आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात अनेक लहान मोठे प्रश्न निर्माण झाले हा झगडा विशिष्ट मूलयासाठीच होता केवळ इंग्रज देशाबाहेर घालविण्यासाठी चे नाही हे आपल्या ध्यानात आले ही मूल्ये समाजाच्या सर्व अंगांना (सामाजिक. आर्थिक. राजकीय ) स्पर्श करणारी होती त्याचा लाभ समाजातील सर्व. हिंदू. अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व नवबौद्ध अशा सर्व घटकांना होणार होता यासाठी त्यांना आपण आदर्श रुप मानले ती मूल्य आपल्या कृतीत उतरविण्याची गरज आणि संकल्प करणे आज गरजेचे आहे या सर्वांचा शब्दबध्द आविष्कार म्हणजे घटनेचा सरनामा यातून जसे आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीचे मर्म आपणास समजते तसे आपल्या घटनेने पुढील वाटचालीसाठी कोणती दिशा राजकारणास घालून दिली आहे हे सुद्धा दिसून येते यासाठी जरी सरनामा हा न्यायालयीन बजावणी योग्य भाग नसला तरी तो महत्वाचा आहे घटनेतील तरतुदीचा नेमका अर्थ त्याचा संदर्भ लावता येतो
घटना समिती स्थापन झाले नंतर सर्वात प्रथम ही घटना कशासाठी. ? तिची उद्दिष्टे कोणती ? यासंबंधीचा ठराव २२/ जानेवारी १९४७ रोजी करण्यात आला तो ठराव त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी समितीत मांडला होता त्या ठरावातील अनेक भाग शब्दशः सरनामयात समाविष्ट झालेले दिसतात घटनेच्या सरनामयासाठी. " घटनेची प्रसताविका " असा शब्द प्रयोग केला जातो
भारताचे संविधान
प्रसताविका
आम्ही भारताचे लोक. भारताचे एक सार्वभौम
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य
घडविण्याच्या व त्याच्या सर्व नागरिकांस
सामाजिक. आर्थिक. व राजनैतिक न्याय. विचार. अभिव्यक्ती. विश्वास. श्रध्दा
व उपासना याचे स्वातंत्र्य
दर्जाची व संधीची समानता
निश्चित पणे प्राप्त करुन देण्याचा
आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तिची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचें आश्वासन देणारी बंधुता. प्रवरधित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून
आमच्या संविधान सभेत
आज दि २३/ नोव्हेंबर १९४९ रोजी यानुसार हे संविधान अंगिकृत आणि अधिनियमात करून स्वतःता प्रत अर्पण करण्यात आले
भारताची राज्यघटना भारताच्या लोकांनी स्वतासाठी केलेलीं आहे आपली घटना ही देशातील लोकांच्या व्यक्त इच्छेनुसार व्हावी ही कल्पना १९२२ मध्ये काही नेत्यांनी बोलून दाखवली राजयप्रशासनाची चौकट कशी असावी हे ठरविण्यासाठी इंग्रजांनी सायमन कमिशन नेमले होते त्यासाठी इंग्लंड मध्ये गोलमेज परिषद भरवण्यात आली त्यातील चर्चेच्या आधारे इंग्लंडच्या संसदेने १९३५ मध्ये घटनात्मक कायदा तयार केला परंतु हे सर्व आपल्या चळवळीच्या मूलतत्त्वाला धरून नव्हता आपली घटना ही पौढ मतदार पध्दतीनुसार निवडलेल्या प्रतिनिधी कडून मुक्तपणे केलेलीं असावी आपल्या फैजापूर. त्रिपुरी. व हरीपुरा. येथील अधिवेशनात याचा पुनरुच्चार करण्यात आला अनेक प्रांतिक कायदे मंडळानी व मध्यवर्ती कायदे मंडळाचे त्यास दुजोरा दिला या आग्राहास क्रिपस योजनेत १९४२ प्रथम इंग्रजांनी मान्यता दिली त्यासंबंधी तपशीलवार योजना कॅबिनेट मिशन अहवालात मांडली गेली त्यानुसार. १९४६ मध्ये घटना समितीच्या सदस्यांनी निवड कायदे मंडळाकडून झाली कोणतीही घटना स्वीकारण्याची सक्ती आपण भारतावर करणारं नाही हे इंग्लंडच्या सरकारने स्पष्ट केले १९४६ मध्ये त्यामुळे मुस्लिम लीगचे सदस्य नाराज झाले त्यांनी घटना कामकाजावर बहिष्कार टाकला नंतर देशांची फाळणी करण्याचे ठरले तेव्हा घटना समितीचे विभाजन झाले भारताच्या वाट्याला आलेल्या भौगोलिक परदेशातून निवडून आलेल्या व त्यात सामील झालेल्या संस्थानाच्या प्रतिनीधीची ही सभा झाली अशा या घटना समितीने आपलीं घटना तयार केली
