ध्यास मदतीचा

 

ध्यास मदतीचा

      समाजात प्रत्येकजण आपापल्या परीने गोरगरीब जनतेला मदत करतो कोण धान्य दान करतो. कोणी पाणी दान करतो. कोण आर्थिक मदत करतो. कोण शारीरिक कष्ट करून मदत करतो पण सर्वात मोठा आणि जटिल असणारा असा प्रश्न आहे तो म्हणजे आपल्या समाजात अशी काही लोक आहेत कि जी अर्धपोटी उपाशी राहून कशीबशी जगत आहेत मग त्यांना दवाखान्यात जाण्यासाठी अठठरा विश्व दारिद्र्य असल्यामुळे वैद्यकीय खर्च करणे शक्य नाही यासाठी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा यांचेकडून आमचें शिराळा तालुका महिला अध्यक्ष. व शिराळा तालुका उपाध्यक्ष. व त्यांचे सहकारी यांनी आपला अनमोल वेळ धन खर्ची घालून सोनवडे सारख्या गावांत मोफत डोळ्यांचे विविध विकार यांवर तपासणी व उपचार यासाठी मोफत शिबीर आयोजित केले होते 

सोनवडे येथे डोळ्यांचं शिबिर 9 /11/ 2019 रोजी संपन्न झालेल्या डॉक्टर सविता नलवडे, रवी यादव, नांगरे चेअरमन सतीश पाटील शिवाजी संचालक, विजय चौगुले, मणदुर उपसरपंच, आयोजक हसीना मुल्ला. संगीता बाबर मनीषा बाबर पूनम भोसले, वैभव बाबर, त्यांनी सर्वांनी मिळून सोनवडे, आरळा ,मणदूर ,बेरडे वाडी, शित्तुर ,शिराळा या भागातील लहान मुले व मोठी माणसे पेशंट मोतीबिंदू, काचबिंदू ,लासरू, मास वाढणे असे डोळ्यांचे गंभीर आजार तपासणी करून मोफत शस्त्रक्रिया पाठवले. या समाज कार्याला आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो.हा विचार मनात आणतात मरावे परी कीर्तिरूपे उरावे. आपण समाजात जन्माला आलो म्हणजे आपल्या हातून कळत नकळत आपण समाजाचे काही तरी देण लागतो ही भावना मनात घेऊन आमच्या रमाई आंबेडकर. झासीची राणी. अहिल्याबाई होळकर. राजमाता जिजाऊ. मदर तेरेसा. सावित्रीबाई फुले. यांच्या लेकी. यांनी सर्वात मोठा उपक्रम हाती घेतला सलाम त्यांच्या कामाला # ध्यास मदतीचा#

    बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ऊस तोडणी कामगारांच्या साठी मोठी बातमी

 

ऊस तोडणी कामगारांच्या साठी मोठी बातमी पोटासाठी आपलं गाव सोडून नगर बीड उस्मानाबाद अशा विविध ठिकाणचे ऊस तोडणी करण्यासाठी कामगार येतात. पण यांतच त्यांचे रहाणे आरोग्य मुलांचं शिक्षण. महिलांना आरोग्य सुविधा पुरविण्याचे. काम हे साखर कारखाने यांचे आहे 

              ऊस तोडणी कामगार हे कारखाना सुरू असेपर्यंत ऊस तोडणी करण्यासाठी उचल घेतात. आणि मग ऊस तोडणी टोळीचे म्होरके या उचली पेक्षा अनेक पटित या कामगारांकडून काम करून घेतात. महिलांना हीन वागणूक. मुलांना शिक्षण नाही आरोग्याची कमतरता. रहाण्यासाठी योग्य जागा नाही. सुरक्षितता अभाव. 

               ऊस तोडणी कामगारांसाठी. व महिला मुल वयोवृद्ध यांच्यासाठी प्रती महिन्याला आरोग्य शिबीर घेणे गरजेचे आहे. मुलांना अंगणवाडी वर्ग मुलांचे आरोग्य जोपासणे साठी सकस आहार या योजना करणे गरजेचे आहे

                  ऊस तोडणी कामगार काम करीत असताना होणारा अपघात. बैलांचा अपघात. याची भरपाई देण्याची जबाबदारी साखर कारखाने यांनी घेणे गरजेचे आहे कामगारांना होणारी गावगुंड यांचेकडून माराहान. पोलिस प्रकरणांत मदत. ऊस तोडणी कामगार यांचा विमा. बैलाचा विमा. विविध लसीकरण मोहीम. हंगाम चालू आहे तोपर्यंत या ऊस तोडणी कामगार यांची सर्वस्व जबाबदारी साखर कारखाने यांनी घेणे गरजेचे आहे अनेक वेळा ऊस तोडणी कामगार अपघात झाल्याचे आपण बघतो वाचतो पण त्यांना परगावाहून आल्यामुळे कोणीही मदत करत नाही  

             शासनाने या सर्व परस्थितीचा विचार करून ऊस तोडणी कामगार यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी साखर कारखाने यांना कडक निर्देश दिले आहेत त्यानुसार त्यांची अंमलबजावणी होते कां नाही हे पाहण्यासाठी समिती नेमणे गरजेचे आहे 

राज्यातील 6/ लाख ऊस तोडणी कामगारांना मिळणार विमा कोरोणाचया पार्श्वभूमीवर राज्यातील 6/ लाख ऊस तोडणी कामगारांना मिळणार विमा तोडणी हंगाम संपताना कोरोणा प्रादुर्भाव निर्माण झाला त्यामुळे कामगारांना गावी जाताना अडचणी निर्माण झाली होती लस येण्यास उशीर लागणार असल्याने येत्या हंगामात तोडणी कामगारांना संरक्षण मिळाल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू होणे शक्य नसल्याने विमा कवच योजना हाती घेतली जात आहे राज्यात 100 सहकारी व 87/ खासगी कारखाने असुन जवळजवळ 6 लाख कामगार हा व्यवसाय करतात नोव्हेंबर ते एप्रिल महिन्यापर्यंत कारखाने ऊस गाळप चालते सध्या कोरोणा महामारी मुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे ऊस तोडणी कामगार महामंडळ व सरकार व सहकारी कारखाने मिळून विमा रक्कम भरणार आहेत एका कामगारांना कमीत कमी 700 ते 1000 रुपये विमा हप्ता येणार आहे त्यातून कोरोणाने मृत्यू झालयास कामागारांचया कुटुंबीयांना 10 ते 15 लाख रुपये मिळाले पाहिजेत असी तरतूद करण्यात आली आहे व तसे प्रयत्न सुरू झाले आहेत बर्याच दिवसांनी या बेवारस परगावाहून पोट भरण्यासाठी येणाऱ्या ऊस तोडणी कामगारांना न्याय मिळाला

                समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा काढला उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

One;">९८९०८२५८५९

अपंग कल्याणासाठी योजना आणि अधिकारी अरेरेवी

अपंग कल्याणासाठी योजना आणि अधिकारी अरेरेवी

         ‌. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम २९६१ मधील अनुसूचि _१ मध्ये नमूद केल्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पादनातून जिल्हा परिषदेने तर अनुसूची _२ मध्ये नमूद केल्यानुसार पंचायत समिती स्व उत्पादनातून पंचायत समिती वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करावयाचा आहे. सामाजिक न्याय विभाग संदर्भातील दिनांक २८/ एप्रिल २०१७ चे अरधशासकीय पत्रानुसार केंद्र शासनाच्या निसमरथ अपंग व्यक्ती अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणेबाबत कळविले आहे. सदर अधिनियमातील नियम ३७ अन्वये दिवयांगांना. विविध कल्याणकारी योजना मध्ये ५/टक्के निधी व आरक्षण ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच त्यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य राहील. जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पादनातून व सामुहिक स्वरुपाच्या विविध योजना घेण्यात येतात. मात्र. या संदर्भात जिल्हा परिषदानी त्यांच्या सव उत्पादनातून केलेल्या खर्चाचा आढावा घेतला असता वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे आढळून आले आहे. वास्तविक त्या त्या प्रवर्गातील व्यक्तींना त्यांच्या त्या प्रवर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर खर्च होणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी शासनस्तरावरून योजना निश्चित करून देण्यात येत आहेत. तसेच सदर निधी हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्व उत्पादनातून खर्च करण्यात येत असल्याने कोणकोणत्या योजनांवर निधी खर्च करावा. याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार असणे आवश्यक आहे. सदर खर्चाबाबत काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करून खालील प्रमाणे सर्वसमावेशक आदेश देण्यात आले आहेत 

