जागो मुस्लिम जागो
मुस्लिम समाज म्हणलं की पवित्र कुराण प्रमाणे आपले सर्व काम आपली दिनचर्या करणारा समाज. दान धर्म भुकेलेल्या ची भुक जाणणारा तान्हलेलया. व्यक्ती ला पाणी पाजा. स्वता भुके राहून दुस-याला पोटभर अन्न द्या. दिवसातून पाच वेळा नमाज पठण करणारे. खोटे बोलू नका. कोणाचाही हकक हिसकावून घेऊ नका. असा प्रामाणिक पणे आपली व आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडणारा स्वाभिमानी समाज म्हणजे मुस्लिम समाज होय. पण मुस्लिम समाजात मुल्ला मौलवी यांना एक वेगळ स्थान आहे. समाजातील निती मूल्य. समाजाची चालि रिती. विवाह व मृत्यूपश्चात कार्य. यांचे मार्गदर्शन करणा-या चे काम मुल्ला मौलवी करतात. मुस्लिम समाज नुसार ज्याप्रमाणे दिनचर्या कशी असावी अल्लाह सबसे बडा हैं. हे जसे शिकवले जाते जमातीच्या निमित्ताने अनेकवेळा मुस्लिम लोक एकत्र येतात. मुस्लिम धर्माची निती मूल्य शिकविली जातात त्याप्रमाणे शासनाने मुस्लिम समाजासाठी काय केले आहे. काय केले पाहिजे. मुस्लिम समाजातील तरूण पिढीला शासकीय योजना आहेत का. त्या कोणत्या मार्गाने सापेक्ष पणे मिळवण्यासाठी प्रयत्न कोणते केले पाहिजेत धर्माची शिकवण देत असताना हे सुद्धा शिकविणे त्यावर बैठका मिठिंग चर्चा सत्र. मेळावे या माध्यमातून तरूण पिढीला सांगणे गरजेचे आहे आणि हे सर्व फक्त आणि फक्त मुस्लिम धर्मातील मुल्ला मौलवी करु शकतात हे खरं आहे
शासनाने परवा अल्पसंख्याक समाजाचा एक सर्वे जाहीर केला आहे त्याप्रमाणे मुस्लिम शीख बौद्ध पारशी जैन अशा समाजांचा अल्पसंख्याक म्हणून समावेश करण्यात आला आहे आपण बघतो वाचतो. प्रत्येक जातींची एक कॅटेगरी करण्यात आली आहे त्यानुसार अल्पसंख्याक. अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. ही वर्गवारी प्रत्येक जातींची असणारी ग्राह्य आकडेवारी अंदाज करून आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यानुसार सामाजिक. आर्थिक विकास. वैयक्तिक विकास. असं आरक्षण दिले आहे. प्रत्येक समाजातील व्यक्ती तरुण यांच्या हाताला रोजगार मिळावा यासाठी आर्थिक विकास महामंडळ देण्यात आले आहे क्रांतिसिंह नाना पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. महात्मा ज्योतिबा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आर्थिक सहाय्य मंडळ. महिला आर्थिक विकास महामंडळ. अपंग कल्याण व आर्थिक विकास महामंडळ. ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास महामंडळ. विविध महिला बचत गट योजना. अंत्योदय दिनदयाळ योजना. शैक्षणिक विकास महामंडळ. उधोग उर्जा महामंडळ. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ. घरकुल योजना अशी विविध मंडळे विविध समाजासाठी नेमण्यात आले आहेत. आणि या शासकीय कर्जाचे वाटप करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय कृत बॅंकांना देण्यात आले आहेत त्यानूसार प्रत्येक समाजातील लोक आपल्या ऐपतीप्रमाणे मॅनेजर चेअरमन बॅंक कर्मचारी यांना मंडळांचे कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी विविध माध्यमातून लाच देत आहेत कारणं लाच दिल्याशिवाय बॅक प्रकरण मंजूर करण्यात येत नाही
