केंद्र शासनाकडून यापूर्वी प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार अपात्र शिधापत्रिकाचा शोध घेवून अशा शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या सुचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत. तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नियंत्रण आदेश २०१५ मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अपात्र शिधापत्रिका शोधून रद्द करण्याकरिता खास मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. राज्यातील कार्यरत बी पी एल. अंत्योदय अन्नपूर्णा केशरी शुभ्र व आस्थापना कार्ड. या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करणेसाठी शोध मोहीम दि. १/२/२०२१ ते ३/४/२०२१ या कालावधीत पूर्ण करावयाची होती. पण अजून कोणताही सर्वे नाही कोणताही पत्रव्यवहार नाही रेशन दुकानदार यांचेकडून काही माहिती नाही
(१) सध्याच्या शिधापत्रिका धारकाकडून कोणती माहिती घेणे गरजेचे आहे
* शहरातील प्रत्त्येक शिधापत्रिका धारकांचया शिधापत्रिकांची तपासणी व्हावी
* वरील तपासणी करण्यासाठी त्या त्या विभागातील / कार्यालयातील रास्त भाव / अधिकृत शिधावाटप दुकानातून शासकीय कर्मचारी / तलाठी यांचे मार्फत ठरवून दिलेल्या वेळेत नमुना फाॅरम वाटप करण्यात येतील
* शासकीय कर्मचारी/ तलाठी यांनी संबंधित रास्त भाव दुकानास जोडलेल्या शिधापत्रिका धारकांकडून माहिती भरून दिलेले फाॅरम स्विकृत करून अर्जदारास स्वाक्षरी व दिनांक सहित पोहच देण्यात यावी
* कागदपत्रे भरून देताना सोबत अर्ज शिधापत्रिका धारक ज्या भागात राहत आहे त्याचा पुरावा. म्हणून. उदा. भाडेपावती. / निवासस्थानाच्या मालकिचा पुरावा / एल पी जी जोडणी क्रमांक / बॅक पासबुक / विज बिल / टेलिफोन / मोबाईल देयक / वाहन चालक परवाना लायसन्स / ओळख पत्र / आधार कार्ड / इत्यादी प्रती घेता येतील हा सर्व कागदोपत्री पुरावा एका वर्षांपेक्षा जास्त जुना नसावा
* अर्ज परिपूर्ण माहिती भरुन घेऊन व आवश्यक जुनी कागदपत्रे जोडून घेवून सर्व अर्ज यादीसह संबंधित शासकीय कर्मचारी /तलाठी यांनी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे जमा करावेत
*वरील कारवाई एका महिन्यात पूर्ण करावी ही कारवाई करण्यासाठी उचित प्रसिध्दी माध्यमांचा उपयोग करावा व जनतेस या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन करावे
(२) आलेल्या माहीतीचा तपशील तयार करणे
* वरील प्रमाणे कार्यालयात जमा झालेल्या नमुन्यांची त्या सोबतच्या कागदपत्रांची तपासणी पुरवठा क्षेत्रीय कार्यालयाने करावी
* वरील छाननी केल्यानंतर पुरेसा पुरावा असलेल्यांची यादी. "गट अ "म्हणून करावी तर "गट ब मध्ये पुरावा न देणारे यांची यादी करावी
* "गट अ " यादीतील शिधापत्रिका धारकांची शिधापत्रिका पुरववत चालू / कार्यरत राहील
* " गट ब यादीतील शिधापत्रिका त्वरित निलंबित करण्यात याव्यात. अशा शिधापत्रिकेवर शिधा वस्तू रेशन अन्न देणें त्वरित थांबवावे व त्यानुसार दुकानदारास देण्यात येणार्या नियतनात कपात करण्यात यावी
* वरील १ ते ४ प्रमाणे एका महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी
* "गट ब " यादीतील निलंबित केलेल्या शिधापत्रिका धारकांना आणखी १५ दिवसांनी मुदत घेवून त्या कालावधीत ते त्या भागात राहत असल्याबाबत सबळ पुरावा देण्यास सांगावे. आवश्यकतेनुसार पुरावा देण्यास मुदतवाढ देण्याचा विचार करावा त्यानंतरही पुरावा न दिल्यास पुरावा देऊ न शकलेल्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात ही कारवाई एका महिन्यात पूर्ण करावयाची आहे
(३) वरील (अ) व ( ब) प्रमाणे कार्यवाही करताना घ्यावयाची दक्षता
* शिधापत्रिका तपासणी करताना एका कुटुंबाला व एका पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास तसा निर्णय आवश्यक ती खातरजमा करून संबंधित तहसीलदार अथवा तहसील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी/ शिधा वाटप अधिकारी यांनी घ्यावा
* एकाच पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका विभक्त कुटुंबांमध्ये देताना दोन्हीही शिधापत्रिका बी पी एल अथवा अंत्योदय अन्न योजनेच्या असणार नाहीत
* वरील "गट अ" व "गट ब " मधील जनतेस व प्रसिद्धी माध्यमांस देण्यास प्रत्यवाय राहणार नाही
*. पुराव्यांची छाननी करताना संसयासपद वाटणार्या शिधापत्रिकांचया पुरावयाबाबत पोलिसांकडून तपासणी करण्यात यावी
* विदेशी नागरिकांना एकही शिधापत्रिका दिलेली असणारं नाही याची काटेकोर पणे दक्षता घ्यावी
(४) उत्पन्न निकष
* वरील प्रमाणे शिधापत्रिकांची तपासणी करताना ज्या शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील / खाजगी कंपन्या मधील कर्मचारी / कामगार यांचें ज्ञात वार्षिक उत्पन्न १ लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा कर्मचारी यांच्या शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र ठरवून त्या रद्द करण्यात याव्यात व त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना अन्य अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करावी
* शोध मोहीमेत विशेषतः शहरी भागात विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिका शोधून त्या रद्द करण्याची कारवाई करण्यात यावी. विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिका शोध घेताना आवश्यकतेनुसार पोलिस यंत्रणेची मदत घ्यावी. त्याचप्रमाणे दुबार. असतीतवात नसलेल्या व्यक्ती स्थलांतरित व्यक्ती. मयत व्यक्ति या लाभार्थ्यांना वगळण्यात यावे
*. शिधापत्रिका तपासणी आढावा घेऊन तपासणीची कार्यपद्धती व इतर बाबींसाठी जिल्हाधिकारी तसेच मुंबई /ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी नियंत्रक शिधावाटप. संचालक. नागरी पुरवठा. मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमध्ये पुढीलप्रमाणे सदस्य असावेत
* जिल्हाधिकारी. / नियंत्रक शिधावाटप संचालक नागरी पुरवठा मुंबई / आयुक्त महापालिका. / पोलिस आयुक्त /पोलिस अधीक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी /अप्पर जिल्हाधिकारी /मुख्याधिकारी अ वर्ग नगरपालिका / जिल्हा पुरवठा अधिकारी / उप नियंत्रक शिधावाटप
*. शिधापत्रिका चुकीच्या पध्दतीने वितरित केली असेल व त्यास शासकीय अधिकारी कर्मचारी जबाबदार असल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी व त्याबाबतची माहिती शासनास सादर करावी
*. जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्न धान्य वितरण अधिकारी / यांनी प्राप्त झालेले अर्ज व त्यांनी त्यांच्या अधिनिसत कार्यालयात वितरित केलेलें अर्ज तसेच शिधापत्रिका धारकांना वितरण केलेलें अर्ज व शिधापत्रिका धारकांकडून माहिती भरून प्राप्त झालेले अर्ज यांचा ताळमेळ ठेवावा
*. वरील प्रमाणे राज्यात अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबविण्यात यावी. या मोहिमेअंतर्गत अपात्र आढळून येणाऱ्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात व त्याप्रमाणे रास्त भाव दुकानाकडील कोटा कमी करण्यात यावा. अपात्र शिधापत्रिका मोहीमेबाबत अहवाल दिनांक. १५ मे २०२१ पर्यंत शासनाकडे पाठविणे आवश्यक होते
२००५ ला जसा रेशन कार्ड संबंधित सर्वे झाला होता दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे सुध्दा झाला होता पण कोणताही अधिकारी आपल्या दारात आला नव्हता जाग्यावर बसून तुमचे आमचें निकष तयार केले होते. आज सुध्दा तसाच प्रकार होणारं आहे. ज्याला गरज नाही तो अन्न सुरक्षा योजनेत जाणार आणि खरोखरच ज्याला गरज आहे तो योजनेच्या बाहेर जाणार. आत्ता विचार करण्याची गरज आहे नाही तर आपल्यावर अन्याय होणार शंभर टक्के
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
