कोरोनामुळे बिघडलेली घडी गेल्या वर्षापासून सुरळीत करण्याचा प्रयत्न शासकीय पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत. रोजीरोटी अडचण दूर करण्यासाठी. रेशन हा महत्वाचा श्रोत माणला जातो. गेल्या वर्षी सुध्दा टाळेबंदी मुळे सर्वसामान्य जनतेची परस्थिती बिकट झाली होती. शिधापत्रिका धारकांना अन्न धान्य उपलब्ध होते पण यावेळी जास्त बिकट परिस्थिती बांधकाम कामगार. परगावातून. परराज्यातून. परदेशातून. कामासाठी. आलेले कामगार टाळेबंदी मुळे अडकून पडले होते कोठे ओळख नाही कोण मदत करतं नाही. यावेळी केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेतून प्रति महिना प्रति व्यक्ती पाच किलो तांदूळ मोफत. देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यासाठी आधारकार्ड एवढाच पुरावा ग्राह्य धरला होता. रेशन दुकानदार यांनी. माणस मिळाली नाही. त्यांचा सर्वे झाला नाही. त्यांचे गावाकडे रेशनकार्ड आहे तेथे त्यांच्या नावांचा रेशनचा अन्न धान्य घेत आहेत. ओळखिचा पत्ता द्या. बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे कामगार. युपी बिहार. राजसथानवाले. व अन्य सर्वसामान्य गोरगरीब जनता.कोरोना काळात कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे पण रेशन दुकानदार यांनी आलेल्या मालातील. बराच रेशन अन्न धान्य. ढापले. चणा वाटप करताना कोणाला मिळाला कोणाला नाही. आजही शासन निर्णय सांगतो की प्रत्त्येक जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेतील चणा शिल्लक आहे.
दि 11 एप्रिल 2017 चे अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा. 2013/ 2013 चा 20 मधील कलम 16/1 द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून राज्य शासनाने राज्य अन्न आयोग गठित केला आहे त्यावर अधक्ष व इतर 4 सदस्य नेमणूक करण्यात आली असून. दि. 2/ मे 2017 चे अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 मधील कलम 16/2 मधील तरतुदीनुसार आयोगातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचा सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 चे कलम 16/6 मध्ये नमुद केलेली कार्ये सदर अन्न आयोग पार पाडील. कल्याणकारी संस्था. वसतिगृह. आश्रमशाळा. निराधार पुरूष व महिला. विधवा परित्यक्त गंभीर आजाराने ग्रस्त. एकटे राहणारे. सर्व आदिम जमाती. भूमीहीन शेतमजूर. अल्पभूधारक शेतकरी. ग्रामीण कारागीर. झोपडपट्टीतील रहिवासी. रोजंदारी करणारे. हमाल. मालवाहक. सायकल रिक्षा चालक. फळे फुले विक्रेते. गारुडी. कचरा गोळा करणारे. एच आय व्ही. /एड्स बाधित. नागरिक. कुष्ठरोगी नागरिक यांना प्राधान्य. वरिल प्रमाणे कोणताही घटक दारिद्र्य रेषेखाली म्हणजे अंत्योदय योजनेत बसत नाही. त्यांना केशरी शिधापत्रिका आहे. अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग मिळावा म्हणून त्यांनी केलेला पत्रव्यवहार अजून धुळखात पडला आहे. पिवळी शिधापत्रिका. केशरी शिधापत्रिका. शुभ्र शिधापत्रिका. असे प्रामुख्याने शिधापत्रिका प्रकार आहेत.