मुस्लिम समाजाच्या उन्नतीसाठी व प्रगतीसाठी अनेक मुस्लिम समाजसेवक यांनी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले सुरवातीला मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला भरिव व भरघोस आर्थिक मदत शासन देत होत. व्यवसायिक कर्ज. थेट कर्ज योजना. लघु उद्योग कर्ज योजना. शैक्षणिक कर्ज योजना. अशी विविध आर्थिक सहाय्य प्रकरणं मुस्लिम समाजाला दिली जात होती. पण हळूहळू मुस्लिम समाजाच्या स्वाभिमानी पणाचा परिणाम मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळावर झाला कारण कोणीही मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडून कमी व्याजदराने कर्ज काढून कोणताही उद्योग करण्याची संधी असताना सुध्दा मंडळाकडे येतं नव्हतं कारणं वडिलोपार्जित व्यवसाय करणं हेच आपलं कर्तव्य मुस्लिम तरुण पिढीनी मांणले म्हणजे. गॅरेज व्यवसाय. चिकन मटण दुकान. भंगार व्यवसाय. वाहन खरेदी विक्री व्यवहार. फळे फुले भाजीपाला विक्री. जमीन खरेदी विक्री व्यवहार. शेती औजारे. धारवाले. बांधकाम व्यवसाय. बेकरी व्यवसाय. असे एक ना अनेक व्यवसाय करण्याकडे मुस्लिम तरूणांचा कल वाढला. त्यामुळे मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ याचा निधी पडून राहू लागला.तर काही मुस्लिम तरुणांनी काढलेली कर्जाचा परतावा केलाच नाही त्यामुळे वसुली झाली नाही त्यामुळे त्यावेळचे सरकार यांनी मंडळाकडे पडून असणारा निधी परत घेतला आणि तो आजतागायत त्या निधीचा पुरवठा केलाच नाही. आणि आमच्या मुस्लिम समाजाने कधीही त्या आर्थिक विकास महामंडळ निधीची चौकशी मागणी सुध्दा केली नाही. समाजातील काही मुस्लिम हितचिंतक यांनी मंत्रालयात पत्र व्यवहार केला वेळोवेळी आंदोलने मोर्चे निदर्शने केली पण त्याला कोणताही लोकाचा प्रतिसाद मिळाला नाही. कारण एखाद्या मुलला मौलवी यांच्या सांगण्यावरून तीन दिवस. चाळीस दिवस. चार महिने. न कोणताही विचार करता जमातींत जाणारे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडे निधीसाठी आंदोलन मोर्चा निदर्शने करण्यासाठी याच लोकांना तासभर वेळ नाही काय वाईट प्रकार आहे बघा. म्हणजे आंदोलन करणारेच या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून मिळणारा लाभ एकालाच न होता सर्व समाजाला होणार आहे म्हणजे. तुम लढो हम कपडे संभालते है. हे थांबल पाहिजे म्हणजे आपल्यातील फुटिरता संपली पाहिजे
भारताच्या राज्य क्षेत्रात किंवा त्यांच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली सवताची विभिन्न भाषा. लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा अधिकार असेल राज्याच्या खर्चाने चाललेल्या किंवा राज्याच्या पैशातून साहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ. धर्म. वंश. जात. भाषा. या किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून अल्पसंख्याक विभागाकडून मिळणारा आर्थिक लाभ नाकारता येत नाही. अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे कार्य प्रशासन करण्याचा अधिकार. धर्म किंवा भाष या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या सर्व समाजांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा प्रशासनाला अधिकार असेल असे नमूद करण्यात आले आहे.