अनेकदा असा प्रश्न पडतो की ज्याच्या नावे घटना उदघोषित केलेली आहे ते. " आम्ही भारतीय लोक "म्हणजे नेमके कोण ? हेच शब्द का वापरले जात आहेत ? त्याचे एक कारण असे सांगता येईल की स्वातंत्र्याचा लढा हा प्रामुख्याने इंग्रजी अंमलाखालील प्रांतांत लढला गेला घटना समितीत संस्थानातील प्रतिनिधी नव्हते. जे होते ते संस्थानिकांनी नियुक्ती केलेलें होते असे असले तरी या घटने मागील शक्ति आणि ती घडविण्याचे श्रेय प्रांतातील व संस्थानातील सामान्य लोकांचे आहे संस्थानिकांचे व मुठभर नेत्यांचे नाही. हे त्यातून ध्वनित होते. दुसरे म्हणजे चळवळीच्या काळात मुसलमान. शीख. दलित. ब्राम्हण. अशा लोकसमुहाचया प्रत्येकाच्या हितासाठी लढणारया विविध संघटना एका बाजूला व सर्वच जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा सांगणारे नेते दुसर्या बाजूला असा एकच संवाद सतत चाललेला आपणास दिसतो. भारतीय घटना ही देशभरातील सर्वच लोकांचे एकत्रित हित पाहणारी त्यांच्यातील भारतीयत्वाचा समान धागा पकडणारी व्यवस्था आहे असे आपणास जाणवतो प्रत्त्येक समुहाला स्वतंत्र स्थान देणारी व्यवस्था नाही लोकांसाठीचा वापरलेला इंग्रजी शब्द एकवचनी आहे बहुवचनी नाही लोक. या शब्दाने वेगवेगळ्या भाषिक. वांशिक. राष्ट्राचे लोक असा अर्थ नसून एकात्म राष्ट्र होऊ पाहणारे सर्वच भारतीय असा होतो
इतिहासाकडे वळून पाहिले असता आपल्या लक्षात येते की आपल्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी या सर्व उद्दिष्टाने बांधलेला होता परंतु चळवळीच्या काळात यातील काही उद्दिष्टे सर्वानुमते ठरली आहेत तर काहींच्या बाबतीत संदिग्धता होती निदान एकवाक्यता तरी नव्हती स्वातंत्र्य चळवळीच्या सुरवातीला जरी ब्रिटिश साम्राज्य अंतर्गत वसाहतींचे स्वराज्य मिळविणे एकढेच उद्दिष्टे समोर ठेवले असते तर १९३० संपूर्ण स्वराज्य मिळविणे हे उद्दिष्ट बनले असते १९४७ नंतर भारताने राष्ट्रकुलात राहण्याचे स्विकारले कारण राष्ट्रकुलाचे स्वरूप तो पर्यंत बदललेले होते
आज आपण लोकशाही राज्यात आहोत का असा प्रश्न पडतो कारणं. आपल्या जनमताचा. कोणीही विचार करत नाही खेडेगावापासून आपण बघतो पूर्वी पारावर. पंचायत व्हायची. एखादा मुद्दा मग तो यात्रा. रोगराई. संबंधित सर्व लोकांचा विचार जनमत घेवूनच एकादा जनहिताचा निर्णय घेतला जात असतो त्यावेळी कोणताही आदेश शासन निर्णय नव्हता नंतर तालुक्याच्या ठिकाणी तहसिलदार प्रांत. गटविकास अधिकारी. मंडल अधिकारी. नगरपालिका महानगरपालिका यांचे आयुक्त नगरसेवक. नेते. मंत्री व त्यांचे हितचिंतक. असे रात्री बारा वाजता एकदा निर्णय घेतात आणि एका सहिने गाव तालुका जाग्यावर थांबतो आत्ता जिल्हा खाली चाललेला आढावा घेऊन जिल्हा अधिकारी निर्णय घेतात अमुक कारणांमुळे जनजीवीतास धोका आहे म्हणून या तारखे पासून या तारखे पर्यंत जिल्हा बंद जमाव बंदी. संचार बंदी. टाळेबंदी असे विविध निर्बंध लावले जातात आमची तुम्हाला काळजी आहे हे आम्हाला पटते पण फक्त एका जिल्ह्यचा विचार केला तर त्या जिल्ह्याला असणारे तालुके व त्या तालुक्यात असणारी खेडेगावे त्यात असणार्या ग्रामपंचायती यांचेकडून एखाद्या तरी मुद्द्यांबाबत पत्र केला जातो का. यांचेकडून जनमत मागितले जात नाही ? एखादा वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून घेण्यात आलेला निर्णय आणि त्याबद्दल सर्वसामान्य जनता यांचा विचार म्हणजे जनमत घ्यावे तुम्ही जारी केलेला निर्णय योग्य आहे किंवा नाही त्यापासून काय फायदा व तोटा होणार हे कळण्यासाठी जनमत घेणे गरजेचे आहे
आज कोणीही जनमत घेत नाही मनात आले की गाव तालुका जिल्हा एका सहिने बंद आणि आपण लोकशाही राज्यात आहोत
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
नागरिकांची सनद .- Citizen's charter....
No comments:
Post a Comment