Showing posts with label कायदा. Show all posts
Showing posts with label कायदा. Show all posts

सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश

 


सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश

                आपला मागील काही वर्षाचा काळ बघितला तर आपल्या असे ध्यानात येते की आपले पूर्वज होते ते सर्वसामान्य होते त्या काळात एवढ्या सुखसोयी उपलब्ध नव्हत्या साधी राहणी होती खाण्यास चटनी भाकरी होती दुध फळे सकस असे विना केमिकल खतांचा वापर न केलेलें असे अन्न धान्य खाण्यास होते त्यावेळी कोणतेही व्यसन नव्हतं त्यामुळे लोकांच्या प्रकृती शरिर यष्टी जोरात असायची नंतर काळ बदलला आणि विविध व्यसनाचे प्रकार अंमलात आले राहणीमान बदलले लोकांच्या आवडीनिवडी बदलल्या आणि मग सुरवात झाली तरुण पिढी सर्वनाश होण्याला याच कारण आहे 

                तरुणांमध्ये तंबाखू सेवनाचे वाढते प्रमाण हा एक कळीचा मुद्दा ठरला आहे १ जानेवारी हा जागतिक धूम्रपान विरोधी दिन म्हणून पाळला जातो या दिनाचे महत्त्व आहे आजची पिढी तंबाखू सारख्या अन्य व्यसनापासून दूर करणे तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त जागोजागी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात त्यात तंबाखू पासून होणारे दुष्परिणाम याची माहिती दिली जाते आपले कर्तव्य म्हणून समजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती भाषणे देतात पण खरोखर कोणतीही कारवाई शासनाकडून तंबाखू विक्री रोखण्यासाठी केली जात नाही तंबाखू बंदी साठी कारवाई करायची असल्यास तंबाखू विक्री करणारे यांना टार्गेट केले जाते आणि तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ तयार करणार्या कंपन्या यांना पाठिसी घातले जाते 

              तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कर्करोग होण्याची शक्यता जास्त असते आणि अन्य आजारही बळावत आहेत याबाबत जनजागृती होत असताना देशात २४"३ टक्के पुरुष तंबाखू सेवनाने तोंडाचा कर्करोग होण्याच्या दाट शक्यतेसह इतर आजार बळावत आहेत तंबाखूचे. चैनी. गट्टू. गुटखा. गुडाकू. जर्दा. सनफ. इत्यादी रुपात सेवन केले जाते तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ खाण्याचा इतरांना फारसा त्रास होत नाही मात्र सिगारेट. विडी. सिगार. पाईप्स. हुक्का. चिलीम. हुकलीस. चुटटा. चिरुट. इत्यादी मुळे आपल्या परिसरातील व आपल्या कुटुंबातील लोक आपले मित्र. संगे समंधी. व इतर व्यक्तिंना त्रास होतो आपल्या शरिरात धूम्रपान करतेवेळी धूराने प्रवेश केल्याने तंबाखू न खाणारे व धूम्रपान न करणारे अप्रतक्ष पणे धूम्रपानाचे बळी पडतात तंबाखू मध्ये जवळपास चार हजार रसायणे आढळतात त्यातील कमीतकमी २००/विषारी घटक आहेत जे निकोटिन. कार्बन मोनोकसाइड. टार. आर्सेनिक. फाॅरमॅलडेहाईड. इत्यादी अंत्यंत विषारी घटकांचा समावेश होतो

                  तंबाखू खाण्यास कुटुंबातील वडील धारी व्यक्ती खाते त्यांचे अनुसरण करून त्यांचे जवळची मुल तंबाखू व्यसनाकडे गेलेली आहेत. याशिवाय मित्र तंबाखू खातो म्हणून त्यांचे अनुकरण करणारे. खाऊन बघूया काय होतंय. मतांचा प्रभाव. आणि तंबाखू खाणयाबधदल एक प्रकारची उत्सुकता. आणि आपला आवडता अभिनेता त्याचे अनुकरण म्हणून तंबाखू व्यसन. व आपले उत्पादन विकण्यासाठी तंबाखू विक्री करणाऱ्या कंपन्या करत असलेल्या जाहिराती यांना बळि पडून. मनाची शांतता. जागरण करणारी मंडळी तंबाखू खाण्यामुळे जागरण करण्यास मदत होते असे मत असणारे. कामातील उत्साह वाढतो असी समजूत असणारे आणि माणसिक आरोग्यासाठी तसेच आपला निष्काळजीपणा. प्रवृती असल्यास तंबाखू सेवन केले जाते. सार्वजनिक ठिकाणी. सार्वजनिक वाहनातून ये-जा करताना. कामाच्या ठिकाणी. घरातील सदसयाजवळ धूम्रपान केल्यास त्यांच्यातील विषारी रासायनिक घटकांमुळे घरच्यांना कर्क रोग होण्याचा संभव अधिक असतो प्रतक्ष आणि अप्रतक्ष तंबाखू सेवनामुळे ह्रदय विकार. फुफ्फुसाचा कर्करोग. गुंतागुंतीचे फुफ्फुसाचे आजार क्षयरोग. श्वसन संस्था चे आजार यापैकी ४०/टक्के आजार हे धूमरपानाशी संबंधित आहेत महिलांच्या धूम्रपानामुळे वेगवेगळी गुंतागुंत निर्माण होते गर्भधारणा संबंधित गुंतागुंत. अपुऱ्या दिवसांची प्रसतूती कमी वजनाच्या बाळाचा जन्म इत्यादी. तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम माहित असूनही व कंपन्यांनी तंबाखू पुडीवर कॅन्सर चित्र दाखवून आपली जबाबदारी झटकली आहे तरी आपण व आपल्या भारतात तंबाखू सेवनाकडे तरुण पिढी मोठ्याप्रमाणात आकर्षित होत आहे हि खरोखरच चिंताजनक बाब आहे

(१) तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम

तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कर्करोग घशाचा. फुफ्फुसाचा. पोटाचा. किडनीचा किंवा ‌मुत्रशयाचा कॅन्सर होऊ शकतो

(अ ) भारतात तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कॅन्सर. कर्करोग. असणार्या रुग्णांची संख्या. सर्वात मोठी आहे

(आ) भारतात. 56.4% महिला 44.9% पुरुषांना तंबाखू खाण्यामुळे कर्करोग झाल्याचे आढळून आले

( 2) तथ्य आधार

( अ) भारतात 82% फुफ्फुसाचा दिर्घकाळाचा कर्करोग कारणं धूम्रपान आहे

(आ ) तंबाखू हे क्षयरोग होण्याचे अप्रतक्ष कारण आहे कधी कधी धूम्रपान करणाऱ्या मध्ये देखील टीबी. 3पट अधिक आढळतो सिगरेट किंवा बीडीचे. धूम्रपान जितकें अधिक तितके अधिक

 टीबीचे प्रचलन वाढू शकते

(इ) धूम्रपान व तंबाखू सेवनामुळे अचानक रक्तदाब वाढतो ह्रदय याकडे जाणारा रक्तपुरवठा कमी करते

( ई ) ह्यामुळे पायाकडे सुध्दा रक्तपुरवठा कमी येतो आणि पायात संक्रमण होण्याचा धोकाही संभवतो

(उ ) तंबाखू शरिरातील सर्व धमन्याना नुकसान पोहोचवते

(ए ) मुलांच्या आरोग्यावर धूम्रपानाचा वाईट परिणाम होतो आणि कुटुंबातील सर्व सदस्य यांवर देखील. धूम्रपान धुरामुळे त्रास होतो धूम्रपान न करणारा पण २ पाकिट रोज धूम्रपान करणाऱ्या बरोबर राहिल्यास धूम्रपान न करणार्या व्यक्तिला 3 पाकिट धूम्रपान करणाऱ्या इतका त्रास होतो हे लघवीच्या निकोटिन पातळीचा अभ्यास करता आढळून आले आहे

( ऐ ) तंबाखू सेवनामुळे मधुमेह होण्याची शक्यता जास्त असते

(ओ ) तंबाखू सेवनामुळे रक्तातील कोलेस्टेरॉल कमी होते

(औ ) धूम्रपान करणारे / तंबाखू (सेवन करणारे यांच्यात धूम्रपान न करणारयाचया तुलनेत ह्रदय रोग व पक्षघात होण्याचा धोका २/३ पट जास्त असतो

( ३) तंबाखू सेवनामुळे दर 8 सेंकदाला एक मृत्यू घडतो

( अ ) भारतात तंबाखू संबंधित मृत्युची एकूण संख्या दरवर्षी. 800000ते 900000 इतकी असेल

(आ ) तंबाखू सेवनापासून दूर राहिल्यास एक किशोर / एक किशोरीचा जीवनकाळ 20 वर्षांनी वाढू शकतो

तंबाखू व सेवनकरणारे किशोर/ किशोरी अंततः यामुळे मृत्युमुखी पडतील ( घराजवळ एक चतुर्थांश मध्य आयुष्यात किंवा एक चतुर्थांश म्हातारपण )

( इ ) भारतात इतर देशांच्या तुलनेत तंबाखू सेवनामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे

(४) धूम्रपान / तंबाखू सेवनामुळे महिला व पुरुष यांचेवर दुष्परिणाम

तंबाखू सेवनामुळे पुरुषात नपुंसकत्व येते

धूम्रपान / तंबाखू सेवनामुळे महिलांमध्ये इसटोजन पातळीकमी. रजोनिवृत्ती लवकर होते

धूम्रपान व तंबाखू सेवनामुळे शारीरिक ताकद कमी होते त्यामुळे सहनशीलता ढासळते

ज्या महिला धूम्रपान करतात व गर्भनिरोधक गोळ्या घेतात त्यांच्यात सटोरक धोका वाढतो

ज्या गरोदर महिला धूम्रपान करतात त्यांच्यात गर्भपाताची शक्यता वाढते. किंवा मुलं कमी वजनाचे जन्माला येते. किंवा बाळाच्या विकासात्मक समस्या वाढतात. किंवा बाळाच्या अचानक मृत्यू देखील होतों