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम २६१ पोट कलम (१) खालील अधिकाराचा वापर करून या निर्णयाद्वारे शासन असे आदेश देत आहे की शासनाने खालीलप्रमाणे विहित केलेल्या योजना व्यतिरिक्त जिल्हा परिषद. पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या सर्व अधिकार संबंधित जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती. / ग्रामपंचायत यांना देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या निसमरथ ( अपंग ) व्यक्ती अधिनियम २०१६ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्व उत्पादनातून ५/ ठिकाणी टक्के निधी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे त्यातून अपंग लोकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार

*. अपंग पुनर्वसन केंद्र. थेरपी सेंटर सुरू करणे. यामध्ये. भौतिक उपचार तज्ञ व्यवसाय उपचार. तज्ञ स्पीच. थेरपीषट. बालविकास मानसशास्त्र व वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा

* सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी अपंगांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्माण करणे. जुन्या इमारतींचे अॅकसेस आॅडीट करून जुन्या इमारतींची मध्ये सुविधा निर्माण करणे. यामध्ये रॅपस रेलिंग टाॅयलेट बाथरूम पाण्याची सोय लिफटस. लोकोशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे

*अपंग महिला बचत गटांना भरिव अर्थसाह्य. अनुदान. यामध्ये अपंग महिला बरोबर मतिमंद पालक असणार्या महिलाचा देखील समावेश असावा

* अपंगांना आर्थिक मदत स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे

* अपंग उधोजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे

* अपंग व्यक्ती करीता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापना करणे व क्रीडा संचालनालय मान्यतेने क्रीडा स्पर्धा आयोजित करणे *करमणूक केंद्र. बाग बगिचे. यामध्ये अपंग वयकतिसाठी विशेष. सुविधा उपलब्ध करून देणे

* सुलभ स्वच्छता गृह. व स्नान गृह. अपंग वयकतिसाठी. योग्य फेरबदल करणे अथवा अपंगांसाठी सोयीस्कर सुलभ शौचालय व स्नानगृह बांधने

*स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कर्णबधिर साठी. बेरा. चिकित्सक निर्माण करणे. 

* सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मार्फत अपंगत्व प्रतिबधाकरीता रुबेला लसीकरण करणे व जनजागृती करणे. 

*. मतिमंदासाठी. कायमस्वरूपी औषधोपचाराची गरज आहे त्यांना मोफत औषधे पुरविणे

* कुष्ठरोगी साठी औषधे / ड्रेसिंग तसेच सहाय्यभूत साधनें व सर्जरी अपलायंसेस पुरविणे

* सर्व प्रवर्गातील अतितिवर अपंगत्व असलेल्या वयकतिसाठी. तात्पुरत्या अथवा कायम स्वरुपाचा निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे

* अपंगत्व प्रतिबंधात्मक लवकर निदान व उपचार दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेवकास प्रशिक्षण देणे

* लवकर निदान त्वरित उपचार दृष्टीने अपंगांच्या पुर्व प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा पुरविणाऱ्या संस्थाना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे

* अपंग व्यक्तींना समुपदेशन तसेच सललमसलत करणार्या केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे

* मतिमंद मुलांच्या पालकांना संघाना / संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे

* मतिमंदासाठी तात्पुरते केअर सेंटर. / डे केअर सेंटर यांची स्थापना करणे

* अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळावे आयोजित करणे

* अपंग मुले तसेच व्यक्तिला कला गुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अॅकेडमी सुरू करणे

* अपंगत्व प्रतिबंधात्मक पुनर्वसन व सोयी सुविधांबाबत प्रचार प्रसार प्रसिध्दी व जनजागृती करणे

* सार्वजनिक स्वच्छता. शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय. शाळांमध्ये अपंगांसाठी विशेष शौचालये व रॅमपस इ. अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य देण्यात यावे

* १ ते. ५ ‌. वर्ष वयोगटातील मुकबधीर मुलांवर उपाचारासाठी. खर्च करण्यात यावा जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व दूर होण्यास मदत होवू शकते

* अपंगत्व घालविण्यासाठी शिबीर आयोजित करणे पुनर्वसन करणे. ई पी सी. केंद्रामध्ये विशेष तज्ञ घेणे या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे

* पॅरा. आॅलिमपिक मध्ये भाग घेण्याकरिता दिवयांगाना विशेष सोयी सुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात 

# वैयक्तिक लाभाच्या योजना #

* अपंग व्यक्तिंना सहाय्यभूत साधनें व तंत्रज्ञान याकरिता अर्थसहाय्य देणे

* अंध व्यक्ती साठी. मोबाईल. लॅपटॉप संगणक बेल. नोट वेअर. ब्रेल. लेखन. साहित्य ब्रेल टाईपरायटर. टाकिंग टाईपरायटर. लारज प्रिंट बुक. अलपदृषटि मात करण्यासाठी इत्यादी सहाय्यभूत साधनें

* कर्णबधिर व्यक्तिसाठी. विविध प्रकारच्यी वैयक्तिक श्रवणयंत्र. शैक्षणिक संच. संवेदन उपकरणे. संगणकासाठी सहाय्यक अनुदान

* अस्थिव्यंग लोकांसाठी. कॅलिपरस. व्हिलचेअर. तीनचाकी सायकल. स्वयंचलित तीन चाकी सायकल. कुबड्या. कृत्रीम अवयव. प्रोसथोटिक अॅणड डिवहायसेस. वाॅकर सरजिकल फुटवेअर. सपलींग. मोबालिटि. एड्स. कमोड. चेअरस. कमोड सटुल सपायनल अॅणड नील वाॅकी ब्रेस. डिवहायसेस फाॅर डेली लिव्हिंग इत्यादी

* मतिमंद लोकांसाठी. मतिमंदासाठी शैक्षणिक साहित्य. बुध्दीमत्ता चाचणी संच. सहायकभूत उपकरणे व साधने तसेच तज्ञाने शिफारस केलेली अन्य सहायक साधनें

* बहुविकलांग लोकांसाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ञाने शिफारस केलेली सुयोग्य सहाय्य भूत साधनें व उपकरणे. सी पी चेअर. स्वयंचलित सायकल व खुर्ची. संगणक वापरण्यासाठी सहाय्यक उपकरणे

* कुष्ठरोगी मुक्त अपंग लोकांसाठी कुष्ठरोग मुक्त अपंगांसाठी कृत्रिम अवयव व साधनें. फूटवेअर. सर्जिकल अपलायमेंट मोबालिटि एड इत्यादी

* अपंग लोकांसाठी स्वयंरोजगार अर्थसहाय्य. पिठ गिरण. शिलाई मशीन. मिर्ची कांडप केंद्र. फूड प्रोसेसर युनिट. झेराकस मशीन

* अपंग लोकांसाठी स्वयंरोजगारासाठी गाळे घेण्याकरिता अर्थ सहाय्य

* अपंग विना अट घरकुल योजना

* घरकुल योजनांमध्ये अपंग कृती आराखडा प्रमाणे अपंगांना विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आल्या नाहीत. अशा. प्रधान मंत्री आवास योजना. ग्रामिण व अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अपंगांसाठी घरामध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कमाल २०/००० इतकं प्रति लाभार्थी खर्च सदर निधीमधून करण्यात यावा

* कर्णबधिर अपंग लोकांसाठी काॅकलीया इंमलाट करण्यासाठी अर्थसहाय्य

* अपंग व्यक्तींना व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी संगणक प्रशिक्षण घेण्यासाठी वैयक्तिक अनुदान

* अपंग व्यक्तींचे राहणीमान उंचावण्यासाठी. सोलर. कंदील. सौरबंब. सौर चूल. बायोगॅस प्लांट. इत्यादी घरगुती गरजांसाठी अर्थ सहाय्य

* अपंग व्यक्तींना मालमत्ता करात कुटुंब प्रमुखांची अट न घालता ५०/ टक्के सवलत

* अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी प्रोत्साहन अनुदान

* अपंग शेतकरयांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेती विषयक औजारे. मोटार पंप. विहीर खोदणे. गाळ काढणे. पाईप लाईन करणे. मळणी यंत्र. ठिबक सिंचन. बी बियाणे. यासाठी अर्थ सहाय्य 

