सांगली जिल्ह्यात व वाळवा तालुक्यातील खेड्यापाड्यात सुध्दा काही सामाजिक संस्था यांचा आधार घेत कामगारांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून असंघटित गरिब गरजू बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना (१९) राबविल्या जातात त्या बांधकाम कामगारांना मिळवून देण्याच्या नावाखाली काही कामगार संघटनांची दुकानदारी तेजीत आहे. तर काहींनी पुर्वीचा गुन्हेगारी आलेख पुसण्यासाठी सामाजिक संघटना व राजकीय संघटनाचा आधार घेतला आहे. सामाजिक संघटनांचा बुरखा पांघरत काहींनी तर शासकीय कार्यालये व कार्यालयाचा परिसर एजंटांचा बिल्ला लावत सर्वसामान्य बांधकाम कामगार यांचेकडून पैसे उकळयाचा धंदा मांडला आहे. तर आर्थिक फसवणूकीचा आळ असलेले लोकांच्या. अन्न वस्त्र निवारा औषध शिक्षणासाठी टाहो फोडताना चे चित्र पहावयास मिळत आहे.
वाळवा तालुका व अशा विविध तालुक्यात अनेक तथाकथित सामाजिक संघटनांचे पेव फुटले आहे. विविध सामाजिक संघटना व राजकीय संघटना लेबल लावून गुन्हेगारीत वावरणाऱ्या काहींचे पोस्टर डिजिटल अधूनमधून त्या त्या तालुक्यात झळकत आहेत. कामगारांचे कोणास सोयरसुतक नाही. असे कामगार शुभचिंतक रोज तयार होत आहेत. किती लाभ मिळवून दिल्यावर किती पैसे उकळायचे याचे सुध्दा दर ठरलेले असतात. काही ठिकाणी असे पाहण्यात आले आहे कामगारांना लाभ मिळाला की संघटनांचा कार्यकर्ता कामगाराबरोबर बॅंकेत जाऊन पैसे मिळेपर्यंत त्याची पाठ सोडत नाहीत.
शासकीय कार्यालयात एजंटगिरी करणारे सामाजिक संघटना आधार घेऊन व्हाईट कॉलर दुकानदारी रासरोस पणे चालविताना दिसत आहेत. एका बाजूला शासकीय कार्यालयात दलाली करून एखाद्या बांधकाम कामगार यांना मिळणार या लाभातून हजारो रुपये लाटायचे आणि दुसरीकडे सामाजिक संघटनेच्या डिजिटल याचा आधार घेत मिरवायचे असाही काहींचा दिनक्रम आहे असे चित्र आपणास पहावयास मिळते कार्यकर्त्यांच्या अशा संघटनांमध्ये मोठा भरणा असल्याचे चित्र आहे. तालुक्यातील काही संघटना कामगार हितासाठी विविध सामाजिक. मदत करण्याचे काम करतं असतात त्यांना सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन येथे होणा-या मिटींगासाठी बोलाविले सुध्दा जात नाही. कोणताही पत्र व्यवहार केला जात नाही. त्यांना आॅफिस कडून व्यवस्थित वागणूक दिली जात नाही. त्यांच्या कामगारांचे नोंदणी अर्ज जाणूनबुजून प्रलबिंत पाडले जातात. याचा अर्थ असा होतो का सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकार व कर्मचारी यांचा अशा संघटनांना पाठीशी घालण्याचा फंडा वापरला जातो आहे. म्हणजे जिथे अधिकार व कर्मचारी यांच्याकडून कामगार व कामगार हितासाठी काम करणाऱ्या संघटनांना हिन वागणूक दिली जात आहे या संघटना अशा वागणूकी मुळे संपत आल्या आहेत
अशा काही सामाजिक संस्थांचा अपवाद वगळता काहींच्या संघटना डिजिटल पुरत्या व कामगारांना आर्थिक लुबाडणूक करण्या पुरत्या मर्यादित आहेत. हे सर्व संघटनाच नाही तर काही पुढारी नेते विविध योजनांचे गाजर दाखवून बांधकाम कामगार यांचा आंदोलन व फक्त घोषणा बाजी करून कामगारांना फसवतात मध्यंतरी एका संघटनेच्या तथाकथित नेत्यांच्या सामाजिकतेचा बुरखा काही महिलांच्या धाडसामुळे फाटला होता. समाजिकतेची झालर पांघरूण असे उपद्व्याप करणारे आणखी काही महाभाग असल्याची चर्चा वरचेवर तालुक्यात सुरू असते सामाजिक संघटना बिललयावर समाजातील गोरगरीबांचे आर्थिक व मानसिक शोषण वेळ पडल्यास धमकी. गुंडगिरी. रोखण्याऐवजी त्यांचेच शोषण झालेले आपण असे प्रकार अधूनमधून चर्चिला जातो
