Showing posts with label अधिकारी. Show all posts
Showing posts with label अधिकारी. Show all posts

घरचा चोर?

 


घरचा चोर ?

            कोरोना महामारी महाभयंकर संकट २०२० मध्ये आपल्याला हालवून सोडले. कोरोंना सारख्या महाभयंकर संकटापासून जनता गोरगरीब लोक. अशे सर्वजण वाचावे जगण्याचा आनंद घेण्यासाठी आज जगणं गरजेचे आहे यासाठी शासनाने. गाव. वाडी वस्ती तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये कडक टाळेबंदी जारी केली. यामुळे सर्वजण आपले जीवन वाचावे कोरोना पासून संरक्षण व्हावे यासाठी घरातच अडकून पडली. हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. ही वेळ काही लोकांना ही वेळ सोसली नाही त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली किती वाईट बघा

      केंद्र शासनाने लोकांच्या या सर्व परस्थितीचा विचार करून जनता जगावी प्रत्येकाला व कुटुंबाला पोटभर अन्न मिळावे यासाठी विविध योजनां चालू करण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने # प्रधानमंत्री गरिब कल्याण अन्न योजना आणि आत्मनिर्भर भारत. # अंत्योदय अन्न योजना # बीपीएल शिधापत्रिका धारक # केशरी शिधापत्रिका धारक # यापेक्षा टाळेबंदी काळात परगावाहून परराज्यातून परजिलहयातून कामासाठी आलेले कामगार मजूर टाळेबंदी काळात अडकून पडले त्यामुळे त्यांचा पोटाचा प्रश्न मिटावा यासाठी # केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय योजना याअंतर्गत प्रति व्यक्ती प्रति महिना पाच किलो तांदूळ किंवा गहू हरभरा डाळ चणा असे वाटप करण्यासाठी शासनाकडून आदेश देण्यात आले होते # यासाठी आधारकार्ड महत्वाचा पुरावा मानला जात होता. याच वाटप कोणाला झाल कोणाला नाही रेशन दुकानदार यांनी बर्याच पळवाटा काढल्या आणि गोरगरीब जनतेचा हक्क मारला. केशरी शिधापत्रिका धारकांना एक महिन्याचे प्रति महिना प्रति किलो १/२ असे वाटप करण्यात आले हेसुद्धा कोणाला मिळाले कोणाला नाही. यावेळी फक्त एक गट अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी असणारे यांना महिन्यांचा मिळणारा रेशन अन्न धान्य सोडून प्रति व्यक्ती प्रति ५ किलो तांदूळ मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला पण याचा उपयोग झाला नाही कारणं या माजूरया लोकांना तांदूळ जास्त झाला त्यांनी तो मार्केट मध्ये विकला आणि एका बाजूला जनता उपाशी मरत होती आणि जिल्ह्यात जागोजागी टनात रेशन तांदूळ राईस मिल मध्ये सापडला म्हणजे रेशनचा तांदूळ धारकापेक्षा तालुक्याच्या गोदामातून आला नसेल कशावरून म्हणजे घरचा चोर सापडत नाही 

                प्रधान मंत्री गरिब कल्याण योजना १ व २ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत माहे एप्रिल २०२० ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाची अभिकरता संस्था असलेल्या नाफेडमारफत लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लाभार्थ्यांना तसेच स्थलांतरित कुटुंबीयांना वाटप करण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी. तूरडाळ. चणाडाळ. व चणा. पुरवठा करण्यात आला होता. उपरोक्त योजनेअंतर्गत त्याचे वाटप झाल्यानंतर जिल्ह्यातील गोदामांमध्ये व रास्त भाव दुकानांमध्ये काही प्रमाणात. चणाडाळ. व चणा शिल्लक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सदर कडधान्यांची विल्हेवाट कशाप्रकारे लावावी याबाबत केंद्र शासनाकडे विचारणा करण्यात आली होती त्यावेळी केंद सरकारने त्यांच्याकडून जारी करण्यात आलेल्या दिनांक. १५/४/२०२१ चे पत्रानुसार सदर कडधान्यांचे वाटप राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमान्वये पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना राज्य शासनामार्फत करण्याचे निर्देश दिले आहेत

            आपल्या जिल्ह्यामधील शासकीय गोदामामध्ये तसेच रास्त भाव दुकानांमध्ये शिल्लक असलेल्या तूरडाळ. चणाडाळ. व चणा. वाटप राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत पात्र असलेल्या लक्षयानिरधारित. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील # अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब # लाभार्थी लोकांना प्रतिमहा प्रतिशिधापत्रिका १ किलो या प्रमाणे #. मोफत # वाटप करावयाचे होते क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार प्रधान मंत्री गरिब कल्याण अन्न योजना १ व २ आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात शिल्लक असलेल्या प्रमाणात तुरडाळ. व चणाडाळ व चणा वाटप करण्यात यावे. सदर तूरडाळ. चणाडाळ व चणा वाटप करताना प्रति शिधापत्रिका प्रतिमहा १ किलो या प्रमाणात. #मोफत # राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे. सदर तूरडाळ चणाडाळ व चणा वाटप करताना प्रथम मागणी करणार्या कुटुंबास प्राधान्य देण्यात यावे. परंतु प्राधान्याने अंत्योदय अन्न योजनांच्या लाभार्थींना वाटप करण्यात यावे. त्यानंतर प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब या लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे.  

      वाटप करण्यात येणारी तूरडाळ चणाडाळ व चणा वाटपापूरवी. तपासणी करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत खराब किंवा मानवास खाण्यास अखाद्य डाळींचे वितरण होणार नाही याची उपनियंत्रक शिधावाटप/ जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्न धान्य वितरण अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. व तशा स्पष्ट रास्त भाव दुकानदार यांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील ज्या गोदामांमध्ये सदर डाळी साठवणूक केल्या आहेत त्याच तालुक्यांमध्ये तसेच ज्या रास्त भाव दुकानांमध्ये सदर डाळी शिल्लक आहेत त्याच. रास्त भाव दुकानांमध्ये डाळींचे वाटप करावे तालुक्याच्या गोदामांमधील शिल्लक डाळी इतर तालुक्यांमध्ये वाटपासाठी वाहतूक करून अनावश्यक अतिरिक्त वाहतुकिचा खर्च आर्थिक भार शासनावर येणार नाही याची उपनियंत्रक शिधावाटप/ जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्न धान्य वितरण अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. तालुक्यातील गोदामांमध्ये तसेच रास्त भाव दुकानांमध्ये शिल्लक असलेल्या डाळींचे प्रमाण त्या त्या तालुक्यातील किती कालावधीसाठी. Pos मशीनवर परिमाण दरशवायचे आहे. याबाबतची माहिती सदर परिपत्रक निर्गमित झाल्यापासून २ दिवसांच्या आत संगणक कक्ष. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई यांना लेखी स्वरूपात कळविण्यात यावे सोबतच्या विवरणपत्रातील तूरडाळ चणाडाळ व चणा शिललकीची आकडेवारी नुसार वाटप करावयाचे आहे. प्रत्यक्ष. वाटप करताना त्या आकडेवारी मध्ये तफावत आढळल्यास जेवढी प्रत्यक्ष शिल्लक आहे. तेवढे वाटप करावे संपूर्ण वाटप झाल्यानंतर शिललकीची सुधारीत आकडेवारी नमूद करून त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ सादर करावे. 

            अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडून संबंधित जिल्हाधिकारी सर्व. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा. जिल्हा पुरवठा अधिकारी. अन्न धान्य वितरण अधिकारी. यांना देण्यात आल्या होत्या. पण खरोखरच या शासनाच्या आदेशांचे पालन झाले नाही आजसुद्धा गोरगरीब जनतेच्या हक्कांची. तूरडाळ चणाडाळ व चणा शिल्लक आहे. आणि आजसुद्धा रेशनला गव्हाच्या चार जाती. तांदूळ ११ प्रकारचा खाद्यतेल पामतेल. कडधान्ये डाळी. गूळ व शेंगदाणे रवा मैदा. चणा पिठ. हे स्वच्छ व सकस देणे बंधनकारक आहे पण आज रेशनला कीडलेला. कुजलेला. वास येणारा. भुंगे घाण असणारे अन्न धान्य वितरण केले जात आहे असे कोठेही रेशन दुकानत आढळल्यास त्या रेशन दुकानदार यांच्या विरोधात संबंधित. तहसिलदार कार्यालय येथे तक्रार दाखल करा. 

(१) सांगली / तूरडाळ ०-७८२ गरिब कल्याण योजना

                  चणाडाळ ३५.०००

                 चणा. ०.२०१ आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत

(२) सातारा. गरिब कल्याण योजना तूरडाळ. १.३८९

चणाडाळ. ०.०००

चणा. ०.००० आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत

(३) सोलापूर ग्रामीण. गरिब कल्याण योजना. तूरडाळ. २०.५५० 

चणाडाळ. ०.०००

आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत चणा ६.४९० 

(४) कोल्हापूर गरिब कल्याण योजना अंतर्गत तूरडाळ ०.०००

चणाडाळ. ०.०००

आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत ०.०००

असा आपल्या हककाचा रेशन तूरडाळ चणाडाळ व चणा अजून २०२० पासून शिल्लक आहे आजच आपल्या विभागातील तहसिलदार कार्यालय पुरवठा विभागांशी संपर्क साधा आणि चौकशी करा नाहीतर घरचा चोर सापडणार नाही

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी

 


        महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 त्या खाली तयार करण्यात आलेल्या नियमानुसार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेमार्फत राबविण्यात येणारया शासनाच्या विविध योजना राबविण्याचा अधिकार सहज आणि सोप्या लोकांचा वेळ आणि पैसा वाचावा असे नियोजन करण्याचा अधिकार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेसाठी शासनाने कार्य सूची घालून दिली आहे

        प्रशासन 

1/ महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 व त्याखाली शासनाने वेळोवेळी तयार केलेल्या नियमानुसार व आदेशानुसार ग्रामपंचायतीचा सचिव या नात्याने कार्य करणे बंधनकारक आहे

2/ ग्रामपंचायतीकडील सर्व प्रकारचें अभिलेख जतन करणे सरपंचाच्या मदतीने विकासाची कामे कोणताही पक्षपात न करता व सर्वसामान्य माणसाला कोणताही त्रास होईल असं वर्तन न करता पार पाडणे

3/नरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीचे अभिलेख वेळोवेळी आवश्यक त्या नोंदी घेवून अद्यावत करणे. उदा. घरपट्टी पाणीपट्टी वसुली. विविध कर वसूली. 

4/ पंचायतीने ठरवून दिल्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1985 कलम 7नुसार ग्रामसभा. मासिक सभा बोलविणे. त्यांची नोटीस काढून संबंधितांना देणें. सभेच्या कार्यवृत लिहिणे व सभेमध्ये झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व पुरतता करणे. हे काम पंचायतीच्या सहकार्याने करावे वर्षभर किमान चार ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभेला गावांतील कोणालाही हजर राहता येईल. सभेमध्ये बोलण्याचा व आपले मत मांडण्याचा अधिकार असेल

5/ शासनाने व जिल्हा परिषद बसविलेले विविध कर वसूली करण्याबाबत आदेश सचिवाकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार कर व फी यांची वसुली करणे. प्रत्त्येक चार वर्षांनी करांची आकारणी करून 25*टक्के वाढ सुचविणे कोणत्याही ग्रामपंचायती ने जर चार वर्षाने आपल्या गावात कोणतीही मालमत्ता वाढ झाली आहे त्याचा लेखाजोखा जर जिल्हा परिषद यांचेकडे कळविला नाहीतर आपणांस एकदम वाढीव घरफाळा पानपट्टी असे विविध कर वाढून येतात त्याला सर्वस्व ग्रामसेवक जबाबदार असतात कारणं यांनी आपल्या कामात कसूर केल्यामुळे त्याचा दंड सर्वसामान्य माणसाला भोगावा लागतो

6/ ग्रामपयतीकडील लेखा परिक्षण केलेल्या आक्षेपाची पूर्तता करणे व लेखा परीक्षण दर्शविलेल्या अनियमितचे व आक्षेपाचे पुनरावृत्ती न होण्याबाबत दक्षता घेणं

7/ ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीन. रस्ते इमारती पडसर. जागा. देवस्थान जमीन. गायरान जमीन. स्मशानभूमी. मंदिरे. व इतर सार्वजनिक जागा यांच्या मोजमापाचे अभिलेख अद्ययावत ठेवणे. सनदी अभिलेख अद्ययावत ठेवणे व ग्रामदरशक नकाशे तयार करणे व ते पाहण्यासाठी विनामोबदला नियोजन करणे 

8/ जन्म मृत्यू. उपजत मृत्यू. विवाह नोदी. इत्यादी बाबत स्वतंत्र रजिस्टर अॅकटनुसार निबंधक म्हणून कर्तव्य पार पाडतील. यासाठी शिपाई यांना आदेश देण्याचे अधिकार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना आहेत

9/ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पंचायत सभासदांच्या सहकार्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रात कार्यरत असलेले सहकारी सोसायट्या दुध डेअरी. नागरी पतसंस्था. स्थानिक मंडळे. महिला मंडळे. महिला बचत गट. बालवाडी. अंगणवाडी. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण शाळा. स्वयंसेवी संस्था. यांच्याशी समन्वय साधून या सर्व संस्था लोकोपयोगी कार्यक्रम बनविण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे यासाठी जनसंपर्क. मेळावे. गृहभेट देऊन सर्व सापेक्ष पणे राबविणे

10/ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर शासकीय. निमशासकीय कर्मचा-यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस ग्रामपंचायतीमध्ये एकत्र आणून ग्रामपंचायतीच्या प्रश्नांनी सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने समन्वय साधून आवश्यक ती कारवाई करणे

11/ सरपंच. उपसरपंच. यांना सभेच्या वेळी व आवश्यकता असेल तेव्हा कायदेशीर सल्ला देवून आवश्यक असल्यास आपली मतें नोंदविण्याचा अधिकार आहे

12/ ग्रामपंचायत काही नियमांची व कायद्याची उल्लंघन करणारी कृती करीत असेल तर किंवा तसे करावयाचे ठरविले असल्यास त्याबाबत अहवाल मुख्य अधिकारी /गटविकास अधिकारी यांना विहित मुदतीत सादर करणे आपणास सुध्दा ग्रामपंचायत कार्याबद्दल शंका काही चूक असल्यास गटविकास अधिकारी यांचेकडे तक्रार करता येते 