 (५ ) तंबाखू सेवन बंद करण्याचे फायदे

कॅन्सर व हरदयरोगाचा धोका कमी होतो

ह्रदयविकाराचा झटका व येणारा ह्रदयावर दाब कमी होतो

तुमच्या धूम्रपान करतेवेळी सोडलेल्या धुराच्या त्रास तुमच्या आपल्यावर होणार नाही

तुम्हाला धूम्रपानामुळे खोकला कफ यांचा त्रास होणार नाही

तुमचे दात स्वच्छ व शुभ्र होतील

(६) तंबाखू सेवन बंद केल्यामुळे सामाजिक फायदे

तुम्ही स्वतःला नियंत्रित करू शकाल धूम्रपान व तंबाखू खाणे तुमच्यावर नियंत्रण ठेवणार नाही

तुमची आत्मविश्वास व आत्मशक्ती वाढेल तंबाखू सेवन बंद केल्यामुळे

आज व या नंतर भविष्यात तुमच्या मुलांसाठी एक निरोगी पालक व माता/पिता बनाल

तंबाखू व धूम्रपान बंद केल्यामुळे इतर गोष्टींवर खर्च करण्यासाठी तुमच्याकडे पैसा असेल

(७) धूम्रपान व तंबाखू खाणे बंद करण्यासाठी कधीही उशीर झालेला नसतो

धूम्रपान व तंबाखू सेवन हे वयाच्या मध्यान्ह कर्करोग होण्यापूर्वी होऊ किंवा तंबाखू मुळे इतर भयंकर रोग बळावण्याची आधी जेणेकरून भविष्यातील मरणाची भीती नाहीशी होईल

किशोर अवस्थेत धूम्रपान व तंबाखू सेवन बंद केल्यास आपणास त्याचे फायदे जास्त मिळतात

धूम्रपान व तंबाखू सेवन बंद केल्यावर ह्रदयविकाराचा धोका ३ वर्षात तंबाखू सेवन न करणार्या सारखा असतो सामान्य होतों

(८) धूम्रपान व तंबाखू सोडण्यासाठी काही उपाय

सिगरेट. पान. जर्दा. आपल्यापासून व आपल्या नजरेपासून लांब ठेवा आपणास घेणे अवघड होईल असे ठेवा धूम्रपान करण्यास उत्तेजन करणार्या कारणाना ओळखा पान खा तंबाखू सेवन व धूम्रपान करणाऱ्या मित्रापासूंन दूर रहा धूम्रपान विचार आल्यास दिर्घ श्वास घ्या एक ग्लास पाणी प्या स्वताच्या बद्दल सकारात्मक विचार करा व्यायाम योग चालणे ध्यानधारणा नृत्य संगीत सक्रिय बना सकस आहार घ्यावा तोंडात चुइंगम. चाॅकलेट. पेपरमिंट. 

       तुझ आहे तुझं पासी पण तु जागा चुकलाशी याचा अर्थ असा होतो की देवाने आपणास सदृढ शरिर दिलें आहे त्याला विविध व्यसनाच्या आहारी जाऊन खराब करु नका कारण आपण एकटे नाही आपल्यावर जीवापाड प्रेम करणारी आपली हक्काची माणसं या जगात आहेत कोणतेही व्यसन तंबाखू सेवन. धूम्रपान करण्याअगोदर एक वेळ विचार अवश्य करा 

             आमचे बांधकाम कामगार बांधवाना नम्र विनंती आहे की आपल्या क्षेत्रात कष्टाचे काम जास्त आहे व्यसन केल्यामुळे शीण कंटाळा जातो अशी समजूत आहे त्यामुळे आजच निश्चय करा आणि तंबाखू दारू धूम्रपान यापासून मुक्ती मिळवा 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

पत्नी अपत्ये आणि आई बाप निर्वाह आदेश



पत्नी अपत्ये आणि आई बाप निर्वाह आदेश 

                  आज धावपळीच्या जीवनात माणसाच्या आयुष्याला वाहनांची गती प्राप्त झाली आहे. माणूस वेळ नाही फक्त आणि फक्त पैसा मिळविण्यासाठी आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी धावत आहे. यांतच नवरा बायको एकामेकाना वेळ न देणें मुलांना वेळ न देणें. वयोवृद्ध आई वडील यांना सुध्दा सांभाळणे आजच्या काळात मुलांना जड झाले आहे त्यामुळे पती पत्नी यामधील वाद टोकाला जातो आणि घटस्फोट घेण्यापर्यंत हा निर्णय जातो त्यात हाल होते ते म्हणजे मुलांचे मग न्यायालयात मुलांचा ताबा मिळविण्यासाठी तक्रार दाखल केली जाते न्यायालय दिल तो निकाल समोर असणारे फिर्यादी यांना मानावाच लागतो आणि जर मुलांचा ताबा मुलांच्या आई कडे आला तर ती महिला न्यायालयात सवतासाठी पोटगी व मुलांच्या पालनपोषण साठी धाव घेते आणि कायद्याने तशी तरतूद सुध्दा आहे मग त्या मुलांचा बाप त्या महिलेचा पती नोकरदार असो अथवा कोणीही त्याला न्यायालय आदेशानुसार सर्व मान्य करावे लागते. आत्ता सर्वात मोठा विषय राहतो तो म्हणजे आपल्या आशा अपेक्षा इच्छा आकांक्षा आणि आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन जपलेल्या आई वडिलांचा कारणं जो पर्यंत मुल काही करू शकत नाहीत तो पर्यंत आई वडील यांनाच त्यांना तळहाताच्या फोडाप्रमाणे सांभाळावे लागते आणि एक वेळ अशी येते की आई वडील म्हातारे होतात त्यांना संभाळणे मुलांना जड होते कारणं काय तर वाढती महागाई रहाण्याचा मोठा प्रश्न  अशी फसवी कारणें काढून म्हातारे आई वडील यांना सांभाळण्यास आजची पिढी नकार देत आहे बायकोचे नातेवाईक चालतात पण पतीचे आई वडील आजच्या मुलींना चालत नाहीत मग अशा वयोवृद्ध लोकांना घरातच परकयाप्रमाणे अगदी हिन वागणूक दिली जाते नाहीतर शेवटचा पर्याय म्हणून वृध्दाश्रमात सोडले जाते अशा बर्याच घटना आपण रोज बघतो वाचतो. आसा प्रकार वेळोवेळी होतो असे शासनाच्या ध्यानात आल्यावर शासनाने  श्रावण बाळ योजना.  संजय गांधी निराधार योजना. अशा विविध योजना राबविल्या आणि त्याच जोडीला अशा तक्रारी निकालात काढण्यासाठी संबंधित पोलिस स्टेशनला तसा अधिकार दिला आहे. जो मुलगाच आपल्या आई वडील पत्नी मुल यांचा संभाळ करू शकत नाही त्याला आई वडील यांच्या प्रापटीत हिस्सा मागण्याचा अधिकार नाही असे आदेश शासन देते 

          फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ व २५ जानेवारी १९७४ चा अधिनियम क्रमांक २  यानुसार ३० जानेवारी १९९७ रोजी यथाविधयमान फौजदारी प्रक्रिया संबंधीत कायदा संकलित व विशोधित करण्यासाठी अधिनियम भारतीय गणराजयाचया चैविसावया वर्षी संसदेकडून पुढीलप्रमाणे अधिनियम व कायदे. आई बाप पत्नी मुल यांचा संभाळ करण्यासाठी विशेष तरतूद करून ठेवली आहे त्यानुसार त्यांचे पालन व जनसंपर्क जनप्रबोधन जनजागृती करण्याचे काम आमचें पोलिस बांधव नित्याने करत असतात 

* पुरेशी ऐपत असताना सुध्दा कोणत्याही व्यक्तिने

* स्वताच्या उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आपल्या पत्नीचा अथवा

* स्वताच्या निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेला आपल्या औरस किंवा अनौरस आज्ञान अपत्य मग ते विवाहित असो वा अविवाहित असो

* तिचे सज्ञान झालेले औरस अनौरस अपत्य म्हणजे विवाहित मुलगी नव्हे कोणत्याही शारीरिक किंवा मानसिक असामान्य ते मुळे किंवा क्षतीमुळे सवताचा निर्वाह असमर्थ असेल असे अपत्य

* स्वताच्या निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या आपल्या बापाचा किंवा आईचा निर्वाह करण्याबाबत उपेक्षा केली किंवा तो करण्यास नकार दिला तर अशी उपेक्षा किंवा नकार शाबीत झाल्यावर प्रथम दंडाधिकारी अशा व्यक्तिने आपल्या पत्नीचा अथवा अशा अपत्याचा अथवा बापाचा किंवा आईचा निर्वाह करीता अशा दंडाधिकारी यांना योग्य वाटेल त्या पण मिळून जास्ती जास्त पाचशे एवढ्या मासिक दराने भत्ता द्यावा आणि दंडाधिकारी वेळोवेळी निर्देशित करील त्याप्रमाणे तिनें तो प्रदान करावा असा त्याला आदेश दंडाधिकारी देतील

 ‌.        परंतु खंड ( ख ) मध्ये निर्देशित केलेली अज्ञान मुलगी विवाहित असल्यास तिच्या पतीकडे पुरेशी ऐपत नाही अशी जर दंडाधिकारी यांना खात्री झाली तर अशी अज्ञान मुलगी सज्ञान होईपर्यंत तिच्या बापाने तिला असा भत्ता द्यावा असा आदेश दंडाधिकारी देतील

* अज्ञान याचा अर्थ जी व्यक्ती भारतीय सज्ञानता अधिनियम १८७५( १८७५ चा ९) यांच्या उपबंदधाखाली सज्ञान झालेली नसल्याचे मानलें जाते ती व्यक्ती

* पत्नी. या संज्ञेचा अर्थ जिला पत्नीने घटस्फोट दिलेला असून किंवा जिने त्यांच्यापासून घटस्फोट मिळविलेला असून पुनर्विवाह केलेला नाही अशा महिलांचा समावेश आहे

* असा भत्ता आदेशाचा या. दिनांकापासून किंवा तसा आदेश दिला गेल्यास निर्वाह करीता केलेला अर्जाच्या दिनांकापासून प्रदेय असेल