* अपंग शेतकरयांना शेतीपूरक व्यवसाय शेळीपालन कुक्कुटपालन वराह पालन मत्स्य व दुग्ध व्यवसाय यासाठी अनुदान

*अपंग शेतकरयांना फळबाग अनुदान

* मतिमंद अपंग व्यक्तींना निरामय योजनेअंतर्गत अर्थ सहाय्य हप्ते

*अपंग विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच विशेष शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे

* अपंग विद्यार्थ्यांना सर्व समावेशक शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या मदतनीस यांना मदतनीस भत्ते

* उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती

* केंद्र शासनाच्या लोकसेवा आयोग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परिक्षा पूर्व तयारी शासकीय स्पर्धा परीक्षा केंद्रावर प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना शुल्काची रक्कम देणें

* निराधार निरश्रीत व अतितीव्र अपंग व्यक्तींना विनाअट निर्वाह भत्ता

* अपंग व्यक्तींना विधुत जोड. नळकनेकसन. झोपडी दुरुस्ती. विना अट अनुदान

* अपंग महिलांसाठी सक्षमीकरण योजनांना अर्थसहाय्य

* सामाजिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पिडित अपंग महीलांना त्याचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी अर्थ सहाय्य

* अपंग व्यक्तींना दूरवर आजारांवर वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थ सहाय्य. कॅन्सर एडस. क्षयरोग. मेंदू विकार. ह्रदय शस्त्रक्रिया

* व्यंग सुधार शस्त्रक्रिया अर्थ सहाय्य

* अंध विद्यार्थ्यांना वाचन लेखणसाठी लेखनिक अर्थ सहाय्य

* कर्णबधिर साठी दुभाषकाची व्यवस्था करणे

* शाळाबाह्य अपंगांना रात्र शाळा मध्ये शिक्षण देणे

* अपंग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य

* अतितीव्र अपंगांच्या पालकांना अर्थसहाय्य

* अपंग महिलांसाठी सुरक्षितता म्हणून हेल्पलाईन तयार करणे

* अपंग बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य

* भिक्षेकरी अपंगांना भिक मागणयापासून परावृत्त करण्यासाठी अर्थसहाय्य

* अपंग विद्यार्थ्यां व अपंग खेळाडू यांना अर्थ सहाय्य

* अपंग प्रमाणपत्र वितरण करण्याकरिता विशेष मोहिम व शिबिर आयोजित

* ग्रामपंचायत मार्फत बांधण्यात येणा-या व्यापारी गाळयामधये अपंग व्यक्तींना ५/ टक्के आरक्षण ठेवण्याची कारवाई

         जिल्हा परिषद व पंचायत समिती त्यांच्या स्व उत्पादनातून घेण्यात येणार्या योजनांवरील निधी त्याच वित्तीय वर्षी खर्ची पडेल या दृष्टीने कल्याणकारी योजना आखून लाभार्थ्यांचे अर्ज स्विकारताना ते मुळातच परिपूर्ण असावेत यांची दक्षता घेण्यात यावी. यामध्ये कार्यान्वित करण्यात येणारे योजनांची अंमलबजावणी सत्वर होऊन अखर्चित राहणार नाही व सदर रक्कमेचा अनुषेशही राहणार नाही अशा योजना वर्षाच्या सुरवातीला आखण्यात याव्यात हा कार्यक्रम प्रभावीपणे अंमलबजावणी येण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मासिक कृती कार्यक्रम तयार करून दर महिन्याला आढावा घ्यावा. तसेच संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे सुध्दा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मासिक बैठकांमध्ये आढावा घ्यावा. या प्रकरणी विहित पध्दतीचा अवलंब करून विहित अटी व शर्ती अधिन राहून सदर आदेशाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील जर कार्यवाही होत नाही असे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

 

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

          भारतीय संविधानाच्या नियमानुसार. माणसाला मतांचा अधिकार 18 वर्षाने देण्यात आला आहे. आणि सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात निवृत्ती वय 60 ठेवण्यात आले आहे. हे सर्व नोकरदारांना नंतर त्याच्या वेतनाच्या व कामाच्या कालावधी प्रमाणे पेन्शन सुध्दा दिली जाते. पण जे लोक कोठेही नोकरी करत नाहीत. शेती. व्यवसाय. मजूरी. अशी अन्य काम पोटाची खळगी भरण्यासाठी करतात त्यांना कुठली पेन्शन कुठलं निवृत्ती वेतन. वय आहे तोपर्यंत मिळेल ते काम करून आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणारी ही लोकं जेव्हा 65 वयात जातात तेव्हा त्यांना बर्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागते हातात पैसा नाही. काम होत नाही मुल संभाळत नाहीत समाजातील हीन वागणूक. अशा एक नाही अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते आणि शेवट कोणताही मार्ग उरत नाही तेव्हा हीच वयोवृद्ध मंडळी आत्महत्या सुध्दा करतात हे आपण वाचतो.आणि खरोखरच मुल आई वडील या वृध्दांना संभाळणे होत नाही म्हणून त्यांना आनाथ आश्रमात घालतात. ही अशी सर्व परस्थिती आज आपल्या सर्वांपुढे देशापुढे आ वासून उभी आहे त्यासाठी शासनाने अशा वृध्द लोकांसाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या आहेत 

              संजय गांधी निराधार अनुदान योजना यासाठी लाभार्थी असणारा कमीत कमी 15 वर्षे महाराष्ट्रात राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे त्याचे वय किमान 18/60 वर्षांपेक्षा कमी नसावे. याचबरोबर कुटुंबाच्या उत्पन्नाची अट आहे. कुटुंबाचे नाव ग्रामीण /शहरी भागाच्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत समाविष्ट असावे. किंवा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न दिव्यांग लाभार्थी लोकांसाठी प्रतिवर्षी रुपये 50/000/ तर इतर सर्व लाभार्थी लोकांसाठी रुपये 21000 एवढे आवश्यक आहे 

       ‌ ‌. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव नसलेल्या व कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 21000 पर्यंत असलेल्या लाभार्थ्यांना दरमहा रुपये 1000प्रति. लाभार्थी सहाय्य देण्यात येते तसेच सदर योजनेतील अपत्य नसलेल्या विधवा लाभार्थ्यां महिला यांना दरमहा रूपये 1000 रुपये व 1 अपत्य असलेल्या विधवा महिलांसाठी अर्थसहाय्य रक्कम दरमहा 11000 आणि दोन अपत्ये किंवा त्यापेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या विधवा महिलांसाठी मिळाणारे दरमाह रुपये 1200 प्रति लाभार्थी अर्थ सहाय्य देण्यात येते

          दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीतील केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत दरमाह रु 300 अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना मधून दरमहा रुपये 700 असे एकूण दरमहा रु. 1000 प्रति लाभार्थी अर्थ सहाय्य देण्यात येते तसेच केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत दरमाह रु 300 देण्यात येते याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अपत्य नसलेल्या किंवा 1 अपत्य किंवा 2 अपत्य असलेल्या विधवा महिलांसाठी किंवा त्यापेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या विधवा महिलांसाठी विधवा लाभार्थी अनुक्रमे दरमहा रु 700/ रु 800 व रू 900 असे एकूण अनुक्रमे दरमहा प्रति लाभार्थी रुपये. 1000/ व रुपये 1200 एवढे अर्थ सहाय्य देण्यात येते

        अपंगांसाठी अस्थिव्यंग. अंध. मुकबधीर. कर्णबधिर मतिमंद. इत्यादी सर्व महिला व पुरुष. क्षयरोग. पक्षघात. प्रमसतीकघात. कर्करोग. एडस. एच आय व्हि. कुष्ठरोगी. सिकलसेल. व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निश्चित केलेले अन्य दुर्धर आजार. कि ज्यामुळे ती व्यक्ती आपला उदरनिर्वाह चालवू शकत नाही असे महिला व पुरुष निराधार पुरुष. निराधार महिला. तृतीय पंथी लोक. निराधार विधवा. घटस्फोट प्रक्रियेतील महिला व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी मिळत नाही किंवा या योजनेखाली विहित केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणा-या महिला. परित्यक्ता. देवदासी. अत्याचारित महिला. व वेश्याव्यवसाय करणा-या महिला की ज्यांनी हा व्यवसाय सोडला आहे अशा. महिला व पुरुष तुरुंगात सजा शिक्षा भोगत असलेल्या कुटुंब प्रमुखांच्या पत्नीस इ. 