13/ ग्रामपंचायतीने वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करून पंचायत समितीस विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे

14/ निवडणुकांसाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचना व आदेश यांचें काटेकोर पालन करणे. कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा किंवा प्रचार करण्याचा ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांना अधिकार नाही असे झाल्यास कायद्याचे उल्लंघन होणारी घटना आहे यांचेवर कायदेशीर कारवाई होते

15/ ग्रामपंचायत कार्यालयातील कर्मचारी नियंत्रण व त्यांच्याकडून वसूली करण्याची जबाबदारी पार पाडणे त्याची आस्थापना विषयक बाबी उदा. सेवा पुस्तक. वैयक्तिक नसत्या. परिपूर्ण ठेवणें. रजेचा हिशेब. भविष्य निर्वाह निधी. बोनस इ. शासन आदेशानुसार व नियमानुसार देणें

16/ सेवा हमी कायद्यानुसार दाखले विहित मुदतीत ठेवणें

17/. ग्रामसेवक यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे तसा शासन निर्णय सुध्दा आहे. पण कोणताही अधिकारी व कर्मचारी या आदेशांचे पालन करत नाही उलट यांना प्रवास भत्ता हवा आहे जर मुख्यालयात म्हणजे कामाच्या ठिकाणी मुक्कामाची सोय असेलतर तर प्रवास भत्ता कशासाठी पाहिजे. यांनी शासकीय सुट्या सोडून इतर दिवशी आॅफिस मध्ये उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे तसेच एका दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी साठी ग्रामसेवक गावात येत नसेल तर सदर ग्रामसेवक बद्दल तहसिलदार. प्रांताधिकारी गटविकास अधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल करावी

     *नियोजन* 

1/ ग्रामपंचायतींचे सदस्य. सरपंच व सभासद यांचे सहकार्य घेवून गावांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने विकासाच्या पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे. पंचवार्षिक नियोजन करणे. रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने उधोग धंदे वाढ करणे. पडिक जमीन. लागलडीस योग्य करणे. रस्ते दुरुस्ती. गटर. डांबरीकरण. सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे. परिसर स्वच्छता. पशुधन विकास. वैरण विकास. बाल कल्याण योजना. साक्षरता मोहीम याबाबतीत शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचना व आदेश यानुसार कार्य करणे. नरेगा व वित्त आयोग योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न व इतर प्रशासकीय व जिल्हा परिषदेकडून उपलब्ध होणारें व अपेक्षित. असलेलें अनुदान यांचा विचार करून ग्रामपंचायतीचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे

2/ पंचवार्षिक आराखडा तयार करीत असताना ग्रामपंचायत मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजनेवर लाभार्थी निवडीसह जानेवारी महिन्यात वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे एप्रिल /मे मध्ये होणाऱ्या ग्रामसभे पुढे ठेवून वाचन करून ग्रामसभेची मान्यता घेणें

3/ विकास कामांची वर्गवारी एकत्रित माहिती घेऊन योजनावार नोदी वेगवेगळ्या ठेवून ग्रामपंचायत पातळीवर योजनांची अंमलबजावणी सुरळीत पणे होते का नाही यांवर लक्ष ठेवणे

  * शेती विषयक*

1/शासनाकडून तसेच जिल्हा परिषद यांचे कडून वेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या योजनांची माहिती प्राप्त करून ती ग्रामसभा/मासिक सभा व इतर सार्वजनिक संस्थांमार्फत पोहचविणे व त्या व बाबतची माहिती ग्रामस्थांना देणें सदर योजनांच्या ग्रामस्थांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने पंचायत समिती पातळीवर तांत्रिक अधिकारी व कर्मचारी मार्गदर्शन घेऊन सदर योजना राबविणे

2/ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे व लोकांचे सर्वेक्षण करणे दर पांच वर्षांनी

3/ पात्र लोकांच्या मागणीनुसार नियमानुसार प्रकरणे तयार करणे. त्यांना मंजुरी घेणे व त्यानुसार खरेदी करून देणे

4/ नरेगा व वित्त आयोग इ योजनांची शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार हाती घ्यावयाच्या कामांचे स्वरूप व पंचायत समितीचे सहायाने नियोजन करणे

5/ ग्रामसभेपुढे कामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवणें

6/ प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर सदर प्रस्ताव खातेप्रमुख तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावे गावात होणारी बांधकामांवर देखरेख ठेवणे. कामांची पाहणी करणे. व त्यांचे मुल्यांकन करण्यासाठी प्रस्ताव तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे पाठविणे नरेगा योजनेअंतर्गत निर्माण झालेल्या मालमत्तेची नोंदणी नोंदवही मध्ये करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे सदर योजनेअंतर्गत जमाखर्चाची माहिती ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संयुक्त सहीने ग्रामसभेपुढे ठेवणें

     *कुटुंब कल्याण कार्यक्रम*

1/ कुटुंब कल्याण कार्यक्रम प्रसार आरोग्य खाते व पंचायत समितीचे सरपंच व सभासद यांच्या सहकार्याने करणे

2/ कुटुंब कार्यक्रमा अंतर्गत शासनाकडून वेळोवेळी नवीन आलेल्या योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

     * कल्याणकारी योजना * महिला बालकल्याण. समाज कल्याण. साक्षरता प्रसार. अंधश्रद्धा निर्मूलन. इ कामे स्थानिक संस्था यांचें सहकार्य घेऊन या योजनांबाबत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करणे

2/ मोफत कायदेशीर सल्लागार. योजना माहिती. जिल्हा तालुका पातळीवर घेवून ती पंचायत व स्थानिक संस्थांद्वारे पंचायतीपुढे ठेवणे. व ती ग्रामस्थांना करून देणे तसेच या योजनांची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कारवाई करणे

    *गाव माहिती केंद्र*

1/ ग्रामपंचायत क्षेत्रात माहिती केंद्राची स्थापना करून दुरदरशन. संच. रेडिओ. व सार्वजनिक वाचनालय यांचे द्वारे शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

     * पशुसंवर्धन विविध योजना *

1/या योजनांसाठी प्रोत्साहन देणे व संकरित जनावाराचया वाढीस उत्तेजन देणे

      * संकीर्ण*

1/ गावाला शुध्द पाणी पुरवठा करून अशा योजना सुस्थितीत ठेवणे. त्याची दुरुस्ती व देखभाल करणं शुध्दीकरण औषधांचा पुरेसा साठा पाणी वाटपाचे नियोजन. देखभाल व दुरुस्तीसाठी होणार या खर्चाइतकी पाणीपट्टी बसविणे. त्याबाबत अहवाल पंचायतीला सादर करणे आणि ह्यावर पंचायतीने केलेल्या कारणांनुसार ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 129 नुसार पाणीपट्टी आणि विशेष पाणी पट्टी. वसुली कारवाई करणे 

2/ पुर. दुष्काळात भुकंप. टोळधाड. टंचाई. साथरोग. इ नैसर्गिक आपत्तीत मानवनिर्मित आपत्ती उद्भवल्यास त्याबाबत त्वरित संबंधित व कळविणे व ग्रामपंचायतीने आरोग्य खात्याच्या सहहयाने प्राथमिक उपाययोजना करणे

