एम आय एम विद्यार्थी राहुरी कारखाना अध्यक्ष पदी साहिल पठाण तर उपाध्यक्ष पदी अक्षय संजय सांगळे - AIMIM Rahuri

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 


राहुरी- अहमदनगर 

ए.आय.एम.आए.एम.विद्यार्थी आघाडीची बैठक राहुरी येथे पक्ष कार्यालयात घेण्यात आली. यावेळी राहुरी तालुक्यातील राहुरी फॅक्टरी येथील विद्यार्थी आघाडी च्या राहुरी फॅक्टरी शाखा प्रमुख पदी साहिल मुश्ताक पठाण आणि  उपशाखा प्रमुख पदी अक्षय संजय सांगळे यांची निवड करण्यात आली.

 सदर निवड ए.आय.एम.आय.एम विद्यार्थी आघाडीचे प्रदेशअध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य मा.डाॅ.कुणाल खरात साहेब व ए.आय.एम.आय.एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज़ अशरफी साहेब व विद्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शाहनवाज शेख यांच्या मान्यतेनुसार देण्यात आले. 

ए.आए.एम.आए.एम. राहुरी तालुकाअध्यक्ष नवीदभाई बागवान हे बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानी होते व ए.आए.एम.आए.एम.विद्यार्थी आघाडीचे राहुरी तालुकाअध्यक्ष साहिल भाई शेख यांनी नियुक्ती पत्र दिले. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की ए. आए. एम आय एम ला मानणारा वर्ग दिवसान दिवस वाढत आहे राहुरी तालुक्यात ए.आए.एम आय एम बरोबर युवा पिढी जुडत आहे व ए.आए.एम आय एम चे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार बैरीस्टर असदुद्दीन ओवैसी याच्या विचाराशी सहमत असणारा व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहेब व कार्यअध्यक्ष डॉ गफ्फार कादरी साहेब यांच्या नेतृत्वात व अहमदनगर जिल्ह्यात डॉ परवेज अशरफी यांच्या अध्यक्षतेत कार्यरत आहे. राहुरीतालुक्यात पक्ष झपाट्याने वाळत असून नवीन लोक जुडत आहे.

या वेळी राहुरी तालुका उपाध्यक्ष मुद्दसर पटेल तालुका सचीव अतीक भाई बागवान,ए.आय.एम.आय.एम विद्यार्थी आघाडी तालुका सचिव साद अत्तार,विद्यार्थी आघाडी सोहेल पठाण,अलफेज शेख ,आबीद शेख,फरदिन खान, मुस्ताक शेख,फरान खान ,सचीन सोनवणे,सौरब पाटोळे,बागुल प्रणव ,कोटुले सुरज,गाढे पवन,राऊत विशाल,निकम सौरभ, पुडं ओम,निखील सांगळे अदी कार्यकर्ते उपस्थीत होते.

वाचा -

बॅंक खाजगीकरण - Bank privatiazation...

आपण जाब विचारु शकतो का ?...

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश -...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

बॅंक खाजगीकरण - Bank privatiazation

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 बॅंक खाजगीकरण



              खाजगीकरण म्हणजे काय वाणिज्य खाजगीकरण हे शासकीय उधोगाचे किंवा जाहिरपणे व्यापार केलेल्या कंपनीचे खाजगी किंवा कंपन्यांकडून करण्यात आलेले अधिग्रहण. खाजगीकरण झाल्यावर कंपनीचे शेअर्स बाजारात सामान्यांना न्याय विकला नाही जात

         दुसऱ्या प्रकारचे खाजगीकरण हे कंपनी अभागीत होऊन तिचे संयुक्त भांडवली कंपनी मध्ये रुपांतर होण्याची प्रक्रिया होय पहिल्यांदा. खाजगीकरण. हा शब्द इकोनाॅमिसट ह्या मासिकाने १९३० चया दशकात नाझी जर्मनीच्या आर्थिक नीतीचे वर्णन करण्यासाठी वापरला होता खाजगी या शब्दात मोठा अर्थ दडलेला आहे खाजगी म्हणजे स्व मालकी असा केला तर वावगे ठरणार नाही

*खाजगीकरणाच्या मुख्य पध्दती

(१) शेअर वाटप खाजगीकरण. शेअर मार्केट वर शेअर विकायला ठेवले जातात

(२) संपत्ती विक्री खाजगीकरण

संपत्तीची गुंतवणूकदारांकडे विक्री मुख्यतः लिलावातून किंवा  

(३) व्हाउचर खाजगीकरण 

व्हाउचर जे की कंपनीची मालकी संबोधतात त्यांचे नागरिकांमध्ये मोफत वाटप किंवा खुप कमी किमतीत विक्री

(४) व्यवस्थापनास किंवा नोकरास विक्री करुन खाजगीकरण

कंपनीचे शेअर्स तिथल्या व्यवस्थापनास किंवा नोकरास मोफत किंवा कमी किमतीत विकणे

* खाजगीकरणाच्या बाजूने

संशोधनाप्रमाणे खाजगीकरण झालेली बाजारे व आर्थिक व्यवस्था खुल्या बाजाराच्या सवरुपामुळे जास्त कार्य क्षमतेने वस्तू व सेवा पुरवितात वेळा सोबत ह्यामुळे किमतीमध्ये घट. दर्जा मध्ये वाढ. जास्त पसंती इत्यादी गोष्टी समोर येतात काही अभ्यासक असे मत मांडतात की सर्व बाजार खाजगी नाही झाले पाहिजे कारण त्याने बाजारात घट व एकाधिकार होण्याची संभावना राहते पण अराजक भांडवलदार मानतात की प्रत्त्येक कार्य खाजगी असावे 

* बॅंक खाजगीकरणाचे भीषण परिणाम

देशाच्या विकासासाठी योग्य आर्थिक वित्तीय पाया निर्माण करायचा आहे तर बॅंक आणि विमा क्षेत्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. १९६९ मध्ये बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकिंग मुळेच बॅंकिंगने देशात सर्वदूर प्रवेश केला. ३५ / टक्के कर्जपुरवठा. लघुउद्योग. छोटे व्यापारी. वाहतूकदार रिक्षावाले. शेतकरी. इत्यादींना होऊ लागला अग्रक्रमाचया विभागाला धरून बॅंकिंग क्षेत्रात क्रांतीच झाली पण त्यावेळी म्हणजे २०१० पर्यंत बुडित कर्जाचा प्रश्न इतका मोठा झाला नाही मात्र आज १०/टक्के कर्जे संशयित किंवा बुडित आहेत कारणं बुडित खाती ही गरिबांनी किंवा सार्वजनिक मालकीने निर्माण केलेली समस्या नसून देशातील नीतिशूनय बडे उद्योगपती आणि त्यांचे सरकारी पाठीराखे तसेच स्टील. / कोळसा / वीजनिर्मिती क्षेत्रातील बेलगाम आणि मूर्खपणाचे खाजगीकरण धोरणाचे पाप आहे शिवाय १९९०पासून दीर्घ मुदतीचा औधोगिक पतपुरवठा करणार्या सरकारी वित्तीय संस्थांचे कार्य बंद करून त्यांचे रूपांतर सामान्य बॅंकांमध्ये करण्यात आले तर औधोगिक पतपुरवठा करण्याची बॅंकांना न पेलणारी जबाबदारी सामान्य व्यापारी बॅंका वर टाकण्यात आली या मुळे बॅकानी अंत्यंत बेजबाबदार निर्णय घेतले कसलीच नैतिकता न पाळणाऱ्या उधोगपतीनी त्याचा गैरफायदा घेतला भ्रष्ट व्यवहार हे खाजगी बॅंकांचे वैशिष्ट्य गैरवयसथापन किंवा त्यातील भ्रष्ट व्यवहार ही सार्वजनिक बॅकाची नाही तर भारतातील खाजगी बॅंकिंग क्षेत्राची खासियत म्हणावी लागेल खरे तर १९६९ पूर्वीच्या ७५ वर्षातील भारतातील बॅंकांचा इतिहास हा खाजगी क्षेत्रातील बुडलेल्या बॅंकांचा इतिहास आहे असे म्हणने चूक ठरणार नाही गेल्या काही वर्षांतील खाजगी क्षेत्रातील बॅंकांकडून जसे ग्लोबल ट्रस्ट बॅंक येस बॅंक पंजाब अॅणड महाराष्ट्र बॅंक रुपी बँक याची उदाहरणे ताजी आहेत तयाची कारणें त्यांच्या व्यवस्थापनातील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार आहे फार. इतिहासात न जाता स्वातंत्र्यानंतरचा विचार केला तरी काय पाहायला मिळते ? १९४७/१९६९!या काळात भारतात ५५९ खाजगी बँका बंद पडल्या. १९६९ नंतर हीच संख्या ३६ इतकी आहे तीच बाब खाजगी विमा कंपन्यांची म्हणता येईल विमा धंधा मध्ये असणाऱ्या गैरप्रकारामुळे आणि फसवणीकीमुळेच तर आयुर्विमा राष्ट्रीयीकरण करून आयुर्विमा महामंडळ स्थापन करण्यात आली १९७३ मध्ये सर्वसाधारण विमा धंधाचे राष्ट्रीयीकरण करून त्यातून ‌४ सरकारी विमा कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या त्याचा उत्तम फायदा भारतात विम्याची सवय जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी झालेला आहे विमा धंधाचे उदा आयुर्विमा महामंडळ. ही जागात जिचे नाव सर्वोत्तम विश्वासाहर्ता संस्था म्हणून घेतले जावे इतक्या उत्तम प्रकारे चालविलेली संस्था आहे तिचा ७५/टक्के निधी हा सार्वजनिक उपयोगाच्या उपक्रमात गुंतविला जातो तर होणा-या अतिरिक्त उत्पन्न मधील ९५/टक्के उत्पन्न विमाधारकाना बोनस रूपात वाटले जाते ५/टक्के सरकारला मिळते तरीही सरकारला देखील हजारो कोटी रुपयांचा लाभांश केवळ ५/ कोटी रुपयांच्या मूळ गुंतवणूकीवर मिळतो 

*सरकारचे उत्पन्न घटणार

सरकारचे भागभांडवल विकून किती पैसे आत्ता मीळतिल हया एकमेव उघड निकषांवर हे खाजगीकरण उभे आहे पण अर्थात त्यातून कोणत्या उधोगपतीचया घशात काय पडेल याची सखोल आकडेवारी पडद्याच्या मागे गेलेली आहे सर्वप्रथम फक्त सरकारची वित्तीय तूट खाजगीकरणातून कमी होईल की दीर्घकालीन विचार करता ती वाढेल याचा मुधदचा विचार करु. २०१९/२०२० या वर्षात भारत सरकारला रिझर्व्ह बँक वगळता उर्वरित सर्व सार्वजनिक क्षेत्राकडून एकूण सुमारे १ लाख ४३ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला त्यापैकी सुमारे १ लाख कोटी वित्तीय क्षेत्राकडून तर ४३ हजार कोटी रुपये अन्य क्षेत्राकडून मिळाला ह्या रककमेचे महत्व काय आहे हे समजण्यासाठी त्याचे तुलनात्मक स्थान पाहू २०१९/२०२० या वर्षातील केंद्राचे कर उत्पन्न ( राज्याचा वाटा वजा जाता ) सुमारे १५/ लाख कोटी रुपये होते तर वित्तीय तूट ७ लाख कोटी रुपयांची होती म्हणजे रिझर्व्ह बँक वगळता सार्वजनिक क्षेत्राकडून मिळणारे लाभांश उत्पन्न हे सरकारच्या कर उत्पन्नाच्या सुमारे १० टक्के भरते तर वित्तीय तुटीच्या २० टक्के होते सरकारची २०१९/२०२० या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील भाग विकून ‌ ६५ हजार कोटी मिळवण्याची योजना होती तसेच ह्या निरगुंतवणुकीतून २०२०/२०२१ या वर्षासाठी अपेक्षित रक्कम २ लाख १० हजार कोटी रुपयांची आहे अशा प्रकारे सरकार गुंतवणूक करत गेले तर एकरकमी काही निधी नक्की मिळेल पण सरकारचे दर वर्षांचे उत्पन्न मात्र कमी होउन वित्तीय तूट मात्र वाढतच जाईल कारण पेट्रोल क्षेत्र हे सर्व प्रथम आहे त्यातील कंपन्यांकडून सरकारला प्रतिवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे व लाभांश मिळते ( २०१९/२०२० रूपये २० हजार कोटी ) बीपीसीएलने तर सरकारला १००/ते १६० टक्के गेल्या वर्षात दिलेला आहेhttps://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

