निषेध नको निलंबन नको निर्णय द्या

 

निषेध नको निलंबन नको निर्णय द्या

    आपण लोकशाही राज्यात आहोत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मुक्त पणे आपण फिरतो बोलतो नागरिक स्वातंत्र्य आपल्यावर अन्याय झाला तर त्यासाठी न्याय मिळवणे आणि त्यासाठी विविध माध्यमातून उठाव बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण निषेध या माध्यमातून आपण आपला आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी राग द्वेष व्यक्त करत असतो. आपल्याला शासनाने विविध सेवा सुविधा योजना उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने विविध कार्यालये निर्माण केली आहेत. विविध कल्याणकारी योजना कल्याणकारी कायदे. आणि ते सक्षम राबविण्यासाठी विविध जनहित कायदे आणि सर्वात मोठा आधार आहे तो म्हणजे संविधानाचा. आहे आज आपण आपले जीवन शासकीय व्यवस्था ही सगळी संविधानावर अवलंबून आहे त्याप्रमाणे सर्वजण आपले काम करताना दिसत आहेत 

            अज्ञान"अंतयवाद "अंधश्रद्धा"गरिबी" जातीयवाद"बंडखोरी"अन्याय "प्रादेशिक अस्मिता" सावकारी"जात"धर्म"वर्ण"फुटिरता"निरक्षरता"राजकीय शिक्षण"दहशतवाद"भ्रष्टाचार गुन्हेगारी"गुंडगिरी"महिला अत्याचार "देशनिषटा"विकलांग विरोध"लोकसंख्या"महगाई"बेरोजगारी"विज्ञान आणि तंत्रज्ञान"नागरिक स्वातंत्र्य"अनुसूचित जाती जमाती"भटक्या विमुक्त जाती"इतर मागासवर्गीय"आदिवासी"संघटित असंघटित"व्यापारी आणि औद्योगिक"विकासवादि पर्यावरणवादी"समतावादी"समरतवादि"अतिरेकी"नक्षलवादी"घुसखोरी"अल्पसंख्याक"बहुसंख्यांक"पांढरपेशा व बहुजनसमाज"हरिजन आणि दलित"किसान आणि कामगार"तेलंगणा लढा"महाडसतयाग्रह "दांडी यात्रा"१८५७ उठाव"जालियनवाला बाग हत्याकांड"रंग निवडणूक चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह"समतेचा हक्क"धार्मिक स्वातंत्र्य" शैक्षणिक व स्वातंत्र्याचा हक्क"सवैधानिक उपाययोजनांचा हक्क"प्रसार माध्यमे" लोकशाही"राजेशाही"निजामशाही"उदारमतवादी शासनपदधदती"समाजवादी प्रारुप"अक्षर निष्ठा"केंद्रिकरण"विकेंद्रीकरण"सामाजिक आर्थिक राजनैतिक"न्याय विचार"सुरक्षा दले"आंदोलन चळवळ"मनोविज्ञान"प्रवास वाहतूक"शासकीय"पाणी पुरवठा"कामगार विभाग"बांधकाम विभाग"महसूल विभाग" पुरवठा विभाग" ग्रामपंचायत"पंचायत समिती"जिल्हा परिषद"जिल्हाधिकारी" राज्यसभा"विधानसभा" राज्य आणि केंद्र" वरील क्षेत्राशी आपला केंव्हा ना केव्हातरी संबंध येतोच आपण आपले दुःख अन्याय मांडण्यासाठी निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज इत्यादी मार्गाचा अवलंब करतो 

              वैद्यकीय सेवा ही ईश्वर सेवा मानली जाते मानव मग तो कोणीही असो दोघाजवळच आपले हात जोडतो. एक देवासमोर जीवन मागण्यांसाठी आणि डॉ समोर तेच जीवन वाचविण्यासाठी. पण आज. सर्वत्र वैद्यकीय बाजार झाला आहे. शासनाने रुग्ण हक्क सनद तयार केली आहे गोरगरीब जनतेला वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी पैशांची मदत व्हावी यासाठी विविध वैद्यकीय जीवनदायी योजना राबविण्यात येतात. आज कोणत्याही दवाखान्यात रुग्ण हक्क सनद लावली जात नाही.सनदे प्रमाणे. वैद्यकीय उपचार निवडायचा अधिकार. वैद्यकीय उपचार दर.मेडिकल औषध घेण्याचा अधिकार. असे विविध रुग्ण सनदे प्रमाणे आपले हक्क आहेत आज ज्या दवाखान्यात उपचार घ्यायचा आहे औषध मनमानी दराने त्यांच्याच मेडिकल मध्ये घ्यावे लागते. पेशंटला फरक पडत नसेल तर दुसरीकडे दवाखान्यात हालवणे आपला हक्क आहे होणारें दवाखान्याचे बिल कसे झाले हे सुद्धा विचारणे. पेशंट प्रकृतीची चौकशी करणे  