          18 वर्षांखालील अनाथ. अपंग सिकलसेलग्रसत व अन्य दुर्धर आजाराने ग्रस्त मुले मुली. असतील तर त्यांना पालकामारफत लाभ देण्यात यावा 

     35 किंवा अधिक वयाची अविवाहित महिला जर तिला कुठलाही आधार नसेल तर तिला लाभ देण्यात यावा. मात्र तिचा विवाह झाल्यास ती स्वताहून लाभ बंद करणेसाठी अर्ज संबंधित आॅफिस मध्ये करणे बंधनकारक आहे

           घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांबाबत तिच्या सासर किंवा माहेरच्या वास्तव्याचा परिसरातील मस्जिद मधील काझी तहसिलदार समोर त्या स्त्रीच्या घटस्फोटावर तहसिलदार यांचेकडे शपथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अथवा गावांमध्ये. शहरांमध्ये मुस्लिम समाजासाठी कार्य करण्यासाठी जी रजिस्टर संस्था असेल त्या संस्थेचा ठराव करून दिल्यास त्यानंतर तिला सदर योजनेचा लाभ देण्यात येतो

             अपघातग्रस्त. आत्महत्या ग्रस्त. शेतकर्यांचे कुटुंब वार्षिक उत्पन्न या योजनेखाली विहित उत्पन्नापेक्षा कमी असल्यास असे कुटुंब 

            ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका जनमनोंद वहीतील उताराची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शिधापत्रिकेमधये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा आधारकार्ड इ पुरावे तपासून ग्रामीण/ शहरी नागरि रूग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिक्षक यांचा किंवा त्यापेक्षा वरील दर्जाच्या शासकीय वैद्यकीय अधिकारयाने दिलेला वयाचा दाखला

          वैद्यकीय प्रमाणपत्र आधारावर नमूद केलेल्या वय सकृतदर्शनी दिसणारे वय यामध्ये तफावत नसावी याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे त्याप्रमाणे सर्वच वयाच्या. दाखल्यावर वैद्यकीय अधिकाराच्ये नाव त्याचा नोंदणी क्रमांक व या दाखलयाला कोणत्या वैद्यकीय मंडळासमोर आव्हान देता येईल याची नोंद वैद्यकीय प्रमाणपत्रात करणे आवश्यक आहे

           उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा उप विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला दाखला अरजदाराकडून रु 5 चया कोर्ट फी स्टॅम्प वर प्राप्त झालेल्या अरजानुसार अर्जाचा नमुना परिशिष्ट 10 मध्ये दिला आहे. किंवा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत त्या व्यक्ती किंवा कुटुंबाचा समावेश असल्याबाबत साक्षांकित उतारा

   रहिवासी दाखला ग्रामसेवक. तलाठी. मंडलधिकारी. यांनी दिलेला रहिवासी दाखला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने दिलेला रहिवासी दाखलाही ग्राह्य धरला जातो

      अपंग प्रमाणपत्र अस्थिव्यंग. अंध. मुकबधीर. कर्णबधिर. मतिमंद यांचें अपंगत्व बाबत अपंग व्यक्तीं अधिनियम 1995 मधील तरतुदीनुसार जिल्हा शल्य चिकित्सक सिव्हिल सर्जन यांचें प्रमाणपत्र

           असमर्थतेचा रोगाचा दाखला जिल्हा शल्य चिकित्सक सिव्हिल सर्जन शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी दिलेला दाखला. तसेच कोणत्याही सरकारी किंवा निमसरकारी किंवा शासन अनुदानित निवासगृहाचा आंतरवासी नसल्याबाबत दाखला. तहसिलदार किंवा ग्रामसेवक तलाठी. यांच्या शिफारशीनुसार दिलेला दाखला व महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांनी दिलेला दाखला

            अनाथ असल्याचा दाखला. ग्रामसेवक मुख्याधिकारी. प्रभाग अधिकारी यांनी दिलेला व गटविकास अधिकारी. प्रकल्प अधिकारी. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना यांनी साक्षांकित केलेला दाखला

        एड्स. एच आय व्हि. तृतीयपंथी प्रवर्ग सक्षम वैद्यकीय अधिकारयाचे प्रमाणपत्र 

        या योजनेसाठी अर्जदार यांच्या अपत्य संख्येची अट असणार नाही 

         अपंगातील अस्थिव्यंग. अंध. मुकबधीर. मतिमंद. या सर्व प्रवर्गातील अपंगांना या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता त्यांचे कुटुंबांचे एकत्रिक वार्षिक उत्पन्न या योजनेत पात्र होण्यासाठी रूपये. 50000 पर्यंत असावे

       अस्थिव्यंग. अंध अपंग मुकबधीर कर्णबधिर मतिमंद यांचें अपंग प्रमाणपत्र अपंग अधिनियम 1995 मधील तरतुदीनुसार निर्णय होईल किमान 40/टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती या योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र ठरतील यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक सिव्हिल सर्जन यांचें प्रमाणपत्र बंधनकारक राहील

                शारीरिक छळ. बलात्कार. अत्याचारित महिला. बाबतीत शल्य चिकित्सक सिव्हिल सर्जन व महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र तसेच बलात्कार स़बधित पोलिस स्टेशनला गुन्हा नोंद झाल्याचे ठाण्याचे प्रमाणात घेणे आवश्यक राहील

       घटस्फोट प्रक्रियेतील महिला स्त्रिया. ज्या पती पत्नी कायदेशीर घटस्फोट कार्यवाही न्यायालयात अर्ज केला आहे. परंतु घटस्फोट मिळण्याची अंतिम कार्यवाही झालेली नाही अशा कालावधीतील पतीपासून वेगळ्या राहणा-या महिला रितसर घटस्फोट मिळण्यासाठी न्यायालयात केलेल्या अर्जाची सत्य प्रत व पतीपासून वेगळी राहत असल्याबाबत संबंधित गावच्या तलाठी व ग्रामसेवक यांनी संयुक्तरीत्या दिलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे तसेच शहरी भागात तलाठी किंवा नगरपालिका महानगरपालिका कर निरिक्षक यांनी दिलेले प्रमाणपत्र आवश्यक राहील  

        घटस्फोट झाला आहे परंतु पोटगी मिळत नाही किंवा योजनेत नमूद केलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी पोटगी मिळणा-या महिला अनुदान मिळण्यास पात्र असतील. घटस्फोट झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत व पोटगीची रक्कम याबाबतचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील

       परित्यक्ता महिलांच्या बाबतीत जया ज्या स्त्रिला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून पतीने सोडले आहे. किंवा तिला पती नांदवत नाही त्यामुळे अशा महिलांना स्वतंत्रपणे किंवा नातेवाईकांकडे रहावे लागते अशा महिला पात्र असतील याबाबत तलाठी ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त दाखला आवश्यक राहील. शहरी भागासाठी तलाठी वा नगरपालिका महानगरपालिका कर निरिक्षक यांचे प्रमाणपत्र

          वेश्याव्यवसायातून मुक्त केलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत महिला व बाल विकास अशा महिलेला वेश्याव्यवसायातून मुक्त केल्याचे प्रमाणपत्र व तिला शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही असे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील

        अनाथ मुले मुली. म्हणजे आई वडील मृत्यू मुखी पडल्यामुळे अनाथ झालेली व कोणत्याही शासकीय निमशासकीय शासन अनुदानित अनाथ आश्रमात न रहाणारे मुल मुली यांना लाभ मिळेल. आई वडील मृत्यू मुखी पडल्यामुळे अनाथ असल्याबद्दल तलाठी व ग्रामसेवक यांचे संबंधित महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील अनाथ मुले मुलीना देय असलेलें अर्थसहाय्य हे लाभार्थ्यां सज्ञान होईपर्यंत त्यांच्या संबंधित पालकांना देण्यात येईल

            विधवा ज्या महिलेच्या पतीचे निधन झाले आहे अशी स्त्री या योजनेतून लाभ मिळवू शकते. पतीचे निधन झाले बाबत संबंधित ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका मृत्यू नोंद वही उतारा सादर करणे आवश्यक राहील

      शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमित मासिक लाभार्थी लाभ घेत असलेली व्यक्ती संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असणार नाही

          संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील लाभार्थी 65 वर्षाचे झाल्यानंतर त्या लाभार्थी व्यक्तिंना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना व इंदिरा राष्ट्रीय वृध्दापकाळा निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत व निकषांच्या आधारावर अधिन राहून समावून घेतले जाईल 

              एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या व विहित अटी पूर्ण करीत असलेल्या अर्जदार अर्ज मंजूर अथवा नाकारण्याचा अधिकार शासनाला सुध्दा आहे 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859.