*खाजगीकरण

जनतेच्या भल्यासाठी आजवर राबविण्यात आलेल्या सार्वजनिक उपक्रमाच्या खाजगीकरणाची ही प्रक्रिया सरळसरळ देशविघातक आहे करोना साथीने जनता पातळीवर जगण्याचा संघर्ष करत असताना सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यावर सरकार भर देत आहे संरक्षण. आण्विक. अवकाश. या क्षेत्रापासून प्रत्त्येक क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला मुक्त प्रवेश दिला जाणार आहे संरक्षण क्षेत्रामधये १००/टक्के परकीय मालकीच्या उधोग संस्थांना परवाने दिले जात आहेत इतकेच नव्हे तर या पैकी कोणत्याही क्षेत्रात केवळ २ ते ४ इतक्याच सरकारी मालकीच्या संस्था शिल्लक ठेवून उर्वरित सर्व संस्थांमधून सरकारचे भागभांडवल कमी केले जाईल म्हणजे हळूहळू खाजगी क्षेत्राला निमंत्रण आणि नंतर पूर्णच मालकी दिली जाईल खाजगीकरण होणा-या संस्था फायद्यात आहेत की तोट्यात आहेत त्यांचे सरकारला मिळणारे उत्पन्न किती की बोजा पडतो देशाच्या आर्थिक सामाजिक विकासामध्ये / रचनेमध्ये त्या त्या संस्थेची नेमकी भूमिका काय यांचा कोणताही संबंध या खाजगीकरणाच्या निर्णयाशी नाही सरकारला मोठे उत्पन्न मिळेल शिवाय खाजगी क्षेत्राची मोठी गुंतवणूक देशात सर्वत्र होऊ लागेल हे कारणं सांगून तब्बल २६ सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्या उपक्रम आता खाजगी क्षेत्राकडे सुपूर्त करण्यासाठी केंद्र सरकार तर्फे बाजारात आणण्यात आलेले आहेत 

*बॅंक खाजगीकरण तोटे

सार्वभौम सरकारचीच हमी असल्याने राष्ट्रीय करणानंतर लोकाचा बँक क्षेत्रावरील विश्वास वाढला त्यामुळे त्यांच्या ठेवी वाढल्या बॅंक अडचणीत आल्यास सरकार आपणास मदत करेल ही खात्री असल्याने बॅंकेतील कर्ज वाटप बेजबाबदार पणे वाढले त्यातून बॅंक व्यवहार तत्व बदलेल या बेजबाबदार पणास नैतिक धोका असे म्हणतात त्यातून हितसंबंध निर्माण झाले याची प्रचिती बॅंकांच्या थकित कर्जाच्या स्वरूपाने वारंवार आल्यामुळे या बॅंकांना सातत्याने भांडवल पुरवून सरकारही आत्ता थकले होते म्हणून सरकारला उशीरा सुचलेले शहाणपण त्याच आपण स्वागत केले पाहिजे राष्ट्रीयकरणानंतर कोणत्याही सामाजिक. आर्थिक. निकषांवर सार्वजनिक बॅंका फारशा यशस्वी झालेल्या दिसून येत नाहीत ग्रामीण शाखांचा विस्तार. कृषी आणि लघुउद्योगाना उपलब्ध झालेले कर्ज यांच्या आडून नेहमीच बॅंकांच्या राष्ट्रीय कर्णाचे समर्थन करण्यात येते राष्ट्रीय करण्यापूर्वी १९५५ मध्ये इंपीरियल बॅंक आजची एस बी आय ताब्यात घेण्यात आली आणि खाजगीकरणाला सुरुवात झाली शिवाय लहान आणि सीमांत शेतकरी. शेतमजूर. छोटे व्यापारी. यांना राष्ट्रीय कृत दर्जा असूनसुद्धा बॅंका कर्ज देत नव्हत्या म्हणून तर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका विकसित करण्यात आल्या नाबार्ड चया माध्यमातून पुनवितत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर संस्थात्मक कृषी पतपुरवठा वाढला आज कृषी पतपुरवठा वाढून सुध्दा कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक फारशी वाढलेली फारशी दिसून येत नाही वारंवार कृषी कर्ज माफ करावी लागते. कृती लघुउद्योग आणि निर्यात क्षेत्राचया गरजांसाठी असलेला पतपुरवठा हा अपुरा अवेळी व नोकरशाही युक्त असा आहे आजही केवळ ४२/टक्के लहान व सीमांत शेतकरयांना बॅंक कर्ज पुरवठा याचे लाभ मिळतात शिवाय पशूपालन व शेती. मासेमारी या क्षेत्राला अत्यल्प कर्ज पुरवठा होतो. समभाग. मालमत्ता परतावा. पर्याप्त भांडवल. ग्राहक समाधान. तंत्रज्ञान वापर. या कारयक्षमता निकषांवर या राष्ट्रीय कृत बॅंका खाजगी बँका पेक्षा मागें आहेत

ठेवीदारांचे पैसे. देण्याकरिता आणि दिलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात सवताचे पर्याप्त भांडवल ठेवण्याकरिता या बॅंकांना आवश्यक ते भांडवल प्रवरतक म्हणून सरकारला द्यावी लागते. १९९० चे दशकात २० हजार कोटी रुपये भांडवल देण्यात होते उच्च पदांवर असणारे यांच्या संगणमताने प्रभावी व मोठ्या कंपन्यांकडून कर्ज वसुली होत नाही याकरिता जलद उपाय म्हणून २०१६ मध्ये दिवाळखोरी कायदा करण्यात आला बॅंकिंग व्यवसाय धोक्याचा व्यवसाय असल्यामुळे बॅंकांनी दिलेली कर्जाची रक्कम व्यवसायिक कारणांमुळे बुडते त्यामुळे खाजगी बॅंकांची कर्जे बुडतता मात्र खाजगी बॅंकांच्या थकित कर्जाच्या तीन ते चार पट जास्त प्रमाणात थकित व कर्जाचे प्रमाण सार्वजनिक बॅंकांमध्ये आहे

प्रभावी कर्ज वसुली करण्यासाठी केलेल्या दिवाळखोरी कायद्यात तरतुदी कडक करण्याबाबत आर बी आय गव्हर्नर आणि सरकार यात मतभेद झाले यावरून हितसंबंध लाॅबी किती प्रभावी आहे हे आपल्या ध्यानात आले यांना. शेतकरी. लघुउद्योग. ग्रामीण भाग सहज लपवता येते पण म्हणून खाजगीकरण केलयाणे अशा प्राथमिक क्षेत्राला कर्ज मिळणार नाही ही भीती निराधार आहे नियामक चौकट प्राथमिक क्षेत्र कर्ज पुरवठा करण्याकरिता पुरेशी आहे आवश्यक असेल तर त्यासाठी ती अधिक सर्वसमावेशक करतायेते ठेवीवरील विमा सर्वच बॅकाना लागू आहे आज खाजगी बॅका कर्ज गरजा ४०/टक्के पूर्ण करत आहेत यात शेतकरी. लघुउद्योग. दुर्लभ घटक. निर्यातदार हे सर्व यात येतात

            उदारीकरणाच्या युगात सरकारने व्यवसाय सुरू करु नये हे तत्व मान्य केले असलेले सन २००० चया अंदाजाप्रमाणे सार्वजनिक बॅकामधील सरकारची मालकी ३३/टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव होता मात्र हितसंबंध व्यवस्थेने तो हाणून पाडला याची किंमत जनतेला चुकवावी लागेल आज या बॅंकांचा वाढता तोटा कमी करण्यासाठी बॅंका ठेवीवरील व्याजदर कमी करत आहेत आणि रेपो दरातील घटी प्रमाणे कर्ज व्याजदर कमी करण्यासाठी कोणतेही योगदान नाही विविध प्रकारचे शुल्क सर्वसामान्य ग्राहकांकडून वसुली करण्यात येतं आहेत ते यामुळेच शेवटी करदात्यांनी दिलेली कर रक्कम किती दिवस अशी तूट भरून काढण्यासाठी वापरावी यासाठी मर्यादा व आहेतच

           आपल्या जिल्ह्यात राष्ट्रीय कृत दर्जा असणार्या बॅंका शासनाच्या विविध योजनांसाठी कर्ज पुरवठा करण्याचे काम करतात पण आज शासनाच्या एखाद्या योजनेसाठी लाभार्थी व्यक्तिने कर्ज अर्ज दाखल केला तर ‌ त्याला बॅंक अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून नाहक त्रास सहन करावा लागतो शासन म्हणतंय आमचा तरुण बेरोजगार राहिला नाही पाहिजे त्याला योजने तून आर्थिक सहाय्य मिळून तो उधोजक झाला पाहिजे पण हे सर्व कागदावरच आहे  

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

आपण जाब विचारु शकतो का ?...

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश - ...

थुंकी एक विष -A.Munde...

पंचायत राज्य -A.M...

आपण जाब विचारु शकतो का ?

आपण जाब विचारू शकतो का ?



            आपल्याला नागरिक व चांगले जीवन जगता यावे आणि राजकारणात सक्रिय सहभाग व आपल्या मागण्या आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा न्याय मागण्यासाठी जे हक्क मिळाले आहेत त्यांचा आपणं कधी वापर केला आहे का ? परंतु केवळ. मला हक्क आहेत. पण मी त्याचा वापर करू शकत नाही किंवा संविधानात त्याची नोंद आहे म्हणून आपल्या न्याय व हक्क अधिकार यासाठी योग्य वातावरण निर्माण होत नसते त्यासाठी आपल्याला आपले हक्क व अधिकार वापरण्याची हमी हवी असते हक्काच्या संरक्षणासाठी जी संस्था असते त्यातूनच वरिल प्रमाणे हमी मिळते हक्क व अधिकार यांना संरक्षण नसेल तर ते कागदावरच राहतात आपल्या संविधानात मूलभूत हक्क व अधिकार त्यांच्या संरक्षणाची व्यवस्था आहे आपल्यावर अन्याय व शासकीय आॅफिस दिरंगाई कागदोपत्री माहिती टाळाटाळ याबद्दल सुध्दा व्यवस्था करण्यात आली आहे आपले हक्क व अधिकार उपभोगण्याचया मार्गात अनेक आणि विविध अडथळे येतील ते दूर करणे आवश्यक आहे कारणं अशा अडथळ्यांमुळे आपल्याला आपल्याला आपले हक्क व अधिकार आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा न्याय मिळवून घेणे या अधिकारांचा उपभोग न घेता येणे हा आपल्यावर एक प्रकारचा अन्यायच असतो म्हणून हक्क व अधिकार यांवर कोणी आक्रमणं केले तर त्यासाठी जाब विचारणे दाद मागणे यांची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे अशा व्यवस्थेमुळेच आपल्या हककना परिपूर्णता येतेे >

(१) मला माझ्या हक्क व अधिकार न्याय यांचें संरक्षण कोणापासून करायचे

(२) माझ्या हक्क व अधिकार अन्याय यांवर आक्रमणं झाल्यास दाद व जाब कोणाला विचारायचा

         आपल्या हक्क व अधिकार न्याय यावर  विविध बाजूंनी आक्रमण होत असते

(१) सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालये व त्यात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी

(२) सामाजिक संघटना व विविध संस्था यांचेकडून 

(३) समाजातील नामांकित व्यक्ती

    (४) राज्य शासन व केंद्र शासन

        आपली शासकीय पत्र व्यवहार यांची सुरवात ग्रामपंचायत पासून   पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. जिल्हाधिकारी  तहसिलदार कार्यालय. प्रांत अधिकारी. गटविकास अधिकारी. सभापती. जिल्हापरिषद अध्यक्ष. पोलिस निरीक्षक.  पुरवठा शाखा. आस्थापना संकलन. आवक जावक संकलन. जमाव बंदी आदेश. जमीन संकलन. रो हा यो योजना. कुळकायदा संकलन. निवडणूक संकलन सं गा यो संकलन.   कार्यालय. कार्यकारी दंडाधिकारी. नायब तहसिलदार. कारकून. अव्वल कारकून. मंडळ अधिकारी.  तलाठी.  शिपाई.   राज्य सभा. लोक सभा. मंत्रीमंडळ. केंद्र सरकार  यांचेकडे आपण निवेदन. मागणी अर्ज. तक्रार अर्ज. स्मरण पत्र. इशारा पत्र. अशा ग्रामपंचायत व अनेक सरकारी ऑफिस मध्ये आपणं अर्ज दाखल करत असतो आपले विषय अनेक आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात संविधानात नमूद केल्या प्रमाणे आपल्याला  आपला हक्क व अधिकार आणि आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा न्याय मिळेल अशा इच्छेने आपण पत्र व्यवहार करत असतो या सर्व पत्र व्यवहार किती दिवसात निकालात काढायचा आहे यासाठी सुध्दा तरतूद करण्यात आली आहे पण काही अधिकारी व कर्मचारी आपल्या गलथानपणामुळे अशा विविध पत्र व्यवहाराला केराची टोपली दाखवतात आणि कामचोरपणा आपणांस दिसतो काही वेळा आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता अशी विविध आंदोलने करण्याची वेळ येते त्यातच काही वेळा एकादी मागणी अर्ज दाखल करण्याच्या वेळेच्या बाहेर गेल्यास त्या व्यक्तीला आमरण उपोषणाचा मार्ग निवडावा लागतो मी पाहिले आहे एक नाही पंधरा पंधरा दिवस उपोषण करणारेही आहेत पण त्यांची मागणी काय आहे तो उपोषणाला का बसला आहे हे पाहण्यासाठी सुध्दा शासकीय सरकारी अधिकारी यांना वेळ नसतो एखाद्या नामांकित व्यक्तिच्या वाढदिवस व इतर कार्यकरमाचे अध्यक्ष पद घेण्यास वेळ आहे पण आपल्यावर अन्याय झाला आहे त्यासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या व्यक्तिला भेट देण्यास वेळ सुध्दा यांचेकडे नाही तसेच आज आपण बघतो एक नाही चार पाच वर्षांचे अर्ज धुळखात पडले आहेत त्या अर्जासाठी निकाली काढण्यासाठी वेळ आहे पण कामच करायचे नाही पुरवठा विभाग नविन रेशनकार्ड.  नाव वाढविणे. नाव कमी करणे. अन्न सुरक्षा योजने मध्ये सहभाग. फाटलेले रेशनकार्ड. हरविलेले रेशनकार्ड. अशी एक नाही बरिच प्रकरणे वर्षानुवर्षे धुळखात पडलीं आहेत  ग्रामीण भागात. घरकुल योजना लाभार्थी अर्जच गायब होतात घरपट्टी पाणीपट्टी थकबाकी यांवर दंड लावला जातो त्या दंडावर व्याज लावलें जाते. लाईट बील विचारणा कोणाकडे करायची.  उत्पन्न दाखला.  रहिवासी दाखला.  हयातीचा दाखला.  वर्तणुकीचा दाखला. भुमिहीन दाखला.  शेतकरी असलेला दाखला. रमाई आवास योजना.  वाल्मिकी आवास योजना. पंतप्रधान आवास योजना. बचतगट स्थापना करणेसाठी पत्र व्यवहार.  माझी कन्या भाग्याची योजना. अपंग कल्याण योजना. संजय गांधी निराधार योजना. बांधकाम कामगार नोंदणी. जननी शिशु योजना. बालसंगोपन योजना मुद्रा योजना. अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय यांचेसाठी मुदती कर्ज योजना. अन्न सुरक्षा योजना महिला सक्षमीकरण योजना. अजून काही योजना लिहिण्याच्या राहून गेल्या असतिल तर समजून घ्या सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच आहे आपणं दाखल केलेल्या पत्र व्यवहाराला किती पट कीमंत दिली जाते किती दिवसात आपली मागणी मान्य होते आपण जाब दाद मागू शकतो का ? प्रश्न एवढाच आहे 

            सामाजिक संस्था  कामगार युनियन. सेवाभावी संस्था. मंडळे. सांस्कृतिक संस्था. पर्यावरण. आरोग्य. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. दलित आदिवासी भटके आणि विमुक्त.  शेतमजूर. बांधकाम कामगार.  शेती व ग्रामीण विकास.  लघुउद्योग. पाणीपुरवठा. व पाणी वाटप. गृहनिर्माण. महिला मुक्ती. नागरी स्वातंत्र्य. ग्राहक संरक्षण.  व्यसनमुक्ती.  कायदा आणि न्याय. बालकल्याण. अनाथ आणि अपंग. धरणग्रस्त व इतर विस्थापितांचे पुनर्वसन.  साक्षरता. बांधली मजूर पुनर्वसन.  लोककला.  अंधश्रद्धा निर्मूलन. विविध राजकीय संघटना. संशोधन व प्रचार अशा जवळपास अंदाजे वीस हजार संघटना कार्यरत आहेत त्यात आत्ता किती पट वाढ झाली आहे कोणाला माहिती ? अशा विविध संघटना विविध शासनाचे लाभ मिळवून देतो असे भुलभुलया थापा लावून सर्वसामान्य जनता कामगार महिलांना आर्थिक दृष्ट्या रोज हजारो रूपयाना लूटत आहेत सर्वसामान्य माणसाला कोण वाली आहे का ? अडाणी गरजू व्यसनी गरिब असे लोक टार्गेट केले जातात आणि असे संघटना वाले आपली संघटना एखाद्या राजकीय नेत्यांच्या खुटयाला अशी संघटना नेऊन बांधतात आणि यांच्या चुकीमुळे कोणताही संबंध नसताना सर्वसामान्य नेत्यांच्या अश्रयाखाली जावे लागते याचा जाब आणि दाद आपण मागू शकतो का ? 

              काही वेळा आपण समाजातील काही गुन्हेगारी क्षेत्रातील व्यक्तिच्या विळख्यात सापडतो आणि दहशतीत आपले व आपल्या कुटुंबांचे जीवन जगत असणारी माणसे मी पाहिली आहेत त्यातच नेत्यांच्या बगलबच्चे यांचा सुध्दा नाहक त्रास सहन करावा लागतो नोट टाळेबंदी  बंदी. वाळू बंदी. एम एम पी सी परीक्षा वाहनांचे विघातक नियम.  घरपट्टी पाणीपट्टी वसुली. बॅंक वसुली. विविध फायनान्स कंपन्या गुंडगिरी बेकायदा पध्दतीने होणारी वसुली.  हूकूमशाही दबाव.  कामगार कायद्यांची पायमल्ली  याचा सामना करावा लागतो  आपण या सर्व अनागोंदी कारभाराची दाद जाब विचारु शकत नाही आणि आपणं म्हणतो आपल्याला आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध लढण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे पण कायदा शासन प्रशासन व्यवस्था यांचीच आहे म्हणून आपणं दाद आणि जाब विचारू शकत नाही गप्प बसून सर्व सहन करण्यापेक्षा दुसरें कांहीं आपण करू शकत नाही यापैकी अन्य सामाजिक संस्था किंवा व्यक्तिच्या कडून आपल्या हकक व अधिकार न्याय यांवर गदा येत असेल तर शासनाने याबाबत केलेल्या कायदे व शासनव्यवस्था आधार घेता येऊ शकतो परंतु शासनव्यवस्था ज्याच्या हातात त्यांच्याकडूनच आपले हक्क व अधिकार याचे हणन होत असेल तर यामुळे अशा निरंकुश राजसत्ता किंवा हूकूमशाहीतच होते असे नाही

          आपल्याकडे संविधानाने आपल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर ठाकलेली आहे न्याय न्याय व्यवस्था आपल्या मूलभूत हक्कांचे व अधिकार यांचें संरक्षक म्हणून काम करते जसे एखाद्या किल्ल्याच्या बाहेर प्रवेशदवारावय अनाधिकृत पणे विनापरवाना प्रवेश करणार्यांना अडविण्यासाठी पहारेकरी असतात तसे आज प्रत्येक शासकीय आॅफिस समोर पहारेकरी असतात ते सर्वसामान्य माणसाला अधिकार व कर्मचारी यांना भेटू देत नाहीत यांचा अर्थ असा होतो की आपल्या हकक व अधिकार न्यायावर असा पहारा लावला जातो वास्तविक पाहता लोकशाहीत प्रतिनिधी शासन चालवत असतात शासन कोणत्याही पक्षांचे असो खरा मुद्दा म्हणजे त्यांनी बहुमताच्या जोरावर केलेल्या कायद्याने सर्वसामान्य जनतेच्या हक्कांवर व अधिकार यांवर एक प्रकारे अतिक्रमण केलेलें असतें त्याला विरोध करणे.   सत्ताधारी यांच्या मनमानी कारभार याला लगाम घालणे.  म्हणूनच आवश्यक असते आपलेच प्रतिनिधी आपल्या न्याय हक्क व अधिकार यांची पायमल्ली करणारे कायदे करीत असतील तर त्या विरूद्ध त्यांच्याकडे संरक्षण कोणत्या तोंडाने मागायचे आणि कसे ? आपल्या हक्काचा संकोच करण्याच्या कृत्यात सहभागी असणारे आपले प्रतिनिधी शासकीय अधिकारी कर्मचारी हे आपलेच प्रतिनिधी आपणांस कसे न्याय देऊ शकतील ? म्हणून ही जबाबदारी न्याय व्यवस्थेकडे सोपवली आहे कारणं न्याय व्यवस्थेसारखी स्वतंत्र व निपक्षपणे व वादातील अशी दूसरी संस्था नाही आपण आपल्या न्यायव्यवस्थेवर ठामपणे विश्वास ठेवू शकतो 

            आपण आपले हक्क व अधिकार आणि न्याय यासाठी शासकीय निमशासकीय कार्यालये येथे वेळोवेळी पत्र व्यवहार केला असेल तर त्याचा पाठपुरावा करा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्याच सेवेसाठी आहेत शासन नियमानुसार विविध दाखल्यासाठी शुल्क द्या जादा शुल्क कोण मागणी करत असेल तर जवळच्या पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करा तुम्ही देताय म्हणून हे घेतायत असाच भ्रष्टाचार वाढणार आहे प्रत्त्येक शासकीय कार्यालयात नागरि सनद लावने कायद्याने बंधनकारक आहे 

         आत्ता आपणं जाब विचारायचा निश्चय करा आजचं

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

थुंकी एक विष -A.Munde...

नगरसेवक झोपले आयुक्तचा दालनात- Ahmednagar Corporation...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

थुंकी एक विष -A.Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

थुंकी एक विष



                 व्यसनाचे विविध प्रकार आहेत त्यातच प्रामुख्याने तंबाखू. खैनी. जर्दा. पान मसाला. गुटखा. असे विविध प्रकारचे माणसाला मरणापर्यंत नेणारी नशेची उत्पादने रोज बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होत आहेत शासन नियमानुसार शाळा व सार्वजनिक ठिकाणी असे नशेचे पदार्थ विक्री करण्यास परवानगी नाही तरी सुद्धा मोठ्याप्रमाणात असे पदार्थ विक्री केले जात आहेत

        तंबाखू. पान गुटखा जर्दा असे विनाशकारी पदार्थ खाण्यात येत असलेमुळे माझ्या असे पाहण्यात आले आहे की सर्व शासकीय इमारती. मंदिराचा परिसर. सिनेमा थिएटर. चौकाचौकात. रस्त्यावर इमारती कोपरयात. गटार. सार्वजनिक संडास मुतारी. सार्वजनिक वाहने. अशा एक नाही अनेक ठिकाणी लोक थुंकताना आपण पाहतो पण आपण विचार करत नाही वरिल ठिकाणी रस्त्यालगत उघड्यावर खाद्य पदार्थ विकणारे जसे वडापाव चायनीज गाडे फळे. व अन्य माणसाच्या रोजच्या खाण्यात येणाऱ्या खाद्य मटन चिकन मासे विकणारे असतात आपण थुंकताना विचार करत नाही आपण थुंकतो आणि त्यावर माशा बसतात त्याच माशा व अन्य किटक रस्त्यावर उघड्यावर खाद्य पदार्थ असतात त्यावर बसतात आणि मग काय रोगांचे थैमान चालू होते संसर्गजन्य आजार टि बी. काविळ मलेरिया हिवताप डेंग्यू तापाची लक्षणे. मतीमंद पणा ह्रदय विकार झटका अर्ध अंग वायु. असे विविध आजार आपणच आपल्या निष्काळजीपणा व खोटा मोठेपणा टिकवण्यासाठी करत असलेल्या विविध व्यसनाच्या आहारी जाऊन रस्त्यावर व अन्य ठिकाणी थुंकणयामुळे असे घातक आजार येतात आणि माणसाला आपला जीव गमावावा लागतो याचे कारणं आहे थुंकणे 

अजून एक वाईट आहे ते म्हणजे थुंकणे आपणास कोणत्या थराला घेवून जाते ते बघा आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश येथे शासन आपल्या सेवेसाठी विविध शासकीय इमारती कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधते पण माझ्या असे पाहण्यात आले की आपण अशा इमारतींचे कोपरे छत थुंकून घाण करत असतो आपणास काहिच गांभीर्य नसते वाईट आहे एवढेंच काय आपणं मंदिर परिसर स्वच्छ व सुंदर असणारा आपण थुंकून घाण करत असतो सफाई कामगार पहाटे पासून आपले गाव शहर तालुका जिल्हा साफ सफाई करण्यासाठी प्रयत्न करतात पण आपण हे कामगार सफाई करत पुढे जातात आणि आपण चालत चालत रस्त्यावर आजूबाजूला पानांच्या गुटख्याचा तंबाखू पिचकाऱ्या मारत असतो आपणास आपल्या जवळच्या परिसराचे काहीच देणंघेणं नसतं ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे 