     *याशिवाय जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी व जिल्हा परिषद इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी वरिल कार्यसूचीमधील व त्या व्यतिरिक्त वेळोवेळी सोपविलेली कामे पार पाडणे

        वरील प्रमाणे सर्व माहिती आपणासाठी उपयुक्त आहे आपण आपले हक्क व अधिकार ओळखा शासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्या सेवेसाठी आहेत त्यांचा पूरेपूर वापर करून घ्या

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

रेशन माझा हक्क

 


    रेशन माझा हक्क 

अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ हा कायदा गोरगरीब अनाथ अपंग जेष्ठ नागरिक. विधवा. निराधार. भूमीहीन. शेतमजूर. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल. परगावाहून. परराज्यातून. येणारे कामगार. व समाजातील अनेक दुर्बल घटकांना. चांगलें स्वच्छ. व सकस अन्न धान्य मिळावे यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. सर्वांना पुरेसे रास्त भावात सवलतीच्या दरात निवडक अन्न धान्य वितरण करणे ही रेशन दुकानदार याची जबाबदारी आहे. पण आज सर्वात मोठें दोन नंबर हे पुरवठा विभागात होत आहे. अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम वार्यावर. अपंगांसाठी वेगळी शिधापत्रिका हा निर्णय सुध्दा धूळखात पडला आहे. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या नावाखाली. सदन लोकांची संख्या जास्त आहे. २००५ नंतर आज पर्यंत दारिद्र्य रेषेचा सर्वे आज १६ वर्षे झाली तरी झाला नाही. दर पाच वर्षांनी. शासनाने गांभीर्याने हा सर्वे करणे गरजेचे होते. पण आज गोरगरीब जनतेला अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत नाही. आज अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी महिन्याला मिळणारा ३५ किलो रेशन सोडून प्रति महिना प्रति व्यक्ती पाच किलो प्रमाणे तांदूळ मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यात. प्रधान लाभार्थी कुटुंब यांना सुध्दा सवलतीच्या दरात अन्न धान्य वितरण होत आहे. पण केशरी शिधापत्रिका धारकांना कोणत्याही योजनेत सहभागी केले जात नाही. 

      केशरी शिधापत्रिका धारकांना शासनाने परवा निर्णय दिला आहे तो म्हणजे एक किलो तांदूळ व एक किलो गहू असा वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातसुद्धा पळवाट आहे ती म्हणजे उपलब्धतेनुसार वितरण केले जाईल. म्हणजे १००/ पैकी १६ जणांना अन्न धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. म्हणजे एका बाजूला. गरज नसताना वाटप केले जात आहे आणि एका बाजूला भूक असूनसुद्धा वाटप केले जात नाही 

     बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे वतीने आम्ही उठाव करणार आहोत की केशरी शिधापत्रिका धारकांना. नोव्हेंबर पर्यंत मोफत अन्न धान्य वितरण करा अन्यथा सर्व शिधापत्रिका धारकाचे अन्न धान्य वितरण थाबवा. रेशन दुकानला कुलपे घाला. अशीच मागणी. सर्वांनी आपल्या गावात तालुका जिल्हा. जिथे पुरवठा विभाग आहे तेथें करा. ग्रामीण भागातील लोकानी. आपल्या गावात ग्रामपंचायती कडे ही मागणी अर्ज निवेदन या माध्यमातून करा. आमची युनियन सर्वोतोपरी आपणांस मदत करेल. 

*रेशनिंगचे नियम –* 

आपण वाचा दुसऱ्याला सांगा,आपली अडचण आम्हाला सांगा,आम्ही तिचे निरसन करू,आपले नाव गुप्त ठेवले जाईल

अध्यक्ष अहमद मुंडे इस्लामपूर

९८९०८२५८५९


● रॉकेल/घासलेट पहिल्‍या पंधरवड्यात न घेतल्‍यास महिना अखेरपर्यंत घेता येते. हप्‍ता बुडत नाही.


● बीपीएल् व अंत्‍योदयचे धान्‍य गेल्‍या महिन्‍यात न घेतल्‍यास पुढच्‍या महिन्‍यातही घेता येते.


● बीपीएल् व अंत्‍योदयचे धान्‍य महिन्‍यात 4 हप्‍त्‍यातही घेता येते.


● रेशनवर घेतलेल्‍या वस्‍तूंची पावती मिळालीच पाहिजे. पावतीवर रेशन दुकानाचा क्रमांक असतो.


● एका दिवशी एकच पावती फाडता येते असा नियम नाही.


● ज्‍या व जेवढ्या वस्‍तू हव्‍या असतील. तेवढ्याच वस्‍तू आपण घेऊ शकतो. इतर गोष्‍टी घेतल्‍याशिवाय रॉकेल मिळणार नाही असे दुकानदार म्‍हणू शकत नाही.


● रेशनकार्ड स्‍वतःकडे ठेवून घेण्‍याचा किंवा ते रद्द करण्‍याचा अधिकार दुकानदाराला नाही.


● रेशन दुकान रोज सकाळी 4 तास व सायंकाळी 4 तास उघडे असलेच पाहिजे. आठवडी बाजाराच्‍या दिवशी उघडे असले पाहिजे. आठवड्यातून एकदाच दुकान बंद ठेवता येते. रेशन दुकान जर आठवड्यातून एक दिवसाहून अधिक दिवस बंद रहात असेल तर त्या बंद दुकानाची छायाचित्रे / चलचित्रे तारीख वेळे सहित http://mahafood.gov.in/pggrams/ या ऑनलाईन लिंकवर अपलोड करावीत. सिद्धता पडताळून दुकानदारावर तात्काळ कारवाई होते.


● रेशन दुकानात लोकांना स्‍पष्‍टपणे वाचता येईल असा महिती फलक असला पाहिजे. या फलकावर दुकानाची वेळ, सुटीचा दिवस, दुकान क्रमांक, तक्रार वही उपलब्‍ध असल्‍याची नोंद, रेशन कार्यालयाचा पत्‍ता व फोन, रेशनकार्ड संख्‍या, भाव व देय प्रमाण उपलब्‍ध कोटा ही माहिती असणे अनिवार्य असते. त्या सोबतच गाव व तालुका स्तरावरील रेशन दक्षता समिती मधील पदाधिकारी चे नाव व संपर्क क्रमांक असलेले फलक दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य असते.


● बीपीएल, अंत्‍योदय व अन्‍नपूर्णा लाभार्थ्‍यांची यादी दुकानात लावलेली असते.


● वरीलपैकी कोणतीही गोष्‍ट आपल्‍या गावातल्‍या रेशनदुकानात होत नसेल, तर ताबडतोब लेखी तक्रार नोंदवा. जर गावातील रेशन दुकानदार धाक/धमकी दाखवत दांडगेशाही करून तक्रार करण्यास मज्जाव करत असेल तर त्रासलेल्या ग्राहकांनी गुप्तता राखून एकत्रितपणे लेखी अर्जावर आपली नावे आणि सही करून तो रजिस्टर पोस्टाने तहसिल कार्यालयाला पाठवा. तसेच दुकानातच तक्रारवही ठेवलेली असते. ती वही मागा आणि त्‍यात आपली तक्रार लिहून त्‍याखाली नाव, पत्‍ता, सही/अंगठा करा. जर दुकानदाराने ही वही दिली नाही, तर तहसिलदाराकडे वही न देण्‍याची तक्रार करा. तक्रारवही न देणे हा अदखलपात्र गुन्‍हा म्‍हणून तहसिलदार कारवाई करतात. तक्रारवहीत पाच तक्रारी नोंदल्‍या, की दुकानदाराला 15 हजार रूपये दंड होतो.