कोण विचारणार आहे का?

 

कोण विचारणार आहे का? 

               सर्वसामान्य माणसाला ग्रामीण व शहरी भागात शासकीय आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक योजनांची माहिती अंमलबजावणी होणेसाठी. शासनाने प्रत्त्येक विभागाकडून एक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे 

            ग्रामीण भागातील लोकांचा रोजगार हा स्थायी नाही नसतो त्यामुळे त्यांच्या हाताला वर्षभर पुरेसा रोजगार उपलब्ध होत नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक. हे मागास प्रवर्ग म्हणून ओळखले जातात. आपली रोजगाराची असणारी तुट भरून काढण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकांचा रोजगार शोधात. शहराकडे वाढवणारा लोंढा. त्यामुळे. राहण्याचा पिण्याच्या पाणी. शिक्षण अभाव. सामाजिक अस्थिरता. यामुळे वाढती गुन्हेगारी. रोजगार अभाव यामुळे वाढते अवैध धंदे व्यसनाधीनता. असे एक नाही अनेक प्रश्न आज आपल्या पुढे आ वासून उभे राहिले आहेत त्यामुळे तरुण पिढी धोक्यात आली आहे. सर्वांना वर्षभर पुरेसा रोजगार आपल्या गावातच उपलब्ध व्हावा यासाठी 

             शासनाने महाराष्ट्र उधोग उर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक. २५/२/२०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागासाठी संजिवनी माणली जाणारी. * महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना. * व त्याअंतर्गत रोपवाटिका. घर घर गोठा. गोबर गॅस. वृक्ष लागवड. वृक्षसंवर्धन. लहान लहान बंधारे भरणं. खणण. औषधी वनस्पती लागवड देखरेख. अशी विविध कामे करणार्या कामगारांची नोंदणी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात करण्यासाठी स्थापन केलेल्या जिल्हा स्तरीय समन्वय समितीचे पुनर्गठन करणे व तीची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला होता 

          वरील विषयास अनुसरून समाजसेवक या माध्यमातून लोकांचा जास्ती जास्त संपर्क असणारे समाजातील. मग ते कोणत्याही प्रवरगातील. असू दे. फक्त तो समाजसेवक कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता नसावा. असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता

              मा जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली यांचेकडून २०१८ एक परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. त्यानुसार ग्रामीण भागात शासकीय योजना प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात करणारे समाज प्रबोधन करणारे समाजसेवक. महात्मा गांधी स्वयंरोजगार हमी योजनेत सदस्य म्हणून निवड करण्याचे पत्रक जारी केले होते 

            बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या सदस्य निवडीसाठी आम्ही संबंधित कार्यालयात. मा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ९/१/२०१८ ‌रोजी. निवेदन सादर केले होते. १६/२/२०१८ रोजी इस्लामपूर नगरपरिषद इस्लामपूर यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. १६/२/२०१८ रोजी इस्लामपूर तहसिलदार कार्यालय येथे निवेदन दिले होते. ९/१/२०१८ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात रोजगार हमी योजना सांगली या विभागात मागणी साठी निवेदन दिले होते. ९/१/२०१८ रोजी समाज कल्याण विभाग सांगली तेथे सदस्य निवडीसाठी निवेदन दिले होते. ९/१/२०१८ रोजी सहायक कामगार आयुक्त भवन विश्राम बाग सांगली येथे सदस्य निवडीसाठी निवेदन दिले होते. युनियनच्या माध्यमातून आजपर्यंत निस्वार्थी पणे फक्त आणि फक्त आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो ही भावना मनात घेऊन काम करणारे आमच्या युनियनचे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांची निवड करण्यात यावी यासाठी संबंधित ग्रामीण भागातून मागणी करण्यात आली होती. आम्हाला कोणताही राजकीय वरदहस्त नाही. कोणी नेता पुढारी. कोणतेही पैशांचे पाठबळ नाही. जनसमुदाय भरघोस पणे पाठीमागे आहे. फक्त आम्हाला समाजसेवा करण्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना सदस्य म्हणून निवड करण्यात यावी. 

            बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर ही युनियन कोणत्याही पक्षाला निगडित नसल्यामुळे आमच्या मागणीचा राजकीय दबामुळे विचार करण्यात आलेला नाही. 

    आज जवळपास तीन वर्ष पूर्ण होत आली आहेत पण आम्ही दाखल केलेल्या एकाही पत्राचा आम्हाला लेखी स्वरूपात उत्तर देण्यात आले नाही. तुम्ही आम्हाला सदस्य म्हणून निवडू नका पण का ? निवड करता येणार नाही याचे कारण तरी आम्हाला लेखी कळविणे आपली जबाबदारी आहे आणि तशी शासन तरतूद आहे पण आज कोणत्याही शासकीय आॅफिस मधून निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यांना कोणतेही लेखी उत्तर दिले जात नाही. ही बाब विचार करण्यासारखी आहे. सदस्य निवड झाली किंवा नाही हे कळविणे गरजेचे होते. त्याठिकाणी कोणाची कोणत्या कागदपत्राने निवड झाली हे सुद्धा सांगणे गरजेचे होते. असा कोणताही पत्र व्यवहार करण्यात आलेला नाही म्हणजे शासनाचा लाखो रुपये पगार घेऊन ए सी आॅफिस मध्ये बसून सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब लोकांच्या पत्राला कचराकुंडी दाखविली काय ? असं आमचंच नाही अशी कित्येक पत्र व्यवहार आज उत्तराची वाट पाहत आहेत त्यांना उत्तर मिळणार का ? यांना कोण विचारणार आहे का ?  

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

                शहरांमधील वाढती लोकसंख्या यामुळे तेथे उपलब्ध असणाऱ्या लोकांना पुरेसा रोजगार उपलब्ध होत नाही त्यातच शहराकडे रोजगाराच्या शोधात ग्रामीण भागातील लोकांचा लोंढा. यामुळे राहण्यासाठी पुरेशी जागा नाही त्यामुळे वाढती झोपडपट्टी. वाढती गुन्हेगारी. यात होणारी वाढ व लोकांचे कष्टमय जीवन याचा विचार शासनाने करून ज्या त्या भागातील लोकाना त्याच भागात पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकांच्या हितासाठी व त्यांना पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी # महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना # या नावाने योजना राबविण्यात आली. 

              # हरघर गोठे. घरघर गोठे. पाणंद रस्ते. खडीकरण योजना. अशा विविध योजना राबविण्यात येतात त्या माध्यमातून सर्व लोकाना ग्रामीण विकास योजना आणि लोकांच्या हाताला रोजगार हे तत्व आहे. यासाठी शासनाने ( दि ०९ आक्टेबर २०१०)( दि ०१ आक्टेबर २०१६)( दि ०५ नोव्हेंबर २०१८)(दि ०५/०८/२०२०)( दि ०२/०९/२०२०) असे वेळोवेळी शासन जारी केले आहेत त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण मजूरांना रोजगाराची शाश्वती हमी मिळावी व त्या माध्यमातून भत्ता निर्मिती व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम १९७७ अन्वये महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे तदनंतर # महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना # अधिनियम २००५ अंतर्गत राज्यांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना टप्याटप्याने सुरू करण्यात आली असून दि ०१ एप्रिल २००८ पासून संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी संबंधित सुचना. / निर्देश संदर्भित शासन परिपत्रक अन्वये नियोजन विभागाकडून देण्यात आलेले आहेत

          महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मुलभूत उद्देश ग्रामीण भागातील पौढ व्यक्तिंना अकुशल कामांची मागणी केल्यानंतर कामे उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्याचबरोबर कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण करून सामाजिक पायाभूत सोई सुविधा उपलब्ध करून देणे हा ही या योजनेचा उद्देश आहे. सधसथिती राज्यांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध प्रकारची कामे घेण्यात येत असून या माध्यमातून सामाजिक सार्वजनिक व वैयक्तिक मालमत्तेचे निर्माण करण्यात येत आहे

     सदर योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली कामे ही ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती व शाश्रवत विकासाच्या दृष्टीने सहहयभूत ठरली आहे. सधसथिती सुरू असलेल्या कोविड १९ महामारीचया पार्श्वभूमीवर सदर योजना अधिक प्रभावीपणे राबवून रोजगार निर्मिती करणे त्याचबरोबर शेतकरी यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणे नितांत गरजेचे आहे.

