असंघटित कामगारांसाठी दि 1 मे 2011 साली महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई हे मंडळ असंघटित कामगार म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांच्या कामांवर मजूरीसाठी जाणारे जे अडाणी गरजू व्यसनी असतात मिळणार या पगाराच्या पैसयातुन कसाबसा उदरनिर्वाह चालवत आहेत हे सर्व शासनाने लक्षात घेऊन बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले त्यात कामगार हितासाठी विविध 19. कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात नोंदणी साठी वय वर्षे 18 ते 60. निश्चित करण्यात आले आहे यामध्ये कामगार लग्नापासून ते त्यांच्या बायकोसाठी आरोग्य योजना मुलांच्या शिक्षणासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना व स्वता कामगारांसाठी विमा आरोग्य अशा विविध योजना राबविण्यात येतात
परवा शासनाने वेळोवेळी कामगार कामावर असताना विविध प्रकारचे अपघात होताना शासनाच्या निदर्शनास आले या सर्व परस्थिती चां आडावा घेऊन कामगारांना अपघात पासुन वाचविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुरक्षा संच देण्याचे ठरविले त्यांचे वाटप सुध्दा मंडळाच्या अटि शर्ती नुसार करण्यात आले आपल्या सांगली जिल्ह्यात असे कितीतरी सुरक्षा संच आले असतिल त्याचा आकडा मला सांगता येणार नाही
मंडळाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून योजना आणली संच वाटप झाले की मंडळांची जबाबदारी संपली काय आज सुरक्षा संच वाटप तर झाले पण कोठेही सुरक्षा संच कामावर कामगार वापरत नाही मंडळाकडे आमची मागणी आहे अधिकारी कर्मचारी यांनी सुरक्षा संच ज्या भागात झाले आहेत तेथे महिन्यातून एक वेळ सर्वे करण्यात यावा जो कामगार सुरक्षा संच वापरत नाही त्या कडून तो मागे घेण्यात यावा अन्यथा मंडळाची फसवणूक केली या कारणांमुळे त्यांच्या वर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी
जिल्ह्यात पुरुष कामगारापेक्षा महिलांना सुरक्षा संचांचे काय उपयोग नसताना कोणत्या कारणाने वाटप झाले व कल्याणकारी मंडळांचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे
सुरक्षा संचामध्ये. हेल्मेट हंडणगोलज सतरंजी सुरक्षा बेल्ट बॅटरी बुट मोठी पत्र्याच्या पेटी जेवनाचा डबा असे बरेच साहित्य आहे
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या हालगरजी पणामुळे कल्याणकारी मंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे सुरक्षा संच वापराचा सर्वे हा झालाच पाहिजे
२२/२३ मार्च ला टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती. बांधकाम व्यावसाय व बांधकाम कामगार यांना कामावर जाण्यासाठी व येण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली होती. कलम १४४ जारी असल्यामुळे रस्त्यावर जागोजागी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कामांवर जाताना कामगार असल्याचा पुरावा मागितला जात होता. जर कामगाराकडे कोणताच पुरावा नसेल तरी मंडळाकडून वितरण करण्यात आलेल्या सुरक्षा संचामध्ये सुरक्षा जॅकेट. बुट होते मंडळाचे नोंदणी पुस्तक हा सुद्धा मोठा पुरावा असु शकतो. पण खरोखर कामगार आहेत त्यांना सुरक्षा संच मिळालाच नाही मग तो काय पुरावा देणार. मग सुरक्षा संच हजारांत वाटप झाले मला अजून सुध्दा एकही कामगारांच्या अंगावर सुरक्षा किट दिसलें नाही अडचणीत काम करताना कामगार मी बघितले आहेत कारण मी सुद्धा एक कामगार आहे त्यामुळे कामगारांची दररोज भेट होते मी असं पाहिलं आहे बोगस नोंदणी करून एका घरामध्ये चार चार सुरक्षा संच पेट्या गेल्या आहेत त्यासुद्धा न कामगार असणार्या लोकांना म्हणजे "आंधळ दळतय आणि कुत्र पिठ खातय. " असा प्रकार चालू आहे.
आॅनलाइन नोंदणी संदर्भात विविध ठिकाणी मोबाईल वरुन झुम मिटींगा घेतल्या जात आहेत पण एक मोठ कोड असे आहे. की. आॅनलाइन नोंदणी करून सहा महिने उलटून गेले तरी कामगारांना सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन यांचेकडून मॅसेज येत नाही. मग त्या कामगारांनी काय करायचे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून राबविलेला आॅनलाइन नोंदणी प्रक्रिया बोगस कामगार नोंदणी रोखण्यासाठी आहे हे कळतंय पण त्यामुळे खरोखरच कामगार असणारे हे सुद्धा आॅफिस चया गलथान कारभारामुळे अडचणीत येत आहेत. मंडळाने यावर सुध्दा लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. नाही तर ज्या बांधकाम कामगार यांनी आॅनलाइन नोंदणी केली आहे ती नोंदणी ग्राह्य धरून त्यांना सुध्दा कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांचा लाभ द्यावा. कोरोना काळात बांधकाम कामगार कोरोनाने मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये अनुदान मंडळाने द्यावे. आपणाकडे जीवीत नोंदणी असणारे बांधकाम कामगार यांचा सापेक्ष सर्वे करून त्यांचा दारिद्र्य रेषेखाली समावेश करण्यात यावा.
शासनाचे आभार कारणं परवा कोरोना काळात १५०० रुपये सानुग्रह अनुदान कामगारांच्या खात्यात जमा झाले. मी विनंती करतो बांधकाम कामगार यांना त्यांनी लवकरात लवकर आपलीं नोंदणी आॅनलाइन पध्दतीने करून घ्या. आणि मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्या.
अजून एक वेळ सांगतो आपल्या सांगली जिल्ह्यातील वाटप करण्यात आलेल्या सुरक्षा संचाचा सर्वे करून जो बांधकाम कामगार नाही त्याने चुकीची माहिती मंडळाला देऊन शासनाला फसविले आहे या अंतर्गत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
नागरिकांची सनद .- Citizen's charter...
हिंगोलीतील निराधार मातेला मानवसेवा प्रकल्पाचा आधार- Manavseva project...
संघटनांच्या बुरख्याआड. "दुकानदारी तेजीत "...
समाजवादी पक्षाने केली जिल्हा अधिकारी साहेबांना ही मागणी - Ahmednagar Samajwadi party...
