ओबीसी जनगणना काळाची गरज

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 ओबीसी जनगणना काळाची गरज



       भारताला स्वातंत्र्य मिळाले १५ आॅगसट १९४७ ला परकिय सरकार जाऊन सवकियांचे सरकार आले जेव्हा एक सरकार जाऊन दुसरें सरकार येते तेव्हा पहिला निर्णय कोणता घेतला जातो ? अर्थातच पहिल्या सरकारने केलेलें जुलमी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जातो त्यामुळे जनतेला वाटते खरोखरच आपल्यावरील अन्याय दूर करणारे आले आहे इंग्रज गेल्यानंतर पहिल्यांदा स्वतंत्र भारताचे सरकार स्थापन झाले आणि ताबडतोब एक जुना कायदा रद्द करण्यासाठी एक नवीन कायदा तयार करण्यात आला आधीच्या इंग्रज सरकारने एक अंत्यंत जुलमी कायदा केला होता त्यामुळे भारतातील जनता प्रचंड दहशतीत जीवन जगत होती भारतीय जनतेला या जुलमी कायद्यापासून मुक्त केले पाहिजे या उदात्त हेतूने देशात पहिला कायदा केला. जन गणना. १९४८ या नवीन कायद्यामुळे भारतीय जनता प्रचंड जुलुमातून मुक्त झाली व मोकळा श्वास घेऊ लागली काय आहे. जन गणना १९४८ चा कायदा हा कायदा सुस्पष्टपणे असे सांगतो की येथून पुढे जेव्हा जेव्हा जन गणना होईल तेव्हा तेव्हा त्या जनगणनेत सगळ्या कॅटेगिरीची जनगणना होईल सगळ्या कॅटेगिरीची म्हणजे. एस सी एस टी मुस्लिम. शिख. या सर्व समाज घटकांची जनगणना होईल एवढेच नव्हे तर कुत्रे मांजरी सर्वांची गणना होईल मात्र भारताच्या जनगणनेत आता यापुढे ओबीसी जनगणना होणार नाही कारण इंग्रजांनी ओ बी सी जनगणना सुरू केल्यामुळे ओ बी सी प्रचंड मातले होते व त्यांनी भारतीय जनतेवर अतिशय अन्याय अत्याचार केलेत भारतातील गरिब. दुर्लभ जनता अन्याय अत्याचारापासून मुक्त करण्यासाठी आजपासून यापुढे ओ बी सी यांची व जनगणना बंद करण्यात येत आहे

             आत्ता स्वतंत्र भारत सरकारने घाई घाईने बनविलेल्या या पहिल्या वहिल्या कायद्यामुळे खात्री व्हायला पाहिजे की या देशात हा क्रांतीकारक आहे की नाही ? आत्ता मी असे मत मांडल्यावर बाकीच्या जातीच्या भावना दुखावल्या असतील हे मला पक्के माहीत आहे बहुजनामधये इगो नावांचा व्हायरस बाहेरून आलेल्यांनी घुसवला आहे एका जातीचे भले झालेले दुसर्या जातीला पाहावत नाही अशी धारणा आपल्या मनावर बिंबवून त्यांनी या भावनेचे भांडवल करून दलित विरुद्ध सवर्ण अशा दंगली पेटविल्या गेल्या जातीव्यवस्थेचा हा सर्वात मोठा गुण आहे की एका जातीने दुसर्या जातीचा द्वेष केलाच पाहिजे तरच जातीव्यवस्था टिकते शोषित दोन जाती जरी प्रेमाने एकत्र आल्यात तरी जातीव्यवस्थेचा डोलारा डगमगू लागतो

                   ओ बी सी जनगणनेचा मुद्दा कीती क्रांतीकारक आहे १९९२ ला मंडल आयोगावरील निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने स्पष्टपणे प्रश्न विचारला होता की ओ बी सी लोकसंख्या अधिकृत पणे सरकार देवू शकते का ? केंद्र सरकारने कायदा करून ओ बी सी जनगणना बंद पाडल्याने ताजी आकडेवारी कुठून आणणार ? मंडल आयोग लागू होताच देशपातळीवरील समान हितसंबधामुळे ओ बी सी यांची वोट बँक आकार घेत होती त्यामुळे या ओ बी सी जातीतील कट्टर हिंदू नेत्यांचा. मूळ जाती स्वभाव उफाळून आला आणि ते एका रात्रीत हिंदू नेतयाएवजी ओ बी सी नेते तयार झाले आणि ओ बी सी जातीतील नेते राजकीय सत्तेच्या जवळपास आल्यामुळे त्यांच्याभोवती आप आपल्या जातीतील व्यक्तिगत हितसंबंधी असलेल्या लोकांचा घेराव पडलेला असतो सरकारी ठेके मिळवणे नगरसेवक वगैरे छोटी तिकीटे मिळवणे नोकर्या बदल्या प्रमोशन मोक्याच्या कमाई जागा मिळवणे आप आपल्या जातीच्या गुन्हेगारांना संरक्षण देणे खंडण्या गोळा करणे अशी सर्व करणारी दलाल मंडळी कार्यकर्ते म्हणून या ओ बी सी नेत्यांच्या आवती भवति घेराव घालून असतांत हेच लोक मोठ मोठ्या वाहनातून भाडोत्री लोक जमवितात व आपल्या नेत्यांचा वाढदिवस साजरा करतात त्यामुळे निस्वार्थी ज्ञानी माणूस हा घेराव तोडून ओ बी सी नेत्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि अशे विविध प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले मग सरकारने मंडल आयोगाच्या अहवालातील १९३१ ची आकडेवारी दिली या तांत्रिक मुद्द्यावर सुप्रिम कोर्ट मंडल आयोग फेटाळून लावू शकत होते मात्र ओ बी सी वाढती जागृती पाहता त्यांना पूर्णपणे नाराज करणे शक्य नव्हते म्हणून सुप्रिम कोर्टाने क्रिमीलेयरसारखया अनेक नकारार्थी पाचर मारत ओ बी सी आरक्षणाला मंजूरी दिली पण यातून महत्वाचा मुद्दा पुढे आला तो ओ बी सी व जनगणनेचा मंडल न्याय निवाडा नंतर पुढच्या अनेक रिझवेशनचया पिटीशनस सुप्रिम कोर्ट वारंवार ओ बी सी यांच्या लोकसंख्येबाबत विचारणा करत होती २००१ जसजशी जवळ येत होती तसतशी जनगणना मागणी वाढत व त्या संदर्भात जागृती वाढत होती त्यावेळचे अभ्यासू नेते १९९९ उप मुख्यमंत्री यांनी आधीच लागलेले जातीयवाद धर्मवादी शिकके पुसून काढावे सर्वसमावेशक सिध्द करण्यासाठी लोकानुनय करावा लागतो या दृष्टीने ओ बी सी गुण १९९९ ला जोर धरू लागलhttps://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357dा

                     राष्ट्रीय जनगणनेत ओ बी सी जनगणना केली तरच सर्व जाती कॅटेगरीचा तुलानातमक अभ्यास करणे गरजेचे आहे दोन वेगवेगळ्या कालावधी झालेल्या दोन वेगळ्या कॅटेगरीचया जनगणनेतील फॅक फिगर शी तुलना करताच येत नाही ते अशास्त्रीय आहे ओ बी सी जनगणना टाळण्यासाठी किती खालच्या पातळीवर षड्यंत्रे अतिउच्च पदावरची माणसं करित आहेतः यावरून तरी खात्री व्हायला हरकत नसावी की ? ओ बी सी जनगणना मुद्दा हा क्रांतीचा मुद्दा आहे प्लॅनिंग कमिशन सर्वोच्च न्यायालय पार्लमेंट प्रधानमंत्री राष्ट्रपती अशा सर्व घटनात्मक संस्था व व्यक्ती ओ बी सी जनगणना करण्याच्या बाजूने असतात देशात अशी कोणती शक्ती आहे की जी ओ बी सी जनगणना होऊ देत नाही ? 

           आपले समाजसुधारक व घटना लिहणारे महात्मा फुले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. शाहु महाराज. यांनी मोठे योगदान दिले आहे विधायक प्रतिक्रियात्मक कार्यक्रमाएवजी सकारात्मक कृती कार्यक्रमावर भर होता सकारात्मक कृती कार्यक्रमाचे दोन प्रकार असतात एक तात्कालिक आपत्कालीन कृती कार्यक्रम व दुसरा दिर्घ कालीन महाप्रबोधनाचा कृती कार्यक्रम पहिल्या प्रकारात विधवा विवाह. नाभिक बांधवांचा संप. केशवपन. कामगार शेतकरी आंदोलन. दुसर्या महाप्रबोधनाचया कार्यक्रमात महिला व मुलींना शिक्षणासाठी शाळा. अस्पृश्य शाळा. महाड चवदार तळे समतासंगर. काळाराम मंदिर. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामते जातयंतक लोकशाही क्रांतीच्या अब्राह्मणी छावणीत होतो प्रतिक्रांतीकारक धोरणाला शह देण्यासाठी पुन्हा नवे वर्गीकरण केले राज्य घटनेतील कलम ३४०/३४१/ व ३४२ / या कलमाद्वारे त्यांनी स्पष्ट केले की. ओ बी सी हे व्यवहारिक वर्गीकरण आहे त्याला क्रांतीचा व्यवहार बनविण्यासाठी त्यांनी नवे धोरण सांगितले. ब्राह्मण. / क्षत्रिय. / बनिया. विरूद्ध ओ बी सी हे जातयंतक लोकशाही क्रांतीचे नवे समिकरण त्यांनी मांडले मंडल आयोगाच्या अल्पशा अंमलबजावणीने जी काही थोडीफार जागृती निर्माण झाली त्यामुळे बाबासाहेबांचे हे क्रांती सुत्र यशस्वी होत आहे 

       महात्मा फुले यांनी उभारलेला शूद्र अतिशूद्र आघाडीत फूट पाडण्यासाठी नेहमीचे तंत्र समाजकंटक यांनी वापरले शूद्र अतिशूद्र आघाडीतून त्यांनी काही जातींचे. नसलेले क्षत्रियतव जागे केले त्यांना राज्याचा स्तरावरची सत्ता देऊन महात्मा फुले यांच्या आघाडीत फूट पाडली ब्राह्मण छावणी अशाप्रकारे वेगवेगळ्या राज्यात राजपूत. मराठा. जाट. ठाकूर. वगैरे सारख्या जाती आपल्या छावणीत पुन्हा क्षत्रिय म्हणून सामील करून घेतल्या हा महात्मा फुले यांचा मोठा विजय होत

      एकमेकांशी बोलणे. चर्चा करणे. विचारांची व अनुभवांची देवाणघेवाण करणे. एकामेकांच्या कामात मदत करणे नव्या कल्पना मांडणे. सामुहिक वास्तव आणने. हे माणवजातीचे अनन्य वैशिष्ट्य आहे जो यापासून अलिप्त राहिले त्यांची गणना माणसात होऊ शकत नाही त्याला काहीच किंमत उरणार नाही

      माणसाची गणती झाली पाहिजे त्यांचे वर्गीकरण झाले पाहिजे प्रत्त्येक राज्यात जनगणना प्रथा आहे. देशांतील लोकांची संख्या माहिती हवी. श्रीमंत कोण. गरिब कोण शेती किती करतात कोण शहरात. कोण गावात. शिकलेले अडाणी कीती तरुण. बालक. युवक. वृध्द. किती हि सर्व माहिती गोळा करणे म्हणजे जनगणना होय ही आकडेवारी तज्ञाकडे पाठवलि जाते त्याचे विश्लेषण होते कोण मागासलेले कोण पुढारलेले मागासलेल्या लोकांना पुढे आणण्यासाठी शिफारशी तयार होतात ओ बी सी आरक्षण कमी करण्यात आले ओ बी सी जनगणना मागणी होत असताना ती केली जात नाही

     ओ बी सी जनगणना झाल्यास आपणास हे फायदे होतील

(१) ओ बी सी संख्या ६०/टक्के पेक्षा जास्त आहे हे कागदावर येईल

(२) सुप्रिम कोर्ट व हाय कोर्ट ओ बी सी बाबत निकाल देताना अधिकृत जनगणना नसल्याचे कारणं सांगून अन्याय करते ओ बी सी जनगणना झाली तर तसे होणार नाही

(३)! आपणास. ओ बी सी लोकसंख्या प्रमाण ६०/टक्के आहे तर ६०/टक्के आरक्षण मागता येईल

(४) ६०/टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन तिजोरीतून तेवढी रक्कम ओ बी सी विकासासाठी मागता येईल

(५) या रक्कमेतून प्रत्त्येक राज्याला ओ बी सी वित्त मंडळाला कीमान ५० हजार कोटी रक्कम मिळेल व प्रत्त्येक बेरोजगारी ओ बी सी तरुणाला कीमान ५० लाख मदत होईल

(६) ओ बी सी दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना १००) टक्के फि माफी सकाॅलरशिप देता येईल

(७) प्रत्त्येक निवडणुकीत ओ बी सी साठी ६०/टक्के मतदासंघ व प्रभाग राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात येईल

       आत्ता २०२१ ला ओ बी सी जनगणना करावीच लागणार आपण आवाज उठवला पाहिजे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी 

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर 

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९



वाचा -

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour...