              थुंकणयाचा अजून एक आणि महत्वाचा विषय सांगतो आपण एकामेकाकडे बघून थुंकतो. म्हणजे हा प्रकार एखाद्या व्यक्तीला हिन लेखण्याचा प्रकार असतो यातून आपल्याकडे खून मारामाऱ्या झालेल्या आपण रोज वृतमानपत्रात वाचतो म्हणजे थुंकणे किती घातक आहे यांचा विचार करा आपण सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करताना खिडकी कडे बसतो मग आपण तंबाखू जर्दा मावा गुटखा खाऊन बसलेलो असतो आणि मग जेव्हा आपल्या तोंडात थुंकी गोळा होते थुंकणयास जागा नाही मग आपण खिडकीतून बाहेर न बघता थुंकतो आणि मग जर एखाद्या व्यक्तीच्या अंगावर थुंकी उठल्यास मारामाऱ्या होतात असे होत असेल तर मग व्यसन कशासाठी करायच आहे त्यापासून चार हात दूर राहणेच योग्यय

>

      आपल्या धर्म ग्रंथात लिहून ठेवले आहे की जमीन आपली धरती माता आहे त्यावर थुंकू नका पण आम्हाला याच काहीच नसतं तंबाखू खैनी गुटखा मावा असे अन्य विनाशकारी पदार्थांवर रोक लावला पाहिजे आज सुध्दा जागोजागी आंदोलन होतात माणसाला व्यसनापासून दूर करण्यासाठी मेळावे संबोधन प्रबोधन केले जाते आणि उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या विरोधात आंदोलन न करता केवळ आपल्या पोटासाठी लहान लहान पानटपरी घालणारे व अन्य विक्रेते यांचेवर बडगा उगारला जातो उत्पादन थांबवा विक्री थांबेल म्हणजे थुंकणयास कारणीभूत असणारे तंबाखूजन्य पदार्थ तयार करणार्या कंपन्या बंद करा म्हणून आंदोलन करणे गरजेचे आहे

      थुंकणयाचे सर्वात मोठें तोटे आपणास सहन करावे लागतात ते म्हणजे आपण खाल्लेले अन्न पचविणयाचे काम आपली लाळग्रंथी करत असते पण अनाठायी व चैनी म्हणून खात असलेल्या विविध तंबाखू गुटखा खैनी जर्दा मावा आपल्या दिवसभर तोंडात असतो आणि दिवसांत असंख्य वेळा आपण थुंकत असतो त्यामुळे आपल्या शरीरातील लाळग्रंथी थुंकी वाटे बाहेर फेकली जाते आणि आपणास काही दिवसात अशक्त पणा नपुंसकत्व. हृदयरोग झटका मधुमेह रक्तदाब हृदयविकार कॅन्सर अशा विविध आजाराने ग्रस्त होतो काहीजणांना मतीमंद बहिरेपणा. अशा महाभयंकर महामारी आजारांचे आपण व्यापून जातो आणि एक वेळ आपला मृत्यू आणि आपले कुटुंब रस्त्यावर आपण काय मिळविले विचार करा व्यसन थांबवा मग थुंकणयाची गरज राहणार नाही 

          पर्वाचे कोरोना सारखें महाभयंकर महामारी संकटावेळी शासनाने गाव वाडी गल्ली तालुका जिल्हा राज्य देश टाळेबंदी करण्यात आली होती त्यावेळी व आत्ता आपणांस नाक व तोंड मास्क ने झाकणे बंधनकारक करण्यात आले होते त्याचे कारण म्हणजे आपणं रस्त्यावर थुंकू नये कारण रोग प्रसारचे कारणं आहे ते म्हणजे जागा सापडेल तेथें थुंकणे आपण जास्त भोगले आहे आत्ता नको 

    व्यसनापासून दूर रहा आरोग्य मिळवा व्यसन टाळा. असे जनहित वाक्य नुसतेच म्हणू नका अंमलात आणा 

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९


वाचा -

नगरसेवक झोपले आयुक्तचा दालनात- Ahmednagar Corporation...

वासिम रिझवी विरोधात कोपरगावात एम आय एम तर्फे निवेदन - AIMIM...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

फायनान्स कंपन्या एक षडयंत्र....

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश -

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश



                आपला मागील काही वर्षाचा काळ बघितला तर आपल्या असे ध्यानात येते की आपले पूर्वज होते ते सर्वसामान्य होते त्या काळात एवढ्या सुखसोयी उपलब्ध नव्हत्या साधी राहणी होती खाण्यास चटनी भाकरी होती दुध फळे सकस असे विना केमिकल खतांचा वापर न केलेलें असे अन्न धान्य खाण्यास होते त्यावेळी कोणतेही व्यसन नव्हतं त्यामुळे लोकांच्या प्रकृती शरिर यष्टी जोरात असायची नंतर काळ बदलला आणि विविध व्यसनाचे प्रकार अंमलात आले राहणीमान बदलले लोकांच्या आवडीनिवडी बदलल्या आणि मग सुरवात झाली तरुण पिढी सर्वनाश होण्याला याच कारण आहे 

                तरुणांमध्ये तंबाखू सेवनाचे वाढते प्रमाण हा एक कळीचा मुद्दा ठरला आहे १ जानेवारी हा जागतिक धूम्रपान विरोधी दिन म्हणून पाळला जातो या दिनाचे महत्त्व आहे आजची पिढी तंबाखू सारख्या अन्य व्यसनापासून दूर करणे तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त जागोजागी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात त्यात तंबाखू पासून होणारे दुष्परिणाम याची माहिती दिली जाते आपले कर्तव्य म्हणून समजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती भाषणे देतात पण खरोखर कोणतीही कारवाई शासनाकडून तंबाखू विक्री रोखण्यासाठी केली जात नाही तंबाखू बंदी साठी कारवाई करायची असल्यास तंबाखू विक्री करणारे यांना टार्गेट केले जाते आणि तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ तयार करणार्या कंपन्या यांना पाठिसी घातले जाते 

              तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कर्करोग होण्याची शक्यता जास्त असते आणि अन्य आजारही बळावत आहेत याबाबत जनजागृती होत असताना देशात २४"३ टक्के पुरुष तंबाखू सेवनाने तोंडाचा कर्करोग होण्याच्या दाट शक्यतेसह इतर आजार बळावत आहेत तंबाखूचे. चैनी. गट्टू. गुटखा. गुडाकू. जर्दा. सनफ. इत्यादी रुपात सेवन केले जाते तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ खाण्याचा इतरांना फारसा त्रास होत नाही मात्र सिगारेट. विडी. सिगार. पाईप्स. हुक्का. चिलीम. हुकलीस. चुटटा. चिरुट. इत्यादी मुळे आपल्या परिसरातील व आपल्या कुटुंबातील लोक आपले मित्र. संगे समंधी. व इतर व्यक्तिंना त्रास होतो आपल्या शरिरात धूम्रपान करतेवेळी धूराने प्रवेश केल्याने तंबाखू न खाणारे व धूम्रपान न करणारे अप्रतक्ष पणे धूम्रपानाचे बळी पडतात तंबाखू मध्ये जवळपास चार हजार रसायणे आढळतात त्यातील कमीतकमी २००/विषारी घटक आहेत जे निकोटिन. कार्बन मोनोकसाइड. टार. आर्सेनिक. फाॅरमॅलडेहाईड. इत्यादी अंत्यंत विषारी घटकांचा समावेश होतो

                 तंबाखू खाण्यास कुटुंबातील वडील धारी व्यक्ती खाते त्यांचे अनुसरण करून त्यांचे जवळची मुल तंबाखू व्यसनाकडे गेलेली आहेत. याशिवाय मित्र तंबाखू खातो म्हणून त्यांचे अनुकरण करणारे. खाऊन बघूया काय होतंय. मतांचा प्रभाव. आणि तंबाखू खाणयाबधदल एक प्रकारची उत्सुकता. आणि आपला आवडता अभिनेता त्याचे अनुकरण म्हणून तंबाखू व्यसन. व आपले उत्पादन विकण्यासाठी तंबाखू विक्री करणाऱ्या कंपन्या करत असलेल्या जाहिराती यांना बळि पडून. मनाची शांतता. जागरण करणारी मंडळी तंबाखू खाण्यामुळे जागरण करण्यास मदत होते असे मत असणारे. कामातील उत्साह वाढतो असी समजूत असणारे आणि माणसिक आरोग्यासाठी तसेच आपला निष्काळजीपणा. प्रवृती असल्यास तंबाखू सेवन केले जाते. सार्वजनिक ठिकाणी. सार्वजनिक वाहनातून ये-जा करताना. कामाच्या ठिकाणी. घरातील सदसयाजवळ धूम्रपान केल्यास त्यांच्यातील विषारी रासायनिक घटकांमुळे घरच्यांना कर्क रोग होण्याचा संभव अधिक असतो प्रतक्ष आणि अप्रतक्ष तंबाखू सेवनामुळे ह्रदय विकार. फुफ्फुसाचा कर्करोग. गुंतागुंतीचे फुफ्फुसाचे आजार क्षयरोग. श्वसन संस्था चे आजार यापैकी ४०/टक्के आजार हे धूमरपानाशी संबंधित आहेत महिलांच्या धूम्रपानामुळे वेगवेगळी गुंतागुंत निर्माण होते गर्भधारणा संबंधित गुंतागुंत. अपुऱ्या दिवसांची प्रसतूती कमी वजनाच्या बाळाचा जन्म इत्यादी. तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम माहित असूनही व कंपन्यांनी तंबाखू पुडीवर कॅन्सर चित्र दाखवून आपली जबाबदारी झटकली आहे तरी आपण व आपल्या भारतात तंबाखू सेवनाकडे तरुण पिढी मोठ्याप्रमाणात आकर्षित होत आहे हि खरोखरच चिंताजनक बाब आहे

(१) तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम

तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कर्करोग घशाचा. फुफ्फुसाचा. पोटाचा. किडनीचा किंवा ‌मुत्रशयाचा कॅन्सर होऊ शकतो

(अ ) भारतात तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कॅन्सर. कर्करोग. असणार्या रुग्णांची संख्या. सर्वात मोठी आहे

(आ) भारतात. 56.4% महिला 44.9% पुरुषांना तंबाखू खाण्यामुळे कर्करोग झाल्याचे आढळून आले

( 2) तथ्य आधार

( अ) भारतात 82% फुफ्फुसाचा दिर्घकाळाचा कर्करोग कारणं धूम्रपान आहे

(आ ) तंबाखू हे क्षयरोग होण्याचे अप्रतक्ष कारण आहे कधी कधी धूम्रपान करणाऱ्या मध्ये देखील टीबी. 3पट अधिक आढळतो सिगरेट किंवा बीडीचे. धूम्रपान जितकें अधिक तितके अधिक

 टीबीचे प्रचलन वाढू शकते

(इ) धूम्रपान व तंबाखू सेवनामुळे अचानक रक्तदाब वाढतो ह्रदय याकडे जाणारा रक्तपुरवठा कमी करते

( ई ) ह्यामुळे पायाकडे सुध्दा रक्तपुरवठा कमी येतो आणि पायात संक्रमण होण्याचा धोकाही संभवतो

(उ ) तंबाखू शरिरातील सर्व धमन्याना नुकसान पोहोचवते

(ए ) मुलांच्या आरोग्यावर धूम्रपानाचा वाईट परिणाम होतो आणि कुटुंबातील सर्व सदस्य यांवर देखील. धूम्रपान धुरामुळे त्रास होतो धूम्रपान न करणारा पण २ पाकिट रोज धूम्रपान करणाऱ्या बरोबर राहिल्यास धूम्रपान न करणार्या व्यक्तिला 3 पाकिट धूम्रपान करणाऱ्या इतका त्रास होतो हे लघवीच्या निकोटिन पातळीचा अभ्यास करता आढळून आले आहे

( ऐ ) तंबाखू सेवनामुळे मधुमेह होण्याची शक्यता जास्त असते

(ओ ) तंबाखू सेवनामुळे रक्तातील कोलेस्टेरॉल कमी होते

(औ ) धूम्रपान करणारे / तंबाखू (सेवन करणारे यांच्यात धूम्रपान न करणारयाचया तुलनेत ह्रदय रोग व पक्षघात होण्याचा धोका २/३ पट जास्त असतो

( ३) तंबाखू सेवनामुळे दर 8 सेंकदाला एक मृत्यू घडतो

( अ ) भारतात तंबाखू संबंधित मृत्युची एकूण संख्या दरवर्षी. 800000ते 900000 इतकी असेल

