काय आहे 1967
आज सर्वत्र जातीचा दाखला काढण्यासाठी 1967 चा पुरावा मागितला जातो मला आजपर्यंत या 1967 चा अर्थ मला कळला नाही. मग आपण जरा घटनेच्या तरतूदी प्रमाणे विचार करू
मार्गदर्शक तत्वे व मूलभूत हक्क यांच्यातील विरोधी प्रामुख्याने खाजगी संपत्तीचा हक्काचा ( पूर्वीचे कलमं ३१) संदर्भात राजकीय वादात मांडला जाऊ लागला कारणं १९७८ पूर्वी घटनेने एकीकडे व्यक्तिला खाजगी संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार दिला होता. तर दुसरीकडे मार्गदर्शक तत्वांचा सार्वजनिक संपत्तीचे वाटप करण्याचे ( कलम ३९ ख ) आणि संपत्तीच्या मक्तेदारीस प्रतिबंध करण्याचे ( कलम ३९ ग ) नुसार निर्देश दिले आहेत या संदर्भात सरकारने खाजगी मालमत्ता अधिकार दुय्यम माणला आहे जेव्हा न्यायालयाने खाजगी संपत्तीच्या हक्कास प्राधान्य देणे चालू ठेवले. ( गोखलनाथ खटला १९६७ ) तेव्हा प्रथम १९७१ मध्ये व नं १९७६ मध्ये गुंता सोडविणे साठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि संपत्तीचा अधिकार घटनेतील मूलभूत हककातून गाळून टाकण्यात आला. तसेच घटना दुरुस्तीने मार्गदर्शक तत्वांचा अग्रक्रम समतेच्या व स्वातंत्र्याच्या हकका पुरताच ( कलम १४ व १९ ) मर्यादित ठेवला. आपल्या घटनेच्या तत्वज्ञानात दोन वेगळे विचारप्रवाह आहेत. उदारमतवादी आणि समाजवादी. उदारमतवादी विचारांचे प्रतिबिंब मूलभूत हक्काच्या प्रकरणांवर पडेल आहे समाजवादी विचारांची छाप मार्गदर्शक तत्वावर पडली आहे या दोन्ही समन्वय घडवून आणण्याची अवघड भूमिका सर्वोच्च न्यायालयास पार पाडावी.
१९६७ साली काही विरोधी पक्षानी एकत्र येऊन काँग्रेसला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला
१९६२ सालापरयणत भारतीय मतदारांनी काँग्रेस पक्षाचे स्वातंत्र्य चळवळीतील कार्य त्यांचे नेतृत्व व राज्य चालवण्याची त्या पक्षाची क्षमता इत्यादी गोष्टींचा विचार करून सत्ता काँग्रेस चे हाती दिली परंतु १९६७ साली काँग्रेसला व त्या पक्षाला मोठा धक्का व हादरा दिला काँग्रेस वर्चस्वाला आणि एक पक्ष प्रबळ पध्दतीला जबर धक्का १९६७ चे चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बसला. लोकसभेत काँग्रेस पक्षाला ५२० पैकी २८३ जागा ( ५४.४२/ टक्के) जागा मिळाल्या मतांची टक्केवारी ४०.७३/ टक्के पर्यंत खाली आली व विरोधी पक्षानी अनेक ठिकाणी युती करून सरळ लढत दिल्याने काँग्रेस पक्षाला केंदस्थानी जेमतेम बहुमताच्या आधारे सरकार स्थापन करता आले १९६७ मध्ये काँग्रेस पक्षाचा झालेला दारूण पराभवामुळे एक प्रबळ पक्षपधदती संपुष्टात येऊन तिची जागा बहुपक्ष घेणार असे वाटू लागले देशांमध्ये निर्माण झालेल्या इंदिरा लाटेमधये १९६७ मध्ये विरोधी पक्षानी मिळविलेले यश धूऊन गेले मेघालय. मणिपूर. गोवा. या भारतीय संघराज्यानी लहान घटकांना अपवाद वगळता इंदिरा काँग्रेसची सरकारे सर्वत्र प्रचंड बहुमताने स्थापना झाली. अशा रितीने १९६७ ते १९७१ या कालखंडात एक प्रबळ पक्ष पध्दतीला लागलेले ग्रहण सूटून भारतीय राजकिय पध्दती एक प्रबळ पक्ष पद्धती स्थान निश्चित झाले असा समज झाला. काँग्रेस पक्षाला १९६७ पेक्षाही मोठा प्रमाणावर एक प्रबळ पक्ष पध्दतीला जबरदस्त हादरा बसला. स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्या वीस वर्षांत एक प्रबळ पक्ष पध्दती अस्तित्वात आली होती १९६७ मध्ये पहिला धक्का बसला. राजकीय ध्रुवीकरणाला प्रयत्नांना यश आले नाही तरी दोन वा अधिक पक्षानी एकत्र येऊन संमिश्र