Showing posts with label नागरिकांची सनद. Show all posts
Showing posts with label नागरिकांची सनद. Show all posts

नागरिकांची सनद .- Citizen's charter


 


 शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र - 1019/ प्र क्र 39/99/18 अ.

      दि- 08/03/2000 अन्वये नागरिकांची सनद अंमलात आणली व त्यासाठी शासन आदेश निर्गमित केले.

    सनद भाग 6 प्रमाणे कामगार आयुक्त कार्यालय यांचेकडे एकूण 24/कामगार कायदे प्रशासन व कार्य अन्वये सुपूर्द केलेले आहेत . या 24 पैकी 19 कायदे कामगार कायदे असुन उर्वरित 6. कायदे हे राज्य कामगार कायदे आहेत . केंद्रीय कामगार कायदे व राज्य कामगार कायदे पुढिल प्रमाणे आहेत .


    * कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे आधिपत्याखाली पुढील प्रमाणे विविध कामगार कायद्याचे प्रशासन अंमलबजावणी करण्यात येते.


    * केंद्रीय कायदे *

1) औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 .


2 ) बोनस प्रदान अधिनियम 1965.


3 ) कंत्राटी कामगार अधिनियम व निर्मुलन अधिनियम 1970 .


4 ) किमान वेतन अधिनियम 1948 .


5 ) मोटार परिवहन कामगार अधिनियम 1961.


6 ) वेतन प्रदान अधिनियम 1936.


7 )बिडी व सिगारेट कामगार नोकरी विषयक अटि अधिनियम 1966 .


8 )श्रमिक पत्रकार आणि पत्रकारेतर सेवाशर्ती संकीर्ण अधिनियम 1955.


9 )औधोगिक सेवायोजना स्थायी आदेश अधिनियम 1946.


10 ) सांख्यिकी संकलन अधिनियम 1953.


11 ) श्रमिक संघ अधिनियम 1926.


12 ) प्रसुती लाभ अधिनियम 1961.


13 ) समान वेतन अधिनियम 1976.


14 ) वेठबिगार पध्दत निर्मुलन अधिनियम 1976.


15 ) विक्री संवर्धन कामगार सेवाशर्ती अधिनियम 1976.


16 ) उपदान प्रदान अधिनियम 1972.


17 ) आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित कामगार रोजगार नियमन आणि सेवाशर्ती अधिनियम 1979 .


18 ) बाल मजुरी प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 .


19 ) इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार व सेवाशर्ती नियम अधिनियम 1996.


      

       * राज्य कामगार कायदे*

1) मुंबई औधोगिक संबंध अधिनियम 1946.


2) मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम 1948.


3) महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम 1969.


4) महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता आणि कामगार अनुचित प्रथा प्रतिबंध आधीनियम 1979.


5) महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम 1981.


6) महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम 1983.


            वरिल प्रमाणे कामगार हितासाठी शासनाने विविध कामगार कायद्याचे नियोजन केले आहे . त्यातच सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे कामगारांचे कामांवर काम करत असताना होणारे अपघात व त्यात कामगारांना अपंगत्व, अन्यथा मृत्यू , ओढवलयास कामगाराचै सर्व कुटुंब निराधार होते. त्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे कडून, राबविण्यात येणाऱ्या 19 योजना आहेत . त्यात प्रामुख्याने योजना क्र - 12 नुसार नोंदीत बांधकाम कामगार कामांवर असताना मृत्यू झाल्यास, मंडळाकडून कायदेशीर वारसाला 5 लाख एवढे अर्थ साहाय्य कल्याणकारी मंडळाकडून देण्यात येते . परंतु हा लाभ मिळवण्यासाठी बांधकाम कामगार मंडळाकडे नोंदणी असणे गरजेचे आहे . कामगार एक वर्षी कोणताही लाभ न मिळाल्यास नोंदणी व नुतनीकरण करत नाहीत . त्यामुळे त्यांची कल्याणकारी मंडळाची नोंदणी रद्द होते .

      त्यानुसार त्यांना कोणताही लाभ मिळत नाही . मग अपघात झाला की मंडळाला दोषी ठरवले जाते . कामगारांना कळकळीची विनंती आहे , लाभ मिळो अथवा न मिळो पण नोंदणी व नुतनीकरण करणे गरजेचे आहे . त्याच बरोबर कामगारांना काम करत असताना सुरक्षा मिळावी म्हणून मंडळाकडून सुरक्षा संच व अति सुरक्षा संच दिले जातात . त्यामध्ये सुरक्षा जॅकेट , सुरक्षा बेल्ट , बॅटरी , बुट, सतरंजी , डबा , हेल्मेट, या वस्तू दिल्या जातात . अपघात झाल्यास कामगारांच्या अंगावर हेल्मेट सुरक्षा जॅकेट , सुरक्षा बेल्ट , पायात बुट , अशी सुरक्षेसाठी मंडळाकडून देण्यात आलेल्या साधनांचा वापर केला नसेल , आणि अपघात झाला. तर योजना क्र - 12 चा असणारा 5 लाखाचा अपघाती विमा कामगाराला मिळणार नाही . याची कामगारांनी दखल घ्यावी .           

       सोबत पोलिस केस , पोलिस पंचनामा , P.M. रिपोर्ट , असणे गरजेचे आहे . P.M. रिपोर्ट मध्ये अल्कोहोल आढळल्यास विमा लाभ दिला जात नाही . त्यामुळे दारु पिऊन कामांवर जाऊ नका , शक्य असेलतर व्यसन सोडा , 

बाकी माहिती उद्या .


   बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

संस्थापक अध्यक्ष :- अहमद मुंडे

9890825859

त्या विवस्र अवस्थेत फिरणा-या मातेला मानवसेवेचा आधार - manav seva...

सरकारने पत्रकारांना तातडीने फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा दयावा - हाजी इर्शादभाई....

सर्व खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले योजना अंतर्गत मोफत उपचार करण्याचे आदेश द्या - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar...

आपण व पोलीसांची भूमिका - We and Police...

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या