(आ ) तंबाखू सेवनापासून दूर राहिल्यास एक किशोर / एक किशोरीचा जीवनकाळ 20 वर्षांनी वाढू शकतो

तंबाखू व सेवनकरणारे किशोर/ किशोरी अंततः यामुळे मृत्युमुखी पडतील ( घराजवळ एक चतुर्थांश मध्य आयुष्यात किंवा एक चतुर्थांश म्हातारपण )

( इ ) भारतात इतर देशांच्या तुलनेत तंबाखू सेवनामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे

(४) धूम्रपान / तंबाखू सेवनामुळे महिला व पुरुष यांचेवर दुष्परिणाम

तंबाखू सेवनामुळे पुरुषात नपुंसकत्व येते

धूम्रपान / तंबाखू सेवनामुळे महिलांमध्ये इसटोजन पातळीकमी. रजोनिवृत्ती लवकर होते

धूम्रपान व तंबाखू सेवनामुळे शारीरिक ताकद कमी होते त्यामुळे सहनशीलता ढासळते

ज्या महिला धूम्रपान करतात व गर्भनिरोधक गोळ्या घेतात त्यांच्यात सटोरक धोका वाढतो

ज्या गरोदर महिला धूम्रपान करतात त्यांच्यात गर्भपाताची शक्यता वाढते. किंवा मुलं कमी वजनाचे जन्माला येते. किंवा बाळाच्या विकासात्मक समस्या वाढतात. किंवा बाळाच्या अचानक मृत्यू देखील होतों

 (५ ) तंबाखू सेवन बंद करण्याचे फायदे

कॅन्सर व हरदयरोगाचा धोका कमी होतो

ह्रदयविकाराचा झटका व येणारा ह्रदयावर दाब कमी होतो

तुमच्या धूम्रपान करतेवेळी सोडलेल्या धुराच्या त्रास तुमच्या आपल्यावर होणार नाही

तुम्हाला धूम्रपानामुळे खोकला कफ यांचा त्रास होणार नाही

तुमचे दात स्वच्छ व शुभ्र होतील

(६) तंबाखू सेवन बंद केल्यामुळे सामाजिक फायदे

तुम्ही स्वतःला नियंत्रित करू शकाल धूम्रपान व तंबाखू खाणे तुमच्यावर नियंत्रण ठेवणार नाही

तुमची आत्मविश्वास व आत्मशक्ती वाढेल तंबाखू सेवन बंद केल्यामुळे

आज व या नंतर भविष्यात तुमच्या मुलांसाठी एक निरोगी पालक व माता/पिता बनाल

तंबाखू व धूम्रपान बंद केल्यामुळे इतर गोष्टींवर खर्च करण्यासाठी तुमच्याकडे पैसा असेल

(७) धूम्रपान व तंबाखू खाणे बंद करण्यासाठी कधीही उशीर झालेला नसतो

धूम्रपान व तंबाखू सेवन हे वयाच्या मध्यान्ह कर्करोग होण्यापूर्वी होऊ किंवा तंबाखू मुळे इतर भयंकर रोग बळावण्याची आधी जेणेकरून भविष्यातील मरणाची भीती नाहीशी होईल

किशोर अवस्थेत धूम्रपान व तंबाखू सेवन बंद केल्यास आपणास त्याचे फायदे जास्त मिळतात

धूम्रपान व तंबाखू सेवन बंद केल्यावर ह्रदयविकाराचा धोका ३ वर्षात तंबाखू सेवन न करणार्या सारखा असतो सामान्य होतों

(८) धूम्रपान व तंबाखू सोडण्यासाठी काही उपाय

सिगरेट. पान. जर्दा. आपल्यापासून व आपल्या नजरेपासून लांब ठेवा आपणास घेणे अवघड होईल असे ठेवा धूम्रपान करण्यास उत्तेजन करणार्या कारणाना ओळखा पान खा तंबाखू सेवन व धूम्रपान करणाऱ्या मित्रापासूंन दूर रहा धूम्रपान विचार आल्यास दिर्घ श्वास घ्या एक ग्लास पाणी प्या स्वताच्या बद्दल सकारात्मक विचार करा व्यायाम योग चालणे ध्यानधारणा नृत्य संगीत सक्रिय बना सकस आहार घ्यावा तोंडात चुइंगम. चाॅकलेट. पेपरमिंट. 

       तुझ आहे तुझं पासी पण तु जागा चुकलाशी याचा अर्थ असा होतो की देवाने आपणास सदृढ शरिर दिलें आहे त्याला विविध व्यसनाच्या आहारी जाऊन खराब करु नका कारण आपण एकटे नाही आपल्यावर जीवापाड प्रेम करणारी आपली हक्काची माणसं या जगात आहेत कोणतेही व्यसन तंबाखू सेवन. धूम्रपान करण्याअगोदर एक वेळ विचार अवश्य करा 

             आमचे बांधकाम कामगार बांधवाना नम्र विनंती आहे की आपल्या क्षेत्रात कष्टाचे काम जास्त आहे व्यसन केल्यामुळे शीण कंटाळा जातो अशी समजूत आहे त्यामुळे आजच निश्चय करा आणि तंबाखू दारू धूम्रपान यापासून मुक्ती मिळवा 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासााठी

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

नगरसेवक झोपले आयुक्तचा दालनात- Ahmednagar Corporation....

वासिम रिझवी विरोधात कोपरगावात एम आय एम तर्फे निवेदन - AIMIM ...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour...



नगरसेवक झोपले आयुक्तचा दालनात- Ahmednagar Corporation

 मुकुंदनगर मधील नागरी समस्या सोडविण्याची मागणी 

आयुक्तांच्या दालनात झोपा काढू आंदोलन   

समस्या न सुटल्यास बजेटच्या सभेमध्ये आत्मदहन करण्याचा इशारा.           



अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मुकुंदनगर प्रभाग 3 मधील पिण्याच्या पाणीचा प्रश्‍न गंभीर बनला असून, या भागात नागरिकांना दोन ते चार दिवासाआड पाण्याचे वितरण होत आहे. पाणी प्रश्‍नासह घनकचरा, ड्रेनेजलाईन, बंद पथदिवे व रस्त्यांच्या प्रलंबीत कामे मार्गी लावण्याची मागणी नगसेवक आसिफ सुलतान यांनी मनपा आयुक्त शंकर गोरे यांना निवेदनाद्वारे केली होती सदर प्रश्‍न न सुटल्यास आयुक्तांच्या दालनात झोपा काढू आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला होता त्यामुळे आज झोपा काढा आंदोलन करण्यात आले.

मुकुंदनगर प्रभाग 3 मध्ये दोन ते चार दिवासाआड पाण्याचे वितरण होत असून, याला वितरण व्यवस्थेवरील दोष कारणीभूत आहे. लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. आगामी महिन्यात पवित्र रमजानचे उपास सुरू होणार असून, सदर परिसर मुस्लिम बहुल भाग असल्याने या भागात वेळेवर नियमीत पाणीपुरवठा होणे आवश्यक आहे. या भागातील प्रामुख्याने नशेमन कॉलनी, इशरद पार्क, छोटी मरियम मस्जिद, जीशान कॉलनी, एन.एम. गार्डन परिसर, सी.आय.व्ही. सोसायटी, नम्रता कॉलनी, सहारा सिटी, मेहराज मस्जिद परिसर, दर्गा दायरा, शहाशरीफ पार्क, संजोगनगर, दगडी चाल, अमर कॉम्प्लेक्स, अमन कॉलनी, अभिलाषा कॉलनी, हिना पार्क, हुसेनी कॉलनी, सहाजी पार्क, बिहारी चाल, कौसर बाग, दरबार कॉलनी, मोठी मरियम मस्जिद परिसर, अलमास पार्क, बजाज कॉलनी, इक्रा स्कूल परिसर व बरेच ठिकाणी पाण्याचा पुरवठा व्यवस्थित होत नाही. यामध्ये फेज टू पाण्याची पाईप लाईनचे काम 95 टक्के पूर्ण झाले आहे. पाण्याची उंच टाकी बांधून आठ वर्ष झाली आहे. फेज टू चे राहिलेले काम लवकरात लवकर पूर्ण करून नागरिकांना नवीन पाईपलाईन मधून नळ कनेक्शन देण्यात यावे. पाण्याची टाकी स्वच्छ करून निर्जंतुकीकरण करून त्यातून पाण्याचे वाटप करण्यात यावे व प्रभागांमधील वॉल मॅनचा वेळ वाया जाणार नाही अशी व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच वितरण व्यवस्थेचे दोष दूर करण्यासाठी कामगारांची संख्या वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रभाग भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असून, या भागात 35 ते 40 हजार लोकसंख्या राहत आहे. त्याप्रमाणे येथे कर्मचारींचे मनुष्यबळ अत्यंत कमी आहे. स्वच्छता कर्मचारी कमी असल्याने प्रभाग पुर्णपणे स्वच्छ होत नाही. या समस्यांचा कायमस्वरूपी निदान होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी झाडू कामगारांची संख्या वाढवण्यात यावी, कामगारांना छोटे कचरा गाड्या उपलब्ध करून देण्यात यावे, घंटागाडीची संख्या वाढवण्यात यावी. या भागांमध्ये ड्रेनेजलाईन तुंबून रस्त्यावरुन घाण पाणी वाहत असल्याने प्रभागातील नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी चेंबरची झाकणे तुटलेली आहे. ड्रेनेजचे पाईप खचले असून ते दुरुस्त करून नवीन लाईन टाकण्यात यावी. प्रभागात काही ठिकाणी पथदिवे नसून व काही ठिकाणी बंद पडले आहे. परिणामी अंधारामुळे मोकाट कुत्र्यांचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत असून, अनेकवेळा अपघातही होत आहे. तरी बंद पथदिवे दुरुस्त करावे. शासनाकडून भुयारी गटार योजना मंजूर असून, ती त्वरीत कार्यान्वीत करण्याची मागणी देखील निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. महापालिका नागरी सेवा देण्यास असमर्थ ठरत आहे मुकुंद नगर मधील नागरी समस्या न सुटल्यास बजेट ची सर्वसाधारण ची सभा होणार आहे त्यामध्ये नगरसेवक आसिफ सुलतान यांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

वाचा -

मुंबईतील नामांकित पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई -FDA...

वासिम रिझवी विरोधात कोपरगावात एम आय एम तर्फे निवेदन - AIMIM ...

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा - FDA MUMBAI...

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

वासिम रिझवी विरोधात कोपरगावात एम आय एम तर्फे निवेदन - AIMIM

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

मुस्लिम लोकांची धार्मिक भावना दुखावल्या बद्दल तकरार


दि. ११ / ०३ / २०२१ रोजी लखनऊ उत्तरप्रदेश येथे राहणारे शिय्या वक्फ बोर्डाचे माझी अध्यक्ष वसीम रिजवी यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखिल करुन इस्लाम धर्माची सर्वात पवित्र धर्मग्रंथ कुराणामध्ये बदल करुन त्याच्यात असलेले आयता मधुन एकुण २६ आयत वळण्यात यावी अशी मागणी केली. आशा आहे की , सुप्रीम कोर्ट याची ही याचिका ऑडमीट न करता ते फेटाळून लावतील, पण वसीम रिजवी यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर माध्यमांना बोलतांना कुराण व मुसलामानांचे तीन खलिफा विरुध्द अनेक खोटे बिनबुडाचे अरोप लावले. मुख्यतः त्याने सांगितले की, कुराण हे आतंकवादची शिकवण देतो व इस्लामचे सुरुवातीचे तीन खलिफा यांनी ताकतीचा प्रयोग करुन इस्लामचा फैलाव केला. कुराणामुळे मुसै युवक आतंकवादाकडे वळत आहे वगैरे वसिम रिजवी यांनी दिलेले मिडीया मुलाकात  हे सर्वत्र पसरलेले आहे. व वक्तव्य मुळे मुस्लिम धर्म मानणारे लोकांचे धार्मिक भावना दुखावलेले आहेत व इतर समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम वसिम रिजवी यांनी केलेले आहे. कोपरगाव येथील सर्व मुस्लीम समाज व एम आय एम तर्फे तहेसिलदार साहेबांना निवेदन देऊन कारवाहीची मागणी केली आहे. यावेळी एम आय एम जिल्हा उपाध्यक्ष तौसीफ मनियार, तालुका उपाध्यक्ष  वाजीद मनियार व इतर मान्यवर उपस्तीत होते.

वाचा -

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा - FDA MUMBAI...

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज...

