Showing posts with label भारत Maharashtra. Show all posts
Showing posts with label भारत Maharashtra. Show all posts

अन्न भेसळ प्रतिबंध नियंत्रण जनजागृती

 

भेसळ प्रतिबंध नियंत्रण जनजागृती

              माणसाच्या मूलभूत गरजा अन्न वस्त्र निवारा असतांत. मानवाला हे सर्व जिथे मिळेल तिथे त्याचे एक विशवच निर्माण होते. आपल्या देशात दिवसेंदिवस वाढत चालले कुपोषण उपासमारी. हा आपल्याला लागेला सर्वात मोठा शाप आहे. लोकांना सकस आहार. स्वच्छ पाणी वाढती लोकसंख्या वाढती बेरोजगारी. गरिबी यामुळे वाढते अशिक्षित. यामुळे आणि शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामचुकार पणा मुळे. सापेक्ष सर्वे न झाल्यामुळे. # श्रीमंत तुपाशी आणि गरिब उपाशी # असा सर्रास प्रकार आपणांस दिसतो. आणि या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मुळे गोरगरीब जनतेला जीवनावश्यक सेवा सुविधा यांना पारखे व्हावे लागते 

        अन्न भेसळ हा आपणास माहीत असलेला दिवसाढवळ्या चालणारा प्रकार आहे. रेशन मधून येणारे अन्न धान्य काय दर्जाचे असतें शासन म्हणतंय सर्वांना निवडक आणि स्वच्छ अन्न धान्य मिळाले पाहिजे मग आज रेशनला येणारे अन्न धान्य किडलेले कुजके. किडे मुंग्या भुंगे पाऊडर मिश्रीत. खडे. भुसा खाण्यास अयोग्य भेसळयुक्त अन्न धान्य वितरण कसे केले जाते कारणं रेशनला येणारे अन्न धान्य गोरगरीब पोटाची खळगी भरण्यासाठी खातात. हे रेशन अन्न धान्य कोणताही अधिकारी खात नाही. आपण मूर्ख आहोत म्हणे आपण लोकशाही राज्यात आहोत म्हणून आमच्या युनियनने अन्न व नागरी पुरवठा विभाग यांचेकडे शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार मागितला होता. त्यांनी तो नाकारला आणि त्यासाठी सखोल असे कारणं दिले नाही. म्हणजे आपण आपल्या कल्याणासाठी निवडणून दिलेले मंत्री. हेच वरूनच रेशन अन्न धान्य मध्ये भेसळ करत नसतील काय ? प्रश्न आहे तो मोठा ? पण जनतेतील लोकशाही संपली आणि हुकूमशाही आली तुम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार आहे पण विचारणा करण्याचा नाही म्हणजे भेसळ वरूनच होत आहे आणि शिल्लक राहिले ते गाव तालुका जिल्हा राज्य देश. यामधील शासकीय चोरांनी खाल्लं 

        जागोजागी शेतकरी यांच्याकडून दुध खरेदी करून त्याच दुधापासून केमिकल करून विविध पदार्थ जसे. दही ताक. लोणी व तूप दुध पाऊडर पणीर खवा. आम्रखंड श्रीखंड बासुंदी असे जीवनावश्यक घटक काढून घेवून शिल्लक राहणारे सकस विरहित दुध विविध नांवाने बाजारात विक्रीसाठी आणलें जाते त्यात सकस असे काहीच बाकी नसते लोकांच्या जिभेला चव आणण्यासाठी विविध केमिकलचा लोकांच्या शरिराला घातक असणारे असे विविध केमिकल पदार्थ वापरले जातात आणि बाजारांत तोंडाला येईल. पॅकिंग वर बेमाफी किंमत छापून विकले जातात यामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कोणताही. अन्न व औषध प्रशासन विभाग कधी गेला आहे कां ? त्याचा रिपोर्ट जगजाहीर केला आहे का ? नाही कारण तो किंवा सर्वच चालणारे दुधसंघ हे कोणत्यातरी नेत्यांचे असतांत पण लोकांच्या जीवनाचे काय ? दुध पिशवी. व अन्य दुग्धजन्य पदार्थ यांच्यावरील पॅकिंग तारीख आपण कधी चेक केली आहे का ? 

          आपल्याला खाण्यास भुरळ पाडणारे बेकरी पदार्थ. स्विटमारट. व विविध थंड पेये. ज्युस बार. असे एक नाही अनेक खाद्यपदार्थ तयार करणारी व विक्री करणारी दुकानें आज बाजारात चालत आहेत. बेकरी पदार्थ पाव बटर. केक. अशी विविध उत्पादने की जी आपण रोजच्या जीवनात आहारात वापरतो पण आपण कधी सखोल चौकशी विचार केलाच नाही. हे सर्व पदार्थ तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल त्याचा दर्जा काय आहे. वापरला जाणार मैदा कसल्या गहू पासून बनविला आहे. वापरले जाणारे तेल कसल होत ? बेकरी उत्पादन करणार्या कंपनीत काम करणारे कामगार यांची सवयी बिडि सिगारेट मावा गुटखा असे विविध नशेचे पदार्थ सेवन करणारे विविध आजाराने ग्रस्त असतात. ते थुंकने. किंवा अन्य काही करत असतील का? कारण आपण बघायलाच नाही ? विचार करायलाच नको. ? पायाने पिट तुडवने. म्हणजे किती भेसळ आहे. कोणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी तपासणी पडताळणी केल्याचे जगजाहीर केल का ? तपासणी पडताळणी केली का ते आधी बघा ? विविध शहरांतील चौका चौकात संध्याकाळी घरची सर्वजण एकत्र बसून. ज्युस आईस्क्रीम विविध क्रिमरोल जे आगोदरच पॅक करून ठेवलेले असतात. विविध पेये जी फळांपासून व दुधापासून व विविध केमिकल मानवाच्या जीवाला बाधक असणारे विविध कलर ज्युस साठी लागणारे साहित्य फळें मार्केटमधून. लागलेली. नासकी कुजकी. खाण्यास योग्य नसलेली अशी फळें वापरली जातात. दुधात ५० टक्के चया वर पाणी वापरले जाते. विविध केमिकल जी मानसाच्या जीभेला चव निर्माण करतात अशी घातक केमिकल जी मानवाला तात्पुरते समाधान आणि एकादा रोग जडून जातो. आज अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांनी जागोजागी गैरप्रकार रोखण्यासाठी धाडी टाकणे गरजेचे आहे. 

                सर्वात मोठी भेसळ होती ती म्हणजे. वडापाव. चायनीज. भेळ पाणीपुरी. रगडा पॅटीस. बिर्याणी हाऊस. हाॅटेल. धाबे. नाष्टा सेंटर. चहा कॉफी. असे विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणारे हात गाडे. यावर. यात प्रामुख्याने वापरला जाणार कच्चा माल. म्हणजे. खराब कांदा बटाटा. बेसन ऐवजी मका पिट. खराब मिरची कोथिंबीर. आणि सर्वात मोठी भेसळ म्हणजे ज्या तेलात हे खाद्यपदार्थ तळले जातात ते तेल पंधरा पंधरा दिवस बदलले जात नाही. त्यातच हे सर्व खाद्यपदार्थ तळले जातात त्यामुळे लोकांना विष बाधा होण्याचा धोका जास्त आहे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे यांवर काम करणारे कामगार यांचे आरोग्य हा सर्वात मोठा जटील प्रश्न आहे कारण. अन्न व औषध प्रशासन ज्यावेळी खाद्यपदार्थ विक्री करण्याचे परवाने देते तेव्हा. स्वच्छता. स्वच्छ पाणी. खाद्यपदार्थ झाकून ठेवून विकणे जाळी आवरण करणे कामगार डोकयाला कॅप. हातमोजे. बुट. उच्च दर्जाचे खाद्यपदार्थ विक्री करणे. भेसळ विरहीत अन्न विकणे. असे एक नाही अनेक अटी व शर्ती अधिन ठेवून खाद्यपदार्थ विक्री करण्यासाठी परवाने देते आज खरोखरच अस होत का ? ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी सुध्दा खाद्यपदार्थ विक्री करणारे व खाद्यपदार्थ दर्जा तपासणी पडताळणी करण्यासाठी मोहीम राबविण्याच्या गरज आहे कोणीही करत नाही ? कोणालाही आपल्या व जनतेच्या जीवांची फिकीर नाही ? आत्ता आपणच पुढे येण्याची गरज आहे

