सर्वात मोठा फास - बेरोजगारीचा शाप

 

सर्वात मोठा फास आहे तो म्हणजे आपली व आपल्या देशाला लागलेला शाप बेरोजगारी 

ग्रामिण बेकारीची कारणे

1/लोकसंख्या वाढ

2/ जिरायत शेती अधिक

3/ कृषी प्रधान अर्थ व्यवस्था

4/ शेतीमधील जुने तंत्रज्ञान

5/ हंगामी योजना

6/ शेतजमीन विभाजन व अपखंडन

7/ एकत्रित कुटुंब पद्धती

8/ वारसा हक्क कायदा

9/ भुसंधारण कायदयाचे अपयश

शहरी बेकारीची कारणे

1/ औधोगिक व सेवा क्षेत्राताचा विकास

2/ उत्पादन तंत्रात बदल

3/ मंद आर्थिक विकास

4/ तेजी मंदी चे व्यवसाय चक्र

5/ धंदेवाईक शिक्षणाचा अभाव

6/ ग्रामिण जनतेचे स्थलांतर

7/ घुसखोरी

8/ शासकीय उदासिनता

बेकारीचे दुष्यपरिणाम

आर्थिक परिणाम

1/ आर्थिक असुरक्षितता

2/ उत्पादन वितरणात विषमता

3/ दारिद्र्य वाढ

4/ मानवी संसाधन अभाव

5/ राहणीमानात तफावत

6/ अनुत्पादक लोकसंख्या वाढ

7/ आर्थिक विकासाला खिळ

सामाजिक परिणाम

1/ सामाजिक स्थैर्यासाठी धोका

2/ गुन्हेगारी वाढत

3/ सामाजिक अधिपतन

4/ निष्क्रियेत वाढ

भारतामधील बेकारी कमी करण्यासाठी उपाययोजना

भगवती समिती

/नेमणूक 1970/ अहवाल 1973

भारतीय बेकारीची बेरोजगारी अभ्यास करून त्यासंबंधी उपाययोजना सुचविण्यासाठी केंद्र शासनाने डिसेंबर 1970 मध्ये भगवती समिती नेमली या समितीने 15/मे 1973 रोजी आपला अहवाल सादर केला

1/ भगवती समिती अहवालानुसार शिफारशीनुसार ग्रामिण बांधकाम योजना हि सुरू करण्यात आली सार्वजनिक बांधकामाच्या माध्यमातून ग्रामिण भागात रोजगार निर्मिती व टिकाऊ साधनसंपत्ती निर्माण करणे हा उद्देश त्यामागे होता

2/ धडक योजना

याला तात्काळ योजना असे म्हणतात याअंतर्गत लघूसिंचन भूसंधारण रस्ते निर्माण इत्यादी कार्यक्रम आखून बेरोजगारांना वर्षातून. /10/ महिने रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो 

3/ दारिद्र्य निर्मूलन व बेकारी निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत योजना अर्थशास्त्र याच घटकांत सविस्तर दिल्या आहेत

आत्ता आपणं अशा परिस्थितीत बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी सफाई कामगार महिला कामगार बेरोजगारी मुळे उपासमारीची वेळ आली आहे तरतूद लोक मरण्याच्या अगोदर नियोजन लावावे लागेल 

केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पकेज अंतर्गत विना रेशनकार्ड धारक व परगावाहून मजूरीसाठी आलेले मजूर यांना मोफत 5/महिने धान्य वाटप होणार होतें पण /2/ महिने वाटप झाले बाकिचे कुठे गेले माहित नाही हि आपली शासन व्यवस्था सर्व रेशनकार्ड धारकाचे धान्य वाटप चालू आहे रेग्युलर महिन्याचे धान्य मिळून मोफत सुध्दा मिळत आहे आमच्या पाहण्यात आले हाच रेशनचा माल 2/3/ रु मिळतो तो जादा दराने विकला जात आहे 

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे

9890825859

कोरोना, महापूर बेरोजगारी, कर्जाचा डोंगर

 