* जर याप्रमाणे आदेश देण्यात आलेली कोणतीही व्यक्ती पुरेसं   कारण नसताना आदेशांचे अनुपालन करण्यास चुकली तर असा कोणताही दंडाधिकारी आदेशाचा प्रत्येक भंगाबधदल देय असलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी द्रवयदंड वसुल करण्याच्या बाबतीत उपबंधित केलेल्या रीतीने वारंट काढू शकेल. आणि वाॅऱटचया अंमलबजावणी नंतर प्रत्येक महिन्याच्या संपूर्ण भत्ता किंवा तिचा कोणताही भाग द्यावयाचा राहिल्यास त्याबद्दल एक महिन्यापर्यंत किंवा तत्पूर्वी भरणा झाल्यास तो होऊ पर्यंत अशा व्यक्तिला कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल

              परंतु या कलमाखाली देय असलेल्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी ती ज्या दिनांकापासून देय त्या दिनांकापासून एक वर्षाचा कालावधीत अशी रक्कम वसूल करण्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करण्यात आल्या शिवाय कोणतेही वाॅरट काढलें जात नाही

           परंतु आणखी असे की आपल्या पत्नीने आपल्याबरोबर रहावे या शरतीवर तिचा निर्वाह करण्याची तयारी अशा व्यक्तिने दाखविली आणि तिने त्या व्यक्ती बरोबर राहण्यास नकार दिला तर अशा दंडाधिकारी यांना तिने दिलेली नकाराची कोणतीही कारणें विचारांत घेता येतील आणि अशी तयारी असली तरीही या कलमाखाली आदेश काढण्यास न्याय कारणं आहे अशी त्याची खात्री झाली तर त्याला तसे करता येईल 

       जर पतीने अन्य महिलेशी विवाह केला असेल किंवा रखेल ठेवली असेल तर त्याच्या पत्नीने त्याचबरोबर राहण्यास नकार देण्यास ते न्याय कारण आहे असे मानले जाईल

* कोणतीही विवाहित महिला परगमनी जीवन जगत असेल किंवा कोणतेही पुरेसे कारणं नसताना ती आपल्या पतीबरोबर राहण्यास नकार देत असेल किंवा ते परस्पर संमतीने विभक्त राहतं असतील तर या कलमाखाली आपल्या पतीकडून भत्ता मिळण्यास ती हक्कदार असणारं नाही

* जिच्या बाजूने या कलमाखाली आदेश देण्यात आला असेल अशी कोणतीही विवाहित महिला परगमनी जीवन जगत आहे किंवा आपल्या पतीबरोबर राहण्यास ती पुरेसं कारण नसताना नकार देत आहे किंवा परस्पर संमतीने विभक्त राहतं आहेत हे शाबीत झाल्यावर दंडाधिकारी आदेश रद्द करण्याचा अधिकार आहे

* कलम १२५ खालील कार्यवाही कशी आणि कोणत्या व्यक्तिबाबत आहे

* ती व्यक्ती जेथे असेल किंवा

* जेथे ती व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तिची पत्नी राहतं असेल

* जेथे ती व्यक्ती आपल्या पतनीबरोबर किंवा प्रकरणपरतवे   अनौरस अपत्याच्या आईबरोबर निकटपूरव राहिली असेल अशा कोणत्याही जिल्ह्यात करता येईल

* अशा कार्यवाही तील सर्व पुरावा निर्वाह खर्च देण्याचा आदेश ज्या वयकतिविरुधद देण्याची सूचना असेल तिच्या समक्ष अथवा तिची जातीनिशी हजेरी अनावश्यक करण्यात आली असेल तर तिच्या वकिलांच्या समक्ष घेतला जाईल आणि तो समन्स खटल्यासाठी विहित केलेल्या रीतीने नोंदविला जाईल

        परंतु निर्वाह खर्च देण्याचा आदेश ज्या व्यक्तिच्या विरुद्ध देण्याची सूचना असेल ती व्यक्ती बजावणी बुध्दी पुरस्कर टाळत आहे किंवा न्यायालयांत हजर राहण्याबाबत बुध्दी पुरसकर दुर्लक्ष करीत आहे अशी दंडाधिकारी यांची खात्री झाली तर दंडाधिकारी यांना एकतर्फी निकाल व कार्यवाही करता येईल. आणि याप्रमाणे दिलेला आदेश कोणताही आदेश त्यांच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत करण्यात आलेल्या अर्जांवरून दंडाधिकारी सबळ कारण दाखविण्यात आल्यावर विरुद्ध पक्ष काराला वादखरच देण्याबाबत अटि धरून न्याय उचित वाटतिल अशा अटिचा अधिनतेने रद्द ठरविता येईल

* कलम १२५ खाली दिलेल्या अरजानुसार खालील काम पार पडते

* कलम १२५ खाली मासिक भत्ता मिळणे किंवा त्याच कलमाखाली प्रकरण परतवे आपल्या पत्नीला अपत्याला बापाला किंवा आईला मासिक भत्ता देण्याचे आदेश मिळालेल्या कोणत्याही व्यक्तिच्या परिस्थितीत बदल झाल्याचे शाबीत झाल्यावर दंडाधिकारी यांना योग्य वाटेल त्या प्रमाणे भत्ता कमी अधिक करता

* जर त्याने भत्ता वाढविला तर त्याचा मासिक दर सगळा मिळून पाचशे रुपये हून अधिक असणार नाही

* जेथे सक्षम दिवाणी न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाचा परिणाम म्हणून कलम १२५ खाली केलेला कोणताही आदेश रद्द करावा किंवा त्यात बदल करावा असे दंडाधिकारी यांना वाटल्यास तेथे तदनुसार त्याला आदेश रद्द करता येईल किंवा प्रकरणं परतवे त्यात बदल करता येईल

*ज्या महिलेला आपल्या पतीने घटस्फोट दिला आहे किंवा जिने त्यांच्यापासून घटस्फोट मिळविला आहे तिच्या बाजूने कलमं १२५ खाली कोणताही आदेश काढण्यात आला असेल तेव्हा जर दंडाधिकारी यांची खात्री झाली तर

* घटस्फोटाच्या दिनांकापासून त्या महिलेने पुन्हा विवाह केला आहे तर तो तिच्या पुनर्विवाह दिनांकी व तेव्हापासून असा तेव्हापासून असा आदेश रद्द करण्यात येतो

* त्या महिलेला तिच्या पतीने घटस्फोट दिला असून त्या पक्षकारांना लागू असलेल्या रूढी प्रमाणे किंवा वयकतिविषयक कायद्या अन्वये अशा घटस्फोट नंतर प्रदेय होणारी संपूर्ण रक्कम तिला मिळालेली आहे मग ती सदर आदेशा पूर्वी आसो वा नंतर असो तर तो दिला जातो

* असा आदेश काढण्यापूर्वी अशी रक्कम दिलेली असल्यास त्या बाबतीत असा आदेश काढल्याच्या दिनांकापासून

* अन्य कोणत्याही बाबतीत पतीने त्या महिलेला प्रतक्षात काही काळापुरता निर्वाह खर्च दिला असल्यास तो कालावधी संपल्याचा दिनांकापासून

* निर्वाह खर्चाच्या आदेशांची एक प्रत जिच्या बाजूने तो आदेश काढण्यात आला त्या व्यक्तिला निर्वाह खर्चाच्या किंवा तिचा कोणी पालक असल्यास त्याला किंवा ज्या व्यक्तिला भत्ता द्यावयाचा आहे तिला विनाशुल्क दिली जाईल कोणताही दंडाधिकारी ज्या व्यक्तिच्या विरुद्ध तो आदेश देण्यात आला ती जेथे असेल अशा कोणत्याही अंमलबजावणी स्थळी अशा दंडाधिकारी यांना पक्षाची ओळख पटल्यावर व देय भत्ता दिलेला नसल्याची खात्री झाल्यावर अशा आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे

            आजच आशी कोणतीही माहिती आपणांस मिळाली तर त्या आई बाप पत्नी मुल यांची कोठेही पतीकडून मुलांकडून हेळसांड होणारें पिढीत असतील तर त्यांना जवळच्या पोलिस स्टेशनला भेट देवून विरो़धात तक्रार करण्याचा सल्ला द्यावा

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी

९८९०८२५८५९

पुनर्वसन अधिनियम १९९९

 


पुनर्वसन अधिनियम १९९९

                            शासनाने विहित नमुन्यातील एकादी भव्य मोठी जागा आरक्षित केलेली असते. आपत्कालीन परिस्थितीत एखादे गाव धोकादायक म्हणजे पुरबाधित गाव. भुकंपामुळे हाणी झालेली गावे. धरणे. मोठे बंधारे. पुल. अशी विकासाची कामे करण्यासाठी शासन ठराविक क्षेत्र आरक्षित करते आणि त्यांच्या बदल्यात त्या ठिकाणी रहिवासी असणारे लोक यांना पर्यायी जमीन व थोडया माती मोल दराने पैसे देऊन ती जागा ताब्यात घेते आणि अशा प्रकल्पग्रस्त लोकांना बिनकामाची बिगर उपजाऊ शेती दिली जाते अशा दिल्या जाणाऱ्या जमीनीला पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त जमीन अस म्हणलं जातं 

     पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना भोगवटदार वर्ग _२ पर्यायी जमीनीचे वाटप केल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सदर जमीनीचे रुपांतर भोगवटदार वर्ग - मध्ये करण्याबाबत शासनाने काही अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत महाराष्ट्रा प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार लाभक्षेत्र असलेल्या प्रकल्पाकरिता ज्या व्यक्तिची जमीन संपादित करण्यात आली आहे अशा पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिस पर्यायी जमीनीचेवाटप कलम १६(१) ( एक) नुसार पुर्वीच्या धारण केलेल्या जमीनीच्या भोगवटा विषयक सथितीसह करण्यात येते व कलम १६(१) ( एक ) मधील तरतुदीनुसार पोटकलम १(अ ) आणि (ब) अन्वये जमीनीची वाटप ग्राही व्यक्ति ही भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असेल तर ती दहा वर्षांनंतर विहित अधिमूलय भरून ती जमीन भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये बदलून घेणयास हक्कदार आहे. अशी तरतूद आहे. तथापि अशा जमीनीचे भोगवटदार वर्ग_-१ मध्ये रूपांतर करताना विहित अधिमूलय किती असावे हे निश्चित करणे व भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारया प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप केलेल्या भोगवटदार वर्ग -२ जमीनीचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी कालमर्यादा विहित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी जमीन पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिंना वाटप केलेल्या पर्यायी जमीनी भोगवटदार वर्ग -२ चे रूपांतर भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये करून सदर जमीनीवरील हस्तांतरण व्यवहारातील सर्व निर्बंध उठवून आशा पर्यायी जमीनी निर्बंध मुक्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप करण्यात आलेल्या पर्यायी जमीनीवरील निर्बंध उठवून त्याचे भोगवटदार वर्ग -२ मधून भोगवटदार वर्ग - १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी दिनांक ४ जून २०१९ रोजी सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे

            महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार भोगवटदार वर्ग -२ पर्यायी जमीनीचे रूपांतर भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये करतांना विहित अधिमूलय रक्कम आकारून सदर पर्यायी जमीनीवरील हस्तांतरणासंबधी निर्बंध उठविण्यासाठी विहित कालावधीत व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे व त्यानुसार संबंधित अधिकारी यांच्याकडून खालील प्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत 

* महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील कलम १४ अन्वये ज्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांची भोगवटदार वर्ग -१ जमीन संपादित करण्यात आली असून त्यास वाटप झालेल्या पर्यायी जमिन ही भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असेल तर तिचे भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये तात्काळ रुपांतर करण्याचे आदेश संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत व सदर आदेशानुसार सात _ बारा उतारयात आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी यासंबंधी पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना कोणताही अर्ज अगर रक्कम / शुल्क/ अधि मूल्य भरण्याची आवश्यकता नाही तशी मागणी संबंधित विभागीय अधिकारी करीत असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या कडे तक्रार दाखल करण्यात यावी

* महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार कलम १६(१) ( एक ) नुसार जमीनीची वाटप ग्राही व्यक्ति ही भोगवटदार वर्ग-२ मध्ये मोडणारी असेल तर ती दहा वर्षांनंतर विहित अधिमूलय भरून ती जमीन भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये बदलून घेणयास हक्कदार आहे अशी तरतूद आहे तथापि त्यानुसार कालमर्यादा कार्यवाही करण्यात येतं नाही असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे तरी कलम १६(१) ( अ) नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप करण्यात आलेल्या पर्यायी जमीनीवरील निर्बंध उठवून त्याचे भोगवटदार वर्ग -२ मधून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करतांना त्या तारखेस अस्तित्वात असलेल्या सिध्द शीघ्र गणकामधये नमूद किमतीच्या दहा टक्के एवढी विहित अधिमूलय रक्कम संबंधित प्रकल्पबाधित व्यक्तिस भरण्याबाबत कळवून त्याने सदर रक्कम भरलयाबाबत चलनाची सादर केल्यावर सदर जमीनीचा भोगवटा रुपांतरीत करण्याची कार्यवाही करावी कलम १६(१) ( एक) नुसार पर्यायी जमीनीची वाटपग्राही व्यक्ति भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असल्यास पर्यायी जमीनीचेवाटप कलम १६ मध्ये नमूद अटीची पूर्तता केल्यानंतर करण्यात आले आहे. अशा पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना भोगवटदार वर्ग -२ ची पर्यायी जमीनी वाटप झाल्याचा दिनांकापासून १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. अशा सर्व प्रकरणांचा १५ दिवसांत आढावा उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) यांनी आढावा घेऊन कलम १६(१) (एक) मध्ये तरतुदीनुसार विहित अधिमूलय भरण्यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना तात्काळ नोटीस पाठवावी अशी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिने कलम १६(१) (एक ) मध्ये नमूद तरतुदी नुसार विहित अधिमूलय भरून त्याबाबत चलनाची प्रत सादर केल्यानंतर सदर पर्यायी जमीनीचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये तात्काळ रूपांतर करण्याबाबत आदेश संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत सदर आदेशानुसार सात/बारा /उतारा यामध्ये आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिंना कोणताही अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही 

* महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील १६(१) ( एक) नुसार पर्यायी जमीनीच्या वाटपग्राही व्यक्तिने संपादित जमीनीचा मोबदला प्राप्त झाल्यावर त्यामधून नजराणा कपात करून दिला असुनही अशा प्रकल्पबाधित व्यक्तिस भोगवटदार वर्ग -२ ची पर्यायी जमिन वाटप करण्यात आली असल्यास तिचे रुपांतरण भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये तात्काळ रुपांतर करण्याबाबत आदेश संबंधित संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत आवश्यकतेनुसार सदर अधिकार प्रतयपिरत करू शकतील. सदर आदेशानुसार सात/ बारा उतारा यामध्ये आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना कोणताही अर्ज करण्याची अगर रक्कम/ शुल्क / अधिमूलय. भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही

* महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील कलम १६(१) ( एक ) नुसार पर्यायी जमिनींची वाटप ग्राही व्यक्ति भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असल्यास पर्यायी जमीनीचे वाटप कलम १६ मध्ये नमूद अटीची पूर्तता केल्यानंतर करण्यात आले आहे. अशा पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना भोगवटदार वर्ग -२ ची पर्यायी जमिन वाटप झाल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे अशा सर्व प्रकरणांचा प्रत्येक वर्षाच्या मार्च. आॅगसट. व डिसेंबर महिन्याअखेर उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) यांनी आढावा घेऊन कलम १६(१) ( एक) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार विहित अधिमूलय भरण्यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना नोटीस पाठवावी. अशी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिने कलम १६(१) ( एक ) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार विहित अधिमूलय भरून त्याबाबत चलनाची प्रत सादर केल्यास सदर पर्यायी जमीनीचे भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये तात्काळ रूपांतर करण्याबाबतचे आदेश संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत आवश्यकतेनुसार तहसिलदार सदर अधिकार नायब तहसीलदार यांना प्रत्यार्पण करू शकतील. सदर आदेशानुसार सात/ बारा उतारवयात आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी व तदनंतर पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप केलेल्या अशा पर्यायी जमीनीच्या हस्तांतरण व्यवहारावरिल सर्व निर्बंध उठविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करून त्यासंबंधीचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना कोणताही अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही

* शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत कार्यवाही करून तदनंतर एक महिन्याच्या कालावधीत त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करण्याची दक्षता सर्व जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी सदर निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यास दिरंगाई/ हलगर्जीपणा केल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी यांच्यावर यथाशक्ती शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्याची दक्षता जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्त यांनी घ्यावी असा सक्त आदेश शासनाने दिला आहे

      महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९मधील तरतुदीनुसार पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित होणार या गावठाणाचे नविन वसाहतीत पुनर्वसन करण्यात येते. पुनर्वसीत गावठाणात स्थलांतरित होताना प्रकल्पग्रस्तांना अनेक अडचणी येतात. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा कालावधी मोठा असल्यामुळे नागरी सुविधांच्या हस्तांतरणात येणार्या अडचणी लक्षात घेऊन पुनर्वसित गावठाणातील नागरी सुविधांच्या देखभाल व दुरुस्ती बाबत निश्चित धोरण ठरविणयाची आवश्यकता आहे. जेणेकरून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारया नागरी सुविधा या दर्जेदार असतील तसेच त्यांची योग्य ती देखभाल होईल व प्रकल्पग्रस्तांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा मिळाल्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन अडचणी दूर होतील त्यानुसार सन १९७६ नंतरच्या पाटबंधारे प्रकल्पबाधित पुनर्वसित गावांना देण्यात आलेल्या नागरी सुविधा तसेच यापुढे प्रकल्पबाधित पुनर्वसित गावांना येणार्या नागरी सुविधा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहेत

* पर्यायी गावठाणाची जागा निश्चित करताना या गावठाणासाठी शाश्वत पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत हा प्राधान्याचा निकष असावा पर्यायी गावठाणासाठी निवडलेला पिण्याचा पाण्याचा पुरेसा असल्याबाबत प्रमाणपत्र प्रकल्पाचे अधिक्षक अभियंता यांनी गावठाणाची जागा निश्चित करण्यापूर्वी द्यावे 

* गावठाणातील प्रत्येक फलाट मध्ये नळाद्वारे पाणी उपलब्ध करून द्यावे 

* रस्ते गटारे बाग स्मशानभूमी समाजमंदिर. इत्यादी सोय करून देण्यात यावी

* दिवे बत्ती सोय स्वच्छ पाणी याची सोय करून देण्यात यावी

* सर्व पुनर्वसन लोकांची वस्ती सुरक्षित असण्याची हमी व जबाबदारी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी घ्यावी

* पुनर्वसन लोकांमधील भांडणं तंटे. निवारण करण्यासाठी तंटामुक्ती समिती नेमण्यात यावी

* पुनर्वसन क्षेत्रातील काही लोक आपल्या व अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून जागा भुखंड हडपण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी

* पुनर्वसन क्षेत्रातील काही लोकांचे जमीन कागदोपत्री काही कारणास्तव अपुरी असतील तर ती पूर्ण करण्यासाठी संबंधित ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी तहसिलदार नायब तहसीलदार यांनी योग्य ती मदत करावी

* शासन निर्णय क्रमांक आर पी ए २०१५/ प्र क्र २१४/र -१ दिनांक २३/०९/२०१५

* शासन निर्णय क्रमांक पुनर्व _ २०१५/ प्र क्र २५/ र_ ८ दिनांक १९/११/२०१५ 

*२६/ जून २०१८ / १९७६ असे वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत

      ‌ समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

* इंजिनिअर चौकशी झालीच पाहिजे यासाठी उठाव करायचा आहे तरी सर्वांनी यामध्ये सामिल व्हा आणि खरोखरच कामगार आहे त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा

मुस्लिम वारस नियम - मुस्लिम Law part १

  


मुस्लिम वारस नियम
               मुस्लिम Law part १

मुस्लिम कायदा हा मुस्लिम धर्मियांचा व्यक्तिगत कायदा असून तो जगभरातील धर्मियांसाठी लागू आहे. मुस्लिम कायद्याचे मूळ पुढील चार तत्वावर आधारित आहे. (१) कुराण (२) सुनना. (३) इजमा (४) कियास. याशिवाय इतिहासन, इतिलाह, रुढी परंपरा कायदे हि दुय्यम दर्जाची स्त्रोत आहे 


      ‌. मुस्लिम कायद्यानुसार मुस्लिम समाजात प्रामुख्याने दोन शाखा आहेत. त्यासुद्धा मुस्लिम बांधवांनी आप आपल्या सोयीनुसार केल्या आहेत. (१) शिया. (२) सुन्नी. 