            आज वैद्यकीय सेवेच्या नावाखाली मोठ मोठे दवाखाने टोलेजंग इमारती गोरगरीब जनतेला लूटून मिळविल्या आहेत. दवाखान्यात पेशंट अॅडमिट केल्यावर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी किती खर्च येईल कोणत्या औषधांचा दर काय आहे. कोणत्या उपचारासाठी किती खर्च येतो. विविध वैद्यकीय योजनांची माहिती सांगणारे. मदतनीस दवाखान्यात आहेत का? दरपत्रक लावले आहे का? 

                आपल्या जिल्ह्यात डॉ प्रकरणे आपणांस नविन नाहीत. रोज दवाखान्यात रुग्णांना लुटले जाते खाजगी दवाखाने सोडा सरकारी दवाखान्यात सुध्दा डॉ वेळेवर येत नाहीत औषध पुरवठा नाही बाहेरुन औषध आणण्यासाठी प्रेशर आणलें जाते. सरकारी दवाखान्यात वैद्यकीय सेवा बजावित असणारे डॉ यांचे बाहेर दवाखाने आहेत सरकारी दवाखान्यात उपचार घेण्यासाठी येणारे पेशंट यांना आपल्या दवाखान्यात येण्याचा सल्ला देतात. म्हणजे पगार शासनाचा आणि काम स्वताच असच सर्वत्र चालू आहे 

             वरील प्रमाणे सर्व प्रकार आपण रोज वाचतो बघतो विविध ठिकाणी डॉ मनमानी कारभाराला कंटाळून विविध संघटना सामाजिक संघटना सेवाभावी संस्था सामाजिक कार्यकर्ते हे वेळोवेळी आंदोलने बंद मोर्चे उपोषण करतात. यामागचा उद्देश एवढाच असतो की या समाजातील समाजांचे समाजकंटक डॉ यांना शासन व्हावे पण आपली प्रशासन व्यवस्था एवढी ढिसाळ आहे की अशा डॉ यांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. समाजांचा रोश बघून अशा डॉ लोकांना तात्पुरते निलंबित केले जाते. आणि तो डाॅ सरकारी दवाखान्यातील असला तर त्याचा पगार चालू असतो. खाजगी दवाखाने परवाना रद्द झाला असला तरी दवाखाना रासरोस पणे चालू असतो. जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम केले जात आहे. 

                आपल्या सर्वांना माझे एवढेच सांगणे आहे. मुद्दा कोणताही असू द्या. जर त्यासाठी तुम्हाला आंदोलन मोर्चा उपोषण करायची वेळ आली तर. शासनाकडे मागणी करा की. निषेध करणार नाही. निलंबन होऊ देणार नाही निर्णय द्या. नाहीतर अशा नराधमांना पोलिस यांच्या ताब्यात देण्यापेक्षा हे सर्वजण जनतेचे आरोपी आहेत कारणं शासनाने काही गमावले नाही सर्वसामान्य माणसाने आपला पैसा आणि माणूस गमावला आहे त्यामुळे हे जनतेचे अपराधी आहेत यांना जनतेच्या ताब्यात द्या जनता त्यांचा न्यायनिवाडा करील. आणि आपला न्याय आपणच मिळविल.कोरोना काळात डॉ यांनी आपणास दिलेली वागणूक आपण विसारलो नाही. रक्त लघवी. एक्सरे. रिपोर्ट नाही तपासणी नाही. औषध अंगावर टाकणे. हाडांच्या रुग्णांसाठी ताप थंडीचे औषध. काही जणांनी तर दवाखाने सुध्दा बंद केले होते. काही ठिकाणी मृत व्यक्ती वर सुध्दा उपचार करून पैसे उकळले म्हणजे "मडयाचया टाळूवरचे लोणी सुध्दा खाणयासारखा प्रकार घडला " कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटांत प्रत्येकाला जीवनाची भीती वाटायला लागली आणि प्रत्येकानं आयुर्विमा केला आणि मोठ मोठ्या विमा कंपन्या अधिकच आर्थिक माया गोळा करून अधिकच मोठ्या झाल्या म्हणजे चारिही बाजूने सर्वसामान्य माणसांचे शोषण केले गेले 

          आजच निर्णय करा कोणत्याही बाबतीत आंदोलन मोर्चा उपोषण करून आपण उपाशी राहून शासनाला व समाजाला काही फरक पडणार नाही त्यामुळे सर्व समाजाने समाजातील समाजसेवक यांनी निषेध करणार नाही निलंबन होऊ देणार नाही आम्हाला निर्णय द्या एवढीच मागणी करा

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९