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM....

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2 https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 सन २०२०/२०२१/ते २०२४/२०२५ ग्रामपंचायत विकास आराखडा



           आमचं गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचना नुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी मागील तीन वर्षात लोकसहभागीय नियोजन प्रकिया राबवून तयार केलेलें वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखड्याचे नियोजन व अंमलबजावणी मधील अनुभव याबाबत केंद्र शासनाने सूचीत केलेल्या बाबी राज्यातील मागील तीन वर्षांत आमच गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत संदर्भ क्र १ ते ४ मधील शासन निर्णय/पत्रकाद्वारे निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि खालील पूरक मार्गदर्शन सूचना विचारात घेऊन सन २०२०/२०१२ ते २०२४/२०२५ या कालावधीचा पंचवार्षिक ग्रामपंचायत विभाग आराखडा व सन २०२०/२०२१ चा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा अंतिम करणेबाबत कार्यवाही करावयाची आहे

        सन २०१६/२०१७ ते २०१९/२०२० या चार वर्षांचा ग्रामपंचायत विभाग आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतीला मिळणार या निधीच्या दुप्पट रक्कम विचारात घेण्यात आली आहे त्यामुळे या आराखड्यापैकी २०१९/२०२० या वर्षात हाती घेतलेली कामे वगळता काही प्रमाणात कामे शिल्लक असण्याची शक्यता आहे ही शिल्लक कामे आणि गावाच्या आणखी गरजा आवश्यकता गावकरयाचे पुढील नियोजन विचारात घेऊन ग्रामसभेमारफत प्राधान्यक्रम निश्चित करावयाचा आहे गावातील विविध घटकांशी विचार विनिमय करून त्यांच्या सर्व गरजा मागण्या विचारांत घेऊन सुचविण्यात आलेली कामे / उपक्रम यांचा प्राधान्यक्रम ग्रामसभेमध्ये ठरवून घेवून ग्रामपंचायतीला पुढील पाच वर्षांत येणाऱ्या निधी विचारात घेऊन निधीच्या दुप्पट रक्कमेचा सन २०२०/२०२१/ ते २०२४/२०२५ या कालावधीचा पंचवार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे त्याचप्रमाणे सन २०२०/२०२१ वर्षी ग्रामपंचायतीला अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाच्या/प्राप्त होणा-या निधीच्या दिडपट रकमेच्या वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे

            या बाबत शासन पत्र जा क्र जी पी डी पी २०१५ /प्र क्र ३८/ पं रा ६ दि ८ जून २०१६ अन्वये स्पष्टिकरण करण्यात आल्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीला उपलब्ध असलेल्या सोत्रातून प्राप्त होणा-या निधीमध्ये वाढ ( दुप्पट किंवा दीडपट ) न करता तरतुदी नुसार आराखडा तयार करण्यात यावा फक्त १४ वया वित्त आयोगातर्फे उपलब्ध होणा-या निधीच्या दुप्पट निधी पंचवार्षिक आराखडयासाठी व दिडपट निधी निधी वार्षिक आराखडा तयार करताना विचारांत घ्यावा त्याचप्रमाणे १४ वया वित्त आयोगानुसार अपेक्षित निधी मधून हाती घेतलेल्या व अपूर्ण असलेल्या कामासाठी आवश्यक तरतूद वजा करून उर्वरित निधीच्या दुप्पट किंवा दिडपट निधी अनुक्रमे पंचवार्षिक व वार्षिक आराखडे तयार करताना विचारांत घ्यावा यासाठी. आमच गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत संदर्भ १/४ मधील शासन निर्णय पत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि खालील पुरक माहिती व सूचना विचारात घेणे बंधनकारक आहे राज्य शासनाच्या विविध विभागांचा सहभाग विविध विभागामार्फत ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबविण्यात येणारया केंद्र व राज्य शासनाच्या विकास योजनेचे अभिसरण करून ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचा समावेश करावयाचा असल्याने त्यानुसारच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा आराखडा तयार करावयाचा आहे

     महाराष्ट्र शासन २८ मे २०१९

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी डी पी २०१५ / प्र क्र ३८ / पं रा ६ दि ४ नोव्हेंबर २०१५

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी डी पी २०१७/प्र क्र ५१ / पं रा ६ दि ०२ फेब्रुवारी २०१८

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी पी डी पी २०१८/ प्र क्र ५१/ पं रा ६ दि ६ सप्टेंबर २०१८ 

     नुसार तरतूद करण्यात आली आहे

(१) ग्रामसभा नियोजन

ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा आयोजित करावयाची आहे आणि विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रकिया सुरळीत यशस्वी पारदर्शक पणे नियोजित पध्दतीने पार पाडण्यासाठी पंचायत समिती मतदार संघ हा नियोजन घटक म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे मुख्य अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यात एक विस्तार अधिकारी प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाची आहे विस्तार अधिकारी/प्रभारी अधिकारी यांची नियुक्ती ग्रामसभा संपर्क अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत त्याचप्रमाणे या सभेमध्ये गावातील महिला युवती युवक आर्थिक व सामाजिक कमकुवत घटक यांना समाविष्ट करण्यासाठी प्रत्येक गावातील गणासाठी एका मुख्य सेविकेची ( ‌ए बा वि से ) नियुक्ती करून त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावयाचे आहे या ग्रामसभेमधये ग्राम पंचायतीने आत्तापर्यंत हाती घेण्यात आलेली कामे व उपक्रम त्यावर झालेला खर्च शिल्लक निधी पुढील पाच वर्षांत वर्ष निहाय मिळणारे उत्पन्न व इतर सविस्तर माहिती ग्राम सभेत देणे बंधनकारक आहे गावाच्या अडचणी. त्यावरील उपाययोजना सह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणे केंद्र शासनाच्या दि १३ आक्टेबर २०१८ चया पत्रानुसार सूचित केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आयोजित केलेल्या ग्रामसभेत शासनाच्या विविध विभागाकडून हाती घेतलेल्या व घेण्यात येणारया योजनांची माहिती त्या त्या विभागाच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून द्यावयाची आहे ७३ वया घटना दुरुस्ती अनुषंगाने पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित २९ विषयांची अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या / केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना संबंधित विभागाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे शासनाच्या विविध योजना ग्राम स्तरावर राबवित असलेल्या व संदर्भ क्र ४ चया शासन निर्णयानुसार नमूद केल्याप्रमाणे राज्य व जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या अधिकारी व / कर्मचा-यांनी सदर ग्रामसभेत रहावयाचे असून संबंधितांना तशा लेखी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी द्याव्यात यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषद संबंधित विभागाच्या जिल्हास्तरावरील अधिका-यांच्या बेठका घेवून आवश्यक तो समन्वय साधाव

      या सर्व राज्य व जिल्हा परिषद विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून खालील प्रमाणे नमूद व लेखी सूचना द्याव्यात

        (१) ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांच्या विभागामार्फत चालू वर्षी हाती घेतलेल्या योजना व कार्यक्रम उपक्रम. माहिती अंतर्गत मंजूरी असलेल्या भौतिक व आर्थिक बाबी सह योजना उपक्रम याची सधसथिती समावेश

      (२) विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या इतर योजना व उपक्रम

       (३) ग्रामपंचायतीमध्ये राबविण्यात येणारया योजनांची स्थिती उपलब्ध निधी त्यामधील अडचणी / त्रुटी 

         (४) योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी लोकांचा सहभाग

         (५) योजना व उपक्रम यशस्वी अंमलबजावणी व पारदर्शकता लोकसहभाग ग्रामसतरावरिल प्रसिध्दी योजना अपेक्षित ध्येय ग्रामपंचायतीकडून आवश्यक असलेला भौतिक व आर्थिक सहभाग

        गटविकास अधिकारी यांनी त्यांच्या तालुक्यातील ग्रामपंचायत सभा बैठका नियोजन करताना तालुकास्तरीय विस्तार अधिकारी / कर्मचारी संपर्क.पंचायत समिती मतदार संघ. ग्रामपंचायतीने लावलें माहिती फलक ग्रामसभा प्रसिध्दी ग्रामपंचायत राबविलेल्या योजना उपक्रमांची माहिती ग्रामपंचायत विकास आराखडा उपलब्ध होणारा निधी ग्रामसभेसाठी उपलब्ध निधी अधिकार व कर्मचारी उपस्थित आढावा पाठपुरावा सभेची जागा व व्यवस्था इ बाबींचा समावेश असतो

 ग्रामसभेत या घटकांचा समावेश

(१) महिला सभा मागासवर्गीय वंचित घटकाची सभा व बालसभा 

(२) ग्रामपंचायत विकास आराखडा

(३) महत्वकांक्षी जिल्हे

(४) मिशन अंत्योदय

(५) पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा

(६) लोकसहभागातून विना निधी / कमी खर्चाची विकास कामे / उपक्रम

(७) प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता

(८) क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण

(९) जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण/ कार्यशाळा

(१०) गट स्तरीय प्रशिक्षण / कार्यशाळा

(११) गण स्तरीय कार्यशाळा

(१२) ग्रामपंचायत विकास आराखडा वेळापत्रक

(१३) माहिती. शिक्षण. व संवाद

(१४) केंद्र व राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर आराखडे अपलोड करणे

(१५) पारदर्शकता. उत्तरदायित्व व संनियंत्रण

(१६) ग्रामपंचायत विकास आराखडा २०२०/२०२१

     शासन निर्णय दि ४/ नोव्हेंबर २०१५ मधील मुद्दा क्र ७/५/१ अन्वये प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण समिती स्थापन ग्रामसभेमारफत करावयाची आहे समितीने ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेल्या कामाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर करावयाचा आहे या समितीची स्थापना करून ती कार्यान्वित करावी या समितीचा बोर्ड/ फलक ग्रामपंचायत इमारतींवर लावावा व त्याचा नियमित आढावा गट विकास अधिकारी यांनी घ्यावा

         शासन निर्णय दि ४ नोव्हेंबर २०१५ मधील मुद्दा ७/५/२ अन्वये प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये कार्य गट स्थापन करून ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामधील कामांची गुणवत्ता व प्रगती पाहणी करून अंमलबजावणी बाबत अहवाल ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर करावा कार्य गटांचा बोर्ड ग्रामपंचायत इमारतींवर लावावा

      शासन निर्णय दि ४ नोव्हेंबर २०१५ दि २ फेब्रुवारी २०१८ आणि दि ६ सप्टेंबर २०१८ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि वर नमूद केलेल्या सर्व बाबी विचारात घेऊन सर्व ग्रामपंचायतींचा सन २०२०/२०२१ ते २०२४/२०२५ या कालावधीत पंचवार्षिक ग्रामविकास आराखडा व सन २०२०/२०२१ या वर्षाचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा सोबत परिशिष्ट १ मध्ये विहित केलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण होईल यांची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे

        वरील प्रमाणे ग्रामपंचायतीमध्ये घालणारे सर्व कामकाज त्याचा लेखाजोखा आत्ता घेण्यासाठी ग्रामस्थांना सुध्दा आत्ता ग्रामसभेत उपस्थित राहता येणार आहे निधी किती आला कुठे किती खर्च झाला तो खरच कामासाठी खर्च झाला का ? याचा लेखाजोखा आत्ता आपणास घेता येणार ग्रामपंचायत मध्ये चालणार्या सर्व कामांचे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे विविध दाखले आत्ता लवकरात लवकर मिळणार 

पण बांधकाम कामगार यांना कामगार नोंदणी लागणारे प्रमाणपत्र आत्ता नव्हे तर २०१७ शासन निर्णयानुसार ग्रामसेवक यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे तरि कोणी ग्रामसेवक बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर खालील नंबरवर संपर्क साधावा

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा राज्य

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour....

