तुम्ही राजकीय सभांना हजर राहीला असाल. पण तुम्ही स्वताच्या पायावर एकादी सभा भरविण्यात कधी पुढाकार घेतला आहे का ? सभा घ्यायची म्हणलं की तुम्हाला आधी पोलीसाची परवानगी घ्यावी लागते. त्या सभेमुळे जनसमुदाय यामुळे काही गडबड होईल असं वाटले तर सभेला परवानगी दिली जात नाही. म्हणजे आपल्या मनाला येईल तेव्हा सभा घेऊन त्या मध्ये वाटेल ते बोलता येणार नाही. सभा भरवू द्याची का नाही याचा निर्णय सरकार शांतता आणि सुवयसथेचया संदर्भात करत असते. आपल्याला भाषन स्वातंत्र्य असले तरी हिंसाचाराला प्रो स्थान मिळेल असे किंवा द्वेष भावना पसरविणारे भाषन करता येत नाही. इतकेच काय पण एखाद्या नेत्याला किंवा कार्यकर्त्यांला. एखाद्या शहरात किंवा राज्यात येवू द्यायचे किंवा नाही यावर सुध्दा सरकारचे नियंत्रण असते. शांतता भंग होण्याचा धोका जर सरकारला वाटला तर काही व्यक्तिंना प्रवेश बंदी करता येते. सभेला बंदी घालता येते. तसेच मिरवणूका. निदर्शने. यांच्यावरही बंदी घालता येते.
१४४ कलम पुकारले आहे असे तुम्ही वर्तमानपत्रात वाचले असेल किंवा टेलिव्हिजन. रेडिओ वर त्यासंबंधी निवेदन ऐकले असेल त्याचा अर्थ घोळक्याने जमणे. सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येणे. चार जणाहून अधिक लोकांनी एकत्र येणे. म्हणजेच. मिरवणुका. मोर्चे. बंद. आंदोलन. निवेदन. तक्रार अर्ज मागणी अर्ज उपोषण रस्ता रोको आंदोलन यावर बंदी आलीच गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये तणावाचे वातावरण असेल तेव्हा लोकांना एकत्र येऊ न देणे यासाठी सरकार या नियमांचा वापर करते. याहून जालिम नियंत्रण म्हणजे संचारबंदी जारी करणे. दंगली झाल्यावर किंवा दंगल पेटेल अशी शक्यता असेल तेव्हा लोकांना एकत्र येवू न देणे साठी सरकार संचारबंदी पुकारते. संचारबंदी म्हणजे रस्त्यावर येण्यास बंदी. वावरणयास पूर्णपणे मज्जाव असणे. अगदी नाईलाजाने आपल्याला घराबाहेर पडावे लागलेच तर त्यासाठी खास परवानगी काढावी लागते. संचारबंदी काळात पोलीसांचा रस्त्यावर कडक पहारा असतो. रस्त्यावर विनापरवाना फिरणारे यांची चौकशी. लाठीमार कधी अटक. कदाचित गोळीबार यांना तोंड द्यावे लागते. संचारबंदी नसतानाही मोर्चावर लाठीमार होण्याचे किंवा दंगलीच्या काळात अश्रुधूर. गोळीबाराचे प्रसंग घडतात. समोरचा जमाव नियंत्रणात आणण्यासाठी व त्यांना पिटाळून लावण्यासाठी बळाचा वापर करणे त्यामागचा हेतू असतो या प्रसंगातून सरकार सामर्थ्याची आपणास जाणीव होते. सरकार मोर्चे. निदर्शने. परवानगी देत असेल तरी त्या कृतीवर सरकारचे कसे नियंत्रण असते तेही दिसते. मोर्चाचा मार्ग. मोर्चा कोठे थांबला पाहिजे. इत्यादी तपशील सुध्दा पोलिस पूरवसंमती घेवून ठरविलेले असतात. म्हणूनच मोर्चा निघाला की. पोलिस बंदोबस्त. जाळ्या लावणे. पोलिस