                   22/23/ मार्च 2020 पासून गाव तालुका जिल्हा राज्य देश वाडी. वस्ती कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते रोगाचा प्रसार जनसंपर्क गर्दि झाल्यामुळे होतं असल्यामुळे जनता कोरोना सारख्या महाभयंकर संकटापासून वाचण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी टाळेबंदी. लाॅकडाऊन जारी केला होता त्यामुळे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक मध्यमवर्गीय कुटुंबे. घरातच अडकून पडले होतें. घरातच अडकून पडल्यामुळे रस्त्यावर फिरणे नाही मेडिकल जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीसाठी दुकाने सोडून काहिच चालू नाही. त्यामुळे लाॅकडाऊन टाळेबंदी जारी केल्यामुळे हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली काही लोकांना ही प्रस्थिती बघवली नाही त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली. मरणाने मरून गेले पण मागे राहिलेल्या कुटुंबांचे हाल होण्यास सुरुवात झाली खाण्यास अन्न धान्य नाही हाताला काम नाही धुणीभांडी काम करायला सुध्दा कोण बोलवत नाही. बांधकाम कामगार. फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे. चायनीज भेळ पाणीपुरी रगडा पॅटीस बिर्याणी मसाला. पापड लोणची चटण्या तयार करणारे उद्योग सुरू करण्यासाठी लहान लहान पतसंस्था. बॅंका. भिशी. व्याजाने पैसे. हात उसणे पैसे लाईट बील. घरफाळा पानपट्टी. विविध कर . हे सर्व व्यवहार जाग्यावर थांबले. त्यामुळे या सर्व बाबींचा आर्थिक व्याजाची रक्कम वाढतं गेली. ग्रामपंचायत नगरपालिका यांनी त्यांचे कर माफ करण्याचे बाजूला राहीले पण त्या रककमेला दंड लावला आणि त्या दंडाला सुध्दा व्याज लावले. ही जनतेबरोबर झालेली वागणूक आपण बघितली आहे. म्हणजे सर्व आर्थिक संस्थांचे आणि शासन सरकार यांचे काही लागेबांधे आहेत काय असा प्रश्न पडतो

      सर्वात मोठा धोका दर पाच चार वर्षाने येणारा मोठा पश्चिम महाराष्ट्रात येणारा धोका म्हणजे येणारा महापूर. प्रत्त्येक महापूरावेळी. कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होते. पूराची चाहूल लागताच. हजारों कुटुंब स्थलांतरित करणे. जनावरें. जीवनावश्यक वस्तूंचे स्थलांतर करणे यासाठी येणारा शासनाचा लाखों रुपये खर्च दर पाच वर्षांनी होतो. 2005/2014/2019/2021 असा क्रम आपण अनुभवला आहे. सातारा सांगली कोल्हापूर या जिल्ह्याला मोठा फटाका बसतो. हजारों एककर शेती पाण्याखाली जाते नदीकडची शेतजमीन खचून जाणे. जी शेतजमीन पाण्याखाली जाते त्यासाठी शेतकऱ्यांनी मशागत. पेरणी. कोळपणी. भांगलणी. बी बियाणे. रासायनिक खते. किटकनाशके फवारणी. असा दर एककराला लाखों रुपये खर्च येतो. जर त्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन पाण्याखाली किंवा वाहून खचून गेली तर आत्महत्या करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही.कारण हे सर्व खरेदी करण्यासाठी बॅक पतसंस्था. सोसायटी. पाहुणे पै. मित्र. खाजगी सावकाराकडून. हात उसणे. असे शेत जमीनीसाठी भांडवल उभे करतात. आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे जर नुकसान झाले तर येणारे. मंत्री खासदार आमदार विरोधी पक्षनेते. सत्ताधारी नेते. समाजसेवक. अनेक सामाजिक संस्था. सेवाभावी संस्था. हे आम्ही बघतो. आम्ही करतो. अशी फसवी उत्तरे देऊन काढतां पाय घेतात. ते माग वळुन सुध्दा पाहत नाहीत. यांच्या दौऱ्याचा खर्चाचा तपशील जर घेतला तर एका एका गावचे पुनर्जीवन होईल आश्वासन देण्यापेक्षा बांधावर मदत द्या तुमच्या देखरेखीखाली पंचनामा करून घ्या. घर. शेतजमीन. जनावरें. लहान मोठी जनावरे. मयत जनावरें. मयत व्यक्ति शेतात घरातील गाळ वाळू घाण. स्वच्छ करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू. वरील सर्व पंचनामे जाग्यावर घटनास्थळी करा. मदत जाग्यावर द्या. अशा वेळोवेळी होणार या विघातक घटनांमुळे आपले बांधव मागे मागे निघाले आहेत कर्जाचा डोंगर रोजच वाढत आहे अशीच परिस्थिती राहीली तर एक दिवस आपली शेती घर विकून कर्ज भागवावे लागणारं. म्हणून मी म्हणतो की शासन आणि सरकार आणि आर्थिक संस्था यांचें काही लागेबांधे आहेत का खरोखरच पूरग्रस्त भागातील लोकांना मदत करणारं असाल तर. त्या भागचा दौरा. पाहणी. भेट. देताना आपल्या सोबत झाडू घेऊन जा आणि पूरग्रस्त लोकांच्या घरातील परिसरातील घाण स्वच्छ करा आणि मग त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करा म्हणजे खरोखर मदत केल्याचे तुम्हाला समाधान आणि पूरग्रस्त लोकांना आपण भेट व मदत केल्याचे समाधान

