बॅंक खाजगीकरण
खाजगीकरण म्हणजे काय वाणिज्य खाजगीकरण हे शासकीय उधोगाचे किंवा जाहिरपणे व्यापार केलेल्या कंपनीचे खाजगी किंवा कंपन्यांकडून करण्यात आलेले अधिग्रहण. खाजगीकरण झाल्यावर कंपनीचे शेअर्स बाजारात सामान्यांना न्याय विकला नाही जात
दुसऱ्या प्रकारचे खाजगीकरण हे कंपनी अभागीत होऊन तिचे संयुक्त भांडवली कंपनी मध्ये रुपांतर होण्याची प्रक्रिया होय पहिल्यांदा. खाजगीकरण. हा शब्द इकोनाॅमिसट ह्या मासिकाने १९३० चया दशकात नाझी जर्मनीच्या आर्थिक नीतीचे वर्णन करण्यासाठी वापरला होता खाजगी या शब्दात मोठा अर्थ दडलेला आहे खाजगी म्हणजे स्व मालकी असा केला तर वावगे ठरणार नाही
*खाजगीकरणाच्या मुख्य पध्दती
(१) शेअर वाटप खाजगीकरण. शेअर मार्केट वर शेअर विकायला ठेवले जातात
(२) संपत्ती विक्री खाजगीकरण
संपत्तीची गुंतवणूकदारांकडे विक्री मुख्यतः लिलावातून किंवा
(३) व्हाउचर खाजगीकरण
व्हाउचर जे की कंपनीची मालकी संबोधतात त्यांचे नागरिकांमध्ये मोफत वाटप किंवा खुप कमी किमतीत विक्री
(४) व्यवस्थापनास किंवा नोकरास विक्री करुन खाजगीकरण
कंपनीचे शेअर्स तिथल्या व्यवस्थापनास किंवा नोकरास मोफत किंवा कमी किमतीत विकणे
* खाजगीकरणाच्या बाजूने
संशोधनाप्रमाणे खाजगीकरण झालेली बाजारे व आर्थिक व्यवस्था खुल्या बाजाराच्या सवरुपामुळे जास्त कार्य क्षमतेने वस्तू व सेवा पुरवितात वेळा सोबत ह्यामुळे किमतीमध्ये घट. दर्जा मध्ये वाढ. जास्त पसंती इत्यादी गोष्टी समोर येतात काही अभ्यासक असे मत मांडतात की सर्व बाजार खाजगी नाही झाले पाहिजे कारण त्याने बाजारात घट व एकाधिकार होण्याची संभावना राहते पण अराजक भांडवलदार मानतात की प्रत्त्येक कार्य खाजगी असावे
* बॅंक खाजगीकरणाचे भीषण परिणाम
देशाच्या विकासासाठी योग्य आर्थिक वित्तीय पाया निर्माण करायचा आहे तर बॅंक आणि विमा क्षेत्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. १९६९ मध्ये बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकिंग मुळेच बॅंकिंगने देशात सर्वदूर प्रवेश केला. ३५ / टक्के कर्जपुरवठा. लघुउद्योग. छोटे व्यापारी. वाहतूकदार रिक्षावाले. शेतकरी. इत्यादींना होऊ लागला अग्रक्रमाचया विभागाला धरून बॅंकिंग क्षेत्रात क्रांतीच झाली पण त्यावेळी म्हणजे २०१० पर्यंत बुडित कर्जाचा प्रश्न इतका मोठा झाला नाही मात्र आज १०/टक्के कर्जे संशयित किंवा बुडित आहेत कारणं बुडित खाती ही गरिबांनी किंवा सार्वजनिक मालकीने निर्माण केलेली समस्या नसून देशातील नीतिशूनय बडे उद्योगपती आणि त्यांचे सरकारी पाठीराखे तसेच स्टील. / कोळसा / वीजनिर्मिती क्षेत्रातील बेलगाम आणि मूर्खपणाचे खाजगीकरण धोरणाचे पाप आहे शिवाय १९९०पासून दीर्घ मुदतीचा औधोगिक पतपुरवठा करणार्या सरकारी वित्तीय संस्थांचे कार्य बंद करून त्यांचे रूपांतर सामान्य बॅंकांमध्ये करण्यात आले तर औधोगिक पतपुरवठा करण्याची बॅंकांना न पेलणारी जबाबदारी सामान्य व्यापारी बॅंका वर टाकण्यात आली या मुळे बॅकानी अंत्यंत बेजबाबदार निर्णय घेतले कसलीच नैतिकता न पाळणाऱ्या उधोगपतीनी त्याचा गैरफायदा घेतला भ्रष्ट व्यवहार हे खाजगी बॅंकांचे वैशिष्ट्य गैरवयसथापन किंवा त्यातील भ्रष्ट व्यवहार ही सार्वजनिक बॅकाची नाही तर भारतातील खाजगी बॅंकिंग क्षेत्राची खासियत म्हणावी लागेल खरे तर १९६९ पूर्वीच्या ७५ वर्षातील भारतातील बॅंकांचा इतिहास हा खाजगी क्षेत्रातील बुडलेल्या बॅंकांचा इतिहास आहे असे म्हणने चूक ठरणार नाही गेल्या काही वर्षांतील खाजगी क्षेत्रातील बॅंकांकडून जसे ग्लोबल ट्रस्ट बॅंक येस बॅंक पंजाब अॅणड महाराष्ट्र बॅंक रुपी बँक याची उदाहरणे ताजी आहेत तयाची कारणें त्यांच्या व्यवस्थापनातील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार आहे फार. इतिहासात न जाता स्वातंत्र्यानंतरचा विचार केला तरी काय पाहायला मिळते ? १९४७/१९६९!या काळात भारतात ५५९ खाजगी बँका बंद पडल्या. १९६९ नंतर हीच संख्या ३६ इतकी आहे तीच बाब खाजगी विमा कंपन्यांची म्हणता येईल विमा धंधा मध्ये असणाऱ्या गैरप्रकारामुळे आणि फसवणीकीमुळेच तर आयुर्विमा राष्ट्रीयीकरण करून आयुर्विमा महामंडळ स्थापन करण्यात आली १९७३ मध्ये सर्वसाधारण विमा धंधाचे राष्ट्रीयीकरण करून त्यातून ४ सरकारी विमा कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या त्याचा उत्तम फायदा भारतात विम्याची सवय जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी झालेला आहे विमा धंधाचे उदा आयुर्विमा महामंडळ. ही जागात जिचे नाव सर्वोत्तम विश्वासाहर्ता संस्था म्हणून घेतले जावे इतक्या उत्तम प्रकारे चालविलेली संस्था आहे तिचा ७५/टक्के निधी हा सार्वजनिक उपयोगाच्या उपक्रमात गुंतविला जातो तर होणा-या अतिरिक्त उत्पन्न मधील ९५/टक्के उत्पन्न विमाधारकाना बोनस रूपात वाटले जाते ५/टक्के सरकारला मिळते तरीही सरकारला देखील हजारो कोटी रुपयांचा लाभांश केवळ ५/ कोटी रुपयांच्या मूळ गुंतवणूकीवर मिळतो
*सरकारचे उत्पन्न घटणार
सरकारचे भागभांडवल विकून किती पैसे आत्ता मीळतिल हया एकमेव उघड निकषांवर हे खाजगीकरण उभे आहे पण अर्थात त्यातून कोणत्या उधोगपतीचया घशात काय पडेल याची सखोल आकडेवारी पडद्याच्या मागे गेलेली आहे सर्वप्रथम फक्त सरकारची वित्तीय तूट खाजगीकरणातून कमी होईल की दीर्घकालीन विचार करता ती वाढेल याचा मुधदचा विचार करु. २०१९/२०२० या वर्षात भारत सरकारला रिझर्व्ह बँक वगळता उर्वरित सर्व सार्वजनिक क्षेत्राकडून एकूण सुमारे १ लाख ४३ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला त्यापैकी सुमारे १ लाख कोटी वित्तीय क्षेत्राकडून तर ४३ हजार कोटी रुपये अन्य क्षेत्राकडून मिळाला ह्या रककमेचे महत्व काय आहे हे समजण्यासाठी त्याचे तुलनात्मक स्थान पाहू २०१९/२०२० या वर्षातील केंद्राचे कर उत्पन्न ( राज्याचा वाटा वजा जाता ) सुमारे १५/ लाख कोटी रुपये होते तर वित्तीय तूट ७ लाख कोटी रुपयांची होती म्हणजे रिझर्व्ह बँक वगळता सार्वजनिक क्षेत्राकडून मिळणारे लाभांश उत्पन्न हे सरकारच्या कर उत्पन्नाच्या सुमारे १० टक्के भरते तर वित्तीय तुटीच्या २० टक्के होते सरकारची २०१९/२०२० या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील भाग विकून ६५ हजार कोटी मिळवण्याची योजना होती तसेच ह्या निरगुंतवणुकीतून २०२०/२०२१ या वर्षासाठी अपेक्षित रक्कम २ लाख १० हजार कोटी रुपयांची आहे अशा प्रकारे सरकार गुंतवणूक करत गेले तर एकरकमी काही निधी नक्की मिळेल पण सरकारचे दर वर्षांचे उत्पन्न मात्र कमी होउन वित्तीय तूट मात्र वाढतच जाईल कारण पेट्रोल क्षेत्र हे सर्व प्रथम आहे त्यातील कंपन्यांकडून सरकारला प्रतिवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे व लाभांश मिळते ( २०१९/२०२० रूपये २० हजार कोटी ) बीपीसीएलने तर सरकारला १००/ते १६० टक्के गेल्या वर्षात दिलेला आहेhttps://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=8918e3ebc1d8b81261ae6dde0667357d
