मोर्चा मोर्चा - इतना भुका हू सहाब के धोका भी खा लेता है

 


मोर्चा मोर्चा

              आपल्या घरातील वातावरण. कुटुंबाची रचना यांचा आपल्या राजकीय आणि सामाजिककरण यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असतो. याचा अर्थ घरात आई-वडील आपल्याला राजकारण समजावून सांगतात असे नाही पण "अधिकार" या गोष्टी विषयी आपली मते कुटुंबातील अनुभवांवर अवलंबून असतात. कारणं कुटुंबात आपण आपल्या अधिकारांचा दिर्घकाळ अगदी जवळून अधिकारांचा अनुभव घेत असतो. आपली कुटुंबव्यवस्था ही वर्चस्व प्रधान आहे. वडीलधाऱ्याचे कर्त्या पुरुषाचे वर्चस्व घरातलयावर असते आपली या वर्चस्वाबददल भावना काय असतें ? सामान्यपणे वडीलधाऱ्या व्यक्ति पुढे आपण नमतो. पण त्यातूनच आपल्या मनात बंडखोरीची भावना वाढीस लागते. ती व्यक्त होतें असे नाही. पुढे या कौटुंबिक अनुभवांची परिणती मोठेपणी आपल्या राजकीय स्वभावात येते. उदा आज्ञापालनासाठी. आपली तयारी. बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी बंडखोरी किंवा विरोध. भावना आपल्या मनात पुरेशी खोलवर घर करून बसते आणि राजकारणात ती क्वचितच उफाळून येते. मग सत्ता. मनमानी पद्धतीने कारभार करण्यासाठी आपण कोणत्याही स्तराला जाण्यास तयार असतो. 

              मोर्चा हा सर्वसामान्य माणसाला आपल्यावर आपल्या समाजावर. झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात मोर्चा काढण्याचा अधिकार आहे. पण आपल्या स्वार्थासाठी आज आपली ताकद दाखविणे. माझ्या मागे एवढी जनता आहे हे दाखवण्यासाठी आज शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी गोरगरीब जनता. बांधकाम कामगार. आशा वर्कर्स. कंपन्या कामगार. यांना एक पटेल असे गाजर दाखवून त्यांना यात सहभागी करण्यात येते. निदर्शने मोर्चे यांचा अनुभव लहान-मोठ्या शहरांत राहणा-या लोकांना येतो. कारणं ज्यावेळी मोर्चा रस्त्यावरुन जातो घोषणा देत रस्त्याने एखादा मोर्चा जायला लागला की आजूबाजूने बघ्याची गर्दि जमते त्यांना मोर्चाबददल कुतूहल वाटत. घोषणा फलक यांच्यामुळे मोर्चेवाले कोण आहेत ते कळते त्यांचे म्हणने काय आहे याचीही थोडीफार कल्पना येते. मुख्य म्हणजे आपले म्हणने मांडण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले लोक हे विसरतात की जेव्हा मोर्चा काढला जातो आणि तो जर एखाद्या नेत्यांचा असेल किंवा संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांचा असेल तर त्यांना त्या मोर्चा वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून आपले पोलिस बांधव संरक्षण देतात. हे परम कर्तव्य माणून हे काम केले जाते. हे सर्व झाले मोर्चा काढणारे आणि त्यात सामिल होणारें यांचेसाठी. त्याच रस्त्यावरून जाणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच काय. कारण रस्ता रोको आंदोलन असेल किंवा मोर्चा असेल तर तासन तास रस्ते अडविले जातात. त्यावेळी सर्वसामान्य जनतेत. शाळेला जाणारी मुले. नोकरी साठी जाणारे लोक. काॅलेज महाविद्यालय. अनेक शिकवणी. कोर्स साठी जाणारे तरुण. डबेवाले. रिक्षा चालक. एस टी सेवा. मालवाहतूक पॅसेंजर वाहतूक. दवाखान्यात जाणारया आशा वर्कर्स. डॉ. यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. सर्वांत वाईट काय असेल तर ज्यावेळी मोर्चा रस्ता रोको. चालू असेल त्यावेळी त्या रस्त्यावर वाहनांची गर्दी निर्माण होते. आणि त्यातच जर एकादि. अॅमबुलनस अडकून पडली आहे त्यात अतिदक्षता जीवन मरणाच्या दारात असणारा पेशंट असेलतर. त्याच्या जीवनाचा. कोण विचार सुध्दा करत नाही.जर अशावेळी त्यात असणारा पेशंट जर एकधयाचया घरचा कर्ता पुरुष असेल आणि अशा मोर्चा वेळी निर्माण झालेल्या. वाहन गर्दि मुळें त्याला दवाखान्यात नेण्यास उशीर झाला आणि त्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या मृत्यू होण्यासाठी कारणीभूत असणारे हे मोर्चा काढणारे यांच्यावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि मृत्यू पावलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना योग्य तो आर्थिक मोबदला देण्यात यावा. शासनाने अशी तरतूद करण्याची गरज आहे. बघा किती टक्के मोर्चे कमी होतील. सर्वसामान्य नावाखाली आपली भाकरी मोर्चा या माध्यमातून भाजून घेणारयाना निश्चित चाफ बसेल. दगडफेक. वाहनांची जाळपोळ. आत्मदहन व बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण यावेळी होणा-या शासकीय सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले तर सदर हे सर्व घडवून आणणारे. सदर संघटना सेवाभावी संस्था युनियन व अन्य राजकीय सामाजिक. यातील सदस्यांवर सदर नुकसानभरपाई वसूल करण्यात यावी 

            आपले म्हणने मांडण्यासाठी मोर्चे मिरवणुका हा मार्ग असल्याचे लोकांच्या लक्षात येते. मोर्चाने जाऊन आपण आपली मागणी मागू शकतो किंवा कोणाचा तरी निषेध करत असतात आपल्याला जे म्हणायचं आहे ते सर्वांनी मिळून शांततेच्या मार्गाने मांडले तर त्याचा परिणाम होतो. आपल्या मागणीकडे सर्वांचे लक्ष वेधून घेता येते मोर्चे निदर्शने हा आपले विचार व्यक्त करण्याचा एक मार्ग आहे. ती एक राजकीय कृती आहे. हे अशा प्रसंगातून आपल्या लक्षात येते तुम्ही शहरात राहणारे असाल तर आणखी एक घटना तुम्हाला माहीत असेलच ती म्हणजे"धरणे" एखाद्या गोष्टीचा निषेध म्हणून पाचपन्नास माणसं दिवसभर एका जागी बैठक मारुन बसतात त्याला "धरणे धरुन बसने " असा शब्द प्रयोग प्रचलित आहे. साधारणपणे मोठ्या चौकात किंवा सरकारी कार्यालयापुढे असे " धरणे" धरले जाते बंद. हरताळ. या गोष्टी आपल्या सर्वांचा परिचय असतो. प्रत्त्येक चळवळीत असे अनेक मार्ग चोखाळले जातात. आपले म्हणने मान्य होत नाही म्हणून गावकरी एखाद्या मंत्र्याला गावात प्रवेश नाकारतात. किंवा घेराव घालतात कधी हमरसते वाहतुकीला बंद करतात. रेल्वे अडविणे. या मार्गाचा ही अवलंब केला जातो " सत्याग्रह" हा आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे हेही तुम्ही अनुभवाने शिकला असाल एखाद्या मागणीसाठी चळवळ उभी करताना जरुर तर शासनाने घातलेले निर्बंध मोडणे आणि त्याबद्दल होणारी शिक्षा सविकारणे असे साधारण सत्याग्रहाचे स्वरूप असतें या सर्व प्रकारांचा चळवळीच्या वेळी उपयोगी केला जातो शहरवासीयांना बंद. मोर्चे. धरणे. हे मार्ग जास्त व परिचयाचे असतात तर लहान गावात राहणा-या लोकांना गावबंदी. घेराव. रस्ता रोको. यांचा जवळून परिचय असतो. शिवाय उपोषण हे राजकीय चळवळीत प्रभावशाली हत्यार म्हणून वापर केला जातो. तुम्ही या कृतीमध्ये कधी सहभागी झाला नसलात तरि त्या पाहिलेल्या ऐकलेल्या नक्किच असतील. या कृतीमुळे आपल्याला राजकारणातील वादग्रस्त प्रदर्शनाचे आकलन होते आणि राजकीय वाद कसे व्यक्त होतात यांचीही आपणांस कल्पना येते. 

    शासकीय आॅफिस मध्ये आज ग्रामपंचायत. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार कार्यालय प्रांत आॅफिस. वन विभाग. जलसंधारण विभाग. महावितरण कंपन्या. महसूल विभाग. जिल्हाधिकारी कार्यालय. कामगार विभाग. विविध संस्था. राजकीय सामाजिक विभाग. आर्थिक विभाग.पुरवठा. विभाग माहिती अधिकार अशा एक नाही अनेक विभागांत. लोकांनी आपली निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज स्मरण पत्र. विविध विषयांचे पत्र व्यवहार केले आहेत आपल्या नागरि सनद मध्ये कोणता पत्र व्यवहार किती दिवसात निकाली काढायचा आहे यांच्या सूचना देऊन सुध्दा. काही शासकीय व इतर विभागातील अधिकारी व कर्मचारी कामात कामचुकार पणा करत आहेत त्यामुळे आजही. प्रत्त्येक विभागातील असे विविध पत्र व्यवहार जर काढले तर लाखोंच्या पटीत निघतील. या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गलथान कारभारामुळे सर्वसामान्य जनता मोर्चे आंदोलने हे मार्ग निवडत आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे शोषण इतर पक्षगार करत आहेत. त्यामुळे विविध शासन निर्णय शासन काढत आहे तर असा एक शासन निर्णय शासनाने काढला पाहिजे की वेळेत ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी पत्रव्यवहार निकालात काढला नाही. त्यांना आर्थिक दंड म्हणून अर्ज पत्रव्यवहार दाखल करणार्या व्यक्तिला एक ठराविक रक्कम कामात कुचराई केल्याबद्दल देण्यात यावी. म्हणजे यांच्या पगाराला कात्री लागल्याशिवाय हे आपले काम वेळेत करणार नाहीत. यामुळे मोर्चे निघणार नाहीत. ज्या कारणांमुळे मोर्चा काढण्यात आला आहे ज्या विभागामुळे ही परस्थिती निर्माण झाली आहे त्याची सर्व नुकसान भरपाई संबंधित विभागांवर घालण्यात यावी 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वृक्षारोपण एक फॅशन

 


वृक्षारोपण एक फॅशन

          "वृक्ष वल्ली आम्हा सोयरे वनचरे ". एक मुल एक वृक्ष " "वृक्ष दिंडी " असे विविध प्रकारचे बोध वाक्ये आपल्याला वाचायला आणि ऐकायला एकदम बरी वाटतात. 