                     मुस्लिम समाजात लग्न निकाह, घटस्फोट तलाक., मेहर मंजे लग्नाआधी नवरदेवाने नवर्या मुलीला देण्याची रक्कम बक्षीस पत्र, हिबा मृत्यू पत्र. वसियतनामा, वारसा हक्क, पालनपोषण हक्क, अज्ञान पालकत्व, वफत आदी सर्व बाबी मुस्लिम कायधयांनवये पार पाडल्या जातात. 


      ‌. ब्रिटिश राजवटीत मुस्लिमांसाठी काही कायदे केले गेले त्यातील शरियत ॲक्ट १९३७ ‌हा महत्वाचा कायदा आहे 


            शरियत ॲक्ट हा. ७ आक्टेबर १९३७ रोजी अमलात आला याचा मुस्लिम धर्मियांचा व्यक्तिगत कायदा असे म्हणले जाते. या कायद्यातील कलम २ अन्वये. रुढी परंपरा विरुद्ध असली तरी शेत जमीन सोडून इतर अन्य बाबी जसे वारसा हक्क. सत्रिची विशेष संपत्तीी, निकाह. तलाक. उदरनिर्वाह. मेहर. पालकत्व. बक्षीस. न्यास मालमत्ता. वफत या सर्व बाबी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यान्वये ठरविले जातात. त्यासाठी अटि म्हणजे (१) व्यक्ति मुसलमान असावी. (२) भारतीय करार कायद्यातील कलम ११ अन्वये व्यक्ती करार करण्यास सक्षम असावी. (३) हा कायदा ज्या प्रदेशात लागू पडतो त्या प्रदेशातील रहिवासी असावी. 


                हिंदू उत्तराधिकार. अधिनियम १९५६ चे तरतुदी मुस्लिम धर्मियांना लागू होत नाहीत. त्यांच्या मिळकतीचे वारस मुस्लिम व्यक्तिगत. पर्सनल लॉ. कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे ठरविले जाते. मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे हनाफि सुन्नी आणि शिया अशा दोन्ही पंथाचे वारस कायदे वेगवेगळे नियम आहेत 


                मुस्लिम वारसा हक्क कायदा. (१) पवित्र कुराण. (२) सुन्नी प्रेषिताला मानणारे (३) इझमा एका ठराविक मुद्द्यावर निर्णय घेताना समाजातील सुशिक्षित लोकाचा विचार घेणारे (४) किया देवाने जे चांगले आणि योग्य ठरवून दिले आहे त्याच सामाजिक आर्थिक मानसिक सुधारणा करणारे. 


          मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे वारसा विषयक सर्वसाधारण नियम करण्यात आले आहेत. 


         . अमान्य संकल्पना. इंग्रजी कायद्यात असलेला #. स्थावर मालमत्ता संपत्ती # व जंगम मालमत्ता संपत्ती. असा भेद मुस्लिम कायद्यात केला जात नाही हिंदू कायद्यामध्ये असलेला. #. वडिलोपार्जित संपत्ती # आणि स्व संपादित संपत्ती असा भेद मुस्लिम कायद्यात नसतो. मुस्लिम कायद्यात संयुक्त किंवा एकत्र कुटुंब ही संकल्पना नसते. मुस्लिम व्यक्तिची सर्व मालमत्ता त्यांच्या एकट्याच्या मालकिची असते. व तो मृत झाल्यावर तिच्या वारसदार यांचेकडे हिशयाप्रमाणे प्रक्रांत होते. मुस्लिम कायद्याला#. जन्मसिद्ध अधिकार. # मान्य नाही मुसलमान व्यक्तिचा वारसधिकार पूरवसवामीचया मृत्यू नंतरचं होतो. पूर्व स्वामी जीवंत असताना केवळ जन्मामुळे कोणालाही वडिलोपार्जित संपत्तीत काहीही हितसंबंध निर्माण होऊ शकत नाही. तसेच कोणी हस्तांतर केले तर ते बेकायदेशीर ठरते. मुस्लिम कायद्याला प्रतिनिधित्व मान्य नाही. मात्र याबाबतीत शिया आणि सुन्नी यांच्या नियमात फरक आहे. वारस मृत्यू वेळी ठरतात.  


             वारसाधिकार. मुस्लिम कायद्यानुसार महिलांना वारसा अधिकार नसतो. मात्र नात्यांच्या दृष्टीने एकाच स्तरावरील महिला व पुरुषाला. महिलेपेक्षा दुप्पट हिस्सा मिळतो. अनौरस संततीला वडिलांचा हिस्सा मिळत नाही. पण आईचा मिळतो. मनुष्य वध करणार्या व्यक्तिला वारसाधिकार मिळत नाही


            हनाफी ( सुन्नी ) वारसा नियम. नुसार. मुस्लिम कायद्यानुसार वारसदाराचे सात वर्ग करण्यात आले आहे त्यापैकी तीन वर्ग प्रमुख असून चार दुय्यम वर्ग आहेत 


            वारसाचे सात वर्ग. हनाफी नियमानुसार वारसाचे सात वर्ग आहेत तिन प्रमुख वर्ग. (१) हिस्सेदार. (२) अवशिषटग्राही. (३) दुरचे नातेवाईक या तीन वर्गामध्ये. गोत्रज. असोत किंवा भिन्न गोत्रज. असे मृतांचे सर्व रक्त संबंधी नातेवाईक त्यांच्या निवाय नवरा बायको ही विवाहाने नातेवाईक झालेली वयकतिही येते. वरिल तीन वर्गात कोणी वारस नसल्यास अपवाद म्हणून दुय्यम वारसदार उत्तराधिकारी होतात


चार. दुय्यम वर्ग. (४) संविदा निर्मित उत्तराधिकारी (५) अभिसवीकृत. नातेवाईक. (६) एकमेव उततरदानग्राही. ( ७) वरील ४ ते ६ यांच्या अभावी सरकार.


          तीन प्रमुख वर्ग या वर्गामध्ये मृतांचे काही निकटचे नातेवाईक येतात. त्यांना पवित्र कुराण विनिर्दिष्ट हिस्सा देण्यात आला आहे. म्हणून त्यांना प्रमुख वारसदार म्हणतात नवरा बायको हे विवाहसंबधाने नातेवाईक धरून हिससेदारांचा संखया बारा आहे 


      माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये


समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी


बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर


रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा


रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा


मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा


माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा


संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे


९८९०८२५८५९

शेळ्यांच्या कळपात लांडगे घुसलेत?

 


शेळ्यांच्या कळपात लांडगे घुसलेत ?

    देशाच्या औद्योगिक. सांस्कृतिक. आर्थिक. शैक्षणिक. सामाजिक. उन्नतीचा कणा माझा बांधकाम कामगार आहे गरिब श्रीमंत. बलवान दुर्बल. अशी वर्गवारी आपल्याला आपल्या समाजात. राजकारणात. आर्थिक. सांस्कृतिक. शैक्षणिक. धार्मिक. भाषिक. शासकीय सेवा योजना. विविध सामाजिक कामगार महिला. संघटित असंघटित क्षेत्रातील कामगार संघटना अशा विविध वर्गातून आपणास आपल्या अडाणी अशिक्षित पणाचे दर्शन करून दिले जाते 

            जसे शेळी हा प्राणी गरिब. मिळेल ते खाणारा. ना. मारणारा. न चावणारा. खायला घातले तर खाणारा नाही तर उपाशी राहणारा. पण आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक असणारा. अन्याय अत्याचार या विरोधात आवाज न उठवणारा. असा एक प्राणी आहे 

            सर्वसामान्य माणसाचे जीवन एका गरिब शेळी प्रमाणे झाले आहे. आधुनिक काळामध्ये आपली समाज रचना अतिशय गुंतागुंतीची झाली आहे. समाजातील विविध घटक राज्य सत्ता शासन प्रशासन विविध कल्याणकारी मंडळे याकडून आपल्या बर्याच अशा अपेक्षा असतात पण त्या पूर्ण होतांना दिसत नाहीत

          उदा दाखल. बांधकाम कामगार. आमचा बांधकाम कामगार अडाणी अशिक्षित गरजू व्यसनी पोटासाठी मिळेल ते काम करणारा असून. मिळेल ती मजूरि न बोलता घेणारा. असा हा वंचित घटक आहे. शासनाला या वंचित घटकांचा सहानुभूती पूर्वक विचार करून. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ याची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी १९ योजना राबविण्यात आल्या . त्याचबरोबर राज्यस्तरीय १९ कामगार कायदे व केंद्रिय ७ कायदे असे २६ कामगार कल्याण कायदे तयार करण्यात आले आहेत. बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक कामगार भवन निर्माण करण्यात आले. तेथे बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी. अधिकारी व कर्मचारी यांची निवड करण्यात आली. स्वता कामगार आॅफिस मध्ये जाऊन नोंदणी करायला लागला. सुरवातीला. कामगार स्वता बांधकाम कामगार करत होते. त्यानंतर गठ्ठा पध्दत अमलात आली. त्यानंतर विविध बोगस मार्गाने कामगार नोंदणी होण्यास सुरुवात झाली. यातून सोपा मार्ग म्हणून शासनाने आत्ता आॅनलाइन पध्दतीने बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यास सुरुवात केली बोगस नोंदणी थांबविण्यासाठी. बांधकाम कामगार आहे हे ठरविण्याचे अधिकार मान्यता असणारे इंजिनिअर. यांना देण्यात आले यात सुध्दा यापूर्वी फक्त सहि शिक्का चालत होता पण आत्ता सहि शिक्का रजिस्ट्रेशन नंबर आवक जावक नंबर असा सर्व प्रोसेस लागतो. काही ठिकाणी असा प्रकार इंजिनिअर बाबतीत उघड आला आहे की आजही इंजिनिअर लोक बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणार्या प्रमाणपत्रासाठी पैसे घेत आहेत. खरोखरच कामगार हितचिंतक असणारे इंजिनिअर बांधकाम कामगार यांना कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून कामगारांना मदत करताना दिसत आहेत

