इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना

 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना 

             राज्यात निराधार अंध अपंग शारीरिक आजाराने त्रस्त व्यक्ती व निराधार विधवा. परित्यक्ता. देवदासी या सर्व दुर्बल घटकांसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या उद्देशाने राज्य पुरस्कृत. #. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना # व वृध्द लोकांसाठी श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना.  विधवा महिलांसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व दिवयांग व्यक्तिसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येतात.  संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अर्थ सहहयात वाढ करण्याबाबत.  मा लोकप्रतिनिधी. विविध संघटना.  स्वयंसेवा संस्था व अनेक नागरिक यांच्या माध्यमातून शासनाकडे वेळोवेळी मागणी अर्ज.  मोर्चे.  उपोषण. अशा विविध माध्यमातून वारंवार मागणी व पाठपुरावा करण्यात येत होता.  संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या अर्थ सहहयात दरमहा रुपये. ६०० होती. शासनाकडे मागणी पाठपुरावा करून रूपये १०००/ व सदरहून योजनेतील विधवा लाभार्थ्यांना. १ मुल. असल्यास त्याच्या पालनपोषणासाठी. दरमहा. ११०० रूपये. व विधवा महिलेस दोन मुल असल्यास दरमहा रूपये १२०० इतकं अर्थसहाय्य देण्याबाबत. मा मंत्री ( वित्त) महोदयांनी सन २०१९/२०२० या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय. भाषणामध्ये घोषणा करण्यात आली आहे.  त्यानुसार सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थींना देण्यात येणाऱ्या अर्थसाह्य वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

      विशेष सहाय्य योजना राज्यात राबविण्याबाबत गठीत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना.   समितीची कार्यकक्षा.  योजनेचे निकष.  लाभार्थी पात्रता अटी व शर्ती त्याचप्रमाणे अनुदान वाटपाचे करावयाच्या कारवाई बाबतचे संदर्भ. १/१४ येथील शासन निर्णय व परिपत्रक या शासन निर्णयाद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. तसेच विशेष सहाय्य योजना राज्यात राबविण्याकरीता करावयाच्या कार्यपद्धती/कार्यवाही या शासन निर्णयानवये विहित करण्यात येत आहे 

       योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

(१) कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न (२) आर्थिक सहाय्य निवृत्ती वेतन (३) पात्रतेची अहरता (५) वयाचा दाखला (६) उत्पन्नाचा दाखला (७) रहिवासी प्रमाणपत्र (८) अपंगांचे प्रमाणात (९) असमर्थता रोगाचा दाखला (१०) अनाथ निराधार असल्याचा दाखला 

   अर्ज करण्याची पद्धत व अर्जाची छाननी करण्याचा अधिकार

(१) तलाठी. (२) तहसिलदार (३) नायब तहसीलदार (४) ग्रामसभा. (५) केंद्र शासनाच्या निकषानुसार वर्षातून दोनदा ग्रामसभा सथावर अपात्र लाभार्थी शोध मोहीम घेणे बंधनकारक आहे

    आर्थिक सहाय्य मंजूर करणे व त्यांचे वितरण या शासन निर्णयानुसार धयायवयाचे आर्थिक सहाय्य संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिती मार्फत मंजूर केले जातात. नवाने मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणांत लाभार्थी माहिती दर महिन्यास शासनाला कळविणे बंधनकारक आहे

        योजना राबविण्यासाठी शासनाने गठीत करण्यात आलेली समिती

(१) मा पालकमंत्री यांनी शिफारस केलेली संबंधित तालुक्यातील सामाजिक क्षेत्रात काम करणारी व्यक्ती अध्यक्ष

(२) मागासवर्गीय ( अ जा / अ ज अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य

(३) महिला अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य

(४) इतर मागासवर्गीय/ वि जा. भ ज प्रवर्गातील अशासकीय प्रतिनिधी दोन सदस्य

(५) सर्वसाधारण प्रवर्गातील अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य

(६) अपंग प्रवर्गातील अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य

(७) संबंधित तालुक्यातील शासन नोंदणी कृत स्वयंसेवी संस्थांच्या अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य

(८) संबंधित तालुक्यातील सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणारी व्यक्ती अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य

(९) संबंधित तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिक अशासकीय प्रतिनिधी एक सदस्य

