समाजवादी पक्षाने केली जिल्हा अधिकारी साहेबांना ही मागणी - Ahmednagar Samajwadi party

 समाजवादी पार्टीचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन. रमज़ान ईद व अक्षयतृतीया निम्मित अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांना सकाळी 7 ते 12 परवानगी देण्यात यावी - अजीम राजे. 

 अहमदनगर (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र हा सध्या कोरोना च्या दुसऱ्या लाटेतील भयंकर परिस्थितितुन जात असून अश्या परिस्थितीतून जात आहे व अहमदनगर जिल्ह्यातही कोरोनाच्या उद्रेक पायला मिळत आहे या परिस्थिति मध्ये मुस्लिम समाजाचा पवित्र रमज़ान महीना संपन्न होत असून शेवट चे 4 दिवस उरले आहे येत्या 14 तारखेला रमज़ान ईद व अक्षयतृतीया ह्या सणा निम्मित प्रशासनाच्या नियमाचे पालन करीत अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने सकाळी 7 ते 12 चालु ठेवण्याच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी व महानगरपालिकेचे आयुक्त यांना देण्यात आले यावेळी समाजवादी पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष अजीम राजे समवेत राजु जहागिरदार, राजेंद्र गायकवाड, मुन्ना भाई, जहीर सय्यद, मोहम्मद हुसैन, शफी खान, तौसिफ शेख आदि उपस्थित होते रमज़ान ईदला शीरखुर्मा साठी लागणाऱ्या किराना सामान व अन्य वस्तु साठी प्रशासनाने काही प्रमाणात अत्यावश्यक दुकानाना सूट द्यावी जेणे करुण नागरिकांना ईद व अक्षय तृतीया साठी लागणाऱ्या किराना खरेदी करता येईल व उत्साह ने रमज़ान ईद व अक्षयतृतीया दोन्ही सण घरच्या घरी साजरी करता येईल 

मागच्या वर्षी कोरोनाच्या महामारीत मुस्लिम बांधवानी साध्या पद्धतीने घरी ईद साजरी केली होती तसेच यावर्षीही घरी ईद साजरी करण्यात येत असून परंतु ईद साठी लागणाऱ्या डायफ्रूट व किराना सामानसाठी अत्यावश्यक दुकाने सकाळी 7 ते 12 चालू ठेवण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

इस्लाम जगत व शिकवण: नजीर शेख Islamic Teaching....

सरकारने पत्रकारांना तातडीने फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा दयावा - हाजी इर्शादभाई...

सर्व खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले योजना अंतर्गत मोफत उपचार करण्याचे आदेश द्या - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar...

आपण व पोलीसांची भूमिका - We and Police...

इस्लाम जगत व शिकवण: नजीर शेख Islamic Teaching

 

कॉम्रेड एम.एन रॉय यांनी आपल्या Historical Role of lslam( इस्लामचे ऐतिहासिक योगदान )या ग्रंथाच्या माध्यमातून द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोनातून इस्लामच्या राजकीय पैलूंवर प्रकाश टाकणारे विवेचन केले आहे. इस्लाम हे धर्म वेड्या व हिंसक लोकांची एक चळवळ होती व यातून त्यांना यश मिळाले असे भाष्य केले जाते व इस्लाम हा तलवारीच्या जोरावर लादला गेला आहे. असे विचार रूढ़ झाले आहेत. या मतांचे व या लबाडीचे खंडन करून इस्लामच्या वाढीसाठी कोणते घटक करणींभुत होते याची मीमांसा केली आहे. रॉय मते इस्लाम वाढी साठी समतावादी प्रेरणा कारणीभुत आहे ज्यामुळे इस्लाम जगभर पसरला आहे. 

 रॉय यांचे मूळ ग्रंथ इंग्रजीत आहेत व आपल्याकडे हे वाचले जात नाही. अलीकडे प्राध्यापक सुभाष भिंगे यांनी याचे अनुवाद केले व आज हे वाचकांना उपलब्ध आहे. रॉय हे कम्युनिस्ट व भिंगे हे ख्यातनाम लेखक यांनी हे ग्रंथ संपादित केला आहे यावरून विषयाचे गांभीर्य लक्षात येईल.रॉय यांनी हा ग्रंथ 1936 मध्ये तुरुंगात असताना लिहिला आहे मार्क्सवादी व्यक्तीने इस्लामवर लिहिणे हे अनेकांना नवल वाटेल परंतु तत्कालीन खोट्या समजुतींचा पर्दाफाश करण्यासाठी हे लिखाण लिहिणे भाग होते.

आजही इस्लाम बाबत इतर धर्मीयात गैरसमजुती आहेत ते या पुस्तकाच्या वाचनातून नक्कीच कमी होतील.

 त्याचा उद्देश इस्लामचे गोडवे गाणे नव्हे भारतीय मार्क्सवादाचे जनक असणारे एम एन रॉय यांना कोणत्या धर्माचे गुणगान करण्याची आवश्यकता नव्हती परंतु वास्तव व सत्य मांडने हे त्यांनी आपले आद्य कर्तव्य मानले व या ग्रंथाचे लेखन केले.

 

इस्लामच्या वाढीसाठी कारणीभूत इस्लामच्या वाढीच्या कारणांची चर्चा करताना ते म्हणतात की " इतरांना सामावून घेण्याची, वृत्ती विश्वव्यापक प्रेरणा, लोकशाही प्रणाली आणि इस्लामचा एकेश्वरवाद हे विचार अरबांच्या भौगोलिक परिस्थिती ने दिलेली देणगी आहे."(७५)

इस्लामच्या अनुयायांनी विजयानंतर रक्तपात व इतर धर्मियांचे धार्मिक अधिकार हिरावून घेतले व त्यांना धर्म स्वीकारला किंवा मृत्यु असे दोनच पर्याय ठेवून क्रुरतचे दर्शन दिले असे जे बोलले जाते व आजही समाजात हे विचार रुजले आहे व हे विचार खूप द्वेषाशाचे रूप धारण करते. परंतु वास्तविक असे नाही इस्लामच्या उदयाचा काळ आम्ही लक्षात घेतला असता तो काळ प्राचीन काळाचा शेवटचा भाग होतात लढाया होणे साहजिक आहे परंतु कशासाठी? व का? झाली यावर हे लक्ष देणे भाग असते.

 विजया नंतर पराभुतांना,शरणागतांना तुम्ही कोणती वागणूक देता यावरून शिकवणीचे सार लक्षात येते

 "जेरूसलम ने शरणागती पत्करल्यानंतर उमर खलिफाने पराभूत नगरवासयांची मालमत्ता पूर्ववत त्यांच्या ताब्यात दिली. त्यांना त्यांच्या उपासनेचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले"(८३)

 या उलट ख्रिश्चनांनी ताबा मिळवला त्यात त्यांनी कत्तल केली आहे

गिबन या जगप्रसिद्ध इतिहासकारांनी असे म्हणटले नाहीतर पुराव्यानिशी सिद्ध केले आहे की हजरत मोहम्मद पैगंबर(स) यांनी ख्रिश्चनांना व्यक्तिगत संरक्षण पुरवले होते. त्यांच्या व्यापाऱ्यांच्या संपत्तीचे संरक्षण केले त्यांना आपापल्या धर्मानुसार उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते.पैगंबरांचे आचरण व त्यांची शिकवण ही सबंध मानवजातीसाठी उपयुक्त होती व आहे तरी आज काल काही द्वेषपूर्ण आक्षेप घेऊन चरित्र मलीन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.या प्रवृत्तिच्या लोकांना आपल्या लिखाणातून रॉय चांगलीच चपराक दिली आहे.

मी प्रेषितांना सर्वप्रथम सुधारक म्हणून पाहतो सामाजिक सुधारणेच्या दृष्टिकोनातून पाहता अशी कोणतीच कुप्रथा नाही ज्याचा विरोध केला नाही. विरोध दर्शवला नाही तर त्या प्रथेचे उच्चाटन केले. या यासंबंधी एक लेख वेगळा लिहावे लागेल. इस्लाम मध्ये केवळ धार्मिक शिकवणी नाहीं फक्त धार्मिक गोष्टींना महत्त्व दिले नसून इहलोकी व पारलौकिक जीवन यांचा अभ्यास करण्याचीही मुभा दिली आहे. आम्हाला इस्लाम मध्ये खगोलशास्त्रज्ञ व यावर चिंतन करणारेही निर्माण झाले याचा विसर आम्हाला पडू नये. आम्हा केवळ पारलौकिक स्वर्ग-नर्क धर्मग्रंथ याचाच अभ्यास करावा असे सांगत नाही. इस्लामी इहलौकीक व पारलौकिक या दोन्ही पातळीवर मानवी जीवनाची वाटचाल व्हावी असे सांगतो.इस्लामिक परंपरेत विद्वानांना व त्यांच्या विद्वत्तेला तोटा नाही. परंतु या प्रेरणा घेतल्या जात नाही आज धर्म व विज्ञान यापासून व्यक्ती दुरावला आहे. एकतर खुप अभिमान किंवा न्युंनगड आहे. 

 या जगात कुठेही जाऊन अभ्यास करावा या बुद्धीच्या व तर्काच्या आधारे निसर्गातील नवनवीन गोष्टींचा अभ्यास करावा. एकंदरीत तर्क,चिकित्सा या आधारे मानवी जीवन सफल बनवावे. प्रेषित सर्व प्रथम येथे शिक्षण घेण्यासाठी पुढे या म्हणतात. प्रेषितांनी सर्व प्रथम शिक्षणाचा संदेश दिला.