                कामगारांना विविध कल्याणकारी मंडळांच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी. कामगारांचा कामगारांशी कोणताही संबंध नसणारे काही विविध कामगार संघटना तयार झाल्या. कामगार संघटना तयार करणारे. बांधकाम कशाला म्हणतात बांधकाम करतांना काय आणि कसे वापरतता हे माहीत सुध्दा नसणारे कामगार नेते झाले. कामगार हितचिंतक झाले. जागोजागी मोठ्या नेत्यांच्या जोडीला या बगलबच्चे यांचें डिजिटल लागण्यास सुरुवात झाली. राजकीय. गुन्हेगारी. गुंडगिरी. असे. कॅरेक्टर असणारे कामगार नेते. कामगार हितचिंतक म्हणून प्रसिद्ध झाले आणि सायकल वरून चार चाकी आणि त्यानंतर कोठयाची मालमत्ता. राजकारण याचा मोठा मेळ यांनी घातला. यातून गावा गावात यांनीच दलाल एजंट तयार केले आम्हाला एवढे द्या तुम्ही कितीही मिळवा असा फंडा अमलात आला ‌कामगार. भवन परिसरात वाढता संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांचा वाढता वावर. कामगार भवन मध्ये संघटना कार्यकर्ते आहेत का अधिकार व कर्मचारी हे सुद्धा कळत नाही. असा. वावर आजही रासरोस पणे चालू आहे. मग काय एक दरपत्रक ठरलं.( ५००० मिळवून देण्यासाठी १५०० ‌) (२०००० मिळवून देण्यासाठी ७००० )( २०००००मिळवून देण्यासाठी ५०/ हजार) ( शालेय शिष्यवृत्ती यातून मोठा आर्थिक हिस्सा ) ( अपघाती मृत्यू ५००००० मिळवून देण्यासाठी १००००० रुपये ) ( कामगार सुरक्षा संच शासन मोफत देतय पण त्यासाठी सुध्दा ५००) ( महिलांच्या विविध योजना यासाठी महिला संघटना यात महिलांचा वाढता सहभाग विचार करायला लावणारा आहे ) ( घरकूल योजना मिळवून देतो म्हणून १५००० ज्या योजनेअंतर्गत आजतागायत कोणत्याही बांधकाम कामगार यांना घर मिळाले नाही )( जागोजागी कामगार नोंदणी कामगार मेळावे घेणे कामगार हितासाठी नाही तर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी) कामगार जगो अथवा मरो यांना काहीच सुखदुःख नाही. यासाठी कोण जबाबदार आहे स्वता कामगार आहे कारणं तुम्ही यांना पैसे देताय म्हणून हे घेतात शासन तुमच्या नावाने विविध योजना त्यांचे लाभ तुमच्या बॅक खात्यात जमा करते. आणि तुम्ही हेच तुमचे पैसे संघटना वाले यांना देता का ? कळत नाही ? खरोखरच जो कामगार आहे तो पैसे देणार नाही. कारणं तो खरच कामगार आहे. बोगस कामगार. दुकानात काम करणारे. बुट चप्पल दुकान कामगार. नोकरी करणारे. बांधकामाशी कोणताही संबंध नसणारे कामगार. कामाला न जाणारे घरकाम करणाऱ्या महिलां. हे सर्व जण संघटना वाल्यांना पैसे देणार कारण त्यांना हे सर्व फुकट मिळत म्हणून. मला फुकट मिळालंय तुम्हीही घ्या. बांधकाम कामगार यांचेसाठी अपघात टळावे कामगार जीवन सुखकर व्हावे यासाठी शासनाने सुरक्षा संच वितरित केला आहे. त्यात पत्र्याच्यी पेटी धरून १३ सुरक्षा प्रधान करणार्या वस्तू आहेत. पण आज अस ध्यानात आले की शासनाने जेवढे सुरक्षा संच वाटप केले ते पुरुष कामगारापेक्षा. महिलांना जास्त वाटप झाले आहेत. आज कोठेही हा सुरक्षा संच कोठेही वापरला जात नाही. म्हणजे शासनाचे कोट्यावधी रुपये पाण्यात गेले असा याचा अर्थ होतो का ? कल्याणकारी मंडळाने ज्या विभागांत बांधकाम कामगार यांना किती सुरक्षा संच वाटप झाले हे माहीत आहे त्यामुळे शासकीय अधिकारी व याना आपापल्या गाव जिल्हा तालुका यामध्ये महिन्यातील एक दिवस मंडळाकडून वितरण करण्यात अलेला सुरक्षा संच वापरता आहे का ? हे पाहणे गरजेचे आहे ? ज्या कामगारांकडून हा सुरक्षा संच वापरला जात नाही त्यांच्यावर शासनाला खोटी माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केली यांच्या अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. 

      अधिकारी व कर्मचारी जे सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये आहेत यांचें आणि संघटना. सेवाभावी संस्था युनियन. राजकीय युनियन. समाजाची संघटना. यांचीशी लागेबांधे आहेत. तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असे तत्व आहे. ज्याचे मागें राजकीय पक्ष आहे त्याचे पहिले काम. सर्वसामान्य कामगार गेला की त्याला अधिकारी व कर्मचारी विचारतात तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे म्हणजे शासनापेक्षा संघटना मोठ्या काय ? हे सर्वात मोठे लहान मोठे लांडगे आहेत ते गरिब शेळी म्हणजे कामगार यांच्या कळपात मोकाट घुसले आहेत लवकरच आवर घाला नाहीत तर सुपडा साफ करतील हे लांडगे. 

         कोणत्याही जिल्ह्यात बांधकाम कामगार यांचे विविध लाभाचे अर्ज प्रलंबित असतील तर. संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी चर्चा करा. आपणास पाहिजे तसे उत्तर मिळाले नाही तर. जिल्हाधिकारी सो यांचेकडे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची तक्रार दाखल करा बांधकाम कामगार यांना मदत करा त्यांच्या अडाणी अशिक्षित गरजू पणाचा लाभ घेऊ नका. कामगार दिवसभर उन्हात राबतो. आणि आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करतो. आज कामगार नेते कामगार हितचिंतक यांनी एक दिवस बांधकाम कामगार होऊन बघा. सगळी नेतेगिरी विसरुन जाल. एसी आॅफिस मध्ये बसणारे अधिकारी व कर्मचारी शासनाने बांधकाम कामगार यांना सहकार्य करण्यासाठी आपली निवड केली आहे. तर आपले काम आपले कर्तव्य चोख पार पाडा.  

बांधकाम कामगार यांना एक कळकळीची विनंती कोणालाही एक रूपया देवू नका

शंभर दिवस शेळी होऊन जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ होऊन जगा

         रस्त्यावर या आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवा कोणत्याही राजकीय झेंडा खांद्यावर घेवू नका. तुमचा आवाज मोठा आहे एवढा मोठा करा की मुंबई काय दिल्ली पर्यंत पोहचला पाहिजे.

    खरोखरच आपण शेळी होऊन जगायच का ? आजच ठरवा आपल्याला लुटणारे. आपल्या जीवावर आपल्या कामगार कल्याणच्या लाभावर मोठे होणार याचा. आत्ता कार्यक्रम लावायची गरज आहे आपल्या गावात कोणीही कामगार संघटना नावाखाली कोणाची खोटी माहिती नोंदणी फी पेक्षा जास्त पैसे घेऊन कामगारांना गंडा घालत असेल तर जवळच्या पोलिस स्टेशनला तक्रार द्या. आपल्या गावात कोणत्याही संघटना वाल्यांना प्रवेश दवू नका.

      माझ्याबद्दल बर्याच जणांचे मत सार्थक नाही 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचेकडे?

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचेकडे



            भारताच्या संविधानाने सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे परंतु दलित आणि आदिवासी भटके विमुक्त. अनुसूचित जाती जमाती. यांच्या हक्काचे उल्लंघन व राजकारण होताना आपणास दिसतें. या गोष्टींना प्रतिबंध घालण्यासाठी देशातील अनुसूचित जाती जमाती लोकांना संरक्षण देण्यासाठी १९८९ साली अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंमलात आणला. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली या कायद्याची समिती व कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीला दरवर्षी केंद्राला अहवाल सादर करावा लागतो. प्रत्त्येक जिल्ह्यात ही समिती कार्य करत आहे. त्यांचे अधक्ष जिल्हाधिकारी असतांत तर समिती मध्ये इतर कार्यकर्ते म्हणून दलित चळवळीचे कार्यकर्ते. सरकारी वकील यांची नियुक्ती केली जाते. या समितीच्या माध्यमातून अत्याचार प्रतिबंधक अंतर्गत दाखल प्रकरणे निकाली काढली जातात. व त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देणे आदी कामे पार पाडली जातात. तक्रारदारांनी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल प्रकरणे नोंदवून घेणे. व त्यांचा योग्य रीतीने तपास करणे. याचे अधिकार पोलिस उपनिरीक्षक यांना आहेत. या कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याने अत्याचार प्रतिबंधक प्रकरणे पोलिस स्टेशनला दाखल होत आहेत. मात्र शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्यामुळे. माणसांवर म्हणावा तसा दबाव नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची व त्याबद्दल जनजागृती समुपदेशन. मनात असणारी सर्वसामान्य माणसाची भीती नष्ट करण्याची आज गरज आहे. याची सर्व जबाबदारी पोलिसांच्या शिरावर आहे त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिये नंतर संबधिताला शिक्षा लागू शकते.  

        आज या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत उद्रेक होण्यास सुरुवात झाली आहे. या कायद्यात बदल करण्याची मागणी सर्व अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती मागासवर्गीय. आदिवासी. मराठा समाज मोर्चे. अशा विविध संघटना सेवाभावी संस्था युनियन करत आहेत. हा केंद्रिय कायदा आहे. त्यामुळे सरकारला त्यात कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही. जानेवारी २०१६ मध्ये या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात बदल केला आहे. पूर्वी हा अजामीनपात्र गुन्हा होता आत्ता या खटल्यात जामीन करता येतो. अन्यायग्रस्त पिडित व साक्षीदार यांचें हक्क या नवीन चॅपटरचा समावेश करण्यात आला आहे. आणि त्याची माहिती गुन्हा दाखल करताना फिर्यादीला. देणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याची आणि खटल दोन महिन्यांत सोपविण्याची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. २०१७ रोजी मुख्यमंत्री यांनी नुकतीच कायद्यात सुधारणा करण्याची ग्वाही मराठा समाजाला दिली आहे. त्यामध्ये एकादा तक्रारदार अत्याचार प्रतिबंधक कायदा विषयक तक्रार करायची असेल प्रथम खातरजमा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी निहाय. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून तक्रार घेतली जाणार आहे. लवकरच हा आदेश जारी केला जाणार आहे. मात्र हा आदेश केवळ राज्यात मर्यादित करणे शक्य नाही. केंद्राने यांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यांवर सध्या शासनाचा अभ्यास विचार चालू आहे. 

