffola , Uttarakhand Honey , Vaidyanath , Dilive , Apis Himalaya, Hamdard Natural blossom , Shri Shri Tatva Vaidyanath, Twigs,  Twenty Four Mantra Organic , Madhupushp , Madhuban , Loose , Phondaghat , Reliance Healthy Life, Under the Mango Tree, Rasana, Organic Certified Honey, Himalaya, were found of a substandard quality.

      Further legal action is being taken against sellers, distributors and producers/manufacturers under the Food Safety and Standards Act in cases of substandard food articles, informed by authentic sources.           

 

            

प्रेस नोट

अन्न व औषध प्रशासन , म.राज्य यांचेकडुन संपूर्ण राज्यात मधाची गुणवत्ता तपासण्याकरीता मोहिम घेण्यात आली होती. सदर मोहिमेमध्ये मधाच्या विविध उत्पादक कंपन्याचे उत्पादक, विक्रेते व वितरक यांचेकडुन एकुण 86 नमुने विश्लेषणाकरीता घेण्यात आले होते तसेच ३ ठिकाणी मधाच्या दर्जाबाबत संशय असल्याने 3480.25 कि.ग्रॅ. किंमत रुपये 36,19,319/- चा मधाचा साठा जप्त करण्यात आलेला होता.

  विश्लेषणाकरीता घेण्यात आलेल्या मधाच्या नमुन्यांचे NMR Test च्या आधारे साखरेचे विश्लेषण केले असता अनेक नामांकित ब्रँडच्या मधामध्ये mannose, maltose, moltotriose यासारख्या साखरेची भेसळ असल्याचे आढळुन आले. विश्लेषणाअंती असेही आढळून आले आहे की मधाच्या नैसर्गिक घटकांमध्ये कृत्रिम पद्धतीने फेरफार घडवून आणलेले आहेत . अश्या प्रकारच्या मधाच्या सेवनाने मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. 

अन्न व औषध प्रशासनाने विश्लेषणाकरीता घेतलेल्या ५२ मधांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाले असून झंडु , डाबर , पतंजली , सफोला , उत्तराखंड हनी , बैदयनाथ, डिलीव , अपीस हिमालया , हमदर्द नॅचरल ब्लॉसम , श्री श्री तत्व वैदयनाथ, व्टिग्ज, चोवीस मंत्रा ऑरगॅनिक , मधुपुष्प , मधुबन, लुज , फोंडाघाट , रिलायन्स हेल्दी लाईफ, अंडर द मँगो ट्री, रसना, ऑरगॅनिक सर्टीफाईड हनी, हिमालया या ब्रँडचे मधाचे नमुने कमी दर्जाचे आलेले आहेत . कमी दर्जाच्या अन्न पदार्थ प्रकरणी विक्रेता, वितरक, उत्पादकांविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे असे सूत्रांनी सांगितले आहे.

बनावट कोरोना औषधाचा साठा जप्त -FDA

 बनावट Favipiravir Tablets औषधाची विक्री वर अन्न औषध प्रशासनाची जप्तीची कारवाई

कोविड १९ या जागतिक महामारीस कारणीभूत ठरलेल्या रोगाच्या उपचारांमध्ये परीणामकारक असलेल्या Favipiravir Tablets चा बनावट साठा मुंबईत विक्री होत असल्याची गोपनीय बातमी अन्न व औषध प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभागस प्राप्त झाली होती. सदर औषधाचा साठा विक्री साठी मुंबईतील काही विक्रेते कडे उपलब्ध असल्याची माहिती मिळाली या बाबत गोपनीयरित्या पडताळणी करण्यात आली. दि २४.०५.२०२१ रोजी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी मुंबईतील तीन औषध विक्रेते शिवसुष्ट्री सर्जीमेड , गोरेगाव पूर्व, मेडीटेब वर्ल्डवाईड, कांदिवली पूर्व व निरव ट्रेडलिंक, मुंबई. या ठिकाणी धाड टाकून मे मक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश यांनी उत्पादित केलेला Favipiravir Tablets व Hydroxy Chloroquin औषध बनावट असल्याच्या संशयावरून सुमारे रु १.५४ करोडचा साठा जप्तीची कारवाई घेण्यात आली. या बाबत पुढील चौकशी केली असता मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश हि उत्पादन संस्था अस्थित्वात नसल्याची माहिती औषध नियत्रक, हिमाचल प्रदेश यांनी इमेल द्वारे कळविली. तसेच राज्यातील घाऊक विक्रेत्यास विक्री केलेली संस्था मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, गौतम बुद्ध नगर, नोयडा उत्तर प्रदेश, या संस्थेस औषध विक्री परवाना नसल्याची माहिती मिळाली. मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर, सोलन, हिमाचल प्रदेश हि उत्पादन संस्था अस्तित्वात नसल्याने या कंपनीचा Favipiravir Tablets साठा प्रतिबंधित करण्यासाठी सर्व राज्य औषध नियंत्रक यांना कळविण्यात आले होते.   

दि ३०.०५.२०२१ रोजी मे मँक्स रिलीफ हेल्थकेअर चे मालक श्री सुदीप मुखर्जी हे चौकशी कामी हजर झाले असता त्यांचेकडे या औषध उत्पादन व विक्री बाबत कोणतेच कागदपत्रे उपलब्ध करू शकले नाहीत. तसेच औषध उत्पादन व विक्री परवाना बाबत माहिती देऊ शकले नाहीत. श्री मुखर्जी यांनी ज्या परवान्याच्या छायाप्रती सादर केल्या ते बनावट कागदपत्रे असल्याचे प्रथमदर्शनी चौकशीत आढळून आले. 