 "ग्रीकांच्या वैभवसंपन्न ज्ञानाचा वारसा अरबांनी चालवला आहे . "वैज्ञानिक संशोधनाचा पितामह रॉजर बेकन हा अरबांचा शिष्य होता, होमबॉल्ट मते अरब हेच भौतिकशास्त्राचे खरेखुरे संस्थापक होत."(११०)

इस्लामी परंपरेत तत्त्वज्ञानाची एक दीर्घ परंपरा होती. अलकाजी,अलहसन,अवेसीना,अलफराबी, अबुबकर,अलगजाली असे शेकडो नावे सांगता येतील हे तत्त्ववेते बुद्धीप्रमाण्यावादी होते त्यांनी इस्लामी परंपरेत महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली आहे. इस्लामिक परंपरेत ज्ञानाच्या सर्व कक्षा खुल्या होत्या. विद्वानांना महत्त्व प्राप्त होते विद्वानांचे ही धर्म कधी विचारले जात नसेत. "मायदेशातून पलायन करून आश्रयासाठी भटकणाऱ्या     

परकीय ग्रीक विद्वानां बगदादच्या खलिफाने स्वीकार केले. त्यांच्या अश्रद्ध ज्ञानाने आणि प्रतिभेने खलिफा इतका प्रभावित झाला होता.की त्याने ना कुरान पर्याय ठेवला ना तलवारीचा. त्यांने केवळ संरक्षण नाही तर विद्वत्तेची कदर केली त्याशिवाय अनेक विद्वानांचे तत्वज्ञान अरबी भाषेत भाषांतरीत केले. बहुतांश विद्वान नास्तिक होते तरीपण त्यांनी आपला धर्म लादला नाही."( ११२)

"आधुनिक युरोपने अरबांकडून वैद्यक शास्त्र व गणिताचे ज्ञान तर घेतले सोबत निसर्गाचे ज्ञान नियम उलगडून दाखवणारे व मनुष्याची दृष्टी विशाल बनवणारे खगोलशास्त्राचे ज्ञान ही उत्साहाने निर्माण केले होते"(११९)

  गणितीय सिद्धांतांना जे मोल प्राप्त झाले त्याचे स्त्रोत अरबस्तान होते परंतु अरबांनी स्वतः होऊन त्याचे श्रेय विनम्रतापूर्वक ग्रीक तत्त्ववेताना दिले. इस्लामी परंपरेचे इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण योगदान राहिलेले काळाच्या ओघात मुस्लिम समाजला याचा विसर पडला आहे।

---संदर्भ _इस्लामचे ऐतिहासिक योगदान

लेखक:कॉम्रेड एम.एन रॉय 

अनुवाद:प्रा.सुभाष भिंगे

    

प्रेषितांची शिकवण यावर उद्या एक दिर्घ लेख किंवा दोन लेख पोस्ट करेन आपल्या काहि सुचना असल्या कमेंट करा किंवा खालील नंबर वर फोन करा. नक्कीच विचार करेन.

©समाज साथी

Najir Shaikh         

Nanded

9561991736

आपण व पोलीसांची भूमिका - We and Police...

गिधाडे...

भूक भूक भूक -Humger Hunger...

शेख सरांचे रुपात मला विठ्ठलाचे दर्शन झाले. - संदीप दंडवते Oxygen shortage...

आम्ही भारताचे लोक We the people of India

 

              आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात अनेक लहान मोठे प्रश्न निर्माण झाले हा झगडा विशिष्ट मूलयासाठीच होता केवळ इंग्रज देशाबाहेर घालविण्यासाठी चे नाही हे आपल्या ध्यानात आले ही मूल्ये समाजाच्या सर्व अंगांना (सामाजिक. आर्थिक. राजकीय ) स्पर्श करणारी होती त्याचा लाभ समाजातील सर्व. हिंदू. अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व नवबौद्ध अशा सर्व घटकांना होणार होता यासाठी त्यांना आपण आदर्श रुप मानले ती मूल्य आपल्या कृतीत उतरविण्याची गरज आणि संकल्प करणे आज गरजेचे आहे या सर्वांचा शब्दबध्द आविष्कार म्हणजे घटनेचा सरनामा यातून जसे आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीचे मर्म आपणास समजते तसे आपल्या घटनेने पुढील वाटचालीसाठी कोणती दिशा राजकारणास घालून दिली आहे हे सुद्धा दिसून येते यासाठी जरी सरनामा हा न्यायालयीन बजावणी योग्य भाग नसला तरी तो महत्वाचा आहे घटनेतील तरतुदीचा नेमका अर्थ त्याचा संदर्भ लावता येतो

              घटना समिती स्थापन झाले नंतर सर्वात प्रथम ही घटना कशासाठी. ? तिची उद्दिष्टे कोणती ? यासंबंधीचा ठराव २२/ जानेवारी १९४७ रोजी करण्यात आला तो ठराव त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी समितीत मांडला होता त्या ठरावातील अनेक भाग शब्दशः सरनामयात समाविष्ट झालेले दिसतात घटनेच्या सरनामयासाठी. " घटनेची प्रसताविका " असा शब्द प्रयोग केला जातो 

           भारताचे संविधान

            प्रसताविका

आम्ही भारताचे लोक. भारताचे एक सार्वभौम

समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य

घडविण्याच्या व त्याच्या सर्व नागरिकांस

सामाजिक. आर्थिक. व राजनैतिक न्याय. विचार. अभिव्यक्ती. विश्वास. श्रध्दा ‌

     व उपासना याचे स्वातंत्र्य

    दर्जाची व संधीची समानता

निश्चित पणे प्राप्त करुन देण्याचा

आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तिची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचें आश्वासन देणारी बंधुता. प्रवरधित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून

आमच्या संविधान सभेत

आज दि २३/ नोव्हेंबर १९४९ रोजी यानुसार हे संविधान अंगिकृत आणि अधिनियमात करून स्वतःता प्रत अर्पण करण्यात आले 

                भारताची राज्यघटना भारताच्या लोकांनी स्वतासाठी केलेलीं आहे आपली घटना ही देशातील लोकांच्या व्यक्त इच्छेनुसार व्हावी ही कल्पना १९२२ मध्ये काही नेत्यांनी बोलून दाखवली राजयप्रशासनाची चौकट कशी असावी हे ठरविण्यासाठी इंग्रजांनी सायमन कमिशन नेमले होते त्यासाठी इंग्लंड मध्ये गोलमेज परिषद भरवण्यात आली त्यातील चर्चेच्या आधारे इंग्लंडच्या संसदेने १९३५ मध्ये घटनात्मक कायदा तयार केला परंतु हे सर्व आपल्या चळवळीच्या मूलतत्त्वाला धरून नव्हता आपली घटना ही पौढ मतदार पध्दतीनुसार निवडलेल्या प्रतिनिधी कडून मुक्तपणे केलेलीं असावी आपल्या फैजापूर. त्रिपुरी. व हरीपुरा. येथील अधिवेशनात याचा पुनरुच्चार करण्यात आला अनेक प्रांतिक कायदे मंडळानी व मध्यवर्ती कायदे मंडळाचे त्यास दुजोरा दिला या आग्राहास क्रिपस योजनेत १९४२ प्रथम इंग्रजांनी मान्यता दिली त्यासंबंधी तपशीलवार योजना कॅबिनेट मिशन अहवालात मांडली गेली त्यानुसार. १९४६ मध्ये घटना समितीच्या सदस्यांनी निवड कायदे मंडळाकडून झाली कोणतीही घटना स्वीकारण्याची सक्ती आपण भारतावर करणारं नाही हे इंग्लंडच्या सरकारने स्पष्ट केले १९४६ मध्ये त्यामुळे मुस्लिम लीगचे सदस्य नाराज झाले त्यांनी घटना कामकाजावर बहिष्कार टाकला नंतर देशांची फाळणी करण्याचे ठरले तेव्हा घटना समितीचे विभाजन झाले भारताच्या वाट्याला आलेल्या भौगोलिक परदेशातून निवडून आलेल्या व त्यात सामील झालेल्या संस्थानाच्या प्रतिनीधीची ही सभा झाली अशा या घटना समितीने आपलीं घटना तयार केली

              अनेकदा असा प्रश्न पडतो की ज्याच्या नावे घटना उदघोषित केलेली आहे ते. " आम्ही भारतीय लोक "म्हणजे नेमके कोण ? हेच शब्द का वापरले जात आहेत ? त्याचे एक कारण असे सांगता येईल की स्वातंत्र्याचा लढा हा प्रामुख्याने इंग्रजी अंमलाखालील प्रांतांत लढला गेला घटना समितीत संस्थानातील प्रतिनिधी नव्हते. जे होते ते संस्थानिकांनी नियुक्ती केलेलें होते असे असले तरी या घटने मागील शक्ति आणि ती घडविण्याचे श्रेय प्रांतातील व संस्थानातील सामान्य लोकांचे आहे संस्थानिकांचे व मुठभर नेत्यांचे नाही. हे त्यातून ध्वनित होते. दुसरे म्हणजे चळवळीच्या काळात मुसलमान. शीख. दलित. ब्राम्हण. अशा लोकसमुहाचया प्रत्येकाच्या हितासाठी लढणारया विविध संघटना एका बाजूला व सर्वच जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा सांगणारे नेते दुसर्या बाजूला असा एकच संवाद सतत चाललेला आपणास दिसतो. भारतीय घटना ही देशभरातील सर्वच लोकांचे एकत्रित हित पाहणारी त्यांच्यातील भारतीयत्वाचा समान धागा पकडणारी व्यवस्था आहे असे आपणास जाणवतो प्रत्त्येक समुहाला स्वतंत्र स्थान देणारी व्यवस्था नाही लोकांसाठीचा वापरलेला इंग्रजी शब्द एकवचनी आहे बहुवचनी नाही लोक. या शब्दाने वेगवेगळ्या भाषिक. वांशिक. राष्ट्राचे लोक असा अर्थ नसून एकात्म राष्ट्र होऊ पाहणारे सर्वच भारतीय असा होतो

              इतिहासाकडे वळून पाहिले असता आपल्या लक्षात येते की आपल्या स्वातंत्र्य लढ्यासाठी या सर्व उद्दिष्टाने बांधलेला होता परंतु चळवळीच्या काळात यातील काही उद्दिष्टे सर्वानुमते ठरली आहेत तर काहींच्या बाबतीत संदिग्धता होती निदान एकवाक्यता तरी नव्हती स्वातंत्र्य चळवळीच्या सुरवातीला जरी ब्रिटिश साम्राज्य अंतर्गत वसाहतींचे स्वराज्य मिळविणे एकढेच उद्दिष्टे समोर ठेवले असते तर १९३० संपूर्ण स्वराज्य मिळविणे हे उद्दिष्ट बनले असते १९४७ नंतर भारताने राष्ट्रकुलात राहण्याचे स्विकारले कारण राष्ट्रकुलाचे स्वरूप तो पर्यंत बदललेले होते