          राज्यात २०११/ते २०१६ या काळात ८/ हजार ६९८ अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रकरणे घडली त्यामध्ये शिक्षा लागण्याचे प्रमाण केवळ ६.४१ टक्के आहे. काही प्रकरणे विनाकारण नेत्यांनी नोंदविला आहेत. तर काही आपला अंतर्गत हेवा धेवा काढण्यासाठी नोदविली आहेत. तर काही प्रकरणे तपास पूर्ण न झाल्याने निर्दोष केली आहेत. सांगली जिल्ह्यात १६०) अॅटाॅसिटीची प्रकरणे पोलिस स्टेशनला नोंदविला गेली आहेत. त्यापैकी त्यांचे शिक्षेचे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे सध्या अॅटाॅसिटी गुन्हा नोंदविताना मोठी मोठी खबरदारी घेतली जात आहे. फिर्यादीने दिलेली तक्रारींवर योग्य ती शहानिशा करूनच गुन्हा नोंद केला जात आहे. त्यामुळे या कायद्याचा दुरुपयोग करणार्यांना चाफ बसला आहे. आणि खरोखरच अन्याय झाला आहे त्यांना न्याय मिळत आहे. 

              अॅटाॅसिटी दाखल करण्याची कारणें. जातीयवाद. जातीयभावनेतून शारीरिक इजा करणे. अपमान करणे. नग्न धिंड काढणे. जमीनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे. वेठबिगारी करण्यास भाग पाडणे. अतिक्रमण करणे. महिलाचा छळ. विनयभंग. लैंगिक छळ. अनुसूचित जाती व जमाती व्यक्तिच्या विरोधात गुन्हे दाखल करणे. प्रार्थना स्थळे. नदि. विहिरी. तलाव. पाणवठे. सार्वजनिक ठिकाणी येण्यास विरोध. प्रवेश नाकारणे. 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठीी >

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार संरक्षण

 माहिती अधिकार संरक्षण 



    राज्यात माहिती अधिकार कायदा अंमलात येऊन आज जवळजवळ १६ वर्ष पूर्ण झाली आहेत माहिती अधिकार कायदा अंमलबजावणी करताना शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात टाळाटाळ होत आहे. माहिती अधिकार अर्ज स्विकारले जात नाहीत. स्विकारले तरी त्याची उत्तरे वेळेत दिली जात नाहीत. उत्तरे मिळवण्यासाठी ठराविक वेबसाईट चे नाव कळवून तेथून माहिती घ्या असे उद्धट उत्तरे दिली जातात. अपिलात जाणारया व्यक्तिंना दमबाजी करणे अपिलाचया तारखा देऊन सुध्दा तारखांना हजर न राहणे. सुनावणीस हजर राहिले तरी नियमानुसार सुनावणी न घेणें. अधिकारी व कर्मचारी यांची बाजू घेऊन माहिती अधिकार दाखल करणार्या व्यक्तिचे खच्चीकरण करणे. दुसरे अपिलात सुध्दा असाच प्रकार आपणास पहावयास मिळतो. म्हणजे माहिती अधिकार कायदा अंमलबजावणी करण्यासाठी पळवाट काढणे कडे सर्वांचा कल दिसतो. माहिती अधिकार दाखल करणे आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे. आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश सर्वे अनुदानित संस्था. यामध्ये चालणारे काम त्याचा आढावा माहिती. लेखाजोखा मागण्याचा आपल्या सर्वसामान्य माणसाला नागरि सनद व माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार अधिकार आहे 

            आज सर्व उलट झाल आहे. माहिती अधिकार दाखल करणारे व समाजसेवक यांना जागोजागी आपला माहिती अधिकार अर्ज निकाली काढण्यासाठी शर्ती प्रयत्न करावे लागत आहेत. अशा समाजसेवक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्यावर जीव घेणे हल्ले होत आहेत. आपण रोज वृतमानपत्रात. वाचतो आपल्या उघड्या डोळ्यांनी बघतो. समाजाच्या हितासाठी. आपल्या व सर्वसामान्य जनतेचा एक एक रुपया वापरला का कोणाच्या घशात गेला हे पाहण्यासाठी आपण माहिती अधिकार दाखल करतो पण अशा समाजसेवक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागते. परवा कोणी सभापती याने माहिती अधिकार दाखल करणार्या कार्यकर्ते यांवर गोळीबार केला. पुण्यात हवेली तालुक्यातील घटना ग्रामपंचायत सरपंच याने माहिती अधिकार दाखल केला म्हणून घरात घुसून तोडफोड माराहान केली. काय चालल आहे म्हणून शासनाने या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून समाजसेवक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना संरक्षण देण्यासाठी शासन परिपत्रक जारी केले आहे. 

सामाजिक कार्यकर्ते व आरटीआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांना पोलीस संरक्षण देणे बाबत

        महाराष्ट्र शासन

         गृह विभाग

शासन निर्णय क्रमांक सीआरटी (२०१२)प्र क्र (६९६)/पोल ११

जागतिक व्यापार केंद्र सेंटर १/१० वा मजला

कफ परेड मुंबई ४००००५

तारीख २७ फेब्रुवारी २०१३

           प्रस्तावना

राज्यातील विविध भागांतील सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटिआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांचेवर विशिष्ट कामांत हितसंबंध गुंतलेल्या समाजकंटकांकडून प्राणघातक हल्ला होण्याच्या घटना घडतात त्यामुळे अशाच एका प्रकरणाची सुनावणी मा उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सुमोटो रिट पिटिशन क्रमांक/मध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सदर कार्यकर्त्यांना पोलिस संरक्षण पुरविण्याबाबत शासनास काही सुचना केल्या आहेत त्या अनुषंगाने यासंदर्भात शासनाच्या वतीने मा उच्च न्यायालयात शपथ पत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे या सर्व परस्थिती विचार करून सामाजिक कार्यकर्ते व/ आरटिआय कार्यकर्ते व व्हिसल कार्यकर्ते बलोअर यांना संरक्षण पुरवण्याबाबत सर्वसमावेशक सूचना देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन होती

               शासन निर्णय

सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटीआय कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते यांना पोलीस संरक्षण पुरवण्याबाबत शासन निर्णय नुसार खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे

(१) यासंदर्भात उपरोक्त अनुक्रमांक ३व ४ येथील शासन निर्णयाअनवये गठित केलेल्या समित्यांची खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे

A / जिल्हा स्तरावरील समीती 

        (१) पोलिस अधीक्षक. अध्यक्ष

         (२). पोलिस उपअधीक्षक सदस्य

         (३) पोलिस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा ). सदस्य

         (४). पोलिस निरीक्षक ( जिल्हा विशेष शाखा ) सदस्य

 B/. पोलिस आयुक्तालय स्तरावरील समीती.  

          (१) पोलिस आयुक्त / सह आयुक्त अध्यक्ष

          (२) सह / अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे) सदस्य

          (३). अतिरिक्त पोलीस आयुक्त/ पोलिस उप आयुक्त (विशेष शाखा ) सदस्य

 C/ पोलिस मुख्यालयात स्तरावरील समीती

           (१) अप्पर पोलीस महासंचालक ( का व सु )

            (२) महाराष्ट्र राज्य मुंबई. अध्यक्ष

           (३) ‌ अप्पर पोलीस महासंचालक (विशेष अभियान )

           (४) महाराष्ट्र राज्य मुंबई विशेष पोलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा )

            (५) राज्य गुप्तवार्ता विभाग मुंबई सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी त्यांच्याशी संबंधित कार्यक्षेत्रातील पोलिस आयुक्त/ पोलिस अधीक्षक यांचेकडे संरक्षण मिळणे बाबत अर्ज करावेत

सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पोलिस आयुक्त/पोलिस अधीक्षक अर्जदारास तत्काळ संरक्षण देणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेतील व त्यांना त्याप्रमाणे संरक्षण पुरवितील तथापि सदर अर्ज करण्याची अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल

 संबंधित समितीने अर्ज रद्द केला तर अर्जदारांना यांना पुरविण्यात आलेले संरक्षण तत्काळ काढून घेण्यात येईल प्रस्तुत संरक्षण मान्य केल्यास मानयतेवर सदर अर्ज अंतिम समिती कडे पाठविण्यात येईल

      प्रस्तुत अर्जदाराच्या प्रकरणी (क) समितीचा निर्णय होईपर्यंत संरक्षण कायम राहील तथापि या समितीने संरक्षण नाकारले तर संरक्षण काढून घेण्यात येईल.   