(१०) पंचायत समिती गटविकास अधिकारी/ मुख्य अधिकारी नगरपालिका/ प्रभाग अधिकारी महानगरपालिका ( शासकीय प्रतिनिधी ) 

(११) तहसिलदार/ नायब तहसीलदार (शासकीय प्रतिनिधी ) 

समिती बैठका /लाभार्थ्यांच्या याद्या/ लाभार्थी मरण पाल्याची सूचना/ लाभार्थी तपासणी पडताळणी पध्दती/ दक्षता समिती पथके

            वरील सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सर्व लोकांनी आपल्या आपल्या विभागांना भेट द्या आणि चौकशी करून योजनचा लाभ घ्या 

           समाजसेवा बंद आंदोलन उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५

कामगार ठेकेदार इंजिनिअर आणि योजना

 

कामगार ठेकेदार इंजिनिअर आणि योजना

         ‌ कामगार हे बहुतांशी अशिक्षित अडाणी गरजू असल्याने तसेच ते असंघटित असल्याने त्यांची मालक ठेकेदार इंजिनिअर वर्गाकडून सतत पिळवणूक होण्याची शक्यता असते. त्या करीता त्यांना त्यांच्या रोजगार सेवाशर्ती प्राप्त व्हाव्यात व त्यांना सामाजिक. शैक्षणिक. वैद्यकीय. आर्थिक सुरक्षा प्रधान करण्याच्या उद्देशाने विविध कामगार कायद्यामध्ये कामगारांचे हक्क निर्माण करून त्यांना संरक्षण देण्यात आलेले आहे या कामगार कायद्यांची प्रभावी पणे व यशस्वी अंमलबजावणी मालक ठेकेदार इंजिनिअर यांचेकडून केली जात आहे ती कशी हे पाहण्यासाठी व खात्री करून घेण्यासाठी असे कामगार ज्या ठिकाणी काम करतात कामांवर जातात अश्या कार्यस्थळाचे निरिक्षण करण्याकरिता आयुक्तालय कामगार आयुकतापासून तर निम्मं स्तरावरील सहकारी कामगार अधिकारी तसेच किमान वेतन निरिक्षक ( शेती व दुकाने निरिक्षक यांची विविध अधिनियमाच्या अंतर्गत #निरिक्षक # म्हणून नियुक्ती करण्यात येते व आलेली आहे अश्या प्रकारे ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती अधिनियमाच्या अंतर्गत # निरिक्षक # म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे असे अधिकारी व कर्मचारी त्यांना नेमून देण्यात भौगोलिक कार्यक्षेत्रातील विविध असथापनेतील/ उधोगांना निरिक्षक भेटी देऊन या या भेटी वेळी प्रत्यक्ष कामगारांच्या सेवाशर्ती बाबत त्यांना विविध अधिनियमाच्या अंतर्गत लाभ सुविधा सोयी सुविधा नियोक्तयाडून. दिल्या जातात किंवा नाही याची तपासणी करून खात्री करून घेतात व कामगारांना अधिनियमानुसार मिळणारे. १९ कल्याणकारी योजना सापेक्ष पणे मिळवण्यासाठी किंवा त्या मिळत नसतील तर त्या मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात किंबहुना ते मिळवून देण्याकरिता त्यांना केंद्रीय कायदे १९ व राज्य शासनाचे ६ कामगार कायदे तयार करण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार आवश्यकती कारवाई ते करतात यात नियोकतयाकडून विविध न्यायालयात अभियोग दाखल करून किंवा कामगार न्यायालय मध्ये वसुली दावे दाखल करणे यांचा समावेश होतो

      कामगार आयुक्तांकडून खालील महत्वाची कार्य केली जातात

विविध कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करून अधिनीयमाचे फायदे कामगारांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे. कामगार व मालक मध्ये कामगारांच्या प्रश्नावरून निर्माण होऊ पाहणा-या किंवा निर्माण झालेल्या औधोगिक विवादात वेळीच मध्यस्थी करून कामगार व मालक यांच्यात समेट घडवून आणणे. व औधोगिक क्षेत्रातील शांतता व सुव्यवस्था कायम राखणे/औधोगिक सौदाहपूरण व शांततेने राखणे. 