            आली दिवाळी सोन्याच्या पाऊलानी. आनंद खुशहाली. समाधान. अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल करण्याचा संदेश यामधून दिला जातो. लक्ष्मी पूजन. दिवाळी पाडवा. भाऊबीज. बलीप्रतिपदा. तुळशी बारस लग्न. अस नियोजन असत दिवाळीचं साबन उठन सुवासिक तेल. नविन कपडे सगेसोयरे मित्रपरिवार नातेवाईक मित्र यांच्या गाठीभेटी आणि मग सर्वांचे तोंड गोड करण्याची आपली परंपरा. पहिल्या काळात लोकांच्या जवळ वेळ होता स्वता आपल्या समोर खरेदी माल करून दिवाळीसाठी लागणारे विविध पदार्थ घरच्या घरी तयार केले जात होते. आज वेळ नाही मग काय जागोजागी दिवाळी फराळासाठी लागणारे. लाडू चकल्या करंज्या चिवडा शेव काफनया. अनारसे. बुंदी लाडू. रवा लाडू. असे विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणार्या चे सटाॅल. आगोदरच तयार असतात मग काय केव्हा करायचं म्हणून आपण केव्हा तयार केलंय. ? कोणत्या तेलात केलंय. ? विविध कोणते कलर घातले आहेत ? चटणी पुड त्यात कोणता कलर आहे ? साखरेत सॅकरिन किती पटित आहे. ? रवा मैदा कोणत्या दर्जाचा आहे ? दिवाळी फराळ तयार करताना त्यावर किती धुळ बसली. किती घातक माश्या किटक बसले ? दिवाळी तयार करणारे कामगार यांचे आरोग्य कसे होते ? त्याने स्वच्छता पाळली असेल का ? स्वच्छ पाणी वापरले असेल का ? असे विविध प्रश्न आहेत की त्यांचा आपण कधी विचारच केला नाही कारण आम्हाला तेवढा वेळ नाही म्हणजे जाणूनबुजून आम्ही भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ घरी आणतो आणि सोबत विविध पोटाचे विकार. घसा विकार. असे विविध विकार पैसे देऊन विकत घरला आणतो. जनता जरी खुळी आहे पण आपल्या शासनाने अन्न व औषध प्रशासन विभाग प्रत्येक जिल्ह्यात एक विभाग नेमला आहे पण तो अशा सणासुदीच्या काळात आपल्या पदांचा अधिकारांचा जनहितासाठी वापर करतो का ? आपल्या पदाचा अधिकारांचा किराणा दुकानदार यांना आपल्या फायद्यासाठी दम दिला जातो काय ? ऐवढ एवढ द्या असा प्रकार आहे कां ? 

            दिवाळी सण साजरा करताना काही सावधानता बाळगा. फटाके लहान मुलांच्या हातात देऊ नका. घराजवळ आजारी वयोवृद्ध व्यक्ती असतील तर फटाके फोडू नका. कसलीही इजा होईल असा प्रकार करू नका. कारणं दिवाळी सण साजरा करताना कोरोना महामारी संकटांचे भय मनांत ठेव. गेल्या वर्षी आपल्याला दिवाळी साजरी करण्याचा योग नव्हता कारणं कोरोना महाभयंकर संकट आपल्यावर होतें. आज दिवाळी साजरी करताना आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश एवढेच काय आपल्या घराजवळ कोरोना काळात. आई वडील गमावलेली कोणी मुल आहेत का. ? पती गमावलेली कोणी अभागी महिला आहे का ? भाऊ बहिण गमावलेली कोणी व्यक्ति आहे का ? आपली पत्नी कोरोना काळात गमावलेली कोणी व्यक्ति आहे का ? आपल्या सगेसोयरे मित्रपरिवार नातेवाईक मित्र गमावलेली कोणी लोक आहेत कां ? त्यांच्या सुध्दा दुःखात सहभागी व्हा. त्याचं सुध्दा तोंड गोड करा कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने आलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी त्यांना धीर द्या. फटाके फोडणे म्हणूजे आनंद व्यक्त करणे तसा आत्ता काळ नाही एकामेकाला मदत करा. माझ्या घरात दिवाळी आहे शेजार यांच्या. घरात दिवाळी आहे का ? त्यांच्यात चूल पेटली आहे का ? सर्वांच्या सुखात दुःखात सहभागी होणे यासाठी भारतीय संस्कृतीत सण ही संकल्पना आहे 

            भेसळ पासून वाचा. कोणताही खाद्यपदार्थ पारखून घ्या 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

करिअर करिअर

 


          आपल्या जीवनात महत्वाचा असा शब्द मानला जातो. आपल्या करिअर करण्याची सुरुवात अंगणवाडी पासून आपल्याला शिक्षणाची आवड निर्माण होण्यासाठी केली जाते ग्रामीण भागात मंदिरामध्ये भरणारी शाळा आपण सर्वांनी अनुभवली आहे. फाटका पण नेटका गणवेश. पांढरा शर्ट खाकी चड्डी. असा होता. हातात भुयीला लोंबणारी. पिशवी घेऊन आपण सर्वजण शाळेत गेलो आहे. शाळा झाड लोट करणे अशी कामे सुध्दा आपण केली आहेत. त्यानंतर. पाचवी ते दहावी पर्यंत विद्यालयात प्रवेश घेतला. तोवर बालभारती. रुपांतर कुमारभारती मध्ये झाले आपल्या शिक्षणात. गणवेशात बदल झाला. हाप होता तेथे फुल आला. शिक्षणाची गरज का आहे हे आपणास समजायला लागले. सर्व सुरळीत चालले. ज्याचा अभ्यास चांगला आहे तो पुढे आला बाकिचे. ढ असणारे मागे राहिले. त्यातच. आर्थिक परिस्थिती चांगली असणारे पण अभ्यासात ढ असणारे पास झाले. घरची परिस्थिती बेताची असणारे परस्थिती समोर गुडघे टेकले आणि शाळेला राम राम ठोकला. पुढं युवकभारती. काॅलेज शहराच्या ठिकाणी शिक्षण चालू झाले  चांगली परस्थिती असणारे इंजिनिअर. डॉ. वकील. एम पी सी.  सायन्स   व अन्य विभागात शिक्षण घेण्यासाठी गेले.  गरिबीमुळे शिक्षणाचा खर्च न झेपणारे. आर्ट्स कॉमर्स या विभागांत गेले कारण आज शिक्षणाच्या नावाखाली मांडलेला बाजार डोनेशन भरमसाठ जणू यांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे.  

      आपली परस्थिती जशी आहे तसेच शिक्षण घेण्याचा सल्ला पहिल्यापासून आपल्या. सर्वसामान्य  मुलांना देण्यात आला आहे. म्हणजे. पालकांकडे पैसे भरण्याची तयारी नसेल तर त्याला नोकरी मिळण्यायोगय शिक्षण घेणे अवघड झाले आहे म्हणजे एकंदरीत शेतकरी याचा मुलगा शेतकरी होणार.  बांधकाम कामगार यांचा मुलगा कामगार होणार.  म्हणजे अन्य बरिच अशी ठिकाणे आहेत तेथील मुल गरिबीतच काबाडकष्ट करून जगणार आणि यांच्यावर राज्य करणार ते पैसे वाल्यांची मुलं म्हणजे गरिबांची गरिबी पिढ्यानपिढ्या चालणारं आणि राज्य करणारे पिढ्यानपिढ्या राज्य करणार. मग आज पोलिस भरती नाही.  सैनिक भरती नाही. अन्य शासनाच्या कोणत्याही भरतया काढण्यात येत नाहीत. आणि शहरात जागोजागी डिजिटल लावले जातात अमुक पोलिस निरीक्षक. नायब तहसिलदार.  सैन्यात निवड. ही भरती केंव्हा झाले तुम्हाला तरी माहिती आहे का? उच्च शिक्षण प्राप्त करून. समाजसेवा करायचीच नाही. आपण आपले कुटुंब आणि आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी जीवन सुखकर करण्यासाठी शिक्षणाचा वापर फक्त पैसा मिळविणे एवढाच उद्देश आहे. यात सर्वसामान्य मुल यांचें  आज आपल्या मुलांचे करिअर धोक्यात आले आहे

            यासाठी आपल्या मुलांना व्यवसायिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे वयवसायनिवडीतील प्रकिरयेत व्यक्तिगत घटक अंत्यंत महत्वाचे असतात. व्यक्तिची शैक्षणिक पात्रता. तिची विशिष्ट व्यवसायाबधदल अभिरुची तो व्यवसाय करण्याची क्षमता. त्यांचा स्वभाव. त्या व्यक्तिची कौटुंबिक पार्श्वभूमी.  विशिष्ट व्यवसायाबद्दल त्या व्यक्तिचे निरिक्षण.  त्यासाठी आवश्यक तो खर्च करण्याची क्षमता इ घकट लक्षात घेऊन व्यक्तिला मार्गदर्शन हे शासनाचे शिक्षणाचा पहिला उदेश्य असला पाहिजे

          निरनिराळ्या क्षेत्रात कोणकोणते व्यवसाय नोकर्या उपलब्ध आहेत. याबाबतची संपूर्ण माहिती व्यक्तिला देणें अावश्यक आहे एखादे व्यवसायिक शिक्षण संधीची शक्यता कीतपत आहे त्याचा किती विस्तार होईल त्यात संभाव्य स्पर्धा किती आहे किंवा विशिष्ट नोकरी शिक्षणात अर्थप्राप्ती. अन्यलाभ. जबाबदारी आणि कर्तव्य. संभाव्य बढत्या व बदल्या इत्यादी परिपूर्ण माहि ती आपल्या मुलांना माहिती आहे का ? 