              आज आपण लोकशाही राज्यात आहोत का असा प्रश्न पडतो कारणं. आपल्या जनमताचा. कोणीही विचार करत नाही खेडेगावापासून आपण बघतो पूर्वी पारावर. पंचायत व्हायची. एखादा मुद्दा मग तो यात्रा. रोगराई. संबंधित सर्व लोकांचा विचार जनमत घेवूनच एकादा जनहिताचा निर्णय घेतला जात असतो त्यावेळी कोणताही आदेश शासन निर्णय नव्हता नंतर तालुक्याच्या ठिकाणी तहसिलदार प्रांत. गटविकास अधिकारी. मंडल अधिकारी. नगरपालिका महानगरपालिका यांचे आयुक्त नगरसेवक. नेते. मंत्री व त्यांचे हितचिंतक. असे रात्री बारा वाजता एकदा निर्णय घेतात आणि एका सहिने गाव तालुका जाग्यावर थांबतो आत्ता जिल्हा खाली चाललेला आढावा घेऊन जिल्हा अधिकारी निर्णय घेतात अमुक कारणांमुळे जनजीवीतास धोका आहे म्हणून या तारखे पासून या तारखे पर्यंत जिल्हा बंद जमाव बंदी. संचार बंदी. टाळेबंदी असे विविध निर्बंध लावले जातात आमची तुम्हाला काळजी आहे हे आम्हाला पटते पण फक्त एका जिल्ह्यचा विचार केला तर त्या जिल्ह्याला असणारे तालुके व त्या तालुक्यात असणारी खेडेगावे त्यात असणार्या ग्रामपंचायती यांचेकडून एखाद्या तरी मुद्द्यांबाबत पत्र केला जातो का. यांचेकडून जनमत मागितले जात नाही ? एखादा वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून घेण्यात आलेला निर्णय आणि त्याबद्दल सर्वसामान्य जनता यांचा विचार म्हणजे जनमत घ्यावे तुम्ही जारी केलेला निर्णय योग्य आहे किंवा नाही त्यापासून काय फायदा व तोटा होणार हे कळण्यासाठी जनमत घेणे गरजेचे आहे 

            आज कोणीही जनमत घेत नाही मनात आले की गाव तालुका जिल्हा एका सहिने बंद आणि आपण लोकशाही राज्यात आहोत

    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

नागरिकांची सनद .- Citizen's charter....

सर्व खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले योजना अंतर्गत मोफत उपचार करण्याचे आदेश द्या - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar...

कलम १४४ व राजकीय कार्यावरील निर्बंध - Section 144...

आपण व पोलीसांची भूमिका - We and Police...

नागरिकांची सनद .- Citizen's charter

 

 शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र - 1019/ प्र क्र 39/99/18 अ.

      दि- 08/03/2000 अन्वये नागरिकांची सनद अंमलात आणली व त्यासाठी शासन आदेश निर्गमित केले.

    सनद भाग 6 प्रमाणे कामगार आयुक्त कार्यालय यांचेकडे एकूण 24/कामगार कायदे प्रशासन व कार्य अन्वये सुपूर्द केलेले आहेत . या 24 पैकी 19 कायदे कामगार कायदे असुन उर्वरित 6. कायदे हे राज्य कामगार कायदे आहेत . केंद्रीय कामगार कायदे व राज्य कामगार कायदे पुढिल प्रमाणे आहेत .

    * कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे आधिपत्याखाली पुढील प्रमाणे विविध कामगार कायद्याचे प्रशासन अंमलबजावणी करण्यात येते.

    * केंद्रीय कायदे *

1) औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 .

2 ) बोनस प्रदान अधिनियम 1965.

3 ) कंत्राटी कामगार अधिनियम व निर्मुलन अधिनियम 1970 .

4 ) किमान वेतन अधिनियम 1948 .

5 ) मोटार परिवहन कामगार अधिनियम 1961.

6 ) वेतन प्रदान अधिनियम 1936.

7 )बिडी व सिगारेट कामगार नोकरी विषयक अटि अधिनियम 1966 .

8 )श्रमिक पत्रकार आणि पत्रकारेतर सेवाशर्ती संकीर्ण अधिनियम 1955.

9 )औधोगिक सेवायोजना स्थायी आदेश अधिनियम 1946.

10 ) सांख्यिकी संकलन अधिनियम 1953.

11 ) श्रमिक संघ अधिनियम 1926.

12 ) प्रसुती लाभ अधिनियम 1961.

13 ) समान वेतन अधिनियम 1976.

14 ) वेठबिगार पध्दत निर्मुलन अधिनियम 1976.

15 ) विक्री संवर्धन कामगार सेवाशर्ती अधिनियम 1976.

16 ) उपदान प्रदान अधिनियम 1972.

17 ) आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरित कामगार रोजगार नियमन आणि सेवाशर्ती अधिनियम 1979 .

18 ) बाल मजुरी प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 .

19 ) इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार व सेवाशर्ती नियम अधिनियम 1996.

      

       * राज्य कामगार कायदे*

1) मुंबई औधोगिक संबंध अधिनियम 1946.

2) मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम 1948.

3) महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम 1969.

4) महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता आणि कामगार अनुचित प्रथा प्रतिबंध आधीनियम 1979.

5) महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम 1981.

6) महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम 1983.

            वरिल प्रमाणे कामगार हितासाठी शासनाने विविध कामगार कायद्याचे नियोजन केले आहे . त्यातच सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे कामगारांचे कामांवर काम करत असताना होणारे अपघात व त्यात कामगारांना अपंगत्व, अन्यथा मृत्यू , ओढवलयास कामगाराचै सर्व कुटुंब निराधार होते. त्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे कडून, राबविण्यात येणाऱ्या 19 योजना आहेत . त्यात प्रामुख्याने योजना क्र - 12 नुसार नोंदीत बांधकाम कामगार कामांवर असताना मृत्यू झाल्यास, मंडळाकडून कायदेशीर वारसाला 5 लाख एवढे अर्थ साहाय्य कल्याणकारी मंडळाकडून देण्यात येते . परंतु हा लाभ मिळवण्यासाठी बांधकाम कामगार मंडळाकडे नोंदणी असणे गरजेचे आहे . कामगार एक वर्षी कोणताही लाभ न मिळाल्यास नोंदणी व नुतनीकरण करत नाहीत . त्यामुळे त्यांची कल्याणकारी मंडळाची नोंदणी रद्द होते .

      त्यानुसार त्यांना कोणताही लाभ मिळत नाही . मग अपघात झाला की मंडळाला दोषी ठरवले जाते . कामगारांना कळकळीची विनंती आहे , लाभ मिळो अथवा न मिळो पण नोंदणी व नुतनीकरण करणे गरजेचे आहे . त्याच बरोबर कामगारांना काम करत असताना सुरक्षा मिळावी म्हणून मंडळाकडून सुरक्षा संच व अति सुरक्षा संच दिले जातात . त्यामध्ये सुरक्षा जॅकेट , सुरक्षा बेल्ट , बॅटरी , बुट, सतरंजी , डबा , हेल्मेट, या वस्तू दिल्या जातात . अपघात झाल्यास कामगारांच्या अंगावर हेल्मेट सुरक्षा जॅकेट , सुरक्षा बेल्ट , पायात बुट , अशी सुरक्षेसाठी मंडळाकडून देण्यात आलेल्या साधनांचा वापर केला नसेल , आणि अपघात झाला. तर योजना क्र - 12 चा असणारा 5 लाखाचा अपघाती विमा कामगाराला मिळणार नाही . याची कामगारांनी दखल घ्यावी .           

       सोबत पोलिस केस , पोलिस पंचनामा , P.M. रिपोर्ट , असणे गरजेचे आहे . P.M. रिपोर्ट मध्ये अल्कोहोल आढळल्यास विमा लाभ दिला जात नाही . त्यामुळे दारु पिऊन कामांवर जाऊ नका , शक्य असेलतर व्यसन सोडा , 

बाकी माहिती उद्या .

   बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

संस्थापक अध्यक्ष :- अहमद मुंडे

9890825859

त्या विवस्र अवस्थेत फिरणा-या मातेला मानवसेवेचा आधार - manav seva...

सरकारने पत्रकारांना तातडीने फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा दयावा - हाजी इर्शादभाई....

सर्व खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले योजना अंतर्गत मोफत उपचार करण्याचे आदेश द्या - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar...

आपण व पोलीसांची भूमिका - We and Police...

सरकारने पत्रकारांना तातडीने फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा दयावा - हाजी इर्शादभाई

 

          महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्वच पत्रकारांना फ्रंट लाईन वर्कर चा दर्जा देऊन तातडीने त्यांचे लसीकरण करून घेऊन कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना पन्नास लाख रूपयांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिती चे महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे. 

         गेल्या वर्षभरापासुन अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत असताना देखील पोलीस, डॉक्टर, प्रशासन व सर्व अत्यावश्यक सेवेतील घटकां बरोबरीने स्वतःच्या व परिवाराच्या जिवाची पर्वा न करता पत्रकार बांधव सरकारला दिशा दाखविण्याचे व जनतेला जाग्रुत करण्याचे महत्वाचे काम करीत असतात.अशी माहिती हाजी इर्शादभाई यांनी दिली. 

            महाराष्ट्र सरकारने तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या राज्यां प्रमाणे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या कडे नोंद असलेल्या सर्वच वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांच्या व डिजिटल मीडियात काम करणाऱ्या पत्रकारांना तातडीने फ्रंट लाईन वर्कर्स चा दर्जा देवून त्यांचे लसीकरण करून त्यांना पन्नास लाख रूपयांचा विमा संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी हाजी इर्शादभाई यांनी महाराष्ट्र सरकार कडे केली आहे.

सरकारने पत्रकारांना तातडीने फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा दयावा - हाजी इर्शादभाई...

सर्व खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले योजना अंतर्गत मोफत उपचार करण्याचे आदेश द्या - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar...

कलम १४४ व राजकीय कार्यावरील निर्बंध - Section 144..

.

त्या विवस्र अवस्थेत फिरणा-या मातेला मानवसेवेचा आधार - manav seva...

