अन्यथा न्यायालयात जाणार - डॉ परवेज अशरफी

अन्यथा न्यायालयात जाणार - डॉ परवेज अशरफी

अहमदनगर - अहमदनगर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी खासगी व शासकीय कार्यालयात आणि विद्यालय, महाविद्यालय, रेशन दुकानात सरकारी आदेश असल्याचे भासून लसीकरण सक्तीचा करत आहे. या अनुषंगाने एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी मा. जिल्हाधिकारी साहेबांना लसीकरण सक्तीचा करता येणार नसल्याचे विविध उच्च न्यायालयाचे आदेश व भारत सरकारचे आरोग्य व परिवार मंत्रालयाचे लेखी पत्राचे हवाले देत लसीकरण सक्तीचा करू नाहीत. अशी विनंती केली. परंतु मा. जिल्हाधिकारी यांनी लसीकरण सक्तीचा करणार नसल्याचे परंतु शासकीय कार्यालयात लसीकरण नसेल तर प्रवेश देणार नसल्याचे सांगितले.

त्या मुळे खासगी कर्यालात्यात, विद्यालय, महाविद्यालयात, राशन दुकान, महामार्ग, येथे शासकीय अधिकारी लसीकरण बाबत विचारणा करीत, त्यांना लसीकरण घ्या नाहीतर दुकान उघडता येणार नाही. विद्यालयात व महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नाही. असे सांगत आहे, यामुळे सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचे काम करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. शासकीय कार्यालय हे सामान्य जनते साठीच असते त्यालाच इंग्रजी मध्ये "It is for the people and by the people" जर शासकीय कार्यालयात जनतेला परवानगी नसेल तर त्या कार्यालयाचा उपयोग काय? असा प्रश्न एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी उपस्थित केला. मा. जिल्हाधिकारी साहेबांनी घटने विरोधातला आदेश मागे घेणे व सामान्य जनतेचा मानसिक छळ थांबवण्याची विनंती केली आहे. सामान्य जनतेचे मौलिक अधिकाराचे हणन होत असेल तर मा. जिल्हाधिकारी विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले.