सामाजिक कार्यकर्ते व आरटीआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांना पोलीस संरक्षण देणे बाबत

 सामाजिक कार्यकर्ते व आरटीआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांना पोलीस संरक्षण देणे बाबत

        महाराष्ट्र शासन

         गृह विभा माहिती

शासन निर्णय क्रमांक सीआरटी (२०१२)प्र क्र (६९६)/पोल १

जागतिक व्यापार केंद्र सेंटर  १/१० वा मजला

कफ परेड मुंबई  ४०००

तारीख २७ फेब्रुवारी २०१

           प्रस्तावना

राज्यातील विविध भागांतील सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटिआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांचेवर विशिष्ट कामांत हितसंबंध गुंतलेल्या समाजकंटकांकडून प्राणघातक हल्ला होण्याच्या घटना घडतात त्यामुळे अशाच एका प्रकरणाची सुनावणी मा उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सुमोटो रिट पिटिशन क्रमांक/मध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सदर कार्यकर्त्यांना पोलिस संरक्षण पुरविण्याबाबत शासनास काही सुचना केल्या आहेत त्या अनुषंगाने यासंदर्भात शासनाच्या वतीने मा उच्च न्यायालयात शपथ पत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे या सर्व परस्थिती विचार करून सामाजिक कार्यकर्ते व/ आरटिआय कार्यकर्ते व व्हिसल कार्यकर्ते बलोअर यांना संरक्षण पुरवण्याबाबत सर्वसमावेशक सूचना देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन हो

               शासन निर्ण

सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटीआय कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते यांना पोलीस संरक्षण पुरवण्याबाबत शासन निर्णय नुसार खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे

(१)  यासंदर्भात उपरोक्त अनुक्रमांक ३व ४ येथील शासन निर्णयाअनवये गठित केलेल्या समित्यांची खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आ

a / जिल्हा स्तरावरील समीती

        (१) पोलिस अधीक्षक.          अध्यक्ष

         (२). पोलिस उपअधीक्षक      सदस्य

         (३) पोलिस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा ).   सद

         (४). पोलिस निरीक्षक ( जिल्हा विशेष शाखा ) सदस्य

 b/.    पोलिस आयुक्तालय स्तरावरील समीती.

          (१) पोलिस आयुक्त / सह आयुक्त          अध्यक्ष

          (२) सह / अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे)    सदस्य

          (३). अतिरिक्त पोलीस आयुक्त/ पोलिस उप आयुक्त (विशेष शाखा ) सद

 c/ पोलिस मुख्यालयात स्तरावरील समीती

           (१) अप्पर पोलीस महासंचालक ( का व सु

            (२) महाराष्ट्र राज्य मुंबई.         अध्यक्ष

           (३) ‌ अप्पर पोलीस महासंचालक (विशेष अभियान

           (४) महाराष्ट्र राज्य मुंबई विशेष पोलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा 

            (५) राज्य गुप्तवार्ता विभाग मुंबई         सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी त्यांच्याशी संबंधित कार्यक्षेत्रातील पोलिस आयुक्त/ पोलिस अधीक्षक यांचेकडे संरक्षण मिळणे बाबत अर्ज करावे

सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पोलिस आयुक्त/पोलिस अधीक्षक अर्जदारास तत्काळ संरक्षण देणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेतील व त्यांना त्याप्रमाणे संरक्षण पुरवितील तथापि सदर अर्ज करण्याची अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात ये

 संबंधित समितीने अर्ज रद्द केला तर अर्जदारांना यांना पुरविण्यात आलेले संरक्षण तत्काळ काढून घेण्यात येईल प्रस्तुत संरक्षण मान्य केल्यास मानयतेवर सदर अर्ज अंतिम समिती कडे पाठविण्यात येई

     प्रस्तुत अर्जदाराच्या प्रकरणी (क) समितीचा निर्णय होईपर्यंत संरक्षण कायम राहील तथापि या समितीने संरक्षण नाकारले तर संरक्षण काढून घेण्यात येईल.  

       सदर समित्यांनी सरक्षणास मान्यता त्या संरक्षण अवधी किंवा कशा प्रकारची सुरक्षा पुरवण्याची आहे यांचा स्पष्ट उल्लेख संरक्षण मंजुरी आदेशात करावा लागतो

       समितिने नमुद केलेल्या संरक्षणाचा अवधी पूर्ण होण्याचे दिवस आधी संबंधित पोलिस आयुक्त / पोलिस अधीक्षक यांनी सदर संरक्षण चालू ठेवावे किंवा कसे याबाबत चे आभिप्राय समितीकडे सादर करावे

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी संरक्षणासाठी अर्ज केला नाही तथापि संरक्षण पुरवावे व याबाबतचा प्रस्ताव अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात यावा

       सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते हे त्यांना वाटलेस (क) समितीकडे देखील परस्पर अर्ज करू शकती

        अ / ब /क/ समितीच्या बैठका प्रत्त्येक महिन्यात दोन वेळा (दिवसांच्या अंतराने ) घेण्यात याव्या

          वरील समिती ने दिलेले संरक्षण हे निःशुल्क राहि

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी केलेल्या  अरजानुसार त्यांना देण्यात आलेल्या धमक्या. आरोप. हल्ले याबाबतची चौकशी तत्काळ सहायक पोलिस आयुक्त/पोलिस उपअधीक्षक यांचेपेक्षा कमी दर्जा नसलेले अधिकारी यांनी  पुढे येवून करावे

        प्रकरणाची सखोल व निःपक्ष चौकशी जलद गतीने होण्यासाठी नियंत्रक यंत्राणा म्हणून पोलिस मुख्यालयातील समिती (क) वेळोवेळी आढावा घे

        मा न्यायालयाने / मानवी हक्क आयोगाने आदेशीत केल्यास त्यांना आवश्यक ते सहकार्य पुरविण्यात येई

         या पूर्वी धमक्या आरोप हल्ले बाबत केलेलीं तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते/व आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिस्ल बलोअर यांच्या जिवितास अतिधोकादायक व्यक्ति / संस्था यांची माहिती प्रत्त्येक समिती तयार करेल तसेच संबंधित व्यक्ती / संस्था यांचे ओळखीयावत योग्य ती कारवाई करून गोपनियता राखली जाई

  सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्यपाल यांचें आदेशानुसार व नावाने जारि करण्यात आला आहे

            (इ मु काझी )

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांचें वतीने महत्व पूर्ण माहिती आपणासाठी सादर केली आहे शासन निर्णयानुसार माहिती अधिकार दाखल करणारे व सामाजिक कार्यकर्ते यांना आत्ता संरक्षण देणे साठी शासन बांधील आहे पण आपण कोणीही या संरक्षणाचा गैर वापर केल्यास कायद्यानुसार आपल्यावर सुध्दा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल कायदा सर्वांसाठी समान आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपू

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जि

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९  ल्हार   ललईललंतल त लईलत) ) )स्य  स्य हेयती३०५१गन

रविवारी मोफत नेत्र व मोतीबिंदू तपासणी शिबीर

 

रविवारी मोफत नेत्र व मोतीबिंदू तपासणी शिबीर

 नगर - आनंदऋषीजी नेत्रालय व मिसगर डायग्नॉस्टिक सेंटरच्यावतीने रविवार दि.18 जुलै 2021 रोजी सकाळी 10 ते 2 पर्यंत मिसगर लायब्ररी, मौलाना आझाद रोड, दाणे डबरा, अहमदनगर येथे मोफत नेत्र तपासणी व अल्पदरात मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबीराचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे माहिती युनूसभाई तांबटकर यांनी दिली.

या शिबीरामध्ये डोळ्यांचे नंबर तपासून उच्च दर्जाचे चष्मे कमी किमतींत दिले जाणार असून, ज्यांना तपासणी मध्ये मोतीबिंदू आढळल्यास बिनटाक्याची शस्त्रक्रिया 2200 रुपयांमध्ये औषधे व लेन्सच्या खर्चासह तसेच फेको पद्धतीने शस्त्रक्रिया 5700 रुपयांत औषधे व लेन्स खर्चासह आनंदऋषीजी नेत्रालयात केली जाणार आहे, असे डॉ. परवझ अशरफी यांनी सांगितले.

 तरी या शिबीराचा जास्तीत जास्त गरजूंनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मिसगर डायग्नॉस्टिक सेंटरच्यावतीने करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी मो.9158153030, 9273675333 या नंबरवर संपर्क साधावा.

मोटर वाहन विधेयक 2019 ला मंजुरी राष्ट्रपतींनी दिली मंजूरी RTO चे हे 19 नवीन नियम लागू

 मोटर वाहन विधेयक 2019 ला मंजुरी राष्ट्रपतींनी दिली मंजूरी RTO चे हे 19 नवीन नियम लागू

            लोकसभा आणि राज्यसभेत मोटर वाहन विधेयक मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकाला शुक्रवारी मंजुरी दिली यामध्ये नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत नव्या कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या नियमानुसार वाहतूक नियम मोडणाऱ्याला कठोर शिक्षा होणार आहे अल्पवयीन मुलाने जर अपघात केला तर त्यांच्या पालकांना 3 वर्षें शिक्षा होऊ शकते

        असे आहेत नवीन नियम आणि दंड

(1)/ कलम 178 नुसार विना तिकीट प्रवास केल्यास ५००रु दंड

(२) कलम १७९ नुसार अधिका-याने सांगितलेले नियम पाळले नाहीत तर २हजार दंड

(३) कलम १८१ नुसार विना परवाना वाहनं चालवलयास भरावा लागणार ५ हजार रुपये दंड

(४) कलम १८२ नुसार वाहन चालविण्यास पात्र नसताना ते चालवलयास १० हजार दंड भरावा लागणार

(५) कलम १८३ नुसार भरधाव वेगाने वाहन चालविणे १ हजार ते ३ हजारांपर्यंत दंड भरावा लागणार

(६) कलम १८४ नुसार धोकादायक पध्दतीने वाहन चालविण्यास ५ हजार दंड भरावा लागणार

(७) कलम १८५ नुसार दारु पिऊन गाडी चालविलयास १० हजार रुपये दंड भरावा लागणार

(८) कलम १८९ नुसार भरधाव व‌ रेसिंग करणार्या वर ५ हजार दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे

(९) कलम १९२ नुसार वाहनांची कागदपत्रे न काढता वाहन चालविण्यास १० हजार दंड भरावा लागणार

(१०) कलम १९३ नुसार लायसन्स निगडित नियम तोडल्यास २५हजार ते १लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे

(११) कलम १९४ नुसार ओव्हरलोड असेल तर २ हजार रुपये तर प्रति टन सामानानुसार २० हजारांपर्यंत दंड भरावा लागणार आहे

(१२) कलम १९४ नुसार पॅसेंजर ओव्हरलोडिंग असेल तर १ हजार प्रती पॅसेंजर इतका दंड भरावा लागणार आहे

(१३) कलम १९४ बी नुसार आत्ता सीट बेल्ट लावला नसेल तर १ हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे

(१४) कलम १९४ सी नुसार सकुटर व बाईक वर दोन पेक्षा अधिक लोक असतील तर २ हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे व तीन महिने वाहन परवाना रद्द होईल

(१५) कलम १९४ डी नुसार विना हेल्मेट २ हजार दंड व तीन महिने वाहन परवाना रद्द होईल

(१६) कलम १९४ ई नुसार रुग्ण वहिकेसारखे वाहनांना रस्ता न दिल्यास आत्ता भरावा लागणार १०हजार दंड भरावा लागणार आहे

(१७) कलम १९९ के नुसार विना इनसुरसन वाहन चालविण्यास ‌२हजार दंड भरावा लागणार आहे

(१८) कलम १९९ नुसार नाबालिक अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालविण्यास वाहन मालक दोषी ठरवून ३ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे

(१९) कलम. १८३ ‌/१८४/१८५/ १८९/१९०/१९४सी /१९४डी /१९४ ई /वाहन सस्पेंड करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत दररोज वाढते अपघातांचे प्रमाण वाहन सुरक्षित चालवा जीवन वाचवा आपली कोणीतरी घरी वाट पाहत आहे याचे भान ठेवून जीवन जगा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन कृती समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

९८९०८२५८५९

(१) सर्व शासकीय योजनांसाठी वयोमर्यादा १८ते‌६० आहे ६० वर्षांनंतर सर्व शासकीय योजना वयोवृद्ध व्यक्ती साठी बंद असतात जर एकादी योजना सुरू असेल तर ती मिळवून घेण्यासाठी वयोवृद्ध नागरिक यांना मोठे प्रयत्न करावे लागतात जर असे असेल तर ६० वर्षाच्या वयोवृद्ध नागरिकांचे मतदान हक्क सुध्दा रद्द करा

(२) सांगली जिल्ह्यात धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून नियुक्त करण्यात आलेले २६ दवाखाने आहेत कि जिथे विविध उपचार योजनेअंतर्गत केले जातात

जात कोणती सिध्द करण्याची गरज आहे?

 

जात कोणती सिध्द करण्याची गरज आहे. 

      अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि इतर मागास मागासवर्गीय ही बाब आपल्या सर्वांना माहीत आहे आपल्यासाठी शासनाने विविध कल्याणकारी योजना आपल्या मुलांना शिकण्याची सवलत असं विविध समाजासाठी नवीन नवीन योजना रोज शासन जारी करत आहे पण त्यात मोठा साप आहे तो म्हणजे जातींचा दाखला. आपले पूर्वज अडाणी अशिक्षित रानटी असल्यामुळे पोटासाठी हे गाव ते गाव फिरणारे होतें कुठ राहण्याचा ठिकाणा नाही. जिथं पोटभर अन्न आणि राहण्यास व्यवस्थित जागा. हाताला काम मिळेल ते आपलं गाव असी मानसिकता त्यावेळी आमच्या पूर्वजांची होती. त्यांना जातीच गांभीर्याने विचार कधी केला नाही. मुस्लिमांचे एक घर गावांत असावं कारणं गावातील कोंबडी बकरी कापून आपला उदरनिर्वाह चालवणारे असावे. आज मुस्लिम समाजच नव्हे तर इतर समाज सुध्दा अडचणीत आले आहेत या जातीच्या तेढामुळे. आमच्या पूर्वजांना काय माहित कागद. काय माहित आपल्या मुलांना आपण कोणत्या जातीचे आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे लागतील की मी अमुक जातींचा आहे आज अवघड झाले आहे की आपणालाच कळणा की आपण कुठल्या जातींचे आहोत आज सिध्द करा नाहीतर योजनेपासून वंचित आज आपण ठराविक भटक्या जमाती

1/अलितकार 2/बगळले 3/वगळले 4/बडीआ 5/बजनिआ 6/बाजीगर 7/बुटटाल 8/भांड छपपरभांड मुस्लिम. भांड 9/भवैया किंवा तारगल 10/भाविण 11/भिसती किंवा पखाली. सकका. 12/ वगळले 13/बारी किंवा बारई 14/ बेरिया 15/ बेसदेवा 16/ भंडभुज. भुजवा. भूरजी. भरड भूंजा. भूरंजी. भुंज 17/ भाटा 18/ भट भाट 19/ चमथा 20/चांदलगुंडा. 21/ चरण किंवा गढवी 22/ चारोडी 23/चिपपा छिपा 24/दास किंवा दांगडीदास 25/ दावगर 26/ देपला 27/देवळी 28/देवदिग. देवाडिया. शेरीयार. व मोईली. 29/ वगळले 30/ ढोली. हशमी. डफली. 31/ वगळले. 32/ वगळले. 33/वगळले. 34/ वगळले. 35/ गंधारप. 36/गुजरात बोरी 37/वगळले. 38/ वगळले. 39/ गढवी 40/ वगळले 41/ वगळले 42/ गोचकी 43/ गुरव लिंगायत. गुरव. 44/ वगळले 45/ गवंडी. गुर्जर. कडीया. 46/हलेपेक 47/ वगळले 48/ वगळले 49/ जगीयास 50/ जजाक 51/ जतिया 52/ जातिगार 53/ जव्हेरी. परजीया. सोनी. 54/ वगळले. 55/ जोगीण 56/ जोहरी 57/ जुलाह. अन्सारी. 58/ जंगम. माला. जंगम. /विरभद्र/ लिंगायत जंगम. 59/ वगळले. चितारी. जिनगर. 60/ जाडी 61/. वगळले. 62/ कममी 63/ कापडी 64/ वगळले 65/ खाटी 66/ वगळले 67/ वगळले 68/ वगळले 69/ कोंगाडी. 70/कोरचर 71/ वगळले 72/ कचोरा 73/ कादेरा 74/ कामाटी 75/ कसबी. 76/ वगळले 77/ वगळले 78/ वगळले 79/ वगळले 80/ कुचबंध 81/ कुछारिया 82/ कुंभार. कुमहार. कुंबार. कुलाला. मूलया. लिंगायत. कुभार. 83/ कुणबी. पोटजाती. लेवा. कुणबी. लेवा पाटील. लेवा पटटिदार. मराठा. कुणबी व कुणबी मराठा. 84/वगळले. 85/ कची कोइरी. कोईरी. कायरी. व कुशवाहा. 86/ काठी 87/ कासार. पोटजाती. कंचार कचारी. 88/ लाभा 89/लडीया लढीया. लरिया. 90/ लडाफ. लडडाफ. नदाफ मनसुरी. 91/ लखेरिया. 92/ वगळले. हडाड. मिस्त्री. लुहार. लुवार. 93/ माचची 94/ मानभाव. महानुभव. भोपी. मानभाव. भोपी. 95/ वगळले. 96/ मारवार. बोरी. 97 / मे 98/ मिना 99/महली 100/ मेदार 101/महाली 102/ मिठा 103/ वगळले 104/ मथुरा 105/नामधारी 106/ नामधारी पैक 107/ निरशिकारी. 108/ नावी. न्हावी. सलमानी. हजाम. वारिक. नाभिक. नापित. महाली. वालंद. हडपद. हजजाम. नावीसेन. सलमानिया लिंगायत न्हावी. 109/ नेथुरा 110/ नोनीया. लोनिया. लुनिया. नुनिया. 111/ नककाशी. 112/ नीली. 113/ नीलकांती. 114/ नेकार जाडा 115/ पधरिया. 116/ पडीयार. 117/ पात्रदावरू. 118/ फासेचरी. 119/ फुगडी. 120/ पखाली. सकका. 121/ पांचाळ 122/ पांका 123/ पेरकी. पेरकेवाड. पेरीक. पेरीके. पेरका. 124/ पुतली. गर 125/ परीट. किंवा धोबी. तेलुगू. मडेलवार. परीट. लिंगायत परीट. लिंगायत धोबी. 126/ पाटकर. सोमवंशीय. सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय. पटवेकरी. पडवेगार. पटेगार. पटटेगार पटवी. क्षत्रिय. पाटकर. खत्री क्षत्रिय. 127/ फुलारी. लिंगायत फुलारी. 128/ राचेवर 129/ राईकर. रायीकर 130/ बंडी 131/ रचबंधिया. 132/ रंगारी. 133/ रॅग्रेझ. 134/ राओला. रावत. राऊतीया. 135/ रंग्रेज. भावसार. रंगारी 136/ वगळले 137/ वगळले 138/ वगळले. 139/ वगळले 148/ संजोगी. 141/ सरानिया. 142/ वगळले 143/ वगळले 144/ वगळले 145/ सुपपालिंग. 146/ सुथारिया. सिंधमधील 147/ साहिस. साईस. शिस. 148/ सपेरा. 149/ शिलावाट. 150/ वगळले 152/ वगळले 153/ शिंपी. तेलुगू. दर्जी. तेलुगू. शिंपी. इदगिसी. दर्जी. साईसुतार. जैन. शिपी. श्रावकशिंपी. शेतवाल. सैतवाळ. सैतवाल. मेरूशिंपी. क्षत्रिय. शिंपी. 154/ सोनार. मारवाडी. सोनार. मारवाडी. सुतार मारवाडी. सुवर्णकार. 155/ तांडेल 156/ वगळले. 157/ तारगला 158/ थेटवार. 159/ थोरीया. 160/ तांबट. त्वष्टा. कासार. कासार. 161/ थोगती. 162/ वडी. 163/ वगळले. 164/ वंसफोड हिंदू. धरकर 165/ वगळले. 166/ वरथी. 167/ वगळले 168/ येरकुला 169/ आगरी. आगळे. किंवा काळण. 170/ भावसार. 171/ कुरहीन. 172/ नीलगार. 173/ कोसकांती. देवांग. 174/ सुतार. सुथारवाढ ई. वढई. बढई. वाढी. वाडी. वधाई. पोटजाती. झाडे. सुतार. पांचाळ. सुतार. लिंगायत सुतार. 175/ फुतगुडी. 176/ वगळले 177/ पिंजारा. पिंजारी. मनसुरि. 178/ वगळले. 179/ भिलाला 180/ वगळले. 181/ तेली. तिळवण. तेली. मराठा. तेली. तराणे. तेली. देशकरतेली. एरंडेल तेली. एकबैल तेली. सावतेली. एक बहिया तेली. 182/ माळी. पोटजाती. फुलमाळी. फुलें. हळदे. काचा. कडू. बावने. अधपभू. अधशेटी. जिरे. उंडे. लिंगायत माळी. इ. बागवान मुस्लिम. धर्मिय. भारत बागवान. मरार. मराळ. कोसरे. गासे. वनमाळी. सावतामाळी. चौकळशी. वाडवळ. राईन. बागवान. पाचकळशी. तत्सम जाती. सोमवंशीय पाठारे. क्षत्रिय पाठारे. क्षत्रिय पाचकळशी. पाठारे. क्षत्रिय सुतार. सासटीकर. घोडेखाऊ. एस के पी. 183/ लोणारी. 184/ वगळले. 185/ तलवार. कानडे. कानडी 186/ रघवी. 187/ भंडारी. बावरची. भटीयारा. मुस्लिम धर्मिय. 188/ गानली किंवा गांडली. 189/ पोवार. किंवा पवार. पोवार किंवा पवार आडनावे. भोवर भोडर भोयीर. 190/ काथार. काथार. वाणी. लाड. शाखीय. वाणी. कंठहार वाणी. वैश्य वाणी. कुलवंत वाणी. नेवीइधाकड. मिटकरी. वरणी. वाणी. बोरळ. लिंगायत वाणी. बोराळ. बोरूळ. बोरड. तांबोळी. लिंगायत तांबोळी. 191/ मोमीन. अन्सारी. 192/फकिर. बंदरवाला. 193/ वगळले. 194/ घडशी. 195/ तांबोळी. पान फरोश. मुस्लिम धर्मिय. 196/ अनुसूचित जातीतून. खिरचन धर्म सविकारलेले. 197/ लंझाड. लंझाड. 198/ यादव. अहिर. 199/ लाडसी. 200/ वगळले. 201/ वगळले. 202/ अत्तार. 203/ औधिया. 204/ बादक. बारव. 205/ बगळू. 206/ मारवार. बाओरी. मारबार. 207/ उदासी वगळले. 208/ बालसंथनम. 209/ मथुरा. बंजारा. 210/ शिंगाडे. बंजारा. 211/ लंबाडे. 212/ फानडे. बंजारा. 213/ सुनार बंजारा. 214/ धालिया बंजारा. 215/ शिंगाडया बंजारा. 216/ बाआॅरिया. 217/ कोळी बारीया. 218/ बधिनी. 219/ बेगरी. 220/ भामपटटा किंवा घंटीचोर परदेशी. 221/ पोंग. 222/. दासर. 223/ उचिला. 224/ भांडदुरा. बिललवा. थिया. बेलछेडा. 225/ खारवी. धीवर. भोई. 226/ भोयर. 227/ बिंदली. 228/ बुरबुक. 229/ चादर. 230/ चक्रवदय दासर. 231/ चांडाळ. 232/ चेनवू किंवा चेननवार. 233/ चिमूर. 234/ चिंताला. 235/ डाकलेरू. 236/ दर्जी. 237/ वगळले. 238/ कुरबा. कुरबार. 239/ हरकांत्रा मांगेली. मांगेले. पागे. संदुरी. 240/. वॅटस. भवाल. रजाक. 241/ डोममारा. 242/. गाडाबा किंवा गोडबा. 243/ गंगाणी. 244/ गारोडी. 245/ गोललेर. 246/ गोदाळ. 247/ हाबुरा. 248/ हरणी. 249/ हिल रेडिडसि. 250/ देवेरी. 251/ विनकर. वनया. बनकर. बुनकर. 252/. काछिया. 253/ कोराध. पाडलोर. 254/ कलाल. कलार. लाड. लाडवक. गौड. 255/ कांदेल. 256/ कसेरा. 257/ कसाई. कसाब. कुरेशी. 258/ कटीपामुला. 259/ किरार. 260/. खिरचन कोळी. 261/ कोराचार किंवा कोरवे. 262/ कोडक सह कोरवा. 263/ कोमाकपु. 264/ कोंडू. 265/ लखारी. 266/ लोहार. गाडा. दोडी. खतवली. पांचाळ. पंचाल. 267/. चुनारी. 268/ वगळले. 269/ माहिल. 270/ मैदासी. 271/ माझवार. 272/ मातियार. 273/ मानकर. खालु. 274/ मोंडीवार. माॅडीवारा. 275/. मुंडा. 276/ हजाम. कालसेरु. नावलिगा. कानशी. नाभिक. नाई. वालंद. 277/ पाचटभोटला. पाचटबोटला. 278/ पदमपरि. 279/. भिसती. 288/. पामूला. 281/. पंचमा. पंचम. 282/. पंडा. 283/. फर. 284/ पिंजारी. 285/ पुरवाली. 286/ राचभोया. 287/ राउतिया. 288/. संगारी. 289/. संताल. 290/. साऊनता किंवा सोनता. 291/. सावतेली. 292/. सारे. 293/ भावगर शिव. शिंपी. नामदेव. 294/. शिंगडाव. किंवा शिंगाडया. 295/. सिंधूर. 296/ सोरे. 297/. सुनना. 298/ सुननाई. 299/. भडाई. 300/. वढडेर कालावडेर. किंवा पाथरवट किंवा पाथरोड. 301/ गणिया. गांची. 302/. थोटेवाडू. 303/ तिमाली. 304/ वालवाई. 305/ वणाडी. 306/. येनाडिवाडस. 307/ येरगोलावाड. किंवा थेलला. पामालवाडस. 308/ ओडेवार. 309/. मण्यार बांगडीवाला. मणियार. मणेरी. 310/ जातगार. 311/. कराडी. 312/ कुकूवाले. 313/ वगळले खातवाढई. 314/. वगळले. 315/ कोहळी. 316/ खाटिक. कुरेशी. खाटिक कसाई. 317/ डांगरी. 318/ वेडू वाघरी. 319/ धावड. 320/ निरहाळी निराळी. 321/ चित्रकथी. हरदास. 322/ बेसता. बेसती. बेसतल. 323/. परिवार. 324/ सावलकर. 325/ हणबर. 326/ दोडे. गुजर. गुजर. लेवे. गुजर रेवे. गुजर रेवा. गुजर सुर्यवंशी. गुजर बडगुजर. तत्सम जाती. लोंढारी पेंढारी. 327/ अलकरी. 328/ गडरिया. 329/ मच्छिमार. दालदि. 330/ भालदार. 331/ अलकरि. 332/ पेंढारी. 333/ यलम. येलम. यललम. 334/ महात. माहूत. महावत. 335/ फकीर. 336/ लोंध. लोधा. लोधी. 337/ नालबंध. 338/ कुलेकडगी. कुललेकडगी. कुलाकडगी. कुललाकडगी. लिंगायत कुललेकडगी. 339/ मुजावर. 340/ मुलाणा मुलाणी. मुलाणे. 341/ ईस्ट इंडिया. ईस्ट इंडियन. खिरचन ईस्ट इंडियन. कॅथाॅलिक. 342/ नेवेवाणी. 343/ वगळले. 344/ मुस्लिम धर्मिय काकर. 345/ दोरीक. 346/ पटवा. 347/ राठोड. आर्थिक निकषांच्या आधारावर. 348/ मारवाडी न्हावी. 349/ गुरडी. गुरडि. कापेवार. गुराडी. गुरडा कापेवार. गुरडकापू. गुरडी रेड्डी.  

        वरील प्रमाणे आपण आपल्या जाती आणि पोटजाती आहेत. यात ज्या जाती वगळले असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांचा अर्थ असा आहे की. त्या जातीचा लेखाजोखा. शासनाकडे पाठविण्यात आलेला नाही त्यामुळे शासनाने त्या जाती नामशेष झाल्या आहेत असे ग्रहीत धरले आहे त्यामुळे त्या जाती वगळले म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे म्हणजे आपण आणि आपल्या जातीची कॅटेगरी काय आहे आपण कशासाठी आणि का जगतोय याचा विचार करण्याची गरज आहे. 

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

मुस्लिम मागे वळून बघा

 

मुस्लिम मागे वळून बघा

            हिंदू जातीयवाद प्रमाणे मुस्लिम जातीयवादाचे ब्रिटिश काळात भक्कम मूळ धरले. ब्रिटिश राजवट भारतात आली आणि मोगली राज्याचे औपचारिक रित्या विसर्जन झाले. त्यामुळे अनेक मुसलमान लोकांनी मुस्लिम संस्थानात स्थलांतर केले. ब्रिटिश हे खिशचन धर्माचे होते. पण त्यांचे राज्य हे पोपचे नव्हते. त्यांचे स्वरूप आधुनिक सुधारणावादाचे होते. हे नवे रूप पाहून अनेक हिंदू नेत्यांनी ह्या राज्याचे स्वागत केले. तसे काही मुस्लिम नेत्यांनीही केलें. सर सय्यद अहमद खान हे त्यावेळचे मुस्लिम पुढारी त्यापैकी एक होतें. ब्रिटिश काळाच्या प्रारंभी हिंदू- मुस्लिमांच्या सुप्त स्वरुपात थोड्याफार प्रमाणात अस्मिता जागृत होतयाच. ब्रिटिश राजवटीत हिंदू जसे दुय्यम झाले. तसे मुस्लिम ही झाले. ह्या आगोदर उत्तर भारतात मुस्लिम ही राज्यकर्ते यांची जमात होती. अनेक हिंदू लोक नवाबाच्या दरबारात मोठ्या हुद्यावर होते. वजीर. सेनापती. अशा महत्वपूर्ण पदांवर हिंदू लोक पोहोचले होते.पण त्यांचे स्थान दुय्यम होते. त्या राज्यात मुस्लिमांना झुकते माप होते व ते तत्कालीन हिंदू समाजाने मान्य केल्यासारखे होते. ह्या राज्यात आपण दुय्यम आहोत ही भावना हिंदू समाजात होती. परंतु त्यात मुस्लिम समाजाबाबत कटुता नव्हती. ब्रिटिश राजवटीत प्रारंभी हिंदूंना शिक्षण प्रसारामुळे विकासाची संधी मिळत गेली तया तुलनेत मुस्लिम समाज गतानुगीक असल्यामुळे शिक्षण नोकरयात मागें पडत गेला. त्यामुळे मुस्लिमांना आपण ब्रिटिश राजवटीत दुय्यम आहोत ह्याची जाणीव होऊ लागली. उत्तर भारतात उर्दू ही राज्यकारभाराची भाषा होती. ब्रिटिश राजवटीत हिंदूंनी हिंदीचा आग्रह धरल्याने पुन्हा त्यांना आपण व दुय्यमतेची जाणीव झाली. तसेच गोहत्या बंदी साठी हिंदू समाजाने चळवळी केल्या. त्यांचा परिणाम असा झाला की ब्रिटिश राजवटीच्या काळात हिंदू-मुसलिमात तणाव निर्माण झाला

      १८८५ मध्ये राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाल्यानंतर त्यात हिंदू बरोबर मुस्लिम नेत्यांचा ही सहभाग होता. राष्ट्रीय सभेने स्वातंत्र्य विषयक मते व्यक्त करु लागताच ब्रिटिशांनी"फोडा आणि झोडा" तत्वांचा अवलंब करून मतलबी प्रचार केला. त्यामुळे मुस्लिम समाजात असुरक्षेची भावना निर्माण केली. त्यामुळे मुस्लिम समाजात दुय्यम तेचे वातावरण वाढत गेले. स्वतंत्र भारतात हिंदू बहुसंख्य असणारे व त्यामुळे आपण अल्पसंख्याक ठरुन दुय्यम ठरु आपल्याला कधीच अधिकार मिळणार नाही.आपणाला गुलामाचे जीवन जगावे लागणार. अशी भावना त्यांच्यात निर्माण झाली. भारतीय राष्ट्र हे हिंदू मुस्लिम ह्या दोन जमातींचे मिळून बनले आहे. ह्या दोन जमाती म्हणजे उप राष्ट्रे आहेत. अशी भूमिका ब्रिटिशांची होती. दोन राष्ट्र वादाचा सिद्धांत हा मुळी ब्रिटशाचया कुटील मेंदूमधील उपज होती. त्यांनी काही मुस्लिम पुढारी यांचें मत वळविणयात त्यांना यश आले इस्लाम संस्कृती स्वतंत्र संस्कृती आहे. अशी भावना वाढीला लावली ही भूमिका ब्रिटिशांना राजकीय दृष्ट्या सोईची होती. अर्थात हि धारणा केवळ ब्रिटिशांची होती. असे नाही तर काही काॅग्रेस पुढारी याची होती. एवढेच नव्हे तर स्वतंत्र भारतात जी नवी व्यवस्था स्थापन होईल आणि त्यात मुस्लिमांना स्वतंत्र जमात अस्तित्वात प्राप्त करून देण्याची तयारी दर्शवून काही काॅग्रेस नेत्यांनी मुस्लिम राज निष्ठे पासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. महात्मा गांधी हे आपल्या राजकीय भाषयात नेहमी हिंदू प्रतीके व प्रतिमांचा वापर करित गांधी हे धार्मिक न

असूनही धर्म निरपेक्ष कट्टर पुरस्कर्ते होते. तरीही त्यांची धार्मिक भाषा हि हिंदू मुस्लिम अस्मिताना छेद देणारी ठरली सन १९२० नंतर मुस्लिम लीगचे राजकीय अस्तित्व खरया अर्थाने जाणवू लागले जमातवाद व ब्रिटिशांचा छुपा आधार घेऊनच लीग वाढली व तिने पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेतला

           स्वातंत्र्यानंतर भारत पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र बनली. भारत हे लोकशाही धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था असलेलें राज्य म्हणून उदयाला आले. तर पाकिस्तान हे मुस्लिम धार्मिक राष्ट्र म्हणून उदयास आले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर बरेच मुस्लिम लोक पाकिस्तानात न जाता येथेच राहिले. पाकिस्तानात गेलेले बहुतेक मुस्लिम उत्तर भारतातील होते. दक्षिणेकडून फारसे स्थलांतर झाले नाही. भारतात वास्तव्य करून राहिलेला मुस्लिम समाज हिंदू पेक्षा संख्येने खूपच कमी होता. त्यांच्यावर व इतर अल्पसंख्याक यामध्ये धर्मनिरपेक्षतेची भावना रुजावी भारतीय समाजात बहुसंख्यांकामधये भय राहू नये म्हणून भारतीय घटनाकारांनी अल्पसंख्याकांसाठी काही विशेष सवलती दिल्या. ह्या सवलती बाबत हिंदूत्व वाद्यांची विशेष तक्रार आहे. मुस्लिम समाज हा अल्पसंख्याक आहे. व त्यांचे राजकीय नेतृत्व करु पाहणारे नेते हया समाजाला धर्माच्या व्यतिरिक्त इतर दुसरें कोणतेही विचार दिलेले नाहीत. मुस्लिम लोकांचे एक गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी जांतयाद मुस्लिम नेते व त्यांच्याशी सौदेबाजी करणारे राजकीय पक्ष ह्यांनी संघटितपणे मुस्लिम समाजाला बहुसंख्य लोकांचे भय दाखवून त्यांना मानसिक भयाच्या दोरखंडाने जखडून टाकले आहे. आपण अल्पसंख्याक आहोत. आपल्याला रोजगार. शिक्षण. संधी नाही. विकासाची संधीच नाही. त्यामुळे जीवन जगायचे असेल तर आपले अस्तित्व हे सनातनी धर्माचे जोखडाखाली जगता येईल. अशी स्वातंत्र्यानंतर सामान्य मुस्लिमांची ठाम समजूत करून देण्यात आलेली आहे. हि समजूत करुन देण्यात मुस्लिम सनातनी नेतृत्व बर्याच प्रमाणावर यशस्वी ठरले आहे. परिणामी हिंदूंच्या खालोखाल मोठ्या संख्येने असलेला मुस्लिम समाज हा देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झालेला नाही. असा प्रचार करण्यास हिंदूत्व वादी लोक मोकळे झाले. बहुसंख्य मुस्लिम अजूनही दारिद्र्य अडाणी अशिक्षित. मागास राहिले आहेत. मुस्लिम धरमवाधयाना आपल्या बांधवांच्या. आर्थिक. शैक्षणिक. सांस्कृतिक. विकासासाठी कधीचं हातभार लावला नाही. आजही बहुसंख्य समाज हा सामाजिक. सांस्कृतिक. आर्थिक. व प्रगतशिल. विकासापासून कोसो दूर आहे. वंचित आहे. सामाजिक मागासलेपणा मुळे. हा समाज धर्म कोषातून बाहेर येऊ शकला नाही. म्हणजे मुस्लिम समाज अधिकच मागास राहिला ह्याची काळजी सनातनी. मुल्ला. मौलवी व त्यांच्याशी राजकीय सौदेबाजी करणारे राजकीय पक्ष घेत असतात. ते. अज्ञानी. व दारिद्र्य राहणयातच सनातनी पुढारयाचे नेतृत्व टिकवून राहणे शक्य आहे. समाजात नवीन विचार पुढे येवू लागला की. जात्यांध मुस्लिम नेत्यांनी आपल्या बांधवांना. "इस्लाम खतरेमे है " असे आव्हान करुन धर्मांध बनिवले आहे. समस्त मुस्लिम समाजा पुढे हे प्रश्न प्रतिष्ठेचे करून जात्यांध नेतृत्वाने मुस्लिम समाजाला पुन्हा मध्ययुगीन कालखंडात नेले आहे. आर्थिक. सामाजिक. विकासात वंचित झालेला मुस्लिम समाज हा मानसिक भयापोटी. जात्यांध नेतृत्वाच्या मागें धावत आहे. धर्म. दुरभिमानापोटी. हा समाज. मुल्ला मौलवीचया. सूचना पाळत राहतो. मग त्याचे प्रत्यंतर हे कधी भारत पाकिस्तान क्रिकेट. हाॅकी. इत्यादी क्रिडा. सामान्यांत. पाक संघाच्या विजयात सहभागी होण्यासाठी फटाके उडविण्यात होते. हे फटाके वाजताच जात्यांध हिंदू नेतृत्वाकडे त्वरित दखल घेतली जाते. व त्यांच्यावर पाक धार्जिणे असल्याचा आरोप केला जातो. हिंदू मुस्लिम परस्परांना समजून घेण्याऐवजी आपली अस्मिता. आपला धर्म. आपली संस्कृती. ह्यांच्या बाबत सनातनी संकल्पना डोक्यात घेऊन जात्यांध व धर्म पिसाट. नेतृत्वाच्या मागें धावत राहतात. धर्मनिरपेक्षतेविषयी. मुस्लिम समाजाच्या मनात मानसिक भयाची छाया उमटलेली दिसतें. धर्मनिरपेक्षता हे सुद्धा त्यांना हिंदू जमात वाद. प्रमाणेच थोतांड वाटतें धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्म व सनातन मूल्ये बुबविणे असून त्याद्वारे आपली धार्मिक ओळख संपुष्टात येईल. अशी त्यांची समजूत करून देण्यात आलेली आहे. मुस्लिमांचा धर्मनिरपेक्षतेला होणारा निर्थक विरोध लक्षात घेऊन हिंदू जमातवादी त्याला प्रतिउत्तर म्हणून त्याचं मार्गाने बहुसंख्याकाना धर्माच्या नावाखाली संघटन करणे चालू केले आहे 

          एकीकडे हिंदू जमातवाधाचे राजकारण व दुसरीकडे मुस्लिम जमातवाधाचे राजकारण ह्या कोंडीत आपल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वांची गळचेपी होते आहे. समाजातील लोकांना बाहेरील समाजाकडून भिती नाही आपल्याला आपल्या समाजातील लोकांच्या कडून जातीयवाद हिंसाचार यांचे जास्त भय आहे आपण एक आहोत नेक आहोत असा विचार आपण करा आणि आपल्या मुलांना याच मार्गावर चालण्याचे मार्गदर्शन करा. 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शिक्षण धनिकांचे गुलाम आहे?

 

शिक्षण धनिकांचे गुलाम आहे?

      . 2020 रोजी कोरोना सारखे महामारी भयंकर संकटाने सर्वत्र थैमान घातले. गाडीला घुणा लागावा तसा सर्व मानवी जीवन विस्कळीत झाले. कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटापासून वाचण्यासाठी शासनाने लाॅकडाऊन जारी केला. सर्वसामान्य माणूस. हातावर चे पोट असणारे कामगार. नोकरवर्ग. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. बांधकाम कामगार. वडापाव गाडी. चायनिज असे विविध रस्त्यांवर व्यवसाय करणारे टाळेबंदी काळात अडचणीत आले. लहान सहान कंपन्या. लहान उद्योग. मोठ्या कंपन्या. यातील कामगार बेरोजगार होऊन गावाकडे आले गावात सुध्दा त्यांना म्हणावी अशी वागणूक मिळाली नाही. एस टी कामगार. घरकाम करणाऱ्या महिलां. पापड लोणची चटण्या तयार करणारे बचत गट पॅसेंजर वडाप करणारे वाहनं चालक आणि मालक. मालवाहतूक करणारे वाहन चालक व मालक. यांनी बॅंकेकडून कर्ज काढून हप्त्यावर घेतलेली वाहने टाळेबंदी काळात जागयावरच उभी राहिली. एस टी कामगार व यांना सुध्दा टाळेबंदी काळात आपली हक्काची नोकरी सोडून घरांत बसावें लागलें इतर वाहनं व्यवसाय करणारे यांनी मिळेल ते काम केले ज्यांना हे जमलं नाही त्यांनी आपली व आपल्या कुटुंबाची उपासमारीची वेळ बिकट वेळ बघून त्यांना हे सर्व बघावले नाही आणि त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपलीं जीवन यात्रा संपवली किती वाईट आहे 

              कोरोना काळात वरिल प्रकारा पेक्षा जास्त भयानक प्रकार आणि आपणांस व आपल्या मुलांना अंधारात घालणारा काळ म्हणजे शाळा बंद शिक्षण थांबले. विद्यार्थी यांचें मोठे नुकसान होण्यास सुरुवात झाली. कोरोना पासून भावी पिढी वाचावी यासाठी शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. शासनाने पुन्हा अजून एक निर्णय घेतला तो म्हणजे आॅनलाइन शिक्षण घेण्याचा. मग काय ग्रामीण भागात असणार्या शाळा व विद्यालये विद्यार्थी यांना मोबाईल रेंज चा त्रास सहन करावा लागला. ग्रामीण भागात लाईट अनियमितता आॅनलाइन तास असतील त्यावेळी लाईट असेलच असे नाही. लाईट नाही म्हणजे मोबाईल चार्जिंग नाही. आपलं मुलं शिकाव अशी प्रत्त्येक पालकांची इच्छा असते. ग्रामीण भागात अशी काही कुटुंब आहेत की रोज कामाला गेल्याशिवाय घरात चूल पेटत नाही त्यांच्या मुलांना कुठला अॅनडराॅइड मोबाईल. घरातील मंडळी त्या मुलांची समजूत काढत. पण शिक्षण आॅनलाइन आहे माझा अभ्यास पुढे जाईल या मानसिकतेतून. काही मुलांनी मोबाईल साठी आत्महत्या केल्याचे प्रकार आपण वृतमानपत्रात बघतो वाचतो. काय अपराध केला होता त्या पालकांनी ग्रामीण भागात शहरी भागात शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठ. यात समोर बसून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी. यांना काय मोबाईलची गरज कधी पडली नाही. शहरात आज अनेक मुलांच्या कडे मोबाईल आहेत कारणं घरची परिस्थिती चांगली असते आई वडील नोकरीला असतात त्यामुळे त्यांना जास्त त्रासाचा विषय नाही. मोबाईल रिचार्ज वेळेवर मिळतो. ग्रामीण भागातील लोकांची प्रस्थिती बेताची असते त्यामुळे मोबाईल रिचार्ज साठी पैसे सुध्दा नसतात त्यावेळी घरातील बाजार थांबवून मुलांच्या आॅनलाइन शिक्षणासाठी मोबाईल रिचार्ज करणारे पालक मी बघितले आहेत. नेमकं काय आहे षडयंत्र. मोबाईल कंपन्या आणि सरकार यांच काय साटंलोटं आहे का ? कारण सर्व नोंदणी अर्ज. बॅंक खात्यातील व्यवहार. अस सर्व आत्ता आपण न जाता मोबाईल वरून आपण घर बसल्या करु शकतो. म्हणजे सर्व आॅनलाइन मोबाईल शिवाय होणार नाही त्यामुळे मोबाईल कंपन्या बरोबर सरकारने करार केला आहे काय अशी शंका आली आहे 

            आज दिड वर्ष झाले तरीही शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा झाली नाही अजून सुद्धा महिन्याला चारसे पाचसे रुपये मोबाईल रिचार्ज आॅनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी आजपर्यंत किती पैसे आपण मोबाईल रिचार्ज चया नावाखाली घालवले असतील. त्यांचा काय हिशोब आहे का? पैसे गेले वाईट वाटत नाही पण शाळेत मिळणारे शिक्षकाने शिकविलेले शिक्षण मुलांना कळत नाही मग मोबाईल वर आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेणारी मुलं काय शिकली असतील. ज्यांचे पालक शिक्षित आहे ते आपल्या मुलांचा अभ्यास घेतील पण ज्याचे पालक अडाणी अशिक्षित आहे त्यांना मोबाईल सुध्दा पकडता येत नाही आपला मुलगा मोबाईल वर काय शिकतो काय करतो काय कळणार त्या पालकांना म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने मिळवणारे शिक्षण मोठ्यांच्या मुलांना हुशार करणारं आणि गोरगरीब मुलांना अडाणी ठेवणारं काय असा मोठा प्रश्न पालकांच्या पुढं उभा आहे. 

          शासनाला जाग आली आणि शासनाने एक दिवस निर्णय जाहीर केला ८/१० /१२ ह्या सुरू करण्याचा मुलांना पालकांना आनंद झाला. एवढ्या दिवसांच्या प्रतिक्षे नंतर आपण शाळेत जाणार जुणे मित्र मैत्रिणी भेटणार. शाळेत खेळायला मिळणार. आॅनलाइन शिक्षण घेताना होणारें जागरण त्यामुळे लवकर उठण्याची बिघडलेली वेळ पुन्हा मूळ पदावर येणार. शारीरिक हालचाल. शारीरिक व्यायाम. शारीरिक बौद्धिक मानसिक तयारी ही फक्त शाळेतच होते मुलांचे एकामेकासोबत मनमोकळेपणाने बोलने. मुलांचं काही बौद्धिक खेळ मेंदूला आणि शरिराला झटकून जाग करणारं असतं मुल दिड वर्ष रोज मोबाईल समोर बसून मानसिक कमकुवत झाली आहेत. शाळा सुरू करताना शाळेची स्वच्छता निर्जंतुकीकरण करून घ्यावे मुलांना रोगांपासून संरक्षणासाठी पाठ देणे गरजेचे आहे. ज्या मुलांचे कोरोना काळात घरातील कोणताही व्यक्ति दगावणे असे काही नुकसान झाले असेल तर त्याबद्दल त्यांना सारखी आठवण करून तुमचे पालक पाव्हणं कोरोनाने मृत्यू पावले आहेत हे. काहीजण स्थलांतरित परस्थिती मुळे झाले आहेत. बोलू नये त्यामुळे त्या मुलांना मानसिक ताण त्रास होईल असे कोणतेही कृत्य करु नये तशी सक्त ताकीद देण्यात यावी 

              शाळा सुरू होण्याचा आपणांस पालक शिक्षक यांना व विद्यार्थी यांना आनंद झाला आहे. परंतु चालू झालेल्या शाळा तशाच चालू राहवया यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयतण करणे गरजेचे आहे. आणि हे काम शाळा शिक्षक करतील पण तेवढ्याने भागणार नाही. मुलांची वाहतूक व्यवस्था. यांनी सुध्दा काळजी घेणे गरजेचे आहे. पालकांनी मुलांना शाळेत सोडणयास यावे. कारणं दिड वर्षांनंतर चालू होणारी शाळा मुलांना आवडलं का नाही त्यामुळे आपण मुलांना शाळेत सोडणे याची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे   

      शासनाने परवा २०२१ ला एक शासन निर्णय जारी केला आहे त्यानुसार शालेय मुलांची फी साठी अडवणूक करु नका असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत पण त्यात सक्ती करु नका असाही आदेश दिला आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा होत नाही की फी माफ केली जाणार आहे. आम्ही इस्लामपूर पंचायत समिती शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचीशी चर्चा केली असता त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर शाळांनी फी माफ केली तर त्या शाळेत शिकवण्याचे काम करणारे शिक्षक यांचा पगार कसा भागणार ? मग जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांचे निर्देश नुसार चालणार्या १/८ पर्यंत शाळा यामधील शिक्षक कायमस्वरूपी नोकरिवर आहेत त्यांचा पगार शासन देतय ना ? मग फी माफ केली तर बिघडत नाही 

          याउलट उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठ काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय. यातील परिक्षा काळ जवळ येण्यास सुरुवात झाली आहे त्यामुळे या सर्व शालेय खाजगी सरकारी शालेय संस्थांनी. लाईट बील. घरफाळा पानपट्टी यांवर जसे इतर कर लावलें जातात तसा प्रकार चालू केला आहे. म्हणजे परिक्षा फी. कमी आणि लॅबररी कर. इंटरनेट कर फाॅरम भरण्याची फि काॅलेज मध्ये लागणारी सर्व स्टेशनरी बाहेरुन आणावी लागते. एवढेच काय पण रिझल्ट सुध्दा बाहेर नेट कॅफे मधून काढावा लागतो. अशा एक नाही अनेक मार्गाने विद्यार्थी आणि पालक यांना लुटायच चालू आहे. आत्ता सर्व पालक यांनी एकत्र येऊन या लुटीबाबत आवाज उठवण्याची गरज आहे. विद्यार्थी यांनी आपणं भरत असलेल्या कोणत्याही फी बाबत पावती घ्यावी. 

          मुल शाळेत जातात त्यांच्याबरोबर घरात रानात. नोकरिवर असणारे आपले पालक यांची स्वप्ने घेऊन आपण शाळेत जात असतो पण आज शिक्षण फक्त पैसा असणारे विद्यार्थी यांचेच आहे कारणं आपले पालक गरिब असल्यामुळे फी भरु शकत नाहीत त्यातच स्पर्धा परीक्षा वर्गाच्या व परिक्षा पूर्व शिक्षण या नावाखाली अनेक ठिकाणी अॅकेडमी यांचें प्रत्त्येक गावात पेव फुटले आहे त्यांनी २०२० मध्ये जानेवारी महिन्यात फी भरून घेतलीं आणि मार्च महिन्यापासून टाळेबंदी जारी झाली आणि सर्व अॅकेडमी बंद पडल्या. मात्र एकाही मुलांची फी मागे देण्यात आली नाही मग महाराष्ट्र मध्ये अशा किती अॅकेडमी असतील आणि २०२१ मध्ये सुद्धा तसाच प्रकार बघायला मिळत आहे म्हणजे लाखों रुपये मिळविण्याचा एक वेगळ्याच फंडा आहे. त्यातच उच्च शिक्षण ग्रामीण भागात उपलब्ध नसल्याने या भागातील मुले शहरात होस्टेलमध्ये राहून शिक्षण घेतात आज ज्या शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये आहेत त्यांचेच होस्टेल आहे म्हणजे शिक्षणाची आणि होसटेलची मिळून सर्व फी लाखांच्या घरात आहे त्यांचा सुध्दा असाच प्रकार आहे जानेवारी मध्ये पैसे भरुन घ्यायचे आणि मार्च मध्ये शाळा बंद म्हणजे पालकांनी पैसे भरुन सुध्दा मुल घरातच आहेत आणि आत्ता यांनी पुढील वर्षाचे अॅडमिशन घेण्यासाठी पालकांच्या कडे तगादा लावला आहे. म्हणजे शिक्षणा पेक्षा फक्त पैसा मिळविणे हा एक महत्वाचा उद्देश या सर्वांचा आहे आपणांस काहीतरी करण्याची गरज आहे

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मेल्यानंतरचे अधिकार

 

मेल्यानंतरचे अधिकार

             माणसाने माणसाशी माणसाप्रमाणे वागावे. हि मानव अधिकारची सर्वात सोपी व सर्वाधिक उत्तम आशय असणारी व्याख्या आहे. कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही वेळी जर माणूस माणसाशी माणसाप्रमाणे वागत नसेल तर त्या ठिकाणी मानव अधिकारांचे हणन होताना दिसते. हे आपणं पक्के ध्यानात ठेवले पाहिजेत. "जगा आणि जगू द्या"हे मानवी मुल्य आहे. मानव अधिकार कार्यकर्त्याने मानव अधिकार याची माहिती प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. "सन्मानाने जगा आणि सन्मानाने जगू द्या" असे थोडे विस्ताराने लक्षात ठेवले पाहिजे. आपल्या कामांचे क्षेत्र किती व्यापक व सखोल यांची जाणीव होईल. माणसाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत म्हणजेच भ्रूण. बालपण. महिला. स्त्रिया कामगार. श्रमिक. शेतकरी. सामाजिक न्याया पासून वंचित असे. अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती आदिवासी. अल्पसंख्याक. अलपभाषिक आणि साधन संपत्ती यापासून वंचित लोक यांच्या अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण व आरोग्य यासाठी मानवी अधिकार आपणांस मोठ्याप्रमाणात जागृत करतो. 

            संविधानात जीवंत माणसासाठी तरतूद आहे पण मेल्यानंतर काय. ? मेलेल्या माणसाला एखाद्या मृतदेहालाही असे कायदेशीर अधिकार असतांत काय? जीवंत माणसाला ज्या प्रमाणे कायदेशीर अधिकार असतांत तसेच अधिकार मृत माणसालाही असतांत ९ मे पासून गंगा यमुना या नद्यांमध्ये हजारों मृतदेह तरंगताना दिसतायत. आत्तापर्यंत जवळपास दोन हजार मृतदेह गंगेत सांपडले आहेत. हे सर्व मृतदेह कोरोना बाधित होतें काय ? तसे म्हणनं स्थानिक म्हणने आहे. हे मृतदेह संक्रमित लोकांचे नाहीत असेही राज्यातले अधिकारी व कर्मचारी सांगत होते पण मुळातच ते आले कोठून. ते कोरोना संक्रमित आहेत की नाही याबाबतची कसलीही ठोस माहिती अधिकारी यांचेकडे नव्हती. 

       अनेक आंतरराष्ट्रीय कायद्यातही ही तरतूद करण्यात आली आहे जीनिवहा करार हा त्यादृष्टीने मृतांचा अधिकाराविषयी बोलणारा पहिला कायदा म्हणावा लागेल. या कायद्यातील कलम १६ नुसार युध्दात मेलेल्या सैनिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सगळ्यांनी पुढाकार घ्यायला शिवाय २००५ ला स्वीकारलेल्या मानवाधिकार ठरावातही मेलेल्या माणसांना सन्मानाने हाताळण्याचे महत्व अधोरेखित करण्यात आली आहे. मृतदेहाच्या कुटुंबाची मागणी असेल त्याप्रमाणे त्याच योग्य व्यवस्थापन झाल पाहिजे मृतदेह योग्य पध्दतीने समाजाच्या नियमांनुसार. धर्माच्या रितीरिवाज प्रमाणे विघटित झाला पाहिजे हेहि या ठरावाच्या तिस-या कलमात सांगितले आहे. नैसर्गिक आपत्तीत मानवाधिकार कसे पाळायचे याबद्दल सांगितले आहे. मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तिची ओळख पटेल असे नियोजन व्यवस्थापन केले पाहिजे. आपघात. जसे वाहन अपघात. पाण्यात बुडवून मृत्यू. भाजून मृत्यू. ढिगारयाखाली सापडून मृत्यू. खून. आत्महत्यांचे मृतदेह. अशा विविध कारणानें मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तिंना सन्मानाने बाहेर काढून योग्य पध्दतीने धर्माच्या नियमानुसार पुरायला व दहन देण्यात यावे.  

          एकदया मृत्यू पावलेल्या व्यक्तिला सन्मान मिळाला पाहिजे असे सुप्रिम कोर्टाचा आदेश आहे त्या आदेशानुसार मृतदेहाची विल्हेवाट अंत्यसंस्कार झाले पाहिजेत हे सुप्रीम कोर्टाने केसमध्ये सांगितले आहे. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मृत व्यक्तिलाही लागू होतों राज्याने मृत व्यक्तिचे योग्य व्यवस्थापन करून मृतदेहाला सन्मान दिलाच पाहिजे. मृत्यू अपघाती असेल तर अपघात कसा झाला. अपघातांचे कारणं काय. खून कसा झाला. मरणाच कारण काय विषारी औषध घेवून मृत्यू झाला काय. पोसपमॅटिन. एखाद वैज्ञानिक संशोधन. डॉ शिकणारयासाठी आणि कायद्याप्रमाणे एखाद्या दुसऱ्या माणसाच जीव वाचवण्यासाठी मृतदेहाच जतन करता येत. अस सुप्रीम कोर्टाने या निकालात म्हणलं आहे २००२ चया सुप्रीम कोर्टाचे निकालानुसार आजारी आणि बेघर व्यक्तिचे ही त्यांच्या धर्मानुसार अंत्यसंस्कार झालेच पाहिजेत 

          संविधानात कलम मृतांसाठी २०२० मध्ये मद्रास हायकोर्टानं दिलेला निकाल तो असा होतो की एका डाॅकटरचा कोरोनाने मृत्यू झाला होता शेजारी पाजारी यांनी त्यांना पाहण्यास गर्दि केली होती डाॅ कुटुंबीयांना मृतांचे अंत्यविधी करायला विरोध केला तेव्हा न्यायमुर्ती एम सत्यनारायण आणि एम निर्मल कुमार यांच्या खंडपीठाने संविधातल कलम २१ मध्ये मृतांचे योग्य पध्दतीने अंतिम संस्कार करण हेही येत असा निर्वाळा देण्यात आला होता. शिवाय भारतीय दंड संहिता सेकसन २९७ चा संदर्भ दिला आहे. या सेक्शन मध्ये २९७ प्रमाणे व्यक्तिला पुरणयाचया ठिकाणी अतिक्रमणे दहन दफन भूमी रस्ते अतिक्रमण करण गुन्हा मानला जातो. कोणत्याही उपासना स्थानी किंवा कोणत्याही दफन करण्याच्या जागी अंत्यसंस्कार पार पाडण्यासाठी किंवा मृतांच्या अवशेषांचे जतन करणार ठिकाण म्हणून राखून ठेवलेल्या जागी कोणत्याही प्रकारे अतिक्रमण करेल किंवा कोणत्याही मानवी शवाची कशाही प्रकारे अप्रतिष्ठा करेल किंवा अंत्यसंस्कार पार पाडण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे व्यत्यय आणेल त्याला एका वर्षांपर्यंत कोणत्याही एका प्रकारच्या कारावासाची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा. अस सेक्शन सांगत आहे अशाच पध्दतीने आय पी सी. चे सेक्शन ४०४ सेक्शन ४९९ आणि सेक्शन ५०३ ही मृतांच्या सन्मानाविषयी आपणांस माहीती सांगतात. सेक्शन ४०४ प्रमाणे मृत व्यक्तिच्या मालमत्तेचा चुकिचा वापर केला जाऊ शकत नाही. सेक्शन ४९९ प्रमाणे मृत व्यक्तिची बदनामी. अवहेलना करणं हा अमानवीय प्रकार आहे. मृतांचे नातेवाईक या सेकशनचया आधारे गुन्हा दाखल करू शकतात ५०३ प्रमाणे नातेवाईकांना मृतांची बदनामी करण्यासाठी धमकावने हाही अमानवीय गुन्हा मानला जातो 

            कायदेभंगाबधदल दोषी व्यक्तीला कायदेशीर तरतूदीनुसार नयायीक प्रकिया व यंत्रणांच्या माध्यमातून योग्य ते शासन झालेच पाहिजे. हे अगदी खरे आहे परंतु अपराधी व्यक्तिचे ही दंड शक्ती कडून मानवीय हणण मुळीच होऊ नये समाजात नेहमी सबल घटक दुर्बल घटकांवर अन्याय करतात त्यांचे आर्थिक मानसिक शोषण करतात शोषणाच्या प्रकिरयेत व्यक्तिचा अधिकार व हक्काचे हनन होते. मग व्यक्तिची प्रतिष्ठा बळी दिली जाते तसे माणसांचे हकक व प्रतिष्ठा नाकारली की जीवंत माणूस गुलाम बनतो मग गुलामाचे आर्थिक सामाजिक व राजकीय शोषन करणे फार सोपे जाते. 

      आज वैद्यकीय सेवा देणारे देवदूत हे आपल्या कामाला काळीमा लागणारे कार्य करत आहेत ते म्हणजे उपचार जीवंत माणसांवर केले जातात मेलेल्या माणसांवर नाही. मेलेल्या माणसाला सन्मानाने अंत्यविधी व. प्रत्त्येक धर्माच्या चाली रिती प्रमाणे करणे आपले परम कर्तव्य आहे 

    निषेध नको निलंबन नको निर्णय द्या

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

निषेध नको निलंबन नको निर्णय द्या

 

निषेध नको निलंबन नको निर्णय द्या

    आपण लोकशाही राज्यात आहोत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मुक्त पणे आपण फिरतो बोलतो नागरिक स्वातंत्र्य आपल्यावर अन्याय झाला तर त्यासाठी न्याय मिळवणे आणि त्यासाठी विविध माध्यमातून उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण निषेध या माध्यमातून आपण आपला आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी राग द्वेष व्यक्त करत असतो. आपल्याला शासनाने विविध सेवा सुविधा योजना उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने विविध कार्यालये निर्माण केली आहेत. विविध कल्याणकारी योजना कल्याणकारी कायदे. आणि ते सक्षम राबविण्यासाठी विविध जनहित कायदे आणि सर्वात मोठा आधार आहे तो म्हणजे संविधानाचा. आहे आज आपण आपले जीवन शासकीय व्यवस्था ही सगळी संविधानावर अवलंबून आहे त्याप्रमाणे सर्वजण आपले काम करताना दिसत आहेत 

            अज्ञान"अंतयवाद "अंधश्रद्धा"गरिबी" जातीयवाद"बंडखोरी"अन्याय "प्रादेशिक अस्मिता" सावकारी"जात"धर्म"वर्ण"फुटिरता"निरक्षरता"राजकीय शिक्षण"दहशतवाद"भ्रष्टाचार गुन्हेगारी"गुंडगिरी"महिला अत्याचार "देशनिषटा"विकलांग विरोध"लोकसंख्या"महगाई"बेरोजगारी"विज्ञान आणि तंत्रज्ञान"नागरिक स्वातंत्र्य"अनुसूचित जाती जमाती"भटक्या विमुक्त जाती"इतर मागासवर्गीय"आदिवासी"संघटित असंघटित"व्यापारी आणि औद्योगिक"विकासवादि पर्यावरणवादी"समतावादी"समरतवादि"अतिरेकी"नक्षलवादी"घुसखोरी"अल्पसंख्याक"बहुसंख्यांक"पांढरपेशा व बहुजनसमाज"हरिजन आणि दलित"किसान आणि कामगार"तेलंगणा लढा"महाडसतयाग्रह "दांडी यात्रा"१८५७ उठाव"जालियनवाला बाग हत्याकांड"रंग निवडणूक चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह"समतेचा हक्क"धार्मिक स्वातंत्र्य" शैक्षणिक व स्वातंत्र्याचा हक्क"सवैधानिक उपाययोजनांचा हक्क"प्रसार माध्यमे" लोकशाही"राजेशाही"निजामशाही"उदारमतवादी शासनपदधदती"समाजवादी प्रारुप"अक्षर निष्ठा"केंद्रिकरण"विकेंद्रीकरण"सामाजिक आर्थिक राजनैतिक"न्याय विचार"सुरक्षा दले"आंदोलन चळवळ"मनोविज्ञान"प्रवास वाहतूक"शासकीय"पाणी पुरवठा"कामगार विभाग"बांधकाम विभाग"महसूल विभाग" पुरवठा विभाग" ग्रामपंचायत"पंचायत समिती"जिल्हा परिषद"जिल्हाधिकारी" राज्यसभा"विधानसभा" राज्य आणि केंद्र" वरील क्षेत्राशी आपला केंव्हा ना केव्हातरी संबंध येतोच आपण आपले दुःख अन्याय मांडण्यासाठी निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज इत्यादी मार्गाचा अवलंब करतो 

              वैद्यकीय सेवा ही ईश्वर सेवा मानली जाते मानव मग तो कोणीही असो दोघाजवळच आपले हात जोडतो. एक देवासमोर जीवन मागण्यांसाठी आणि डॉ समोर तेच जीवन वाचविण्यासाठी. पण आज. सर्वत्र वैद्यकीय बाजार झाला आहे. शासनाने रुग्ण हक्क सनद तयार केली आहे गोरगरीब जनतेला वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी पैशांची मदत व्हावी यासाठी विविध वैद्यकीय जीवनदायी योजना राबविण्यात येतात. आज कोणत्याही दवाखान्यात रुग्ण हक्क सनद लावली जात नाही.सनदे प्रमाणे. वैद्यकीय उपचार निवडायचा अधिकार. वैद्यकीय उपचार दर.मेडिकल औषध घेण्याचा अधिकार. असे विविध रुग्ण सनदे प्रमाणे आपले हक्क आहेत आज ज्या दवाखान्यात उपचार घ्यायचा आहे औषध मनमानी दराने त्यांच्याच मेडिकल मध्ये घ्यावे लागते. पेशंटला फरक पडत नसेल तर दुसरीकडे दवाखान्यात हालवणे आपला हक्क आहे होणारें दवाखान्याचे बिल कसे झाले हे सुद्धा विचारणे. पेशंट प्रकृतीची चौकशी करणे  

            आज वैद्यकीय सेवेच्या नावाखाली मोठ मोठे दवाखाने टोलेजंग इमारती गोरगरीब जनतेला लूटून मिळविल्या आहेत. दवाखान्यात पेशंट अॅडमिट केल्यावर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी किती खर्च येईल कोणत्या औषधांचा दर काय आहे. कोणत्या उपचारासाठी किती खर्च येतो. विविध वैद्यकीय योजनांची माहिती सांगणारे. मदतनीस दवाखान्यात आहेत का? दरपत्रक लावले आहे का? 

                आपल्या जिल्ह्यात डॉ प्रकरणे आपणांस नविन नाहीत. रोज दवाखान्यात रुग्णांना लुटले जाते खाजगी दवाखाने सोडा सरकारी दवाखान्यात सुध्दा डॉ वेळेवर येत नाहीत औषध पुरवठा नाही बाहेरुन औषध आणण्यासाठी प्रेशर आणलें जाते. सरकारी दवाखान्यात वैद्यकीय सेवा बजावित असणारे डॉ यांचे बाहेर दवाखाने आहेत सरकारी दवाखान्यात उपचार घेण्यासाठी येणारे पेशंट यांना आपल्या दवाखान्यात येण्याचा सल्ला देतात. म्हणजे पगार शासनाचा आणि काम स्वताच असच सर्वत्र चालू आहे 

             वरील प्रमाणे सर्व प्रकार आपण रोज वाचतो बघतो विविध ठिकाणी डॉ मनमानी कारभाराला कंटाळून विविध संघटना सामाजिक संघटना सेवाभावी संस्था सामाजिक कार्यकर्ते हे वेळोवेळी आंदोलने बंद मोर्चे उपोषण करतात. यामागचा उद्देश एवढाच असतो की या समाजातील समाजांचे समाजकंटक डॉ यांना शासन व्हावे पण आपली प्रशासन व्यवस्था एवढी ढिसाळ आहे की अशा डॉ यांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. समाजांचा रोश बघून अशा डॉ लोकांना तात्पुरते निलंबित केले जाते. आणि तो डाॅ सरकारी दवाखान्यातील असला तर त्याचा पगार चालू असतो. खाजगी दवाखाने परवाना रद्द झाला असला तरी दवाखाना रासरोस पणे चालू असतो. जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम केले जात आहे. 

                आपल्या सर्वांना माझे एवढेच सांगणे आहे. मुद्दा कोणताही असू द्या. जर त्यासाठी तुम्हाला आंदोलन मोर्चा उपोषण करायची वेळ आली तर. शासनाकडे मागणी करा की. निषेध करणार नाही. निलंबन होऊ देणार नाही निर्णय द्या. नाहीतर अशा नराधमांना पोलिस यांच्या ताब्यात देण्यापेक्षा हे सर्वजण जनतेचे आरोपी आहेत कारणं शासनाने काही गमावले नाही सर्वसामान्य माणसाने आपला पैसा आणि माणूस गमावला आहे त्यामुळे हे जनतेचे अपराधी आहेत यांना जनतेच्या ताब्यात द्या जनता त्यांचा न्यायनिवाडा करील. आणि आपला न्याय आपणच मिळविल.कोरोना काळात डॉ यांनी आपणास दिलेली वागणूक आपण विसारलो नाही. रक्त लघवी. एक्सरे. रिपोर्ट नाही तपासणी नाही. औषध अंगावर टाकणे. हाडांच्या रुग्णांसाठी ताप थंडीचे औषध. काही जणांनी तर दवाखाने सुध्दा बंद केले होते. काही ठिकाणी मृत व्यक्ती वर सुध्दा उपचार करून पैसे उकळले म्हणजे "मडयाचया टाळूवरचे लोणी सुध्दा खाणयासारखा प्रकार घडला " कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटांत प्रत्येकाला जीवनाची भीती वाटायला लागली आणि प्रत्येकानं आयुर्विमा केला आणि मोठ मोठ्या विमा कंपन्या अधिकच आर्थिक माया गोळा करून अधिकच मोठ्या झाल्या म्हणजे चारिही बाजूने सर्वसामान्य माणसांचे शोषण केले गेले 

          आजच निर्णय करा कोणत्याही बाबतीत आंदोलन मोर्चा उपोषण करून आपण उपाशी राहून शासनाला व समाजाला काही फरक पडणार नाही त्यामुळे सर्व समाजाने समाजातील समाजसेवक यांनी निषेध करणार नाही निलंबन होऊ देणार नाही आम्हाला निर्णय द्या एवढीच मागणी करा

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अडाणी अडाणी - शिक्षित बेरोजगार

 

अडाणी अडाणी

                   आपल्या प्रगत लोकशाहीत राजकीय विचारवंत भारतीय लोकशाहीला निरक्षराची लोकशाही म्हणले तर वावगे ठरणार नाही.  भारतीय मतदार याला मतदान करताना मतदाराला उमेदवारांचे नाव वाचता येत नाही.  उमेदवारांच्या निशाणी वरून मतदार आपल्या उमेदवारांना मत देणारी अडाणी लोक आपल्याकडे आहेत. उदा हिमाचल प्रदेशातील असंख्य मतदारांनी स्वताच्या हातांवर शिकके मारून कोरया मतपत्रिका पेटीत टाकणारे मतदार. निरक्षरते मुळे अडाणी अशिक्षित राहून गेले. आपणास स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षात आज फारसा बदल झालेला नाही. स्वतंत्र भारताचे प्रजा सत्ताक स्वातंत्र्यानंतर आज आपले मतदार नागरिक उमेदवारांचे नाव वाचता येईल एवढे सुध्दा शिक्षित झालेले नाहीत. आणि आपण त्यांना शिक्षित होऊ दिले नाही. ही आजची वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ असा होतो की स्वतंत्र भारताला आज एवढी सुध्दा साक्षरता आणता आली नाही. एके काळी भारतातील अडाणी निरक्षरते बद्दल जागतिक बँकेने एक इशारा दिला होता तो आज आपणांस खरा होताना दिसत आहे तो म्हणजे "भारत देश "ज्या दिवशी विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात पदार्पण करिल त्या दिवशी म्हणजे इ सन २०१० साली जगाच्या पाठीवर जेवढे निरक्षर असतील त्यांच्यापैकी ५४.८/ टक्के निरक्षर लोक एकट्या भारतात असतील 

              आपली शिक्षण व्यवस्था पोकळ आहे कारणं जिल्हा परिषद शाळा बंद झाल्या हायस्कूल. विद्यालय महाविद्यालय. काॅलेज. तंत्रज्ञान शिक्षण. अभियांत्रिकी शिक्षण. इंजिनिअर. डॉ. वकील. एम पी सी स्पर्धा परीक्षा. अॅकेडमी. अशी विविध शिक्षण व्यापार करणारी संस्था स्थापन झाली. त्यामुळे गोरगरीब जनतेच्या शिक्षण आवाक्याच्या बाहेर गेले. पैसा असणारे. उच्च शिक्षण घेऊन मोठ्या मोठ्या पदावर गेले. गोरगरीब लोकांची मुल. पोटासाठी व आपल्या घराची प्रस्थिती बेताची यामुळे मिळेल ते काम करून अर्थार्जन करायला लागले आणि मोठ मोठ्या नेते पुढारी बगलबच्चे यांची मुल उच्च शिक्षण घेऊन गोरगरीब जनतेच्या मुडकयावर बसले आणि राज करायले लागलें योजना सर्वांना हक्काचे मोफत शिक्षण. शिष्यवृत्ती योजना आरक्षणाचे बाहुल. हे सर्व फसव आहे. गोरगरीब जनतेची चेष्टा लावली आहे या कुचकामी धोरणामुळे आज सुध्दा भारत इतर देशांत निरक्षरते मध्ये सर्वात पुढे आहे 

            स्वातंत्र्यानंतर भारतापुढे लोकशाही राज्याच्या निरक्षरतेची समस्या होती. ही समस्या आत्ता आपणांस आव्हान ठरलें आहे. आजच्या शिक्षणव्यवस्था प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. आज उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली शिक्षणावर मोठा खर्च होताना दिसत आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात निरक्षरतेचा प्रश्न सुटेल अशी अशा बाळगणे व्यर्थ ठरणार आहे. एकीकडे प्रौढ शिक्षण धडक कार्यक्रम चालू केला आहे. पण ज्यांना पोटभर अन्न मिळविण्यासाठी दिवसभर प्रचंड श्रम करावे लागतात त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी वेळ मिळणार का ? मोठे आव्हान आहे रेशनकार्ड सर्वे बोगस झाल्याचा परिणाम आपणांस शिक्षणावर सुध्दा झालेला दिसतो.  लाभार्थी वार्यावर. झोपडीत राहणारे केशरी शिधापत्रिका धारक. बंगले शेती शासकीय नोकर अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत.  तुम्हाला अशिक्षित ठेवायचे आहे कारणं तुम्ही शिकला तर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या डोक्याला ताप

              भारतात राजरघटेनाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर दहा वर्षांच्या काळात. ४५/ वया कलमानुसार वयोगट ६/१४ पर्यंत सर्व मुला मुलींना सकतिचे आणि मोफत शिक्षण देण्याच्या राज्य प्रयत्न करील.  असे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र ह्या गोष्टीची अंमलबजावणी फारशी झाले नाही का राजकारणी तेढामुळे झाली नाही. कारणं मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी न करणार्या सरकारच्या विरोधात नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकत नाही म्हणजे एका बाजूला आपल्यासाठी शिक्षण योजना आणि त्याची अंमलबजावणी होतं नाही म्हणून आपण कोणाकडे दाद मागायची   ब्रिटिश काळात व राजवटीत कारकून वर्गाची गरज असायचीच त्यावेळी त्यांना कारकून होण्याइतपत शिक्षण दिले जात होते. म्हणजे ज्याचा आपणास वापर करून घेत येईल त्याला तेवढेच शिक्षण द्यायचे. म्हणजे आपल्या मुलांना गवंडी वायरिंग मॅकेनिक. सुतार लोहार अशा विविध व्यवसाय शिकून फक्त शारीरिक कष्ट करायचे का ? ब्रिटिशांनी कलकत्ता मद्रास तेथे उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठ स्थापन केली. परंतु त्यामुळे सुध्दा निरक्षरता संपुष्टात आणण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली नाही. उलट प्राथमिक शिक्षण देणारया शाळांबाबत त्याचे काटकसरीचे धोरणं होतं. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक अडचणी वर मात करून प्राथमिक शाळा चालविलया. बोर्ड ऑफ एज्युकेशन. १८४६ मधील अहवालात पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील शाळा दरमहा ३५० रुपये खर्च होतो म्हणून बंद करण्यात आल्याची नोंद आहे. हा प्राथमिक शिक्षणावरील अल्पसा खर्चही ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना उधळपट्टी वाटतं होती. स्वातंत्र्यानंतर साक्षरता वाढविण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाची प्रचंड हेळसांड झाली. 

          १९५० ते १९८५ ह्या सुमारे पस्तीस वर्षाच्या प्रदिर्घ कालावधीत प्राथमिक शिक्षणाची वाढ फक्त तीन पट झाली माध्यमिक शिक्षणाची वाढ पाचपट झाली तर उच्च व शिक्षणाची वाढ ९ पट झाली प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च ५६/ टक्के वरून २१ टक्क्यांपर्यंत घसरला. आपल्या आत्तापर्यंत सातही पंचवार्षिक योजनांचा आढावा घेतल्यास प्राथमिक व शिक्षणाची हेळसांड अधिक स्पष्ट होईल.  पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत प्राथमिक शिक्षणावर ५६/ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली.  परंतु त्यानंतर प्रत्त्येक योजनेत खर्चाची ही टक्केवारी कमी होत जाऊन सातव्या पंचवार्षिक योजनेत हे प्रमाण २९ टक्के घसरले म्हणजे. शासकीय धोरणाने प्राथमिक शिक्षणाकडे म्हणजे पर्यायाने साक्षरतेकडे दुर्लक्ष केले हे स्पष्ट झाले. स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशांच्या शैक्षणिक धोरणांची ही  अप्रतक्ष पणे री ओढली जात आहे. 

                प्राथमिक शिक्षणाची ही हेळसांड होताना उच्च शिक्षणावर मात्र अफाट पैसा खर्च होत आहे. आज शासनाच्या तिजोरीवर सर्वाधिक ताण उच्च शिक्षणाच्या खर्चाचा आहे.  हया उच्च शिक्षणातून शिक्षित झालेल्या हजारो युवकांना रोजगाराची संधी हमी नाही. ते बेकार आहेत. रोज हजारो इंजिनिअर पदवी घेऊन बाहेर पडत आहेत. पदवीप्रमाणे काम नाही ते आज बांधकामांवर पाणी मारणे अशी कामे करत आहेत मग उच्च शिक्षणाचा काय उपयोग देशातील नोंदणी झालेल्या साडेतीन कोटी बेकारापैकी दिड कोटी बेकार शालांत परिक्षेच्या पुढील शिक्षण घेतलेले आहेत. दरवर्षी नोंदणी होणारें बेकार संख्या २५/३० लाखांनी वाढत आहे उच्च शिक्षण घेऊन बेकारी आहे व प्राथमिक व शिक्षणाची हेळसांड निरक्षरता आहे. म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगार बेकार व त्याच्याबरोबर निरक्षराची संख्या प्रचंड वाढत आहे. आज हे प्रश्न लोकशाही राज्यपद्धती साठी गंभीर आहेत त्याने आत्तापर्यंत उग्र स्वरूप धारण केले आहे 

          आज एकही राजकीय पक्ष आपल्या जाहिरनामयात निरक्षरता संपविण्यासाठी कार्यक्रम आखलेला मी तर पाहीला नाही. ही गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे. सध्याचे राजकीय पक्षाचे स्वरूप त्याची धोरणे विचारात घेता ते अशा प्रश्नांना काहीच महत्व देत नाहीत. ह्याविषयी शंका नाही. त्यामुळे भविष्यात निरक्षरता राहणार आहे हे स्पष्ट आहे.  निरक्षरता संपविण्यासाठी राजकीय लोकांची इच्छा नाही. व ती पूर्णत्वास नेणारे धोरणं नाही. म्हणजे मतें मिळवून सत्ता मिळविणे. बंद आंदोलन मोर्चा यासाठी अशा बेरोजगार तरुणांना निवडते जाते आणि पोलिस केस यांच्यावर येथे आणि यांचे पूर्ण आयुष्य बेकार होते. एवढेच राजकीय पक्षाचे धोरण असू नये  जनतेचे प्रबोधन करुन जागृत जनमत तयार करण्यासाठी देशातील सर्व जनता शिक्षित सुशिक्षित बनविने हे सुद्धा राजकीय पक्षाचे काम आहे 