      पुणे जिल्हा आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषद यांनी हरघर गोठा घरघर गोठा हा उपक्रम अगदी सापेक्ष पणे व यशस्वी रित्या राबविला आहे. तसेच कोल्हापूर जिल्हा परिषद यांनी पाणंद रस्ते व इतर रस्ते खडीकरण करणे. दलित वस्ती सुधार. प्रास्तावित केले आहेत. सदर उपक्रम शेतकरयासाठी वैयक्तिक भत्ते निर्माण करण्याबरोबर रोजगार निर्मिती होणार आहे सदर उपक्रम अंतर्गत 

(१) गाय म्हैस यांचेसाठी पक्के गोठे. गवहाण आणि शेण मलमूत्र संचय वेगळी सोय

(२) बचत गटाच्या जनावरांसाठी सामुहिक गोठे बांधणे

(३) कुक्कुटपालन शेड ( निवारा ) बांधणे

(४) शेळी पालन निवारा

       इत्यादी मालमत्तेची निर्मिती करणे सदर कामामध्ये केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे अकुशल कुशल प्रमाण योग्य प्रमाणात राखण्यासाठी प्रतयेक लाभार्थ्यांना गोठ्याच्या कामाबरोबरच बांधावर किंवा क्षेत्रावर कमीत कमी २०/२५ फळझाडे / वृक्ष लागवड करणेसाठी मनरेगा अंतर्गत अतिरिक्त काम करावे लागते. तसेच गावांमध्ये रस्ते खडीकरण कामे हाती यावीत सदर कामाबरोबरच मृद व जलसंधारण गाळमुकत धरणांची कामे घरोघरी शोष खड्डे व घरकुल बांधणे इत्यादी कामेसुद्धा जलसंधारण. इत्यादी कामे या योजनेनुसार हाती घ्यावी

              संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये दिनांक २ सप्टेंबर २०२० या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट ९ मध्ये म ग्रा रो ह यो अंतर्गत घेण्यात येणार्या महत्वाचा एकूण ९० कामाची मजुरी कुशल खर्च निहाय यादी देण्यात आलेली आहे. सदर यादीतील अनुक्रमांक ७२ मध्ये रस्ता खडीकरण विशेषतः पाणंद रस्ते तयार करणे.या कामाचा समावेश करण्यात आलेला आहे उपरोक्त नमूद कामे घेतल्यास कुशल अकुशल खर्चाचे प्रमाण राखण्यास मदत होते

              सदर योजनेअंतर्गत अभिनव उपक्रमांद्वारे मागेल त्याला काम मिळेल लोकांचे स्थलांतर थांबविले जाईल कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावेल शेतकरी स्वावलंबी होईल आणि गावे समृद्धी कडे वाटचाल करतील तसेच सदरची कामे घेतल्यास वैयक्तिक कामाबरोबर सामुहिक कामे घेवून गावांचा विकास साधला जाईल कुशल अकुशल (६०/४०) प्रमाण राखले जाईल

         आजच आपल्या ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत कार्यालय येथे भेट देऊन आपल्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत आजच आपले ग्रामसेवक यांनी भेटून आपले जाॅब कार्ड तयार करा आणि आपल्या हक्काचे काम मिळवा. महिन्यात पंधरा दिवस काम शासन किंवा ग्रामपंचायत देवू शकत नसेल तर तुम्हाला बेरोजगारी भत्ता देणे बंधनकारक आहे आपल्या ग्रामीण भागात गावात कोणी बोगस जाॅब कार्ड काढून शासनास खोटी माहिती देऊन शासनाची फसवणूक करत असेल तर त्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात करा आणि आपले कर्तव्य पार पाडा

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

माहिती अधिकार दाखल केला असेल तर त्याचे सापेक्ष उत्तर देताना संबंधित आॅफिस चे लेटरहेड वर देणे बंधनकारक आहे

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

 

     जिल्हाधिकारी यांचेसाठी मार्गदर्शक सूचना

      देशांचा कणा मानला जाणारा तो शेतकरी. विदर्भ मराठवाडा यामध्ये. अवेळी अवकाळी पडणारा पाऊस दुष्काळ.  ओला दुष्काळ व पाणीटंचाई कोरडा दुष्काळ. शेतीसाठी लागणारे बि बियाणे. रासायनिक खते. शेतीची मशागत मेहनत. यासाठी लाखो रुपये खर्च येतो आणि निसर्गावर अवलंबून असणारा शेतकरी कर्जात बुडत आहे. त्यामुळे. आज हजारो शेतकऱ्यांनी. कर्जाला कंटाळून अखेर आत्महत्या केल्या. वेळोवेळी शेतकरी न्याय देण्यासाठी आंदोलने. फक्त मतदान आल्यावर नेते पुढारी यांना शेतकऱ्यांची आठवण होते आणि मग आंदोलन संपले की पुन्हा शेतकरी डोक्याला हात लावून केविलवाणा चेहरा करून शेताकडे व आभाळाकडे बघतो आहे. शासनाने या सर्व गोष्टींचा विचार करून विविध योजना चालू केल्या त्यातील महत्त्वाची योजना म्हणजे " महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९" चालू करण्यात आली आणि मा जिल्हाधिकारी यांना ही योजना राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या

     # तपशील#

(१) योजनेचे उद्दिष्ट

(२) योजनेचे वैशिष्ट्य

   अ. योजनेचा निकष

   ब. अपात्रता 

(३) कार्यपद्धती

(४) जिल्हास्तरीय समितीची रचना व कार्यपद्धती

(५) जिल्हाधिकारी व इतर संलग्न विभागाची भूमिका

    (१) योजनेचे उद्दिष्ट 

* शेतकऱ्यांना खरीप  २०२० या हंगामात कर्ज घेण्यासाठी पात्र करणे

* सुमारे ३० लाख शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज मिळण्यासाठी सक्षम करणे

    (२) योजनेचे निकष

* अल्प मुदत पीक कर्ज/ हंगामी पीक कर्ज व किसान क्रेडिट कार्डचे योजनेअंतर्गत

*. पुनर्गठित कर्ज / मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरीत अल्प मुदत पीक कर्ज

*. यामध्ये सोनं तारण पीक कर्जाचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही

* अल्प मुदत पीक कर्ज

   (१) दि ०१/०४/२०१५ ते ३१/०३/२०१९ या कालावधीत वितरित केलेलें कर्ज

    (२) दि ३०/०९/२०१९ अखेर थकित ( मुद्दल+ व्याज ) व परतफेड न केलेली कर्ज

* ‌पुनगरगठित कर्ज

(१) दि. ०१/०४/२०१५ ते. ३१/०३ / २०१९ या कालावधीत वितरित केलेलें अल्प मुदत पीक कर्ज

(२) तसेच दि ३१/०३/२०१९ अखेर मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरीत कर्ज

(३) वरिल कर्जाचे दि. ३०/०९/२०१९ अखेर थकित ( मुद्दल + व्याज मिळून ) आणि परतफेड न झालेले हप्ते

(४) दि ३०/०९/२०१९ अखेर मुद्दल व व्याजासह केवळ रु २ लाख या मर्यादेपर्यंत थकित व परतफेड न झालेले अल्प मुदत पीक कर्ज खाते पात्र असतील

     # योजनेचे अपात्र व्यक्ति #

* आजी/माजी / राज्य मंत्री/ राज्य सभा  सदस्य / विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य

* केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी ( रु २५०००. पेक्षा जास्त मासिक वेतन असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून

*. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमाचे अधिकारी व कर्मचारी ( महावितरण.  परिवहन मंडळ.  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इ ) आणि अनुदानित संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी ( रु २५००० पेक्षा जास्त मासिक वेतन असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) 