          कोरोना काळात टाळेबंदी जारी केल्यामुळे ग्रामीण भागातील कंपनी मधील कामगार कामावरून घरी घालवले त्यामुळे त्यांचा रोजगार गेला हातचे काम गेले. गावाकडे काम नाही त्यामुळे बेरोजगारी वाढली. बेरोजगारी वाढल्यामुळे लोकांना काम नाही मिळेल ते काम करून लोक आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवू लागले बांधकाम कामगार यांना मोठा फटका 2817 साली वाळू बंदी झाल्यापासून झाला आहे त्यापासून बांधकाम कामगार यांच्या हाताला म्हणावं तसा रोजगार नाही. मिळणारी मजूरी कामानुसार नाही. सरकारी नोकर यांना हजारों रुपये महागाई भत्ता. दिड वर्ष शिक्षण संस्था बंद आहेत तरी लाखांच्या आत पगार नसणारे शिक्षक यांचा पगार चालूच आहे. पण बांधकाम कामगार यांना तीन महिन्यांसाठी 1500 रूपये मदत कशाला एवढा मोठा उपकार करताय का चेष्टा करताय. या रोजगार मिळेल या अपेक्षेने विविध कंपन्यांचे कामगार बांधकाम कामगार व अन्य ठिकाणी काम करणारे कामगार महिला कामगार. यांनी आपली घरे. दुकान. व अन्य कारणांसाठी मुलांना नोकरी नाही त्यांना जगण्याचे साधन मिळावे म्हणून फायनान्स कंपनी. बॅक. पतसंस्था. खाजगी सावकाराकडून. कर्ज काढून मालवाहतूक. प्रवाशी वाहतूक करणारी वाहने घेतली आहेत आज जवळपास दोन वर्षे कोरोनामुळे जागोजागी टाळेबंदी लाॅकडाऊन आहे त्यामुळे या वाहनांना रस्त्यावर माणूस नाही कोणताही उद्योग चालू नाही त्यामुळे गाड्यांना भाडे नाही. त्यामुळे बॅक. फायनान्स कंपनी. पतसंस्था. खाजगी सावकार व विविध आर्थिक संस्था यांचें पोट भरले व्याजाने पण सर्वसामान्य माणसांचे काय. यातील भयानक प्रकार म्हणजे काही जणांनी थोडे थोडे पैसे भरुन गाड्या घेतल्या हप्ते थटले म्हणून आर्थिक संस्थांनी गाड्या वडून नेल्या पैसे गेले आणि गाडी सुध्दा काय करायचं गरिबांन यामुळे काही बेरोजगार तरुणांनी गुन्हेगारी मार्ग निवडले तर काही व्यसनी झाले तर काहीजणांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे आपले शासन म्हणून मी म्हणतो की सर्व आर्थिक संस्थांचे आणि शासन व सरकार यांचें काही लागेबांधे आहेत का कारणं माफी करत नाहीत पण त्याला बढावा तरी देऊ नका