सर्व खासगी रुग्णालयात महात्मा फुले योजना अंतर्गत मोफत उपचार करण्याचे आदेश द्या - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar

अहमदनगर - भारताची, विशेषता महाराष्ट्राची परीस्तीती खूप गंभीर होत चालली असून कोरोना ने आपल्या राज्यात इतका थैमान घातले आहे की जवळ जवळ प्रत्यक कुटुंबातील कोणी ना कोणी कोरोनाच्या संसर्गाने आजारी तरी आहे. काहींना आपल्या जिवलग व्यक्ती सोडून गेलेत. आपल्या राज्यत असे कोणी नसेल ज्याचे नातेवाईक पैकी कोणी कोरोना ने आजारी नाहीत. मागील वर्षीचा कोरोना विषाणू आणी आजचा कोरोना विशानुत खूप फरक आहे. सध्याचा विषाणू हा खूपच भयंकर आहे. रुग्णाला अचानक श्वास घेण्याचे त्रास होऊन आजार वाढत आहे. त्यामुळे रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात हलवणे व लवकरात लवकर उपचार करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागते. पूर्ण जगासह भारताने मागील वर्षी लॉकडाऊनची घोषणा करून सामान्य जनतेला घरी राहण्याचे आव्हान केले. तेव्हा पासून सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीती खूप बिकट आहे. महाराष्ट्र राज्यात कोरोना रुग्ण झपाट्याने वाढत असल्याने पूर्ण महाराष्ट्रत परत लॉकडाऊन करण्यात आले. सध्या सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीत खूप खालावली आहे. त्यात कोरोनाने आजारी रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्या अगोदर पैसे भरण्यास भाग पाढले जात आहे . खासगी रुग्णालय शासनाच्या नियमाप्रमाणे शुल्क आकारत नाही. विचारणा केली असता तुम्हाला बेड व सर्व सुविधा दिली हेच तुमच्या साठी खूप आहे, बिल दिले ते भरून जावे.

लॉकडाऊन मुळे सामान्य जनता आर्थिक खूप मागासली असून त्यांचे उपचार होणे खूप गरजेचे आहे. ज्यांचे कडे लाखो रुपये भरण्यास नाही ते घराबाहेर पढण्यास तयार नाही, कारण पैसे आणणार कुठून. आपल्या कडे आहे ती पुंजी लॉकडाऊन  मध्ये संपली आहे किंवा संपायला आली. त्यात रुनालायाचे खर्च कसे झेपणार. या सर्व बाबींचा एकच अर्थ निघतो की सामान्य जनतेकडे सध्या स्वताच्या उपचारासाठी पैसे नाहीत. जे उपचार करीत असतील एक तर आपले सर्व काही विकून किंवा कर्ज घेऊन करीत असतील असे एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनात पुढे विनंती केली आहे की जर महाराष्ट्र सरकारने सर्व खासगी रुग्णालयाला महात्मा जोतीबा फुले योजनेत तातडीने समाविष्ट करून त्यांना प्रत्यक रुग्णाला योजने अंतर्गत उपचार करण्याचे आदेश दिलेतर महाराष्ट्रातील सर्व जनतेला योग्य आणी मोफत उपचार मिळेल.जी जनता पैसे नसल्याने घरात बसून आहे त्यांना पण उपचार घेण्याची संधी मिळेल. आणी सर्वात मोठी गोष्ट की  रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर नागरिक हा विचार करणार नाही की त्याच्याकडे पैसे आहे कि नाही तो फक्त महाराष्ट्र सरकारचा जय जय कार करीत रुग्नालयात दाखल होऊन उपचार घेऊन घरी येईल.खासगी रुग्णालय ही सरकार कडून पैसे येत असल्याने समाधानी होऊन रुग्णाचे उपचार करतील.असे निवेदणाचे पत्र एम आय एम तर्फे मुख्य मंत्री यांना देण्यात आले आहे. त्यात एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी,जिल्हा महासचीव जावेद शेख,मुफ्ती अल्ताफ,असिफ सुलतान,विध्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शहनवाज तांबोळी,युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान,ऑल इंडिया युथ फेडरेशन शहर अध्यक्ष फिरोज शेख,शहेबाज शेख,सलमान खान,आरिफ सय्यद आदी. सह्या आहेत.

अहमदनगर येथील ऑक्सिजन प्लांटला लिक्वीड पुरवण्यासाठी एम आय एम चे मुख्य मंत्रीना पत्र - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar...

त्या विवस्र अवस्थेत फिरणा-या मातेला मानवसेवेचा आधार - manav seva....

गिधाडे...

शेख सरांचे रुपात मला विठ्ठलाचे दर्शन झाले. - संदीप दंडवते Oxygen shortage....

कलम १४४ व राजकीय कार्यावरील निर्बंध - Section 144

 

                तुम्ही राजकीय सभांना हजर राहीला असाल. पण तुम्ही स्वताच्या पायावर एकादी सभा भरविण्यात कधी पुढाकार घेतला आहे का ? सभा घ्यायची म्हणलं की तुम्हाला आधी पोलीसाची परवानगी घ्यावी लागते. त्या सभेमुळे जनसमुदाय यामुळे काही गडबड होईल असं वाटले तर सभेला परवानगी दिली जात नाही. म्हणजे आपल्या मनाला येईल तेव्हा सभा घेऊन त्या मध्ये वाटेल ते बोलता येणार नाही. सभा भरवू द्याची का नाही याचा निर्णय सरकार शांतता आणि सुवयसथेचया संदर्भात करत असते. आपल्याला भाषन स्वातंत्र्य असले तरी हिंसाचाराला प्रो स्थान मिळेल असे किंवा द्वेष भावना पसरविणारे भाषन करता येत नाही. इतकेच काय पण एखाद्या नेत्याला किंवा कार्यकर्त्यांला. एखाद्या शहरात किंवा राज्यात येवू द्यायचे किंवा नाही यावर सुध्दा सरकारचे नियंत्रण असते. शांतता भंग होण्याचा धोका जर सरकारला वाटला तर काही व्यक्तिंना प्रवेश बंदी करता येते. सभेला बंदी घालता येते. तसेच मिरवणूका. निदर्शने. यांच्यावरही बंदी घालता येते.  

      १४४ कलम पुकारले आहे असे तुम्ही वर्तमानपत्रात वाचले असेल किंवा टेलिव्हिजन. रेडिओ वर त्यासंबंधी निवेदन ऐकले असेल त्याचा अर्थ घोळक्याने जमणे. सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येणे. चार जणाहून अधिक लोकांनी एकत्र येणे. म्हणजेच. मिरवणुका. मोर्चे. बंद. आंदोलन. निवेदन. तक्रार अर्ज मागणी अर्ज उपोषण रस्ता रोको आंदोलन यावर बंदी आलीच गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये तणावाचे वातावरण असेल तेव्हा लोकांना एकत्र येऊ न देणे यासाठी सरकार या नियमांचा वापर करते. याहून जालिम नियंत्रण म्हणजे संचारबंदी जारी करणे. दंगली झाल्यावर किंवा दंगल पेटेल अशी शक्यता असेल तेव्हा लोकांना एकत्र येवू न देणे साठी सरकार संचारबंदी पुकारते. संचारबंदी म्हणजे रस्त्यावर येण्यास बंदी. वावरणयास पूर्णपणे मज्जाव असणे. अगदी नाईलाजाने आपल्याला घराबाहेर पडावे लागलेच तर त्यासाठी खास परवानगी काढावी लागते. संचारबंदी काळात पोलीसांचा रस्त्यावर कडक पहारा असतो. रस्त्यावर विनापरवाना फिरणारे यांची चौकशी. लाठीमार कधी अटक. कदाचित गोळीबार यांना तोंड द्यावे लागते. संचारबंदी नसतानाही मोर्चावर लाठीमार होण्याचे किंवा दंगलीच्या काळात अश्रुधूर. गोळीबाराचे प्रसंग घडतात. समोरचा जमाव नियंत्रणात आणण्यासाठी व त्यांना पिटाळून लावण्यासाठी बळाचा वापर करणे त्यामागचा हेतू असतो या प्रसंगातून सरकार सामर्थ्याची आपणास जाणीव होते. सरकार मोर्चे. निदर्शने. परवानगी देत असेल तरी त्या कृतीवर सरकारचे कसे नियंत्रण असते तेही दिसते. मोर्चाचा मार्ग. मोर्चा कोठे थांबला पाहिजे. इत्यादी तपशील सुध्दा पोलिस पूरवसंमती घेवून ठरविलेले असतात. म्हणूनच मोर्चा निघाला की. पोलिस बंदोबस्त. जाळ्या लावणे. पोलिस गाड्या. वगैरे गोष्टींचा आपल्याला अनुभव येतो. म्हणजे सभा. भाषन. यांच्यामुळे आपण राजकारणात ओढले जातो. त्याचबरोबर या कृतीमुळे आपल्याला सरकारची नीती. अधिकार आणि सामर्थ्य याची कल्पना येते. कित्येकदा या सामर्थ्याचा प्रतक्ष अनुभव येतो. दंगलीच्या निमित्ताने पोलिस बरोबरच निमलष्करी दलाच्या सामर्थ्याचा प्रत्यय येतो. दंगल झाली की. लष्कराला पाचारण केले जाते. असे आपण वाचतो ऐकतो म्हणजे लष्कर फक्त शत्रूशीच लढत नाही तर देशांतर्गत बाबींमध्ये पोलिस मदत करून नियंत्रणाचे काम करते हे आपल्या लक्षात येते

              अशा सर्व घोषणा. निदर्शने. घेराव. हे आपल्या राजकीय अनुभवांचे भाग असतात. त्याचप्रमाणे लाठीमार. गोळीबार संचारबंदी. हेसुद्धा राजकीय अनुभवांचे भाग असतात. व्यक्ती म्हणून आपल्याला राजकारणात भाग घेण्याचा अधिकार जरुर असतो. पण त्याचबरोबर शासनयंत्रणा हा राजकारणाचा अविभाज्य घटक असतो. व्यक्तिच्या नियंत्रणाची विराट दंडशकती. या यंत्रणेजवळ असते जरुरी प्रमाणे ही दंड शक्ती वापरली जाते

                लाठीमार. गोळीबार. यासारख्या अनुभवांचे सार म्हणजे शासन यंत्रणेच्या ताकदीला प्रतिकार करण्याचे सामर्थ्य सर्वसामान्य जनता गोरगरीब माणूस यांच्यामध्ये नसते. लष्कराचे ध्वज संचलन. दिवसभराची संचारबंदी. किंवा दिसता क्षणी गोळी घालण्याचे आदेश या सर्वांमधून राजयसंसथेचा नियामक शकतीचाच. प्रतयेय आपणास येतो. आणि येत असतो. हा प्रतयेय येणे राजकीय सामाजिकीकरणाचा एक महत्वाचा भाग असतो. प्रारंभी हा अनुभव आपल्याला दुरूनच येतो. पण पौढ वयात आपल्या दैनंदिन नागरि जीवनात हे सर्व अनुभव आपण प्रतयक्षपणे घेत असतो. आपण संचारबंदी काळात कोठेतरी अडकून पडतो किंवा घराबाहेर जाऊ शकत नाही. आपण सक्रिय कार्यकर्ते असलो तरी या नियामकतेचा अनुभव आपल्याला अधिक तीव्रतेने येतो. सभा भरविणयाआधी आपल्याला पोलिस कमिशनच्या कार्यालयात खेपा घालाव्या लागतात. रस्ता अडविण्याचया कार्यक्रमात लाठ्या खाव्या लागतात. म्हणजे दुरुन किंवा जवळून शासनयंत्रणेचा अनुभव आपण चाखलेला असतो. 