गाड्या. वगैरे गोष्टींचा आपल्याला अनुभव येतो. म्हणजे सभा. भाषन. यांच्यामुळे आपण राजकारणात ओढले जातो. त्याचबरोबर या कृतीमुळे आपल्याला सरकारची नीती. अधिकार आणि सामर्थ्य याची कल्पना येते. कित्येकदा या सामर्थ्याचा प्रतक्ष अनुभव येतो. दंगलीच्या निमित्ताने पोलिस बरोबरच निमलष्करी दलाच्या सामर्थ्याचा प्रत्यय येतो. दंगल झाली की. लष्कराला पाचारण केले जाते. असे आपण वाचतो ऐकतो म्हणजे लष्कर फक्त शत्रूशीच लढत नाही तर देशांतर्गत बाबींमध्ये पोलिस मदत करून नियंत्रणाचे काम करते हे आपल्या लक्षात येते
अशा सर्व घोषणा. निदर्शने. घेराव. हे आपल्या राजकीय अनुभवांचे भाग असतात. त्याचप्रमाणे लाठीमार. गोळीबार संचारबंदी. हेसुद्धा राजकीय अनुभवांचे भाग असतात. व्यक्ती म्हणून आपल्याला राजकारणात भाग घेण्याचा अधिकार जरुर असतो. पण त्याचबरोबर शासनयंत्रणा हा राजकारणाचा अविभाज्य घटक असतो. व्यक्तिच्या नियंत्रणाची विराट दंडशकती. या यंत्रणेजवळ असते जरुरी प्रमाणे ही दंड शक्ती वापरली जाते
लाठीमार. गोळीबार. यासारख्या अनुभवांचे सार म्हणजे शासन यंत्रणेच्या ताकदीला प्रतिकार करण्याचे सामर्थ्य सर्वसामान्य जनता गोरगरीब माणूस यांच्यामध्ये नसते. लष्कराचे ध्वज संचलन. दिवसभराची संचारबंदी. किंवा दिसता क्षणी गोळी घालण्याचे आदेश या सर्वांमधून राजयसंसथेचा नियामक शकतीचाच. प्रतयेय आपणास येतो. आणि येत असतो. हा प्रतयेय येणे राजकीय सामाजिकीकरणाचा एक महत्वाचा भाग असतो. प्रारंभी हा अनुभव आपल्याला दुरूनच येतो. पण पौढ वयात आपल्या दैनंदिन नागरि जीवनात हे सर्व अनुभव आपण प्रतयक्षपणे घेत असतो. आपण संचारबंदी काळात कोठेतरी अडकून पडतो किंवा घराबाहेर जाऊ शकत नाही. आपण सक्रिय कार्यकर्ते असलो तरी या नियामकतेचा अनुभव आपल्याला अधिक तीव्रतेने येतो. सभा भरविणयाआधी आपल्याला पोलिस कमिशनच्या कार्यालयात खेपा घालाव्या लागतात. रस्ता अडविण्याचया कार्यक्रमात लाठ्या खाव्या लागतात. म्हणजे दुरुन किंवा जवळून शासनयंत्रणेचा अनुभव आपण चाखलेला असतो.
आजसुद्धा आपण या कलमाखाली वावर करत आलो आहे वेळोवेळी १४४ कलम जारी केले जाते. त्यात टाळेबंदी. जमावबंदी. संचारबंदी. अशी विविध बंधने आपण व्हायरस रोगांपासून संरक्षणासाठी जारी केले जातात यात सर्वात मोठा वाटा आमचें पोलिस बांधवांचा आहे. उन वारा पाऊस याची फीकीर न करता आपली व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता रांत्र दिवस रस्त्यावर उभे आहेत
सलाम त्यांच्या कामाला
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
माहिती अधिकार
आत्ता शासन निर्णय आला माहिती अधिकार दाखल केल्यापासून दहा दिवसांत उत्तर देणे बंधनकारक आहे
त्या विवस्र अवस्थेत फिरणा-या मातेला मानवसेवेचा आधार - manav seva..
No comments:
Post a Comment