            कोरोना काळ आज जवळजवळ आपल्या मागे दोन वर्ष होत आले तरी आहे यात. लहान मोठ्या बॅका. पतसंस्था. विविध कार्यकारी सोसायटी. फायनान्स कंपनी. गृहकर्ज. व्यवसाय कर्ज. शिक्षण कर्ज. भीशी. कट्टा भीशी. खाजगी सावकार. व अन्य विभागातून होणारी आर्थिक मदत. यांचा एकही हप्ता काय पण व्याज सुध्दा सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब व हातावरचे पोट असणाऱ्या कामगारांना जगायच. लहान मोठे व्यवसायिक. यांचा उधोग बंद त्यात पूराचा फटका यामुळे हप्ता भरायचा या विवंचनेत जमलंच नाही त्यामुळे या सर्व आर्थिक संस्थांच्या रककमेचे व्याज आणि हप्त्याची रक्कम आणि थकीत हप्ता यांवर येणारे व्याज दंड यांवर लागणारे चक्रि व्याज यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर कर्जाचा डोंगर आज तयार झाला आहे. यामुळे फक्त आणि फक्त फायदा होणारं आहे तो म्हणजे कायदेशीर व बेकायदेशीर पणे वसुली करणार्या आर्थिक संस्था आज फायद्यात आहेत 

        यातून नीशपनन काय होणार याचा अभ्यास केला तर भयानक आहे. आहे असेच जर चालू राहीले तर आपल्या आपण पोटमारून. दोन वेळचे जेवन अर्धपोटी राहून अतिशय कष्टाने घेतलेल्या जागा जमीन घर गाड्या. व अन्य असणारी आपली संपत्ती विकून यांचें कर्ज भागविण्याची वेळ येणार आहे कोणीही आपला एकही रूपया माफ करणार नाही करा म्हणाणार नाही त्यामुळे आपणालाच या विरोधात आवाज उठविण्याचा गरज आहे सर्वांचे कर्ज माफ होत असेल तर मग असंघटित क्षेत्रातील सर्व सामान्य कामगार यांचें का होत नाही 

          आवाज उठविण्याचा गरज आहे

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

अडाणी अडाणी - शिक्षित बेरोजगार

 

अडाणी अडाणी

                   आपल्या प्रगत लोकशाहीत राजकीय विचारवंत भारतीय लोकशाहीला निरक्षराची लोकशाही म्हणले तर वावगे ठरणार नाही.  भारतीय मतदार याला मतदान करताना मतदाराला उमेदवारांचे नाव वाचता येत नाही.  उमेदवारांच्या निशाणी वरून मतदार आपल्या उमेदवारांना मत देणारी अडाणी लोक आपल्याकडे आहेत. उदा हिमाचल प्रदेशातील असंख्य मतदारांनी स्वताच्या हातांवर शिकके मारून कोरया मतपत्रिका पेटीत टाकणारे मतदार. निरक्षरते मुळे अडाणी अशिक्षित राहून गेले. आपणास स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षात आज फारसा बदल झालेला नाही. स्वतंत्र भारताचे प्रजा सत्ताक स्वातंत्र्यानंतर आज आपले मतदार नागरिक उमेदवारांचे नाव वाचता येईल एवढे सुध्दा शिक्षित झालेले नाहीत. आणि आपण त्यांना शिक्षित होऊ दिले नाही. ही आजची वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ असा होतो की स्वतंत्र भारताला आज एवढी सुध्दा साक्षरता आणता आली नाही. एके काळी भारतातील अडाणी निरक्षरते बद्दल जागतिक बँकेने एक इशारा दिला होता तो आज आपणांस खरा होताना दिसत आहे तो म्हणजे "भारत देश "ज्या दिवशी विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात पदार्पण करिल त्या दिवशी म्हणजे इ सन २०१० साली जगाच्या पाठीवर जेवढे निरक्षर असतील त्यांच्यापैकी ५४.८/ टक्के निरक्षर लोक एकट्या भारतात असतील 