आपल्या जिल्ह्यात. केशरी शिधापत्रिका संख्या. दोन लाख अठरा हजार आहे तर दहा लाख अडतीस हजार लोकसंख्या लाभार्थी आहे शासनाच्या या निर्णयाचा प्राधान कुटुंब अंत्योदय लाभार्थ्यांना लाभ मिळत आहे पण यात अन्न धान्य मिळण्याचा लाभ केशरी शिधापत्रिका धारकांना मिळतच नाही आपल्या सांगली जिल्ह्यात एकूण रेशनकार्ड संख्या 405873 एवढी आहे. यामध्ये. प्राधान्य कुटुंब. 374508 व बी पी एल रेशनकार्ड संख्या 64928 आहे तर अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत. 31365 एवढी कमालीची संख्या आहे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना व शेतकरी योजनेअंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या केशरी कार्डधारकांना गेल्यावर्षी सवलतीच्या दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यात आले होते यंदाही कोरोनामुळे अनेक घटक अडचणींत आहेत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत व राज्य शासनाकडून पिवळ्या कार्डधारकांना. तांदूळ. गहू. साखर. महिन्यांचा मिळणारा रेशन अन्न धान्य सोडून. फक्त तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार आत्ता जून मध्ये अन्न धान्य वितरणाचा निर्णय ज्यांना रेशन मिळत नाही त्यांच्यासाठी घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये. प्रति व्यक्ती प्रति महिना. एक कीलो गहू व एक कीलो तांदूळ तेही चेष्टा लावली आहे एक किलो तरी कशाला देताय त्याबरोबर सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक. काय खाणार. का एक मुठ तांदूळ आणि एक मुठ गहू खा आणि पाणी प्या. झालकी जेवन. सवलतीच्या दरात वाटप करण्यात येणार आहे
चेष्टा लावली आहे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांची एका बाजूला अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणारे शिधापत्रिका धारक यांना महिन्यांचे रेशन सोडून तांदूळ पाच किलो मोफत. सोबत साखर. डाळ. केवढा मोठा पक्षपाती आहे. कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने सर्वजण म्हणजे लहान मोठे. गरिब श्रीमंत सर्वजण अडचणीत आले आहेत. जर रोग लहान मोठे गरिब श्रीमंत असा भेद करत नाही तर आपण का पक्षपाती पणा करताय. रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि सर्वांना 3/2 कीलोने सर्रास अन्न धान्य वितरण करा. सर्वजण सुखात राहतील आणि पोटभर खातील. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब खरोखरच दारिद्र्य रेषेखाली आहे का त्याचा पण सर्वे झाला पाहिजे. अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबविण्याचा प्रभावी निर्णय होता पण आजही आणि आत्ताही कोणताही अधिकारी व कर्मचारी घरापर्यंत अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम सर्वे साठी आलेला नाही. म्हणजे सगळ वार्यावर आहे. अपंगांसाठी वेगळी शिधापत्रिका देण्याचा शासन निर्णय आला त्यात अपंग व्यक्तींना शिधापत्रिका देताना प्राधान लाभार्थी कुटुंब योजनेत सहभागी करून द्या असा शासन निर्णय असून सुद्धा रोज अपंग लोक तहसिलदार कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. म्हणजे आहे का गोरगरीब जनतेची चेष्टा
केंद्र शासनाने इषटाक वाढवून दिल्याशिवाय बी पी एल लाभार्थी संख्या वाढविता येणार नाही. पण इंषटांक वाढल आहे संपला आहे हे आपणास कळणार कसे त्यासाठी आपण माहिती अधिकार दाखल करून माहिती घेणें गरजेचेच आहे. या नियमांच्या अधीन राहून बी पी एल पिवळ्या शिधापत्रिका साठी गॅस सिलिंडर. व दुचाकी वाहन. तसेच इतर अटी दि. 25 मे 2005 रोजीचया शासन निर्णयानुसार काढून टाकण्यात आल्या आहेत
शासन निर्णय दि. 9/ सप्टेंबर 2008 अन्वये राज्यातील सर्व विडी कामगार. तसेच सर्व पारधी. कोल्हाटी. समाजासाठी व कुटुंबासाठी आणि शासन निर्णय 29 सप्टेंबर 2008/ व 21/ फेब्रुवारी 2009 अन्वये परित्यक्त या. व निराधार महिला. यांना तात्पुरत्या स्वरूपात बी पी एल शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
* विविध मागणी पत्र व्यवहार आणि कालावधी
1/ नवीन शिधापत्रिका मागणी.
* 30/. दिवसांत नविन रेशनकार्ड देणे बंधनकारक आहे
2/. शिधापत्रिका नावात दुरुस्ती
* कार्यालयीन कालावधीतीत म्हणजे. 3 दिवसांत
3/ इतर राज्यातून आलेल्या अर्जदारास नविन तात्पुरती शिधापत्रिका देणे
*. 15/ दिवसांत प्रकरणं निकालात काढणे बंधनकारक आहे
4/. रेशन कार्ड मध्ये नाव वाढविणे किंवा कमी करणे
*. गृहभेट आवश्यक असल्यास 30 दिवस अन्यथा 3/ दिवसांत प्रकरण निकालात काढणे बंधनकारक आहे
5/. रेशनकार्ड मधील नाव कमी करणे
*. कार्यालयाने. 3/ दिवसांत प्रकरणं निकालात काढणे बंधनकारक आहे
6/ रेशनकार्ड मधील पत्ता बदलणे.
*. 30 दिवसांत
7/. रेशनकार्ड मध्ये नवीन जन्माला आलेल्या मुलांचे मुलींचे नाव वाढविणे
*. हे काम. शासकीय नियमानुसार. 1/ दिवसांत झाले पाहिजे
8/. शिधापत्रिकेत नोद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे
*. कार्यालयाच्या नियमानुसार. हे काम. 1/ दिवसांत झाले पाहिजे
9/. हरवलेल्या रेशनकार्ड ऐवजी दुय्यम रेशनकार्ड देणें
*. 30 दिवसांत मिळाले पाहिजे
10/ फाटलेल्या/ खराब झालेल्या रेशनकार्ड ऐवजी दुय्यम रेशनकार्ड देणें.
*.
गृह भेट आवश्यक असल्यास. 30/ दिवस. अन्यथा 6/ कार्यालयीन दिवस
वरिल प्रमाणे सर्व काम होत नाही त्यावेळी सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांची चेष्टा लावली आहे सर्वांनी.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859