                  कामगार आज मोठ्या अडचणीत सापडला आहे कारणं शासकीय कल्याणकारी योजना मिळवून देण्याच्या नावाखाली प्रत्त्येक जिल्ह्यात जागोजागी तयार झालेल्या कामगार संघटना. एजंट दलाल यांचा सुळसुळाट यामुळे कामगारांची आर्थिक व मानसिक लुट चालू आहे. ह्या सर्व व प्रकाराला संघटना एजंट दलाल जेवढे जबाबदार आहेत तेवढेच सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी सुध्दा जबाबदार आहेत. कारणं कामगार आज वैयक्तिक पातळीवर एकादा नोंदणी अर्ज किंवा लाभाचा अर्ज देण्यासाठी किंवा विचारणा करण्यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये गेला तर अधिकारी व कर्मचारी त्याला विचारतात की तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे असं विचारण्याचा अधिकार अधिकारी व कर्मचारी यांना नाही. सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे मोबाईल नंबर फलकावर का लावले जात नाहीत ? संघटना व त्यांचे सहकारी पदाधिकारी यांचें मोबाईल नंबर अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडे कशासाठी पाहीजेत ? संघटना व एजंट यांचें सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये ठिय्या मारणे कोणत्या नियमांत आहे ? म्हणूनच म्हणतो की या सर्व बोगस कामगार नोंदणी यासाठी संघटना एजंट दलाल किंवा अन्य कोणीही जबाबदार नाही कारणं हे सर्व परिस्थितीचें बळी आहेत पण यांना आश्रय देणारे अधिकारी व कर्मचारी हे खरे गुन्हेगार आहेत. एक चौकशी झालीच पाहिजे

              ठेकेदार भोळ्याभाबड्या गरिब व्यसनी अडाणी गरजू अशिक्षित कामगारांवर मनमानी पद्धतीने आपला सर्वस्वी हकक सांगणारा व्यक्ती म्हणजे ठेकेदार होय. जो आपल्या मनाला येईल तेवढा पगार. आपल्या मतानुसार कामांची वेळ. ठरवणारा. आणि कामगार यांच्या जीवांवर. कमी वेळात जास्त आर्थिक माया गोळा करणारा. काही ठिकाणी कामगाराबरोबर त्याची बायको मुलं आपल राज्य सोडून पर राज्यात कामासाठी येतात त्यांचे अनुभव आपल्याला हालवून टाकणारे आहेत. ठेकेदार यांची महिलांना कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक अपमानास्पद असते त्याचा बघण्याचा दृष्टीकोन वाईट असतो पण हे कामगार व त्यांची पत्नी याचा विरोध न करतां सर्व काही सहन करत असतात. काहीवेळा कामगारांना बांधून माराहान करणे. युपी बिहार राजस्थान मधून आलेले कामगार यांना माराहान करून काम करून घेवून न पैसे देता घालवणे. हे आपण बघतो असे कामगार कोणाकडे जाणारं परकी लोक परक राज्य यांतच कामगार अडकून जातो. एकादा कामगार कामावरून पडून मरण पावलयास. त्याला कोणताही सुरक्षा संबंधित ठेकेदार गांभीर्य घेत नाही मयत कामगारांना कोणतीही आर्थिक मदत केली जात नाही. आज आपल्या जवळ बेळगाव कर्नाटक युपी बिहार राजस्थान येथून कामगार कामासाठी येतात रस्त्याचे काम करणारे. सफाई कामगार. यांना सुध्दा ठेकेदार कंत्राट बेसवर कामांवर ठेवले जाते. पण या सर्व कामगारांचा वापर फक्त आणि फक्त पैसा मिळविण्यासाठी केला जातो यांतच कामगार सुरक्षा धोक्यात आली आहे त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या कल्याणकारी योजना मिळाव्या यासाठी कोणतीही ठेकेदार मदत करत नाही. आत्ता सर्वात मोठा प्रश्न येतो तो म्हणजे कामाच्या दरांचा आजपर्यंत ठेकेदार यांच कधीही युनियन झाल नाही दर निश्चित करण्याबाबत. त्याला कारणं आहे की यांच्यात एकी नाही. यांना एकत्र येण्यासाठी सर्वात मोठा अडसर आहे तो म्हणजे यांना काम देणारया लोकांचा. अनेकवेळा यांचं युनियन दर निश्चित करण्यासाठी युनियन झाले मिटींग झाली जेवण झाली पण ही युनियनने. जास्त काळ टिकली नाहीत आणि येथून पुढे होणारं नाही आणि टिकणार नाही. दर ठरतो सर्व ठेकेदार लोकांचा एक नेता तयार होतो. पण कोणच युनियनचे ठरविल्या प्रमाणे दर घेऊन काम करत नाही कारणं रोज तयार होणारें ठेकेदार आज गल्ली बोळात काही अनुभव नाही चार फळ्या बांबू घेऊन रोज एक कंत्राटदार ठेकेदार तयार होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे खरोखरच प्रामाणिक काम करणारे कामांचा पूर्ण अनुभव असणारे. कामांचा दर्जा उत्कृष्ट असणारे. असे सेंट्रिंगवाले आज दराच्या कचाट्यात सापडले आहेत. मोठे ठेकेदार कंत्राटदार. हेच मनमानी दराने काम घेतात. आणि हेच कमी दारात काम घेतात आणि सर्वांच्या डोळ्यात धूळफेक करतात. कारणं सांगितलें जाते की आपसी संबंध होते. पाहुणे आहेत. त्या इंजिनिअरचे कायम काम आहे. मग दरासाठी एकी होणारच नाही ? १९८९ साली. काॅलम बीम. छपपरी. फाॅंडेशन. यांच दर. अॅटम बेसवर होते. त्यावेळी कामगार पगार. १८ ते चांगला मिस्त्री असेलतर त्याला ३५ रूपये पगार होता. म्हणजे. त्यावेळी कामगार पगार आणि दर यांचा विचार केला तर. आज. २०२१ रोजी. सेंट्रिंग कामांचे दर. ९०/१००/१२०/ असं आहेत कामगार पगार आज ३५०/५००/ असा झाला आहे म्हणजे १९८९ सालीच्या अंदाजानुसार आज सेंट्रिंग कामांचे दर १७०/ रू स्वेटर फूट असायला हवे होतें. याला कारणीभूत आहेत ते म्हणजे सर्व फुटार सेंट्रिंग ठेकेदार कंत्राटदार. युपी बिहार राजस्थान वाले कामगार म्हणून आले आणि स्वता ठेकेदार कंत्राटदार झाले. यांच काय केल आपण ? यांना आश्रय दिला तो म्हणजे इंजिनिअर लोकांनी 