याप्रकरणी समता नगर, कांदिवली पूर्व व गोरेगाव , पूर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये औषध निरीक्षक यांनी संबंधितांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, औषध व सौंदर्यप्रसाधने कायदे १९४० अंतर्गत दि ३०.०५.२०२१ व ३१.०५.२०२१ रोजी गुन्हा नोंदवून मे मक्स रिलीफ हेल्थकेअर चे मालक श्री सुदीप मुखर्जी यांना पुढील चौकशी कामी पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या बाबत पुढील तपास चालू आहे.

सदरची कारवाई माननीय डॉ. राजेंद्र शिंगणे, मंत्री अन्न व औषध प्रशासन, माननीय श्री राजेंद्र यड्रावकर, राज्यमंत्री, अन्न व औषध प्रशासन व श्री सौरभ विजय, मा. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण औषधी द्रव्ये विभाग यांनी अशा औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचनेच्या अनुषंगाने श्री परिमल सिंग, मा.आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, श्री समाधान पवार, सहआयुक्त दक्षता यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभाग मुख्यालय, बृहन्मुंबई व ठाणे कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी यांनी संयुक्तपणे भाग घेऊन कारवाई केली.

मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांनी जनतेने औषधांची खरेदी परवानेधारक दुकानदाराकडून खरेदी बिलाद्वारे करावी व जर एखादे संशयास्पद औषधबाबतची माहिती आढळल्यास प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर कळविण्याचे आवाहन केले आहे.

रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी हालचाली - FDA

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करून १५०० पर्यंत कमी करण्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या हालचाली 

महाराष्ट्र 

राज्यात Covid-19 या साथरोगाचे रुग्ण ऑक्टोंबर, २०२० ते जानेवारी २०२१ या काळात रुग्णसंख्या बरीच कमी झाल्याचे दिसून आले होते. परंतु फेब्रुवारी , २०२१ च्या मध्यापासून रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत असून दरदिवशी सुमारे १०,००० नवीन रुग्ण वाढत आहेत. आजरोजी राज्यात ९८८५९ सक्रीय रुग्ण आहेत. सदर परिस्थिती बघता राज्यात Covid-19 या साथरोगाच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेची शक्यता नाकारत येत नाही. 

Covid-19 आजाराच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याच औषधांचा वापर होत असून प्रामुख्याने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन हे औषध या आजारावर प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात जानेवारी, २०२१ अखेर पर्यंत कोविड रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले त्याचबरोबर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन ची मागणी देखील कमी झाल्याचे दिसून आले. फेब्रुवारी, २०२१ पासुन रुग्णालये व रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना या औषधाची विक्री किंमत कमी करण्यात आली परंतु छापील विक्री किंमत कमी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर विक्री किंमत कमी करण्यात आलेल्या किमतीचा लाभ रुग्णांना न मिळता त्यांचेवर छापील विक्री किमतीनुसार आकारणी होत असल्याने ग्राहकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याचे दिसून आले.https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

याबाबत डॉ. राजेंद्रजी शिंगणे, मा.मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन व श्री. सौरभ विजय, मा. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांनी या प्रकरणी कार्यवाही घेण्याच्या दिलेल्या सुचने नुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली असता रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या उत्पादकांनी सदर औषधाची विक्री रुग्णालयांना तसेच रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना सुमारे ८०० ते १३०० रुपयांनी म्हणजे सरासरी १०४०/- रुपये किंमतीत केल्याचे आढळून आले. तथापि याबबत रुग्णालयांनी रुग्णांना आकारलेल्या किंमतीबाबत पडताळणी केली असता काही रुग्णालये त्यांच्या खरेदी किमतीवर १० ते ३० % अधिक रक्कम आकारून छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीत रुग्णास उपलब्ध करीत असल्याचे परंतु बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील छापील किंमत आकारून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावत असल्याचे दिसून आले आहे. 

त्यामुळे याबाबत मा. आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन , म. राज्य यांनी दाखल घेवून सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन ची उत्पादकांची विक्री किंमत व प्रत्याशात रुग्णांना आकारण्यात येणारी किंमत यामधील तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरवात केली. यासंदर्भात सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन उत्पादित करणाऱ्या उत्पादकांची दि. ६/३/२०२१ व दि. ९/३/२०२१ रोजी श्री. अभिमन्यू काळे, मा. आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांच्या उपस्थितीत बैठका घेण्यात आल्यात व तसेच रुग्णालयाची देखील दि. ८/३/२०२१ रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकांमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. व बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील रुग्णांना छापील किंमत आकारीत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबतचा प्रशासनाने शासनास सविस्तर अहवाल सादर केला असून शासनाने रुग्णालयांना सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या खरेदी किंमतीवर जास्तीत जास्त ३०% जास्त किंमत आकारण्याबाबत निर्देश देण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

तसेच याबाबत आज रोजी अन्न व औषध प्रशासनाने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या सर्व उत्पादकांना सदर औषधाच्या किंमती त्यांच्या विक्री किंमतीच्या जास्तीत जास्त ३० % जास्त आकारून MRP निश्चित करण्याबाबतचे निर्देश दिलेले असून लवकरच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

तसेच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन या औषधाची घाऊक व किरकोळ विक्री किमतीतील तफावत बघता व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने औषध किंमत नियंत्रण आदेश 2013 अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून रेम्डेसिवीर इंजेक्शन १०० mg ची अधिकतम किरकोळ विक्री किंमत निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरण, , नवी दिल्ली यांना सादर केला आहे. 

वाचा -

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM...

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

Covid-१९ च्या वाढत्या संसर्गामुळे अन्न व औषध प्रशासने घेतला हा निर्णय - FDA ...