* गुन्हा कोणत्याही हद्दीत घडला असला तरी तक्रारदारास त्या हधीतील पोलिस स्टेशनला जा असे सांगता येणार नाही
* दखल पात्र गुन्ह्याची तक्रार नोंदविल्यानंतर प्रथम खबरी अहवालाची एक प्रत तक्रारदारास विनाशुल्क देण्यात येते
* अदखलपात्र (!एन सी ) नोंदविली असल्यास पोलिस स्टेशनला तपासाचे अधिकार नसतात. अदखलपात्र तक्रारीचा तपास करण्याचे आदेश संबंधित क्षेत्रातील न्यायाधीश पोलिस स्टेशनला देवू शकतात. तक्रारदारांनी न्यायाधिशांकडे विनंती अर्ज दाखल करावा. असा आदेश आल्यानंतर पोलिसांनी तपास करून अहवाल न्यायालयात सादर करावा
* रेल्वे गाडीत अपराध घडल्यास लोहमार्ग पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करावा. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांत गार्ड कडेही लेखी तक्रार करता येते. लोहमार्ग पोलीस स्टेशन जवळ नसल्यास जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंद करता येते
*. कुठलाही घातपात किंवा अपघात प्रसंगी आणिबाणीच्या प्रकरणी जेंव्हा पोलिसांची मदत आवश्यक असते अशावेळी पोलिस नियंत्रण कक्षाशी. १०० नंबर वरून संपर्क साधावा. पोलिस नियंत्रण कक्षातून संबंधित पोलिस स्टेशनला संदेश पाठविला जातो व पोलीसांचे फिरते बीनतारी गस्त पथक आपल्या मदतीला शक्य तितक्या तातडीने पोहचू शकेल
* कायदा पोलिसांना काही निश्चित परिस्थितीमध्ये लोकांना अटक करणे. व आवश्यक असल्यास बळाचा वापर करण्याचे अधिकार देतो
*. अभ्यासातून हे निष्पन्न झाले की अनेक वेळा छोट्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली जास्त लोकांना अटक होते. कायद्याने अज्ञान व अपुरे ज्ञान असल्यामुळे असे विचाराधीन कैदी कारागृहात जास्त काळ राहतात. कारण ते जामीन देण्यास व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यास कमी पडतात. अटक व स्थानबद्धते मुळे व्यक्तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो. दुर्दैवाने अनावश्यक अटक झालेल्या व्यक्तीला भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद आपल्या न्याय प्रकियेत नाही. ( कलम. ४६ सी आर पी सी / भारतीय विधी आयोग नोव्हेंबर २०००)
* मानव अधिकार या कायद्यामुळे हे पोलीसांच्या लक्षात आणून द्यावे तसेच पोलिसांनी हे पक्के लक्षात ठेवावे की अटक प्रकियेमधये विधी समंत प्रकिया वगळता अटक होवू घातलेल्या व्यक्तिला त्याचा जन्मसिद्ध मानवीय अधिकार व स्वातंत्र्य अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ( भारतीय संविधान अनुछेद २१ प्रमाणे )
* अटक करण्यापूर्वी अटक करणार्या पोलीस अधिकारांची त्यांच्या नाव असलेल्या पट्ट्याने व छातीवर लावलेल्या नाव/ बिल्ला / पद असणे गरजेचे आहे आपणास कोण अधिकारी अटक करत आहे. हे अटक होत असलेल्या व्यक्तिला कळाले पाहिजे. ( उदा. डि के बसू. वि प बंगाल राज्य.ये आय आर एस सी ६० )
* अटक होत असलेल्या व्यक्तिला अटके संबंधी कारणें सुस्पष्ट सांगून अटक करणे पोलीसाची जबाबदारी आहे. अटक होणार या व्यक्तिला अटकेचे कारणं न सांगणे हा पोलीसांचा बेजबाबदार पणा ठरतो. ( भारतीय संविधान अनुछेद २२ प्रमाणे )
* अटक केलेल्या व्यक्तिच्या कोणत्याही जवळच्या नातेवाईकांस किंवा मित्रास त्यांच्या अटकेसंबधी व त्यास स्थान बध्द केलेल्या ठिकाणा बद्दल सुचित केले पाहिजे. व्यक्तिच्या अटकेसंबधी कोणत्या व्यक्तिस केव्हा व कोणत्या माध्यमातून सूचित करण्यात आले. याची नोंद पोलिस स्टेशनमधील डायरी मध्ये करणे ही पोलीसाची जबाबदारी आहे ( सी आर पी सी ५० अ (३) )
