अडाणी अडाणी
आपल्या प्रगत लोकशाहीत राजकीय विचारवंत भारतीय लोकशाहीला निरक्षराची लोकशाही म्हणले तर वावगे ठरणार नाही. भारतीय मतदार याला मतदान करताना मतदाराला उमेदवारांचे नाव वाचता येत नाही. उमेदवारांच्या निशाणी वरून मतदार आपल्या उमेदवारांना मत देणारी अडाणी लोक आपल्याकडे आहेत. उदा हिमाचल प्रदेशातील असंख्य मतदारांनी स्वताच्या हातांवर शिकके मारून कोरया मतपत्रिका पेटीत टाकणारे मतदार. निरक्षरते मुळे अडाणी अशिक्षित राहून गेले. आपणास स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षात आज फारसा बदल झालेला नाही. स्वतंत्र भारताचे प्रजा सत्ताक स्वातंत्र्यानंतर आज आपले मतदार नागरिक उमेदवारांचे नाव वाचता येईल एवढे सुध्दा शिक्षित झालेले नाहीत. आणि आपण त्यांना शिक्षित होऊ दिले नाही. ही आजची वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ असा होतो की स्वतंत्र भारताला आज एवढी सुध्दा साक्षरता आणता आली नाही. एके काळी भारतातील अडाणी निरक्षरते बद्दल जागतिक बँकेने एक इशारा दिला होता तो आज आपणांस खरा होताना दिसत आहे तो म्हणजे "भारत देश "ज्या दिवशी विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात पदार्पण करिल त्या दिवशी म्हणजे इ सन २०१० साली जगाच्या पाठीवर जेवढे निरक्षर असतील त्यांच्यापैकी ५४.८/ टक्के निरक्षर लोक एकट्या भारतात असतील
आपली शिक्षण व्यवस्था पोकळ आहे कारणं जिल्हा परिषद शाळा बंद झाल्या हायस्कूल. विद्यालय महाविद्यालय. काॅलेज. तंत्रज्ञान शिक्षण. अभियांत्रिकी शिक्षण. इंजिनिअर. डॉ. वकील. एम पी सी स्पर्धा परीक्षा. अॅकेडमी. अशी विविध शिक्षण व्यापार करणारी संस्था स्थापन झाली. त्यामुळे गोरगरीब जनतेच्या शिक्षण आवाक्याच्या बाहेर गेले. पैसा असणारे. उच्च शिक्षण घेऊन मोठ्या मोठ्या पदावर गेले. गोरगरीब लोकांची मुल. पोटासाठी व आपल्या घराची प्रस्थिती बेताची यामुळे मिळेल ते काम करून अर्थार्जन करायला लागले आणि मोठ मोठ्या नेते पुढारी बगलबच्चे यांची मुल उच्च शिक्षण घेऊन गोरगरीब जनतेच्या मुडकयावर बसले आणि राज करायले लागलें योजना सर्वांना हक्काचे मोफत शिक्षण. शिष्यवृत्ती योजना आरक्षणाचे बाहुल. हे सर्व फसव आहे. गोरगरीब जनतेची चेष्टा लावली आहे या कुचकामी धोरणामुळे आज सुध्दा भारत इतर देशांत निरक्षरते मध्ये सर्वात पुढे आहे
स्वातंत्र्यानंतर भारतापुढे लोकशाही राज्याच्या निरक्षरतेची समस्या होती. ही समस्या आत्ता आपणांस आव्हान ठरलें आहे. आजच्या शिक्षणव्यवस्था प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. आज उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली शिक्षणावर मोठा खर्च होताना दिसत आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात निरक्षरतेचा प्रश्न सुटेल अशी अशा बाळगणे व्यर्थ ठरणार आहे. एकीकडे प्रौढ शिक्षण धडक कार्यक्रम चालू केला आहे. पण ज्यांना पोटभर अन्न मिळविण्यासाठी दिवसभर प्रचंड श्रम करावे लागतात त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी वेळ मिळणार का ? मोठे आव्हान आहे रेशनकार्ड सर्वे बोगस झाल्याचा परिणाम आपणांस शिक्षणावर सुध्दा झालेला दिसतो. लाभार्थी वार्यावर. झोपडीत राहणारे केशरी शिधापत्रिका धारक. बंगले शेती शासकीय नोकर अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत. तुम्हाला अशिक्षित ठेवायचे आहे कारणं तुम्ही शिकला तर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या डोक्याला ताप
भारतात राजरघटेनाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर दहा वर्षांच्या काळात. ४५/ वया कलमानुसार वयोगट ६/१४ पर्यंत सर्व मुला मुलींना सकतिचे आणि मोफत शिक्षण देण्याच्या राज्य प्रयत्न करील. असे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र ह्या गोष्टीची अंमलबजावणी फारशी झाले नाही का राजकारणी तेढामुळे झाली नाही. कारणं मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी न करणार्या सरकारच्या विरोधात नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकत नाही म्हणजे एका बाजूला आपल्यासाठी शिक्षण योजना आणि त्याची अंमलबजावणी होतं नाही म्हणून आपण कोणाकडे दाद मागायची ब्रिटिश काळात व राजवटीत कारकून वर्गाची गरज असायचीच त्यावेळी त्यांना कारकून होण्याइतपत शिक्षण दिले जात होते. म्हणजे ज्याचा आपणास वापर करून घेत येईल त्याला तेवढेच शिक्षण द्यायचे. म्हणजे आपल्या मुलांना गवंडी वायरिंग मॅकेनिक. सुतार लोहार अशा विविध व्यवसाय शिकून फक्त शारीरिक कष्ट करायचे का ? ब्रिटिशांनी कलकत्ता मद्रास तेथे उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठ स्थापन केली. परंतु त्यामुळे सुध्दा निरक्षरता संपुष्टात आणण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली नाही. उलट प्राथमिक शिक्षण देणारया शाळांबाबत त्याचे काटकसरीचे धोरणं होतं. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक अडचणी वर मात करून प्राथमिक शाळा चालविलया. बोर्ड ऑफ एज्युकेशन. १८४६ मधील अहवालात पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील शाळा दरमहा ३५० रुपये खर्च होतो म्हणून बंद करण्यात आल्याची नोंद आहे. हा प्राथमिक शिक्षणावरील अल्पसा खर्चही ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना उधळपट्टी वाटतं होती. स्वातंत्र्यानंतर साक्षरता वाढविण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाची प्रचंड हेळसांड झाली.