आर्थिक व मानसिक प्रकरणात यापूर्वी फसवणुकीचा आळ आलेल्या काहींना पुर्वीचा गुन्हेगारी आलेख पुसण्यासाठी सामाजिक संघटना आधार घेतल्याची अनेक उदाहरणे समाजासमोर आहेत. वेळोवेळी कामगार आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा न्याय मागण्यासाठी विविध आंदोलने उपोषणे करतो मागच्या वर्षात सांगली जिल्हा अधिकारी आॅफिस पुढे एक महिलेने आंदोलन केले होते त्याला कोणताही प्रतिसाद कोणत्याही संघटना पुढारी किंवा सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकार व कर्मचारी यांनी दिला नाही उलट त्या महिलेचे होणारे लाभाचे काम अडविले एका बाजूला आर्थिक फसवणूकीत फौजदारी पोलिस कारवाई जरी झाली तरी सुद्धा न्याय मिळत नाही. कारणं अशा संघटना राजकीय वरदहस्त लाभलेला असतो त्यामुळे बांधकाम कामगार वार्यावर आहे. त्यातून काही एकदा मुद्दा मोठा झाला तर आम्ही बांधकाम कामगार यांच्यासाठी काहीतरी करित असल्याचे चित्र आपल्यासमोर उभे केले जाते जसे कर्मचारी यांना तात्पुरते निलंबित करणे
परंतु यापूर्वीच्या फसवणूक प्रकरणातील अनेकांचे प्रश्न तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांना सोडविता आलेले नाहीत मग आत्ता सामाजिक काम करण्याचा आव आणून काय साध्य होणार असाही प्रश्न आत्ता सर्वसामान्य बांधकाम कामगार यांच्या मनात घर करुन बसला आहे
अशा होणा-या आर्थिक मानसिक त्रासाला स्वताला कामगार जबाबदार आहे कारणं मंडळाकडून येणारा लाभ हा तुमच्या बॅंक खात्यात येतो त्यातील ठराविक वाटा एखाद्या कामगार संघटना किंवा एकदा एजंट याला स्वताच्या हाताने तुम्ही देताय म्हणजे तुम्ही देताय म्हणून हे घेत आहेत. तुम्ही एकही रूपया अशा कोणासही देऊ नका. तुमचे आॅफिसचे असणारे काम तुम्ही स्वताच्या बळावर अनुभवांवर करून घ्या नाही झाले तर मा जिल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल करू शकता दिवसभर कामांवर घाम गाळून आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करणार्या असंघटित कामगारांच्या मुलांना शिक्षण वैद्यकीय सेवा विमा पेन्शन योजना अशा विविध योजना कामगारांसाठी आहेत पण आज परस्थिती उलट आहे खरा कामगार लाभापासून वंचित आहे आणि ज्यांचा बांधकाम कशाला म्हणतात बांधकाम म्हणजे काय बांधकाम करताना काय काय वापरतात हे माहीत नसणारे आज महाराष्ट्रात इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून राबविला जाणारा लाभ घेण्यासाठी रांगेत उभे आहेत असे कामगार आपणास दिसल्यास त्वरित पुराव्यासह सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन येथे तक्रार नोंदवा
आज आॅनलाइन नोंदणी प्रकियेत कामगाराला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे तो म्हणजे आॅनलाइन नोंदणी केल्यावर सहा महिने उलटून गेले तरी मॅसेज नाही त्यांनी काय करायचे जर आॅनलाइन मिटिंग आयोजित केली तर त्यात कामगारांना बोलण्याचा अधिकार द्या आणि मग बघा बाहेर काय चाललंय परवा माहिती मिळाली पण आम्हाला सुध्दा मत मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे असे मत मी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे सचिव यांचेकडे मांडतो आहे विनंती वर विचार करा जिल्ह्यात काय चाललंय त्याचा आढावा तुम्हाला त्यात कळेल काय वागणूक सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकार व कर्मचारी आम्हाला देतात कामगारांच्या काय अडचणी आहेत
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
आपण व पोलीसांची भूमिका - We and Police..
समाजवादी पक्षाने केली जिल्हा अधिकारी साहेबांना ही मागणी - Ahmednagar Samajwadi party...
नागरिकांची सनद .- Citizen's charter...
सरकारने पत्रकारांना तातडीने फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा दयावा - हाजी इर्शादभाई...
No comments:
Post a Comment