    नोकरी किंवा व्यवसाय शिक्षण घेण्याचा आपला निर्णय झाल्यावर व्यक्तिचे त्या नोकरी व्यवसाय यात आपले नेमके स्थान कोणते याबाबतची कल्पना त्या व्यक्तीला द्यावी लागते. थोडक्यात त्या नोकरी व्यवसाय उद्दिष्ट कोणती आहेत आणि त्यासाठी त्या व्यक्तिला विद्यार्थी याला कोणकोणत्या भूमिका पार पाडाव्या लागतील याची जाणीव त्या व्यक्तीला करून द्यावी लागते 

          व्यवसायिक शिक्षण निवड आणि सवविकास या दोन्ही प्रकिरयेत सुसंगती आढळते त्या दृष्टीने व्यवसायातील उद्दिष्टे आणि व्यक्तिगत उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व्यक्तिला प्रेरणा देणे हे व्यवसाय मार्गदर्शन अखेरचे उद्दिष्ट आहे यामध्ये व्यक्तिला सध्याची ध्येये पसंती व कारयमूलय यांची जाणीव करून देऊन व्यवसायातील तिच्या भावी प्रगतीबाबत मार्गदर्शन करावे लागते 

       व्यवसायिक म्हणजेच वयवसाविषयक मार्गदर्शन आवश्यकता सार्वत्रिक रित्या मान्य करण्यात आली आहे त्यासाठी शासकीय आणि बिगर शासकीय संस्था कार्यरत आहेत व्यवसाय मार्गदर्शन काही महत्वपूर्ण माध्यमे 

       शाळा कॉलेज मध्ये महाविद्यालय यात व्यवसायिक शिक्षण व्यवसायिक मार्गदर्शन देण्यात आले पाहिजे. शासनाने जसे व्यवहारात वागण्याचे आर्थिक माय गोळा करण्याचे. उच्च शिक्षण दिले जाते तसेच व्यवसायिक शिक्षण देणे साठी सल्लागार केंद्राची निर्मिती करणे गरजेचे आहे.  याचप्रमाणे नोकरी व व्यवसाय यासाठी शासनाने संपर्क माध्यमांचा वापर करणे वृत्तपत्र यामध्ये. नोकरी व्यवसाय  यांची जाहिरात करणे प्रचार प्रसार करणे गरजेचे आहे    मेळावे व चर्चासत्र. जागतिकीकरणाच्या या युगात शिक्षणाचेही जागतिकीकरण झाले आहे ब्रिटिश कौन्सिल सारख्या परकीय देशांच्या वकिलाती त्यांच्या देशातील विद्यापिठात प्रतिनिधी व अन्य संबंधित वयकतिबरोबर भारतीय विद्यार्थी भेटीगाठी घडवून आणण्यासाठी विशेष मेळावे आणि चर्चा सत्र आपला राजकीय दबदबा निर्माण करण्यासाठी आज जागोजागी नोकरी व व्यवसाय मेळावे चर्चासत्रे आयोजित केली जातात परकिय देशातील विद्यापिठाच्या संकेतस्थळावर त्यांच्या विविध उपक्रम माहिती उपलब्ध असते काही स्वंयसेवी संस्थाही अशा प्रकारचें मेळावे व प्रदर्शन आयोजित करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

इंधनाच्या करात २५ टक्के कपात करा - डॉ परवेज अशरफी

इंधनच्या करात कपात करण्यासाठी एम आय एम ने केली मागणी - डॉ परवेज अशरफी

अहमदनगर - १८.०६.२०२१

  सध्या जसे जीवन जगण्यासाठी किराणा व भाजीपाला गरजेचे आहे तसेच सध्याच्या काळात पेट्रोल व डीझेल हे सामान्य जनतेचे गरज बनली आहे. पेट्रोल व डीझेल चे भावने सध्या शतक केले असल्याने सामान्य जनतेचे आर्थिक व्यवस्था खूप बिकट झाली आहे. एकी कडे कोरोना महामारी आणी दुसरी कडे इंधन दरवाढ यामुळे प्रत्यक वस्तू महाग झाली आहे. सदर दर वाढी केंद्र व राज्य शासनाने विचारात घेतले तर कमी होऊ शकत. केंद्र व राज्य शासनाने एकमताने ठरवले तर दर एका दिवसात कमी होऊ शकतात. त्याचे मूळ कारण मंजे केंद्र शासन पेट्रोल मागे $ ३३ प्रती लिटर तर डीझेल मागे $ ३२ प्रती लिटर कर आकारते त्याच प्रमाणे राज्य शासन पेट्रोल मागे २२ टक्के तर डीझेल मागे २२ टक्के कर आकारते. केंद्र व राज्य सरकारने जर २५ टक्के करात कपात केले तर सामान्य जनतेला मोटा दिलासा मिळेल असे निवेदनाचे पत्र एम आय एम प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब व प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहेब यांच्या आदेशाने पूर्ण महाराष्ट्रात स्थानिक अधिकारी मार्फत मा. केंद्रीय सचीव , पेट्रोलियम विभाग, न्यू दिल्ली व मा. सचिव, विक्रीकर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र यांना देण्यात आले. अहमदनगर मध्ये एम आय एम तर्फे जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा अधिकारी, अहमदनगर यांना निवेदन देण्यात आले यावेळी डॉ परवेज अशरफी यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले की सध्या सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीती खूप खालावली आहे. कोरोना महामारी चालू असतांना केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीझेल दर वाढीचे निर्णय घेऊन सामान्य जनतेला आर्थिक संकटात टाकले आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने एकमताने निर्णय घेतले व पेट्रोल व डीझेल चे कर २५ टक्केने कमी केले तर सामान्य जनतेला थोडातरी दिलासा मिळेल. आम्ही अशे पत्र आमच्या प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब व प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहेब यांच्या आदेशाने पूर्ण महाराष्ट्रात देत आहे. यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद, मुफ्ती अल्ताफ अहमदनगरी, नगरसेवक आसिफ सुलतान,विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शहनवाज तांबोळी, युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान,मोहम्मद शेख,शौकत पिंजारी,तौसीफ इनामदार, इम्ररा शेख, ऑलऑल इंडिया युथ फेडरेशन शहर अध्यक्ष फिरोज शेख, आरिफ सय्यद,समीर बेग आदीं उपस्थित होते.

अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम वार्यावर - Ration cards checking


 

          केंद्र शासनाकडून यापूर्वी प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार अपात्र शिधापत्रिकाचा शोध घेवून अशा शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या सुचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत. तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नियंत्रण आदेश २०१५ मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अपात्र शिधापत्रिका शोधून रद्द करण्याकरिता खास मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. राज्यातील कार्यरत बी पी एल. अंत्योदय अन्नपूर्णा केशरी शुभ्र व आस्थापना कार्ड. या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करणेसाठी शोध मोहीम दि. १/२/२०२१ ते ३/४/२०२१ या कालावधीत पूर्ण करावयाची होती. पण अजून कोणताही सर्वे नाही कोणताही पत्रव्यवहार नाही रेशन दुकानदार यांचेकडून काही माहिती नाही 

(१) सध्याच्या शिधापत्रिका धारकाकडून कोणती माहिती घेणे गरजेचे आहे

* शहरातील प्रत्त्येक शिधापत्रिका धारकांचया शिधापत्रिकांची तपासणी व्हावी

* वरील तपासणी करण्यासाठी त्या त्या विभागातील / कार्यालयातील रास्त भाव / अधिकृत शिधावाटप दुकानातून शासकीय कर्मचारी / तलाठी यांचे मार्फत ठरवून दिलेल्या वेळेत नमुना फाॅरम वाटप करण्यात येतील

* शासकीय कर्मचारी/ तलाठी यांनी संबंधित रास्त भाव दुकानास जोडलेल्या शिधापत्रिका धारकांकडून माहिती भरून दिलेले फाॅरम स्विकृत करून अर्जदारास स्वाक्षरी व दिनांक सहित पोहच देण्यात यावी

* कागदपत्रे भरून देताना सोबत अर्ज शिधापत्रिका धारक ज्या भागात राहत आहे त्याचा पुरावा. म्हणून. उदा. भाडेपावती. / निवासस्थानाच्या मालकिचा पुरावा / एल पी जी जोडणी क्रमांक / बॅक पासबुक / विज बिल / टेलिफोन / मोबाईल देयक / वाहन चालक परवाना लायसन्स / ओळख पत्र / आधार कार्ड / इत्यादी प्रती घेता येतील हा सर्व कागदोपत्री पुरावा एका वर्षांपेक्षा जास्त जुना नसावा

* अर्ज परिपूर्ण माहिती भरुन घेऊन व आवश्यक जुनी कागदपत्रे जोडून घेवून सर्व अर्ज यादीसह संबंधित शासकीय कर्मचारी /तलाठी यांनी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे जमा करावेत

*वरील कारवाई एका महिन्यात पूर्ण करावी ही कारवाई करण्यासाठी उचित प्रसिध्दी माध्यमांचा उपयोग करावा व जनतेस या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन करावे

(२) आलेल्या माहीतीचा तपशील तयार करणे

* वरील प्रमाणे कार्यालयात जमा झालेल्या नमुन्यांची त्या सोबतच्या कागदपत्रांची तपासणी पुरवठा क्षेत्रीय कार्यालयाने करावी

* वरील छाननी केल्यानंतर पुरेसा पुरावा असलेल्यांची यादी. "गट अ "म्हणून करावी तर "गट ब मध्ये पुरावा न देणारे यांची यादी करावी

* "गट अ " यादीतील शिधापत्रिका धारकांची शिधापत्रिका पुरववत चालू / कार्यरत राहील 

* " गट ब यादीतील शिधापत्रिका त्वरित निलंबित करण्यात याव्यात. अशा शिधापत्रिकेवर शिधा वस्तू रेशन अन्न देणें त्वरित थांबवावे व त्यानुसार दुकानदारास देण्यात येणार्या नियतनात कपात करण्यात यावी