       सदर समित्यांनी सरक्षणास मान्यता त्या संरक्षण अवधी किंवा कशा प्रकारची सुरक्षा पुरवण्याची आहे यांचा स्पष्ट उल्लेख संरक्षण मंजुरी आदेशात करावा लागतो

       समितिने नमुद केलेल्या संरक्षणाचा अवधी पूर्ण होण्याचे दिवस आधी संबंधित पोलिस आयुक्त / पोलिस अधीक्षक यांनी सदर संरक्षण चालू ठेवावे किंवा कसे याबाबत चे आभिप्राय समितीकडे सादर करावेत

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी संरक्षणासाठी अर्ज केला नाही तथापि संरक्षण पुरवावे व याबाबतचा प्रस्ताव अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात यावा 

       सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते हे त्यांना वाटलेस (क) समितीकडे देखील परस्पर अर्ज करू शकतील

        अ / ब /क/ समितीच्या बैठका प्रत्त्येक महिन्यात दोन वेळा (दिवसांच्या अंतराने ) घेण्यात याव्यात

         वरील समिती ने दिलेले संरक्षण हे निःशुल्क राहिलं

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी केलेल्या अरजानुसार त्यांना देण्यात आलेल्या धमक्या. आरोप. हल्ले याबाबतची चौकशी तत्काळ सहायक पोलिस आयुक्त/पोलिस उपअधीक्षक यांचेपेक्षा कमी दर्जा नसलेले अधिकारी यांनी पुढे येवून करावे

        प्रकरणाची सखोल व निःपक्ष चौकशी जलद गतीने होण्यासाठी नियंत्रक यंत्राणा म्हणून पोलिस मुख्यालयातील समिती (क) वेळोवेळी आढावा घेईल

        मा न्यायालयाने / मानवी हक्क आयोगाने आदेशीत केल्यास त्यांना आवश्यक ते सहकार्य पुरविण्यात येईल

         या पूर्वी धमक्या आरोप हल्ले बाबत केलेलीं तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते/व आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिस्ल बलोअर यांच्या जिवितास अतिधोकादायक व्यक्ति / संस्था यांची माहिती प्रत्त्येक समिती तयार करेल तसेच संबंधित व्यक्ती / संस्था यांचे ओळखीयावत योग्य ती कारवाई करून गोपनियता राखली जाईल

  सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्यपाल यांचें आदेशानुसार व नावाने जारि करण्यात आला आहे 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार 2005 अधिनियमातील कलमे व 6 प्रकरणांचा तपशील

 


              सर्वसामान्य माणसाला शासकीय शासन अनुदानित संस्था यामध्ये चालणार्या कामांचा आढावा घेण्याचा अधिकार आहे त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला कळावी अशी 31 सूधारित कलमे घालून दिली आहेत त्याचबरोबर त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी. 6 प्रकरणांचा आधार दिला आहे

* कलम /1/. माहिती अधिकार कायदा नामाभिदान व j /k सोडून देशात लागू

* कलम. /2/ समुचित शासन. शासकीय किंवा शासन अनुदान घेणा-या संस्था

         * प्रकरण. 2

* कलम. /3/ सर्व नागरिकांना माहिती अधिकार दाखल करण्याचा अधिकार

* कलम. /4/. सर्व प्राधिकरणावरिल अबंधने 120. दिवसात अपिल रचना. कार्य कर्तव्य. तपशील ठेवणें

*. कलम. /5/. जनमाहिती अधिकार यांना पदनिरदेशित करणे 100 दिवसांत जनमाहिती अधिकारी अपीलीय. पद निर्देशन

* कलम. /6/. माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करणे /अ/ नमुना 10 रुपये कोर्ट स्टॅम्प. बी पी एल साठी विनाशुल्क

*. कलम. /7/. माहिती अधिकार निकाली काढणे. 30. कार्य दिवसांत अथवा प्रतिदिन 250 रूपये दंड. / जीवीतासाठी . 48 तास /. एकूण 25-000रु दंड / विभागीय चौकशी. मानव हक्क उल्लंघन /. 45/ दिवसांत निकाली काढवे. प्रति झेराॅकस 2 रु. सीडी. 50 रुपये

* कलम. /8/. माहिती प्रगट करण्याबाबत अपवाद रा. सार्वभौमत्व/एकात्मता /राज्य सुरक्षेला युद्धतंत्र. / वैधानिक/आर्थिक/. परराष्ट्र संबंधाला बांधा. येथे ती न्यायालयाने मनाई केलेली राज्य / केंद्राच्या विशेषाधिकार भंग होणे ती एखाद्याच्या जीवीतास धोका निर्माण होणार असल्यास

           जी माहिती विधीमंडळ सदस्याला देण्यास नाकारता येत नाही ती माहिती कोणत्याही व्यक्तिला देण्यास नाकारता येत नाही

    मात्र. 20 वर्ष जुनी माहिती देता येते

* कलम. /9/. विवक्षीत. प्रकरणी माहीतीस नकार देण्याची कारणें काॅफी राईट चे उल्लंघन

*. कलम. /10/. पृथःकरनीय मागितलेल्या माहिती पैकी जी उघड करता येत नाही ती. कलम. /8/ 9/ नुसार इतर माहिती प्रथथकरण करून देता येते  

* कलम /11/. श्रेयसथा. पक्षाची माहिती 40 दिवसांत द्यावी लागते

        +प्रकरण. 3

* कलम. /12/. केंद्रीय माहिती आयोग. रचना. =1 मु मा आ. + 10 इ मा. आ. = एकूण 11

नियुक्ती. = राष्ट्रपती करतात

निवड = पी एम अधक्ष 

        +. लोकसभा विरोधी पक्ष नेता 

      + केंद्रीय मंत्री

कायदा समाजसेवा. विज्ञान-तंत्रज्ञान. प्रशासन. पत्रकारिता. व्यवस्थापन. इ. विषयांचे व्यापक व अनुभवी व्यक्तिची निवड केली जाते

माहिती आयुक्त. केंद्र व राज्य विधिमंडळाचा सदस्य असणार नाही

माहिती आयुक्तांचे. राजकीय पक्ष. व उधोग व्यापारात संबंध नसणार

* कलम. /13/. पदावधी

                    कालच्या मॅसेज मधील अपुरी माहिती 


माहिती अधिकार अधिनियमातील. 31 कलमे व 6 प्रकरणांचा तपशील

  * कलम. पदावधी.  

* मुख्य माहिती आयुक्त पदधारणेनंतर. 5 वर्ष किंवा 65 वर्षांपर्यंत

* पूर्ण नियुक्ती राहणार नाही

पदधारणा. राष्ट्रपती समोर अथवा त्यांनी नियुक्त व्यक्ति समोर शपथ घेतली

*. कलम 14 नुसार पदावरून दूर करता येते

* कलम. /14/ 

* सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश राष्ट्रपतीने. केल्यावरून न्यायालयीन चौकशी अंती. गैरवर्तन /असमर्थता शाबीत झाल्यास राष्ट्रपती आदेशावरून त्याला पदावरून दूर करता येत

*. न्यायालयीन चौकशी दरम्यान ही राष्ट्रपती निलंबित करु शकतात

        * प्रकरण. 4

* कलम. /15/

 राज्य माहिती आयोग

रचना. मुख्य माहिती आयुक्त. +10 माहिती आयुक्त = एकूण 11

* नियुक्ती. राज्यपाल

* निवड. मुख्यमंत्री अधक्ष

+. विधानसभा विरोधी नेता

+ कॅबीनेट मंत्री

* कलम. /16/

   *5. वर्ष = 65 वर्ष पूर्ण नियुक्ती नाही

  *. शपथ. राज्यपाल

  *. सेवाशर्ती=. राज्य मुख्य आयुक्ताप्रमाणे. 

*. कलम. /17/

राज्यपाल. उच्च न्यायालय चौकशी- दोषी - आढळल्यास अथवा चौकशी दरम्यान निलंबित

    * प्रकरण. 5

* कलम. /18/ 

माहीती आयोग अधिकार व कार्ये

       *. तक्रारी स्विकारने. चौकशी करणे

       *. दिवाणी. प्रक्रिया संहिता. 1908. नुसार अधिकार

* कलम. /19/ 

अपील. ब

         *. वेळेत निर्णय प्राप्त झाला नसेल किंवा

        *. अपुरी चुकीची माहिती मिळाली असेल तर

         * अपीलीय अधिकारी मुदत संपल्यानंतर अथवा निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर. 30 दिवसांत अपील करता येते

         * पुरेसे कारणं असल्यास 30 दिवसांनंतर अपील स्विकारले जाते

            * प्रथम अपिल निर्णयानंतर. 90 दिवसांत मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अपील करता येते. - पुरेसे कारणं असल्यास 90 दिवसांनंतर ही स्विकारले जाते

         *. प्रथम अपिल निर्णय. 30 दिवसांत अथवा जास्ती जास्त. 45 दिवसांपर्यंत निर्णय द्यावा लागतो

        *. मुख्य माहिती आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असतो. 45 दिवस

 * कलम /20/

       * चुकीची माहिती दिल्यास अथवा. -. माहिती देणेस उशीर केल्याबाबत खालील प्रमाणे शास्ती होतें

        *. प्रतिदिन. 250 रुपये दंड

        * एकूण दंड. 25000/हजार

       * सेवानियमानवये. शिस्तभंगाची कार्यवाहीची शिफारस आयुक्त करेल

       * प्रकरणं. 6

*कलम. /21/ 

सदभावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण

        *. सदभावनेने केलेल्या गोष्टींबद्दल कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध दावा. खटला. व कायदेशीर. कार्यवाही दाखल करता येणार नाही

* कलम. /22/

       * अधिनियमाच्या अधिभावी परिणाम असणे

 * कलम. /23/

        * न्यायालयीन अधिकारीतेस आडकाठी

         *. कोणतेही न्यायालय या माहिती अधिनियमानुसार दिलेल्या कोणत्याही आदेशा विरुद्ध/ खटला ज्ञ दावा दाखल करुन घेणार नाही

* कलम /24/

          * विवक्षित संघटनांना हा अधिनियम लागू नसणे

           * गुप्तवार्ता. सुरक्षा. हा नियम लागू नाही

* कलम. /25/ 

         * संनियंत्रण व अहवाल देणें

         * केंद्र किंवा राज्य माहिती आयोग व्यवहार्य असेल तितक्या लवकर प्रत्त्येक वर्षाअखेर या अधिनियमातील अंमलबजावणी अहवाल समुचीत शासनास सादर करील

          * केंद्र/राज्य विधिमंडळासमोर एक प्रत ठेवली जाते

*कलम. /26/

         *समुचीत शासनाने कार्यक्रम तयार करणे

         समाजातील उपेक्षित वर्गाचा प्रबोधन करणयास शैक्षणिक कार्यक्रम करता येईन

* कलम. /27/ 

          * समुचीत. शासनास नियम करण्याचा अधिकार

*कलम. /28/

          * सक्षम अधिकार्यांचे नियम करण्याचे अधिकार

*कलम. /29/

          * नियम सभागृहापुढे ठेवणें

*कलम. /30/

         * अडचणी दूर करण्याचा अधीभार

         *. केंद्र सरकारला. या नियमांची अंमलबजावणी करताना अडचण उद्भवली तर ती दूर करण्यासाठी तसी तरतूद करता येते

*कलम. /31/

          * 2002 चा माहिती अधिनियम निरसित झाला 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या