शिक्षण धनिकांचे गुलाम आहे?
. 2020 रोजी कोरोना सारखे महामारी भयंकर संकटाने सर्वत्र थैमान घातले. गाडीला घुणा लागावा तसा सर्व मानवी जीवन विस्कळीत झाले. कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटापासून वाचण्यासाठी शासनाने लाॅकडाऊन जारी केला. सर्वसामान्य माणूस. हातावर चे पोट असणारे कामगार. नोकरवर्ग. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. बांधकाम कामगार. वडापाव गाडी. चायनिज असे विविध रस्त्यांवर व्यवसाय करणारे टाळेबंदी काळात अडचणीत आले. लहान सहान कंपन्या. लहान उद्योग. मोठ्या कंपन्या. यातील कामगार बेरोजगार होऊन गावाकडे आले गावात सुध्दा त्यांना म्हणावी अशी वागणूक मिळाली नाही. एस टी कामगार. घरकाम करणाऱ्या महिलां. पापड लोणची चटण्या तयार करणारे बचत गट पॅसेंजर वडाप करणारे वाहनं चालक आणि मालक. मालवाहतूक करणारे वाहन चालक व मालक. यांनी बॅंकेकडून कर्ज काढून हप्त्यावर घेतलेली वाहने टाळेबंदी काळात जागयावरच उभी राहिली. एस टी कामगार व यांना सुध्दा टाळेबंदी काळात आपली हक्काची नोकरी सोडून घरांत बसावें लागलें इतर वाहनं व्यवसाय करणारे यांनी मिळेल ते काम केले ज्यांना हे जमलं नाही त्यांनी आपली व आपल्या कुटुंबाची उपासमारीची वेळ बिकट वेळ बघून त्यांना हे सर्व बघावले नाही आणि त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपलीं जीवन यात्रा संपवली किती वाईट आहे
कोरोना काळात वरिल प्रकारा पेक्षा जास्त भयानक प्रकार आणि आपणांस व आपल्या मुलांना अंधारात घालणारा काळ म्हणजे शाळा बंद शिक्षण थांबले. विद्यार्थी यांचें मोठे नुकसान होण्यास सुरुवात झाली. कोरोना पासून भावी पिढी वाचावी यासाठी शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. शासनाने पुन्हा अजून एक निर्णय घेतला तो म्हणजे आॅनलाइन शिक्षण घेण्याचा. मग काय ग्रामीण भागात असणार्या शाळा व विद्यालये विद्यार्थी यांना मोबाईल रेंज चा त्रास सहन करावा लागला. ग्रामीण भागात लाईट अनियमितता आॅनलाइन तास असतील त्यावेळी लाईट असेलच असे नाही. लाईट नाही म्हणजे मोबाईल चार्जिंग नाही. आपलं मुलं शिकाव अशी प्रत्त्येक पालकांची इच्छा असते. ग्रामीण भागात अशी काही कुटुंब आहेत की रोज कामाला गेल्याशिवाय घरात चूल पेटत नाही त्यांच्या मुलांना कुठला अॅनडराॅइड मोबाईल. घरातील मंडळी त्या मुलांची समजूत काढत. पण शिक्षण आॅनलाइन आहे माझा अभ्यास पुढे जाईल या मानसिकतेतून. काही मुलांनी मोबाईल साठी आत्महत्या केल्याचे प्रकार आपण वृतमानपत्रात बघतो वाचतो. काय अपराध केला होता त्या पालकांनी ग्रामीण भागात शहरी भागात शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठ. यात समोर बसून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी. यांना काय मोबाईलची गरज कधी पडली नाही. शहरात आज अनेक मुलांच्या कडे मोबाईल आहेत कारणं घरची परिस्थिती चांगली असते आई वडील नोकरीला असतात त्यामुळे त्यांना जास्त त्रासाचा विषय नाही. मोबाईल रिचार्ज वेळेवर मिळतो. ग्रामीण भागातील लोकांची प्रस्थिती बेताची असते त्यामुळे मोबाईल रिचार्ज साठी पैसे सुध्दा नसतात त्यावेळी घरातील बाजार थांबवून मुलांच्या आॅनलाइन शिक्षणासाठी मोबाईल रिचार्ज करणारे पालक मी बघितले आहेत. नेमकं काय आहे षडयंत्र. मोबाईल कंपन्या आणि सरकार यांच काय साटंलोटं आहे का ? कारण सर्व नोंदणी अर्ज. बॅंक खात्यातील व्यवहार. अस सर्व आत्ता आपण न जाता मोबाईल वरून आपण घर बसल्या करु शकतो. म्हणजे सर्व आॅनलाइन मोबाईल शिवाय होणार नाही त्यामुळे मोबाईल कंपन्या बरोबर सरकारने करार केला आहे काय अशी शंका आली आहे
आज दिड वर्ष झाले तरीही शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा झाली नाही अजून सुद्धा महिन्याला चारसे पाचसे रुपये मोबाईल रिचार्ज आॅनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी आजपर्यंत किती पैसे आपण मोबाईल रिचार्ज चया नावाखाली घालवले असतील. त्यांचा काय हिशोब आहे का? पैसे गेले वाईट वाटत नाही पण शाळेत मिळणारे शिक्षकाने शिकविलेले शिक्षण मुलांना कळत नाही मग मोबाईल वर आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेणारी मुलं काय शिकली असतील. ज्यांचे पालक शिक्षित आहे ते आपल्या मुलांचा अभ्यास घेतील पण ज्याचे पालक अडाणी अशिक्षित आहे त्यांना मोबाईल सुध्दा पकडता येत नाही आपला मुलगा मोबाईल वर काय शिकतो काय करतो काय कळणार त्या पालकांना म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने मिळवणारे शिक्षण मोठ्यांच्या मुलांना हुशार करणारं आणि गोरगरीब मुलांना अडाणी ठेवणारं काय असा मोठा प्रश्न पालकांच्या पुढं उभा आहे.
शासनाला जाग आली आणि शासनाने एक दिवस निर्णय जाहीर केला ८/१० /१२ ह्या सुरू करण्याचा मुलांना पालकांना आनंद झाला. एवढ्या दिवसांच्या प्रतिक्षे नंतर आपण शाळेत जाणार जुणे मित्र मैत्रिणी भेटणार. शाळेत खेळायला मिळणार. आॅनलाइन शिक्षण घेताना होणारें जागरण त्यामुळे लवकर उठण्याची बिघडलेली वेळ पुन्हा मूळ पदावर येणार. शारीरिक हालचाल. शारीरिक व्यायाम. शारीरिक बौद्धिक मानसिक तयारी ही फक्त शाळेतच होते मुलांचे एकामेकासोबत मनमोकळेपणाने बोलने. मुलांचं काही बौद्धिक खेळ मेंदूला आणि शरिराला झटकून जाग करणारं असतं मुल दिड वर्ष रोज मोबाईल समोर बसून मानसिक कमकुवत झाली आहेत. शाळा सुरू करताना शाळेची स्वच्छता निर्जंतुकीकरण करून घ्यावे मुलांना रोगांपासून संरक्षणासाठी पाठ देणे गरजेचे आहे. ज्या मुलांचे कोरोना काळात घरातील कोणताही व्यक्ति दगावणे असे काही नुकसान झाले असेल तर त्याबद्दल त्यांना सारखी आठवण करून तुमचे पालक पाव्हणं कोरोनाने मृत्यू पावले आहेत हे. काहीजण स्थलांतरित परस्थिती मुळे झाले आहेत. बोलू नये त्यामुळे त्या मुलांना मानसिक ताण त्रास होईल असे कोणतेही कृत्य करु नये तशी सक्त ताकीद देण्यात यावी
शाळा सुरू होण्याचा आपणांस पालक शिक्षक यांना व विद्यार्थी यांना आनंद झाला आहे. परंतु चालू झालेल्या शाळा तशाच चालू राहवया यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयतण करणे गरजेचे आहे. आणि हे काम शाळा शिक्षक करतील पण तेवढ्याने भागणार नाही. मुलांची वाहतूक व्यवस्था. यांनी सुध्दा काळजी घेणे गरजेचे आहे. पालकांनी मुलांना शाळेत सोडणयास यावे. कारणं दिड वर्षांनंतर चालू होणारी शाळा मुलांना आवडलं का नाही त्यामुळे आपण मुलांना शाळेत सोडणे याची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे
शासनाने परवा २०२१ ला एक शासन निर्णय जारी केला आहे त्यानुसार शालेय मुलांची फी साठी अडवणूक करु नका असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत पण त्यात सक्ती करु नका असाही आदेश दिला आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा होत नाही की फी माफ केली जाणार आहे. आम्ही इस्लामपूर पंचायत समिती शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचीशी चर्चा केली असता त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर शाळांनी फी माफ केली तर त्या शाळेत शिकवण्याचे काम करणारे शिक्षक यांचा पगार कसा भागणार ? मग जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांचे निर्देश नुसार चालणार्या १/८ पर्यंत शाळा यामधील शिक्षक कायमस्वरूपी नोकरिवर आहेत त्यांचा पगार शासन देतय ना ? मग फी माफ केली तर बिघडत नाही
याउलट उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठ काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय. यातील परिक्षा काळ जवळ येण्यास सुरुवात झाली आहे त्यामुळे या सर्व शालेय खाजगी सरकारी शालेय संस्थांनी. लाईट बील. घरफाळा पानपट्टी यांवर जसे इतर कर लावलें जातात तसा प्रकार चालू केला आहे. म्हणजे परिक्षा फी. कमी आणि लॅबररी कर. इंटरनेट कर फाॅरम भरण्याची फि काॅलेज मध्ये लागणारी सर्व स्टेशनरी बाहेरुन आणावी लागते. एवढेच काय पण रिझल्ट सुध्दा बाहेर नेट कॅफे मधून काढावा लागतो. अशा एक नाही अनेक मार्गाने विद्यार्थी आणि पालक यांना लुटायच चालू आहे. आत्ता सर्व पालक यांनी एकत्र येऊन या लुटीबाबत आवाज उठवण्याची गरज आहे. विद्यार्थी यांनी आपणं भरत असलेल्या कोणत्याही फी बाबत पावती घ्यावी.
मुल शाळेत जातात त्यांच्याबरोबर घरात रानात. नोकरिवर असणारे आपले पालक यांची स्वप्ने घेऊन आपण शाळेत जात असतो पण आज शिक्षण फक्त पैसा असणारे विद्यार्थी यांचेच आहे कारणं आपले पालक गरिब असल्यामुळे फी भरु शकत नाहीत त्यातच स्पर्धा परीक्षा वर्गाच्या व परिक्षा पूर्व शिक्षण या नावाखाली अनेक ठिकाणी अॅकेडमी यांचें प्रत्त्येक गावात पेव फुटले आहे त्यांनी २०२० मध्ये जानेवारी महिन्यात फी भरून घेतलीं आणि मार्च महिन्यापासून टाळेबंदी जारी झाली आणि सर्व अॅकेडमी बंद पडल्या. मात्र एकाही मुलांची फी मागे देण्यात आली नाही मग महाराष्ट्र मध्ये अशा किती अॅकेडमी असतील आणि २०२१ मध्ये सुद्धा तसाच प्रकार बघायला मिळत आहे म्हणजे लाखों रुपये मिळविण्याचा एक वेगळ्याच फंडा आहे. त्यातच उच्च शिक्षण ग्रामीण भागात उपलब्ध नसल्याने या भागातील मुले शहरात होस्टेलमध्ये राहून शिक्षण घेतात आज ज्या शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये आहेत त्यांचेच होस्टेल आहे म्हणजे शिक्षणाची आणि होसटेलची मिळून सर्व फी लाखांच्या घरात आहे त्यांचा सुध्दा असाच प्रकार आहे जानेवारी मध्ये पैसे भरुन घ्यायचे आणि मार्च मध्ये शाळा बंद म्हणजे पालकांनी पैसे भरुन सुध्दा मुल घरातच आहेत आणि आत्ता यांनी पुढील वर्षाचे अॅडमिशन घेण्यासाठी पालकांच्या कडे तगादा लावला आहे. म्हणजे शिक्षणा पेक्षा फक्त पैसा मिळविणे हा एक महत्वाचा उद्देश या सर्वांचा आहे आपणांस काहीतरी करण्याची गरज आहे
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