          इंजिनिअर. ठेकेदार यांची पुढची पायरी म्हणजे इंजिनिअर. घर. बंगला. हाॅटेल. लाॅज. मंगल कार्यालय. कंपन्या. एम आय डी बांधकामे. रस्ते. पुल. बंधारे. विविध शासकीय इमारती. या सर्व कामांसाठी सर्वगुणसंपन्न आणि आज सर्वात मोठे खुळ असणारे वास्तुशास्त्र माहीत असणारा. सरळ. सुटसुटीत. मनमोहन बांधकामे करण्यासाठी जीवनातील घर आपल्या स्वप्नातील घर कसं असावं. यासाठी आपण इंजिनिअर निवडतो. जरा माग जाऊन विचार केला तर घराची व सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये बांधकाम व विविध बांधकामे करण्यासाठी स्थानिक मिस्त्री यांची निवड केली जात होती. पण आज उलट झाल. एकही कंत्राटदार ठेकेदार असा आहे कां त्याला मालकाकडून काम आलंय. नाही कारणं इंजिनिअर लोकानी बांधकाम क्षेत्रात एक वेगळी छाप पाडली आहे. त्यांची एकी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांच्या मिटींगा महिन्याला होतात विविध सामाजिक उपक्रम राबविले जातात त्यामुळे समाजांचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळाच आहे. पण कामगार ठेकेदार कंत्राटदार यांची छाप व्यसनी. आठवड्याला इंजिनिअर यांच्या आॅफिस पुढे उभे राहणारे. कामांचा अनुभव शुन्य.असणारे. अशी छाप पाडली आहे त्यामुळे यांच्या हातात कोणीही मालक आपले घरांचे काम देत नाही म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की इंजिनिअर लोक सेंट्रिंग ठेकेदार कंत्राटदार यांना कधीच एकत्र येवू देणारं नाहीत. कारणं मालक इंजिनिअर यांना मागिल त्या दराने काम देतात जेवढे पैसे इंजिनिअर हातात. मोठ मोठी अपार्टमेंट. मोक्याच्या जागा. लाखांच्या घरात गाड्या. कुठून आलं हातुडा. थाफी बंळबा. न घेता मिळवतात तेवढे पैसे कामगार काम करून सुध्दा मिळवत नाही त्याला एकवेळ गाडीत तेल टाकायला सुध्दा पैसे नाहीत असं का? आपणं कधी विचार केला नाही ? आणि आत्ता दरासाठी मिटींगा घेवून काय उपयोग ? वेळ गेली. ? आत्ता गप्प बसा आणि आप आपसात भांडणे करत माझ काम तु घेतल तुझ काम मी घेतल काय उजेड पाडला घेतल ते सुद्धा कमी दरात आगोदर आपलं मिटवा आणि नंतर दरासाठी उठाव करा 

