आपल्या भारताची संस्कृती थोर आहे. यात लहान मोठा. गरिब श्रीमंत. अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय अशी रचना करण्यात आली आहे. सर्वांना समान कायदे संरक्षण हकक अधिकार समान आहेत तसे संविधानात नमूद करण्यात आले आहे यातील सर्वात घातक कॅटेगरी आहे ती म्हणजे शिक्षणातील भेदभाव. आर्थिक निकषावर शिक्षण अशी तरतूद घातक आहे.
ग्रामीण भागातील शिक्षण पध्दती आपणास माहीत आहे. पारावरची शाळा. होती. गावांत सर्वांची प्रस्थिती समान नसते. कोण मोठा कोण गरिब असतो. आणि येथूनच शिक्षणातील भेदभावाला सुरुवात होते.
कामगार म्हणलं की अडाणी गरजू व्यसनी पोटासाठी मिळेल ते काम करणारे. मिळेल त्या मजूरीवर समाधान मानावे लागते. इंजिनिअर ठेकेदार मालक यांचेकडून आर्थिक मानसिक पिळवणूक होणारा एक दुर्बल घटक. त्यांच्याबरोबर काम करणार्या महिला कामाच्या ठिकाणी महिलांना मिळणारी वागणूक अतिशय कमी दर्जाची आहे. शक्यतो. सेंट्रिग काम. बाधकाकामावर गवंडी यांच्या हाताखाली काम करणार्या महिला. विट भट्टी. स्टोन क्रशर. अशी एक नाही अनेक ठिकाणे आहेत की तेथे महिलांना. हिनतेची वागणूक दिली जाते. पगारात समान वेतन किमान वेतन कायदे असून सुद्धा त्यांना पगार समान दिला जात नाही.
महाराष्ट्र शासनाने कामगारांना आपल्या हक्काचे व्यासपीठ मिळावे आपल्या हक्काची अधिकार याची जाणीव व्हावी कामगार जीवन सुखकर व्हावे. यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे मंडळ एप्रिल १९२१ मध्ये पहिले कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले " कोकण विभाग"प्रादेशिक विभाग "पुणे विभाग " नागपूर व अमरावती" नाशिक विभाग" औरंगाबाद विभाग "आसे विभाग करण्यात आले १९२६ साली सदर कार्यालयाचे नाव बदलून संचालक माहिती व कामगार इंटिलिजनस ठेवण्यात आले. १९३९ मध्ये सदर कार्यालयाचे विभाजन करण्यात आले. १९५३ साली मुंबई कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. १९७९ मध्ये कामगार कार्यालयाची फेररचना करून प्रशासकीय दृष्टीने तीन विभाग करण्यात आले. कामगार आयुक्तालयाडे २४ कामगार कायद्याचे प्रशासन देण्यात आले. त्यापैकी १९ कामगार कायदे केंद्रिय आहेत. व उर्वरित ६ कामगार हिताचे कायदे राज्य कामगार कायदे आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग क्र १०९९/ प्र क्र ३९/९९/१८ अ नुसार ०८/०३/२००० रोजी नागरिक सनद तयार करण्यात आली नागरी सनदे मध्ये १४/अधिनियमाकरिता नागरिकांची संनदबाबत विहित प्रपत्रात अशी नोंद करण्यात आली आहे कि सर्व कामगार आयुक्त भवन मध्ये चालवणारे चालविले जाणारे कामकाज सर्वसामान्य माणसाला माहीत असणे किंवा माहीती मिळवणे व सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी देणे बंधनकारक आहे अशी तरतूद करण्यात आली आहे
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून कामगार. त्याची पत्नी. मुलांना. व स्वता कामगार यासाठी १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात कामगार सुरक्षा आर्थिक व्यसन मुक्ती. विमा. आरोग्य योजना. महिला साठी आरोग्य योजना. विवाह योजना. अशा एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. मुलांना शिक्षण. शिष्यवृत्ती योजना. शिक्षणासाठी भरीव मदत. अशा विविध योजना राबविण्यात येतात. याची नोंद व नोंदणी करण्यासाठी कामगार भारतीय रहिवासी असावा. रेशनकार्ड. आधार कार्ड. ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. ही सर्व कागदपत्रे सादर करावी लागतील आणि मग कामगार नोंदणी केली जाते. सुरवातीला. कामगार आयुक्त भवन येथे कामगार न जाता सुध्दा गठ्ठा पध्दतीने नोंदणी केली जात होती. त्यानंतर बोगस कामगार नोंदणी प्रमाण वाढले जागोजागी कामगार संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट दलाल की जे परिस्थितीचे बळी असणारे कार्यकर्ते तयार झाले. यांनी अधिकार व कर्मचारी यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा एक वेगळा फंडा चालू केला. खरोखरंच कामगार काम करणारा असून सुद्धा तो या नोंदणी प्रकियेतून लांब झाला लाभापासून वंचित राहिला. बांधकामासाठी कोणताही संबंध नसणारे. शेतमजूर. घरात काम करणार्या महिला. किराणा दुकान. शाॅपिंग माॅल मध्ये काम करणारे कामगार. अशी विविध ठिकाणी काम करणारे कामगार यामध्ये बांधकाम कामगार योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आले असे म्हणण्यापेक्षा यांना मोठा आर्थिक मोबदला घेऊन आणणारे एजंट आणि ही सर्व प्रकरणे निकाली काढणारे अधिकार व कर्मचारी आणि यांना बांधकाम कामगार आहे म्हणून बांधकाम कामगार प्रमाणपत्र देणारे इंजिनिअर यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. कामगार कामच करत राहीला आणि एजंट दलाल सायकली वरून चार चाकी गाडीत गेले आणि आत्ता हे राजकारणात गेले याला कोण जबाबदार आहे ? या सर्व प्रकाराला जबाबदार आहे ते म्हणजे बांधकाम कामगार
मंडळाच्या ध्यानात बोगस नोंदणी आली किंवा नाही यामुळे मंडळाने. कामगार नोंदणी अभियान सुरू केले कामांवर जाऊन अधिकार आणि कामगार समोर अशी नोंदणी पध्दती सुरु केली. त्यात सुध्दा अधिकार व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार बघण्यास मिळाला. जो जास्त पैसे दिल तिकड अधिकारी जायला लागलें. आणि विनाकारण शासनाचा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या फिरण्याचा खर्च व्यर्थ गेला सर्व काही अभ्यास केल्यावर असं ध्यानात आले की खरोखरच कामगार योजना व लाभापासून वंचितच राहिला.
आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा नविन फंडा शासनाने बोगस कामगार नोंदणी होऊ नये यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. कोणत्याही नेट कॅफे मध्ये कामगार आपली कागदपत्रे घेऊन जाऊन आपली कामगार नोंदणी करू शकतो. त्यासाठी आॅफलाईन नोंदणी साठी लागणारे सर्व कागदपत्रे लागतात फक्त इंजिनिअर यांचा ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र ज्या असथापनेचे कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे रजिस्ट्रेशन असणे गरजेचे आहे दाखला देताना रजिस्ट्रेशन नंबर. आवक जावक नंबर. विभागांचे नाव. याचा उल्लेख करणे व तसे कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. आत्ता वाटल बोगस कामगार नोंदणी कमी होईल पण आज प्रत्येक कामगार नोंदणी दाखल्यासाठी १०००/५०० घेवून दाखले देणारे महाभाग तयार आहेत याचा अशा लोकांनी धंदा मांडला आहे
शासनाचा उपक्रम खरोखरच आणि खरया बांधकाम कामगार यांना लाभ देण्यासाठी आहे हे ध्यानात आले पण. आज आवक जावक नंबर. रजिस्ट्रेशन नंबर. या अटी मुळे बांधकाम कामगार यांना इंजिनिअर प्रमाणपत्र मिळणे कठीण झाले आहे. मग शासनाने बांधकाम कामगार नोंदणी ग्रामीण व शहरी भागात सहजतेने व तत्परतेने व गतीने नोंदणी वहावी यासाठी शासनाने २०/सप्टेंबर २०१३ व ०३/ आक्टेबर २०१७/. २/ जानेवारी २०१८ / २३/१२/२०१९ /४/१/२०२० व २८/ फेब्रुवारी २०२१ वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करून इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार सेवा शर्ती अधिनियम १९९६ मधील कलम १२(२) मध्ये बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी नोंदणी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांना देण्यात आले आहेत. तथापि कामगार आयुक्त यांनी संदर्भातील ०३ येथील दिनांक २० सप्टेंबर व १३ आक्टेबर चया तरतुदीनुसार शासनाच्या. या विभागातील. अधिकारी यांची (ग्रामविकास विभाग) (नगरविकास विभाग ) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)(जलसंधारण विभाग )( पाणी पुरवठा विभाग)( महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ )( कामगार कल्याण मंडळ विभाग)( गटविकास अधिकारी पंचायत समिती)( वाॅरड आॅफिसर महानगरपालिका सर्व)(मुख्य अधिकारी नगरपरिषद)( उप अभियंता सर्व)(उप अभियंता सर्व)(सहाय्यक कल्याण आयुक्त)(कामगार विकास अधिकारी)(कामगार कल्याण अधिकारी)(कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य)(अप्पर कामगार आयुक्त)(कामगार उप आयुक्त)(सहाय्यक कामगार आयुक्त)(सहकारी कामगार अधिकारी)(कामगार अनवेषक)(दुकाने निरिक्षक) यांना शासनाने व कामगार कल्याण यांनी नोंदणी अधिकारी म्हणून शासनस्तरावरून अधिसूचित होणे योग्य आहे असे कळविले होते. यास्तव महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार सेवा शर्ती नियम २००७मधील नियम ४६ मधील तरतुदीनुसार बांधकाम कामगार यांची नोंदणी जास्ती जास्त प्रमाणात करून त्यांना ओळखपत्र देण्यासाठी ग्रामीण भागात गटविकास अधिकारी. पंचायत समिती. तसेच शहरी भागात मुख्याधिकारी नगरपालिका. वाॅरड आॅफिसर. सार्वजनिक बांधकाम विभाग. आरोग्य विभाग. स्वच्छता विभाग. पाणीपुरवठा. जलसंपदा विभाग. या विभागातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना कल्याणकारी मंडळाने नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी २०१७ पासून विविध विभागाकडे कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र मागणीसाठी निवेदन अर्ज केले आहेत पण आज पर्यंत कोणत्याही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी बांधकाम कामगारांना एकही नोंदणी प्रमाणपत्र दिले नाही. याच अर्थ असा होतो की शासनाच्या आदेशाला सरळ सरळ केराची टोपली दाखवली जात आहे. असे अधिकारी व कर्मचारी कामगारांना उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत.
शासनाच्या निर्णयाचा अवमान करणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांना शासन निर्णयाचा अवमान केला प्रकरणी निलंबित करण्यात यावे. १५/५/२०१९ १७/३/२०२१ असे अनेक वेळा निवेदन दाखल करण्यात आले आहे आपण सर्वजण या मागणीचा विचार करा.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