          प्राचिन काळात मूबलक जमीन भरपूर पाऊस होता त्यामुळे मोठ मोठी वृक्षांची घनदाट जंगल आपणांस आज पुस्तकात वाचायला आणि बघायला मिळतात. आपल्याला आज ज्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे त्याला आपणच कारणीभूत आहोत. आपल्या इच्छा आकांक्षा वाढल्या लोकसंख्या वाढली राहण्यास जागा कमी पडायला लागली म्हणून आपण आपला मोर्चा जंगलाकडे वळविला. मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड केली. लोकसंख्या वाढल्यामुळे वाढते औद्योगिकीकरण एम आय डी सी. विविध केमिकल कंपन्या. कारखानदारी. धुराडयातून बाहेर पडणारा विषारी वायू यामुळे जनजीवन विस्कळित झाले. वृक्ष भरपूर होते त्यामुळे वातावरण स्वच्छ होतें आणि जशी झाडांची कत्तल सुरू झाली तशी वातावरणात आॅकसीजन कमतरता जाणवायला लागली. कोरोना काळात लोक आॅकसिजन साठी मोठ्याप्रमाणात मरायला लागली. काही घरांत मेली काही तडफडून मेली. आपण केलेल्या कामाची पोचपावती आपणांस या रुपात मिळाली. एका बाजूला सरकार वृक्षतोड थांबवा. म्हणत आहे आणि एकाबाजूला कारखाने केमिकल कंपनी व विविध ठिकाणी बाॅयलर साठी लागणारे लाकूड याच वृक्षतोडीमुळे उपलब्ध होत आहे याला काय म्हणायचं. म्हणजे एका बाजूला वृक्षारोपण करून फॅशन साठी फोटो सूट करायचे आणि एका बाजूने भयानक वृक्षतोड करायचीच. झाड आपणास. औषधी वनस्पती. रक्षण करण्यासाठी. भरण पोषण शेतीचे. वातावरण मध्ये समतोल राखण्यासाठी जनावरांना चारा. जळाऊ लाकूड. इत्यादी माध्यमांतून आपणांस वृक्ष आपले पालक होऊन रक्षण करत असतात 

          अखेर ५ जून २०२१ उजाडला. तो म्हणजे वृक्षारोपण करण्यासाठी नेमलेला दिवस वृक्षारोपण करण्यासाठी आपणाकडे कारणें बरिच असतात. वृक्षारोपण दिन म्हणून. वाढदिवस. स्मृती दिनानिमित्त. कार्यक्रमात भेट म्हणून देण्यासाठी. नामांकित व्यक्ती नेते पुढारी यांची मनधरणी करण्यासाठी. एक मुल एक झाड म्हणून. मोकळे भूखंड मोफत हस्तांतर करण्यासाठी. अशी एक नाही अनेक कारणें आपणांस वृक्षारोपण करण्यासाठी वापरली जातात हे आपण बघतो

           वृक्षारोपण दिवस निश्चित केला जातो. मांडव. घातला जातो. रस्त्याच्या कडेला विधुत वाहिन्यांच्या बरोबर खाली वृक्षारोपण करण्यासाठी जागा निवडली जाते. एक नामांकित व्यक्तीच्या. वडील आई. फेडरेशन यांच्या. स्मृती दिनानिमित्त वृक्षारोपण करण्यात येथे. खड्डे काढण्यासाठी माणूस. बिगर पैशांचा. झाड बिगर पैशाची. शासन दरवर्षी ३३ कोटी वृक्षलागवड करण्याचे ध्येय प्रत्येकाला देण्यात येथे. त्या प्रमाणे नियोजन केले जाते का ? कार्यक्रमाच्या ठिकाणी बरिच मंडळी नेत्यांचे प्रमुख पाहुणे यांची वाट पाहत असतात. आणि एक वेळ पाहुणे येतात आणि कार्यकर्त्यांचा जल्लोष होतो. भाषण. मनोगत. सत्कार सोहळे. पार पडतात. नेता खड्ड्याजवळ जातो मग त्याच्या हातात झाड आणून दिले जाते. पाण्याची बादली जवळ असते नेता खड्ड्यात झाड सोडतो त्या झाडांची पिशवी सुध्दा काढलेली नसते. माती झाकून एक झाड लावलें जाते. आणि मग चालू होतों फोटो सेकसन. प्रत्येकजण त्या झाडाला हात लावून फोटो काढतो. आणि सर्वजण कार्यक्रमाच्या ठिकाणाहून निघून जातात. पाऊस असतो झाड जगतात का मरतात याकडे कोणीही मागें वळून पाहत नाही. खड्डा असतो पण तेथे झाड नसते. वृक्षारोपण केल्यावर त्या झाडांचे संवर्धन रक्षण करणे हे सुद्धा आपले काम आहे. वृक्षारोपण कार्यक्रमात लावण्यात आलेली झाडे. जगत नाहीत कारण त्यांना रस्त्यावरील जनावरे. गाढव. शेळ्या. खाऊन टाकतात. आणि त्यातून काही झाड जगली तर ती बरोबर विधुतवाहिनी खाली असल्यामुळे. तारांना अडचण होते म्हणून वायरमन लोक प्रत्त्येक मंगळवारी तोडतात त्यांना वाढून दिलें जातं नाही मग वृक्षारोपण करून काय फायदा झाला. ज्याप्रमाणे वृक्षारोपण करताय तसेच त्यांना जागविण्याचा प्रयत्न करु नका. तर आपली जबाबदारी म्हणून त्याला वाहून घ्या. आपल्या मुलाप्रमाणे झाडांचे संगोपन करा. आपल्या मुलांचे संगोपन आपण फॅशन म्हणून करतं नाही तर आपले परम कर्तव्य म्हणून पार पाडत असतो

                बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी २०/७/२०१९ रोजी इस्लामपूर शहरात करण्यात आलेल्या वृक्षारोपण कार्यक्रमात लावण्यात आलेल्या झाडांची संगोपन करण्याची आमच्या युनियनला जबाबदारी द्या अशी मागणी केली होती. पण त्यात सुध्दा राजकारण आल आणि हजारो लावलेली झाडे. खड्डे तिथेच राहिले पण त्यात झाड नव्हती. अशा विविध संस्था सेवा संस्था. संघटना. समाजसेवक. आहेत की कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न करता झाडांसाठी आपले जीवन समर्पित करणारे आहेत. 

      वृक्ष जगवा पर्यावरण वाचवा. हे घोषवाक्य ध्यानात घेवून. वृक्षारोपण करा. हजार झाडे लावण्यापेक्षा शंभर दोनशे लावा आणि तेवढीच जगवा. वर्षाच्या वर्षाला. सर्वे करुन आपण झाड लावली किती आणि त्यातली आपण जगवली किती याचा अभ्यास करा. 

              "चिपको आंदोलन " आठवा. आदिवासी लोकांसारखे झाडांवर प्रेम करा. वृक्षतोड करताना विरोध करण्यासाठी स्वता झाडाला मिठी मारली आणि आम्हाला आगोदर कापा आणि झाड नंतर कापा. ही तयारी फॅशन करण्यासाठी किंवा दिखावा करण्यासाठी नव्हती तर खरेखुरे झाडांवर असणारे प्रेम होते

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

घोड्याचा चष्मा -A Munde

 


घोड्याचा चष्मा

             सरळ आणि एका रेषेत चालणे फक्त आणि फक्त समोरचं बघणे आपल्या आजूबाजूला काय चाललंय. आपण काय करायला पाहिजे. ही मानसिकता संपने. "सर्वांचं होईल ते माझे होईल " माझ मला हुईना बाकिच बघायला मला कुठ वेळ आहे. आपलं झालं नव्ह का मग बाकिचे काही बघायचे काम नाही. असे मत आज सर्व सामान्य माणूस नव्हे तर शासकीय क्षेत्रात झाले आहे. आज आपलं मत आपला विचार बदलण्याची गरज आहे. 

          अज्ञान/ अंत्ययवाद/अंधश्रद्धा /गरिबी/जातीयवाद/बंडखोरी /अन्याय/प्रादेशिक अस्मिता /वैचारिक भिननता /जात/ धर्म /वर्ण/फुटिरता/निरक्षरता/ राजकीय शिक्षण/ दहशतवाद/ भ्रष्टाचार/गुंडगिरी/ विकलांग विरोध/ लोकसंख्या/ महागाई /बेरोजगारी/ महिला अत्याचार/ देशनिषटा/ देशद्रोही/ धरणे/ बंधारे/ कालवे/ रस्ते/ वीजपुरवठा/ पाणी पुरवठा/  शासकीय/ अन्न धान्य पुरवठा विभाग/ कामगार विभाग/बांधकाम विभाग/ महसूल विभाग/ शिक्षण/आरोग्य/विमा/विज्ञान आणि तंत्रज्ञान/ नागरि स्वातंत्र्य/ अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय/ आदिवासी/ संघटित असंघटित कामगार/ व्यापार आणि औद्योगिक/ विकासवादी पर्यावरणवादी/ समतावादी समरसवादी/ अतिरेकी नक्षलवादी/ घुसखोरी/अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्यांक) पांढरपेशा व बहुजनसमाज/ हरिजन आणि दलित/किसान कामगार/ गिरणी संप/ तेलंगणा लढा/ महाड सत्याग्रह/ दांडी यात्रा/ काळाराम प्रवेश/वंगभग चळवळ/१८५७ चा उठाव/जालियनवाला बाग हत्याकांड/ रंग/ निवडणूक चिन्ह/ राष्ट्रीय चिन्ह/ राष्ट्रध्वज/ समतेचा हक्क/स्वातंत्र्याचा हक्क/ शोषनाविरोधी हक्क/धार्मिक स्वातंत्र्य/ शैक्षणिक व सामाजिक/ सवैधानिक उपाययोजना/ प्रसार माध्यमे/ व्यवस्था/लोकशाही/ राजेशाही/ घराणेशाही/निजामशाही/ उदारमतवादी शासनपदधदती/ समाजवादी प्रारुप/ अक्षर निष्ठा/ व केंद्रिकरण आणि विकेंद्रीकरण/सामाजिक आर्थिक/ राजनैतिक/न्याय विचार/ विश्वास श्रद्धा/ अंधश्रद्धा/ सुरक्षा दले/ आंदोलन/ चळवळ/मनोविज्ञान/प्रवास वाहतूक/ बंद/ मोर्चे/ उपोषण/ सत्याग्रह/ माहीतीचा अधिकार / व्यसनमुक्ती/ बालमजुरी बंद/ लोककला/ 

            वरील प्रमाणे सर्व विषय मांडण्याचे कारणं आहे की. आपल्या आजूबाजूला बरेच असे प्रकार घडतात उदा. छेडछाड प्रकरण.  मारामाऱ्या. अपहरण. लुट. मग ती शासनाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून असो किंवा इतर कोणाकडून असो आपण आवाज उठविण्याची गरज आहे पण आपल्याला आज अशी सवय लावली आहे लागली आहे त्याकडे दुर्लक्ष करा. मी माझे कुटुंब आणि मी ही मानसिकता तयार झाली आहे.  छेडछाड करणारे मोठ्याने हसत असतात आणि पिडीत मुलगी मदतीसाठी हाक मारत असते आपण पुढे जात नाही कारण छेडछाड करणारे कोणत्या नेत्यांच्या पुढार्यांचे बगलबच्चे आहेत कोण त्यांच्या तोंडाला लागणार.  शेजारी होणारी भांडणे सोडवायला सुध्दा आपण जात नाही. खासगी सावकारी संबंधित आपण आवाज उठवत नाही. रेशन दुकानदार. भाजीवाले. किराणा दुकानदार. ग्राहकांना डबल भावात जीवनावश्यक वस्तू विकतात आणि मोठा आर्थिक नफा मिळवता आपण आवाज उठवतो का ? नाही कारणं आपण घोड्याचा चष्मा घातला आहे

