सामाजिक कार्यकर्ते व आरटीआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांना पोलीस संरक्षण देणे बाबत
महाराष्ट्र शासन
गृह विभा माहिती
शासन निर्णय क्रमांक सीआरटी (२०१२)प्र क्र (६९६)/पोल १
जागतिक व्यापार केंद्र सेंटर १/१० वा मजला
कफ परेड मुंबई ४०००
तारीख २७ फेब्रुवारी २०१
प्रस्तावना
राज्यातील विविध भागांतील सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटिआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांचेवर विशिष्ट कामांत हितसंबंध गुंतलेल्या समाजकंटकांकडून प्राणघातक हल्ला होण्याच्या घटना घडतात त्यामुळे अशाच एका प्रकरणाची सुनावणी मा उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सुमोटो रिट पिटिशन क्रमांक/मध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सदर कार्यकर्त्यांना पोलिस संरक्षण पुरविण्याबाबत शासनास काही सुचना केल्या आहेत त्या अनुषंगाने यासंदर्भात शासनाच्या वतीने मा उच्च न्यायालयात शपथ पत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे या सर्व परस्थिती विचार करून सामाजिक कार्यकर्ते व/ आरटिआय कार्यकर्ते व व्हिसल कार्यकर्ते बलोअर यांना संरक्षण पुरवण्याबाबत सर्वसमावेशक सूचना देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन हो
शासन निर्ण
सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटीआय कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते यांना पोलीस संरक्षण पुरवण्याबाबत शासन निर्णय नुसार खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे
(१) यासंदर्भात उपरोक्त अनुक्रमांक ३व ४ येथील शासन निर्णयाअनवये गठित केलेल्या समित्यांची खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आ
a / जिल्हा स्तरावरील समीती
(१) पोलिस अधीक्षक. अध्यक्ष
(२). पोलिस उपअधीक्षक सदस्य
(३) पोलिस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा ). सद
(४). पोलिस निरीक्षक ( जिल्हा विशेष शाखा ) सदस्य
b/. पोलिस आयुक्तालय स्तरावरील समीती.
(१) पोलिस आयुक्त / सह आयुक्त अध्यक्ष
(२) सह / अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे) सदस्य
(३). अतिरिक्त पोलीस आयुक्त/ पोलिस उप आयुक्त (विशेष शाखा ) सद
c/ पोलिस मुख्यालयात स्तरावरील समीती
(१) अप्पर पोलीस महासंचालक ( का व सु
(२) महाराष्ट्र राज्य मुंबई. अध्यक्ष
(३) अप्पर पोलीस महासंचालक (विशेष अभियान
(४) महाराष्ट्र राज्य मुंबई विशेष पोलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा
(५) राज्य गुप्तवार्ता विभाग मुंबई सदस्य
सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी त्यांच्याशी संबंधित कार्यक्षेत्रातील पोलिस आयुक्त/ पोलिस अधीक्षक यांचेकडे संरक्षण मिळणे बाबत अर्ज करावे
सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पोलिस आयुक्त/पोलिस अधीक्षक अर्जदारास तत्काळ संरक्षण देणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेतील व त्यांना त्याप्रमाणे संरक्षण पुरवितील तथापि सदर अर्ज करण्याची अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात ये
संबंधित समितीने अर्ज रद्द केला तर अर्जदारांना यांना पुरविण्यात आलेले संरक्षण तत्काळ काढून घेण्यात येईल प्रस्तुत संरक्षण मान्य केल्यास मानयतेवर सदर अर्ज अंतिम समिती कडे पाठविण्यात येई
प्रस्तुत अर्जदाराच्या प्रकरणी (क) समितीचा निर्णय होईपर्यंत संरक्षण कायम राहील तथापि या समितीने संरक्षण नाकारले तर संरक्षण काढून घेण्यात येईल.
सदर समित्यांनी सरक्षणास मान्यता त्या संरक्षण अवधी किंवा कशा प्रकारची सुरक्षा पुरवण्याची आहे यांचा स्पष्ट उल्लेख संरक्षण मंजुरी आदेशात करावा लागतो
समितिने नमुद केलेल्या संरक्षणाचा अवधी पूर्ण होण्याचे दिवस आधी संबंधित पोलिस आयुक्त / पोलिस अधीक्षक यांनी सदर संरक्षण चालू ठेवावे किंवा कसे याबाबत चे आभिप्राय समितीकडे सादर करावे
सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी संरक्षणासाठी अर्ज केला नाही तथापि संरक्षण पुरवावे व याबाबतचा प्रस्ताव अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात यावा
सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते हे त्यांना वाटलेस (क) समितीकडे देखील परस्पर अर्ज करू शकती
अ / ब /क/ समितीच्या बैठका प्रत्त्येक महिन्यात दोन वेळा (दिवसांच्या अंतराने ) घेण्यात याव्या
वरील समिती ने दिलेले संरक्षण हे निःशुल्क राहि
सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी केलेल्या अरजानुसार त्यांना देण्यात आलेल्या धमक्या. आरोप. हल्ले याबाबतची चौकशी तत्काळ सहायक पोलिस आयुक्त/पोलिस उपअधीक्षक यांचेपेक्षा कमी दर्जा नसलेले अधिकारी यांनी पुढे येवून करावे
प्रकरणाची सखोल व निःपक्ष चौकशी जलद गतीने होण्यासाठी नियंत्रक यंत्राणा म्हणून पोलिस मुख्यालयातील समिती (क) वेळोवेळी आढावा घे
मा न्यायालयाने / मानवी हक्क आयोगाने आदेशीत केल्यास त्यांना आवश्यक ते सहकार्य पुरविण्यात येई
या पूर्वी धमक्या आरोप हल्ले बाबत केलेलीं तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते/व आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिस्ल बलोअर यांच्या जिवितास अतिधोकादायक व्यक्ति / संस्था यांची माहिती प्रत्त्येक समिती तयार करेल तसेच संबंधित व्यक्ती / संस्था यांचे ओळखीयावत योग्य ती कारवाई करून गोपनियता राखली जाई
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्यपाल यांचें आदेशानुसार व नावाने जारि करण्यात आला आहे
(इ मु काझी )
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांचें वतीने महत्व पूर्ण माहिती आपणासाठी सादर केली आहे शासन निर्णयानुसार माहिती अधिकार दाखल करणारे व सामाजिक कार्यकर्ते यांना आत्ता संरक्षण देणे साठी शासन बांधील आहे पण आपण कोणीही या संरक्षणाचा गैर वापर केल्यास कायद्यानुसार आपल्यावर सुध्दा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल कायदा सर्वांसाठी समान आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपू
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जि
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९ ल्हार ललईललंतल त लईलत) ) )स्य स्य हेयती३०५१गन
