रेशन माझा हक्क

 

    रेशन माझा हक्क 

अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ हा कायदा गोरगरीब अनाथ अपंग जेष्ठ नागरिक. विधवा. निराधार. भूमीहीन. शेतमजूर. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल. परगावाहून. परराज्यातून. येणारे कामगार. व समाजातील अनेक दुर्बल घटकांना. चांगलें स्वच्छ. व सकस अन्न धान्य मिळावे यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. सर्वांना पुरेसे रास्त भावात सवलतीच्या दरात निवडक अन्न धान्य वितरण करणे ही रेशन दुकानदार याची जबाबदारी आहे. पण आज सर्वात मोठें दोन नंबर हे पुरवठा विभागात होत आहे. अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम वार्यावर. अपंगांसाठी वेगळी शिधापत्रिका हा निर्णय सुध्दा धूळखात पडला आहे. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या नावाखाली. सदन लोकांची संख्या जास्त आहे. २००५ नंतर आज पर्यंत दारिद्र्य रेषेचा सर्वे आज १६ वर्षे झाली तरी झाला नाही. दर पाच वर्षांनी. शासनाने गांभीर्याने हा सर्वे करणे गरजेचे होते. पण आज गोरगरीब जनतेला अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत नाही. आज अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी महिन्याला मिळणारा ३५ किलो रेशन सोडून प्रति महिना प्रति व्यक्ती पाच किलो प्रमाणे तांदूळ मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यात. प्रधान लाभार्थी कुटुंब यांना सुध्दा सवलतीच्या दरात अन्न धान्य वितरण होत आहे. पण केशरी शिधापत्रिका धारकांना कोणत्याही योजनेत सहभागी केले जात नाही. 

      केशरी शिधापत्रिका धारकांना शासनाने परवा निर्णय दिला आहे तो म्हणजे एक किलो तांदूळ व एक किलो गहू असा वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातसुद्धा पळवाट आहे ती म्हणजे उपलब्धतेनुसार वितरण केले जाईल. म्हणजे १००/ पैकी १६ जणांना अन्न धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. म्हणजे एका बाजूला. गरज नसताना वाटप केले जात आहे आणि एका बाजूला भूक असूनसुद्धा वाटप केले जात नाही 

     बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे वतीने आम्ही उठाव करणार आहोत की केशरी शिधापत्रिका धारकांना. नोव्हेंबर पर्यंत मोफत अन्न धान्य वितरण करा अन्यथा सर्व शिधापत्रिका धारकाचे अन्न धान्य वितरण थाबवा. रेशन दुकानला कुलपे घाला. अशीच मागणी. सर्वांनी आपल्या गावात तालुका जिल्हा. जिथे पुरवठा विभाग आहे तेथें करा. ग्रामीण भागातील लोकानी. आपल्या गावात ग्रामपंचायती कडे ही मागणी अर्ज निवेदन या माध्यमातून करा. आमची युनियन सर्वोतोपरी आपणांस मदत करेल. 

*रेशनिंगचे नियम –* 

आपण वाचा दुसऱ्याला सांगा,आपली अडचण आम्हाला सांगा,आम्ही तिचे निरसन करू,आपले नाव गुप्त ठेवले जाईल

अध्यक्ष अहमद मुंडे इस्लामपूर

९८९०८२५८५९

● रॉकेल/घासलेट पहिल्‍या पंधरवड्यात न घेतल्‍यास महिना अखेरपर्यंत घेता येते. हप्‍ता बुडत नाही.

● बीपीएल् व अंत्‍योदयचे धान्‍य गेल्‍या महिन्‍यात न घेतल्‍यास पुढच्‍या महिन्‍यातही घेता येते.

● बीपीएल् व अंत्‍योदयचे धान्‍य महिन्‍यात 4 हप्‍त्‍यातही घेता येते.

● रेशनवर घेतलेल्‍या वस्‍तूंची पावती मिळालीच पाहिजे. पावतीवर रेशन दुकानाचा क्रमांक असतो.

● एका दिवशी एकच पावती फाडता येते असा नियम नाही.

● ज्‍या व जेवढ्या वस्‍तू हव्‍या असतील. तेवढ्याच वस्‍तू आपण घेऊ शकतो. इतर गोष्‍टी घेतल्‍याशिवाय रॉकेल मिळणार नाही असे दुकानदार म्‍हणू शकत नाही.

● रेशनकार्ड स्‍वतःकडे ठेवून घेण्‍याचा किंवा ते रद्द करण्‍याचा अधिकार दुकानदाराला नाही.

