बालमजुरी निर्मूलन व पुनर्वसन

 

ग्रामविकास विभागांची भूमिका

              "बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा. " ऐकायला वाचायला बर वाटत. पण सत्यात बालमजुरीमुळे बालकांच्या शारीरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो तसेच त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे अशा बालकांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे.  मूलतः घरची नशिबाला लागलेली गरिबी हेच प्रमुख कारण आहे.  आर्थिक विवंचमुळे या मुलांना कोवळ्या. खेळा बागडायचया वयात. बांधकाम क्षेत्र. वडापाव गाडी. चायनीज. हाॅटेल. धाबे.  दारू दुकान. विविध खाद्य पदार्थ विक्री.   भिक मागण्यास प्रवृत करणारे. विट भट्टी.  असे एक नाही अनेक ठिकाणी काम करण्याची वेळ या मुलांच्या वर येते. त्यामुळे इतर मुलांच्या तुलनेत त्यांची शारीरिक व बौद्धिक प्रगती होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी काम करून अर्थार्जन केले तरी त्यांच्या एकंदरीत परिस्थिती मध्ये कोणतीही सुधारणा होत नाही या विषया बाबतची सामाजिक व आर्थिक गुंतागुंत लक्षात घेऊन बालमजुरीचे निर्मूलन करण्यासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागाच्या समन्वय असणे.  तसेच सर्व संबंधित विभागांनी तयाचेशी संबंधित मुद्यावर प्रभाव रित्या कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक ४६५/१९८६ चया निकालात देखील याबाबत कार्यवाही निर्देश केंद्र व राज्य शासनास दिले आहेत.  त्यानुसार सर्व संबंधित विभागाचा सहभाग असणार्या आणि कामगार विभागाने " यशदा " पुणे यांचे मदतीने तयार केलेल्या " राज्य कृती आराखडा " संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे. दरम्यान केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम पारित केला आहे.  त्यामुळे या दोन्ही अधिनियमातील तरतुदीची एकत्रितपणे व सचसंगतरितया अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे 
        याबाबत मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली " यशदा " पुणे येथे दिनांक ४ जुलै २०११ रोजी सर्व संबंधित विभागाच्या सचिव/ प्रधान सचिव स्वयंसेवी संस्था. राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प संचालक यांचें समवेत कार्यशाळा घेण्यात आली त्याचबरोबर मुख्य सचिव यांचें अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समितीच्या दिनांक १७/ आॅगसट २०११. रोजीचया बैठकीत या विषयावर चर्चा करून सुधारीत बालमजुरी निर्मूलन आराखड्यास समितीने मान्यता दिली आहे. 
          ग्रामिण भागातील बालक व युवक यांच्यासाठी व विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. ग्रामीण क्षेत्रातील बालमजुरीचया अनिष्ट प्रथेस आळा बसावा. तसेच भविष्यात बालमजूर निर्माण होऊ नये. बालकांचे आर्थिक सामाजिक व शारीरिक शोषण थांबवून त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी या विषयी विभागाशी संबंधित बाबींचा अंमलबजावणी व संनियंत्रण प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे.  या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागाच्या सर्व संबंधित अधिका-यांना शासन स्तरावरून निर्देश देण्याची बाब विचाराधीन होती 
     बालमजुरी या अनिष्ट प्रथेच्या निर्मूलन करण्यासाठी तयार करण्यासाठी तयार केलेला कृती आराखडा कार्यक्रमाचे राज्य स्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी मा. मुख्य सचिवांचे अध्यक्षस्थतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीचे सदस्य म्हणून सचिव ग्रामविकास विभाग यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.  तसेच जिल्हास्तरावर या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या बालकामगार पुनर्वसन आणि कल्याणकारी संस्थेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी.  जिल्हा परिषद. हे सदस्य आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील या विभागांशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागातील/ विभागाच्या अधिपत्याखाली अधिकारी व कर्मचारी खालील प्रमाणे कार्यवाही करतात
     प्रत्त्येक ग्रामपंचायती मध्ये प्रत्त्येक ग्रामसभेमधये. " बाल कामगार आणि त्यांचे पुनर्वसन " हा विषय प्रामुख्याने चर्चेत घेणें बंधनकारक आहे
        ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांनी आपल्या गावात आसपास परिसरातील उधोगात बाल कामगार कामावर ठेवलेले आढळल्यास त्याबाबत कामगार विभाग अधिकारी व पोलीस स्टेशनला माहिती द्यावी
     ग्रामपंचायत हद्दीतील उधोग चालू करताना मालकाकडून आम्ही बालकामगार कामावर ठेवणार नाही असे हमीपत्र लिहून घ्यावे
    ग्रामविकास विभागामार्फत विविध प्रकारच्या कल्याणकारी राबविण्यात येतात या योजना पैकी निकषात बसत असल्यास शक्यतो ५ टक्के वाटा बालकामगार यांचें नावे व पात्र पालकांपर्यंत पोहचेल याची दक्षता घेण्यात यावी जेणेकरून यामुळे बालमजुरी निर्मूलन होणेस मदत होईल यासाठी कामगार विभागाच्या संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकारी यांनी बालकामगारांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडे सुपूर्द करावी 
      प्रत्त्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांनी बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत उपक्रम राबवावा
    ग्रामपंचायत बालकामगार मुक्त अभियान
     ग्रामपंचायत व क्षेत्रातील प्रत्त्येक मुला मुलींची नावे शाळेत दाखल केली पाहिजेत
    शाळेत नाव असताना सुध्दा काम करणार्या मुला मुलींना व पालकांना सक्त ताकीद दिली पाहिजे
        ज्या उधोगात बालमजुरी करताना आढळल्यास बालकामगार ( प्रतिबंध व नियमन ) १९८६ कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होवून शिक्षा होऊ शकते
       स्थलांतरित कुटुंबियांच्या मुला मुलींना शाळेत दाखल करण्याबाबत त्यांच्या पालकांना समज दिली पाहिजे
      जे बालकामगार अनाथ अथवा त्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतील त्यांना शासनाच्या वसतीगृहात दाखल करण्याकरिता जिल्ह्याच्या कामगार विभागाकडे नाव द्यावे
        ग्रामविकास योजनांमधून बालकामगार यांच्या पालकांना उत्पन्नाचे साधन व पर्यायी मार्ग करून देणे
       जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा बालकामगारांचया पालकांच्या करीता आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी असणार्या योजनांचा लाभ देणें
      बालकामगारांना शाळेत दाखल केल्यानंतर त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मुख्याध्यापक/ शिक्षक यांनी प्रयत्न करावा
        बालकामगाराचया पालकांचे बचत गट निर्माण करण्यात यावे अथवा अस्तित्वात असलेल्या बचत गटात त्यांच्या समावेश करण्यात यावा व त्यास या योजनांचा लाभ देण्यात यावा
      बाल मजुरी बालकामगार निर्मुलन व पुनर्वसन याचा नारा लावत बालकामगार दिन साजरे करणारे सकाळी हा दिवस काळा आहे गोरगरीब लोकांच्या मुला मुलींवर ही वाईट वेळ आहे अशी हळहळ व्यक्त करणारे संध्याकाळी बार हाॅटेल. धाब्यावर गेले असतां याच मुलांना काय वागणूक देतात हेआपपणास माहित आहे 
        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour

 बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन

   बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा हे फक्त पुस्तकात आणि गाण्यातच बाकी राहिलं आहे    बालमजुरी मुळे          बालकांच्या शारीरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो तसेच त्यांना शिक्षण व शासनाच्या शैक्षणिक सवलती पासून वंचित राहावे लागते यामुळे अशा अनेक बालकांचे जीवन अंधकारमय होते आहे आपल्याकडे असणारी गरिबी बालमजुरी चे सर्वात मोठें कारणं आहे आर्थिक विवंचनेमुळे व घराची गरिबी यामुळे मुलांना कोवळ्या वयात शारीरिक व बौद्धिक प्रगतीस बाधा येईल अशा पध्दतीची कामे करावी लागतात त्यामुळे इतर मुलांच्या तुलनेत त्यांची शारीरिक व बौद्धिक प्रगती होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी काम करून अर्थार्जन केले तरी एकंदरीत परस्थिती मुळे त्यांच्यात सुधारणा होत नाही या विषया बाबतची सामाजिक व आर्थिक गुंतागुंत लक्षात घेऊन बालमजुरी निर्मुलन करण्यासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय असणे तसेच संबंधित विभागांनी त्यांच्याशी संबंधित मुद्द्यावर प्रभावीरितया कार्यवाही करणे आवश्यक आहे असे शासनाच्या निदर्शनास आले तसेच मा सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक. ४६५/१९८६ चया निकालात देखील याबाबत कार्यवाहीचे निर्देश केंद्र व राज्य शासनास दिले आहेत त्यानुसार सर्व संबंधित विभागाचा सहभाग असणार्या आणि कामगार विभागाने.   यशदा पुणे. यांचे मदतीने तयार केलेल्या. राज्य कृती आराखडा.  संदर्भ क्रमांक. ३ येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे दरम्यान केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारी अधिनियम पारित केला आहे त्यामुळे या दोन्ही अधिनियमातील तरतुदींची एकत्रिकपणे व सुसंगत रित्या अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे

(१) याचिका क्रमांक. ४६५/१९८६ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा

(२) शासन निर्णय उधोग व उर्जा कामगार विभाग क्रमांक सी एल ए २००६/ प्र क्र  २९९/कामगार ७ अन्वये दि २५/४/२००६ व सी एल ए २००९ (४) काम ४ दि २/३/२००९

(३)!शासन निर्णय उधोग व उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक सी सी एल ए २००६ / प्र क्र ३९२/ कामगार

(४) शासन निर्णय उधोग उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक सी एल ए  २०११ / प्र क्र २५९ कामगार /४ दि ७/१२/ २०११

                       याबाबत मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली. यशदा पुणे. येथे दि ४/ जुलै २०११ सर्व संबंधित विभागाचे सचिव / प्रधान सचिव स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकलप संचालक यांचे समवेत कार्यशाळा आयोजित करण्यात येते त्याचबरोबर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समितीच्या दि १७ आॅगसट २०११ रोजीचया बैठकीत या विषयावर चर्चा करून सुधारीत बालमजुरी निर्मुलनचया आराखड्यास समिती यांचेकडून मान्यता देण्यात आली आहे ग्रामीण भागातील बालक व युवक यांचेसाठी व विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात ग्रामीण क्षेत्रातील बालमजुरीचया अनिष्ट प्रथेस आळा बसावा तसेच भविष्यात बालमजुरी समस्या निर्माण होऊ नये बालकांचे सामाजिक व आर्थिक शोषण थांबवून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे असे शासनाबरोबर आपले सुध्दा मत होण्याची गरज आहे या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागाच्या सर्व संबंधित अधिका-यांना शासन स्तरावरून निर्देश देण्याची बाब शासन विचारात होती आणि आहे 

                   बालकामगार या अनिष्ट प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यातील कार्यक्रमाचे राज्य स्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी मा मुख्य सचिवांचे अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे या समितीचे सदस्य म्हणून सचिव ग्रामविकास विभाग यांचा समावेश आहे तसेच जिल्हा स्तरीय या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या बालकामगार पुनर्वसन आणि कल्याणकारी संस्थेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी. जिल्हा परिषद सदस्य. हे सदस्य आहेत यासर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील या विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागातील/ विभागाच्या अधिपत्याखाली अधिकार व कर्मचारी खालील प्रमाणे आपली जबाबदारी पार पाडतील

(१) प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्त्येक ग्रामसभेत.  बाल कामगार आणि त्यांचे पुनर्वसन.  हा विषय चर्चेला घेणे बंधनकारक आहे

(२) संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी गावात आणि आसपास परिसरात कोणत्याही उधोगामधये बालकामगार यांना कामावर ठेवल्याचे आढळल्यास त्याबाबत कामगार विभागाच्या संबंधित अधिकारी यांना किंवा जवळच्या पोलिस स्टेशनला माहिती द्यावी

(३) ग्रामपंचायत क्षेत्रात असणार्या उधोगाना परवाने देताना आम्ही बालक मुले मुलींना कामांवर ठेवणार नाही असे हमीपत्र लिहून घेणे आवश्यक आहे

(४) ग्रामविकास विभागाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात या योजनेपैकी निकषांत बसत असलेल्या शक्यतो ५/ टक्के वाटा बालकामगार असणार्या बालकांच्या पालकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे याची दक्षता सक्षम अधिकारी व कर्मचारी यांनी घ्यावी त्यामुळे बालमजुरी निर्मुलन करण्यास मदत होईल यासाठी कामगार विभागाच्या संबंधित जिल्ह्याचया अधिका-याने त्या जिल्ह्यातील बालकामगार यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडून पाठविणे बंधनकारक आहे

(५) प्रत्त्येक जिल्ह्या परिषदेने पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीने बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत उपक्रम राबविला पाहिजे

(६) बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत या अभियानात खालील उपक्रम राबविले पाहिजेत

(१) ग्रामपंचायत क्षेत्रात असलेल्या मुला मुलींची नावे शाळेत दाखल केली पाहिजेत

(२) शाळेत नाव असून सुद्धा जर मुलगा मुलगी जर काम करत असतील तर त्यांच्या पालकांना सक्त ताकीद देण्यात यावी व मुलांना शाळेत पाठविण्यासाठी तगादा लावावा