            आजसुद्धा आपण या कलमाखाली वावर करत आलो आहे वेळोवेळी १४४ कलम जारी केले जाते. त्यात टाळेबंदी. जमावबंदी. संचारबंदी. अशी विविध बंधने आपण व्हायरस रोगांपासून संरक्षणासाठी जारी केले जातात यात सर्वात मोठा वाटा आमचें पोलिस बांधवांचा आहे. उन वारा पाऊस याची फीकीर न करता आपली व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता रांत्र दिवस रस्त्यावर उभे आहेत 

      सलाम त्यांच्या कामाला

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

माहिती अधिकार

आत्ता शासन निर्णय आला माहिती अधिकार दाखल केल्यापासून दहा दिवसांत उत्तर देणे बंधनकारक आहे

भूक भूक भूक -Humger Hunger...

त्या विवस्र अवस्थेत फिरणा-या मातेला मानवसेवेचा आधार - manav seva..

वादळातला दिवा ...

अहमदनगर येथील ऑक्सिजन प्लांटला लिक्वीड पुरवण्यासाठी एम आय एम चे मुख्य मंत्रीना पत्र - डॉ परवेज अशरफी AIMIM Ahmednagar..

त्या विवस्र अवस्थेत फिरणा-या मातेला मानवसेवेचा आधार - manav seva

 

•अहमदनगर सोमवार दि.०३ मे २०२१•

अहमदनगर येथील सर्जेपुरा चौकात एक (अंदाजित वय ३४ वर्ष) मनोरुग्ण महिला विवस्र अवस्थेत फिरत होती. डोक्यात प्रचंड ऊवा आणि त्यामुळे झालेल्या जखमांनी त्या मातेची अस्वस्थता वाढलेली होती. कोविड १९ चा हाहाकार आणि लॉकडाऊन याचा मात्र तिला काहीच गंध नव्हता. 

सर्जेपुरा येथील नागरिक, स्नेहालय संस्थेच्या प्रियंका सोनवणे आणि तोफखाना पोलीस स्टेशन अहमदनगर यांनी श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाचे संस्थापक दिलीप गुंजाळ यांना कळवले. एकीकडे कोरोनाचे संकट! मात्र विवस्र अवस्थेत फिरणा-या मातेच्या असहाय्य होणा-या वेदना पाहून दिलीप गुंजाळ व संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी तोफखाना पोलीसांच्या मदतीने सोमवार दि.०३/०५/२०१९ रोजी मध्यरात्री मानवसेवा प्रकल्पात आधार दिला. आणि या मातेच्या जखमांवर मलमपट्टी करीत मानसोपचार तज्ञ डॉ. अनय क्षीरसागर, डॉ. सुरेश घोलप यांच्या मार्गदर्शनाने उपचार सुरु केले आहे.

आपण व पोलीसांची भूमिका - We and Police...

वादळातला दिवा ...

घृणा...

भूक भूक भूक -Humger Hunger..

आपण व पोलीसांची भूमिका - We and Police

 *नागरिकांना आपली तक्रार कोणत्याही पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदविता येईल

* गुन्हा कोणत्याही हद्दीत घडला असला तरी तक्रारदारास त्या हधीतील पोलिस स्टेशनला जा असे सांगता येणार नाही

* दखल पात्र गुन्ह्याची तक्रार नोंदविल्यानंतर प्रथम खबरी अहवालाची एक प्रत तक्रारदारास विनाशुल्क देण्यात येते

* अदखलपात्र (!एन सी ) नोंदविली असल्यास पोलिस स्टेशनला तपासाचे अधिकार नसतात. अदखलपात्र तक्रारीचा तपास करण्याचे आदेश संबंधित क्षेत्रातील न्यायाधीश पोलिस स्टेशनला देवू शकतात. तक्रारदारांनी न्यायाधिशांकडे विनंती अर्ज दाखल करावा. असा आदेश आल्यानंतर पोलिसांनी तपास करून अहवाल न्यायालयात सादर करावा

* रेल्वे गाडीत अपराध घडल्यास लोहमार्ग पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करावा. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांत गार्ड कडेही लेखी तक्रार करता येते. लोहमार्ग पोलीस स्टेशन जवळ नसल्यास जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंद करता येते

*. कुठलाही घातपात किंवा अपघात प्रसंगी आणिबाणीच्या प्रकरणी जेंव्हा पोलिसांची मदत आवश्यक असते अशावेळी पोलिस नियंत्रण कक्षाशी. १०० नंबर वरून संपर्क साधावा. पोलिस नियंत्रण कक्षातून संबंधित पोलिस स्टेशनला संदेश पाठविला जातो व पोलीसांचे फिरते बीनतारी गस्त पथक आपल्या मदतीला शक्य तितक्या तातडीने पोहचू शकेल 

* कायदा पोलिसांना काही निश्चित परिस्थितीमध्ये लोकांना अटक करणे. व आवश्यक असल्यास बळाचा वापर करण्याचे अधिकार देतो

*. अभ्यासातून हे निष्पन्न झाले की अनेक वेळा छोट्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली जास्त लोकांना अटक होते. कायद्याने अज्ञान व अपुरे ज्ञान असल्यामुळे असे विचाराधीन कैदी कारागृहात जास्त काळ राहतात. कारण ते जामीन देण्यास व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यास कमी पडतात. अटक व स्थानबद्धते मुळे व्यक्तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो. दुर्दैवाने अनावश्यक अटक झालेल्या व्यक्तीला भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद आपल्या न्याय प्रकियेत नाही. ( कलम. ४६ सी आर पी सी / भारतीय विधी आयोग नोव्हेंबर २०००)

* मानव अधिकार या कायद्यामुळे हे पोलीसांच्या लक्षात आणून द्यावे तसेच पोलिसांनी हे पक्के लक्षात ठेवावे की अटक प्रकियेमधये विधी समंत प्रकिया वगळता अटक होवू घातलेल्या व्यक्तिला त्याचा जन्मसिद्ध मानवीय अधिकार व स्वातंत्र्य अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ( भारतीय संविधान अनुछेद २१ प्रमाणे ) 

* अटक करण्यापूर्वी अटक करणार्या पोलीस अधिकारांची त्यांच्या नाव असलेल्या पट्ट्याने व छातीवर लावलेल्या नाव/ बिल्ला / पद असणे गरजेचे आहे आपणास कोण अधिकारी अटक करत आहे. हे अटक होत असलेल्या व्यक्तिला कळाले पाहिजे. ( उदा. डि के बसू. वि प बंगाल राज्य.ये आय आर एस सी ६० )

* अटक होत असलेल्या व्यक्तिला अटके संबंधी कारणें सुस्पष्ट सांगून अटक करणे पोलीसाची जबाबदारी आहे. अटक होणार या व्यक्तिला अटकेचे कारणं न सांगणे हा पोलीसांचा बेजबाबदार पणा ठरतो. ( भारतीय संविधान अनुछेद २२ प्रमाणे )

* अटक केलेल्या व्यक्तिच्या कोणत्याही जवळच्या नातेवाईकांस किंवा मित्रास त्यांच्या अटकेसंबधी व त्यास स्थान बध्द केलेल्या ठिकाणा बद्दल सुचित केले पाहिजे. व्यक्तिच्या अटकेसंबधी कोणत्या व्यक्तिस केव्हा व कोणत्या माध्यमातून सूचित करण्यात आले. याची नोंद पोलिस स्टेशनमधील डायरी मध्ये करणे ही पोलीसाची जबाबदारी आहे ( सी आर पी सी ५० अ (३) )

* अटक केलेल्या व्यक्तिला अटक करतेवेळी अटक होणा-या व्यक्तिच्या अंगावर शारिरीक इजा. किंवा जखमा तर नाहीत याची पोलीसांनी खातरजमा करणे आवश्यक आहे. अशी इजा किंवा जखमा असतील तर त्यांची नोंद प्रथम रिपोर्ट मध्ये आवश्यक आहे. तसेच अटक झालेल्या व्यक्तिचे शक्य तितक्या लवकर वैद्यकीय परिक्षण केले जाणे आवश्यक आहे

*. अपवादात्मक परिस्थितीत सोडून कोणत्याही महिलेला सुर्यास्तापासून ते सुर्योदय होईपर्यंत चया काळात म्हणजे रात्रीच्या वेळी अटक करु नये. तसेच दिवसा अटक करतेवेळी महिला पोलिस उपस्थित असणे आवश्यक आहे ( सी आर पी सी कलम ४६ प्रमाणे ) 

* संशयित महिलेला साध्या कैदेत ठेवावे ( न्यायालय संदर्भ ) * महिला व मुलींची तक्रार ताबडतोब दखल घेवून चौकशी व तपास करून आरोपीस अटक करण्यात यावी. सदर तक्रारी मध्ये व्यवस्थित पुरावे गोळा करून तपासात काहीही विसंगती न ठेवता ताबडतोब अभियोग न्यायालयात दाखल करण्यात येईल. बलात्काराविषयी. छेडछाड. या सारख्या गुन्ह्यांमध्ये महिला पिडीतांशी सहानुभूतीपूर्वक व्यवहार करावा. तसेच त्यांच्या गुप्ततेची सोय करावी खबरदारी घ्यावी 