● रेशन दुकान रोज सकाळी 4 तास व सायंकाळी 4 तास उघडे असलेच पाहिजे. आठवडी बाजाराच्‍या दिवशी उघडे असले पाहिजे. आठवड्यातून एकदाच दुकान बंद ठेवता येते. रेशन दुकान जर आठवड्यातून एक दिवसाहून अधिक दिवस बंद रहात असेल तर त्या बंद दुकानाची छायाचित्रे / चलचित्रे तारीख वेळे सहित http://mahafood.gov.in/pggrams/ या ऑनलाईन लिंकवर अपलोड करावीत. सिद्धता पडताळून दुकानदारावर तात्काळ कारवाई होते.

● रेशन दुकानात लोकांना स्‍पष्‍टपणे वाचता येईल असा महिती फलक असला पाहिजे. या फलकावर दुकानाची वेळ, सुटीचा दिवस, दुकान क्रमांक, तक्रार वही उपलब्‍ध असल्‍याची नोंद, रेशन कार्यालयाचा पत्‍ता व फोन, रेशनकार्ड संख्‍या, भाव व देय प्रमाण उपलब्‍ध कोटा ही माहिती असणे अनिवार्य असते. त्या सोबतच गाव व तालुका स्तरावरील रेशन दक्षता समिती मधील पदाधिकारी चे नाव व संपर्क क्रमांक असलेले फलक दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य असते.

● बीपीएल, अंत्‍योदय व अन्‍नपूर्णा लाभार्थ्‍यांची यादी दुकानात लावलेली असते.

● वरीलपैकी कोणतीही गोष्‍ट आपल्‍या गावातल्‍या रेशनदुकानात होत नसेल, तर ताबडतोब लेखी तक्रार नोंदवा. जर गावातील रेशन दुकानदार धाक/धमकी दाखवत दांडगेशाही करून तक्रार करण्यास मज्जाव करत असेल तर त्रासलेल्या ग्राहकांनी गुप्तता राखून एकत्रितपणे लेखी अर्जावर आपली नावे आणि सही करून तो रजिस्टर पोस्टाने तहसिल कार्यालयाला पाठवा. तसेच दुकानातच तक्रारवही ठेवलेली असते. ती वही मागा आणि त्‍यात आपली तक्रार लिहून त्‍याखाली नाव, पत्‍ता, सही/अंगठा करा. जर दुकानदाराने ही वही दिली नाही, तर तहसिलदाराकडे वही न देण्‍याची तक्रार करा. तक्रारवही न देणे हा अदखलपात्र गुन्‍हा म्‍हणून तहसिलदार कारवाई करतात. तक्रारवहीत पाच तक्रारी नोंदल्‍या, की दुकानदाराला 15 हजार रूपये दंड होतो.

● दुकानावर देखरेख करण्‍यासाठी ग्राम पंचायतीची दक्षता समिती असते. या समितीत जागरूक तरुणांनी सहभागी झाले पाहिजे. ग्रामसभेत या समितीविषयी चर्चा करा. गरज असेल, तर समिती बदला. ही समिती दुकानावर धाड घालू शकते. गैरप्रकार असतील, तर दुकानाला टाळेही लावू शकते. तलाठी या समितीचा सदस्‍य सचिव असतो.

आपण आपल्या गावात रेशन दुकानातुन रेशन घेतो. परंतु रेशन दुकानदार आपल्याला पावती मात्र देत नाही. म्हणुन

महाराष्ट् शासनाने लोकांना त्यांच्या पावत्या या ऑनलाईन देखील पाहता येण्यासाठी खालील वेबसाईट चालु केलेली आहे. आपण त्या वेबसाईटवर जाऊन आपला RC नंबर जो आपण रेशन घेताना बायोमेट्रीक साठी येतो तो नंबर टाकावा. महाराष्ट् सरकारने जनतेस आवाहन केलेले आहे आपण खालील वेबसाईट वर जाऊन आपले रेशनकार्ड वरील धान्य चेक करावे.