              आपली शिक्षण व्यवस्था पोकळ आहे कारणं जिल्हा परिषद शाळा बंद झाल्या हायस्कूल. विद्यालय महाविद्यालय. काॅलेज. तंत्रज्ञान शिक्षण. अभियांत्रिकी शिक्षण. इंजिनिअर. डॉ. वकील. एम पी सी स्पर्धा परीक्षा. अॅकेडमी. अशी विविध शिक्षण व्यापार करणारी संस्था स्थापन झाली. त्यामुळे गोरगरीब जनतेच्या शिक्षण आवाक्याच्या बाहेर गेले. पैसा असणारे. उच्च शिक्षण घेऊन मोठ्या मोठ्या पदावर गेले. गोरगरीब लोकांची मुल. पोटासाठी व आपल्या घराची प्रस्थिती बेताची यामुळे मिळेल ते काम करून अर्थार्जन करायला लागले आणि मोठ मोठ्या नेते पुढारी बगलबच्चे यांची मुल उच्च शिक्षण घेऊन गोरगरीब जनतेच्या मुडकयावर बसले आणि राज करायले लागलें योजना सर्वांना हक्काचे मोफत शिक्षण. शिष्यवृत्ती योजना आरक्षणाचे बाहुल. हे सर्व फसव आहे. गोरगरीब जनतेची चेष्टा लावली आहे या कुचकामी धोरणामुळे आज सुध्दा भारत इतर देशांत निरक्षरते मध्ये सर्वात पुढे आहे 

            स्वातंत्र्यानंतर भारतापुढे लोकशाही राज्याच्या निरक्षरतेची समस्या होती. ही समस्या आत्ता आपणांस आव्हान ठरलें आहे. आजच्या शिक्षणव्यवस्था प्राथमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. आज उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली शिक्षणावर मोठा खर्च होताना दिसत आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात निरक्षरतेचा प्रश्न सुटेल अशी अशा बाळगणे व्यर्थ ठरणार आहे. एकीकडे प्रौढ शिक्षण धडक कार्यक्रम चालू केला आहे. पण ज्यांना पोटभर अन्न मिळविण्यासाठी दिवसभर प्रचंड श्रम करावे लागतात त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी वेळ मिळणार का ? मोठे आव्हान आहे रेशनकार्ड सर्वे बोगस झाल्याचा परिणाम आपणांस शिक्षणावर सुध्दा झालेला दिसतो.  लाभार्थी वार्यावर. झोपडीत राहणारे केशरी शिधापत्रिका धारक. बंगले शेती शासकीय नोकर अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत.  तुम्हाला अशिक्षित ठेवायचे आहे कारणं तुम्ही शिकला तर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या डोक्याला ताप

              भारतात राजरघटेनाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर दहा वर्षांच्या काळात. ४५/ वया कलमानुसार वयोगट ६/१४ पर्यंत सर्व मुला मुलींना सकतिचे आणि मोफत शिक्षण देण्याच्या राज्य प्रयत्न करील.  असे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र ह्या गोष्टीची अंमलबजावणी फारशी झाले नाही का राजकारणी तेढामुळे झाली नाही. कारणं मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी न करणार्या सरकारच्या विरोधात नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकत नाही म्हणजे एका बाजूला आपल्यासाठी शिक्षण योजना आणि त्याची अंमलबजावणी होतं नाही म्हणून आपण कोणाकडे दाद मागायची   ब्रिटिश काळात व राजवटीत कारकून वर्गाची गरज असायचीच त्यावेळी त्यांना कारकून होण्याइतपत शिक्षण दिले जात होते. म्हणजे ज्याचा आपणास वापर करून घेत येईल त्याला तेवढेच शिक्षण द्यायचे. म्हणजे आपल्या मुलांना गवंडी वायरिंग मॅकेनिक. सुतार लोहार अशा विविध व्यवसाय शिकून फक्त शारीरिक कष्ट करायचे का ? ब्रिटिशांनी कलकत्ता मद्रास तेथे उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठ स्थापन केली. परंतु त्यामुळे सुध्दा निरक्षरता संपुष्टात आणण्यासाठी ठोस भूमिका घेतली नाही. उलट प्राथमिक शिक्षण देणारया शाळांबाबत त्याचे काटकसरीचे धोरणं होतं. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक अडचणी वर मात करून प्राथमिक शाळा चालविलया. बोर्ड ऑफ एज्युकेशन. १८४६ मधील अहवालात पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथील शाळा दरमहा ३५० रुपये खर्च होतो म्हणून बंद करण्यात आल्याची नोंद आहे. हा प्राथमिक शिक्षणावरील अल्पसा खर्चही ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना उधळपट्टी वाटतं होती. स्वातंत्र्यानंतर साक्षरता वाढविण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाची प्रचंड हेळसांड झाली. 