              कोणत्याही समाजामध्ये सामाजिक राजकीय आर्थिक सांस्कृतिक इत्यादी स्वरूपाच्या विविध समस्यांकडे पाहण्याचे भिन्न भिन्न मत प्रवाह तयार केले आहेत त्यातूनच व्यक्ति आणि वयकतिगटात संघर्ष निर्माण होऊन लोकांमध्ये फुट पाडण्याचे काम राजकारणी यांनी केलं आहे.  पारंपारिक राजकारणाच्या चौकटीत महिला पर्यावरण.  विज्ञान आणि तंत्रज्ञान. आरोग्य. अंधश्रद्धा. इत्यादी संदर्भात समसयाचाच फारसा गंभीरतेने. पूर्वी कधी विचार झाला नाही.  राजकीय पक्षाचे लक्ष केवळ निवडणुका सत्ता संपादन.  याकडे लक्ष आहे.  म्हणजे आपण आवाज उठवावा का नाही.  कारणं आपणाला याच काही देनघेण नाही.  आपण घोड्याचा चष्मा घालून सर्व काही पुढचं बघतो. बाजूंचे बघायला आपणास वेळ कुठ आहे

            २०२० ला एक महामारी संकट आलं आणि गाडीला घुणा लागावा तसा माणवी जीवनाला घुणा लागला सर्व काही जनजीवन विस्कळित झाले.  महामारी संकटापासून वाचण्यासाठी शासनाने टाळेबंदी पुकारली आणि गोरगरीब जनता शेतकरी बांधकाम कामगार.  फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे.  वडापाव गाडी.  चायनिज.  हाॅटेल. रेस्टॉरंट.  घरकाम करणाऱ्या महिला.  पापड लोणची चटण्या तयार करणार्या महिला.  वडाप करणारे वाहन वाले.   मालवाहतूक करणारे वाहन मालक चालक.   एस टी कामगार.  विविध कंपन्यांचे कामगार बेरोजगार झाले.  अशा विविध ठिकाणचे कामगार टाळेबंदी काळात घरातच अडकून पडले त्यामुळे त्यांच्या हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली ही आलेली बिकट वेळ काही कुटुंब कर्त्ये पालनपोषण करणारे. यांना आपल्या कुटुंबाची उपासमारीची पाळी बघविली नाही. त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपलीं जीवन यात्रा संपवली. शासन म्हणतंय तेव्हा टाळेबंदी आहे पेशंट येथे वाढले येथे कमी झाले. शासनाच्या मनात येईल तेव्हा शासन टाळेबंदी जारी करत आहे आणि मनात येईल तेव्हा उठवत असे. आपणांस आवाज उठविण्यासाठी बाजूंचे दिसताच नाही कारणं आपण घोड्याचा चष्मा घातला आहे. सर्वांचे होईल ते माझे होईल. हा विचार मनात खोलवर बसला आहे. 

             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज इत्यादी दाखल करणारे सवताचे मुद्दे घेऊन भांडत नाहीत. समाजातील समाजावर व्यक्तिवर विविध मागण्यासाठी करत असतात. उपोषणाला बसणारे. त्यात त्यांचं हीत कमी असते पण समाजांचा विचार जास्त असतो. त्यामुळे आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये निवेदन उपोषण विविध मागणी अर्ज दाखल करणार या व्यक्तिच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणे आपलेच काम आहे आपण अस काय करतो का ? नाही कारणं आपण सर्वांनी घोड्याचा चष्मा घातला आहे आपल्याला आपल्या पुरते दिसते बाजूंचे दिसत नाही आणि आपणं बघत नाही ही आपली मानसिकता आहे

                बांधकाम कामगार नोंदणीच्या नावाखाली विविध संघटना युनियन सेवाभावी संस्था हे कामगारांचे आम्ही हितचिंतक असल्याचा आव आणतात पण त्यातूनच दलाल एजंट बांधकाम कामगारांना लुटत आहेत  एम पी सी स्पर्धा परीक्षा पास झालेले विद्यार्थी. २०१७ पासून व्यायाम करत आहेत पोलिस भरती.  शासकीय क्षेत्रातील. भरती  निघेल. आपण आपल्या आई वडिलांच्या साठी काही तरी करु अशी मानसिकता आहे पण आज अशी काही मुले आहेत त्यांचे वय आत्ता सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे निघून गेले आहे. वय जास्त झाल्यामुळे लग्न होत नाही. नोकरी नाही भिक मागू शकत नाही.  भरती आहे म्हणून वेळोवेळी भरतीसाठी आॅनलाइन अर्ज केले आहेत एका अर्जाचा खर्च सहासे रुपये धरला तर माझ्या अंदाजे कमीत कमी दहा लाख मुले भरतीसाठी उतरणार होती मग. ६००+ १० दहा लाख किती झाले एवढे पैसे गेले कुठे सर्वांना नुकसान भरपाई मिळते मग या एम पी सी स्पर्धा परीक्षा पास झाले ज्यांनी आॅनलाइन पध्दतीने अर्ज केले ती रक्कम व्याजासह परत द्यायला हवी. मी माझे मत मांडले आहे मला माहित आहे आपण सर्वजण आवाज उठवणार नाही कारण आपण सर्वांनी घोड्याचा चष्मा घातला आहे. आत्ता तरी जाग व्हा नाहीतर

          राजकारणी आणि अर्थकारण करणारे एवढेच सुखी राहणार आहेत. शासनाला खरोखरच जनता जगवायची आहे तर. एक किलो तांदूळ एक किलो गहू देण्यापेक्षा. जनतेची कर्जे माफ करा. नाहीतर कमीत कमी त्या रककमेचे व्याज तरी माफ करण्याच धाडस तुमच आहे ते बघा.  आपण असेच मरणार आहोत. विद्यार्थी.  शेतकरी. कामगार. आणि सर्वसामान्य माणूस.  आत्महत्याच करणारं आणि मरणार कारणं.  टाळेबंदी काळात. सर्वकाही चालू आहे बंद आहे ते कामगारांचे काम भयानक महगाई. यामुळे एक वेळ अशी येईल की आपली घर दार शेती. हे अर्थकारण करणारे लिहून घेणारं. कारणं त्यांचे कर्ज आहे त्याचे व्याज सुध्दा भरायला आपल्याला जमणार नाही. आणि हेंच पुढचे आपले आणि आपल्या मुलांचे भविष्य आहे.  मुलाला नोकरी नाही म्हणून आई वडील मरणार मुलीचे लग्न होत नाही म्हणून आई वडील मनात झुरणार. एकंदरीत चारी बाजूने सर्वसामान्य जनता मरणार आत्ता तरी घोड्याचा चष्मा उतरा आणि जागे व्हा.  आपल्यासाठी आपल्या कुटुंबासाठी. आपल्या मुलाच्या साठी. आपल्या समाजासाठी. आपले कर्तव्य म्हणून घोड्याचा चष्मा उतरा. नाहीतर आपण जन्माला येवून आपले जीवन गुलामगिरीत गेल काय तोंड दाखवणार. माझ कामच आहे लिहणयाच कारणं वेळ आली आहे तशी. तुम्हाला विचार करायचा आहे 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचेकडे?

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचेकडे



            भारताच्या संविधानाने सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे परंतु दलित आणि आदिवासी भटके विमुक्त. अनुसूचित जाती जमाती. यांच्या हक्काचे उल्लंघन व राजकारण होताना आपणास दिसतें. या गोष्टींना प्रतिबंध घालण्यासाठी देशातील अनुसूचित जाती जमाती लोकांना संरक्षण देण्यासाठी १९८९ साली अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंमलात आणला. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली या कायद्याची समिती व कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीला दरवर्षी केंद्राला अहवाल सादर करावा लागतो. प्रत्त्येक जिल्ह्यात ही समिती कार्य करत आहे. त्यांचे अधक्ष जिल्हाधिकारी असतांत तर समिती मध्ये इतर कार्यकर्ते म्हणून दलित चळवळीचे कार्यकर्ते. सरकारी वकील यांची नियुक्ती केली जाते. या समितीच्या माध्यमातून अत्याचार प्रतिबंधक अंतर्गत दाखल प्रकरणे निकाली काढली जातात. व त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देणे आदी कामे पार पाडली जातात. तक्रारदारांनी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल प्रकरणे नोंदवून घेणे. व त्यांचा योग्य रीतीने तपास करणे. याचे अधिकार पोलिस उपनिरीक्षक यांना आहेत. या कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याने अत्याचार प्रतिबंधक प्रकरणे पोलिस स्टेशनला दाखल होत आहेत. मात्र शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्यामुळे. माणसांवर म्हणावा तसा दबाव नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची व त्याबद्दल जनजागृती समुपदेशन. मनात असणारी सर्वसामान्य माणसाची भीती नष्ट करण्याची आज गरज आहे. याची सर्व जबाबदारी पोलिसांच्या शिरावर आहे त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिये नंतर संबधिताला शिक्षा लागू शकते.  

        आज या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत उद्रेक होण्यास सुरुवात झाली आहे. या कायद्यात बदल करण्याची मागणी सर्व अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती मागासवर्गीय. आदिवासी. मराठा समाज मोर्चे. अशा विविध संघटना सेवाभावी संस्था युनियन करत आहेत. हा केंद्रिय कायदा आहे. त्यामुळे सरकारला त्यात कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही. जानेवारी २०१६ मध्ये या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात बदल केला आहे. पूर्वी हा अजामीनपात्र गुन्हा होता आत्ता या खटल्यात जामीन करता येतो. अन्यायग्रस्त पिडित व साक्षीदार यांचें हक्क या नवीन चॅपटरचा समावेश करण्यात आला आहे. आणि त्याची माहिती गुन्हा दाखल करताना फिर्यादीला. देणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याची आणि खटल दोन महिन्यांत सोपविण्याची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. २०१७ रोजी मुख्यमंत्री यांनी नुकतीच कायद्यात सुधारणा करण्याची ग्वाही मराठा समाजाला दिली आहे. त्यामध्ये एकादा तक्रारदार अत्याचार प्रतिबंधक कायदा विषयक तक्रार करायची असेल प्रथम खातरजमा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी निहाय. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून तक्रार घेतली जाणार आहे. लवकरच हा आदेश जारी केला जाणार आहे. मात्र हा आदेश केवळ राज्यात मर्यादित करणे शक्य नाही. केंद्राने यांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यांवर सध्या शासनाचा अभ्यास विचार चालू आहे. 