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा - FDA MUMBAI

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा



मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे दि. १५.३.२०२१ रोजी सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांनी त्यांच्या पथकासह ओमकार ट्रेडिंग कंपनी व मे. शिवय ट्रेडिंग कंपनी, सातिवली, वसई (पु) या दोन खाद्यतेल रिपॅकींग करणाऱ्या आस्थापानंवर छापा टाकला . सदर ठिकाणी खाद्यतेलांमध्ये भेसळ होत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. तसेच खाद्यतेलाच्या रिपॅकींगसाठी जुन्या टीनचा पुनर्वापर होत असल्याचे दिसून आले. खाद्यतेलाच्या काही पाउचमध्ये पाकिटावर नमूद केलेल्या वजनापेक्षा कमी वजनाचे खाद्यतेल भरले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. सदर दोन्ही आस्थापनांमधून सुमारे ३२,५०,५६८/- रुपये किंमतीचा विविध खाद्यतेलांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी विश्लेषणासाठी घेण्यात आलेल्या खाद्यतेलांचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असून त्यांचे अहवाल प्राप्त होताच दोषींविरुद्ध कारवाई घेण्यात येईल. सदर कारवाई अन्न व औषध प्रशासन मंत्री ना. डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राज्यमंत्री ना. राजेंद्र येड्रावकर व मा. आयुक्त श्री. अभिमन्यू काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांच्या नियंत्रणाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. एम.आर.घोसलवाड , श्री. एम.आर.महांगडे, श्री. नि.सो.विशे, श्री. डी.एस.महाले , श्री.वाय.एच. ढाणे, श्री. डी.एस.साळुंखे, , श्री. पी.पी.सूर्यवंशी , श्री. बी.एन.चव्हाण यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली. अन्न पदार्थ वा औषधे यांच्या गैरप्रकाराबाबत कोणतीही माहिती अथवा तक्रार असल्यास ती टोल फ्री क्र.१८००२२२३६५ वर अन्न व औषध प्रशासनाला देण्याचे आवाहन सह आयुक्त (दक्षता) श्री. समाधान पवार यांनी जनतेला केले आहे.  



वाचा -

पंचायत राज्य -A.M

 पंचायत राज्य



                 विसाव्या शतकातील लोकशाही ही सहभागी लोकशाही आहे ते जनते बरोबरचे शासन आहे लोकशाही व्यवस्थेत विकेंद्रीकरण अभिप्रेत असते भारतासारख्या खंडप्राय देशात तर त्याची नितांत आवश्यकता आहे राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार भारत एक राज्य संघराज्य आहे हा देश बहुभाषिक बहुप्रांत. बहू धार्मिक आहे या देशातील लोकांमध्ये प्रंचड भिननता आहे केंद्र सरकार हे प्रभावी सरकार आहे भारतीय संघ राज्य यांना त्या तुलनेत कमी अधिकार आहेत लोकांना राज्य कारभारात सहभागी होता यावे यासाठी १९६२ साली पहिल्यांदा पंचायत राज्य प्रयोग राबविण्यात आला तसेच पंचायत राज्य सुरळीत चालावे म्हणून संसदेने ७३ वी घटनादुरुस्ती समंत केली सत्ता विकेंद्रीकरण हि प्रथा आपल्याकडे ब्रिटिश काळात आली  १८८२ मध्ये लाॅरड रिपीन काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा लागू करण्यात आला तो कायदा आजच्या इतका विकसित झाला नव्हता स्थानिक प्रश्न जनतेने स्वता सहभागी होऊन सोडवावेत हा पंचायत राज्य यांचा मूळ उद्देश आहे लोकशाही शासन पध्दतीत तळागाळातील लोकांना शासन चालविता आले पाहिजे लोकशाही विकेंद्रीकरण आपल्यात आले कुठून  लोकशाही विकेंद्रीकरण मांडताना पंचायत राज्य व्यवस्थेचा जो प्रयोग करण्यात आला त्याचा विचार करते आवश्यक आहे राज्य कारभारात जनतेचा सहभाग असावा जनतेनेच स्थानिक प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचा प्रयत्न करावा ह्या उद्देशाने पंचायत राज्य हि संकल्पना अमलात आणली होती भारतीय समाजाला टोळी. जाती आणि गाव पंचायतीचा फार मोठा वारसा आहे भारतीय समाजाची हजारो वर्षांची व्यवस्था हि ग्रामीण पंचायत राज्यामुळे टिकून आहे त्याचे काही दुष्परिणामही झाले उदा भारतीय समाजात जातीव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी पंचायत व्यवस्थेची मदत झाली समाजात विषमता टिकवून ठेवण्यासाठी देखील पंचायत राज्य व्यवस्था मोठी कारणीभूत आहे ब्रिटिश काळात लारड रिपनचया अमदनीत स्थानिक स्वराज्य पंचायत राज्य यांचा उदय झाला प्राचीन पंचायत व्यवस्था देखील टिकून होती देशात काही प्रांतांमध्ये अजूनही अनेक जाती जमाती यांच्या जात पंचायती बोलविणयाची प्रथा आहे आणि पंचायतीने दिलेला न्याय निवाडा ची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे

               स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताला नवी राज व्यवस्था उभी करण्याची संधी मिळाली भारतीय घटनाकारांनी संसदीय पद्धतीची लोकशाही स्वीकारून सर्वांना नवीन व्यवस्था तयार करण्याची संधी दिली भारतीय राज्यघटनेने समाज परिवर्तन कार्य लोकशाही पद्धतीने करण्याचे ठरविले भारतीय समाज हा खेड्यापाड्यात राहणारा आहे नव्या समाजाची उभारणी व राष्ट्रीय उदेश साध्य करण्यासाठी ग्रामीण भारताचे ब्रिटिश कालीन पोलादी चित्र बदलने आवश्यक होते त्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते तसेच ग्रामीण जनतेला

 नवीन ज्ञान. विज्ञान. व नवीन दृष्टी प्राप्त करून देणे त्यांच्या मनात प्रगतीच्या अशा आकांक्षा निर्माण करणे गरजेचे असल्यामुळे भारत सरकारने.  सामूहिक विकास कार्यक्रम.  हाती घेतला पंचवार्षिक योजनांची आखणी केली सामूहिक विकास कार्यक्रम याला जनतेचे पूर्ण सहकार्य मिळावे म्हणून तालुका जिल्हा व राज्यपातळीवर अस्थायी समित्या स्थापन करण्यात आल्या  ग्रामीण भागाचा विकास व सामूहिक विकास कार्यक्रम याची पुनर्रचना करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना प्रकलप समितीने गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री बळवंतराव मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५७ मध्ये एक समिती नेमली ह्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार व आधारावर पंचायत राज्य प्रयोग सुरू झाला ह्या समितीने खालील प्रमाणे शिफारशी केल्या

(१) विकास गट व्याप्ती लहान असावी विशेषतः तालुक्यापुरते विकास गट क्षेत्र असावे

(२) विकास गटाच्या स्थानिक समितीला तालुका पंचायत समिती असे संबोधण्यात यावे विकास गटात कार्यरत असणाऱ्या ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. नगरपालिका. सहकारी संस्था. व संघटनांना प्रतिनिधित्व मिळावे

(३) महसूल बाबी पंचायत समिती कडे सोपविण्यात याव्यात

(४) जिल्हा पातळीवरील लोकल बोर्ड ऐवजी जिल्हा परिषद स्थापना करून तिच्याकडे ग्रामपंचायती व पंचायत समितीचे नेतृत्व सोपवावे

(५) ग्रामपंचायती   पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. ह्याच्या साठी लागणारे लोक प्रतिनिधींची निवड प्रौढ मतधिकाराने व्हावी

(६)! पंचायत समित्यांना स्वताचे अंदाजपत्रक मांडून ते मंजूर करण्याचा अधिकार असावा

             पंचायत राज्य प्रयोग त्रिस्तरीय पातळीवर सुचविला होता हया समितीचे शिफारशी आधारें काही राज्यांनी लोकशाही विकेंद्रीकरण प्रयोग सुरू केला उत्तर प्रदेश.  राजस्थान. बिहार. ह्या राज्यात समितीच्या शिफारशी आधारें पंचायतीचा प्रयोग सुरू झाला महाराष्ट्रात मेहता समितीच्या शिफारशी जशाच्या तशाच न स्वीकारता १९६० मध्ये कै वसंतराव नाईक ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्या समितीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली नाईक समितीने मेहता समितीच्या शिफारशी अभ्यास सुरू करून महाराष्ट्रासाठी पंचायती राज्याच्या सुधारित शिफारशी केल्या नाईक समितीच्या शिफारशी आधारें १९६२ मध्ये महाराष्ट्रात पंचायत राज्याच्या अभिनव उपक्रम सुरू झाला

       ७३ वी घटनादुरुस्ती

राज्य घटनेच्या ७३ वी घटनादुरुस्ती विधयकाने पंचायती राज्याच्या प्रयोगाला नवे रूप प्राप्त होण्याची संधी मिळत आहे. १९८९ मध्ये पंतप्रधान श्री राजीव गांधी यांनी नवे पंचायत राज्य धोरण मांडले होते त्यात पंचायत राज्य विकास निधी नियमित निवडणूका अशा अनेक तरतुदी होत्या परंतु काही अडचणींमुळे हे विधेयक त्यावेळी पारित झाले नाही परंतु सदरचे ७३ वी राज्यघटना दुरूस्ती विधेयक पंतप्रधान पी व्हि नरसिंह राव यांच्या कारकिर्दीत १९९२ मध्ये मान्य झाले व त्याचा अंमलबजावणी आदेश २४ एप्रिल १९९३ मध्ये निघाला या घटना दुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि मान्यता देऊन त्यांना आपल्या लोकशाहीचा एक कार्यक्षम घटक बनविण्यासाठी त्यांची पुनर्रचना पुनर्जीवन आणि अंमलबजावणी करणे ही केंदाची भूमिका आहे त्यानुसार पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला ग्रामसभा व ग्रामपंचायत निर्मिती. रचना. अधिकार. अधिकार क्षेत्र. कार्ये. निधी. पंचायत राज्यासाठी अर्थ मंडळ. हिशेब तपासणी. निवडणुका. निवडणूक प्रक्रिया. यंत्रणा.  ग्रामस्थांना ग्रामसभा उपस्थितीचा अधिकार. अदिची तरतूद केली गेली दर पाच वर्षांनी पंचायत राज्य संस्थेत निवडणूका सक्तीच्या करून स्वतंत्र निवडणूक मंडळांची तरतुद ही केली अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाच्या २७/टक्के जागा मागास जाती जमाती  आणि ३०/टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतात. हि तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३४ मध्ये नमूद केलेल्या कालावधी पर्यंत अस्तित्वात राहील या घटना दुरुस्तीमुळे आज देशात  १० लाख महिला निवडून येऊन शकतात तर ७५ हजार महिला  अध्यक्ष पदे भूषवू शकतात या घटना दुरुस्ती नुसार नवा पंचायत राज्य कायदा प्रथम कर्नाटक राज्याने १० मे १९९५ रोजी अमलात आणला महाराष्ट्र राज्याने १९९३/१९९४ मध्ये या पध्दतीने कायदे करून अमलात आणले तसेच ७३ वी राज्यघटना दुरूस्ती राज्यघटनेच्या कलम  २४३ अन्वये अकरावे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात येवून त्यात स्थानिक विकास निगडित २९ विषय समाविष्ट केले 

            आपल्या राज्यघटनेनुसार सर्वांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यात चालणारे सर्व कामकाज मासिक त्रेमासिक सहामाही. वार्षिक. या सभा ग्रामसभा घेऊन आपल्याकडून कोणती नवीन कामे उपक्रम योजना राबविण्यात आल्या यांचा लेखाजोखा सर्वसामान्य जनता यांचें उपस्थित गाव चावडी वाचन करण्यात यावे सर्व जाती धर्माचे लोकांना या ग्रामसभेला बोलावण्यात यावे आॅफिस मध्ये चालणारे काम कामाच्या वेळा अधिकारी व कर्मचारी उपस्थिती याचा फलक ग्रामपंचायत इमारतींवर लावने गरजेचे आहे नियमापेक्षा कोणत्याही दाखल्यासाठी जादा पैसे मागणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वाचा -

चिपको आंदोलन -अ. मुंडे ....

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे _ Muslim Reservation...