* विवाहित महिलेच्या संशयीत मृत्यू प्रकरणी सहाय्यक पोलीस आयुक्त/ उपविभागीय पोलीस अधिकारी / भेट देऊन मृत्यू कारणं मिमांसा करतील

* कोणत्याही बालकांचे किंवा मुलांना अटक करतेवेळी माराहाण करु नये. अज्ञान व्यक्तिंना अटक करतेवेळी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तिचे सहकार्य घ्यावे

*. अटक झालेल्या व्यक्तीच्या मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण ही पोलीसांनी जबाबदारी आहे. व्यक्तिचे प्रदर्शन किंवा कवायत काढणे यामुळे प्रतिष्ठेचे हनन होते

* व्यक्तिच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान करून त्याची / झडती घ्यायला हवी झडती घेताना अनावश्यक बळजबरी करु नये ( सी आर पी सी ५१ (२) )

* फौजदारी प्रकीया संहिता मध्ये जामीनपात्र गुन्हे व अजामीनपात्र गुन्हे असे वर्गीकरण केले आहे. जामीन योग्य गुन्ह्यांमध्ये आरोपात अटक झालेल्या व्यक्तीला जामीन घेण्याचा कायदेशीर प्रकियेची माहिती देणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे

* जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन देणे तपासी अंमलदारावर बंधनकारक आहे

* अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये वकिल व योग्य जामीनामारफत अटक झालेला व्यक्ति जामीनाचा प्रबंध करु शकेल. त्या बाबतच निर्णय दंडाधिकारी/ न्यायाधीश घेतात

* अटक झालेल्या व्यक्तीला पोलिस कोठडीत तिच्या / त्याच्या वकिलाला पुरेशा काळासाठी भेटण्यासाठी व कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्याची परवानगी असते का अटक केली याचे कारण. अटक झाल्याची वेळ. अटक झाल्याचे ठिकाण व अटक करून पुढील तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव व हुधा. अधी तपशील पोलिस डायरी मध्ये नोंदविला पाहिजे. तो तपशील आरोपींचे वकील व जवळचे नातेवाईक यांना उपलब्ध करून दिला पाहिजे. 

*. अटक व स्थानबद्ध करून ठेवलेल्या व्यक्तिची माहिती व स्थान बधदतेचे ठिकाण याची माहिती पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा व राज्य मुख्यालय येथे देणे ही संबंधित पोलिस स्टेशनची जबाबदारी आहे

* अटक झालेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर उभे करून अटकेची मुदत वाढवून घेणें ही सदर पोलीसाची जबाबदारी आहे. न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी यांचे समोर उभे करून त्यांचा आदेश घेतल्या शिवाय आरोपीला २४ तासांपेक्षा अधिक डांबून ठेवणें म्हणजे अटक व्यक्तिच्या अधिकार व स्वातंत्र्यचे गंभीर हनन होय अशा व्यक्तींच्या नातेवाईकांनी तात्काळ अशा परिस्थितीची माहिती पोलीस वरिष्ठांना व संबंधीत क्षेत्रातील न्यायालयाला कळवावी

* अटक आरोपीला हातकडी घालण्या अगोदर गुन्ह्यांचे स्वरुप गुन्हेगार आरोपींची वागणूक व पूर्व इतिहास. पलायन करण्याची शक्यता आदी कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविली पाहिजेत. त्याशिवाय आरोपींना हातकडी किंवा बेडी घालत येणार नाही त्याशिवाय न्यायाधीश परवानगी नंतरच हातकडी / बेडी यांचा आरोपींवर वापर करता येईल

* एखाद्या तक्रारी नंतर विचारपूस करण्याकरिता बोलावण्यात येणाऱ्या व्यक्तिस लेखी आदेश पाठविणे. ही पोलीसाची जबाबदारी आहे ( सी आर पी सी कलम १६०(१) ) 

* कोणत्याही व्यक्तिला विचारपूस करण्याच्या किंवा तपास करण्याच्या कारणावरून खूप वेळ पोलिस स्टेशनला ताटकळत ठेवू नये. त्यामुळे सदर व्यक्तिच्या अधिकारांचा संकोच होतो. हा संकोच अनैतिक बंदिवास ठरू शकतो

* अटक झालेल्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची क्रुर यातना दिली जावू नये. किंवा अमानवीय किंवा अपमानजनक व्यवहार केला जाऊ नये

* अटकेतील कोणत्याही व्यक्तिस अपराध कबूल करण्यासाठी बळजबरीने व माराहाण करून स्वताला गुन्ह्यात गुंतविणयायोगय जबाब देण्यास भाग पाडू नये. किंवा इतर व्यक्ती विरोधात बळजबरीने साक्ष देण्यास भाग पाडू नये 

* सात वर्षांपेक्षा लहान मुलांना अटक करता येत नाही. अटक केलेल्या मुलांचा कोणताही खुलासा मिडीयाला देता येणार नाही

* एखाद्या गुन्ह्यात लहान मुल जरी समान अपराधी असेल तरी त्यास प्रौढ वयकतिबरोबर आरोप पत्र दाखल करता येणार नाही. ( बाल न्यायालय अधिनियम १९८६ कलम १८ प्रमाणे ) 

* कोणत्याही अपघात स्थळी किंवा गुन्ह्यांच्या ठिकाणी झडती जप्ती इत्यादींचा पंचनामा हा घटनास्थळी तयार करून त्यावर झडती व जप्ती वेळी निरिक्षणासाठी हजर असलेल्या किमान दोन पंचांच्या सह्या घेणे आवश्यक आहे

* पंचनामा सामान्यता दिवसा केला पाहिजे. परंतु परिस्थीती ध्यानात घेवून रात्रीचाही पंचनामा केला जातो 

* पंचनामा एक प्रत संबंधित इसमाने नाही मागितली तरी ती देणं ही संबंधित पोलीसाची जबाबदारी आहे

* झडती घेताना त्यांनी त्यांची नावं पद हुधा असणारी नेमपलेट लावणे बंधनकारक आहे ( नागरि सनद गृहमंत्रालय महाराष्ट्र राज्य ) 

* सामान्य नागरिक व सर्व गोरगरीब जनता बांधकाम कामगार व अन्य कार्यकर्ते यांनी पोलिस शांतता समिती. मोहल्ला समिती. महिला सुरक्षा समिती. आदि मध्ये सहभागी होवून पोलिस प्रशासनाला अधिक अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी आपणास प्रयत्न करता येतील पोलिस आपले मित्र आहेत अशी भावना बाळगा. 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शेख सरांचे रुपात मला विठ्ठलाचे दर्शन झाले. - संदीप दंडवते Oxygen shortage...

वादळातला दिवा ....

गिधाडे...

कामगार वर्ग - working sector...

वादळातला दिवा

 

माझे मूलभूत हक्क व अधिकार कर्तव्य 

             माणूस जन्माला आला की त्याला स्वातंत्र्य व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळतो. हा माणवाचा जन्म सिध्द हक्क आहे. जात धर्म लिंग रंग वंश अशा सर्व भेदाचया पलिकडे जाऊन समता पूर्ण वातावरण आनंदाचे जगण्यासाठी पोषक सभोवताल मिळणे हा सुद्धा मानवी हक्क अधिकार होय. तो जन्मजात मिळतो. व्यक्ती जन्मल्यानंतर त्याला बालवयात सर्व सुविधा व मिळण्याचा अधिकार मिळालेला असतो. शिक्षणाचा अधिकार. रोजगाराचा अधिकार. विकासाचा अधिकार. व्यावसायिक अधिकार. मतदानाचा अधिकार. मुक्तपणे संचार अधिकार. मालमत्ता व साधने बाळगण्याचा अधिकार. आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार. शोषण मुक्त राहण्याचा अधिकार. असे एक नाही अनेक अधिकार मिळत राहतात. नागरिक म्हणून पुढे त्याला बोलण्याचा आपले मत मांडण्याचा अधिकार. लिहिण्याचा अधिकार. व विविध माध्यमातून अभिव्यक्त होण्याचा संघटित होण्याचा. अन्यायाविरुद्ध अहिंसक मार्गाने आवाज उठविण्याचा अधिकार मिळालेला असतो

         हे सर्व अधिकार आपणास सभ्य नागरी समाजात आपोआप बहाल झालेले असतात. तरीही आपल्यापैकी अनेकांना वरील अधिकारांचा पूरेपूर लाभ मिळत नाही. अनेकांना समानतेचा अधिकार असून ही जात. धर्म. अशा विविध भेदाना बळी पडावे लागते. शिक्षणाचा अधिकार. मोफत व हक्काचे शिक्षण व्यवस्था असून सुद्धा काही बालकांना शाळा किंवा विद्या मिळत नाही. कोवळ्या व हसण्या बांगड्यांचा वयात बालमजुरी करावी लागते. आणि वेठबिगारी करावी लागते. आणि महिला अमानुष लैंगिक शोषणाला बळी पडत आहेत. सामान्य माणसाला अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य व रोजगार अशा विविध सुखसोयी पासून वंचित राहावे लागत आहे. शेतीतून होणा-या संपत्ती शोषण होतं राहावे अशी पध्दतशीर व्यवस्था असल्याने ग्रामीण भारतातील व शेतमजूर लोक शहराकडे स्थलांतरित होऊन. झोपडपट्टीतील नरक यातना भोगत आहेत. खराब व घाणरडे जीवन जगत आहेत. आदिवासी. भटके विमुक्त आणि अल्पसंख्याक लोकांना मूळ सामाजिक प्रवाहात कसलेही स्थान नाही. जागोजागी जातिय व धार्मिक हिंसाचार अतिरेकी हल्ले यात सामान्य माणूस पूर्णपणे भरडला गेला आहे.  