(१ क ) खंड (१) मध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे एखाद्या अल्पसंख्याक समाजाने स्थापन केलेल्या व प्रशासिलेलया शैक्षणिक संस्थेच्या कोणत्याही संपत्तीचे सक्तीने संपादन करण्याचा उपबंध करणारा कोणताही कायदा करताना. राज्य हे अशा संपत्तीच्या संपादनाबधदल अशा कायद्याने निश्चित केलेल्या किंवा त्याखाली ठरविलेल्या रकमेमुळे त्या खंडातील हमी दिलेला अधिकार निरबधित किंवा निराकृत होणार नाही अशा प्रकारचीं रक्कम असेल अशी खात्री लायक तजवीज करील शैक्षणिक संस्थांना साहाय देताना राज्य एकादी शैक्षणिक संस्था ही धर्म भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या समाजाच्या व्यवस्थापनासाठी आहे या कारणावरून तिला प्रतिकूल असा भेदभाव करता येणार नाही
भारताला वसाहतीचा दर्जा नको संपूर्ण स्वराज्य व्हावे हे १९३० मध्ये ठरले भारतात लोकशाही असावी याबद्दल दुमत नव्हते आणि नाही राज्याचे स्वरुप. लोकशाही गणराज्य. राहील असे सरनामयात सांगण्यात आले आहे भारतीय लोक इंग्लंडच्या राणीला अगदी प्रतिकात्मक अर्थाने सुध्दा निष्ठा वाहणारं नाहीत. आपल्या राज्याचा गावाचा तालुका जिल्हा याचा प्रमुख हा लोक निर्वाचित असावा. त्यातून एक महत्वाचे म्हणजे त्यातून हे स्पष्ट झाले की आपल्या देशात लोक सार्वभौम आहेत. आणि राजकीय सत्तेचा उगम येथूनच होतो. राजे व संस्थानिक यांना स्थान असेलच तर ते मर्यादित असेल. यामुळे प्रांतिक सिद्धांताला या आम्ही भारतीय या शब्दाला सुरूंग लावला आहे. आज या गोष्टीला फारसे महत्त्व नसले तरी १९४७ ते १९५० या संक्रमणाच्या काळात ती अतिशय महत्त्वाची बाब होती आणि आहे
समतेचा हक्क. शोषणाविरुद्ध हक्क. धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क. शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क. सवैधानिक उपाययोजना हक्क. पूर्वी या संविधानात मालमत्तेच्या हक्काच्या समावेश करण्यात आलेला आहे परंतु ४४ वया घटना दुरुस्ती नुसार तो वगळण्यात आला आणि संविधानात ३०० ( अ) या नविन अनुच्छेद नुसार त्याला केवळ हक्काचे स्वरूप देण्यात आले आहे अलिकडे तर निवडणूक प्रचारासाठी तथाकथित साधू. साध्वी. आचार्य. मुल्ला मौलवी पाद्री. ह्याचा सहभाग वाढला आहे मतदान कोणाला करावे यासाठी त्यांनी पत्रकबाजी सुरू केली आहे. मतदानाच्या तारखा. दिवस. आणि वेळीसुद्धा ज्योतिष शास्त्रानुसार ठरविले जाते म्हणजे धर्माचा वापर कसा केला जातो ते बघा.
आपण अल्पसंख्याक आहोत आपल्याला रोजगार व शिक्षणाची संधी नाही. विकासाची संधी नाही. त्यामुळे जीवन जगायचे असेल तर आपले अस्तित्व हे सनातनी धर्माच्या जोखडाखाली जगता येईल अशी स्वातंत्र्यानंतर सामान्य मुस्लिमांची ठाम समजूत करून देण्यात आली आहे. मुस्लिम सनातनी नेतृत्व ब-यापैकी यशस्वी ठरले आहे आणि यामुळे मुस्लिम समाज हा देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झालेला नाही बहुसंख्य मुस्लिम अजूनही दारिद्र्य व अज्ञानीच राहीले आहेत. मुस्लिम धर्म वाधयानी आपल्या बांधवांच्या आर्थिक. शैक्षणिक. सांस्कृतिक विकासासाठी कधीचं हातभार लावला नाही. मुस्लिम समाज कसा मागास राहील याची काळजी मुल्ला मौलवी व त्यांच्याशी राजकीय सौदेबाजी करणारे राजकीय पक्ष घेत असतात
मुस्लिम समाजाच्या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ येथे मुस्लिम धर्माचे नेते पुढारी आहेत तरी सुद्धा मंडळ प्रगती करत नाही याचे कारण अस असेल की. तो मुस्लिम आमदार खासदार मंत्री नेते. परराज्यातील आहेत का ? त्यामुळे आज पश्चिम महाराष्ट्रात एकही मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडून व्यवसायिक कर्ज दिले जात नाही. शैक्षणिक कर्ज काढावयाचे असल्यास आपली प्रापटी माॅरगेज करून द्यावी लागत आहे तेही शैक्षणिक कर्ज मर्यादा ५ लाख आणि कर्ज मंजूर होण्याचा कालावधी सहा ते नऊ महिने लागतात. म्हणजे मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ याची आॅफिस प्रत्येक जिल्हा. (३६) जिल्ह्यात आहे पण त्यात कामकाज करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे सुद्धा ठेकेदार पध्दतीने भरले आहेत. म्हणजे ३६ जिल्ह्यात २०/२५. ठेकेदार पध्दतीने काम करणारे कर्मचारी आहेत म्हणजे एका बाजूने मंडळाला निधी नाही आणि कर्मचारी सुध्दा नाहीत
म्हणून मी म्हणतो जागो मुस्लिम जागो
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