* अटक केलेल्या व्यक्तिला अटक करतेवेळी अटक होणा-या व्यक्तिच्या अंगावर शारिरीक इजा. किंवा जखमा तर नाहीत याची पोलीसांनी खातरजमा करणे आवश्यक आहे. अशी इजा किंवा जखमा असतील तर त्यांची नोंद प्रथम रिपोर्ट मध्ये आवश्यक आहे. तसेच अटक झालेल्या व्यक्तिचे शक्य तितक्या लवकर वैद्यकीय परिक्षण केले जाणे आवश्यक आहे
*. अपवादात्मक परिस्थितीत सोडून कोणत्याही महिलेला सुर्यास्तापासून ते सुर्योदय होईपर्यंत चया काळात म्हणजे रात्रीच्या वेळी अटक करु नये. तसेच दिवसा अटक करतेवेळी महिला पोलिस उपस्थित असणे आवश्यक आहे ( सी आर पी सी कलम ४६ प्रमाणे )
* संशयित महिलेला साध्या कैदेत ठेवावे ( न्यायालय संदर्भ ) * महिला व मुलींची तक्रार ताबडतोब दखल घेवून चौकशी व तपास करून आरोपीस अटक करण्यात यावी. सदर तक्रारी मध्ये व्यवस्थित पुरावे गोळा करून तपासात काहीही विसंगती न ठेवता ताबडतोब अभियोग न्यायालयात दाखल करण्यात येईल. बलात्काराविषयी. छेडछाड. या सारख्या गुन्ह्यांमध्ये महिला पिडीतांशी सहानुभूतीपूर्वक व्यवहार करावा. तसेच त्यांच्या गुप्ततेची सोय करावी खबरदारी घ्यावी
* विवाहित महिलेच्या संशयीत मृत्यू प्रकरणी सहाय्यक पोलीस आयुक्त/ उपविभागीय पोलीस अधिकारी / भेट देऊन मृत्यू कारणं मिमांसा करतील
* कोणत्याही बालकांचे किंवा मुलांना अटक करतेवेळी माराहाण करु नये. अज्ञान व्यक्तिंना अटक करतेवेळी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तिचे सहकार्य घ्यावे
*. अटक झालेल्या व्यक्तीच्या मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण ही पोलीसांनी जबाबदारी आहे. व्यक्तिचे प्रदर्शन किंवा कवायत काढणे यामुळे प्रतिष्ठेचे हनन होते
* व्यक्तिच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान करून त्याची / झडती घ्यायला हवी झडती घेताना अनावश्यक बळजबरी करु नये ( सी आर पी सी ५१ (२) )
* फौजदारी प्रकीया संहिता मध्ये जामीनपात्र गुन्हे व अजामीनपात्र गुन्हे असे वर्गीकरण केले आहे. जामीन योग्य गुन्ह्यांमध्ये आरोपात अटक झालेल्या व्यक्तीला जामीन घेण्याचा कायदेशीर प्रकियेची माहिती देणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे
* जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन देणे तपासी अंमलदारावर बंधनकारक आहे
* अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये वकिल व योग्य जामीनामारफत अटक झालेला व्यक्ति जामीनाचा प्रबंध करु शकेल. त्या बाबतच निर्णय दंडाधिकारी/ न्यायाधीश घेतात
* अटक झालेल्या व्यक्तीला पोलिस कोठडीत तिच्या / त्याच्या वकिलाला पुरेशा काळासाठी भेटण्यासाठी व कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्याची परवानगी असते का अटक केली याचे कारण. अटक झाल्याची वेळ. अटक झाल्याचे ठिकाण व अटक करून पुढील तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव व हुधा. अधी तपशील पोलिस डायरी मध्ये नोंदविला पाहिजे. तो तपशील आरोपींचे वकील व जवळचे नातेवाईक यांना उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