*खाजगीकरण
जनतेच्या भल्यासाठी आजवर राबविण्यात आलेल्या सार्वजनिक उपक्रमाच्या खाजगीकरणाची ही प्रक्रिया सरळसरळ देशविघातक आहे करोना साथीने जनता पातळीवर जगण्याचा संघर्ष करत असताना सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यावर सरकार भर देत आहे संरक्षण. आण्विक. अवकाश. या क्षेत्रापासून प्रत्त्येक क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला मुक्त प्रवेश दिला जाणार आहे संरक्षण क्षेत्रामधये १००/टक्के परकीय मालकीच्या उधोग संस्थांना परवाने दिले जात आहेत इतकेच नव्हे तर या पैकी कोणत्याही क्षेत्रात केवळ २ ते ४ इतक्याच सरकारी मालकीच्या संस्था शिल्लक ठेवून उर्वरित सर्व संस्थांमधून सरकारचे भागभांडवल कमी केले जाईल म्हणजे हळूहळू खाजगी क्षेत्राला निमंत्रण आणि नंतर पूर्णच मालकी दिली जाईल खाजगीकरण होणा-या संस्था फायद्यात आहेत की तोट्यात आहेत त्यांचे सरकारला मिळणारे उत्पन्न किती की बोजा पडतो देशाच्या आर्थिक सामाजिक विकासामध्ये / रचनेमध्ये त्या त्या संस्थेची नेमकी भूमिका काय यांचा कोणताही संबंध या खाजगीकरणाच्या निर्णयाशी नाही सरकारला मोठे उत्पन्न मिळेल शिवाय खाजगी क्षेत्राची मोठी गुंतवणूक देशात सर्वत्र होऊ लागेल हे कारणं सांगून तब्बल २६ सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्या उपक्रम आता खाजगी क्षेत्राकडे सुपूर्त करण्यासाठी केंद्र सरकार तर्फे बाजारात आणण्यात आलेले आहेत
*बॅंक खाजगीकरण तोटे
सार्वभौम सरकारचीच हमी असल्याने राष्ट्रीय करणानंतर लोकाचा बँक क्षेत्रावरील विश्वास वाढला त्यामुळे त्यांच्या ठेवी वाढल्या बॅंक अडचणीत आल्यास सरकार आपणास मदत करेल ही खात्री असल्याने बॅंकेतील कर्ज वाटप बेजबाबदार पणे वाढले त्यातून बॅंक व्यवहार तत्व बदलेल या बेजबाबदार पणास नैतिक धोका असे म्हणतात त्यातून हितसंबंध निर्माण झाले याची प्रचिती बॅंकांच्या थकित कर्जाच्या स्वरूपाने वारंवार आल्यामुळे या बॅंकांना सातत्याने भांडवल पुरवून सरकारही आत्ता थकले होते म्हणून सरकारला उशीरा सुचलेले शहाणपण त्याच आपण स्वागत केले पाहिजे राष्ट्रीयकरणानंतर कोणत्याही सामाजिक. आर्थिक. निकषांवर सार्वजनिक बॅंका फारशा यशस्वी झालेल्या दिसून येत नाहीत ग्रामीण शाखांचा विस्तार. कृषी आणि लघुउद्योगाना उपलब्ध झालेले कर्ज यांच्या आडून नेहमीच बॅंकांच्या राष्ट्रीय कर्णाचे समर्थन करण्यात येते राष्ट्रीय करण्यापूर्वी १९५५ मध्ये इंपीरियल बॅंक आजची एस बी आय ताब्यात घेण्यात आली आणि खाजगीकरणाला सुरुवात झाली शिवाय लहान आणि सीमांत शेतकरी. शेतमजूर. छोटे व्यापारी. यांना राष्ट्रीय कृत दर्जा असूनसुद्धा बॅंका कर्ज देत नव्हत्या म्हणून तर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका विकसित करण्यात आल्या नाबार्ड चया माध्यमातून पुनवितत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर संस्थात्मक कृषी पतपुरवठा वाढला आज कृषी पतपुरवठा वाढून सुध्दा कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक फारशी वाढलेली फारशी