             मग प्रश्न पडतो की इतके भरपूर मानवी अधिकार असताना आमच्या समाजात इतका प्रचंड अन्याय अत्याचार का ? कशासाठी ? आपल्या मनाला अस्वस्थ करणारी ही विसंगती आहे का ? या प्रश्नाला अनेक कंगोरे व अनेक पदर आहेत परंतु मुळ गाभ्यातला प्रशन असा आहे की आम्ही अधिकारांची भरपूर भाषा करतो परंतु आम्ही कर्तव्य विसरतो भारतीय राज्यघटनेने जी कर्तव्य आम्हास सांगितली आहेत ती कर्तव्य आम्ही पाळतो का ? असा मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे जो समाज आपली कर्तव्ये विसरतो त्या समाजास आपले हक्क व अधिकार ही सहजासहजी मिळणार नाहीत 

         गाफिल आणि गाड झोपी जाणारा गलथानपणा हालगरजीपणा. करणार्या व्यक्तिचया घरात चोरी होते. जो सतत जागरूक जागृत सावध. चाणाक्ष हुशार व्यवहारीक असतो त्याच्यात चोरी करण्याचे धाडस चोर करत नाहीत. आमचा समाज जागृत नाही. धर्म. जाती. संप्रदाय प्रांत अशा विषमतेच्या विषाने जो बेशुद्ध झालेला आहे. संविधानातील मूल्यांचा नेहमीच तेथे अनादर झालेला आहे. जागरूक नसल्याने समाजांचे. मानसिक. आर्थिक. राजकीय. शोषण होत आहे. गरिबांचे अज्ञान व हतबलता. व मध्यमवर्गीय यांची आत्मकेंद्रिवृतती यामुळे मानवीय अधिकाराचे संरक्षण करणारे सकारात्मक दबाव गट आत्ता पाहायला मिळत नाहीत. जसे अंधार्या रात्री सुसाट वेगाने वारा वाहत असताना हाताच्या ओंजळीने दिव्यांचे रक्षण करावे लागते. आज वादळात सापडलेल्या दिव्या सारखी देशाची व आपली अवस्था झाली आहे. दिवा विझू नये म्हणून दिप रक्षण करण्यासाठी कर्तव्यनिष्ठ अशा ओंजळी पुढे आल्या पाहिजेत. नाहि तर अधिकार व हक्काचा दिवा विझून जाईल. आमचे कर्तव्य आम्ही विसरलो तर अधिकाराला ही पोरके होत राहू. तेव्हा आम्ही आमच्या अधिकाराबरोबर कर्तृत्व कर्तव्य तितकीच महत्त्वाची माणून प्रत्येकाने आपले हक्क व अधिकार वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत 

        भारतीय नागरिकांची मूलभूत कर्तव्य

(१) संविधानाचे पालन करणे. आणि त्याचे आदर्श व संस्था. राष्ट्रध्वज व राष्ट्र गीत याचा आदर करणे 

(२) ज्यांच्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय लढयास स्फूर्ती मिळाली या उदात्त आदर्शाची जोपासना करुन त्यांचे अनुकरण करणे

(३) देशांची सार्वभौमत्व. एकता. एकात्मता. उन्नत ठेवणे. व त्यांचे संरक्षण करणे. 

(४) देशाचे संरक्षण करणे. व आव्हान केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजाविणे 

(५) धार्मिक. भाषिक प्रादेशिक. किंवा वर्गीय भेदाचया पलिकडे जाऊन भारतातील सर्व जनते मध्ये सामंजस्य व बंधूभाव. वाढीला लावणे. महिला प्रतिष्ठा. उंचविणयासाठी असाणारया उणिवा व प्रथा नष्ट करणे. 

(६) वने. सरोवर. नद्या. जीवसृष्टी. यासह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे. आणि प्राणीमात्राबधदल दया बुध्दी बाळगणे. 

(७) विज्ञाननिष्ठ. दृष्टिकोन. मानवतावाद. आणि शोधक बुध्दी. सुधारणावादी. यांचा विकास करणे व होणे गरजेचे आहे

(८) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्र पूर्वक त्याग करणे 

(९) राष्ट्र सतत उपक्रम व सिध्दी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे सर्व व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्यक्षेत्रात पराकाष्ठा चे यश संपादन करण्यासाठी झटने 

(१०) वरील प्रमाणे सर्व नागरिकांची कर्तव्ये असतील आणि असतात जो जन्मदाता असेल अथवा पालक असेल त्याने आपल्या अपत्यास अथवा पाल्यास त्यांच्या वयाच्या सहाव्या वर्षापासून ते चौदा वर्षांपर्यंत शिक्षणाच्या व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे 

     आज आपण म्हणतो की आम्ही लोकशाही राज्यात आहोत पण आपणास आपले मत मांडण्याचा अधिकार नाही आपल्या हकक व अधिकार यासाठी रस्त्यावर उतरून न्याय मागता येत नाही. म्हणजे आपण आज सुरक्षित नाही इंग्रज काळात आपण परकियांच्या गुलामगिरीत होतों आणि आज आपणं आपल्याकडून आपल्या मताने निवडून गेलेल्यांच्या गुलामगिरीत आहोत आज आपणास कळणे गरजेचे आहे नाहि तर आपणास पुन्हा एकदा स्वातंत्र्य संग्राम आपल्यापासून देश सोडविण्यासाठी करावा लागेल सर्वसामान्य आहे तो सर्वसामान्य राहणार आणि मोठा आहे तो मोठाच होणार 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

आकस्मिक आजारांमध्ये कोविड -१९ चा समावेश...

घृणा

रोग मोठा का ? माणूस - IS DISEASE BIGGER THAN HUMAN ?- अ.MUNDE ...

शेख सरांचे रुपात मला विठ्ठलाचे दर्शन झाले. - संदीप दंडवते Oxygen shortage...

गिधाडे

 

         आपण आपल्या गावात प्राचिन काळापासून हे नाव ऐकत आलो आहे  मृत्यू झालेले जीव सुध्दा ही जात सोडत नाही एक म्हनं आहे की जनावरं किंवा कोणताही प्राणी मृत्यू झाला तर या गिधाडांना स्वप्न पडते आणि यांचें थवे चया थवे येथे उतरतात आणि मृत्यू झालेल्या प्राण्यांचा फडशा पाडतात तो असा की त्या जनावरांची फक्त हांडे दिसतात सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की पुरेपूर एखाद्याला संपविण्याचा जणू विडा उचलला आहे

      आज मानवरुपी गिधाड आपणास सर्वत्र पाहायला मिळतात ती म्हणजे आर्थिक लुबाडणूक.  सामाजिक दबाव. महिला अत्याचार.  कामगार लुबाडणूक. सर्वसामान्य माणसाला शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून मिळणारी वागणूक.   वैद्यकीय सेवा. मेडिकल व्यवसाय.   किराणा दुकान. फळे भाजीपाला. महागाई.  अशी विविध प्रकारची गिधाडे आपणास दिसतात 

            रेशन विभाग ( पुरवठा विभाग ) यातून आपणास काय वागणूक मिळते आपणास माहीत आहे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात सदन असणारे ज्यांना गरज नाही असे लोक असतात. त्यांना रेशन मधून मिळवणारे अन्न धान्य खाण्यास योग्य वाटत नाही ते जादा दराने विक्री करतात त्याचा उपयोग गरजवंताला होईल पण तशी तरतूद केली जात नाही रेशन दुकानदार महिन्याला जेवढे रेशनकार्ड धारकांना अन्न धान्य मिळणार या लाभातून   तुमचे नाव दिसत नाही.  थम उठत नाही. आधार कार्ड लिंक नाही. वरून येत नाही. अशी एक नाही अनेक कारणे दाखवून आपला हक्क मारला जातो.  नविन रेशनकार्ड काढणे.  नाव कमी करणे. नाव वाढविणे. अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश करणे.  अशी अनेक प्रकरणे महिने न महिने धुळखात पडलीं आहेत याचा अर्थ काय 

         सामाजिक दबाव आपण समाजप्रिय लोक आहोत  समाजात म्हणजे  एक कुटुंब असल्यासारखे आपण राहतो समाजातील चालीरीती सणवार. मृत्यू दहन दफन शिक्षण.  लग्न संभारभ. याचा आपणास अभिमान असतो आज समाजाच्या नावांवर आज सर्वत्र प्रत्त्येक जण आपापल्या परीने सत्ता आपला दबदबा निर्माण करण्याकडे कल आहे  समाजातील लोकांना वाळीत टाकण्याची भीती घालून पैसा उकळणे. जात पंचायतीच्या नावाखाली जातक अटि घालणे तुम्ही पंचांच्या निर्णयानुसार वागले पाहिजे असे निर्बंध घालणे अशी विविध प्रकारची बंधने घातली जातात याला काय म्हणायचे

           जननी जन्म जन्मभूमी जय. एक महिला आई बहीण वयीनी. आजी. या सर्व नात्याची आठवण आपणास महिला दिनाच्या. दिवशी आपणास आठवतात. पण खरोखर पाहिले तर  आज महिला आपल्या घरातच सुरक्षित नाही. बाहेर आपण पाहतो शाळेत जाणाऱ्या मुली सुरक्षीत नाहीत. अॅसिड हल्ले. बलात्कार. अपहरण. छेडछाड. लज्जा उत्पन्न होईल असे वक्तव्य करणे. अशा विविध समस्यांना महिलांना मुलींना रोज सामना करावा लागतो 

                शाळेत जाणारी मुलगी. बाजारात बाजार आणण्यास गेलेली मुलगी परत घरात येई पर्यंत तीची आई वडील घराच्या दरवाज्याकडे डोळे लावून बसतात कारणं बाहेर भली मोठी गिधाड फिरत असतात आपल्याला आपल्या संस्कृतीची ओळख करून देणारी महिला आज सुरक्षित नाही  महिलांना. वेश्याव्यवसाय करण्यास प्रवृत्त करणारे आपणातीलच आहेत . त्यांच्या वरिल. अन्याय दूर करण्यासाठी महिला कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे बलात्कार करणार्या व्यक्तिला पोलिसांच्या ताब्यात न देता जनतेच्या ताब्यात द्या. महिला वावर जास्त असणाऱ्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत 