ओबीसी जनगणना काळाची गरज

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 ओबीसी जनगणना काळाची गरज



       भारताला स्वातंत्र्य मिळाले १५ आॅगसट १९४७ ला परकिय सरकार जाऊन सवकियांचे सरकार आले जेव्हा एक सरकार जाऊन दुसरें सरकार येते तेव्हा पहिला निर्णय कोणता घेतला जातो ? अर्थातच पहिल्या सरकारने केलेलें जुलमी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जातो त्यामुळे जनतेला वाटते खरोखरच आपल्यावरील अन्याय दूर करणारे आले आहे इंग्रज गेल्यानंतर पहिल्यांदा स्वतंत्र भारताचे सरकार स्थापन झाले आणि ताबडतोब एक जुना कायदा रद्द करण्यासाठी एक नवीन कायदा तयार करण्यात आला आधीच्या इंग्रज सरकारने एक अंत्यंत जुलमी कायदा केला होता त्यामुळे भारतातील जनता प्रचंड दहशतीत जीवन जगत होती भारतीय जनतेला या जुलमी कायद्यापासून मुक्त केले पाहिजे या उदात्त हेतूने देशात पहिला कायदा केला. जन गणना. १९४८ या नवीन कायद्यामुळे भारतीय जनता प्रचंड जुलुमातून मुक्त झाली व मोकळा श्वास घेऊ लागली काय आहे. जन गणना १९४८ चा कायदा हा कायदा सुस्पष्टपणे असे सांगतो की येथून पुढे जेव्हा जेव्हा जन गणना होईल तेव्हा तेव्हा त्या जनगणनेत सगळ्या कॅटेगिरीची जनगणना होईल सगळ्या कॅटेगिरीची म्हणजे. एस सी एस टी मुस्लिम. शिख. या सर्व समाज घटकांची जनगणना होईल एवढेच नव्हे तर कुत्रे मांजरी सर्वांची गणना होईल मात्र भारताच्या जनगणनेत आता यापुढे ओबीसी जनगणना होणार नाही कारण इंग्रजांनी ओ बी सी जनगणना सुरू केल्यामुळे ओ बी सी प्रचंड मातले होते व त्यांनी भारतीय जनतेवर अतिशय अन्याय अत्याचार केलेत भारतातील गरिब. दुर्लभ जनता अन्याय अत्याचारापासून मुक्त करण्यासाठी आजपासून यापुढे ओ बी सी यांची व जनगणना बंद करण्यात येत आहे

             आत्ता स्वतंत्र भारत सरकारने घाई घाईने बनविलेल्या या पहिल्या वहिल्या कायद्यामुळे खात्री व्हायला पाहिजे की या देशात हा क्रांतीकारक आहे की नाही ? आत्ता मी असे मत मांडल्यावर बाकीच्या जातीच्या भावना दुखावल्या असतील हे मला पक्के माहीत आहे बहुजनामधये इगो नावांचा व्हायरस बाहेरून आलेल्यांनी घुसवला आहे एका जातीचे भले झालेले दुसर्या जातीला पाहावत नाही अशी धारणा आपल्या मनावर बिंबवून त्यांनी या भावनेचे भांडवल करून दलित विरुद्ध सवर्ण अशा दंगली पेटविल्या गेल्या जातीव्यवस्थेचा हा सर्वात मोठा गुण आहे की एका जातीने दुसर्या जातीचा द्वेष केलाच पाहिजे तरच जातीव्यवस्था टिकते शोषित दोन जाती जरी प्रेमाने एकत्र आल्यात तरी जातीव्यवस्थेचा डोलारा डगमगू लागतो

                   ओ बी सी जनगणनेचा मुद्दा कीती क्रांतीकारक आहे १९९२ ला मंडल आयोगावरील निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने स्पष्टपणे प्रश्न विचारला होता की ओ बी सी लोकसंख्या अधिकृत पणे सरकार देवू शकते का ? केंद्र सरकारने कायदा करून ओ बी सी जनगणना बंद पाडल्याने ताजी आकडेवारी कुठून आणणार ? मंडल आयोग लागू होताच देशपातळीवरील समान हितसंबधामुळे ओ बी सी यांची वोट बँक आकार घेत होती त्यामुळे या ओ बी सी जातीतील कट्टर हिंदू नेत्यांचा. मूळ जाती स्वभाव उफाळून आला आणि ते एका रात्रीत हिंदू नेतयाएवजी ओ बी सी नेते तयार झाले आणि ओ बी सी जातीतील नेते राजकीय सत्तेच्या जवळपास आल्यामुळे त्यांच्याभोवती आप आपल्या जातीतील व्यक्तिगत हितसंबंधी असलेल्या लोकांचा घेराव पडलेला असतो सरकारी ठेके मिळवणे नगरसेवक वगैरे छोटी तिकीटे मिळवणे नोकर्या बदल्या प्रमोशन मोक्याच्या कमाई जागा मिळवणे आप आपल्या जातीच्या गुन्हेगारांना संरक्षण देणे खंडण्या गोळा करणे अशी सर्व करणारी दलाल मंडळी कार्यकर्ते म्हणून या ओ बी सी नेत्यांच्या आवती भवति घेराव घालून असतांत हेच लोक मोठ मोठ्या वाहनातून भाडोत्री लोक जमवितात व आपल्या नेत्यांचा वाढदिवस साजरा करतात त्यामुळे निस्वार्थी ज्ञानी माणूस हा घेराव तोडून ओ बी सी नेत्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि अशे विविध प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले मग सरकारने मंडल आयोगाच्या अहवालातील १९३१ ची आकडेवारी दिली या तांत्रिक मुद्द्यावर सुप्रिम कोर्ट मंडल आयोग फेटाळून लावू शकत होते मात्र ओ बी सी वाढती जागृती पाहता त्यांना पूर्णपणे नाराज करणे शक्य नव्हते म्हणून सुप्रिम कोर्टाने क्रिमीलेयरसारखया अनेक नकारार्थी पाचर मारत ओ बी सी आरक्षणाला मंजूरी दिली पण यातून महत्वाचा मुद्दा पुढे आला तो ओ बी सी व जनगणनेचा मंडल न्याय निवाडा नंतर पुढच्या अनेक रिझवेशनचया पिटीशनस सुप्रिम कोर्ट वारंवार ओ बी सी यांच्या लोकसंख्येबाबत विचारणा करत होती २००१ जसजशी जवळ येत होती तसतशी जनगणना मागणी वाढत व त्या संदर्भात जागृती वाढत होती त्यावेळचे अभ्यासू नेते १९९९ उप मुख्यमंत्री यांनी आधीच लागलेले जातीयवाद धर्मवादी शिकके पुसून काढावे सर्वसमावेशक सिध्द करण्यासाठी लोकानुनय करावा लागतो या दृष्टीने ओ बी सी गुण १९९९ ला जोर धरू लागलhttps://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357dा

                     राष्ट्रीय जनगणनेत ओ बी सी जनगणना केली तरच सर्व जाती कॅटेगरीचा तुलानातमक अभ्यास करणे गरजेचे आहे दोन वेगवेगळ्या कालावधी झालेल्या दोन वेगळ्या कॅटेगरीचया जनगणनेतील फॅक फिगर शी तुलना करताच येत नाही ते अशास्त्रीय आहे ओ बी सी जनगणना टाळण्यासाठी किती खालच्या पातळीवर षड्यंत्रे अतिउच्च पदावरची माणसं करित आहेतः यावरून तरी खात्री व्हायला हरकत नसावी की ? ओ बी सी जनगणना मुद्दा हा क्रांतीचा मुद्दा आहे प्लॅनिंग कमिशन सर्वोच्च न्यायालय पार्लमेंट प्रधानमंत्री राष्ट्रपती अशा सर्व घटनात्मक संस्था व व्यक्ती ओ बी सी जनगणना करण्याच्या बाजूने असतात देशात अशी कोणती शक्ती आहे की जी ओ बी सी जनगणना होऊ देत नाही ? 

           आपले समाजसुधारक व घटना लिहणारे महात्मा फुले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. शाहु महाराज. यांनी मोठे योगदान दिले आहे विधायक प्रतिक्रियात्मक कार्यक्रमाएवजी सकारात्मक कृती कार्यक्रमावर भर होता सकारात्मक कृती कार्यक्रमाचे दोन प्रकार असतात एक तात्कालिक आपत्कालीन कृती कार्यक्रम व दुसरा दिर्घ कालीन महाप्रबोधनाचा कृती कार्यक्रम पहिल्या प्रकारात विधवा विवाह. नाभिक बांधवांचा संप. केशवपन. कामगार शेतकरी आंदोलन. दुसर्या महाप्रबोधनाचया कार्यक्रमात महिला व मुलींना शिक्षणासाठी शाळा. अस्पृश्य शाळा. महाड चवदार तळे समतासंगर. काळाराम मंदिर. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामते जातयंतक लोकशाही क्रांतीच्या अब्राह्मणी छावणीत होतो प्रतिक्रांतीकारक धोरणाला शह देण्यासाठी पुन्हा नवे वर्गीकरण केले राज्य घटनेतील कलम ३४०/३४१/ व ३४२ / या कलमाद्वारे त्यांनी स्पष्ट केले की. ओ बी सी हे व्यवहारिक वर्गीकरण आहे त्याला क्रांतीचा व्यवहार बनविण्यासाठी त्यांनी नवे धोरण सांगितले. ब्राह्मण. / क्षत्रिय. / बनिया. विरूद्ध ओ बी सी हे जातयंतक लोकशाही क्रांतीचे नवे समिकरण त्यांनी मांडले मंडल आयोगाच्या अल्पशा अंमलबजावणीने जी काही थोडीफार जागृती निर्माण झाली त्यामुळे बाबासाहेबांचे हे क्रांती सुत्र यशस्वी होत आहे 

       महात्मा फुले यांनी उभारलेला शूद्र अतिशूद्र आघाडीत फूट पाडण्यासाठी नेहमीचे तंत्र समाजकंटक यांनी वापरले शूद्र अतिशूद्र आघाडीतून त्यांनी काही जातींचे. नसलेले क्षत्रियतव जागे केले त्यांना राज्याचा स्तरावरची सत्ता देऊन महात्मा फुले यांच्या आघाडीत फूट पाडली ब्राह्मण छावणी अशाप्रकारे वेगवेगळ्या राज्यात राजपूत. मराठा. जाट. ठाकूर. वगैरे सारख्या जाती आपल्या छावणीत पुन्हा क्षत्रिय म्हणून सामील करून घेतल्या हा महात्मा फुले यांचा मोठा विजय होत

      एकमेकांशी बोलणे. चर्चा करणे. विचारांची व अनुभवांची देवाणघेवाण करणे. एकामेकांच्या कामात मदत करणे नव्या कल्पना मांडणे. सामुहिक वास्तव आणने. हे माणवजातीचे अनन्य वैशिष्ट्य आहे जो यापासून अलिप्त राहिले त्यांची गणना माणसात होऊ शकत नाही त्याला काहीच किंमत उरणार नाही

      माणसाची गणती झाली पाहिजे त्यांचे वर्गीकरण झाले पाहिजे प्रत्त्येक राज्यात जनगणना प्रथा आहे. देशांतील लोकांची संख्या माहिती हवी. श्रीमंत कोण. गरिब कोण शेती किती करतात कोण शहरात. कोण गावात. शिकलेले अडाणी कीती तरुण. बालक. युवक. वृध्द. किती हि सर्व माहिती गोळा करणे म्हणजे जनगणना होय ही आकडेवारी तज्ञाकडे पाठवलि जाते त्याचे विश्लेषण होते कोण मागासलेले कोण पुढारलेले मागासलेल्या लोकांना पुढे आणण्यासाठी शिफारशी तयार होतात ओ बी सी आरक्षण कमी करण्यात आले ओ बी सी जनगणना मागणी होत असताना ती केली जात नाही

     ओ बी सी जनगणना झाल्यास आपणास हे फायदे होतील

(१) ओ बी सी संख्या ६०/टक्के पेक्षा जास्त आहे हे कागदावर येईल

(२) सुप्रिम कोर्ट व हाय कोर्ट ओ बी सी बाबत निकाल देताना अधिकृत जनगणना नसल्याचे कारणं सांगून अन्याय करते ओ बी सी जनगणना झाली तर तसे होणार नाही

(३)! आपणास. ओ बी सी लोकसंख्या प्रमाण ६०/टक्के आहे तर ६०/टक्के आरक्षण मागता येईल

(४) ६०/टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन तिजोरीतून तेवढी रक्कम ओ बी सी विकासासाठी मागता येईल

(५) या रक्कमेतून प्रत्त्येक राज्याला ओ बी सी वित्त मंडळाला कीमान ५० हजार कोटी रक्कम मिळेल व प्रत्त्येक बेरोजगारी ओ बी सी तरुणाला कीमान ५० लाख मदत होईल

(६) ओ बी सी दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना १००) टक्के फि माफी सकाॅलरशिप देता येईल

(७) प्रत्त्येक निवडणुकीत ओ बी सी साठी ६०/टक्के मतदासंघ व प्रभाग राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात येईल

       आत्ता २०२१ ला ओ बी सी जनगणना करावीच लागणार आपण आवाज उठवला पाहिजे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी 

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर 

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९



वाचा -

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development...