          राज्यात २०११/ते २०१६ या काळात ८/ हजार ६९८ अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रकरणे घडली त्यामध्ये शिक्षा लागण्याचे प्रमाण केवळ ६.४१ टक्के आहे. काही प्रकरणे विनाकारण नेत्यांनी नोंदविला आहेत. तर काही आपला अंतर्गत हेवा धेवा काढण्यासाठी नोदविली आहेत. तर काही प्रकरणे तपास पूर्ण न झाल्याने निर्दोष केली आहेत. सांगली जिल्ह्यात १६०) अॅटाॅसिटीची प्रकरणे पोलिस स्टेशनला नोंदविला गेली आहेत. त्यापैकी त्यांचे शिक्षेचे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे सध्या अॅटाॅसिटी गुन्हा नोंदविताना मोठी मोठी खबरदारी घेतली जात आहे. फिर्यादीने दिलेली तक्रारींवर योग्य ती शहानिशा करूनच गुन्हा नोंद केला जात आहे. त्यामुळे या कायद्याचा दुरुपयोग करणार्यांना चाफ बसला आहे. आणि खरोखरच अन्याय झाला आहे त्यांना न्याय मिळत आहे. 

              अॅटाॅसिटी दाखल करण्याची कारणें. जातीयवाद. जातीयभावनेतून शारीरिक इजा करणे. अपमान करणे. नग्न धिंड काढणे. जमीनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे. वेठबिगारी करण्यास भाग पाडणे. अतिक्रमण करणे. महिलाचा छळ. विनयभंग. लैंगिक छळ. अनुसूचित जाती व जमाती व्यक्तिच्या विरोधात गुन्हे दाखल करणे. प्रार्थना स्थळे. नदि. विहिरी. तलाव. पाणवठे. सार्वजनिक ठिकाणी येण्यास विरोध. प्रवेश नाकारणे. 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठीी >

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

 


     जिल्हाधिकारी यांचेसाठी मार्गदर्शक सूचना

      देशांचा कणा मानला जाणारा तो शेतकरी. विदर्भ मराठवाडा यामध्ये. अवेळी अवकाळी पडणारा पाऊस दुष्काळ.  ओला दुष्काळ व पाणीटंचाई कोरडा दुष्काळ. शेतीसाठी लागणारे बि बियाणे. रासायनिक खते. शेतीची मशागत मेहनत. यासाठी लाखो रुपये खर्च येतो आणि निसर्गावर अवलंबून असणारा शेतकरी कर्जात बुडत आहे. त्यामुळे. आज हजारो शेतकऱ्यांनी. कर्जाला कंटाळून अखेर आत्महत्या केल्या. वेळोवेळी शेतकरी न्याय देण्यासाठी आंदोलने. फक्त मतदान आल्यावर नेते पुढारी यांना शेतकऱ्यांची आठवण होते आणि मग आंदोलन संपले की पुन्हा शेतकरी डोक्याला हात लावून केविलवाणा चेहरा करून शेताकडे व आभाळाकडे बघतो आहे. शासनाने या सर्व गोष्टींचा विचार करून विविध योजना चालू केल्या त्यातील महत्त्वाची योजना म्हणजे " महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९" चालू करण्यात आली आणि मा जिल्हाधिकारी यांना ही योजना राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या

     # तपशील#

(१) योजनेचे उद्दिष्ट

(२) योजनेचे वैशिष्ट्य

   अ. योजनेचा निकष

   ब. अपात्रता 

(३) कार्यपद्धती

(४) जिल्हास्तरीय समितीची रचना व कार्यपद्धती

(५) जिल्हाधिकारी व इतर संलग्न विभागाची भूमिका

    (१) योजनेचे उद्दिष्ट 

* शेतकऱ्यांना खरीप  २०२० या हंगामात कर्ज घेण्यासाठी पात्र करणे

* सुमारे ३० लाख शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज मिळण्यासाठी सक्षम करणे

    (२) योजनेचे निकष

* अल्प मुदत पीक कर्ज/ हंगामी पीक कर्ज व किसान क्रेडिट कार्डचे योजनेअंतर्गत

*. पुनर्गठित कर्ज / मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरीत अल्प मुदत पीक कर्ज

*. यामध्ये सोनं तारण पीक कर्जाचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही

* अल्प मुदत पीक कर्ज

   (१) दि ०१/०४/२०१५ ते ३१/०३/२०१९ या कालावधीत वितरित केलेलें कर्ज

    (२) दि ३०/०९/२०१९ अखेर थकित ( मुद्दल+ व्याज ) व परतफेड न केलेली कर्ज

* ‌पुनगरगठित कर्ज

(१) दि. ०१/०४/२०१५ ते. ३१/०३ / २०१९ या कालावधीत वितरित केलेलें अल्प मुदत पीक कर्ज

(२) तसेच दि ३१/०३/२०१९ अखेर मध्यम मुदत कर्जात रुपांतरीत कर्ज

(३) वरिल कर्जाचे दि. ३०/०९/२०१९ अखेर थकित ( मुद्दल + व्याज मिळून ) आणि परतफेड न झालेले हप्ते

(४) दि ३०/०९/२०१९ अखेर मुद्दल व व्याजासह केवळ रु २ लाख या मर्यादेपर्यंत थकित व परतफेड न झालेले अल्प मुदत पीक कर्ज खाते पात्र असतील

     # योजनेचे अपात्र व्यक्ति #

* आजी/माजी / राज्य मंत्री/ राज्य सभा  सदस्य / विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य

* केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी ( रु २५०००. पेक्षा जास्त मासिक वेतन असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून

*. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमाचे अधिकारी व कर्मचारी ( महावितरण.  परिवहन मंडळ.  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इ ) आणि अनुदानित संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी ( रु २५००० पेक्षा जास्त मासिक वेतन असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) 

* शेती बाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारया व्यक्ति 

* रु २५००० पेक्षा जास्त मासिक निवृत्ती वेतन घेणारे व्यक्ति ( माजी सैनिक वगळून) 

* खालील संस्थांचे अध्यक्ष/ उप अधक्ष. / संचालक व अधिकारी ( रु २५००० पेक्षा जास्त मासिक वेतन असणारे) 

* जिल्हा मध्यवर्ती बँका. / नागरि सहकारी बँक /सहकारी साखर कारखाने / सहकारी दूध संघ /सहकारी सूत गिरणी / कृषी उत्पन्न बाजार समिती 

 # प्रमुख वैशिष्ट्य#

* आधार क्रमांक निश्चित करण्याचा मूलभूत घटक

* प्रति लाभार्थी रु २ लाख पर्यंत लाभ

* एकापेक्षा अधिक अर्ज खाते असलेल्या व एकापेक्षा अधिक बॅंकेचे कर्ज खाते असलेल्या लाभार्थ्यांना सर्व कर्ज मिळून रु २ लाख या मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार

* खालील बॅंकांनी दिलेल्या अल्प मुदत पीक कर्ज योजनेसाठी पात्र

* राष्ट्रीय कृत बॅंका / खाजगी बँका/ग्रामीण बॅंका / जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक/ वि का स संस्था ( जिमस बॅंका मार्फत)

* वि का स संस्था ( सवनिधी)

     # कार्यपद्धती #

* योजनांची घोषणा

* पात्रता /अर्हता दिनांक/ लाभाची रक्कम/अपवरजन/अपात्र यादी/योजना प्रकिया /आधार/प्रामाणिकरण

  # प्रसिद्धी #

* रेडिओ/दुरचित्रवाणी /वृत्तपत्र/मॅसेज मोहीम/समाज माध्यम 

    # व्यापारी बॅंका #

* आधार संलग्न नसलेल्या कर्जदार यादी तयार करणे / पोर्टल आधार संलग्न कर्ज खाती यादी अपलोड करणे /उर्वरित खाते आधार संलग्न करून अपलोड करणे

     # वि का स संस्था#

* आधार संलग्न नसलेल्या कर्ज खाते यादी तयार करणे/ कर्ज खाती तपासणी/ ले प करणे /आधार लिंक अपलोड करणे / उर्वरित खाते आधार संलग्न करून अपलोड करणे 

     # जिल्हा स्तरीय समितीची रचना आणि कार्यपद्धती#


*. जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद /जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/ जि म स बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी /व्यवस्थापक अग्रणी बँक/ जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था

* पोर्टल द्वारे प्राप्त तक्रारी दाखल घेणे /जिल्हा स्तरीय समिती पोर्टल लाॅग ईन करून आॅनलाइन तक्रार पाहणे

/आॅनलाइन तक्रार.  / आधार क्रमांक न जुळणे /कर्ज खात्यातील रक्कम न जुळणे

* आॅफलाईन तक्रार

बॅंकेने अपलोड न केलेले कर्ज खाते 

    # जिल्हाधिकारी व इतर संलग्न विभागाची भूमिका# जिल्हाधिकारी यांचे कार्य

खालील बाबींची खात्री करणे

*. योजनेतील मुद्द्यांची तपशीलवार प्रसिध्दी करणे

* आधार संलग्न न झालेल्या खातेदारांची यादी गावनिहाय प्रसिद्ध करणे

* योजनेच्या अंमलबजावणीत सक्रिय सहभाग घेण्याबाबत क्षेत्रीय यंत्रणेचे प्रबोधन करणे

* विविध पातळीवर योजनेच्या प्रगतीचे /अंमलबजावणी संनियंत्रण करणे 

* कर्ज खाते आधार संलग्नीकरण

* बॅंकांकडून कर्ज खाते माहिती अपलोड करणे

* आधार प्रमाणीकरण

* कालमर्यादेत तक्रार निवारण

* आपले सरकार सेवा केंद्र आवश्यक सुविधा सह सुरू असल्याची खात्री करणे

* जिल्ह्यातील यंत्रणा व आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांचें प्रशिक्षण व प्रबोधन करणे 

   # जिल्हाधिकारी चेक लिस्ट#

* बॅंका व वि का स संस्थांकडून आधार संलग्न न झालेली कर्ज खात्याची यादी प्राप्त करून घेणे

* योजनेच्या. जाहिराती साहित्य प्राप्त करणे

* प्रसिध्दी टिम

* आवश्यकता भासल्यास आधार नोंदणी सुविधा निर्माण करणे

* आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यान्वित करणे

* माहिती अपलोड झाल्याची अथवा प्रलबिंत असल्याची सद्यस्थिती तपासणे

* यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी ठिकाण व सुविधा निश्चित करणे

*आधार प्रामाणिकरणासठी कॅम्प/ शिबिर आयोजित करणे

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

माहिती अधिकार संरक्षण

 माहिती अधिकार संरक्षण 



    राज्यात माहिती अधिकार कायदा अंमलात येऊन आज जवळजवळ १६ वर्ष पूर्ण झाली आहेत माहिती अधिकार कायदा अंमलबजावणी करताना शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात टाळाटाळ होत आहे. माहिती अधिकार अर्ज स्विकारले जात नाहीत. स्विकारले तरी त्याची उत्तरे वेळेत दिली जात नाहीत. उत्तरे मिळवण्यासाठी ठराविक वेबसाईट चे नाव कळवून तेथून माहिती घ्या असे उद्धट उत्तरे दिली जातात. अपिलात जाणारया व्यक्तिंना दमबाजी करणे अपिलाचया तारखा देऊन सुध्दा तारखांना हजर न राहणे. सुनावणीस हजर राहिले तरी नियमानुसार सुनावणी न घेणें. अधिकारी व कर्मचारी यांची बाजू घेऊन माहिती अधिकार दाखल करणार्या व्यक्तिचे खच्चीकरण करणे. दुसरे अपिलात सुध्दा असाच प्रकार आपणास पहावयास मिळतो. म्हणजे माहिती अधिकार कायदा अंमलबजावणी करण्यासाठी पळवाट काढणे कडे सर्वांचा कल दिसतो. माहिती अधिकार दाखल करणे आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे. आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश सर्वे अनुदानित संस्था. यामध्ये चालणारे काम त्याचा आढावा माहिती. लेखाजोखा मागण्याचा आपल्या सर्वसामान्य माणसाला नागरि सनद व माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार अधिकार आहे 