    त्यामुळे उनाड फिरणारा या गिधाडांना चाफ बसेल 

            कामगार संघटीत आणि असंघटित कामगार असे दोन प्रकार असतात त्यात मोलमजुरी करणारे. बिगारी काम करणारे. बांधकाम क्षेत्रातील कामगार यांना  वेतन जेमतेम असते. त्यातूनच अडाणी गरजू व्यसनी गरिब अशी छाप यांच्यावर पडलेली असते    महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे कडून अशा बांधकाम व्यावसायिक कामगार यांच्यासाठी १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात प्रामुख्याने कुटुंबातील. मुलं. वैयक्तिक कामगार. यांना भविष्य निर्वाह करण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात या योजना मिळविण्यासाठी कोणतेही एजंट दलाल यांची गरज भासत नाही. पण कामगार हितचिंतक आहे असा आव आणून आज जागोजागी विविध कामगार संघटना सेवाभावी संस्था युनियन व इतर माध्यमातून बेमाफी फि घेवून कामगार नोंदणी केली जाते   लाभ मिळवून देण्यासाठी कामगारांकडून मंडळातून मिळणाऱ्या लाभातून मोठा वाटा काढून घेतला जातो  बोगस कामगार नोंदणी केली जाते बांधकामासी कोणताही संबंध नसणारे लोक आज मंडळांचा लाभ संघटना आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त मधील अधिकार व कर्मचारी यांच्या तुम्ही खा आम्ही खातो असा फंडा वापरला जातो  अशी बरीच प्रकरणे आहेत लिहायला वेळ कमी पडेल मग मला सांगा यांना काय म्हणता येईल मृत्यू झालेल्यांना खाणारे बरे ही तर जीवंत माणसांना या मार्गाने खात आहेत

        आत्ता सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे एखाद्या व्यक्तिने आपल्यावर अन्याय झाला आहे त्याचा न्याय मिळावा जाब विचारता यावा यासाठी. शासकीय आॅफिस.  ग्रामपंचायत. पंचायत समिती.  जिल्हा परिषद. तहसिलदार कार्यालय अंतर्गत येणारे सर्व विभाग. जिल्हा अधिकारी. अशे सर्व शासकीय क्षेत्रातील आॅफिस मध्ये निवेदन.  तक्रार अर्ज. मागणी अर्ज. स्मरणपत्र. बंद. आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन. अशा विविध विषयांवर वेळोवेळी अर्ज करत असतात पण आजपर्यंत माझ्या पाहण्यात नाही की कोणत्याही शासकीय आॅफिसने कोणत्याही पत्र व्यवहाराचे लेखी उत्तर दिले नाही  असे का ? आपण लोकशाही राज्यात आहोत. लोकांनी लोकांच्या साठी तयार केलेले राज्य आहे पण सर्वसामान्य जनतेला काहीच किंमत नाही. एकाधा व्यक्ति उपोषणाला बसतो पण कोणीही त्या उपोषण स्थळी जाऊन भेट देत नाही याउलट एखाद्या नामांकित व्यक्तिच्या वाढदिवस कार्यक्रमाला उपस्थित असते हे काय आहे  शासनाने गोरगरीब जनतेला न्याय मिळावा म्हणून शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक केली आहे पण खरोखर एक विचार येतो शासकीय अधिकारी नावालाच आहेत यांच्या किल्ल्या राजकारणी लोकांच्या हातात आहेत 

        यांना काय म्हणता येईल मृत्यू झालेल्यांना खाणारे बरे पण जीवंत लोकांना खाणारे कोण ?

        आपणं डॉ यांना देव मानतो आज आपणं बघतो की वैद्यकीय सेवेचा व्यवसाय सुरू केला आहे  दवाखान्यात दाखल झाल्यापासून फी आकारण्यास सुरवात होतें ती अमुक आजारासाठी अमुक अशी नाही तोंडाला येईल ती फी. दवाखान्यात मेडिकल त्याच डॉ लोकाच मग त्याच्या उपचार घेताय म्हणून त्यांचे औषध त्यांच्याच मेडिकल मध्ये मिळणार दुसरीकडे मिळणार नाही. औषधांची किमंत किती आहे हे विचारायचे नाही. पेशंट बरा होऊ अथवा नाही यांचे बिल माफात झाले की सांगितले जाते तुमचा पेशंट दुसरीकडे हालवा. ?  पेशंट मयत झाल्यास पैसे भरल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात दिला जात नाही. आपण भावनिक असतो आपला व्यक्ती मयत असतो आपण ईकड १०/२० टक्के नी पैसे काढतो आणि यांच्या मढयावर घालतो  मेडिकल हा एक पैसा मिळवण्याचा मार्ग आहे  दहा गोळ्यांचे पाॅकीट. ५० रुपये म्हणजे पाच रुपयांला एक गोळी त्याची विक्री दहा रुपये प्रमाणे केली जाते. सलाईन बाॅटल. ४० रु मेडिकल वाले विकणार १०० रु डॉ तीच सलाईन बाॅटल अडमिट असणार्या पेशंटला  लावली की त्याची किंमत खाट भाडे. आय सी यु चार्ज वेगळा. जनरल चार्ज वेगळा. म्हणजे सर्व मिळून दिवसांचे.  कमीत कमी १०/००० हजार बिल होत असावे. म्हणजे आय सी यु मध्ये पेशंटला कोणती वैद्यकीय सेवा दिली जाते हे नातेवाईक यांना सुध्दा माहिती नसते. आणि आपण विचारत नाही. मी पाहिले आहे. एका तासांपूर्वी व्यवस्थित बोलत असणारा पेशंट नाहिसा होतो. मयत असणार्या पेशंटला सुध्दा आॅकसिजन वर ठेवून काही डॉ पैसे उकळतात. दवाखान्यात कोठेही  रुग्ण हक्क सनद लावली जात नाही. वैद्यकीय सेवेप्रमाणे रुग्णांचे बिल आकारण्यात यावे  आपण विचारत नाही लक्ष देत नाही. आणि त्यामुळे वर्षाला एक मजला डॉ वाढवत आहेत जागोजागी मोठ्याप्रमणात माया गोळा केली आहे. महिला बाबतीत  बाळंतपण काळात. नैसर्गिक रीत्या जरी बाळंतपण होत असेल तरी सुद्धा सिझर करण्याचा सल्ला दिला जातो 

      .  मग यांना काय म्हणता येईल आपण विचार करा. सजग नागरिक व्हा प्रश्न विचारा नाहितर ही अशी अनेक ठपून बसली आहेत कवा पड पडत्या आणि मी खातोय 

       समजा काही कारणांमुळे एखाद्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश बंद  किंवा लाॅकडाऊन करण्यात आला की मग किराणा दुकानदाराचे सोनं होतंय कारण. जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत ही दुकाने जसे. किराणा. दुध. भाजीपाला फळे. यांना सुट देण्यात येते. पण वेळेचा आणि सर्वसामान्य जनतेच्या वेळेचा फक्त फायदाच करुन घेण्यासाठी. मालाचा दर डबल केला जातो. मग. तेल. शेंगदाणे. गुळ. ज्वारी. गहू बाजरी. मका. व अन्य किराणा माल. अगोदर सटाॅक केला जातो आणि मग आम्हाला माल मिळत नाही असे कारणं दाखवून जनतेला लुटले जाते  नासका कुजक्या. भाज्या फळं विकली जातात. अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्री करणारे दुकानदार त्यांचेवर कोणाचा अंकुश आहे का ? यांना काय म्हणता येईल

         विविध उत्पादनांची आज आपणं मार्केटला.  निर्मिती होताना बघतो. तयांची मोठ्याप्रमाणात टेलिव्हिजन वृतमानपत्र. व विविध माध्यमातून आपल्या उत्पादनाची जाहिरात करतात एका वर एक मोफत पाकिटावर किंमत जास्त आत माल कमी. तेल किलोचा भाव वेगळा लिटरचा वेगळा  आज आॅनलाइन शापिंग च याड प्रत्येकाला लागलंय किंमत अगोदर भरुन घेतलीं जाते अन्यथा पॅकिंग फोडण्याच्या आधी आत काय आहे कसे आहे ते आपल नशीब. अशी एक नाही अनेक गिधाड आपल्या भोवती फिरत आहेत कवा कोण सापडतो त्या टार्गेट मध्ये. हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे 

        यांना काय म्हणता येईल तुमच्याकडे उत्तर आहे का ? 

        बॅंक. पतसंस्था. विविध सोसायट्या. पतपेढी. फायनान्स कंपन्या. खाजगी सावकार.  सरकारमान्य सावकार. भिशी मंडळे. अशा विविध आर्थिक उलाढाल करणारी माध्यमे आपण बघतो  त्यात एक म्हनं आहे. * ऊस मुळासकट खाल्ला. * याचा अर्थ असा होतो की  एखाद्याने एखाद्या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले तर त्यावर व्याज किती आकारण्यात आले आहे त्या कर्जाला मुदत किती आहे. जामीन कोण आहेत याचा पाठपुरावा आपणच करायचा असतो. मी पाहिले आहे की अशी कर्जे काढणारे एक तर फास लावून घेतात अन्यथा आपले गाव सोडून जातात आपलीं सर्व संपत्ती विकून सुध्दा अशी कर्ज भागत नाहीत ती म्हणजे आपल्या गलथानपणामुळे. आज खाजगी सावकारकी बर्याच प्रमाणात वर डोकं काढत आहे. व्याजाला व्याज. घरदार शेतीवाडी लिहून घेतलीं जाते वेळ पडल्यास घरातल्या महिलांना सुध्दा वेठीस सरकारी लाईसनस देण्याची तरतूदही आहे त्यामुळे त्याला सरकारमान्य सावकारी म्हणले तर वावगे ठरणार नाही  धरले जाते अशी बरीच गिधाड आपणास आपल्या भोवती दिसतात त्यावर शासन अंकुश नाही 

      यांना पाठबळ कोण देत विचार करा उत्तर सापडेल 

       अशी बरीच मोठी गिधाड आपणास खाण्यास तयार आहेत  त्यातच सत्तेची लालसा असणारे आपला दबदबा कायम ठेवण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर जातील आजची तरुण पिढी यांना बळी पडत आहे सवलत. शोषण. यातला फरक समजून घ्या 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

 संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

घृणा...

रोग मोठा का ? माणूस - IS DISEASE BIGGER THAN HUMAN ?- अ.MUNDE ...

मुलीने केली आईची अंतिम इच्छा पूर्ण- Last wish of mother...

शेख सरांचे रुपात मला विठ्ठलाचे दर्शन झाले. - संदीप दंडवते Oxygen shortage....