दिसून येत नाही वारंवार कृषी कर्ज माफ करावी लागते. कृती लघुउद्योग आणि निर्यात क्षेत्राचया गरजांसाठी असलेला पतपुरवठा हा अपुरा अवेळी व नोकरशाही युक्त असा आहे आजही केवळ ४२/टक्के लहान व सीमांत शेतकरयांना बॅंक कर्ज पुरवठा याचे लाभ मिळतात शिवाय पशूपालन व शेती. मासेमारी या क्षेत्राला अत्यल्प कर्ज पुरवठा होतो. समभाग. मालमत्ता परतावा. पर्याप्त भांडवल. ग्राहक समाधान. तंत्रज्ञान वापर. या कारयक्षमता निकषांवर या राष्ट्रीय कृत बॅंका खाजगी बँका पेक्षा मागें आहेत
ठेवीदारांचे पैसे. देण्याकरिता आणि दिलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात सवताचे पर्याप्त भांडवल ठेवण्याकरिता या बॅंकांना आवश्यक ते भांडवल प्रवरतक म्हणून सरकारला द्यावी लागते. १९९० चे दशकात २० हजार कोटी रुपये भांडवल देण्यात होते उच्च पदांवर असणारे यांच्या संगणमताने प्रभावी व मोठ्या कंपन्यांकडून कर्ज वसुली होत नाही याकरिता जलद उपाय म्हणून २०१६ मध्ये दिवाळखोरी कायदा करण्यात आला बॅंकिंग व्यवसाय धोक्याचा व्यवसाय असल्यामुळे बॅंकांनी दिलेली कर्जाची रक्कम व्यवसायिक कारणांमुळे बुडते त्यामुळे खाजगी बॅंकांची कर्जे बुडतता मात्र खाजगी बॅंकांच्या थकित कर्जाच्या तीन ते चार पट जास्त प्रमाणात थकित व कर्जाचे प्रमाण सार्वजनिक बॅंकांमध्ये आहे
प्रभावी कर्ज वसुली करण्यासाठी केलेल्या दिवाळखोरी कायद्यात तरतुदी कडक करण्याबाबत आर बी आय गव्हर्नर आणि सरकार यात मतभेद झाले यावरून हितसंबंध लाॅबी किती प्रभावी आहे हे आपल्या ध्यानात आले यांना. शेतकरी. लघुउद्योग. ग्रामीण भाग सहज लपवता येते पण म्हणून खाजगीकरण केलयाणे अशा प्राथमिक क्षेत्राला कर्ज मिळणार नाही ही भीती निराधार आहे नियामक चौकट प्राथमिक क्षेत्र कर्ज पुरवठा करण्याकरिता पुरेशी आहे आवश्यक असेल तर त्यासाठी ती अधिक सर्वसमावेशक करतायेते ठेवीवरील विमा सर्वच बॅकाना लागू आहे आज खाजगी बॅका कर्ज गरजा ४०/टक्के पूर्ण करत आहेत यात शेतकरी. लघुउद्योग. दुर्लभ घटक. निर्यातदार हे सर्व यात येतात
उदारीकरणाच्या युगात सरकारने व्यवसाय सुरू करु नये हे तत्व मान्य केले असलेले सन २००० चया अंदाजाप्रमाणे सार्वजनिक बॅकामधील सरकारची मालकी ३३/टक्के कमी करण्याचा प्रस्ताव होता मात्र हितसंबंध व्यवस्थेने तो हाणून पाडला याची किंमत जनतेला चुकवावी लागेल आज या बॅंकांचा वाढता तोटा कमी करण्यासाठी बॅंका ठेवीवरील व्याजदर कमी करत आहेत आणि रेपो दरातील घटी प्रमाणे कर्ज व्याजदर कमी करण्यासाठी कोणतेही योगदान नाही विविध प्रकारचे शुल्क सर्वसामान्य ग्राहकांकडून वसुली करण्यात येतं आहेत ते यामुळेच शेवटी करदात्यांनी दिलेली कर रक्कम किती दिवस अशी तूट भरून काढण्यासाठी वापरावी यासाठी मर्यादा व आहेतच
आपल्या जिल्ह्यात राष्ट्रीय कृत दर्जा असणार्या बॅंका शासनाच्या विविध योजनांसाठी कर्ज पुरवठा करण्याचे काम करतात पण आज शासनाच्या एखाद्या योजनेसाठी लाभार्थी व्यक्तिने कर्ज अर्ज दाखल केला तर त्याला बॅंक अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून नाहक त्रास सहन करावा लागतो शासन म्हणतंय आमचा तरुण बेरोजगार राहिला नाही पाहिजे त्याला योजने तून आर्थिक सहाय्य मिळून तो उधोजक झाला पाहिजे पण हे सर्व कागदावरच आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
वाचा -