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ....

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे _ Muslim Reservation....

न्याय विकणारी साखळी साखळी - A.Munde...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour

 बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन



   बालपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा हे फक्त पुस्तकात आणि गाण्यातच बाकी राहिलं आहे    बालमजुरी मुळे          बालकांच्या शारीरिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो तसेच त्यांना शिक्षण व शासनाच्या शैक्षणिक सवलती पासून वंचित राहावे लागते यामुळे अशा अनेक बालकांचे जीवन अंधकारमय होते आहे आपल्याकडे असणारी गरिबी बालमजुरी चे सर्वात मोठें कारणं आहे आर्थिक विवंचनेमुळे व घराची गरिबी यामुळे मुलांना कोवळ्या वयात शारीरिक व बौद्धिक प्रगतीस बाधा येईल अशा पध्दतीची कामे करावी लागतात त्यामुळे इतर मुलांच्या तुलनेत त्यांची शारीरिक व बौद्धिक प्रगती होऊ न शकल्यामुळे त्यांनी काम करून अर्थार्जन केले तरी एकंदरीत परस्थिती मुळे त्यांच्यात सुधारणा होत नाही या विषया बाबतची सामाजिक व आर्थिक गुंतागुंत लक्षात घेऊन बालमजुरी निर्मुलन करण्यासाठी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय असणे तसेच संबंधित विभागांनी त्यांच्याशी संबंधित मुद्द्यावर प्रभावीरितया कार्यवाही करणे आवश्यक आहे असे शासनाच्या निदर्शनास आले तसेच मा सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक. ४६५/१९८६ चया निकालात देखील याबाबत कार्यवाहीचे निर्देश केंद्र व राज्य शासनास दिले आहेत त्यानुसार सर्व संबंधित विभागाचा सहभाग असणार्या आणि कामगार विभागाने.   यशदा पुणे. यांचे मदतीने तयार केलेल्या. राज्य कृती आराखडा.  संदर्भ क्रमांक. ३ येथील शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे दरम्यान केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारी अधिनियम पारित केला आहे त्यामुळे या दोन्ही अधिनियमातील तरतुदींची एकत्रिकपणे व सुसंगत रित्या अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे

(१) याचिका क्रमांक. ४६५/१९८६ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा

(२) शासन निर्णय उधोग व उर्जा कामगार विभाग क्रमांक सी एल ए २००६/ प्र क्र  २९९/कामगार ७ अन्वये दि २५/४/२००६ व सी एल ए २००९ (४) काम ४ दि २/३/२००९

(३)!शासन निर्णय उधोग व उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक सी सी एल ए २००६ / प्र क्र ३९२/ कामगार

(४) शासन निर्णय उधोग उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक सी एल ए  २०११ / प्र क्र २५९ कामगार /४ दि ७/१२/ २०११

                       याबाबत मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली. यशदा पुणे. येथे दि ४/ जुलै २०११ सर्व संबंधित विभागाचे सचिव / प्रधान सचिव स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकलप संचालक यांचे समवेत कार्यशाळा आयोजित करण्यात येते त्याचबरोबर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समितीच्या दि १७ आॅगसट २०११ रोजीचया बैठकीत या विषयावर चर्चा करून सुधारीत बालमजुरी निर्मुलनचया आराखड्यास समिती यांचेकडून मान्यता देण्यात आली आहे ग्रामीण भागातील बालक व युवक यांचेसाठी व विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात ग्रामीण क्षेत्रातील बालमजुरीचया अनिष्ट प्रथेस आळा बसावा तसेच भविष्यात बालमजुरी समस्या निर्माण होऊ नये बालकांचे सामाजिक व आर्थिक शोषण थांबवून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे असे शासनाबरोबर आपले सुध्दा मत होण्याची गरज आहे या सर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागाच्या सर्व संबंधित अधिका-यांना शासन स्तरावरून निर्देश देण्याची बाब शासन विचारात होती आणि आहे 

                   बालकामगार या अनिष्ट प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यातील कार्यक्रमाचे राज्य स्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी मा मुख्य सचिवांचे अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे या समितीचे सदस्य म्हणून सचिव ग्रामविकास विभाग यांचा समावेश आहे तसेच जिल्हा स्तरीय या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या बालकामगार पुनर्वसन आणि कल्याणकारी संस्थेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी. जिल्हा परिषद सदस्य. हे सदस्य आहेत यासर्व बाबी लक्षात घेता कृती आराखड्यातील या विभागाशी संबंधित बाबींचा प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी विभागातील/ विभागाच्या अधिपत्याखाली अधिकार व कर्मचारी खालील प्रमाणे आपली जबाबदारी पार पाडतील

(१) प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये प्रत्त्येक ग्रामसभेत.  बाल कामगार आणि त्यांचे पुनर्वसन.  हा विषय चर्चेला घेणे बंधनकारक आहे

(२) संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी गावात आणि आसपास परिसरात कोणत्याही उधोगामधये बालकामगार यांना कामावर ठेवल्याचे आढळल्यास त्याबाबत कामगार विभागाच्या संबंधित अधिकारी यांना किंवा जवळच्या पोलिस स्टेशनला माहिती द्यावी

(३) ग्रामपंचायत क्षेत्रात असणार्या उधोगाना परवाने देताना आम्ही बालक मुले मुलींना कामांवर ठेवणार नाही असे हमीपत्र लिहून घेणे आवश्यक आहे

(४) ग्रामविकास विभागाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात या योजनेपैकी निकषांत बसत असलेल्या शक्यतो ५/ टक्के वाटा बालकामगार असणार्या बालकांच्या पालकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे याची दक्षता सक्षम अधिकारी व कर्मचारी यांनी घ्यावी त्यामुळे बालमजुरी निर्मुलन करण्यास मदत होईल यासाठी कामगार विभागाच्या संबंधित जिल्ह्याचया अधिका-याने त्या जिल्ह्यातील बालकामगार यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडून पाठविणे बंधनकारक आहे

(५) प्रत्त्येक जिल्ह्या परिषदेने पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीने बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत उपक्रम राबविला पाहिजे

(६) बालकामगार मुक्त ग्रामपंचायत या अभियानात खालील उपक्रम राबविले पाहिजेत

(१) ग्रामपंचायत क्षेत्रात असलेल्या मुला मुलींची नावे शाळेत दाखल केली पाहिजेत

(२) शाळेत नाव असून सुद्धा जर मुलगा मुलगी जर काम करत असतील तर त्यांच्या पालकांना सक्त ताकीद देण्यात यावी व मुलांना शाळेत पाठविण्यासाठी तगादा लावावा

(३) ज्या उधोग व्यवसाय मध्ये मुल मुली काम करत असतील त्यांना बालकामगार ( प्रतिबंध व नियमन ) १९८६ या कलम कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी व शिक्षा होते याची माहिती संबंधित उद्योग चालविणाऱ्या व्यक्तिस देण्यात यावी

(४) प्रत्त्येक ग्रामसभेत याची माहिती देण्यात यावी

(५) जे पालक कामानिमित्त वेळोवेळी स्थलांतरित होत असतात त्यांना भेटून ते जेथे काम करतात येथेच मुलांना मुलींना शाळेत पाठविण्याबाबत सांगावे यासाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक व सरपंच यांनी

 स्वता जावून सूचना द्याव्यात

(६) जे बालकामगार अनाथ किंवा त्यांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असेल त्याच्या बालकांना शासनाच्या वसतिगृहात दाखल करण्याकरिता जिल्यातील कामगार विभागाकडे नाव द्यावे

(७) ग्रामविकासाच्या योजनेचा लाभ देऊन बालकामगाराच्या पालकांना उत्पन्नाचे पर्यायी साधन मार्ग उपलब्ध करून द्यावे

(८) जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेमार्फत बालकामगारांच्या पालकांना आर्थिक उत्पन्न वाढिसाठी असणार्या योजनांचा लाभ देणे

(९) बालकामगार यांना शाळेत दाखल केल्यावर त्याच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मुख्याध्यापक व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी शिक्षक यानी आपले योगदान देणे गरजेचे आहे

(७) बालकामगार पालकांचे बचत गट निर्माण करण्यात यावेत अथवा अस्तित्वात असलेल्या बचत गटात समावेश करण्यात यावा व त्यास या योजनेचा लाभ देण्यात यावा बालमजुरी निर्मुलन करण्यासाठी वरिल जबाबदारी संबंधित अधिकारी यांनी पार पाडावी तसेच आराखडा अंमलबजावणीचा आढावा नियतकालिक बैठकीत घ्यावा दरमहा ५ तारखेपर्यंत कामगार आयुक्त प्रधान सचिव / सचिव ग्रामविकास व प्रधान सचिव / सचिव कामगार यांना जिल्हास्तरीय कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत विहित प्रपत्रात दाखल करणे बंधनकारक आहे

              बालकामगार यांचा वापर बांधकाम क्षेत्र. चायनीज गाडे.  वडापाव विकणारे.  बेकरी पदार्थ विक्री.  फळें विकणारे. वीटभट्टी.  वाहने धुने. बुट पाॅलिश. अशा एक नाही बर्याच ठिकाणी बालकामगार यांचा वापर सर्रास केला जातो याला कारणीभूत असते ती त्यांची घराची परस्थिती यामुळे कमी वयात शारीरिक विकास नाही शैक्षणिक विकास नाही अशा कामांवर मुलांना अतिशय वाईट वागणूक दिली जाते आज जर आपण या बद्दल आवाज उठवून बालकामगार प्रथा बंद केली नाही तर उद्या यांच्यात दडलेला एकदा अधिकारी व कर्मचारी याला आपण मुकणार आहोत मुलांना शिक्षण द्या त्यांना सक्षम बनवा तरच उद्याचा भारत साक्षर भारत निर्माण होईल 

               आमच्या बांधकाम कामगार भावांच्या साठी महत्वाचा संदेश आपणं जे काम करतो तेच काम आपल्या मुलाच्या नशिबाला येवू नये असे वाटत असेल तर स्वता कष्ट करताय आणि जास्त कष्ट करा आणि आपल्या मुलांना शिकवा उद्या आपल्यातला एकदा मुलगा प्रांत अधिकारी. तहसिलदार. एसपी.कलासवन अधिकारी का होणार नाही आणि त्यावेळी आपल्या चेहर्यावरील आनंद वेगळाच असेल बालमजुरी थांबवा हातात पाटी द्या डोक्यावर नको 

     सामाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार

दर सोमवारी  ३/५ सर्व शासकीय कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे अवलोकन करा 

रेशन कार्ड संबंधित

अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम अजून सुरू झाली आहे का नाही हे आपल्या रेशन दुकानावर चौकशी करा कारण शासन निर्णय निघून सुध्धा अजून मोहीम सुरू झाली आहे का नाही ?