              आज बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना मिळविण्यासाठी व बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर यांच ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. पण आज असा प्रकार उघडकीस आला आहे की काही संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांचेकडे ठराविक रक्कम घेऊन काही इंजिनिअर लोक प्रमाणपत्र देत आहेत म्हणजे खराखुरा कामगार माग आणि बोगस कामगार पुढे यासाठी सुध्दा इंजिनिअर लोक जबाबदार आहेत कां ? यांचा सर्वे झाला काय ? इंजिनिअर यांना किती दाखले देणे असा कोणता निर्णय आहे का? 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

प्रश्न प्रशासनाला?

 

प्रश्न प्रशासनाला

                    आपण ज्या गावात राहतो तेथे एक लहान राज्य आपल्या विविध अडचणी प्रश्नावर आपणास न्याय मिळवून तलाठी ग्रामसेवक मंडलाधिकारी. गटविकास अधिकारी. सरपंच  असतात  त्याला पंचायत राज म्हणतात. आणि त्यापेक्षा मोठा प्रश्न असेलतर ग्रामीण भागासाठी पंचायत समिती जिल्हा परिषद.  व शहरी भागासाठी तहसिलदार नायब तहसीलदार. कार्यकारी अधिकारी.  पुरवठा विभाग महसूल विभाग. पुनर्वसन विभाग.  निराधार विधवा अपंग यासाठी निराधार योजना  आरोग्य विभाग. कामगार विभाग. जमीन खरेदी विक्री करणारे स्टॅम्प वहेंडर.  घरकुल योजना.  विकास आराखडा.  रस्ते गटर बगीचे स्मशानभूमी. पुतळयासाठी असे विविध आरक्षण. असे एक नाही अनेक प्रश्न रोजच्या जीवनात आपला पिछा सोडत नाहीत.  पण यातील एकही काम शासन नियमानुसार होत नाही 

                आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे जमीन खरेदी विक्री. महसूल विभागात आज मोठ्याप्रमाणात भोंगळ कारभार सुरू आहे. समजा उदा. दाखल एक. सातबारा घ्या की त्या सातबारावर.  कु का.  तु बं. तु जो. आरक्षण विविध कलर मध्ये.   नोंद १ वर्ग.  नोंद २ वर्ग. विविध वतनी जमीन. वारस नोंदी घोटाळा  पुनर्वसन ग्रस्त  प्रकल्प ग्रस्त.   बक्षिस पत्र.  गहाण खत.  देवस्थान जमीन.  कोणतेही हस्तांतर अथवा विक्री बंदी कायदा.   पोटखराब.  भोगवटदार.  शासकीय इनाम.  महारकी.  देवसकी.  मुलाणकी.  वरील प्रमाणे विविध माध्यमातून शासन गोरगरीब जनतेला जगण्यासाठी आवश्यक असेल त्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध करून देते.  त्याचे देखरेख. व व्यवस्थित कागदपत्रांचा व्यवहार पाहण्यासाठी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी नेमले जातात 

