अधिकार नगराध्यक्ष यांचें
शहराच्या विकासासाठी लोकांच्या निवडणूक या माध्यमातून आपण आपला हक्काचा शासन नियम कायदे निधी यासाठी सतत लढा देणारा. जनहितासाठी योग्य ती उपाययोजना दवाखाने. शैक्षणिक. आरोग्य. सुख सोयी. राजकीय पक्ष बाजूला ठेवून निःपक्षपाती पणाने काम करण्यासाठी झटणारा आपला हक्काचा शहरांचा प्रतिनिधी म्हणजे नगराध्यक्ष होय
गावाच्या विकासावर भर देखरेख शासनाच्या कायदे शासनाचा येणारा निधी खेचून आणण्यासाठी लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारा आपला कोण असावा यासाठी आपण सरपंच यांची निवडणूक या माध्यमातून निवड केली जाते.
महाराष्ट्रामध्ये नगराध्यक्ष निवडीसाठी थेट लोकनियुक्त हे तत्व स्विकारले आहे. त्यानुसार निवडणुकाही झाल्या या नवनिर्वाचित नगरधयक्षांना वित्तीय अधिकार आणि स्थैर्य देण्यासह त्यांच्या कारभारात गतिमान व पारदर्शक कारभारासाठी त्यांना विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नगरपरिषद. नगरपंचायत व औधोगिक नागरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रस्थापित करण्यास ९/ जानेवारी २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली
(१) थेट निवडून आलेल्या नगरधयक्षांना पहिली अडिच वर्षे पदावरून दूर करता येणार नाही
(२) अडिच वर्षांनंतर नगरधयक्षांना पदावरून दूर करण्याची मागणी केल्यास नगरधयक्षांचया गैरवर्तन बाबतची ठोस कारणे नगरसेवकांना दयावी लागणार आहे
(३) नगरधयक्षांचया वरिल आरोपांची चौकशी जिल्हाधिकारी मार्फत केली जाणार असून या चौकशीत दोषी आढळल्यास जिल्हाधिकारी शासनाकडे अहवाल पाठवतील व तया आधारे शासनामार्फत नगरधयक्षांना पदावरून दूर करता येईल
(४) नगरधयक्षांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया या सुधारणेमुळे ठोस कारणा व्यतिरिक्त नगरधयक्षांना पदावरून दूर करता येणार नाही
(५) नगरपरिषद निधी व शासन अनुदानातून होणार या कामांना वित्तीय मंजुरी देण्याचे अधिकार नगरधयक्षांना प्राप्त होतील
(६) शासनाने अधिनियम ध्येयधोरणे यांच्याशी सुसंगत नसलेले तसेच बेकायदेशीर असलेले ठराव विखंडणासाठी पाठवण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी यांची राहणार आहे
(७)! मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा राज्याच्या योजना आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार राहणार आहे
(८) नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा दोन महिन्यांऐवजी प्रत्त्येक महिन्याला घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे अशा सभेत सादर होणा-या प्रस्तावावर मुख्य अधिकारी यांचे अभिप्राय बंधनकारक राहणार असून सभेत उपस्थित राहून त्यांना चर्चेत सहभागी होता येईल. तसेच वस्तुस्थिती दर्शक स्पष्टिकरण ते करू शकणार आहेत. सभेचे इतिवृत्त सात दिवसांत अंतिम करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार स्थायी समिती यांचेकडे देण्यात आले आहेत
(९) नगरधयक्षांना आर्थिक अधिकार देण्याचा येणार असून एखाद्या विकासकामाला आमसभेची मान्यता नसली तरी त्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार नगरधयक्षांना मिळणार आहे
(१०) महाराष्ट्र नगरपालिका व नगरपरिषदा कायद्यातील तरतुदीनुसार नगरधयक्षांचया विरोधात अविश्वास ठराव आणल्यास त्याचा निर्णय राज्य सरकारला घेण्याचा अधिकार होता मात्र या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे
ग्रामीण भागासाठी सरपंच आणि शहरी भागासाठी नगरधयक्ष हे आपल्यासाठी आपल्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने नेमले आहेत पण यांना निवडून आणण्यासाठी मतदान आपणच करतो. आपत्ती काळ. यावेळी मदत करणारा. विद्यार्थी शैक्षणिक मदत. अपंग. निराधार विधवा. वयोवृद्ध व्यक्तीं यांना गरजेच्या शासनाच्या योजना राबविणारे. लोकप्रतिनिधी म्हणजे नगरधयक्ष होय
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