* शेती बाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारया व्यक्ति 

* रु २५००० पेक्षा जास्त मासिक निवृत्ती वेतन घेणारे व्यक्ति ( माजी सैनिक वगळून) 

* खालील संस्थांचे अध्यक्ष/ उप अधक्ष. / संचालक व अधिकारी ( रु २५००० पेक्षा जास्त मासिक वेतन असणारे) 

* जिल्हा मध्यवर्ती बँका. / नागरि सहकारी बँक /सहकारी साखर कारखाने / सहकारी दूध संघ /सहकारी सूत गिरणी / कृषी उत्पन्न बाजार समिती 

 # प्रमुख वैशिष्ट्य#

* आधार क्रमांक निश्चित करण्याचा मूलभूत घटक

* प्रति लाभार्थी रु २ लाख पर्यंत लाभ

* एकापेक्षा अधिक अर्ज खाते असलेल्या व एकापेक्षा अधिक बॅंकेचे कर्ज खाते असलेल्या लाभार्थ्यांना सर्व कर्ज मिळून रु २ लाख या मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार

* खालील बॅंकांनी दिलेल्या अल्प मुदत पीक कर्ज योजनेसाठी पात्र

* राष्ट्रीय कृत बॅंका / खाजगी बँका/ग्रामीण बॅंका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक/ वि का स संस्था ( जिमस बॅंका मार्फत)

* वि का स संस्था ( सवनिधी)

     # कार्यपद्धती #

* योजनांची घोषणा

* पात्रता /अर्हता दिनांक/ लाभाची रक्कम/अपवरजन/अपात्र यादी/योजना प्रकिया /आधार/प्रामाणिकरण

  # प्रसिद्धी #

* रेडिओ/दुरचित्रवाणी /वृत्तपत्र/मॅसेज मोहीम/समाज माध्यम 

    # व्यापारी बॅंका #

* आधार संलग्न नसलेल्या कर्जदार यादी तयार करणे / पोर्टल आधार संलग्न कर्ज खाती यादी अपलोड करणे /उर्वरित खाते आधार संलग्न करून अपलोड करणे

     # वि का स संस्था#

* आधार संलग्न नसलेल्या कर्ज खाते यादी तयार करणे/ कर्ज खाती तपासणी/ ले प करणे /आधार लिंक अपलोड करणे / उर्वरित खाते आधार संलग्न करून अपलोड करणे 

     # जिल्हा स्तरीय समितीची रचना आणि कार्यपद्धती#

*. जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद /जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/ जि म स बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक अग्रणी बँक/ जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था

* पोर्टल द्वारे प्राप्त तक्रारी दाखल घेणे /जिल्हा स्तरीय समिती पोर्टल लाॅग ईन करून आॅनलाइन तक्रार पाहणे

/आॅनलाइन तक्रार.  / आधार क्रमांक न जुळणे /कर्ज खात्यातील रक्कम न जुळणे

* आॅफलाईन तक्रार

बॅंकेने अपलोड न केलेले कर्ज खाते 

    # जिल्हाधिकारी व इतर संलग्न विभागाची भूमिका# जिल्हाधिकारी यांचे कार्य

खालील बाबींची खात्री करणे

*. योजनेतील मुद्द्यांची तपशीलवार प्रसिध्दी करणे

* आधार संलग्न न झालेल्या खातेदारांची यादी गावनिहाय प्रसिद्ध करणे

* योजनेच्या अंमलबजावणीत सक्रिय सहभाग घेण्याबाबत क्षेत्रीय यंत्रणेचे प्रबोधन करणे

* विविध पातळीवर योजनेच्या प्रगतीचे /अंमलबजावणी संनियंत्रण करणे 

* कर्ज खाते आधार संलग्नीकरण

* बॅंकांकडून कर्ज खाते माहिती अपलोड करणे

* आधार प्रमाणीकरण

* कालमर्यादेत तक्रार निवारण

* आपले सरकार सेवा केंद्र आवश्यक सुविधा सह सुरू असल्याची खात्री करणे

* जिल्ह्यातील यंत्रणा व आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांचें प्रशिक्षण व प्रबोधन करणे 

   # जिल्हाधिकारी चेक लिस्ट#

* बॅंका व वि का स संस्थांकडून आधार संलग्न न झालेली कर्ज खात्याची यादी प्राप्त करून घेणे

* योजनेच्या. जाहिराती साहित्य प्राप्त करणे

* प्रसिध्दी टिम

* आवश्यकता भासल्यास आधार नोंदणी सुविधा निर्माण करणे

* आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यान्वित करणे

* माहिती अपलोड झाल्याची अथवा प्रलबिंत असल्याची सद्यस्थिती तपासणे

* यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी ठिकाण व सुविधा निश्चित करणे

*आधार प्रामाणिकरणासठी कॅम्प/ शिबिर आयोजित करणे

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

आंधळं दळतंय कुत्र पिठ खातय - विविध स्वयंरोजगार योजना

 

विविध स्वयंरोजगार योजना आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचा मनमानी कारभार

          समाजातील विविध दुर्बल घटक आणि निर्धन घटक यांना स्वताच्या पायावर उभे करण्यासाठी त्यांचे सबलीकरण होण्यासाठी  शासनाने विविध घटकांचा अभ्यास करून. विविध आर्थिक योजना मांडण्यात आल्या त्यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायती कडून ग्रामीण भागासाठी विविध योजना शहरी भागासाठी. अंत्योदय दिनदयाळ योजना.  प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. क्रांतिसिंह नाना पाटील आर्थिक विकास महामंडळ.  महात्मा ज्योतिबा फुले आर्थिक विकास महामंडळ.  मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ.  ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास महामंडळ.  अशा एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा उद्देश असा असतो की. ज्यांच्याकडे कोणतीही प्राॅपटि नाही. जगण्याचे साधन नाही. त्यांना सुध्दा स्वताचा उधोग व्यवसाय करून आपले व आपल्या कुटुंबाची उपासमारीची वेळ थांबवता यावी असा असतो

              अंत्योदय दिनदयाळ योजना व अन्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृत अशा बॅकाची निवड केली आहे अशा बॅकामधूच विविध योजनांच्या कर्ज व्यवहार केलें जातात. या योजनांचा निकष हा. विनातारण विना जामीन. कर्ज योजना आहे तुम्ही कोणता व्यवसाय करणार आहे त्याचे कोटशन. आपली स्थायी पुराव्यासाठी लागणारी कागदपत्रे बॅंकेकडे दाखल करावी लागतात. तुम्ही ग्रामीण भागात असाल तर ग्रामपंचायत आणि शहरी भागातील लोकांच्या साठी नगरपालिका व महानगरपालिका. यातील. मुख्याधिकारी व आयुक्त यांना प्रकरण मंजूर करण्याचा अधिकार आहे हे सर्वजण प्रकरणं मंजूर करून आपली जबाबदारी पार पाडतात नंतर हे प्रकरणं अंत्योदय दिनदयाळ चे अधिकारी व कर्मचारी आपण ज्या बॅंकेचे नाव कर्ज प्रकरणांवर असेल तेथें दाखल करतात आणि मग चालू होते खरी सर्कस. 

                 बॅंक सुरुवात करते कर्ज प्रकरण दाखल करणारा आपल्या बॅंकेचा सभासद आहे का ? त्याने कोणता व्यवसाय निवडला आहे तो आपल्या नियमानुसार आहे का ? त्या कर्ज प्रकरणाला मोठ्या नेत्यांची शिफारस आहे का ? बॅंक मॅनेजर आमचे कमिशन किती याची मागणी. केली जाते. इन्कमटॅक्स भरता का ? जी एस टी आहे का ? आत्ता मला सांगा दोन लाखांचे बॅंक प्रकरणं करणारा इन्कमटॅक्स. जी एस टी भरत असेल का. ? सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आमच्या बॅंकेत कर्जदार याची शिल्लक किती आहे का ? त्यावर आम्ही कर्ज देवू शकतो. आणि आठवड्यातील पाच दिवस त्या कर्जदाराला बॅंकेत हेलपाटे मारायला लावायचे. आज या उद्या या. मिंटीगला मांडतो.  साहेब रजेवर आहेत. सेंष्ट्रिंग व्यवसाय करणार्यांवर. मोठा राग आहे बॅक कर्मचारी यांचा. आणि शेवटी कर्जदार हेलपाटे मारून कंटाळला कि सांगायचं आपल्या प्रकरणांत त्रुटी असल्यामुळे आपले कर्ज प्रकरण रद्द करण्यात येत आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे कोणतेही प्रकरणं रद्द करताना अशा कारणांमुळे ते रद्द झाले याचे कारणं देणे बंधनकारक आहे पण आज. एक बॅंक कर्मचारी यांनी असी माहिती दिली की कर्ज प्रकरण रद्द झाले किंवा बॅंकेने केले तर त्याला कारणं देणे साठी बॅंकेला कोणताही नियम नाही. आम्हाला तो पूर्णपणे अधिकार आहे म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला व गोरगरीब जनतेला विचारायचा सुध्दा अधिकार नाही असे असते का यासाठी कोणता शासन निर्णय आहे का ?

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी. २८/२/२०१९ स्वता अहमद नबीलाल मुंडे अधक्ष त्यांचेच कर्ज प्रकरण होतंय का बघण्यासाठी दाखल केले होते त्यावेळी मला आलेला अनुभव सांगतो. बॅंक मॅनेजर व कर्मचारी यांचे त्यावेळी असणारे बोलणें. आमच्या बॅंकेत तुमचे एक लाख रुपये शिल्लक असतील तर आम्ही तुम्हाला सत्तर हजार रुपये कर्ज देवू शकतो. म्हणजे केवढा मोठा आपल्या पदाचा गैरवापर आहे आपल्या ध्यानात आले असेल. त्यावेळी माझ्या कर्ज प्रकरणाबरोबर अनेक प्रकरणे होती पण इस्लामपूर शाखा बॅंक ऑफ इंडिया यांचेकडून सर्व कर्ज प्रकरण रद्द करण्यात आली कोणतेही सबळ कारण दिले नाही. आपली कर्ज प्रकरण रद्द झाली एवढंच सांगण्यात आले. 

मग शासनाकडून राष्ट्रीय बॅंका म्हणून घोषित केलेल्या बॅंकेना या योजनांचा कर्ज प्रकरण देण्याचा अधिकार असेल तर. मग त्यांना. या योजनांचा येणारा निधी जातो कुठे. ? जर अशा बॅंका या विविध योजनांचे कर्ज प्रकरण देत नसतील आणि उडवाउडवीची उत्तरे देत असतील तर त्यांचे राष्ट्रीय कृत दर्जा रद्द करण्यात यावा. 

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी. २८/२/२०१९ रोजी इस्लामपूर नगरपालिका यांचेकडे अंत्योदय दिनदयाळ योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगार साठी पत्र व्यवहार केला होता. त्यांनंतर  मा. नगराध्यक्ष इस्लामपूर नगरपरिषद इस्लामपूर यांना  २८/२/२०१९. आणि. मा. जिल्हाधिकारी सो सांगली. यांना. २८/२/२०१९ ‌. यानंतर. जिल्हा अग्रणी बँक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय सांगली यांना.  १४/३/२०१९ ‌ येथे पत्र व्यवहार केला होता. यावेळी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला पण आम्हाला बॅंकेत बोलवून उडती उडती उत्तरे दिली आणि आंदोलन रद्द केले आंदोलनासाठी इस्लामपूर पोलिस स्टेशनला. २८/२/२०१९ रोजी पत्र व्यवहार केला होता. जर उठाव आंदोलन करणारे सामाजिक काम करणार्या व्यक्तिला जर ही अशी हिण वागणूक मिळत असेल तर सर्वसामान्य माणसाला काय वागणूक मिळत असेल विचार करण्या पलिकडे आहे. एवढा पत्र व्यवहार करून सुध्दा माझे कोणतेही अंत्योदय दिनदयाळ योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरण मंजूर झाले नाही. 

            आत्ता कोरोना कारणं समोर करून आपल्या कामात पळवाट काढताना बॅंक कर्मचारी दिसतं आहेत गर्दि कमी करण्याच्या नावांवर. ग्राहकांना हिण वागणूक दिली जात आहे. कर्मचारी ग्राहका सोबत व्यवस्थित बोलत सुध्दा नाहीत त्यांचे एकूण घेणे किंवा समजावून सांगणे हा प्रकार बॅंकांमध्ये दिसत नाही. 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

योज्यानेचा लाभ न देणाऱ्या रुग्णालयाकडून दहा पटीने दंड वसुली करा - डॉ परवेज अशरफी

 

  अहमदनगर - मार्च २०२० पासून भारताची विशेषता महाराष्ट्राची कोरोना महामारीने थैमान घातले आहे. सरकारी रुणालय सोबत खासगी रुग्णालयात कोविड चे रुग्ण दाखल करून त्यांच्यावर उपचार केले जात आहे. सरकार ने राज्यात काही रुग्णालयाला महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत आरोग्य योजने अंतर्गत उपचार कण्याची परवानगी दिली असल्याने कोरोना आजारही या योजने अंतर्गत उपचार करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु राज्यात फक्त ५ हजार रुग्णांना उपचाराचा लाभ मिळाला. याचाच अर्थ की ज्या रुग्णालयात योजना आहे त्यांनी लाभार्थी ला लाभ दिला नाही व त्यांची दिशाभूल करून अवाजवी रक्कम उकळली. सदर प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे असे निवेदनाचे पत्र एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष यांनी मा .मुख्य मंत्री साहेब व अहमदनगर जिल्हा अधिकारी साहेबांना पाठवले आहे.   

निवेदनात पुढे लिहिले आहे की अहमदनगर जिल्ह्यातही अशे प्रकार घडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अहमदनगर येथील काही रुगणालयात तर योजनेचे कार्यालय बंद असून काही ठिकाणी डॉक्टरने सांगितले तरच योजनेचा लाभ दिला जातो, काही ठिकाणी वरीष्ट अधिकाऱ्यांचे फोन आल्यानंतर योजनेचे लाभ मिळतात, तर काही ठिकाणी आजार योजनेत असतांना रुग्णाच्या नातेवाईकाला आजार बसत नाही पूर्ण पैसे भरावे लागेल असे उत्तर देण्यात येतात, या सर्व पाहता संबंधित रुग्णालय योजनेचा लाभ न देता जास्त पैसे रुग्णां कडून वसूल करीत असावे. सरकारने कोरोना रुग्नांचे किती दर अकरावे हे ठरून दिले असता, खासगी रुग्णालय मनाला वाटेल ते दर लाऊन पैसे उकळत असल्याचे दिसते, विचारणा केली असता तुम्हाला बेड दिले हे महत्वाचे, बिल आहे ते भरून आपले रुग्ण घेऊन जावे. भरारी पथकाला संपर्क करून सांगितले तर त्यांच्या कडून असे उत्तर येते कि तुम्ही आहे ती रक्कम भरून आमच्या कडे तक्रार करा आम्ही त्याची चौकशी करून कार्यवाही करू अशे गंभीर आरोप एम आय एम तर्फे करण्यात आले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले आदेशात नागरिकांना मा.जिल्हा अधिकारी साहेबांना रीतसर तक्रार करण्याचे सांगितले आहे. परंतु त्याच बरोबर ज्या रुग्णालयात महात्मा फुले आणी आयुष्मान भारत योजना आहे त्यांनी अत्ता पर्यंत किती रुग्णांना लाभ दिला याची उलट तपासणी करणे गरजेचे आहे. कारण जर रुग्णालयाने योजनेत बसणाऱ्या रुग्णांना योजनेचा लाभ न देता त्यांची दिशाभुल करून पैसे उकळत असेल तर त्या रुग्णालय कडून १० पटीने रक्कम वसूल करण्याचे आदेश सरकारने द्यावे. जेणे करून भविष्यात अशे कृत्य होणार नाही. आणी जो अधिकारी किंवा कर्मचारी या प्रकरणाला पाठीशी घालत असेल त्यांच्यावरही योग्य निलंबनाची कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावे, अशे निवेदनात लिहिले आहे . 

निवेदनात एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी,जिल्हा महासचीव जावेद शेख,मास चे जिल्हा उपाध्यक्ष मुफ्ती अल्ताफ अहमदनगरी, नगरसेवक असिफ सुलतान, विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शहनवाज तांबोळी, युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान, ऑल इंडिया युथ फेडरेशन शहर अध्यक्ष फिरोज शेख,शहेबाज शेख,सलमान खान,आरिफ सय्यद आदिंचे सह्या आहेत.