              आपणांस हे माहीत आहे का. शासकीय आॅफिस मध्ये दाखल केलेल्या प्रत्त्येक कागदांचा लेखाजोखा ठेवला जातो म्हणजे तो साधा कागद. शासकीय कागद होतो आणि त्यात काय लिहिलं आहे त्यापेक्षा तो शासकीय आॅफिस मध्ये आला म्हणजे त्याला वजन येते.  त्यामुळे तसंच. शासनाच्या विविध योजना जमीनी.  किंवा अन्य कोणताही शासकीय एवज याची नोंद शासनाकडे असणारं बरोबर आहे ना. ?  एका जमीनीचे किती वेळा व्यवहार झाले आहेत कोणत्या जमीनीवर आरक्षण आहे किंवा अन्य कोणतेही शासन निर्बंध आहेत हे शासनाला माहीत असते. मग तरीसुद्धा. विविध योजनांचा बोगस लाभ घेतला जातो.  भुखंड व्यवहार. दोनदा होतात मग ती जागा शासनाच्या निर्बंधांमुळे आरक्षित असेल तरी आज सर्वच शासनाला माहिती असून सुद्धा शासन त्याचा खरेदी दस्त व्यवहार करत आहे.   दस्त रोज होणार आहेत कारणं शासनाला स्टॅम्प ड्युटी मिळण्यासाठी दस्त होणारच. मग त्या भुखंडावर निर्बंध असतानाही 

                आज आपण म्हणतो बक्षिस पत्राला किंमत नाही.  नोटरि कोण माणत नाही.  दस्त ठराविक कालावधीमध्ये जर नाही नोंदविला तर दस्त रद्द होतों. असे महसूल अधिनियम मध्ये उल्लेख आहे. तर मग शासकीय विभागात अशा जागांचे दस्त होतातच कसे ? समजा मोठा आर्थिक वाठा मिळवून दस्त झाले तर ?

              दस्त महत्त्वाचा नाही. आणि शासकीय निर्बंध असणार्या. कोणत्याही विभागातील. बोगस दस्त झाला तर त्याचा उल्लेख शासनाकडे असतो तरी सुद्धा दस्त होतात. आणि. पण अशा कोणत्याही खरेदी विक्री व्यवहाराला. शासनाचा दर्जा देणारे सर्व अधिकारी व कर्मचारी. कारवाईस पात्र आहेत. त्याचा पुढील सातबारा.   फेरफार.  तयार करणारे खरेदी विक्री व्यवहार करणार्या पेक्षा मोठे गुन्हेगार आहेत.

          वर एक सातबारा आपल्या अभ्यासाठी देत आहे. त्यात  तुकडा खरेदी विक्री बंदी असताना सुध्दा खरेदी व्यवहार झाला आहे. पुनर्वसन कायदा ११/१०/१९८३ पासून कोणतेही खरेदी विक्री हस्तांतर विभागणी करण्यास बंदी आहे असा उल्लेख असतानाही याचा खरेदी विक्री व्यवहार झाला आहे  जिल्हाधिकारी परवानगी नाही. तरीसुद्धा दस्त झाले. आणि त्यांचे सातबारा फेरफार तयार झालेच कसे. ? करणारे कोण सर्वसामान्य लोक नव्हती शासकीय अधिकारी व कर्मचारी होते.  त्यांना कळलं नाही का त्यांनी किती पैसे खाल्ले हे काम करण्यासाठी ? 

              नोंदणी क्रमांक (३६) नुसार एक गाव मो का वि म्हणून घोषित करण्यात आले होते त्यात १०/११/१९८३  अन्वये महाराष्ट्रात प्रकल्प ग्रस्त पुनर्वसन अधिनियम १९७६ मधील ११ प्रमाणे हे गाव मोरणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांचे लक्ष क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे वरिल कायद्याचे कलम १२ ओ. जमीनीचे कोणत्याही प्रकारचें हस्तांतर विभागणी करण्यास ११/१०/१९८३ पासून बंदी घालण्यात आली आहे असे असताना सुध्दा शासकीय अधिकारी व प्रशासन यांनी शासनाचा कायदा मोडला आहे तरी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे.  खरेदी विक्री व्यवहार करणारे त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.  खरेदी करणार्या लोकांची बाजू घेणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी. जागा प्रकलप ग्रस्त लोकांना. परत द्यावी

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर 

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सर्व खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले योजना अंतर्गत मोफत उपचार करण्याचे आदेश द्या - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar

अहमदनगर - भारताची, विशेषता महाराष्ट्राची परीस्तीती खूप गंभीर होत चालली असून कोरोना ने आपल्या राज्यात इतका थैमान घातले आहे की जवळ जवळ प्रत्यक कुटुंबातील कोणी ना कोणी कोरोनाच्या संसर्गाने आजारी तरी आहे. काहींना आपल्या जिवलग व्यक्ती सोडून गेलेत. आपल्या राज्यत असे कोणी नसेल ज्याचे नातेवाईक पैकी कोणी कोरोना ने आजारी नाहीत. मागील वर्षीचा कोरोना विषाणू आणी आजचा कोरोना विशानुत खूप फरक आहे. सध्याचा विषाणू हा खूपच भयंकर आहे. रुग्णाला अचानक श्वास घेण्याचे त्रास होऊन आजार वाढत आहे. त्यामुळे रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात हलवणे व लवकरात लवकर उपचार करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागते. पूर्ण जगासह भारताने मागील वर्षी लॉकडाऊनची घोषणा करून सामान्य जनतेला घरी राहण्याचे आव्हान केले. तेव्हा पासून सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीती खूप बिकट आहे. महाराष्ट्र राज्यात कोरोना रुग्ण झपाट्याने वाढत असल्याने पूर्ण महाराष्ट्रत परत लॉकडाऊन करण्यात आले. सध्या सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीत खूप खालावली आहे. त्यात कोरोनाने आजारी रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्या अगोदर पैसे भरण्यास भाग पाढले जात आहे . खासगी रुग्णालय शासनाच्या नियमाप्रमाणे शुल्क आकारत नाही. विचारणा केली असता तुम्हाला बेड व सर्व सुविधा दिली हेच तुमच्या साठी खूप आहे, बिल दिले ते भरून जावे.

लॉकडाऊन मुळे सामान्य जनता आर्थिक खूप मागासली असून त्यांचे उपचार होणे खूप गरजेचे आहे. ज्यांचे कडे लाखो रुपये भरण्यास नाही ते घराबाहेर पढण्यास तयार नाही, कारण पैसे आणणार कुठून. आपल्या कडे आहे ती पुंजी लॉकडाऊन  मध्ये संपली आहे किंवा संपायला आली. त्यात रुनालायाचे खर्च कसे झेपणार. या सर्व बाबींचा एकच अर्थ निघतो की सामान्य जनतेकडे सध्या स्वताच्या उपचारासाठी पैसे नाहीत. जे उपचार करीत असतील एक तर आपले सर्व काही विकून किंवा कर्ज घेऊन करीत असतील असे एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनात पुढे विनंती केली आहे की जर महाराष्ट्र सरकारने सर्व खासगी रुग्णालयाला महात्मा जोतीबा फुले योजनेत तातडीने समाविष्ट करून त्यांना प्रत्यक रुग्णाला योजने अंतर्गत उपचार करण्याचे आदेश दिलेतर महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला योग्य आणी मोफत उपचार मिळेल.जी जनता पैसे नसल्याने घरात बसून आहे त्यांना पण उपचार घेण्याची संधी मिळेल. आणी सर्वात मोठी गोष्ट की  रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर नागरिक हा विचार करणार नाही की त्याच्याकडे पैसे आहे कि नाही तो फक्त महाराष्ट्र सरकारचा जय जय कार करीत रुग्नालयात दाखल होऊन उपचार घेऊन घरी येईल.खासगी रुग्णालय ही सरकार कडून पैसे येत असल्याने समाधानी होऊन रुग्णाचे उपचार करतील.असे निवेदणाचे पत्र एम आय एम तर्फे मुख्य मंत्री यांना देण्यात आले आहे. त्यात एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी,जिल्हा महासचीव जावेद शेख,मुफ्ती अल्ताफ,असिफ सुलतान,विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शहनवाज तांबोळी,युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान,ऑल इंडिया युथ फेडरेशन शहर अध्यक्ष फिरोज शेख,शहेबाज शेख,सलमान खान,आरिफ सय्यद आदी. सह्या आहेत.

अहमदनगर येथील ऑक्सिजन प्लांटला लिक्वीड पुरवण्यासाठी एम आय एम चे मुख्य मंत्रीना पत्र - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar...

त्या विवस्र अवस्थेत फिरणा-या मातेला मानवसेवेचा आधार - manav seva....

गिधाडे...

शेख सरांचे रुपात मला विठ्ठलाचे दर्शन झाले. - संदीप दंडवते Oxygen shortage....