वाचा

 -

रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी हालचाली - FDA....

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM....

फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र....

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे...

रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी हालचाली - FDA

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किमती नियंत्रित करून १५०० पर्यंत कमी करण्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या हालचाली 

महाराष्ट्र 

राज्यात Covid-19 या साथरोगाचे रुग्ण ऑक्टोंबर, २०२० ते जानेवारी २०२१ या काळात रुग्णसंख्या बरीच कमी झाल्याचे दिसून आले होते. परंतु फेब्रुवारी , २०२१ च्या मध्यापासून रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत असून दरदिवशी सुमारे १०,००० नवीन रुग्ण वाढत आहेत. आजरोजी राज्यात ९८८५९ सक्रीय रुग्ण आहेत. सदर परिस्थिती बघता राज्यात Covid-19 या साथरोगाच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेची शक्यता नाकारत येत नाही. 

Covid-19 आजाराच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याच औषधांचा वापर होत असून प्रामुख्याने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन हे औषध या आजारावर प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात जानेवारी, २०२१ अखेर पर्यंत कोविड रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले त्याचबरोबर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन ची मागणी देखील कमी झाल्याचे दिसून आले. फेब्रुवारी, २०२१ पासुन रुग्णालये व रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना या औषधाची विक्री किंमत कमी करण्यात आली परंतु छापील विक्री किंमत कमी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर विक्री किंमत कमी करण्यात आलेल्या किमतीचा लाभ रुग्णांना न मिळता त्यांचेवर छापील विक्री किमतीनुसार आकारणी होत असल्याने ग्राहकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याचे दिसून आले.https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

याबाबत डॉ. राजेंद्रजी शिंगणे, मा.मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन व श्री. सौरभ विजय, मा. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांनी या प्रकरणी कार्यवाही घेण्याच्या दिलेल्या सुचने नुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली असता रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या उत्पादकांनी सदर औषधाची विक्री रुग्णालयांना तसेच रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना सुमारे ८०० ते १३०० रुपयांनी म्हणजे सरासरी १०४०/- रुपये किंमतीत केल्याचे आढळून आले. तथापि याबबत रुग्णालयांनी रुग्णांना आकारलेल्या किंमतीबाबत पडताळणी केली असता काही रुग्णालये त्यांच्या खरेदी किमतीवर १० ते ३० % अधिक रक्कम आकारून छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीत रुग्णास उपलब्ध करीत असल्याचे परंतु बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील छापील किंमत आकारून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावत असल्याचे दिसून आले आहे. 

त्यामुळे याबाबत मा. आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन , म. राज्य यांनी दाखल घेवून सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन ची उत्पादकांची विक्री किंमत व प्रत्याशात रुग्णांना आकारण्यात येणारी किंमत यामधील तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरवात केली. यासंदर्भात सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन उत्पादित करणाऱ्या उत्पादकांची दि. ६/३/२०२१ व दि. ९/३/२०२१ रोजी श्री. अभिमन्यू काळे, मा. आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांच्या उपस्थितीत बैठका घेण्यात आल्यात व तसेच रुग्णालयाची देखील दि. ८/३/२०२१ रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकांमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. व बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील रुग्णांना छापील किंमत आकारीत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबतचा प्रशासनाने शासनास सविस्तर अहवाल सादर केला असून शासनाने रुग्णालयांना सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या खरेदी किंमतीवर जास्तीत जास्त ३०% जास्त किंमत आकारण्याबाबत निर्देश देण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

तसेच याबाबत आज रोजी अन्न व औषध प्रशासनाने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या सर्व उत्पादकांना सदर औषधाच्या किंमती त्यांच्या विक्री किंमतीच्या जास्तीत जास्त ३० % जास्त आकारून MRP निश्चित करण्याबाबतचे निर्देश दिलेले असून लवकरच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

तसेच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन या औषधाची घाऊक व किरकोळ विक्री किमतीतील तफावत बघता व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने औषध किंमत नियंत्रण आदेश 2013 अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून रेम्डेसिवीर इंजेक्शन १०० mg ची अधिकतम किरकोळ विक्री किंमत निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरण, , नवी दिल्ली यांना सादर केला आहे. 

वाचा -

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM...

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

Covid-१९ च्या वाढत्या संसर्गामुळे अन्न व औषध प्रशासने घेतला हा निर्णय - FDA ...

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2



 


पुर्ण जगात कोरोना महामारी मुळे मागील मार्च २०२० पासून अचानक लॉक डाऊन लागल्याने व त्यानंतर पूर्ण देशातील जनतेची आर्थिक परिस्थिती खालावली. नोकरी करणारा असो किंवा व्यापार करणार असो, रोजंदारीवर काम करणारा असो किंवा ठेकेदार पदत्ती ने काम करणारा असो सर्वांना कमी किंवा जास्त प्रमाणात आर्थीक नुकसान झाले आहे. कोरोना काळात प्रशासनाने काही सक्तीचे नियमाची अमल बजावणी केली होती व सद्या ही करत आहे. परंतु सामान्य जनतेने नियमाचा पालन करावे यासाठी त्यांना कायम आर्थिक दंड,फी आकारणे हे कोणता न्याय आहे? प्रशासन सामान्य जनतेला लुटायची कोणतीही जागा सोडत नसल्याचे एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले.

अहमदनगर जिल्हा अधिकारी यांनी काडलेल्या आदेशा विरोधात एम आय एम तर्फेनिवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात प्रशासनाने मास्क न वापरल्यास ₹५००/- दंड चा आदेश परत घेण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात लिहले आहे की एकीकडे प्रशासन सामान्य जनतेची मदत करीत असल्याचे दाखवते व दुसरी कडे नियमाच्या नावावर सामान्य जनतेची आर्थिक लूट करीत आहे. सद्या कोरोना ची दुसरी लाट येत असल्यामुळे प्रशासनाने काही नियम सक्तीचे केले आहे. त्यात जनतेने मास्क चा वापर केला नाही तर त्यांना रू १००/- दंड नियम बदलून ₹५००/- दंडाची पावती केली आहे. आदेश देताना सामान्य जनतेचा आर्थिक नुकसान होइल याची पूर्ण दखल घेतली असल्याचे डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले. या आदेशामुळे सर्वात जास्त आर्थिक झळ सामान्य जनतेला बसणार आहे. सामान्य जनता एक वर्षापासून कोरोना मुळे पहिलेच आर्थिक संकटात आहे त्यात या आदेशने जनतेला अजून आर्थिक संकट दिले.

आदेश फक्त सामान्य जाणते साठी आहे की सर्व अहमदनगर जिल्ह्यातील नागरिकांना साठी याचा खुलासा कर्णयची मागणी देखील करण्यात आली आहे. मास्क ना वापरणे असो, गाडी जपती असो, नियमाच्या नावावर फक्त आणि फक्त सामान्य जनतेला धारेवर धरत असल्याचे दिसते. निवेदनावर एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव जावेद शेख, नगरसेवक असिफ सुलतान, मुफ्ती अल्ताफ, विद्यार्थी जिल्हा महासचिव शहेबाज शेख, विध्यार्थी जिल्हा सचीव शहेबाज शेख,मास शहर अध्यक्ष अमीर खान, सलमान खान, आरीफ शेख, समीर बेग फिरोज शेख आदींचे सह्या आहेत.

वाचा -

लोकशाही आणि घराणेशाही...

एम आय एम मेडिया प्रमुख पदी सुफीयान शेख - AIMIM ...

निराधार मातेला दिला मानासेवाने आधार - MANAVSEVA PROJECT...

चिपको आंदोलन -अ. मुंडे ...

फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र



            महाराष्ट्र ग्रामीण भागात निमशहरी भागात कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या फायनान्स कंपन्यांनी धुमाकूळ घातला आहे मोलमजुरी करणार्या हातावर चे पोट असणा-या लोकांशी ज्या महिलांचा संपर्क आहे त्यांना या कंपन्यांच्या कामाच्या पध्दतीची आणि त्यातून त्यांनी चालवलेली अनिर्बंध पिळवणूकीची चांगली संकल्पना असेल वरचेवर अधिक अधिक बाजार केंद्रीत व्यापक बनत चालला आहे आपल्या देशात अरधविकसित व्यवस्थेने देशातील मोठ्या जनसमुहाला खरे तर कसल्याही प्रकारची पत शिल्लक ठेवलेली नाही दैनंदिन जीवनात अनेक अर्थाने बाजार अवलंबी आणि अस्थिर जीवन जगणारे हे जनसमूह आपल्या आजूबाजूला आहेत त्यांच्या दारात जाऊन मोठ्या गोडी गुलाबीने जणे काही पायघड्या घालून पाहिजे तितके कर्ज देणारया फायनान्स कंपन्या तयार होताना आपण पाहतो शहराच्या निम्मं आर्थिक स्तरात त्यांचा प्रभाव आणि अस्तित्व वाढताना आपणास दिसते

                      गरिबी निर्मूलन हेतूने चालू केलेल्या सार्वजनिक बॅंका. पतसंस्था पतपेढी. इ वित्तीय संस्थांना एकीकडे देशोधडीला लावायचे आणि त्यांच्या कल्याणकारी रुपाला नफेखोरी बेमाफी व्याज वसूल करण्याचे रुप दिलं जातं फायनान्स कंपन्यांना पैसा मिळवण्यासाठी अवकाश मोकळे करून दिले जाते ग्रामीण गरिबांना शेती आधारित जन समूहांना जुलमी पारंपारिक सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी म्हणून तयार केलेल्या  नाबार्ड. ग्रामीण बॅंका सहकारी बँका सारख्या संस्था दिवसेंदिवस कमकुवत केल्या जात आहेत. मुद्रा बॅंक. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना. जन धन योजना अशा विविध योजना आणून देशातील करदात्यांच्या काम नसलेला बोगस मार्गाने मिळवलेला पैसा खाजगी कंपन्यांच्या वृद्धीसाठी फायनान्स माध्यमातून वाटण्यात येत आहे आज हजारो करोड रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपनीची वाढ अचंबित करणारी आहे देशातील गरिब निम्मं आर्थिक स्तरातील लोकांना बेरोजगारी यातून वर काढण्यासाठी त्यांच्या छोट्या छोट्या उद्योगांना बळ देण्यासाठी आणि सामाजिक विकास करण्यासाठी मदतकारक करतील अशी आशा शासनाला आहे अशा प्रकारची धोरण आणि उपाय गरीबांच्या किती फायद्याचे आहेत आणि त्यातून खरच काही सकारात्मक बदल होतो आहे का ? या खाजगी नफेखोर कंपन्या गरिबांना अधिक कर्जबाजारी बनवत आहेत अशा शंका वेळोवेळी निर्माण होत आहेत भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि इतर सरकारी बॅंकांनी या कंपन्यांच्या एकूणच कारभारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत ज्या गरिब लोक महिला यांच्या भल्यासाठी या कंपन्या तयार झाल्या त्यांनाच या फायनान्स कंपन्या. प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली बुडविताना दिसत आहेत आज. ५/१०/१५/२०/ टक्के दराने व्याजाने पैसे देणारे जुनें सावकार सरकारी लायसन्स घेवून शासन परवानगी घेवून रितसर सावकारी करतात सावकारी करणारी हे सर्व समाजकंटक एकत्र येऊन अशी कंपनी स्थापन करतात आणि नियमानुसार सावकारी चालू होते सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांकडून कमी व्याज दराने पैसे घेऊन गरिब गरजू लोकांना चूकीच्या व बेमाफी व्याज दराने कर्ज वाटप केले जाते  छोट्या छोट्या कर्जातून आपला एकदा लहानसा उधोग सुरू करतील आणि आपले उत्पन्न वाढवतिल आणि मग कर्ज फेडतील ही जी धारणा विविध फायनान्स कंपन्या धारजिनय धोरणाच्या मागे होती त्या मूळ धारणेला या खाजगी आधुनिक सावकारामुळे काळे फासले जात आहे कायद्यात पळवाटा काढून ज्या मनमानी पद्धतीने ह्या कंपन्या कर्ज वाटप करतात आणि अवास्तव अवैधरित्या व्याज आकारणी केली जाते ह्या अशा कंपन्या गावो गाव वस्त्यांत थोडे थोडे कमिशन देण्याचे अमिष दाखवून गरजू महिलांना जवळ आपले एजंट म्हणून नेमले जाते  आणि नडलया अडाणी गरजू गाठून पाहिजे तेवढे कर्ज कागदपत्रे कमी असलीं तरी केवळ ओळखीवर ही कर्ज वाटली जातात कर्ज मागणी अर्ज इंग्रजी मध्ये असतो वाचता येत नाही काय लिहून घेतलं कळत नाही विशेष म्हणजे अनेकदा पुरावा तयार होवू नये म्हणून चेकने न देता रोख स्वरूपात कर्ज दिले जाते. सांगताना. ३/टक्के ते ५/ टक्के असे व्याजदर सांगितले जातात पण कर्ज घेणा-या महिला अडाणी अशिक्षित असल्याने याच कर्जाचा वर्षाचा व्याज दर ३६/ टक्के ते ६०/ टक्के ठरविले जातात विविध फायनान्स कंपनी स्थापन कायद्याची पदोपदी पायमल्ली करताना दिसते 