दुकानावर देखरेख करण्‍यासाठी ग्राम पंचायतीची दक्षता समिती असते. या समितीत जागरूक तरुणांनी सहभागी झाले पाहिजे. ग्रामसभेत या समितीविषयी चर्चा करा. गरज असेल, तर समिती बदला. ही समिती दुकानावर धाड घालू शकते. गैरप्रकार असतील, तर दुकानाला टाळेही लावू शकते. तलाठी या समितीचा सदस्‍य सचिव असतो.


आपण आपल्या गावात रेशन दुकानातुन रेशन घेतो. परंतु रेशन दुकानदार आपल्याला पावती मात्र देत नाही. म्हणुन

महाराष्ट् शासनाने लोकांना त्यांच्या पावत्या या ऑनलाईन देखील पाहता येण्यासाठी खालील वेबसाईट चालु केलेली आहे. आपण त्या वेबसाईटवर जाऊन आपला RC नंबर जो आपण रेशन घेताना बायोमेट्रीक साठी येतो तो नंबर टाकावा. महाराष्ट् सरकारने जनतेस आवाहन केलेले आहे आपण खालील वेबसाईट वर जाऊन आपले रेशनकार्ड वरील धान्य चेक करावे.


आपले रेशनकार्ड चेक करण्यासाठी खालील लिंक वर RC नंबर जो आपण रेशन घेताना बायोमेट्रीक साठी येतो तो नंबर टाकुन आपण आपली पावती प्राप्त करु शकतो. या साईटवर जाऊन आपल्या कार्डावर एका व्यक्तिमागे किती धान्य आपल्याला मिळण्याचा अधिकार आहे आणि दुकानदार किती देतो याची आपणास ऑनलाईन माहिती मिळते.


https://mahaepos.gov.in/SRC_Trans_Int.jsp


रेशन दुकानदारांचा FPS ID चेक करण्यासाठी खालील लिंक वर पहावे. किंवा आपल्या पावतीवर देखील आयडी असतो.


https://mahaepos.gov.in/FPS_Trans_Abstract.jsp


रेशन दुकानदारानी शासनाकडुन किती माल घेतला हे खालील लिंक वर पहावे


https://mahaepos.gov.in/FPS_Status.jsp


रेशनदुकानदारा विरुध्द तक्रार देण्यासाठी खालील लिंक वर पहावे.


http://mahafood.gov.in/pggrams/


वरील वेबसाईट ही शासनाची अधिकृत आहे. जास्तीत जास्त लोकांना आपले रेशन कार्ड चेक करुन घ्यावे. व अशा रेशन दुकानदाराच्या तक्रारी सार्वजनिक वितरण तक्रार निवारण प्रणाली नि:शुल्क क्रमांक 1800-22-4950 व 1967 तसेच ई-मेल: helpline.mhpds.gov.in पाठवावा. असे आवाहन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र शासनाकडुन करण्यात आलेले आहे.....


*महत्वपुर्ण_माहिती*

*स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य दर..!*

*गहू - २ रू. किलो*

*तांदूळ- ३ रू. किलो* 

*साखर - २० रू . किलो*

*चनादाळ- ४५ रू. किलो*

*तुरदाळ- ५५ रू. किलो*

*उडीद दाळ - ४४ रू किलो*

*घासलेट (रॉकेल #केरोसीन ) - २४:५० ( चोवीस रपये पन्नास पैसे लीटर )*

(टिप :- संबंधी आपल्य‍ा क्षेत्रातील जिल्हा अन्न पुरवठा अधिकारी यांचा कडून वरील दर / किंमत खात्री करुन घ्यावी. )

            जर दुकानदार तुमच्या कडून या पेक्षा जास्त दर घेत असेल व तुम्हाला माल (रेशन) घेतल्याची पावती देत नसेल तर स्थानिक #पोलीस_ठाणे (स्टेशन) ला जाऊन तक्रार दाखल करू शकता..!

*चोरांना खुलेआम आपली लूट करण्याची संधी देवू नका...!*

सदरील दर हे चालू दर आहेत याची नोंद घ्यावी..! 

          जागा ग्राहक जागा ! आता माल (रेशन) घेतल्यास त्याची पावती मागून घ्या. देत नसेल तर पोलीसात तक्सक्रार करा,तसेच *आम्हाला कळवा...आपलाच संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रूग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन कृती समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

घोड्याचा चष्मा -A Munde

 


घोड्याचा चष्मा

             सरळ आणि एका रेषेत चालणे फक्त आणि फक्त समोरचं बघणे आपल्या आजूबाजूला काय चाललंय. आपण काय करायला पाहिजे. ही मानसिकता संपने. "सर्वांचं होईल ते माझे होईल " माझ मला हुईना बाकिच बघायला मला कुठ वेळ आहे. आपलं झालं नव्ह का मग बाकिचे काही बघायचे काम नाही. असे मत आज सर्व सामान्य माणूस नव्हे तर शासकीय क्षेत्रात झाले आहे. आज आपलं मत आपला विचार बदलण्याची गरज आहे. 

          अज्ञान/ अंत्ययवाद/अंधश्रद्धा /गरिबी/जातीयवाद/बंडखोरी /अन्याय/प्रादेशिक अस्मिता /वैचारिक भिननता /जात/ धर्म /वर्ण/फुटिरता/निरक्षरता/ राजकीय शिक्षण/ दहशतवाद/ भ्रष्टाचार/गुंडगिरी/ विकलांग विरोध/ लोकसंख्या/ महागाई /बेरोजगारी/ महिला अत्याचार/ देशनिषटा/ देशद्रोही/ धरणे/ बंधारे/ कालवे/ रस्ते/ वीजपुरवठा/ पाणी पुरवठा/  शासकीय/ अन्न धान्य पुरवठा विभाग/ कामगार विभाग/बांधकाम विभाग/ महसूल विभाग/ शिक्षण/आरोग्य/विमा/विज्ञान आणि तंत्रज्ञान/ नागरि स्वातंत्र्य/ अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय/ आदिवासी/ संघटित असंघटित कामगार/ व्यापार आणि औद्योगिक/ विकासवादी पर्यावरणवादी/ समतावादी समरसवादी/ अतिरेकी नक्षलवादी/ घुसखोरी/अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्यांक) पांढरपेशा व बहुजनसमाज/ हरिजन आणि दलित/किसान कामगार/ गिरणी संप/ तेलंगणा लढा/ महाड सत्याग्रह/ दांडी यात्रा/ काळाराम प्रवेश/वंगभग चळवळ/१८५७ चा उठाव/जालियनवाला बाग हत्याकांड/ रंग/ निवडणूक चिन्ह/ राष्ट्रीय चिन्ह/ राष्ट्रध्वज/ समतेचा हक्क/स्वातंत्र्याचा हक्क/ शोषनाविरोधी हक्क/धार्मिक स्वातंत्र्य/ शैक्षणिक व सामाजिक/ सवैधानिक उपाययोजना/ प्रसार माध्यमे/ व्यवस्था/लोकशाही/ राजेशाही/ घराणेशाही/निजामशाही/ उदारमतवादी शासनपदधदती/ समाजवादी प्रारुप/ अक्षर निष्ठा/ व केंद्रिकरण आणि विकेंद्रीकरण/सामाजिक आर्थिक/ राजनैतिक/न्याय विचार/ विश्वास श्रद्धा/ अंधश्रद्धा/ सुरक्षा दले/ आंदोलन/ चळवळ/मनोविज्ञान/प्रवास वाहतूक/ बंद/ मोर्चे/ उपोषण/ सत्याग्रह/ माहीतीचा अधिकार / व्यसनमुक्ती/ बालमजुरी बंद/ लोककला/ 