* वरील १ ते ४ प्रमाणे एका महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी

* "गट ब " यादीतील निलंबित केलेल्या शिधापत्रिका धारकांना आणखी १५ दिवसांनी मुदत घेवून त्या कालावधीत ते त्या भागात राहत असल्याबाबत सबळ पुरावा देण्यास सांगावे. आवश्यकतेनुसार पुरावा देण्यास मुदतवाढ देण्याचा विचार करावा त्यानंतरही पुरावा न दिल्यास पुरावा देऊ न शकलेल्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात ही कारवाई एका महिन्यात पूर्ण करावयाची आहे

(३) वरील (अ) व ( ब) प्रमाणे कार्यवाही करताना घ्यावयाची दक्षता

* शिधापत्रिका तपासणी करताना एका कुटुंबाला व एका पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास तसा निर्णय आवश्यक ती खातरजमा करून संबंधित तहसीलदार अथवा तहसील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी/ शिधा वाटप अधिकारी यांनी घ्यावा

* एकाच पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका विभक्त कुटुंबांमध्ये देताना दोन्हीही शिधापत्रिका बी पी एल अथवा अंत्योदय अन्न योजनेच्या असणार नाहीत

* वरील "गट अ" व "गट ब " मधील जनतेस व प्रसिद्धी माध्यमांस देण्यास प्रत्यवाय राहणार नाही

*. पुराव्यांची छाननी करताना संसयासपद वाटणार्या शिधापत्रिकांचया पुरावयाबाबत पोलिसांकडून तपासणी करण्यात यावी

* विदेशी नागरिकांना एकही शिधापत्रिका दिलेली असणारं नाही याची काटेकोर पणे दक्षता घ्यावी

(४) उत्पन्न निकष

* वरील प्रमाणे शिधापत्रिकांची तपासणी करताना ज्या शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील / खाजगी कंपन्या मधील कर्मचारी / कामगार यांचें ज्ञात वार्षिक उत्पन्न १ लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा कर्मचारी यांच्या शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र ठरवून त्या रद्द करण्यात याव्यात व त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना अन्य अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करावी

* शोध मोहीमेत विशेषतः शहरी भागात विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिका शोधून त्या रद्द करण्याची कारवाई करण्यात यावी. विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिका शोध घेताना आवश्यकतेनुसार पोलिस यंत्रणेची मदत घ्यावी. त्याचप्रमाणे दुबार. असतीतवात नसलेल्या व्यक्ती स्थलांतरित व्यक्ती. मयत व्यक्ति या लाभार्थ्यांना वगळण्यात यावे

*. शिधापत्रिका तपासणी आढावा घेऊन तपासणीची कार्यपद्धती व इतर बाबींसाठी जिल्हाधिकारी तसेच मुंबई /ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी नियंत्रक शिधावाटप. संचालक. नागरी पुरवठा. मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमध्ये पुढीलप्रमाणे सदस्य असावेत

* जिल्हाधिकारी. / नियंत्रक शिधावाटप संचालक नागरी पुरवठा मुंबई / आयुक्त महापालिका. / पोलिस आयुक्त /पोलिस अधीक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी /अप्पर जिल्हाधिकारी /मुख्याधिकारी अ वर्ग नगरपालिका / जिल्हा पुरवठा अधिकारी / उप नियंत्रक शिधावाटप

*. शिधापत्रिका चुकीच्या पध्दतीने वितरित केली असेल व त्यास शासकीय अधिकारी कर्मचारी जबाबदार असल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी व त्याबाबतची माहिती शासनास सादर करावी

*. जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्न धान्य वितरण अधिकारी / यांनी प्राप्त झालेले अर्ज व त्यांनी त्यांच्या अधिनिसत कार्यालयात वितरित केलेलें अर्ज तसेच शिधापत्रिका धारकांना वितरण केलेलें अर्ज व शिधापत्रिका धारकांकडून माहिती भरून प्राप्त झालेले अर्ज यांचा ताळमेळ ठेवावा

*. वरील प्रमाणे राज्यात अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबविण्यात यावी. या मोहिमेअंतर्गत अपात्र आढळून येणाऱ्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात व त्याप्रमाणे रास्त भाव दुकानाकडील कोटा कमी करण्यात यावा. अपात्र शिधापत्रिका मोहीमेबाबत अहवाल दिनांक. १५ मे २०२१ पर्यंत शासनाकडे पाठविणे आवश्यक होते 

                   २००५ ला जसा रेशन कार्ड संबंधित सर्वे झाला होता दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे सुध्दा झाला होता पण कोणताही अधिकारी आपल्या दारात आला नव्हता जाग्यावर बसून तुमचे आमचें निकष तयार केले होते. आज सुध्दा तसाच प्रकार होणारं आहे. ज्याला गरज नाही तो अन्न सुरक्षा योजनेत जाणार आणि खरोखरच ज्याला गरज आहे तो योजनेच्या बाहेर जाणार. आत्ता विचार करण्याची गरज आहे नाही तर आपल्यावर अन्याय होणार शंभर टक्के 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ग्रामपंचायतीत १५% निधी आणि मागासवर्गीय उन्नती -Grampanchayat Maharashtra

 

            ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा १५/टक्के रक्कम प्रतिवर्षी मागासवर्गीयांच्या उन्नती साठी खर्च केली पाहिजे असे धोरणात्मक आदेश देण्यात आले आहेत या शासन आदेशांचे काही ग्रामपंचायती पालन करीत नाहीत तर काही ग्रामपंचायती ही रक्कम अनुत्पादक बाबीवर तसेच मागासवर्गीय लोकांना विश्वासात न घेता खर्च करतात असा प्रकार पाहावयास मिळतो अंशा तक्रारी लोकांनी शासनाकडे केल्या होत्या या प्रश्नावर अनुसूचित जाती जमाती कल्याण समितीनेही मागासवर्गीय कल्याणासाठी खर्च करण्यात यावयाची १५/टक्के रक्कम कोणकोणत्या बाबींवर खर्च करावी याबाबतचे शासन आदेश काढण्यात आले ( समितीचा अठरावा. सन १९८८/८९ चा अहवाल परिच्छेद १३/१ ) 

          मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ ( यापुढे सदर अधिनियम असा उल्लेख करण्यात येईल ) मधील कलम १५३ ए अन्वये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्रमांक व्हि पी एम २६७६/२३९६/दि २३ सप्टेंबर १९७६ आणि शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्रमांक व्ही पी एम २६८०/५६२८ सी आर ६१४ / २३ ब दि २९ एप्रिल १९८० या दोन्ही परिपत्रकामधये दिलेल्या सूचनांचे अधिक्रमण करून शासन असे आदेश देत आहे की सदर अधिनियमातील कलम ४५/(६) चया तरतुदी नुसार ग्रामपंचायतीवर सोपविलेले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या कमीत कमी १५/टक्के रक्कम अनुसूचित जाती जमाती ( यात यापूर्वी अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्ती व कुटुंबातील लोकांचा समावेश आहे ) अनुसूचित जाती जमाती विमुक्त जाती व भटक्या विमुक्त जमाती व इतर मागासवर्गीय ( यापुढे मागासवर्गीय असा उल्लेख करण्यात येईल ) यांच्या उन्नती साठी त्यांच्या सामूहिक विकासासाठी व त्या वर्गातील व्यक्तिचा वैयक्तिक लाभ होईल अशा योजनांवर भर दिला पाहिजे अशी रक्कम खर्च करण्याबाबत खालील प्रमाणे खुलासा व तपशीलवार सूचना देण्यात येत आहेत

 (१) शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्रमांक २६७६/२३९६/२३दि ३० सप्टेंबर १९७६

(२) शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्रमांक व्हि पी एम २६८०/५६२८ सी आर ६१४/२३ ब दि २९ एप्रिल १९८०

(१) एकूण उत्पन्नासाठी गृहीत धरण्याचा बाबी

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चया कलम

(अ) १२४ अन्वये मिळणारे करांचे उत्पन्न

(आ ) १२५ अन्वये कराऐवजी मिळणारी एकत्रित रक्कम

(इ ) १२६ अन्वये मिळणारी फी

(ई) १२७ अन्वये मिळणारा सेस

(उ) १३१ अन्वये मिळणारा जमीन महसूल

(ए ) १३२ अन्वये मिळणारे समानीकरण अनुदान तसेच

(ऐ ) यात्रा करा ऐवजी मिळणारे अनुदान

(ओ ) गौण खनिज स्वामित्व धनातील वाटा

(औ ) मुद्रांक शुल्कातील वाटा

(क ) इतर सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न

(२) प्रत्त्येक जाती / जमाती साठी रक्कम खर्च करणयाचे प्रमाण ग्रामपंचायतीने एकूण उत्पन्नाच्या १५/टक्के रक्कम मागासवर्गीय जाती / जमातीच्या ग्रामपंचायत कार्य क्षेत्रातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च केली पाहिजे

(अ) मुलांसाठी बालवाडी

(आ) वसतिगृह अभ्यासिका तसेच वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना / विद्यार्थ्यातीनी साठी गणवेश

(इ ) अनुदानित वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना / विद्यार्थिनींसाठी शैक्षणिक सहल