           https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे गरिब कष्टकरी महिला फायनान्स कंपन्या अशा महिलांच्या शोधात असते गावातील घरातील कमावती महिला स्वता काम करून घर चालवणारी घरातील कर्ती महिला शोधून तीची नड अडचण हेरून तिलाच कर्ज द्यायचे असे धोरण असतें गट १० महिलांचा सहभाग असतो एका बाई ने हप्ता नाहि भरला तर सर्व महिला तो हप्ता भरण्यास जबाबदार धरले जाते असा एक दबाव टाकला जातो घर खर्च. आजारपण. मुलांचे शिक्षण. लग्न. एकादा लहान उद्योग या कारणासाठी कर्ज दिले जाते महिला कर्ज बुडवत नाहीत याची जवळपास खात्री असते या महिला घर वस्ती गाव सोडून जात नाहीत व्याज किती घेता किती होते हे कर्ज परवडत नाही अशी कारण सहसा महिला देत नाहीत त्यांना आपलीं नड भागविणे महत्वाचे असतें महिला प्रश्न विचारत नाहीत उलट उत्तर देत नाहीत यामुळे कोठेही कधीही पुरुष गट नसतता आणि त्यांना कर्ज दिले जात नाही त्या महिलांमध्ये एक कंपनीने नेमलेली थोडक कमिशनवर काम करणारी महिला तीची वचक या सर्व महिला वर असते सर्वांनी कर्जाचा हप्ता या महिलेकडे जमा करणे बंधनकारक केलेलें असतें अनेकदा पुरुष अशा प्रकारे कर्ज काढण्यास महिलांना पुढे करतात आणि नंतर जबाबदारी झटकून मोकळे होतात

                  विविध फायनान्स कंपन्यांची कर्ज वसुली ही वेळ पडल्यास अवैध आणि गुन्हेगारी मार्गाने केली जाते एकादा हप्ता थांबला तर कर्जाला गट तयार केलेल्या महिलेचा दबाव चालू होतों फायनान्स कंपनी कडून कर्ज वसूल करण्यासाठी बेरोजगार तरुणांना कमिशन बेसवर नेमले जाते मग यांचा वसूली बडगा कसा असतो बघा सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा घरात जाऊन बसने थकित हप्ता भरण्यासाठी तगादा लावणे शिव्या देणें वेळ पडल्यास माराहाण करणे घरातील भांडी मौल्यवान वस्तू वस्तू घेऊन जाणे वस्तू व्याज रुपात ठेवून घेणे रेशनकार्ड. गॅस सिलिंडर फोनवर धमक्या देणे अश्लील बोलणे. इतकेच काय वेळ पडल्यास मुलांना काढून घेणे अपहरण करणे असे एक नाही अनेक प्रकरणाला महिलांना सामोरे जावे लागते अशी कामे करणारे कंपनी कडून नेमण्यात आलेली गुन्हेगारी क्षेत्रातील तरूण करतात कशा प्रकाराला कंटाळून महिला बॅरेल मध्ये लपने.  रानात निघून जाणे.  काही दिवस परगावी जाणे.  तर काहीजण कायमचेच आपले गाव सोडून जातात कर्जासाठी देण्यात आलेल्या कागदपत्राचा गैरवापर करण्याची धमकी सुध्दा दिली जाते अशा नाहक तणावाचा परिणाम महिलांवर होतो तर काही मेंटल होतात त्यामुळे अपघात किंवा आत्महत्या केल्याचे सुध्दा आपण वाचतो अशा फायनान्स कंपन्यांचे एजंट महिलांना शरिरविक्रय करून कर्जाचे हफ्ते फेडण्याचा सल्ला देतात

     अशा विविध फायनान्स कंपन्या विरोधात हजारों महिला एकत्र येऊन आवाज उठवला पाहिजे फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून उभे राहिलेले बेमाफी व्याज दर नियमांची पायमल्ली कर्जातून पुन्हा कर्जाचे क्रृर कर्जात रुपांतर आणि यातून निर्माण होणारा दारिद्रयाचा सापळा हे एक भयानक सत्य आहे मुद्रा बॅंक प्रधान मंत्री जन धन योजना महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचा मनमानी कारभार  अशा विविध शासनाच्या महिला आर्थिक योजना आहेत पण त्या फसव्या आहेत शासन नियमबाह्य परवाने देऊन जनतेच्या कष्टाच्या पैसयावर डल्ला मारणारी नियमानुसार सावकारी उभीं करत आहे

                दारिद्रय निर्मूलन करण्यासाठी शासनाने या ग्रामीण व शहरी गरिब जन समुहाना स्वस्त दरात आणि सोप्या पद्धतीने कमी व किचकट कागदपत्रांची अट न घालता सरकरी व सहकारी क्षेत्रातील वित्तीय संस्था यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे फायनान्स रूपात तयार झालेली सावकारी मोडून काढली पाहिजे त्यातून होणारे शारीरिक मानसिक शोषण पुढे आणून त्यांना जनतेपुढे उघडें पाडले पाहिजे आणि आपण आपल्या वर होत असलेल्या नाहक व अन्यायकारक त्रासा विरोधात एकत्र येऊन आवाज उठवला पाहिजे आज त्यांची गरज आहे 

             २२/२३/ मार्च २०२० ला कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटावेळी शासनाने आपल्याला कोरोनापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती  सर्वसामान्य जनता हातावर चे पोट असणारे कामगार सर्वजण घरातच अडकून पडले होते हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली होती आपल्यावर मोठा उपकार केला असे भासविणारे खाजगी. बॅंक. पतसंस्था. पतपेढी.  फायनान्स कंपन्या. खाजगी सावकार. माणुसकी म्हणून एक वर्ष वसुली तगादा लावला नाही आणि आत्ता परिणाम उलटा झाला आत्ता मार्च चालू आहे वसुलीची मोहीम सुरू झाली एक रुपया सुध्दा तुमचा कमी केला जाणार नाही माफ तर नाहीच मग विचार करायला हवा टाळेबंदी आपल्यासाठी होती का ? या सर्व वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक फायदा करण्यासाठी होती विचार करा 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठ

     पत्रव्यवहार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची माहिती लागल्यास संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९


वाचा -

तिचे मानसिक संतुलन बिघडले - मानवसेवा ने दिले adhar- Manavseva project...

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ....

बालविवाह बालविवाह - A.MUNDE ...

गिरमिट - A.MUNDE ...

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

बचतगट संकल्पना रचना व देखरेख 



          दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना एक आधार मिळावा थोडी थोडी बचत करता यावी यासाठी शासनाने महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचे कडून दिनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान यातून स्वयं सहाय्यता महिला बचत गट हा एक अभिनव उपक्रम राबविण्यात येतो

         परावलंबातून स्वावलंबनाकडे व स्वावलंबनाकडून परस्परावलंबनाकडून जाण्याकरिता स्वेच्छेने सहमतीने एकत्र येऊन केलेला गट म्हणजे स्वयंसहाय्यता बचत गट होय. यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात आले आहे कारणं दारिद्र्य रेषेखाली गरिब गरजू असे लोक येतात त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायातून व इतर काम करून येणारी मिळकत जेमतेमच असते त्यामुळे त्या व मिळकतितून अगदि अल्पशी बचत करता यावी यासाठी शासनाने महिला आर्थिक विकास महामंडळ या माध्यमातून महिला बचत गट हि संकल्पना अमलात आणली त्याची रचना कार्यपद्धती देखरेख आर्थिक देवाण-घेवाण. या सर्वांची माहिती सर्वसामान्य गरिब घरातील महिलेला नसते कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली किती झाली बचत गटातून वाटप करण्यात आलेल्या कर्जाचे व्याज किती गोळा झाले ज्या महिलेच्या नावावर कर्ज पडले आहे ते कर्ज तीच महिला वापरते का नाहि तर कर्ज नावावर एकाच्या आणि वापरतय एक असे प्रकार होतात महिन्याला बचत गट मिटींग घेतलीं जाते का ? बचतगट अधक्ष उप अधक्ष बचत गट व्यवहार बरोबर चालतेत का  ? घरगुती बचत बँक. भिशी पोस्ट. पतपेढी. व खाजगी पतपुरवठा संस्था खाजगी सावकार. या सर्व माध्यमाच्या तुलनेने अधिक विश्वासाची व अनौपचारिक असे बचत माध्यम आहे

(अ) बचत गट मूलभूत संकल्पना

(१)! १० ते २० गरजू महिलांचा समूह

(२)! गटातील सर्व महिला एकाच वस्तीतील गल्लीतील शेजारी शेजारी राहणाऱ्या समान विचारांच्या समान आर्थिक परिस्थिती असणार्या महिलांचा समावेश

(३) दरमहा ठराविक ठिकाणी ठराविक रक्कम ठरलेल्या दिवशी जमा करतात

(४) गटाला सर्वांच्या मते नाव देणे ( गट प्रमुख. व उप गट प्रमुख ) अधक्ष व सचिव सर्वानुमते निवडले जातात

(५) बचत गटाच्या नावे बॅंक खाते उघडणे अधक्ष सचिव यांना सहि करण्याचा अधिकार दिले जातात

(६)! बचतगट स्थापन झाल्यापासून कमीतकमी ३ ते ६ महिन्यापर्यंत फक्त बचत करणे

(७) त्यानंतर आपल्याच साठलेल्या एकूण बचतीच्या आधारे गटांतील गरजू महिलांना ठराविक व्याज दराने सर्वानुमते कर्ज दिले जाते

 (८) कर्जाची गरज व कारणं ध्यानी घेऊन त्या आधारे कर्ज वाटप करण्यावर भर असतो

(९) गरजू व पिडित महिलेच्या गरजेला प्राधान्य दिले जाते

(१०) सावकरापेक्षा कमी व बॅंकेच्या जवळपास थोडक्यात वाजवी व्याज दराने कर्ज वाटप करून महिलांच्या दैनंदिन गरजा भागविता येतात

(ब) बचतगट व त्याची उद्दिष्टे

(१)एकामेकाशी मोकळी चर्चा करण्याकरिता व्यासपीठ तयार करणे

(२)!विचारांची अनुभव देवाण घेवाण करण्यासाठी एक साधनं निर्माण करणे

(३)! महिलांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण करणे

(४)!बचतीची सवय लागण्यासाठी

(५) आत्मशक्ती जाणीव व आत्मसाक्षरते करिता 

(६)! महिलांचा आर्थिक सामाजिक उन्नती

(७) गाव विकासात दबाव गट म्हणून काम करण्यासाठी

(क) बचतगट का ? आणि कशासाठी

(१) बचतगट हे महिला एकत्र आणून विचार करायला लावण्याचे माध्यम आहे तसेच गट व्यवस्थित चालला तर सावकार अदि शोषक घटकांपासून दूर राहणे सहज शक्य होईल