          १९५० ते १९८५ ह्या सुमारे पस्तीस वर्षाच्या प्रदिर्घ कालावधीत प्राथमिक शिक्षणाची वाढ फक्त तीन पट झाली माध्यमिक शिक्षणाची वाढ पाचपट झाली तर उच्च व शिक्षणाची वाढ ९ पट झाली प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च ५६/ टक्के वरून २१ टक्क्यांपर्यंत घसरला. आपल्या आत्तापर्यंत सातही पंचवार्षिक योजनांचा आढावा घेतल्यास प्राथमिक व शिक्षणाची हेळसांड अधिक स्पष्ट होईल.  पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत प्राथमिक शिक्षणावर ५६/ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली.  परंतु त्यानंतर प्रत्त्येक योजनेत खर्चाची ही टक्केवारी कमी होत जाऊन सातव्या पंचवार्षिक योजनेत हे प्रमाण २९ टक्के घसरले म्हणजे. शासकीय धोरणाने प्राथमिक शिक्षणाकडे म्हणजे पर्यायाने साक्षरतेकडे दुर्लक्ष केले हे स्पष्ट झाले. स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशांच्या शैक्षणिक धोरणांची ही  अप्रतक्ष पणे री ओढली जात आहे. 

                प्राथमिक शिक्षणाची ही हेळसांड होताना उच्च शिक्षणावर मात्र अफाट पैसा खर्च होत आहे. आज शासनाच्या तिजोरीवर सर्वाधिक ताण उच्च शिक्षणाच्या खर्चाचा आहे.  हया उच्च शिक्षणातून शिक्षित झालेल्या हजारो युवकांना रोजगाराची संधी हमी नाही. ते बेकार आहेत. रोज हजारो इंजिनिअर पदवी घेऊन बाहेर पडत आहेत. पदवीप्रमाणे काम नाही ते आज बांधकामांवर पाणी मारणे अशी कामे करत आहेत मग उच्च शिक्षणाचा काय उपयोग देशातील नोंदणी झालेल्या साडेतीन कोटी बेकारापैकी दिड कोटी बेकार शालांत परिक्षेच्या पुढील शिक्षण घेतलेले आहेत. दरवर्षी नोंदणी होणारें बेकार संख्या २५/३० लाखांनी वाढत आहे उच्च शिक्षण घेऊन बेकारी आहे व प्राथमिक व शिक्षणाची हेळसांड निरक्षरता आहे. म्हणजे सुशिक्षित बेरोजगार बेकार व त्याच्याबरोबर निरक्षराची संख्या प्रचंड वाढत आहे. आज हे प्रश्न लोकशाही राज्यपद्धती साठी गंभीर आहेत त्याने आत्तापर्यंत उग्र स्वरूप धारण केले आहे 

          आज एकही राजकीय पक्ष आपल्या जाहिरनामयात निरक्षरता संपविण्यासाठी कार्यक्रम आखलेला मी तर पाहीला नाही. ही गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे. सध्याचे राजकीय पक्षाचे स्वरूप त्याची धोरणे विचारात घेता ते अशा प्रश्नांना काहीच महत्व देत नाहीत. ह्याविषयी शंका नाही. त्यामुळे भविष्यात निरक्षरता राहणार आहे हे स्पष्ट आहे.  निरक्षरता संपविण्यासाठी राजकीय लोकांची इच्छा नाही. व ती पूर्णत्वास नेणारे धोरणं नाही. म्हणजे मतें मिळवून सत्ता मिळविणे. बंद आंदोलन मोर्चा यासाठी अशा बेरोजगार तरुणांना निवडते जाते आणि पोलिस केस यांच्यावर येथे आणि यांचे पूर्ण आयुष्य बेकार होते. एवढेच राजकीय पक्षाचे धोरण असू नये  जनतेचे प्रबोधन करुन जागृत जनमत तयार करण्यासाठी देशातील सर्व जनता शिक्षित सुशिक्षित बनविने हे सुद्धा राजकीय पक्षाचे काम आहे 

          आज विविध स्पर्धा परीक्षा पास झालेले विद्यार्थी यांना भरती होण्याचे कोणताच मार्ग सरकारने ठेवला नाही त्यामुळे आपणांस व आपल्या पालकांना आज मोठा मानसिक ताण त्रास होत आहे 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

justify;">९८९०८२५८५९