            वरील प्रमाणे सर्व विषय मांडण्याचे कारणं आहे की. आपल्या आजूबाजूला बरेच असे प्रकार घडतात उदा. छेडछाड प्रकरण.  मारामाऱ्या. अपहरण. लुट. मग ती शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून असो किंवा इतर कोणाकडून असो आपण आवाज उठविण्याची गरज आहे पण आपल्याला आज अशी सवय लावली आहे लागली आहे त्याकडे दुर्लक्ष करा. मी माझे कुटुंब आणि मी ही मानसिकता तयार झाली आहे.  छेडछाड करणारे मोठ्याने हसत असतात आणि पिडीत मुलगी मदतीसाठी हाक मारत असते आपण पुढे जात नाही कारण छेडछाड करणारे कोणत्या नेत्यांच्या पुढार्यांचे बगलबच्चे आहेत कोण त्यांच्या तोंडाला लागणार.  शेजारी होणारी भांडणे सोडवायला सुध्दा आपण जात नाही. खासगी सावकारी संबंधित आपण आवाज उठवत नाही. रेशन दुकानदार. भाजीवाले. किराणा दुकानदार. ग्राहकांना डबल भावात जीवनावश्यक वस्तू विकतात आणि मोठा आर्थिक नफा मिळवता आपण आवाज उठवतो का ? नाही कारणं आपण घोड्याचा चष्मा घातला आहे

              कोणत्याही समाजामध्ये सामाजिक राजकीय आर्थिक सांस्कृतिक इत्यादी स्वरूपाच्या विविध समस्यांकडे पाहण्याचे भिन्न भिन्न मत प्रवाह तयार केले आहेत त्यातूनच व्यक्ति आणि वयकतिगटात संघर्ष निर्माण होऊन लोकांमध्ये फुट पाडण्याचे काम राजकारणी यांनी केलं आहे.  पारंपारिक राजकारणाच्या चौकटीत महिला पर्यावरण.  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. आरोग्य. अंधश्रद्धा. इत्यादी संदर्भात समसयाचाच फारसा गंभीरतेने. पूर्वी कधी विचार झाला नाही.  राजकीय पक्षाचे लक्ष केवळ निवडणुका सत्ता संपादन.  याकडे लक्ष आहे.  म्हणजे आपण आवाज उठवावा का नाही.  कारणं आपणाला याच काही देनघेण नाही.  आपण घोड्याचा चष्मा घालून सर्व काही पुढचं बघतो. बाजूंचे बघायला आपणास वेळ कुठ आहे

            २०२० ला एक महामारी संकट आलं आणि गाडीला घुणा लागावा तसा माणवी जीवनाला घुणा लागला सर्व काही जनजीवन विस्कळित झाले.  महामारी संकटापासून वाचण्यासाठी शासनाने टाळेबंदी पुकारली आणि गोरगरीब जनता शेतकरी बांधकाम कामगार.  फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे.  वडापाव गाडी.  चायनिज.  हाॅटेल. रेस्टॉरंट.  घरकाम करणाऱ्या महिला.  पापड लोणची चटण्या तयार करणार्या महिला.  वडाप करणारे वाहन वाले.   मालवाहतूक करणारे वाहन मालक चालक.   एस टी कामगार.  विविध कंपन्यांचे कामगार बेरोजगार झाले.  अशा विविध ठिकाणचे कामगार टाळेबंदी काळात घरातच अडकून पडले त्यामुळे त्यांच्या हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली ही आलेली बिकट वेळ काही कुटुंब कर्त्ये पालनपोषण करणारे. यांना आपल्या कुटुंबाची उपासमारीची पाळी बघविली नाही. त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपलीं जीवन यात्रा संपवली. शासन म्हणतंय तेव्हा टाळेबंदी आहे पेशंट येथे वाढले येथे कमी झाले. शासनाच्या मनात येईल तेव्हा शासन टाळेबंदी जारी करत आहे आणि मनात येईल तेव्हा उठवत असे. आपणांस आवाज उठविण्यासाठी बाजूंचे दिसताच नाही कारणं आपण घोड्याचा चष्मा घातला आहे. सर्वांचे होईल ते माझे होईल. हा विचार मनात खोलवर बसला आहे. 

             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज इत्यादी दाखल करणारे सवताचे मुद्दे घेऊन भांडत नाहीत. समाजातील समाजावर व्यक्तिवर विविध मागण्यासाठी करत असतात. उपोषणाला बसणारे. त्यात त्यांचं हीत कमी असते पण समाजांचा विचार जास्त असतो. त्यामुळे आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये निवेदन उपोषण विविध मागणी अर्ज दाखल करणार या व्यक्तिच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणे आपलेच काम आहे आपण अस काय करतो का ? नाही कारणं आपण सर्वांनी घोड्याचा चष्मा घातला आहे आपल्याला आपल्या पुरते दिसते बाजूंचे दिसत नाही आणि आपणं बघत नाही ही आपली मानसिकता आहे

                बांधकाम कामगार नोंदणीच्या नावाखाली विविध संघटना युनियन सेवाभावी संस्था हे कामगारांचे आम्ही हितचिंतक असल्याचा आव आणतात पण त्यातूनच दलाल एजंट बांधकाम कामगारांना लुटत आहेत  एम पी सी स्पर्धा परीक्षा पास झालेले विद्यार्थी. २०१७ पासून व्यायाम करत आहेत पोलिस भरती.  शासकीय क्षेत्रातील. भरती  निघेल. आपण आपल्या आई वडिलांच्या साठी काही तरी करु अशी मानसिकता आहे पण आज अशी काही मुले आहेत त्यांचे वय आत्ता सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे निघून गेले आहे. वय जास्त झाल्यामुळे लग्न होत नाही. नोकरी नाही भिक मागू शकत नाही.  भरती आहे म्हणून वेळोवेळी भरतीसाठी आॅनलाइन अर्ज केले आहेत एका अर्जाचा खर्च सहासे रुपये धरला तर माझ्या अंदाजे कमीत कमी दहा लाख मुले भरतीसाठी उतरणार होती मग. ६००+ १० दहा लाख किती झाले एवढे पैसे गेले कुठे सर्वांना नुकसान भरपाई मिळते मग या एम पी सी स्पर्धा परीक्षा पास झाले ज्यांनी आॅनलाइन पध्दतीने अर्ज केले ती रक्कम व्याजासह परत द्यायला हवी. मी माझे मत मांडले आहे मला माहित आहे आपण सर्वजण आवाज उठवणार नाही कारण आपण सर्वांनी घोड्याचा चष्मा घातला आहे. आत्ता तरी जाग व्हा नाहीतर

          राजकारणी आणि अर्थकारण करणारे एवढेच सुखी राहणार आहेत. शासनाला खरोखरच जनता जगवायची आहे तर. एक किलो तांदूळ एक किलो गहू देण्यापेक्षा. जनतेची कर्जे माफ करा. नाहीतर कमीत कमी त्या रककमेचे व्याज तरी माफ करण्याच धाडस तुमच आहे ते बघा.  आपण असेच मरणार आहोत. विद्यार्थी.  शेतकरी. कामगार. आणि सर्वसामान्य माणूस.  आत्महत्याच करणारं आणि मरणार कारणं.  टाळेबंदी काळात. सर्वकाही चालू आहे बंद आहे ते कामगारांचे काम भयानक महगाई. यामुळे एक वेळ अशी येईल की आपली घर दार शेती. हे अर्थकारण करणारे लिहून घेणारं. कारणं त्यांचे कर्ज आहे त्याचे व्याज सुध्दा भरायला आपल्याला जमणार नाही. आणि हेंच पुढचे आपले आणि आपल्या मुलांचे भविष्य आहे.  मुलाला नोकरी नाही म्हणून आई वडील मरणार मुलीचे लग्न होत नाही म्हणून आई वडील मनात झुरणार. एकंदरीत चारी बाजूने सर्वसामान्य जनता मरणार आत्ता तरी घोड्याचा चष्मा उतरा आणि जागे व्हा.  आपल्यासाठी आपल्या कुटुंबासाठी. आपल्या मुलाच्या साठी. आपल्या समाजासाठी. आपले कर्तव्य म्हणून घोड्याचा चष्मा उतरा. नाहीतर आपण जन्माला येवून आपले जीवन गुलामगिरीत गेल काय तोंड दाखवणार. माझ कामच आहे लिहणयाच कारणं वेळ आली आहे तशी. तुम्हाला विचार करायचा आहे 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ? A. Munde

https://shooterconsultationcart.com/azp33ctwgz?key=f5e461ccbeb850c3df0b07f34593b0c2

 अधिकारी व कर्मचारी कामचोर ?



               ग्रांमपचायत.  पंचायत समिती.  जिल्हा परिषद.  जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे विविध विभाग. विविध समाजासाठी असणारि आर्थिक विकास महामंडळे.  सर्व जिल्हा स्तरावरील सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन.  सर्व सरकारी दवाखाने.  आर टी ओ आॅफिस स्टाफ आणि कर्मचारी.  राज्यातील सर्व धर्मादाय आयुक्त दवाखाने. सरकारी खाजगी दवाखाने.  शासकीय जिल्हा परिषद नियुक्त शाळा.  ग्रामविकास विभाग. नगरविकास विभाग   सार्वजनिक बांधकाम विभाग. जलसंधारण विभाग पाणी पुरवठा विभाग.  विविध शासकीय दाखले. आपल्याला रोज या सरकारी आॅफिस मध्ये जाव लागत त्यावेळी आपणास कोणता त्रास सहन करावा लागतो हे आपण वेळोवेळी अनुभवत असतो 

         ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला तालुक्याला रोज लागणारे विविध दाखले व त्यासाठी शासनाने विहित मुदतीत देणे बंधनकारक केले आहे तरी उत्पन्न दाखला. रहिवासी दाखला. रोजगार हमी योजना जाॅब कार्ड. घरकुल योजना. रस्ते दिवा बत्ती. विविध परवाने शेतीसाठी लागणारे विविध दाखले घेण्यासाठी आपणास ग्रामपंचायतीला जाव लागत त्यावेळी आपणास सोज्वळ उत्तरे दिली जातात ग्रामसेवक आज नाहीत तलाठी यांची सही झाली नाही दाखला मिळवण्यासाठी बेमाफी फि घेणे अशी वागणूक शासन निर्णय जनता हितासाठी असताना सुध्दा आपणास विनाकारण त्रास दिला जात आहे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून कामगारांना विविध योजना राबविण्यात येतात त्यासाठी इंजिनिअर दाखला लागतं होता फिरते काम करणारे मजूरी करणारे अकुशल कामगार यांच्या नोंदणी साठी विविध अडचणी निर्माण झाल्या कामगार नोंदणी होतं नव्हती म्हणून शासनाने २०१५ पासून २०१७ पर्यंत विविध शासन निर्णय जारी केले त्यात ग्रामसेवकांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले पण कोणीही शासनाच्या निर्णयानुसार काम करत नाही शासनाच्या निर्णयाचा राजरोसपणे अवमान चालू आहे 



          पंचायत समिती ग्रामीण भागासाठी घरकुल योजना. बचतगट. गोबरगॅस बांधणे. जनावरांचे गोठे बांधणे. रोपवाटीका तयार करणे. दवाखाने आरोग्य सेवा. जिल्हा परिषद शाळा प्राथमिक शाळा अशा एका नाही अनेक जनहिताच्या कामासाठी आपणास ग्रामपंचायतीनंतर पर्यायी व्यवस्था म्हणून पंचायत समिती नेमली आहे यात गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयातून विविध सेवा सुविधा दिल्या जातात यात बांधकाम विभाग उपबांधकाम अभियंता जसे रस्ते गटारे समाजमंदिर पाण्याची टाकी अशी अनेक कामे करणारे कंत्राटदार व ठेकेदार यांना जिल्हा परिषद कडून शासकीय बांधकाम प्रमाणपत्र दिले जाते यामुळे लाखों नाही कोटींच्या घरात काम घेण्याचा अधिकार यांना असतो २०१५ ते २०१७ चया शासन निर्णयानुसार पंचायत समिती यांचयाअंतरगत येणारे सर्व उप बांधकाम अभियंता यांना देखील शासनाने बांधकाम कामगार नोंदणी सोपी व सुटसुटीत पद्धतीने व्हावी यासाठी नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत पण माझ मला होत नाही मग हे काय नवीन म्हणून टाळले जाते आणि कामगारांना नाहक त्रास दिला जातो

             ग्रामपंचायतीनंतर पंचायत समिती आणि आपलं काम होतं नाही अस वाटल्यास आपण जिल्हा परिषद आॅफिस ला भेटतो कारणं ग्रामीण भागात सेवा सुविधा पुरविण्याचे काम जिल्हा परिषद करते यांच्या अंतर्गत समाज कल्याण.  आरोग्य विभाग. अपंग कल्याण मंडळ. जिल्हा परिषद शाळा. अंगणवाडी. बालसुधारगृह अशा विविध योजना राबविण्यात येतात बांधकाम परवाने टेंडर मंजूरी येथूनच कोणाचा कार्यकर्ता आहे हे बघून देण्यात येतात खरोखरच मजूर सहकारी सोसायट्या आहेत का ? त्यात कामगार सभासद नव्हे तर नावाला सुध्दा नाही बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी आदेश काढणे गरजेचे आहे कारणं बांधकाम लाईन्स सरकारी ठेकेदार म्हणून येथून दिलें जातात या विभागातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना सुध्दा बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे

        तहसिलदार आणि प्रांत अधिकारी कार्यालय येथे सर्वात महत्वाची कामे केली जातात जसे महसूल संबंधित.  जमिनी संबंधित तंटामुक्ती गाव. दुष्काळ प्रतिबंध काम.  संजय गांधी निराधार योजना श्रावणबाळ योजना. इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ योजना. इंदिरा गांधी विधवा निवृत्तीवेतन योजना. आवक जावक संकलन. जमावबंदी आदेश. पुरवठा संकलन. रो हो यो संकलन. कुळकायदा संकलन. स गा यो संकलन पुरवठा विभाग अन्न धान्य वितरण करण्यासाठी असणारा महत्वाचा दुवा म्हणून ओळखला जातो पण यात सुध्दा  नविन रेशनकार्ड.  नाव कमी करणे. नावं वाढवणे.  अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होणेसाठी अर्ज.  रेशनकार्ड वरिल मयत व्यक्तीची नांवे कमी करणे.  फाटलेल्या खराब झालेल्या शिधापत्रिका    अपंगांना त्वरित वेगळी शिधापत्रिका देण्यासाठी  अशी विविध प्रकारची प्रकरणे विहित मुदत असून सुद्धा केराच्या टोपलीत जात आहेत विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज यांचा कोणताही लेखा जोखा दाखल करणार्या व्यक्तिला दिला जात नाही आपल्या हक्क व अधिकार व आपल्यावर झालेल्या व अन्यायाचा जाब विचारण्यासाठी एकादा उपोषणाला बसला तर त्याला भेठ सुध्दा कोण देत नाही उलट सदर व्यक्तिला आपले मत मांडण्यासाठी अधिकारी यांना भेटाव लागत बांधकाम कामगार नोंदणी साठी शासन निर्णयानुसार तहसिलदार व प्रांत अधिकारी यांनी लेखी आदेश काढणे गरजेचे आहे जो शासन निर्णयानुसार काम करत नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी




    सरकारी दवाखाने व धर्मादाय आयुक्तांकडून आपल्या जिल्ह्यात व राज्यात सरकारी दवाखाने रुग्णालये गरिब गरजू लोकांना उपचार मिळावेत यासाठी महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य दायी योजना.  राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना.  पंतप्रधान जीवनदायी आरोग्य योजना राबविण्यात येतात आणि त्याचा लाभ कोणताही रेशनकार्ड वर्गवारी न करता देणे बंधनकारक आहे पण आज धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून उपचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या दवाखान्यात तुम्ही योजनेत बसतं नाही अशी उत्तरे दिली जातात कारण जे डॉ या किंवा सरकारी दवाखान्यात डॉ म्हणून काम करतात त्यांचा बाहेर दवाखाना आहे काय माहित सरकारी दवाखान्यात आलेले औषध हेंच यांच्या दवाखान्यात वापरत नसतील डॉ. कमपाऊंडर. नर्स. यांचें रुग्णांना बोलन व्यवस्थित नसतं. बाहेरून औषधे आणा आणि शासन म्हणतंय योजनेअंतर्गत उपचार मोफत होतात मी म्हणतो सरकारी अधिकारी रुगणासोबत दुजा भाव करत आहेत कामचोर आहेत सगळे

     शाळा कॉलेज प्राथमिक शाळा अंगणवाडी. शिशु विहार. बालगट. यामध्ये सुध्दा कमालीचं करपशन आहे शाळेत फि शासन ठरवतं पण घेतलीं जाते डबल. अंगणवाडी अस्तित्वात नसते आणि जागाभाडे पाणी बील. मुलांचा महिन्यांचा खाऊ. सेविका आणि मदतनीस यांचा पगार कायमस्वरूपी मिळतो  शासनाच्या शाळांना अनुदान येते मुलांच्या चप्पल पासून आरोग्य खाणे रहाणे गणवेश. यासाठी दिलें जाते मोफत शिक्षण हा नारा दिला जातो पण खरोखर तसं होत नाही मुलांच्या पालकांकडून फि भरुन घेतलीच जाते आणि पालकांना उपकारांची भाषा केली जाते 

       आज आपले कोणतेही काम करून घेण्यासाठी जागोजागी नियमबाह्य पैसे द्यावे लागतात एखादा दाखला मग तो कोणताही असो अपंगांनी सुध्दा पैसे दिल्याशिवाय कोणतेही काम होतं नाही सर्व जिल्ह्यात सहायक कामगार आयुक्त भवन आहे तेथें सुध्दा अधिकारी व कर्मचारी यांना थोडे थोडे पैसे दिल्याशिवाय नोंदणी लाभाचे अर्ज निकालात काढले जात नाहीत तहसिलदार कार्यालयात स्टँप मिळत नाही तोंच स्टँप २० रूपये जादा दिल्यावर बाहेर दुकानात मिळतो म्हणजे तहसिलदार कार्यालयातील एकदा कर्मचारी यांना सामिल आहे काय लाखांत पगार असणारे अधिकार व कर्मचारी कशासाठी सर्वसामान्य जनतेकडून त्यांच्या हक्काच्या व शासन निर्णयानुसार असणार्या कामासाठी पैसै घेतात याचा अर्थ अधिकार व कर्मचारी कामचुकार आहेत 

       शासन वेळोवेळी सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी विविध शासन निर्णय जारी करीत आहे पण काही अधिकारी या शासन निर्णयाला आपल्या पायात तुडवत आहेत शासनाची फसवणूक केली तर आपणावर गुन्हा दाखल होतो जर कायदा सर्वांसाठी समान असेलतर शासन निर्णयाचा अवमान करणार्या वर कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे 

                    २०१५ व २०१७ रोजी प्रसिद्ध शासन निर्णयानुसार बांधकाम कामगार नोंदणी साठी नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेला एकही अधिकारी व कर्मचारी आपले काम सापेक्ष पणे करतं नाही 

(१) ग्रामविकास विभाग

गट विकास अधिकारी.  पंचायत समिती. सर्व

(२) नगर विकास विभाग

वाॅरड आॅफिसर महानगरपालिका सर्व

(३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग

उप अभियंता सर्व

(४) जलसंधारण विभाग

उप अभियंता सर्व

(५) पाणी पुरवठा विभाग

उप अभियंता सर्व

(६) कामगार कल्याण मंडळ कामगार विभाग

सहायक आयुक्त सर्व

कामगार विकास अधिकारी सर्व

कामगार कल्याण अधिकारी सर्व

(७) कामगार विभाग

कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य सर्व

अप्पर कामगार आयुक्त

कामगार उप आयुक्त

सहायक कामगार आयुक्त

सरकारी कामगार अधिकारी

कामगार अन्वेषक

दुकाने निरिक्षक

        वरील सर्व अधिकारी यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी आपणास एकत्र येऊन आवाज उठवावा लागणार आहे सर्व गाव तालुका जिल्हा येथील कामगारांनी आपणास वरिल कोणताही अधिकार व कर्मचारी कामगार नोंदणी दाखला देणे साठी टाळाटाळ करत असेलतर खालील नंबरवर संपर्क साधावा

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९


वाचा -

अधिकार वीज ग्राहकांचे - ELECTRIC SUPPLY ...

गुलाम. मजूर. कामगार ..

लोकशाही आणि घराणेशाही...

आजची शिक्षणपद्धती आणि आपण- education..

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या