मंत्री मंडळे स्थापन करण्याची पध्दती केंद्रामध्ये व अनेक घटक राज्यांमध्ये रुढ होऊ पाहत आहे याची सुरुवात १९६७ मध्ये बिहार. उत्तर प्रदेश. मध्य प्रदेश. इत्यादी राज्यांमध्ये झाली तथापि हा प्रयोग त्यावेळी टिकू शकला नाही १९६२ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत या पक्षाला चांगले यश मिळाले आणि १९६७ मध्ये हा पक्ष लोकसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष बनला. भारतीय क्रांती दल याची स्थापना १९६७ मध्ये असंतुष्ट काँगेस जणांनी केली भांडवलशाही आणि समाजवाद या दोन आर्थिक विचार प्रणाली मध्ये समन्वय आणण्याच्या हेतू असलेला पक्ष काही अंशी गांधीवादी विचाराने प्रेरित झाला होता. भारतीय जनता पक्षाला १९६७ मध्ये ९.४१/ मते व ३५ जागा मिळाल्या. लोकशाही. राज्य श्रमिक. शेतकरी व कष्टकरी. जनतेचे असेल आणि त्यात मध्यमवर्ग व बुद्धी जीवी वर्ग. यांनाही स्थान असेल अशी भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची होती परंतु १९६७ मध्ये इतर पक्षाशी हातमिळवणी करून या पक्षाने पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यात सत्तेत भागीदारी स्वीकारल्यावर पक्षातील अति डावे कार्यकर्ते या धोरणाशी सहमत झाले नाहीत.
आत्तापर्यंत आपला अनुभव असा आहे की आपल्या मूलभूत हक्काच्या संरक्षणाची तरतूद व यंत्रणा याबाबत संविधानात स्पष्टता असूनदेखील संसदेने आपल्या मूलभूत हक्काच्या तरतुदी घटना दुरुस्ती करून बदल केलेले आहे त्यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की संसदेच्या या अधिकारांची मर्यादा काय आहे ? हा संसदेचा अधिकार मर्यादित आहे की अमर्याद आहे ? कारण १९६७ सालापरयणत असे गृहीत धरले गेले होते की व्यक्तिंना संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कात बदल करण्याचा संसदेला अधिकार आहे परंतु १९६७ साली गोखलनाथ खटला प्रकरणातील निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका बदलली. घटना दुरुस्ती एक कायदाच असल्याने अनुच्छेद १३(२) मधील तरतूद घटना दुरुस्ती सारख्या संसदेच्या कृत्याला देखील लागू आहे सबब घटना दुरुस्ती आधार घेऊन संसंदेला मूलभूत हक्कांबाबत कसलाही बदल करता येणार नाही अशी ताठर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. यामुळे संसदेच्या मूलभूत हक्कांबाबत घटना दुरुस्ती करण्याचा शकतिवर मर्यादा आली. संविधानातील मूलभूत हक्कांचा भाग अपरिवर्तनीय आहे. त्रिकालाबाधित आहे अशी अंत्यंत टोकाची भूमिका घेऊन एका अर्थाने लोकांच्या सार्वभौमत्ववावर मर्यादा आणली यातून न्यायमंडळ श्रेष्ठ की संसद श्रेष्ठ असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला व आपल्या लोकशाही वयवसथेपुढे एक आव्हानच उभे राहिले
१९६७ नंतर काही काळ देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली बहुदा त्याचा परिणाम म्हणून अनेक विद्यार्थी संघटनांनी फी वाढ विरोधात तसेच शिक्षणसंस्थेत सहभाग मिळणे साठी आंदोलने सुरू केली युवक क्रांती दल या संघटना अमलात आल्या श्रमिक संघटना आदिवासी व शेतमजूर लढे उभे राहिले. १९६७ साली काही संयुक्त विधयक दलाच्या स्थापनेपासून आघाड्या उभारुन काँग्रेसला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
मला यातून काहीच कळलं नाही आपल्यात कोणी जाणकार असेल तर मला १९६७ चा आणि जातीच्या दाखल्यांच्या पुराव्याचा काय संबंध आहे ते सांगा
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