(ई) हुशार मुले व मुलींसाठी शिष्यवृत्ती

(उ ) शिकणारी मुले व मुली शैक्षणिक सहल तसेच गणवेश

(ऊ ) शिकणार या मुला मुलींना वासंतिक अभ्यासवर्ग

(ए ) व्यवसायिक शिक्षण घेणारी मुले व मुली यांची शिष्यवृत्ती कमी पडत असल्यास त्यांना अर्थसाहाय्य करणे

(ऐ ) नवीन घर बांधनी अथवा दुरुस्ती अर्थसाह्य

( ओ ) लघुउद्योग विकास यासाठी उदा ( प्रशिक्षितांना शिलाई मशिन. यंत्र. लेथ आॅईल इंजिन. इलेक्ट्रॉनिक मोटर इत्यादी खरेदीसाठी अर्थसाह्य

(औ ) बायोगॅस प्रकल्प अर्थसाह्य

( क ) घरगुती वापरासाठी विधुत पुरवठा

(. ख ) कुष्ठरोग निवारण पुनर्वसन अर्थसाह्य

(. ग ) आंतरजातीय विवाह जोडप्याला पूरक अर्थसाह्य

( घ ) पाणी पुरवठा सोयी विहिरी बोअरवेल दुरूस्ती इत्यादी साठी अर्थसाह्य

( च) वस्तीत जोड रस्ते रस्त्यावर दिवे बत्ती गटारे जलनिससरणाची व्यवस्था इ साठी अर्थसाह्य 

(छ ) वस्तीत उधाने बगीचे समाजमंदिर प्रौढ शिक्षण व्यवस्था क्रींडागणे ग्रंथालय इ साठी अर्थसाह्य

( ज ) समाजकल्याण विभागाकडून राबविण्यात येणारया हरिजन ( नव बौद्ध धरून ) वस्त्यांची सुधारणा तसेच या योजना अंतर्गत बांधलेल्या समाजमंदिर अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक मदत

          अशा विविध बाबींवर खर्च करणे आवश्यक आहे ही यादी पूर्ण नाही या सर्व योजना खेरीज इतर बर्याच योजना पार पाडणयापूरवी समाजकल्याण संचालनालयातील संबंधित व सक्षम अधिकारी यांचा सल्ला घेणे तसेच संबंधित अधिनियम व त्याखाली तयार करण्यात आलेले नियम तरतुदी नुसार सक्षम अधिकारी यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे

           (४) रक्कम खर्च न करण्याच्या बाबी

(अ ) कार्यालयीन इमारत बांधकाम

(आ ) आसथापनातील अधिकार व कर्मचारी यांचे वेतन भत्ते

(इ ) मनोरंजनात्मक

      मुंबई अधिनियम १९९८ आदेश व परिपत्रके

प्रेक्षणीय स्थळे यांना भेट देणे आयोजित सहली तसेच अधिकार व कर्मचारी यांचे दौरे. दूरचित्रवाणी संच अथवा तत्सम चैनीच्या वस्तू खरेदी. जाहिरात खर्च पुतळे स्मारके बांधकाम. हरिजन सप्ताह साजरा. करणे मेळावे आयोजित करणे मागासवर्गीय लोकांना वैयक्तिक व सामूहिक लाभदायक नसलेली कोणतीही योजना या व अशा बाबींवर १५/टक्के रक्कमेतून खर्च करण्यात येणार नाही

(५) या योजनेचे लाभार्थी

(अ ) संबंधित आर्थिक वर्षाचा लगतपूरव आर्थिक वर्षाचे सर्व मार्गांनी मिळून वार्षिक उत्पन्न रुपये ६४००/पेक्षा अधिक आहे अशी कुटुंबे

( आ ) संबंधित आर्थिक वर्षात ग्रामपचायती / पंचायत समिती / जिल्हा परिषद यांचेमार्फत या योजनेखाली पूर्वीच घेतलेला आहे अशी कुटुंबे किंवा व्यक्ती

       तथापि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अपात्रतेमुळे लाभार्थींची अपेक्षित संख्या उपलब्ध झाली नाही व १५/ टक्के रक्कम खर्च होत नाही असे आढळून आले आहे तर संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीने फक्त वर (आ ) येथे दिसलेली पात्रता शिथिल करुन त्यात येणारी कुटुंबे व्यक्ती त्यांचेवर ग्रामपंचायत स्व निधीतून खर्च करु शकतात

      (६) योजना अंमलबजावणी

या योजनेअंतर्गत संबंधित वर्षात संपूर्ण खर्च करून अनुशेष राहणार नाही याची दक्षता घेणें आवश्यक आहे यासाठी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला विविध योजना आखणे आवश्यक आहे आर्थिक वर्षात त्या योजना पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थी अर्ज घेताना ते परिपूर्ण असण्याची ग्रामपंचायतीने दक्षता घ्यावी तसेच आदिवासी उपाययोजना खाली किंवा विशेषतः घटक योजनेखाली सुरू असलेल्या योजनेअंतर्गत कामावर या योजनेतून मिळणारी रक्कम येतं नाही हे लक्षात घ्यावे जिल्हा परिषद यांनी आदिवासी उपाययोजना किंवा विशेष घटक योजनाखाली सुरू असलेल्या योजनांची माहिती ग्रामपंचायतीना पुरविण्याची व्यवस्था करावी

      (७) कार्यवाही जबाबदारी

(अ) प्रत्त्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात ही रक्कम खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची राहिल हे आदेश अंमलात न आणणारया ग्रामपंचायती सदर अधिनियमाच्या कलम १४५ (१) नुसार कारवाईस पात्र ठरतिल

( आ ) विस्तार अधिकारी (पंचायत ) व विस्तार अधिकारी ( सामाजिक शिक्षण ) यांनी ग्रामपंचायतीना वेळोवेळी भेटी द्याव्यात तसेच ग्रामपंचायती तपासणी वेळी या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या तपासणी अहवालात तसे नमूद करण्यात यावे अशा ग्रामपंचायती बाबत लेखी अहवाल त्वरित तयार करण्यात यावा किंवा तपासणी दिनांकापासून एक एक महिन्याच्या आत संबंधित गट विकास अधिकारी यांचेकडे पाठवण्यात यावा

(इ ) गट विकास अधिकारी किंवा त्यांच्या कार्यालयाच्या निदर्शनास ही बाब आल्यापासून १ महिन्यांच्या आत त्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व सचिव यांची बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी विचारांत घ्याव्यात व योग्य मार्गदर्शन करावे रक्कम संबंधित आर्थिक वर्षात खर्च करण्याचे लेखी आदेश संबंधित ग्रामपचायतीना देण्यात यावेत व तसा अहवाल संबंधित जिल्हा परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रामपंचायत ) यांचेकडे लेखी स्वरूपात पाठवावा गटविकास अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अशा प्रकरणांचा प्रत्त्येक महिन्याला आढावा घेऊन या व आढावयाबाबतचा अहवाल संबंधित महिन्याच्या पुढील महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत संबंधित जिल्ह्य परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत ) यांचेकडे पाठवावा त्यांच्या गटातील ग्रामपंचायती या आदेशांचे पालन करतील हे पाहण्याची जबाबदारी यांची राहिल

(ई) जिल्हा परिषद उप मुख्य अधिकारी (ग्रामपंचायत ) व समाजकल्याण अधिकारी यांनी एकत्रितपणे अशा मासिक अहवालाची महिन्यातून एकदा छाननी करून त्यांचा आढावा घ्यावा गट विकास अधिकारी यांनी लेखी आदेश देऊनही या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या ग्रामपचायतीना एकत्रितपणे किंवा स्वतंत्र भेट देऊन त्यांच्या अडचणी समजावून घ्याव्यात व त्यांना मार्गदर्शन करावे त्याचप्रमाणे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रामपंचायत ) यांनी ही रक्कम संबंधित आर्थिक वर्षात खर्च करण्याचा आदेश द्यावा एवढे करूनही आपल्या आपशी मतभेदांमुळे सर्वसामान्य माणूस सदर योजनेपासून वंचित राहत असेल असे ध्यानात आल्यास सदर ग्रामपंचायत आदेश पालन करत नाही असे ग्राह्य धरून ग्रामपंचायतीच्या विरोधात सदर अधिनियम कलम १४५(१)! अन्वये कारवाई करण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे आहे

(उ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी असा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर या सूचना पालन न करणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या विरूद्ध सदर अधिनियम कलम १४५(१) अन्वये योग्य ती कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद स्थायी समिती समोर मान्यतेसाठी सादर करावा व तसा अहवाल शासनाकडे पाठवावा हा अहवाल स्थायी समितीच्या सभेपुढे सादर करावा व स्थायी समितीचा निर्णय शासनाला कळविणे बंधनकारक आहे जिल्ह्यातील या आदेशांचे पालन करतील हे पाहणे अंतिम जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी याची राहिल 




           शासन अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय लोकांच्या साठी विशेष महत्वाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत पण या योजना संदर्भात आपणास काय माहित आहे का ? नसेल तर आजच आपल्या ग्रामपंचायतीला भेट द्या आणि चौकशी करा 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पुन्हा एकदा १८५७ उठाव -1857...

मुलीने केली आईची अंतिम इच्छा पूर्ण- Last wish of mother...