आपले रेशनकार्ड चेक करण्यासाठी खालील लिंक वर RC नंबर जो आपण रेशन घेताना बायोमेट्रीक साठी येतो तो नंबर टाकुन आपण आपली पावती प्राप्त करु शकतो. या साईटवर जाऊन आपल्या कार्डावर एका व्यक्तिमागे किती धान्य आपल्याला मिळण्याचा अधिकार आहे आणि दुकानदार किती देतो याची आपणास ऑनलाईन माहिती मिळते.

https://mahaepos.gov.in/SRC_Trans_Int.jsp

रेशन दुकानदारांचा FPS ID चेक करण्यासाठी खालील लिंक वर पहावे. किंवा आपल्या पावतीवर देखील आयडी असतो.

https://mahaepos.gov.in/FPS_Trans_Abstract.jsp

रेशन दुकानदारानी शासनाकडुन किती माल घेतला हे खालील लिंक वर पहावे

https://mahaepos.gov.in/FPS_Status.jsp

रेशनदुकानदारा विरुध्द तक्रार देण्यासाठी खालील लिंक वर पहावे.

http://mahafood.gov.in/pggrams/

वरील वेबसाईट ही शासनाची अधिकृत आहे. जास्तीत जास्त लोकांना आपले रेशन कार्ड चेक करुन घ्यावे. व अशा रेशन दुकानदाराच्या तक्रारी सार्वजनिक वितरण तक्रार निवारण प्रणाली नि:शुल्क क्रमांक 1800-22-4950 व 1967 तसेच ई-मेल: helpline.mhpds.gov.in पाठवावा. असे आवाहन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग महाराष्ट्र शासनाकडुन करण्यात आलेले आहे.....

*महत्वपुर्ण_माहिती*

*स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य दर..!*

*गहू - २ रू. किलो*

*तांदूळ- ३ रू. किलो* 

*साखर - २० रू . किलो*

*चनादाळ- ४५ रू. किलो*

*तुरदाळ- ५५ रू. किलो*

*उडीद दाळ - ४४ रू किलो*

*घासलेट (रॉकेल #केरोसीन ) - २४:५० ( चोवीस रपये पन्नास पैसे लीटर )*

(टिप :- संबंधी आपल्य‍ा क्षेत्रातील जिल्हा अन्न पुरवठा अधिकारी यांचा कडून वरील दर / किंमत खात्री करुन घ्यावी. )

            जर दुकानदार तुमच्या कडून या पेक्षा जास्त दर घेत असेल व तुम्हाला माल (रेशन) घेतल्याची पावती देत नसेल तर स्थानिक #पोलीस_ठाणे (स्टेशन) ला जाऊन तक्रार दाखल करू शकता..!

*चोरांना खुलेआम आपली लूट करण्याची संधी देवू नका...!*

सदरील दर हे चालू दर आहेत याची नोंद घ्यावी..! 

          जागा ग्राहक जागा ! आता माल (रेशन) घेतल्यास त्याची पावती मागून घ्या. देत नसेल तर पोलीसात तक्सक्रार करा,तसेच *आम्हाला कळवा...आपलाच संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रूग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन कृती समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

जननी सलाम जननी सलाम - महिला हक्क व अधिकार

 

महिला हक्क व अधिकार

          "जननी देवाहूनही श्रेष्ठ " हे वाचायला आणि ऐकायला बर वाटत पण प्रतयक्षपणे आपल्या मनात महिला विषयी आपले विचार काय आहेत महिलांना शासनाने ५०/ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. आज महिला चूल आणि मूल एवढंच न करता पुरुषांबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करतं आहेत  सुई तयार करण्यापासून वैमानिक सैनिक. नेव्ही अशा विविध ठिकाणी काम करताना दिसतात. एवढेच काय पण राजकारणात सुध्दा. महत्वाची भूमिका बजावतात. 

              राणी लक्ष्मीबाई.  राजमाता जिजाऊ.  अहिल्याबाई होळकर.  रमाबाई आंबेडकर.  सावित्रीबाई फुले. फातिमा शेख.  किरण बेदी.  मदर तेरेसा. इंदिरा गांधी. अशी एक नाही अनेक विरांगना आपल्या भारत भूमित जन्माला आल्या. त्यांचा आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर ठेवून आज महिला काम करत आहेत. कौतुकास्पद आहे. 

                  महिलांना कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक. काय असते आपण सर्वजण बघतो पण त्यासाठी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न सुध्दा आपण करत नाही. कामाच्या ठिकाणी महिलांना हिण वागणूक दिली जाते.  बघण्याचा दृष्टीकोन वाईट असतो.  फक्त वापर करण्याच्या हेतूने महिलांकडे बघितले जाते. त्यांना पगार कमी देणें.  समान वेतन कायद्यानुसार. एकसारखा पगार देणें बंधनकारक आहे.   त्यांना महिला कायद्यानुसार. संध्याकाळी सहा नंतर कामांवर येण्यास. तगादा लावणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे.  डिलिव्हरी काळात. सहा महिन्यांची पगारी सुट्टी देणें बंधनकारक आहे.  वागणे बोलणे यांवर निर्बंध घालणे. महिलांच्या वर होणारें अन्याय यासाठी शासनाने विविध कायदे कलम तयार केली आहेत

             वरिल प्रमाणे सर्व शासनाच्या ध्यानात आल्यावर. रोज वृतमानपत्रात. येणार्या. बलात्कार. छेडछाड. अॅसिड हल्ले    रस्त्यात अडविणे.  जिवे मारण्याची धमकी देणे.  असे विविध महिलांबाबत प्रश्न आ वासून उभे आहेत.  

              दिनांक १/ मार्च २०२१ रोजी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ ( प्रतिबंध व निवारण )! अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार अंतर्गत तक्रार व समितीची पुनर्रचना करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे  या अगोदर. महिला व बालविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक म क क २०१०/ प्र क्र म क क दि. ११/०६/२०१०! व महिला व बालविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक म क क २०१० / प्र क्र ६३/ म क क दि १९/०६/२०१४  तसेच. सा प्र वि कार्यालयीन आदेश क्र संकीर्ण _२७१९/ प्र क्र ३६/ का- २१ आस्था दि ०७/०३/२०१९ ‌असे विविध शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी कितपत झाली माहिती नाही आजही आमच्या आई बहीण सुरक्षित नाहीत. त्याला आम्हीच कारणीभूत आहोत. केंद्र शासनाकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचे छळापासून संरक्षण ( प्रतिबंध मनाई व निवारण ) अधिनियम दि २३/०४२०१३ व त्या अंतर्गत दिनांक ९/१२/२०१३ रोजी नियम प्रसिद्ध करण्यात आला आहे त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याबाबत महिला व बालविकास विभागाला शासन निर्णय दि १९/०६/२०१४ रोजी सूचना देण्यात आल्या आहेत त्यानुसार मंत्री आसथापनेत अधीनसत मा मुख्यमंत्री सचिवालय.  मा मंत्री व मा राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील कार्यरत महिला अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासाठी तक्रार समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समिती अध्यक्ष नियतनवयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालया आहेत तसेच समितीचे सदस्य सधसथितीत मुख्यमंत्री सचिवालयात कार्यरत नसल्यामुळे व समितीची पुनर्रचना करण्याचे प्रस्तावित होते. प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि ७/३/२०१९ अन्वये कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ अंतर्गत मंत्री आस्थापना अधीनसत मा मुख्यमंत्री सचिवालय. मा मुख्यमंत्री. मा मंत्री व मा राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील प्रतिनियुक्तीने कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी लैंगिक छळाबाबत येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे व त्यानुसार कार्यवाहीची शिफारस करणे याकरिता प्रत्त्येक शहरात जिल्ह्यात. तालुक्यात राज्यात देशात महिला तक्रार समितीची पुनर्रचना करण्यात यावी 

          (१) मा मुख्यमंत्री सचिवालय. मा उप मुख्यमंत्री. मा मंत्री व राज्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांना याद्वारे शासन आदेश देत आहे की त्यांना छळासंदरभात कोणतीही तक्रार आल्यास ती महिला तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्ष किंवा सदस्य सचिवांकडे सादर करावी

       (२) उपरोक्त समिती मा मुख्यमंत्री सचिवालय. मा उपमुख्यमंत्री मा मंत्री व मा राज्यमंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्यापासून लैंगिक छळासंदरभात प्राप्त झालेल्या तक्रारीची चौकशी करून कारवाई शिफारस करण्यात यावी

      (३) उपरोक्त समितीच्या नावाचा फलक विभागाच्या दर्शनी लावण्यात यावा  २१ अ नुसार तात्काळ कारवाई करण्यात यावी

" प्रत्त्येक महिलेला माहिती असने गरजेचे आहे हे अधिकार "

(१) रात्री करू शकत नाहीत अटक

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सुर्यास्तानंतर महिलेला अटक करता येत नाही. अगदी महिला शिपाईही तसे करु शकत नाही. फारच गंभीर गुन्हा असल्यास न्यायालयात अटकेचे लेखी कारणं द्यावे लागते

      (२) प्रायव्हसीचा अधिकार

बलात्कार पीडिता खासगीत जबाब देऊ शकते. त्या वेळी मॅजिस्ट्रेट सोबत असतात पीडित लेडी काॅनसेटेबल आणि पोलिस अधिका-यांनाही गुप्त जबाब देऊ शकते पोलिस सर्वांसमोर जबाब देण्यासाठी. दबाव आणू शकत नाही

   (३) कितीही काळानंतर तक्रार देता येते

      अनेक महिला समाज  कुटुंब वा इतर कारणांमुळे पोलिसांना घटनेनंतर तक्रार करत नाहीत. अशा वेळी महिला उशिरानेही तक्रार करू शकतात. ही तक्रार नोंदवायला पोलिस नकार देऊ शकत नाहीत. महिला ईमेलचया माध्यमातून तक्रार नोंदवू शकतात

(३) झीरो एफ आय आर चा अधिकार

   रेप पीडित महिलेला झीरो एफ आय आर चा अधिकार अाहे अशा केस मध्ये महिला कोणत्याही पोलिस स्टेशनला तक्रार देऊ शकते

(४) चौकशीसाठी बोलवू शकतं नाहीत

 कोणत्याही महिलेला चौकशीसाठी पोलिस स्टेशनला बोलावले जाऊ शकत नाही. महिलेची चौकशी तिच्या घरिच एखाद्या महिला पोलिसांच्या उपस्थितीतच करू शकतात

(५) गोपनीयतेचा अधिकार

रेप केस मध्ये महिलेची ओळख गोपनीय ठेवणे गरजेचे आहे. पोलिस अथवा प्रसार माध्यमे कोणीही पिडित महिलेचे नाव उजागर करु शकत नाही

(६) डिलिव्हरी काळात महिला कर्मचाऱ्यांची कामावरून हकालपट्टी करू शकत नाही

(७) कोणत्याही वेळी कोणत्याही हाॅटेलमधये तुम्हाला पिण्याचे पाणी मागणी करता येते तसेच. वाॅशरुमचा वापरही करु शकता तेही मोफत

(८) कायद्यानुसार एखाद्या हाॅटेलमधये अविवाहित जोडप्याला प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार नाही

(९) महिलांना एखाद्याच्या विरोधात थेट आयुक्त किंवा उप आयुक्त इमेल किंवा रजिस्टर पोस्टाने तक्रार नोंदवता येते

(१०) एखाद्याला अटक केल्यानंतर २४ तासात कोर्टात हजर करावे लागते. नसता पोलिस त्या व्यक्तीला आपल्या ताब्यात ठेवू शकत नाहीत

(११) मुली आणि मुलांना कायद्यानुसार. समान वारसाहक्क असतो

(१२) लग्नाला किमान एक वर्ष झाल्याशिवाय एखाद्या दांपत्याला घटस्फोटासाठी अर्ज करता येत नाही

(१३) पोलिस अधिकारी एखाद्याला अटक करताना किंवा विचारपूस करताना तो पोलिस आहे हे लक्षात येईल असे कपडे परिधान करणे किंवा ओळख दाखवणे बंधनकारक आहे

(१४) सुर्यास्तानंतर आणि सुर्यास्तापूरवी महिलांना अटक करता येत नाही

(१५) एखाद्या महिलेवर थेट व्याभिचाराचा आरोप लावता येणार नाही

(१६) तुमची तक्रार नोंदविण्यास नकार देणा-या किंवा टाळाटाळ करणा-या पोलिसाला ६ महिने ते २ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते

(१७) विवाहित जोडप्याला दोन मुले किंवा मुली ( दोन समलिंगी ) दत्तक घेता येत नाही एक मुलगा आणि एक मुलगी दत्तक घेता येते

(१८) एकटा पुरुष असल्यास त्याला मुलगी दत्तक घेता येणार नाही

(१९) एखाद्याला अटक केल्यावर त्याला अटक का झाली कारणं काय आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे

(२०) एखाद्याचा रेकाॅडेड फोन काॅल न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येतो

(२१) गुन्हा कोठेही झाला असेल तरी महिला कोणत्याही पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदवू शकते पोलिस तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार देऊ शकत नाही

(२२) बलात्कार प्रकरणात मोफत कायदेशीर सल्लागार व मदत मिळविण्याचा अधिकार महिलेला असतो

(२३) बलात्कार पीडितेला पोलिसात तक्रार न करता डॉ कडे वैद्यकीय तपासणीसाठी जाता येते

(२४) बलात्कार झाला किंवा याबाबत डाॅकटरचे मत हा अंतिम पुरावा ग्राह्य धरला जात नाही

(२५) ब्रिथलायझर चाचणीस नकार दिला तर एखाद्याला मद्यपान केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यासाठी पोलिसांना वाॅरंटची गरज नसते

(२६) महिला आरोपीला महिला पोलिसच अटक करू शकते तेही सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या काळात

(२७) कामाच्या ठिकाणी महिला आणि पुरुष यांना समान वेतन मिळण्याचा हकक असतो

   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९