*. अटक व स्थानबद्ध करून ठेवलेल्या व्यक्तिची माहिती व स्थान बधदतेचे ठिकाण याची माहिती पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा व राज्य मुख्यालय येथे देणे ही संबंधित पोलिस स्टेशनची जबाबदारी आहे
* अटक झालेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर उभे करून अटकेची मुदत वाढवून घेणें ही सदर पोलीसाची जबाबदारी आहे. न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी यांचे समोर उभे करून त्यांचा आदेश घेतल्या शिवाय आरोपीला २४ तासांपेक्षा अधिक डांबून ठेवणें म्हणजे अटक व्यक्तिच्या अधिकार व स्वातंत्र्यचे गंभीर हनन होय अशा व्यक्तींच्या नातेवाईकांनी तात्काळ अशा परिस्थितीची माहिती पोलीस वरिष्ठांना व संबंधीत क्षेत्रातील न्यायालयाला कळवावी
* अटक आरोपीला हातकडी घालण्या अगोदर गुन्ह्यांचे स्वरुप गुन्हेगार आरोपींची वागणूक व पूर्व इतिहास. पलायन करण्याची शक्यता आदी कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविली पाहिजेत. त्याशिवाय आरोपींना हातकडी किंवा बेडी घालत येणार नाही त्याशिवाय न्यायाधीश परवानगी नंतरच हातकडी / बेडी यांचा आरोपींवर वापर करता येईल
* एखाद्या तक्रारी नंतर विचारपूस करण्याकरिता बोलावण्यात येणाऱ्या व्यक्तिस लेखी आदेश पाठविणे. ही पोलीसाची जबाबदारी आहे ( सी आर पी सी कलम १६०(१) )
* कोणत्याही व्यक्तिला विचारपूस करण्याच्या किंवा तपास करण्याच्या कारणावरून खूप वेळ पोलिस स्टेशनला ताटकळत ठेवू नये. त्यामुळे सदर व्यक्तिच्या अधिकारांचा संकोच होतो. हा संकोच अनैतिक बंदिवास ठरू शकतो
* अटक झालेल्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची क्रुर यातना दिली जावू नये. किंवा अमानवीय किंवा अपमानजनक व्यवहार केला जाऊ नये
* अटकेतील कोणत्याही व्यक्तिस अपराध कबूल करण्यासाठी बळजबरीने व माराहाण करून स्वताला गुन्ह्यात गुंतविणयायोगय जबाब देण्यास भाग पाडू नये. किंवा इतर व्यक्ती विरोधात बळजबरीने साक्ष देण्यास भाग पाडू नये
* सात वर्षांपेक्षा लहान मुलांना अटक करता येत नाही. अटक केलेल्या मुलांचा कोणताही खुलासा मिडीयाला देता येणार नाही
* एखाद्या गुन्ह्यात लहान मुल जरी समान अपराधी असेल तरी त्यास प्रौढ वयकतिबरोबर आरोप पत्र दाखल करता येणार नाही. ( बाल न्यायालय अधिनियम १९८६ कलम १८ प्रमाणे )
* कोणत्याही अपघात स्थळी किंवा गुन्ह्यांच्या ठिकाणी झडती जप्ती इत्यादींचा पंचनामा हा घटनास्थळी तयार करून त्यावर झडती व जप्ती वेळी निरिक्षणासाठी हजर असलेल्या किमान दोन पंचांच्या सह्या घेणे आवश्यक आहे
* पंचनामा सामान्यता दिवसा केला पाहिजे. परंतु परिस्थीती ध्यानात घेवून रात्रीचाही पंचनामा केला जातो
* पंचनामा एक प्रत संबंधित इसमाने नाही मागितली तरी ती देणं ही संबंधित पोलीसाची जबाबदारी आहे
* झडती घेताना त्यांनी त्यांची नावं पद हुधा असणारी नेमपलेट लावणे बंधनकारक आहे ( नागरि सनद गृहमंत्रालय महाराष्ट्र राज्य )
* सामान्य नागरिक व सर्व गोरगरीब जनता बांधकाम कामगार व अन्य कार्यकर्ते यांनी पोलिस शांतता समिती. मोहल्ला समिती. महिला सुरक्षा समिती. आदि मध्ये सहभागी होवून पोलिस प्रशासनाला अधिक अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी आपणास प्रयत्न करता येतील पोलिस आपले मित्र आहेत अशी भावना बाळगा.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
शेख सरांचे रुपात मला विठ्ठलाचे दर्शन झाले. - संदीप दंडवते Oxygen shortage...