१९५० ते १९८५ ह्या सुमारे पस्तीस वर्षाच्या प्रदिर्घ कालावधीत प्राथमिक शिक्षणाची वाढ फक्त तीन पट झाली माध्यमिक शिक्षणाची वाढ पाचपट झाली तर उच्च व शिक्षणाची वाढ ९ पट झाली प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च ५६/ टक्के वरून २१ टक्क्यांपर्यंत घसरला. आपल्या आत्तापर्यंत सातही पंचवार्षिक योजनांचा आढावा घेतल्यास प्राथमिक व शिक्षणाची हेळसांड अधिक स्पष्ट होईल. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत प्राथमिक शिक्षणावर ५६/ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली. परंतु त्यानंतर प्रत्त्येक योजनेत खर्चाची ही टक्केवारी कमी होत जाऊन सातव्या पंचवार्षिक योजनेत हे प्रमाण २९ टक्के घसरले म्हणजे. शासकीय धोरणाने प्राथमिक शिक्षणाकडे म्हणजे पर्यायाने साक्षरतेकडे दुर्लक्ष केले हे स्पष्ट झाले. स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशांच्या शैक्षणिक धोरणांची ही अप्रतक्ष पणे री ओढली जात आहे.
प्राथमिक शिक्षणाची ही हेळसांड होताना उच्च शिक्षणावर मात्र अफाट पैसा खर्च होत आहे. आज शासनाच्या तिजोरीवर सर्वाधिक ताण उच्च शिक्षणाच्या खर्चाचा आहे. हया उच्च शिक्षणातून शिक्षित झालेल्या हजारो युवकांना रोजगाराची संधी हमी नाही. ते बेकार आहेत. रोज हजारो इंजिनिअर पदवी घेऊन बाहेर पडत आहेत. पदवीप्रमाणे काम नाही ते आज बांधकामांवर पाणी मारणे अशी कामे करत आहेत मग उच्च शिक्षणाचा काय उपयोग देशातील नोंदणी झालेल्या साडेतीन कोटी बेकारापैकी दिड कोटी बेकार शालांत परिक्षेच्या पुढील शिक्षण घेतलेले आहेत. दरवर्षी नोंदणी होणारें बेकार संख्या २५/३० लाखांनी वाढत आहे उच्च शिक्षण घेऊन बेकारी आहे व प्राथमिक व शिक्षणाची हेळसांड निरक्षरता आहे. म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगार बेकार व त्याच्याबरोबर निरक्षराची संख्या प्रचंड वाढत आहे. आज हे प्रश्न लोकशाही राज्यपद्धती साठी गंभीर आहेत त्याने आत्तापर्यंत उग्र स्वरूप धारण केले आहे
आज एकही राजकीय पक्ष आपल्या जाहिरनामयात निरक्षरता संपविण्यासाठी कार्यक्रम आखलेला मी तर पाहीला नाही. ही गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे. सध्याचे राजकीय पक्षाचे स्वरूप त्याची धोरणे विचारात घेता ते अशा प्रश्नांना काहीच महत्व देत नाहीत. ह्याविषयी शंका नाही. त्यामुळे भविष्यात निरक्षरता राहणार आहे हे स्पष्ट आहे. निरक्षरता संपविण्यासाठी राजकीय लोकांची इच्छा नाही. व ती पूर्णत्वास नेणारे धोरणं नाही. म्हणजे मतें मिळवून सत्ता मिळविणे. बंद आंदोलन मोर्चा यासाठी अशा बेरोजगार तरुणांना निवडते जाते आणि पोलिस केस यांच्यावर येथे आणि यांचे पूर्ण आयुष्य बेकार होते. एवढेच राजकीय पक्षाचे धोरण असू नये जनतेचे प्रबोधन करुन जागृत जनमत तयार करण्यासाठी देशातील सर्व जनता शिक्षित सुशिक्षित बनविने हे सुद्धा राजकीय पक्षाचे काम आहे
आज विविध स्पर्धा परीक्षा पास झालेले विद्यार्थी यांना भरती होण्याचे कोणताच मार्ग सरकारने ठेवला नाही त्यामुळे आपणांस व आपल्या पालकांना आज मोठा मानसिक ताण त्रास होत आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
justify;">९८९०८२५८५९