            आज सर्व उलट झाल आहे. माहिती अधिकार दाखल करणारे व समाजसेवक यांना जागोजागी आपला माहिती अधिकार अर्ज निकाली काढण्यासाठी शर्ती प्रयत्न करावे लागत आहेत. अशा समाजसेवक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांच्यावर जीव घेणे हल्ले होत आहेत. आपण रोज वृतमानपत्रात. वाचतो आपल्या उघड्या डोळ्यांनी बघतो. समाजाच्या हितासाठी. आपल्या व सर्वसामान्य जनतेचा एक एक रुपया वापरला का कोणाच्या घशात गेला हे पाहण्यासाठी आपण माहिती अधिकार दाखल करतो पण अशा समाजसेवक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागते. परवा कोणी सभापती याने माहिती अधिकार दाखल करणार्या कार्यकर्ते यांवर गोळीबार केला. पुण्यात हवेली तालुक्यातील घटना ग्रामपंचायत सरपंच याने माहिती अधिकार दाखल केला म्हणून घरात घुसून तोडफोड माराहान केली. काय चालल आहे म्हणून शासनाने या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून समाजसेवक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना संरक्षण देण्यासाठी शासन परिपत्रक जारी केले आहे. 

सामाजिक कार्यकर्ते व आरटीआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांना पोलीस संरक्षण देणे बाबत

        महाराष्ट्र शासन

         गृह विभाग

शासन निर्णय क्रमांक सीआरटी (२०१२)प्र क्र (६९६)/पोल ११

जागतिक व्यापार केंद्र सेंटर १/१० वा मजला

कफ परेड मुंबई ४००००५

तारीख २७ फेब्रुवारी २०१३

           प्रस्तावना

राज्यातील विविध भागांतील सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटिआय कार्यकर्ते व्हिसल बलोअर यांचेवर विशिष्ट कामांत हितसंबंध गुंतलेल्या समाजकंटकांकडून प्राणघातक हल्ला होण्याच्या घटना घडतात त्यामुळे अशाच एका प्रकरणाची सुनावणी मा उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सुमोटो रिट पिटिशन क्रमांक/मध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सदर कार्यकर्त्यांना पोलिस संरक्षण पुरविण्याबाबत शासनास काही सुचना केल्या आहेत त्या अनुषंगाने यासंदर्भात शासनाच्या वतीने मा उच्च न्यायालयात शपथ पत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे या सर्व परस्थिती विचार करून सामाजिक कार्यकर्ते व/ आरटिआय कार्यकर्ते व व्हिसल कार्यकर्ते बलोअर यांना संरक्षण पुरवण्याबाबत सर्वसमावेशक सूचना देण्याची वाव शासनाच्या विचाराधीन होती

               शासन निर्णय

सामाजिक कार्यकर्ते/ आरटीआय कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते यांना पोलीस संरक्षण पुरवण्याबाबत शासन निर्णय नुसार खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे

(१) यासंदर्भात उपरोक्त अनुक्रमांक ३व ४ येथील शासन निर्णयाअनवये गठित केलेल्या समित्यांची खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे

A / जिल्हा स्तरावरील समीती 

        (१) पोलिस अधीक्षक. अध्यक्ष

         (२). पोलिस उपअधीक्षक सदस्य

         (३) पोलिस निरीक्षक (स्थानिक गुन्हे शाखा ). सदस्य

         (४). पोलिस निरीक्षक ( जिल्हा विशेष शाखा ) सदस्य

 B/. पोलिस आयुक्तालय स्तरावरील समीती.  

          (१) पोलिस आयुक्त / सह आयुक्त अध्यक्ष

          (२) सह / अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे) सदस्य

          (३). अतिरिक्त पोलीस आयुक्त/ पोलिस उप आयुक्त (विशेष शाखा ) सदस्य

 C/ पोलिस मुख्यालयात स्तरावरील समीती

           (१) अप्पर पोलीस महासंचालक ( का व सु )

            (२) महाराष्ट्र राज्य मुंबई. अध्यक्ष

           (३) ‌ अप्पर पोलीस महासंचालक (विशेष अभियान )

           (४) महाराष्ट्र राज्य मुंबई विशेष पोलिस महानिरीक्षक ( सुरक्षा )

            (५) राज्य गुप्तवार्ता विभाग मुंबई सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी त्यांच्याशी संबंधित कार्यक्षेत्रातील पोलिस आयुक्त/ पोलिस अधीक्षक यांचेकडे संरक्षण मिळणे बाबत अर्ज करावेत

सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पोलिस आयुक्त/पोलिस अधीक्षक अर्जदारास तत्काळ संरक्षण देणे आवश्यक आहे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेतील व त्यांना त्याप्रमाणे संरक्षण पुरवितील तथापि सदर अर्ज करण्याची अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल

 संबंधित समितीने अर्ज रद्द केला तर अर्जदारांना यांना पुरविण्यात आलेले संरक्षण तत्काळ काढून घेण्यात येईल प्रस्तुत संरक्षण मान्य केल्यास मानयतेवर सदर अर्ज अंतिम समिती कडे पाठविण्यात येईल

      प्रस्तुत अर्जदाराच्या प्रकरणी (क) समितीचा निर्णय होईपर्यंत संरक्षण कायम राहील तथापि या समितीने संरक्षण नाकारले तर संरक्षण काढून घेण्यात येईल.   

       सदर समित्यांनी सरक्षणास मान्यता त्या संरक्षण अवधी किंवा कशा प्रकारची सुरक्षा पुरवण्याची आहे यांचा स्पष्ट उल्लेख संरक्षण मंजुरी आदेशात करावा लागतो

       समितिने नमुद केलेल्या संरक्षणाचा अवधी पूर्ण होण्याचे दिवस आधी संबंधित पोलिस आयुक्त / पोलिस अधीक्षक यांनी सदर संरक्षण चालू ठेवावे किंवा कसे याबाबत चे आभिप्राय समितीकडे सादर करावेत

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी संरक्षणासाठी अर्ज केला नाही तथापि संरक्षण पुरवावे व याबाबतचा प्रस्ताव अ/ब समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात यावा 

       सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते हे त्यांना वाटलेस (क) समितीकडे देखील परस्पर अर्ज करू शकतील

        अ / ब /क/ समितीच्या बैठका प्रत्त्येक महिन्यात दोन वेळा (दिवसांच्या अंतराने ) घेण्यात याव्यात

         वरील समिती ने दिलेले संरक्षण हे निःशुल्क राहिलं

सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसल बलोअर कार्यकर्ते व आरटिआय कार्यकर्ते यांनी केलेल्या अरजानुसार त्यांना देण्यात आलेल्या धमक्या. आरोप. हल्ले याबाबतची चौकशी तत्काळ सहायक पोलिस आयुक्त/पोलिस उपअधीक्षक यांचेपेक्षा कमी दर्जा नसलेले अधिकारी यांनी पुढे येवून करावे

        प्रकरणाची सखोल व निःपक्ष चौकशी जलद गतीने होण्यासाठी नियंत्रक यंत्राणा म्हणून पोलिस मुख्यालयातील समिती (क) वेळोवेळी आढावा घेईल

        मा न्यायालयाने / मानवी हक्क आयोगाने आदेशीत केल्यास त्यांना आवश्यक ते सहकार्य पुरविण्यात येईल

         या पूर्वी धमक्या आरोप हल्ले बाबत केलेलीं तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते/व आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिस्ल बलोअर यांच्या जिवितास अतिधोकादायक व्यक्ति / संस्था यांची माहिती प्रत्त्येक समिती तयार करेल तसेच संबंधित व्यक्ती / संस्था यांचे ओळखीयावत योग्य ती कारवाई करून गोपनियता राखली जाईल

  सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्यपाल यांचें आदेशानुसार व नावाने जारि करण्यात आला आहे 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

जननी सलाम जननी सलाम - महिला हक्क व अधिकार

 


महिला हक्क व अधिकार

          "जननी देवाहूनही श्रेष्ठ " हे वाचायला आणि ऐकायला बर वाटत पण प्रतयक्षपणे आपल्या मनात महिला विषयी आपले विचार काय आहेत महिलांना शासनाने ५०/ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. आज महिला चूल आणि मूल एवढंच न करता पुरुषांबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करतं आहेत  सुई तयार करण्यापासून वैमानिक सैनिक. नेव्ही अशा विविध ठिकाणी काम करताना दिसतात. एवढेच काय पण राजकारणात सुध्दा. महत्वाची भूमिका बजावतात. 

              राणी लक्ष्मीबाई.  राजमाता जिजाऊ.  अहिल्याबाई होळकर.  रमाबाई आंबेडकर.  सावित्रीबाई फुले. फातिमा शेख.  किरण बेदी.  मदर तेरेसा. इंदिरा गांधी. अशी एक नाही अनेक विरांगना आपल्या भारत भूमित जन्माला आल्या. त्यांचा आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर ठेवून आज महिला काम करत आहेत. कौतुकास्पद आहे. 

                  महिलांना कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक. काय असते आपण सर्वजण बघतो पण त्यासाठी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न सुध्दा आपण करत नाही. कामाच्या ठिकाणी महिलांना हिण वागणूक दिली जाते.  बघण्याचा दृष्टीकोन वाईट असतो.  फक्त वापर करण्याच्या हेतूने महिलांकडे बघितले जाते. त्यांना पगार कमी देणें.  समान वेतन कायद्यानुसार. एकसारखा पगार देणें बंधनकारक आहे.   त्यांना महिला कायद्यानुसार. संध्याकाळी सहा नंतर कामांवर येण्यास. तगादा लावणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे.  डिलिव्हरी काळात. सहा महिन्यांची पगारी सुट्टी देणें बंधनकारक आहे.  वागणे बोलणे यांवर निर्बंध घालणे. महिलांच्या वर होणारें अन्याय यासाठी शासनाने विविध कायदे कलम तयार केली आहेत

             वरिल प्रमाणे सर्व शासनाच्या ध्यानात आल्यावर. रोज वृतमानपत्रात. येणार्या. बलात्कार. छेडछाड. अॅसिड हल्ले    रस्त्यात अडविणे.  जिवे मारण्याची धमकी देणे.  असे विविध महिलांबाबत प्रश्न आ वासून उभे आहेत.  

              दिनांक १/ मार्च २०२१ रोजी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ ( प्रतिबंध व निवारण )! अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार अंतर्गत तक्रार व समितीची पुनर्रचना करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे  या अगोदर. महिला व बालविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक म क क २०१०/ प्र क्र म क क दि. ११/०६/२०१०! व महिला व बालविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक म क क २०१० / प्र क्र ६३/ म क क दि १९/०६/२०१४  तसेच. सा प्र वि कार्यालयीन आदेश क्र संकीर्ण _२७१९/ प्र क्र ३६/ का- २१ आस्था दि ०७/०३/२०१९ ‌असे विविध शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी कितपत झाली माहिती नाही आजही आमच्या आई बहीण सुरक्षित नाहीत. त्याला आम्हीच कारणीभूत आहोत. केंद्र शासनाकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचे छळापासून संरक्षण ( प्रतिबंध मनाई व निवारण ) अधिनियम दि २३/०४२०१३ व त्या अंतर्गत दिनांक ९/१२/२०१३ रोजी नियम प्रसिद्ध करण्यात आला आहे त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याबाबत महिला व बालविकास विभागाला शासन निर्णय दि १९/०६/२०१४ रोजी सूचना देण्यात आल्या आहेत त्यानुसार मंत्री आसथापनेत अधीनसत मा मुख्यमंत्री सचिवालय.  मा मंत्री व मा राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील कार्यरत महिला अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासाठी तक्रार समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समिती अध्यक्ष नियतनवयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालया आहेत तसेच समितीचे सदस्य सधसथितीत मुख्यमंत्री सचिवालयात कार्यरत नसल्यामुळे व समितीची पुनर्रचना करण्याचे प्रस्तावित होते. प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि ७/३/२०१९ अन्वये कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ अंतर्गत मंत्री आस्थापना अधीनसत मा मुख्यमंत्री सचिवालय. मा मुख्यमंत्री. मा मंत्री व मा राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील प्रतिनियुक्तीने कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी लैंगिक छळाबाबत येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे व त्यानुसार कार्यवाहीची शिफारस करणे याकरिता प्रत्त्येक शहरात जिल्ह्यात. तालुक्यात राज्यात देशात महिला तक्रार समितीची पुनर्रचना करण्यात यावी 

          (१) मा मुख्यमंत्री सचिवालय. मा उप मुख्यमंत्री. मा मंत्री व राज्यमंत्री कार्यालयात कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांना याद्वारे शासन आदेश देत आहे की त्यांना छळासंदरभात कोणतीही तक्रार आल्यास ती महिला तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्ष किंवा सदस्य सचिवांकडे सादर करावी

       (२) उपरोक्त समिती मा मुख्यमंत्री सचिवालय. मा उपमुख्यमंत्री मा मंत्री व मा राज्यमंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्यापासून लैंगिक छळासंदरभात प्राप्त झालेल्या तक्रारीची चौकशी करून कारवाई शिफारस करण्यात यावी

      (३) उपरोक्त समितीच्या नावाचा फलक विभागाच्या दर्शनी लावण्यात यावा  २१ अ नुसार तात्काळ कारवाई करण्यात यावी

" प्रत्त्येक महिलेला माहिती असने गरजेचे आहे हे अधिकार "

(१) रात्री करू शकत नाहीत अटक

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सुर्यास्तानंतर महिलेला अटक करता येत नाही. अगदी महिला शिपाईही तसे करु शकत नाही. फारच गंभीर गुन्हा असल्यास न्यायालयात अटकेचे लेखी कारणं द्यावे लागते

      (२) प्रायव्हसीचा अधिकार

बलात्कार पीडिता खासगीत जबाब देऊ शकते. त्या वेळी मॅजिस्ट्रेट सोबत असतात पीडित लेडी काॅनसेटेबल आणि पोलिस अधिका-यांनाही गुप्त जबाब देऊ शकते पोलिस सर्वांसमोर जबाब देण्यासाठी. दबाव आणू शकत नाही

   (३) कितीही काळानंतर तक्रार देता येते

      अनेक महिला समाज  कुटुंब वा इतर कारणांमुळे पोलिसांना घटनेनंतर तक्रार करत नाहीत. अशा वेळी महिला उशिरानेही तक्रार करू शकतात. ही तक्रार नोंदवायला पोलिस नकार देऊ शकत नाहीत. महिला ईमेलचया माध्यमातून तक्रार नोंदवू शकतात

(३) झीरो एफ आय आर चा अधिकार

   रेप पीडित महिलेला झीरो एफ आय आर चा अधिकार अाहे अशा केस मध्ये महिला कोणत्याही पोलिस स्टेशनला तक्रार देऊ शकते

(४) चौकशीसाठी बोलवू शकतं नाहीत

 कोणत्याही महिलेला चौकशीसाठी पोलिस स्टेशनला बोलावले जाऊ शकत नाही. महिलेची चौकशी तिच्या घरिच एखाद्या महिला पोलिसांच्या उपस्थितीतच करू शकतात

(५) गोपनीयतेचा अधिकार

रेप केस मध्ये महिलेची ओळख गोपनीय ठेवणे गरजेचे आहे. पोलिस अथवा प्रसार माध्यमे कोणीही पिडित महिलेचे नाव उजागर करु शकत नाही

(६) डिलिव्हरी काळात महिला कर्मचाऱ्यांची कामावरून हकालपट्टी करू शकत नाही

(७) कोणत्याही वेळी कोणत्याही हाॅटेलमधये तुम्हाला पिण्याचे पाणी मागणी करता येते तसेच. वाॅशरुमचा वापरही करु शकता तेही मोफत

(८) कायद्यानुसार एखाद्या हाॅटेलमधये अविवाहित जोडप्याला प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार नाही

(९) महिलांना एखाद्याच्या विरोधात थेट आयुक्त किंवा उप आयुक्त इमेल किंवा रजिस्टर पोस्टाने तक्रार नोंदवता येते

(१०) एखाद्याला अटक केल्यानंतर २४ तासात कोर्टात हजर करावे लागते. नसता पोलिस त्या व्यक्तीला आपल्या ताब्यात ठेवू शकत नाहीत

(११) मुली आणि मुलांना कायद्यानुसार. समान वारसाहक्क असतो

(१२) लग्नाला किमान एक वर्ष झाल्याशिवाय एखाद्या दांपत्याला घटस्फोटासाठी अर्ज करता येत नाही

(१३) पोलिस अधिकारी एखाद्याला अटक करताना किंवा विचारपूस करताना तो पोलिस आहे हे लक्षात येईल असे कपडे परिधान करणे किंवा ओळख दाखवणे बंधनकारक आहे

(१४) सुर्यास्तानंतर आणि सुर्यास्तापूरवी महिलांना अटक करता येत नाही

(१५) एखाद्या महिलेवर थेट व्याभिचाराचा आरोप लावता येणार नाही

(१६) तुमची तक्रार नोंदविण्यास नकार देणा-या किंवा टाळाटाळ करणा-या पोलिसाला ६ महिने ते २ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते

(१७) विवाहित जोडप्याला दोन मुले किंवा मुली ( दोन समलिंगी ) दत्तक घेता येत नाही एक मुलगा आणि एक मुलगी दत्तक घेता येते

(१८) एकटा पुरुष असल्यास त्याला मुलगी दत्तक घेता येणार नाही

(१९) एखाद्याला अटक केल्यावर त्याला अटक का झाली कारणं काय आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे

(२०) एखाद्याचा रेकाॅडेड फोन काॅल न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येतो

(२१) गुन्हा कोठेही झाला असेल तरी महिला कोणत्याही पोलिस स्टेशनला तक्रार नोंदवू शकते पोलिस तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार देऊ शकत नाही

(२२) बलात्कार प्रकरणात मोफत कायदेशीर सल्लागार व मदत मिळविण्याचा अधिकार महिलेला असतो

(२३) बलात्कार पीडितेला पोलिसात तक्रार न करता डॉ कडे वैद्यकीय तपासणीसाठी जाता येते

(२४) बलात्कार झाला किंवा याबाबत डाॅकटरचे मत हा अंतिम पुरावा ग्राह्य धरला जात नाही

(२५) ब्रिथलायझर चाचणीस नकार दिला तर एखाद्याला मद्यपान केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यासाठी पोलिसांना वाॅरंटची गरज नसते

(२६) महिला आरोपीला महिला पोलिसच अटक करू शकते तेही सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या काळात

(२७) कामाच्या ठिकाणी महिला आणि पुरुष यांना समान वेतन मिळण्याचा हकक असतो

   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

करिअर करिअर

 


          आपल्या जीवनात महत्वाचा असा शब्द मानला जातो. आपल्या करिअर करण्याची सुरुवात अंगणवाडी पासून आपल्याला शिक्षणाची आवड निर्माण होण्यासाठी केली जाते ग्रामीण भागात मंदिरामध्ये भरणारी शाळा आपण सर्वांनी अनुभवली आहे. फाटका पण नेटका गणवेश. पांढरा शर्ट खाकी चड्डी. असा होता. हातात भुयीला लोंबणारी. पिशवी घेऊन आपण सर्वजण शाळेत गेलो आहे. शाळा झाड लोट करणे अशी कामे सुध्दा आपण केली आहेत. त्यानंतर. पाचवी ते दहावी पर्यंत विद्यालयात प्रवेश घेतला. तोवर बालभारती. रुपांतर कुमारभारती मध्ये झाले आपल्या शिक्षणात. गणवेशात बदल झाला. हाप होता तेथे फुल आला. शिक्षणाची गरज का आहे हे आपणास समजायला लागले. सर्व सुरळीत चालले. ज्याचा अभ्यास चांगला आहे तो पुढे आला बाकिचे. ढ असणारे मागे राहिले. त्यातच. आर्थिक परिस्थिती चांगली असणारे पण अभ्यासात ढ असणारे पास झाले. घरची परिस्थिती बेताची असणारे परस्थिती समोर गुडघे टेकले आणि शाळेला राम राम ठोकला. पुढं युवकभारती. काॅलेज शहराच्या ठिकाणी शिक्षण चालू झाले  चांगली परस्थिती असणारे इंजिनिअर. डॉ. वकील. एम पी सी.  सायन्स   व अन्य विभागात शिक्षण घेण्यासाठी गेले.  गरिबीमुळे शिक्षणाचा खर्च न झेपणारे. आर्ट्स कॉमर्स या विभागांत गेले कारण आज शिक्षणाच्या नावाखाली मांडलेला बाजार डोनेशन भरमसाठ जणू यांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे.  

      आपली परस्थिती जशी आहे तसेच शिक्षण घेण्याचा सल्ला पहिल्यापासून आपल्या. सर्वसामान्य  मुलांना देण्यात आला आहे. म्हणजे. पालकांकडे पैसे भरण्याची तयारी नसेल तर त्याला नोकरी मिळण्यायोगय शिक्षण घेणे अवघड झाले आहे म्हणजे एकंदरीत शेतकरी याचा मुलगा शेतकरी होणार.  बांधकाम कामगार यांचा मुलगा कामगार होणार.  म्हणजे अन्य बरिच अशी ठिकाणे आहेत तेथील मुल गरिबीतच काबाडकष्ट करून जगणार आणि यांच्यावर राज्य करणार ते पैसे वाल्यांची मुलं म्हणजे गरिबांची गरिबी पिढ्यानपिढ्या चालणारं आणि राज्य करणारे पिढ्यानपिढ्या राज्य करणार. मग आज पोलिस भरती नाही.  सैनिक भरती नाही. अन्य शासनाच्या कोणत्याही भरतया काढण्यात येत नाहीत. आणि शहरात जागोजागी डिजिटल लावले जातात अमुक पोलिस निरीक्षक. नायब तहसिलदार.  सैन्यात निवड. ही भरती केंव्हा झाले तुम्हाला तरी माहिती आहे का? उच्च शिक्षण प्राप्त करून. समाजसेवा करायचीच नाही. आपण आपले कुटुंब आणि आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी जीवन सुखकर करण्यासाठी शिक्षणाचा वापर फक्त पैसा मिळविणे एवढाच उद्देश आहे. यात सर्वसामान्य मुल यांचें  आज आपल्या मुलांचे करिअर धोक्यात आले आहे

            यासाठी आपल्या मुलांना व्यवसायिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे वयवसायनिवडीतील प्रकिरयेत व्यक्तिगत घटक अंत्यंत महत्वाचे असतात. व्यक्तिची शैक्षणिक पात्रता. तिची विशिष्ट व्यवसायाबधदल अभिरुची तो व्यवसाय करण्याची क्षमता. त्यांचा स्वभाव. त्या व्यक्तिची कौटुंबिक पार्श्वभूमी.  विशिष्ट व्यवसायाबद्दल त्या व्यक्तिचे निरिक्षण.  त्यासाठी आवश्यक तो खर्च करण्याची क्षमता इ घकट लक्षात घेऊन व्यक्तिला मार्गदर्शन हे शासनाचे शिक्षणाचा पहिला उदेश्य असला पाहिजे

          निरनिराळ्या क्षेत्रात कोणकोणते व्यवसाय नोकर्या उपलब्ध आहेत. याबाबतची संपूर्ण माहिती व्यक्तिला देणें अावश्यक आहे एखादे व्यवसायिक शिक्षण संधीची शक्यता कीतपत आहे त्याचा किती विस्तार होईल त्यात संभाव्य स्पर्धा किती आहे किंवा विशिष्ट नोकरी शिक्षणात अर्थप्राप्ती. अन्यलाभ. जबाबदारी आणि कर्तव्य. संभाव्य बढत्या व बदल्या इत्यादी परिपूर्ण माहि ती आपल्या मुलांना माहिती आहे का ? 

    नोकरी किंवा व्यवसाय शिक्षण घेण्याचा आपला निर्णय झाल्यावर व्यक्तिचे त्या नोकरी व्यवसाय यात आपले नेमके स्थान कोणते याबाबतची कल्पना त्या व्यक्तीला द्यावी लागते. थोडक्यात त्या नोकरी व्यवसाय उद्दिष्ट कोणती आहेत आणि त्यासाठी त्या व्यक्तिला विद्यार्थी याला कोणकोणत्या भूमिका पार पाडाव्या लागतील याची जाणीव त्या व्यक्तीला करून द्यावी लागते 

          व्यवसायिक शिक्षण निवड आणि सवविकास या दोन्ही प्रकिरयेत सुसंगती आढळते त्या दृष्टीने व्यवसायातील उद्दिष्टे आणि व्यक्तिगत उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व्यक्तिला प्रेरणा देणे हे व्यवसाय मार्गदर्शन अखेरचे उद्दिष्ट आहे यामध्ये व्यक्तिला सध्याची ध्येये पसंती व कारयमूलय यांची जाणीव करून देऊन व्यवसायातील तिच्या भावी प्रगतीबाबत मार्गदर्शन करावे लागते 

       व्यवसायिक म्हणजेच वयवसाविषयक मार्गदर्शन आवश्यकता सार्वत्रिक रित्या मान्य करण्यात आली आहे त्यासाठी शासकीय आणि बिगर शासकीय संस्था कार्यरत आहेत व्यवसाय मार्गदर्शन काही महत्वपूर्ण माध्यमे 

       शाळा कॉलेज मध्ये महाविद्यालय यात व्यवसायिक शिक्षण व्यवसायिक मार्गदर्शन देण्यात आले पाहिजे. शासनाने जसे व्यवहारात वागण्याचे आर्थिक माय गोळा करण्याचे. उच्च शिक्षण दिले जाते तसेच व्यवसायिक शिक्षण देणे साठी सल्लागार केंद्राची निर्मिती करणे गरजेचे आहे.  याचप्रमाणे नोकरी व व्यवसाय यासाठी शासनाने संपर्क माध्यमांचा वापर करणे वृत्तपत्र यामध्ये. नोकरी व्यवसाय  यांची जाहिरात करणे प्रचार प्रसार करणे गरजेचे आहे    मेळावे व चर्चासत्र. जागतिकीकरणाच्या या युगात शिक्षणाचेही जागतिकीकरण झाले आहे ब्रिटिश कौन्सिल सारख्या परकीय देशांच्या वकिलाती त्यांच्या देशातील विद्यापिठात प्रतिनिधी व अन्य संबंधित वयकतिबरोबर भारतीय विद्यार्थी भेटीगाठी घडवून आणण्यासाठी विशेष मेळावे आणि चर्चा सत्र आपला राजकीय दबदबा निर्माण करण्यासाठी आज जागोजागी नोकरी व व्यवसाय मेळावे चर्चासत्रे आयोजित केली जातात परकिय देशातील विद्यापिठाच्या संकेतस्थळावर त्यांच्या विविध उपक्रम माहिती उपलब्ध असते काही स्वंयसेवी संस्थाही अशा प्रकारचें मेळावे व प्रदर्शन आयोजित करण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पॉप्युलर फ्रन्टच्या रक्तदान शिबीरात 82 जणांचे रक्तदान

 


युवकांनी रक्तदान चळवळीत मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे -रियाज़ सैय्यद

अहमदनगर - रक्त हे कोणत्याही फॅ क्टरीत तयार होत नसल्याने त्याची गरज भासल्यास मनुष्यालाच रक्तदान करावे लागते. एखाद्या रुग्णाला रक्ताची आवश्यकता भासल्यास त्यास ते वेळेत मिळणे गरजेचे असते. यासाठी युवकांनी रक्तदान करुन या चळवळीत सहभागी झाले पाहिजे. अत्याधुनिक उपचार पद्धतीने रक्ताचे विघटन होत असल्याने एका रक्तदात्याचा अनेकांना फायदा होत असल्याने या पुण्यकार्यात सहभागी झाले पाहिजे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया च्यावतीने राबविण्यात आलेल्या उपक्रमामुळे इतरांनाही रक्तदानाची प्रेरणा मिळणार आहे, अशा उपक्रमाची समाजाला गरज आहे, असे प्रतिपादन पॉप्युलर फ्रंटचे रियाज सैय्यद यांनी केले.

कोरोनाच्या आजारामुळे सध्या रक्तदान शिबिरे व रक्तदात्यांची फार कमतरता होत असून शासनाने रक्तदान करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या वतीने मौलाना आझाद रोड येथील मिसगर डायग्नोस्टिक सेंटर येथे रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी कार्यक्रमास अनेक मान्यवरांनी उपस्थित राहून रक्तदान केले.

यावेळी शेख हुजेफा म्हणाले, आज प्रत्येकाचे जीवनमान धावपळीचे झाले आहे, त्यामुळे रस्ते अपघाताबरोबरच इतरही अनेक कारणांनी रक्ताची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणावर भासत असते. अशा परिस्थिती प्रत्येकाने कर्तव्य म्हणून वर्षभरातून एकदातरी रक्तदान करुन आपले सामाजिक दायित्व पार पाडले पाहिजे. आपणही समाजाचे काही देणे लागतो, या भावनेतून रक्तदान करणे जरुरी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

या उपक्रमाचे समाजातून कौतुक होत आहे. सर्व रक्त संकलन करणारे व रक्तदात्यांचे शेख हुजैफा यांनी आभार मानले.

या रक्तदान शिबिरात रक्त संकलनाचे कार्य जिल्हा रुग्णालयातील रक्तपेढी व अर्पण ब्लड बँकेने केले. या शिबिरात 82 जणांनी रक्तदान केले. सामाजिक उपक्रम करताना पाप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे वतीने कोवीडच्या काळात निराधार अनाथ लोकांचे अंतिम संस्कार ही केले.


अंगणवाडी - ज्ञानाची गंगा अडकली कार्यालयात

 


ज्ञानाची गंगा अडकली कार्यालयात

              अंगणवाडी पाच वर्षे वयोगटातील मुलांचा सांभाळ करणे. व त्यांची शिक्षणासंबधि असणारा मनोविकार दूर करून त्यांना शाळेची शाळेत बसण्याची सवय लावणे पूर्व प्राथमिक शिक्षण.  व आहार. आरोग्य. कुपोषण यासंबंधीची माहिती मुलांच्या पालकांना समजावून सांगण्यासाठी शासनाने सर्वात प्रथम १९७५ साली समन्वित बाल विकास योजना  ही संकल्पना अमलात आणली यासाठी सेविका म्हणून अंगणवाडी सेविका व एक मदतनीस. अशी निवड केली जाते 

      समाजसेवक आपल्यासाठी नव्हे तर आपल्या समाजातील लहान मुलांना शिक्षण मिळावे. त्यांना शाळेची गोडी निर्माण व्हावी यासाठी आपल्या शहरातील उपनगरांत १००० लोकसंख्या असणारे कुटुंब रहिवासी असल्यास. त्यांना हम रस्ता ओलांडून अंगणवाडीत जावे लागत असेल तर त्याचं प्रभागात जर कष्टकरी कुटुंब असतिल तर त्यांना पोटासाठी रोज एकाच्या बांधावर जावे लागत असेल तर त्यांच्या मुलांच्या भविष्यासाठी त्यांना शिक्षण व त्याची आवड निर्माण होण्यासाठी

अशा भागात अंगणवाडी असणे गरजेचे आहे सर्व पती पत्नी कामावर गेल्यावर पाच वर्षाच्या आतील लहान मुले उन्हात फीरत असतात  

         ज्ञानाची गंगा घरोघरी पोहचवणे हे शासनाचे पहीले कर्तव्य होते पण समाजातील काही समाजकंटक यात रोडा उत्पन्न करत आहेत असाच 

         एका ठीकाणाहून मा प्रकल्प अधिकारी सो. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना.  यांचेकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. २०/७/२०१७/ रोजी १३४ लोकांच्या सही सह निवेदन दाखल केले होते. त्याच भागातील नगरपालिका याचे नगराध्यक्ष  यांना सुध्दा २०/७/२०१७ रोजी याच मागणीसाठी निवेदन दाखल केले होते. सभापती सो. सभापती कला क शिक्षण समिती. यांना १३/७/२०१७  रोजी निवेदन देण्यात आले होते मुख्याधिकारी सो संबंधित नगरपालिका यांना १५/७/२०१७ रोजी प्रथम नागरिक म्हणून निवेदन देण्यात आले होते. समिती सदस्य कला क्रीडा शिक्षण सांस्कृतिक समिती सदस्य संबंधित नगरपालिका यांना सुध्दा १७/७/२०१७ रोजी वरील समाजासाठी सवतासाठी नव्हे लहान बालगोपाल यांचेसाठी अंगणवाडी मंजूर करा या मागणीसाठी निवेदन दाखल केली होती