आकस्मिक आजारांमध्ये कोविड -१९ चा समावेश...

आपणास पुढे दिसतो जालियनवाला बाग हत्याकांड -, Jaliyanwala baug...

अंत्योदय योजना लाभार्थी निवड व अंमलबजावणी

 


      ‌‌ केंद्र शासनाने दिनांक 25 डिसेंबर 2000 रोजी अंत्योदय अन्न योजनेची घोषणा केली सदर योजनेअंतर्गत गोरगरीब व गरिबातील गरिब कुटुंबांना दरमहा 35 किलो गहू. 2 रूपये प्रमाणे व तांदूळ 3 रूपये प्रती किलो प्रमाणे कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी वितरित करण्यात येत आहेत

     संदर्भ. (२) नुसार शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाने अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी 10.01.700 इतका लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला होता 

संदर्भ. क्र (३) नुसार केंद्र शासनाने विस्तारीत अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी ५.०१.१०० इतका लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला होता 

संदर्भ क्र (६) शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाने द्वितीय विस्तारित अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी ४.०१.००० इतका लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला होता 

           अशाप्रकारे केंद्र शासनाने राज्यासाठी एकूण २५.०५.३०० इतका अंत्योदय अन्न धान्य योजनेच्या लाभार्थी कुटुंबासाठी इषटांक मंजूर केला आहे सदर लाभार्थी निवड करण्यासाठी केंद्र शासनाने वेळोवेळी राज्य शासनाने केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत लाभ देण्याबाबत सर्व संबंधित खालील वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करून आदेश दिले आहेत

 * अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग *

* शासन निर्णय क्र २०१३ /प्र क्र २८६/ नापु २/ 

(१) शासन पत्र क्रमांक ; साविवय १०००/ प्र क्र ४६६ (ब ) / नापु २८ दिनांक १३/२/२००१

(२) शासन निर्णय क्रमांक साविवय १००१ / प्र क्र ४६६( ब) / नापु २८ दिनांक ८/५/२००१

(३) शासन निर्णय क्रमांक साविवय १००३/ २६७२/ प्र क्र १२८८/ नापु २८ ;१६/१०/२००३

(४) शासन निर्णय क्रमांक साविवय १००३/२६७२ प्र क्र १२८८/ नापु २८; दिनांक १२/११/२००३

(५) शासन निर्णय पत्र क्रमांक सविवय १००४/प्र क्र १५८३(२) / नापु २८: दिनांक १६/८/२००४

(६) शासन निर्णय क्रमांक सविवय १००४/२००८/ प्र क्र १५८३/ नापु २८; दिनांक १०/१२/२००४

(७) शासन पत्र क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र १७७९/ नापु २८: दिनांक ३/१०/२००५

(८) शासन निर्णय क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र १७७९/ नापु २८; दिनांक २०/१०/२००५

(९) शासन शुध्दी पत्र क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र /१७७९/ नापु २८; दिनांक २५/११/२००५

(१०) शासन परिपत्रक क्रमांक सविवय १००५/ प्र क्र / १७७९/ नापु २८; दिनांक ३१/५/२००७

(११) शासन परिपत्रक क्रमांक साविवय १००९/१७९६/ प्र क्र ३०८/ नापु २८/ : दिनांक ११/९/२००९

(१२) शासन पत्र क्रमांक सविवय २०१०/ प्र क्र २४२/ नापु २८ दिनांक १७ सप्टेंबर २०११

     वरील प्रमाणे शासनाने वेळोवेळी पत्र शासन निर्णय काढून खालील संबंधित व्यक्तिंना लाभार्थी ठरविले आहे

(१) ज्या कुटुंबात प्रमुख विधवा महिला अथवा आजारी वा अपंग किंवा ६० वर्षे वयावरील वृध्द आहेत व ज्यांना उदरनिर्वाह निश्चित साधन नाही अथवा सामाजिक आधार नाही

(२) एकटे राहणारे गंभीर आजार असणारे / अपंग / विधवा / ६० वर्षे वृध्द ज्यांना उदरनिर्वाह साधन नाही. कौटुंबिक आधार नाही सामाजिक आधार नाही कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन नाही

(३) आदिम आदिवासी कुटुंबे ( माडीया. कोलाम. कातकरी ) 

(४) भूमिहीन. शेतमजूर. अल्पभूधारक. शेतकरी. ग्रामीण कारागीर. उदा. कुंभार. चांभार. मोची. विणकर. सुतार. तसेच झोपडपट्टी रहिवासी विशिष्ट क्षेत्रात रोजंदारी काम करून उपजीविका करणारे नागरिक जसे हमाल. मालवाहक. सायकल. रिक्षा चालक. हातगाडी वरून माल ने-आण करणारे. फळे फुले विक्रेते. गारूडी. साफसफाई काम करणारे. तसेच निराधार व अशा प्रकारे काम करणारे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील व्यक्ती व त्यांची कुटुंबे

(५) कुष्ठरोगी / बरा झालेला कुष्ठरोगी कुटुंब प्रमुख असलेलें कुटुंब

        शासन परिपत्रकानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ( नियंत्रण ) आदेश ‌२००१ चया परिशिष्ट मधील परिच्छेद १ नुसार राज्य शासनाने आशा सूचना दिल्या होत्या की अंत्योदय अन्न योजनेचा आढावा घेऊन त्यापूर्वी जर अपात्र कुटुंबे निवडण्यात आली असल्यास ती वगळून पात्र कुटुंबाचा समावेश करावयाचा असल्यामुळे राज्यशासनाने दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ जानेवारी पर्यंत विशेष मोहीम राबवून सध्याचे अंत्योदय अन्न योजनेच्या याधयाचे पुनर्विलोकन करून त्यामध्ये अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शिधापत्रिका अन्य पात्र शिधापत्रिका धारकांना वितरण करताना. एच. आय. व्ही. / / एड्स बाधीत नागरिकांना प्राधान्य द्यावयाचे आहे ही प्रक्रिया शासनाने विहित करून दिलेल्या इषटांकाचया मर्यादेतच करावी अशा सूचना वेळोवेळी वरिल शासन निर्णय अन्वये अधिकार यांना देण्यात आलेल्या आहेत

            केंद्र शासनाने दिनांक १६ मार्च २००४ व ‌१९ नोव्हेंबर २००४ चया पत्रानुसार राज्य शासनास सूचना दिल्या होत्या की अंत्योदय अन्न योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची नावे बीपीएल. यादीत नसली तरी सुद्धा त्या पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका देण्यात याव्यात व त्याचवेळी त्यांची नावे बीपीएल. यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत तथापि केंद्र शासनाने संबंधित राज्य शासनास मंजूर केलेल्या एकूण बीपीएल. व अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या इषटांकाचया मर्यादेतच सदर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी

         केंद्र शासनाच्या सूचना विचारात घेऊन कोणतीही पात्र आदिवासी कुटुंबे अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभापासून वंचित राहाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिनांक. १६/८/२००४ व दिनांक. ३/५/२००५ चया शासन पत्रात देण्यात आल्या होत्या ‌ तसेच दिनांक १७ सप्टेंबर २०११ चया पत्रानुसार दिनांक ३१/ मे २०१० अखेर शिल्लक असलेला अंत्योदय अन्न योजनेचा इषटांक जिल्हा निहाय निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे सदर शिल्लक इषपांकानुसार पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या तथापि शासनाने वरीलप्रमाणे वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका वितरित करताना काही जिल्ह्यांमध्ये शासन निर्णयाचे पूर्णपणे पालन न झाले असून असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहेे >

                   ठाणे जिल्हा व अन्य जिल्ह्यांतील काही सामाजिक संस्थांनी / व्यक्तिंनी मा उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिका क्रमांक ३०/२०१० व त्यासोबतचया अन्य जनहित याचिका क्रमांक. ४०/२०१० ‌‌. १८४/२०१० ‌‌. व ५०/२०१२ मध्ये संबंधित तालुक्याच्या तहसिलदार यांचेकडून अपूर्ण माहितीच्या आधारे शपथ पत्र दाखल केल्याने मा उच्च न्यायालयाने दिनांक २१/६/२०१३ रोजी पुढीलप्रमाणे आदेश पारित केले आहेत

   (१) आदिम जमातीच्या कुटुंबाची नावे सन १९७७ चया बीपीएल यादीमध्ये नसली तरी मा सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २०/ एप्रिल २००४ चया आदेशानुसार अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभ मिळविण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिका असण्याची अट रद्द करण्याचे निर्देश केंद्र शासनास दिले आहेत. मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशानुसार राज्यशासनाने याबाबतच्या सूचना तात्काळ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्याच्या संबंधित जिल्हा अधिकारी यांना द्याव्यात

(२) आदिम जमातीच्या कुटुंबांना अंत्योदय अन्न योजनेचे कार्ड देण्याच्या प्रकियेस शिबीर आयोजित करून गती देण्यात यावी व त्याचा पाठपुरावा करावा आणि त्या संबंधीची माहिती वेळोवेळी स्थानिक सामाजिक संस्थांना देण्यात यावी

           राज्य शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश तसेच मा उच्च न्यायालयाचे वरील आदेश विचारात घेऊन पुढीलप्रमाणे पुन्हा आदेश देण्यात येत आहेत

              (१) वर नमूद केल्याप्रमाणे. अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी केंद्र शासनाने व राज्यशासनाने वेळोवेळी वरीलप्रमाणे ज्या सूचना दिल्या आहेत त्या विचारात घेऊन इषटाकाचया मर्यादेत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी

(२) केंद्र शासनाने दिनांक. १६/मार्च २००४ व‌ १९/ नोव्हेंबर २००४ चया पत्राअनवये राज्य शासनास सूचना दिल्या होत्या की अंत्योदय अन्न योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची नावे बीपीएल यादीत नसली तरी सुद्धा त्या पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका देण्यात याव्यात व त्याचवेळी त्यांची नावे बीपीएल यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत तथापि केंद्र शासनाने संबंधित राज्य शासनास मंजूर केलेल्या एकूण बीपीएल व अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या इषटाकांचया मर्यादेतच सदर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी

(३) अंत्योदय अन्न योजनेच्या वाढिव शिधापत्रिका वितरित करताना अंत्योदय अन्न योजनेच्या इंषटाकाचया मर्यादेत वाढ होत असेल तर पूर्वी निवडलेल्या लाभार्थ्यांची पात्रतेकरीता पडताळणी करून जे अपात्र आढळून येतील त्यांचा समावेश बीपीएल. लाभार्थी यादीत करावा त्याचप्रमाणे बीपीएल लाभार्थ्यांच्या इषटाकांचया मर्यादेत वाढ होत असेल तर जास्त उत्पन्न असणाऱ्या बीपीएल लाभार्थ्यांच्या समावेश एपीएल. ( केशरी ) लाभार्थी यादीत करावा

(४) अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिका आदिम जमातीच्या कुटुंबांना वितरित करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास विशेष शिबिर आयोजित करावे तसेच यासाठी आवश्यकता भासल्यास स्थानिक सामाजिक संस्थांची मदत घेण्यात यावी

(५) ग्रामीण भागात प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करून अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड निश्चित झाल्यावर संबंधित ग्रामसभेची त्या यादीस मान्यता घ्यावी ज्या ग्रामसभा लाभार्थ्यांच्या यादीस मंजुरी देणारं नाहीत अशा ग्रामसभांना मंजुरी देण्याची पुन्हा विनंती करण्यात यावी अशी विनंती केल्यानंतरही त्यांनी मंजुरी दिली नाही तर त्याचे कारण नमूद करून पात्र लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा अधिकारी स्तरावर घोषीत करण्यात यावी

(६) कोणताही पात्र लाभार्थी. अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभापासून वंचित राहाणार नाही याचीही दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत

             आज रेशनकार्ड मधील घोटाळा आणि रेशन दुकानदार यांचा मनमानी कारभार यामुळे आपण सर्वजण व्यापून गेलो आहे ज्यांना गरज नाही त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली बसविण्यात आले आहे गाड्या. बंगले. शासकीय नोकरी. आर्थिक सबल. अशा लोकांना दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड आहे ज्यांना सवताचे घर नाही जमीन नाही उदरनिर्वाह करण्यास पुरते पाठबळ नाही. सामाजिक मदत नाही अपंग. विधवांना. सफाई कामगार. असे अनेक दुर्बल घटक आहेत की त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली बसविण्याची गरज आहे पण उलटं आहे ज्यांना दारिद्र्य रेषेखालील कार्ड आहे त्यांचे यादीत नाव नाही. ज्यांचे यादीत नाव नाही त्यांना दारिद्र्य रेषेखाली कार्ड आहे म्हणजे २००५ साली झालेला दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे किती सापेक्ष झाला असेल आपल्या ध्यानात येईल 

       २०१५ मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अपात्र शिधापत्रिका शोधून रद्द करण्याकरिता खास मोहीम राबविणे आवश्यक आहे राज्यातील कार्यरत बीपीएल. अंत्योदय अन्नपूर्णा. केशरी. शुभ्र व आस्थापना कार्ड या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करणेसाठी शोध मोहीम. दि. ०१/०२/ २०२१ ते ३०/०४/२०२१ या कालावधीत पूर्ण करावयाची आहे 

            आत्ता आपण सर्वांनी विचार करण्याची गरज आहे वेळ कमी आहे अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम पूर्ण होणार का ? सर्वे पूर्ण होणार का ? का पुन्हा २००५ सारखा जाग्यावर बसून रिपोर्ट दिला जाणार काय होणार काय माहित ? 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३...

समाजपयोगी विद्यार्थी घडवणारा प्राध्यापक डॉ साईनाथ शेटोड: ...

जामीन होण गुन्हा आहे का ?

खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी. अनुसूचित जाती जमाती adhivasi samaj

 खेळ. आदिवासी. बिगर आदिवासी.  अनुसूचित जाती जमाती

    


    आपल्या ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाकडून. जिल्हा परिषद या माध्यमातून. पशुसंवर्धन विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात वाढती लोकसंख्या आणि रोज वाढत जाणारी बेरोजगारी याला आळा बसावा म्हणून जिल्हा परिषद यांचेकडून   सर्वसामान्य जनतेसाठी 

(१) बिगर आदिवासी सर्वसाधारण योजना. याअंतर्गत वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो

(२) आदिवासी उपाययोजना. दुधाळ जनावरांचे व शेळ्या वाटप. त्याचे खाद्य यासाठी अनुदान मिळते

(३) अनुसूचित जाती उपयोजना.  दुधाळ जनावरांचे व शेळ्या वाटप त्यांचे खाद्य जंतनाशक यासाठी अनुदान मिळते

(४) जिल्हा परिषद सेस निधी

(१) साहित्य पुरवठा योजना

(२) मैत्रिण योजना

(३) मिलकंग मशीन वाटप

वरील सर्व योजना वाटप करण्याच्या योजना कौतुकास्पद आहेत पण त्यात मोठा अडसर आहे तो म्हणजे जातीच्या दाखल्याचा. म्हणजे एका बाजूने योजना सुरू करायची आणि त्यात असा काय अडसर घालायचा की ती योजना सर्वसाधारण व्यक्तिला मिळाली नाही पाहिजे त्याने सरकारी आॅफिस चे उंबरे झिजवायचे आणि शेवटी जातींचा दाखला नाही म्हणून योजना मिळाली नाही म्हणून गप्प बसायचे आणि या गोरगरीब जनतेसाठी असणार्या योजना मोठे नेते व त्यांचे बगलबच्चे केंव्हा घेतात आपणास कळतंच नाही 

(१) दुधाळ जनावरांचे गट वाटप

आदिवासी क्षेत्राच्या बाहेर असणारे सर्वसाधारण नागरिक.  आदिवासी भागातील रहिवासी आणि अनुसूचित जातीच्या लोकांसाठी जिल्हा परिषद यांचेकडून हि योजना राबविण्यात येते यामध्ये दुभत्या जनावरांना गट घेण्यासाठी ५०/टक्के अनुदान मिळते

* योजना वैशिष्ट्ये निकष

* अनुदान मिळविण्यासाठी पंचायत समितीकडे विहित नमुन्यातील अर्ज करावा लागतो

*लाभार्थींना मे २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें

*या योजनेअंतर्गत दोन संकरित गाई किंवा म्हैस पुरवठा केला जातो गाय किंमत जास्ती जास्त १४००० रूपये तर म्हैस किमत जास्ती जास्त १६००० निश्चित करण्यात आली आहे

* गटांची किंमत जास्ती जास्त २८००० रुपये निश्चित करुन त्यामध्ये ५०/टक्के म्हणजे १४००० रुपये अनुदान मिळते

* इच्छुक लाभार्थ्यांचे घरी शौचालय आहे असा दाखला जोडणे आवश्यक आहे

*दुधाळ जनावरांना विमा या योजनेतून उतरविला जातो

* लाभार्थी निवड करताना महिला ३३/ टक्के प्राधान्य आहे

(२) जंतनाशक पुरवठा योजना

जिल्हा परिषद यांचेकडून ही योजना अनुसूचित जाती साठी राबवली जाते शेळ्या मेंढ्या व कोंबडी यांना जंतनाशक पाजणे क्षार मिश्रण पुरविणे व परजिवी किटकाचे नियंत्रण करणे औषध पुरवठा करणे यासाठी या योजनेतून १००/टक्के अनुदान मिळते

* योजना वैशिष्ट्ये निकष

* या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात त्याच्या पशुधनाची माहिती द्यावी

* पशुधनासाठी खासगी ठिकाणावरून जंतनाशक वा अन्य औषध घेण्यास लोक फारसे उत्सुक नसतात कारण ही औषधे संबधिताना परवडतातच असे नाही त्यामुळे १००/ टक्के अनुदानावरील ही योजना लाभार्थी साठी महत्वाची आहे

* पशुपालकांनी नियमित वैद्यकीय अधिकाराच्या सल्ल्यानुसार जनावरें शेळ्या मेंढ्या व कोंबडी नियमित जंतनाशक दिले तर विविध रोगावर नियंत्रण होण्यास मदत होईल

(३) शेळ्यांचे गट वाटप योजना

विशेष घटक योजना अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेर व अनुसूचित जाती जमाती यांच्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ही योजना राबविण्यात येते त्याअंतर्गत शेळ्यांच्या गट घेण्यासाठी अनुदान

*योजना वैशिष्ट्ये निकष

* या योजनेअंतर्गत दहा शेळ्या व एक बोकड असा गट घेण्यासाठी ७५/ टक्के अनुदान मिळते

* निवडलेल्या लाभार्थी मध्ये महिलांना ३३/ टक्के अनुदान मिळते

* इच्छुक लाभार्थी २००५ नंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये नसावीत

* घरि शौचालय असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे

*इच्छुक लाभार्थी अनुसूचित जाती जमातीचा असल्याचा प्राधिकृत अधिकारी यांचा दाखला असणे गरजेचे आहे

*शेळ्यांच्या गटांसाठी २५/ टक्के रक्कम लाभार्थी व्यक्तिस भरावी लागते वरची ७५/ टक्के रक्कम अनुदान मिळते. योजनेचा प्रकल्प खर्च. ७१/ हजार २३९ रूपये निर्धारित करण्यात आला आहे त्याच्या २५/ टक्के म्हणजे १७ हजार ८१० रूपये लाभार्थी व्यक्तिस भरावे लागतात तर ५३ हजार ४२९ रूपये अनुदान मिळते

* दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना ( १ हेक्टर ) व अल्प भूधारक ( २ हेक्टर ) सुशिक्षित बेरोजगार  महिला बचत गट.  सदस्य. 