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour...

सामान्य जनतेचा थोडातरी आर्थिक विचार करा - डॉ परवेज अशरफी AIMIM....

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ...

आमचं गाव आमचा विकास - Village Development

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2 https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d

 सन २०२०/२०२१/ते २०२४/२०२५ ग्रामपंचायत विकास आराखडा



           आमचं गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचना नुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी मागील तीन वर्षात लोकसहभागीय नियोजन प्रकिया राबवून तयार केलेलें वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखड्याचे नियोजन व अंमलबजावणी मधील अनुभव याबाबत केंद्र शासनाने सूचीत केलेल्या बाबी राज्यातील मागील तीन वर्षांत आमच गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत संदर्भ क्र १ ते ४ मधील शासन निर्णय/पत्रकाद्वारे निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि खालील पूरक मार्गदर्शन सूचना विचारात घेऊन सन २०२०/२०१२ ते २०२४/२०२५ या कालावधीचा पंचवार्षिक ग्रामपंचायत विभाग आराखडा व सन २०२०/२०२१ चा वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा अंतिम करणेबाबत कार्यवाही करावयाची आहे

        सन २०१६/२०१७ ते २०१९/२०२० या चार वर्षांचा ग्रामपंचायत विभाग आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतीला मिळणार या निधीच्या दुप्पट रक्कम विचारात घेण्यात आली आहे त्यामुळे या आराखड्यापैकी २०१९/२०२० या वर्षात हाती घेतलेली कामे वगळता काही प्रमाणात कामे शिल्लक असण्याची शक्यता आहे ही शिल्लक कामे आणि गावाच्या आणखी गरजा आवश्यकता गावकरयाचे पुढील नियोजन विचारात घेऊन ग्रामसभेमारफत प्राधान्यक्रम निश्चित करावयाचा आहे गावातील विविध घटकांशी विचार विनिमय करून त्यांच्या सर्व गरजा मागण्या विचारांत घेऊन सुचविण्यात आलेली कामे / उपक्रम यांचा प्राधान्यक्रम ग्रामसभेमध्ये ठरवून घेवून ग्रामपंचायतीला पुढील पाच वर्षांत येणाऱ्या निधी विचारात घेऊन निधीच्या दुप्पट रक्कमेचा सन २०२०/२०२१/ ते २०२४/२०२५ या कालावधीचा पंचवार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे त्याचप्रमाणे सन २०२०/२०२१ वर्षी ग्रामपंचायतीला अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाच्या/प्राप्त होणा-या निधीच्या दिडपट रकमेच्या वार्षिक ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे

            या बाबत शासन पत्र जा क्र जी पी डी पी २०१५ /प्र क्र ३८/ पं रा ६ दि ८ जून २०१६ अन्वये स्पष्टिकरण करण्यात आल्या प्रमाणे ग्रामपंचायतीला उपलब्ध असलेल्या सोत्रातून प्राप्त होणा-या निधीमध्ये वाढ ( दुप्पट किंवा दीडपट ) न करता तरतुदी नुसार आराखडा तयार करण्यात यावा फक्त १४ वया वित्त आयोगातर्फे उपलब्ध होणा-या निधीच्या दुप्पट निधी पंचवार्षिक आराखडयासाठी व दिडपट निधी निधी वार्षिक आराखडा तयार करताना विचारांत घ्यावा त्याचप्रमाणे १४ वया वित्त आयोगानुसार अपेक्षित निधी मधून हाती घेतलेल्या व अपूर्ण असलेल्या कामासाठी आवश्यक तरतूद वजा करून उर्वरित निधीच्या दुप्पट किंवा दिडपट निधी अनुक्रमे पंचवार्षिक व वार्षिक आराखडे तयार करताना विचारांत घ्यावा यासाठी. आमच गाव आमचा विकास. उपक्रमांतर्गत संदर्भ १/४ मधील शासन निर्णय पत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि खालील पुरक माहिती व सूचना विचारात घेणे बंधनकारक आहे राज्य शासनाच्या विविध विभागांचा सहभाग विविध विभागामार्फत ग्रामपंचायत क्षेत्रात राबविण्यात येणारया केंद्र व राज्य शासनाच्या विकास योजनेचे अभिसरण करून ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचा समावेश करावयाचा असल्याने त्यानुसारच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा आराखडा तयार करावयाचा आहे

     महाराष्ट्र शासन २८ मे २०१९

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी डी पी २०१५ / प्र क्र ३८ / पं रा ६ दि ४ नोव्हेंबर २०१५

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी डी पी २०१७/प्र क्र ५१ / पं रा ६ दि ०२ फेब्रुवारी २०१८

शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक जी पी डी पी २०१८/ प्र क्र ५१/ पं रा ६ दि ६ सप्टेंबर २०१८ 

     नुसार तरतूद करण्यात आली आहे

(१) ग्रामसभा नियोजन

ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभा आयोजित करावयाची आहे आणि विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रकिया सुरळीत यशस्वी पारदर्शक पणे नियोजित पध्दतीने पार पाडण्यासाठी पंचायत समिती मतदार संघ हा नियोजन घटक म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे मुख्य अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यात एक विस्तार अधिकारी प्रभारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाची आहे विस्तार अधिकारी/प्रभारी अधिकारी यांची नियुक्ती ग्रामसभा संपर्क अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत त्याचप्रमाणे या सभेमध्ये गावातील महिला युवती युवक आर्थिक व सामाजिक कमकुवत घटक यांना समाविष्ट करण्यासाठी प्रत्येक गावातील गणासाठी एका मुख्य सेविकेची ( ‌ए बा वि से ) नियुक्ती करून त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावयाचे आहे या ग्रामसभेमधये ग्राम पंचायतीने आत्तापर्यंत हाती घेण्यात आलेली कामे व उपक्रम त्यावर झालेला खर्च शिल्लक निधी पुढील पाच वर्षांत वर्ष निहाय मिळणारे उत्पन्न व इतर सविस्तर माहिती ग्राम सभेत देणे बंधनकारक आहे गावाच्या अडचणी. त्यावरील उपाययोजना सह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणे केंद्र शासनाच्या दि १३ आक्टेबर २०१८ चया पत्रानुसार सूचित केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आयोजित केलेल्या ग्रामसभेत शासनाच्या विविध विभागाकडून हाती घेतलेल्या व घेण्यात येणारया योजनांची माहिती त्या त्या विभागाच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून द्यावयाची आहे ७३ वया घटना दुरुस्ती अनुषंगाने पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित २९ विषयांची अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या / केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना संबंधित विभागाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे शासनाच्या विविध योजना ग्राम स्तरावर राबवित असलेल्या व संदर्भ क्र ४ चया शासन निर्णयानुसार नमूद केल्याप्रमाणे राज्य व जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या अधिकारी व / कर्मचा-यांनी सदर ग्रामसभेत रहावयाचे असून संबंधितांना तशा लेखी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी द्याव्यात यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषद संबंधित विभागाच्या जिल्हास्तरावरील अधिका-यांच्या बेठका घेवून आवश्यक तो समन्वय साधाव

      या सर्व राज्य व जिल्हा परिषद विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी ग्रामसभेत उपस्थित राहून खालील प्रमाणे नमूद व लेखी सूचना द्याव्यात

        (१) ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांच्या विभागामार्फत चालू वर्षी हाती घेतलेल्या योजना व कार्यक्रम उपक्रम. माहिती अंतर्गत मंजूरी असलेल्या भौतिक व आर्थिक बाबी सह योजना उपक्रम याची सधसथिती समावेश

      (२) विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या इतर योजना व उपक्रम

       (३) ग्रामपंचायतीमध्ये राबविण्यात येणारया योजनांची स्थिती उपलब्ध निधी त्यामधील अडचणी / त्रुटी 

         (४) योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी लोकांचा सहभाग

         (५) योजना व उपक्रम यशस्वी अंमलबजावणी व पारदर्शकता लोकसहभाग ग्रामसतरावरिल प्रसिध्दी योजना अपेक्षित ध्येय ग्रामपंचायतीकडून आवश्यक असलेला भौतिक व आर्थिक सहभाग

        गटविकास अधिकारी यांनी त्यांच्या तालुक्यातील ग्रामपंचायत सभा बैठका नियोजन करताना तालुकास्तरीय विस्तार अधिकारी / कर्मचारी संपर्क.पंचायत समिती मतदार संघ. ग्रामपंचायतीने लावलें माहिती फलक ग्रामसभा प्रसिध्दी ग्रामपंचायत राबविलेल्या योजना उपक्रमांची माहिती ग्रामपंचायत विकास आराखडा उपलब्ध होणारा निधी ग्रामसभेसाठी उपलब्ध निधी अधिकार व कर्मचारी उपस्थित आढावा पाठपुरावा सभेची जागा व व्यवस्था इ बाबींचा समावेश असतो

 ग्रामसभेत या घटकांचा समावेश

(१) महिला सभा मागासवर्गीय वंचित घटकाची सभा व बालसभा 

(२) ग्रामपंचायत विकास आराखडा

(३) महत्वकांक्षी जिल्हे

(४) मिशन अंत्योदय

(५) पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा

(६) लोकसहभागातून विना निधी / कमी खर्चाची विकास कामे / उपक्रम

(७) प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता

(८) क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण

(९) जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण/ कार्यशाळा

(१०) गट स्तरीय प्रशिक्षण / कार्यशाळा

(११) गण स्तरीय कार्यशाळा

(१२) ग्रामपंचायत विकास आराखडा वेळापत्रक

(१३) माहिती. शिक्षण. व संवाद

(१४) केंद्र व राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर आराखडे अपलोड करणे

(१५) पारदर्शकता. उत्तरदायित्व व संनियंत्रण

(१६) ग्रामपंचायत विकास आराखडा २०२०/२०२१

     शासन निर्णय दि ४/ नोव्हेंबर २०१५ मधील मुद्दा क्र ७/५/१ अन्वये प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण समिती स्थापन ग्रामसभेमारफत करावयाची आहे समितीने ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेल्या कामाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर करावयाचा आहे या समितीची स्थापना करून ती कार्यान्वित करावी या समितीचा बोर्ड/ फलक ग्रामपंचायत इमारतींवर लावावा व त्याचा नियमित आढावा गट विकास अधिकारी यांनी घ्यावा

         शासन निर्णय दि ४ नोव्हेंबर २०१५ मधील मुद्दा ७/५/२ अन्वये प्रत्त्येक ग्रामपंचायतीमध्ये कार्य गट स्थापन करून ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामधील कामांची गुणवत्ता व प्रगती पाहणी करून अंमलबजावणी बाबत अहवाल ग्रामपंचायत व ग्रामसभेकडे सादर करावा कार्य गटांचा बोर्ड ग्रामपंचायत इमारतींवर लावावा

      शासन निर्णय दि ४ नोव्हेंबर २०१५ दि २ फेब्रुवारी २०१८ आणि दि ६ सप्टेंबर २०१८ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि वर नमूद केलेल्या सर्व बाबी विचारात घेऊन सर्व ग्रामपंचायतींचा सन २०२०/२०२१ ते २०२४/२०२५ या कालावधीत पंचवार्षिक ग्रामविकास आराखडा व सन २०२०/२०२१ या वर्षाचा ग्रामपंचायत विकास आराखडा सोबत परिशिष्ट १ मध्ये विहित केलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण होईल यांची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे

        वरील प्रमाणे ग्रामपंचायतीमध्ये घालणारे सर्व कामकाज त्याचा लेखाजोखा आत्ता घेण्यासाठी ग्रामस्थांना सुध्दा आत्ता ग्रामसभेत उपस्थित राहता येणार आहे निधी किती आला कुठे किती खर्च झाला तो खरच कामासाठी खर्च झाला का ? याचा लेखाजोखा आत्ता आपणास घेता येणार ग्रामपंचायत मध्ये चालणार्या सर्व कामांचे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे विविध दाखले आत्ता लवकरात लवकर मिळणार 

पण बांधकाम कामगार यांना कामगार नोंदणी लागणारे प्रमाणपत्र आत्ता नव्हे तर २०१७ शासन निर्णयानुसार ग्रामसेवक यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे तरि कोणी ग्रामसेवक बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत असेल तर खालील नंबरवर संपर्क साधावा

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा राज्य

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

वाचा -

बालमजुरी निर्मुलन व पुनर्वसन - Child Labour....

महिला आर्थिक विकास - A. MUNDE ....

राजकारण मुस्लिम आरक्षणाचे _ Muslim Reservation....

न्याय विकणारी साखळी साखळी - A.Munde...

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या