(३) ज्या उधोग व्यवसाय मध्ये मुल मुली काम करत असतील त्यांना बालकामगार ( प्रतिबंध व नियमन ) १९८६ या कलम कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी व शिक्षा होते याची माहिती संबंधित उद्योग चालविणाऱ्या व्यक्तिस देण्यात यावी

(४) प्रत्त्येक ग्रामसभेत याची माहिती देण्यात यावी

(५) जे पालक कामानिमित्त वेळोवेळी स्थलांतरित होत असतात त्यांना भेटून ते जेथे काम करतात येथेच मुलांना मुलींना शाळेत पाठविण्याबाबत सांगावे यासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक व सरपंच यांनी

 स्वता जावून सूचना द्याव्यात

(६) जे बालकामगार अनाथ किंवा त्यांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असेल त्याच्या बालकांना शासनाच्या वसतिगृहात दाखल करण्याकरिता जिल्यातील कामगार विभागाकडे नाव द्यावे

(७) ग्रामविकासाच्या योजनेचा लाभ देऊन बालकामगाराच्या पालकांना उत्पन्नाचे पर्यायी साधन मार्ग उपलब्ध करून द्यावे

(८) जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेमार्फत बालकामगारांच्या पालकांना आर्थिक उत्पन्न वाढिसाठी असणार्या योजनांचा लाभ देणे

(९) बालकामगार यांना शाळेत दाखल केल्यावर त्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मुख्याध्यापक व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी शिक्षक यानी आपले योगदान देणे गरजेचे आहे

(७) बालकामगार पालकांचे बचत गट निर्माण करण्यात यावेत अथवा अस्तित्वात असलेल्या बचत गटात समावेश करण्यात यावा व त्यास या योजनेचा लाभ देण्यात यावा बालमजुरी निर्मुलन करण्यासाठी वरिल जबाबदारी संबंधित अधिकारी यांनी पार पाडावी तसेच आराखडा अंमलबजावणीचा आढावा नियतकालिक बैठकीत घ्यावा दरमहा ५ तारखेपर्यंत कामगार आयुक्त प्रधान सचिव / सचिव ग्रामविकास व प्रधान सचिव / सचिव कामगार यांना जिल्हास्तरीय कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत विहित प्रपत्रात दाखल करणे बंधनकारक आहे

              बालकामगार यांचा वापर बांधकाम क्षेत्र. चायनीज गाडे.  वडापाव विकणारे.  बेकरी पदार्थ विक्री.  फळें विकणारे. वीटभट्टी.  वाहने धुने. बुट पाॅलिश. अशा एक नाही बर्याच ठिकाणी बालकामगार यांचा वापर सर्रास केला जातो याला कारणीभूत असते ती त्यांची घराची परस्थिती यामुळे कमी वयात शारीरिक विकास नाही शैक्षणिक विकास नाही अशा कामांवर मुलांना अतिशय वाईट वागणूक दिली जाते आज जर आपण या बद्दल आवाज उठवून बालकामगार प्रथा बंद केली नाही तर उद्या यांच्यात दडलेला एकदा अधिकारी व कर्मचारी याला आपण मुकणार आहोत मुलांना शिक्षण द्या त्यांना सक्षम बनवा तरच उद्याचा भारत साक्षर भारत निर्माण होईल 

               आमच्या बांधकाम कामगार भावांच्या साठी महत्वाचा संदेश आपणं जे काम करतो तेच काम आपल्या मुलाच्या नशिबाला येवू नये असे वाटत असेल तर स्वता कष्ट करताय आणि जास्त कष्ट करा आणि आपल्या मुलांना शिकवा उद्या आपल्यातला एकदा मुलगा प्रांत अधिकारी. तहसिलदार. एसपी.कलासवन अधिकारी का होणार नाही आणि त्यावेळी आपल्या चेहर्यावरील आनंद वेगळाच असेल बालमजुरी थांबवा हातात पाटी द्या डोक्यावर नको 

     सामाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार

दर सोमवारी  ३/५ सर्व शासकीय कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे अवलोकन करा 

रेशन कार्ड संबंधित

अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम अजून सुरू झाली आहे का नाही हे आपल्या रेशन दुकानावर चौकशी करा कारण शासन निर्णय निघून सुध्धा अजून मोहीम सुरू झाली आहे का नाही ?

वाचा

 -

रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी हालचाली - FDA....

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM....

फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र....

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे...