रेशन दुकान चालविण्यास घेता का ?
राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबांना निवडक व स्वच्छ जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली त्याला सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अस म्हणलं जातं. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त जबाबदारीने चालविली जाते. या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांना असणे अत्यंत गरजेचे तर आहेच आणि त्या आधारे सदर योजना प्रभावीपणे व पारदर्शकतेने राबविण्यात आपला म्हणजेच नागरिकांचा सहभाग अंत्यंत मोलाचा आहे. या विभागातर्फे देण्यात येणार्या विविध प्रकारच्या लोक उपयोगी सेवा त्याचे निकष कालमर्यादा तसेच तक्रार निवारण पध्दत याबाबतची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी विभागांची नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शी व अधिक बळकट होईल. अशी अशा अपेक्षा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रास्त दरात. ग्राहक संरक्षण वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी शेतक-यांच्या मालाला हमीभाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी ही प्रमुख कार्ये पार पाडताना त्यात नागरिकांचा सहभाग मिळवून सदर कामांचा अधिक प्रभावी व पारदर्शक कारभार अंमलबजावणी दृष्टीने या नागरि सनद महत्वाची भूमिका बजावत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून व संगणकीकरणाचया माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी परिणामकारक व सक्षम करावयाची शासनाची तयारी आणि त्याला नागरि सनदेचया माध्यमातून अधिक बळकटी करण करण्याच्या हेतूने नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देऊन सदर यंत्रणा ही सर्वांना आपले हक्क व अधिकार जाणिव करून देण्यासाठी प्रभावशाली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ शासनाने दि ५/जुलै २०१३ पासून लागू करण्यात आला आहे. राज्यात सदर अधिनियमाची अंमलबजावणी दि १ फेब्रुवारी २०१४ पासून लागू करण्यात आला महाराष्टातील ग्रामीण भागातील ७६.३२/टक्के व शहरी भागातील ४५.३४/ टक्के नागरिक प्रत्येक महिन्यास अनुदानित दराने धान्य मिळणयास हक्कदार आहेत. याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात एकूण ७.००.१६.६८५ एवढा अंदाजे लाभार्थ्यांना इषटांक देण्यांत आला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू करण्यात आला आहे त्यानुसार रेशन दुकान देण्यासाठी समाजातील काही दुर्बल घटक निवडण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ लागू असून या अधिनियमातील कलम १२(१) ( ई ) मधील तरतुदीनुसार खालील गटांना रेशन दुकान रास्त भाव दुकान देण्यासाठी निवडी करण्यात आल्या आहेत त्यानुसार# पंचायती स्वयंसहाय्यता गट # सहकारी संस्था # यांसारख्या सार्वजनिक संस्थांना किंवा सार्वजनिक न्यासास रास्त भाव दुकानांचे व्यवस्थापन करणे. त्यानुसार सध्याची रास्त भाव दुकानें/ किरकोळ केरोसीन परवाने तसेच ठेवून आजमितास रद्द असलेली व यापुढे रद्द होणारी. राजीनामा दिलेली व लोकसंख्या वाढीमुळे घ्यावयाची नवीन तसेच विविध कारणांमुळे भविष्यात घ्यावयाची नवीन रास्त भाव दुकानें व किरकोळ केरोसीन परवाने खालील प्राथमयक्रमानुसार मंजूर करण्यात येतात.
* पंचायत ( ग्रामपंचायत ) व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था
* नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट
* नोंदणी कृत सहकारी संस्था
* महाराष्ट्रात सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था
* महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था या नविन मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायाने करायचे आहे
आज पंचायती तर्फे चालविले जाणारे रेशन दुकान गावातील नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या काखेतील बगलबच्चे यांना चालविण्यासाठी दिलें जाते कोणतीही पंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था आपला कोणताही कर्मचारी नेमून रेशन अन्न धान्य वितरण करत नाही. यालाच जबाबदारी टाळण अस महणल तर वावगे ठरणार नाही
शासनाने महिलांना हक्काचे व्यासपीठ प्रत्येक क्षेत्रात मिळवून दिले आहे. त्यातच बचत गट ही संकल्पना महिलांची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी उपयुक्त पर्याय ठरला आहे. त्याप्रमाणे रेशन दुकान महिलांच्या बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे महिलांना सवताचे आणि महिला सापेक्ष पणे कोणतेही राजकारण न करता रेशन अन्न धान्य वितरण होईल अस शासनाला वाटत पण तस कोठेही घडत नाही. महिला बचत गट यांचा रेशन दुकान मिळविण्यासाठी वापर केला जातो पण खरोखरच रेशन दुकान महिला चालवत नाहीत तर ते दुकान कमिशन बेसवर दिले जाते आणि अन्न धान्य भ्रष्टाचार येथूनच सुरु होतो मग अशा महिला बचत गटांना रेशन दुकान देणे योग्य आहे का ? ज्या महिला बचत गटांना ही शासनाची जबाबदारी पेलत नसेल तर ते रेशन दुकान काढून घया आणि समाजात असे काही वंचित घटक आहेत की त्यांना याची गरज आहे. ज्या दुकानांचे नोंदणी महिला बचत माध्यमातून झाली आहे त्यांनी ते चालविणे शासन निर्णयानुसार कलम १२(१) ( इ) नुसार बंधनकारक आहे तसं नसेलतर लवकरात लवकर तालुका पुरवठा अधिकारी यांनी महिला बचत गटाच्या नांवाने चालू असणारी दुकानें खरोखरच महिला चालवितात का याचा सर्वे करण्यात यावा ज्या ठिकाणी महिला रेशन दुकान चालविताना आढळत नाहीत ती दुकानें काढून घेण्यात यावी
नोंदणीकृत सहकारी संस्था म्हणजे गावा गावात असणार्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या त्यामध्ये मजूर सोसायट्या. विविध सोसायट्या. अशा सोसायट्या माध्यमांना रेशन दुकान गावातील सर्वसामान्य लोकांना गोरगरीब जनतेला स्वस्त आणि रास्त निवडक व स्वच्छ अन्न धान्य मिळावे यासाठी रेशन दुकान देण्याचा शासन निर्णय आहे. अशा विविध मजूर सोसायट्या. विविध कार्यकारी सोसायटी. हया नोंदणी करतांना दाखविण्यासाठी वंचित लोकांना घेतल जात आणि एकवेळ अशा मोठया बगलबच्चे यांचा विविध माध्यमातून स्वताचा हेतू आणि पैसा मिळविण्याचे साधन तयार झाल्यावर नोंदणीसाठी असणारा वंचित त्यात सोसायटी मध्ये झाडलोट करण्याचे काम करतो म्हणजे ज्याच्या नावांवर रेशन दुकान मंजूर झाले त्यांना अन्न धान्य तर मिळतच नाही उलट कोणताही हक्क बजाविणयाचाअधिकार. नाही. यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी जिल्हास्तरावर चौकशी समिती नेमणून अशा भ्रष्ट मजूर सोसायट्या. विविध कार्यकारी सोसायटी याची चौकशी करून त्यांच्या अंतर्गत चालणारी रेशन दुकाने कोण चालवित आहे याची चौकशी करावी. कसूर आढळल्यास त्वरित रेशन दुकान काढून नोंदणी रद्द करण्यात यावी
महाराष्ट्रा सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्यानुसार नोदणी झालेल्या संस्था यांनाही रेशन दुकान देणे बाबत शासन निर्णय आहे. यामध्ये. विविध सामाजिक संस्था. कर्मचारी संस्था. शालेय संस्था. स्वातंत्र्य सैनिक. विविध सेवाभावी संस्था. यांनाही रेशन दुकान देणें शासन निर्णय आहे पण आज. अशा विविध सहकारी संस्था चालविणारे हे कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्ष. पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संगनमत. करून रेशन दुकान चालवितात. त्यामध्ये आपले जवळचे मित्र नातेवाईक कार्यकर्ते यांचीच नावे दारिद्र्य रेषेखाली असलेली आढळतात म्हणजे गोरगरिबांना अन्न धान्य मिळतच नाही.
आज अशी परिस्थिती आहे की सर्वत्र गावा गावात रेशन दुकान आहे. पण यातील वाईट प्रकार आहे तो म्हणजे. रेशन दुकान चालविणारा त्या गावचा रहिवासी असावा. एका व्यक्तिला एकच दुकान चालविण्याचा नियम असावा. काही कारणास्तव आपले रेशन दुकान चालविण्यास संबंधित व्यक्ती असमर्थ असेल तर अशा दुकानांची निवेदिता काढण्यात यावी. परस्पर हे दुकान त्या मालकाने पुरवठा विभागाशी कोणताही पत्र व्यवहार न करता कोणाला चालविण्यास दिले तर अशा व्यक्तिवर शासनाला फसवले असे कारण ग्राह्य धरुन कायदेशीर दंडात्मक व शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी. सदर दुकानांची निवेदिता काढून त्याच परिसरातील व्यक्तिला ते रेशन दुकान चालविण्यास देण्यात यावे तशी शासन तरतूद आहे
आज सर्व रेशन दुकानदार आपल्या वैयक्तिक अडचणींमुळे रेशन दुकान कोणाला तरी चालविण्यास देतात त्याचा कोणताही लेखाजोखा पुरवठा विभागाला नसतो. म्हणजे रेशन दुकानात होणारा भ्रष्टाचार. अन्न धान्य घोटाळा. रेशन कमी देणे. नाव दिसत नाही. आधार लिंक नाही. वेळेत आला नाही. रेशन आल नाही. असा विविध प्रकारची कारणें सांगून संबंधित रेशन दुकानदार ग्राहकांची फसवणूक करत असतो. त्यांच्या या गैरव्यवहाराची नोद ही पहिले रेशन दुकान मालक यांच्या नावावर होते. उद्या कोणताही गैरप्रकार घडल्यास संबंधित नोदणी धारक व्यक्तिला जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे कोणालाही आपले रेशन दुकान चालविण्यास देऊ नका. पुरवठा विभागाला पूर्वसूचना द्या. आणि भ्रष्टाचार थांबवा.
* रेशन दुकान मिळविण्यासाठी निकष व्यक्तिकडून चालविले जाणारे रेशन दुकान यासाठी किमान ३००० व कमाल ८००० युनिटसची गरज असते
* सहकारी संस्था यांच्यासाठी रेशन दुकान मिळविण्यासाठी किमान ३००० व कमाल १०.००० युनिटस गरजेचे असतात
* नागरि क्षेत्र व्यक्ती कडून चालवले जाणारे रेशन दुकान किमान २००० व कमाल ६००० युनिटस
*सहकारी संस्था यांचेकडून चालविण्यासाठी रेशन दुकान किमान २००० व कमाल ८००० युनिटस
* ग्रामीण भागात सहकारी संस्थेकडून चालविले जाणारे रेशन दुकान किमान १००० व कमाल ४००० युनिटस
*आदिवासी दुर्गम क्षेत्रासाठी ५.००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या गावात रेशन दुकान मंजूर करण्यात येते
रेशन दुकान तपासणी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शिधा वस्तू वितरण शिधापत्रिका धारकांना व्यवस्थित होण्याच्या दृष्टीने रास्त भाव दुकानदार यांच्या कारभारावर देखरेख करण्यासाठी त्यांनी गैरव्यवहार करु नये यासाठी रास्त भाव दुकानाच्या नियमितपणे तपासणी पडताळणी करण्यात येतात याशिवाय अचानक तपासणी करण्याची तरतूद आहे. या तपासण्या नियमितपणे परिणामकारक रित्या सापेक्ष पणे करण्यासाठी. अप्पर जिल्हाधिकारी. जिल्हा पुरवठा अधिकारी. उप विभागीय अधिकारी. तहसिलदार. तसेच कर्मचारी यांनी करावयाची आहे. तपासणी संदर्भात माणके दि १७ एप्रिल २००१ चया परिपत्रकानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे तसेच तहसिलदार. नायब तहसीलदार. पुरवठा अधिकारी. पुरवठा निरीक्षक. यांनी दरमहा नेमून दिलेल्या स्वतंत्र नियमित तपासणी पैकी निम्म्या म्हणजेच नियमित तपासणी त्यांनी नजिकच्या तालुक्यातील रास्त भाव दुकानाच्या कराव्यात अश सूचना दि २७ एप्रिल २००२ चया शासननिर्णय नुसार व परिपत्रकानुसार देण्यात आल्या आहेत
आपल्या गावात रेशन दुकान तपासणी केव्हा झाली कोणता अधिकारी व कर्मचारी हजर होता. तपासणी अहवाल काय. रेशन दुकानदार याकडून पैसे खाऊन अहवाल तयार करण्यात आला काय असे विविध प्रश्न आहेत
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