(२) विविध महिला एकत्र परस्परांशी सुख दुःख देवाण घेवाण करणे शक्य होते

(३) बचत गटामुळे महिलांना बचतीची सवय लागते परस्पर माध्यमातून एकमेकांना आर्थिक सहाय्य करून दैनंदिन अडचणी सोडवता येतात

(४) बचत गटामुळे केवळ आर्थिक विकासाचे मार्ग व संधी मिळत असे नव्हे तर त्या बरोबर विविध प्रशिक्षण बाहेरील अनुभव इ मुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो तसेच घरात बॅंकेत आणि गावात स्वताची पत निर्माण होते

(५) घरातील गावातील समस्या सोडविताना निर्णय प्रक्रियेत कृतीशील सहभाग घेता येतो

(६)! महिलांना विविध प्रश्न अडचणी याची जाणीव होते व त्या निवारण करण्यासाठी त्या सदैव तयार असतात

(७) बचत गटामुळे महिलांना राजकीय शक्ती प्राप्त करून घेण्याची संधी मिळते

(८) एक व्यक्ति म्हणून जगताना एक स्त्री म्हणून आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी बचत गटांची गरज आहे

(९) बचत गट हे महिलांना स्वावलंबी मानसिक. आर्थिक वैचारिक. व सामाजिक प्रगती साधण्याचे माध्यम आहे

(ड) स्वयंसहाय्यता बचत गटांची वैशिष्ट्य

(१) बचत गटांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो

(२) सर्व सभासदांच्या सहमतीने निर्णय घेतला जातो

(३) जात लिंग. गरिब सामाजिक प्रतिष्ठा यांचा कोणताही भेदभाव न करता सर्व सभासद समान असतात

(४) महिलांना एकत्र येण्याचे अनौपचारिक व हक्काचे व्यासपीठ म्हणजे बचत गट आहे

(५) सभासदांमध्ये पैसयाचे धन याची फक्त देवाण घेवाण न होता मायेच्या प्रेमाच्या व एकमेकींच्या सुख दुःख गप्पांचा मन व्यवहार होतों

(६)! एकाच वस्तीतील गल्लीतील वाडीतील राहून सुध्दा एकमेकी बद्दल आपुलकी विश्वास नसतो तो गटामध्ये आल्यावर तयार होतो

(७) गटातील महिला एकमेकींना अडचणीतून तोंड देण्यासाठी मानसिक आधार कुटुंबातील घरगुती अडचण सोडवण्यासाठी सुध्दा मदत करतात

(८) महिलाचा उदेश मी पासून आम्ही पर्यंत मोठा होतो

(ढ) बचतीचे इतर माध्यम व बचत गट यातील फरक

(१) घरगुती बचत. डब्यात. मडक्यात. पेटित. किंवा शेजारच्या कडे बहिणीकडे ननंदेकडे  दिसलेली बचत सुरक्षित नसते आणि ती कायम चालू राहतं नाही

(२) बॅंक ताबडतोब आणि अडचणी वेळी अचानक गरजे वेळी पैसे मिळतीलच याची खात्री नाही खाते उघडण्यासाठी विविध कागदपत्रांची आवश्यकता लागते बॅंकेत यंत्राप्रमाणे फक्त आर्थिक पैसयाचे व्यवहार होतात बचतीचे प्रमाण जास्त लागते

(३) भीशी पोस्ट पतपेढी. खाजगी पतपुरवठा. जमा केलेला पैसा एकदाचं मिळतो ऐनवेळी गरजेला मिळत नाही म्हणून या सगळ्यांपेक्षा सोपा साधा सरळ व्यवहार हा बचत गटांचा असतो

(ण) स्वयंसहाय्यता बचतगट नियमावली

(१) सभासद एकाच गाव गल्ली वाडी

(२) सभासद गरजू व गरीब असावेत

(३) सभासदांमध्ये आपुलकी विश्वास एक विचार एक मत असावे

(४) सभासदांमध्ये जाती भेद असु नयेत

(५) सभासद समान आर्थिक स्तरातील असावेत

(६) सभासद संख्या १०/२०

(७) गटाच्या बैठकीची वेळ तारिख निश्चित असावी

(८) गटाची बैठक फिरती किंवा मध्यवर्ती ठिकाणी असावी

(९) गटाच्या बैठकीत सर्वांनी गोलाकार व पातळीत बसावें

(१०) गटाच्या बैठकीत सर्व सभासद उपस्थित असावेत

(११) गटामध्ये गरजेनुसार गैरहजर राहणाऱ्या सभासदांना दंड आकारण्यात यावा

(१२) गटाची बचत बैठकीतच गोळा केली पाहिजे

(१३)!बचत वेळेवर न भरणाऱ्या सभासदांना दंड केला पाहिजे

(१४) अधक्ष. सचिव. ( संघटिका व सहसंघटिका ) यांची निवड सर्वानुमते व्हायला हवी

(१५)! सभासदांना कर्ज वितरण करताना व्याज दर हा सर्वांनी मिळून ठरविला पाहिजे

(१६)! सभासदांना कर्ज दिल्यानंतर परत फेड समान हप्ते ठरवून सभासदास मुदत देण्यात यावी समान १० हप्ते मर्यादा असावी

(१७) कर्जासाठी जामीनदार बचतगटातीलच असावा

(१८) कर्ज देत असताना अत्यावश्यक गरजेला प्राधान्य द्यावे

(१९) कर्जाची परतफेड वेळेवर न झाल्यास सभासदावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी

(त) बचतगट सभासद जबाबदारी

(१) सभासदाने नियमित मिटींगला हजार राहणे

(२) गटांची बचत वेळेवर जमा केली पाहिजे

(३) गटांचे नियम तयार करून त्या नियमांचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे

(४) सदस्यांनी गटांचे पैसै भरण्यास बॅंकेत गेले पाहिजे कामांचे वाटप करुन घेणे

(५) मासिक सभेला गैरहजर असणार्या सभासदाला दंड केला पाहिजे

(६) दंड देताना कोणत्याही महिलेने तक्रार मांडू नये

(७) सामूहिक कार्यक्रमास प्रत्येक सभासदाने मदत केली पाहिजे

(८) प्रत्त्येक महिन्याला अधक्षाकडून हिशेब घेतला पाहिजे

(९) रेकॉर्ड व्यवस्थित लिहिले जाते का ? ते पाहणे

(१०) सभासदांचा एकामेकावर विश्वास असला पाहिजे

(११) आकस्मिक गरजेला मदत केली पाहिजे

(१२) एकामेकाना प्रशिक्षण घेण्यास सांगणे प्रशिक्षणात मिळणारी माहिती इतरांना सांगणे

(१३) महिलांना उधोग साठी प्रवृत करणे

(१४) साक्षर महिलांनी निरक्षर महिलांना शिकवण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे

(१५) शिक्षित महिलांनी रेकॉर्ड लिहण्यासाठी संघटिकेला मदत केली पाहिजे

(१६) सभेमध्ये गटातील महिलांना कर्ज देताना सर्वानुमते निर्णय घेतला पाहिजे

(१७)! बचतगटामधये ग्राम विकासासाठी कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत

(१८) सभेच्या शेवटी सभेच्या अहवालावर सह्या केल्या पाहिजेत

(थ ) संघटिका व सहसंघटिका यांची जबाबदारी

(१) बचतगट सभेचे आयोजन करणे

(२) गटाच्या मिटींगला गटप्रमुख यांने जातीने उपस्थित राहावे

(३) सर्व गटांचे व्यवहार लिखीत असावेत

(४) बचतगटांनी वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे

(५) बचतगट गटाच्या कामांवर देखरेख योग्य वेळी सहाय्यता आर्थिक मंजूरी बैठक बोलावणे

(६) गटाच्या गरजा व प्रश्न बरोबर ओळखणे आणि त्यांचे उत्तर सहभागाने देणें

(७) बॅंकेतून किंवा गटातून कर्ज. द्यावयाचे असल्यास गटातील सर्व सभासदांना बोलावणे आणि कर्ज समान वाटप करणे

(८) गटाने रेकॉर्ड हाताळणे व व्यवस्थित ठेवणें

(९) प्रत्त्येक महिन्याला सभासदांना बॅंकेत घेऊन जाणे

(१०) गटातील महिलेवर अचानक अडचण आल्यास तीची अडचण विचारात घेऊन सहकार्य करावे

(११) गटातील सभासदांचा विश्वास संपादन करणे

(१२) इतर शासकीय विभागाशी संपर्क साधने त्यांच्याकडून माहिती मिळविणे

(१३) गटाच्या नियमांचे स्वता पालन करणे व इतरांकडून पालन करून घेणे

(१४) सामाजिक कार्यात सभासदांना प्रतिसाद देणे

(१५)! गटामध्ये विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात मदत करणे

(१६) सभासदांमध्ये सहकार्याची भावना तयार करणे

(१७) विधवा व निराधार महिलांना योजनांचा लाभ मिळवून देणे

(१८) प्रशिक्षणाला उपस्थित राहणे

(१९) मासिक सभेची पूर्वसूचना देणे

(२०) संघटिकेने आपलीं जबाबदारी दुस-याला दिली पाहिजे

(२१) सर्व सभासदांना समान वागणूक देणे

(२२) क्षेत्र भेटी कार्यक्रमाचे आयोजन

(२३)! उद्योगासाठी महिलांना प्रवृत करणे

(२३) गट आदर्श कसा होईल यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे

(२४) सभासदांमध्ये नेतृत्व गुणांचा विकास करणे

(२५) विविध विषयांची तयारी करणे

( द) आदर्श गट संकल्पना

(१) गटांची मासिकं सभा ठरल्या वेळेत ठरलेल्या ठिकाणी झाली पाहिजे

(२) गटाच्या मासिकं सभेला १००/टक्के उपस्थित असलीं पाहिजे

(३) गटांची मासिकं बचत सभासदाने वेळेवर सभेत दिली पाहिजे

(४) गटांची नियमावली लेखी असायला हवी

(५ ) गटातील कर्ज वाटप घेणें देणे सभेतच झाले पाहिजे

(६) गटातील सर्व लिखाण वेळेवर सभेतच झाले पाहिजे

(७) गटातील मासिकं सभेला गैरहजर असणारे सभासद यांना योग्य दंड करण्यात यावा

(८) गटातील सभासदाने बॅंकेचे व गटांचे कर्ज वेळेत व्याजासह परत फेड करते बंधनकारक आहे

(९) गटांचे व बॅंकेचे कर्ज परत फेड न करणार्या सभासदावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी

(१०) गटातील महिलेला वयक्तिक उपयोगासाठी कर्ज हवे असल्यास तीला गटाने मदत केली पाहिजे

(११) गटांचा सामुहिक उधोग असल्यास त्यावर महिलांची देखरेख असली पाहिजे

(१२) बचतगटांनी व्हिडीसी सभासदांचे सहकार्य घेऊन गटांचे काम केले पाहिजे

(१३) गटातील प्रत्त्येक सभासदाने कोणत्याही अडचणीला सामोरे जावून समोर येण्याची तयारी ठेवली पाहिजे

(१४) गटाने बॅंक व्यवहार चांगला ठेवला पाहिजे

(१५) गटाने आपल्या गावातील अडचणी लक्षात घेऊन त्या निवारण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत

(१६) गटाने ग्राम विकासासाठी योग्य ते कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत

(१७) गटाच्या मासिकं सभेत सामाजिक व गावातील प्रशनावर चर्चा व्हायला हवी

(१८) गटाच्या कामकाजाची सर्व सभासदांना माहिती असायला हवी

(१९) गटातील वैयक्तिक अडचणी दूर करण्यासाठी सभासदांनी एकामेकाला मदत केली पाहिजे

(२०) गटाने त्रेमासिक सहामाही. वार्षिक सभा बोलावली पाहिजे

(२१) शासकीय व निमशासकीय योजनांचा लाभ सदस्याने घेतला पाहिजे

(२२) गटातील सभासदांमध्ये सहनशीलता असायला हवी

(२३) गटांचा इतर कार्यालयाशी संपर्क असला पाहिजे

(२४) गटांचा निर्णय सामूहिक असायला हवा

                 महिला सबलीकरण व्हावे आर्थिक विकास होण्यासाठी अनेक गरजू गरीब दारिद्र्य रेषेखालील महिला एकत्र येवून आपापल्या परीने आपलीं बचत उभीं करत असतात त्यामुळे महिला संघटन लवकरात लवकर होते पण आज महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचा उपक्रम कौतुकास्पद आहे पण आज या एकामेकांच्या सुखात दुःखात आर्थिक समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी एकत्र आलेल्या महिला बचतगटांना राजकारण्यांचे वारे लागतं आहे  नामांकित व्यक्तिनी निवडलेली काही महिला या गटात मिसळून आयत तयार संघटन आपापल्या  फायद्यासाठी वापरतात काय याचा धोका वाढला आहे गॅस वाढला काढा मोर्चा डिझेल पेट्रोल महाग काढा मोर्चा महागाई वाढली मोर्चा काढा अशा विविध कारणांसाठी मोर्चा काढला पाहिजे कारणं गरज सर्वांची आहे पण वयक्तिक बचत गटाच्या माध्यमातून असे मोर्चे निघाले पाहिजेत त्याला राजकारण आणि नेते यांची गरज नाही रोज करा तवा खा अशा कोणत्याही व्यक्तिचा मोर्चासाठी वापर करु नका स्वता संघटन करा आणि मग बघ

  मी कोणत्याही पक्ष संघटना सेवाभावी संस्था याचे समर्थन करत नाही

 समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

जागतिक महिला दिन - WORLD WOMEN'S DAY ...

तिचे मानसिक संतुलन बिघडले - मानवसेवा ने दिले adhar- Manavseva project....

बालविवाह बालविवाह - A.MUNDE ...

तिचे मानसिक संतुलन बिघडले - मानवसेवा ने दिले adhar- Manavseva project...

जागतिक महिला दिन - WORLD WOMEN'S DAY

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 जगत जननी सलाम



    ‌                   धर्ती आणि स्त्री 

धरती सर्व विश्वाचा भार आपल्या हातांवर घेणारी धरती पुराण काळात उल्लेख आहे धरती आणि स्त्री यांना बरेच काही सहन व सहनशीलता सहनशक्ती करण्याची ताकद देवाने दिलेली आहे धरती वर उभयचर जलचर खेचर माणूस असे विविध जीव वावरत असतात निसर्ग झाडें झुडपे. धबधबे. हीरवळ. आणि याच धरतीमधून आपणास खाण्यास सकस अशी विविध पिके घेतली जातात हा सर्व सकारात्मक विचार झाला आत्ता नकारात्मक विचार असा आहे धर्तीवर माणसाचे वास्तव्य वाढले झाडें झुडपे यांची अमानुष कत्तल केली गेली गगणला स्पर्श करणार्या सिमेंटची जंगले तयार झाली त्यासाठी जमिनींची बेमाफी खुदाई करण्यात आली बांधकाम करण्यासाठी लागणारे पाणी मिळवण्यासाठी जमीनीत २००/३००/ फुटांपर्यंत बोअरवेल घेतली जाते जागोजागी अशी बोअरवेल घेवून जमीनीची अक्षरशः चाळण केली गेली विहीर नाले तलावे धरणे नदिपात्राची दुर्दशा याला कारणीभूत माणव आहे पण सहज आणि निमुटपणे हे सर्व सहन करणारी धरती याच जमीनीवर बंबारी झाली अनु बाॅमब चाचणी येथेच कितेक युद्ध याच धर्तीवर झाली रात्रंदिवस चालणारी वाहने याच धर्तीवर आपणास खेळ खेळण्यासाठी मैदाने. याचाच अर्थ धरती शिवाय पर्याय नाही कधी कोपली नाही आणि जर कधीं कोप आणि धर्तीवर चाललेला अन्याय सहन झाला नाही तर डोळ्यांचे पापणी लवेल एवढा जरी राग आला तर गावच्या गावं मोठी शहरे यांचें काय होते ते आपणं पाहिले आहे भुकंप नावाने सुध्दा आपला थरकाप उडतो कोयना धरण. किल्लारी. सुनामी. हे आपण नुकत एकूण आहे भोगले नाही किती सहन करायच या धरतीन म्हणून धर्ती आणि स्त्री यात सहन करण्याची शक्ती आहे ती कोणात फारशी नाही 

             स्त्री. प्रेमाचा. मायेचा आपुलकीचा. मराठी संस्कृती चा अभिमान असा उल्लेख केला तर वावगे ठरणार नाही शासनाने. मुलगी झाली हो. मुलगी जन्माला आली लक्ष्मी आली मुलगी आगमनाचे स्वागत करा पण असे घडते काय मुलगी संख्या घरात जास्त असल्यास येणाऱ्या मुलीच नाव ठरलेलं असतं. नकुशी. म्हणजे नको असणारी. वाढवताना सुध्दा मुला पेक्षा मुलगीला वागणूक वेगळीच असते सगळ्यात दुजा भाव मग ते खाणं पिणं कपडे काम. शिक्षण. राहण्यावर बंधन. फिरण्यावर बंधनं वागणूक हीणतेची मिळते मुलांना मात्र कोणतेही बंधन नाही त्यांनी कसेही वागले तरी चालेल पण बंधन फक्त मुलीवर हळूहळू मुलीचं वय वाढत असतें लगेचच आई वडील यांना मुलीच्या वयाच्या विचार न करता लग्नाची घाई होते

           गत काळात बालविवाह करण्याची प्रथा होती लहान वयात लग्न झाल्यास सासरचे रितीरिवाज. माणसात मिसळणे. संसाराची गोडी लागावी परस्थिती. वय वाढले तर लग्नात हुंडा देण्याच्या भितीपोटी अशा विविध कारणे लावून बालविवाह करण्याकडे लोकांचा कल होता नंतर समाजातील समाजसेवक यांनी हि व ब्रिटिश सरकारने बालविवाह प्रतिबंधक कायदा तयार केला आणि बालविवाह प्रथा बंद झाली आज लग्न करताना हुंडा देणे ही नवीन प्रथा रूजू झालीं मुलगा नोकरी असेल तर. जमीन जुमला. जास्त असेलतर आई वडील यांना एकुलता एक असेल तर आणि जर तो सरकारी नोकरीत असेल तर अशा विविध बेसवर हुंडा लग्न मोठ्या कार्यालय उच्च प्रतीचे शोभेल असे जेवण पाहुणचार. मागण्याचा व देणेचा व्यवहार जसे नवरदेव विकणे आहे अशा पध्दतीने पार पडतो मुलीच्या आई वडील यांची परस्थिती हुंडा देण्याची नसेल तर फक्त मुलीच्या सुखासाठी जमीन जनावरे सोने व अन्य सामान विकणारे आई वडील मी पाहिले आहेत काय त्यांनी मुलगीला जन्म देवून पाप केले आहे काय विचार करायला लावणारा विषय आहे समाजात काही समाजसेवक आणि महिला क्रांती झाली आणि १९६१ साली हुंडाप्रतिबंधक कायदा तयार झाला वरिल प्रमाणे सर्व मागण्या मान्य करून अखेर लग्न सोहळा पार पडतो मुलगी सासरी येते आणि सासरची मंडळी लालची नसल्यास जीवनाचे सोन जगात अशी काही घरे मी पाहिली आहेत की जिथे सुन लेक म्हणून वागवली जाते सासरची मंडळी लालची असल्यास पहिल्या दिवसापासून घालून पाडून बोलणे सासु सासरे नंदन यांच्याकडून जाचाला सुरवात होते बायकांची मोठी ताकद असते ती म्हणजे नवरयाची सात नवरा त्यांच्या आई वडील बहिण यांचे ऐकणारा असेलतर लग्न करून आलेल्या मुलीन कोणाकडे पाहायचं जाच सुरू होतो जेवन न देणे माराहाण करणे. शारीरिक वेदना देणे मानसिक त्रास. भाजने. कोंडून घालणे. आणि जर या सर्वांचे नाहि जमत असे दिसल्यास अंगावर राॅकेल टाकून जाळण्यासारखे प्रकार होताना दिसतात आणि याच कारण असते ते म्हणजे माहेरून. पैसा. गाडी. जागावाटपाबाबत. सोने दागिने. अशा विविध मागण्यासाठी सासरी मुलीचा छळ केला जातो पण एकंदरीत विचार केला तर मोठ्या हौसेने मुलींचे लग्न करून देणारया आई वडील यांचा काय दोष सासरच्या छळाचा मुलगी आपल्या आई वडील यांना त्रास होईल म्हणून वाच्यता सुध्दा करतं नाही आणि निमूटपणे सहन करते एक वेळ अशी येते कि त्या मुलीला तीचा जीव गमावावा लागतो अजून थोडा समाज सुधारला आणि मुलगी शिकवा तरच देश व घर शिकेल याचा खरा अर्थ समाजाला कळला आणि समाजात उठाव साक्षरता यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार यापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने हिंसाचार प्रतिबंधक २००५ हा प्रभावी कायदा तयार केला 

     वरील प्रमाणे बालवधू किंवा प्रौढ वधू यांचे सासरी जीवन व्यवस्थित चाललें तर मुलींवर मातृत्व येते कमी वयात लग्न झालेल्या मुली बाळंतपणात दगावणयाचे प्रणाण जास्त असते त्यातून काही सुखरुप झालेल्या मुलींनी मुलीला जन्म दिला तर जाचात डबल वाढ होते मुलगा किंवा मुलगी होण्यास मुलीलाच कारणीभूत ठरविले जाते आणि घरात होणारे सर्व बिघडलेल्या कामांचा अपशकुनी म्हणून त्या मुलींवर अक्षेप घेतला जातो नाहक त्रास देणे एवढाच उद्देश असतो यात मुल मोठी होतात शाळेत जाणे त्यांचे आवरणे घरातील वाढा उष्टी काढा धुन रानातील काम शेणघाण यातच त्या माऊलींचे आयुष्य झगडत असते दुःख सांगणार कोणाला मुलगा मोठा झाला लग्न झाले आणि तो बायकोचा हात धरून शहराकडे राहावयास गेला घरात म्हातारी आणि म्हातारा दोघच वय झालेलं दवाखाना औषध यासाठी पैसा नाही जे काय होते ते मुलाला शिकविण्यासाठी खर्च केले आपल्या उतरत्या वयात आई वडील यांची देखभाल करील या विश्वासाने आत्ता या दोघांचं काय एक म्हनं आहे बाप मरावा पण आई जगावी आपली आई भिक मागून स्वता उपाशी राहून मुलाला जेवूं घालेल आई नावात सर्व विश्वाचे रहस्य दडलेले आहे देवाने सुध्दा जन्म जिच्या पोटी घेतला ती एक स्त्री आहे एवढे महत्व स्त्री जन्माला आले आपला विचार बदलण्याची गरज आहे

          आज काय परस्थिती आहे मुली शिकल्या साक्षर झाल्या पुरुषांबरोबर प्रत्त्येक कामात खांद्याला खांदा लावून काम करायला सुरुवात केली आहे वैमानिक. नौदल सैनिक पोलिस. असे कोणते काम नाही कि ते महिला करू शकत नाहीत सर्व बौद्धिक खेळ. मैदानी खेळ. यात सुध्दा प्रविण आहेत महिलांसाठी छेडछाड विरोधी कायदा. घरेलू हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा. बलात्काराविषयी कायदे. असे विविध कायदे महिलांना संरक्षण देण्यासाठी राबविले जातात पण आज खरोखरच महिला सुरक्षित आहे का ? रोज एकतरी बातमी वाचण्यात येथेच शाळेत मुली सुरक्षीत नाहीत. रस्त्यावर छेडछाड होण्याचा धोका आहे. बाजारात गेलेली मुलगी घराकडे मागे येई पर्यंत आई दरवाजाकडे बघत असते कारण आज महिला सुरक्षित नाही कायदा कागदावर नको अमलात आणा  

                 ज्या देशात महिला सुरक्षीत नाही तो देश सुरक्षित असू शकतो का

                आज महिला दिन. ८ मार्च. आपण कोणाचा सन्मान करतो जे कायम आपल्या नजरेसमोर आहेत पण अशा माझ्या काही आई बहीण आहेत कि ज्या बांधकाम कामगार. वीटभट्टी कामगार. धुनी भांडी काम करणारे. सफाई कामगार. अशा आपण विचार ही करु शकणार नाही अशा ठिकाणी काम करतात त्यांच्या जीवावर लाखों रुपये मिळवणारे मजल्यावर मजले बांधणारे यांनी कधी या अशा महिलांचा कामाच्या ठिकाणी सन्मान केला आहे का ? नाही आपणास लाज वाटते एका कामगारांचा सन्मान करण्याची 

       बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

आपल्या सहकार्याची गरज आहे

वाचा - 

लेखकांना जपले पाहिजे - नजीर शेख ...

न्याय विकणारी साखळी साखळी - A.Munde...

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

बालविवाह बालविवाह - A.MUNDE ...

तिचे मानसिक संतुलन बिघडले - मानवसेवा ने दिले adhar- Manavseva project

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

मानसिक संतुलन बिघडलेल्या त्या बेघर, अनाथ, मनोरुग्ण महिलेला मानवसेवा प्रकल्पाचा आधार... 




अहमदनगर - मार्च ०३, २०२०

बायपास रस्त्यालगत, काटेरी झुडपात एक बेघर, अनाथ, मनोरुग्ण महिला असल्याची माहिती अरणगाव येथील ग्रामस्थ श्री सोन्याबापु मुदळ यांनी मानवसेवा प्रकल्पाला दिली. काही क्षणातच मानवसेवेचे स्वयंसेवक तेथे पोहचले. शरीराची दुर्गंधी, प्रचंड अस्वच्छता, कपड्यांचे भान नाही, केसांत माती व उवा, निराशेच्या डोहात बुडालेल्या २७ वर्षीय बेघर, अनाथ, मनोरुग्ण महिलेला बुधवार दि.०३/०३/२०२१ रोजी श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाच्या *मानवसेवा* प्रकल्पात आधार दिला. प्रकल्पात या महिलेची संपुर्ण स्वच्छता करुन, चांगले कपडे घातले, जेवण दिले. काहीवेळातच मानसोपचार तज्ञ डॉ. अनय क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली औषध उपचार सुरु केले. प्रकल्पात सध्या ४५ लाभार्थी उपचार घेत आहेत. संस्थेचे स्वयंसेवक अनिता मदणे, राहुल साबळे, अशोक मदणे, कोमल कांबळे, नितीन बर्डे, प्रसाद माळी, सोमनाथ बर्डे, अजय दळवी, कृष्णा बर्डे हे स्वयंसेवक या बेघर मनोरुग्ण महिलेच्या पुनर्वसनाकरीता परिश्रम घेत आहेत. 

*मानवसेवा हीच, ईश्वर सेवा*

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

*मानवसेवा प्रकल्प*

(मन व घर हरवलेल्या मानसांच हक्काच घर)

द्वारा - *श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळ*

☎ (०२४१) २४२९९४२

📱 ९०११७७२२३३, ९११२०४९१९१, ९११२०५९१९१,

वाचा -

मिलिंद एकबोटे विरोधात कोंढवा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल -..

बालविवाह बालविवाह - A.MUNDE ...

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे...

लेखकांना जपले पाहिजे - नजीर शेख ...

मिलिंद एकबोटे विरोधात कोंढवा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल -

संभाजी ब्रिगेड च्या वतीने मिलिंद एकबोटे विरोधात कोंढवा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल.



            पूणे महानगर पालिकेने कोंढवा हज हाऊस निर्माण करण्यासाठी निर्णय घेतला. या विरोधात  दि.०२. ०३.२१ रोजी नामे मिलिंद रमाकांत एकबोटे समस्त हिंदू आघाडीचे कार्याध्यक्ष यांनी जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्कर पणे बहुजन समाजात तेढ निर्माण होऊन जातीय दंगली घडवून मनुष्यहानी आणि वित्तहानी करण्याच्या उद्देशाने व हेतूने लोकांना जमवून एकत्रित संघटित करून गैरमार्गाने बेकायदेशीररित्या राष्ट्रीय एकात्मतेचा बादक व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे बेछूट बेताल वक्तव्य करून एका विशिष्ट धर्माविरुद्ध बदनामी केली आहे व सदरील भाषणे आरोपीने दंगली घडवून दहशत माजविण्याचा हेतूने हेतूपुरस्सर सदरील भाषणाचे चित्रीकरण करून ते सोशल मीडिया माध्यमाद्वारे प्रसारित केले आहे तसेच एक आक्षेपार्ह मजकुराचे पत्र पुणे महानगर पालिका आयुक्तांना दिले आहे. त्यामुळे सदर गंभीर प्रकाराबाबत  संभाजी ब्रिगेडचे सतीश काळे यांनी  दि. ०५.०३.२०२१ रोजी या संदर्भात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मिलिंद एकबोटे यांच्यावर गुन्हा दाखल करणेबाबत लेखी तक्रार दिली होती. त्यानुसार कोंढवा पोलीस स्टेशन ला मिलिंद रमाकांत एकबोटे विरोधात  कलम १५३, १५३अ, १५३ब, २९५अ, २९८, ५००, ५०१, ५०२, ५०५(१)(क), ५०५(२) व ३४ &  १२०ब  भारतीय दंड संहिता, १८६० &  कलम ६६अ व ६६ब  माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत संभाजी ब्रिगेड चे उपाध्यक्ष  सतीश काळे यांनी फिर्याद दाखल केली . त्यांना याकामी  कायदेशीर मदत ॲड तोसीफ शेख, ॲड  क्रांती सहाणे यांनी केली.


 सदरील भाषणाचे वक्तव्य पुढीलप्रमाणे

             "कोंढव्यामध्ये हज हाऊस बनण्याचे काम पुणे महानगरपालिकेने चालू केले आहे. ते अतिशय आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक आहे. कोंढवा हे मिनी पाकिस्तान आहे. या ठिकाणी अतिरेक्यांचा स्लीपर सेल आहे. समस्त हिंदू आघाडी आपली ताकद पणाला लावेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायाची शपथ घेऊन सांगतो, की समस्त हिंदू आघाडी काहीही झालं तरी महानगरपालिका प्रशासनाचा हज हाऊस चा मनसुबा यशस्वी होऊ देणार नाही." जय श्रीराम! "

            सदरील संभाषण हे धार्मिक व जातीय भावना दुखावण्याचा उद्देशाने शब्द उच्चारून गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केलेला आहे तसेच धर्माच्या नावाने जातीय दंगली घडविण्याचा हेतूने सदरील आरोपीने जाणीवपूर्वक हेतुपुरस्कर पणे शत्रुत्व वाढविणे आणि हिंदू-मुस्लीम एकोपा टिकविण्यास बाधक असे सार्वजनिक ठिकाणी सामूहिकपणे कोंढवेकरांची व कोंढव्याची गंभीर स्वरूपाची बदनामीची वक्तव्य केले आहे तसेच सदरील वक्तव्यामुळे पुण्यामध्ये विशेषता कोंढवा परिसरातील शांतता व सुव्यवस्थेचा भंग होऊन जातीय दंगली घडविण्याचा हेतूने केले आहे व तसे झाल्यास त्याला सर्वस्वी जबाबदार मिलिंद रमाकांत एकबोटे हेच राहतील.

             दिनांक ०२.०३.२१ रोजी मिलिंद रमाकांत एकबोटे समस्त हिंदू आघाडीचे कार्याध्यक्ष यांनी जाणीवपूर्वक हेतुपुरस्कर पणे बहुजन समाजात तेढ निर्माण होऊन जातीय दंगली घडवून मनुष्य आणि वित्तहानी करण्याच्या उद्देशाने व हेतूने लोकांना जमवून एकत्रित संघटित करून गैरमार्गाने बेकायदेशीर रित्या राष्ट्रीय एकात्मतेचे ला बाधक तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे बेताल वक्तव्य करून एका विशिष्ट धर्माविरुद्ध बदनामी केली आहे व सदरील भाषण हे आरोपीने दंगली घडवून दहशत माजविण्याचा उद्देशाने हेतुपुरस्कर सदरील भाषणांचे चित्रीकरण करून ते सोशल मीडिया माध्यमाद्वारे प्रसारित केलेल्या आहेत तसेच एक आक्षेपार्ह मजकूर यांचे पत्र पुणे महानगर पालिका आयुक्तांना दिले आहे, या असामाजिक कामासाठी दंगली घडविण्याचा कृत्यासाठी जगविख्यात राजे सबंध बहुजन समाजाचा मानबिंदू छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाचा गैरवापर करून महापुरुषांच्या नावाची बदनामी केली आहे म्हणून आरोपी मिलिंद रमाकांत एकबोटे रा. ११७०/३३ , श्री गणेश मंदिरामागे शिवाजीनगर पुणे यांच्या विरुद्ध मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष सतीश काळे यांनी दिली. त्यांना कायदेशीर मदत ॲड  दीप्ती काळे, ॲड   स्वप्नील गिरमे, ॲड  सुरज जाधव, ॲड  दीपक गायकवाड ॲड मोहम्मद शेख यांनी केली. तसेच सतीश गायकवाड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपाई(आय), आय.टी.शेख, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी, अपना  वतन   संघटना चे अध्यक्ष सिद्दीकभाई शेख ,साबीर भाई सय्यद, अध्यक्ष, पुणे शहर, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी, अभिमन्यू सूर्यवंशी,अध्यक्ष, क्रीडा विभाग,महाराष्ट्र,रिपाई(आय), बापूसाहेब भोसले (अध्यक्ष - दलित पॅन्थर ऑफ इंडिया),विजय जगताप (अध्यक्ष - मास मुमेंट),सलीम  शेख , अध्यक्ष न्यू तिरंगा फौंडेशन, जमीर  मोमीन , नूरानी  फौंडेशन  अमजद  भाई  शेख , , मूलनिवासी मुस्लिम  मंच , गुलटेकडी  जनजागृती समिती, भारतीय  एकता महामोर्चा  अध्यक्ष अल्ताफ  भाई  सय्यद कोंढवा पोलिस स्टेशनला उपस्थित होते.

तसेच या ठिकाणी मिलिंद एकबोटे वर मोका कायद्या अंतर्गत कार्येवाही करण्याची मागणी करण्यात आली तरी वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक मा. सरदार पाटील साहेबानी मोका कायद्या अंतर्गत कार्येवाहिचे आश्वासन दिले. जर नेणाऱ्या ८ दिवसात जर आरोपी वर मोक्या ची कार्येवाही नाही झाली तर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सर्व संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.


अधिक माहितीसाठी :-

मा. सतीश काळे , जिल्हा उपाध्यक्ष ,संभाजी ब्रिगेड 

मो. ९८८१०३०००७


मा. सिद्दीकभाई शेख ,

संस्थापक अध्यक्ष ,अपना वतन संघटना ,

मो. ९६६५४८४७८६

वाचा -

न्याय विकणारी साखळी साखळी - A.Munde....

बालविवाह बालविवाह - A.MUNDE ...

निराधार मातेला दिला मानासेवाने आधार - MANAVSEVA PROJECT...

लोकशाही आणि घराणेशाही...

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या