(४) चाळीस शेळ्यांचा गट वाटप योजना

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अवर्षणप्रवण गावाच्या विकासासाठी ही योजना राबविण्यात येते यामध्ये चाळीस शेळ्या व दोन बोकडे या संयुक्त गटांसाठी ५०/ टक्के अनुदान मिळते

* योजना वैशिष्ट्ये निकष

*अर्ज पंचायत समिती कडे सादर करावा लागतो

* अवर्षणप्रवण गावातील १८/६० वयोगटातील व्यक्ति लाभार्थी

* शेळ्यांचे संगोपन.  निवारा. सुरक्षितता.  यासाठी तीन गुंठे जागा आवश्यक आहे 

* शेळया बोकड खरेदी निवारा पाण्याची व्यवस्था. शेडनेट मुरघास.  विधुततीकरण.  कडबा कुट्टी.  आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण.  या सर्वांसाठी तीन लाख रुपये खर्च ग्राह्य धरला जातो त्यामध्ये लाभार्थ्यास ५०/ टक्के म्हणजे दीड लाख रुपयांचे अनुदान मिळते

* ही योजना बॅक कर्ज याशी निगडित आहे

*लाभार्थी व्यक्तिस २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें

* दारिद्रय रेषेखालील.  अल्प भूधारक.  शेतकरी.   सुशिक्षित बेरोजगार.   महिला शेतकरी. यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे 

अंशतः ठाणबंद पध्दतीने शेळीपालन. / मेंढी पालन

राज्य सरकारचा हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे यामध्ये दहा शेळ्या आणि एक बोकड ( दहा मेंढ्या व एक नर मेंढा )असा संयुक्त गट आहे

योजना वैशिष्ट्ये निकष

*ही योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज दाखल करावयाचा आहे

* लाभार्थी निवड करताना त्यात ३/ टक्के अपंगांना व ३३/ टक्के महिलांना प्राधान्य दिले जाते

* लाभार्थी व्यक्ती चे घरी शौचालय असणे गरजेचे आहे

*ही योजना बॅकशी निगडित आहे

*दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब.   अत्यल्प भूधारक.   सुशिक्षित बेरोजगार.  महिला शेतकरी. याना प्राधान्य देण्यात आले आहे

(६) पशुखाद्य अनुदान योजना

जिल्हा परिषद यांचेकडून दुधाळ जनावरांना खाद्य पुरवठा करण्यासाठी १००/ टक्के अनुदानावर ही योजना राबविण्यात येते 

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* जिल्हा परिषद यांचेकडून हि योजना १००/टक्के अनुदानावर राबवली जाते त्याअंतर्गत दुधाळ जनावरांसाठी खाद्यपुरवठा केला जातो

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* आदिवासी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील.  अनुसूचित जाती जमाती. आदी प्रकारच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो

*इच्छुक लाभार्थ्यास मे २००१ नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्य नसावें

* दुधाळ जनावरांच्या भाकड ( गाभण ) काळासाठी पशुखाद्य पुरवठा केला जातो

*म्हैस यासाठी २२५/ किलो व गाईसाठी १५०/ किलो पशुखाद्य पुरवठा अनुदानातून केला जातो

*घरी शौचालय असणे गरजेचे आहे

*लाभार्थी अनुसूचित जाती जमाती चा असावा 

(७) कडबा कुट्टी यंत्र

केंद्र सरकार कडून शेतकऱ्यांना कडबा कुट्टी यंत्र यासाठी ५०/ टक्के अनुदान मिळते यामुळे चारा कमी वेळात बारीक होतो खराब होत नाही वाया जात नाही त्यामुळे पशुपालन करणारे यांच्या खर्चात बचत होते

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज दाखल करण्याची गरज आहे

*पाच सहा दुभती जनावरे असणे गरजेचे आहे रहिवासी दाखला आणि घरी शौचालय असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे

*कडबा कुट्टी यंत्र मिळविण्यासाठी ५०/टक्के अनुदान शेतकरयांना मिळते

*कडबा कुट्टी यंत्र यामुळे चारा. वाया जात नाही

(८) कुक्कुटपालन योजना

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कुक्कुटपालन व्यवसायाला ५०/ टक्के अनुदान मिळते आधुनिक तंत्रज्ञान व योग्य नियोजन करून हा व्यवसाय केला जातो

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* ही योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करण्याची गरज आहे

* एक हजार मांसल पक्षी (कोंबड्या ) घेण्यास अनुदान मिळते

*पक्षिगृह ( शेड ) पाण्याची टाकी.   विधुततीकरण अशी व्यवस्था

* एक हजार मांसल पक्षी कोंबड्या शेड व इतर व्यवस्थेसाठी अंदाजित खर्च सव्वादोन लाख रुपये त्याच्या ५०/ टक्के म्हणजे १'१२'५०० रूपये अनुदान मिळते

* अत्यल्प भूधारक व शेतकरी.  सुशिक्षित बेरोजगार.   महिला शेतकरी. ‌यांची निवड केली जाते

* लाभार्थी निवड जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होते

(९) जनावरांचे लसीकरण योजना

केंद्र सरकार योजनेतून ग्रामीण भागात सर्व जनावरांचे लसीकरण मोफत केले जाते खासगी ठिकाणी विविध रोगप्रतिबंधक लसीकरण करून घेणे खर्चिक असल्यामुळे ही योजना पशुपालकासाठी फायदेशीर आहे

योजना वैशिष्ट्ये निकष

* या योजनेसाठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही

* जनावरांच्या तोंडाला व पायांना होणारा रोग

* या योजनेअंतर्गत गाय म्हैस. लाळ खुरत प्रतिबंध लस मोफत दिली जाते

*गोवोगावचया पशुधन विकास केंद्राकडून ही सेवा घरपोच दिली जाते

* पशुपालकांना प्रशिक्षण देणे

* ५०००रूपये. अनुदान मिळते लसीकरण.  प्राथमिक औषध उपचार.  चारा पिके.    मुक्त संचार.  गोठा.   दुभत्या जनावरांची काळजी.  यासंदर्भात तज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाते

(१०) मैत्रिण योजना 

*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो

*शेळी पालन किंवा कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा

२५ /टक्के भरावे लागतात आणि ७५/टक्के अनुदान मिळते

(११) मिलकिंग मशीन 

*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो

*शौचालय दाखला.   पशुपालकांना योजनेचा लाभ.  किंमत ४८ हजार रुपये.  ५०/टक्के रक्कम भरावी म्हणजे  २४ हजार अनुदान मिळते.  २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावें   ६० गुंठे जमीन असावी.  

(११) मुरघास योजना

*पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा

(१२) पशुविमा योजना

*पंचायत समिती कडे अर्ज करावा

(१३) पशुपालकांना साहित्यासाठी अनुदान

(१४) वैराण विकास योजना

(१५) आदर्श गोपालक योजना

(१६) कामधेनू दत्तक योजना

(१७) पशुपालकासाठी बक्षीस योजना

(१८) पशुपालकासाठी प्रशिक्षण

(१९) वंध्यत्व निवारण शिबिर

(२०) लाळ खुरत लसीकरण योजना

(२१) निकृष्ट चारयावर प्रक्रिया

(२२) नर बोकड पुरवठा योजना

        वरील सर्व योजना मिळविण्यासाठी पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज करावा लागतो अनुसूचित जाती जमाती भूमिहीन शेतमजूर महिला शेतकरी यांना याचा लाभ देणे बंधनकारक आहे

     आजच आपल्या जवळच्या पंचायत समिती यांच्याकडे चौकशी करा आणि योजनांचा लाभ घ्यावा 

 .            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा-

अजून नाही सुटला जातीच्या दाखल्याचा व जातीचा तेढ - caste certificate..

राज्यामध्ये सर्वसामान्य जनतेसाठी रेम्डेसिवीर, मेडिकल ऑक्सीजन व रक्ताची मुबलक उपलब्धता करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने उचललेली पाऊले - FDA...

वन्य जीवांच्या विश्वात नागरिकांचे अतिक्रमण...

जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक. -Senior citizen...

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या