      सर्वांत मोठी पळवाट शोधली ती म्हणजे सदर मागणी पत्र   मा. जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी नागरि विभाग यांचेकडे दाखल करण्यात आले १८/७/ २०१७ रोजी दाखल संबंधित नगरपालिका यांचेकडून दाखल केली होते. सदर महिला व बालकल्याण विभाग यांचेकडून आज चार वर्षे पूर्ण झाली पण निवेदन मागणी अर्ज दाखल करून झाले पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणजे कर्मचारी कामात चुकारपणा करतात पण एखाद्या विभागाने मागणीचा पाठपुरावा केला नाही हे न पटण्यासारखे आहे परवा वर्तमानपत्रात एक बातमी आली की जिल्ह्यातील १०० अंगणवाडी यांचा सत्कार व त्यांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणारं असं एका पदाधिकारी याच मत होते पण २०१७ पासून ज्ञानाची गंगा ही अडकली आहे कार्यालयात. मोकळी करा 

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

भ्रष्ट व खर्चिक निवडणूका व पैशांचा वापर

 


              लोकशाही व्यवस्थेचा ठराविक काळानंतर नियमित होणार या निवडणुका हा प्रमुख कणा असतो. ह्या राज्यव्यवस्थेत वेळोवेळी बिनचूक आणि निःपक्षपाती निवडणूका होणे हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण मानले जाते.  मतदान यांना आपल्या प्रतिनिधींचे काम पाहून आपल्या पसंतीच्या प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळते.  परंतु आपल्या लोकशाही प्रक्रियेत निवडणूका म्हणलं की प्रचंड भ्रष्टाचार.  दंडुकशाही. जाती.  धर्माचा वापर. खोटी आश्वासने.  पैसै भांडी वाटप व अन्य वस्तू वाटप.  जेवणाच्या पार्ट्या.  काळया पैशांचे थैमान.  मतदान पळविणे.  धमकावने.  घाऊक मतदार विकत घेणे.  इत्यादी गोष्टी आणि त्याचबरोबर आत्ता आलेल्या. गुन्हेगारी टोळ्या.  व त्यांची वारंवार. होणारी " टोळीयुद्ध " ( गॅगवार ) ह्याचा वाढता हस्तक्षेप. असे समीकरण तयार झाले आहे.  निवडणूक मग ती लोकसभा असो अथवा ग्रामपंचायत. एखाद्या प्रभागासाठी असो. तेथे हे सर्व घटक कार्यरत दिसतात. आपल्या व्यवस्थेत निवडणूका व त्या जिंकण्यासाठी केलेल्या भ्रष्ट आचरणानेच सार्वजनिक जीवन गढूळ करून टाकले आहे.  शुध्द राजनीती ऐवजी घाणेरडे. फोडाफोडी.  घराणेशाही  दबाव. असे राजकारण सुरू आहे. राजकारण करायचे आणि ते साधायचे.  म्हणजे सत्ता हवी. सत्तेचे राजकारण करायचे त्यासाठी वाटेल तो मार्ग अवलंब आला. सत्ता हेच अंतिम साध्य झाल्याने राजकीय पक्षांनी साधनशुचिता खुंटीला टांगली आहे. सत्ता रितसर पद्धतीने संपादित करण्याचा निवडणूका हा सनदशीर मार्ग असल्याने निवडणूकीचया वेळी राजकीय पक्षांची भाऊ गर्दि होणे क्रमप्राप्त आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूका लढविण्यासाठी आणि त्या जिंकण्यासाठी प्रखर प्रयत्न करणे. प्रत्त्येक राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट असते. त्या अनुषंगाने राजकीय पक्षानी आपले कार्यक्रम व अगोदरच आखले जातात. डावपेच लढवावे हे सर्व क्रमप्रापत असते.  परंतु आपल्या व्यवस्थेत निवडणूका एवढाच केवळ राजकीय पक्षांचा ध्यास आहे. आणि श्वास आहे. हे त्यांच्या राजकीय अपरिपकतेचे लक्षण मानावे लागेल. राजकारण हे जनतेच्या सेवेचे साधन आहे व सत्ता जनतेच्या कल्याणासाठी वापरायची असतें.  हे सर्व पक्ष विसरले. राजकीय पक्षासंबधी येणाऱ्या बातम्या. नेत्यांचे परिपत्रक.  कार्यकर्ते. कार्यक्रम. प्रचार सभा. आंदोलन. ह्यांना केवळ निवडणूकीची आस लागलेली असते. हेच स्पष्ट दाखविले. निवडणूका हाच आपल्या राजकीय पक्षांचा एक कलमी कार्यक्रम झाला असून त्याचे संपूर्ण राजकारण ह्या एका केंद्र बिंदू भोवती फिरताना दिसते.  जनतेचे प्रबोधन करणे आपले काम आहे. हे सर्व पक्ष पूर्णपणे विसरले

       देशाचे राजकारण हे निवडणुकांमध्ये झाल्याने काही प्रश्न उभे केले आहेत. त्यांचा निवडणूका वर प्रभाव जाणवतो. भारतातील प्रचंड भ्रष्टाचाराचे एक प्रमुख कारण निवडणूका वर होणारा बेमाफि व प्रचंड होणारा खर्च हेही आहे. भारतातील निवडणूका वर प्रभाव टाकणाऱ्या काही प्रमुख घटकांचा थोडक्यांत विचार केला तर आपले बरेच प्रश्न सुटतील 

         आत्ता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पैसा आपल्या राजकीय व्यवस्थेत निवडणूका हा प्रमुख केंद्र बिंदू झाल्याने निवडणूका वर पैशांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. समाजासाठी. व राष्ट्रासाठी केलेला त्याग आणि निस्वार्थ बुध्दीने केलेली समाजसेवा ही निवडणूकीची पूंजी नाही. तर निवडणूका हया पैशाच्या जोरावर लढविल्या जातात आणि जिंकल्या जातात. किंबहुना " अधिक पैसा " ही आत्ता निवडणूक लढविण्याची किमान पात्रता झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांचे राजकारण करण्याच्या आघाडीवर असल्याने तारतिक दृष्ट्या त्यांच्यावर पैशांचा प्रभाव पडणे. क्रमप्रापत आहे.  त्यामुळे राजकीय पक्ष उमेदवार निवडताना कोणाची खर्च करण्याची तयारी आहे. कोण पक्षाला अधिक पैसा मिळवून देऊ शकतो. त्यालाच तिकीट मिळते. त्यामुळे आत्ता बहुतेक पक्षात पक्षांचे काम करणारे कार्यकर्ते व निवडणूक लढविणारे "उमेदवार" ह्यांचे दोन वेगवेगळे स्तर झालेले दिसतात कार्यकर्ता हा पक्षांचे काम मन लावून व निष्ठापूर्वक करित असला तरी कार्याच्या जोरावर तो पक्षांचे तिकीट सहसा विनासायास मिळवू शकत नाही.  ह्या उलट आर्थिक दृष्ट्या संपन्न असलेली व्यक्ती त्याचा समाजसेवा करण्याचा किंवा केल्याचा कोणताही पाठपुरावा नसला तरी नवखी व्यक्ति ऐनवेळी तिकीट मिळवून पक्षांचा उमेदवार म्हणून उभी राहते. अलीकडे राजकारणात. खेळाडू. चित्रपट तारे. व तारका.  स्वामी.  ह्याचाही प्रभाव वाढत चालला असून त्यामागे सर्वात मोठे कारण आहे ते म्हणजे आर्थिकच आहे

         राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणात उधोगपती व भांडवलदार यांचेकडून आर्थिक देणग्या मिळवतात. त्यामुळे त्यांचा प्रभावही वाढत आहे  अलिकडे "प्रायोजक " मिळविण्याची प्रथा पडल्याने असे उधोगपती निवडणूकात " प्रायोजकाची " भूमिका पडद्यामागून पार पाडताना दिसतात उधोगपती भांडवलदार ह्यांच्या काळया पैशास निवडणूक देणग्या मुळे गुंतवणूकीस चांगली जागा मिळाली.  काळया बाजारात मिळवलेला पैसा रितसर करण्याचे महत्वाचे माध्यम म्हणजे निवडणूका होय ह्या काळया पैशाच्या जोरावर पक्षांचे कार्यकर्ते कार्यक्रम जाहिरात प्रचार व जाहिरनामयावर प्रतिबिंब उमटले आहे देणगी देणारे उधोगपती व‌‌‌ त्यांच्या उधोग समूहावर पक्षांची कृपा दृष्टी राहते.  त्यामुळे काळया पैशांचे स्त्रोत धुंडाळून काढणे खूपच कठीण आहे

            निवडणूका मध्ये उधोगपती.  चित्रपट तारा.  तारकांच्या काळया पैशांचे थैमान चालू असताना संघटित गुन्हेगारी विश्वासाचा काळा पैसा निवडणुकीच्या रिंगणात गुंडांच्या फौजा व शस्त्रे सज्जता येऊ लागली आहे. विशेषत. १९१९ चया मध्यवर्ती निवडणूकीत नंतर गुन्हेगारी विश्वाची जी प्रकरणे बाहेर आली.  त्यातून गुन्हेगारी विश्वाचा राजकारण्यांशी असलेला संबंध.   गुन्हेगारांना मिळालेली राजकीय प्रतिष्ठा. ह्या प्रतिषटेतून त्यांनी उभारलेले उधोग आणि त्यांनी जिंकलेल्या निवडणूका हे विचारात घेता. आपण आपले गाव. तालुका. जिल्हा. राज्य देश सुरक्षित आहे का? मला वाटतं नाही का वाटत नाही कोणाला माहित ? गुन्हेगारी विश्वातील काळया पैशांची राजकीय दहशत.  गुंडांची निर्मिती. अवैध धंदे. व्यसनाधिनता.  खून मारामाऱ्या अपहरण बलात्कार यांसारखी दहशत व त्यांचे होत असलेलें उदात्तीकरण राजकारणाला ग्रासून टाकताना दिसून येईल 

          काळया पैशाच्या जोरावर गुंडगिरीचा प्रभाव हा सुद्धा भारतीय राजकारणाला मिळालेला एक शाप आहे.  काळा पैसा.  दडपशाही.  शसत्र गुंडांची फौज. हे ज्याचे कडे आहे तो निवडणूक जिंकणारच हे आत्ता निश्चित झाले आहे मतदान काळात मतपेट्या पळविणे.  लोकांना मतदान करण्यासाठी बाहेर न येवून देणे.  मतदान केंद्रे काबीज करणे.  मतदार यांना व केंद्रावरून पळवून लावणे.  खोटे मतदार उभे करणे.    बाॅमबसफोट घडवून आणने.  प्रतिस्पर्धी उमेदवार याचा काटा काढणे.  असे अनेक प्रकार आपल्या लोकशाही राजकीय व्यवस्थेत. भ्रष्ट निवडणूका. खर्चिक. व त्यात पैशांचा वापर केला जातो हे दूरदैव आहे.  

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या