          आज विविध स्पर्धा परीक्षा पास झालेले विद्यार्थी यांना भरती होण्याचे कोणताच मार्ग सरकारने ठेवला नाही त्यामुळे आपणांस व आपल्या पालकांना आज मोठा मानसिक ताण त्रास होत आहे 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

justify;">९८९०८२५८५९

रेशन माझा हक्क

 

    रेशन माझा हक्क 

अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ हा कायदा गोरगरीब अनाथ अपंग जेष्ठ नागरिक. विधवा. निराधार. भूमीहीन. शेतमजूर. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल. परगावाहून. परराज्यातून. येणारे कामगार. व समाजातील अनेक दुर्बल घटकांना. चांगलें स्वच्छ. व सकस अन्न धान्य मिळावे यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. सर्वांना पुरेसे रास्त भावात सवलतीच्या दरात निवडक अन्न धान्य वितरण करणे ही रेशन दुकानदार याची जबाबदारी आहे. पण आज सर्वात मोठें दोन नंबर हे पुरवठा विभागात होत आहे. अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम वार्यावर. अपंगांसाठी वेगळी शिधापत्रिका हा निर्णय सुध्दा धूळखात पडला आहे. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या नावाखाली. सदन लोकांची संख्या जास्त आहे. २००५ नंतर आज पर्यंत दारिद्र्य रेषेचा सर्वे आज १६ वर्षे झाली तरी झाला नाही. दर पाच वर्षांनी. शासनाने गांभीर्याने हा सर्वे करणे गरजेचे होते. पण आज गोरगरीब जनतेला अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत नाही. आज अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी महिन्याला मिळणारा ३५ किलो रेशन सोडून प्रति महिना प्रति व्यक्ती पाच किलो प्रमाणे तांदूळ मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यात. प्रधान लाभार्थी कुटुंब यांना सुध्दा सवलतीच्या दरात अन्न धान्य वितरण होत आहे. पण केशरी शिधापत्रिका धारकांना कोणत्याही योजनेत सहभागी केले जात नाही. 

      केशरी शिधापत्रिका धारकांना शासनाने परवा निर्णय दिला आहे तो म्हणजे एक किलो तांदूळ व एक किलो गहू असा वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातसुद्धा पळवाट आहे ती म्हणजे उपलब्धतेनुसार वितरण केले जाईल. म्हणजे १००/ पैकी १६ जणांना अन्न धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. म्हणजे एका बाजूला. गरज नसताना वाटप केले जात आहे आणि एका बाजूला भूक असूनसुद्धा वाटप केले जात नाही 

     बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे वतीने आम्ही उठाव करणार आहोत की केशरी शिधापत्रिका धारकांना. नोव्हेंबर पर्यंत मोफत अन्न धान्य वितरण करा अन्यथा सर्व शिधापत्रिका धारकाचे अन्न धान्य वितरण थाबवा. रेशन दुकानला कुलपे घाला. अशीच मागणी. सर्वांनी आपल्या गावात तालुका जिल्हा. जिथे पुरवठा विभाग आहे तेथें करा. ग्रामीण भागातील लोकानी. आपल्या गावात ग्रामपंचायती कडे ही मागणी अर्ज निवेदन या माध्यमातून करा. आमची युनियन सर्वोतोपरी आपणांस मदत करेल. 

*रेशनिंगचे नियम –* 

आपण वाचा दुसऱ्याला सांगा,आपली अडचण आम्हाला सांगा,आम्ही तिचे निरसन करू,आपले नाव गुप्त ठेवले जाईल

अध्यक्ष अहमद मुंडे इस्लामपूर

९८९०८२५८५९

● रॉकेल/घासलेट पहिल्‍या पंधरवड्यात न घेतल्‍यास महिना अखेरपर्यंत घेता येते. हप्‍ता बुडत नाही.

● बीपीएल् व अंत्‍योदयचे धान्‍य गेल्‍या महिन्‍यात न घेतल्‍यास पुढच्‍या महिन्‍यातही घेता येते.

● बीपीएल् व अंत्‍योदयचे धान्‍य महिन्‍यात 4 हप्‍त्‍यातही घेता येते.

● रेशनवर घेतलेल्‍या वस्‍तूंची पावती मिळालीच पाहिजे. पावतीवर रेशन दुकानाचा क्रमांक असतो.

● एका दिवशी एकच पावती फाडता येते असा नियम नाही.

● ज्‍या व जेवढ्या वस्‍तू हव्‍या असतील. तेवढ्याच वस्‍तू आपण घेऊ शकतो. इतर गोष्‍टी घेतल्‍याशिवाय रॉकेल मिळणार नाही असे दुकानदार म्‍हणू शकत नाही.

● रेशनकार्ड स्‍वतःकडे ठेवून घेण्‍याचा किंवा ते रद्द करण्‍याचा अधिकार दुकानदाराला नाही.

● रेशन दुकान रोज सकाळी 4 तास व सायंकाळी 4 तास उघडे असलेच पाहिजे. आठवडी बाजाराच्‍या दिवशी उघडे असले पाहिजे. आठवड्यातून एकदाच दुकान बंद ठेवता येते. रेशन दुकान जर आठवड्यातून एक दिवसाहून अधिक दिवस बंद रहात असेल तर त्या बंद दुकानाची छायाचित्रे / चलचित्रे तारीख वेळे सहित http://mahafood.gov.in/pggrams/ या ऑनलाईन लिंकवर अपलोड करावीत. सिद्धता पडताळून दुकानदारावर तात्काळ कारवाई होते.

● रेशन दुकानात लोकांना स्‍पष्‍टपणे वाचता येईल असा महिती फलक असला पाहिजे. या फलकावर दुकानाची वेळ, सुटीचा दिवस, दुकान क्रमांक, तक्रार वही उपलब्‍ध असल्‍याची नोंद, रेशन कार्यालयाचा पत्‍ता व फोन, रेशनकार्ड संख्‍या, भाव व देय प्रमाण उपलब्‍ध कोटा ही माहिती असणे अनिवार्य असते. त्या सोबतच गाव व तालुका स्तरावरील रेशन दक्षता समिती मधील पदाधिकारी चे नाव व संपर्क क्रमांक असलेले फलक दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य असते.

● बीपीएल, अंत्‍योदय व अन्‍नपूर्णा लाभार्थ्‍यांची यादी दुकानात लावलेली असते.

● वरीलपैकी कोणतीही गोष्‍ट आपल्‍या गावातल्‍या रेशनदुकानात होत नसेल, तर ताबडतोब लेखी तक्रार नोंदवा. जर गावातील रेशन दुकानदार धाक/धमकी दाखवत दांडगेशाही करून तक्रार करण्यास मज्जाव करत असेल तर त्रासलेल्या ग्राहकांनी गुप्तता राखून एकत्रितपणे लेखी अर्जावर आपली नावे आणि सही करून तो रजिस्टर पोस्टाने तहसिल कार्यालयाला पाठवा. तसेच दुकानातच तक्रारवही ठेवलेली असते. ती वही मागा आणि त्‍यात आपली तक्रार लिहून त्‍याखाली नाव, पत्‍ता, सही/अंगठा करा. जर दुकानदाराने ही वही दिली नाही, तर तहसिलदाराकडे वही न देण्‍याची तक्रार करा. तक्रारवही न देणे हा अदखलपात्र गुन्‍हा म्‍हणून तहसिलदार कारवाई करतात. तक्रारवहीत पाच तक्रारी नोंदल्‍या, की दुकानदाराला 15 हजार रूपये दंड होतो.

● दुकानावर देखरेख करण्‍यासाठी ग्राम पंचायतीची दक्षता समिती असते. या समितीत जागरूक तरुणांनी सहभागी झाले पाहिजे. ग्रामसभेत या समितीविषयी चर्चा करा. गरज असेल, तर समिती बदला. ही समिती दुकानावर धाड घालू शकते. गैरप्रकार असतील, तर दुकानाला टाळेही लावू शकते. तलाठी या समितीचा सदस्‍य सचिव असतो.

आपण आपल्या गावात रेशन दुकानातुन रेशन घेतो. परंतु रेशन दुकानदार आपल्याला पावती मात्र देत नाही. म्हणुन

महाराष्ट् शासनाने लोकांना त्यांच्या पावत्या या ऑनलाईन देखील पाहता येण्यासाठी खालील वेबसाईट चालु केलेली आहे. आपण त्या वेबसाईटवर जाऊन आपला RC नंबर जो आपण रेशन घेताना बायोमेट्रीक साठी येतो तो नंबर टाकावा. महाराष्ट् सरकारने जनतेस आवाहन केलेले आहे आपण खालील वेबसाईट वर जाऊन आपले रेशनकार्ड वरील धान्य चेक करावे.

आपले रेशनकार्ड चेक करण्यासाठी खालील लिंक वर RC नंबर जो आपण रेशन घेताना बायोमेट्रीक साठी येतो तो नंबर टाकुन आपण आपली पावती प्राप्त करु शकतो. या साईटवर जाऊन आपल्या कार्डावर एका व्यक्तिमागे किती धान्य आपल्याला मिळण्याचा अधिकार आहे आणि दुकानदार किती देतो याची आपणास ऑनलाईन माहिती मिळते.

https://mahaepos.gov.in/SRC_Trans_Int.jsp

रेशन दुकानदारांचा FPS ID चेक करण्यासाठी खालील लिंक वर पहावे. किंवा आपल्या पावतीवर देखील आयडी असतो.

https://mahaepos.gov.in/FPS_Trans_Abstract.jsp

रेशन दुकानदारानी शासनाकडुन किती माल घेतला हे खालील लिंक वर पहावे

https://mahaepos.gov.in/FPS_Status.jsp

रेशनदुकानदारा विरुध्द तक्रार देण्यासाठी खालील लिंक वर पहावे.

http://mahafood.gov.in/pggrams/

वरील वेबसाईट ही शासनाची अधिकृत आहे. जास्तीत जास्त लोकांना आपले रेशन कार्ड चेक करुन घ्यावे. व अशा रेशन दुकानदाराच्या तक्रारी सार्वजनिक वितरण तक्रार निवारण प्रणाली नि:शुल्क क्रमांक 1800-22-4950 व 1967 तसेच ई-मेल: helpline.mhpds.gov.in पाठवावा. असे आवाहन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र शासनाकडुन करण्यात आलेले आहे.....

*महत्वपुर्ण_माहिती*

*स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य दर..!*

*गहू - २ रू. किलो*

*तांदूळ- ३ रू. किलो* 

*साखर - २० रू . किलो*

*चनादाळ- ४५ रू. किलो*

*तुरदाळ- ५५ रू. किलो*

*उडीद दाळ - ४४ रू किलो*

*घासलेट (रॉकेल #केरोसीन ) - २४:५० ( चोवीस रपये पन्नास पैसे लीटर )*

(टिप :- संबंधी आपल्य‍ा क्षेत्रातील जिल्हा अन्न पुरवठा अधिकारी यांचा कडून वरील दर / किंमत खात्री करुन घ्यावी. )

            जर दुकानदार तुमच्या कडून या पेक्षा जास्त दर घेत असेल व तुम्हाला माल (रेशन) घेतल्याची पावती देत नसेल तर स्थानिक #पोलीस_ठाणे (स्टेशन) ला जाऊन तक्रार दाखल करू शकता..!

*चोरांना खुलेआम आपली लूट करण्याची संधी देवू नका...!*

सदरील दर हे चालू दर आहेत याची नोंद घ्यावी..! 

          जागा ग्राहक जागा ! आता माल (रेशन) घेतल्यास त्याची पावती मागून घ्या. देत नसेल तर पोलीसात तक्सक्रार करा,तसेच *आम्हाला कळवा...आपलाच संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रूग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन कृती समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा